२०१४च्या निवडणूका आणि आपण
गेल्या रविवारी ४ राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यावरून २०१४च्या निवडणुकांचे आडाखे बांधणं सुरू झालं. मोदी लाट, केजरीवाल आणि आआपा वगैरे वर छान चर्चा चालु होती. आणि परवा कलम ३७७ वरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला. या दोन्ही मुळे जालावर लेख, प्रतिक्रिया, आरोप-प्रत्यारोप यांचा एकदम मोठा धुराळा उडला आहे. यात ऐसी वर आणि मिपावर एक दोन interesting\ रोचक प्रतिक्रिया वाचल्या. त्यात लिहिलं होतं की ३७७ मधून समलैंगिक लोकांना मोकळं करण्याचं आश्वासन जो पक्ष देईल त्याला मी माझं मत देईन. आता प्रत्येक जण या मुद्द्यावर आपलं मत ठरवणार नाही. किंबहुना बहुतांश लोकं एकाहून अधिक मुद्द्यांवर आपलं मत ठरवतील. प्रत्येक मुद्द्याचं महत्त्व पण कमी जास्त असेल. मला वाटणारे काही मुद्दे खालीलप्रमाणे.
१. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राखण्याची/ कमी करण्याची क्षमता
२. धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची/ केली जाण्याची शक्यता
३. राजकीय स्थिरता (५ वर्षे सरकार राखण्याची क्षमता)
४. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता. (उर्जा प्रश्न, महामार्ग, खाणकाम विषयक धोरणं etc )
५. अंतर्गत सुरक्षा (अतिरेकी, नक्षलवादी यांचा प्रभावीपणे सामना करण्याची क्षमता)
६. समान नागरी कायद्याबद्दलचं धोरण.
७. भारताचे इतर राष्ट्रांशी संबंध (उदा. श्रीलंका आणि तमीळ प्रश्न, भारत-चीन सीमा वाद, काश्मिर प्रश्न...)
८. समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याचं आश्वासन.
९. रोजगार निर्मिती आणि उद्योग-यांच्याबद्दलची धोरणं. ( उदा: सोनं, शेतीमाल यांबद्दल निर्यात आयात धोरण)
१०. उच्च शिक्षण आणि संशोधन यांवरचा खर्च आणि त्याबद्दलची धोरणं.
११. प्रत्येक पक्षाचा इतिहास. (त्यांची गेल्या ५० वर्षातली पापं/ पुण्यं)
तुम्ही कुठल्या मुद्द्याला किती महत्त्व द्याल/देता. (१० पैकी. ० अजिबात महत्त्व देत नाही, १० जास्तीत-जास्त महत्त्व ) आणि कुठल्या मुद्द्यावर कुठला पक्ष जास्त प्रभावी ठरू शकेल? तुम्हाला काय वाटतं?
टीप : अजून मुद्दे असतील तर भर घालूच.
राष्ट्रीय पक्षांनाच मत
राष्ट्रीय पक्षांनाच मत देण्याबद्दल सहमत. पण राकॉ, बसपा हे राष्ट्रीय पक्ष म्हणवत नाहीत. राष्ट्रीय म्हणण्याचा नियम जरा कडक केला तरी हरकत नाही,
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची सुरक्षा
हे बर्याचदा पोलीसांच्या , आणि त्यामुळे राज्य सरकारच्या हातात असतं म्हणून हे या यादीत नाही घेतलं.
अधिक कुठल्या मुद्द्यावर कुठला पक्ष सरस आहे हे पण लिहा !
चार किंवा अधिक राज्यात
चार किंवा अधिक राज्यात 'रेकग्नाईज्ड' पार्टी म्हणून घोषित झालेल्या पक्षाला निवडणूक आयोग राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देते. एखाद्या राज्यात रेकग्नाईज्ड पक्ष होण्यासाठी त्या पक्षाला एकूण मतांच्या किमान ६% वा अधिक मते मिळावणे आवष्यक असते.
सध्या माझ्यामते पारडे कुठे झुकतेयः (अर्थात निवडणूकांचे जाहिरनामे घोषित झाल्यावर अंतीम मत ठरवता येईल )
निर्णायक मुद्दा: ८. "३७७ मध्ये बदल घडवून प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपल्या अंतःस्फूर्तीनुसार लैंगिक संबंधाचं स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचं आश्वासन" - सध्या कोणीच् नाही
५. अंतर्गत सुरक्षा (अतिरेकी, नक्षलवादी यांचा प्रभावीपणे सामना करण्याची क्षमता): यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची सुरक्षाही आली असे समजतो. - अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यात नुसती पोलिसी कामेच नाहीत तर विरोधी मतांना देखील मांडण्यास मोकळीक देणेही येते. सध्या यात भाजपा/काँग्रेस तुल्यबळ आहेत. दोघांनीही फारसे भरीव असे केलेले नाही. यात सर्वात वाईट कामगिरी राकाँच्या गृहमंत्र्यांची वाटली. बाकी राष्ट्रीय पक्षांत तुलनेने उत्तरप्रदेशात बसपाने ज्या निग्रहाने गृहखाते सांभाळले ते उल्लेखनीय वाटले. बसपाचा जाहिरनामा बघुन यात ते काय म्हणतात ते बघावे लागेल.
९. रोजगार निर्मिती आणि उद्योग-यांच्याबद्दलची धोरणं. ( उदा: सोनं, शेतीमाल यांबद्दल निर्यात आयात धोरण): रोजगारनिर्मिती व उद्योग यांच्याबद्दलची धोरणे एकटे काँग्रेस व एकट्या भाजपाची सारखीच वाटतात. मात्र युपीए व एन्डीए अशी तुलना केल्यास एन्डीएचे पारडे जड वाटते. या आघाड्यांमध्ये अजून कोणते पक्ष जोडले जातात त्यावर मत बदलु शकते (उदा तृकाँ एन्डीएत आले तर युपीएचे पारडे बरेच जड होईल ;) )
३. राजकीय स्थिरता (५ वर्षे सरकार राखण्याची क्षमता): फक्त भाजपा व काँग्रेस. इतर राष्ट्रीय पक्ष मागे
६. समान नागरी कायद्याबद्दलचं धोरण.: मला समान नागरी कायदा हवा आहे पण तो कसा असेल याची कल्पना भाजपा व काँग्रेस दोघांनीही अजून दिलेली नसल्याने दोघांनाही मते नाहित. इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या भुमिका माझ्याशी प्रतिकूल
१०. उच्च शिक्षण आणि संशोधन यांवरचा खर्च आणि त्याबद्दलची धोरणं.: एन्डीए वरचढ वाटली
१. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राखण्याची/ कमी करण्याची क्षमता: एन्डीए
४. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता. (उर्जा प्रश्न, महामार्ग, खाणकाम विषयक धोरणं etc ): एन्डीए
११. प्रत्येक पक्षाचा इतिहास. (त्यांची गेल्या ५० वर्षातली पापं/ पुण्यं): राकाँ, डावे इथे माझ्या दृष्तीने मार खातात
७. भारताचे इतर राष्ट्रांशी संबंध (उदा. श्रीलंका आणि तमीळ प्रश्न, भारत-चीन सीमा वाद, काश्मिर प्रश्न...): कोणीही येवो. यावर पक्षीय भुमिका प्रभाव पाडेल से राष्ट्रीय पक्ष नाहित.
२. धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची/ केली जाण्याची शक्यता: यात एन्डीएचे पारडे जड. दंगा करणार्या मुलाला मॉनिटर केल्यावर जसे दंगे बंद होतात तसे काहीसे (
आता सारांश असा की ज्या निकषांना मी प्राधान्य देतो त्यात दोन्ही मोठे पक्ष व सर्व राष्ट्रीय पक्ष तुल्यबळ आहेत. कमी प्राधान्य देणार्या निकषांवर एन्डीएचा पर्फॉर्मन्स (वाजपेयी) पुढे आहे. नव्या आघाडीने जाहिरनामा दिल्यावर सद्य आघाडीविषयी बोलता यावे.
दरम्यानच्या काळात भाजपा/एन्डीए माझ्यासाठी बाद!
दरम्यानच्या काळानंतर माझ्या दृष्टीने सध्याची स्थिती
८. निर्णायक मुद्दा: ८. "३७७ मध्ये बदल घडवून प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपल्या अंतःस्फूर्तीनुसार लैंगिक संबंधाचं स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचं आश्वासन" : भाजपाने ३७७ कलम बदलायला ठाम विरोध दर्शवला आहे, तर काँग्रेस, डावे पक्ष व आआप हे पक्ष ३७७ मध्ये बदल सुचवायच्या पक्षाचे आहेत. राकाँ व बसपचे मत समजले नाही. तेव्हा माझ्या या निर्णायक मुद्द्यावरून मला भाजपाला मत देणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे इतर मुद्द्यांवर विचार करताना भाजपा व/वा एन्डीएचा विचार केलेला नाही
५. अंतर्गत सुरक्षा (अतिरेकी, नक्षलवादी यांचा प्रभावीपणे सामना करण्याची क्षमता): आआपची नवी यादी बघितली तर माओवादी म्हणून आरोप झालेल्या काही नेत्यांना निवडणुकीला उभे करण्यात त्यांनी यश मिळावले आहे. हे अत्यंत सकारत्मक आहे.
९. रोजगार निर्मिती आणि उद्योग-यांच्याबद्दलची धोरणं. ( उदा: सोनं, शेतीमाल यांबद्दल निर्यात आयात धोरण): यात उर्वरीत पक्षांपैकी काँग्रेस-युपीएची कामगिरी उजवी वाटते. रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) अंमलबजावणी अधिक व्यवस्थित होणे गरजेचे आहे मात्र एक योजना म्हणून ती चांगली आहे.
३. राजकीय स्थिरता (५ वर्षे सरकार राखण्याची क्षमता): काँग्रेस-युपीए
६. समान नागरी कायद्याबद्दलचं धोरण.: मला समान नागरी कायदा हवा आहे पण तो कसा असेल याची कल्पना काँग्रेस व आआपने अजून दिलेली नसल्याने दोघांनाही मते नाहित. इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या भुमिका माझ्याशी प्रतिकूल
१०. उच्च शिक्षण आणि संशोधन यांवरचा खर्च आणि त्याबद्दलची धोरणं.: पर्यायाच्या अभावामुळे युपीए
१. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राखण्याची/ कमी करण्याची क्षमता: कोणीही नाही
४. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता. (उर्जा प्रश्न, महामार्ग, खाणकाम विषयक धोरणं etc ): आआप.
११. प्रत्येक पक्षाचा इतिहास. (त्यांची गेल्या ५० वर्षातली पापं/ पुण्यं): राकाँ, डावे इथे माझ्या दृष्तीने मार खातात.
७. भारताचे इतर राष्ट्रांशी संबंध (उदा. श्रीलंका आणि तमीळ प्रश्न, भारत-चीन सीमा वाद, काश्मिर प्रश्न...): कोणीही येवो. यावर पक्षीय भुमिका प्रभाव पाडेल से राष्ट्रीय पक्ष नाहित.
२. धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची/ केली जाण्याची शक्यता: आआप
आता सारांश असा की ज्या निकषांना मी प्राधान्य देतो त्यात एन्डीए सरळ सरळ बाद झाली आहे. कमी प्राधान्य देणार्या निकषांवर युपीएचा पर्फॉर्मन्स इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या पुढे आहे. मात्र कित्येक मुद्द्यांवरचे आआपच्या कित्येक नेत्यांचे विचार मला पुनविचार करायला लावणारे आहेत.
काँग्रेसचा जाहिरनामा लवकरच प्रकाशित होईल. आआप, बसपा, राकॉ, डावे यांचेही जाहिरनामे येतील त्यानंतर यापैकी काहि बाबतीत अधिक स्पष्टता यावी.
दुरुस्ती
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता. (उर्जा प्रश्न, महामार्ग, खाणकाम विषयक धोरणं etc ): आआप.
जे काय दोन चार मथळे पेप्रात दिसतात त्यावरून आआप पायाभूत सुविधांत नाही तर पायाभूत सुविधांच्या दरात सुधारणा करायच्या गप्पा मारतय.
भाजपवाले पायाभूत सुविधा , विकास वगैरेंच्या गप्पा मारतायत.
.
.
आता एक खवचट कमेंट :-
आता सारांश असा की ज्या निकषांना मी प्राधान्य देतो त्यात एन्डीए सरळ सरळ बाद झाली आहे. कमी प्राधान्य देणार्या निकषांवर युपीएचा पर्फॉर्मन्स इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या पुढे आहे. मात्र कित्येक मुद्द्यांवरचे आआपच्या कित्येक नेत्यांचे विचार मला पुनविचार करायला लावणारे आहेत.
अहो तुमच्या यादीतून एनडीए बाद होणार हे आम्हाला तुमच्याही आधीच ठाउक होते!
फक्त कारणे असतील ह्याचा अंदाज नक्की होत नव्हता ;)
यामुद्द्यांवर माझ्यासाठी जे
यामुद्द्यांवर माझ्यासाठी जे दोन मोठे पर्याय उरले आहेत ते आहेत काँग्रेस व आआप. (डाव्या पक्षांच्या राज्यात पायाभूत सुविधांची असलेली बोंब स्वतः अनुभवली आहे) त्यापैकी काँग्रेसने हाताळलेले व्होडाफोन प्रकरणे किंवा किंगफिशरला दंड न ठोठावण्याचे प्रकरण वगैरे गोष्टी मला आवडल्या नाहीत. पायाभूत सुविधा देताना मोठ्या भांडवलदारांसाठी नियम वाकवायला हरकत नाही मात्र ते अधिकृतपणे हवे व तो नियम सगळ्यांसाठी (लहान व मोठ्या अशा दोन्ही भांडवलदारांसाठी हवा). त्यामुळे काँग्रेस बाद ठरते.
आआपचा कार्यकाळ अगदीच लहान आहे. त्यातही जर त्यांच्या याचिकेवर गॅसची भाववाढ थांबत असेल तर ते मला आशादायी वाटते.
भाजपा, आता माझ्यासाठी मतदानाच्या दृष्टीने कंसिडरेशनमध्येच नाही.
यंदा पहिल्यांदाच मी लोकसभेला
यंदा पहिल्यांदाच मी लोकसभेला मतदान करताना आम आदमी पक्षाचाही विचार करायचे ठरवले आहे. तो जरी राष्ट्रीय पक्ष नसला तरी परवापर्यंत ३१७ उमेदवार उभे राहिले आहेत. अजुनही याद्या जाहिर होताहेत. तेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात उमेदवार उभे करण्याइतका फोफावलेला पक्ष या दृष्टीने वर उल्लेखलेल्या ६ पक्षांव्यतिरिक्त आम आदमी पक्षाचाही सिरीयसली विचार करायचे माझ्यापुरते ठरवले आहे.
मला तरी वाटतय की आप ला मत
मला तरी वाटतय की आप ला मत म्हणजे fractured mandate ला मत.
मला अजुन एक प्रश्न पडलाय. मत देताना उमेदवार बघुन मत देणं अपेक्षित आहे का पक्षाचा अजेंडा बघून? म्हणजे उद्या मला भाजपाचा अजेंडा आवडला पण माझ्या मतदारसंघात एक गुंड उभा केला आहे त्यानी तर काय करावं?
>>मत देताना उमेदवार बघुन मत
>>मत देताना उमेदवार बघुन मत देणं अपेक्षित आहे का पक्षाचा अजेंडा बघून?
पक्षाचा अजेंडा बघून...
कम्युनिस्ट पार्टीचे सर्व उमेदवार कदाचित स्वच्छ चारित्र्याचे वगैरे सापडतील. पण ते काम करणार देशात कम्युनिझम आणण्यासाठी. :) मला देशात कम्युनिझम यायला नको असेल तर मी त्या स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारास मत द्यायला नको.
नंदन निलेकनी काँग्रेसतर्फे उभे आहेत. काँग्रेस (त्यांची धोरणे) पसंत नसेल तर स्वच्छ माणूस म्हणून निलेकनींना मत द्यायला नको.
आम आदमी पार्टी तिथे कमी पडते आहे.
अजेंडा आणि जाहीरनामा यात फरक आहे हे येथे नमूद करतो.
प्रत्येकवेळी आपल्या
प्रत्येकवेळी आपल्या उमेदवाराने जिंकल्यावर सरकारमध्येच असावे असे मला वाटत नाही. आआपचा विचार मी एक उत्तम विरोधी पक्ष म्हणून करत आहे.
बाकी राजकीय स्थिरताच फक्त फायद्याची असते असेही माझे मत नाही. काही काळ चालणार्या राजकीय अस्थिरतेतही स्वतःचे असे फायदे असतात - फक्त ती प्रदीर्घ काळ नको.
बाकी देशपातळीवर मी आधी पक्ष बघतो. पक्ष शॉर्टलिस्ट झाल्यावर मग फक्त शॉर्टलिस्टेड पक्षांचे उमेदवार बघतो. जर अगदीच तुल्यबळ फाईट असेल तर महिला उमेदवाराला मत देतो. जर सगळे एकाच जेंडरचे असतील तर सर्वात तरूण उमेदवाराला मत देतो.
अगदि
असच काहिसं करायचं माझ्या डोक्यात आहे.
फक्त एकच ठरवलय. पुरुष उमेदवारालाच मत द्यायचं.
शॉर्टलिस्ट केलेल्या पक्षातील उमेदवार स्त्रियाच असतील तर मग केलेली लिस्ट खोडून पुन्हा पुरुष उमेदवार शोधायचा.
शक्यतो त्यालाच मत द्यायचा प्रयत्न करायचा.
अर्थात, पुरुष उमेदवार बरेच असतील तर मग ते शॉर्टलिस्ट आणि बाकिचे प्राधान्यक्रम वगैरे पाहता येतील.
काँग्रेस
मला मतदानाची संधी मिळाली तर मी काँग्रेस उमेदवाराला मत देणार आहे. उमेदवार कोणत्या पक्षाचा आहे हा एकमेव मुद्दा सध्या महत्त्वाचा आहे. वरील इतर मुद्द्यांवर विचार करता येईल.
पुरवणीः
सध्या मतदानास उपलब्ध पक्षांपैकी राकाँ, शिवसेना, मनसे वगैरे पक्ष सरळसरळ दिवाळखोर मवालीच वाटतात. रिपाईं वगैरेंचा जो खेळखंडोबा चालू आहे तो पाहता त्या पक्षाला मत देऊन काहीही फायदा नाही असे वाटते. कम्युनिस्ट पक्षाची आर्थिक धोरणे सुसंगत वाटत नाहीत. उरलेल्या पर्यायांपैकी भाजपची पुराणमताभिमानी धोरणे पाहता त्या पक्षाला मत देणे शक्य नाही. शिवाय त्यांची आर्थिक धोरणे काँग्रेसपेक्षा फारशी वेगळी नाहीत त्यामुळे काँग्रेस हाच एक सुयोग्य पर्याय वाटत आहे.
१. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राखण्याची/ कमी करण्याची क्षमताः सध्या केवळ देशांतर्गत पातळीवर हे करणे अशक्य आहे असे दिसते.
२. धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची/ केली जाण्याची शक्यताः काँग्रेसच्या राजवटीत धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे
३. राजकीय स्थिरता (५ वर्षे सरकार राखण्याची क्षमता)ः काँग्रेस
४. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता. (उर्जा प्रश्न, महामार्ग, खाणकाम विषयक धोरणं etc ) - काँग्रेस
५. अंतर्गत सुरक्षा (अतिरेकी, नक्षलवादी यांचा प्रभावीपणे सामना करण्याची क्षमता)- या मुद्द्यावर काँग्रेस सध्या अपयशी आहे असे दिसते मात्र भाजपा काही दिवे लावेल असे वाटत नाही.
६. समान नागरी कायद्याबद्दलचं धोरण. सध्याचे धोरण योग्य आहे. काँग्रेस स्टेटस को ठेवेल असे वाटते
७. भारताचे इतर राष्ट्रांशी संबंध (उदा. श्रीलंका आणि तमीळ प्रश्न, भारत-चीन सीमा वाद, काश्मिर प्रश्न...) अलीकडच्या काळात अनेक राष्ट्रांशी आपले संबंध बिघडलेले दिसत आहेत उदा. श्रीलंका, मालदीव वगैरे. काँग्रेसने या प्रश्नावर थोडी मेहनत घ्यायला हवी.
८. समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याचं आश्वासन. काँग्रेस वगळता इतर कोणत्याही मोठ्या पक्षाने ठामपणे काही प्रतिपादन केलेले नाही. रास्वसंघाचे प्रवक्ते राम माधव यांची भारतीय संस्कृतीचा आदर राखणारा निर्णय घ्यावा वगैरे मुक्ताफळे पाहता भाजपा काही करु शकेल असे वाटत नाही.
९. रोजगार निर्मिती आणि उद्योग-यांच्याबद्दलची धोरणं. ( उदा: सोनं, शेतीमाल यांबद्दल निर्यात आयात धोरण) -काँग्रेस
१०. उच्च शिक्षण आणि संशोधन यांवरचा खर्च आणि त्याबद्दलची धोरणं. -काँग्रेस
११. प्रत्येक पक्षाचा इतिहास. (त्यांची गेल्या ५० वर्षातली पापं/ पुण्यं)ः काँग्रेसची गेल्या शंभर वर्षातली पुण्यं - पापाच्या तुलनेत - बरीच जास्त आहेत असे दिसते
एकंदरीत या मुद्यांपैकी १-२ मुद्दे वगळता काँग्रेस समर्थ प्रशासन देऊ शकते असा विश्वास सध्यातरी वाटतो आहे.
अंदाज बरोबर
वरील अंदाज बरोबर निघाला आहे. भारतीय संस्कृतीबाबत भाजपा आणि संघ आणखी किती दिवस गैरसमजात राहणार आहेत
http://www.telegraphindia.com/1131214/jsp/nation/story_17679913.jsp
२०१४
२०१४चं थाउक नाही. पण "आप" ने स्पश्ट शब्दांत आपल्या मागण्या पुढं ठेवणं आवडलं.
उगी घोळ घालणं नाही. काही मागण्या थेट प्रोसेस मध्ये बदल सुचवणार्या आहेत.
ते बदल किती योग्य आहेत हे माहित नाही.
पण कुणीतरी त्या लायनीवर विचार करतय हेच बरं वाट्लं.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Delhi-govt-formation-Kejr…
.
.
‘आप’च्या १८ 'ताप'दायक अटी
दिल्लीतील बेकायदा वसाहती अधिकृत करा... झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे द्या... नगरसेवक, आमदार निधी बंद करा... मंत्र्यांची सुरक्षा काढून घ्या...
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मुसंडी मारणाऱ्या 'आम आदमी पक्षाने' काँग्रेस-भाजपकडे अशा १८ मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या म्हणजे एकप्रकारच्या अटी-शर्ती असून काँग्रेस किंवा भाजपच्या सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी नव्हे तर, स्वत:च्या सरकारला पाठिंबा घेण्यासाठी घालण्यात आल्या आहेत.
भाजपने सत्ता स्थापनेस नकार दिल्यानंतर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी 'आप'ला सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रण दिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-भाजपने 'आप'ला विनाअट पाठिंबा देऊ केला आहे. मात्र, आम्हाला तुमचा विनाअट पाठिंबा नको, आमच्या अटी मान्य करा तरच सरकार बनवू, असे म्हणत 'आप'चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेस-भाजपलाच अटी घातल्या आहेत.
'आप'च्या अनाकलनीय अटी...
> दिल्लीतील व्हीआयपी संस्कृती बंद झाली पाहिजे. कोणाही आमदार, मंत्री किंवा अधिकाऱ्याने लाल दिव्याची गाडी, बंगला आणि सुरक्षा घेता कामा नये.
> आमदार व नगरसेवक निधी बंद व्हावा. विकासाचा निधी थेट मोहल्ला कमिट्यांकडे जाईल. तो कसा खर्च करायचा ते जनता ठरवेल.
> दिल्लीत लोकपाल बिल मंजूर झाल्यानंतर १५ वर्षांत काँग्रेसने केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी होईल. त्याला काँग्रेसने आक्षेप घेता कामा नये.
> दिल्ली महापालिकेत सात वर्षांत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी केली जाईल. भाजपला ते चालेल?
> रामलीला मैदानावर विशेष अधिवेशन बोलवून लोकपाल बिल मंजूर केले जाईल.
> दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा. काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारने त्यासाठी मदत करावी.
> वीज कंपन्यांनी प्रचंड हेराफेरी केली आहे. त्यांचे ऑडिट व्हायला हवे. ऑडिटला नकार देणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले जावेत. विजेचे दर पुन्हा निश्चित करून ते ५० टक्क्यांनी कमी केले जावेत.
> दिल्लीतील वीज मीटरची चौकशी करायला हवी. मीटर सदोष आढळल्यास कंपन्यांकडून पैसे वसूल केले जातील.
> दिल्लीत पाणी माफियांची चलती आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे त्यांना संरक्षण आहे. या माफियांना तिहार जेलमध्ये घालून सर्वसामान्य माणसाला ७०० लीटर पाणी फुकट दिले जावे.
> दिल्लीत ३० टक्के जनता बेकायदा वसाहतींमध्ये राहते. एका वर्षात या बेकायदा वसाहती कायदेशीर केल्या जाव्यात.
> झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पक्की घरे दिली जावीत. ही घरे मिळेपर्यंत झोपड्या तोडल्या जाऊ नयेत. शौचालयाची सोय केली जावी.
> व्यापार आणि उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यावर पुनर्विचार केला जाईल.
> आम आदमी पक्ष रिटेलमधील एफडीआयला विरोध करेल.
> दिल्लीतील शेतकऱ्यांना अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांप्रमाणेच सबसिडी दिली जावी. ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय जमीन संपादन केले जाऊ नये.
> खासगी शाळांमध्ये देणग्या घेण्यावर बंदी आणली जाईल. शाळेची फी निश्चिती प्रक्रिया पारदर्शक असावी. ५०० हून अधिक नव्या शाळा सुरू व्हाव्यात.
> नवी सरकारी रुग्णालये उभारली जातील. खासगी रुग्णालयांतही उत्तम आरोग्य सुविधांची सोय असावी.
> दिल्लीत नवी न्यायालये सुरू व्हायला हवीत. नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हावी. कोणताही खटला सहा महिन्यात निकाली काढला जाईल अशी व्यवस्था हवी.
> अनेक कामांसाठी दिल्ली महापालिकेचे सहकार्य लागेल. तिथे भाजपची सत्ता आहे. भाजप त्यासाठी सहकार्य करेल?
हम्म
मलाही माझे डोळे आवडत नाहीत.
इतर कित्येक श्वापदांसारखे ते तीक्ष्ण व तितके उपयुक्त नाहित.
पण म्हणून मी डोळे फोडून घेत नाही.
.
.
सध्या आसपासची जी परिस्थिती आहे ती अशी आहे.
we have to deal with it.
हे सगळं आदर्श होण्याची शक्यता नाही. कारण प्रत्येकाची "आदर्श" ही संकल्पना वेगळी असणार.
"दुनिया आदर्श झाल्यावर जगायला सुरुवात करेन" असं म्हणणं उचित नव्हे.
"लोक राँग साइड चालवनार नसतील तरच मी माझी गाडी बाहेर काढेन" असलं हे आर्ग्युमेंट आहे.
कारण हे प्रमाण शून्य होणं अवघड आहे/ ते शून्य झालं तरी कायम ते तसच राहिल ह्याची कुणीच शाश्वती देउ शकत नाही.
( अगदि एखाद्याने तसे वचन दिले तरी "तू वचन मोडलेस तर काय" असे तुम्ही त्याला विचारणारच.)
आहे हे असं आहे.
पर्याय काय आहे ते बोला.
पूर्ण ठाउक नसेल तर आहे त्यात सहभागी होउन पाहुया.
काका, वास्तववादी व्हा .
पूर्ण ठाउक नसेल तर आहे त्यात
पूर्ण ठाउक नसेल तर आहे त्यात सहभागी होउन पाहुया.
हे काहीही न करताही मांडलेल्या मताला महत्त्व देऊया-कुणाचे आचरण कसे आहे याचा अन त्याने मांडलेल्या मताचा संबंधच काय? मोदीने जातीय सलोख्याबद्दल किंवा अमेरिकेने मानवी हक्कांबद्दल काही बोलले तरी ऐकलेच पाहिजे, आचरणाला विचारतो कोण?
तसे नसावे. निवडणुकीत भाग न
तसे नसावे.
निवडणुकीत भाग न घेण्याचा अर्थ असतो की हा हक्क बजावणारे बहुमत जे निवडुन देईल त्याला माझी मंजूरी आहे. जर तेथील एकही उमेदवार लायक वाटत नसेल तर NOTA आहेच.
मात्र श्री जोशी यांना सद्य निवडणुक पद्धतच मान्य नाही (असा माझा समज झाला आहे). अशावेळी त्यांनी मतदान करणे त्यांच्या दृष्टीने गैर आहे हे मला योग्य वाटते.
मग
स्वतःला जे करता येत असेल ते करावं.
करता येत नसेल तर मुकाट आहे त्यात सहभागी व्हावं.
उदा :-
सम्जा सद्य अर्थचलननीती हरामखोरीयुक्त आहे असे मला वाटते. त्यावर उपाय काय ?
चलनातील नोटा बदलणे असे मला वाटते. मी त्यासाठी चार लोक जमवतो.
चळवळ उभारतो. आहे त्या पद्धतीवर थुंकतो.
("अर्थक्रांती " संस्थेतील लोक हेच करत आहेत. त्यांच्या करण्यात्/म्हणण्यात तथ्य/खोली किती हा भाग वेगळा.)
तुम्हाला ते करायचे नाही आणि आहे त्यावर थुंकायचे this is ridiculous.
तुम्हाला "सद्य लोकशाही बुडवून एक प्रकारची कम्युनिस्ट सत्ता आणायची आहे" असे समजू.
त्यासाठी तुम्ही काही करताय ? करत असाल, तर करत रहा.
करीत नसाल तर आहे त्याबद्दल बोंब कशाला मारायची ?
आहे त्यातून अधिकाधिक हित न्याय्य मार्गे साधून घ्यावे, हे उत्तम.
मलासुद्धा आहे ती पद्धत काही फार आवडते असं नाही.
काही लाख गोळ्या - पिस्तुलं आणि भरपूर शस्त्रसामग्री मिळाली तर देशाच्या बर्याच शत्रूंचा नायनाट मी करीन हे नक्की.
पण वस्तुस्थिती काय आहे ?
माझ्याकडे गोळ्या- पिस्तुलं आहेत का ?
नाहित ना ?
मग जाउन मुकाट जो त्यातल्या त्यात गोळ्या- पिस्तुलं माझ्या लायनीवर वापरु इच्छितो त्याला निवडून देणं.
गब्बर libertian का काहीतरी आहे. त्याच्यासारख्यांच्या मागण्यांइतके टोकाचे निर्णय खुद्द भांडवलशिरोमणी असलेला अमेरिकेसारखा देशही घेत नाही. गब्बरला हवी तशीच व्यवस्था आजतरी जगाच्या प्रमुख देशात कुठेच नाही.
पण म्हणून गब्बर मतदान करत नाही का ?
माझा अंदाज आहे की तो करत असावा.
मला वाटतं की त्यानं मतदान करणं बरोबर आहे.
Dear Arun, just go and elect the lesser devil
छे छे. मी लिबर्टेरियन वगैरे
छे छे. मी लिबर्टेरियन वगैरे काही नाही. तो सगळा माझा ढोंगीपणा आहे.
माझे खरे रूप (अंतस्थ हेतू) काय आहे ते तुम्हा लोकांना माहीती आहेच.
---
बाकी मुद्द्यास माझा हातभार म्हणून "थियरी ऑफ मार्केट फेल्युअर" वाचा हे सुचवतो.
तसेच फ्रान्सिस फुकुयामा चे एंड ऑफ हिस्टरी वाचा हे सुचवतो.
---
---
अजुनही नै कळ्ळेआधीच म्हटले
अजुनही नै कळ्ळे
आधीच म्हटले आहे: "निवडणुकीत भाग न घेण्याचा अर्थ असतो की हा हक्क बजावणारे बहुमत जे निवडुन देईल त्याला माझी मंजूरी आहे"
जर त्यांना हवी तशी सिस्टिम येईपर्यंत अजोनी स्वतः मत न देण्याचे (व पर्यायाने इतर जे निवडतील ते, आपले मत न देता, चालवून घेण्याचे) ठरवले तर त्यात काय गैर आहे? मतदान न करणे म्हणजे काहितरी लोकशाही विरोधी कृत्य आहे असे वाटत नाही.
अर्थात मतदान करण्याचा हक्क घटनेने दिला आहे तसाच ते "ऑप्शनल" ठेऊन मतदान न करण्याचाही!
मतदान
१. @ मनोबा - आपल्यापेक्षा पाच वर्षाने मोठ्या माणसाला काका म्हणू नये.
२. समजा अलादिनच्या दिव्यातला राक्षस मला "आदर्श शाही" आणून देणार आहे. त्याकरता तो माझ्या मनात शिरला (याला नक्की काय हवय त्याची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी) तर कंफ्यूज होऊन बाहेर येईल. समाज्/राज्य व्यवस्था , काही नियमांनी बांधलेली अशी, असावी के नसावी, ते का, ते कशी याबद्दल मला काहीच कळत नाही.
३. सध्याची शाही आदर्शच आहे असे मी मानतो.
४. माझ्या कोणत्याही प्राधान्यात मतदान येत नाही. मतदान करायला माझा विरोध नाही. सुट्टीच्या दिवशी उन्हात ६०० रु चे पेट्रोल जाळून गुरगावला मतदान करायला जाणे परवडत नाही. त्यातही मी आणि बायको वेगवेगळ्या पक्षांना मत देत असावेत. याने लोकशाही अधिक मजबूत होईल पण आम्ही निर्णय प्रक्रियेत कूठेच नसू.
५. मतदान करणे म्हणजे काही गंभीर निर्णय घेणे नसून एका खेळात भाग घेणे आहे असे वाटते.
६. जसे महाभारत खोटे(*इथे मला टक्का लिहायची उबळ आली आहे, पण इथल्या सदस्यांच्या भयाने तसे करणार नाही.) आहे हे सर्वांना माहित असून त्यावर इथे तावातावाने चर्चा होते, तसेच मला राजकारण एक मनोरंजनाची गोष्ट वाटते.
७. क्रूर, माझ्या धर्माचा प्रचंड द्वेष करणार्या, तसेच माझ्या क्लास, इ इ चा द्वेष करणार्या कोणाची सत्ता आली (उदा. तालिबान, चंगेझ खान, पाक, चीन, अमेरिका, इ इ ) तरी मला काही फरक पडत नाही. हे सगळं अगोदर झालंच आहे, तेव्हा पडला नव्हता तर काय पडेल? उद्या तालिबान सरकार आले तर मी लगेच मुसलमान होईन. आता असा प्रकार दिसत नाहीय, पण भारतातल्या जास्तीत लोकांना मी कसं वागावं, असावं याची एक अपेक्षा असताना मी आपलं घोडं जास्त न ताणलेलं बरं
८. जो काय बदल करायचा तो स्वतःत करायचा, सरकारमधे नाही असं माझं सुलभ धोरण आहे.
९. मतदानाने राजनेत्याशी आपला ऋणानुबंध जुळतो. (चूकून) तो जिंकला तर त्याच्या चांगल्या वा वाईट वर्तनास, निर्णयांस आणि त्यांच्या परिणामांस मी जबाबदार होतो असे होते.
१०. मला मोदींना मत द्यायला आवडले असते, राहुलला मत द्यायला आवडले असते पण त्यांच्याविरुद्ध तीव्र आक्रोश करणारी इतकी जनता आहे कि या विरोधकांचा विरोधक व्हायला मला आवडणार नाही. पक्षी पहिले प्राधान्य, दुसरे प्राधान्य असा माहौल राहिला असता तर द्विधा कमी राहिली असती.
११. लोकांच्या लोकशाहीतील विश्वासाचा मला नितांत आदर आहे.
१२. सद्य लोकशाहीच्या तांत्रिक स्वरुपामुळे सामाजिल सलोखा कमी झाला आहे नि वैर बळावले आहे. विशिष्ट समूहाची मते संहत करणे नि दुसर्या विषिष्ट समूहांची मते इतर उमेदवारांत विभागणे हे निवडणूकीची खे़ळी म्हणून ठिक आहे. परंतु या समूहांतील सीमारेखा अधिक गडद करण्यासाठी काड्या करणे, समाज तोडणे, निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक बनून गेले आहे. न जाणो कोण मला कोणत्या समूहातला म्हणून माझ्या नकळत गटवत असेल!
१३. उमेदवाराचे चरित्र चांगले असले पाहिजे. त्यास सामाजिक समस्यांची जाणीव हवी. त्या कशा सोडवायच्या हे त्याला माहित हवे. तो सुधारणावादी हवा. शिक्षित हवा. त्याचा लोकसंपर्क प्रचंड हवा. १०० खाती नि त्यांचे प्रत्येकी २-३ डीपार्टमेंट धरून ज्या ३००-४०० बाबी आहेत त्याचे त्याला ज्ञान तर हवेच पण एक भूमिकाही हवी. त्याचे communication skills चांगले हवे. तो भ्रष्ट नसावा. त्याला इतर भ्रष्टाचार कसे करतात याचे ज्ञान हवे. भ्रष्ट साथीदारांना भ्रष्टाचार करू द्यायचा नाही, त्यांना जेल मधे टाकायचे आणि त्याच वेळेस बहुमत जपायचे. सामाजिक मूल्ये कुठे जात आहेत, अर्थव्यवस्था कुठे जात आहे, विज्ञान तंत्रज्ञान कूठे जात हे माहित करून घ्यायचे. सगळे केल्यावर उमेदवाराची सगळे तारीफ करणारच. पण काही झंड लोक त्याच्याबद्दल काहीही गरळ ओकत असणार. ती शांतपणे धीर न सोडता ऐकून घ्यायची. निष्पक्ष्पणे सारा निधी सुयोग्य अशा कामांत लावायचा. कुटुंब चालवायचे. या सगळ्यासाठी २ लाख दर महिना पगार घ्यायची. सांगायचा मुद्दा असा कि मला उमेदवाराला असेस करायला चालू करताना स्वतःचीच प्रचंड लाज वाटायला चालू होते. म्हणून मी टाळतो.
१४. मला मत द्यायचं आहे ते उमेदवाराला, कि पक्षाला, कि मुद्द्याला, कि तत्त्वज्ञानाला, कि अजून कशाला. टाटा स्काय मधे आपण नेमके हवे तेच चॅनेल घेऊच शकत नाही. त्यांची पॅकेजेस अशी विचित्र आहेत कि नको ते चॅनेल घेऊन त्यांना जास्त पैसे द्यायलाच लागते. पण असो, हे तांत्रिक दृष्ट्या देखिल शक्य नसावं.
१५. मला कितीए कळतं कुणाला मत द्यावं? मी सगळे उमेदवार चेक केले? सगळे मेनिफेस्टो वाचले? जनरल रागरंग बघितला? आता यावर मत देण्यासाठी मला macroeconomics, foreign affairs, infrastructure development, इ इ गोष्टी माहित आहेत का? ते जाऊ द्या. फार क्लिष्ट आहे. जे आपल्याला मॅटर करतं, म्हणजे महागाई, रोजगार, आरोग्य, गरीबी, रस्ते, कमी लोकसंख्या, कायदा सुव्यवस्था हे कोणाला मत दिलं म्हणजे मिळतं? पैकी फक्त एक महागाई घेऊ. सरकारने फिस्कल पॉलिसी पॅरॉडोक्स सोडवायचा कोणता बिंदू निवडला आहे? परकीय चलनामुळे चलनफुगटा झाला आहे? नैसर्गिक घटक? डिमांड -सप्लाय? (अवांतर -भारतात महागाई मो़जणारा कोणता नीट इंडेक्स तरी आहे का?)
Dear Arun, just go and elect the lesser devil
नक्कीच. नक्कीच. असं सगळं असलं तरी व्यवहार्य विचार केला तर छोटा राक्षस निवडणे इष्ट. मनोबा, मान्य. पंचों की राय सर आँखों पर।
पण इथेही एक खंत उरते. परिचित, समविचारी, सुशिक्षित, सभ्य, (सम्यक लोल), इ लोकांनी मिळून कोणाला मत द्यायचे याबाबत प्राधान्य ठरवायला हवं. अन्यथा अतिशय सभ्य वर्तन असलेली मित्रमंडळी जेव्हा राजकीय विरोधकांबद्द्ल खूप कडवट स्टान्स घेतात तेव्हा मतदान करण्याची उरलीसुरली इच्छा निघून जाते.
हुश्श
अजून एक प्रतिसाद सुचला .
हुश्श. मतदान करत नाहियेत तेच बरय.
आता आम्ही अधिकाधिक मतदान करु. ज्यांची नावं "म" (मनोबा वगैरे) ने सुरु आहेत त्यांच्यासाठी अवाजवी सवलती द्यायला सरकारला बाध्य करु. ह्यासाठीचा अतिरिक्त पैसा अ.जो. नाव असणार्यांवर ट्याक्स लावून सरकारला वसूल करायला लावू . अ.जो. तसेही मतदान करणार नसल्याने सरकारला त्यांच्याभोवती फास आवळून माझ्या रोटिवर तूप ओतणे अवघड नसावे.
माझा दिलेल्या ऑप्शन्सपैकी प्राधान्यक्रम
चर्चाविषय आवड्ला.
माझे प्राधान्यक्रम देण्याआधी काही
अ. मी लोकसभेसाठी मतदान करताना केवळ राष्ट्रीय पक्षांपैकीच (या वर्षीच्या नोटिफिकेशन नुसार काँग्रेस,भाजपा,बसपा, CPI, CPI(M), आणि राकाँ हे सहाच पक्षांचा मी विचार करेन. यापैकी कोणत्याही पक्षाने माझ्या मतदारसंघात उमेदवार उभा केला नाही तर मी NOTA हा पर्याय वापरेन
ब. या सहांपैकी जर एकापेक्षा अधिकपक्षांनी आपले उमेदवार उभे केले तर विविध निकषांवर मी माझी पसंती ठरवेन. मात्र या धाग्यावर दिलेल्या पर्यांयापैकीच विचार केला आहे.
पुढिल प्राधान्यक्रम उतरत्या क्रमाचे (पहिला सर्वोच्च प्राधान्य व शेवटचा सर्वात कमी)
निर्णायक मुद्दा: ८. समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्याचं आश्वासन. (वाक्यरचना बदलावी असे वाटते. यापेक्षा "३७७ मध्ये बदल घडवून प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपल्या अंतःस्फूर्तीनुसार लैंगिक संबंधाचं स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचं आश्वासन" देणे महत्त्वाचे वाटते. असे आश्वासन एकापेक्षा अधिक राष्ट्रीय पक्षांनी दिल्यास इतर निकषांवर विचार अन्यथा करेन अन्यथा हा निर्णायक मुद्दा ठरेल. जर निवडणूका होण्याअधीच हे स्वातंत्र्य बहाल झाले तर ते बहाल होताना राष्ट्रीय पक्षांची भुमिका विचारात घेतली जाईल मात्र तेव्हा हा मुद्दा प्राधान्यक्रमावर मागे पडला असेल)
उर्वरीत मुद्दे:
५. अंतर्गत सुरक्षा (अतिरेकी, नक्षलवादी यांचा प्रभावीपणे सामना करण्याची क्षमता): यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची सुरक्षाही आली असे समजतो.
९. रोजगार निर्मिती आणि उद्योग-यांच्याबद्दलची धोरणं. ( उदा: सोनं, शेतीमाल यांबद्दल निर्यात आयात धोरण)
३. राजकीय स्थिरता (५ वर्षे सरकार राखण्याची क्षमता)
६. समान नागरी कायद्याबद्दलचं धोरण.
१०. उच्च शिक्षण आणि संशोधन यांवरचा खर्च आणि त्याबद्दलची धोरणं.
१. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राखण्याची/ कमी करण्याची क्षमता
४. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता. (उर्जा प्रश्न, महामार्ग, खाणकाम विषयक धोरणं etc )
११. प्रत्येक पक्षाचा इतिहास. (त्यांची गेल्या ५० वर्षातली पापं/ पुण्यं)
७. भारताचे इतर राष्ट्रांशी संबंध (उदा. श्रीलंका आणि तमीळ प्रश्न, भारत-चीन सीमा वाद, काश्मिर प्रश्न...)
२. धार्मिक तेढ निर्माण होण्याची/ केली जाण्याची शक्यता
याव्यतिरिक्त "विविध निकषांवर समाजात अल्पसंख्य ठरलेल्या/समाजाने दुय्यम दर्जा दिलेल्या गटांच्या गरजेप्रमाणे उन्नती, समानता, हक्क, व्यक्तीस्वातंत्र्य व सुरक्षा यांची काळजी घेण्याविषयी जाहिर केलेली योजना" हा निकष असल्यास तो अंतर्गत सुरक्षेनंतर तिसर्या क्रमांकावर येईल