शाब्बास रे पट्ठे!
डीएलएफ-रॉबर्ट वाढ्रा (वधेरा?) आणि आयओसी-अरविंद केजरीवाल यांच्यात चाललेल्या घमासान लढाईमुळे इतका धुरळा डोळ्यांत गेला आहे की इतर बर्याच बातम्या वाचनात येत नाहीत.
उदाहरणार्थ, ही बातमी पहा : "PMO orders probe into Wal-Mart investment in Bharti group"
इथे किरकोळ विक्रीक्षेत्रात ५०% थेट विदेशी गुंतवणूक करू देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून नुकतीच एक चर्चा झाल्याचे आठवत असेलच. त्या चर्चेत मी व्यक्त केलेले एक मत असे होते -"अगोदर भारतातले कायदे मजबूत आहेत का ते पहा, अटी निश्चित करा आणि एकूण टर्नओव्हरच्या निदान ७०% विनिमय तरी भारतीयच असला पाहिजे असे ठरवा-"
त्या मताचा पडताळा इतक्या लगेच येईल असे वाटले नव्हते.
भारतात आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाखाली जे नवे कायदे-कानू निर्माण होत आहेत त्यांमध्ये असलेल्या त्रुटी आणि फटी यांचा अत्यंत धूर्तपणे वापर करून परदेशी (आणि स्वदेशीही)कंपन्या कशी पळवाट निर्माण करत आहेत याचे उदाहरण म्हणजे उपरोक्त बातमी होय.
या बातमीप्रमाणे झालेले आरोप थोडक्यात असे - ५१% गुंतवणुकीचा निर्णय तर आत्ता-आत्ता घेतला गेला. पण त्या आधी मार्च २०१०मध्येच इतर कायद्यांचा आधार घेऊन आणि भारतातील अर्थनियंत्रण संस्थांना (आरबीआय-सेबी इ.)अंधारात ठेऊन वॉलमार्टने 'भारती-रीटेल' या कंपनीत प्रत्यक्ष भागीदारी मिळवली आणि या कंपनीला वित्तपुरवठा करणार्या सेडर सपोर्ट सर्व्हिसेस या कंपनीतही (कागदोपत्री कन्सल्टन्सी फर्म)भागीदारी मिळवली. अशा दुहेरी भागीदारीमुळे वॉलमार्ट अप्रत्यक्षपणे भारती-रीटेल या कंपनीची नियंत्रक कंपनी बनली. (अर्थातच, चौकशीचे आदेश आजच दिले गेले असल्याने हे आरोप अजून तरी सिद्ध झालेले नाहीत.)
याला कारण आहे तो कायदा असा - India allows 100 percent FDI in consultancy services and that too under the automatic route. पण कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस रीटेल क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकणार नाहीत असा कोणताही कायदा नाही. असे सहजासहजी गुंडाळता येणारे ढिसाळ कायदे आणि नियम जर घाईगडबडीत बनवले गेले तर त्यांना काही अर्थच उरणार नाही.आता तर रीटेल क्षेत्रातील एखाद्या कंपनीत प्रत्यक्ष ५१% भागीदारी आणि अप्रत्यक्ष ३९% भागीदारी करून परदेशी कंपन्या ९०% मालक (आणि फायद्याच्या धनी) बनू शकतात. असेच इतरही कायद्यांबाबत-क्षेत्रांबाबत असू शकेल.
जर भारती-वॉलमार्टवर झालेले आरोप खरे निघाले तर त्या कंपन्यांना भारतात व्यापार करण्यास बंदी केली पाहिजे.
नवख्या व्यायामपटूने एकदम फार मेहनत घेऊन आपली शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर गंभीर दुखापत होऊ शकते आणि असा व्यायाम कायमचे नुकसान करणारा ठरू शकतो. अशा व्यायामपटूने व्यायाम एकाच पातळीवर स्थिर ठेवून काही काळ घालवला पाहिजे. मग हळूहळू वाढवत नेला पाहिजे. मग पुन्हा काही काळ व्यायामाची पातळी स्थिर ठेवली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, आर्थिक उदारीकरण करताना एकदम अनेक निर्णय घेण्याऐवजी पूर्वीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि जरूर तर बदल केले पाहिजेत.
प्रतिक्रिया
कायदे मजबुत हवेत वगैरे मान्य आहेच.
कायदे मजबुत हवेत वगैरे मान्य आहेच.
मात्र असलेल्या कायद्याचे पालन करून जर कंपन्यांनी आपली सर्वाधिक फायद्याची वाट शोधली (जे व्होडाफोनेही केले होते.. तत्कालीन कायद्यानुसार भरलेला कर वैध व पुरेसा होता) असेल तर तो दोष कंपन्यांचा कसा धरता येईल? तो सरकारी धोरणांचा + कायदे मंत्रालयाचा + खासदारांचा (व पर्यायाने आपला ) दोष झाला.
तेव्हा
हे मतही (FDI च्या निर्णयासारखे) घाईत दिलेले वाटले
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
उलाढाल
उलाढाल आहे ही एक मोठीच.
विसुनाना, मला बातमीतून लागलेला अर्थ असा: भारती रिटेल होल्डिग्ज लिमिटेड ही मूळ कंपनी. तिचे नाव बदलून सेडर सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड केले गेले. त्याचवेळी तिच्या हेतूंमध्ये बदल करून रियल इस्टेट कन्सल्टंट ही वाढ करण्यात आली. त्यापाठोपाठ या कंपनीत वॉलमार्टने गुंतवणूक केली. त्यानंतर डिबेंचर इश्यू करण्यात आले. जे समभागांमध्ये परिवर्तीत करता येतात. सेडर ही कंपनीच प्रत्यक्षात भारती रिटेल या सबसिडियरीमार्फत मल्टीब्रँड रिटेलचा व्यवसाय करते. सेडरमध्ये वॉलमार्टने जी गुंतवणूक केली, ती थेट या सबसिडियरीत आणली गेली, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अर्थातच, मागल्या दाराने प्रवेश. त्याचे फारसे काही होईल असे वाटत नाही. खासदाराने प्रश्न केला, संसदेत काही चौकशीचे आश्वासन दिले गेले. तेव्हा ही चौकशी होईल. "तुम्ही कसे आहात" यालाही चौकशीच म्हणतात. तसला हा प्रकार.
कायदा वगैरे मुद्दा बरोबर आहे. पण हे असंच असणार. माणसाच्या आजच्या बुद्धीतूनच प्रश्न निर्माण झाले असल्याने त्यावर आजची बुद्धी मात करू शकत नाही, हे सत्य नाही, इतकेच यातून कळते.
अगदी+१
तुम्हाला लागलेला अर्थ अगदी बरोबर आहे. वाटीतलं ताटात आणि ताटातलं वाटीत!
आणि -'इफ देअर ईज अ लूप, देअर विल बी अ लूपहोल' हेही.
चौकशी आपल्या नेहमीच्या मार्गानेच जाईल हे तर नक्कीच.
पण काही गैर आढळलेच (चुकून) कंपन्यांवर बंदी घालण्याची (ब्लॅक लिस्ट करण्याची) मागणी करणे तुम्हाला अवास्तव वाटते काय?
गैर
गैर आढळलेच तर अर्थातच कंपनीवर बंदी घातली पाहिजे, या भावनेशी सहमत. पण हे सारे होईल तोवर ही कंपनी कार्यरत झालेली असेल. आणि त्यातून प्रश्न निर्माण होतील. त्यावरचा उपाय म्हणजे कंपनी बंद करण्यापेक्षा तिचे राष्ट्रीयीकरण करायचे आणि नंतर निर्गुंतवणूक करायची. थोडक्यात, तिचा मालक बदलायचा. दुसरा मार्ग म्हणजे ही सारी गुंतवणूक खुलीच ठेवायची, पण अट ही की त्यातून होणाऱ्या उलाढालीवर तुम्ही सुचवला आहे तसा प्रमाणाचा निर्बंध टाकून ठेवायचा.