आर्थिक उदारीकरणः दूरगामी तोटे आणि गोड गैरसमज

या चर्चेत पूर्णपणे सहभागी होण्याइतका सध्या वेळ नाही. मात्र काही विधानं पटली नाहीत.

आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम सुरू होऊन आज वीसेक वर्षांनीही अर्थव्यवस्था पुन्हा 'हिंदू ग्रोथ रेट' कडेच येऊ पहात आहे.

खालच्या आलेखाकडे बघितलं तर सरासरी ग्रोथ रेट १९६२ सालपासून दरवर्षी सुमारे ०.०८% ने वाढत चाललेला आहे. 'हिंदू ग्रोथ रेट' वगैरे अपुऱ्या विद्यावरून मांडलेली संकल्पना असावी. या नावातून एक आंतरिक गुणधर्म सुचवला जातो. म्हणजे 'कोणीही काहीही करो, हिंदू माणसाची ग्रोथ होणार ती चार टक्क्यानेच!' असा अध्याहृत सिद्धांत वाटतो. तो तर पटतच नाही.

दुसरा मुद्दा असा की ५१% भागीदारी म्हणजे या देशात झालेल्या फायद्याचा ५१% भाग परदेशात जाणार.

फायदा हा एकंदरीत टर्नोव्हरच्या प्रचंड आइसबर्गचं वर दिसणारं टोक असतं. जर बाहेरचं भांडवल मोठ्या प्रमाणात येऊन इथे रोजगार निर्मिती करणार असेल, व्यवस्था सुरळित करणार असेल, इकॉनॉमिक एफिशियन्सी वाढवणार असेल तर, ग्राहकांचा फायदा वाढवणार असेल तर ज्यांनी पैसा गुंतवला त्यांना हा फायदा मिळणं चुकीचं वाटत नाही. मनातल्या मनात या परिस्थितीची तुलना ब्रिटिशांच्या काळात जे होत होतं त्याच्याशी होणं स्वाभाविक आहे, पण त्या दोहोत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. कर्ज घेताना व्याज द्यावं लागतं तसंच काहीसं हे नाही का?

वाचते आहे. बरीच माहीती मिळते आहे. धागा (मुद्दे) आवडला.

समस्या-मुद्देवैविध्य इतके आहे की सरसकट प्रतिवाद करताना दमछाक तर होतीय पण पसरत रहाणारे वाकयुद्ध सुरु होईल.

थोडक्यात काही मुद्दे
१) चीन - अधुनिक तंत्रज्ञान - कमी खर्चात मनुश्यबळ - इ इ

उद्या आयफोन ७ चे तंत्रज्ञान इथे आले तर ते चोरी होउ नये, पेटंटचा आदर होईल, आयफोनला साथ देणारी सक्षम न्यायव्यवस्था आहे का? का तोवर कोणी गुरुघंटाल त्यांच्या पेटंटची ऐशी की तैशी करुन वाजवुन बसेल. चीन त्या मानाने कार्यक्षम आहे की अ‍ॅपलचे फारसे नुकसान होउ देणार नाही. असो अ‍ॅपल जाउ दे उद्या अन्य इंजीनियरींग उद्योगातले तंत्रज्ञान इथे आले पण इथे मार्केट नसले तर उद्या तंत्रज्ञान असुनही तो धंदा बंद व्ह्यायची शक्यता आहेच. त्यामुळे जितकी रोजगार संधी भारतात उपलब्ध होते आहे त्यापुढे तंत्रज्ञान लायब्ररी संग्रह असणे तितके महत्वाचे मला वाटत नाही. त्यामुळे अमके तंत्रज्ञान हवेच हवे ही अट कळली नाही. हा आता पर्यावरण विषयक नियम कठोर करुन प्रदुषण कमीत कमी करणारे तंत्र वापरायला परवानगी देणे हे त्यातल्या त्यात योग्य वाटते.

उद्या चीन प्रमाणे एका मोठ्या खुराड्यात हजारो कामगार वर्षभर वसवून अहोरात्र काम करवून घेउन स्वस्तात माल उत्पादन करुन घेणार आहोत का आपण? तसे नसल्यास मग चीन कसे व काय करतोय व त्यांची प्रगती हा मुद्दा अजिबात बोलायचा नाही. आपण आपल्या मार्गाने चालणार , ग्रोथ रेट कमी असणार. अडथळे त्यांच्यापेक्षा जास्त असणार. तिथला कामगार काही "स्वतंत्र/ सुरक्षीत" नाही पण बेरोजगार नाही.(आता लगेच चीन मधली बेरोजगारी आकडे नको, भावना लक्षात घ्या ) इथे कामगार तुलनेत आधीक स्वतंत्र - सुरक्षीत आहे (कधीतरी हेही कळेल की दोन्ही कडचे कामगार तसेही स्वस्तात सुटतात पण निदान तिथल्या कामगाराच्या खिशात थोडी आधीक शिल्लक आहे) व बेरोजगारी/ लो ग्रोथ ही त्याकरता तुम्ही आम्ही मोजलेली किंमत आहे. तुम्हाला आम्हाला कळतेय कुठेतरी मधे तडजोड झाली पाहीजे पण हे व्हायला ते उद्योग धंदे सुरु तर होउ द्यात. आधीच हे नको ते नको केले तर मग काहीच होणार नाही.

२) धोरणे - आर्थिक पारतंत्र्य - भिती

अगदी काही बाबतीत जसा धोका स्पष्ट होत जाईल तशी धोरणे बदलता येतीलच की. एकेकाळी कोकाकोला होता. मग त्यांना घालवले. मग परत आणले/आले.

कमी उत्पादन, घटती आवक, वाढता अमाप सरकारी खर्च, कायम तोट्यातला अर्थव्यवहार याने देश आर्थिक संकट / पारतंत्र्यात जाणार नाही काय्?

३) रिटेल - गुंतवणूक - उत्पादने - जबाबदार्‍या

गुंतवणुकीसाठी परदेशातून पैसा आला तर त्याचे स्वागत केले पाहीजे. बहुतेक सगळेच देश तसेच करतात. रिटेल क्षेत्रामुळे इथे "हमाली"/ रोजगार संधी वाढली तरी चांगलेच आहे की. आज भारतीय समाज एकाच दिवसात अमेरिकन चवी, सवयी करेल असे वाटत नाही. अहो मॅक्डोनॉल्ड वाल्यांना व्हेज बर्गर काढायला लागतो. वडापावचा धंदा बंद नाही झाला. शिवाय आज एका पोलिसाला, नगरसेवकाला, अधिकार्‍याला पैशे चारले की वडापाववाला रस्त्यावर धंदा सुरु करतो. तितक्या स्वस्तात मॅक्डोनाल्डवाला धंदा सुरु नाही करु शकत. त्याला रियल इस्टेट मधे गुंतवणूक करायला लागते, त्याला कामगार प्रशिक्षणासाठी खर्च करावा लागतो, त्याच्याकडची बसायची, साफ सफाईची व्यवस्था बर्‍यापैकी असावी लागते. उद्या तुम्ही मॅक्डोनाल्ड मधे काम करणारा कसा राबवला जातोय, त्याला सरंक्षण कसे नाही म्हणुन आंदोलन करणार पण कोपर्‍यावर मारवाड्याकडे, हलवायाकडे, वडापाव स्टॉलवर, गॅरेजवर, ट्रकवर क्लिनर म्हणुन काम करणारे, नावानिशी ओळखणारे पोरं माणसं यांना किती सुरक्षा व स्वातंत्र्य असते त्याबाबत मोर्चे निघालेले पहात नाही.
परदेशात देखील जिथे जिथे बर्‍यापैकी भारतीय वस्ती आहे तिथे भारतीय उत्पादने मिळणारी दुकाने निघतात तेथे भारतातुन बराचसा माल येतो. एकंदर काय तर भारतीय काय एकाच दिवसात सगळेच "इंपोर्टेड पोषणमुल्य नसलेले जंक व प्रोसेस फूड" खाणार नाहीत. व ते आपले श्रमाचे पैसे परकीय गुंतवणूकदारांना देणार नाहीत. :-) (पुन्हा एकदा अमेरीकन लोक म्हणजे फक्त जंक व केवळ वाईट असे प्रोसेस फूड असे सरसकटी करणे इष्ट नाही व तो वेगळ्या चर्चेचा विषय होईल) व भारतीय समाजाची काही जबाबदारी आहे की नाही, की खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी घ्यायला प्राधान्य द्यावे? माझ्या मते तरी रिटेल शॉप मधे अनेक भारतीय खाद्य उत्पादने असतील. त्यामुळे भारतातील शेतीमालाला भाव मिळेल. आज भारतात शेतीवर कीड पडली तर कोणता धान्य व्यापारी ती जबाबदारी घेतो? जर घेत असेल तर मग रिटेलवालाही घेईलच. जर नसेल तर मग ती जबरदस्ती लगेच रिटेल वाल्याच्या बोडक्यावर मारणे बरोबर आहे का? व जर कीडीची रिस्क नको असेल तर मग रिटेलवाल्याचे बियाणे मिळाल्यावर धंदेवाईक आंदोलक येतीलच वेगळी कारणे घेउन.

आज भारतात किती काळा पैसा निर्माण होत आहे, हवाला मार्फत परदेशात जात आहे? इथे कोल्हटकरांनी म्हणल्याप्रमाणे संभाव्य ७ ते २० ह्जार कोटी कर मिळवायची संधी जाते आहे. ही संधी व हा कर भारताच्या हक्काचा आहे का याचा इथे कोर्टानेच फैसला दिला आहे :-) पण तो कोण एक हसन अली भारताच्याच प्रवर्तन निदेशालय व आयकर खात्यानुसार ३६००० हो हो अंदाजे छत्तीस हजार करोड मालमत्ता (हवाला मार्फत) परदेशात नेली आहे म्हणतात(चू भू दे घे) असे असताना इथे लिगली धंदा करुन, पांढरा पैसा व रोजगार निर्मीती न होउ देता, परकीय गुंतवणूकदारांचे भावी कोट्यावधी रुपये जे जणू आपण भारतीयांच्याच हक्काचे व पर्यायाने रिझर्व्ह बँकेत पडून रहावे अशी अभिलाषा बाळगतो व तसे रहाणार नाहीत म्हणून हे सगळे निर्माणच होउ नये हा आग्रह माझ्या आकलना पलिकडचा आहे

बाकी व्यवस्था, अधिकारी यांना नावे ठेवणे - घोषणाबाजी याकडे बघायला नकोच. चर्चा फसेल.

सध्ध्याच्या वितरण व्यवस्थेत एवढी मोठी साखळी आहे की ग्राहकापर्यंत माल पोचेपर्यंत त्याची किंमत अनेक पटीने वाढलेली असते. शेतकर्‍याला मात्र अगदीच कमी भाव मिळतो. काही दिवसांपूर्वीच वर्तमानपत्रांत भाज्यांचे तुलनात्मक भाव आले होते. ठाण्याच्या/नवी मुंबईच्या घाऊक बाजारात असलेले भाव आणि मुंबईत प्रत्यक्षांत ग्राहकाला पडणारा भाव याच्यात चार पटीचा फरक होता. साधे उदाहरण बघू. सध्ध्या शेंगदाण्याचे भाव वाढलेले आहेत. तरी ठाण्याच्या होलसेल बाजारात शेंगदाणे किरकोळीत सुद्धा ९० रु. ने मिळत होते. तेच पार्ल्याकडच्या वाण्याकडे तो भाव १२० रु. होता. प्रत एकच होती. अशी असंख्य उदाहरणे सांगता येतील. भारतीय व्यापार्‍यांनी नफा वाटेल तसा कमावला तरी चालेल पण परदेशी कंपनीने नको ही भूमिका कितपत योग्य ? मधली साखळी जेवढी छोटी तितका ग्राहकाला रास्त भाव मिळण्याची शक्यता जास्त.
राजकीयदृष्ट्या म्हणायचे तर रालोआच्या काळात ते हा एफडीआय आणणार होते. आता तो दुसर्‍याने आणला म्हणून एवढा टोकाचा विरोध ? सगळे पक्ष निव्वळ खुर्चीवर डोळा ठेवून आहेत. देशाचे भले कशाने होईल याची कुणालाच चिंता नाही. लोक महागाईने त्रासलेले आहेत त्याचा फायदा घेऊन अपप्रचार करणे चालू आहे. हे म्हणजे, आजारी माणसाला कडू औषध द्यायला लागल्यावर ते कडू आहे म्हणून घेऊ नकोस, असे सांगण्यासारखे वाटते.

एका अन्य चर्चेतील माझ्या प्रतिसादातून हा धागा वेगळा काढण्याइतका तो महत्त्वाचा वाटला याचे आश्चर्य वाटले. आता काढलाच आहे तर असो. :)

चीनशी भारताची तुलना नेहमीच होते. पण तशी तुलना करण्याची वेळ कधीच गेलेली आहे. 'खुराड्यात बसून काम करणारे कामगार' हे चित्र आपण चीनबाबत रंगवण्यात मश्गुल रहाणार आणि आपल्याकडे कशी लोकशाही आहे, कामगारांना कसे हक्क आहेत याची टिमकी वाजवत रहाणार.
'देतोय ना आचार-विचार स्वातंत्र्याचे हक्क? मग बाकी आम्ही कसेही वागलो तरी तुमची कुरकुर नको' असा पवित्रा भारतीय सरकार घेत आहे काय? उदार अर्थनीतीच्या नावाखाली मोठ्या उद्योगपतींचा आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा जास्तीतजास्त फायदा करून देणार्‍या एका विशिष्ट जीवनपद्धतीपेक्षा वेगळे जीवन जगण्याची संधी सरकार सामान्य माणसाला नाकारत आहे. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेच्या आहारी गेलेल्या राष्ट्रांकडे पाहिले की खरी परिस्थिती कळून येते. अगदी लोकांचे विचारही पद्धतशीरपणे नियंत्रित केले जातात. (द मेट्रिक्स चित्रपटात आभासी जगात जगणार्‍या आणि प्रत्यक्षात केवळ एक बॅटरी असलेल्या लोकांची आठवण येते.) थोडक्यात काय? तर उदार अर्थनीतीच्या गुलदस्त्यात आले तरी ते आर्थिक आणि वैचारीक पारतंत्र्याचे काटेच आहेत. आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक अर्थकारणात भारताने सरळसोट, एकांगी आणि जुनाट भूमिका घेणे आत्मघाताचे आहे. चीनमधली दडपशाही ही एक 'रेड पिल' आहे आणि अमेरिकेतले स्वातंत्र्य हे 'ब्लू पिल'. त्यातली कोणतीही गोळी खाल्ली तरी सामान्य भारतीयाचे स्वातंत्र्य जाणारच. चीनने जे केले ते त्यांच्यासाठी/पुरते योग्य ठरले. भारतासाठी काय योग्य आहे त्याचा वेगळा विचार कोणीच करणार नाही का? वीस वर्षांनंतर आपला 'प्रयोग' फसतो आहे हे लक्षात येऊनही डॉ. मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ पुन्हा त्याच वाटेने का जात आहे? की त्यांना जे शिकवले गेले ते 'इकॉनॉमिक्स' या एकाच विचारसरणीची झापडे लावणारे होते?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला काहीही करण्याचे स्वातंत्र्य आहे (एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स) म्हणून अस्ताव्यस्त, बेशिस्त, बेबंद आर्थिक निर्णय घेणे परवडणारे नाही. अटींची घोषणा करताना त्या अटी भांडवलदार पाळतीलच असे पहाणारी मजबूत यंत्रणा अस्तित्वात यायला हवी, अटी पाळल्या नाहीत तर त्यांविरुद्ध कडक कारवाई करणारे कायदे निर्माण व्हायला हवेत, लाचलुचपतीने निर्णयात बदल करता येणार नाही यासाठी नि:पक्षपाती रखवालदार असायला हवेत. हे सर्व न करता थेट नोटीफिकेशन? हा काय प्रकार आहे? ही तर शरणागत अवस्था वाटते. भारत देशाची खरी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आहे म्हणून सरकारने घायकुतीला येऊन हा निर्णय घेतला आहे की काय? अशी दुष्ट शंका येते.

सरतेशेवटी भारत हा प्रचंड देश आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने आणि विस्ताराच्या दृष्टीनेही. आपल्याकडे अनेक नैसर्गिक संसाधने आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून जगाला चालणार नाही. भारताने ताठरपणा दाखवला तर फारतर काही काळ इतर देशातील भांडवल भारताकडे येणार नाही. पण कालांतराने कोणत्याही परिस्थितीत ते भारताकडे वळणारच. असे असेल तर आपण आपल्याला योग्य ठरेल अशाप्रकारे त्याचा वापर केला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत द.सा. ४% व्याजाने कर्ज मिळते. त्यापेक्षा थोडा अधिक फायदा त्या भांडवलदारांना मिळाला तरी पुरे आहे. त्यांना द.सा. १५-२०% फायदा व्हावा म्हणून आपणच कशाला प्रयत्न करायचे? (अवांतर - भारतात क्रेडिट कार्डावर सालाना ३५% व्याज आहे - अमेरिकेत तेच १०% ते २०% आहे.)

असो. एक सामान्य माणूस म्हणून जे वाटते ते लिहिले. बाकी, येथे अनेक (अर्थ)तज्ञ आहेतच. त्यांची मते वाचायला उत्सुक आहे.

बारीक नजर ठेवून आहे सरकारी धोरणांवर.!
हल्लीच बिग बाजार येथे जाणे झाले. सुरुवातील वस्तु खूप स्वस्त आहेत असा भास झाला.पण दणदणाटात नीट विचार केला तर काही वस्तु जरा स्वस्त होत्या पण बर्‍याचश्या पन्नालाल वाण्याकडे मिळतात तेवढ्याच किंमतीच्या होत्या.buy 2 get 2 free.च्या नावाखाली बर्‍याच वस्तु घावूक दराने ग्राहकाला घ्यायला लावायच्या असा खेळ आहे. परदेशी रीटेल कंपन्या वेगळे काही करतील असे वाटत नाही.
शेजारच्या एका मुलाकडून (जो आय्.टी.त काम करतो ) कळले की बीग बाझार जे काही सॉफ्टवेयर्,बिलिंग सिस्स्टिम वापरतात ते देखील परदेशी आहे. तीच गोष्ट रिलायन्सची. त्यांचे सगळी पायाभूत उपकरणे बाहेरून मागवलेली आहेत. एयर टेल ही ह्यात मागे नाही. त्यांचे सगळे टेलिकॉम उपकरणे स्वीडन्,फिनलंड,जर्मनीतून आयात केली आहेत असे वाचले होते.म्हणजे माल सगळा बाहेरचा,फक्त आमची मुले ती उपकरणे हाताळायची कशी हे शिकणार. कधी अशी उपकरणे-सॉफ्टवेयर बनवायची वेळ आली तर तोंड आवासून पुन्हा ह्या देशांकडे मदतीची याचना करायची.ह्यात नक्की कोणाचा फायदा होतोय?
हे म्हणतात -सरकार आणि काही मोठे/मध्यम उद्योगधंदे आणि त्यांना-ग्राहकांना कर्ज देणार्‍या बँका. म्हणूनच रिलायन्स्,एयरटेल्,टाटा,एच्.डी.एफ्.सी.ह्या अस्सल भारतिय कंपन्यांचे लोकही 'रीटेलमध्ये एफ्.डी.आय.आणा हो' म्हणून घसा फोडून सांगत होते.
(लिप्टनचा चहा,ओके. साबण्,काड्यापेट्या,मीठ्,साखर्,तूर-चणा-मूग डाळ,तांदूळ्,गहू जवळच्या किराणा माल दुकानातून विकत घेणारी) रमाबाई

विसुनाना यांचा प्रतिसाद उद्वेगातून आलेला आणि विस्कळीत वाटला होता पण त्यामागील कळकळ जाणवण्यासारखी असल्याने वेगळी चर्चा व्हावी असे वाटले होते. असो. भारतीय अर्थतज्ञ (अत) आणि त्यांना देशाच्या व्यवस्थेची चिंता आहे किंवा नाही यावर मत मांडतो. नंतर वेळ मिळेल तसे इतरही मुद्द्यांवर काही मत मांडता येईल.

या विकिपानावर गेल्यास भारतीय अतंची यादी दिसेल. ही सर्वसमावेशक आणि चांगली यादी नव्हे पण बर्‍याच महत्त्वाच्या अतंची नावे येथे आहेत. (दांडेकर आणि रथ यांची नावे नाहीत पण ढोलकिया वगैरेंसारखी फुटकळ नावे आहेत.) या यादीचा संदर्भ याकरता की भारतात डाव्या विचाराच्या अतंची एक मोठीच परंपरा आहे. मागील दोन-तीन दशकांत भारतीय अर्थविषयक धोरणे ठरवतांना उदारीकरणाच्या बाजूने असलेल्या अतांचा प्रभाव वाढला आहे पण डावे किंवा उदारीकरणाबाबत साशंक असलेले अतही त्यांचा प्रभाव टिकवून आहेत. कुठल्याही उदारीकरणाच्या धोरणाबाबत दोन्ही बाजूच्या अतंकडून आणि पॉलिसी धेंडांकडून मते मांडली जातात आणि ही चर्चा बरीच व्यापक असते. प्रत्यक्षपणे जाणवत नसला तरी या चर्चेचा प्रभाव धोरणांवर दिसून येतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास भारतीय रुपयाचा विनिमयदर पूर्ण तरल (fully floating) असावा किंवा नाही याबाबतच्या धोरणाचे देता येईल. भारताविषयीचे यासंदर्भातल्या धोरणामूळे भारताला अतिपूर्वेच्या देशांत निर्माण झालेले विनिमय दरामुळे उद्भवलेल्या संकटाचा फारसा त्रास झाला नाही.

कालपर्यंत पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार असलेले कौशिक बसू हे एक जगन्मान्य विकास अत (डेवलपमेंट इकॉनॉमिस्ट) आहेत. कौशिक बसू किंवा अमर्त्य सेन या लोकांनी विकासाबाबतचा विचार हा निव्वळ आर्थिक उत्पन्नात वाढ यापेक्षा बर्‍याच खोलात जाऊन केलेला आहे. सेन यांचे कुपोषण, दुष्काळ, महिला सबलीकरण याविषयीचे संशोधन हे त्यांनी भारतीय संदर्भात विकासाबाबत केलेल्या कामासंबंधी आहे. दुसर्‍या बाजूला जगदीश भगवती वगैरे प्रभृती जे सेन यांच्यापेक्षा उदारीकरणाबाबत अधिक आग्रही आहेत त्यांचे संशोधनही भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार समोर ठेऊनच केले गेलेले आहे. मात्र या लोकांचे संशोधन त्यातील मूलभूत अर्थशास्त्रीय महत्त्वामुळे संपूर्ण अर्थशास्त्रालाच पुढे घेऊन गेले आहे पण या संशोधनाचा पाया हा या भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विचारांतच आहे, हे ध्यानात घेतले पाहीजे. तेव्हा फक्त वाहीन्यांवर दिसणार्‍या बोलत्या डोक्यांच्या (talking heads किंवा पंडितराव) पलिकडे गंभीर धोरणात्मक चर्चा ज्या व्यासपीठांवर होते तिकडे लक्ष द्यायला हवे.

अगदी मोबाईल फोनमधली एक चिपसुद्धा भारतीय कंपनीची नाही.

येथे इंटिग्रेटेड सर्किटे बनवणार्‍या कंपन्यांची यादी आहे. ही यादी सर्वसमावेशक आहेच याबाबत मला माहिती नाही पण मला या यादीत एकही चीनमधील कंपनी सापडली नाही. फक्त 'तैवान सेमिकंडक्टर' ही एक कंपनी मला माहीत आहे पण त्यांचे फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग किती आणि खरी बौद्धीक मालमत्ता किती हे पाहील्यास तैवान सेमिकंडक्टरला तुम्ही हमाल नाही पण आणखी असाच कुठला कौशल्यदारीद्र्य दर्शवणारा शब्द वापराल असा मला विश्वास वाटतो.

जब्बरदस्त आकडेवार्‍या अन मोठमोठ्या संदर्भांची (तोंडावर) फेकाफेक सुरू आहे.
अगदी कसं धुळवड असल्यासारखं वाटतंय ;)
मला या आकडेवार्या समजत नाहीत. माझा अनुभव सांगतो.

लोकहो. मी एका अतीशय स्पेशलाईज्ड 'निशे' मधे दुकान चालवतो. जनरल पब्लिक कडे पैसा असेल तर आणि तरच ते मजपर्यंत पोहोचतात. अन्यथा सरकारी दवाखाना जवळ करतात.
हे मी गेली २० वर्षांपेक्षा नक्कीच जास्त काळ करीत आहे. (२० वर्षे मुक्त आर्थिक धोरणांची असे म्हटले आहे म्हणून)

या २० वर्षांत माझे निरिक्षण असे :
१. पब्लिक ('सामान्य' जनता) अधिक श्रीमंत झालेली आहे.
२. तुलनात्मक हिशोब केला तर वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. (सर्व. चैनीच्या व इतरही)
३. रोजगाराच्या खूप नव्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत.

तुमचे एकच निरिक्षण गेल्या २० वर्षांतील सांगा. रस्त्यावर फिरणारे भिकारी. संख्या वाढली आहे, की कमी झाली आहे? अन जे दिसतात ते खरे भिकारी वाटतात, की धंदेवाईक? (उदा. साड्या गुंडाळून फिरणारे टगे, किंवा तुकतुकीत कांती, भरलं पोट दिसेल, पण फाटके कपडे वाले?)

मला तरी दुकान बरे चालले आहे असे वाटते.. कदाचित, गेल्या कित्येक वर्षांत दुष्काळ पडलेला नाही हेही कारण असेल..