सचिवालय ते मन्त्रालय.

मंत्र्यालय व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे ठरले असते, मंत्रिनालय उच्चारायला अवघड; म्हणून मंत्र हा सुटसुटीत शब्द शोधण्यात आला...>

'मन्त्र्यालय' हाहि शब्द वापरात आलेला नाही आणि 'मन्त्रिनालय' हाहि नाही त्यामुळे एका अर्थी ही चर्चा रेडयाचे दूध काढण्यासारखी आहे. तरीपण संस्कृत व्याकरणाशी संबंधित विषय म्हणून लिहितो.

(वर माझीहि एक चूक झालेली आहे. 'मन्त्रिन् + आलय' ह्याला मी सन्धि म्हटले आहे, तो वस्तुतः समास आहे.)

शाळेत शिकलेले व्याकरण आठवते त्याप्रमाणे इन्नन्त शब्द - शशिन्, हस्तिन्, पक्षिन् इ. - तत्पुरुष समासाचा पहिला भाग होताना त्यांतील 'न्' गळून 'शशिप्रभा', 'हस्तिदन्त', 'पक्षिगण' असे समास तयार होतात. त्यामुळे 'मन्त्रिन् + आलय' असा समास केलाच तर तो 'मन्त्र्यालय' असा व्हायला हवा, 'मन्त्रिनालय' हे चुकीचे ठरेल असे वाटते.

'हस्तिदन्त', 'पक्षिगण' इत्यादि शब्दांमध्ये दुसरे पद व्यंजनाने सुरू होते. 'मन्त्रिन् + आलय' ह्यामध्ये दुसरे पद स्वराने सुरू होते. ह्यामुळे काही फरक पडेल काय ह्याची खात्री नाही. माझा पाणिनीचा मुळीच अभ्यास नाही आणि मी जे Whitney चे व्याकरण शंकासमाधानासाठी वापरतो त्यात ह्या विषयी लिहिलेले वरवर पाहता मला आढळलेले नाही.

तरीहि माझ्यापेक्षा संस्कृत व्याकरण अधिक शास्त्रीय पद्धतीने शिकलेल्या तज्ज्ञांना विचारून पाहतो आणि काही उत्तर मिळाल्यास कळवतो.

सचिव हेच निर्णययंत्रणेचे शिखर असते,अत एव मंत्र्यांनी सचिवांचा निर्णय मानावा. मंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडावा पण अनुमती देण्याचे काम सचिवांकडे असावे..>

कोठल्याहि सचिवालयाचे काम कसे चालते ह्याबाबतची माझी समज थोडी वेगळी आहे.

प्रस्तावाचा प्रारम्भ कोणीहि सुरू करू शकतो. उदाहरणार्थ 'राज्यातील विशिष्ट पातळीखालील उत्पन्न असलेल्या जनतेस महिना ५ किलो तांदूळ मोफत वाटावा' ह्याचा अभ्यास करा अशी सूचना मुख्यमन्त्री वा मन्त्री आपल्या सचिवाला देऊ शकतो किंवा एखाद्या सचिवास तसे वाटले तर तोहि ह्या चर्चेचा प्रारम्भ करू शकतो. तदनंतर सचिव आणि त्याच्या खालचे अन्य अधिकारी असा निर्णय घेण्यासाठी साधक-बाधक टिप्पण्या फाइलवर करतात. कायद्यात काय बसते, असे करणे राज्याला परवडणारे आहे काय, अशा निर्णयाचे अन्य परिणाम - fallouts - काय होतील अशा अनेक बाबींवर विचार करून अखेर सचिव आपल्या शिफारसीसह सर्व कागद निर्णयासाठी मन्त्र्याकडे पाठवतो. तदनंतर Cabinet Rules of Business च्या अनुसार मन्त्री स्वतः निर्णय घेतो अथवा कागद वर मुख्यमन्त्र्याकडे पाठवतो. तेथेहि मुख्यमन्त्री स्वतःच निर्णय घेईल हे निश्चित नाही, विषयाच्या गाम्भीर्यानुसार तो पूर्ण मन्त्रिमंडळासमोरहि - Cabinet - ठेवला जाऊ शकतो. मात्र सर्व निर्णय in theory मन्त्रिपातळीवरच होतात आणि सर्व निर्णयांची अखेरची जबाबदारी राजकीय शासकांची असते हे लक्षात ठेवायला हवे. अर्थात प्रत्येक लहानमोठी बाब मन्त्र्याने निर्णय घेण्यासाठी खोळंबू लागली तर कामे तुंबतील म्हणून काही बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार सचिव आणि खालचे अधिकारी ह्यांना Delegation of Powers च्या माध्यमातून दिलेला असतो आणि त्याच्या अंतर्गत पडणार्‍या प्रश्नांचे निर्णय ते ते अधिकारी घेतात. तरीहि सर्व निर्णय शासनाच्या म्हणजेच मन्त्रिमंडळाच्या नावेच घेतले जातात म्हणून कोठल्याहि निर्णयाच्या लेखनात 'I have been directed to say' अशा प्रकारचा काही वाक्प्रचार वापरला जातो.

निर्णय कोणीहि घेतला - मन्त्रिपातळीवर अथवा Delegation of Powers च्या माध्यमातून सचिवपातळीवर - तरी त्याचे आदेशात रूपान्तर करून त्यावर अही करण्याचे काम सचिव फळीतीलच कोणी अधिकारी करतो. किती वरच्या दर्जाच्या अधिकार्‍याची सही आदेशावर असावी हे आदेशाच्या महत्त्वावर अवलंबून असते. पण ह्याचा अर्थ असा नव्हे की तो आदेश आणि त्याच्यामागचा निर्णय त्या अधिकार्‍याने संपूर्ण स्वतःच्या अधिकारात निर्माण केला आहे.

त्यामुळे कोठलाहि निर्णय 'सचिवाने घेतला किंवा घ्यावा' असे म्हणणे लोकशाही प्रणालीला धरून नाही. विशेषतः महत्त्वाच्या निर्णयांच्या बाबतीत हे अवश्य लक्षात ठेवायला हवे.

मन्त्री आणि सचिव ह्यांचा संघर्ष अनेकदा होतो पण तो संघर्ष 'सचिव लोकानुनयाचे निर्णय घेत नाहीत' ह्यामुळे होतो असे नाही. तसे निर्णय स्वतःच घ्यायची सत्ता कोणत्याच सचिवाला दिलेली नाही. संघर्ष व्हायचे कारण असे असते की लोकानुनयाचे प्रश्न चर्चेत असतांना सचिवांची टिप्पणी 'तो निर्णय व्हावा' अशा अर्थाची सकारार्थी असावी, 'होऊ नये' किंवा 'का शक्य नाही' अशी नकारार्थी नसावी अशी त्यांच्यावरच्या राजकीय नेत्यांची अपेक्षा असते, जेणेकरून असा निर्णय अधिक सुलभतेने घेतला जाऊ शकतो. सचिव आणि मन्त्री ह्यांच्यामधील संघर्षाचे मूळ कारण सचिव पुरेसा 'होयबा - pliant - नाही असे मन्त्र्यास वाटणे ह्यामध्ये असते.

तेहि समजण्याजोगे आहे. मन्त्र्याला दर पाच वर्षांनी निवडणुकीस तोंड द्यायचे असते म्हणून लोकानुनयाची त्याला गरज असते. सचिवाची नोकरी पक्की असते, मन्त्री आला वा गेला तरी सचिव नोकरीत टिकून असतो कारण नोकरीच्या शाश्वतीच्या संदर्भात घटनेने त्याला भरभक्कम संरक्षण दिलेले आहे.

धोरणे ही लोकप्रतिनिधींकडूनच ठरवली जावीत,सचिवगट आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या परस्पर चर्चेनंतर मतभेद राहिले तर लोकप्रतिनिधींचा शब्द शेवटचा असावा हे लोकशाहीमध्ये योग्यच आहे.(तरीसुद्धा नामांतराची गरज नव्हती असे वैयक्तिक मत आहे.) पण स्वातंत्र्यानंतरच्या या नव्या स्थितीशी जुळवून घेणे त्यावेळेच्या सचिवफळीला थोडे अवघड गेले असावे.स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सेवेत असलेले लोक जसजसे निवृत्त होउ लागले तसतसा अधिकारीपदाचा दबदबाही कमी होऊ लागला.आणि नियमांना बगल देऊन लोकानुययाची कामे करवून घेण्याची लोकप्रतिनिधींची सवयही वाढली.ही कामे लोकहिताचीच होती असे नव्हे. आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्र शासनामध्ये अधिकार्‍यांवर 'वरतून' दबाव येऊ लागले आणि मंत्री आणि अधिकारी यांच्यातील कुरबुरी वाढल्या. काही अधिकार्‍यांनी मिळालेले विशेष अधिकार लोकहितार्थ वापरून तडफेने कामे केली खरी, पण पुष्कळांना मनाविरुद्ध 'होयबा' व्हावे लागले. तेव्हाचे मुख्यमंत्री वरिष्ठ आणि प्रामाणिकपणाचा इतिहास असलेल्या अधिकार्‍यांना सर्वांसमक्ष कसे फैलावर घेत याची चर्चा त्या काळी दबक्या आवाजात चाले. आणीबाणी उठल्यानंतर हा संघर्ष थोडासा प्रकट झाला.'सचिवालय'चे 'मंत्रालय' होण्यामागे ही पार्श्वभूमी आहे.
कदाचित सचिवाचे आलय नको तर मंत्र्याचेही नको, म्हणून 'मंत्रालय' हा मध्यम मार्ग स्वीकारला गेला असावा. सचिवालय शब्दाचा उच्चार सामान्य लोकांकडून सौचालय असा होतो आणि ओंगळ/अमंगळ वाटते म्हणून सचिवालय शब्द नको, असाही एक किरकोळ मुद्दा नामांतराच्या समर्थनार्थ मांडला गेला होता!
महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांत जर असे नामांतर झाले नसेल तर ते महाराष्ट्रातच का झाले हाही प्रश्न आहेच.

>>मंत्र्यांनी सचिवांचा निर्णय मानावा. मंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडावा पण अनुमती देण्याचे काम सचिवांकडे असावे.
हे लोकशाही व्यवस्थेत अगदीच चुकीचे आहे.

यात माझे मत थोडे वेगळे आहे. मंत्र्यानी प्रस्ताव मांडावा, मात्र तो प्रस्ताव सध्याच्या घटनात्मक चौकटीत, कायद्यात, आर्थिक दृष्टिने वगैरे मापात बसणारा आहे की नाही हे सचिवांनीच पहावे व मंत्र्याच्या प्रस्तावावर "वास्तवाची कात्री" ;) चालवावी - तो अधिकार सचिवाकडेच असावा. मात्र सचिवाची कात्री काय कापु शकते याचे नियम बनवण्याचे काम मंत्र्यांचे - मंत्रीमंडळाचे असावे.
बहुदा सध्याही तसेच आहे.

अगदी नेमके विश्लेषण. आ.रां.सारखे 'स्टील फ्रेम्'चा अनुभव असणारेच या फ्रेम विषयी इतके समर्पक लिहू शकतात.

विश्लेषण बरोबरच आहे. त्याचमुळे नोकरशहा आणि मंत्री सहसा सहमतीनेच काम करतात. आणि मंत्री नोकरशहांना राजकीय संरक्षणही पुरवतात. त्यामुळे वर खाली काही नसते हे बर्‍याच अंशी खरे आहे.

पण फायनली पॉलिसी काय असावी हा राजकीय निर्णय असतो आणि तो मंत्र्याला घ्यायचा असतो. समजा एखादी योजना प्रस्तावित झाली आहे. पण त्यासाठी निधी नाही असे नोकरशाहीचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे बरोबरच असणार कारण निधी आहे की नाही याची माहिती नोकरशाहीलाच असते. अशा वेळी दुसरी कुठली तरी योजना पुढे ढकलून किंवा आस्ते कदम करून निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. तसे करायचे की नाही... म्हणजे दुसरी योजना रोखल्यामुळे किंवा आस्ते कदम केल्याने काय परिणाम होतील (आर्थिक + राजकीय) याचे जजमेंट मंत्री वापरतो आणि तो फायनल निर्णय घेतो. त्या निर्णयाची राजकीय जबाबदारी मंत्र्याचीच असते (आणि म्हणून अधिकार मंत्र्याचाच असतो).

२जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करावा अशी सूचना नोकरशाहीकडून आली होती. तसा लिलाव करून सरकारचे उत्पन्न वाढवायचे की स्वस्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून टेलिडेन्सिटी वाढवायची हा निर्णय आर्थिक कम राजकीय होता. आणि तो मंत्र्यांनी घ्यायचा होता. तसा तो त्यांनी घेतला* आणि त्याची जबाबदारीसुद्धा त्यांचीच मानली गेली. तथाकथित पावणेदोन लाख कोटींच्या काल्पनिक नुकसानीस नोकरशहांना कोणी जबाबदार धरले नाही कारण अंतिम निर्णय मंत्र्याचा हे तत्त्व सर्वांना मान्य होते.

*त्या खेरीज जो खरोखरचा स्कॅम झाला (ठराविक कंपन्यांनाच अर्ज करता येईल अशी तजवीज करणे वगैरे) त्याची जबाबदारी सुद्धा मंत्र्याचीच. (जरी -मंत्र्याच्या हुकुमावरून- सचिवांनी नोटिफिकेशन वगैरे काढली असली तरी).

मंत्री - मंत्री म्हणून - हा शासनाचा (executive) भाग असतो/ते. ही राज्यपाला/राष्ट्रपतीचा हातून नियुक्ती असते.

मंत्री अपरिहार्यपणे विधिमंडळ-सदस्यसुद्धा (legislator) असावा/वी, हे संसदीय लोकशाही पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे.

शुद्ध-शासक आणि शुद्ध कायदे-बनवणारा यांचे हेतू आणि हितसंबंध वेगवेगळे असतात. नोकरशाहीच्या शिखरावरती असलेल्या एका व्यक्तीकडे (किंवा एका मंडळाकडे) हे दोन्ही प्रकारचे हेतू/हितसंबंध असावे, आणि त्यातून या हितसंबंधांचे तारतम्य पाळले जावे - अशी संसदीय लोकशाहीची व्यवस्थापकीय चौकट आहे.

हे अडकणे, ही रस्सीखेच, ही तारेवरची कसरत, जाणूनबुजून संसदीय लोकशाहीत असते.

(या प्रतिसादात आ.रा यांच्या प्रतिसादाचे खंडन करणारे काहीही नाही. वेगळ्या पद्धतीने तेच म्हटले आहे. वरील वर्णन वाचून एखाद्या वाचकाला वाटेल की सिद्धांताच्या विपरित ही शासन-विधिमंडळ सरमिसळ प्रत्यक्ष तडजोडीमुळे होत आहे. तसे नसून, ही सरमिसळ व्हावी आणि त्यामुळे अशी तडजोडही व्हावी हे सिद्धांताच्या विपरित नसून सांसद सिद्धांताला अनुसरूनच आहे, असे माझे स्पष्टीकरण.)

प्रतिसाद आवडला.