युरोपमधे घडतंय काय ?

अर्थशास्त्र, राजकारण या विषयांतलं मला फार समजतं असा दावा नाही. पण काही विचार, प्रश्न, मतं आहेत.

रूपयाचं डॉलरच्या तुलनेत होणारं अवमूल्यन पहाताना डॉलर इंडेक्सही चढतो का उतरतो आहे याचा विचार करावा. गेल्या महिन्यात रूपयाचं डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यनच होत आहे. पण गेल्या वीस दिवसात डॉलर इंडेक्सही वर चढतो आहे.

ब्लूमबर्गवरच्या एका लेखात कच्च्या तेलाची किंमत गेल्या सहा महिन्यांतल्या किंमतीच्या तुलनेत नीचतम असण्याबद्दल थोडक्यात आढावा घेतला आहे. (दुवा) त्यात ग्रीसमधल्या राजकीय अस्थिरतेला तेलाची मागणी कमी होण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार मानले आहे.
मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अमेरिकेत येत्या महिन्यात किती नोकर्‍या तयार होतील याचा अंदाजही निराशाजनक होता. त्याचाही कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर बर्‍यापैकी परिणाम झाला होता. कालचा फेसबुकाचा पब्लिक आयपीओही अमेरिकन बाजाराची घसरगुंडी थांबवू शकला नाही.

फ्रान्स आणि जर्मनी या दोन्ही देशांमधल्या सरकारांनी सध्या चालू असलेल्या आर्थिक संकटांतून जात असताना आर्थिक नाड्या आवळण्याचे, सरकारी सेवा, कार्यक्रम कमी करण्याचे धोरण अवलंबिलेले होते आणि याचा परिणाम त्या देशांमधल्या बेकारीच्या वाढीत झाला. त्याचेच परिणाम त्या सरकारांना भोगावे लागताना दिसतं आहे.

फ्रान्सच्या बाबतीत हे विधान अगदी बरोबर आहे. पण जर्मनीच्या सरकारने हे असे केल्याचे कधीही वाचनात आलेले नाही. ह्याउलट सध्याच्या परिस्थितीत, नॉर्डिक राष्ट्रे सोडली तर युरोपातील आर्थिक दृष्ट्या सर्वात सुस्थितीतील राष्टृ जर्मनी होय. तेथील जनतेने स्वतःहूनच (बहुधा तेथील ट्रेड युनियन्सच्या सहभागाने) काही वर्षांपूर्वीच स्वतःपुरती आर्थिक शिस्त लावून घेण्याचा प्रारंभ केला होता असे वाचल्याचे आठवते. त्याची फळे आता त्यांना मिळत आहेत. तरीही मर्कलच्या पक्षाला गेल्या एकदोन निवडणूकांत पराभव पत्करावा लागला. ह्यामागे बहुधा दोन कारणे असावीत-- पहिले, युरोतील (चलन, युरोपिय युनियन नव्हे) सहभागी इतर काही, विशेषतः दक्षिणेकडच्या ग्रीस इत्यादी, देशांच्या स्वैर, बेशिस्त व ग्रीसच्या बाबतीत तर चक्क लबाडीच्या आर्थिक वर्तणूकीच्या परिणामांचा बोजा, युरोतील सर्वात आर्थिक दृष्ट्या सशक्त जर्मनीवर पडत आहे. त्यामुळे जर्मनीच्या आर्थिक परिस्थितीत फारसा फरक पडला नसला, तरीही स्वतः शिस्त ठेऊनही, बेजबाबदार शेजार्‍यांच्या वर्तनामुळे, आपणांस तोशिस पत्करावी लागते ह्याचा जर्मनीतील जनतेस राग येणे स्वाभाविक आहे. मर्कलच्या सरकाराने हे धोरण स्वतःहून अंगिकारले नाही. त्या सरकारने हा बोजा सहजी उचलण्यास नकारच दिला, व त्या त्या देशांवर चाप लावण्यास युरोपियन युनियन, युरोपियन सेंट्रल बँकेला शक्य तोंवर भाग पाडले. तरीही त्यांना त्याची झळ सहन करावी लागलीच. ह्याचा राग जनतेने विद्यमान सरकारवर काढला आहे असे दिसते. युरोतील सहभागी इतर काही देशांच्या गैर वर्तणूकीबद्दल त्यांना शिक्षा देण्याचा आटोकाट प्रयत्न वास्तविक मर्कल ह्यांनी केलेला आहे. तरीही ते तेथील जनतेस पुरेसे नाही. मला वाटते, ह्याजागी अन्य कुठलेही सरकार तेथे असते तर त्यास जनतेकडून अशीच वागणूक मिळाली असती. मर्कलच्या सरकारांतील व वर्तुळातील काही प्रमुख व्यक्तिंना अलिकडेच तेथील जनतेस अपेक्षित आहे तितका स्वच्छ कारभार व सचोटीची वागणूक ठेवता न आल्याने पदच्युत व्हावे लागले. त्या सरकाराच्या सध्याच्या पराभवाचे हे दुसरे कारण असावे.

आठवड्याचे ३५ तासच काम करणार्‍या, व अतोनात सरकारी कौतुकाची सवय झालेल्या फ्रेंच जनतेविषयी काय म्हणायचे? त्यांनी आता ओलान ह्या समाजवादी नेत्याची देशप्रमुखपदी निवड केली आहे. आता त्यांचे घोडामैदान जवळच आहे. पूर्वीच्या सरकारने अंगिकारलेली सरकारी खर्चात कपात आपण स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केलेले आहे. तसे करून ते नक्की कसल्या मार्गाने सध्याच्या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढणार -- जे त्यांच्या समर्थकांनाही आवडतील--- हे आता दिसेलच!

लेखात युरोपियन युनियन व युरो हे सामायिक चलन ह्यांची गफलत झालेली दिसते आहे का? युनियनात २७ राष्ट्रांचा समावेश आहे, त्यांतील १६ राष्ट्रांनी स्वतःची चलने बाजूस सारून, युरो हे एकच सामायिक चलन १९९९ पासून अंगिकारले. मात्र असे करतांना ह्या देशांनी सामायिक आर्थिक धोरणे (common fiscal and economic policies) मात्र अंगिकारलेली नाहीत. ह्यामुळे युरो हे सामायिक चलन त्यातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत देशांच्या गळ्यातील धोंड ठरले आहे. ग्रीस युरोमधून बाहेर पडणार का, हा प्रश्न आता कुणी विचारत नाहीत, ते तसे केव्हा करेल हाच आता प्रश्न आहे. ते झाल्यानंतर ग्रीसचा स्वतःपुरता प्रश्न सुटेल, पण युरोतील इतर काही राष्ट्रांची -- इटली, स्पेन, पोर्तुगाल व फ्रान्स-- परिस्थिती सध्या आहे त्यापेक्षा अजूनही नाजूक होईल. तेथील बँकाच्या व सरकारांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील, पैसे उसने घेणे अधिकाधिक मुष्किल होईल. फ्रान्समधील दंगलखोर जनता अधिकाधिक जाळपोळ करण्यास उद्युक्त होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

युरोपातील ह्या धडपडीचा फटका अमेरिका, चीन व भारत ह्यांसकट सर्वच म्रमुख राष्ट्रांना बसत आहे व ह्यापुढे बसणार आहे. भारतातील बरीचशी परदेशी गुंतवणूक युरोपातील बँकांची होती. गेल्या काही महिन्यात त्यांच्या गंगाजळीत तुटी येऊ लागल्याने त्यांनी ही गुंतवणूक काढून घेण्यास प्रारंभ केला. तेव्हापासूनच भारतीय रूपया घसरू लागला. अलिकडची जास्त वेगाने होत असलेली भारतीय रूपयाची घसरण मात्र, ह्या कारणापेक्षा, आपल्या मायबाप सरकारने स्वतःवरच करून घेतलेल्या जखमांमुळे अधिक आहे. भारतीय रूपया किती खाली घसरतो, ह्याला सध्यातरी काही तळ दिसत नाही.

युरोपातील देशांनी एकत्र संघटना केली तशा धर्तीवर दक्षिण आशियातील देशही करू शकतात. त्यात प्रामुख्याने भारत, बांग्लादेश,श्रीलंका, म्यानमार ह्यांचा समावेश व्हावा. पाकिस्तानाशी दहशतवाद सोडल्यास नक्की कुठल्या वस्तू/ सेवांची देवाणघेवाण करायची ह्याचा विचार करावा लागेल. पाकिस्तानच्या सरकारांना, तेथील सैन्यास, व जनतेसही जोंवर स्वत्वाचा अभिमान वाटत नाही, तोंवर त्यांना त्यांचाच मार्ग चोखाळू देत. वरील देशांत बांग्लादेश, श्रीलंका व म्यानमार हे तिन्ही देश सध्या प्रगतिच्या मार्गावर आहेत. भारतास त्यांच्याशी संधाने जोडण्यास अवधि फार कमी आहे. आपण त्या दृष्टीने कितपत प्रयत्न करीत आहोत हे नक्की माहिती नाही.

ग्रीक आणि फ्रेंच अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रूगमन यांचा न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये आलेला 'दोज रिव्होल्टिंग युरोपियन्स' हा लेख या पार्श्वभूमीवर वाचावा अशी शिफारस करेन. (http://www.nytimes.com/2012/05/07/opinion/krugman-those-revolting-europ…) सरकारी खर्च कमी करण्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही आहे त्यामुळे धोरणाचा पुनर्विचार करणं आवश्यक आहे असं त्यात म्हटलेलं आहे.जर्मनीच्या यशामागची कारणं जर्मनांनाच नीट उमजली नाही आहेत असं म्हणत त्या लेखात मर्केलवर टीका आहे.

अतिशय माहितीपूर्ण चर्चा चालु आहे. प्रदीप, क्लिंटन यांचे प्रतिसाद नेहमीच वाचनीय असतात.
पुढील चर्चेवर डोळा ठेऊन आहेच

युरोपातल्या सद्यस्थितीवर अमर्त्य सेन यांचा लेख न्यू यॉर्क टाइम्सच्या संपादकीय पानावर आला आहे. अर्थव्यवस्था वाढत नसताना सरकारी खर्च कमी करण्याच्या धोरणाचे तोटे त्यात सांगितले आहेत.

विवेचन आवडले रे सुक्तमुनित. मला एक कळत नाही ह्या गोर्‍या देशांचे- परिस्थिती बिकट आहे असे सांगत असतात पण ह्यांची राहणी,शैलिमान काहीच कमी करत नाहीत.म्हणजे नोकरी अगदी साधी असली तरी ह्यांना विकांताला कुठेतरी दूर जायचे असते. आठवड्यातून एकदा हॉटेलात जायचेच असते.