रेल्वे बजेट आणि सर्वसाधारण (जनरल) बजेट २०१३-१४
ऐसीवरील बजेट चर्चा: २०१३-१४ | २०१४-१५
सर्वसाधारण बजेट म्हणजे काय?
घटनेतील आर्टिकल ११२ नुसार सरकारला दरवर्षी येत्या वित्तवर्षाच्या प्रस्तावित जमा-खर्चाचा ताळेबंद संसदेपुढे मांडुन त्यावर संसदेची मंजूरी घेणे अनिवार्य असते. या 'फायनान्शियल स्टेटमेन्ट' अर्थात आर्थिक ताळेबंदालाच सर्वसाधारण बजेट असे म्हटले जाते. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटाच्या कामकाजाच्या दिवशी हे 'बजेट' वित्तमंत्री सादर करतात.
रेल्वे बजेट म्हणजे काय?
१९२४ सालचा विदा बघितला (या वर्षी रेल्वेला 'सरकारी' खाते केले गेले) तर देशाच्या आर्थिक उलाढालीतील ७०% हून अधिक वाटा रेल्वेशी संबंधित होता. त्यामुळे 'सर्वसादहरण' बजेटच्याहून वेगळे असे रेल्वे बजेट मांडायचा पायंडा पडला. आता एकूण बजेटच्या १५%च्या आसपास रेल्वे बजेट असते.
इतर तथ्ये
-- सरकार सर्वसधारण बजेट मंजूर करू न शकल्यास सरकारला राजिनामा द्यावा लागतो.
-- २००० सालापर्यंत बजेट संध्याकाळी ५ वाजता पटलावर मांडले जात असे. यशवंत सिन्हा यांनी पहिल्यांदा सकाळी सत्र सुरू होताच बजेट मांडायचा पायंडा पाडला जो आजतागायत चालु आहे.
(अधिक माहिती वेळ मिळाल्यास टंकायचा प्रयत्न करतो)
सदर धागा हा वित्तवर्ष २०१३-१४ च्या सर्वसाधारण तसेच रेल्वे बजेटवर चर्चा करण्यासाठी उघडत आहोत.
उद्या, २६ फेब्रुवारी, रोजी रेल्वे बजेट मांडले जाईल तर सर्वसाधारण बजेट २८ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येईल.
या धाग्यात तुमच्या या बेजेटकडून असणार्या अपेक्षा मांडता येतील. तसेच बजेट सादर झाल्यावर त्या अनुशंगाने बजेटमधील तरतुदींवरही साधकबाधक चर्चा करता येईल.
>>दोनः- दुहेरी कर यंत्रणा हा
>>दोनः- दुहेरी कर यंत्रणा हा जो सरकारी लुटालुटीचा खेळ आहे ते आधी बंद करा. VAT आल्यावर इतर कर रद्द करतो असे हा अर्थमंत्री म्हणाला होता.
VAT आल्यावर विक्रीकर नावाचा जुना कर रद्द झाला असे नम्रपणे निदर्शनास आणू इच्छितो.
बाकी आपण प्रामाणिकपणे कर भरतो आणि दुसरे करचोरी करतात असं प्रत्येकाला वाटत असतं.
शिवाजी दुसर्याच्या घरी जन्मावा या सारखंच कर दुसर्यांकडून घ्यावा असं म्हटलं जातं.
+१-१
सध्या दोन कर घेतले जात आहेत; राज्यपातळीवरून बरेच कर काढून टाकतो असे सांगण्यात आले होते. नीटाशी कल्पना नाही . दुकानदार परिचितास विचारुन अधिक सांगतो. माहितीबद्दल आभार. माझे विधान तपासून पाहिन.
.
बाकी आपण प्रामाणिकपणे कर भरतो आणि दुसरे करचोरी करतात असं प्रत्येकाला वाटत असतं.
मुद्दा वेगळा आहे. कोणाला काय वाटतं हे दोन मिनिटे बाजूला ठेवूयात का?
चेकचे व्यवहार करावयास कितीजण तयार असतात? उदाहरणार्थ फ्लॅट, प्लॉटचे व्यवहार कसे होतात असे आपणास वाटते ? ते धनादेशाने करण्यासाठी काय फाइट द्यावी लागते ते ठाउक नाही का? अशी शेकडो उदाहरणे आहेत.
अधिकाधिक मोठ्या रकमेच्या नोटा छापण्यामागे काय उद्देश आहे; ह्या नोटा कोण आणि का वापरते हेही उघड गुपित आहे. "मी लै टॅक्स भरतो. करचोरी करत नाही" असे खरोखरच वाटणार्यानी आम्हा पगारी नोकरदारांसारखे मोठमोठे व्यवहार चेकने करुन दाखवावेत.(हजाररुपयाच्या वर कुठलेही)
.
जे कर देण्याइतके कमावतात; त्यातील बहुसंख्य ऑलरेडी कर भरतच आहेत असे आपणास म्हणावयाचे आहे का?
माझी भूमिका :- माझ्या इतकेच किंवा माझ्याहून अधिक उत्पन्न असणारे लोक कोण आहेत हे यंत्रणेस ठाउक आहेत. यंत्रणेतीलच कित्येक तसे आहेत. पण त्यांच्याकडून कर घेतला जात नाही. असेच लोक बहुसंख्य आहेत.(भारतात दहाएक कोटी तरी करदाते आणि पॅनकार्ड धारक आहेत का अशी शंका. खरोखर ह्या दहाकोटींपेक्षा इतर कुणाचेही उत्पन्न करपात्र नाही असे आपणास वाटते का?
वरील विधान दुरुस्त करत आहे. भारतात अडीच टक्के लोक प्राप्तिकर भरतात असे एका इन्कमट्याक्स डिपार्टमेंट संबंधी काम करणार्याकडून ऐकून आलो. ही टक्केवारी वाधवायला काहीही स्कोप नाही असे आपण म्हणता काय?
)
आपली भूमिका समजून घेउ इच्छितो.
आम्हा पगारी नोकरदारांसारखे
आम्हा पगारी नोकरदारांसारखे मोठमोठे व्यवहार चेकने करुन दाखवावेत.(हजाररुपयाच्या वर कुठलेही)
ठाण्या-मुंबईत बरीच नोकरदार माणसं रहातात. तिथे घर खरेदी-विक्री १००% पांढर्या पैशांत होते असं मला वाटत नाही. स्वानुभव आणि ऐकीव माहिती.
कर्जतच्या आसपास होणारे जमीन व्यवहारही साधारण ३०-७० अशा प्रमाणात होतात, ३०% पांढरा पैसा, ७०% काळा, असं मी तीन-चार वर्षांपूर्वी ऐकलं होतं. तिथल्या जागांच्या, शेतांच्या किंमती प्रत्यक्षात प्रचंड वधारल्या आहेत, पण सरकारदरबारी अंधार आहे. (त्या भागाच्या 'विकासा'त महाराष्ट्रातल्या एका कोकणी मंत्र्याला फार रस आहे असंही गॉसिपही कानावर आलेलं आहे.)
करचोरी-करदाते असणं या बाबतीत अधिक लोकांना करदाते बनवता येईल. पण सध्याच्या नियम-कायद्यांमधे बहुतांश लोक करदाते बनत नाहीत अशी अडचण आहे. दुसर्या बाजूने जवळच्या वाण्याच्या दुकानात चटकन मिळणार्या चार गोष्टींसाठी बिग बझार किंवा तत्सम मॉलमधे जाऊन अधिक वेळ खर्च करायला आपल्याला वेळ नसतो. पण हाच शेजारचा वाणी अधिकृत पावती देत नाही, करचुकवेगिरी करत असण्याची दाट शक्यता असते तरीही आपण वाण्याकडेच जातो. दूधवाला, पेपरवाला, धुणीभांडी करणारे वगैरे लोकांना आपणही पैसे देतो. पावती? त्यातही धुणीभांडी करणारी लोकं बहुदा करपात्र ठरणार नाहीतच पण त्यांना आपण चेकने पैसे देतो का?
बस बस बस.....
करचोरी-करदाते असणं या बाबतीत अधिक लोकांना करदाते बनवता येईल. पण सध्याच्या नियम-कायद्यांमधे बहुतांश लोक करदाते बनत नाहीत अशी अडचण आहे
मला इतकच म्हणायचय. अधिकाधिक लोकांना करदाते बनवा. करगळती थांबवा. कर जमा करुन झाल्यावर अधिकाधिक सक्षमतेने, पूर्णांशाने वापरा. य्स्स. इतकच म्हणायचय. अजून काहीही नाही.
उगाच पाल्हाळ लावण्याच्या नादात इतके सारे मुद्दे काढून ठेवले की भरकटतहेत की काय असे वाटावे.
करप्रणाली
गुंतागुंतीची करप्रणाली बदलून एकसलग,एकसंध करायची असे धोरण होते म्हणतात. त्यात विक्रीकराशिवायही इतर गोष्टी अंतर्भूत होतात.(VAT जमा केंद्र करणार. स्वतः केंद्र ते राज्यात वाटणार. राज्ये सरकारे इतर सर्व करांपैकी जमतील बहुतांश गोष्टॅए काढायचा प्रयत्न करणार हे ते धोरण. आता vat कुठल्या प्रमाणात वाटायचे ह्यावरून दंगा सुरु आहे. ज्या राज्यांचा जीडीपी अधिक त्यांना अधिक हिस्सा मिळावा की अधिक लोकसंख्या आणी अधिक हिस्सा असे वेगवेगळे निकष जे ते राज्य आपल्या सोयीनुसार पुढे रेटू पहात आहे. vat अस्तित्वात आहे; पण त्याच्या मूळ कल्पनेची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही.) शिवाय ह्याच मार्गाने मनपापातळीवरचे जकात वगैरेही काधायचे आधी चर्चिले गेले होते. पण आता औरंगाबादसारख्या मनपांनी जकात काढला;LBT लावली. थोडक्यात एका हाताने कआधले; दुसर्या हाताने घेतले. ते खर्या अर्थाने रद्द झालेच कुठे? अर्थात ही ऐकिव माहिती. म्हणूनच पुरेशी कल्पना आहे असे म्हणू शकत नाही.
चौकशी करत आहे.
आणखी
दोन विधेयके काही वर्षांपासून चर्चेत आहेत.
गूड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स GST
डायरेक्ट टॅक्स कोड DTC
दोन्ही विधेयके केंद्र-राज्य संबंधांच्या मुद्द्यावर अडकलेली आहेत असे वाटते. या दोन्ही विषयावर "फेसबुक" आणि "जंतरमंतर" येथे काही ऐकू आले नाही. ;)
>>vat अस्तित्वात आहे; पण त्याच्या मूळ कल्पनेची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही.
यावर अधिक माहिती घ्यायला आवडेल. उदा. नक्की कोणत्या मूळ कल्पनेची अंमलबजावणी झालेली नाही ?
जकात आता फक्त महाराष्ट्रात मोठ्या शहरांत अस्तित्वात आहे. जकात बंद केली तर मोठेच (स्वायत्तपणे मिळणारे) उत्पन्न बुडेल म्हणून त्यास विरोध होत आहे. जकात रद्द करण्याची भूमिका वेळोवेळी मांडली गेली आहे ती कर कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून नाही तर जकात नाक्यांवर होणार्या वेळेच्या आणि इंधनाच्या अपव्ययासंबंधाने मांडली गेली आहे.
अवांतर : भारतात अनेक पातळ्यांवर कर घेतला जातो अशी ओरड नेहमी ऐकू येते. परंतु गूगल सर्च मारला तर बहुतेक देशांमध्ये अशाच प्रकारे मल्टिपल कर आकारणी होत असते असे दिसून येईल.
+१'तुलनेने प्रामाणिक'
+१
'तुलनेने प्रामाणिक' शब्दप्रयोग आवडला.
आयटीमधे नकली घरभाडे, औषधोपचार, LTA बील देण्याचे प्रकार खूप पाहीलेत. त्याबद्दल काही करता येइल का? हे सगळे बास्केट कांपोनंट काढुन त्याएवजी कर ब्रेकेटच वाढवायची असं काहीसं..
आणि लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी काही लालुच दाखवता येइल का? म्हणजे ० किँवा १च मुल असलेल्यांना कमी कर, १+वाल्यांना जास्त कर..
'वुमन ऐँपावरमेंट साठी बजेटकडुन अपेक्षा' असा TOI मधे एक लेख आलेला काही दिवसांपूर्वी. त्याची ही लिँक
www.economictimes.com/opinion/comments-analysis/budget-2013-india-can-l…
काही अपेक्षा
अपेक्षा:
वैयक्तिक पात़ळीवर
-- विविध सबसिडीत (जसे डिझेल, पेट्रोल, ग्यास, रेल्वे प्रवास वगैरे) घट व्हावी --> अर्थात त्याने सुरवातीला माझ्या खर्चात बरीच वाढ होईल, पण बाजारातील तरलता/रोकड-सुलभता अर्थात 'लिक्विडिटि' कमी होईल आणि मागणी कमी झाल्यावर भाव खाली येतील आणि Inflationला आळा बसेल --> त्यामुळे माझे पैसे वाचतीलही :)
-- सध्याच्या प्रत्यक्ष करांच्या स्ट्रक्चरमध्ये कोणताही बदल नको. (घटही नको आणि अर्थातच वाढही नकोच)
सार्वजनिक पातळीवरः
-- वर मनोबा म्हणतो तसे अधिक क्षेत्रांतून कर वसुलीची आवश्य्कता. उदा. करमणूक कराची व्याप्ती हर घरटी (पर सेट टॉप बॉक्स), फलज्योतिष, नाडी पासून रेकीपर्यंतची करमणूक/विरंगुळा केंद्रे वगैरे पर्यंत वाढवता येईल
-- संशोधन आणि निर्माण (R&D) क्षेत्रात कित्येक पटींची वाढ
-- अंतर्गत सुरक्षा बजेट मध्ये काहि पटींची वाढ, बाह्य सुरक्षेचे बजेट स्थिर / नाममात्र घट.
-- 'स्किल्ड किंवा स्किल बेस्ड' असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सोयी महाग करून/झाल्यातरी, त्याचा फायदा त्यांना पोचेल अशी एखादी योजना (जसे लोहारकाम, सुतारकाम, गवंडी ,प्लंबर आदी क्षेत्रातील मजूर)
-- अपारंपरिक उर्जाक्षेत्रातील उपकरणांवर सबसिडी / करमुक्तता (जसे सौर उर्जा, पवन उर्जा वगैरे)
-- बिजली, सडक आणि पाणी या पायाभुत सुविधांच्या वृद्धीसाठी ठोस अर्थ योजना. मनरेगासारख्या नीट चालु न शकलेल्या योजना बंद तरी करव्यात किंवा नीट चालु तरी कराव्यात या मनोबाच्या मताशी सहमती.
अजून आठवतील त्या देतीनच
-- विविध सबसिडीत (जसे डिझेल,
-- विविध सबसिडीत (जसे डिझेल, पेट्रोल, ग्यास, रेल्वे प्रवास वगैरे) घट व्हावी --> अर्थात त्याने सुरवातीला माझ्या खर्चात बरीच वाढ होईल, पण बाजारातील तरलता/रोकड-सुलभता अर्थात 'लिक्विडिटि' कमी होईल आणि मागणी कमी झाल्यावर भाव खाली येतील आणि Inflationला आळा बसेल --> त्यामुळे माझे पैसे वाचतीलही
ह्याला काही आधार आहे का? सब्सिडी कमी केल्यावर 'लिक्विडिटि' कशी कमी होईल? आणि त्याही पेक्षा inflation कशी कमी होईल?
सध्या पवनकुमार बन्सल, भारतीय
सध्या पवनकुमार बन्सल, भारतीय रेल्वे मंत्री लोकसभेत बजेट सादर करीत आहेत.
काहि सुविधा घोषित केल्या आहेतच, मात्र काहि प्रमाणात भाडेवाढ होऊ शकते असा अंदाज माध्यमे व्यक्त करत आहेत.
-- मोबाईल वरून बुकींग शक्य होणार
-- डिसेंबर पर्यंत Next Generation इ-टिकिटिंग चालु करण्यात येईल ज्यामुळे १,२०,००० युजर्स एकावेळी तिकिटे काढू शकतील (सध्या ४०,००० युजर्सची कपॅसिटी आहे)
अरे आमच्या ट्रेन्स वेळेवर
अरे आमच्या ट्रेन्स वेळेवर चालवा
बाकी नकोय
तसेही रेल्वे हा विषय आमच्या मुंबैकरांच्या जिव्हाळ्याचा
जोक्स अपार्ट
रेल्वे भाडेवाढ सध्या नाही
मोबाईल बुकिँग
एसी रेल्वे
रेल्वेचा कचरा विकून 400 करोड मिळणार
असे हायलाईटस
बायदवे रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणारे श्री पवनकुमार बन्सल हे 17 वर्षानंतरचे काँन्ग्रेसी मंत्री ठरलेत ;)
या वेळचे रेल्वेबजेट
या वेळचे रेल्वेबजेट अपेक्षेनुसार लोकहितकारक सुविधांचा आभास निर्माण करणारे आहे असे म्हणावेसे वाटते.
बहुतांश सुविधा या पूर्वनियोजित असल्याचेहि दिसते, फक्त त्या बजेटमध्ये टाकून औपचारिक रूप दिले आहे. भाडेवाढ नाही म्हणताना रिझर्वेशन चार्जेस, सेस, कॅन्सलेशन चार्जेस, अतिजलद गाड्यांचे भाडे वाढवले आहे.
"रेल्वे सुरक्षा" आणि "लोकल ट्रेन्स" च्या प्रवाशांसाठी काहि कल्पक योजना याचा पूर्ण अभाव दिसला. दोन लहान शहरांतील कमी अंतराच्या ट्रेन्समध्ये अजिबात वाढ नाही. पुणे-नाशिकसारख्या अत्यंत निकडीच्या मार्गाबद्द्ल काहिहि योजना नाही.
शिवाय बहुतांश जाहिर केलेल्या योजना कागदावरच राहतील असा अंदाज आहे..
त्यापेक्षा भाडेवाढ आणि आधी घोषित केलेल्याच सुविधांची ठोस अंमलबजावणी केली असती तर आवडले असते.
लोकल ट्रेन्स
मुंबईत लोकल च्या प्रवाशांचे एवढे हाल होत असताना त्याबद्दल ठोस बदल होणारे वर्षानुवर्षे काहीही वर्षानुवर्षे बजेट मधे कसे दिसत नाही? तेथील प्रतिनिधीच त्याबद्दल उदासीन आहेत की प्रवासी संघटित नाहीत म्हणून? फोर्ट जवळच्या कार्यालयांच्या डी-सेण्ट्रलायझेशन पासून इतर बरेच उपाय वेळोवेळी सुचवले गेले आहेत - त्याबाबत रेल्वे थेट काही करू शकत नाही पण रेल्वेच्या अधिकारात असलेलेही फारसे उपाय केले जात आहेत असे दिसत नाही. घाटकोपर च्या अलिकडे ट्रॅक सहापदरी होणार होते ते झाले की नाही माहीत नाही.
काही वर्षांनी मध्य, पश्चिम व हार्बर लाईनच्या ऐवजी तीन मोठे कन्व्हेयर बेल्ट्स लावून लोकांना न्यावे लागेल :)
मुंबईच्या लोकल सेवेतून
मुंबईच्या लोकल सेवेतून रेल्वेला "अफाट नफा" होतो असा अहवाल मुंबई ग्राहक पंचायतीने ९० च्या दशकात कधीतरी बनवला असल्याचे ऐकले होते. तो अहवाल कुठे पहायला मिळाला नाही. ग्राहक पंचायतीच्या कार्यालयात चौकशी केली होती तिथेही तो मिळाला नाही. (असा काही रिपोर्ट बनवला होता हे तिथल्या गृहस्थांना ठाऊक नव्हते).
थोड्याफार कॉस्ट अकाउंटिंगच्या ज्ञानाच्या आधारे (अफाट तर सोडाच) फायदा होणे शक्य नाही असे मला वाटते.
बाकी १५०+ नवीन लोकल्स (सर्व १२ डब्यांच्या, जुन्यापेक्षा अधिक हवेशीर असलेल्या, प्रत्येकी ३०+ कोटी रुपये किंमतीच्या) ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत त्या ठाऊक असतीलच. जुन्या बजेटमध्ये त्याचा उल्लेख कधीच नव्हता असे वाटते. तेव्हा बजेटमध्ये नाही म्हणजे काही होतच नाही असे नसते.
जवळपास फु़कट प्रवास करणार्यांनी तक्रार का करावी?
मुंबईत लोकल च्या प्रवाशांचे एवढे हाल होत असताना त्याबद्दल ठोस बदल होणारे वर्षानुवर्षे काहीही वर्षानुवर्षे बजेट मधे कसे दिसत नाही?
मुंबईच्या प्रवाश्यांचे हाल होतात कारण जवळजवळ फुकट प्रवास करायला मिळतो. जगातल्या कुठल्याही मोठ्या शहरात public transport मुंबई पेक्षा १०० पट महाग असतो. तितके पैसे खर्च करायची तयारी ठेवली मुंबई करांनी तर उत्तम सुविधा मिळेल
महिन्याच्या पास बद्दल
जवळपास फुकट हे महिन्याच्या पास बद्दल बोलत आहात असे गृहीत धरतो. कारण नेहमीचे लोकलचे तिकीट हे रेल्वेच्या तेवढ्या अंतरासाठी असलेल्या पॅसेंजर गाडीच्या तिकिटाएवढ्याच किमतीचे आहे. मात्र पास काढला की तीन (सहा असेल कदाचित) प्रवासात तो तिकीटांच्या हिशेबाने वसूल होतो हे समीकरण बरीच वर्षे होते - अजूनही असेल. त्याची किंमत वाढवून रेल्वेला बराच पैसा त्यातून मिळू शकेल. किंवा पहिल्या वर्गाच्या मासिक पासची किंमत तरी वाढवायला हरकत नाही - बहुतेकांना तो ऑफिसमधून रिइम्बर्स होतो.
मुंबईच्या प्रवाश्यांचे हाल होतात कारण जवळजवळ फुकट प्रवास करायला मिळतो. >> पण जवळपास फुकट प्रवास हे होणार्या हालाचे कारण असेल असे वाटत नाही. अजूनही उपनगरातून व्हीटी/दादरला जायला सर्वात पटकन, सर्वात स्वस्त व सर्वात (त्यातल्या त्यात) सुरक्षित प्रवास तोच आहे. आणि इतर प्रवासांकरिता वापरले जाणारे पेट्रोल्/डिझेल बघता जास्त लोकांनी तोच वापरणे योग्य आहे. रेल्वेने भाडे वाढवायचे केलेले प्रयत्न व त्याला झालेला विरोध असे एक दोन वेळेस झाले असेल व शेवटी रेल्वेने ते सोडून दिले असेल तर समजू शकतो, पण मला तसे आठवत नाही नजीकच्या काळात.
मुंबईच्या प्रवाश्यांचे हाल
मुंबईच्या प्रवाश्यांचे हाल होतात कारण जवळजवळ फुकट प्रवास करायला मिळतो.
ह्यात मला दोन गोष्टी म्हणायच्या होत्या
- जर तिकीटे ( पास ) चा दर वाढवला तर रेल्वे कडे पुरेसा पैसा येइल, किंवा दुसरी कंपनी पण चालवू शकेल ह्या लोकल्स ( जशी दिल्ली मेट्रो चालवली जाते तशी )
- ज्यांना खरच प्रवास करायचा आहे तेच प्रवास करतील. ज्यांना परवडणार नाही ते मुंबई सोडुन दुसरी कडे स्थ्याईक होण्याचा प्रयत्न करतील. मुंबई जी अस्ताव्यस्त वाढते आहे त्याचे एक कारण जवळपास फुकट इकडुन तिकडे जाता येते हे पण आहे.
तितके पैसे खर्च करायची तयारी
तितके पैसे खर्च करायची तयारी ठेवली मुंबई करांनी तर उत्तम सुविधा मिळेल
१. हे इतके सरळ नाही. प्रवासी जे पैसे देतात ते त्या स्थानिक मंडळाला मिळत नसून रेल्वेला मिळतात. अधिक पैसे भरले तरी लोकल ट्रेन्सवरच ते खर्च होतील याची खात्री नाही. सध्याची परिस्थिती बघता लोकल ट्रेनमुळे जितके उत्पन्न होते तितका खर्च लोकल सेवेवर केलेला दिसत नाही.
२. प्रश्न केवळ प्रैशाचा नाही तर कल्पकतेच्या अभावाचा आहे. जास्त अंतराच्या लोकल्स न वाढता केवळ कमी अंतराच्या अधिकाधिक फास्ट ट्रेन्स सोडल्याने बरेच प्रश्न कमी होतील हा उपाय प्रवासी संघटनांनी सुचवल्याचे ऐकतच मोठा झालो आहे. त्यावर अंमलबजावणी होत नाहिती सकारण असल्यास समजु शकतो मात्र त्याचे कारण दिले जात नाही. आणि प्रश्न याच उपायाचा नाही असे अनेक उपाय प्रवासी संघटना सुचवत असातात.
असो.
जास्त अंतराच्या लोकल्स न
जास्त अंतराच्या लोकल्स न वाढता केवळ कमी अंतराच्या अधिकाधिक फास्ट ट्रेन्स सोडल्याने बरेच प्रश्न कमी होतील
सध्या रेल्वे चे कर्मचारी काय परिस्थिति मधे लोकल्स मॅनेज करत आहेत ह्याची तुम्हाला कल्पना नाही.
जगात एकाच लाईन वर ( जसे central, Western ) इतक्या frequency नी लोकल्स कुठेही चालवल्या जात नाहीत. ज्यांचे फार नाव घेतले जाते, त्या लंडन, किंवा पॅरिस ला १० वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत.
+१००
फक्त रेल्वे/लोकलच नव्हे तर इतरही ठिकाणी आपल्याला गोष्टी फुकट किम्वा प्रमाणाबाहेर सब्सिडाइज्ड हव्या असतात. अगदि वीज आणि पाणीही त्यात आले.
बाहेर प्रगत देशात सार्वजनिक सुविधांचे दणकून पैसे घेतात; वापर अधिक तर पैसेही अधिक द्यावे लागतात(निदान काही बाबतीत); मग पब्लिक काटकसरीने आणि नीट वापरते.
आपल्याला फुकट हवे अस्लयाने चांगल्या दर्जाचे मिळण्याचा मार्ग बंद होतो. पण तरीही फुक्टेपणा,सवंगपणा संपत नाही.
त्यातल्या त्यात भारतात वैद्यकिय सुविधा बाहेरच्यांपेक्षा (अगदि साहेबाच्या देशापेक्षाही) अधिक सोयीस्कर वाटतात रुग्ण म्हणून.इतर बहुतांश सुविधांबाबत बोंबाबोंब.
.
*मुंबैच्या लोकलची काहिच कल्पना नाही.इतर सार्वजनिक सुविधांबद्द्ल बोलतोय.
अवांतर.....
"जर महागाई/inflation १०-१२ टक्यच्या पुडेह राहणार असेल आणि आर्थिक वाढीचा (किंवा डायरेक पगारवाढीचा दर) ६-७टक्के राहणार असेल तर खरं तर आपण दरिद्री होत आहोत"
असे सांगितले जाते. त्यात तथ्य असते का? inflationचे आकडेसुद्धा सरकार अपल्या हिशेबाने जमेल तितके म्यानेज करते म्हणे.(कांदा inflation indicator मधून काढून टाकणे वगैरे.)
कुणी माहिती देइल का ह्या प्रकाराची?
उत्तर द्या की
-- विविध सबसिडीत (जसे डिझेल, पेट्रोल, ग्यास, रेल्वे प्रवास वगैरे) घट व्हावी --> अर्थात त्याने सुरवातीला माझ्या खर्चात बरीच वाढ होईल, पण बाजारातील तरलता/रोकड-सुलभता अर्थात 'लिक्विडिटि' कमी होईल आणि मागणी कमी झाल्यावर भाव खाली येतील आणि Inflationला आळा बसेल --> त्यामुळे माझे पैसे वाचतीलही
ह्याला काही आधार आहे का? सब्सिडी कमी केल्यावर 'लिक्विडिटि' कशी कमी होईल? आणि त्याही पेक्षा inflation कशी कमी होईल?
अंदाज....
ह्या सर्व वस्तू आपण आयात करतो. फारच थोडे देशांतर्गत मिळते.(बहुतेक २५-३०टक्केच पेट्रोलोइअम उत्पादने आपल्याकडे निर्मिलेली असतात. तब्बल ७०% पर्यंत आपण आयात करतो. हे करण्यासाठी खर्च सरकारला आंत्रराष्ट्रिय चलनात(सध्या डॉलर मध्ये) करावा लागतो. )डेफिसिट कमी होइल. परकिय चलन कमी खर्चावे लागेल. ह्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर होइल. त्यातून रुपया काही प्रमाणात मजबूत होइल( उदा:- १ डॉलरसाठी ५५ रुपया ऐवजी ५०रुपये द्यावे लागतील. म्हणजे (५५-५०)/१०० = १०% स्वस्त मिळेल की पेट्रोल प्रत्यक्षात.) शिवाय गुंतवणूक दारांचा मग अर्थव्यवस्थेतील विश्वास वाढ्ला की अजून रक्कम देशात येउन विकासाची चाके पुन्हा सुरु होतील. एकूण प्रगती व्हायला लागली तर बहुतांश जनतेस संधी मिलेल. पण पेट्रोल योग्य किमतीस खरेदी करणे परवडू लागेल.
ह्या धर्तीवरचे तर्कशास्त्र कित्येक अर्थशास्त्री माम्डत असतात.(प्रामुख्याने केळकर अहवालात हेच माम्डले आहे. त्या अहवालाचा ह्या डिकंट्रोल मध्ये मोठा हिस्स आहे.)
.
सर्वात महत्वाचे :- मागणी-पुरवथा तत्व पेट्रोलला लागू केल्यावर जो प्रत्यक्षात त्याचा ज्या प्रमाणात वापर करतोय त्यालाच त्या प्रमाणात किंमत द्यावी लागेल. विनाकारण त्याच्या पेट्रोलच्या किंअतीची सबसिडी इतरांनी काँट्रिब्यूट करण्याची गरज नाही.(हे थोडे कठोर किंवा दुष्टपणाचे वाटेल. पण व्यावहारिकदृष्ट्या हे करणे गरजेचे आहे; भाग आहे. तार्किकदृष्ट्याही त्यात काही चूक वाटत नाही.)
'बरे' बजेट
माझ्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष तजवीज याचा लेखाजोखा मांडतो
वैयक्तिक पात़ळीवर
-- विविध सबसिडीत (जसे डिझेल, पेट्रोल, ग्यास, रेल्वे प्रवास वगैरे) घट व्हावी --> अर्थात त्याने सुरवातीला माझ्या खर्चात बरीच वाढ होईल, पण बाजारातील तरलता/रोकड-सुलभता अर्थात 'लिक्विडिटि' कमी होईल आणि मागणी कमी झाल्यावर भाव खाली येतील आणि Inflationला आळा बसेल --> त्यामुळे माझे पैसे वाचतीलही
काहि प्रकारच्या सबसिडीत वाढ केली आहे, जसे धान्य सबसिडीसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद, बाकीची सबसिडी तशीच :( (-१)
-- सध्याच्या प्रत्यक्ष करांच्या स्ट्रक्चरमध्ये कोणताही बदल नको. (घटही नको आणि अर्थातच वाढही नकोच)
बदल झालेले नाहित. :) (+१)
एकूण: ०
सार्वजनिक पातळीवरः
-- वर मनोबा म्हणतो तसे अधिक क्षेत्रांतून कर वसुलीची आवश्य्कता. उदा. करमणूक कराची व्याप्ती हर घरटी (पर सेट टॉप बॉक्स), फलज्योतिष, नाडी पासून रेकीपर्यंतची करमणूक/विरंगुळा केंद्रे वगैरे पर्यंत वाढवता येईल
अधिक क्षेत्रांबरोबर 'सुपर-श्रीमंता'कडून अधिक कर घेतला जाणार आहे, तसेच १० कोटींपेक्षा अधिक टॅक्सेबल कमाई असणार्या कंपन्यांना १०% सरचार्ज आहे. त्यामुळे पगार वाढ कमी नाही झाली म्हणजे मिळवले :).. अर्थात जे केले आहे ते प्राथमिक विचारांती चांगले वाटते आहे (+१)
-- संशोधन आणि निर्माण (R&D) क्षेत्रात कित्येक पटींची वाढ
तसे झालेले नाहि :( (-१)
-- अंतर्गत सुरक्षा बजेट मध्ये काहि पटींची वाढ, बाह्य सुरक्षेचे बजेट स्थिर / नाममात्र घट.
सुरक्षेसाठी 2.03 trillion मात्र अंतर्गत सुरक्षेत अपेक्षे इतकी वाढ/योजना नाही. (०)
-- 'स्किल्ड किंवा स्किल बेस्ड' असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सोयी महाग करून/झाल्यातरी, त्याचा फायदा त्यांना पोचेल अशी एखादी योजना (जसे लोहारकाम, सुतारकाम, गवंडी ,प्लंबर आदी क्षेत्रातील मजूर)
असे काहिहि नाही (-१)
-- अपारंपरिक उर्जाक्षेत्रातील उपकरणांवर सबसिडी / करमुक्तता (जसे सौर उर्जा, पवन उर्जा वगैरे)
वीजेसाठी विशेष तरतूद, वीज निर्मिती करणार्या उपकरणांवर ० टॅक्स (+१)
-- बिजली, सडक आणि पाणी या पायाभुत सुविधांच्या वृद्धीसाठी ठोस अर्थ योजना. मनरेगासारख्या नीट चालु न शकलेल्या योजना बंद तरी करव्यात किंवा नीट चालु तरी कराव्यात या मनोबाच्या मताशी सहमती.
रस्ते आणि वीजेसाठी तरतूद (+१)
एकूण +१
थोडक्यात फार भरून येण्याइतके नसले तरी अगदी वैट्ट बजेट नव्हते. 'बरे' बजेट असे माझे प्रथमदर्शनी मत झाले आहे.
नाही, बजेट नीट वाचले नाहीये हे सांगायचा प्रयत्न
आपले उत्पन्न एक कोटीच्या वर आहे हे सांगण्याचा क्षीण प्रयत्न समजावा का हा?
नाही, बजेट नीट वाचले नाहीये हे सांगायचा प्रयत्न. Corporate Tax वर पण सरचार्ज लावला आहे. - 5 to 10 per cent surcharge on domestic companies whose taxable income exceeds Rs 10 crore.
बादवे - माझे जर उत्पन्न एक कोटी च्या वर असते तर मी ऐसिअक्षरे वर टाइमपास कशाला करत बसलो असतो. काहीतरी चांगले केले असते ना
अपेक्षा....
सरकारला पैसे कमी पडताहेत म्हणे(current deficit fiscal deficit पाच टक्क्याच्या पुढे गेले आहे. हे प्रमाण १९९१ पेक्षाही डेंजर पातळीवर आहे वगैरे वगैरे गोष्टी doom sayer सांगत असतात.)
ते पैसे उभारण्यासाठी चिदुअंकल काय वाटेल ते करीत आहे.( ताजे उदाहरण :- शेल आणि वोडाफोनच्या मागे लावलेला ससेमिरा. आता लवकरच छोत्या करदात्यांच्या भाकरीतलाही तुकडा मागितला जाइल असे दिसते.)
.
फार काही राष्त्रिय , आंतरराष्त्रिय पातळीवरचं किंवा आर्थिक बाबींतलं समजत नाही बुवा आम्हास. पण कुठ्ल्याही मेहनती, तुलनेने प्रामाणिक करदात्या नागरिकाची असेल तशीच माझी अपेक्षा आहे. सरकारने जमेल तितके कराचे ओझे सामान्यांवरून कमी करावे; व त्याच वेळी स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे. (हे कसे करणार? सध्या जे कर देताहेत त्यांच्याकदून अधिक कराची अपेक्षा करु नका. कराचे दर वाढवू नका. तर कर न भरणारा पण प्रचंड उत्पन्न असणारा एक गट आहे संख्येने अतिप्रचंड; त्यांच्याकडून किरकोळ वसूली जरी प्रामाणिकपणे सुरु झाली तर दर न वाढवता उत्पन्न वाढवता येइल. थोडक्यात :- (आमच्यासारख्या) सावांना सोडा. चोरांना धरा. त्यांच्या खिशात लै माल पडून आहे. अर्थात त्यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती कर बुडवून जमा केलेली आहे हे एक उघड गुपित आहे. तरीही कारवाई धड केली जात नाही.(कर देणारी मंडळी अल्पसंख्य आहेत म्हणे ह्या देशात)
(पुरेशी)कारावाई का केली जात नाही हे दुसरे उघड गुपित आहे.
)
.
दोनः- दुहेरी कर यंत्रणा हा जो सरकारी लुटालुटीचा खेळ आहे ते आधी बंद करा. VAT आल्यावर इतर कर रद्द करतो असे हा अर्थमंत्री म्हणाला होता. सध्या आधीचेही कर सुरु आहेत; नवीन आलेला VAT सुद्धा खिशाला चाट लावतोय. केंद्र आणी राज्याच्या भांडणात सचोटिच्या नागरिकांची ससेहोलपत होताहे. एकीकडे दुहेरी कर लावायचा आणि दुसरीकडे inflation ची चिंता आहे म्हणायचं. मौज आहे!
दारु वगैरेवर अजून पाच सातपट(जास्तीत जास्त) कर लावला तर बरे होइल.(पण इतकाच की तो लोकांनी द्यावा; स्मगलिंग होउ नये.)
जाहिर उत्सव, धांगडधिंगे ह्यांच्यावरही दणदणीत कर लावा.
मनरेगा बंद तरी करा किंवा त्याची अंमलबजावणी तरी धड करा.
खनिज तेलावरील वरील सबसिड्या काढा. त्यावरील जमतील तेवढे करही कमी करा. फुकटात काहीच मध्यमव्र्गीयासही देउ नका; शेतकर्अयसही नाही आणि मागसवर्गीयसही नाही. भाकरी कमावयाची संधी द्या; फुकटात* भाकरी देउ नका.
.
अवांतर :- संरक्षणावर कमी केलेला खर्च अर्थसंकल्पीय बाबींत येतो की तो वेगळा प्रकार आहे. कमी केलेल्या खर्चाची जिम्मेदारी कुणाकडे आहे? संरक्षण मंत्री, अर्थ मंत्री का पंतप्रधान?
.
असो. ह्या प्रमुख मुद्द्यांवर मी निराशावादी आहे. त्यामुळे काहिच न जमल्यास सरकारचेच अधिकृतरित्या खाजगीकरण किंवा कार्पोरेटायझेशन करा.
.
टिप१ :- "कर" हा शब्द प्राप्तिकरास पर्याय म्हणून वापरलाय.
तिप२ :- फुकटात म्हणजेच अंमलबजावणीदरम्यान पदलेली भोके आणी भगदाडे.