भारतीय राजकारण व लोकसभा निवडणूका - २०१४ (भाग २)
सदर धागा तत्कालीन राजकीय चर्चा, मते व अन्य स्वरूपाचे लेखन करण्यासाठी काढत आहे.
विदा/संदर्भ देऊन केलेले दीर्घ-विश्लेषणात्मक लेखन सोडल्यास सदर विषयाशी संबंधीत सर्व लेखन या धाग्यावर करावे अशी विनंती करतो.
या विषयाशी समांतर लेखन नव्या धाग्यात काढल्यास ते लेखन या धाग्यावर हलवण्यात येईल याची नोंद घ्यावी!
कोणते लेखन या धाग्यात हलवायचे याचा निर्णय संपादकांचा असेल.
============
ओपिनियन पोल्स, त्याची सत्यासत्यता, त्यामागची गृहितके, त्यांचे यशस्वी होण्याचे प्रमाण यावर राजीव करंदीकर यांचा हा लेख वाचनीय आहे
काही ठिकाणी व्होट शेअरचा
काही ठिकाणी व्होट शेअरचा अंदाज खूपच चुकला असूनही सीट्स चा अंदाज बर्यापैकी बरोबर आलेला दिसतो.
त्याच्या उलटही झाले आहे. टक्केवारी ठिक आली आहे मात्र सीट्सचे अंदाज ढेपाळले आहेत.
या दोन्ही प्रकारच्या चुका होतात याचाच अर्थ टक्केवारीवरून जागांच्या अंदाजापर्यंत जाताना काहीतरी घपला होतो आहे. किंवा टक्केवारीचे आकडे काढण्याची पद्धतही चुकीची असू शकेल. याची अनेक कारणं असू शकतील
- सॅंपल साइझ पुरेशी नाही
- कमी सॅंपल साइझ कॉंपेन्सेट करण्यासाठी वापरलेली मॉडेल्स पुरेशी नाहीत.-
- अगदी क्लोज कॉल असणाऱ्या जागा बऱ्याच असतील (म्हणजे मूळ प्रश्न खूप कठीण असेल, मग पुन्हा पुरेशी सॅंपल साइज का वापरत नाहीत हा प्रश्न येतोच)
- लेखात दिल्याप्रमाणे सॅंपलसाठी असणारी मतदारसंघवार विभागणीविषयीचे प्रश्न सोपे नसतील.
लेखाकडून २००४ च्या निवडणुकांत सगळ्यांचीच उत्तरं का चुकली याबद्दल काही टिप्पणी अपेक्षित होती. पण त्यांनी तो प्रश्न टाळलेला आहे.
करंदीकर साहेबांचे याच
करंदीकर साहेबांचे याच विषयावरचे लेक्चर ऐकायचा प्रसंग आला होता. प्रतिसादकर्त्यांचे आक्षेप काही चर्चांनंतर लक्षात आले होते. तेव्हाचा एकच मुद्दा सध्या आठवतोय तो म्ह. वेटेजेस मधील सब्जेक्टिव्हिटी. लेखातील काही अॅझम्प्शन्स पाहता त्याचे महत्त्व जास्तच वाटते.
कोणत्या मतदारसंघात कधी
कोणत्या मतदारसंघात कधी निवडणूका होणार आहेत ते या दुव्यावर मिळेल
न्नो
हा सध्याच्या भारतीय मिडियाचा व समाजमनाचा झालेला घोळ आहे.
सांसदिय लोकशाही प्रत्यक्षात असणे व अध्यक्षीय स्टाइल किम्वा राजेशाही स्टाइल (राजा - प्रजा) अपेक्षा मनात असणे ह्यांचं विचित्र कॉकटेल बनलं की अशा गप्पा रंगतात.
पर्याय म्हणजे नेमकं काय, इथूनच प्रश्न सुरु होतात.
हरेक प्रश्नावर हजारो फाटे फुटतात.
हा सध्याच्या भारतीय मिडियाचा
हा सध्याच्या भारतीय मिडियाचा व समाजमनाचा झालेला घोळ आहे.
काँग्रेस (आय.एन. सी.) ही अध्यक्षीय व राजेशाही यांच्या मधला प्रकार करते. म्हंजे नेता हा वंशावळीनुसार निवडला जातो म्हणून राजेशाही. व पंतप्रधान हा निवडणूकीआधीच माहीती असतो म्हणून अध्यक्षीय. तसेच खरी ब्रँड व्हॅल्यु (कुमार केतकरांच्याच भाषेत) ही नेहरू गांधी कुटुंबाचीच आहे. जे खासदार निवडून येतात ते या कुटुंबास विरोध करणार नाहीत ह्या मेन क्रायटेरियाची पूर्तता केल्यावरच रिंगणात उतरवले जातात. दुसरे म्हंजे राहुल गांधींची मुलाखत ही अत्यंत कन्फ्युज्ड उत्तरांनी भरलेली होती याबद्दल अनेकांच्या मनात कोणतेही कन्फ्युजन नाही.
दुसरीकडे भाजपा स्वतःच प्रचंड कन्फ्युज्ड पार्टी आहे. ऑफिशियली त्यांच्या दोन आयडिऑलॉजीज आहेत - हिंदुत्व आणि एकात्मिक मानवतावाद. या दोन आयडिऑलॉजीज मधे काय संबंध आहे, कुठे रिकन्सिलियेशन हवे आहे, कुठे साधर्म्य आहे ह्याबद्दल कोणीही काहीही बोलत नाही. दोन्ही एकाच नाण्याचा दोन बाजू आहेत अशी सारवासारव केली जाते. मग असे जर आहे तर दोन आयडिऑलॉजीज ची गरज काय ? एकच ठेवा ना ?
त्यामुळे समाजमनाचा घोळ झाला नाही तरच नवल.
गोंधळ
मोदींपुढे भाजपाच्या विचारसरणीबद्दलही कोणी बोलत नाही, मोदी म्हणजेच भाजपा किंवा अदरवे हे समीकरण लोकमनात पक्के असल्यासारखे वाटत नाही. मोदी वाजपेयींसारखेच(प्रसिद्धिची तुलना करता) पक्षापेक्षा मोठे झाल्याचेच हे संकेत नाहित काय?
मिडियाचा बहुतांश प्रसार मोदी-विरोधी किंवा मोदींच्या बाजूने आहे, ह्यातच संवंगपणा दिसून येतो.
असलाच तर शहरी-मध्यमवर्गीय गोंधळलेला असेल, उर्वरीत जनता ज्यांना मोदीशी घेणे नाही त्यांच्या मताची प्रातिनिधीक दखल घेताना मिडिया दिसत नाही.
मोदी
मोदी वाजपेयींसारखेच(प्रसिद्धिची तुलना करता) पक्षापेक्षा मोठे झाल्याचेच हे संकेत नाहित काय?
खरं आहे. एके काळी यशवंतराव चव्हाणांनी सुद्धा "नेहरूंचे व्यक्तिमत्व देशापेक्षा ही उंच आहे" अशा अर्थाचे (एक्झॅक्ट शब्द माहीत नाहीत) विधान केले होते.
---
मिडियाचा बहुतांश प्रसार मोदी-विरोधी किंवा मोदींच्या बाजूने आहे, ह्यातच संवंगपणा दिसून येतो.
हो. पर्याय नाहीतच असे चित्र जे उभे राहतेय ते समस्याजनक आहे. खरंतर चिदंबरम हा एक मस्त पर्याय आहे.
पण मोदी एक वेगळी व्हिजन मांडतायत याकडे लक्ष देणे ही गरजेचे आहे. त्यांनी केलेली भाषणे (उदा ३ आठवड्यापूर्वी दिल्लीत उद्योजकांसमोर केलेले) अवश्य ऐका. मला त्या सेक्क्युलर व्हर्सेस कम्युनल वादाचा कंटाळा आलेला आहे. सेक्युलर हा शब्द व त्याचा अर्थ संदिग्ध ठेवून काँग्रेस ने जे काही चाळे केलेत त्यामुळे तर चीड आलेली आहे. त्यामुळे मोदी जे बोलतात ते ... गव्हर्नन्स बद्दल ... लक्षणीय वाटते.
पण मोदी एक वेगळी व्हिजन
पण मोदी एक वेगळी व्हिजन मांडतायत याकडे लक्ष देणे ही गरजेचे आहे.
मोडींच्या व्हिजनमध्ये 'वेगळे' काय वाटले हे समजले नाही.
गुजरात मॉडेल म्हणून ज्या गोष्टी झालेल्या समजाअहेत त्या शुद्ध क्रोनी कॅपिटलिझम अथात व्यक्तीसंबंधाधिष्टित भांडवलशाहीचे (किंवा दुसरा प्रतिशब्द सुचवा)जरा पॉलिश्ड व टोके गुळगुळीत करून पॉलिटिकली करेक्ट केलेले मॉडेल वाटते आहे.
एकवेळ निकोप, स्पर्धार्मक भांडवलशाही असती तरी विचार करता आला असता.
एकट्या गुजरातमध्ये जर अनेक लहान व्यावसायिक बंद पडत असतील व सबसिड्या बंद करून शेती करणे महाग केले जात असेल --> ज्यामुळे शेतकरी जमिनी विकायला तयार होतील --> त्यांना मोठ्या कंपन्या इतका भाव देतील की जमिनी मोठ्या ८-१० कंपन्यांकडेच जातील अश्या व्यवस्थेत्ला निकोप भांडवलशाहीसुद्धा म्हणता येऊ नये.
१०-१२%!!!
खोटे असावे किंवा एखाद्या विवक्षित वर्षाचे आकडे असावेत. संदर्भ असेल तर काही तुलना करता यावी. नी अश्या बातम्यांवर विश्वास ठेवायसाठी फार रिसर्चची गरज नाही बेसिक गुगलिंगही पुरावे.
इथे दिल्याप्रमाणे २००७-०८ ते २०११-१२ (मोदींचा लेटेष्ट कालखंड) यात गुजरातच्या शेतीतील वाढ ४.९% आहे. त्यापेक्षा छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक अश्या तत्कालीन भाजपा राजवटींपेक्षाही (इतकेच काय राजस्थानपेक्षाही) कमी आहे.
हे कदाचित खरे असू शकेल. मी
हे कदाचित खरे असू शकेल.
मी तिथे असताना अहमदाबाद जिल्हा दूध उत्पादक संघ बंद होणार असं ऐकिवात आले होते. याचे कारण बहुतांश शेतकर्यांनी जमिनी विकल्या आहेत असे समजले होते.
पण हे अहमदाबाद, वडोदरा, वापी, राजकोट वगैरे औद्योगिक शहरांच्या आसपास असेल. (महाराष्ट्रातही दक्षिण ठाणे जिल्हा, उत्तर रायगड जिल्हा, पुणे जिल्ह्याचा काही भाग इथे असे झालेले आहेच). खूपसे जिल्हे अजूनही शेतीप्रधान असतील तिथे ग्रोथ झाली असेल.
मोडींच्या व्हिजनमध्ये 'वेगळे'
मोडींच्या व्हिजनमध्ये 'वेगळे' काय वाटले हे समजले नाही.
नेमके वेगळे काय या प्रश्नाचे उत्तर देतो -
मोदींनी - Good government is the one which governs least. असा मुद्दा मांडलेला आहे. हा मुद्दा एका विशिष्ठ अर्थाने समाजवादावर थेट हल्ला आहे. तो आचरणात किती आणतील हे नंतर ठरेल.
३ आठवड्यापूर्वी दिल्लीत केलेल्या भाषणात "अनेक कायदे रद्द केले पाहिजेत" अशा अर्थाचं विधान केलेलं होतं. ते ही लक्षणीय आहे.
तिसरे म्हंजे जगदीश भगवती व अरविंद पनगारिया यांनी - गुजरात मॉडेल बद्दल लिहिलेले आहे. ते गुगलून मिळेलच.
--
आता लगेच --- नुसते मुद्दे मांडून काय होतंय ? प्रत्यक्ष कृती काय करतात ते बघितले पाहिजे. असा हिणकस शेरा कुणीतरी मारेलच. त्याला उत्तर असे आहे की - मोदींनी आत्ता "मी अल्पसंख्यांकांचा द्वेष करतो" असे विधान केलं की लगेच त्याच्यावर कसलीही शहानिशा करता विश्वास ठेवला जाईल. पण "अनेक कायदे रद्द केले पाहिजेत" ह्या विधानावर विश्वास ठेवायला सहजासहजी कोणी तयार होईलसे वाटत नाही. विश्वास ठेवायला म्हंजे - हे विधान मोदींची राजकीय तत्वप्रणाली दर्शवते- यावर विश्वास ठेवायला. Good government is the one which governs least. हे विधान मोदींनी केलंय हे अनेकांना माहीती सुद्धा नसेल.
नुसते मुद्दे मांडून काय होतंय
नुसते मुद्दे मांडून काय होतंय ? प्रत्यक्ष कृती काय करतात ते बघितले पाहिजे. असा हिणकस शेरा कुणीतरी मारेलच.
शेरा हिणकस की कसा ते तुम्ही ठरवा, मात्र या प्रश्नात गैर काय आहे?
Good government is the one which governs least.
असे म्हणताना प्रत्यक्षात किमान गुजरातेत तशी परिस्थिती आणून दाखवायला हवी होती असे वाटते. तिथे गवर्नमेंट 'जलद निर्णय' घेतेय असा दावा आहे (तो किती पोकळ/मजबूत आहे हा वेगळा व इथे अवांतर मुद्दा). मात्र गर्वनमेंटकडे निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, अशी परिस्थिती मोदींनी अजिबात आणलेली नाही. उलट बहुंताश खाती स्वत:कडेच राखत प्रचंड गवर्निंग चालु आहे. मग गुजरात सरकार वरच्या व्याखेनुसार 'बॅड गव्हर्नन्स' व्हायला हवे नाही का?
त्याला उत्तर असे आहे की - मोदींनी आत्ता "मी अल्पसंख्यांकांचा द्वेष करतो" असे विधान केलं की लगेच त्याच्यावर कसलीही शहानिशा करता विश्वास ठेवला जाईल. पण "अनेक कायदे रद्द केले पाहिजेत" ह्या विधानावर विश्वास ठेवायला सहजासहजी कोणी तयार होईलसे वाटत नाही.
'मी अनेक कायदे रद्द केले आहेत' असे त्यांनी सोदाहरण विधान करावे, विश्वास ठेवायचा प्रश्नच येत नाही.
तुमच्या प्रतिसादाशी बराचसा
तुमच्या प्रतिसादाशी बराचसा सहमत आहे. जवळपास विकेट पडली माझी.
पण उदाहरणांचेच म्हणाल तर गुजरातेत त्यांनी जे करून दाखवलेले आहे व सोदाहरण स्पष्ट करतात ते सुद्धा मान्य करताना अनेक जण काकूं करतात.
---
विश्वास ठेवायचा प्रश्नच येत नाही.
हे काय पटले नाय. विश्वास ठेवायचा की नाही हाच प्रश्न आहे. (कदाचित तुम्हास जे म्हणायचे आहे ते मला समजत नसेल.)
Believing in the promises made by him leads to setting and resetting of expectations. Doesn't it ?
----
मोदींच्या "व्हिजन" बद्दल बोलायचेच झाले तर त्यातील अनेक बाबी लक्षणीय आहेत -
१) वेगळेपणा. अनेक कायदे रद्द करा, सरकार ची साईझ कमी करा - हे "हटके" मुद्दे आहेत.
२) स्पष्टता. राहूल गांधी व मनमोहन सिंग यांपैकी जास्त सुस्पष्टपणे कोण बोलते हा प्रश्न विनोदजनक नाही का ? व्हिजन मधे क्लॅरिटी नसेल तर ती लोकांना समजणार कशी? व "लोकांना समजत नाही कारण बहुसंख्य समाज अशिक्षित्/मागास आहे and hence Govt. should help them." असा मुद्दा सारखा रेटत राहण्याने - सरकारच्या जबाबदार्या वाढतात व पर्यायाने सरकारचा आकार.
३) We must never forget that Govt. by its sheer size, is crowding out entrepreneurship. Not to mention the fact that - Govt is the monopoly player in a number of sectors and that is a recipe for monopolistic behavior.
४) गुजरात मॉडेल बद्दल वाचून बघा.
५) तपशील - मोदी अनेकदा तपशील देतात. उदा. सौर उर्जेबद्द्ल ते जे बोलतात, कापूस उत्पादक शेतकरी, टोमॅटो शेतकरी, गुजरात मधील नद्याजोडणी प्रकल्प वगैरे.
पण उदाहरणांचेच म्हणाल तर
पण उदाहरणांचेच म्हणाल तर गुजरातेत त्यांनी जे करून दाखवलेले आहे व सोदाहरण स्पष्ट करतात ते सुद्धा मान्य करताना अनेक जण काकूं करतात.
बाकीच्यांचे माहिती नाही मात्र मला याब्द्दल खरोखरच शंका आहेत.
मागे मिपावर म्हटले होते ते पुन्हा सांगतो पुढिल पाच धागे काढा नी त्या त्या क्षेत्रात गुजरात मध्ये मोदींनी जे केले आहे त्याचे आकडे शोधुन द्या (तुम्हीच असे नाही कुणीही). मग त्याच कालावधीत तुलनेसाठी महाराष्ट्राशी तुलना करू (कारण मोदीं इतकाच काळ महाराष्ट्राने आघाडीला निवडून दिले आहे) शिवाय शक्य तिथे राष्ट्रीय अॅवरेजची तुलना करू (हे करणे खरेतर फारसे काही निष्पन्न देणारे नाही, तरी!):
१. शिक्षण, बालकल्याण, महिलांचा विकास व आरोग्य
२. गृह खाते अर्थात अंतर्गत सुरक्षा: ज्यात दंगलींचे प्रमाण, दरोडे/खुन आदींचे प्रमाण, बलात्काराच्या घटना, लूटमार आदींची तुलना करता यावी, व्यक्तीस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यासारखे विषय याच धाग्यावर चर्चावेत
३. पायाभूत सुविधा: रस्ते, वीज, घरे, पाणी, अन्न यांचे उत्पादन व वितरण
४. शेती, लघूद्योग, लहान व मोठे व्यवसाय, औद्योगिकीकरण, इतर महत्त्वाच्या आर्थिक बाबी
५. समाजातील उपेक्षित घटकांचा विकास, पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय इत्यादी पुरक विषय.
आणि मग मोदी स्तुती किती पाण्यात आहे स्पष्ट व्हावे. माझ्याकडे काही तथ्यात्मक आकडे आहेत. मात्र या विषयांवर व्यवस्थित धागे काढण्याइतके आकडे जमवणे मला वेळेअभावी शक्य नाही.
मात्र मोदी समर्थकांकडे हे आकडे असतीच असे वाटते. त्यांनी या विषयांवर किंवा यापैकी काही विषयांवर लेखन केले तर खंडन/सहमती देता यावी.
माझे मत/विधानः
मोदी यांनी काही क्षेत्रात विकास केला आहे - प्रगती केली आहे हे नक्की. मात्र त्यापैकी काही क्षेत्रातील विकास कित्येक इतर राज्यांशी तुलना करता पुरेसा नाही हे स्पष्ट आहे. काही बाबी वगळता, गुजरात बहुतांश इतर भाजपशासित राज्यांपेक्षाही कमी वेगाने विकास करतो आहे. मग जर गुजरात इतकाच (काही क्षेत्रांत कदाचित गुजरातहून चांगला व/वा काही क्षेत्रात कदाचित कमी) विकास अन्य मार्गाने होणार असेल तर मोदींच्याच 'पॅटर्न'ला मी का निवडावे? अन्य पॅटर्नमध्ये नी यात नक्की काय वेगळे आहे? नी जे वेगळे आहे ते दूरगामी हिताचे आहे का?
===========
आता या धाग्याबद्द्लः
१) वेगळेपणा. अनेक कायदे रद्द करा, सरकार ची साईझ कमी करा - हे "हटके" मुद्दे आहेत.
हटके आहेत मान्य. अधिक तपशीलात मात्र मोदींनी वापरलेल्या बहुतांश तर्कावर माझी असहमती आहे.
२) स्पष्टता. राहूल गांधी व मनमोहन सिंग यांपैकी जास्त सुस्पष्टपणे कोण बोलते हा प्रश्न विनोदजनक नाही का ? व्हिजन मधे क्लॅरिटी नसेल तर ती लोकांना समजणार कशी? व "लोकांना समजत नाही कारण बहुसंख्य समाज अशिक्षित्/मागास आहे and hence Govt. should help them." असा मुद्दा सारखा रेटत राहण्याने - सरकारच्या जबाबदार्या वाढतात व पर्यायाने सरकारचा आकार.
सहमत आहे सद्य सरकार स्पष्ट नव्हते हे खरे आहे. पण स्पष्टता म्हणजे नुसती 'अन्-अॅम्बिग्वीटी' नव्हे तर पारदर्शकतादेखील. मोदी स्पष्ट वक्ते असतीलही - आहेतच - मात्र गुजरातेत जे निर्णय होतात ते पारदर्शक आहेत असे म्हणायला कितपत वाव आहे?
३) We must never forget that Govt. by its sheer size, is crowding out entrepreneurship. Not to mention the fact that - Govt is the monopoly player in a number of sectors and that is a recipe for monopolistic behavior.
मान्य. मात्र सरकारची मोनोपली असणं यात 'अंतीम' निर्णय (व जबाबदारीसुद्धा) फक्त आणि फक्त सरकारचा आहे हे अभिप्रेत आहे. मात्र त्या निर्णयावर येण्याआधी विविध घटकांची, नेत्यांची, विरोधकांचीही मते समजून घेणे by text नसले तरे घटनेत by spirit आहे.
४) गुजरात मॉडेल बद्दल वाचून बघा.
नक्की गुजरात मॉडेलमध्ये काय येतं हे तरी कळु द्या. या मॉडेलचे अधिकृत असे काही लेखन आहे का? अन्य काही दावे/तथ्यात्मक लेखन वाचलेले आहे, मात्र ते समर्थकांनी वा विरोधकांनी लिहिलेले होते.
५) तपशील - मोदी अनेकदा तपशील देतात. उदा. सौर उर्जेबद्द्ल ते जे बोलतात, कापूस उत्पादक शेतकरी, टोमॅटो शेतकरी, गुजरात मधील नद्याजोडणी प्रकल्प वगैरे.
वर म्हटले तसे. एकेकावर वेगळी चर्चा केली/करता आली तर अधिक तपशीलात बोलता येईल. मोदी एखादा फायद्याचा आकडा फेकतात (त्यात गैर काही नाही ते स्वतःला संकटात टाकणारे आकडे मांडणार नाहीत - मांडूही नयेत.) मात्र त्याहून अधिक तथ्ये अस्तित्त्वातच नाहीत असे समजुही नये.
लेख वाचला. मुळात फक्त तीनच
लेख वाचला. मुळात फक्त तीनच प्रश्नांची वरवर चर्चा केली आहे. त्यात एक वेळी मुंबई वजा केलीये, दुसर्या ठिकाणी गरीबी बघताना मुंबईचे आकडे इतर महाराष्ट्रासोबत घेताना त्यांना गैर वाटत नाहीये.
पहिल्या बातीत मुंबई वगळ्यावर मोस्ट १० पॉप्युलस राज्यांत महाराष्ट्र राहिल तरी का? असो. हे असे खेळ बघुन क्षणिक मनोरंजन होण्यापलिकडे काही हाती लागत नाही हे खरेच!
नंबर्स डोंट लाय
मुंबईसारख्या मोठ्या शहराचा परिणाम वेगळा काढण्यासाठी ग्रामिण भाग आणि शहरी भाग यांची वेगळी वेगळी तुलना करण्याची पद्धत आहे. मर्चंट यांनी मात्र सोइस्कर रित्या डेटा पॉईंट वगळलेले आहेत. मी तिथे कॉमेंट लिहिली होती परंतू पब्लीश करत नाहीयेत.
असो,
परंतू प्रगतीचा साधारण अंदाज येण्यासाठी "डेटा स्टोरीज"* नावाच्या ब्लॉग वरचे सगळे आलेख बघता येतील. मी गुजरातची मोठ्या राज्यांशी तुलना करून पाहीली, तर त्यातून जवळपास सर्व मोठी राज्ये साधारण एकाच पातळी वर दिसतात. गुजरात सर्व राज्यांच्या पुढे आहे असेही नाही...
* ही लिंक बॅटमॅन ने कोठेतरी दिली होती.
या ब्लॉग वर भारतातल्या सर्व राज्यांतील,
पिण्याचे पाणी, घरे, जातीनिहाय विषमता, धान्याचे वितरण, अन्नाचे उपलब्धी
ईत्यादींची तालुक्याप्रमाणे (काही ठिकाणी राज्याप्रमाणे) आकडेवारी दिलेली आहे.
मी गुजरातची मोठ्या राज्यांशी
मी गुजरातची मोठ्या राज्यांशी तुलना करून पाहीली, तर त्यातून जवळपास सर्व मोठी राज्ये साधारण एकाच पातळी वर दिसतात. गुजरात सर्व राज्यांच्या पुढे आहे असेही नाही...
अगदी सहमत आहे.
म्हणूनच "गुजरात मॉडेलच कस्सं बै ग्रेट" नी तिथे झालेली प्रगती यावर अख्खी निवडणूक लढवली जाते नी अनेक भली मंडळीही त्याला भुलतात तेव्हा अतिशय आश्चर्य वाटतं.
अवांतरः माझ्या मते सर्व भाजपाशासित राज्यांपैकी गुजरात हे तुलनेने कल्पनाशक्तीची सर्वाधिक वानवा दाखवणारे सरकार आहे. मध्यप्रदेशही साधारण तितपतच आहे. मात्र छत्तीसगढ, गोवा या राज्यांनी राबवलेल्या कित्येक योजना व त्यांची उत्तम अंमलबजावणी स्वागतार्ह आहे. जर एवढी मोठी प्रचार यंत्रणा राबवून मोदींसारख्याला प्रोजेक्ट करता येते तर पर्रिकरांसारख्या किंवा रमणसिंहासारख्या अधिक कार्यक्षम, सामाजिक अभिसरणवादी, लोकशाहीवादी नेतृत्त्वाला प्रोजेक्ट करणे कित्येक पटिने सोपे होते. असो.
मिन्हाज मर्चंट हे भाजपावादीच
मिन्हाज मर्चंट हे भाजपावादीच आहेत. पण मला ते थोडेसेतरी वस्तुनिष्ठ वाटले. मागे त्यांनी लिहिलेल्या एका लेखात सेक्युलरिझम ची व्याख्या त्यांनी व्यवस्थित मांडली होती.
ऋषिदा, तुम्हास प्रश्न - (तसं बघायला गेलं तर हा प्रश्न कोणासही विचारावा)
१) १ समर्थकाने लिहिलेला व १ विरोधकांने लिहिलेला लेख - हा एक संच (२ लेखांचा)
२) २ असे लेख की ज्यांचे लेखक ना समर्थक आहेत ना विरोधक आहेत - हा एक संच (२ लेखांचा)
या दोन संचातील तुम्ही कोणता एक संच निवडाल ?
लोकांना समजत नाही कारण
लोकांना समजत नाही कारण बहुसंख्य समाज अशिक्षित्/मागास आहे and hence Govt. should help them." असा मुद्दा सारखा रेटत राहण्याने - सरकारच्या जबाबदार्या वाढतात व पर्यायाने सरकारचा आकार.
मोदींच्या कार्यकाळात गुजराथमधे हे बिल पास झालं - Gujarat Freedom of Religion Bill. या बिलासंदर्भात हा एक लेख - Gujarat Bill: Denying Religious Freedom In Freedom's Name
---
आता असीमानंदांनी आपली मुलाखत घेतलीच गेली नाही असा पवित्रा घेतला आहे, पण मधे त्यांच्या मुलाखतींवर दीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला. त्यात, हे बिलामागचा हेतू डांग भागातल्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना अटकाव करण्याचा असल्याचा उल्लेख आहे.
The Bill requires that if a
The Bill requires that if a person wishes to convert to another religion he or she has to first inform the local district magistrate, who is charged with verifying his or her case.
हे क्लॉज जर त्या कायद्यात असेल तर त्यास माझा विरोध आहे.
सरकारला या विषयात लोकस स्टँडी नसायला हवी. सरकारदरबारी रजिस्ट्रेशन सुद्धा करायची रिक्वायरमेंट नसायला हवी. Govt. should be FORCED to ignore an individual's religion at all times.
मी माझा धर्म सरकारला न सांगता कधीही बदलू शकतो व कोणीही मला मज्जाव करू शकत नाही. मला नोंदणी करायची सुद्धा गरज नाही. - असे माझ्या अधिकाराचे स्वरूप असायला हवे.
हीच तर फडतूसाची आयडिया आहे
हीच तर फडतूसाची आयडिया आहे गब्बरजी,
कायदे रद्द करून कोणते रद्द करायचे? अन नवे करायचे तर कसे करायचे? याचे हे स्पेशल गुजरात मॉडेल आहे.
अन वरती एका नाण्याच्या दोन बाजूवाल्या आयडियालॉजीजबद्दल तुम्ही बोललात. दोन नाहीत एकच आहे खरेतर. दुसरी नाईलाजाने लोकांना दाखवायला घेतलेली आहे.
निर्लज्जपणे खोटे बोलणारे लोक मला आवडत नाहीत.
अन वरती एका नाण्याच्या दोन
अन वरती एका नाण्याच्या दोन बाजूवाल्या आयडियालॉजीजबद्दल तुम्ही बोललात. दोन नाहीत एकच आहे खरेतर. दुसरी नाईलाजाने लोकांना दाखवायला घेतलेली आहे.
हे पटले.
"एकात्मिक मानवतावाद" व बकवास हे समानार्थी शब्द आहेत.
जाताजाता पिंक - भाजपा मर्यादापुरुषोत्तम रामाबद्दल बोलत असतो पण रामाच्या भूमिकेत (माझ्या मते) जास्त मर्यादा स्वतः स्वत:वर घालण्यावर भर होता. स्वतः इतरांवर मर्यादा घालण्यावर भर असण्यापेक्षा. (या वाक्यास अनेक डिस्क्लेमर्स ची गरज आहे.)
कॉन्स्पिरसी थियरी मांडु
कॉन्स्पिरसी थियरी मांडु इच्छितो.
केजरीवाल यांच्या ओरड्याचा भाजपाला बहुतांश भागांत फायदाच होईल. कारण मतांचे ध्रुवीकरण होण्यासाठी समोरूनही तितकाच टोकाचा ऑप्शनम्हणा, पोल म्हणा उभा रहावा लागतो. काँग्रेसने सुज्ञपणे असा पोल बनणे नाकारल्यामुळे खरेतर भाजपाची पंचाईत झाली असती - आहे. जर दुसरा पोल उभा ठाकला नाही तर लहान पक्षांची अधिक जागा जिंकण्याची शक्यता वाढते जे अल्टिमेटली काँग्रेसलाच फायद्याचे आहे.
त्याउलट केजरीवाल यांच्या रुपाने "केजरीवाल यांच्यामुळे भाजपाच्या मताला खिंडार" वगैरे आरोळी ठोकुन आपली मते केंद्रीत करायची संधी भाजपा साधत आहे. तर भाजपाला विरोध करून आपलीही मते वाढवायचा केजरीवाल प्रयत्न करताहेत.
कॉन्स्पिरसी थियरी: त्यामुळे खरेतर केजरीवाल यांचा विरोध भाजपाला फायद्याचा असल्याने ते व केजरीवाल 'आतून' मिळालेले आहेत ;)
चला तुम्ही मांडलीत
मला माझे मित्र म्हणतात कि केजवाल मुळे दिल्लीत भाजपचे सरकार बनू शकले नाही, भाजपचे नुकसान झाले, इ इ. पण त्यांना हे कळत नाही कि काँग्रेसचे दिल्लीत कुत्रेहाल झाले. अगदी लाज वाटाव्यात इतक्या सीट्स मिळाल्या. शीला दिक्षितची प्रतिमा दिल्लीत चांगलीच आहे. तेव्हा काँग्रेस हरली तरी २५-३० सीट्स यायला हव्या होत्या. केजरीवाले सारी काँग्रेसची मते खाल्ली, भाजपची थोडी खाल्ली. अर्थात ही थोडी मतेच भाजपला सरकार बनवण्यापासून परावृत्त करू शकली. आता देशभर काँग्रेसचे हाल होण्याची शक्यता संभवते. अजूनही आपचे लोक मिडियासमोर, इ सभ्यतेने वागले तर आप काँग्रेसला संपवूच शकते. हे सगळे आपचे मतदार खरे वा तथाकथित सेक्यूलर हिंदू, ख्र्श्चिशन, मुस्लिम, ब्राह्मण-बनियाद्वेष्टे, पुरोगामी (म्हणजे काँग्रेसच्या वोटबँकेचा एक मोठा भाग) आहेत.
ऋषिकेशची थेरी अजून काही गोष्टींनी बळकट होते -
१. अण्णा संघवादी असावेत.
२. अण्णा सरळ केजवालला मत नका देऊ असे म्हणत नाहीत.
३. अण्णांनी ममताला दोन दिवस पाठिंबा दिला, तिसरे दिवशी काढला.
४. केजरीवाल मोदींच्या विरोधात उभे राहतात (म्हणजे संदेश हा कि मी नसतो तर मोदीच पंतप्रधान झाले असते असे वातावरण आहे.)
५. केजरीवाल काँग्रेसचे समर्थन घेऊन दिल्लीत सरकार बनवतात.
राहुल खरोखरीच आदर्शवादी आहे (असे लोक काहीवेळा मूर्ख असू/वाटू शकतात), मोदी चालाक आहेत आणि केजरीवाल प्यादे आहेत असे वाटते. पण मोदीच्या चालाकीला मी तेव्हाच मानेन जेव्हा ते अशीच खेळी प्रांतिक पक्षांशी खेळतील (कारण हे लोक सुट्या सुट्या १७५ च्या आसपास जागा जिंकतात आणि त्यांच्यावर धड टिकाही करता येत नाही, कारण तेच नंतर अलाय होणार असतात.)
त्याहून गंमत अशी की केजरीवाल
त्याहून गंमत अशी की केजरीवाल थेट मोदींसमोरच उभे आहेत.
त्यामुळे विरोधी मते बसपा, काँग्रेससोबत, आआपमध्येही विभागली जाणार हे निश्चित झाले आहे.
भाजपा-आआप असा गुप्त समझौता असेल असे नाही मात्र दोघेही एकमेकांचा वापर मोठा झकास करत आहेत ;)
काँग्रेस व इतर पक्षांना मिळून त्यांच्या अर्धेही चर्चेत रहाणे जमत नाहिये!
तिथे राहुलसमोर मात्र भाजपाने मोठा सक्षम उमेदवार देणे टाळले आहे. हे कुमार विश्वासकडे विरोधी मतांचे धृवीकरण होऊ देणे झाले
विषय ऐरणीवर आला आहे हे खरे,
विषय ऐरणीवर आला आहे हे खरे, मात्र नेहरूंची किंवा भारताची भुमिका नैतिक उच्चासनाची किंवा कायद्याने न्याय्य होती वगैरे समज असेल (माझा एखाद दशकापूर्वी तसा होता) तर तो सोडून द्यावा :)
एकुणच भारतीय भुमिका नी अक्साई चीन् वर मागे एक लेख उपक्रमावर लिहिला होता. तो इथे वाचता येईल. आशा आहे बर्याच प्रश्नांना मुक्ती मिळेल ;)
साला वैयक्तिक-सामाजिक-राजकीय,
साला वैयक्तिक-सामाजिक-राजकीय, काही असलं तरी दळण दळणं काही सुटत नाही असं दिस्तंय. सध्या निवडणुका इ. असल्याने हे असलं सगळं जोरात आहे. ८ मार्चला वुमेन एंपॉवरमेंटने अख्खे फेबु भरून गेले तर अजून केव्हा कशाने. साला सब बुडबुडा आहे साला.
(अळवावरती बुडबुड्यांची धरणे बांधणारा) बॅटमॅन.
या पोस्टरबाबत ऐसीवर चर्चा झाली नाही... हा विकीलीक्स प्रकार एकंदर मोदींच्या प्रचारमोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर फारच विनोदी वाटला१) मोदी स्पष्ट वक्ते असतीलही
१) मोदी स्पष्ट वक्ते असतीलही - आहेतच - मात्र गुजरातेत जे निर्णय होतात ते पारदर्शक आहेत असे म्हणायला कितपत वाव आहे?
ऋषिदांना प्रश्न - मोदी पारदर्शन नाहीत असा दावा वजा आरोप आहे तुमचा. किमान तसे ध्वनित तरी होतेय.
मोदींचा कोणता निर्णय पारदर्शक नाही? किती निर्णय पारदर्शक नाहीत ? बव्हंशी निर्णय अपारदर्शक आहेत का?
२) मात्र त्या निर्णयावर येण्याआधी विविध घटकांची, नेत्यांची, विरोधकांचीही मते समजून घेणे by text नसले तरे घटनेत by spirit आहे. ----- हा मुद्दा मला वाटते डेलिबरेशन बद्दल आहे. संवाद, सुसंवाद चर्चा याबद्दल.
आता इथे मी थोडा चलाख पणे मुद्दा मांडतो (मला सोयिस्कर पद्धतीने).
मोदी डेलिबरेशन, चर्चा, विवाद या पेक्षा आपलेच घोडे पुढे दामटतात - हे कुणाच्या तुलनेत ? Modi is autocratic. Compared to whom?
Sonia is also autocratic. Isnt she ?
Mayavati, Jayalalita, Mamata - all are autocratic.
मोदींचा कोणता निर्णय पारदर्शक
मोदींचा कोणता निर्णय पारदर्शक नाही? किती निर्णय पारदर्शक नाहीत ? बव्हंशी निर्णय अपारदर्शक आहेत का?
अशा स्वरुपाचा विदा माझ्याकडे नाही. मात्र लोकायुक्त नेमायला इतकी टाळाटाळ केल्याने मोदी पारदर्शक राहु इच्छितात यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. मुळात सरकारी कामकाजातील दुर्व्यवहाराला समोर आणणार्या लोकायुक्ताला नेमायचेच नाही आणि मग दाखवा पाहु आमच्या विरुद्ध विदा म्हणायचे! ;)
तरी काही दुवे देतोचः
१. कॅग अहवाला नुसार 9,066.34 crore इतक्या पैशांचे "युटिलायझेशन सर्टिफिकेट" सरकार देऊ शकले नाही (संदर्भ).
२. कॅगच्या मते गुजरात सरकारने मोठ्या व्यावसायिकांना "अनड्यु" सवलती दिल्या आहेत (संदर्भ). अशा सवलती देण्यामागची कारणे काय हे पारदर्शक म्हणवणार्या सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे असे मला वाटते.
हे कुणाच्या तुलनेत ? Modi is autocratic. Compared to whom?
compared to many other chief minister's of his own party तर आहेच पण एक पंतप्रधान म्हणून भाजपाच्याच आधीच्या पंतप्रधानांशीही तुलना होते.
रमणसिंह, शिवराजसिंग चौहान वगैरे झालेच मुख्यतः वाजपेयीसारख्या पंतप्रधानांनंतर मोदींचे वागणे अधिकच विसंवादी वाटते.
२. कॅगच्या मते गुजरात सरकारने
२. कॅगच्या मते गुजरात सरकारने मोठ्या व्यावसायिकांना "अनड्यु" सवलती दिल्या आहेत (संदर्भ). अशा सवलती देण्यामागची कारणे काय हे पारदर्शक म्हणवणार्या सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे असे मला वाटते.
मोदींना कुणीतरी "सप्लाय साईड एकॉनॉमिक्स" ची डाबर जनम घुंटी पाजलेली दिस्ते.
------
अनेक राज्यांनी व केंद्रसरकारने गरीब, शेतकरी, कामगार, आदिवासी, पिछडलेले, मुछडलेले, बिछडलेले यांच्यावर अब्जावधी रुपयांची खैरात करदात्यांच्या टॅक्स मधून दिलेली आहे. गेली ५० वर्षे. त्याबद्दल इर्रेग्युलॅरिटिज किंवा क्रोनीइझम म्हणून आरडाओरडा कॅग करत नाही. त्याला "कल्याणकारी राज्य" अशी गोड गोंडस संज्ञा. ते नैतिक दृष्ट्या उच्च धोरण.
आणि उद्योजकास रिसोर्सेस मिळाले की लगेच इर्रेग्युलॅरिटिज, क्रोनी कॅपिटलिझम, प्रो रिच पॉलिसीज चा आरडाओरडा सुरु.
http://www.fee.org/the_freema
http://www.fee.org/the_freeman/detail/beyond-crony-capitalism
मनोबा, हा कालच प्रकाशित झालेला आहे. थोडासा भरकटलाय. पण शब्द व त्यांची पॉवरफुल योजना - याचे उदाहरण - ... then can’t political power serve as a countervailing force against “economic power”?
ऋषिदा, तुम्ही "नसावे" असा
ऋषिदा, तुम्ही "नसावे" असा शब्द वापरला आहे.
१) मिड डे मिल च्या बेनिफिशियरींना (विद्यार्थी) ते बेनिफिट्स (खाणे) मिळू नयेत अशी भूमिका कॅग ने घेतली आहे का ?
२) गुजरात सरकारच्या पीएसयुज नी नियम मोडून/वाकवून जे निर्णय घेतलेत त्या निर्णयांचे जे बेनिफिशियरीज आहेत त्यांना ते बेनिफिट्स मिळायला नको होते - अशी भूमिका कॅग ने घेतलेली आहे.
अ) so CAG is changing the goal post here. In case of the industrialists - CAG accuses that Gujarat Govt. enabled benefits/resources to be provided to those who should not have received those benefits/resources.
ब) And in case of mid-day-meal, the CAG accuses the authorities of not following proper rules and of not exercising adequate care while implementing the scheme. But CAG neither says nor implies that the students/kids should NOT be provided the meal.
(ब) मधे जो मुद्दा मी मांडला आहे तो "थॅचर, द मिल्क स्नॅचर" चा समांतरच आहे. त्या धर्तीवर गब्बर, द-मील-स्नॅचर असे म्हणून शकता.
अहाहा, गरीब मुलं आणि
अहाहा, गरीब मुलं आणि इंडस्ट्रियलिस्ट्स यांना एकाच मिड डे मीलच्या पंक्तीत बसवण्याचा प्रयत्न फारच सुंदर आहे. कल्पकतेबद्दल तीन टकिला शॉट्स गब्बरला माझ्याकडून लागू.
कॅगचं काम असतं ते सरकारने कायदेशीररीत्या मान्य केलेल्या ध्येयांसाठी कायदेशीर धोरणांचा योग्य पद्धतीने वापर होतो की नाही हे तपासून पाहणं. म्हणजे एंड्स आणि मीन्स यात फरक आहे. तुम्ही चलाखीने एंड (ध्येय) आणि एंड रिझल्ट (अंतिम परिणाम) यांना एकाच पातळीवर ठेवत आहात.
मुलांना खायला मिळावं हा सरकारने कायदेशीरपणे मान्य केलेला म्हणजे सध्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये रास्त एंड आहे, तो गाठण्यासाठी मीन्समध्ये जो गलथानपणा होतो त्यावर कॅग टीका करते.
एखाद्या राज्यात विकास व्हावा हा सरकारने कायदेशीरपणे मान्य केलेला म्हणजे सध्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये रास्त एंड आहे, तो गाठताना मीन्समध्ये जो गलथानपणा होतो त्यावर कॅग टीका करते. गलथानपणापायी काही लोकांचा गैरफायदा होत असेल तर तो अनइंटेंडेड एंड आहे. त्यावर टीका म्हणजे एक्झेक्यूशनच्या गलथानपणावर टीका.
तेव्हा कोणाचातरी फायदा होणं शेवटी दिसत असलं तरी एका बाबतीत ते ध्येय आहे. दुसऱ्या बाबतीत तो अयोग्य परिणाम आहे.
एक वेगळं उदाहरण देतो. व्हेनिस शहरात कबुतरांनी ऊत आणलेला आहे. तेव्हा तिथल्या म्युनिसिपालटीचं धोरण असं आहे की कबुतरांची संख्या मर्यादेत आणायची. आता तिथल्या तळ्यातली बदकं टुरिझमला आवश्यक म्हणून किंवा ती निव्वळ गोड दिसतात म्हणून वाढवायचं शहराने ठरवलं. त्यांना द्यायचं खाणं जर तळ्यांमध्ये टाकण्याऐवजी, जर ते कबुतरांना सहज हाती लागेल असं ठेवलं तर तो गलथानपणा झाला. व्हनिशियन कॅग या प्रक्रियेवर निश्चितच ताशेरे ओढून 'ते खाणं साल्या कबुतरांच्याच पोटी जातंय' असं म्हणू शकेल. त्यावर व्हनिशियन गब्बरने 'बदकांना दिलेलं चालतं, तर कबुतरांना का देऊ नये खायला?' असं विचारलं तर त्याला 'बाबारे, शहराचं लिखित धोरण आहे की बदकांना खायला द्यावं, आणि कबुतरांची संख्या मर्यादित ठेवावी.' असंच उत्तर द्यावं लागतं.
त्रास होणं हे त्या उदाहरणातलं
त्रास होणं हे त्या उदाहरणातलं आहे. ते कारण पूर्णपणे गौण आहे.
'काहीही कारणामुळे जर लोकप्रतिनिधींनी एखाद्या धोरणानुसार एखादं ध्येय साध्य करण्यासाठी एखादी योजना राबवायची ठरवली तर त्या ध्येयापासून विचलित होण्याइतपत राबवणुकीत गडबड झाली असेल तर कॅगसदृश यंत्रणेचं ती गडबड दाखवण्याचं काम आहे. बदकांना फायदा करून देण्याचं ध्येय असेल तर ते साध्य होतं का पाहणं महत्त्वाचं. बदकांऐवजी कबुतरांना फायदा होत असेल तर ते कॅगने दाखवून द्यावं. बदकांचा फायदा चालतो आणि कबुतरांचा फायदा कॅगला चालत नाही अशी तक्रार कोण्याही गब्बरने करू नये. कारण कॅग हा भेदभाव करून तिचं कामच करत आहे. बदकांचा फायदा होऊ नये, असं गब्बरांना वाटत असेल तर त्यांनी लोकशाही मार्गाने कायद्यात, आणि धोरणांत बदल करून आणावेत. हे काम जर त्यांना झेपण्यासारखं नसेल तर मुकाट्याने श्रीमंतीबरोबर हातात आलेली स्कॉच पिऊन तीत आपलं दुःख बुडवावं.'
म्हणजे एंड्स आणि मीन्स यात
म्हणजे एंड्स आणि मीन्स यात फरक आहे. तुम्ही चलाखीने एंड (ध्येय) आणि एंड रिझल्ट (अंतिम परिणाम) यांना एकाच पातळीवर ठेवत आहात.
मुलांना खायला मिळावं हा सरकारने कायदेशीरपणे मान्य केलेला म्हणजे सध्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये रास्त एंड आहे, तो गाठण्यासाठी मीन्समध्ये जो गलथानपणा होतो त्यावर कॅग टीका करते.
बरोब्बर पकडलंत मला. मी डिस्क्लेमर लावायला विसरलो and my hunch was proven right. एनिवे.
आता जर गुजरात सरकारने असे म्हंटले - की या उद्योगपतींना सोयी सुविधा पुरवणे हे सरकारचे धोरण/ध्येय्/उद्दिष्ट आहे. व त्या धोरणानुरुप/उद्दिष्टानुरुप आम्ही नियमांत बदल करून व नियम वाकवून ह्या सुविधा उद्योगपतींना उपलब्ध करून दिधल्या. - तर ते धोरण म्हणून सुयोग्य आहे की नाही ही एक भिन्न चर्चा होऊ शकते. पण ते एक्स्पलेनेशन पारदर्शी आहे - हे मान्य होईल का ?
ट्रान्स्परन्सीच्या कल्पनेला
ट्रान्स्परन्सीच्या कल्पनेला किती ताणावे याचे तारतम्य सुटले तर प्रत्येक गोष्ट केजरीवाल यांच्यासारखी १२० कोटी लोकांना विचारायचा प्रसंग येईल.
तसे होऊ नये म्हणून बहुतेक कायद्यांमध्ये "As the government may think fit in this regard" अशी तरतूद असते जेणेकरून प्रत्येक बाबतीत (लोकांची सोडाच) संसदेचीही परवानगी घ्यायची वेळ येत नाही.
कॅग सारख्या संस्था त्यासाठीच उभ्या केलेल्या असतात.
मोदी काही विशेष अपारदर्शक आहेत असे वाटत नाही.
१. कॅग अहवाला नुसार 9,066.34
१. कॅग अहवाला नुसार 9,066.34 crore इतक्या पैशांचे "युटिलायझेशन सर्टिफिकेट" सरकार देऊ शकले नाही (संदर्भ).
२. कॅगच्या मते गुजरात सरकारने मोठ्या व्यावसायिकांना "अनड्यु" सवलती दिल्या आहेत (संदर्भ). अशा सवलती देण्यामागची कारणे काय हे पारदर्शक म्हणवणार्या सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे असे मला वाटते.
ही दोन्ही उदाहरणे अपारदर्शी कारभाराची आहेत.
निर्णयाबद्दल why, how, how much अशा बेसिक प्रश्नांची उत्तरे देणे सरकारची जबाबदारी आहे. व ती गुजरात सरकारने पार पाडलेली नाहिये. तेव्हा तुमचे म्हणणे मान्य.
आता या उदाहरणांच्या आधारवर - Gujrat Govt. is not transparent enough - असे ब्लँकेट विधान मी करेनच असे नाही.
----
यावर लगेच कोणी - गब्बर, गुजरात सरकारचा कारभार हा अपारदर्शी आहे असे जर गब्बरला वाटते तर - आरटीआय आहे ना? तो वापरा ना? --- असा मुद्दा मांडेल. तेव्हा त्याआधीच sort-of-pre-emptive प्रतिवाद करतो - की -
१) मूलभूत माहीती सरकारने देणे अपेक्षित आहे. नंतर तपशील आरटीआय अन्वये मागवले जाऊ शकतात.
२) व आरटीआय असला तरी सरकारने तो पाळला तर पायजे ??? वारंवार विनंत्या करून सरकार टाळाटाळ करीत असेल तर ???
----
बाकी - RTI is a ploy by Govt. to transfer the cost of providing information to the citizen. असा coasean economics टाईप विचार मनास चाटून गेला.
कॅग ऑडीट
१. कॅग अहवाला नुसार 9,066.34 crore इतक्या पैशांचे "युटिलायझेशन सर्टिफिकेट" सरकार देऊ शकले नाही
-याचा आणि सरकारी कामकाजातील दुर्व्यवहाराचा वा अपारदर्शितेचा काय संबंध असावा?
- ती वाक्यरचना "अजून दिले नाही" अशी असायला पहिजे.
- non-submission of utilization certificate मधे कोणते राज्य किती चांगले माहित नाही. पण आमच्या इटूकल्या दिल्लीचा हाच आकडा गुजरातच्या दिडपट असावा.(अ) http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/How-utilization-certifica…
अ- गुजरातचा यूसी बॅकलॉग ११-१२ वर्षांचा आहे. २००१-२००२ चा कॅरिड फॉरवार्ड आकडा माहित नाही. दिल्लीचा कालखंड माहित नाही.
Rephrasing
1. Issue of utilization certificate and transparency of a specific government are unrelated.
2. Utilization certificate is not issued by CAG.
3. Utilization certificate is not issued means a state government has not spent the money. There is no fraud of any kind. However, it does indicate the efficiency of the government is not there or is less.
4. This is part of performance audit of CAG and not financial audit.
५. If UC is not produced for a year, corresponding fund in next year is not released.
गुजरात बद्दल काहीही माहिती दिसली कि तिथल्या सरकारला दूषण द्यायला वापरायची ही वृत्ती ... . या धाग्याच्या संदर्भात या वॄत्तांताला महत्त्व नाही.
संभाव्य आक्षेप-
१. अरुणजोशी काहीही लिहितात. उत्तर - I have been part of CAG audit.
२. ते मोदींचे खंदे समर्थक आहेत. उत्तर - वास्तविक ही काही आक्षेप घ्यायची गोष्ट नाही. पण तरीही लिहितो. राजकारणाकडे मी केवळ एक गंमत, मनोरंजन यापलिकडे जास्त मूल्य देउन पाहत नाही. But I do have fun by rules.
3. कोणकोणत्या फंड्सना यूसी लागते, इ इ विसरलो आहे. आणि ते इथे प्रचंड अवांतर आहे.
Issue of utilization
Issue of utilization certificate and transparency of a specific government are unrelated.
या बद्दल अधिक वाचायला समजून घ्यायला अतिशय आवडेल (खवचटपणे नाही खरेच सांगतोय)
सवडीने या एकुणच कॅगच्या ऑडिटिंग प्रोसेसवर एखादा स्वतंत्र लेख लिहावात अशी आग्रहाची विनंती
काँग्रेस घोषणापत्र/वचननामा
काँग्रेस घोषणापत्र/वचननामा (मॅनिफेस्टो) जाहिर झालं आहे. ते इथे वाचता येईल.
काही हायलाईट्सः
आर्थिकः ८% विकासदर पुन्हा आणण्याचे आश्वासन, डायरेक्ट टॅक्स कोड आणि GST विधेयके आणायचे आश्वासन. १० कोटी नव्या रोजगाराच्या संधींचे आश्वासन!
कामगारः सोशल सिक्युरीटी अॅक्ट, २००८ ची अंमलबजावणी करणार, धोकादायक स्थितीत काम करणार्यांना विशेष सवलती
आरोग्यः "राईट टु हेल्थ" विधेयकाचे आश्वासन. आरोग्यावर खर्च जीडीपीच्या ३% वर आणणार
स्त्रियांसाठी: महिला आरक्षण विधेयक "टॉप प्राथमिकता", "वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर" स्थापणार
पायाभूत सोयी: $१ ट्रिलियनची गुंतवणूक करणार
घरे: "राईट टु होमलँड" विधेयक आणणार
आंतरराष्ट्रीय: UN मध्ये भारताच्या पर्मनंट मेंबरशीपसाठी कटिबद्द्ध
स्पेक्युलेशन
जर काँग्रेस सत्तेत आलीच तर माझे स्पेक्युलेशन
१. ह्यातील बरीचशी विधायके पुढच्या लोकसभा निवडणूकीच्या थोडे-फार आधी राबवली जातील जसे "आरोग्य-विमा आणि पेन्शन कव्हर" किंवा 'डायरेक्ट टॅक्सेस कोड'.
२. शेत-उत्पन्नाचा विमा, आरोग्य-विमा हे सरकारी असणार कि खाजगी(हि) असणार?
३. राईट टू होमस्टेड (तुमचा टायपो असावा) आत्ताही आहेच, त्यातील बदल फारसे ग्रेट वाटत नाहीत.
४. कम्युनल आणि टार्गेटेड व्हॉयलन्स विधेयक एकप्रकारे अॅट्रॉसिटीचे अॅक्टचे एक्सटेंशन असावे काय?
५. निदान पुढील ५ वर्षे अन्न-सुरक्षा विधेयकाच्या यशस्वी राबवणुकीसाठी वचनबद्ध राहू असे एक कलम हवे होते.
हे एक "बेचव घोषणापत्र" वाटते.
१. सहमत २. नीट वाचलेले नाही.
१. सहमत
२. नीट वाचलेले नाही. बट इन आयदर केस - त्या त्या वर्गासाठी लाभदायक ठरावे.
३. सहमत
४. नसावे. उलट हे विधेयक आहे त्या स्वरूपात मंजूर होणे जवळजवळ अशक्य आहे. इथे दंगलींची जबाबदारी नेहमी बहुसंख्यांवर टाकलेली आहे हा सारांश
५. सहमत अहे.
बेचव घोषणापत्रः एका अर्थी सहमत आहे, परंतु वायफळ बोभाटा, अतर्क्य आश्वासनेही बर्यापैकी टाळली आहेत असे वाटते.
काँग्रेस चा जाहीरनामा
काँग्रेस चा जाहीरनामा वाचला.
सगळाच मसाला आहे.
We spent four times more on healthcare than NDA. For the first time India got a cashless insurance program that has helped millions.
The Congress will bring Right to Health and ensure everybody has access to quality healthcare. Health expenditure will be increased to 3% of GDP.
यावरून सॉवेल सायबांचा एक क्वोट आठवला -
It is amazing that people who think - we cannot afford to pay for doctors, hospitals, and medication - somehow think that we can afford to pay for doctors, hospitals, medication and a government bureaucracy to administer it. ____ थॉमस सॉवेल.
??
>>It is amazing that people who think - we cannot afford to pay for doctors, hospitals, and medication - somehow think that we can afford to pay for doctors, hospitals, medication and a government bureaucracy to administer it.
मेडिकल इन्शुरन्समागे अशीच संकल्पना आहे ना? डॉक्टर, हॉस्पिटल आणि औषधे यांचा खर्च + इन्शुरन्स कंपनीच्या स्टाफचा (ब्युरॉक्रसीचा) खर्च....
(सरकार हा शब्द आला की मस्तक शूळ होणार्यांपैकी दिसतात हे सॉवेलसाहेब). :)
घासकडवी म्हणतात तशी सरकार ही एक इन्शुरन्स कंपनी आहे असं समजून पहा.
+१
+१
सॉवेल सायबाची quote जरा फ्लॅशी किम्वा क्याची वाटू शकेल.
पण प्रत्यक्षात सरकारने काळजी घ्यावी असे एक व्यक्ती म्हणते तेव्हा तिला काय अपेक्षित असते ?
मला पुरेसा इन्शुरन्स परवडू शकत नाही. सरकारने थोडा भार त्याबाबतीत हलका करावा.
इथे गृहितक हे आहे की सगळेच काही त्या व्यक्तीसारखे नाहित.
त्या व्यक्तीला जो इन्शुरन्स परवडू शकतो, त्यापेक्षा शंभर किंवा हजारपट भरू शकणारे लोक आहेत.
त्यांनी अल्प्-अल्प करुन त्या व्यक्तीस मदत करावी.
थोडक्यात सरासरीपेक्षा ती व्यक्ती खाली असेल तरी सरासरीच्या वर कुणीतरी असेलच.
वरचे लोक खालच्यांची किंचित काळजी घेउ शकतात, असा तो तर्क आहे.
त्यामुळे सरासरीच्या खालच्यांना एकट्याच्या जीवावर जे परवडनार नाही, ते वरच्यांच्या मदतीने परवडू शकतं.
असो.
हे सगळं तुला ठाउक नाही, कींव समजत नाही असं असणं शक्य वाटत नाही.
शिवाय वरती सरकार = इन्शुरन्स ह्या तर्काबद्दलही विचार करुन पहावा.
हे सगळं तुला ठाउक नाही, कींव
हे सगळं तुला ठाउक नाही, कींव समजत नाही असं असणं शक्य वाटत नाही.
अगदी.
---
शिवाय वरती सरकार = इन्शुरन्स ह्या तर्काबद्दलही विचार करुन पहावा.
इन्श्युरन्स मधे दोन महत्वाचे भाग असतात. रिस्क ट्रान्स्फर व रिस्क पूलिंग. या दोन्ही आवश्यक आहेत इन्श्युरन्स आर्ग्युमेंट साठी.
हॅविंग सेड दॅट - खालील प्रश्न विचारात घ्या -
१) यात रिस्क नेमकी कोणती आहे ? त्या रिस्क चे स्वरूप काय आहे ?
२) Who is exposed to that risk ?
३) जे त्या रिस्क ला एक्सपोज झालेले आहेत त्यांनी ती रिस्क ट्रान्सफर व पूलिंग करण्यासाठी प्रिमियम दिलेला आहे का ? किती दिला आहे ?
४) ज्यांच्याकडून प्रिमियम घेतला गेला ते त्या रिस्क ला एक्सपोज झालेले आहेत का ? कितपत झालेले आहेत ?
५) रिस्क प्रिमियम व रिस्क हे प्रपोर्शनेट आहेत का ?
६) अॅडव्हर्स सिलेक्शन व मोरल हजार्ड चे काय ?
प्रश्न ५ व ६ हे गब्बर च्या अगम्य भाषेत असले तरी (व गब्बर उगीचच शायनिंग मारायचा यत्न करीत असला तरी) १ - ४ हे अगम्य नाहीत. प्रश्न १ - ४ वर विचार केलास तर इन्श्युरन्स चे आर्ग्युमेंट न पटणारे आहे हे समजेल.
१) यात रिस्क नेमकी कोणती आहे
१) यात रिस्क नेमकी कोणती आहे ? त्या रिस्क चे स्वरूप काय आहे ?
अराजक माजून सो कॉल्ड फडतूस पण (काउच पोटॅटोसदृश श्रीमंतांपेक्षा)* दांडगट असलेले लोक त्या काउच पोटॅटोजकडून त्यांची संपत्ती हिसकावून घेतील.
२) Who is exposed to that risk ?
सगळेच श्रीमंत
३) जे त्या रिस्क ला एक्सपोज झालेले आहेत त्यांनी ती रिस्क ट्रान्सफर व पूलिंग करण्यासाठी प्रिमियम दिलेला आहे का ? किती दिला आहे ?
कर देण्याचा प्रीमियम ते देतात. सरकार हे त्या इन्शुरन्स पॉलिसीचे अॅडमिनिस्ट्रेटर आहेत. त्यांनी दिलेला प्रीमियम पुरेसा नसतो हे मी मागेच दाखवलेले आहे. [तो प्रीमियम श्रीमंतांकडून घेऊन आम्ही तुम्हाला सबसिडी देतो असे सरकार गरीबांना भासवते].
४) ज्यांच्याकडून प्रिमियम घेतला गेला ते त्या रिस्क ला एक्सपोज झालेले आहेत का ? कितपत झालेले आहेत ?
हो झालेले आहेत. जितकी विषमता जास्त असेल तितकी ही रिस्क वाढत असते. त्यांना ते समजत असतेच म्हणून ही इन्शुरन्स पॉलिसीची स्कीम अॅक्सेप्ट करतात. (किंबहुना ही स्कीम त्यांच्याच डोक्यातून आलेली असते). इतर लोक उगाच पुस्तके आणि निबंध वाचून .....
५) रिस्क प्रिमियम व रिस्क हे प्रपोर्शनेट आहेत का ?
नाही. असलेल्या रिस्कच्या मानाने प्रीमियम खूपच कमी आहे.
६) अॅडव्हर्स सिलेक्शन व मोरल हजार्ड चे काय ?
हे मराठीत सांगा.
अवांतर: "प्रश्न ५ व ६ हे गब्बर च्या अगम्य भाषेत असले" हे विधान अॅरोगन्स दर्शवते असे निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. गब्बर काय बोलतो ते इतरांच्या डोक्यावरून जात नसण्याची शक्यता ऐशी टक्क्याहून जास्त आहे.
*दुव्यावरील व्यक्तीला पर्सनली टारगेट करण्याचा उद्देश नाही. डोळ्यासमोर पटकन असलेले उदाहरण म्हणून दिले.
या ठिकाणी इन्शुरन्स पॉलिसीचा विषय मुळात वैद्यकीय खर्चाच्या संदर्भात आला होता. मेडिकल खर्च + स्कीम अॅडमिनिस्ट्रेशनचा खर्च अशा अर्थी.
सगळेच श्रीमंत जर या रिस्क ला
सगळेच श्रीमंत जर या रिस्क ला एक्सपोज झालेले असतील आणि ती रिस्क जर रियलाईझ झाली तर त्याचे स्वरूप काय असेल ?
१) Event 1 - एखाद्या दरोडेखोराने एखाद्या श्रीमंता च्या घरावर दरोडा घातला व काही संपत्ती हिरावून नेली तर तो इव्हेंट या रिस्क मधे कव्हर होतो का ?
२) Event 2 - की फक्त सगळ्या गरिबांनी एकत्र येऊन उठाव केला आणि सगळ्या श्रीमंतांची संपत्ती हिरावून घेतली तर तो इव्हेंट?
३) की १ व २ ?
(मला वाटतं की "अराजक माजून" असा शब्दप्रयोग तुम्ही केलेला असल्याने तुम्हास फक्त २ अभिप्रेत आहे.)
वरील पैकी कोणत्या इव्हेंट मधे सरकार श्रीमंतांना पेमेंट करेल ? (अॅक्च्युअली करेलच असे नाही पण "इन प्रिन्सिपल" करेल ?)
------
असलेल्या रिस्कच्या मानाने प्रीमियम खूपच कमी आहे.
हे वाक्य आणि खालील वाक्य - जितकी विषमता जास्त असेल तितकी ही रिस्क वाढत असते - ही दोन्ही वाक्ये खरी आहेत असे गृहित धरूया.
--
हो झालेले आहेत. जितकी विषमता जास्त असेल तितकी ही रिस्क वाढत असते. त्यांना ते समजत असतेच म्हणून ही इन्शुरन्स पॉलिसीची स्कीम अॅक्सेप्ट करतात. (किंबहुना ही स्कीम त्यांच्याच डोक्यातून आलेली असते).
अधोरेखित भाग लक्षणीय. यावरून असे दिसते की श्रीमंत लोक या व अशा स्किमा काढून कॉन्स्पिरसी (सरकारशी हातमिळवणी) करत असण्याची शक्यता जास्त आहे.
---
तो प्रीमियम श्रीमंतांकडून घेऊन आम्ही तुम्हाला सबसिडी देतो असे सरकार गरीबांना भासवते
म्हंजे सरकार खरंतर गरिबांना फसवते.
----
आता खालील ३ वाक्ये विचारात घ्या -
स्टेटमेंट १) श्रीमंतांना रिस्क जास्त असते पण तरीही ते प्रिमियम कमी देतात - असे तुम्ही म्हणता. तुमचे म्हणणे खरे आहे असे मी फक्त गृहित धरतोय.
स्टेटमेंट २) श्रीमंत लबाडी व सरकारशी हातमिळवणी करून या अशा स्किमा काढतात व सरकारकरवी राबवतात.
स्टेटमेंट ३) सरकार गरिबांना सबसिड्या दिल्यासारखे करते व फसवते.
या तिन स्टेटमेंटस वरून हे दिसते की श्रीमंत प्रचंड लबाडी करून सरकारकरवी गरिबांना फसवतात.
माझा मुद्दा हा आहे की -
सरकारवर सुद्धा टीका करणे इष्ट नाही का ?
>>वरील पैकी कोणत्या इव्हेंट
>>वरील पैकी कोणत्या इव्हेंट मधे सरकार श्रीमंतांना पेमेंट करेल ?
सरकारचे काम पेमेंट करण्याचे नाहीच. इव्हेंट उद्भवू नये ही काळजी सरकार घेते. ही वॉरंटी* नसून सॉर्ट ऑफ गॅरंटी असते.
>>सरकारवर सुद्धा टीका करणे इष्ट नाही का ?
सरकारवर टीका जरूर करावी पण ती श्रीमंतांकडून जबरदस्तीने टॅक्स वसूल करून (फडतूस आणि निकम्म्या) गरीबांमध्ये वाटतात या कारणाने करू नये.
>>श्रीमंतांकडून जबरदस्तीने टॅक्स वसूल करून (फडतूस आणि निकम्म्या) गरीबांमध्ये वाटतात
अधोरेखित शब्द प्रचंड अॅझम्प्शन्स आहेत.
*वॉरंटी- जर मोडले तर सुधारून देऊ
गॅरंटी - मोडणारच नाही याची खात्री देऊ.
श्रीमंत लोक हे धूर्त, लबाड,
श्रीमंत लोक हे धूर्त, लबाड, कावेबाज, क्रोनी आहेत असे गृहित धरले तरी -
१) हे धूर्त लोक इन्कम टॅक्स का देतील ? सेल्स टॅक्स वर जास्त भर का देणार नाहीत ? कारण सेल्स टॅक्स राज्यसरकार कडे जातो. व इन्कम टॅक्स केंद्रसरकार कडे जातो. व कायदा व सुव्यवस्था राज्यसरकारकडे असते.
२) And more importantly why will the shrewd व लबाड rich people allow a super-monopoly to emerge to provide the insurance to them? Why wouldn't they have the state Govts do that ? It is in their (rich people's) interest to have state Govts do that because there are multiple state Govts which can compete with each other for property of rich. As opposed to a super-monopoly of central Govt ?
---
super-monopoly ही संज्ञा मी माझ्या सोयीसाठी वापरलेली आहे. अर्थ हा की - Super monopoly is that monopoly which forces the customers to buy its product (इथे insurance) and pay the price(tax). Customers are not allowed to say no.
>>१) हे धूर्त लोक इन्कम टॅक्स
>>१) हे धूर्त लोक इन्कम टॅक्स का देतील ? सेल्स टॅक्स वर जास्त भर का देणार नाहीत ? कारण सेल्स टॅक्स राज्यसरकार कडे जातो. व इन्कम टॅक्स केंद्रसरकार कडे जातो. व कायदा व सुव्यवस्था राज्यसरकारकडे असते.
पूर्वीच दाखवल्याप्रमाणे राज्य + केंद्र यांच्या एकूण कर उत्पन्नाच्या (४२ लाख कोटी) इन्कमटॅक्स हा केवळ २ लाख ४७ हजार कोटी (सुमारे ५% आहे). सो व्हॅट, सर्विस टॅक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यावर मेजर भर आहेच.
टॅक्स सिस्टिम या नॉन डेमोक्रॅटिक सेट अप मध्ये पूर्वी चालू झाल्या डेमोक्रसीमध्ये त्या थोड्या प्रमाणात श्रीमंतांच्या हाताबाहेर गेल्या असाव्यात (पण थोड्याश्याच).
आअप चा मॅनिफेस्टो घोषित झाला
आअप चा मॅनिफेस्टो घोषित झाला आहे.
--सर्वांसाठी शिक्षण, राईट टु हेल्थकेअर वगैरेला पाथिंबा आहे
-- आदीवासींना स्वकल्याण करण्याचे आवाहन
-- AFSPA मध्ये बदल करणार
-- मुस्लिमांसाठी आरक्षणाला पाथिंबा नाही मात्र त्यांना भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही याची काळजी
-- महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा
-- जनलोकपाल विधेयक आणणार वगैरे वगैरे
या सगळ्यात
-- यात मोहल्लासभांमधीत भ्रष्टाचाराचे काय? यावर काहिहि टिपणी नाही.
बाकी गब्बर सिंग यांना हे वाक्य आवडावे: ;)
AAP believes that government should not be in the business of running businesses
आआपने ३७७ च्या बदलाला आपल्या
आआपने ३७७ च्या बदलाला आपल्या वेबसाईटवर अधिकृत समर्थन केलं आहे मात्र त्याच्या मॅनिफेस्टोत हा भाग समाविष्ट केलेला नाही! (त्याला कारण दिलंय की म्हणे आमची भुमिका बहुपरिचित आहे)
पण तसं तर त्यांची जनलोकपालबद्दलचीही भुमिका बहुपरिचित आहे, पण त्याला मॅनिफेस्टोत स्थान आहे :)
no
no
जेव्हा Privatize the profit and Nationalize the Loss ही ट्यागलाइन गाजत होती, अमेरिकन सरकार सगळ्यांना सावरु पहात होतं; तेवहही गब्बरनं "जे बुडताहेत त्यांना बुडू द्या. किती का मोठे असेनात का" अशी भूमिका मीमरठीवर घेतली होती.सरकारने मधे पडूच नये; minimum governance ठेवावा वगैरे तो म्हणत असतो.
नितिनदा, क्षमस्व कशाबद्द्ल
नितिनदा, क्षमस्व कशाबद्द्ल !!! तुम्ही थेट आरोप केलेला नव्हता ... व तसे ही केले असतेत तरी काय हरकत नाय. प्रतिवाद केला असताच ना मी. :-)
दोस्ती बढानेका इससे अच्छा मौका कभी न मिलेगा.
कुछ आप कहो ... कुछ हम कहे
लेकिन बातों का सिलसिला जारी रहे
अजि हम तो कहते है के वोह दिन कभी न आये
जब आप की जुबां पे मुआफी का तकाजा आये
(आज मी जरा थोडी घेऊन बसलोय)
धन्यवाद मनोबा. दोस्त. माझी
धन्यवाद मनोबा. दोस्त.
माझी ही भूमिका शेतकर्यांच्या बाबतीत ही आहे.
किती ही शेतकरी आत्महत्या करीत असले तरी त्यांना कर्जमुक्ती कर्जमाफी देऊ नये. No bailouts for anybody. Neither industrialists nor farmers.
--
मनोबा, पुनश्च धन्यवाद.
हर तरफ जीस्त की राहों मे कडी धूप है मित्र
बस्स तेरी दोस्ती के साये है पनाहों की तरहा
बाकी गब्बर सिंग यांना हे
बाकी गब्बर सिंग यांना हे वाक्य आवडावे: (डोळा मारत)
AAP believes that government should not be in the business of running businesses
वा वा वा.
क्या बात है.
त्यांना म्हणावं दिल्लीतील ज्या ४ वीज पुरवठा कंपन्यांत दिल्ली सरकारचा ५०% स्टेक आहे तो डिस-इन्व्हेस्ट करण्यासाठी आंदोलन करा. मग ते म्हणतात ते वाक्य विश्वासार्ह होईल.
सरकार
मी तर म्हणतो सरकारचच खाजगीकरण का करु नये ?
काढा अधिकृत टेंडर...
अमुक इतकी रक्कम जो जमा करेल त्याला अमुक पद मिळेल.
भेंडी इलेक्शनचाही झोल नको.
यंदा रिलायन्सचे भारत सरकार; पुढील वर्षी बिर्लांचे किंवा अजून कुणाचे.
:)
अहो, सरकारच विकून टाकलं तर कित्ती कित्ती नफ्फा होइल माहितिये का ?
पैसाच पैसा.
शिवाय सरकार चालवायचा हेड्याकही नाही.
कार्पोरेट कंपन्या सरकार चालवण्याचा हेड्याक ऑफिशिअलई स्वतःच्या गळयत घेउन आपल्यावर कित्ती कित्ती उपकार करतील!
मी तर म्हणतो सरकारचच खाजगीकरण
मी तर म्हणतो सरकारचच खाजगीकरण का करु नये ?
सोव्हियत युनियन हे fully integrated corporation होते. नंतर त्यांनी जे केले ते डिस-इन्व्हेस्टमेंट (अनातोलि शुबाईच च्या नेतृत्वाखाली). शुबाईच ला राक्षस वगैरे म्हणतात पण ....
मिनिमम गव्हर्नमेंट ची मागणी हे त्या कोलॅप्स चे शेवटचे पिलु आहे. Reduce Govt to minimal functions ... so that you can watch it closely. Why ??? Because Govt. is the only one with monopoly over physical use of force.
पुढिल आठ पैकी कोणती/कोणत्या
पुढिल आठ पैकी कोणती/कोणत्या गोष्ट/गोष्टी सरकारने फक्त स्वतःकडेच ठेवावी/व्यात असे गब्बरला(खरतर प्रश्न चर्चेसाठी सर्वानाच ओपन) वाटते व का व जर यापैकी काही पार्शियली सरकारकडे असाव्यात असे वाटते तर त्या कोणत्या व त्यात सरकारच्या सहभागाची लिमिट किती?
१. देशाचे अर्थ खाते व रिझर्व बँक
२. बँका
३. अंतर्गत सुरक्षा - पोलिस
४. रेल्वे
५. रस्ते बांधणी
६. सीमा सुरक्षा (प्रत्यक्ष सैन्यदले, शस्त्रास्त्र खरेदी इत्यादी सर्व अंगे)
७. न्याय व्यवस्था
८. कायदे निर्मिती
आठपैकी पाचवे काम हे कोणत्याच
आठपैकी पाचवे काम हे कोणत्याच काळात सरकार स्वतः करत नसे. ते कंत्राटदारांकडूनच करून घेतले जाई. कोणते काम करायचे हे ठरवण्याचे कामच फक्त सरकार करीत असे. ते आजही सरकारच करते.
पूर्वी आणि आजमध्ये फरक इतकाच आहे की तेव्हा रस्त्याला लागणारा निधी सरकार देत असे. आता निधीसुद्धा कंत्राटदारच आणतो.
सुरूवातीला PWD खात्याचे
सुरूवातीला PWD खात्याचे कामगार हे रस्ते बांधत असे वाटते, शोधावे लागेल.
बाकी नुसते कोणते काम करायचे हे ठरवायचेच काम करत नाही तर ते कसे, किती गुणवत्तेचे, किती किंमतीला, कुठे, त्याचे जमिनअधिग्रहण, गरज पडल्यास प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, पर्यावरणासंबंधी परवानग्या इत्यादी अनेक कामे सरकारच करते.
आणि जे काही सरकार करते तेही सरकारने करावे का असा प्रश्न आहे.
१. देशाचे अर्थ खाते -
१. देशाचे अर्थ खाते - सरकारकडे असावे.
रिझर्व बँक - असलीच तर सरकारी असावी. ठीक आहे. पण खाजगी/असरकारी करन्सी ला मज्जाव करू नये. जसे बिटकॉइन्स.
२. बँका - सरकार ला या क्षेत्रात मज्जाव करावा.
३. अंतर्गत सुरक्षा - पोलिस - राज्यसरकार. व स्थानिक जनतेस जास्त से असावा.
४. रेल्वे - खाजगी
५. रस्ते बांधणी - रस्ते (प्रायव्हेट + सरकारी असतातच). रस्ते बांधणार्या कंपन्या खाजगी असाव्या. बीओटी तत्व वापरावे.
६. सीमा सुरक्षा (प्रत्यक्ष सैन्यदले, शस्त्रास्त्र खरेदी इत्यादी सर्व अंगे) - सरकारी. संपूर्ण. शस्त्रास्त्र निर्मीती ही खाजगी + सरकारी असू शकते व मस्त काम करू शकते.
७. न्याय व्यवस्था - सरकारी असावी. पण खाजगी न्याय व्यवस्थेस मज्जाव करू नये.
८. कायदे निर्मिती - सरकारी असावी. पण त्यातली अनेक कलमे ही प्रायव्हेट काँट्रॅक्ट च्या द्वारे ओव्हर-राईड करता यावीत. उदा. एखाद्यास हत्तीशी विवाह करायचा असेल तर त्यास सरकारने मज्जाव करू नये. एखाद्या स्त्री ला चार पति असावेत असे वाटले तर सरकारने मज्जाव करू नये.
पैकी जे सरकारी असावे असे
पैकी जे सरकारी असावे असे म्हटले आहे त्यापैकी जे पूर्णतः सरकारी असावे असे म्हटले आहे ते का?
१. देशाचे अर्थ खाते - सरकारकडे असावे.
का. देशाचा पैसा आम्हाला मॅनेज करून द्या - गुंतवणूक करून वाढवून द्या, करारातील अटिंच्या चौकडीत योग्य तिथे खर्च करा, त्याऐवजी प्रॉफिटमध्ये आमचा वाटा अमुक अमुक असा करार करून हे काम एखाद्या आर्थिक विषयातील तज्ज्ञ खाजगी कंपनीला आउटसोर्स का करू नये? कोणत्या कामासाठी किती पैसा सोडणे बंधनकारक आहे वगैरे क्लॉज त्या करारात घालता येतील.
रिझर्व बँक - असलीच तर सरकारी असावी. ठीक आहे. पण खाजगी/असरकारी करन्सी ला मज्जाव करू नये. जसे बिटकॉइन्स.
असलीच तर! हे आवडले :)
३. अंतर्गत सुरक्षा - पोलिस - राज्यसरकार. व स्थानिक जनतेस जास्त से असावा.
का? राज्य सरकारच्या अखत्यारीत तरी का असावे? पूर्ण खाजगी का नसावे?
६. सीमा सुरक्षा (प्रत्यक्ष सैन्यदले, शस्त्रास्त्र खरेदी इत्यादी सर्व अंगे) - सरकारी. संपूर्ण. शस्त्रास्त्र निर्मीती ही खाजगी + सरकारी असू शकते व मस्त काम करू शकते.
हे काम आउटसोर्स का करू नये. एक कंपनी आपल्या देशाच्या सुरक्षेची जिम्मेदाॠ घेईल. जर ४ वेळा इन्फिल्ट्रेशन झाले तर कंपनीला एवढा दंडा. इन्फिल्ट्रेशन रेट ला ६सिग्मा लावणारी कंपनी निवडावी. त्यासाठी एक 'फिक्स्ड प्राईज' काँट्रॅक्ट करावे. त्यात काय खरेदी करायचे काय नाही ती कंपनीची डोकेदुखी. आपल्याला सुरक्षा मिळाल्याशी मतलब! आम्हाला सुरक्षित ठेवा नी पैसे कमवा!
७. न्याय व्यवस्था - सरकारी असावी. पण खाजगी न्याय व्यवस्थेस मज्जाव करू नये.
८. कायदे निर्मिती - सरकारी असावी. पण त्यातली अनेक कलमे ही प्रायव्हेट काँट्रॅक्ट च्या द्वारे ओव्हर-राईड करता यावीत.
यावर नंतर लिहितो, बरेच लिहिण्यासारखे आहे ;)
मुद्दा मस्त आहे.द मिथ ऑफ
मुद्दा मस्त आहे.
द मिथ ऑफ नॅशनल डिफेन्स हे हॅन्स हर्मन हॉप्प यांनी लिहिलेले पुस्तक सुचवतो. मी पहिली १०० एक पाने वाचलीत. आवडेल तुम्हास.
बाकी ... ऋषिदा तुम्ही मदिरा घेता की नाही ?
----
माना के वाईजों ने पी है नही शराब
चष्म-ए-हया से पीते है ... मगर नशा तो करते है
पाणी पेटले कसे नाही?
बाकी आता हा धागा वर आलाच आहे म्हणून टंकत आहे. या वेळेला जरी पाऊसपाणी बरं असलं तरी कुठे दुष्काळ, पाणी कपात (चुकलो चुकलो... नियोजन) वगैरेच्या बातम्या दिसत नाहीयेत. सगळीकडे अगदी धो धो पाणी वाहातंय. नाही म्हणजे पुण्याचं पाणी दौंड-इंदापूरला, नाशिकचं पाणी मराठवाड्याला वगैरे मारामार्या दिसत नाहीयेत म्हणून विचारलं. याचा अर्थ भारतात धो-धो पाणी हवं असेल तर पाऊस तरी चांगला झाला पाहिजे किंवा दर उन्हाळ्यात निवडणुका तरी व्हायला पाहिजेत, नाही का? किंवा असंही असू शकेल, की धरणं भरायला सगळ्याच राजकीय पक्षांमधे खूप सारे अगस्ती निर्माण झाले असावेत.
उत्तम लेख आहे. जेव्हा ते ३
उत्तम लेख आहे. जेव्हा ते ३ टक्के मार्जिन ऑफ एरर म्हणतात तेव्हा त्याचा अर्थ नक्की काय असतो ते लक्षात आलं. त्यातही या एरर मार्जिनपोटी किती जागा मिळणार याच्या अपेक्षेत किती प्रचंड फरक पडू शकतो हेही दिसून आलं.
त्यांच्याच असेसमेंटप्रमाणे त्यांच उत्तर तीसपैकी चारपाच वेळा साफ चुकलं. मला एक कळत नाही की हे लोक सॅंपल साइझ चौपट-पाचपट का करत नाहीत? सरकारने बांधलेले १५ टक्के पूल कोसळले तर हेच स्टॅटिस्टिशियन 'हे कित्ती कित्ती वाइट आहे' असं सिद्ध करतील.