अॅपल चा दहशतवाद

मंदार कात्रे

http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/What-is-the-real-reas…

अॅपल ही अमेरिकन कंपनी गेल्या दोन दशकापासून दूरसंचार अन मनोरंजनपर तंत्रज्ञाना मध्ये जगात अव्वल स्थानावर आहे . पण त्याबरोबरच अनेक वेळा टीकेची देखील धनी होण्याची वेळ अॅपल वर येते . उत्तम तंत्रज्ञानाचा मोबदला म्हणून भरमसाठ पैसे आकारण्याचा किंवा मार्केट मोनोपोली , अनफेयर ट्रेड practises चे आरोप अगदी क्षुल्लक ठरावेत असा महाप्रचंड धोकादायक खेळ अॅपल खेळू पाहते आहे.

San Bernadino च्या दहशतवादी कृत्यातील आरोपी सईद रिझवान फारूख या दहशतवाद्याचा आयफोन unlock करून त्यातील माहिती एफबीआय ला द्यावी व त्यासाठी अॅपल ने सहकार्य करावे असा आदेश अमेरिकन कोर्टाने दिला . परंतु प्रायवसी चा मुद्दा उपस्थित करून अॅपल तसे सहकार्य करण्यास व फोन unlock करण्यास नकार देत आहे . आम्ही यावेळी फोन unlock करुन दिला तर तशी "अनुचित"प्रथा पडेल आणि ग्राहकांचा जो विश्वास आमच्यावर आहे ,त्याला धक्का बसेल आणि साहजिकच त्याचा परिणाम अॅपल चा मार्केट शेअर कमी होण्यात होईल असा युक्तिवाद अॅपल तर्फे केला जात आहे .

याचा अर्थ काय?

भले तुमचा फायदा कमी होईल किंवा मार्केट शेअर कमी होईल, पण म्हणून एका दहशतवाद्याची महत्त्वाची माहिती तुम्ही तपास यंत्रणांपासून लपवून ठेवणार ? देशहित अथवा मानवतेचे हित याला काहीच महत्त्व नाही? उद्या जगातील यच्चयावत दहशतवादी संघटना अन त्यांचे छुपे समर्थक "प्रायव्हसी सुरक्षित "राहते म्हणून आयफोन वापरू लागले (न जाणो, वापरत देखील असतील !) तरीही अॅपल वाले policy चा भाग म्हणून तपास यंत्रणांना मदत करणार नाहीत? हे भयानक आहे

यापेक्षा दूसरा धोका जो मला जाणवला तो असा की परवाच "हिजाब बार्बी " चे टुमणे वाजवण्यात आले , तो प्रकार म्हणजे सरळसरळ मुस्लिमांचे लांगूलचालन आहे. जगात मुस्लिमांची संख्या दुसर्‍या क्रमांकाची असल्याने ते "मार्केट" डोळ्यासमोर ठेवून मोठमोठ्या कंपन्या "मुस्लिम-टार्गेटेड" प्रोडक्टस आणू लागल्या आहेत .... ट्वीटर ,फेसबुक ही यात मागे नाही . आयसीस सारख्या विघातक संघटना कोणत्या धर्माच्या आहेत हे जगजाहीर असताना देखील आणि सईद रिझवान फारूख आणि त्याच्या पाकिस्तानी पत्नीच्या दहशतवादी पार्श्वभूमी समोर येवून देखील San Bernadino च्या शूटिंग ला दहशतवादी कृती म्हणण्यास अथवा त्याला मुस्लिम अतिरेकी ठरविण्यास अगदी ओबामा देखील विरोध करत होते ... हे विषण्ण करणारे आहे ....

याविषयी पूर्वीदेखील चर्चा झाली आहे , पण आजादेखील आयसीस अथवा अतीरेक्यांचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग पुढे येत नाहीये . जगात मुस्लिमांची संख्या दुसर्‍या क्रमांकाची असल्याने त्या "मार्केट" ला दुखवू नये म्हणून अॅपल किवा इतर कंपन्या कोणत्याही पातळीला उतरू शकतात . जागतिक इस्लामी दहशतवाद अन तृतीय विश्व युद्ध यांचे संदर्भात विचार करताना हा अॅंगल खूप महत्त्वाचा आहे असे मला वाटते ....

मेघना भुस्कुटे Sat, 20/02/2016 - 23:18

तृतीय विश्वयुद्ध?

अशा प्रकारे एखादा ठरलेला कार्यक्रम असावा तितक्या सहजतेनं असा उल्लेख प्रथमच वाचला म्हणून दचकले. बाकी चालू दे.

राजेश घासकडवी Sun, 21/02/2016 - 00:09

दहशतवाद, देशद्रोह वगैरे शब्द आजकाल फारच स्वस्त झालेले दिसतात. कोणीही उठून कुठच्याही कृत्याला दहशतवाद म्हणतं. पुरस्कार वापसी करणाऱ्यांच्या बाबतीतही हाच शब्द वापरला गेल्याचं आठवतं. जीभ टाळ्याला लावून कोणालाही देशद्रोही म्हणत बडवून काढतात.

तसंच मुस्लिम दहशतवादी हल्लेखोराला शिक्षा मिळण्यासाठी कोट्वधी लोकांच्या बेडरुमा, बॅंका चोरांसाठी उघड्या पडल्या पाहिजेत कारण मुस्लिम म्हणजे आयसिस, म्हणजे तिसरं महायुद्ध वगैरे एकतर्फी कर्कश युक्तिवादही या स्वस्तीकरणाबरोबर पसरलेले आहेत. एका प्रश्नाला एकापेक्षा अधिक बाजू असू शकतात याकडे दुर्लक्ष करत कर्णकटू डॉल्बीच्या स्वरात मत मांडणारी मंडळीही गल्लोगल्ली वाढलेली आहेत.

San Bernadino च्या शूटिंग ला दहशतवादी कृती म्हणण्यास अथवा त्याला मुस्लिम अतिरेकी ठरविण्यास अगदी ओबामा देखील विरोध करत होते ... हे विषण्ण करणारे आहे ....

On December 6, in a prime-time address delivered from the Oval Office, President Barack Obama defined the shooting as an act of terrorism.

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/02/18/why-you-sho…

गब्बर सिंग Sun, 21/02/2016 - 03:22

दहशतवाद, देशद्रोह वगैरे शब्द आजकाल फारच स्वस्त झालेले दिसतात. कोणीही उठून कुठच्याही कृत्याला दहशतवाद म्हणतं.

अगदी.

इथे शेषराव मोरे पण तेच म्हणत आहेत.. इथे सुद्धा. आणखी

---

(प्रत्येक राजकीय व्यक्तीला उठसुट सेक्युलर वि. कम्युनल या द्वंद्वामधे जोखणे हे सुद्धा तसेच आहे. सेक्युलर हे एखाद्या विशिष्ठ कृतीचे विषेशण आहे तसेच दहशतवादी हे एखाद्या विशिष्ठ कृतिचे विषेशण मानले जावे.)

.शुचि. Sun, 21/02/2016 - 03:18

दहशतवाद, देशद्रोह वगैरे शब्द आजकाल फारच स्वस्त झालेले दिसतात. कोणीही उठून कुठच्याही कृत्याला दहशतवाद म्हणतं. पुरस्कार वापसी करणाऱ्यांच्या बाबतीतही हाच शब्द वापरला गेल्याचं आठवतं. जीभ टाळ्याला लावून कोणालाही देशद्रोही म्हणत बडवून काढतात.

त्यांनाही (जे कोणी ऐरेगैरे वरील वाक्यात नोंदवले आहेत) असा वैचारिक विरोध दाखवायचा हक्क आहेच की. प्रश्न तेव्हा येतो जेव्हा ते विचार कृतीत उतरुन समोरच्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होऊ लागतं. अ‍ॅपल इश्यु मध्ये ते होतय.

अनुप ढेरे Mon, 22/02/2016 - 10:33

दहशतवाद, देशद्रोह आणिबाणी, असहिष्णुता, फॅसिझम वगैरे शब्द आजकाल फारच स्वस्त झालेले दिसतात. कोणीही उठून कुठच्याही कृत्याला दहशतवाद असहिष्णू म्हणतं. पुरस्कार वापसी करणाऱ्यांच्या दिल्लीतल्या घोषणांचा निषेध करणार्‍यांच्या बाबतीतही हाच शब्द वापरला गेल्याचं आठवतं. जीभ टाळ्याला लावून कोणालाही देशद्रोही भक्तं म्हणत बडवून काढतात.

मेघना भुस्कुटे Mon, 22/02/2016 - 11:07

बाऽऽरीक फरक इतकाच की: देशद्रोह्यांना बडवायला सुरुवात झाली आहे. भक्तांना नाही. (ही बातमी पाहा.)

अनु राव Mon, 22/02/2016 - 11:16

पोलिसांना काय भर मुंबईत पण बडवले होते, ते सुद्धा महिला पोलीसांना. आत्ताच्या केस मधे गुन्हे तरी दाखल झाले आहेत. तेंव्हातर काहीच झाले नाही.

मोदी सरकार आल्यापासुन कोणत्याही धर्मातल्या गुंडांना खास संरक्षण मिळत नाही ह्याची शोकेस करण्यासारखी घटना म्हणायला पाहिजे ही.

:-)

मेघना भुस्कुटे Mon, 22/02/2016 - 11:21

हे शाब्दिक बडवणे नव्हे. खरे बडवणे. त्याबद्दल बोलणे चालू आहे. भाषिक हिंसेला आक्षेप नाही.

अनु राव Mon, 22/02/2016 - 11:26

खरे खुरे पण बडवले जात च होते की गेली अनेक दशके. अजुनही जातेच आहे बंगाल, युपी, बिहार आणि केरळ मधे.
महाराष्ट्रात २ वर्षापूर्वी पर्यंत बडवले जात होते की.

मी तर उलटे म्हणत आहे.

भाजप सरकारनी अश्या घटना त्यांच्या निधर्मी राजवटीचे प्रतिक म्ह्णुन पेश केल्या पाहीजेत. ५ भगव्या गुंडांना अटक म्हणजे कै च्या कैच. अश्या कारवाया निधर्मी(? :-) ) गुंडांबद्दल पूर्वी कधी झाल्याचे आठवते आहे का?

भाषिक हिंसेला आक्षेप नाही.

मग पाकीस्ताना पाठवा असे कोणी म्हणले तर आक्षेप का?

मेघना भुस्कुटे Mon, 22/02/2016 - 11:44

तुम्ही बोलायचे नि आम्ही ऐकायचे, असे आहे खरे!

पुन्हा एकदा नोंदते: पाकिस्तानात पाठवा, हाणामाराझोडा, कत्लेआम करा... निषेध... असल्या भाषिक हिंसेचा निषेध आहे. पण ती असहिष्णुता नाही. प्रत्यक्ष झोडणे आणि त्याला अभय असणे ही असहिष्णुता आहे.

बाकी आता पुरे. तुम्ही झोपा निवांत! ;-)

गब्बर सिंग Mon, 22/02/2016 - 14:05

कयुनिस्टांनी आरेसेस च्या लोकांना मारणे हे असहिष्णुता या क्याटेगरी मधे बसत नाही. हे आम्ही मागेच तुमच्या निदर्शनास आणून दिलेले असूनही तुम्ही हे असे दुवे देता म्हंजे कमाल आहे.

इथे एक तपशीलावाद लिस्ट आहे. ही लिस्ट मोटिव्हेटेड आहे असा आरोप होईलच.

तुम्ही कम्युनिस्टांचा किंवा समाजवाद्यांचा "उज्वल" इतिहास वाचलात तर तुम्हाला हे लक्षात येईल की ही असहिष्णुता नसून हा तत्वनिष्ठपणा आहे. नैष्ठिक निग्रह ओ.

विवेक पटाईत Sun, 28/02/2016 - 16:41

यज्ञात होणारी हिंसा, हिंसा नसते, तिला हिंसा म्हणणे हि असहिष्णुता आहे. (बाकी देशातील सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी सोबत कार्य केले असल्यामुळे तथाकथित प्रगतीशील, सहिष्णू लोकांबाबत काही न बोलणे बरे).

उदय. Sun, 21/02/2016 - 00:50

जनरली मला अ‍ॅपल आवडत नाही आणि त्यांचे प्रॉडक्ट मी वापरत नाही,पण या बाबतीत मात्र अॅपल FBI ला सहकार्य करण्यास नकार देत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.
सविस्तर प्रतिसाद नंतर देतो.

.शुचि. Sun, 21/02/2016 - 02:34

देशासाठी काय चांगले काय वाईट हे एका ठराविक लोकांनी (इथे FBI) ठरविण्याचा प्रयत्न इथेही चालला आहे. देशभक्ती च्या अनुषंगाने (अँगल)अ‍ॅपल बरोबर आहे की चूक, हे सोडा, कोणाची प्रायव्हसी धोक्यात येतेय की नाही तो वादही ही एकवेळ सोडा, फक्त एका प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे - एका व्यावसयिकाला, त्याच्या उत्पादनाचे गुणविशेष (features) ठरविण्याचा हक्क आहे की नाही? - हा जेन्युइन प्रश्न आहे.
FBI देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली, कसे काय ऊंटावरुन शेळ्या हाकू शकते, दबाव आणू शकते?

गब्बर सिंग Sun, 21/02/2016 - 06:00

फक्त एका प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे - एका व्यावसयिकाला, त्याच्या उत्पादनाचे गुणविशेष (features) ठरविण्याचा हक्क आहे की नाही? - हा जेन्युइन प्रश्न आहे.

मला एक असा स्मार्टफोन व फोन नेटवर्क बनवायचे आहे की जे फक्त दहशतवाद्यांसाठी व त्यांच्या कारवायांशी संलग्न लोकांसाठी असेल. माझ्या प्रॉड्कट्स चा हाच गुणविशेष. जोडीला स्मार्टफोन वरून बाँब कंट्रोल करणारे सॉफ्टवेअर असेल. म्हंजे मी जाणार, पब्लिक मधे बाँब लावणार, तिथून दूर जाणार व दूरवरून बटन दाबून बाँब चे ध्वम घडवून आणणार. बाँब बनवण्यासाठी लागणारी सगळी सामग्री खरेदी करण्यास लागणारी ऑर्डर मॅनेजमेंट सिस्टिम पण असेल. हवामानाची माहीती जशी दिली जाते (अ‍ॅप द्वारे) तशी पब्लिक प्लेसेस ची माहीती देणारे अ‍ॅप पण असेल आमच्या स्मार्टफोन मधे. जेणेकरून आमचे ग्राहक आपले बाँब हे "सुयोग्य" जागी जाऊन लावतील. उदा. रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, थियटर वगैरे. जशी स्त्रियांसाठी मासिकं असतात. लहान मुलांसाठी मासिकं असतात. काही प्रॉडक्ट्स फक्त पुरुषांसाठी असतात व काही प्रॉडक्ट्स फक्त विशिष्ठ धर्माच्या पुरुषांसाठी असतात. तसे आमचे हे प्रॉडक्ट (स्मार्टफोन) फक्त दहशतवाद्यांसाठी व त्यांचे सप्लायर्स यांच्यासाठी असेल. इतरांनी ते विकत घेऊ नये अशी सक्ती नाही किंवा घ्यायलाच हवे अशी सक्ती नाही. ज्यांना हवे त्यांनी विकत घ्यावे.

मला हा असा स्मार्टफोन विकण्याचा हक्क असावा ?

( नेहमीचेच प्रतिवाद - गब्बर विपर्यास करत आहे, टोकाची भूमिका घेत आहे. गब्बर ला नेमकं काय म्हणायचंय ?. किंवा आताशा आम्ही - गब्बर ला काय म्हणायचंय याकडे लक्ष न द्यायचं ठरवलेलं आहे. )

.शुचि. Sun, 21/02/2016 - 06:38

माझंही उत्तर होय असच आहे गब्बर. नाहीतरी पोलिसांची गाडी डिटेक्ट करणारे डिटेक्टर्स गाडीत लावतातच की. त्यांच्या उत्पादनावर बंदी नाही, युसेजवरती आहे. अ‍ॅम आय नॉट राइट?

मिहिर Sun, 21/02/2016 - 08:01

नाहीतरी पोलिसांची गाडी डिटेक्ट करणारे डिटेक्टर्स गाडीत लावतातच की.

असलं पण काही असतंय? :O म्हणजे पोलीस जवळपास आहेत हे कळून व्यक्ती रस्ता बदलू शकते?

.शुचि. Sun, 21/02/2016 - 08:08

नाही मिहिर. फ्रीवे वर आपला स्पीड अति असेल आणि पुढे पोलिस स्पीड डिटेक्टर घेऊन असेल तर तो स्पीड डिटेक्टर, डिटेक्ट करणारं उपकरण लोक गाडीत लावतात. आणि मग वेळेत स्पीड कमी करतात.
.
पण पोलिसही शाणे झालेत. तो डिटेक्टर पोलिस डिटेक्ट करुन फाइन लावायला लागलेत. असं वाचनात आलेलं.

'न'वी बाजू Sun, 21/02/2016 - 08:29

नाही मिहिर. फ्रीवे वर आपला स्पीड अति असेल आणि पुढे पोलिस स्पीड डिटेक्टर घेऊन असेल तर...

त्यास 'रेडार' (RADAR) अथवा 'रेडार गन' असे संबोधतात.

...तो स्पीड डिटेक्टर, डिटेक्ट करणारं उपकरण लोक गाडीत लावतात. आणि मग वेळेत स्पीड कमी करतात.

त्यास 'रेडार डिटेक्टर' असे संबोधतात. (जेथे वैध आहे तेथे) कोठल्याही चांगल्यापैकी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानात सहज विकत मिळू शकते. (चालू किंमत निश्चित ठाऊक नाही, परंतु दोनअडीचशे डॉलरपासून पुढे असावी, असे वाटते; चूभूद्याघ्या.)

पण पोलिसही शाणे झालेत. तो डिटेक्टर पोलिस डिटेक्ट करुन फाइन लावायला लागलेत. असं वाचनात आलेलं.

नेमक्या कशाच्या आधारावर? व्हर्जिनियासारखी काही तुरळक राज्ये वगळल्यास अमेरिकेत बहुतांश ठिकाणी रेडार डिटेक्टर बाळगणे अथवा त्याचा वापर अवैध नाही.

Nile Sun, 21/02/2016 - 09:26

त्यास 'रेडार डिटेक्टर' असे संबोधतात. (जेथे वैध आहे तेथे) कोठल्याही चांगल्यापैकी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानात सहज विकत मिळू शकते. (चालू किंमत निश्चित ठाऊक नाही, परंतु दोनअडीचशे डॉलरपासून पुढे असावी, असे वाटते; चूभूद्याघ्या.)

अगदी अमेझॉनवरही मिळतं. स्वस्तही मिळतं. रिलायबल, मल्टिपल अलार्मस वगैरे जितक्या जास्त सुविधा तितकं महाग.

.शुचि. Sun, 21/02/2016 - 03:10

गल्लोगल्ली, चौकाचौकात आपण इन्टिमेट संवाद, सुसंवाद, वाद, मतभेद करत्/दाखवत फिरत नाही. फोनवर, जवळजवळ प्रत्यक्ष भेटल्यासारखे किंबहुना त्याहून जास्त मन मोकळे करता येत, संवाद साधता येतो. We share intimate thoughts, conversations on phone. सर्वजण नाही पण अनेकजण फोनचा उपयोग ऑनलाइन डेटिंगकरताही करतात ज्यात अनेक प्रकारचे फोटो, डोक्युमेन्ट्स, संवाद, हितगुज शेअर केले जाते.
.
ज्याप्रमाणे मूठभर रॅडिकल अतिरेक्यांमुळे संपूर्ण मुस्लिम समाजाचे नाव बदनाम झाले आहे त्याप्रमाणेच, काही अतिरेक्यांमुळे, सर्वांची प्रायव्हसी धोक्यात आली आहे. अर्थात प्रत्येकालाच ही प्रायव्हसी हवी असते असे नाही काही जण उघड्या पुस्तकासारखे असतात पण ज्यांना अशा प्रायव्हसीची (खाजगीपणा) गरज आहे त्यांच्यावरती गदा का?
.
समजा खाजगीपणाचे तेवढेसे महत्त्व नसेलही, पण हा मुद्दा रहातोच की ही दमदाटी आहे बलप्रयोग आहे, ऑप्रेशन आहे.

राजेश घासकडवी Sun, 21/02/2016 - 05:18

मुख्य फरक असा की सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असतात तिथे जागोजागी लिहिलेलं असतं 'तुमच्यावर सर्व्हेलन्स कॅमेरे रोखलेले आहेत' असे बोर्ड लावलेले असतात. अॅपलचे फोन विकताना त्यावर 'ह्या फोनमधली माहिती एफबीआय किंवा एनएसए हवं तेव्हा काढून घेऊ शकते, त्यासाठी मदत करायला आम्ही कटिबद्ध आहोत' असं लिहिलेलं नव्हतं. किंबहुना हा डेटा कोणालाही काढून घेता येणार नाही अशी अपेक्षा होती. ती मागे जाऊन बदलणं योग्य नाही.

तसंच शुचिंनी म्हटलं आहे त्याप्रमाणे, फोन ही आपली व्यक्तिगत जागा असते. सार्वजनिक जागी कॅमेरे असणं आणि व्यक्तिगत जागी कॅमेरे असणं यात फरक आहे.

कोर्टात एफबीआयची मागणी फेटाळली जावो अशी माझी इच्छा आहे. मात्र गेल्या दशकांत झालेल्या होमलॅंड सिक्युरिटीच्या कायद्यात संरक्षण व्यवस्थांना किती व्यापक अधिकार मिळालेले आहेत याची कल्पना नाही.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 22/02/2016 - 02:25

शिवाय अॅपलला हे सॉफ्टवेर हॅकर्सच्या हातात जाईल याचीही काळजी आहे. यात प्रश्न फक्त खाजगीपणाचा आहे असंही नाही; पैशांचाही असू शकतो. फोनमध्ये क्रेडीट कार्ड, पेपाल खातं यांची माहिती साठवलेली असेल आणि ती हॅकर्सच्या हातात पडली तर ग्राहकांचं आर्थिक नुकसानही आहे.

(अॅपलच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल अजिबात प्रेम नसलं तरीही सध्या मत अॅपलच्या बाजूने आहे.)

---

य‌ा विषयावर अमेरिकन वाचक/जनेतच्या प्रतिक्रिया कुठेतरी वाचत होते. त्यांतली एक मासलेवाईक वाटली होती. अर्थ काहीसा असा -
आज एफबीआयला मागच्या दाराने प्रवेश दिला, तर उद्या दुसऱ्या देशांची सरकारंही अशी मागणी करतील. आणि ती पुरवावी लागेल.

(अवांतर - गब्बरने लिंक दिलेली मुलाखत किती शांतपणे सुरू होती. कदाचित मुलाखतकारही टिम कुकसारखा विचार करणारा असेल, पण एकाने एक बाजू घेतल्यावर आपण दुसऱ्या बाजूने विचार करून प्रश्न विचारायचे आणि चांगली चर्चा घडवून आणायची याचं किती चांगलं उदाहरण आहे. पाश्चात्यांकडून गोष्टी उचलताना हा सुसंस्कृतपणाही उचलला पाहिजे.)

गब्बर सिंग Mon, 22/02/2016 - 03:18

अॅपलच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल अजिबात प्रेम नसलं तरीही सध्या मत अॅपलच्या बाजूने आहे.

अ‍ॅपल चे तत्वज्ञान कोणते ?

सरकारने (पक्षी एफ्बीआय ने) हेच (अ‍ॅपलचेच) तत्वज्ञान मांडले असते तर त्याबद्दल तुम्हास प्रेम वाटले असते का ? (सरकारने सरकारच्याच तत्वज्ञानाचा अवमान करून घुसखोरी/स्नूपिंग केलेले आहे हा भाग बाजूला ठेवा)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 22/02/2016 - 08:44

अ‍ॅपल चे तत्वज्ञान कोणते ?

आमच्या बागेत आलात की आमच्याच बागेत खेळायचं, हे ते तत्त्वज्ञान. बाकीच्या फोन्स, कंप्यूटर्सवर चालणाऱ्या एमपी३ अॅपलला हाताळता येत नाहीत; बाकीच्या फोन्ससाठी वापरले जाणारे मायक्रो यूएसबी चार्जर अॅपलमध्ये जीव ओतू शकत नाहीत, इ. याच कारणास्तव मी अॅपलचं एकही उत्पादन विकत घेत नाही आणि (बहुदा) घेणारही नाही.

सरकार सर्वसाधारणपणे अॅपलचं तत्त्वज्ञान वापरत नाही; एका देशाचा पासपोर्ट असेल तरी दुसऱ्या देशात जाता येतं, दुसऱ्या देशाचं नागरिक बनता येतं, इ. सध्या एफबीआयला घुसखोरी करू न देणं हे अॅपलचं तत्त्वज्ञान नाही; खरंतर फक्त अॅपलचं तत्त्वज्ञान नाही.

गब्बर सिंग Sun, 21/02/2016 - 03:17

“Many people want the government to protect the consumer. A much more urgent problem is to protect the consumer from the government.” ______ Milton Friedman

---

एक मस्त उपाय आहे. सोप्पा. प्रत्येक वेळी अशाप्रकारचे काम करायचे असेल तर सरकारने अ‍ॅपल ला प्रतिव्यक्ती/प्रतिफोन १ मिलियन डॉलर्स देणे अनिवार्य केले जावे.

.शुचि. Sun, 21/02/2016 - 03:21

पैशाने हा प्रश्न कसा सुटतो? खाजगीपणा कॉम्प्रमाइझ झालाच की. तुमच्या वाक्याचा सरळ अर्थ होतोय की पैशाने तत्वास मुरड घालता येइल. पैसा हा तत्वापेक्षा श्रेष्ठ. जर सरकार अव्वाच्या सव्वा श्रीमंत असेल तर प्रायव्हसीवर गदा आणली तरी चालेल?
.
तुम्ही विनोद करत आहात बहुतेक. तसे असेल तर वरच्या ओळी दुर्लक्ष कराव्यात.

गब्बर सिंग Mon, 22/02/2016 - 02:51

पैशाने हा प्रश्न कसा सुटतो? खाजगीपणा कॉम्प्रमाइझ झालाच की. तुमच्या वाक्याचा सरळ अर्थ होतोय की पैशाने तत्वास मुरड घालता येइल. पैसा हा तत्वापेक्षा श्रेष्ठ. जर सरकार अव्वाच्या सव्वा श्रीमंत असेल तर प्रायव्हसीवर गदा आणली तरी चालेल?

पैसा हा तत्वापेक्षा श्रेष्ठ - हे मान्य करावे. यात शहाणपणा आहे.

चिमणराव Sun, 21/02/2016 - 06:00

एक उदा०(१) -आरोपीच्या घरात एक "क्ष" कंपनीचं कपाट आहे.ते उघडण्यासाठी त्या क्ष कंपनीकडून मदत मिळवता येईल का?
वरच्या उदाहरणाशी तुलना होईल का?
(२)फोनच्या सर्वीस प्रवाइडरकडून पोलीस त्या नंबरचे इतरांशी झालेले संभाषण कायदेशिररीत्या मिळवतात.
(३)ब्लॅकबेरी कंपनी त्यांच्या ग्राहकास फोन आणि इनक्रिप्टेड सर्विस देते.ती कंपनी उदा(२) मधली माहिती देत नाही.इथे मालकी अधिकार फोनचा आणि त्या सेवेचाही गाह्राइकाला दिला जातो आणि कंपनीचा अधिकार संपतो.

गब्बर सिंग Sun, 21/02/2016 - 09:06

अ‍ॅपल चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक यांनी कंपनीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना केलेला युक्तिवाद. एफबीआय ची मागणी व कोर्टाचा निर्णय म्हंजे ऑर्वेलियन दुस्वप्न होऊ शकतं.
.
.
.

उदय. Sun, 21/02/2016 - 09:20

अहो, ते आम्हाला माहीताय हो. पण तुमचे मत काय ते सांगा ना? नुसत्या लिंका आणि व्हिडिओ काय डकवताय?

गब्बर सिंग Sun, 21/02/2016 - 10:02

@उदय, @मेघना, मी माझं मत इथे मांडलेले असूनही ते मांडलेलेच नाही असा दावा करताय ? तुम्ही त्याच्याशी सहमत असाल वा नसाल तर तसे लिहा. मग चर्चा करू.

उदय. Sun, 21/02/2016 - 10:22

मिल्टन फ्रीडमनला कोट करून म्हणताय की ग्राहकाच्या हितासाठी सरकारने ढवळाढवळ करू नये. (A much more urgent problem is to protect the consumer from the government)

नंतर लगेच म्हणताय, सरकारने पैसे दिले (किती ते दुय्यम आहे) तर मग अशी ढवळाढवळ मान्य आहे.

चित मै जीता, पट तुम हारे. दोन्ही डगरींवर पाय ठेवून बोलू नका.

१) FBI ने अशी मागणी मुळात करावी का? २) आणि अ‍ॅपलने ती मान्य करावी का? - हो की नाही? सांगा.

गब्बर सिंग Sun, 21/02/2016 - 10:26

१) माझे मत पुन्हा एकदा - एक मस्त उपाय आहे. सोप्पा. प्रत्येक वेळी अशाप्रकारचे काम करायचे असेल तर सरकारने अ‍ॅपल ला प्रतिव्यक्ती/प्रतिफोन १ मिलियन डॉलर्स देणे अनिवार्य केले जावे.
२) FBI ने अशी मागणी मुळात करावी का? उत्तर - हो.
३) अ‍ॅपलने ती मान्य करावी का? - हो की नाही? मान्य करावी. फक्त (१) चा मुख्य कॅव्हिआट असावा.

----------

मिल्टन फ्रीडमनला कोट करून म्हणताय की ग्राहकाच्या हितासाठी सरकारने ढवळाढवळ करू नये. (A much more urgent problem is to protect the consumer from the government)
नंतर लगेच म्हणताय, सरकारने पैसे दिले (किती ते दुय्यम आहे) तर मग अशी ढवळाढवळ मान्य आहे.

याला सिलेक्टिव्ह हियरिंग म्हणतात.

उदय. Sun, 21/02/2016 - 10:34

आता तुमचे मत स्पष्टपणे कळले.
१. FBI ने अशी मागणी करायला माझी अर्थातच हरकत नाही. ते काहीही मागू शकतात. त्यांचा locus standi अ‍ॅपलच्या वकिलांनी तपासला असेलच.
२. हा खरा मुद्दा. अ‍ॅपलने ही मागणी का मान्य करावी? तुमच्या लाडक्या मिल्टन फ्रीडमनला कोट करून तर म्हणताय की ग्राहकाच्या हितासाठी सरकारने ढवळाढवळ करू नये. (#2 contradicts #1)

जाता जाता: मी एकॉनॉमिस्ट नसल्याने नरोवा कुंजरोवा आणि क्लिष्ट बोलायची सवय नाही. त्यामुळे हे सिलेक्टिव्ह हियरिंग नाही, इंटरप्रिटेशन एरर आहे.

गब्बर सिंग Sun, 21/02/2016 - 10:59

२. हा खरा मुद्दा. अ‍ॅपलने ही मागणी का मान्य करावी? तुमच्या लाडक्या मिल्टन फ्रीडमनला कोट करून तर म्हणताय की ग्राहकाच्या हितासाठी सरकारने ढवळाढवळ करू नये. (#2 contradicts #1)

हा मुद्दा अर्थशास्त्र व कायदा/गव्हर्नन्स यांच्या सीमारेषेवर आहे. कायद्याचा उद्देश हा डिस्प्युट/कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन कमीतकमी पातळीवर आणणे याबद्दल असतो. ग्राहकांच्या हितासाठी सरकारने ढवळाढवळ करू नये हे बरोबरच आहे व इथे सुद्धा माझे सोल्युशन हे कॅपिटलिस्टच आहे. सरकारला कोणतेही रिसोर्सेस वापरताना रॅशन करण्याची गरज नसायला हवी व सरकारला हवा असलेला रिसोर्स त्यांना नि:शुल्क मिळालाच पाहिजे (कारण सरकार पब्लिक वेल्फेअर च्या बिझनेस मधे आहे) असा काहीसा युक्तिवाद केला जातो. व त्याला रेग्युलेट करणे गरजेचे आहे. सरकारला त्यांचे रिसोर्स युसेज चे निर्णय रॅशन करायला लावणे हा या १ मिलियन डॉलर मूल्याचा मागचा विचार आहे.

Who should regulate producers and consumers. (उत्तर - Govt. Regulators. )

Ok. ठीकाय.

But who should regulate the regulators ? (उत्तर - Prices)

उदय. Mon, 22/02/2016 - 08:07

अर्थशास्त्रापेक्षा हा मुद्दा गेम थियरीच्या जवळचा आहे. १. इथे पैशाचा प्रश्न नाही, पण तरी विचारतो, अ‍ॅपलने फक्त १ मिलियन डॉलर का मागावेत, १० बिलियन का नकोत? FBI wants the deal, not Apple. एफ.बी.आय. ला परवडत नसेल तर त्यांना फुकटात मदत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

२. Most important is that Apple should have the options to refuse to play the game irrespective of amount of money offered.
Would you personally play the game of Russian roulette for $100 or $1000 or $100,000 or $1 million etc.?

गब्बर सिंग Mon, 22/02/2016 - 08:32

अर्थशास्त्रापेक्षा हा मुद्दा गेम थियरीच्या जवळचा आहे.

वाक्यात प्रचंड अंतर्विरोध आहे. गेम थियरी मधले सर्वात मूळ पुस्तक Theory of Games and Economic Behavior. जॉन व्हॉन न्युमन आठवतोय का ? तोच लेखक आहे या पुस्तकाचा. मॉर्गर्नस्टर्न बरोबर. १९४४ प्रकाशित झालेले पुस्तक. गेम थियरी हा अर्थशास्त्राचाच विभाग आहे. गणित पण आहेच त्यात ... पण गणित अर्थशास्त्रातल्या इतर विभागांमधे पण वापरले जाते. (मला कळत नाही हा भाग निराळा. पण गेम थियरी हे अर्थशास्त्राचेच बाळ आहे.)

--


अ‍ॅपलने फक्त १ मिलियन डॉलर का मागावेत, १० बिलियन का नकोत? FBI wants the deal, not Apple. एफ.बी.आय. ला परवडत नसेल तर त्यांना फुकटात मदत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

एक मिलियन च असे नाही दोन मिलियन डॉलर्स मागितले तरी ते ठीक आहे. एक बिलियन प्रतिफोन मागणे हे ट्रेड ला नकार देण्यासारखे आहे. तुमचे लक्ष पुन्हा एकदा या बाबीकडे वेधू इच्छितो की मुद्दा रॅशनिंग चा आहे. तो तसा का आहे ? उत्तर हे की एफबीआय (खरंतर एनेसे) ची मंडळी त्यांना मिळालेली अथॉरिटी विचारपूर्वक न वापरता त्यांना हवे तसे वागायला सुरुवात करतात. हा इतिहास आहे. व अगदी ताजा आहे. त्यांना असलेली अथॉरिटी ही त्यांनी विचारपूर्वक वापरायला हवी म्हणून नियम्/चेक्स&बॅलन्सेस बनवलेले आहेत. पण ते नियम असूनही त्यांचे उल्लंघन केले गेले. म्हणून एक मोठ्ठा प्राईस टॅग लावायचा. की जेणेकरून नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या वृत्तीवर वचक बसेल.

--

Would you personally play the game of Russian roulette for $100 or $1000 or $100,000 or $1 million etc.?

गब्बर ही गेम खेळतोच की. गब्बर नेच ही गेम भारतात प्रथम आणली (असा माझा कयास आहे). पण पिस्तुल रोखलेले असते ते इतरांच्या डोक्यावर.

उदय. Mon, 22/02/2016 - 08:38

Game theory is "the study of mathematical models of conflict and cooperation between intelligent rational decision-makers."[1] Game theory is mainly used in economics, political science, and psychology, as well as logic, computer science, biology and poker.

Von Neumann's original proof used Brouwer fixed-point theorem on continuous mappings into compact convex sets, which became a standard method in game theory and mathematical economics. His paper was followed by the 1944 book Theory of Games and Economic Behavior, co-written with Oskar Morgenstern

गब्बर सिंग Mon, 22/02/2016 - 08:48

तुम्ही काहीही म्हणा. गेम थियरी आमचीच. जॉन नॅश, टॉम शिल्लिंग, रॉबर्ट ऑमन, अल्विन रॉथ, लॉईड शेप्ली हे गेम थियरीतले दिग्गज अर्थशास्त्रातलं नोबेल मिळवून गेले. गणिताचं नाय काय !!!

आदुबाळ हे सुद्धा माझ्याशी सहमत आहेत. काय आबा ?

( आमाला त्यातलं फारसं काय कळत नसलं म्हणून काय झालं. घोषणा द्यायला आम्ही पैले हाजिर. ) (आता शुचि म्हणेलच की गब्बर अँगलिंग का काय ते कर्तोय.)

पिवळा डांबिस Sun, 21/02/2016 - 10:38

अ‍ॅपलची पोझिशन बरोबर आहे आणि एफबीआयची पोझिशन चूक आहे!
एफबीआयला जर त्या पर्टिक्युलर फोनवर काय आहे ते जाणून घ्यायचं असतं तर त्यानी तो एकच फोन अ‍ॅपलच्या स्वाधीन करून तो एकच फोन ओपन करायला हवा होता. पण त्याना ते सॉफ्टवेअर हवंय ज्याकरवी ते सर्वच अ‍ॅपल फोन ओपन करू शकतील. सॉरी, पण एफबीआयची तितकी विश्वसनीयता नाही.
(अरे मी वाचनमात्र असतांना कशाला असले धागे काढून मुद्दाम लॉगइन होऊन प्रतिसाद द्यायला लावताय?)

उदय. Sun, 21/02/2016 - 10:43

माझेपण तेच मत आहे. हार्‍डडिस्क कॉपी करतातच ना, मग त्या फोनच्या १०,००० कॉप्या करा आणि सगळे पासवर्‍ड ट्राय करत बसा की, नाही कोण म्हणतोय.

Nile Sun, 21/02/2016 - 12:19

एव्हढे पैसे घालून, हॅकर्स वगैरेंना जॉब देऊनही एफबीआय, एनएसए वगैरे लोकांना साधा एक आयफोन क्रॅक करता येऊ नये!! च्यायला, तिकडे इराणची सगळी यंत्रणा हॅक करणार होते, नॉर्थ कोरीयावर सायबर अटॅक वगैरे चालू ह्या बातम्या अन हे, याचा ताळमेळ कसा लावायचा?

उडन खटोला Sun, 21/02/2016 - 12:19

राष्ट्रीय हित सर्वोपरी आहे . गरज पडल्यास जगभरातिल सामान्य लोकाची प्रायवसी stake वर लावून देखील आयफोन ने सहकार्यं केलेच पाहिजे

यासाठीच लोकशाहीचा अन प्रायवसी चा बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स राक्षस थोडा तरी नियंत्रणात ठेवला पाहिजे. त्याला निदान टॉवेल तरी गुंडाळणे बंधनकारक केले पाहिजे.. सरळ सरकारने जबरदस्ती करून अॅपल ला वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. पाश्चिमात्य लोकशाहीतील प्रायव्हसीची कल्पना खरोखर आत्मघातकीपणाचा स्तर पार करून चुकली आहे. आणि आपल्या देशातील भुक्कड विचारवंत म्हणजेच वैचारिक गुलाम तीच इथे रुजवीत आहेत.

माणुस Sun, 21/02/2016 - 14:58

लोकशाहीचा अन प्रायवसी चा बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स राक्षस??? तुम्हाला उत्तर कोरियात सोडले पाहिजे एक दिवस म्हणजे कळेल राक्षस म्हणजे काय असते. अर्थात त्यानंतर तुम्हि काय वाटते हे सांगायला बाहेरच येउ शकणार नाहित हे वेगळे

गब्बर सिंग Mon, 22/02/2016 - 08:56

राष्ट्रीय हित सर्वोपरी आहे .

राष्ट्रीय हितरक्षणार्थ केलेली कृति ही अहित करण्यास प्रेरक असेल तर ?

-----

गरज पडल्यास जगभरातिल सामान्य लोकाची प्रायवसी stake वर लावून देखील आयफोन ने सहकार्यं केलेच पाहिजे

हे करायला हरकत नाही. पण त्याबदल्यात प्रत्येक राष्ट्राकडून असे लिहून घ्यावे की - हे अ‍ॅपल ने त्या राष्ट्रावर केलेले उपकार आहेत.

राजेश घासकडवी Mon, 22/02/2016 - 09:40

लोकशाहीचा अन प्रायवसी चा बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स राक्षस थोडा तरी नियंत्रणात ठेवला पाहिजे. त्याला निदान टॉवेल तरी गुंडाळणे बंधनकारक केले पाहिजे

अहाहा, काय सुंदर वाक्य आहे! बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स यात साधलेला त्रिकार छप्परतोड आहे! टॉवेल गुंडाळायला लावण्यातून नंगानाचाकडे जे सहजगत्या अंगुलीनिदर्शन केलं आहे तेही दिलखेचक. मजा आला.

लोकशाही गळ्यात नररुंडांच्या माळा घालून थयथयाट करते आहे असं डोळ्यासमोर उभं राहाणारं चित्रही मनोरमच.

हे शब्दप्रयोग कुठचाच कॉपीराइट न घेता लिहून काढल्याबद्दल तुम्हाला पश्चात्ताप तर होत नाही ना?

नंदन Mon, 22/02/2016 - 10:07

त्याला निदान टॉवेल तरी गुंडाळणे बंधनकारक केले पाहिजे

सहमत! या बाबतीत आपल्या लोकशाहीने 'सावरिया'तल्या रणबीर कपूरचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवायला हवा ;)

मेघना भुस्कुटे Mon, 22/02/2016 - 10:20

संबंध नसता प्रात:दवणीय टॉवेल खेचून आण(काढ)ण्याचा मोह न आवरल्याबद्दल लुईसवाडीतून जळजळीत निषेध.

माणुस Sun, 21/02/2016 - 17:03

गम्मत अशी आहे कि ऐपल ने जी भुमिका घेतलेली आहे त्याबद्दल कोणीहि त्यांना दहशतवादि ठरवत नाहिये तर लेखकमहाशय देखील त्यावर धागा काढुन 'चर्चा' करवी असे म्हणत आहेत. हे भारतात झाले असते तर देशभक्तांनी आतापर्यत एपलची सर्व सेटर तोडुन जाळली असती, सामान्य एपल कर्मचार्यांवर हल्ले केले असते आणी त्यांना गोळ्या कशा घातल्या पाहिजेत याचे समर्थन केले असते. त्याशिवाय हि बातमी कव्हर करणारे पत्रकारहि देशद्रोहि आहेत म्हणुन त्यांच्यावर हल्ले केले असते. हिंसाचार करु नका अए आव्हाहन करण्यार्या दोन चार पत्रकारांना देशद्रोहि करार देउन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल केले असते.
त्यांनतर ३/४ महिन्यांनी प्रधानसेवक अमेरिकेत जाउन टिम कुकला मिठी मारुन, सेल्फि काढुन, केक आणी बिर्याणी खाउन आले असते आणी मग सर्व देशभक्तांनी प्रधानसेवकाचे उदो उदो केले असते भारतात रोजगार आणल्याच्या जुमल्याबद्दल!

Nikhil Sun, 21/02/2016 - 15:57

एपल कडे केलेली मागणी जर कोर्टाने पारित केली,तर ते प्रिविलेज्द कम्युनिकेशन ठरेल आणि एपल ला डेटा कोर्ताकडे सोपवावा लागेल.केवळ एफ बि आय ने मागणी केली म्हणून अर्थातच देता येणार नाही/द्यावा लागणार नाही.वैद्यकीय माहितीबद्दलचा हा न्याय येथे का लावला जाऊ नये?

.शुचि. Tue, 23/02/2016 - 19:53

अ‍ॅपलकडेही डेटा नाहीये हो. त्यांना फक्त automatic data erasing थांबवावं अशी एफ बी आय ची मागणी आहे. पण तशा बॅकडोअर अ‍ॅक्सेस जर एफ बी आय ला दिला तर इतर लोकांचीही नेट सेक्युरिटी धोक्यात येइल अशी अर्ग्युमेन्ट आहे.