महाराष्ट्र - विश्वासदर्शक ठराव

पहिले तीन प्रश्न मलाही पडलेत. चौथा प्रश्न अनावश्यक वाटला. काही सदस्य विधानभवनात 'जय भवानी' अशीही घोषणा देतात. ती घोषणा योग्य असेल तर 'जय विदर्भ' ला काय प्रॉब्लेम आहे? हवे असल्यास विरोधकांनी 'पराजय विदर्भ' म्हणावे.

१. आवाजी मतदान काय आहे ?

प्रत्येक प्रश्नावर मतमोजणी करणे वेळखाऊ असते त्यामुळे सभापती अनेकदा "होकारार्थी मतांनी हो म्हणा" असे सांगतात मग प्रस्तावाच्या बाजुचे सदस्य "हो!" असा गजर करतात "विरोधातील सदस्यांनी नाही म्हणा" मग ते सदस्य "नाही" असा गजर करतात. सभापतींना ज्या बाजुचा आवाज जास्त वाटेल त्या बाजुकडे बहुमत आहेत असे ऐकवतात (लोकसभेत अनेकदा "आय््ज ह्याव इट" किंवा "नोज हॅव इट" असे ऐकले असेल.) विधानसभांचेह माहिती नाही मात्र लोकसभेत साधारणतः तीनदा हे मत सभापती सांगतात. त्या दरम्यान एकाही सदस्याने मतमोजणी / मतविभाजनाची मागणी केली तर प्रत्यक्ष मोजणी होते.

२. मतविभागणी कशी मोजतात ?

लोकसभा व राज्यसभेत इलेक्ट्रॉनिक पद्धत आहे. स्क्रीनवर निकाल काही क्षणात झळकतो.
विधानसभांत तशी सोय नसल्यास प्रत्यक्ष कागदी मतदान केले जाऊ शकते किंवा सभागृह राजी असेल तर हात वर करूनही काही वेळा मतदान केले जाते.

३. तसेच लोकसत्ताच्या एका बातमीनुसार हा मुद्दा तांत्रिक आहे की नैतिक एवढाच मुद्दा आहे त्यात कायदेप्रक्रियेचा संबंध येत नाही असे म्ह्टले आहे.

नाही कळले

४. काही आमदारांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जय विदर्भ म्हणून घोषणा दिल्या त्या योग्य वाटतात काय ?

सदर घोषणा सभापतींनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाजातून काढून टाकल्या आहेत. तेव्हा अधिकृतरित्या अशा घोषणा सभागृहात देणे सभापतींनी गैर ठरवले आहे.

समजा एखादा आमदार/खासदार मुका असेल तर तो आवाजी मतदानात कसा भाग घेऊ शकेल?

जाणकारांकरता प्रश्न : हे जे सरकार आता कार्यरत होणार आहे त्याच्यामधे आणि पुलोद सरकार जे १९७७-७८ सालाच्या सुमारास येऊन गेलं त्यात काही साम्य आहे का ? शरद पवार ही व्यक्ती कॉमन आहे हे मला ठाऊक आहे. परंतु राजकीय समीकरणं जमवून अल्पमतातलं बिगर काँग्रेसी सरकार आणणं या दृष्टीने या दोन घटनांमधे काय साम्य/फरक असावा ?

बिहारमधे जेडीयूशी नाते तोडणे समजले जाऊ शकत होते. नरेंद्र म्हटले कि नितिश शिव शिव म्हणायचे म्हणून ते समजून घेता आले.

पण ज्या प्रकारे भाजपने हरियाणात मित्रपक्षाशी युती तोडली त्यात त्या पक्षाची काहीही चूक नव्हती. आता भाजप अकाली दलाशी पंजाबमधे युती तोडायची भाषा करत आहे. या अकाली दलाने (हरीयाणा वजा जाता) भाजपची शिवसेनेपेक्षा जास्त साथ इतिहासात दिली आहे.

महाराष्ट्रात तर हद्दच झाली आहे. जागावाटपाचे जे भाजपचे शिवसेनेला मूळ प्रोपोजल होते त्या तुलनेत भाजपला खूप जास्त जागा प्रत्यक्षात मिळाल्या आहेत. आता निवडणूकीनंतर दोहोंची युती पुन्हा अपेक्षित आहे. शिवाय शिवसेनेच्या अशा कोणत्या अटी आहेत ज्या यांना मान्य नाहीत? किमान अटी ऐकून घ्याव्यात, अटीच सांगू शकणार नाहीत असे शिवसेनेला बजावणे मूर्खपणाचे आहे. शेवटी तो एक वेगळा पक्ष आहे. बरे, त्यांच्या आणि शिवसेनेच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात फरक आला आहे असे तरी सांगा. ते ही नाही. त्यांना म्हणे पवारांचा बिनशर्त पाठिंबा मिळाला आहे. पण त्यात "पाच वर्षे" हा शब्द नाही. एकतर लोकांनी पवार नको म्हणून मतदान केले आहे. दुसरीकडे सीबीआय वैगेरे पवारांच्या माजी मंत्र्याच्या मागे लागेल तेव्हा ते नक्कीच अटी घालू लागतील. गंमत म्हणजे शिवसेनेचा, प्रॉपर त्यांच्या रोलवर असलेला मंत्री केंद्रात आहे. तिथे शिवसेनेचे १८ खासदार सत्ताधारी पक्षात आहेत. मंत्रिमंडळच्या विस्तारात अजून एक शिवसेनेचा, आजी का माजी ते कळेना, हिरो, कॅबिनेट मंत्री बनवला आहे. अरे काय चेष्टा लावलीय का? आनंद मॅग्नसच्या गेममधे पण इतके पीन्स काउंटर पीन्स नसतात!!! तुम्ही केंद्रातले सत्ताधारी पक्ष आहात, मग तुम्ही महाराष्ट्रातल्या तुमच्या कालपर्यंतच्या मित्रावर का फुगून बसले आहात ते नको का कळायला? बाकी शिवसेनेचे वर्तन बेजबाबदार असण्यात काही नवल नाही आणि त्यांना काही विचारण्यात काही तथ्य नाही.

केंद्रात गिरिराज सिंग- ज्या माणसाकडे काळे पैसे सापडले; कोणी निहालचंद - ज्यावर राजस्थानात बलात्काराचा आरोप आहे; नड्डा - ज्यांनी एम्सच्या म्हणे सज्जन व्हिजिलन्स अधिकार्‍याला हटवले; कोणी चौधरी - ज्याने यूपीत मोठे लोन बुडवले (सध्याला सारे आरोप) असे बरेच मंत्री आहेत. इतर अनेक मंत्र्यांवरील केसेस राजकीय मानल्यातरी गोरखपूर मधील भगवे गुंडाराज संपूर्ण उत्तर भारतात प्रसिद्ध आहे.

लोकांच्या अपेक्षा फार आहेत नि थोडं काही व्हायचा अवकाश लोक हतबल फिल करतील. सुनामी सुद्धा ओसरतो हे मोदींनी लक्षात ठेवायला पाहिजे.