पुढच्या पाच वर्षात काय होईल?

मराठ्यांच्या ताब्यात अगदी १७९५ पर्यंत 'ओढ्या प्रांत' असल्याने मराठी पद्धतीने अनेकवचन होणे क्रमप्राप्तच आहे.

म्हणजे मोदीकालात स्त्रियांची पिछेहाट होणार हे तुलाही मान्य आहे तर.

संपूर्ण धाग्यावर मी मोदींबद्दल चांगलं/वाईट काहिच बोल्लो नै.
तरी नायल्याच्या हिट लिष्टवर आम्हीच.
"आक्रमण मंत्री" ही नवी क्याबिनेट पोष्ट तयार करुन नायल्याला द्यावी अशी सुचवणी करतो.

बघितलंत का ररा!
तिसर्‍या आघाडीची घोडदौड! :P

तवलीन म्याडमनी पोलॉकचेच मत मांडलेले दिसते. तो वरिजिनल दुवा इथे पहावा.

http://www.columbia.edu/cu/mesaas/faculty/directory/pollock_pub/classic…

http://www.columbia.edu/cu/mesaas/faculty/directory/pollock_pub/real_cl…

त्याचे म्हणणे कै अगदीच खोटे नाही. वरील लिंकांमधून पाहिले तर स्वातंत्र्योत्तर काळातला सायन्स-टेक्नॉलॉजीवरचा फोकस, झालंच तर संस्कृत=ब्राह्मणी अन्याय्य व्यवस्थेचे प्रतीक अशी मान्यता, इ.इ. अनेक कारणांमुळे क्लासिकल स्कॉलरशिप ढासळत गेली असावी. पहिला दुवा जर पाहिला तर भीतीच वाटते. अमुक एक स्कॉलर मेला-ते फील्ड संपले इ.इ. यद्यपि ते पूर्णांशाने खरे नसले तरी बर्‍याच अंशी खरे आहे.

आता यावर उपाय काय? भारतासारख्या गरीब देशात असली घटापटाची चर्चा कशाला? इ.इ. अर्ग्युमेंट्सना उत्तर द्यायच्या आधी आकडेवारी अवश्यमेव आहे.

मराठ्यांशी संबंधित सर्वाधिक मोडी कागदपत्र पुण्यात आहेत. पुणे आर्काईव्हमध्ये ३ कोटी, भारत इतिहास संशोधक मंडळात १५ लाख. झालंच तर मुंबै, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नागपूर या ठिकाणीही अनेक दफ्तरे आहेत. या खेरीज प्रायव्हेट कलेक्शन्समध्येही अख्ख्या महाराष्ट्रभर पाहिले तर १० लाखापर्यंत आरामात कागदपत्रे असावीत.

भारतात प्रत्येक राज्यात एक याप्रमाणे तत्रस्थ आर्काईव्ह्ज असतात. सर्वांत मोठे फारसी भाषेतली पत्रे असलेले आर्काईव्ह बिकानेर येथे आहे, जिथे कमीतकमी १० कोटी कागदपत्रे आहेत.

ही झाली फक्त राजकीय कागदपत्रे. ती सोडून, फक्त संस्कृत हस्तलिखिते पाहिली तर शेल्डन पोलॉकच्याच अंदाजानुसार अख्ख्या भारतभर ३ कोटी तरी हस्तलिखित पोथ्या असतील. पैकी ८० लाखांच्या आसपास एकट्या राजस्थानात आहेत.

वरीलपैकी लक्षावधी, कोट्यावधी कागदपत्रे अन पोथ्या अजूनही अनपब्लिश्ड आहेत. या आर्काईव्हमध्ये जर जाऊन पाहिले तर यांची अवस्थाही कैकदा वाईट असते. क्वचित कुठे ही कागदपत्रे नीट व्यवस्थित ठेवली जातात, नैतर बिकानेरसारख्या ठिकाणी कबुतरमलाक्रांत होणे हे यांचे नशीब असतेसे कळते.

बरं, म्हणजे बाय & लार्ज यांची अवस्था वाईट आहे. पण मग संशोधकांप्रती यांचे अ‍ॅटिट्यूड कसे असते?

संशोधकांत २ प्रकारः व्यावसायिक युनवर्शिटीवाले अन हौशी किडेवाले.

व्यावसायिक युनवर्शिटीवाल्यांकडे सगळे पेपरवर्क तयार असते तर हौशी लोकांकडे कैकदा नसते. अन टिपिकल सर्कारी कारभार असतो. याबद्दलचा माझाच अनुभव सांगायला हरकत नाही. कोलकात्यात असताना तिथे एशियाटिक सोसायटी अन नॅशनल लायब्ररी या दोन संस्थांत एक जुने पत्र शोधण्याचे मला काम लागले होते. पहिल्यांदा गेलो एशियाटिकमध्ये. तिथे सदस्य व्हायला अडचण आली नाही-हस्तलिखितेही हाताळायला मिळाली, यद्यपि पाहिजे ते हस्तलिखित तिकडे नव्हते. पण तेव्हा कॉपीइंगचा एक नियम तिथे कळाला: समजा तुम्हाला बाबरनाम्यासारख्या ग्रंथाचे वरिजिनल पूर्ण हस्तलिखित पाहिजे आहे, तर ते तुम्हांला पूर्ण कधीच मिळणार नाही. जास्तीतजास्त १/३ पार्ट पर पर्सन इतकेच मिळते. त्यातही तुम्हांला मधला १/३ पाहिजे असेल अन तुमच्या आधीच्या माणसाने पहिला १/३ घेतला असेल तर अजून खळखळ करतात असेही कळाले. तो मूर्खपणाचा नियम ऐकून मी अवाक झालो.

त्यानंतर नॅशनल लाय्ब्ररीत गेलो. तिथला मेंबर झालो, अन ते हस्तलिखितही तिकडे असल्याचे कळाले. विचारायला गेलो तर कॉलेजचे नाव, पीएचडीचा विषय, अन रजिस्ट्रेशन नं. हे डीटेल्स दिल्याशिवाय झेरॉक्स देणार नाही असे कळाले अन मी पुनरेकवार अवाक झालो. भेंडी काय मूर्खपणा आहे हा? चार टाळकी सोडून त्या चिटोर्‍यांकडे कोणी कधी ढुंकूनही पाहणार नाही तरी इतका माज कशाला? न तुला न मला घाल कुत्र्याला?

असला माज सर्कारी ठिकाणी लै म्ह. लैच असतो. तुलनेने आम्रविकेत प्रेस्बिटेरियन हिस्टॉरिकल सोसायटीशी संपर्क साधला असताना त्यांनी मेलामेली करून लगेच काम केले. झेरॉक्स पाहिजे होती, पैशे घेतले पण रिमोट फोटोकॉपी लगेच दिली. फोनवर बोलतानाही लोक लै नम्रतेने अन तत्परतेने मदत करीत होते.

अर्थात याला सणसणीत अपवादही आहेत म्हणा काही: उदा. पटना येथीक खुदाबक्ष लायब्ररी. त्यांचे काम खरेच जबरी आहे. चक्क जुनी ५ वरिजिनल हस्तलिखिते फ्री पीडीएफ डौनलोडला म्हणून दिलीत त्यांच्या वेबपेजवर. भारत इतिहास संशोधन मंडळातही ब्यूरोक्रसी अशी नाही. डेक्कन कॉलेजातही लोक चाम्गले आहेतसे ऐकून आहे. मंदसोरला नटनगर संस्थान म्हणून एक संस्था आहे त्यांचाही अनुभव उत्तम आहे.

भारतात मुख्य गरज आहे ती मोक्याच्या ठिकाणची ब्यूरोक्रसी नष्ट करण्याची आणि या क्षेत्रात पैसा ओतण्याची. पैसा ओतल्याखेरीज टॅलेंटेड लोक इथे येणार नाहीत आणि या क्षेत्राला प्रतिष्ठा मिळणार नाही. यातून मिळणारा फायदा असा, की आपल्या वारशाचे अनेक पातळ्यांवर जतन होऊ शकेल. निव्वळ फोटोकॉपीसाठी चार्ज आकारला तरी बर्‍याच संस्थांना जरा थोडे पैसे मिळतील.

अन असे करत करत मग नवे राजवाडे, नवे सुकथनकर कधी तयार होतील. आशेचे किरण भारतात अजूनही आहेत-पुण्यात डेक्कन, तसेच कोलकात्यात सीएसएसएससी हे कॉलेज उत्तम आहे असे ऐकून आहे. अशी अजून काही चांगली कॉलेजेस खोलणे मस्ट आहे अन एग्झिस्टिंग कॉलेजेसमधील मरगळ झटकली पाहिजे.

करण्यासारखे लै आहे, अन आपापल्या पातळीवर कामे करणारे लै लोक आहेत. पण यांचा नीट उपयोग करून घेणारा योजक नाही. आर्किऑलॉजिकल सर्व्हेचे कामही दांडगे आहे, यद्यपि ते नजरेत भरत नाही. त्यांचे व अन्य विद्वानांचे रिझल्ट्स सोप्या भाषेत कन्व्हे करणारा एक 'बौद्धिक मध्यमवर्ग' तयार झाला पाहिजे असे फार वाटते. त्यायोगे ज्ञान, आस्था, कळकळ, इ. समाजात भिनण्यास फार मदत होईल. सध्या भारतात (नेहमीप्रमाणेच) सगळे कंपार्टमेंटलाईझ्ड झालेले आहे. साधे उदा. देतो. प्राचीन भारतातील स्टील उत्पादनाबद्दल आय आय एस सी मधील अख्खे पुस्तक लिहिलेले आहे. पण हे मेनस्ट्रीमपर्यंत कधी पोचत नाही. असो.

करायला इतके कायबाय पाहिजे की त्याला तोड नाही. राजवाडे, खरे, इ. सारखे हजारो लोक किमान ५०-१०० वर्षे फक्त आणि फक्त त्यातच राबतील तेव्हा कुठे हे पश्चिमेच्या तोडीस तोड जरा तरी होऊ शकेल. याबद्दल अख्खा वेगळा लेख होऊ शकतो खरे तर.

जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने बरेच लिहिले आहे, प्रसंगविशेषी विस्कळीत झाले असेल तरी मुद्दा समजला असेलशी आशा आहे. असो.

६. बाकी देशाच्या नागरिकांनी खरोखरच विकासासाठी मते दिली तरच मोदी पुढची निवडणूक जिंकतील.

या देशाचे नागरिक पुन्हा एकदा Auto-parrotism अर्थात, स्वतःचा पोपट करवून घेतील, असे वाटत नाही ;)

अल्पसंख्यक काँग्रेसला मत देतील आणि बहुसंख्यक भाजपाला मत देतील म्हणून काँग्रेस जिंकेल? कसं काय? अल्पसंख्यक म्हणजे संख्येने कमी असलेले ना?
बहुतेक तुम्हाला भाजपेयी उच्चवर्णीय म्हणजे बहुसंख्यक आणि बाकीचे सगळे अल्पसंख्यक असे म्हणायचे आहे असे दिसतेय.