Food security bill

ऐसी अक्षरेवर चर्चाप्रस्ताव मांडताना प्रस्तावकाने याहून थोडी अधिक मेहेनत घेणं अपेक्षित आहे. 'मी हे वाचलं. हे वाईट आहे. आता तुम्ही सांगा.' यासारख्या त्रोटक स्वरूपात चर्चाप्रस्ताव टाकू नये ही विनंती. तुम्हाला हवं असल्यास ऋषिकेष यांनी मांडलेले चर्चाप्रस्ताव पहा. http://www.aisiakshare.com/user/16/authored

जे सरकार सडणारे धान्य वितरीत करा या सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला आर्थिक कारण देऊन नाकारते ती खचीतच हे विधेयक पुर्णपणे लागु करेल ?

राजकीय खेळी म्हणाजे काय ते समजावून सांगता येईल का?

सरकारने हे विधेयक वटहुकूम स्वरूपात मंजूर केले आहे.

ते चूक आहे असे वाटते.

सर्वप्रथम ऐसीअक्षरेवर स्वागत.

तुमच्या भ्रमाणध्वनीच्या यंत्राची अडचण म्हणून विस्ताराने हा प्रस्ताव न टाकल्याचे कळते. सारिका यांनी म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा एखाद्या कंप्युटरशी (लॅपटॉप/डेस्कटॉप) संपर्क येईल तेव्हा तुमचे मत, त्यामागची भुमिका विस्ताराने वाचायला आवडेल.

या बिलाबद्दल लिहिण्यासारखे बरेच आहे. मुळात या बिलाला कोणत्याही पक्षाने विरोध केल्याचे ऐकीवात नाही. तेव्हा अश्या प्रकारच्या विधेयकाची देशाला गरज असल्याचे सर्वपक्षीय मत आहे हे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. याची अंमलबजावणी कशी करावी हा सरकारपुढील मोठा प्रश्न असणार आहे हे स्पष्ट आहे मात्र त्यासाठी हा कायदाच असु नये अशी अपेक्षा आततायी वाटते (सुदैवाने तशी मागणी कोणत्याही मोठ्या पक्षाने केलेली नाही).

राहता राहिला प्रश्न हे विधेयक कसे, कुठे व कधी मांडावे याचा. सध्या सरकारने 'वटहुकूम' काढायचा मार्ग निवडला आहे. (अध्यादेश किंवा वटहुकूम म्हणजे काय याची माहिती इथे वाचता येईल).

अर्थातच तुम्ही म्हणता तसा हा निर्णय राजकीय आहे. आणि राजकीय पक्षांनी राजकीय निर्णय घेण्यात / खेळी करण्यात मला काही चुकीचे दिसत नाही. या खेळीचे वर्णन अत्यंत चतूर खेळी असे मी करेन. आता समजा हे विधेयक संसदेत मांडले असते तर सर्वपक्षीय सहमतीने काही बदलांसह ते मंजूर झाले असतेही पण सत्ताधारी आघाडीला त्याचे क्रेडीट एकट्याला घेता आले नसते. शिवाय काही कारणाने सत्र चालले नाही किंवा समाजवादी पक्षाने पाठिंबा काढून सरकार पडले किंवा यात भरमसाठ सुधारणा सुचवल्या गेल्या असत्या तर हे बिल खोळंबले / बदलले गेले असते ते वेगळेच. आता असा वटहुकूम काढल्याने काय होणार आहे तर सरकारने हे विधेयक आम्ही आणले असे सांगता येणार आहे, इतकेच नव्हे तर आम्ही अन्नसुरक्षेसाठी किती कटिबद्ध आहोत हे सांगत जनतेपुढे जाता येणार आहे. दुसरीकडे आता पुढिल संसद सत्र चालले नाही किंवा हा अध्यादेश विधेयकरुपात मांडल्यावर संमत झाला नाही तर त्याचे खापर विरोधकांवर फोडता येईलच, आणि विरोधकांनी अन्नसुरक्षेला विरोध केला असे सांगता येईल. तिसरे असे की, पुढील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा सप्टेंबरात होईल, या विधेयकाची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर सुरू करायला राजस्थानसारख्या काँग्रेस सरकारांना आतापासून वेळ मिळेल.

आपल्या देशांत कुणीही उपाशी राहू नये, असे वाटणे हे योग्यच आहे. पण धान्य उत्पादनाला शेतकर्‍याला जो खर्च येतो तो तरी वसुल नको का व्हायला ? यांत शेतकर्‍यांचा काय फायदा होणार ? २ किंवा ३ रु. या भावाने धान्य विकायचे ठरवल्यावर सरकार ते कमीतकमी भावात घेण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे शेतकर्‍यांवर नक्कीच अन्याय होणार !
समजा, शेतकर्‍याला चांगला भाव दिला तर सरकारला सब्सिडी द्यावी लागणार. हे धोरण मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात जाते. एकदाच, मुक्त अर्थव्यवस्था की समाजवादी व्यवस्था स्वीकारायची याचा कायमचा निर्णय झाला पाहिजे. शिवाय, कुठलीही गोष्ट, कष्ट न केल्याशिवाय मिळाली की त्याला किंमत रहात नाही. कष्टकरी वर्गाला जर असेच अन्न मिळू लागले तर तो कष्ट का करील ? 'नरेगा' योजनेमुळे खेड्यांत शेतमजूर न मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे असे कानावर येते.
८० कोटी जनतेला अशा प्रकारे धान्य उपलब्ध झाले तर सर्वसामान्य मध्यमवर्गाला ते उपलब्ध तरी होईल का ? आणि मिळाले तरी आत्ताच्या कितीपट पैसे मोजावे लागतील याची कुणी अर्थतज्ञ आकडेवारी देऊ शकेल का ?

१. ग्रामीण लोकसंख्येच्या (८३.३ करोड - २०११ )७५% आणि शहरी लोकसंख्येच्या(३७.७ करोड- २०११) ५०% म्हणजे एकूण भारतीय लोकसंख्येतील ६६% (८१.३२५ करोड) लोकांना (http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/india/Rur…) तांदूळ, गहू आणि इतर धान्ये (अनुक्रमे ३ रु., २ रु. आणि १ रु. प्रतिकिलो)स्वस्त दराने उपलब्ध होऊन खुल्या बाजारातली मागणी ६६% नी अचानक कमी होऊन या धान्यांचे मुक्त - उघड बाजारातले (ओपन मार्केट) दर कमी होतील का? की पुरवठ्यात तुटवडा निर्माण झाल्याने त्यात प्रचंड वाढ होईल?
१.ब. एखाद्या वर्षी जर अन्नधान्यात मोठाच तुटवडा निर्माण झाला तर मुक्त बाजारातले दर काय असतील? केवळ मुक्त बाजाराची सुविधा असलेल्यांसाठी अशावेळी ’फूड सिक्योरिटी’ सरकार देईल काय?
१.क. मुक्त बाजाराचे दर काय असावेत त्यावरील नियंत्रण या कायद्यानंतर सरकार काढून टाकणार काय? (आतातरी कुठे आहे म्हणा!);)
२. तीन वर्षांनंतर हे सरकारी स्वस्त दर काय असतील? (संदर्भ : http://www.tehelka.com/wp-content/uploads/2013/03/National-Food-Securit… सूची (शेड्युल) १).
३. ६६% लोकसंखेला धान्य वितरीत करणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी केंद्र/राज्य सरकारांना किती दिवस लागावेत?
३ ब. २०१४ लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ही यंत्रणा उभी राहू शकेल काय?
४. लाभधारक कुटुंबांचे निश्चितीकरण करताना कोणते निकष आहेत? त्यात जातीय आरक्षण पाळले जाणार आहे काय? आर्थिक निकष असतील तर ते कोणते? एकदा निश्चितीकरण झाले की त्यात भर/घट कशी आणि कधी करणार?
५. १.३ ट्रिल्यन रुपये म्हणजे किती हजार कोटी? एक लाख तीस हजार कोटी रुपये? इतका खर्च दरवर्षी? (त्याचे पंधरा टक्के किती? :p )http://businesstoday.intoday.in/story/food-security-bill-to-prove-costl…

....
६. समजा, माझ्या कुटुंबाला हे स्वस्त धान्य मिळण्याची सुविधा मिळाली तर सामान्य परिस्थितीत मी ते धान्य माझ्या आहारात वापरेन काय? असे ६६% मधले कितीजण ते धान्य वापरणार नाहीत? (आठवा, जेव्हा रेशन दुकानात सर्वांनाच धान्य/जीवनावश्यक वस्तू मिळत त्यावेळी रॊकेल व साखर सोडून बहुतांश लोक तेथून कोणते पदार्थ घेत?) असे जास्तीचे धान्य कोठे जाईल?
७. अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये ज्यांना फायदा मिळणार आहे अशांपैकी कोणी जर सुरक्षित दराने सरकाराच्या धान्याची खरेदी केली नाही तर त्याची ती सुविधा सरकार काढून घेणार का?

http://cacp.dacnet.nic.in/NFSB.pdf हा अहवाल एकदम लंबाचौडा आहे आणि त्यात या कायद्याचे जवळजवळ सगळे अस्पेक्ट कवर केले आहेत. तूर्तास इतकेच.

http://www.righttofoodindia.org/data/right_to_food_act_data/official_do…
या रिपोर्ट मधील पान १४ वरील पहिली ओळ आणि पान १५ वरील टेबल यांच्या प्रमाणे केंद्र सरकारला फार काही आर्थिक नुकसान होताना दिसत नाही. ऊलट (सर्व मिळून )राज्य सरकारे त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च करत आहेत असे दिसते. विचित्रच आहे.

लोकसत्तेतील हा लेख या बाबतीत वाचनीय आणि ग्राह्य वाटला

फूड सिक्युरिटी हा जागतिक कार्यक्रम आहे. जगातील बहुतांश देशांचा सहभाग असलेल्या एका शिखर परिषदेत फूड सिक्युरिटी सर्व देशांवर बंनकारक करण्यात आली. त्या शिखर परिषदेचा भारतही एक सदस्य आहे. शेजारील पाकिस्तानातही हे बिल मंजूर झालेले आहे. हे बिल अनेकदा संसदेत आलेले आहे पण गोंधळामुळे चर्चा न होताच परत गेल्याने आजवर अस्तित्वात आले नाही.

धन्यवाद ऋ. शंकानिरसन झाले आहे.