वरीलपैकी कोणीही नाही

यापुढे आपल्या विरोधकाला हमखास मिळणारी मते त्याला मिळू नयेत म्हणून "कोणीच नकॊ" पर्यायावर बटन दाबण्यासाठी विरोधी मतदारांना उमेदवार पैसे वाटणार का? ;)

चिंतनात्मक लेख आवडला.

५१ टक्क्याचा मुद्दा मला पटत नाही. कारण त्यात केवळ दोन उमेदवार उभे रहातील असं गृहितक आहे. तीन अत्यंत चांगले उमेदवार उभे राहिले तर जनमत ३२-३३-३५ असं विभागलं जाणारच. ही परिस्थितीच निर्माण होणार नाही अशी अपेक्षा करणं योग्य नाही. आणि प्रॅक्टिकल तर नाहीच नाही.

मला महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो तो म्हणजे " मतदान न करणे आणि 'वरील पैकी कोणीही नाही' असे मत व्यक्त करणे यात काही मुल्यात्मक फरक आहे कि नाही?". माझ्या मते आहे. या पर्यायामुळे किती निकालांत किती फरक पडेल याची मला कल्पना नाही. पण एका मोठ्या गटाला मतदानाच्या बूथमध्ये जाऊन 'हे सगळे साले नालायक आहेत' असं विधान करता येईल. 'यापैकी कोणीच नाही' या काल्पनिक उमेदवाराबरोबर हरणं ही नाचक्की ठरेल. पुढच्या निवडणुकांमध्ये त्या उमेदवाराविरुद्धही जिंकेल असे उमेदवार पक्ष पुढे करतील.

हा नविन पर्याय उपलब्ध करुन दिलाय ते ठीकच आहे. पण जास्तीजास्त लोकं मतदान करतील यासाठी अधीक प्रयत्न व्हायला हवेत. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी देण्याऐवजी ATM, ऑफीस, शाळा/कॉलेज, मोठ्या सोसायटी इथे लॉगीन पासवर्ड वापरुन आपापल्या वॉर्डसाठी मतदान करता येइल अशी सोय करता येइल का?
एक कंफेशन मी एकदाही मतदान केलं नाहीय :-|

हा पर्याय सध्याच्या स्वरुपात केवळ प्रतिकात्मक आहे; अर्थात हेही नसे थोडके!

बहुतांश लोकांनी "कोणीच नको" हे मत नोंदवले तरी अंतिम निकालावर त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. हजारातील आठशे लोकांनी हा पर्याय निवडला तरी सर्वात जास्त मते (उदा.१२०) मिळवणारा उमेदवार निवडुन येईल.

राजकिय पक्षांना टोचणी लागुन ते बदलतील अशी भाबडी आशा आहे की काय सुप्रिम कोर्टाची?

हा पर्याय मला तरी अयोग्य वाटतोय. भारतात मल्टी-पार्टी सिस्टिम असताना या पर्यायाचं प्रयोजन पटत नाहीये.
(मी मतदान केलं तेव्हा मला वोटिंग मशीन पाहून इतके पर्याय होते होय असं म्हणायची वेळ आली..मला फक्त चार माहित होते बाकी अनेक (~१५-१६) उमेदवारांचा ऑप्शन त्याआधी माहितच नव्हता.)

कोणीही नाही हे जास्त (मतदान न करण्यापेक्षा) पॉझिटिव्ह विधान आहे हे खरे आहे. पण त्यासाठी सर्व उमेददारांची माहिती असायला हवी. बहुतेक मतदार संघात १० तरी उमेदवार असतात. त्यापैकी प्रमुख पक्षांचे ४-५ असतात. १० तले चार गुंड वगैरे आहेत असे ठाउक असले तरी कोणीही नाही असे कसे म्हणणार? उरलेल्या उमेदवारांपैकी एक दोन तरी चांगले असू शकतात.

या निर्णयामागचे गृहीतक केवळ पक्षच उमेदवार उभे करतात आणि सगळे पक्ष सर्व मतदारसंघात गुंडच उभे करतात असे असल्यासारखे वाटते.
समजा कोणीही नाही चे बहुमत झाल्यास निवडणुक रद्द होईल.
आणि
माझ्या मतदार संघात खालील उमेदवार असतील...
काँग्रेस आघाडी - बेकायदेशीर खाणसम्राट
शिवसेना आघाडी - गुंड
तिसरी आघाडी - दंगलखोर
अपक्ष १ - अण्णा हजारेंचा प्रतिनिधी (पण मला त्याची फारशी माहिती नाही)
आम आदमी पार्टी - माजी सनदी अधिकारी (पण त्याच्याविषयीसुद्धा फारशी माहिती नाही)
अपक्ष २ - मेधा पाटकर

अशावेळी मेधा पाटकर या जरी चांगल्या (गृहितक) उमेदवार असल्या तरी त्या निवडून येण्याची शक्यता फारशी नाही. निवडून येणार पहिल्या तीनपैकीच एक. तेव्हा त्यांच्यापैकी कोणी निवडून येऊ नये म्हणून मी कोणीही नाही असे मतदान करावे की मेधा पाटकरांना मत द्यावे?

जे लोक (सुशिक्षित/अशिक्षित सर्व) व्यक्तिकेंद्रित मतदान करतात. ते याला कितपत भाव देतील?
इंदिरा गांधी/ मोदी हे पंतप्रधान व्हावेत असे वाटणारे मतदार त्यांच्या पक्षाच्या कोणत्याही सोम्यागोम्यागुंडापुंडाला मतदान करतीलच असे वाटते.

या निर्णयामागचे गृहीतक केवळ पक्षच उमेदवार उभे करतात आणि सगळे पक्ष सर्व मतदारसंघात गुंडच उभे करतात असे असल्यासारखे वाटते.

तसे वाटत नाही. एखाद्या मतदारसंघात जरी कुणाही उमेदवारास मत देण्यास लायक परिस्थिती नाही असे एखाद्या मतदारास जरी वाटले तरी त्याला तसे गुप्त मतदान पद्धतीने ते नोंदवता यावे ही यामागील भूमिका आहे असे मला वाटते.

जर "ते बटण" (यापैकी कोणीच नाही म्हणणारे) निवडणूक निकालांवर परिणाम करणार असेल तर माझा या प्रकारच्या तरतुदीलाच विरोध आहे!
बहुपक्षीय + अपक्ष लोकशाहीत व जिथे मतदान करणे 'ऑप्शनल' आहे तिथे "पर्याय नाही" किंवा "यापैकी कोणीच नाही" ही कंसेप्ट तार्किकदृष्ट्या गैरलागू आहे. "लायक उमेदवार" म्हणजे काय? दिलेल्या उमेदवारांपैकी तुमचे प्रतिनिधित्त्व कोण सर्वात चांगले करू शकतो? हा व इतकाच प्रश्न निवडणूकित मतदान करताना असतो. मतदारांच्या सामुहिक "लायकी" नुसार योग्य तोच उमेदवार निवडला जातो यावर माझा विश्वास आहे.

कितीही उमेदवार नाकारल्याने संख्येने अधिक असणार्‍या समान विचारांच्या गटाचा प्रतिनिधीच निवडून येणार - आला पाहिजे. यापैकी नाही म्हणणार्‍या गटामुळे अख्ख्या मतदारसंघाला लॉमेकिंगमध्ये प्रतिनिधित्त्वच नाही ही परिस्थिती अधिक भयावह आहे.

कोर्टाच्या निकालाच्या आडून बहुमतावर निवडून येणे शक्य नसणार्‍या व मुळात दैंनंदिन जीवनात कोण निवडून येतो यावर अवलंबित्त्व नसणार्‍या - त्यांची गरज नसणार्‍या उच्चवर्गातील समाजाची ही मागणी म्हणजे नवी खेळी आहे की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे

सर्वांना सर्व प्रकारची मतं मांडण्याचं लोकशाहीत स्वातंत्र्य आहे. नकाराधिकार हे देखील एक मत आहे. पण या मागणीवर देखील मतदान घेतलं जावं. या मागणीपासूनच नकाराधिकाराची सुरुवात झाली तर ते अधिक शोभून दिसेल असं रविवारच्या लोकसत्तामधील या संदर्भातील लेखावरच्या एका प्रतिक्रियेत वाचलं. या मताचा देखील आदर व्हायला हवा कि नको ?

यापैकी कुणीही नाही हा मुद्दा बुद्धीसाठी रंजक खेळ आहे, पण लोकशाही हा खेळ नाही. जरी अनेकांनी खेळखंडोबा केला असेल तरी आपण आपल्या बुद्धीचा वापर त्यात भर टाकण्यासाठी करतोय का हे बुद्धीवंतांना समजणे अपेक्षित आहे. ज्यांचे सर्व प्रश्न सुटलेले आहेत आणि कुणीही निवडून आले काय किंवा आले नाही काय काहीच फरक पडत नाही त्यांना अनेक खेळ आहेत खेळण्यासाठी. पण ज्यांना जगण्याची लढाई हातावर पोट घेऊन करावी लागते त्यांच्या प्रश्नांप्रती मुख्य प्रवाह म्हणवले जाणारे सर्वच उदासीन असतात हा अनुभव आहे. उत्तम कांबळेंचं सकाळ मधलं सदर हा एकमेव अपवाद सोडला तर किती वृत्तपत्रांमधून, वाहिन्यांवरून अशा लोकांच्या समस्या हा बातम्यांचा विषय होऊ शकतो ? या लोकांना आपले प्रश्न सरकार, संसद, समाज, मुख्य म्हणवला जाणारा पभावी अल्पसंख्य समाज यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हे माध्यम आहे. लोकशाहीत बहुमत हे तत्व स्विकारल्यानंतर बहुमत म्हणजे काय हे सांगायला लागू नये. व्यवहारात वरीलपैकी कुणीही नाही या पर्यायाला जास्त मतं पडणे ही दुर्मिळ घटना गणली जाईल. पण या प्रकारच्या अव्यवहार्य मागण्या करणे म्हणजे भारतीय समाज, लोकांचे प्रश्न, लोकशाहीची आवश्यकता यापासून आपण कोसो दूर असल्याचं निदर्शक आहे.

यापैकी कोणीही नको उर्फ हे कोणीच नको असा असेल तर मग पर्याय काय आहे ते लक्षात आले नाही आहे. नेमके फलित काय? उमेदवाराला की पक्षाला नाकारायचे?

जर एखाद्या अयोग्य उमेदवाराला निवडून द्यायचे नसेल. जसे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, घोटाळ्यात सहभागी - प्रकरण न्यायालयात भिजत असेल. तर असा उपाय करता येईल काय,
दोन वोटींग मशीन - एका मशीनवर जो उमेदवार हवा त्याला मत द्यायचे व दुसर्‍या मशीनवर हा उमेदवार अजिबात नको असे. [दोन्ही ठिकाणी फक्त एकच मत/ पर्याय निवडता येईल]
मग पहिल्या मशीन मधुन मिळालेल्या पॉझिटीव्ह मतातुन दुसर्‍या मशिनवरील निगेटीव्ह मते वगळून फायनल टॅली?

अथवा समजा मतदारराजाला गल्ली ते दिल्ली हा फरक समजतो. लोकसभेकरता अमुक पक्ष योग्य वाटतो पण विधानसभेकरता तमुक परंतू प्रमुख पक्षांनी दिलेला उमेदवार काही कारणाने पटत नाही तर

दोन वोटींग मशीन - एका मशीनवर अमुक पक्षाला मत व त्याच अथवा त्याला जोडून दुसर्‍या मशीनवर त्या त्या पक्षाचे जास्तीत जास्त दोन ते तीन उमेदवार त्यामुळे तेथील जनतेला हवा तो पक्ष व त्या पक्षाचा उमेदवार ठरवता येईल. याचा एक फायदा असा होईल की समजा एखादा नेता फटकळ, लोकानुनय न करणारा आहे पण इमानदार , कामसू, अभ्यासु आहे त्यामुळे लोकांना हा पर्याय मिळेल की नुस्ता बिड्या-काड्या खोटे वायदे करणार्‍या नेत्यापेक्षा हा नेता मिळू शकेल व निदान काही नेत्यांनाही निवडणूक आहे म्हणुन उगाच नस्त्या तडजोडी करत लोकांना बिड्या-काड्या द्यायची, शक्ती प्रदर्शन करता बसण्याची गरज नाही. तसेच पक्षांतर्गत एखादा नेता वरचढ असेल व त्याची मनमानी होउन उमेदवार यादी निश्चीत करण्यापेक्षा ज्या त्या मतदारसंघातील लोक ठरवतील की अमुक पक्ष पण नेमका उमेदवार कोणता हवा. कधी कधी नको तो नेता दिल्याने एखाद्या पक्षाची हक्काची सीट जायची शक्यता, यामुळे यायची नाही. प्रत्येक मतदार संघात कोणत्याही पक्षाकडे किमान दोन - तीन तरी संभाव्य उमेदवार असू शकतात त्यांना थेट मतदारांकडून न्याय मिळेल. [जर आपण खरंच पुरते भ्रष्ट असू व प्रत्येक निवडणुकीत जनतेला पैसे अन्य गोष्टी वाटप होताच असेल तर एक पक्ष एक नेत्याऐवजी एक पक्ष तीन नेत्यांकडून मिळेल. बोनस! महागाई वाढली आहेच नाहीतरी! :-)]

तसेच अपक्ष उमेदवार हा पर्याय ठेवायचा पण त्यांनी निदान ७५ ते ८०% मत मिळवणे अपरिहार्य ठेवावे. याचा फायदा की जिथे गुंड - बेताज बादशाह उभे आहेत व त्यांना जरी कोणत्या पक्षाने टिकीट दिले नाही तरी ते निवडून येणे अवघड होईल. आणि जरी भले अपक्ष उमेदवार असतील तर त्यांनी किमान ७५-८०% मते मिळवणे अपेक्षित. त्या अर्थी तो अपक्ष उमेदवार त्या मतदार संघातील खरोखर सर्वांच्या पसंतीस पात्र हवा.

उमेदवार निवडून यावा की पक्ष निवडून यावा, लोकांना काय वाटते?

नकारात्मक मतदान व्होटिंग मशीन वर असावं कि नसावं हे न्यायपालिकेने ठरवायचं, निवडणूक आयोगाने ठरवायचं कि संसदेने ? इथंच इतकी मतांतर आहेत कि हा तर डिबेटचा आणि परिणामी मतदानाचा विषय आहे. न्यायपालिकेत समोर आलेल्या युक्तीवादांवर निर्णय होतो असं म्हटलं जातं. निवडणूक आयोग हे हरकती व सूचना मागवून प्रक्रिया सुलभ करतील. पण जी व्यक्ती या निर्णयात पार्टी आहे तिचं मत विचारात न घेताच निर्णय सुनावणे हा देखील नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग आहे. लोकशाहीमधे जसा समाज असेल तसेच प्रतिनिधी असतील. स्वातंत्र्यापूर्वी सामाजिक सुधारणा झाल्या असत्या आणि समाज प्रगल्भ असता तसंच सत्तेमधे समान प्रतिनिधित्व असतं तर दुर्लक्षिले गेल्याची भावना निर्माण झाली नसती. मागास भाग, घटक यांच्याबाबतीत आज साठ वर्षानंतरही केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. आजही बिहार, उप्र इ. राज्यांना बिमारू राज्य म्हटलं जातं. विकास विशिष्ट भागात एकवटला जात असताना कुणी कुठले प्रतिनिधी पाठवायचे हे लोकशाहीचे मॅक्सिमम लाभ मिळालेल्यांनी का सांगायचे ? ज्यांची टिमकी वाजते त्यांनी काहीही टूम काढावी आणि तीच बरोबर असा आग्र्ह धरणे हेच लोकशाहीचा गळा घोटणारे वाटते. आज जातीपातीच्या राजकारणाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली जाते खरी. पण १९५२ साली मूठभरांचं वर्चस्व असलेली लोकसभा अस्तित्वात आली होती. तेव्हां कुणीही नापसंती व्यक्त केली नाही. या सदस्यांना कुठल्याही कलरचे लेबल लावले गेले नव्हते. हे प्रमाण का कमी होत गेले, राष्ट्रीय पक्षांचा जनाधार का कमी होत गेला हे बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. एखाद्या घटकाला दरोडे टाकणारा हाच आपला तारणहार वाटणे हे १९५२ सालच्या प्रतिनिधींचं विशासार्हता गमावण्याचं गमक का म्हणू नये ?

आज टक्का घसरला म्हणून नकाराधिकार, दागी प्रतिनिधी, दोषी प्रतिनिधी अशा मागण्या करण्यात काहीच अर्थ वाटत नाही. लालूंवर फक्त ३७ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. पण त्यांच्यावर केस नेटाने चालली. पण बंगारु लक्ष्मण, कोलगेट घोटाळा, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा यातले दोषी हजारो कोटींची अफरातफर करूनही दोषी ठरणार नाहीत. येडीयुरप्पा, कलमाडी यांचं पुनर्वसन होणार आहे, कारण हे मुख्य प्रवाहाला हवेसे लोक आहेत. यांचा घोटाळा खटकत नाही. निर्णयामागची कारणं खूप आदर्श असतील पण त्यांच्यामागचे हेतू आणि अंमलबजावणी संशयास्पद असेल तर असे निर्णय किमान मागच्या दाराने होऊ नयेत.

संसद हेच त्यांचं योग्य व्यासपीठ आहे असं मला वाटतं.

म्हणजे १)चोर २)दरोडेखोर ३)भुरटा ४)उचल्या ५)बलात्कारी ६)भ्रष्टाचारी ७) गुंड ८) मवाली यापैकी निवडण्याची वेळ आली तर यापैकी कुणीही नको असे बटन दाबणारा पण लोकशाही चा मारेकरी व मतदान न करणारा पण लोकशाहीचा मारेकरी.

म्हणजे १)चोर २)दरोडेखोर ३)भुरटा ४)उचल्या ५)बलात्कारी ६)भ्रष्टाचारी ७) गुंड ८) मवाली यापैकी निवडण्याची वेळ आली >> या मतदारसंघात इतर कुणीही निवडणुकीस उभे न रहाणे याचं उत्तरदायित्व कुणाकडे जातं ? यापैकी कुणी नको यापेक्षा या उमेदवारांना चांगला ऑप्शन हवा म्हणून तसा उमेदवार उभा करणे किंवा स्वतः उभे राहणे हे पर्याय उरतात. यापैकी काहीच करायचे नसल्यास लोकशाहीत प्रत्येकाला आपापल्या पात्रतेनुसार मिळतं हा सिद्धांत मान्य करायला हवा.

हेच वाक्य उलटीकडून पाहील्यास असं दिसतं कि एखाद्या मतदारसंघात वरीलपैकी उमेदवार हा त्या मतदारांना सभ्य उमेदवारापेक्षा "सक्षम" वाटणे हा सभ्य उमेदवाराच्या आत्मचिंतनाचा विषय आहे, अरण्यरुदनाचा नव्हे. तुमचे प्रश्न मी उत्तम रित्या सोडवू शकतो, तुमच्या वेदनांशी मी प्रतारणा करणार नाही याशिवाय मी सभ्य व प्रामाणिक असल्याने तुमच्या "कायदेशीर" कामांना प्राधान्य मिळेल याची खात्री बाळगा असा विश्वास का निर्माण होऊ शकत नाही ? त्यासाठी लॅपटॉप बडवण्याऐवजी लोकांत उतरून त्यांचे प्रश्न हाती घ्यावे लागतात.

प. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष, पैसेवाला किंवा मराठा उमेदवाराशिवाय अन्य कुणीच निवडून येणार नाही असा समज असताना राजू शेट्टी आमदार होतात, लोक त्यांच्यासाठी पैसे जमवतात, त्यांच्या निवडणुकीचे स्वतःच व्यवस्थापन करतात आणि नंतर त्यांना संसदेत पाठवतात यातून काय शिकणार आपण ? इथले लोक नकाराधिकार हवा वगैरे वगैरे करत बसले असते तर ?

'वरीलपैकी कोणीही नाही' हा पर्याय ठीक असल्यास 'वरीलपैकी क्ष सोडल्यास इतर कोणीही' वगैरे वगैरे पर्यायही ग्राह्य आहेत का? मतदान प्रक्रिया आणखी उपयुक्त करण्यास 'वरीलपैकी कोणीही नाही' या पर्यायाने नेमका कसा हातभार लागणार आहे हे कळत नाही. 'वकोना'ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास नेमके काय केले जावे याविषयी काहीच संस्थात्मक मार्गदर्शन नसतांना हा पर्याय कशासाठी हा प्रश्न उरतोच. विशिष्ट पार्श्वभुमीचे उमेदवार उभे राहणे व निवडून येणे हे टाळणे समाजहीताचे असल्यास त्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे 'कोणीच नको' हे नोंदवण्यापेक्षा अधिक उपयुक्त वाटते.

धनंजय यांनी उपक्रमावरील एका चर्चेत या पर्यायाबाबत विचार मांडले होते.

कोणीच नको याचे बहुमत झाल्यास निवडणूक रद्द होणे असा परिणाम असेल तर....

शक्यता १- माझ्या मतदारसंघातून कोणीच प्रतिनिधी नसणार. म्हणजे माझा प्रतिनिधीच नसलेली लोकसभा राज्य करणार. याचा अर्थ इतर मतदारसंघातले "कोणीही" माझ्यावर राज्य करायला माझ्या मतदारसंघातल्या सर्व उमेदवारांपेक्षा लायक आहेत असे मी अप्रत्यक्षपणे म्हणतो आहे. [५४३ पैकी सिग्निफिकंट संख्येने (सुमारे१०० मतदारसंघात) कोणीही नकोला बहुमत मिळाले तर. म्हणजे ४४३ सदस्यांची लोकसभा स्थापन होणार पण १०० मतदारसंघांना प्रतिनिधित्व नसणार. हे ४४३ सदस्य गुंड/मटकाकिंग/स्मगलर असले तरी माझ्यावर राज्य करणार].
शक्यता २- बहुसंख्य मतदारसंघांत कोणीही नको या पर्यायाचे बहुमत झाले तर आहे तेच विधीमंडळ पुढे काम चालवणार (नवीन विधीमंडळाचा पुरेसा कोरम होईपर्यंत). याचा अर्थ कोणीही नको ला मत देणे म्हणजे जुनेच सरकार चालू रहावे असे अप्रत्यक्ष मत.
शक्यता ३- किरकोळ अपवाद (५-१० मतदारसंघ) वगळता कोणीही नको या पर्यायाचा काहीही परिणाम होणार नाही. याचा काही विचार करण्याची गरज नाही.
शक्यता ४- कोणीही नको या पर्यायाला फारशी मतेच पडणार नाहीत. आहे त्या परिस्थितीवर काहीही परिणाम नाही.

शक्यता १- माझ्या मतदारसंघातून कोणीच प्रतिनिधी नसणार. म्हणजे माझा प्रतिनिधीच नसलेली लोकसभा राज्य करणार. याचा अर्थ इतर मतदारसंघातले "कोणीही" माझ्यावर राज्य करायला माझ्या मतदारसंघातल्या सर्व उमेदवारांपेक्षा लायक आहेत असे मी अप्रत्यक्षपणे म्हणतो आहे.

जेव्हा मत माझ्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांबद्दल असते तेव्हा "या पैकी कोणीही नाही" याचा अर्थ इतर मतदारसंघातले "कोणीही" असा कसा काय होतो?

शक्यता २- बहुसंख्य मतदारसंघांत कोणीही नको या पर्यायाचे बहुमत झाले तर आहे तेच विधीमंडळ पुढे काम चालवणार (नवीन विधीमंडळाचा पुरेसा कोरम होईपर्यंत). याचा अर्थ कोणीही नको ला मत देणे म्हणजे जुनेच सरकार चालू रहावे असे अप्रत्यक्ष मत.

हे ही बरोबर वाटत नाही. उमेदवारांच्या यादीमध्ये जुन्या सरकारमधलेच प्रतिनिधी परत निवडनुक लढवत असतील, आणि "या पैकी कोणीही नाही" मत असेल तर जुने सरकार चालू रहावे असे मत कसे होईल? जर तसेच मत असेल तर त्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिल्या गेले असते.

आधीच काल्पनिक उपाय व त्यात मतभेद असताना समोरच्याला आपले म्हणणे पटावे यासाठी किती वेळ घालवायचा याचे ठोस गणित नसले तरी एका ठिकाणी थांबावेसे वाटले

सहमत

वरील चर्चेत माझे मत "कोणत्याही" परिस्थितीत सकारात्मक बहुमत डावलले जाऊ नये असे आहे तर आपल्यामते काही विशिष्ट परिस्थितीत (जसे नकारात्मक मतदान, वरील पैकी नाही किंवा इतर कोणत्याही उपायातील) नकारात्मक बहुमतालाही निर्णयात वाटा द्यावा असे आहे.

मी आपणांस एक उदाहरण देतो. यात बराचसा सत्यांश आहे. In the light of what I have quoted you saying below, मला तुमचे मत काय आहे हे जाणायचे आहे. लातूरमधे मराठा, लिंगायत, मुस्लिम, ओबीसी, दलित, इतर सवर्ण, इतर हे १५, २०, १०, २५, २०, ५, ५ टक्के आहेत/असावेत असा अंदाज आहे. दुर्दैवाने असे नाही पण या जाती नसून ही वेगवेगळी राजकीय तत्त्वज्ञाने/मते आहेत असे मी आपणांस गृहीत धरायला सांगेन. उस्मानाबाद मतदारसंघही असाच आहे फक्त तिथे मराठा -१५, लिंगायत -२० च्या जागी मराठा -२०, लिंगायत -१५ असे समीकरण आहे. इथे ओबीसी सर्वाधिक आहेत पण त्यांचे उपप्रकार इतके आहेत कि त्यांत सर्वमान्य नेता नसतो म्हणून त्यांचा उमेदवार महत्त्वाचा नसतो. आपल्या सकारात्मक बहुमताच्या सिद्धांताप्रमाणे लातूर मधे सहसा लिंगायत आणि उस्मानाबादमधे मराठा उमेदवार जिंकतो. मतदारसंघ आरक्षिला नाही तर नेहमी असेच होते. सवर्ण, दलित आणि मुस्लिम बर्‍यापैकी एकगठ्ठा मतदान करतात (त्यांचे मतदान पक्षाला असते) म्हणून त्यांना सोबत बांधले तर कोणत्या पक्षाचा कोणत्या जातीचा उमेदवार या दोन गोष्टीवरुनच निवडणूक त्याच्यासाठी किती सोपी वा अवघड आहे हे सांगीतले जाते. मला इथपर्यंत सर्व मान्य आहे.

यावर जाऊन माझे निरीक्षण आहे कि उमेदवार आणि पक्ष अशी एक कृती करतात त्याने त्यांचा कोणत्या जातीला विरोध आहे आणि कोणाला पाठिंबा हे अप्रत्यक्षरित्या सुचित होते. हे उघड करणे कठिण असते. म्हणजे भाजपच्या मराठा उमेदवाराने लिंगायताच्या मठामधे गेलो असताना कृष्णाची प्रतिमा दिसली नाही असे 'निरीक्षण' करणे, किंवा लिंगायत हा वेगळा धर्म मानणार्‍या लोकांसाठी 'हे पहा...' असे विधान करणे. हे फार सूचक असते पण सुज्ञ मतदारांना कळते. काहीतरी खोड काढली कि काही विशिष्ट मते जास्त जमा होतात. माझ्या निरीक्षणाप्रमाणे या सर्व गोष्टींचा परिपाक असा झाला आहे कि लोकांमधे आपल्या जातीचा उमेदवार निवडून आणण्याची होड लागली आहे. त्यामुळे विचारधारांमधील तत्त्वज्ञान बाजूला राहून कडवटपणा वाढला आहे.

इथे मला सर्वमान्यतेची प्रचंड गरज आहे असे वाटते. जर उणे मतदान, तेही ऐच्छिक, असेल तर कोणीही कोणतीही खोड काढणार नाही. किमान प्रमाण घटेल. जर एखाद्या समाजाचे फिक्स डेमॉग्राफिक कंपोझिशन असेल तर तिथे सर्वात मोठ्या गटाची नेहमीच चलती असेल मग तो एकूणाच्या १०% असो वा ९० %. या गटाने इतर लहान गटांसोबत राहावे (मर्जीत राहावे, विरुद्ध राहू नये) अशी अपेक्षा अवाजवी नाही. यात बहुजनांच्या कोणत्याही आकांक्षांचा अवमान होण्याची चिंता करण्याचे कारण नाही.

याचाच विस्तार करायचा तर अधिक मूलभूत फरक असा की तुमच्यामते नेतृत्त्व हे 'स्वच्छ', 'सुशिक्षित', 'गुन्हेगारी इतिहास नसलेले', 'कायद्याची जाण असलेले' वगैरे असणे ते नेतृत्त्व बहुसंख्यांचे प्रतिनिधित्त्व करते का नाही यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे तर माझ्यामते नेतृत्त्व हे बहुसंख्यांचेच प्रतिनिधित्त्व करणारे हवे, जर बहुसंख्यांना मंजूर आहे तर 'कमी स्वच्छ', 'अशिक्षित', 'गुन्हेगारी इतिहास असलेले', 'कायद्याची जाण नसलेले' नेतृत्त्वच असणे योग्य आहे - मला चालणार आहे.

नेतृत्वाची गुणात्मक चर्चा मला अभिप्रेत नव्हती. तो कसा का असेना, तो सर्वस्वीकार्य असावा. त्याला नको म्हणणारे त्याला हो म्हणणारापेक्षा जास्त नसावेत. शिवराज पाटील पडावेत असे सर्वात जास्त प्रबळपणे वाटत असताना ते सातदा निवडून येऊ नयेत. त्यांना मतदान न करणारांनी आम्हाला पद्मसिंग पाटील पाहिजेत असे म्हणणे ठिक आहे, पण समजा पद्मसिंग हरले तरीही शिवराज पाटील नकोतच या इच्छेलाही अर्थ आहे. अशीच इच्छा सर्वात प्रबल असेल तर तसेच व्हावे. माझे असे मत आहे कि उणे मतदान सुरु केले तर सामाजिक सौहार्द प्रचंड वाढेल कारण नेत्यांना प्रचंड गोड बोलल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
आपण अरुण गवळी निवडून यावा असे म्हणता, पण तो येऊ नये 'म्हणूनच' ज्यांनी पोटतिडकिने मतदान केले, आणि इतरांत नक्की कोण जिंकू शकतो याच्या संभ्रमाने त्यांचा घोळ होऊन अरुण गवळी जिंकला आणि बहुमताचा आदर झाला नाही असे म्हणालो तर?

नेतृत्त्वात बदल हा बहुसंख्यांच्या मानसिकतेतील बदल असावा. तो नेतृत्त्व निवडीचे नियम बदलून वरून लादता येणार नाही असे मला वाटते.

होत उलटे आहे. बहुसंख्यांची मानसिकता निवडणूकीच्या नियमांमुळे फार दंडेल झाली आहे. तर आदर्शतः दोन गोष्टी करता येतील, जो फक्त १. हा उमेदवार माझा असे म्हणतो त्याचे मत १, आणि २. जो हा माझा उमेदवार आणि तो नको म्हणतो त्याच्या या दोन मतांचा १/२ वजन असू शकते कारण तो दोन मतदाने करत आहे.

तेव्हा, माझे मत तुम्हाला आणि तुमचे मला समजलेले नाही असे दिसत नाही. ते समजूनही आपल्या दोघांच्याही या मूलभूत मतांत लगेच या चर्चेत फरक पडेलसे वाटले नाही. तेव्हा या चर्चेपुरते थांबुया म्हणून या प्रस्ताव ठेवला. अन्य चर्चेत अन्य वेळी विषय निघेल तेव्हा बोलुच की

सहमत.

एका माजी निवडणूक आयुक्तांचे म्हणणे येथे वाचता येईल.

त्यावरून असे दिसते की सुप्रीमकोर्टाचा निकाल inconsequencial (परिणामशून्य) आहे. कोर्टापुढे आलेली याचिका ४९-ओ* खाली भरावयाचा फॉर्म गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाचा भंग करतो या विरोधात होती आणि त्यामुळे कोर्टाने ४९-ओ ऐवजी बटण उपलब्ध करून देण्याचा (गुप्तता राखली जावी म्हणून) आदेश दिला आहे.

राइट टु रिजेक्ट हा याचिकेचा आणि आदेशाचा विषयच नव्हता.

*एखाद्या व्यक्तीने मतदान केंद्रावर जाऊन हजेरी नोंदवली आणि निवडणूक अधिकार्‍यांनी मतदान यंत्र त्याच्यासाठी तयार केले आणि त्या मतदाराला मतदान करायचे नसेल तर आलेले मतदार (जितक्या मतदारांसाठी यंत्र रेडी केले) आणि प्रत्यक्ष नोंदवलेली मते यांचा मे़ळ घालण्यासाठी मतदान न करणार्‍या मतदाराकडून ४९-ओ चा फॉर्म भरून घेतला जात असे. त्यामुळे त्याने आपल्या पक्षाला मतदान केलेले नाही हे सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींना कळत असे. यातून गुप्ततेचा भंग होतो अशी याचिकाकर्त्यांची आर्ग्युमेंट होती.