राष्ट्रपतींचा दयाळूपणा -
.
नवीन मा. राष्ट्रपती "दयाळू" आहेत की नाहीत, हे मला माहित नाही.
जुन्या मा. राष्ट्रपतीनी दयाळूपणा दाखवण्यात "उच्चांक" केला आहे, हे मला विविध माध्यमांद्वारे माहित झाले.
आपल्या न्यायव्यवस्थेवर किती विश्वास ठेवावा, हे मला कळत नाही.
खालचे न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय-
ह्या तिन्ही न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीनी "पूर्ण विचार करूनच" समोरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिलेली असणार ना ?
असे असतांना,
केवळ "दयेच्या अधिकारा"खाली मा. राष्ट्रपती सदर शिक्षा रद्द करण्याचा उच्चांक प्रस्थापित करून जातात-
हे खरोखरच अनाकलनीय कोडे वाटते !
मा. राष्ट्रपतींची समोर आलेल्या फायलींचा फडशा पाडण्यात काही चूक होते..
का....
सर्व पुरावे समोर आल्यावर, फाशीचे फर्मान काढण्यात न्यायमूर्ती चुकतात ?
माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचे, दोघांच्या निर्णयाबाबत कुतूहल वाढते..
तुमचे ?
.
आजीवन कारावास (इम्प्रिझनमेंट
आजीवन कारावास
(इम्प्रिझनमेंट टिल डेथ.. १४ वर्षे जन्मठेप नव्हे) ही शिक्षा देहदंडापेक्षा मवाळ आहे हे प्रचंड विवादास्पद अॅझम्प्शन आहे.
त्यात तो कारावास पूर्ण आयसोलशनमधे असला आणि सश्रमही नसला तर तो अधिक भयानक आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. विचार करुन पहावा. नुसता श्वास चालू राहू देणं म्हणजे "दया" नव्हे.
अर्थात हे सर्व थिअरीमधे..व्यक्तिगत खुनाबिनाच्या कैद्यांसाठी..
याच्या बरेच वर पोचलेले जे असतात.. उदा. ज्याला पुढे विमान अपहरणादि मार्गे सुटकेची आशा आहे अशा अतिरेक्याला देहदंडा ऐवजी आजन्म कारावास ही आनंदाची गोष्टच वाटत असेल..
देहदंड ही शिक्षा परत घेता येत
देहदंड ही शिक्षा परत घेता येत नाही म्हणून ती असू नये. मवाळ-जहाल ही शब्दरचना थोडी चुकलीच होती.
शिक्षा सूडबुद्धीने देण्यापेक्षा प्रॉस्पेक्टीव्ह (मराठी) गुन्हेगारांना दहशत बसवण्याच्या बुद्धीने दिली जावी. अपराध केला, आता भोग आपल्या कर्माची फळं असं म्हणण्यापेक्षा, शिक्षा भोगून गुन्ह्यांची भरपाई कर अशा बुद्धीने असावी.
आजन्म कारावास यात एकांतवास, बसून फुकटचं गिळायला मिळण्यापेक्षा आपण बाहेरच्या जगात जगण्यासाठी योग्य असूनही स्वातंत्र्य नाही हे गुन्हेगारांना त्रासदायक वाटेल. इतर होऊ घातलेल्या गुन्हेगारांना परावृत्त करण्याचं काम शिक्षा करत नसेल तर दूरदृष्टीने पहाता न्याय, शिक्षा फार उपयुक्त वाटत नाहीत. पीडीत आणि/किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना तेवढ्यापुरता दिलासा मिळेल आणि पुन्हा कोणीतरी खून, बलात्कार, जाळपोळ, मारामार्या करून या आधीच्या पीडीतांनाही त्याचा त्रासच होणार.
विमान अपहरण आणि अतिरेक्यांची सुटका हे प्रकरण फार गाजलं. महबूबा मुफ्ती प्रकरणातही अतिरेक्यांना सोडलं होतं? किती अतिरेकी/दहशतवाद्यांना स्वतंत्र भारतात ठोठावलेली पूर्ण शिक्षा भोगावी लागली आहे आणि कितींची अशी सुटका झाली/केली गेली आहे?
शिक्षा सूडबुद्धीने
शिक्षा सूडबुद्धीने देण्यापेक्षा प्रॉस्पेक्टीव्ह (मराठी) गुन्हेगारांना दहशत बसवण्याच्या बुद्धीने दिली जावी.
अगदी १००%. पूर्वी मलाही सूड ही भावना न्यायव्यवस्थेसोबत का मिसळू नये असं वाटायचं. पण नंतर पटलं की न्याय करण्यासाठी शिक्षा असावी, सूड घेण्यासाठी नव्हे.
असे विचार बर्याचजणांना पटत नाहीत किंवा गुळमुळीत वाटतात.. पण शेवटी सूडभावनेने कोणतीही चांगली न्यायव्यवस्था बनवता येणार नाही. तिथे न्यायच हवा..
आजन्म कारावास यात एकांतवास, बसून फुकटचं गिळायला मिळण्यापेक्षा आपण बाहेरच्या जगात जगण्यासाठी योग्य असूनही स्वातंत्र्य नाही हे गुन्हेगारांना त्रासदायक वाटेल. इतर होऊ घातलेल्या गुन्हेगारांना परावृत्त करण्याचं काम शिक्षा करत नसेल तर दूरदृष्टीने पहाता न्याय, शिक्षा फार उपयुक्त वाटत नाहीत.
शिक्षेमागे तू म्हटलेला एक उद्देश (भावी गुन्हेगारांना जरब) आहेच पण त्याइतकाच महत्वाचा दुसरा उद्देश सध्याच्या गुन्हेगाराला रोखणं (प्रायॉरिटी नं.१) आणि मग जमल्यास त्याला प्रायश्चित्ताची सक्ती करणं आणि जाणीव करुन देणं इ इ. दुसरा भाग हा काही उच्च ध्येयाने प्रेरित किंवा विकृत गुन्हेगारांच्या बाबतीत "वर्थ इट्" नसतो. अशा वेळी मग फाशी किंवा आयसोलेशन..
बाकी किती अतिरेक्यांना पूर्ण शिक्षा मिळाली आणि कितींची अपहरणनाट्यमार्गे सुटका झाली याचा विदा मजजवळ नाही.. :(
विदा शोधायला वेळ लागेलही.
विदा शोधायला वेळ लागेलही. म्हणायचं एवढंच होतं की पाच-दहा अतिरेक्यांना असं सोडवलं असेल. (ऑपरेशन एण्टेबी रोजच्यारोज होत नाही तसंच) बहुतेकसे पकडलेले अतिरेकी शिक्षा भोगतात. २६/११ च्या हल्ल्यातलेही १० मारले, १ पकडला, त्याच्याकडून माहिती काढून घेतली, त्यालाही शिक्षा होईल. आत्ताही तो गजाआडच आहे. उरलेले सहभागी बहुदा भारतात नसतील, पकडून शिक्षा करणं आपल्याला शक्य नाही.
याइतकाच महत्वाचा दुसरा उद्देश सध्याच्या गुन्हेगाराला रोखणं
+१
असे विचार बर्याचजणांना पटत नाहीत किंवा गुळमुळीत वाटतात.. पण शेवटी सूडभावनेने कोणतीही चांगली न्यायव्यवस्था बनवता येणार नाही. तिथे न्यायच हवा..
लोकं आपलं मूल्यमापन काय करतात यावरून आपण आपली मतं बनवायची तर मग आपण आणि लोकांत फरक काय? :-)
+१
ज्यांच्या मुलीवर, बायकोवर वगैरे बलात्कार झालाय त्यांचा विचार नाही करायचा फक्त मानवतावादाच्या नावाने बोंबा मारायच्या !
फक्त इथेच नाही, इतरत्रही तुम्ही गुन्हेगारास, criminal ला जो मानवतावाद दाखवता, तो त्याने victim ला का दाखवाला नाही गुन्ह करताना किंबहुना, आता तरी इतरांनी त्याला तो का दाखवावा हा रास्त सवाल आहे.
@अदिती :-
कायद्यातही दुर्मिळात दुर्मिळ अन्यायाच्या केसेसमधे देहदंड सुचवलेला आहे. हे अगदि मान्य ., १००%टक्के मान्य. पण मग त्या केसेसमध्येही माफीसुद्धा अतिदुर्मिळ असावी असाच संकेत आहे. हजार खुन्यांपैकी एकास फाशी द्यावी असे म्हणणे असेल तर क्षणभर मान्य. पण शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्या अशा हजार लोकांपैकी एकासच माफी मिळावी हा ही तुमच्याच घटनेने वगैरे संकेत दिलेला आहे.(दुवा नाही; विदाही नाही. तो माझा तर्क आहे. कारण तसे नसेल तर "माफी ही सार्वत्रिक केस आहे" असे मानवे लागेल. "विशेषाधिकार" ह्या शब्दाचे झाट काही महत्व राहणार नाही.)
नेमके कोणाला उद्देशून
नेमके कोणाला उद्देशून प्रतिसाद आहेत हे स्पष्ट होत नसल्याने एकत्रित प्रतिसाद देतो आहे. अदिती तिचा मुद्दा कदाचित वेगळा मांडेलही.
प्रतिसाद असा की ;
मानवतावाद कोण दाखवतंय? दया वगैरे दाखवावी असं मत कोण व्यक्त करतंय? निदान मी तरी ते दुरुनही व्यक्त केलेलं नाही. न्याय हा शब्द उगाच दया अशा अर्थाने घेतला जातो.
लेखातून तक्रारीचा सूर जाणवला,
लेखातून तक्रारीचा सूर जाणवला, पण ती तक्रार नक्की काय आहे ते नीट स्पष्ट झालं नाही. राष्ट्रपतीला सर्वोच्च पदधारक म्हणून काही विशेषाधिकार नसावेत असं म्हणणं आहे का? विशेषकरून दयेचा अर्ज करण्याची सोयच नसावी असं तुमचं मत आहे का? पण त्याबाबत तक्रार वाटली नाही. तक्रार काहीतरी "उच्चांक" प्रस्थापित करण्याबद्दल वाटली. म्हणजे आत्तापर्यंतच्या राष्ट्रपतींनी जितके दयेचे अर्ज मान्य केलेले आहेत त्यापेक्षा नवीन राष्ट्रपतींनी नेहमीच कमी अर्ज मंजूर करण्याची काळजी घ्यावी का? उच्चांक म्हणजे किती हेही चर्चाप्रस्तावातून स्पष्ट होत नाही. ते आकडे दिले असते तर बरं झालं असतं.
चर्चाप्रस्ताव किंवा लेख मुद्देसूद आणि सुस्पष्ट असावा याची काळजी घ्यावी. नाहीतर चर्चा योग्य दिशेला जाण्याऐवजी भरकटते.
पस्तीस
पस्तीस जणांना माफी दिली आहे असं लोकसत्तेत आहे. एकूण अर्ज किती हे ठाउक नाही. पन पस्तीस हा आक्डा इतका मोठा आहे की राष्ट्रपतींनी अगदि क्वचितच वापरावा असा संकेत असलेला अधिकार सर्रास वापरलेला दिसतो. एकूण प्रकरणं शंभरेक च्या आसपासही नसावीत, हा माझा अंदाज. ती अहजारेक असती, तरीही त्यातील पस्तीस हा आकडा मला मोठाच वाटतो.
पस्तीस माझ्या अंदाजापेक्षा
पस्तीस माझ्या अंदाजापेक्षा बराच मोठा आकडा निघाला.
असो. तरीही तो राष्टृपतींचा अधिकार आहे आणि तो त्यांनी वापरला यात मला गैर काही वाटत नाही.
काहीसं अवांतरः आता त्यांचं मत ज्यांना अयोग्य वाटतंय त्यांना राग येणं साहजिक असेल तरी मला व्यक्तीश: कमीत कमी फाशीची शिक्षा देणं योग्य वाटतं. "बदला" ही जनावरांची नैसर्गिक प्रवृत्ती असावी एका प्राण्याकडून माणसाकडे प्रवास होताना, किमान न्यायदानातून तरी "बदला" काढणे हा एक मोठा टप्पा वाटतो.
बाकी मानवतावादी दृषीकोन वगैरे काही नाही मात्र एकाने दुष्कृत्य केलं म्हणून सरकारने त्याचा जीव घ्यावा हे मला तितकेसे पटत नाही. (त्याला शिक्षा जरूर करावी - त्याचा प्राण का घ्यावा?)
का घेउ नय?
जर टीव्हीवर सगळीकडे तो प्राणी गोळ्या घालत फिरताना दाखवलाय; तर त्यास जिवंत घेउन काय करायचे आहे?
"न्यायव्यवस्था (फाशी दिलेल्याचा)गेलेला जीव परत आणू शाक्त नाही. म्हणून फक्त सक्तमजुरीसारख्याच शिक्षा ठेवा." असा एक युक्तीवाद आहे.
समजा सरकार फाशी ऐवजी १०० वर्षे कैद अशीही एक अमेरिकेसारखी शिक्षा आणते अंमलात.
माझा प्रश्न :- तो माणूस जेलमध्ये पन्नास साठ वर्षे काढल्याशिवाय तरी गचकणार नाही. त्याचा गेलेला पन्नास वर्षाचा वेळ, फुकट गेलेले आयुष्य तरी तुम्ही परत आणू शकता का?
खरे तर एकाने दुष्कृत्य केलं म्हणून सरकारने त्याचा जीव घ्यावा हे मला तितकेसे पटत नाही. (त्याला शिक्षा जरूर करावी - त्याचा प्राण का घ्यावा?) हे वाक्यच समजले नाही. ह्याच्या ऐवजी उद्या उठून कुणी हे वाक्य सादर करेल :- एकाने दुष्कृत्य केलं म्हणून सरकारने त्याचा वेळ, आख्खा जन्म खावा हे मला तितकेसे पटत नाही. (त्याला शिक्षा जरूर करावी - त्याला तुरुंगात का ठेवावे? त्याचा वेळ का घ्यावा?)
तर साम्गायचे म्हणजे "जीव का घ्यावा" ह्यास उत्तर म्हणजे "शिक्षा म्हणून जीव घ्यावा" असे असू शकेल.
.
शेवटी सुस्थापित नागर समाजाच्या किती टिमक्या मारल्या तरी मानवाने अस्तित्वाचे मूळ विसरता कामा नये. प्रचलित व्यवस्था हा एक करार आहे .मानव हा समाजशील प्राणी आहे. स्वतःच्या जीवावर सर्वाधिक अधिकार स्वतःचा आहे हे मान्य. पण संपूर्ण अधिकार नाही; हे कुठेही लिहिलेलं नसलं तरी दुर्दैवी सत्य आहे.
प्रत्येकाच स्वतःचय जीवावर अधिकार आहे. पण हाच अधिकार तुम्ही दुसर्याचा नाकारत असाल; तर मुळातच तुम्ही स्वत: तो गमावलेला आहे. कारण हक्क नाकारताना तुम्ही स्वतःही एक व्यक्ती आहात. आमच्या व्यवस्थेचा करार हा परस्परपूरक आहे. त्यातील कर्त्यव्यांचे पालन करणारेच त्यातील अधिकाराचा उपभोग घेउ शकतात. "प्रत्येकाचा स्वतःच्या जीवावर अधिकार आहे" ह्या उद्घोषातून तत्क्षणी तुम्ही वगळले जाता.
.
चोरी केली, दे फाशी. राजाला संशय आला, दे मृत्युदंड; कडेलोट कर असे करायचा हा काळ नाही. आज निव्वळ "हा खून करु शकतो" किम्वा " ह्याने खूनाचा निसटता प्रयत्न केला" अशा गुन्ह्यांवरून आज कुणीही फाशी देत नाही, देउ शकत नाही, देउही नये.त्यामुळे फाशीविरोध त्याठिकाणी ठीकच. पण शांत डोक्याने जर कुणी खून करीत असेल तर त्यास व्यवस्थेच्य उद्घोषातील अधिकार मिळणार नाही. न्यायव्यवस्थाही गुन्हा झाल्याचे भरभक्कम पुरावे मिळाल्याशिवाय कधीही फाशी देत नाही; फक्त परिस्थितीजन्य पुरावे असतील तर सहसा जन्मठेपच होते. पण खात्री असेल तर फाशी.
.
मला तर वाटते आत्यंतिक क्रूर गुन्हा केलेल्यास फाशी देण्यापूर्वी त्यांची एखादी किडनी, शेवटच्या क्षणी यकृत वगैरे का काधून घेउ नये?
समाजासाठी ते हितावह नाही का? आमचे दिग्गज विलासराव तरी वाचले असते कसाबचे यकृत जुळले असते तर.
मला तर विश्वास वाटतो की ते नक्की जुळले असते. कसाब आणि विलासराव एकाच रक्ताचे (आय मीन एकाच रक्तगटाचे) आहेत असा मला विश्वास आहे.
>>जर टीव्हीवर सगळीकडे तो
>>जर टीव्हीवर सगळीकडे तो प्राणी गोळ्या घालत फिरताना दाखवलाय; तर त्यास जिवंत घेउन काय करायचे आहे?
तुम्ही कसाब बद्दल बोलत असाल तर कसाबला दया दाखवण्याची सूचना कोणी केली आहे असे वाटत नाही. आणि आजवर अशी दया कोणाला दाखवली गेल्याचे उदाहरण नाही. राष्ट्रपतींनी माफी दिलेल्यात अशा प्रकारचा कोणी नाही असे वाटते.
प्रलंबित
चुकीचा तपशील गृहित धरला असेल तर क्षमस्व. पण ते प्रकरण प्रलंबित नक्की कशासाठी आहे?
अफजल गुरु वगैरे मंडळींबाबत निर्णय का होत नाही? दहाबारा वर्षे होत आली ना. बास की आता.
(अफजल गुरुने टीव्हीसमोर गोळ्या चालवल्या नाहीत हे खरे.पण पुरेसे पुरावे आहेत ना.)
१९९३ पासून झालेल्या विविध स्फोटांची मला वाटते अजून कार्यवाहीच सुरु आहे. त्यामुळे तो विषय इथे नको. पण त्याही बद्दल अतिविलंब हीच तक्रार आहे.
या सर्वात एकदमच बेसिक
या सर्वात एकदमच बेसिक मुद्दा..
खालची कोर्टे, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट अशा पातळ्या पार केल्यावर (त्यातही प्रत्येक लेव्हलला वरच्या कोर्टात अपिलांच्या अनेक संधी + त्याच लेव्हलच्या कोर्टात निकालाच्या रिव्हिजन करण्याच्या अर्जाची संधी)
याउप्पर.. सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणी दिल्यावर आणखी वर राष्ट्रपतींचा हस्तक्षेप किंवा त्यांजकडे अर्ज करण्याची व्यवस्था हवीच कशाला?
ओके. लोकांना चर्चा करायची
ओके. लोकांना चर्चा करायची इच्छा आहे हे पाहून बरे वाटले. नाहीतर माजी राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीवर इतके बाष्कळ धागे आजवर ठिकठिकाणी आले की हाही तसाच एक धागा असे मानून प्रतिसाद दिला.
कायदा गाढव असतो या म्हणीवर विश्वास ठेवून घटनेत ही तरतूद केली असावी. मनोबांनी स्पष्टीकरण दिलंच आहे.
बाकी हा एक अधिकार राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्याबाहेरही वापरू शकतात असे वाटते.
गुंतागुंत
India Today मध्ये प्रसिद्ध झालेला हा लेख अधिक माहिती देतो.
एकूण हा विषय गुंतागुंतीचा आहे.
न्यायव्यवस्था निर्दोषी लोकांना दोषी मानूच शकत नाही - इतकी ती परिपूर्ण नाही.
प्रलंबित न्याय म्हणजे न्याय असतो की अन्याय?
एखाद्याला फाशी दिले आणि काही काळाने नवे पुरावे समोर आले की ज्यानुसार दोषी व्यक्ती वेगळीच होती, तर आपण काय करणार?
ज्याला 'संपवायचे' आहे त्याला अडकवण्यासाठी दुसरे कोणी गुन्हे करुन नामोनिराळे राहणार नाहीत अशी शक्यता कितपत आहे?
काही गुन्हे अगतिकतेतून केले जातात का? माहिती नाही. ही अगतिकता काही वेळा आपल्यानंतर आपल्या कुटुंबियांना समाजाकडून त्रास होईल, जगणे अवघड होईल या भीतीतून असते का?(जसे आत्महत्या करण्याआधी स्वतःच्या मुलाबाळांची/पत्नीची हत्त्या करणे - हे अनेकदा वाचायला मिळते) अशा गुन्ह्यांचे समर्थन अथवा उदात्तीकरण करण्याचा हेतू नाही.
राष्ट्रपतींनी दयेचा निर्णय घेताना तारतम्य वापरावे अशी अपेक्षा असते. माजी राष्ट्रपती ताईंचे या विषयातले निर्णय अनाकलनीय आहेत. असे निर्णय एका व्यक्तीच्या हाती ठेवण्याची पद्धत बदलता येईल का? अर्थात सामूहिक शहाणपण व्यक्तिगत शहाणपणापेक्षा अधिक प्रगल्भ असते - हे गृहितकही बरोबर नाहीच!! त्यामुळे काय करायचे हा प्रश्नच आहे!
बलात्कारासंदर्भात
माझे या संदर्भातले विचार भयंकर स्फोटक वाटू शकतात. कमकुवत हृदयाच्या माणसांनी पुढचा प्रतिसाद वाचू नये.
बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी भारतात फाशीची तरतूद नाही. बलात्कार हा गुन्हा सामान्यतः समजला जातो तेवढा भयंकर नाही असं माझं मत आहे. कोणत्याही गोष्टीची दुसर्या व्यक्तीवर जबरदस्ती करणं अयोग्य आहे. माझे हे विचार इतर कोणालाही पटले नाहीत तरी मी त्याबद्दल इतरांवर जबरदस्ती करू नये, इतरांनी माझ्यावर. आता ही गोष्ट फक्त विचारांपुरती मर्यादित आहे तर जबरदस्ती करूनही होऊ शकत नाही. बलात्काराच्या बाबतीत असं होत नाही. पीडीत स्त्रीला संभोग करण्याची इच्छा नसते तरीही तो तिच्यावर लादला जातो. यात त्या स्त्रीच्या नकाराधिकाराचा काही काळापुरता संकोच होतो. याशिवाय आपला नकाराधिकार आपण बजावू शकत नाही याचा तिला मानसिक त्रास होतो. आणि असं करणे हा गुन्हाच आहे.
आपल्या समाजात त्यापुढे तिला नासवली, तिची अब्रू/सर्वस्व लुटलं, वगैरे वाक्प्रचार वापरले जातात जे मला साफ अमान्य आहेत. कोणी एक किंवा चार पुरूष चूक वागणार म्हणून त्यात त्या स्त्रीचा काय दोष? तिची अब्रू कशी काय जाते? इज्जत गेली पाहिजे बलात्कार्यांची. पण समाजात असं होत नाही. समाज त्या स्त्रीचं जिणंच अवघड करतो. या स्त्रीचाच गुन्हा आहे असं समजलं जातं. न्यायालयातही आरोपींचे वकील पीडीत स्त्रीला "नाही नाही ते" प्रश्न विचारून हैराण करतात. एकदा प्रत्यक्ष गुन्हा घडताना अब्रू गेली, आता पोलिस स्टेशनात, न्यायालयात पुन्हा त्याचा जाहीर पंचनामा नको असं पीडीता, त्यांचे नातेवाईक यांना 'वाटतं'.
बाईची अब्रू म्हणजे काचेचं भांडं, योनिशुचिता वगैरे खुळचट कल्पनांची पुढची पायरी म्हणजे बलात्कार झाल्यास स्त्रीचं सर्वस्व लुटलं जाणं असं समजणे, असं माझं मत आहे. (त्याउलट एखाद्या पुरूषाला seduce करून एखाद्या स्त्रीने पुरूषाशी संभोग केला तर त्याबद्दल पुरूषाला शिक्षा होत नाही. स्त्रिया पुरूषांसमोर शारीरिक बळात कमी पडतात आणि पुरूष seduction ला बळी पडतात. पण पुरूषांवर अशा प्रकारे लादला गेलेला संभोग शिक्षा करण्यालायकही समजला जात नाही.) मुळात योनीशुचितेसारख्या भुक्कड गोष्टींवरच माझा विश्वास नाही त्यामुळे बलात्कार हा भयंकर गुन्हा आहे असं मला वाटत नाही. (भयंकर हा शब्द महत्त्वाचा आहे, माझ्या दृष्टीने बलात्कार हा गुन्हा आहेच.) जो गुन्हा भयंकर नाही त्याला देहदंड तसाही होत नाही/होऊ नये.
राष्ट्रपतींनी दया दाखवलेल्या ३५ पैकी ३ लोकांनी बलात्कार आणि पुढे पीडीतेचा खून केल्याच्या घटना आहेत. यात या मुली अल्पवयीन असल्यामुळे गुन्हा थोडा अधिक भयंकर होतो. भारतीय कायद्याप्रमाणे देहदंड rarest of rare किंवा दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्ह्यांसाठी व्हावा. त्याचा विचार करता ३५ पैकी ३ (किंवा म्हणू त्यांनी ७० फायलींपैकी ३५ लोकांना दयाबुद्धी दाखवली तरीही) हे प्रमाण बरंच जास्त आहे, दुर्मिळात दुर्मिळ नाही. मलातरी वाटत नाही.
किंचित अवांतरः बलात्कार हा गुन्हा आपल्या समाजात भयंकर 'समजला' जातो. याच कारणामुळे या पीडीतांना जीव गमवावा लागत असेल का? बलात्कार करताना स्वतःवर ताबा राहिला नाही, पण पुढे आपण हे काय करून बसलो याची जाणीव झाली, गुन्हा सिद्ध झाल्यास याची शिक्षा काय होणार याचा विचार येतो आणि त्यामुळे त्या पीडीत स्त्री/मुलीला जीवे मारल्यास पुरावा नष्ट होईल असं वाटून तिचा जीव घेतला, असं काहीसं?
तसं असल्यास बलात्कार हा गुन्हा भयंकर न समजणे, समाजाच्या या संदर्भातल्या धारणा बदलणे हे काम खूप महत्त्वाचं आहे. पीडीतेची मानसिक स्थितीही अशा प्रकारच्या अत्याचारांमुळे खूप खालावणार नाही आणि जीव न जाण्याचीही शक्यता अधिक असते.
माझ्या एका काकुचे साधारण असेच
माझ्या एका काकुचे साधारण असेच विचार पन्नासएक वर्षांपासून आहेत. ती एकटी अनेक ठिकाणी फिरते - तरूण असतानाही फिरायची (निव्वळ पर्यटन म्हणून). तिचे म्हणणे एकटं फिरण्यात काय भीती? फार तर अतीप्रसंग होईल.. तो झालाच तर मला कदाचित धक्का बसेलही पण ज्याने केला त्यापेक्षा तो कमीच असला पाहिजे. जा त्याला लाज वाटली नाही तर मला का वाटावी वगैरे..
सांगायचा मुद्दा पन्नास एक वर्षांपूर्वी असे विचार तीला व नातेवाईकांत क्रांतीकारक वगैरे वाटत.. आजही समाज तथाकथित प्रगत-पुरोगामी वगैरे होऊनही डिस्क्लेमर वाचुन - किंवा एरवीसुद्धा- हे विचार बर्यापैकी क्रांतीकारक मानले जातील असे वाटते.. म्हणजे इतक्या वर्षांनंतरही परिस्थित दुर्दैवाने फारसा फरक पडलेला नाही :(
माझ्या एका 'थोर' मैत्रीणीचीही आठवण झाली, तीच्यामते पर्समध्ये तिखटाची पुडी/स्प्रेसोबतच कंडोमचंही पॅकेट ठेवावां.. जर शक्तीने फार प्रतिकार साध्य झाला नाही तर -तोही यशस्वी होईल असे नाही पण- किमान पुढील कॉप्लिकेशन्स टाळायचा एक प्रयत्न करायला काय जाते? ;)
तुम्ही लिहायच्या आधी विचार
तुम्ही लिहायच्या आधी विचार करता की नाही? का उगाचच मी कशी बै मॉडर्न, माझे विचार कसे बै वेगळे असं स्वत:चं समजुन लिहायचं !
योनिशुचीता गेली खड्ड्यात. लोकांना समजलं किंवा व्हीक्टम जर हळवा, कमकुवत मनाचा असेल तर परीणाम भयानक होऊ शकतो..बरेचदा होतो.
तुम्ही काय विचार करता याला काडीइतकीही किंमत नाही..कारण तुम्ही म्हणजे संपुर्ण समाज नाही. फारच वाटलं तर तुम्ही इतर स्त्रियांचं मनोबल वाढवु शकता, त्यांच्याशी बोलु शकता, वगैरे.
कायदा हा सगळ्या समाजाच्या रक्षणासाठी असावा.
बलात्कार काय फक्त स्त्रीयांवरच होतो असं नाही तर अगदी २ वर्षाच्या मुलीपासुन / मुलापासुन ८० वर्षाच्या म्हातारीपर्यंत कोणावरही होऊ शकतो नव्हे होतो.
बलात्कार हा गुन्हा सामान्यतः समजला जातो तेवढा भयंकर नाही असं माझं मत आहे.
मग बलात्कार झालेल्या अरुणा शानभागचं काय, लहान मुलींवर्/मुलांवर बलात्कार होउन त्यांना जेव्हा ठार मारले जाते ते सुद्धा भयंकर नाहीच नाही का?
सगळ्या बायकांनी मग कंडोम घेउनच फिरायला हवं...कोणी जबरदस्ती करायला लागलंच तर "जाउदे बाबा मी कै प्रतिकार वगैरे करत नाही , पण हे कंडोम वापर हो! " असं म्हणायचं? लहान मुला मुलींनी काय करायचं?
कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती भयंकरच आहे. शारीरीक असो की मानसिक....मानसिक जबरदस्तीला इमोशनल व्हायोलंस असंही म्हणु शकतो. बाकी आपली विचार करण्याची दिशा पाहुन धन्य झाले. कदाचित असाच विचार करुन सामाजिक गुन्हेगारांना सोडुन दिलं असेलं...उत्तम.
लहान मुलींवर काय लहान
लहान मुलींवर काय लहान मुलग्यांवरही जबरदस्ती होते आणि त्याला माझा विरोधच आहे. संमतीवयाच्या वयाआधी, संवेदनाक्षम वयात मुलांचं रक्षण केलंच पाहिजे; त्यांच्यावर लैंगिक गुन्हे करणार्यांनाही तीव्र शिक्षा झालीच पाहिजे.
अरूणा शानभाग यांच्या बाबतीत फक्त बलात्कार हा गुन्हा नव्हता, त्यापुढे झालेला खूनाचा प्रयत्नही होता. फक्त बलात्कारामुळे अरूणा शानभागांच्या शरीराचे असे हाल झालेले नाहीत. कुत्र्याच्या गळ्याला बांधायच्या चेनने तिचा गळा आवळला होता. बलात्कार आणि इतर हिंसा यांच्यामधे फरक आहे; बलात्कारानंतर होणार्या हिंसेचं कारण समजल्याशिवाय ती थांबवता येणार नाही. बलात्कार ही विकृती आहे आणि ही विकृती कशी निर्माण होते याचा अंदाजही मला नाही, त्यामुळे त्याबद्दल मी काही बोलू शकत नाही. (अरूणाच्या बाबतीत असं समजलं जातं की या वॉर्डबॉयला तिने काही आज्ञा दिलेली होती, हा स्वतःचा अपमान समजून त्याने तिचा बदला घेण्याचा प्रयत्न केला. इथे पुन्हा पुरूषी इगो, पुरूष स्त्रीपेक्षा मोठा इ.इ. पुरूषवर्चस्ववादी कल्पनांचा पगडा याचा संबंध आहे. शिवाय विकृती आहेच.)
धाग्यात माजी राष्ट्रपतींवर जी टीका होते आहे ती बालिकांवर लैंगिक अत्याचार करून शिवाय खून करणार्यांवर दया केली आहे म्हणून आहे. माझा प्रतिसाद बराचसा सज्ञान मुली/स्त्रियांवर होणार्या फक्त बलात्कारासंदर्भातच होता.
योनिशुचीता गेली खड्ड्यात. लोकांना समजलं किंवा व्हीक्टम जर हळवा, कमकुवत मनाचा असेल तर परीणाम भयानक होऊ शकतो..बरेचदा होतो.
योनीशुचिता खड्ड्यात गेली तर कमकुवत मनाच्या पीडीतांवरही फार परिणाम होणार नाही. पण ती योनीशुचिता खड्ड्यात घातली जात नाही हीच तर रड आहे.
चोरी, दरोडे, मारामार्या, आर्थिक अफरातफर, जमीन घोटाळे यांच्या भोवती बलात्कारासारखा सोशल स्टिग्मा (मराठी?) नाही. चोरी केलेल्या घरी लोकांना मारून टाकण्याच्या घटना फार नाहीत. इतर गुन्ह्यांच्याही बाबतीत हेच. गुन्हा लपवण्यासाठी जीव घेण्यापर्यंत वेळ फार वेळा येत नाही. बलात्कार थांबवू नयेत असं माझं म्हणणं अजिबात नाही, पण बलात्कार जर थांबवता आला नाही तर निदान त्या पीडीतेचा जीव तर वाचावा अशी इच्छा आहे. जीव वाचला तर त्यापुढे समाजाने, पोलिस, वकील आणि न्यायप्रक्रियेने तिचं आणि/किंवा तिच्या नातेवाईकांचं आयुष्य हराम करू नये अशी इच्छा आहे. आणि हे शक्य झालं तरच अधिकाधिक बलात्काराच्या एफ.आय.आर. नोंदवल्या जातील. त्यातून पुढे जास्तीत जास्त गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्यातून प्रॉस्पेक्टीव्ह गुन्हेगारांना जरब बसण्याचं कामही साध्य होईल.
"माझं पाकीट दोनदा मारलं गेलं होतं" हे मी किंवा कोणीही जेवढ्या सहजतेने सांगू शकते तेवढ्या सहजतेने माझ्यावर इतर काही, अगदी लैंगिकही अन्याय झाला होता हे सांगण्याइतपत समाज खुल्या मनाचा व्हावा. जिथे सख्खे आईवडील मुलींवर बालवयात झालेले अत्याचार लपवतात, मोठे भाऊ, नातेवाईक, मित्र असे अत्याचार करून उजळपणे फिरतात ते पहाता बलात्काराला अडकलेला स्टिग्मा झटकल्याशिवाय या खरोखरच्या गुन्हेगारांविरोधात होणार्या तक्रारी वाढतील असं मला वाटत नाही. (हा स्टिग्मा झटकून टाकावा असं वाटण्यासाठी हे एकमेव कारण अर्थातच नाही.)
बलात्कार हा गुन्हाच नाही असं माझं म्हणणं आहे असं वाटत असेल तर कृपया पुन्हा एकदा माझा पहिला प्रतिसाद नीट वाचावा ही विनंती. राष्ट्रपतींनी दया दाखवावी म्हणजे देहदंड देऊ नये, पण आजीवन कारावासात ठेवावं असंही मी सुरूवातीला लिहीलेलं आहे; ते आपण कदाचित नजरेआड केलेलं असण्याची शक्यता आहे.
अवांतरः मॉडर्नपणा किंवा वेगळेपणा ठरवून पांघरता येत नाही. तो विचारांमुळे आपोआप येतो. वेगळं असण्याची, एकटं असण्याची फार लोकांना हौस नसते, मलाही नाही. पण विचार समजून घेतले नाहीत तर एकटेपणा, वेगळेपणा लादला जातो.
Balakrishnan's comments are
Balakrishnan's comments are being viewed by lawyers and women activists as a pronouncement that blurs the line between a serious crime and the victim's freedom of choice.
अशा प्रकारचे वाद, संवाद आहेत तर मला अजिबातच असं वाटत नाही. १०० वर्षांपूर्वी दलितांच्या मंदिर-प्रवेशावरून लोकांनी अतिशय जळजळीत उद्गार काढले होते. बालकृष्णन यांचं मत ग्रे-एरियातलं असलं तरीही सरसकट अन्यायकारक नाही. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांचं म्हणणं अतिशय रास्त आहेच. त्या म्हणतात, "This approach could end up condoning the whole issue of rape. A rape doesn't cease to be a crime if a rapist marries the victim,"
या निमित्ताने सुनीत कृष्णन या कार्यकर्तीचं टेडवरचं हे भाषण आठवलं.
http://www.ted.com/talks/sunitha_krishnan_tedindia.html
त्यांचं भाषण काही प्रमाणात मुलांच्या विक्रीबद्दल आहे. पण पुढे त्या ज्या धैर्याने स्वतःवर आलेल्या प्रसंगाबद्दल आणि त्याच्या परिणामांबद्दल बोलतात ते विचार करण्यासारखं आहे.
मूळ मुद्दा फाशीचा आहे.
मूळ मुद्दा फाशीचा आहे.
जे सत्तर का कोण लोक आहेत, तेच मुळात काही हजार लोकांपैकी दुर्मिळ म्हणून निवदले गेले आहेत. त्यावर पुन्हा फिल्टर लावणे मुळात अपेक्षितच नाही.
ह्या सत्तर(का जेवढे केवढे आहेत ते) पैकी कुणाला माफी द्यायची हेसुद्धा मुळात rarest of rare मध्ये यावे.
म्हणजे साधारण टोन असा "शक्यतो फाशी देउच नये. न्यायालयाने फाशी दिलीच तर राष्ट्रपतींनी वगैरे माफ करुच नये. अगदि अगदि विशेष परिस्थितीतील प्रसंगासाठी तो अधिकार असावा." ह्याबद्दल जमेल तितके सविस्तर वरती लिहिलेच आहे. ते वाचले असेल अशी आशा आहे. त्याबद्दल काय म्हणने आहे.
शिवाय तसेही भारतात न्यायालयाला बोल लावायची सोय नाही. पण राष्ट्रपतीविरोधातही "हे नाही आवडलं बुवा" असं लोकशाही असल्यानं नक्कीच म्हणता यावं.
संपूर्ण प्रतिसाद "फाशी" ह्या मुद्द्याच्या आसपासच देत आहे. बाकी विषयाला पास.
जे सत्तर का कोण लोक आहेत, तेच
जे सत्तर का कोण लोक आहेत, तेच मुळात काही हजार लोकांपैकी दुर्मिळ म्हणून निवदले गेले आहेत. त्यावर पुन्हा फिल्टर लावणे मुळात अपेक्षितच नाही.
असे अपेक्षित नाही याच्याशी सहमत!
पण ज्यांना माफ केले आहे ते एका व्यक्तीच्या-पदाच्या- विशेषाधिकारात केले असल्याने इतरांनी त्याविरोधात जरूर लिहावं, पण त्यापुढे-पलिकडे त्याबद्दल त्रागा करून घेण्यात फारसे हशील दिसत नाही. प्रसारमाध्यमे जो एका पातळी पलिकडे थयथयाट करत आहेत त्यामुळे मुळ कृतीचे गांभीर्य कमीच होते आहे असे वाटते.
+१
असे अपेक्षित नाही याच्याशी सहमत!
मग मुळात घटनेत अशी तरतूद का आहे यावर प्रश्न विचारता येतील. अमक्या राष्ट्रपतींनी त्यांचे अधिकार का वापरले या प्रश्नाला फार अर्थ नाही. एक व्यक्ती एवढी महत्त्वाची नाही, पद आणि त्यामागचे विचार महत्त्वाचे आहेत.
राष्ट्रपतींनी दयाबुद्धीने ज्यांची फाशी रोखली अशा लोकांनी काय गुन्हा केला होता हे वृत्तपत्रांमधे चवीने चघळलं जात आहे. मधल्या काळात काय झालं, त्यांची वागणूक कशी होती, स्वत: केलेल्या गुन्ह्याबद्दल त्यांना पश्चात्ताप किंवा काय वाटतं अशा प्रकारच्या बातम्या कधीच येत नाहीत. सनसनाटी आणि थयथयाटाखेरीज प्रसारमाध्यमं आपल्यापर्यंत काही पोहोचू देतात का, दुसर्या बाजूने विचार करायला शिकतात का असा प्रश्न पडतो. ३५ गुन्हेगारांना दिलेली माफी असो अथवा नियोजन आयोगाचा खर्च!
डोक्यावर
विचारांना सलाम. डोक्यावर घेउन नाचावेसे वाटत आहे.
मग शिल्पाचं म्हणणं चूक वाटतं का? अजिबात नाही. ती सद्य समाजाची प्रतिनिधी आहे.
भारत एकाच वेळी तीन शतकात वावरतो असे म्हणतात. त्यातील सर्वात पुढच्या शतकातील सर्वात पुढच्या दशकाची प्रतिनिधी म्हणजे अदिती.
बलात्कार हा एक घाणेरडा प्रकार आहेच. पण असल्या आक्रमक, सडेतोड, किम्वा कणखर्...काय म्हणायचे ते म्हणा विचारधारेने बलाक्त्रारानंतरचा त्रास सरळ निष्प्रभ करता येतो.
hats off.
रुमाल टाकतोय. बूच मारु नये.
+१.पाकिटा/जबरी चोरीचं उदाहरण
+१.
पाकिटा/जबरी चोरीचं उदाहरण बरोबर आहे. माझं पाकीट मारलं गेलं आणि त्या भानगडीत मला बरीच झटापट /मारामारीही करावी लागली अशी घटना घडली तर पुरुषाला त्रास जरुर पुष्कळ होईल / होतो पण जन्मभराचा डाग दिलावर घेऊन तो जगणार नाही. बलात्कार ही एक जबरी घटना आहे यात कणमात्र शंका नाही. अशा वेळी अर्थातच बलात्कार करणार्याचा उद्देश अमानुषच आहे..तसा तो असला तरी त्या स्त्रीला त्याची सर्वाधिक झळ पोचण्याची मुख्य कारणं ही नंतर तिला सभ्य लोकांच्यात जे फेस करायचं असतं तिथेच आहेत हे म्हणणं एकदम पटण्यासारखं आहे. दामिनी सिनेमात ती जे कोर्टात म्हणते की उर्मी पर हर जगह बार बार बलात्कार हुआ, कोर्ट में, हर चौक में इत्यादि काहीसं.
अर्थातच पर्समधल्या सामानाची यादी ही शेंडीला झिणझिण्या आणणारी आहे आणि अर्थातच आपल्या शेंडीची आणि त्यावरच्या पगडीची जाणीवही करुन देणारी.
धन्यवाद..
@ मनोबा: अर्र... सॉरी मित्रा.. लिहिण्याच्या नादात तुझं शेवटचं बूचविषयक वाक्य लक्षात आलं नाही. माफी..
आता काय ब्रं क्रावं?
माझ्या प्रतिसादाखाली पुन्हा पुढचं ल्हीव.
अरूणाच्या बाबतीत जे झालं ते
अरूणाच्या बाबतीत जे झालं ते दुर्दैवीच होतं, पण प्रत्येक बलात्कार, जबरदस्ती, लैंगिक अत्याचार अशाच प्रकारची, सूडबुद्धीने किंबहुना काही विचार करून, उद्दीष्टाने झाला असेल का? वाटत नाही. 'मौके पे चौका' प्रकारही कमी नसणार असं वाटतं. विदा नाही, फक्त अंदाज. नोंदवल्यापैकी साधारण एक तृतीयांश बाबतीत स्त्री आणि पुरूषाची एकमेकांशी ओळख असते आणि स्त्रीच्या घरी पुरूषाचा प्रवेश किंवा पुरुषाच्या घरात या स्त्रीचा प्रवेश आपखुशीने झालेला असतो (असा विदा कुठेतरी वाचला होता. संदर्भ शोधून देते.) अशा परिस्थितीत काही उद्देश, ठोस विचार असेल असं वाटत नाही. काही पुरूषांमधे असणार्या/निर्माण होणार्या विकृतीच्या मागची कारणमीमांसा काय असावी?
(माझं पाकीट दोनदा मारलं गेलं आहे. स्वतःच्या धांदरटपणाची कबुली उघडपणे मी देऊ शकते. दोन्ही वेळा रेल्वे स्टेशनवरून घरी पोहोचल्यावर हे लक्षात आलं. दोन्ही वेळा सॅक पाठीवर होती, पुढे नव्हती.)
मनोबा, नवा प्रतिसाद लिहीच.
चर्चा रोचक आहे.
फाशीच काय, मुळात तुरुंगच असावेत की नाहीत?
1996 मध्ये अॅमस्टरडॅममध्ये भरलेल्या the "Speed" Conference of the Nethelands Design Institute बाबत एक लेख वाचताना हा परिच्छेद दिसला:
"Each report stressed that prison terms do not accomplish what they are meant to do: they do not prevent crime, do not correct tendencies or behaviour and do not punish to the satisfaction of the prisoner's victim. The chief jailers present insisted that the prisons are useless, but all of them nevertheless advocated more funds to improve the jobs they do".
शारीरिक बलात्काराला खूप गंभीर गुन्हा समजणे योग्यच आहे, पण असे समजणारे लोक इतर बलात्कारांची दखलही घेत नाहीत हे खूपच रोचक वाटते. आजच्या आधुनिक समाजात प्रत्येक सबळ दुर्बळांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बलात्कार करत असतो. कामाच्या ठिकाणी बहुतेक माणसांवर कधी ना कधी बलात्कार होतोच (त्याची सवय होऊन कित्येक माणसे स्वतःहून बलात्कार करून घेत राहतात ही गोष्ट वेगळी). एलिट समाजाच्या गरजा भागवण्यासाठी गरीब आणि आदिवासी लोकांवर, अल्पभूधारकांवर वाढत्या प्रमाणावर बलात्कार होतच असतात की. कित्येक वेळा शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराचा गुन्हा हा इतर समाजमान्य गुन्ह्यांचा परिपाक असतो. जन्मतःच कोणी गुन्हेगारी प्रवृत्ती घेऊन येत नाही, समाजातल्या विसंगतींमुळे आणि समाजमान्य वागणुकीबाबतच्या अतिसंकुचित होत जाणार्या व्याख्यांमुळे सामान्य गुन्हेगार निर्माण होतात; तर काही शक्तिशाली घटकांच्या फायद्यासाठी असामान्य गुन्हेगार निर्माण केले जातात.
बहुतेक सामान्य गुन्हेगारांसाठी तुरुंगातलं आयुष्य आणि तुरुंगाबाहेरचं आयुष्य यातलं अंतर फार झपाट्याने कमी होत चाललं आहे असं मलातरी वाटतं.
दयेचा अधिकार दाखवण्यासाठी
दयेचा अधिकार दाखवण्यासाठी राष्ट्रपतींना स्वतःची बुद्धी/निर्णयक्षमता वापरण्याची परवानगी असते का? गृहमंत्रालय अशा केसेसचा अभ्यास करून आपली शिफारस राष्ट्रपतींकडे करतं.
शिक्षा म्हणून एखाद्या व्यक्तीचं आयुष्य संपवण्याला माझा विरोध आहे. (त्याऐवजी आजीवन कारावास असण्यास हरकत नाही.) त्यामुळे राष्ट्रपतींनी दयाअर्ज मंजूर करणे (आणि त्याबदल्यात आजीवन कारावास भोगायला लावणे) मला (एक भारतीय म्हणून) मान्य आहे. हा न्यायव्यवस्थेवर असणारा अविश्वास नाही. कायद्यातही दुर्मिळात दुर्मिळ अन्यायाच्या केसेसमधे देहदंड सुचवलेला आहे. अधिक हीन गुन्ह्यासाठी अधिक शिक्षा या प्रमाणात शिक्षा वाढवत न्यावी पण कोणतीही शिक्षा देहदंडापेक्षा मवाळच असावी असं मला वाटतं.