Skip to main content

"अब्राह्मणी प्रबोधनाला पर्याय नाही" - प्रा. प्रतिमा परदेशी

"अब्राह्मणी प्रबोधनाला पर्याय नाही" - प्रा. प्रतिमा परदेशी

- ऐसीअक्षरे

आजची स्त्री चळवळ कुठे आहे? स्त्री चळवळीचा चेहरामोहरा रूढार्थाने ब्राह्मणी आहे का? आत्तापर्यंत स्त्री चळवळीने काय मिळवलं आणि काय मिळवायचं राहिलं, याबद्दल प्रा. प्रतिमा परदेशी यांचं भाष्य.

सत्यशोधक विचारधारेतल्या प्रा. परदेशी धुळे-नंदूरबार भागात भटक्या, विमुक्त, आदिवासींसाठी कार्य करतात. तीन वर्षांपूर्वी 'मिळून साऱ्याजणी'ने प्रसिद्ध केलेल्या प्रा. परदेशी यांच्या मुलाखतीत त्यांच्या व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक आयुष्याबद्दल इथे वाचता येईल.

एकूण स्त्रीचळवळीकडे पाहिलं तर भारतात १९७५ पासून स्त्रीवादाचं विश्लेषण होतं आहे. पण मुळात स्त्री चळवळीचा विचार करायचा झाला, तर थोडं मागे जाऊन, आधुनिक भारताच्या इतिहासापासून, म्हणजे एकोणिसाव्या शतकापासून करावा लागेल. एकोणिसाव्या शतकात स्त्रीप्रश्न पुढे आले. त्यांचं जातलक्ष्यी विश्लेषण करताना नेतृत्व करणाऱ्यांची जात काय हे जरी बघितलं नाही, तरी स्त्रियांच्या प्रश्नांची जात मात्र ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी असते, हे लक्षात आलं. केशवपन, विधवा-पुनर्विवाह अशा स्वरूपाच्या कौटुंबिक सुधारणा मनावर घेणारे काही सुधारक होते. उदा. न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर. दुसरी विचारधारा होती ती सत्यशोधकांची, महात्मा फुल्यांनी सुरू करून दिलेली. त्यांनी स्त्रीप्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिलं, त्या प्रश्नांच्या मुळांचा विचार केला, असं मला वाटतं. सुधारकांनी, म्हणजे ब्राह्मणी विचारवंतांनी, केशवपनासारखे महत्त्वाचे स्त्री-प्रश्न मांडले. तरीही त्यांची जी मांडणी केली त्यात त्यांनी या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला असं दिसत नाही. केशवपन नको, मुलींनीही शाळेत गेलं पाहिजे, अशा प्रकारचा स्त्रियांकडे बघण्याचा उदार दृष्टिकोन त्यांच्याकडे होता. तर दुसरीकडे महात्मा फुल्यांनी स्त्रियांकडे ’बिचाऱ्या’ असं म्हणून न पाहता स्त्री-पुरुषांचे अधिकार एकसमान असले पाहिजेत अशा पद्धतीचा विचार मांडला. त्यांनी आणि सावित्रीबाईंनी पहिल्यांदा स्त्रियांचं शोषण समजून घेण्यासाठी एका शोषक ब्राह्मणी पितृसत्ताक संस्थेचं आकलन मांडायला सुरुवात केली. शिवाय फुले दंपतीने त्या विरोधात कृतीशील आंदोलनंही केली; उदा विधवांचा प्रश्न, त्यांची बाळंतपणं हेसुद्धा त्यांनी केलं.

विसाव्या शतकाततलं १९७५ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष होतं. या दशकात (१९७५-८५) भारतात पुन्हा स्त्री संघटना उभ्या राहिल्या. त्यांनी एकोणिसाव्या शतकातल्या दोन परंपरांपैकी सुधारकी, ब्राह्मणी स्त्रीमुक्तीची परंपरा उचलली. सत्यशोधक किंवा अब्राह्मणी स्त्रीवादाच्या विश्लेषणाकडे त्यांनी पाठ फिरवली. त्या संघटनांचं नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रिया ब्राह्मण होत्या हे महत्त्वाचं नाही, तर प्रश्नांवर काम करण्यासाठी सुधारकी परंपरा स्वीकारली हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे त्यांची स्त्रीवादाची मांडणी एकांगी पद्धतीची झाली. त्यांनी मध्यमवर्गीय स्त्रियांचे प्रश्न पुढे आणले; कौटुंबिक हिंसेला केंद्रस्थान दिलं - हे महत्त्वाचं होतंच. पण कौटुंबिक हिंसा आपोआप घडत नाही. ती एका विशिष्ट समाजव्यवस्थेत घडते. नक्की कोणत्या समाजातल्या स्त्रियांना कौटुंबिक हिंसेला तोंड द्यावं लागतं; हिंसाचाराला कोणत्या जातीचा, धर्माचा वा पुरुषसत्तेचा आधार असतो, याचा विचार न करता कौटुंबिक हिंसेचा सुट्टा प्रश्न पुढे आणला. पितृसत्ताक संस्कृतीच्या चौकटीतच स्त्रियांच्या प्रश्नांची मांडणी केली गेली आणि स्त्रियांचं शोषण करणाऱ्या विसाव्या शतकातल्या इतर दोन संस्थांकडे - भांडवलशाही आणि जातिव्यवस्था - यांकडे त्यांचं बऱ्यापैकी दुर्लक्ष झालं. त्यामुळे आज या चळवळीवर दलित आणि बहुजनवादी स्त्रीवादी परंपरेकडून आक्षेप घेतले जातात. त्यांचा या परंपरेला विधायक नकार आहे. ही सुधारकी मांडणी पूर्णपणे टाकाऊ आहे असं नाही, पण त्यात उणिवा मात्र होत्या अशी भूमिका अब्राह्मणी स्त्रीवाद घेतो. ब्राह्मणी मांडणीच्या या सदोषपणामुळेच नंतरच्या काळात स्त्री चळवळ कोंडीत सापडली. आपल्याकडे जागतिकीकरण झाल्यानंतर स्वायत्त स्त्रीचळवळीचं मोठ्या प्रमाणावर ’एनजीओ’करण झालं. आंदोलनं कमी झाली आणि संघटनांनी प्रकल्पानुसार काम - ज्यासाठी पैसा मिळेल त्या प्रश्नासाठी काम - मनावर घेतलं. कारण त्यांनी परिपूर्ण सैद्धांतिक चळवळ स्वीकारली नव्हती.

पुन्हा पुन्हा सांगतेय, ब्राह्मणी/अब्राह्मणी स्त्रीवाद याचा शब्दशः अर्थ घेऊ नये. या संकल्पना म्हणून वापरल्या जातात. स्त्रीदास्य आणि पुरुषसत्ता यांचं समर्थन करणारा विचार ब्राह्मणी म्हणून ओळखला जातो. जाती, वर्ग, स्त्रीदास्य यांचा अंत करते ती विचारधारा अब्राह्मणी म्हणून ओळखली जाते. मांडणी करणार्‍य़ाची जन्मदत्त जात कोणतीही असली, तरी पुरुषसत्ता, भांडवलशाही यांना विरोध करणाऱ्यांना अब्राह्मणी प्रवाहातलं समजलं जातं. आगरकर, न्या. रानडे हे उदारमतवादी असले तरी त्यांना ब्राह्मणवादाची मर्यादा होती. आगरकर आणि फुल्यांचे मतभेद झाले ते त्यातूनच. स्त्रीप्रश्नांची मांडणी करताना आगरकर म्हणतात की, स्त्रिया यासुद्धा मानवच आहेत, त्यांना उपमानव समजू नका. पण जातिव्यवस्था, ब्राह्मणी धर्म, ब्राह्मणी मूल्य यांतूनच स्त्रियांचं शोषण होतं या पद्धतीची मांडणी मात्र सुधारकांकडून झाली नाही.

हिंसा ही आभाळातून पडणारी गोष्ट नाही. ती एका विशिष्ट परिस्थितीत निर्माण होते. पुरुषसत्ता, धर्मव्यवस्था, जातिव्यवस्था या हिंसेच्या पायावरच सुरू राहतात. पुरुषसत्ता म्हणजे स्त्रियांना दुय्यम स्थान इतकाच याचा मर्यादित अर्थ नाही. स्त्रियांना दुय्यम स्थानी ठेवण्यासाठी जी व्यवस्था वापरली गेली, ज्या व्यवस्थे स्त्रीकडून सातत्याने पुनरुत्पादन करवून घेतलं गेलं, त्यात हिंसा ग्राह्य मानलेली आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रियांना घरात बंदिवान ठेवा. यातून नियंत्रण येतं. तिच्या शरीरावर, मनावर, लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक असं ही पुरुषसत्ता मानते. भारतात पुरुषसत्तेला जातिव्यवस्थेचा आधार आहे. स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याचं महत्त्वाचं साधन म्हणून भारतीय परंपरांमध्ये हिंसाचाराचं समर्थन केलेलं दिसतं. ’बायको ऐकत नाही म्हणून तिला धाकात ठेवण्यासाठी तिला मारहाण करायची’, यात हिंसा येते.

यापेक्षा चांगलं उदाहरण पाहू या. स्त्रियांना जाळण्याचे प्रकार फक्त भारतातच होतात अशातला भाग नाही. जगात सगळीकडेच असे प्रकार होत असत, होतात. पण भारतात स्त्रियांना जाळण्याच्या क्रियेचं प्रथेत रूपांतर झालं. याला कारण जातिव्यवस्था आणि पुरुषसत्ता. पुरुषसत्ता एकसाची नाही, तिला बरेच आयाम आहेत. भारतात या आयामांमध्ये जात आणि धर्म या दोन गोष्टी येतात. म्हणून भारतातला हिंसाचार इतर देशांपेक्षा निराळा आहे. एकीकडे गर्भलिंग चाचण्या करून स्त्रीगर्भ मारला जातो. गेल्या वीस वर्षांत आपल्याकडे हे दिसतंय. दुसरीकडे एकतर्फी प्रेमातून होणारे खून. महाविद्यालयातल्या तरुणी त्यामुळे असुरक्षित आहेत. कधी, कोण चाकू-सुरा घेऊन आपल्याला "प्रेम करतेस का मारू?" असं विचारतील आणि अॅसिडचा हल्ला करतील, ते सांगता येत नाही. तिसरं, जातपंचायतींच्या निमित्ताने पुढे आलेला मुद्दा, ज्याला ते लोक 'ऑनर किलींग' म्हणतात. स्त्रियांना मारण्याला 'ऑनर' म्हणणं हेच मुळात आम्हांला मान्य नाही. चौथं असं की सार्वजनिक क्षेत्रातही हिंसेला थोडी मुभा आहे. रात्री चित्रपट बघायला गेलात तर सुरक्षित परत येणार का याची काळजी सगळ्यांनाच असते. सार्वजनिक ठिकाणी बलात्कार इत्यादी हिंसेचे प्रश्न आहेत. दिल्लीतल्या 'निर्भया'ची गोष्ट हे याचंच उदाहरण. किंवा खैरलांजीमध्ये भोतमांगे कुटुंबातल्या मायलेकींची जी विटंबना झाली तीही याचंच उदाहरण. या घटना असंच सांगत आहेत की सार्वजनिक क्षेत्रांत स्त्रिया सुरक्षित नाहीत. आईच्या गर्भापासून सार्वजनिक क्षेत्रापर्यंत स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर होतो आहे. या हिंसाचाराला जातिव्यवस्था आणि पितृसत्तेनंच आधार दिलेला आहे.

या हिंसेला तोंड द्यायचं असेल तर तिचं नीट विश्लेषण केलं पाहिजे. खाप पंचायती जे 'ऑनर किलींग' करत आहेत, ते सनातनी, मध्ययुगीन मानसिकतेतून येतं इतकंच विश्लेषण करून पुरणार नाही. या हिंसेचा ब्राह्मणी पितृसत्ता आणि जातिव्यवस्थेशी असणारा संबंध काय हे विश्लेषण योग्य रीतीने केलं, तरच तो प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने आपण जाऊ शकतो.

हिंसाचार म्हणजे केवळ चाबकानं वा चाकूने मारणं असं नाही. स्त्रियांच्या भावना, त्यांचं मन आणि शरीर गृहीत धरलं जातं, हा सगळ्यात मोठ्या प्रकारचा हिंसाचार आहे. कारण त्यांना त्यात माणूसच मानलं जात नाही. उदाहरणार्थ, स्वच्छतागृहाची सोय नसण्याची झळ कोणाला बसणार? स्त्रियांना. ग्रामीण स्त्रियांना जास्तच.

उच्च जातीतल्या स्त्रियांना कुटुंबात पितृसत्ता सहन करावी लागते. पण निदान सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये असे अनुभव येत नाहीत. बहुजन जातीच्या स्त्रियांना मात्र कुटुंबांतर्गत, घरातल्या पुरुषांकडून पितृसत्तेचा अनुभव येतो आणि सार्वजनिक क्षेत्रातही त्यांना पितृसत्तेचा सामना करावा लागतो. त्यांचं शोषण उच्चजातीय स्त्रियांपेक्षा अधिक गंभीर प्रकारचं होतं. कनिष्ठ जातीच्या स्त्रियांचं शोषण अधिक आहे हे इतरांना पटवून देण्याच्या प्रयत्नातच चळवळीची बरीच शक्ती खर्च होत आहे. ’सगळ्या स्त्रिया शोषित असतात’ हे एक ललित वाक्य झालं. पण प्रत्यक्षात सगळ्या स्त्रियांचं शोषण समान नाही, शोषणाची तीव्रता कमी-जास्त आहे. जातिव्यवस्थेतल्या खालच्या स्तरांमध्ये शोषण अधिकाधिक तीव्र बनत जातं. त्यामुळे ’आमचं अधिक शोषण होतं आहे’ हे सांगण्यासाठी आधी सैद्धांतिक मांडणी करावी लागते. दुसरीकडे, फक्त पितृसत्ताक पद्धतीचाच नाही, तर आर्थिक शोषणाचाही सगळ्यात जास्त फटका कनिष्ठ जातीतल्या स्त्रियांनाच बसतो. सगळ्या स्त्रियांची एकजूट झाली पाहिजे, कारण पितृसत्ता शोषण करते, हे बरोबर आहे. पण नक्की कोणत्या स्त्रियांची चळवळ संघटित करायची आहे, याचा प्राधान्यक्रम आधी ठरवावा लागतो.

आमच्यासारखे लोक अशी मांडणी करतात: जे सगळ्यांत जास्त दडपलेले आहेत - आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, दलित, बहुजन जातींमधल्या स्त्रिया - त्यांच्या प्रश्नांना आपल्याला अग्रक्रम द्यावा लागेल.

१९७५ च्या दशकात तसं झालं नाही. १९९० नंतर ही मागणी पुढे यायला लागली.

एकीकडे स्त्रीमुक्ती आंदोलनांना सरकारकडून काही बौद्धिक स्वरूपाच्या मागण्या पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत. उदा. जमीन हक्क, परित्यक्ता स्त्रियांसाठी मागण्या, इत्यादी. दुसरीकडे पर्यायी संस्कृतीच्या मागण्या पुढे आणायच्या आहेत. पर्यायी संस्कृतीसाठी आम्ही दलित, बहुजन स्त्रियांनी प्रयत्न केला होता. डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं तो दिवस, २५ डिसेंबर, हा भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा व्हावा असा तो प्रयत्न होता. त्यामागची भूमिका अशी: मनुस्मृती ही स्त्रीदास्याची संहिता आहे. तिच्यामार्फतच पुरुषसत्ता आणि जातिव्यवस्था एकत्रितरीत्या स्त्रियांचं शोषण करतात. त्या शोषणाचा निषेध म्हणून मनुस्मृतीे दहनाचा दिवस हा भारतीय स्त्रीमुक्तीचा दिवस, असं मानलं होतं. अब्राह्मणी भगिनीभाव वृद्धिंगत करण्याचा हा प्रयत्न होता, जो आम्ही १९९६ पासून साजरा करतो.

ब्राह्मणी चळवळीकडून ज्या चुका झाल्या त्या टाळल्या पाहिजेत अशी आमची भूमिका होती. याचं एक उदाहरण सांगते. १९८५ च्या आसपास शेतकरी महिला आघाडी आली. मध्यम जातीतल्या स्त्रिया या आघाडीच्या निमित्ताने प्रथमच संघटित झाल्या. शेतीमधलं त्यांचं स्थान, कुटुंबातलं त्यांचं शोषण यांबद्दल त्या बोलत होत्या. ब्राह्मणी स्त्रीमुक्ती चळवळीने या स्त्रियांशी कोणत्याही प्रकारचा भगिनीभाव दाखवला नाही. ’हे श्रीमंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत’ असं म्हणत या प्रश्नांकडे पाठ फिरवली. यातून भगिनीभाव वाढू शकतो याचा विचारच केला नाही. या प्रश्नांकडे स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज होती, ते झालं नाही. त्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन 'आपलं' - स्त्रीवादाचं - आंदोलन पुढे नेण्याची शक्यता होती, ते झालं नाही. त्यांनी काही प्रयोग सुचवले होते, उदाहरणार्थ 'सीता शेती'. रामाची संस्कृती नाकारत, पुरुषसत्तेची बळी असणाऱ्या परित्यक्ता सीतेचं नाव घेऊन, त्या शेतीचे प्रयोग करू पाहत होत्या. त्यांनी 'लक्ष्मी मुक्ती'चा कार्यक्रम सांगितला होता - स्त्रीला संपत्तीत अर्धा हक्क पाहिजे. आपले मतभेद लक्षात ठेवूनही त्यांच्या या स्त्रीमुक्ती कार्यक्रमाला पाठिंबा दिला गेला पाहिजे होता. शेतकरी महिला आघाडीने आणखी एक महत्त्वाची भूमिका घेतली होती. रावेर नावाचं गाव आहे, तिथले शेतकरी गहू पिकवत नाहीत. कारण तिथली एक आख्यायिका अशी आहे की, सीता प्रसूत झाली तेव्हा लव-कुश या जुळ्यांचा सांभाळ करण्यासारखी तिची परिस्थिती नव्हती. ती तेव्हा रावेरमध्ये होती. या मुलांची उपासमार होऊ नये म्हणून ’दूध नाही, निदान मूठभर गव्हाची कणीक द्या, पाण्यात कालवून मी ते दुधाच्या जागी माझ्या मुलांना पाजेन’ अशी विनंती तिने लोकांना केली. पण कुणी तिला गहू दिले नाहीत. मग संतापून तिने शाप दिला की या गावात गहू पिकणार नाहीत. या आख्यायिकेचा परिणाम अजूनही असा आहे की, रावेरमधले शेतकरी गहू पिकवत नाहीत. त्यावर या शेतकरी महिला आघाडीने कार्यक्रम हाती घेतला, की आपण सीतामाईची मुक्ती करू या, तिच्या शापातून मुक्त होऊ या. पुढे ते आंदोलन इतर तंटे, भूसंपादन यांमध्ये हरवलं ही गोष्ट निराळी.

पण मला वाटतं, त्यांचा पराभ‌व झाला, कारण आमच्यासारखे स्त्रीवादी त्यांच्याबरोबर नव्हते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत. स्त्रीवादी आंदोलनानं त्यांच्याशी, एकूणच शेतकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांशी जोडून घ्यायला हवं आहे. जागतिकीकरणानंतर इथे मोठमोठ्या खतकंपन्या वगैरे आल्या, कर्जबळी झाले. त्यातून स्त्रियांवर आत्महत्यांचा मानसिक आघात झालाच, वर शेती आणि कुटुंबाची जबाबदारी.

एकीकडे जातपंचायतींना नाकारणं, पुरुषसत्तेला विरोध करणं, नव्या कायद्यांची मागणी करणं हे आम्हांला एकीकडे लागेल. उदाहरणार्थ: आदिवासींना हिंदू कोड बिल लागू नाही. त्यांना जमात पंचायतीकडून न्याय मागावा लागतो. 'पाचांमुखी परमेश्वर' असला तरी पंचांमध्ये स्त्रिया नसतात. त्यामुळे या जातपंचायती पुरुषसत्ताक असतात. म्हणून आमची मागणी होती की आदिवासी स्त्रियांना हिंदू कोड बिल लागू करा, म्हणजे निदान कायद्याचं संरक्षण त्यांना मिळेल. ही एक कायदेशीर बाजू झाली. दुसरं म्हणजे हिंसाचाराची व्याख्या करून, तो रोखण्यासाठी न्यायालयं सक्रिय करावी, पितृसत्ताक गुन्ह्यांना कडक शिक्षा करावी अशा प्रकारच्या नव्या संदर्भातल्या मागण्या.

ज्यांना जात, पितृसत्ता आणि भांडवलशाही यांमधून होणाऱ्या शोषणाला सामोरं जावं लागलं आहे अशा सगळ्यांची - म्हणजे शोषित जातींतल्या सर्वहारांची, एकजूट करून पुढची आंदोलनं बांधावी लागतील. ज्यांचा आर्थिक वर्ग बदलला आहे त्यांचे प्रश्न निराळे आहेत.

भारतीय भांडवलशाही आणि भारतीय स्त्री

भांडवलशाहीमुळे भारतीय स्त्रियांचं होणारं शोषण उर्वरित जगापेक्षा कसं निराळं आहे हे आधी बघावं लागेल. युरोपच्या इतिहासात सरंजामशाही संपवण्यासाठी तिथला भांडवलदार वर्ग संघटित झाला. त्यांनी सरंजामदारांच्या जमिनी लोकांना वाटून, लोकांची क्रयशक्ती वाढवली. त्यांना त्यातून पुढे नफा मिळणार होता, कामगार वर्ग उपलब्ध होणार होता, म्हणून ही क्रांती झाली. भारतामध्ये मात्र काही अपवाद वगळता पूर्वाश्रमीच्या बनिया जातीचे लोक भांडवलावर ताबा ठेवून आहेत. आपल्याकडच्या भांडवलाची प्रवृत्ती अशी की भांडवल आपल्या जातीच्या बाहेर जाऊ द्यायचं नाही. अशी चिक्कार उदाहरणं देता येतील, पण साधं उदाहरण पहा. एखाद्या वस्तीत राजस्थानकडचा मारवाडी येतो आणि किरकोळ किराणा मालाचं दुकान काढतो. तिथे कामगार म्हणून कोण असतं? तर त्यानेच त्याच्या गावाकडून आणलेला एखादा गरीब मजूर. पण त्याच्याच जातीतल्या स्थानिकाला ती नोकरी मिळत नाही. कारण विश्वास ठेवायचा, तो फक्त आपल्या जातीतल्या माणसावर. पैसे फिरू द्यायचे, ते आपल्याच नात्यागोत्यांत, किंवा परीघ किंचित वाढवून, आपल्याच जातीत. त्यापलीकडे भांडवल जाऊ नये, अशी भारतीय भांडवलशाहीची प्रवृत्ती. त्यामुळे युरोपमधल्यासारखी सरंजामशाही संपवणारी क्रांती भारतातला भांडवलदार करत नाही. त्यांनी अशी जमिनीची मालकी सगळ्यांकडे जाऊ देणारी क्रांती केली असती तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कामगार, ग्राहक उपलब्ध झाला असता आणि इथल्या भांडवलशाहीचं स्वरूप कदाचित चांगलं झालं असतं. हे घडत नाही कारण इथली जातिव्यवस्था.

भारतात जात, पुरुषसत्ता आणि भांडवलशाही वेगवेगळ्या झाल्या नाहीत. त्यांनी एकत्र येऊन शोषण केलं. उदा. लोकांच्या विकासापेक्षा बिर्लाशेठला मंदिर बांधण्यात रस आहे. नवीन उद्योग काढून भांडवलाचं चलनवलन सुरू ठेवण्यापेक्षा 'डेड इनव्हेस्टमेंट' म्हणावीत अशी मंदिरं बांधली गेली. या मंदिराच्या संस्कृतीतून जुनी मूल्यं जपली गेली आणि समाजावर ताबा मिळवला गेला. हे एकाएकी घडत नाही. अंबानींनी भारतातल्या सुमारे तेरा टेलिव्हिजन वाहिन्या खरेदी केल्या आहेत. का? त्यांना हवी असणारी मूल्यं आणि राजकीय विचार त्यांना पसरवायचा आहे. टीव्हीवर चालणाऱ्या मालिका पाहा. त्यातून जुनी व्यवस्था कायम ठेवणारी, पुरुषसत्ताक, उपभोगवादी मूल्यसंस्कृती दाखवतात. छान, चकचकीत कपडे घालायचे, मोठे बंगले दाखवायचे आणि चंगळवादाचा प्रसार करायचा. भांडवलदार माध्यमांवर ताबा ठेवून पुन्हा एकदा पितृसत्ताक व्यवस्था कायम ठेवत आहेत. नफा कमावणं ही भांडवलशाहीची मूळ प्रेरणा असते, असं आम्ही अभ्यासक्रमात शिकलो. पण ते भारतात दिसतच नाही. "नफा मिळाला नाही तरी चालेल, पण स्त्रियांच्या, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला विरोध केला पाहिजे" अशी त्यांची भूमिका असते. राहुल बजाज राज्यसभेत असताना आरक्षण नको म्हणून भांडले आहेत. समाजातलं वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी ही अन्याय्य व्यवस्था टिकवून धरायची, एवढीच भारतीय भांडवलशाहीची प्रेरणा आहे.

अलीकडच्या काळात असं दिसायला लागलं आहे, की भारतीय भांडवलदार फक्त सबसिड्या मिळतात तिथेच गुंतवणूक करू पाहतो. पवनऊर्जा व्यवसायात सरकार सबसिडी देणार असेल, तरच कंपन्या त्यात उतरतात. विकास होईल आणि भांडवल वाढेल असं काम ते करतात असं मला वाटत नाही. कारणे भांडवलशाहीची वाढसुद्धा पितृसत्ताक पद्धतीने झालेली आहे. जागतिकीकरणानंतर लोक खूप श्रीमंत झाले नाहीत. फक्त ज्या वर्गाला काही थोडेफार फायदे झाले, त्या वर्गाचं ब्राह्मणीकरण करण्याचं काम भारतीय राजकारणी, उद्योजक आणि बुद्धिजीवी वर्गाने केलं. विचारांमध्ये प्रगल्भता न आल्यामुळे फक्त पैसा येऊन भणंगीकरण (lumpenisation) तेवढं झालं. लोक खूप वस्तू खरेदी करतात, पण सुसंस्कृत बनत नाहीत. ते तसे बनू नयेत, म्हणून यंत्रणा, राज्यकर्ता, नोकरशाही आणि भांडवलशाही एकत्र येऊनच हे भणंगीकरण करतात. त्यामुळे पैशानं प्रश्न मिटण्याऐवजी उलट गुंतागुंतीचे होतात.

अगोदर हिंसा फक्त कुटुंबांतर्गत होती, आता खेळत्या पैशासह हिंसाचाराचा स्तर अधिकच अमानवी बनतो आहे. बीडचं एक उदाहण आहे. गर्भलिंगनिदान करून मुलींचा गर्भ पाडायचा हे तर 'नेहेमीचं' आहेच. पण एका डॉक्टरच्या स्टिंग ऑपरेशनमधून समजलं की मॅच्युअर झालेले गर्भ मारले जात होते आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी चार कुत्रे पाळलेले होते. हिंसा अधिकाधिक भीषण, अमानवी पद्धतीने होत असल्याचं हे उदाहरण आहे. साहित्य, संस्कृती, राजकारण, समाजकारण, या सगळ्याचंच मोठ्या प्रमाणावर भणंगीकरण होत आहे.

आपल्याकडे बनिया भांडवल आणि पारशी भांडवल असा फरक दिसतो. टाटांनी ’टीआयएफआर’ (Tata Institute of Fundamental Research), 'टिस'सारख्या (Tata Institute of Social Sciences) संस्थांना देणग्या दिल्या आहेत. बनिया भांडवलदार मात्र फक्त व्यवसाय करतो. अंबानींनी २६ मजली इमारत बांधल्यावर टाटांची प्रतिक्रिया बोलकी होती. ते म्हणाले होते, "वैभवाचं प्रदर्शन मांडू नये." टाटांच्या भांडवलाला संस्कृती आहे. फक्त भांडवल वाढवून चालत नाही, त्याला विचारांची जोड द्यावी लागते. त्यासाठी भांडवलशाहीअंतर्गत जेवढे प्रयत्न करता येऊ शकतात, ते त्यांनीच केले आहेत. त्यांच्या नफ्यातला काही भाग विचारांच्या प्रसारासाठी दिलेला आहे. लोक प्रगल्भ बनले तर त्याचा अंतिमतः फायदा भांडवलदारांनाच होणार असतो, पण तेवढ्यासाठीही बनिया भांडवल काहीही उपक्रम करत नाहीत. बिल गेट्सने प्रचंड निधी लोककल्याणाकरता दिला हे राहुल बजाजना सांगितलं, तेव्हा ते म्हणाले, "मी गेट्सएवढा श्रीमंत नाही." आपण लोककल्याणाकरता पैसे देण्याइतपत मिळवले नाहीत याची त्यांना लाजही नाही. पारशी भांडवलात ही चाड दिसते, ती बनिया भांडवलदारांकडे नाही. टाटांनी धरण बांधलं, त्यातून लोकांपर्यंत वीज पोहोचली, 'टिस'सारख्या संस्था उभ्या करून विचारांना चालना दिली. तसं बनिया उदाहरण औषधालाही नाही. उलट त्यांच्याकडे फसवणुकीची प्रेरणा आहे. सरकारने या कंपन्यांवर बंधन घातलं की पाच टक्के निधी विकासकामांसाठी वापरला पाहिजे, तर पाच टक्क्यांबद्दल न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवल्याचं उदाहरणं भारतात दिसतं; अपवाद एक पारशी भांडवलाचा, तो ही सुरुवातीपासून.

भारतीय माध्यमं आणि स्त्री
भारतात आता फेसबुकासारखी माध्यमं येत आहेत, जी भांडवलशाहीतच उदयाला आली. या घटनेकडे भारतात जातीच्या परिप्रेक्ष्यातून बघावं लागेल. सोशल मिडियाचा वापर करणार्‍यांत माहिती देणाऱ्यांचंच वर्चस्व आहे. दलित, बहुजन लोकांना स्वतःचा दृष्टिकोन या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल अशी स्थिती भारतात अजून आलेली नाही. भारतात संगणक आल्यावर ज्ञानपिपासा निर्माण झाली आणि विकास झाला असं झालं नाही. उलट त्यावरून कुंडली कशी बनवायची यात लोकांना रस होता. संगणकाचं स्वागत नारळ फोडून करणारी परंपरा या देशात आहे. एक साधन येणं फक्त महत्त्वाचं नाही, त्यावर वर्चस्व कोणाचं आणि त्याचा वापर कसा होणार हे महत्त्वाचं आहे. सोशल मिडीयाच्या चांगल्या उपयोगाचं उदाहरण 'निर्भया'च्या वेळचं देता येईल. त्याचा निषेध करण्यासाठी लोकांनी मेणबत्त्या पेटवून आपली सहवेदना प्रकट केली. पण प्रश्न असा आहे की हीच गोष्ट खैरलांजीच्या बाबतीत, नितीन आगेच्या बाबतीत होत नाही. अलीकडेच नगर जिल्ह्यात जामगावच्या पुढे ज्या घटना झाल्या तिथेही होत नाही. दलित, बहुजन स्त्रियांसाठी मेणबत्त्या पेटवल्या जात नाहीत. आदिवासी स्त्रियांवर अन्याय झाला म्हणून सोशल मिडियाच्या डोळ्यांत अश्रू येत नाहीत, कारण हा मिडिया वापरणारे लोक विशिष्ट जातवर्गातले, विशिष्ट मनोवृत्तीचे आहेत. त्यामुळेच सोशल मिडियालाही जात आणि पितृसत्ता मिळाली आहे.

आंतरजाल हे फक्त शहरी लोकांच्या हातात आहे असं राहिलेलं नाही. भांडवलशाहीच्या कृपेने किंवा अवकृपेने त्याचा प्रसार ग्रामीण भागातही होत आहे. पण माध्यमं हातात आल्यावरचा अनुभव असा आहे - पुण्यात फेसबुकच्या माध्यमातून शिवाजी महाराजांची बदनामी झाली. फेसबुकाचा वापर लोकांच्या भावना भडकवून जातीय दंगे करण्यासाठी झाला. शिवाजी महाराजांची बदनामी कोण्या मुसलमानाने केली अशी पोस्ट कोणीतरी टाकली आणि त्याचा परिणाम म्हणून एका सॉफ्टवेअर इंजिनीयरला, नसीमला, लोकांनी डोक्यात बॅट डोक्यात घालून मारलं. भारतात फेसबुकाचा वापर उच्चजातीयांचे हितसंबंध राखण्यासाठी होतो आहे.

आपल्या हातात साधनं येणं आणि त्या साधनांवर नियंत्रण असणं या वेगळ्या गोष्टी आहेत. अमेरिकेत फर्ग्युसन शहरात एका कृष्णवर्णीयाला पोलिसाने गोळी घातली, त्याच्या निषेधात निदर्शनं झाली आणि तिथे सैन्याकडे असतात तशा बंदूका, चिलखतं, रणगाडे घेऊन पोलीस शहरात आले. या प्रकाराबद्दल तिथल्या माध्यमांनी संताप व्यक्त केला. तिथे कृष्णवर्णीयांच्या लढ्याला मोठा इतिहास आहे. त्यांनी आंदोलनं करून अमेरिकन स्थानिक सरकारांना जेरीस आणण्याची उदाहरणं आहेत. कृष्णवर्णीयांच्या संतापाचा त्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होऊ शकतो. भारतात हे होत नाही, कारण भारतात जात आहे. शोषित एकत्र येऊ नयेत यासाठीची यंत्रणा व्यवस्थेच्या माध्यमातून तयार होते आहे. या शोषितांचं हातावर पोट आहे, त्यांच्यापर्यंत माध्यमं पोहोचतच नाहीत. अमेरिकेत ही दरी खूपच कमी आहे. भेदभाव असला तरीही मूलभूत गरजांसाठीचा संघर्ष इथल्याइतका अवघड नाही. भारतात मात्र जातिधर्माच्या नावाखाली उत्पादनाच्या साधनांवरच नाही, तर जीवनावरही नियंत्रण ठेवलं जातं. माध्यमांचा वापर करून शोषणाविरोधात लढा देण्याची परिस्थिती भारतात येण्यासाठी खूप जास्त काळ जावा लागेल.

आंबेडकर म्हणजे राज्यघटना बनवणारे असं गृहीत धरलं जातं. फुले आणि आंबेडकर मुळातून न वाचता त्यांना गृहीत धरण्याची चूक इथल्या स्त्रीवाद्यांनी केली आहे. बाबासाहेब स्वातंत्र्यानंतर नऊ वर्षं हयात होते. त्यांनी १९४२ पासून स्त्रियांच्या प्रश्नासाठी काम सुरू केलं होतं. त्यांच्या पुस्तकांची शीर्षकं वाचली, तर ८०% साहित्यातून त्यांनी पितृसत्तेवर हल्ला केल्याचं लक्षात येतं. 'ब्राह्मणशाहीचा विजय', 'Riddle in Hinduism' यांत ते हिंदू धर्माची चि्कित्सा करून धर्म कसा पितृसत्ताक आहे, ब्राह्मणवर्चस्ववादी आहे याची चर्चा करतात. 'हिंदू स्त्रियांची उन्नती आणि अवनती' हा त्यांचा ३० पानांचा छोटा निबंध आहे, 'बहिष्कृत भारत', 'समता' यांतल्या लिखाणात त्यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा केली आहे. मी १९९६ साली 'डॉ. आंबेडकर आणि स्त्रीमुक्ती' अशी जी पुस्तिका लिहिली, त्यात आंबेडकरांच्या स्त्रीवादी विचारांची मांडणी आहे. अलीकडे शर्मिला रेगेंनी लिहिलेल्या 'Against the madness of Manu' नावाच्या पुस्तकात आंबेडकरांच्या पितृसत्ताक पद्धतीबद्दल लिहिलेल्या लेखनाचं संकलन आणि एक चांगली प्रस्तावना आहे.

'हिंदू कोड बिला'साठी आंबेडकरांनी केलेला संघर्ष पाहता असं दिसतं, की पं. नेहेरूंपासून, राजेंद्र प्रसाद, चारातले तीन शंकराचार्य इथपर्यंत सर्वांनी 'हिंदू कोड बिला'ला विरोध केला. कारण ब्राह्मणी पितृसत्तेनुसार हिंदू स्त्रियांना पुनर्विवाहाचा वा वारसचा अधिकार नाही. अब्राह्मणी स्त्रियांना पोषक असणारी मांडणी फुल्यांनंतर आंबेडकरांनी केली. त्यांनी एकीकडे सैद्धांतिक मांडणीतून ब्राह्मणी पितृसत्ता उलगडून दाखवली, या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी कोणते नवे कायदे आजच्या समाजात असले पाहिजेत हे लिहिलं आणि शिवाय कॉंग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली. या देशातल्या स्त्रियांना किमान स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी त्यांनी संघर्ष केला. नेहेरूंनी वचन देऊनही 'हिंदू कोड बिल' संसदेत मांडलं नाही, याचा निषेध म्हणून त्यांनी कायदामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. १९७५ साली आपल्याकडे स्त्रीवादी चळवळ सुरू झाली तेव्हा त्यांनी 'हिंदू कोड बिला'च्या चर्चेचा वारसा डोळसपणे स्वीकारला असता, तर स्त्रीमुक्ती चळवळ आज वेगळ्या टप्प्यावर पोचली असती. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे चळवळीची कोंडी झाली. हे टाळण्यासाठी आंबेडकरांनी केलेली स्त्रीवादी मांडणी पुढे आणली पाहिजे.

आजची स्त्री चळवळ कुठे आहे? स्त्री चळवळीने काय मिळवलं?

कोणतीही चळवळ सिद्धांतांवर आणि संकल्पनांवर उभी राहते. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीमुळे शहरी स्त्रियांचं जीवनमान सुधारलं. त्यांनी सरकारी पातळीवर काही मागण्या केल्या, त्यामुळे सरकारी दृष्टिकोनातून स्त्रियांची दखल घ्यायला सुरुवात झाली. या त्यांच्या योगदानाबद्दल प्रश्नच नाही. पण त्यांच्या योगदानाहून त्यांच्या मर्यादा जास्त आहेत. वाचनाचा पर्याय उपलब्ध असूनही फुले-आंबेडकर न वाचता त्यांनी वरवरची मांडणी केली असा आक्षेप आहे. जातिव्यवस्थाविरोधी आंदोलन मधल्या काळात निर्माण झालं नाही. आम्ही सगळ्या स्त्रिया आहोत, आम्ही एक आहोत इतपतच भगिनीभाव मर्यादित नसतो. वेगवेगळ्या जातीतल्या स्त्रियांचं शोषण वेगवेगळ्या प्रकारे होतं. याला व्यक्ती म्हणून कोणी जबाबदार नाही, त्यामुळे शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात एकत्र आंदोलन केलं पाहिजे असं प्रबोधन व्हायला हवं. पण हे प्रबोधन झालं नाही. जातीचा मुद्दा घेतला गेला नाही, त्यामुळे उच्चवर्णीय, उच्चवर्गीय स्त्रियांना स्वच्छतागृहासारखे प्रश्न आपले वाटलेच नाहीत. कोणी, कुठे, कसं राहायचं हे याचं जातिव्यवस्थेनं ठरवलं. गावकुसाबाहेर, घाणीत कोणी रहायचं हे जातिव्यवस्थेने सांगितलं. हे समजून घेतलं नाही आणि त्याबद्दल चीड आली नाही, तर स्वच्छतागृहासारखे मुद्दे आपले वाटणारच नाहीत. त्यासाठी आवश्यक असणारं प्रबोधन स्त्रीचळवळीने केलं नाही. त्यांचा प्रश्न - आमचा प्रश्न अशी विभागणी केली गेली. सहवेदना मानली नाही.

ओबीसी स्त्रियांनी आरक्षण मागितलं तर त्या फूट पाडतात असा आरोप उच्चवर्णीय मानसिकतेमधून होतो. भगिनीभावाला तडे जातात. त्या ही मागणी कोणत्या पार्श्वभूमीवर करत आहेत हे समजून घेतलं जात नाही. 'हिंदू कोड बिल' आम्हांला लागू करा अशी मागणी आदिवासी स्त्रियांनी केली. उच्चवर्णीय स्त्रिया म्हणाल्या, "तुम्ही चळवळीत फूट पाडता, आदिवासी स्त्रियांचे वेगळे प्रश्न घेता." आदिवासी स्त्रियांचे नेमके प्रश्न कोणते, त्यांची मागणी काय आहे हे समजून न घेता हे आरोप केले गेले. आपल्यात भिनलेली पुरुषसत्ता, ब्राह्मण्य सिद्ध करणारे हे आरोप असतात. ब्राह्मणी मूल्यसंकल्पना, उच्चजातीचे संस्कार हे स्त्रीवादी चळवळीत आल्यामुळे आपसूकच पुसले जात नाहीत. त्यासाठी डीकास्ट, डीक्लास होण्याची गरज असते. यासाठीच चर्चा, वाचन, प्रबोधनाची गरज आहे.

महाराष्ट्राला प्रबोधनाचा वारसा आहे असं समजलं जातं. प्रबोधन म्हणजे नव्या विचारांचं स्वागत. नवे विचार म्हणजे विषमता, शोषणाचा विरोध. ही परंपरा महाराष्ट्राला होती आणि आहे. प्रबोधनाकडे काही पक्ष, संघटना, चळवळींनी सपशेल दुर्लक्ष केलं. जे जातिव्यवस्थाविरोधी होते, ज्यांनी स्त्रियांचे प्रश्न या अंगाने पाहिले त्यांनी प्रबोधनाला महत्त्व दिलं. एकोणिसाव्या शतकात आगरकर, रानडें यांनी ब्राह्मणी संस्कृतीच्या चौकटीत का होईना, पण प्रबोधनाचा विचार केला. फुल्यांनी सगळ्याच चौकटी मोडून सर्वंकष समतेच्या दृष्टीने मुद्दे पुढे नेले. विसाव्या शतकात शाहूंच्या, ब्राह्मणेतर चळवळीच्या निमित्ताने प्रबोधन झालं, पण कल बदलला. आधी प्रबोधन समताधिष्ठित होतं, विसाव्या शतकात ते पुरोहितशाहीच्या विरोधात झालं. ब्राह्मणेतर चळवळींनी ब्राह्मणसत्तेच्या विरोधात प्रबोधन केलं. आंबेडकरांच्या शब्दांत, त्यांनी ब्राह्मणशाही, पितृसत्ता, भांडवलशाहीच्या विरोधातलं प्रबोधन गतिमान केलं. पण मार्क्सवादावर आधारलेले पक्ष, संघटनांनी प्रबोधनाकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांच्या दृष्टीने आर्थिक धोरणं संघटित करणं म्हणजे चळवळ, पक्ष चालवणं. विचार पसरवण्यासाठी प्रबोधनाची गरज असते, ते त्यांनी केलं नाही. समाजवाद म्हणजे काय याचा अर्थ लोकांपर्यंत पोहोचला नाही. मार्क्सवादाला जो समाजवाद अभिप्रेत होता, त्याचा अर्थ पगारवाढ, बोनससाठी संप करणे असा मर्यादित प्रकारे लावला गेला. पण त्यापलीकडे कम्युनिझम असतो हे प्रबोधनातून पोहोचवता आलं असतं. समाजवादी मन घडवायचं असेल तर समाजवादी प्रबोधन करावं लागतं, ते त्यांनी केलं नाही. विचार जोपर्यंत जनमानसाची पकड घेत नाही तोपर्यंत ते बौद्धिक हत्यार बनत नाही, असं मार्क्स म्हणतो. खुद्द मार्क्सवादी असा विचार करतात, असं दिसत नाही. जात, स्त्रीशोषण यांना विरोध करणारे मात्र प्रबोधन गतिमान करताना दिसतात.

आम्ही काय करतो?

धुळे आणि नंदूरबारमध्ये सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा या नावाने आम्ही गेली ३०-३५ वर्षं कार्यरत आहोत. भूमीहीन आदिवासींच्या जमिनीचा प्रश्न आहे. ते कसत असलेल्या जमिनींचा ताबा वनखात्याने मागितला आहे आणि आदिवासी अतिक्रमण करणारे ठरले आहेत. त्याविरोधात एक संघर्ष झाला. त्यातून २००६ मध्ये वन हक्क कायदा झाला आणि या जमिनी आदिवासींच्या नावे करा असा आदेश आला. त्याची लढाई अजून सुरू आहे. जमिनीच्या प्रश्नाची मांडणी आम्ही प्रबोधनाच्या पातळीवर कशी करतो? माकप किंवा अन्य पक्ष आंदोलनं हातात घेतात पण जमिनीचा इतिहास मांडत नाहीत. या जमिनीचं आणि आपलं नात काय आहे हे काही मांडत नाहीत. हे आम्ही जोडून घेतलं आहे. या भागात कंचारा माता, यहांमुदी, निऋती या मातृदेवता आहेत. देवमोगऱ्याला यहांमुदी मातेची पूजा करतात. ती धान्याच्या कणगीमध्ये उभी असते. तिची पूजा करताना आपल्या शेतात उगवलेलं धान्य तिच्या कणगीत टाकायचं आणि तिच्या कणगीतलं धान्य आपल्या टोपलीत आणून ते धान्य पहिल्या पावसाला पेरायचं, अशी पद्धत आहे. शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला, शेती करायला या स्त्रियांनी शिकवलं म्हणून आम्ही त्यांना देवी मानलं आहे, त्यांना श्रेष्ठ स्थान दिलं आहे. जमीन कसायला शिकवणाऱ्या या देवता आहेत; ही अंधश्रद्धा नाही तर शेती करण्याची प्रेरणा आहे. आम्ही लढा उभारत असताना हा इतिहास लोकांना सांगतो. मग आपण अतिक्रमणदार आहोत असं या शेतकऱ्यांना वाटत नाही. लढण्याची, शेतीची उर्मी आपल्याकडे इतिहासकाळापासून आहे, हे प्रबोधन आम्ही केलंय, करतो आहोत.

आमच्या भागात बजरंग दलासारख्या हिंदुत्त्ववादी संघटना आहेत. त्यांनी गुजराथमधल्या नंदूरबारच्या शेजारी भागात शबरीकुंभमेळा करायला सुरुवात केली. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार चारच कुंभमेळे असतात. यांनी मात्र सुबीर नावाचं गाव शबरीचं आहे, तिथे तिने रामाला उष्टी बोरं दिली असं खोटं सांगत तिथे आदिवासींना शबरीचे वारसदार म्हणण्याचा, त्यांचं ब्राह्मणीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आम्ही त्याला विरोध केला आहे. शबरी ही आश्रित, दास्य मानसिकतेचे प्रतीक आहे. त्यांनी बनवलेल्या देवळात राम वर बसलाय आणि शबरी पायाशी आहे. या सत्तासंबंधांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कुंभमेळे सुरू केले जात आहेत. आमचा याला विरोध आहे. त्याला विरोध म्हणून आम्ही मातृदेवता उत्सव भरवला. जसं २५ डिसेंबरला भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन साजरा केला, तसंच जमिनीच्या हक्काची लढाई लढताना भारतीय शेतीचा इतिहास सांगितला. संस्कृतीतल्या शोषणाच्या इतिहासाला विरोध करत आम्ही प्रबोधन करत आहोत.

प्रबोधनाचं महत्त्व कमी होणं म्हणजे चंगळवादी संस्कृतीकडे समाजाची वाटचाल होणं. सुसंस्कृत समाज हवा असेल तर प्रबोधन गतिमान राहिलं पाहिजे.

शब्दांकन - मेघना भुस्कुटे, ३_१४ विक्षिप्त अदिती

4
Your rating: None Average: 4 (11 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

मनु

हा इतिहास आहे की पुराणकथा ?

स्मृतीचा लेखक हा व्यक्ती (किंवा शिष्यपरंपरा), आदिमानव ही कथा

स्मृतीचा लेखक मनु हा व्यक्ती (किंवा एक प्रमुख रचयिता असलेली शिष्यपरंपरा).
आदिमानव मनु ही पुराणकथा.

लेख मला विस्कळीत वाटला (हा

लेख मला विस्कळीत वाटला (हा माझ्या आकलनाचा दोष असू शकतो).
प्रतिक्रिया, प्रतिसाद वाचून विचारांना खाद्य मिळाले.
ब्राह्मण - अब्राह्मण या लेबलांच्याबद्दल माझी पहिली प्रतिक्रिया वरच्या काहींसारखीच झाली पण तो माझा भावनिक झोल आहे की तटस्थ मत हे मलाच अजून कळत नाहीये त्यामुळे त्याबद्दल मी न बोलणे बरे.

आता जे लिहिणार आहे त्यामागे अभ्यास नाही आणि ही ठाम मतेही नाहीत. लाऊड थिंकींग आहे.
हिंदू धर्मात असणे म्हणजे समतेच्या विरूद्ध जाणे आणि बौद्ध धर्म स्वीकारणे म्हणजे समता (जातपातळीवरची) स्वीकारणे असे एक मत वरती प्रतिसादांमधे दिसले. तत्वतः त्याचे जे एक्स्प्लेनेशन आलेले आहे ते बर्‍याच अंशी पटलेही परंतू आपण जर स्त्रीवादाचा विचार करत असू तर असा कुठलाही धर्म हा स्त्रीने त्याज्यच मानायला हवा नाही का?
कुठलाच धर्म स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ती मानत नाही. वंशवृद्धीचे व संस्कृतीसंवर्धनाचे साधन मानतो.
कुठल्याही धर्मामधे स्त्रीने जन्म दिलेल्या मुलांना बापाचेच नाव लागते.
बहुतेक सर्वच धर्मांमधे पारंपरिकरित्या मुलींचे उपजिवीकेचे साधन हे लग्न असते. सासरी नमते घेणे, मुलांना जन्म देणे, सासरच्या वंशाचा दिवा म्हणून मुलगा जन्माला घालणे, नवर्‍याचे जिवंतपण, व्रतवैकल्ये इत्यादी इत्यादी बाबी त्या त्या स्त्रीच्या अप्रेजलसाठी महत्वाच्या ठरतात.
असे असताना हिंदू काय आणि बौद्ध धर्म काय एकूण एकच की..

- नी

असे असताना हिंदू काय आणि

असे असताना हिंदू काय आणि बौद्ध धर्म काय एकूण एकच की..

हा हा हा, एकच नंबर. एकदम नेमके.

बौद्ध धर्मात तात्त्विक प्रतलावर एके ठिकाणी जातपात मानलेली नाही हे खरेच आहे. पण याचा अर्थ भारतात बौद्ध धर्म फोफावलेला असताना त्यात जातीव्यवस्था नव्हती असा काढू पाहणे म्हणजे उदाहरणार्थ रोचक आहे. ही मांडणी मॉडर्न काळात आंबेडकरांनी मोठ्या चतुराईने केली अन त्यानंतर सगळे अब्राह्मणी विचारवंत त्याचीच डोळे झाकून री ओढताहेत. प्रत्यक्ष व्हेरिफाय करण्याचे तुच्छ कष्ट घ्यायला ते काय पुस्तकी किडे थोडीच आहेत?

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

बौद्ध धर्मात जाती व्यवस्था

बौद्ध धर्मात जाती व्यवस्था नव्हती असं आंबेडकरांचं म्हणणं असलं तरी ते तितकंसं योग्य नाही. एक तर जाती व्यवस्था अनादी अनंत नाही, ती विशिष्ठ स्थळ काळाचं आणि इतिहासाचंच फलित आहे. समाजशास्त्रज्ञ गोविंद सदाशिव घुर्ये जातीची चर्चा करताना तिची सहा प्रमुख वैशिष्ठ्ये सांगतात: जातींची उतरंड (हायरार्की), जतिअन्तर्गत विवाह, प्रत्येक जातींचा विशिष्ठ व्यवसाय, दोन जातींमधील खानपान आणि इतर सामाजिक अभिसरणाचे नियम, प्रत्येक जातीच्या भाषा, पेहराव आणि चालीरीती विषयी नियम, आणि काही सामाजिक आणि धार्मिक हक्कांमध्ये भेदभाव.(घुर्ये कास्ट अंड रेस इन इंडिया; १९३२) मात्र जाती व्यवस्थेची ही सगळी लक्षणं एकदम जन्माला आली असं मानणं ही आंबेडकरकालीन समाजशास्त्राची एक प्रमुख मर्यादा होती. त्यामुळे, ही सगळी लक्षणं एकत्र जन्माला आली आणि पर्यायाने जाती व्यवस्था ही एक हवाबंद, अपरिवर्तनीय आणि शाश्वत घटना आहे असा अनैतिहासिक निष्कर्ष काढला गेला. (विल्हम हंटर ह्यांनी भारतीय मुसलमानांवर लिहिलेल्या पुस्तकात (१८७१) मुसलमानांत प्रचलित असलेल्या जातींची तपशीलवार यादी दिली आहे. ही एक जगड्व्याळ आणि भारतातल्या सगळ्याच समाजांना सामावून घेणारी एक बृहद व्यवस्था होती.) पुढे, वसाहतवादाच्या अभ्यासकांनी दाखवून दिल्या प्रमाणे (बर्नार्ड कोहन, निकोलस डर्क्स, इत्यादी.) मुळात जाती व्यवस्था ही खूपशी लवचिक आणि सतत बदलणारी प्रक्रिया होती आणि वसाहतवादाच्या नव्या साधनांनी (खानेसुमारी, सरकारी दस्तऐवजीकरण इत्यादी) तिचे खुंट खोल आणि अपरिवर्तनीय होत गेले. शरद पाटीलांनी तर दाखवून दिलंय कि बुद्ध कालीन जाती व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्थेला एक जबरदस्त आव्हान देत होती आणि संपत्तीचं पुनर्वाटप आणि नव्या सामाजिक समीकरणांची निर्मिती करत होती; पर्यायानं बुद्ध जातीव्यवस्थेला पाठींबा देताना दिसतो. (पाटील: जातीव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व आणि जात्यंतक लोकशाही भांडवलदारी क्रांती आणि तिची समाजवादी परिपूर्ती) मात्र बौद्ध धम्म जातिव्यवस्थेच्या सद्यकालीन उतरंड मानणाऱ्या व्यवस्थेला स्वीकारतो असा ह्याचा अर्थ नाही. त्यामुळे, आंबेडकरांचं बौद्ध धर्मात जाती व्यवस्था नव्हती हे तितकंसं योग्य नसलं तरीही, मुळात तेंव्हा जातीव्यवस्थेच रूपच निराळं होतं हे ही लक्षात ठेवायला हवं.

स्त्रीनं कुठलाच धर्म स्वीकारू नये हे छानच. पण इथे कदाचित तुम्ही (नीधप) धर्म ही एक वैयक्तिक निवडीची बाब आहे असं गृहीत धरता आहात. धर्म प्राथमिक दृष्ट्या एक सामाजिक घटना आहे. धर्म समाजाच्या ऐतिहासिक जडणघडणीची कारण मीमांसा देतो (पुरुषसुक्त; अनेकानेक पुराणं; काळाची चक्राकार संकल्पना इत्यादी), त्याच्या सामाजिक सांस्कृतिक रचना निर्माण करतो (वर्ण जाती व्यवस्था, सण, व्रतवैकल्य, पूज्य स्थानं, वस्तू इत्यादी.), इतकंच काय पण तो समाजाची स्वप्नं आणि आकांक्षा सुद्धा रचतो (जिहाद, मोक्ष इत्यादी.) धर्म आपल्या मुलांवर सांस्कृतिक रांगोळ्या रेखाटतो ते कुटुंबव्यवस्थेतून. संस्कार नावाची गोष्ट ही एक धार्मिक सामाजिक व्यवस्था मनावर बिंबवण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे, हा आपल्या वैयक्तिक निवडीचा मुद्दा नाही. म्हणजे वैयक्तिक पातळीवर आपण श्रद्धावान असू किंवा नसू, आपण अगदी नास्तिक असलो तरीही सामाजिक दृष्ट्या धर्मात असतोच.

धर्म ही अफूची गोळी आहे असं कार्ल मार्क्स म्हणाला होता, त्याला ही गुंगी अभिप्रेत आहे. चटर्जींच्या लेखात कांटची विवेकाची व्याख्या आली आहे; तो म्हणतो: एन्लाईटंड होणं म्हणजे प्रगल्भ होणं, प्रौढ होणं, इतरांच्या अधिकारांतर्गत जगण्यापासून स्वतंत्र होणं आणि स्वतःच्या कृत्यांची जबाबदारी पत्करणं. असं गुंगी मुक्त होणं उत्तमच पण ही केवळ वैयक्तिक पातळीवरची निवडीची समस्या आहे असं मानणं हे नव्या गुंगीला आमंत्रण देणं होईल नाही का?

தநுஷ்

तुम्ही ज्या अर्थाने धर्म

तुम्ही ज्या अर्थाने धर्म स्वीकारू नये म्हणताय त्या अर्थाने मी म्हणत नाहीये.

माझे म्हणणे हे की मुळात धर्म वा जात वा वंश ही संकल्पना पित्यापासूनच येते. आणि हे कुठल्याही धर्मामधे असेच आहे. स्त्री कुठल्याही जातीधर्मावंशाची असली तरी(तिचा जातीधर्मवंश म्हणजे अर्थात तिच्या वडिलांचे तपशील) संतती बापाच्या जातीधर्मावंशाची मानली जाते. हे हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, मुस्लिम सर्वच धर्मात आहे.
मग स्त्रीवादाचा पुरस्कार करण्यासाठी म्हणून हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म अंगिकारणे का महत्वाचे?

वैयक्तिक पातळीवरची निवडीची समस्या आहे असं मी मानत नाहीये.

- नी

+१

+

सगळ्या धर्मांत काही फरक नाहीच ....

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

+१

एकदम नेमके. पण लक्षात कोण घेतो?

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

शरद पाटीलांनी तर दाखवून दिलंय

शरद पाटीलांनी तर दाखवून दिलंय कि बुद्ध कालीन जाती व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्थेला एक जबरदस्त आव्हान देत होती आणि संपत्तीचं पुनर्वाटप आणि नव्या सामाजिक समीकरणांची निर्मिती करत होती; पर्यायानं बुद्ध जातीव्यवस्थेला पाठींबा देताना दिसतो. (पाटील: जातीव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व आणि जात्यंतक लोकशाही भांडवलदारी क्रांती आणि तिची समाजवादी परिपूर्ती) मात्र बौद्ध धम्म जातिव्यवस्थेच्या सद्यकालीन उतरंड मानणाऱ्या व्यवस्थेला स्वीकारतो असा ह्याचा अर्थ नाही. त्यामुळे, आंबेडकरांचं बौद्ध धर्मात जाती व्यवस्था नव्हती हे तितकंसं योग्य नसलं तरीही, मुळात तेंव्हा जातीव्यवस्थेच रूपच निराळं होतं हे ही लक्षात ठेवायला हवं.

बुद्धाला अभिप्रेत असलेले पुनर्वाटप हे ब्राह्मण व क्षत्रियांच्या प्रतिष्ठेचे होते असे वाटते (संदर्भः माधव देशपांडे: संस्कृत & प्राकृतः अ सोशिओलिंग्विस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह/आयडिया) . संपत्तीचे पुनर्वाटप तितकेसे अभिप्रेत नसावेसे वाटते. ब्राह्मणांकडे एक रिच्युअल पॉवर सोडली तर बह्वंशी गरीबच वर्ग होता तो. साधनसंपत्तीवर बहुतेकदा क्षत्रियांचाच अधिकार होता, किती ब्राह्मणवादी समाज म्हटला तरी.

अन जातीव्यवस्थेचं रूप लवचिक होतं याच्याशी सहमत आहे. पण ब्राह्मणांनी सफाई कर्मचार्‍यांची कामे करणे अन दलितांशी आंतरजातीय विवाह करणे हीच ज्यांची सुधारणेची व्याख्या आहे त्यांना त्याचे काय होय? असो.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

पाटील त्यांच्या जतिव्यवस्थाक

पाटील त्यांच्या जतिव्यवस्थाक समंती सेवकत्व ह्या पुस्तकात बौद्ध साधनांच्या (मुख्यतः तिन्ही पीटकांच्या) आधारे असं सांगतात कि बुद्ध त्याच्याकडे आलेल्या सेठ्ठीला दासांना मुक्त करून त्यांनां केवळ वैतानिक कामगार म्हणून जमिनीवर काम करू द्यावं असं सांगतो आणि त्यातून शेतीचं उत्पादन सुमारे सात पट इतकं वाढतं. ह्या नव्या दास्यमुक्त लोकांचा समावेश उगवत्या जाती व्यवस्थेत होऊ लागला. त्यामुळे, जमिनीचं उत्पादन नव्या व्यवस्थेत वाढलं आणि आता दास्यापासून मुक्त झालेल्या लोकांना संपत्तीच्या साठवणीचा अधिकार मिळाला. संपत्तीचं पुनर्वाटप हे ह्या मर्यादित अर्थानं अभिप्रेत आहे.

"सुधारणा" ह्या मुद्द्यावर दलित चळवळीचा इतका रोष का? आंबेडकरांचं एक उदाहरण आठवतंय: १९३५ साली येवल्याला बाबासाहेबांनी हिंदू म्हणून जन्माला आलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही अशी घोषणा केली. त्यापूर्वी त्यांना लाहोरच्या जात पात तोडक मंडळ ह्या संस्थेकडून व्याख्यानाचं निमंत्रण आलं होतं.ह्या घोषणेनंतर त्यांनी हे निमंत्रण मागे घेतलं: त्यासंबंधीच्या पत्रव्यवहारात, मंडळाचे संतराम लिहितात: हिंदूंनी जातीउच्छेद करावा हा आमचा उद्देश आहे, मात्र हे म्हणणं एका अहिंदू माणसाकडून ऐकण्याची आमची इच्छा नाही. त्यावर उत्तरादाखल बाबासाहेब लिहितात: सुधारणावादी स्पृश्य हिंदू आणि स्वाभिमानी अस्पृश्य ह्यांच्या ह्या अतिशय करूण नात्याकडून कुणी आणखी काय अपेक्षा करणार? हे संकल्पित भाषण पुढे annihilation of caste ह्या नावानं त्यांनी प्रसिद्ध केलं.

ह्या पुस्तकाचा रोखच सुधारणा अशक्य आहे असा आहे. हिंदू नावाचा धर्म केवळ कायद्यांचा एक संग्रह आहे असं ते म्हणतात, त्यामुळेच घटनेची, एका नव्या निधर्मी कायद्याची निर्मिती करण्यात त्यांनी अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली. प्रत्येक जात आपल्या खालच्या जातीचा छळ करते आणि संस्कृतीकरण किंवा त्यांच्या शब्दांत म्हणायचं तर ब्राह्मणीकरणाच्या प्रक्रियेद्वारे ह्या छळाला सर्वमान्यता मिळते असं त्यांचं प्रतिपादन आहे. त्यामुळे, तुम्हांला सुधारणाच करायची असेल तर ती केवळ ब्राह्मणी कायद्याच्या म्हणजेच स्मृतींच्या राखेतून आणि ब्राह्मणवादाच्या संपूर्ण उछेदातूनच सुरु होऊ शकेल. हिंदू नैतिकता नावाची गोष्ट शक्यच नाही कारण ती मुळातच एका उतरंडी वर आणि असमानतेवर आधारित आहे.

किंचित अवांतर: वसाहतीक काळातल्या जातींविषयक लिखाणाचा आणि त्यांच्या निरनिराळ्या व्याख्यांच्या प्रयत्नांचा अतिशय रोचक आणि वाचनीय इतिहास निकोलस डर्क्स ह्यांच्या कास्टस अफ़ माइंड ह्या पुस्तकात आला आहे. हा डर्क्स ह्यांच्या जातीविषयी लिहिलेल्या लेखांचा संग्रह आहे. सुरस आणि संग्राह्य. माझी खंदी शिफारस.

தநுஷ்

माहितीकरिता धन्यवाद. पण

माहितीकरिता धन्यवाद. पण प्रामुख्याने फोकस हा ब्राह्मणापेक्षा क्षत्रिय श्रेष्ठ आहे असे सांगण्यावर होता असे वाटते - माधव देशपांड्यांच्या पुस्तकावरून तरी. & सेम गोज़ फॉर जैनिझम.

बाकी कास्ट्स ऑफ माईंडची शिफारस करणारे तुम्ही दुसरे. अन दोन्ही केसेसमध्ये अभ्यासकांनीच शिफारस केल्यामुळे वाचावेच लागेलसे वाटतेय.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

>>पण प्रामुख्याने फोकस हा

>>पण प्रामुख्याने फोकस हा ब्राह्मणापेक्षा क्षत्रिय श्रेष्ठ आहे असे सांगण्यावर होता असे वाटते - माधव देशपांड्यांच्या पुस्तकावरून तरी<<

ह्यात निश्चितच तथ्य आहे. डर्क्स ह्यांच्या पहिल्या पुस्तकात ('द हॉलो क्राऊन') त्यांनी ह्या रोखानं चर्चा केली आहे. मुद्दा रोचक आहे.

தநுஷ்

थोडा वेगळा दृष्टीकोन

पण ब्राह्मणांनी सफाई कर्मचार्‍यांची कामे करणे अन दलितांशी आंतरजातीय विवाह करणे हीच ज्यांची सुधारणेची व्याख्या आहे त्यांना त्याचे काय होय? असो.

बिंदेश्वर पाठक हे सुलभ इंटरनॅशनल चे संस्थापक सदस्य आहेत. त्यामुळे ब्राह्मणांनी सॅनिटेशन इंजिनिअरिंग मधे आपले क्षेत्र निवडणे हा बदलही सकारात्मक आहे व एक प्रकारे हे आधुनिक सफाई कर्मचार्‍याचे कामच आहे. दलितांशी आंतरजातीय विवाह बाबत असे म्हणता येईल आजचे आधुनिक ब्राह्मण तरुण हे आपल्याला सुयोग्य वाटणारी जावनसाथी ही केवळ जन्माने दलित आहे म्हणून नाकारणार नाही. आचार विचार स्वभाव आवडीनिवडी आर्थिक स्तर इ. गोष्टीत सगळ्या बाबी जमत असतील तर त्याने ब्राह्मण मुलीशी लग्न केले काय आन दलित मुलीशी लग्न केले काय? त्याला फरक वाटत नाही. कारण यास्तरापर्यंत पोचणारी दलित मुलगी ही त्याच्या दृष्टीने 'दलित' राहिलेलीच नसते.तिचा कौटुंबिक स्तर ही उंचावलेला असतो.

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

अनुरूप!

>> आजचे आधुनिक ब्राह्मण तरुण हे आपल्याला सुयोग्य वाटणारी जावनसाथी ही केवळ जन्माने दलित आहे म्हणून नाकारणार नाही. आचार विचार स्वभाव आवडीनिवडी आर्थिक स्तर इ. गोष्टीत सगळ्या बाबी जमत असतील तर त्याने ब्राह्मण मुलीशी लग्न केले काय आन दलित मुलीशी लग्न केले काय? त्याला फरक वाटत नाही. कारण यास्तरापर्यंत पोचणारी दलित मुलगी ही त्याच्या दृष्टीने 'दलित' राहिलेलीच नसते.तिचा कौटुंबिक स्तर ही उंचावलेला असतो. <<

एकदा 'अनुरूप'च्या गौरी कानिटकरांशी बोलून बघा आणि मग मतप्रदर्शन करा, असं नम्रपणे सुचवेन.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

व्हाय शिंगलौट ब्रॅह्मिन्स?

This comment has been moved here.

सहमत. ह्या ब्राह्मण विरोधी

सहमत. ह्या ब्राह्मण विरोधी चळवळीचा एक सद्यकालीन परिणाम असा दिसतो कि ब्राह्मण एकआवाजी होऊ लागलेले दिसतात.अनेकआवाजीपणा (ही हरिश्चंद्र थोरात ह्यांनी मिखाईल बाख्तीन ह्या रशियन समीक्षकाच्या मराठीकरणात वापरलेली संकल्पना आहे.) हे जे ब्राह्मणांचं वैशिष्ट्य होत ते पुसट होत चाललंय. ब्राह्मण संमेलनं, पुस्तिका, आंतरजालावरची चिडचिड वाढताना दिसते.

தநுஷ்

याला जबाबदार फक्त ब्राह्मणच

याला जबाबदार फक्त ब्राह्मणच आहेत असे मानून चालणारेही कैक आहेत.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

फक्त ब्राह्मण जबाबदार नसले

फक्त ब्राह्मण जबाबदार नसले तरी ते जबाबदार नाहीतच असं मात्र नाही.

தநுஷ்

हाहा, अहो ते जबाबदार आहेतच.

हाहा, अहो ते जबाबदार आहेतच. सवालच नाही.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

मला आधुनिक विचारश्रेणीचे असे

मला आधुनिक विचारश्रेणीचे असे म्हणायचे आहे. तेही पुर्वीच्या समाजपरिस्थितीच्या तुलनेने. खर तर या बाबत मी गौरी कानिटकरांशी बोललो आहे. केवळ ब्राह्मण स्थळांसाठी अशीच त्यांची जाहिरात असायची. अजुनही असते. आंतरजातीयसाठी त्यांनी सध्या वेगळी व्यवस्था केली आहे. माझ्या यंदा कर्तव्य आहे? या पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी या फलज्योतिष व पत्रिका विषयावर परिसंवाद घडवुन आणला होता. त्यावेळी महेंद्र कानिटकर परिसंवादात बोलले होते.
सुसंस्कृत ब्राह्मणेतरांचा मुद्दा कितीही खरा असला तरी व्यावसायिक तडजोड म्हणुन केवळ ब्राह्मण स्थळांसाठी अशी मर्यादा त्यांना घालून घ्यावी लागली होतीच.

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

कुठे नेऊन ठेवलेत ते ब्राह्मण?

>> मला आधुनिक विचारश्रेणीचे असे म्हणायचे आहे. <<

गंमत अशी आहे, की 'आधुनिक विचारसरणीचे ब्राह्मण' ह्याची तुम्ही जर नीट व्याख्या करायला जाल, तर मराठी ब्राह्मणांतला अत्यल्पसंख्य उपगट त्यात सापडेल असं वाटतं. ह्याउलट, तुमची व्याख्या मराठी ब्राह्मणांच्या पुरेशा मोठ्या उपगटाला लागू पडणारी असेल, तर त्यात तुमच्या वरच्या प्रतिसादाला अनुसरायला काचकूच न करणारे (म्हणजे 'अमुकतमुक अटी पाळणारी दलित वधूसुद्धा चालेल' वगैरे) खूप लोक त्यात आढळणार नाहीत असा माझा अंदाज आहे. शिवाय, 'आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे कुणाचं आधुनिकत्व सिद्ध होतं' अथवा 'होतंच असं नाही' ह्यातल्या कोणत्याही विचाराशी ह्या निरीक्षणाचा संबंध असावाच असा आग्रह नाही. तुम्ही तुमची आधुनिकतेची व्याख्या आंतरजातीय विवाहांना डावलून केलीत, तरीही हे असं आढळेल असा माझा अंदाज आहे.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

खर आहे

साडेतीन टक्के वाल्यांची वर्गवारी जर अशा उपगटात केली तर मिळणारे निरिक्षण अधिक रोचक असेल. अशा गोष्टींबरोबरच जानवे घालणे सोडलेले किती? मांसमच्छी खाणारे किती? असे निरिक्षण केले तर अधिक रोचक असेल.
अवांतर- पुर्वी देशस्थ-कोकणस्थ विवाह हा देखील आंतरजातीय म्हणुन गणला जायचा.

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

>> पुर्वी देशस्थ-कोकणस्थ

>> पुर्वी देशस्थ-कोकणस्थ विवाह हा देखील आंतरजातीय म्हणुन गणला जायचा.

ते बरोबरच होते. कोकणस्थ आणि देशस्थ या वेगळ्याच जाती आहेत. ब्राह्मण जातीच्या पोटजाती नाहीत. ब्राह्मण अशी कुठलीच जात अस्तित्वात नव्हती-नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

इथल्या संदर्भा ने ते कोब्रा व

इथल्या संदर्भा ने ते कोब्रा व देब्रा असेच म्हणायचे आहे.
ब्राह्मण ही जात नव्हती-नाही.
.
.
.
तो वर्ण होता..... (असच ना?)

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

घाटपांडेकाका, तुमच्याशी सहमत

घाटपांडेकाका, तुमच्याशी सहमत आहेच.

मुद्दा हा आहे की वरील गोष्टी ब्राह्मणांनी केल्या तरच ती सुधारणा असे मानणार्‍यांचा एक मोठा वर्ग अस्तित्वात आहे. जणू काय समाजात ब्राह्मण अन दलित असे दोनच प्रकारचे लोक अस्तित्वात आहेत. इतके गळे काढणार्‍यांना सफाई कर्मचार्‍याचे काम करता का हे विचारले पाहिजे. एक नंबरचे सेल्फरायचस लोक आहेत.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

सीता शेती

मारवा यांनी याविषयी सुंदर संदर्भ दिला आहे.
पण मनात एक वेगळाच तर्क जागा झाला.
तो शब्द 'सीता'ऐवजी 'सित' असावा का? मूळ संस्कृत उल्लेख 'सीता'च आहे का? तसे असेल तर तर्काला जागाच नाही. पण जर तो 'सित' असेल तर आपल्याकडच्या 'पांढरी'शी त्याचा काही संबंध जोडता यावा का? आपल्याकडे 'काळी' जमीन म्हणजे उपजाऊ, शेतीची जमीन आणि 'पांढरी' म्हणजे वस्तीची, वस्तीलगतची जमीन. पांढरपेश्यांची जमीन. शेतीखेरीज इतर व्यवसाय करणार्‍यांची जमीन, कमी प्रतीची, भरड, वांझ जमीन. 'पांढर्‍या पायांची' हा वाक्प्रयोग उद्बोधक आहे.
पण पुन्हा, पांढरपेशा हा शब्द 'पांढरी'वरूनच आला असावा का?(तसा तो आला आहे असे अनेक शब्दकोश सांगतात; पण पुन्हा,) इंग्लिशमध्ये व्हाइट-कॉलर हा शब्द आहे आणि हिंदीमध्ये सफेदपोश. पोश-पोशाक-पेशवास ह्यांचे मूळ बहुधा फारसी असावे. (पेश्वास म्हणजे खास वस्त्रे एव्हढेच माहीत आहे.) पांढर, पांढरी, पंडरिगे, पंढरपूर, पांडुरंग यावर रा. चिं. ढेरे यांनी विस्तृत विवेचन केले आहेच. (श्री विट्ठल एक महासमन्वय)

प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा उत्कट

लेख वाचला तेव्हा थोडासा गुंता झाला होता पण धनुष यांच्या प्रतिसादांमुळे सगळे कन्फ्यूजन नाहीसे झाले. त्यानंतर लेख आवडलाच, पण प्रतिसाद अधिक आवडले. अगदी लेखापेक्षाही. धनुष, घाटपांडे, अदिती, घासकडवी यांचे सरस प्रतिसाद आणि थत्ते यांचा प्रामणिक आणि प्रांजळपणे मांडलेला थोडासा मतभेद यांमुळे ह्या सर्व लेखनाने चांगल्या अर्थाने काहीच्या काही उंची गाठली आहे.
अतिशय संग्राह्य अर्थात वाचनखूण साठवण्याजोगे लिखाण.
जाता जाता : इथे फक्त लेबलालाच विरोध जास्त दिसला, विचारांना नाही. इतकेच नव्हे, तर ते लेबल तसे कां, ह्याचाही कोणी विचार करताना दिसले नाही.

नंतरची भर : उद्या 'रॉयल चॅलेन्ज' च्या बाटलीला कोणी 'अमृत' असे लेबल लावेल ('अमृत' ह्या ब्रँड-नेमची चलती असेल तर) आणि अमृताच्या कुपीवर रॉयल चॅलेन्ज. पण इन्टॉक्सिकेशनची पातळी आणि दर्जा तपासण्यासाठी बाटली उघडून पिऊनच बघायला पाहिजे.

'ब्राह्मण' हा शब्द भलताच प्रतिसादखेचू दिसतोय. 'ब्र' लिहायचा अवकाश, धडाधड ढिगांनी प्रतिसाद पडतात. मराठी आंतरजालावर ब्रा, ह्, म आणि ण ही साडेतीन अक्षरे कितीवेळा वापरली गेली आहेत याचा विदा कुणीतरी शोधावाच. (मात्र त्यातून नुसत्या 'ब्रा'च्या वापराचा आकडा वजा करावा. कारण हेही अनेक वादांना जन्म देणारे अक्षर आहे. प्रश्न नुसत्या 'आ'काराचा नाही, 'अ'वकाशाचा (स्पेस) आहे, 'अ'स्मितेचा आहे!
अशा प्रतिसादांमुळे औट घटकेची करमणूक मात्र झाली.
(मुलाखतदात्रीने हा शब्द सवंगतेने वापरलेला नाही हे उघड आहे.)

असेच एकदा ९६ कुळी आणि बाकीचे

असेच एकदा ९६ कुळी आणि बाकीचे करून दाखवा पाहू.

म्म्म्म्म्म्म... बर्र्र्र

बाकी सन्दर्भ खूप चान्गले वाटले.

पण "आय फोर एन आय मेक्स द वर्ल्ड ब्लाईन्ड" हे विसरुन चालणार नाही. अशीच जातिविषयक तेढ निर्माण करुन आपल्याकडे राजकारणी आपापल्या पोळ्या भाजतात. बन्द करो ना प्लीज ये नफरत का खेल.

पटते आहे

मला तरी लेखातील "अब्राम्हणी" संज्ञा उपयुक्त वाटते आहे. त्यामुळे पुढील परिच्छेद लेखनप्रवाहात येतात :

> म्हणून आमची मागणी होती की आदिवासी स्त्रियांना हिंदू कोड बिल लागू करा,
> म्हणजे निदान कायद्याचं संरक्षण त्यांना मिळेल.
ही बाब हिंदूधर्मातील बहुसंख्य प्रवाहात, आणि त्यातही उच्चवर्णीयांना "आपल्याला लागू प्रश्न" असे जाणवणार नाही. अशा चळवळीचे नेतृत्व आणि ध्येये (अजेंडा) आदिवासी महिलांकडून आली पाहिजे, आणि त्याला उच्चवर्णीय स्त्रीमुक्तीकार्यकर्त्यांचे भरपूर समर्थन पाहिजे.

> सीता शेती
हा मुद्दा कळण्यासाठी पुरेशी चौकट दिलेली नाही. रावेरमध्ये गहू पेरणे आणि तेथल्या तेथल्याशेकरी स्त्रियांचे सबलीकरण या दोहोंतला दुवा मला नीट समजलेला नाही. परंतु यात कुणबी वगैरे शेतकरी समाजातले हे प्रश्न आहेत, त्याचे नेतृत्व त्या वर्गातील कोणी अधिक समर्थपणे करू शकेल, त्यांना समर्थन मात्र शहरी उच्चभ्रू समाजातल्या कार्यकर्त्यांचेही हवे.
-----

मातृदेवतांचे उन्नयन व्हावे की पुनःस्थापन? हा प्रश्न विचार करण्यालायक आहे. ३_१४अदिति यांच्यासारखे माझे वैयक्तिक मत आहे : "या देवता प्रस्थापित उच्चवर्णीय देवांइतक्याच इहलोकाकरिता नि:संदर्भ आहेत". परंतु प्रत्यक्षात समाजात उन्नयन होते, हे आपल्याला दिसते, आणि त्यामुळे माझे वैयक्तिक मत या विश्लेषणाकरिता दुय्यम महत्त्वाचे आहे, हेसुद्धा जाणवते.

सीता शेती

>

सीता शेती
हा मुद्दा कळण्यासाठी पुरेशी चौकट दिलेली नाही. रावेरमध्ये गहू पेरणे आणि तेथल्या तेथल्याशेकरी स्त्रियांचे सबलीकरण या दोहोंतला दुवा मला नीट समजलेला नाही. परंतु यात कुणबी वगैरे शेतकरी समाजातले हे प्रश्न आहेत, त्याचे नेतृत्व त्या वर्गातील कोणी अधिक समर्थपणे करू शकेल, त्यांना समर्थन मात्र शहरी उच्चभ्रू समाजातल्या कार्यकर्त्यांचेही हवे.

धनंजय जी
सीता शेती हा अत्यंत महत्वपुर्ण मुद्दा कळण्यासाठी जर आपण महान संशोधक डी डी कोसांबी यांचे कल्चर अ‍ॅन्ड सीव्हीलायजेशन इन अ‍ॅन्शंट इंडीया हे सुंदर पुस्तक वाचावे असे आपणास सुचवितो अद्वितीय असे हे पुस्तक आहे.
यातील सीता शेती संकल्पना स्पष्ट होइल निदान काहे प्रमाणात तरी यासाठी आपण हे प्रकरण वाचा मात्र मुळ पुस्तक पुर्ण वाचण्याला पर्याय नाही.अन्यथा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता संभविते.
6.3. Administration of the Land
The Arthasastra must appear strange and unreal to those who visualise the
Indian countryside in its later form. The unit of administration was the
janapada, which might now be translated district. The original meaning
'seat of a tribe' no longer applied. Tribal settlers had often merged into a
far wider peasantry. The districts did not touch each other, but were
separated by considerable forests inhabited solely by food-gathering
atavika savages. The forest between villages of the same janapada would
supply fuel, timber, hay, game, edible produce, and grazing, but was
normally clear of dangerous humans. The frontiers of each janapada were
heavily guarded against attack, whether a raid by the savages or foreign
invasion. Movements and intentions of the savages would be spied out by
special agents, usually disguised as hermits; if too powerful but
nevertheless ripe for change to food production, the forest tribes could be
subverted by the methods of the last section. These disjointed janapada internal
frontiers of the kingdom were as important as the boundaries with other
kingdoms till the third century B.C. Trade caravans between janapadas had
to pay customs duties at the points of entry and of exit. Every individual
crossing the janapada frontier had to produce a duly stamped official pass,
to be obtained only for good reasons by paying a heavy fee. The high
ministers and boards of local officials belonged to the janapada they
administered. Occasionally, a top governor might seem to be a stranger like
the Persian Tushaspha under Candragupta Maurya, but a long; line of
rapidly Indianised foreigners later held the same post at Girnar, presumably
because there was a powerful settlement of Iranians in that area.
The administration was duplicated, janapada by janapada. The highest
officials held the rank of minister to the king; the officials just below them
sat in boards (bahumukhyah, noted by the Greeks). The men destined for
top appointments were carefully chosen and examined for intelligence,
honesty, courage, loyalty, and weakness in the way of money, women,
vices, or ambition, through temptations held out by secret provocateurs.
The special qualities and defects of each were docketed. Every official was
spied upon for the whole of his career. Spies disguised as men of substance,
penitents, or ordinary citizens ascertained public opinion, even helped
mould it at need. This was a substitute for the public opinion poll and
newspaper editorial campaigns of some modern countries. The lower
bureaucracy extended to the registrar of every village or of each block of
streets in town. Every such 'guardian' (gopa) had to keep a full record of
births, deaths, movements of any person into or out of his registry.
Strangers and guests, stray travellers, traders, any sudden access of wealth
or suspicious behaviour on the part of any person had at once to be
reported and closely watched. There were spies in every traders' caravan.
The king was omniscient; nothing was allowed to escape the notice
of royal agents. Any news item of interest or importance was conveyed
immediately to headquarters by messenger or carrier pigeon and orders
passed to the proper official by the same methods.
The janapada lands fell into two distinct categories: those paying
rashtra taxes; and the sita lands settled as well as farmed directly under
crown supervision. The former had developed out of earlier Aryan tribal
settlements. They normally had their own small headquarters city to which
surrounding farmlands supplied the necessary produce. The administration
here was allowed to run along traditional lines provided no practice
endangered the power of the emperor. Among these rashtra units were the 'free
cities' reported by the Greeks, understanding the words in the sense of
Aristotle's 'free states' where oligarchs ruled by sanction of the people.
Some, under Mauryan hegemony, issued their own coins with a mint-mark
of the central treasury; the wheel-symbol of sovereignty that appeared on
royal coins was replaced by tiny human figures, or by a shield and arrows.
The rashtra taxes were also based on former tradition, though now
gathered by a special minister of the king. Some villages paid a single commutation
tax, individual shares being settled by the residents among
themselves. The main assessment was the sixth portion of the harvest. A tax "for
army rations" represented the tribal contributions that had formerly supported local
levies; the bali evolved out of traditional gifts to the king at
the tribal yajna some taxes had emerged out of presents to the chief at the
birth of a son, convocation of a general assembly, etc. The chief and the
(volunteer but practised) tribal army had often disappeared; nevertheless
the new state regularly collected every one of the old taxes. The state also
levied a tax on orchards and a nominal tax as compensation for supposed
damage to crops by herds; a cess was charged for water-works (dams,
canals reservoirs) constructed at state expense. Some of these taxes are
confirmed by the inscriptions: Asoka freed Lummini village of the bali and
reduced the sixth to an eighth of the harvest ('because the Buddha was
born here'). The personal gifts, etc., reappeared or continued as baronial
prerogatives in feudal times.
The situation was entirely different in sita lands. These soon formed so
great a proportion of the cultivated area that Greek visitors (who must have
gone to Patna along the Ganges and not by the gradually deserted
uttarapatha land route) believed all land belonged to the Indian king. The
Arthasastra king vigorously promoted the direct settlement of wastelands,
whether former clearing that had reverted to jungle or virgin soil cleared
for the first time. The settlers might be immigrants from outside the
janapada given special inducements to settle, or sudra families deported
forcibly from the king's own domains, whether overcrowded town slums or
overpopulated villages. We know that some w ere taken and resettled under
compulsion from newly conquered lands, for the precise verb (apavah) is
used by Asoka to describe the results of his Kalinga campaign. However,
these villagers were not slaves, not even serfs, but free settlers- with
restrictions on such freedom of action as might cause fiscal losses. The new
villages were to be three miles or so apart, with the precise boundaries
between villages carefully demarcated, whether all the land was cleared or
not. The settlement unit was a village of between 100 and 500 sudra
peasant (karshaka) families each, so grouped that villages could protect each
other. There were administrative headquarters, presumably with garrisons,
for groups of every 10, 200, 400, and 800 villages. It might be that
Sisupalgarh was established as a town of the last kind; the details have yet to be
checked by comparison against the Arthasastra, but the archaeological
date is the third century B.C.
The land in each crown village was assigned only for life to the holder.
It would not be reassigned if he were the first to clear it and would go to his
heirs if properly cultivated. The holding could not be transferred by the
assignee without special permission; any failure to cultivate might result in
reassignment of the field to someone else. The sita taxes might be remitted
when the clearing and settlement was new, or in times of distress. Otherwise,
they were much heavier than in the rashtra, the least being a fifth of
the harvest, while up to one-third would be charged for lands irrigated by
the state. Timber, forest produce, fish, game, and elephants were reserved
for the state. The elephant forests were riot cleared; anyone convicted of
killing an elephant would be put to death. The elephant was indispensable
to the army, not only in battle but for heavy transport, building bridges,
and heavy auxiliary duties; in addition, there was the prestige value.
Officials, veterinarians and doctors, state messengers and the like could be
allotted a holding of sita land for the duration of service; but they had no
ownership rights and could not even mortgage the plot. Land under cultivation
for a long time was to be directly fanned, if it fell vacant, by the
minister of crown lands (for the particular janapada) with hired labour and
penal slaves who were thus allowed to work out their sentences or their
fines. There was no large-scale slave labour as such; penal slaves, however,
could be sold for the prescribed term. Unfarmed lands could also be
assigned on half-shares, generally to those who had nothing to supply but
their bodily labour. The seed would be deducted and the womenfolk of the
assignees subject to work at milling the grain taken by the state as its
portion. Apparently the representative of the state arranged even for tools
and oxen in such cases. This half-share-cropping, incidentally, persisted in
Bihar through feudal times and was recognised by the British as the landlord's
prerogative wherever sanctioned by custom. The survival has again
led to the view that there was no change in India. That there were no
feudal intermediaries in Mauryan times or earlier between the state and the
farmer is then overlooked. About the only concession made in slid lands
was to soldiers or ex-soldiers, who would be granted easier terms if they
could not take up land even on a fifth-share payment to the state; such
people continued to be favoured under feudalism and eventually became a
special class which supplied recruits to the army.
The king looked after orphans, the aged, infirm, widows, and pregnant
women who had no one else to fend for them. This type of protection was
nearer to the care of the master for his cattle than of a father for his children. No form of
assemblage whatever - except for a kinship group (sajata)
if it existed, or for the necessary public works (dykes, drainage channels,
etc.) - was to be permitted in the sita village. Whoever did not supply
labour or bullocks at the proper time for the obligatory communal labour
was fined. Otherwise no workers associations or trade guilds, none of the
new religious preachers and proselytisers were permitted entry into the
crown village; at most an individual non-preaching hermit might pass
through, (This is why sita villages receive no mention in Buddhist or Jain
tales. The Buddha and Mahavira lived in a period of rashtra or tribal landholding,
while their followers were barred from crown lands during just
those two intervening centuries before Asoka when the system of direct
exploitation by the state reached its vigorous peak.) No sita villager was
allowed to become a monk (parivrajaka) without first making provision for
his dependants and distributing all his property. A woman was not to be
converted at all to the penitent's life. No peasant could leave a tax-paying
village to settle in a tax-free village whether of the rashtra type or one of the
(very few) special groves in wastelands granted without taxes to brahmins
for their study and maintenance. No bards, dancers, clowns, ballad-singers,
jongleurs, or other entertainers of any sort could enter any crown village.
Indeed, no village building suitable for public meetings, plays, or games
could be built at all. Says Canakya: From the helplessness of the villages
and the exclusive preoccupation of men with their fields stems the growth
of revenue for the royal treasury, of the supply of forced labour (vishti)
grain, oil, and other liquid produce' Greek observers of the fourth century
noted with amazement that these peasants (georgoi) would continue to
plough their fields in stolid indifference to two armies fighting a pitched
battle within sight. No wonder, because the laws of war gave the totally
disarmed sudra farmer personal immunity, and whoever won could male
no difference to his way of life. This again has been taken as a feature of the
changeless East. Actually, the idiocy of village life was deliberately fostered
by early state policy. Not only did the apathetic village survive the form of
state that created it but it destroyed that state and left an ineradicable mark
upon the country.
The state was not the sole land-clearing agency. Any group could move
out into the jungle on their own, usually organised as a guild (sreni) for
land clearance with temporary or permanent occupation. Their taxes would
be on the respective scale if they were in recognised rashtra or sita areas.
Otherwise, they would be- for the time being - beyond the constantly
expanding frontiers of any janapada, hence beyond the king's jurisdiction.
This meant holding out against the forest savages (afarika) by force of arms
or direct negotiations. Both were possible, for the sreni normally indulged
in trade and often in manufacture, too. Also, they would send contingents
on hire for military service during a campaign. To what extent they were a
stimulus to the development of the atavikas is a matter for conjecture; but
it was an Arthasastra practice to hire the atavikas, too, as scouts and army
auxiliaries, which needs must influence their future advance to civilisation.
The Arthasastra gives all the tricks of the trade for aggression against
neighbouring kings: international alliances, war, poison, the fomenting of
rebellion, internal subversion. Treaties, admitted to have been once sacred
even when made by word of mouth, were to be broken at convenience and
for no other reason. But the fruit of aggression was not direct tribute, which
history shows to have been the normal motive elsewhere in antiquity. If the
defeated king were reasonable (he would not survive otherwise), he could
retain his old throne with all his former revenues and officials left intact.
The sole right insisted upon by the conqueror was over wasteland, where
clearing, settlement, and mining would be conducted on behalf of the
winner. If possible, this right was to be gained without war, by simple
agreement with the neighbouring king. Magadha of the fifth and fourth
centuries B.C, was the one state w here political economy was clearly
understood as a science. The others ate up their own subjects for taxes -
something the Arthasastra king avoided by building up crown income directly.
The Greeks remarked that Indians, meaning those of the Panjab, knew
little of metallurgy and technology, and were ignorant even of the water
wheel for irrigation. Foreign comment (which has not survived) upon
Magadha of the day could not have contained any such reproach. Mining
and every form of irrigation had developed to a remarkably high level in the
Arthasastra state - precisely because the sita lands directly under the
crown were exploited to the utmost fiscal advantage.
The traditional main tax after the Mauryans, though the exact period of
the change is not known, was 'the king's sixth' of the harvest. The distinction
between rashtra and sita lands rapidly disappeared. The former word
came to mean 'country' or 'nation'. The state continued to get its revenues
on the rashtra scale, whether directly from the peasant owner or a new
class of intermediaries, the landlords. In the latter case the tenant farmer
would pay on the sita or even the half-share scale, the difference between
this payment and the sixth portion to the state being the proprietor's share.
The system had its roots in Mauryan times, but the later state mechanism
had as its basis the new class of intermediate landowners, not uniform in
structure but with rights clearly recognised in practice and with special
obligations to support a state which had then become their state, though
outwardly the same absolute monarchy.

गुल से लिपटी हुइ तितली को उडाकर देखों
आँधियो तुमने दरख्तो को गिराया होगा.
दिल-ए-नादाँ ना धड़क, ए दिल-ए-नादाँ ना धड़क,
कोई ख़त ले के पडौसी के घर आया होगा.
https://www.youtube.com/watch?v=cz0_AaixcRg

> सीता शेतीहा मुद्दा

>

सीता शेती
हा मुद्दा कळण्यासाठी पुरेशी चौकट दिलेली नाही. रावेरमध्ये गहू पेरणे आणि तेथल्या तेथल्याशेकरी स्त्रियांचे सबलीकरण या दोहोंतला दुवा मला नीट समजलेला नाही. परंतु यात कुणबी वगैरे शेतकरी समाजातले हे प्रश्न आहेत, त्याचे नेतृत्व त्या वर्गातील कोणी अधिक समर्थपणे करू शकेल, त्यांना समर्थन मात्र शहरी उच्चभ्रू समाजातल्या कार्यकर्त्यांचेही हवे.

धनंजय जी
सीता शेती हा अत्यंत महत्वपुर्ण मुद्दा कळण्यासाठी जर आपण महान संशोधक डी डी कोसांबी यांचे कल्चर अ‍ॅन्ड सीव्हीलायजेशन इन अ‍ॅन्शंट इंडीया हे सुंदर पुस्तक वाचावे असे आपणास सुचवितो अद्वितीय असे हे पुस्तक आहे.
यातील सीता शेती संकल्पना स्पष्ट होइल निदान काहे प्रमाणात तरी यासाठी आपण हे प्रकरण वाचा मात्र मुळ पुस्तक पुर्ण वाचण्याला पर्याय नाही.अन्यथा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता संभविते.
6.3. Administration of the Land
The Arthasastra must appear strange and unreal to those who visualise the
Indian countryside in its later form. The unit of administration was the
janapada, which might now be translated district. The original meaning
'seat of a tribe' no longer applied. Tribal settlers had often merged into a
far wider peasantry. The districts did not touch each other, but were
separated by considerable forests inhabited solely by food-gathering
atavika savages. The forest between villages of the same janapada would
supply fuel, timber, hay, game, edible produce, and grazing, but was
normally clear of dangerous humans. The frontiers of each janapada were
heavily guarded against attack, whether a raid by the savages or foreign
invasion. Movements and intentions of the savages would be spied out by
special agents, usually disguised as hermits; if too powerful but
nevertheless ripe for change to food production, the forest tribes could be
subverted by the methods of the last section. These disjointed janapada internal
frontiers of the kingdom were as important as the boundaries with other
kingdoms till the third century B.C. Trade caravans between janapadas had
to pay customs duties at the points of entry and of exit. Every individual
crossing the janapada frontier had to produce a duly stamped official pass,
to be obtained only for good reasons by paying a heavy fee. The high
ministers and boards of local officials belonged to the janapada they
administered. Occasionally, a top governor might seem to be a stranger like
the Persian Tushaspha under Candragupta Maurya, but a long; line of
rapidly Indianised foreigners later held the same post at Girnar, presumably
because there was a powerful settlement of Iranians in that area.
The administration was duplicated, janapada by janapada. The highest
officials held the rank of minister to the king; the officials just below them
sat in boards (bahumukhyah, noted by the Greeks). The men destined for
top appointments were carefully chosen and examined for intelligence,
honesty, courage, loyalty, and weakness in the way of money, women,
vices, or ambition, through temptations held out by secret provocateurs.
The special qualities and defects of each were docketed. Every official was
spied upon for the whole of his career. Spies disguised as men of substance,
penitents, or ordinary citizens ascertained public opinion, even helped
mould it at need. This was a substitute for the public opinion poll and
newspaper editorial campaigns of some modern countries. The lower
bureaucracy extended to the registrar of every village or of each block of
streets in town. Every such 'guardian' (gopa) had to keep a full record of
births, deaths, movements of any person into or out of his registry.
Strangers and guests, stray travellers, traders, any sudden access of wealth
or suspicious behaviour on the part of any person had at once to be
reported and closely watched. There were spies in every traders' caravan.
The king was omniscient; nothing was allowed to escape the notice
of royal agents. Any news item of interest or importance was conveyed
immediately to headquarters by messenger or carrier pigeon and orders
passed to the proper official by the same methods.
The janapada lands fell into two distinct categories: those paying
rashtra taxes; and the sita lands settled as well as farmed directly under
crown supervision. The former had developed out of earlier Aryan tribal
settlements. They normally had their own small headquarters city to which
surrounding farmlands supplied the necessary produce
. The administration
here was allowed to run along traditional lines provided no practice
endangered the power of the emperor. Among these rashtra units were the 'free
cities' reported by the Greeks, understanding the words in the sense of
Aristotle's 'free states' where oligarchs ruled by sanction of the people.
Some, under Mauryan hegemony, issued their own coins with a mint-mark
of the central treasury; the wheel-symbol of sovereignty that appeared on
royal coins was replaced by tiny human figures, or by a shield and arrows.
The rashtra taxes were also based on former tradition, though now
gathered by a special minister of the king. Some villages paid a single commutation
tax, individual shares being settled by the residents among
themselves. The main assessment was the sixth portion of the harvest. A tax "for
army rations" represented the tribal contributions that had formerly supported local
levies; the bali evolved out of traditional gifts to the king at
the tribal yajna some taxes had emerged out of presents to the chief at the
birth of a son, convocation of a general assembly, etc. The chief and the
(volunteer but practised) tribal army had often disappeared; nevertheless
the new state regularly collected every one of the old taxes. The state also
levied a tax on orchards and a nominal tax as compensation for supposed
damage to crops by herds; a cess was charged for water-works (dams,
canals reservoirs) constructed at state expense. Some of these taxes are
confirmed by the inscriptions: Asoka freed Lummini village of the bali and
reduced the sixth to an eighth of the harvest ('because the Buddha was
born here'). The personal gifts, etc., reappeared or continued as baronial
prerogatives in feudal times.
The situation was entirely different in sita lands. These soon formed so
great a proportion of the cultivated area that Greek visitors (who must have
gone to Patna along the Ganges and not by the gradually deserted
uttarapatha land route) believed all land belonged to the Indian king. The
Arthasastra king vigorously promoted the direct settlement of wastelands,
whether former clearing that had reverted to jungle or virgin soil cleared
for the first time. The settlers might be immigrants from outside the
janapada given special inducements to settle, or sudra families deported
forcibly from the king's own domains, whether overcrowded town slums or
overpopulated villages. We know that some w ere taken and resettled under
compulsion from newly conquered lands, for the precise verb (apavah) is
used by Asoka to describe the results of his Kalinga campaign. However,
these villagers were not slaves, not even serfs, but free settlers- with
restrictions on such freedom of action as might cause fiscal losses. The new
villages were to be three miles or so apart, with the precise boundaries
between villages carefully demarcated, whether all the land was cleared or
not. The settlement unit was a village of between 100 and 500 sudra
peasant (karshaka) families each, so grouped that villages could protect each
other. There were administrative headquarters, presumably with garrisons,
for groups of every 10, 200, 400, and 800 villages. It might be that
Sisupalgarh was established as a town of the last kind; the details have yet to be
checked by comparison against the Arthasastra, but the archaeological
date is the third century B.C.
The land in each crown village was assigned only for life to the holder.
It would not be reassigned if he were the first to clear it and would go to his
heirs if properly cultivated. The holding could not be transferred by the
assignee without special permission; any failure to cultivate might result in
reassignment of the field to someone else. The sita taxes might be remitted
when the clearing and settlement was new, or in times of distress. Otherwise,
they were much heavier than in the rashtra, the least being a fifth of
the harvest, while up to one-third would be charged for lands irrigated by
the state. Timber, forest produce, fish, game, and elephants were reserved
for the state. The elephant forests were riot cleared; anyone convicted of
killing an elephant would be put to death. The elephant was indispensable
to the army, not only in battle but for heavy transport, building bridges,
and heavy auxiliary duties; in addition, there was the prestige value.
Officials, veterinarians and doctors, state messengers and the like could be
allotted a holding of sita land for the duration of service; but they had no
ownership rights and could not even mortgage the plot. Land under cultivation
for a long time was to be directly fanned, if it fell vacant, by the
minister of crown lands (for the particular janapada) with hired labour and
penal slaves who were thus allowed to work out their sentences or their
fines. There was no large-scale slave labour as such; penal slaves, however,
could be sold for the prescribed term. Unfarmed lands could also be
assigned on half-shares, generally to those who had nothing to supply but
their bodily labour. The seed would be deducted and the womenfolk of the
assignees subject to work at milling the grain taken by the state as its
portion. Apparently the representative of the state arranged even for tools
and oxen in such cases. This half-share-cropping, incidentally, persisted in
Bihar through feudal times and was recognised by the British as the landlord's
prerogative wherever sanctioned by custom. The survival has again
led to the view that there was no change in India. That there were no
feudal intermediaries in Mauryan times or earlier between the state and the
farmer is then overlooked. About the only concession made in slid lands
was to soldiers or ex-soldiers, who would be granted easier terms if they
could not take up land even on a fifth-share payment to the state; such
people continued to be favoured under feudalism and eventually became a
special class which supplied recruits to the army.
The king looked after orphans, the aged, infirm, widows, and pregnant
women who had no one else to fend for them. This type of protection was
nearer to the care of the master for his cattle than of a father for his children. No form of
assemblage whatever - except for a kinship group (sajata)
if it existed, or for the necessary public works (dykes, drainage channels,
etc.) - was to be permitted in the sita village. Whoever did not supply
labour or bullocks at the proper time for the obligatory communal labour
was fined. Otherwise no workers associations or trade guilds, none of the
new religious preachers and proselytisers were permitted entry into the
crown village; at most an individual non-preaching hermit might pass
through, (This is why sita villages receive no mention in Buddhist or Jain
tales. The Buddha and Mahavira lived in a period of rashtra or tribal landholding,
while their followers were barred from crown lands during just
those two intervening centuries before Asoka when the system of direct
exploitation by the state reached its vigorous peak.) No sita villager was
allowed to become a monk (parivrajaka) without first making provision for
his dependants and distributing all his property. A woman was not to be
converted at all to the penitent's life. No peasant could leave a tax-paying
village to settle in a tax-free village whether of the rashtra type or one of the
(very few) special groves in wastelands granted without taxes to brahmins
for their study and maintenance. No bards, dancers, clowns, ballad-singers,
jongleurs, or other entertainers of any sort could enter any crown village.
Indeed, no village building suitable for public meetings, plays, or games
could be built at all. Says Canakya: From the helplessness of the villages
and the exclusive preoccupation of men with their fields stems the growth
of revenue for the royal treasury, of the supply of forced labour (vishti)
grain, oil, and other liquid produce' Greek observers of the fourth century
noted with amazement that these peasants (georgoi) would continue to
plough their fields in stolid indifference to two armies fighting a pitched
battle within sight. No wonder, because the laws of war gave the totally
disarmed sudra farmer personal immunity, and whoever won could male
no difference to his way of life. This again has been taken as a feature of the
changeless East. Actually, the idiocy of village life was deliberately fostered
by early state policy. Not only did the apathetic village survive the form of
state that created it but it destroyed that state and left an ineradicable mark
upon the country.
The state was not the sole land-clearing agency. Any group could move
out into the jungle on their own, usually organised as a guild (sreni) for
land clearance with temporary or permanent occupation. Their taxes would
be on the respective scale if they were in recognised rashtra or sita areas.
Otherwise, they would be- for the time being - beyond the constantly
expanding frontiers of any janapada, hence beyond the king's jurisdiction.
This meant holding out against the forest savages (afarika) by force of arms
or direct negotiations. Both were possible, for the sreni normally indulged
in trade and often in manufacture, too. Also, they would send contingents
on hire for military service during a campaign. To what extent they were a
stimulus to the development of the atavikas is a matter for conjecture; but
it was an Arthasastra practice to hire the atavikas, too, as scouts and army
auxiliaries, which needs must influence their future advance to civilisation.
The Arthasastra gives all the tricks of the trade for aggression against
neighbouring kings: international alliances, war, poison, the fomenting of
rebellion, internal subversion. Treaties, admitted to have been once sacred
even when made by word of mouth, were to be broken at convenience and
for no other reason. But the fruit of aggression was not direct tribute, which
history shows to have been the normal motive elsewhere in antiquity. If the
defeated king were reasonable (he would not survive otherwise), he could
retain his old throne with all his former revenues and officials left intact.
The sole right insisted upon by the conqueror was over wasteland, where
clearing, settlement, and mining would be conducted on behalf of the
winner. If possible, this right was to be gained without war, by simple
agreement with the neighbouring king. Magadha of the fifth and fourth
centuries B.C, was the one state w here political economy was clearly
understood as a science. The others ate up their own subjects for taxes -
something the Arthasastra king avoided by building up crown income directly.
The Greeks remarked that Indians, meaning those of the Panjab, knew
little of metallurgy and technology, and were ignorant even of the water
wheel for irrigation. Foreign comment (which has not survived) upon
Magadha of the day could not have contained any such reproach. Mining
and every form of irrigation had developed to a remarkably high level in the
Arthasastra state - precisely because the sita lands directly under the
crown were exploited to the utmost fiscal advantage.
The traditional main tax after the Mauryans, though the exact period of
the change is not known, was 'the king's sixth' of the harvest. The distinction
between rashtra and sita lands rapidly disappeared. The former word
came to mean 'country' or 'nation'. The state continued to get its revenues
on the rashtra scale, whether directly from the peasant owner or a new
class of intermediaries, the landlords. In the latter case the tenant farmer
would pay on the sita or even the half-share scale, the difference between
this payment and the sixth portion to the state being the proprietor's share.
The system had its roots in Mauryan times, but the later state mechanism
had as its basis the new class of intermediate landowners, not uniform in
structure but with rights clearly recognised in practice and with special
obligations to support a state which had then become their state, though
outwardly the same absolute monarchy.

गुल से लिपटी हुइ तितली को उडाकर देखों
आँधियो तुमने दरख्तो को गिराया होगा.
दिल-ए-नादाँ ना धड़क, ए दिल-ए-नादाँ ना धड़क,
कोई ख़त ले के पडौसी के घर आया होगा.
https://www.youtube.com/watch?v=cz0_AaixcRg

चांगली माहिती, अर्वाचीन विवरणही जमल्यास हवे

चांगली माहिती आहे. कोसंबीलिखित हे पुस्तक माझ्यापाशी आहे, पुन्हा वाचायला हवे. परंतु तेथे "सीता पद्धत" म्हणजे राजाच्या थेट मालकीची शेती, असे कळते. सीता जमिनीवर मालकी-नसलेले रयत काम करत, आणि पिकाचा अतिशय मोठा हिस्सा राजाकडे जाई. मात्र या शेतमजुरांच्या बायकांना जमीन कसण्याची सक्ती नव्हती. (हा स्त्री सबलीकरणाशी संबंध आहे काय?)

अर्वाचीन विवरणही जमल्यास हवे. म्हणजे रावेरमध्ये शेतांची मालकी आणि पिकाचा मोठा भाग शासनाला देण्याकरिता, आणि स्त्रियांनी जमिनीवेगळे काही काम करण्याकरिता चळवळ होती, असे लेखावरून वाटत नाही. उलट स्त्रिया गहूपेरणीबाबत हिरिरीने पुढाकार घेत होत्या, असा उल्लेख दिसतो आहे. म्हणून रावेरबाबत अर्वाचीन विवरण जमल्यास हवे आहे.

?

> म्हणून आमची मागणी होती की आदिवासी स्त्रियांना हिंदू कोड बिल लागू करा,
> म्हणजे निदान कायद्याचं संरक्षण त्यांना मिळेल.
ही बाब हिंदूधर्मातील बहुसंख्य प्रवाहात, आणि त्यातही उच्चवर्णीयांना "आपल्याला लागू प्रश्न" असे जाणवणार नाही. अशा चळवळीचे नेतृत्व आणि ध्येये (अजेंडा) आदिवासी महिलांकडून आली पाहिजे, आणि त्याला उच्चवर्णीय स्त्रीमुक्तीकार्यकर्त्यांचे भरपूर समर्थन पाहिजे.

हे ठीकच आहे, पण...

फक्त ब्राह्मण तेवढेच बहुसंख्य प्रवाहातले/उच्चवर्णीय? हे काही कळले नाही बुवा.

समाजात ज्यांचे प्रमाण साडेतीन टक्क्यांच्या वर (अगदी सारस्वतांस जमेस धरूनसुद्धा फार फार तर पाचसहा टक्क्यांच्यावर - चूभूद्याघ्या) नसावे, ते एक्स्क्लूज़िवली मेनष्ट्रीम कसे काय व्हावेत? 'मेनष्ट्रीम' याहून बराच, कित्येक पटीने मोठा असावा, इतरही अनेक ज्ञातींस/गटांस सामावणारा असावा, असे वाटते. (चूभूद्याघ्या.)

इन विच केस, "अब्राह्मणी" ही संज्ञा उपयुक्त कशी ठरावी, ते कळत नाही. मेनष्ट्रीम / मेनष्ट्रीमबाह्य अशी डायकॉटॉमी त्यापेक्षा येथे कदाचित अधिक उपयुक्त ठरावी, असे वाटते. विच इज़ नॉट द सेम थिंग. (चूभूद्याघ्या.)

...............................................................................................................

महात्मा गांधी, सी.डी. देशमुख, झालेच तर यशवंतराव चव्हाण यांना आपण 'मेनष्ट्रीम'मध्ये गणाल, की 'मेनष्ट्रीमबाह्य' क्याटेगरीत (त्यांच्यातले कल्चरल डिफरन्सेस नॉटविथष्ट्याण्डिंग)? मात्र, यांपैकी एकाही असामीस निदान मी तरी 'ब्राह्मण' वा 'ब्राह्मणी' या क्याटेगरीत ढकलू शकणार नाही - तितकी ष्ट्रेच ऑफ इम्याजिनेशन दुर्दैवाने मजजवळ नाही; क्षमस्व.

???

या हिंसेला तोंड द्यायचं असेल तर तिचं नीट विश्लेषण केलं पाहिजे. खाप पंचायती जे 'ऑनर किलींग' करत आहेत, ते सनातनी, मध्ययुगीन मानसिकतेतून येतं इतकंच विश्लेषण करून पुरणार नाही. या हिंसेचा ब्राह्मणी पितृसत्ता आणि जातिव्यवस्थेशी असणारा संबंध काय हे विश्लेषण योग्य रीतीने केलं, तरच तो प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने आपण जाऊ शकतो.

गंमत म्हणजे, या खाप पंचायती-ऑनर किलिंग वगैरे प्रकारांची निदान आजमितीस तरी किमानपक्षी माझ्या तरी कानांवर आलेली उदाहरणे ही ब्राह्मण समाजातली नाहीत, इतर समाजांतलीच पुष्कळ आहेत. कदाचित याच अर्थाने "अब्राह्मणी प्रबोधनाला पर्याय नाही" असे लेखिकेस म्हणावयाचे असावे काय?

ब्राह्मणी पितृसत्ता ह्या

ब्राह्मणी पितृसत्ता ह्या विषयावर उमा चक्रवर्तींनी विस्तृत लिखाण केलंय. (जेन्डरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेन्स; कन्सेपचुअलायझिंग ब्रह्मनिकल प्याट्रीआर्की इन अर्ली इंडिया; 'एवरीडे लाईव्ज, एवरीडे हिस्टरिज: बियॉंण्ड द किंग्ज अंड ब्राह्मणाज इन एनशंट इंडिया'; 'रीरायटिंग हिस्टरी: लाइफ अंड टाइम्स अफ़ पंडिता रमाबाई'). कमला भसीन, कुमकुम संगारी, तनिका सरकार, शर्मिला रेगे, विद्युत भागवत, अनघा तांबे, अश्या अनेक इतरांनीही केलंय.

स्त्रियांची लैंगिकता (सेक्षुअलिटी) ही कश्या आणि कुठल्या कायद्यांनी, सामाजिक बंधनांनी नियमित केली जाते ह्याची चर्चा इतिहासात मुबलक झालीये. मिशेल फुको ह्यांच्या तीन खंडी हिस्टरी अफ़ सेक्षुअलिटी ह्या ग्रंथानं ह्या चर्चेचे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष निर्धारित केलं. भारतीय इतिहासासंदर्भात ही ह्या विषयांवर अतिशय मार्मिक लिखाण झालं (उमा चक्रवर्ती, कुमकुम संगारी, तनिका सरकार, सुदेश वैद इत्यादी. वैद आणि संगारी ह्यांनी संपादित केलेलं रीकास्टिंग विमेन: एसेज इन कलोनिअल हिस्टरी हे पुस्तक प्रस्तुत चर्चेसाठी अतिशय महत्वाचं आहे आणि राधा कुमार ह्याचं अ हिस्टरी अफ़ डुइंग हे पुस्तक भारतीय स्त्रीवादी चळवळीचा चित्रमय आणि सुलभ तरीही विश्लेषणात्मक इतिहास सांगतं.)

आपण फुकोचा विचार पाहूया: लैंगिक व्यवहाराचं सामाजिक नियमन होताना फुको मध्ययुगीन युरोपातल्या ३ मुख्य कायद्यांचं परीक्षण करतो: परंपरागत, क्रिश्चिअन आणि नागरी. सभ्य आणि असभ्य ह्यांच्यातलं विभाजन ह्या कायद्यांनी ठरवलं गेलं. ह्या नियमनाचा फोकस मुख्यतः विवाहसंबंध हा होता आणि ह्या संबंधांविषयी निरनिराळे नियम बनवले गेले. पुढे एकोणिसाव्या शतकात लैंगिक नियमनासाठी दोन व्यवस्था विकसित झाल्या: विवाहासंबंधी विस्तृत नियम आणि स्त्रीच्या वैयक्तिक तृष्णा आणि इच्छांच्या नियमनाची व्यवस्था.(हिस्टरी अफ़ सेक्षुअलिटी, खंड पहिला)

हे नियमन करणाऱ्या व्यवस्था भारतातही तयार झाल्या: त्यांचे संदर्भ अर्थातच परंपरागत ब्राह्मणी वर्ण-जाती व्यवस्था आणि तदनुषंगिक विवाहाचे नियम हे होते. उमा चक्रवर्ती सांगतात: स्त्री-पुरुष लिंगभावी संबंधाचं कुठलं प्रारूप आपल्याला भारतात दिसतं? [लिंगभाव म्हणजे जेन्डर, केवळ लिंग ही संज्ञा बायोलोजिकल सेक्स (स्त्री किंवा पुरुष ह्या अर्थी) दर्शवते; तर जेन्डर ह्या संज्ञेतून समाज मुलांना सांस्कृतिक/राजकीय दृष्ट्या स्त्री/पुरुष बनवतो असं सुचित केलं जातं. स्त्रीनं असं वागायचं, असे कपडे वापरायचे, पुरुष असा असला पाहिजे, वैगेरे. थोडक्यात म्हणजे, एखाद्याचं स्त्री किंवा पुरुष असणं ही सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिती असते.] स्त्रियांचं पुरुषांच्या तुलनेत दुय्यम मानलं जाणं ह्याचा भारतीय संदर्भात आधार कोणता? म्हणजे, स्त्री-पुरुष असमानता ही जगभर सगळीकडेच दिसत असली तरीही तिचे विशिष्ट सामाजिक/सांस्कृतिक आधार त्या त्या समाजानुसार बदलतात.

ब्राह्मणी पुरुष-सत्तेतले स्त्रियांच्या लैंगिक नियमनाचे तीन आधार चक्रवर्ती दाखवतात: ह्यातला तुलनेनं सौम्य घटक म्हणजे ब्राह्मणी कर्मकांड आणि ब्राह्मणी संहितांचा पाठींबा असणारी पातिव्रत्याची आणि योनी-शुचितेची संकल्पना, जिचं महत्व मुलीच्या मनात लहानपणापासून बिंबवलं जातं. ह्या संकल्पनेला मोक्षाशी जोडून त्यातच स्त्रीच्या आयुष्याचं साफल्य आहे ही गोष्ट ठसवली जाते. त्यामुळे स्त्रिया स्वतःच स्वतःच्या लैंगिकतेचं नियमन पटवून घेऊन, त्या प्रकारे वागणं आदर्श समजू लागतात.

ह्याहून थोडा कठोर असा आधार म्हणजे, ब्राह्मणी धर्माचे कायदे आणि सामाजिक रूढी, ज्यांचा वापर करून स्त्रियांना पुरुष सत्तेच्या चौकटीत बांधलं जातं. स्त्रियांच्या लैंगिक इच्छांचं नियमन ह्या चौकटीतून होतं. कुणावर प्रेम करणं शक्य आहे; कुणाशी लग्न करणं शक्य आहे हे ही चौकट आखून देते. अर्थात मग ह्या चौकटीला (म्हणजे वडिलांना आणि खास करून नवऱ्याला) स्त्रीच्या नियमनासाठी हिंसेचा वापर करता येतो, इतकंच नाही तर तसं न करणाऱ्या व्यक्तीला हीन दर्जाचा पुरुष मानलं जातं. स्त्रीचं नियमन करता न येणं हे पौरुषहीनतेचं एक ठळक लक्षण आहे. खाप पंचायत असो कि दारू पिउन बायकोला मारहाण करणारा कुणी असो, प्रश्न त्या व्यक्तीचा किंवा जातीचा नसून, हे वागणं योग्य मानणाऱ्या, त्या कृत्याचं समर्थन करणाऱ्या व्यवस्थेचा असतो.

ब्राह्मणी पितृसत्तेचा तिसरा आणि सर्वात कठोर आधार, चक्रवर्ती सांगतात: तो म्हणजे राज्य व्यवस्थेचे नियम. पातिव्रत्य मनावर बिम्बवूनही आणि कौटुंबिक चौकटी अंतर्गत नियमन केलं जाऊनही जर स्त्री 'वाकडी वागत असेल', तर शेवटी राज्य व्यवस्थेला तिला शिक्षा करण्याचा अधिकार होता. (पेशव्यांच्या इतिहासातील अशी कित्येक उदाहरणे सुमित गुहा आणि हिरोयुकी कोटानी वैगेरे लोकांच्या लिखाणात आढळतात.) म्हणजे एकूण हि सगळी व्यवस्था - सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय - स्त्रीच्या लैंगिकतेचं नियमन निरनिराळ्या अधारांनी करत होती. थोडक्यात: ब्राह्मणी पितृसत्ता प्राथमिक रित्या स्त्रियांची संमती मिळवून त्यांचं नियमन करत होती. ह्या व्यवस्थेची प्रमुख चिंता स्त्रीचं लैंगिक पावित्र्य - ज्यातून तिच्या कुटुंबाचं आणि पर्यायानं जातीचं पावित्र्य सुचित होतं - ते जपणं हेच होतं. आणि आहे. (लव जिहाद च्या मागची मुख्य चिंता काये आणखी? किंवा खाप पंचायतिला तरी आणखी काय पडलंय?) आणि त्याउप्पर जर स्त्री काबू होत नसेल तर तिच्या विरुद्ध हिंसेचा सगळा अधिकार ह्या व्यवस्थेला आहेच.

व्यवस्था म्हणून हि ब्राह्मणी धार्मिक आणि सामाजिक आधारांवर उभी राहते म्हणून केवळ पुरुष सत्ताक नव्हे तर ब्राह्मणी पुरुषसत्ताक व्यवस्था. परदेशी जेंव्हा "या हिंसेला तोंड द्यायचं असेल तर तिचं नीट विश्लेषण केलं पाहिजे.खाप पंचायती जे 'ऑनर किलींग' करत आहेत, ते सनातनी, मध्ययुगीन मानसिकतेतून येतं इतकंच विश्लेषण करून पुरणार नाही. या हिंसेचा ब्राह्मणी पितृसत्ता आणि जातिव्यवस्थेशी असणारा संबंध काय हे विश्लेषण योग्य रीतीने केलं, तरच तो प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने आपण जाऊ शकतो" असं म्हणतात तेंव्हा त्यांच्या मागे हे विश्लेषण आहे. प्रतिप्रश्न म्हणून खाप पंचायतीत ब्राह्मण किती किंवा खैरलांजी ब्राह्मणांनी केलं काय ह्या प्रश्नांना अर्थ नसतो कारण, ह्याचं उत्तर आपल्याला माहीतच आहे त्यामुळे प्रश्न तो नाहीच आहे. कुठल्या धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था ही कृत्य घडू देतात, त्यांना कुठल्या स्मृती श्रुतींचा आधार असतो? मग त्या व्यवस्थांचा पाया ब्राह्मणी संहिता, रूढी इत्यादींनी घातला असेल तर त्यावर टीका करणं म्हणजे ब्राह्मण व्यक्तींवर टीका करणं नव्हे.

त्यामुळे, ब्राह्मणवाद हा केवळ ब्राह्मण जातीमुळे, किंवा ब्राह्मण व्यक्तीमुळे आहे असं नाही, तर एकूण व्यवस्था मुळात ब्राह्मणी धर्म संकल्पनेवर आधारित आहे, समाजाची राजकीय सौंदर्यशास्त्रीय आणि ज्ञानशास्त्रीय रचना ब्राह्मणी आहे, जिचं अब्राह्मणी प्रबोधन करणं गरजेचं आहे असं लेखिका म्हणतेय.

தநுஷ்

या सगळ्या प्रतिसादातले सगळेच

या सगळ्या प्रतिसादातले सगळेच मान्य आहे. म्हणजे स्त्रियांचे नियंत्रण होत असते/होत होते. त्याला धर्मसत्तेचा राजसत्तेचा आधार होता. सगळं सगळं मान्य आहे.

ही पितृसत्ता आहे हे ही मान्यच आहे.

त्याविरुद्ध लढा हवा हे मान्य.

त्याचं लेबल ब्राह्मणी व्यवस्था असं करायला हरकत नाही. [जसं भौतिकशास्त्रात न्यूटॉनियन फिजिक्स म्हटलं जातं. मात्र त्यातला महत्त्वाचा भाग हा असतो की न्यूटनने सांगितले म्हणून दोन वस्तू एकमेकांना आकर्षित करत नसतात तर त्या आकर्षित करतात एवढे न्यूटन नोंदवतो]. ब्राह्मण सगळ्या समाजाचे, जातींचे नियम ठरवत नाही. असलेल्या रूढी नियम म्हणून शब्दात सांगतो. त्या रूढी पितृसत्तेतून आलेल्या असतात. त्या रूढींवर ब्राह्मणाची सत्ता चालत नाही. स्मृतींमध्ये काही लिहिलेले असो. राजकीय सत्ता ब्राह्मणांची असो वा नसो.

मी व्यवस्थेच्या लेबलबर आक्षेप घेतलेला नव्हता. आधी ज्यांनी काही कार्य केले आहे त्यांची ब्राह्मणी (पक्षी - स्टेटस को रहावा अशी इच्छा असलेले) म्हणून बोळवण करून टाकलेली आहे म्हणून आक्षेप होता. (त्या बोळवण केलेल्यांची नावे ब्राह्मणी आहेत. बोळवण न केलेल्यांची नावे अब्राह्मणी आहेत. हा योगायोग आहे असे समजायला मी तयार आहे). माझा आक्षेप बोळवण करण्याला आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

नितीन राव, मला तुमचं म्हणणं

नितीन राव, मला तुमचं म्हणणं समजतंय. परिवर्तनाच्या लढ्यात कुणी ब्राह्मण नव्हेतच किंवा त्यांनी जे केलं ते ब्राह्मणी व्यवस्था टिकवून ठेवायलाच केलं असं म्हणणं निव्वळ अवस्ताविकच नाही तर अन्यायकारकही होईल. अगदी ज्ञानेश्वर आणि चक्रधरांपासून ते दि के बेडेकरांपर्यंत ब्राह्मणी व्यवस्थेविरोधात अनेक ब्राह्मणांनी बंड केली, हे कुणालाही मान्य करावंच लागेल. पण मला असं वाटत नाही कि प्राध्यापिका परदेशी असं काही म्हणताहेत. त्यांचं म्हणणं असं कि बहुतेक ब्राह्मण जातीय सुधारकांचं समस्यांचं आकलन हे ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या मुळापर्यंत जात नाही, ते मनुस्मृतीचा निषेध करत नाहीत; वैदिक धर्म नाकारून समता देणारा बौद्ध धर्म स्वीकारत नाहीत. आंबेडकरांचं म्हणणं फार जहाल आहे: हिंदू समाज व्यवस्थेत असणारी विषमता ही हिंदू धर्माने संमत केलेली आहे. समता हवी कि हिंदू धर्म हाच त्यांचा खडा सवाल होता. जे म्हणतात कि समता आणि हिंदू धर्म हे एकत्र नांदू शकतात (सावरकर इत्यादी.) त्यांना ही हिंदूधर्मावर कडक टीका करावी लागली आहे. अर्थात ह्या टीकेचे धनी ब्राह्मण झाले कारण धार्मिक सत्तेचे राखणदार हेच होते.

प्रश्न असाही येतो कि आपण जेंव्हा ब्राह्मणांवरची टीका वाचतो/ऐकतो तेंव्हा आपण ब्राह्मण म्हणून त्या टीकेला प्रतिसाद देतो का? आपल्याला एक तर गंभीर टीका आणि उथळ प्रचारकी बोंबा ह्या वेगळ्या कराव्या लागतील. शिवाय, आपण (म्हणजे हि सगळी मराठी वर्चुअल कम्युनिटी) दलित, अब्राह्मणी, ग्रामीण आणि अश्या इतर समाजांशी किती जोडलेलो आहोत, आपल्याला त्याचं जगणं किती खोलवर माहित आहे, त्यांच्या त्राग्याचं खरं मूळ काय आहे ह्यांचा थोडासा विचार करायला हवा. ब्राह्मण विरोधी ओरड हि हल्ली जोर पकडत आहे हे खरं आणि त्याबद्दल बोललं पाहिजे हे ही खरं. मग विचार करा, ज्या बहुजन वर्गाची ऐतिहासिक मेमरी दीर्घकाळाच्या अन्यायाची आहे, त्या वर्गाचा त्रागा किती असणार. त्यामुळे, न वैतागता आपण निरनिराळ्या विचारांशी एन्गेज करायला हवं. मतभेद नोंदवूनही सभ्य आणि समजूतदार चर्चा चालायला हवी.

माफ करा असं सल्ला दिल्यासारखं लिहिणं मलाही योग्य वाटत नाही. केवळ मत मांडतोय असं माना.

தநுஷ்

समता आणि सावरकर

लेखापेक्षा, काही प्रतिसादांमधून मूळ विषयाबद्दल जास्त चांगलं कळल्यासारखं वाटलं.
--
आपण या प्रतिसादात म्हटलंय -''जे म्हणतात कि समता आणि हिंदू धर्म हे एकत्र नांदू शकतात (सावरकर इत्यादी.) त्यांनाही हिंदूधर्मावर कडक टीका करावी लागली आहे.'' त्याला धरून थोडंसं-
ए. जी. नुरानी यांच्या 'सावरकर अँड हिंदुत्त्व' या पुस्तकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इंडिया' या पुस्तकातला एक उतारा दिलाय, त्यात असं म्हटलंय की, सावरकरांच्या हिंदुत्त्वाच्या संकल्पनेची निर्मिती दोन हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून करण्यात आलेय. पहिला, भारत ही ज्यांची 'पुण्यभूमी' असेल ते हिंदू अशी अट टाकून मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी व यहुदी यांना बाजूला काढणं. दुसरा, हिंदू असण्यासाठी वेदांच्या पावित्र्यावरचा विश्वास अत्यावश्यक मानणं टाळून बौद्ध, जैन, शीख इत्यादींना सामावून घेणं.''
सावरकरांना अपेक्षित समता त्यांना अपेक्षित हिंदू धर्माच्या अंतर्गतच होती का? म्हणजे जैन, बौद्ध, शीख, हे 'आतले' नि मुस्लीम, ख्रिश्चन हे 'बाहेरचे' - या दोन्हींच्या बाबतीतली त्यांची समतेची कसोटी वेगळी होती का? तुमच्या प्रतिसादात खरं तर साधारण या दिशेनंच उल्लेख आलाय, म्हणून थोडं त्याला जोडून नुरानींचं आठवलं.
--
दुसऱ्या एका प्रतिसादात धनुष यांनी काही मंडळींच्या लिखाणाची ओळख करून देण्याबद्दल किंवा त्या व्यक्तींकडून इथं लिखाण मागवण्याबद्दल सूचना केलेय. तिला पाठिंबा.

>> सावरकरांना अपेक्षित समता

>> सावरकरांना अपेक्षित समता त्यांना अपेक्षित हिंदू धर्माच्या अंतर्गतच होती का? म्हणजे जैन, बौद्ध, शीख, हे 'आतले' नि मुस्लीम, ख्रिश्चन हे 'बाहेरचे' - या दोन्हींच्या बाबतीतली त्यांची समतेची कसोटी वेगळी होती का?

खूपच रोचक प्रश्न आहे हा. हिंदूत्व हा इंग्रजीत ज्याला सिविलायझेशनल म्हणता येईल असा सिद्धांत आहे. सावरकरांच्या मते, मुसलमान किंवा क्रिश्चन हे हिंदूंपासून निराळे कारण त्यांची पुण्य भूमी हिंदुस्थान नाही. पण बौद्ध, जैन किंवा शीख समाज हा भारताशी जैविक दृष्ट्या जोडला असल्यामुळे, त्यांचा समावेश हिंदुत्वात होऊ शकतो. (दोनएक दिवसांपूर्वीच कुणीतरी संघाच्या नेत्यानं सगळे भारतीय हिंदूच असं म्हटलंय, असं पेपरात वाचल्याचं आठवतंय.) सगळा भारत अश्या प्रकारे सांस्कृतिक/राजकीय दृष्ट्या सावरकरांसाठीही हिंदू आहे. (माझा न पडताळलेला एक हायपोथिसिस असा आहे कि चिपळूणकर आणि आगरकरांचा एक विशिष्ठ सिन्थेसिस सावरकरांमध्ये दिसतो.) सावरकरांचा उद्देश 'हिंदू' हा एक सलग राजकीय समाज आहे हे मांडण्याचा होता. मग त्यातले अडथळे वेदप्रामाण्य असो किंवा अस्पृश्यता हे बाजूला सारण्याकडे त्यांचा कल होता, पण एक लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही आहे कि, हिंदुत्वाची पहिली आवृत्ती १९२३ साली आली आणि सावरकरांचं रत्नागिरीतलं हिंदूधर्म सुधारणेचं काम १९२५ नंतर सुरु झालं. हिंदुत्वाचा सावरकरांचा सिद्धांत हा १९२८ सालाच्या हिंदुत्वाच्या दुसऱ्या आवृत्ती पर्यंत तरी 'वर्क इन प्रोग्रेस' होता. शिवाय हे हि लक्ष्यात घ्यायला हवं कि १९३० च्या दशकापर्यंत फुले, शाहू, महर्षी वि रा शिंदे, ब्राह्मणेतर चळवळ आणि डॉ. आंबेडकरांची चळवळ ह्यांचा स्पृश्य हिंदूंवर फार दबाव आला होता. ह्या सगळ्या जाती विरोधी चळवळीचं सगळा हिंदू एक नाही आणि समान तर मुळीच नाही हे आव्हान उलटवून सगळा हिंदू एक इतकंच नाही तर जैन-बौद्ध वैगेरे सगळे भारतीय धर्म एक असं एक व्यापक हिंदू/भारतीय सभ्यतेचं प्रारूप सावरकर उभं करतात.(पण, वसंत पळशीकरांच्या शब्दांत सांगायचं तर, आज सावरकरांची समतेची संकल्पना आणि विशेषतः जात्युछेदविषयक मांडणी बरीचशी अप्रस्तुत, अज्ञानमूलक, विसंगतीपूर्ण व अपुरी, आणि म्हणूनच भ्रामक आणि घातक ठरवण्याखेरीज पर्याय नाही.)

काही टेक्स्टस आपल्याला संवादी रूपातच पाहायला हवीत. म्हणजे, कित्येक अभ्यासकांनी आधी दाखवल्याप्रमाणे, गांधींचं 'हिंद स्वराज' हे पुस्तक सावरकरांना उद्देश्यून लिहिलं गेलं. तसंच सावरकरांचं हिंदुत्व हे पुस्तक सुद्धा ब्राह्मणेतर चळवळीच्या आणि खिलाफतोत्तर काळातल्या मुस्लिम राजकारणाच्या संदर्भात पाहायला लागेल.

पण राजकीय हिंदुत्वाच्या आकारणीचा इतिहास मुळात सावरकरांच्या फार आधीपासून सुरु होतो. माधव देशपांडे ह्यांनी महाराष्ट्रातल्या आर्य/अनार्य वादाचा खूप रोचक इतिहास आणि त्यातून राजकीय हिंदुत्वाची आकारणी ह्यावर बरंच सविस्तर लिहिलंय. एक गमतीदार गोष्ट पहा: विष्णूबुवा ब्रह्मचारी १८४० च्या दशकात नव्या मिशनरी लोकांवर टीका करताना, हे नवीन क्रिश्चअन लोक आणि मुसलमान ह्यांच्या पासून पारशी समाजाला वेगळं काढतात. पार्श्यांना धर्मांतरित होण्यापासून वाचवणं हा क्षात्रधर्म असल्याचं विष्णूबुवा सांगतात. पारशी 'आपले' पण मुसलमान 'आपले' नाहीत. हा एक गमतीदार (आणि सीलेक्टीव) एतद्देशीय धर्मवाद दिसतो. ह्यात कलोनिअल काळातला पौरात्यवाद (ओरीएंटलालिझम), आधुनिक इतिहास लेखनात विकसित झालेला प्रत्याक्षार्थवाद (पॉझिटिव्हीझम) आणि वैदिक परंपरेचं नव्या रुपात पुनरुज्जीवन (रीवाईवलिझम) ह्याचं बेमालूम मिश्रण आहे. (राजेंद्र व्होरांनी चिपळूणकरांवर आणि एकूणच ह्या हिंदू पुनरुज्जीवनवादावर असलेल्या पौरात्यवादाच्या प्रभावाची खूप छान चर्चा केलीये.)

थोडं अवांतर: नुरानींच काम चांगलं असलं तरीही ते एकही मराठी सोर्स वापरत नाहीत हे मला फार खटकतं. गेल्या काही वर्ष्यांत भारतातल्या अनेक भागांवर काम करणारे इतिहासकार/अभ्यासक त्या त्या भाषेतले सोर्सेस वापरत नाहीत असं दिसतं, हे फार दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्राशी संबंधित वैचारिक काम करणार्या असंख्य लोकांना - यादी जाऊदे, खूप लांबलचक आहे - मराठी अजिबात येत नाही असं दिसतं. (प्राची देशपांडे सारखे सन्माननीय अपवाद अर्थात आहेतच!) कलोनिअल काळातला भारतीय विचारवंत हा बहुभाषिक होता, तो पुनरुज्जीवित करता येईल का?

தநுஷ்

प्रतिसादाशी अंशतः सहमत,

प्रतिसादाशी अंशतः सहमत, यद्यपि अभ्यास नसल्याने फार बोलवत नाही.

परंतु बहुभाषिक विचारवंत इज़ अ मस्ट हे कायम ठसवले पाहिजे असे वाटते. मराठेशाहीचा अभ्यास करणारे अन मोडी न वाचता येणारेही कैक नग आहेत. त्यांना खास तत्कालीन मराठीतील गालिप्रदान करावे अशी इच्छा होते.

(हिंस्र) बॅटमॅन.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

ब्राह्मण विरोधी ओरड हि हल्ली

ब्राह्मण विरोधी ओरड हि हल्ली जोर पकडत आहे हे खरं आणि त्याबद्दल बोललं पाहिजे हे ही खरं. मग विचार करा, ज्या बहुजन वर्गाची ऐतिहासिक मेमरी दीर्घकाळाच्या अन्यायाची आहे, त्या वर्गाचा त्रागा किती असणार. त्यामुळे, न वैतागता आपण निरनिराळ्या विचारांशी एन्गेज करायला हवं. मतभेद नोंदवूनही सभ्य आणि समजूतदार चर्चा चालायला हवी.

हाच तो कळीचा मुद्दा. लंबकाच्या कल्पना इथेच चालू होतात.मी या मानसिकतेत बरीच वर्षे होतो. त्राग्याचे रुपांतर द्वेषात होणार नाही याची काळजी सर्वच समंजस लोकांनी घ्यायला हवी.
साधना ८ मे १९९९ च्या अंकातील पुरोगामी चळवळींची धर्मविषयक भूमिका या लेखात सदानंद मोरे म्हणतात,".. ब्राह्मणांचा विचार केला तर असे दिसते की त्यांच्यातील मोठी संख्या समाजकारण राजकारणापासून अलिप्त व उदास आहे. राहिलेल्या अल्पसंख्येतील एक भाग प्रतिगामी कट्टरवादी तर दुसरा पुरोगामी.बरेच ब्राह्मण पुरोगामी आपल्या पुर्वजांनी केलेल्या उद्योगांचे ओझे विनाकारण आपल्या खांद्यावर क्रुसासारखे वाहात असतात. तो त्यांचा अपराधगंडच म्हणा ना! त्यामुळे अब्राह्मण विचारवंत,लेखक,कलावंत यांच्या प्रत्येक कृतीला त्यांचा पाठींबा असतो.अब्राह्मणांविषयी व विशेषकरुन दलितांविषयी आपण काही बोललो, त्यांचे काही चुकते आहे असे प्रतिपादन केले तर आपल्या पुरोगामीत्वाविषयी संशय घेण्यात येईल अशी भीती त्यांना वाटत असावी. आपल्यातले ब्राह्मण्य पार निपटून गेले आहे असे दाखवण्याची त्यांची धडपड चालू असते. त्यामुळे ब्राह्मणांवर एखादा खोटा आरोप केला गेला व तो खोटा असल्याची या पुरोगाम्यांची खात्री असली तरी तसे स्पष्ट सांगायला ते कचरतात. वस्तुत: आमचे पुरोगामित्व प्रमाणित करणारे तुम्ही कोण किंवा संशयास्पद ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला असे विचारुन त्यांनी अब्राह्मणांच्या चुकीच्या गोष्टींना चूकच म्हणण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे. राजारामशास्त्री भागवत हा या बाबतचा त्यांचा आदर्श असायला हवा. भागवतांची सहानुभूती सत्यशोधकांना होती, सहाय्य ही होते. शाहू छत्रपतींना आपली धर्मकृत्ये वेदोक्त पद्धतीने होत नसून शुद्रोचित पुराणोक्त पद्धतीने होत आहेत ही जाणीव भागवतांनीच करुन दिली व त्यातूनच पुढील महाभारत घडले.परंतु आवश्यकता भासेल तिथे भागवत सत्यशोधकांचेही कान उपटायला मागेपुढे पहात नसत.
दुसर्‍या बाजूचे प्रतिगामी ब्राह्मण मात्र असल्या कुठल्याही दडपणापासून मुक्त असतात.त्यांच्या संघटनेतील अब्राह्मण त्यांना मनापासून मानतात. त्यांच्याविषयी शंका घेत नाहीत. त्यांना कोणतेही दिव्य करायला लागत नाही. पुरोगामी ब्राह्मणाच्या एखाद्या क्षुल्लक उक्तीवरुन किंवा कृतीवरुन त्याची विश्वासार्हता धोक्यात येउ शकते. आतापर्यंतच्या सर्व तपश्चर्येवर पाणी पडू शकते. पुरोगामी चळवळीतील अब्राह्मणाचे पुरोगामीत्व जणु स्वयंसिद्ध,स्वयंप्रकाशित व स्वत:प्रमाण.उलट पुरोगामी चळवळीतील ब्राह्मणाचे पुरोगामीत्व त्याला वारंवार सिद्ध करावे लागते. उजळून घ्यावे लागते. त्याचे प्रामाण्य परत:प्रामाण्य होय. १९४८ च्या गांधीहत्येच्या प्रसंगी ब्राह्मणांच्या घरांची जाळपोळ वगैरे झाली. त्यावेळी असे विचित्र चित्र दिसले की कट्टर ब्राह्मणेतर शंकरराव मोरे या कृत्यांचा निषेध करतात तर नानासाहेब गोरे समर्थन करतात! अब्राह्मण्याचे पुरोगामीत्व जणु कवच कुंडलासारखे जन्मसिद्ध,कर्णाप्रमाणे; ब्राह्मण्याला मात्र आपल्या पुरोगामीत्वाची श्रावणी करावी लागणार!! आंतरजातीय विवाह करुन घरात आलेली सून सासरचे कुलाचार जपण्याचा प्रयत्न अधिक कसोशीने करते. इतरांनी त्याविषयी थोडी बेफिकिरी दाखवली तरी त्यांच्याविषयी कोणी शंका घेणार नसते. ब्राह्मण पुरोगाम्यांच्या मर्मस्थानाचा गैरफायदा अब्राह्मण पुरोगामी घेत नाहीत हे निदान मी तरी म्हणू शकणार नाही. अब्राह्मण पुरोगाम्याची बायको जत्रेत गेली तर तो लोकधर्म व ब्राह्मण पुरोगाम्याची बायको हळदीकुंकवाला गेली कि ती पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला शरण गेली म्हणायला सगळे तयारच."

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

मोरेंचं उद्दरण दिल्या बद्दल

मोरेंचं उद्दरण दिल्या बद्दल आभार. मोरेंनी दिलेलं राजाराम शास्त्री भागवतांचं उदाहरण समर्पक आहेच, शिवाय विठ्ठल रामजी शिंदे, 'जागृतीकार' पाळेकर आणि 'संदेशकार' कोल्हटकर हि नावं सुद्धा इथे जोडायला हवीत. मोरेचं स्वतःच उदाहरण सुद्धा समर्पक ठरावं. पुरोगाम्यांची गिल्ट हा एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे, तो उपस्थित केल्याबद्दल देखील आभार.

माझी प्रतिक्रिया समजूतदार होण्याबद्दल आहे; गिल्ट जोपासण्याबद्दल नाही. मी इतिहासाचा अभ्यासक आहे आणि पर्यायानं चर्चा आणि विमार्शातून ऐतिहासिक आकलन वाढावं असं मला वाटतं. त्यासाठी पूर्वग्रह आणि आक्रस्ताळेपणा टाळणं आवश्यक आहे; मात्र अर्थातच कुठलीही गिल्ट वैगेरे बाळगण्याची कसलीही आवश्यकता नाही.

समाजशास्त्रात सामाजिक परिवर्तनाच्या दोन थिअऱ्या आहेत: संघर्षवादी आणि समन्वयवादी. वरची सगळी उदाहरणं ही समन्वयवाद्यांची उदाहरणं आहेत. पण राजकारण आणि विशेषतः लोकसंग्रह हा ऱ्हेटोरिक वर उभा असतो आणि संघर्ष्याच्या घोषणांना अधिक पब्लिक अपील असतं, या उलट, समन्वयवादी लोक मुख्यतः तात्विक आणि विश्लेषणात्मक काम करतात, ज्यांना फार अपील नसतं. चळवळीच्या लोकांची अडचण अशी कि, त्यांना लोक जमवायचे असल्यानं संघर्षातून परिवर्तनाचा नारा देणं गरजेचं होउन बसतं. आणि मग सिद्धांत ढोबळ होतात आणि चळवळीच्या राजकीय गरजांना प्राध्यान्य मिळतं. समन्वयवादी लोक/विश्लेषण कायम अल्पमतातच असणार हे क्रमप्राप्तच आहे.

தநுஷ்

प्रतिसाद आवडला. या मुलाखतीचा

प्रतिसाद आवडला. या मुलाखतीचा अर्थ लावण्यासंदर्भात नाही, पण इतर अनेक बाबतींत पटला.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

आँ?

इथे बौद्ध धर्म कुठून आला? Shock

मी नेहमी ब्राह्मणविरोधातच आणि मनु:स्मृतीविरोधातच आंतरजालावर (प्रतिसादात्मक) लिहिलं आहे.

"बहुतेक ब्राह्मण जातीय सुधारकांचं समस्यांचं आकलन हे ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या मुळापर्यंत जात नाही, ते मनुस्मृतीचा निषेध करत नाहीत" या म्हणण्याला कोणता आधार आहे? कुरुंदकरांनी मनु:स्मृतीविरोधात आख्खं पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि पुढचं "वैदिक धर्म नाकारून समता देणारा बौद्ध धर्म स्वीकारत नाहीत." हे कशाला आलं ते कळत नाही. फक्त वैदिक धर्म नाकारून काय होणार आहे? आणि (भारतातल्या) बौद्ध धर्मातल्या वारसावगैरेंच्या रूढी हिंदूंसारख्याच आहेत. म्हणूनच त्यांना हिंदू कोड बिल लागू आहे. मग स्त्रियांचे आर्थिक पारतंत्र्य बौद्ध (किंवा कुठल्याही) धर्मात कमी आहे का?

म्हणून शेवटचं सांगायचं तर जे करायला पाहिजे (व्यवस्था बदलायला हवी ती अधिकाधिक समानताधिष्ठित असायला हवी) ते मान्यच आहे. त्यांची तात्विक मांडणी मान्य आहे. पण आधीच्या सुधारकांना समरी लेबल लावून डिसक्रेडिट करणं इतक्यावरच आक्षेप आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

परदेशी मुळात कलोनिअल

परदेशी मुळात कलोनिअल काळातल्या ब्राह्मण विचारवंतांबद्दल बोलताहेत. आणि ते हि, मी मान्यच करतो कि संपूर्णतः खरं नाही. कुरुंदकरांनी मनुस्मृतीचा निषेध केला हे खरच पण कुरुंदकरांचं पुस्तक १९८३ मध्ये त्यांच्या मरणोत्तर संपादित करून छापलं गेलंय हे तुम्हांला ठाऊक असेलच. पण कुरुंदकरच कशाला, बाबासाहेबांनी जेंव्हा मनुस्मृती जाळली तेंव्हा त्यांचे सहकारी चिटणीस ह्यांनीच पहिली काडी लावली होती. श्रीधरपंत टिळक हे ब्राह्मणेतर चळवळीने सुरु केलेल्या समता संघाचे एक महत्वाचे पदाधिकारी होते. (त्यांचं नेमकं पद मला आत्ता आठवत नाही पण बहुदा अध्यक्ष किंवा चिटणीस असावेत.) परदेशी ह्या लोकांचा उल्लेख करत नाहीत मान्य. पण वसाहतीक काळातले बाकी इतर अनेकच विचारवंत ब्राह्मणी चौकटीतच विचार आणि कृती करतात हे आपण का नाकारायचं? ह्याला बराच आधार आहे - उमेश बगाडे आणि नारायण भोसले ह्या इतिहासाच्या प्राध्यापकांची पुस्तकं पहावीत. निव्वळ यादी द्यायची तरी ४ पानं खरडावी लागतील. समरी लेबल लाऊन डीसक्रेडीट करू नये ह्यावर मी सहमतच आहे, पण सुधारणा आणि क्रांती ह्यातला फरक मान्य करावाच लागेल. परदेशींनी जो अनेक ब्राह्मणी विचारवंत हे सुधारक आणि फुले क्रांतीकारक असा फरक केलाय तो मी स्वीकारतो. इथे कदाचित तुम्ही सहमत नसाल याची कल्पना आहे.

"वैदिक धर्म नाकारून समता देणारा बौद्ध धर्म स्वीकारत नाहीत" - हा माझा मुद्दा नाही, तर परिवर्तनवादी चळवळीचा एक गंभीर आक्षेप आहे. आंबेडकरांनी बौद्ध धम्म का स्वीकारला होता? बौद्ध रूढी किंवा चालीरीती ह्या अधिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या आहेत म्हणून नाही, तर हा धम्म शूद्राला आणि ब्राह्मणाला एक मानतो, तो जाती व्यवस्था मानत नाही, आत्म्याची संकल्पना नाकारतो, इतकंच कशाला मुदलात ईश्वरच नाकारतो. त्यामुळे हिंदू धर्म आणि बौध्द धम्म ह्यात फार फरक प्रत्यक्ष व्यवहारात नाही असं तुम्ही म्हणता ते तितकंसं खंर नाही. मूळ मुद्दा तात्विकच आहे. असो.

தநுஷ்

हम्म्म्म्म...

का कोण जाणे, पण इसापनीतीतल्या लांडगा आणि कोकराच्या गोष्टीची आठवण झाली. (बहुधा उगाचच.)

असो चालायचेच, तेव्हा चालू द्या.

चला कोणीतरी बाकीच्यांबद्दल बोलले

चला कोणीतरी बाकीच्यांबद्दल बोलले!!! मला तर वाटायला लागले आहे कि खैरलांजी बामंनानी केले आहे वगैरे. थोडक्यात नवी व्याख्या जगात जे जे वाईट ते म्हणजे ब्राह्मण असा. असे नवीन कळले. असो. इथेच काय बाकीच्या ठिकाणीसुद्धा कोणीही मराठ्यांबद्दल एक शब्द बोलू शकत नाही. सगळ्यात जास्त जातोयावाद सध्या हीच मंडळी करता आहेत पण बहुदा मते ३३% आहेत आणि बामन फार तर १-२ जागांवर किंवा अगदी १०-१२ डोक्यावरून पाणी, इतक्या जागांवर कदाचित प्रभाव पडत असवेत. त्यामुळे घावूक रित्या बडवण्याचे सोपे आणि एकदम सोफ्ट टार्गेट. असो पूर्वजांनी म्हणा इतक्या चुका केल्या आहेत कि आता लंबक पूर्णपणे दुसऱ्याबाजूला एकदाचा बमान्नाचा holokost झाल्याशिवाय बहुदा लंबक मध्ये येणार नाही.

लेखातके बरेच मुद्दे तसे अगदी बरोबर आहेत. त्यावर वाद होऊ शकत नाही. पण बाकी इथे चर्चे मध्ये जी एकजात सगळ्या बामण लोकांना एकाच न्यायाने कोंबले आहे ते थोडे खटकते पण सध्या असे आहे कि ह्याशिवाय तुम्ही पुरोगामी वा समाजवादी होऊ शकत नाही. जसे संघ आणि काही कट्टर हिंदू मुसलमांना येत जाता त्यांच्या देशभक्तीवर अविश्वास दाखवतात तसे आहे.

ठ्ठो नेमके.

ठ्ठो (लोळून हसत)

नेमके.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

लेखाच्या सुरूवातीला असलेली

लेखाच्या सुरूवातीला असलेली व्याख्या नजरेआड झालेली दिसते -

पुन्हा पुन्हा सांगतेय, ब्राह्मणी/अब्राह्मणी स्त्रीवाद याचा शब्दशः अर्थ घेऊ नये. या संकल्पना म्हणून वापरल्या जातात. स्त्रीदास्य आणि पुरुषसत्ता यांचं समर्थन करणारा विचार ब्राह्मणी म्हणून ओळखला जातो.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

?

ही व्याख्या म्हणजे, साधारणतः,

"पुन्हा पुन्हा सांगतोय, स्त्रीवाद याचा शब्दशः अर्थ घेऊ नये. ही संकल्पना म्हणून वापरली जाते. आक्रस्ताळेपणा आणि वायझेडपणा यांचं समर्थन करणारा अविचार स्त्रीवाद म्हणून ओळखला जातो."

अशा धर्तीवरची झाली. कशाचाही कशाशीही संबंध जोडून उगाच शब्दाला शब्द, की झाली व्याख्या. आहे काय, नि नाही काय?

(आता, स्त्रीवादाच्या 'या' व्याख्येचे समर्थन करणारेही शोधले तर कित्येक सापडतील. त्यामुळे, 'ही संकल्पना म्हणून वापरली जाते' हे विधान तत्त्वतः चूक ठरू नये. पण, पण, पण... डझ द्याट प्रूव एनीथिंग व्हॉटसोएव्हर, वन वे ऑर दि अदर?)

लेख अतिशय आवडला.कित्येक

लेख अतिशय आवडला.
कित्येक ठिकाणी वाच्यार्थ्याच्या पलिकडे जाऊन मर्म समजून घेतले तर (ज्यांना स्वतःच्या भुमिका डिफेन्ड करण्यापेक्षा सतत त्यांना आव्हान देत पडताळून पहायला आवडतात त्यांना) अतिशय विचारात पाडणारा लेख आहे.

प्रतिमातैंचे अनेक आभार!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

माझा जो जुनाच मुद्दा होता:

माझा जो जुनाच मुद्दा होता: सामान्य वाचकाला हिरीरीने मत प्रदर्शित करण्याची स्पेस विज्ञान नसून समाज आहे, तो ह्या चर्चेच्या निमित्तानं पुन्हा अधोरेखित झाला असं मला वाटतं. परदेशींच्या ब्राह्मण/अब्राह्मण विभागणी मुळे अनेकांनी अनेक मुद्दे मांडले ज्यांचा जात, सामाजिक सत्ता-संबंध, इतिहास, सामाजिक तत्वज्ञान अश्या सोशल सायन्सेसच्या विषयांशी संबंध आहे. आणि त्या विषयांचा मराठीत/इंग्रजीत रीतसर अभ्यास मात्र नाही. प्रत्येकानं त्या विषयातली डिग्री घेणं शक्य हि नाही आणि गरजेचं ही नाही; पण काही प्लाटफॉर्मस आपण निर्माण करायला हवेत जे ह्या विषयांची सुलभ ओळख करून देतील असं सुचवावंसं वाटतं. किमान महाराष्ट्राच्या संदर्भात जे कळीचे प्रश्न आहेत, इतिहास असो, जात असो, ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाद असो किंवा मराठी अस्मितेच्या पोकळ राजकारणाचा मुद्दा असो, ह्यांची नीट संदर्भासहित ओळख करून देणारे लेख आपण मागवायला हवेत. नव्या सामाजशास्त्रीय संशोधनाविषयी लिखाण मिळवायला हवं. उदाहरणार्थ इत्यादी.

தநுஷ்

'ऐसी अक्षरे'च्या प्लॅटफॉर्मवर

'ऐसी अक्षरे'च्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही या विषयांवर नेमानं लिहिलंत तर फार बरं होईल. आम्हांला वाचायला खूप आवडेल. लिहाल काय?

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

लिहीन की. पण मीच काय, अगं,

लिहीन की. पण मीच काय, अगं, इतरही खूप चांगले लेखक आणि अभ्यासक आहेत आपल्याकडे. मराठीत आ. ह. साळुंखे, उमेश बगाडे, वंदना सोनाळकर, शर्मिला रेगे, नारायण भोसले, सदानंद मोरे, दिलीप चव्हाण, श्रद्धा कुंभोजकर, राजा दीक्षित; इंग्रजीत गेल ओम्वेट, रोजालींड ओ'हनलेन, मथ्यू लेदर्ले, प्राची देशपांडे, अनुपमा राव, अपर्णा देवारे, अन फेल्डहौस अश्या अनेक लोकांनी अतिशय सविस्तर लिखाण केलंय महाराष्ट्राच्या इतिहासावर; त्यातल्या ब्राह्मण/अब्राह्मण वादावर. ह्यांच्या लिखाणाचा परिचय करून देता येईल किंवा त्यातल्या कुणाकडून लिखाण मागवताही येईल.

पण आपल्या मंडळींना बहुतेक प्लॅटफॉर्मस वरून लोकांना गाडीत बसवून टाटा करण्यातच अधिक रस दिसतोय. हे काय भांडण चालवलंय? परदेशी आणि त्यांच्यासारखे इतर अभ्यासक ह्यांच्या मागे खूप व्यासंग, बऱ्याच वर्ष्यांचं प्रत्यक्ष लोकांमध्ये काम आहे. हे लोक आपल्या प्रबोधनाचा उदार आवाज आहेत, ह्याचं भान राखायलाच हवं. प्रचारकी, प्रोपोगंडा करणारं लिखाण आणि विश्लेषणात्मक तात्विक लिखाण ह्यात फरक करायला हवा.

कठीण आहे, एकूण.

தநுஷ்

आपल्या मंडळींना बहुतेक

आपल्या मंडळींना बहुतेक प्लॅटफॉर्मस वरून लोकांना गाडीत बसवून टाटा करण्यातच अधिक रस दिसतोय.

इथे जे काही अस्थानी झालं, ते शरमिंदं करणारंच होतं यात वाद नाही. पण त्यामुळे तुम्ही म्हणताहात तशा प्रकारच्या लेखनाची आवश्यकता अधिकच तीव्रतेनं अधोरेखित होते, नाही का?

शिवाय अशा प्रकारच्या ध्रुवीकरणामध्येच अडकून पडणारे लोक ठळकपणे दिसून येतात. पण कुंपणावर असणारे, आपलं मत जोरकस आवाजात मांडण्याचा संकोच असणारे, या प्रकारच्या वादांचं वावडं असणारे अनेक अदृश्य लोकही वाचत असतात. त्यांच्यासाठी तुमच्या प्रतिसादासारखं लिखाण अतिशय महत्त्वाचं आहे.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

अगदी. पूर्णपणे सहमत. लिहित

अगदी. पूर्णपणे सहमत. लिहित राहायलाच हवं. आणि मी माझ्या परीनं लिहित राहीनच. तुमचे प्रतिसाद खूप उत्साहवर्धक आणि प्रोत्साहन देणारे आहेत त्याबद्दलही मनापासून आभार.

தநுஷ்

?

प्लॅटफॉर्मवर काय लिहिणार?

पुणे जंक्शन
PUNE JUNCTION

समुद्र सतह से ऊँचाई 560.00 मीटर  MEAN SEA LEVEL 560.00 METER

असे काही?

आजचा सुधारक

आजचा सुधारक या विवेकवादाची परंपरा जोपासणार्‍या मासिकावर देखील ब्राह्मणी असल्याचे आरोप झाले. त्या विषयी पुर्वी दिलेल्या एका प्रतिक्रियेची लिंक
http://mr.upakram.org/node/1208#comment-20002
वरील लिंक मधील नानावटी- खिलारे या जोडीतील नानावटी म्हणजे आपले ऐसी अक्षरे वरील सदस्य प्रभाकर नानावटी.

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

कोण काय द्वेष पसरवतोय का विष

कोण काय द्वेष पसरवतोय का विष कालवतोय, ह्याची इतकी चर्चा करूनही कुणीही हे म्हणत नाहीये कि आपण ह्या स्त्रियांचे जे जमिनीचे, शेतीचे, कौटुंबिक हिंसेचे, गर्भलिंगनिदानाचे, नव्या कायद्यांचे जे प्रश्न आहेत त्यात ह्यांच्या बरोबर आहोत. का नाहीयोत? मूळ प्रश्न काय आहे: शोषणापासून मुक्तीचा प्रश्न आहे ना? मग त्यात आपण ब्राह्मण किंवा अब्राह्मण कुणीही असलो तरी सामील आहोत का?

लोकमान्य टिळकांचा मुलगा श्रीधरपंत टिळक ह्यांनी त्यांच्या अतिशय करूण आणि दुर्दैवी अश्या आत्महत्येपूर्वी शेवटचं पत्र कुणाला लिहिलं होतं? बाबासाहेब आंबेडकरांना. त्यात त्यांनी लिहिलंय, कि पुढच्या जन्मांमध्ये सुद्धा त्यांना समतेच्या लढ्यात सामील होता यावं हीच त्यांची शेवटची इच्छा आहे. आपण कुणीही असलो तरी, श्रीधरपंत टिळक आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे वारसदार आहोत कि नाही? कि परदेशी म्हणतात तसं हि नवी वर्चुअल शस्त्रं नव्या ब्राह्मणांनी बळकावली आहेत?

தநுஷ்

पटल. अतिशय समजूतदार आणि

पटल. अतिशय समजूतदार आणि अभ्यासू प्रतिसाद आहेत तुमचे.

>>मूळ प्रश्न काय आहे:

>>मूळ प्रश्न काय आहे: शोषणापासून मुक्तीचा प्रश्न आहे ना? मग त्यात आपण ब्राह्मण किंवा अब्राह्मण कुणीही असलो तरी सामील आहोत का?

ते तर आम्ही आहोतच. पण असं म्हटलं/सुचवलं जातंय की जातीय विषमता (त्यांच्यातले नसणार्‍या) सुधारणावाद्यांना कळतच नाही आणि (त्यांच्यातले नसलेल्या) सुधारणावाद्यांनी जे केलं ते ब्राह्मणी व्यवस्था टिकवण्यासाठी केलं. तेवढ्याचाच फक्त वाद-प्रतिवाद आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

कम्युनिस्टांना जस सगळ जग

कम्युनिस्टांना जस सगळ जग वर्गीय विभागणीत दिसत तस इथे लेखिकेला ते ब्राह्मणी अब्राहमणी चळवळीच्या परंपरेमधे विभागलेले दिसते.अजुन कुणाला अजुन कशात विभागलेले दिसते. स्त्रीलिंगभावामुळे निर्माण झालेले प्रश्न निराळे व स्त्रियांचे प्रश्न निराळे. जगभरातील स्त्रिया एक प्रकारच्या नाहीत त्यामुळे त्यांचे प्रश्नही एक प्रकारचे नाहीत. त्याला विविध आयाम आहेत. सुधारकांनी तत्कालीन परिस्थितीत आपापल्या कुवतीने व आपापल्या मर्यादांच्या आधीन राहून ते सोडवण्याचे प्रयत्न शक्य तितके केले.म्हणुन लगेच सर्वांगिण प्रयत्न केले नाही म्हणुन त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे विवेकी नाही. बहुतेक सुधारक हे ब्राह्मण होते तसेच बहुतेक सनातनीही ब्राह्मण होते. इथे ब्राह्मण हा शब्द जन्मानुसार अपरिहार्यपणे चिकटलेली जात अशा अर्थाचा अभिप्रेत आहे
आमचा विरोध ब्राह्मणांना नसून ब्राह्मण्याला आहे ही शब्दरचना तर मी कित्येक वर्षे ऐकतो आहे. यात ब्राह्मण्य म्हणजे काय तर अज्ञानाचा फायदा घेउन केलेले शोषण, समाजात जेजे काही विषमता पसरवणारे आहे ते म्हणजे ब्राह्मण्य. अन्यायाचे जे समर्थन करते ते ब्राह्मण्य.जे जे सकल कुटील ते ब्राह्मण्य. असा तो ब्राह्मण्याचा अर्थ अभिप्रेत आहे. सहवेदनेचा विचार तुम्ही मांडलात की त्याला ब्राह्मणी कावा म्हणतात. अंनिस चे नरेंद्र दाभोलकर देखील या आरोपातून सुटले नाहित. त्यांच्या तिमिरातून तेजाकडे या पुस्तकाच्या मनोगतात पान ७ वर वाचा.http://www.bookganga.com/Preview/Preview.aspx?BookId=5421983945435441997&PreviewType=books
.मला चळवळींमधे तसेच आंतरजालावर काही ठिकाणी एक गोष्ट जाणवली. जातीअंताच्या लढ्या ऐवजी जातीय अस्मितेचच राजकारण होताना दिसते आहे.अनेक बुद्धीदांडगे जातीय दरी कमी करण्याऐवजी विश्लेषणाच्या बहाण्यातून जातीय त्वेष व द्वेष फुलत राहतील याचीच व्यवस्था करतात. तरुणांची माथी सतत भडकत राहतील याची व्यवस्था करतात.विवेकी व विचारी अशी भूमिका कुणी घेतली वा घेण्याचा प्रयत्न केला कि त्याला 'भटाळला' विचारांचे बामनी करण झाले अशी दूषणॆ द्यायला सुरवात करतात. विवेक व विद्रोह एका ठिकाणी नांदत नाहीत पण विवेकाने विद्रोह समजून घेण्यास मदत होते असे मला वाटते.
जन्माने ब्राह्मण असल्यास अब्राह्मणी परंपरेत काम करताना अनेकांना आपल्या निष्ठा सातत्याने सिद्ध कराव्या लागतात.फट म्हणता अब्रह्महत्येचे पातक लागण्याची भीती बाळगावी लागते. पुरोगाम्यांमधल्या या गोची विषयी सदानंद मोरेंनी पुर्वी साधना साप्ताहिकात लिहिले होते. त्यामुळे मोरे आता भटाळले असा निष्कर्षही काही अब्राह्मणी परंपरेतील विद्वानांनी काढला होता. असो. माझ्याकडे तो लेख असेलही कुठेतरी ! शोधून पहातो.

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

हा लेख मला सुद्धा थोडा

हा लेख मला सुद्धा थोडा विस्कळीत वाटला आणि काही स्पष्ट हाताला लागलं नाही. नवीन तर काहीही सापडलं नाही पण इथल्या चर्चेच्या संदर्भात काही महत्वाचे मुद्दे लक्षवेधी वाटले आणि त्यांच्या बद्दल थोडं स्पष्टीकरण देण्याची गरज वाटली म्हणून प्रतिक्रिया:

प्रतिमा परदेशी ह्या मार्क्सवादी,फुले-आंबेडकर वादी आणि स्त्रीवादी प्रवाहातल्या महत्वाच्या कार्यकर्त्या/विचारवंत आहेत. त्यांनी ह्या विषयांवर सातत्यानं अतिशय उत्तम लिखाण केलंय. पण ह्या लेखावरच्या प्रतीक्रीयांमध्ये व्यक्त होणारा वैताग हा मुख्यतः संकल्पनांबद्दलच्या गोंधळामुळे होतोय. पूर्वी शरद पाटलांवर लिहलेल्या लेखातही मी ह्या कॅटेगरीज आणि त्यांचं जातविरोधी मांडणीतलं महत्व दाखवलं होतं. ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी ह्या विचारधारा मराठी जातविरोधी चर्चाविश्वात एकोणिसाव्या शतकापासून मांडल्या गेल्याहेत आणि त्यांच्या पुनर्मांडणीची आवश्यकता निश्चितच आहे पण त्यांचा नेटका परिचय सुद्धा आपल्याला नसावा हे थोडं खेदजनक आहे. (पुन्हा जुनाच मुद्दा: किती ब्राह्मण/सवर्ण लोक दलित/अब्राह्मणी/स्त्रीवादी लेखन नियमित वाचतात?)

ब्राह्मणी म्हणून हिणवलं गेलं किंवा वैयक्तिक पातळीवर अन्याय झाले हे जरासं बाजूला ठेवू (अश्या वैयक्तिक कहाण्या ब्राह्मणेतरांकडे चिक्कार आहेत त्यामुळे ह्या भांडणातून काही निष्पन्न होणार नाही.) आणखी एक म्हणजे ब्राह्मणी/अब्राह्मणी हे एका सुट्या सुट्या व्यक्तींमधलं विभाजन नाहीये. हा समाजशास्त्रीय मुद्दा आहे आणि तो सामाजिक रचनांबद्दल आहे हे लक्षात ठेवूया. शिवाय, जसं सनातन प्रभात सगळ्या ब्राह्मणांचं प्रतिनिधित्व करत नाही तसंच मूलनिवासी किंवा संभाजी ब्रिगेड म्हणजे सगळे अब्राह्मणी नाहीत हे ही लक्षात ठेवू.

ब्राह्मण/अब्राह्मण हि मांडणी मुळात एका विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीत जन्माला आली आणि माझ्या स्वतःच्या मते, ती आता कौंटर प्रॉडक्टीव झालीये. पण मूळ मांडणीला परिवर्तनाचा दृढ पाया होता. परिवर्तनाचा प्रश्न हा समता ह्या मूल्याभोवती फिरणारा प्रश्न आहे. आपल्याला जर समता हवी असेल तर, तर मग आपण जात, लिंगभाव (जेन्डर) आणि वर्ग (क्लास) ह्या सामाजिक विषमता कश्या दूर करू? हा तो प्रश्न. मग "ह्या निरनिराळ्या विषमता भारतात कश्या निर्माण झाल्या आणि त्यांच्या समर्थनाचं तत्वज्ञान कोणतं" हा प्रश्न आला. फुल्यांच्या चळवळीनं त्याचं उत्तर दिलं कि ब्राह्मणवाद हे तत्वज्ञान (ज्यात वर्णव्यवस्थेचं समर्थन, वेद प्रामाण्याचा आग्रह, मनुस्मृतीच्या आधारे स्त्री-शूद्रांना समाजव्यवस्थेत दुय्यम स्थान देणं इत्यादी गोष्टींचा समावेश होईल.) हे विषमतेचं समर्थन करणारं तत्वज्ञान आहे.

थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहूया: आधी १८३० मध्ये साताऱ्याच्या गादीवरचे प्रतापसिंह छत्रपति आणि पुढे १८९९ मध्ये कोल्हापूरचे शाहू छत्रपति ह्यांच्या क्षत्रिय असण्या बद्दल वाद झाला (जो वेदोक्त प्रकरण म्हणून महाराष्ट्राच्या इतिहासात विख्यात आहे.) वाद काय होता? शाहू महाराज कोल्हापुरात पंचगंगेवर काही विधी करायला गेले होते आणि त्यांचा पुरोहित जो पारोशानंच आला होता, तो पूजा सांगताना वैदिक मंत्र न म्हणता, पुराणोक्त मंत्र म्हणत होता. हि गोष्ट तिथे असलेल्या राजाराम शास्त्री भागवतांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी ती शाहू महाराजांना सांगितली. त्यावर महाराजांनी त्या पुरोहिताला जाब विचारला, त्यावर तो म्हणाला कि, तुम्ही शुद्र असल्यानं तुम्हाला वेदांचा अधिकार नाही, त्यामुळे मी पुराणातले मंत्र म्हणतोय. ह्यावर शाहू महाराजांनी विचारलं कि मी शिवाजी महाराजांचा वंशज आहे आणि ते क्षत्रिय होते आणि त्यांनी वैदिक राज्याभिषेक करून घेतला होता. असं असताना मी क्षत्रिय का नाही? (हा वाद पुढे बराच चिघळला आणि ह्याचं पर्यवसान महाराष्ट्राला वेढून टाकणाऱ्या एका वावटळीत झालं. ब्राह्मणेतर चळवळ ह्या वादामुळे अतिशय आक्रमक रुपात पुढे आली. ते असो.)

एकूण ब्राह्मणी म्हणवली जाणारी मांडणी (अर्थात सगळेच्या सगळे ब्राह्मण नाहीत पण बहुसंख्य ब्राह्मण) थोडक्यात अशी होती: परशुरामाने पृथ्वी नि:क्षत्रिय केल्यामुळे कलियुगात वर्णक्षय झाला आणि केवळ दोनचं वर्ण उरले: ब्राह्मण आणि शुद्र. म्हणजे अर्थात, जो ब्राह्मण नाही तो शुद्र ठरु लागला. (पहा चिपळूणकर. अहिताग्नी राजवाडे) फुल्यांनी ही ब्राह्मण/शुद्र मांडणी उलटी केली. म्हणजे त्यांच्या मते भारताचा इतिहास हा ब्राह्मण आणि शुद्र ह्यांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. मग ब्राह्मण विश्वविजयाचं प्रतिक सगळं विश्व तीन पाउलात पादाक्रांत करणारा वामन असेल तर मग त्याला उदार मनानं तिसरा पाय स्वतः च्या डोक्यावर ठेव म्हणून सांगणारा बळी राजा हा शूद्रांच्या इतिहासाचं प्रतिक बनू लागला. ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक, तृतीय रत्न, शेतकऱ्याचा आसूड (फुले) जातीभेद विवेक सार (तुकाराम तात्या पडवळ), अशी ब्राह्मणेतर इतिहासाची मांडणी करणारी पुस्तकं पुढे आली. त्यांच्या मते, ह्या ब्राह्मण शाही विरुद्धचं बंड महानुभाव, वारकरी परंपरा आणि पूर्वी बुद्ध आणि चार्वाक ह्यांची तत्वज्ञाने ह्यांच्या मार्फत झालं आता तेच आपण नव्या स्वरुपात पुनरुज्जीवित करायला हवं. पुढे फुलेवादातून विकसित झालेलं शाहू-आंबेडकर यांचं तत्वज्ञान पुढे जाऊन भारतीय तत्वज्ञानांची विभागणी ब्राह्मणी विरुद्ध ब्राह्मणेतर अशी करून समता म्हणजे ब्राह्मण्याचा विच्छेद अशी मांडणी करू लागलं. शरद पाटलांनी ब्राह्मणेतर ह्या ऐवजी अब्राह्मणी असा नवा पर्याय दिला: ज्यात ब्राह्मणी परंपरा आणि तिचं चातुर्वर्ण्य समर्थनाचं तत्वज्ञान ह्यांचा विरोध करणारा कुणाही ब्राह्मण जातीय व्यक्तीचा समावेश शक्य आहे. (आणखी एक: फुले त्यांच्या संपूर्ण लिखाणात कुठंही हिंदू हा शब्द वापरत नाहीत. हिंदू धर्माला उद्देशून ते ब्राह्मण धर्म असाच शब्द वापरतात. हिरोयुकी कोटानी नावाच्या जपानी इतिहासकाराने महाराष्ट्राच्या अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकातल्या इतिहासावर ३ पुस्तकं लिहिली आहेत. त्याचं म्हणणं असं: इंग्रजी राज्य आल्या पासून, जो कुणी मुसलमान किंवा क्रिश्चन नसेल त्याला हिंदू म्हणणे सुरु झालं. इंग्रज येण्या आधी हे लोक स्वतःला हिंदू म्हणवून घेत नसत.)(अवांतर: सदानंद मोऱ्यांनी फुलेंची तुलना अलिगढ युनिवर्सिटीचे संस्थापक सय्यद अह्मदांशी केलीये. अतिशय रोचक. लोकमान्य ते महात्मा. पुस्तक जवळ नसल्यानं संदर्भ देत येत नाहीत.)

एकोणिसाव्या शताकातल्या सुधारकी परंपरेची चिकित्सा करताना ती परंपरेवर किती मूलगामीपणे प्रहार करत होती हा मुद्दा पहिला जातो: परदेशी म्हणतात कि ज्या सुधारणा केवळ वरवरचे उपचार होत्या, म्हणजे एखादी प्रथा बंद करणे (केशवपन) वैगेरे त्यांनी ह्या प्रथांना असलेलं धार्मिक समर्थन ज्या आधारांवर होत होतं (मनुस्मृती, इत्यादी.) त्यांना मुलभुत नकार दिला नाही. म्हणजे काय तर, केशवपन तर नको पण विधवेला कुरूप करण्याचं काम ज्या वैचारिक आधारावर (ब्राह्मणी धर्मग्रंथ) केलं जाई त्यांना संपूर्ण नकार द्यायला हवा होता जो फुले आंबेडकरांनी दिला. पर्यायानं, सुधारणा करण्याच्या दोन पद्धती परदेशी एकमेकांपासून वेगळ्या करतात: सुधारणा हवी पण ब्राह्मणी धर्माचं रक्षण करून असं म्हणणारा एक पक्ष आणि संपूर्ण समतेच्या प्रतिष्ठापनेसाठी ब्राह्मणी धर्माला नकार देणारा दुसरा अब्राह्मणी पक्ष.

इथे ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी हे विभाजन हे व्यक्ती व्यक्ती मध्ये नाहीये, हे आहे दोन तात्विक भूमिकांसंदर्भात. अर्थात ह्या विभाजनाच्या तात्विक आधाराची चिकित्सा करता येइलच आणि त्याच्या प्रत्यक्ष वापरात काय कुरूपता निर्माण होतात ह्याची टीकाही शक्य आहे (खरं तर गरजेची सुद्धा आहे. हे उठ सूठ उगाच एखाद्याला झोडपत बसण्याचे मूर्ख उद्योग चाललेत ते भीषणचं प्रकार आहेत. पण परदेशी आणि हे ब्रिगेडी लोक ह्यांच्यात फार फरक आहे हे विसरून चालणार नाही.)

कृतीशील असण्याचा परदेशी यांचा मुद्दा पण महत्वाचा आहे: संमती वयाच्या चर्चेचं उदाहरण घेऊ. मुलीचं विवाहयोग्य वय काय असावं ही ती चर्चा. एक तर एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तर्राधातही, मुलींची लग्नं ८/९ वर्षी होत असत. तर मुलीला स्वतःच्या लग्नाला संमती देण्याची समज असताना तिचं लग्न करावं असा विचार पुढे आला. मग हे वय काय धरावं ह्या विषयांवर हि चर्चा झाली. एक पक्ष (टिळकांचा) म्हणत होता कि हे जे काय प्रकरण आहे ते आमचं अंतर्गत प्रकरण आहे; जी काही सुधारणा हवी ते आम्ही स्वतः करू, त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये. (बाय द वे, विसाव्या शतकात जेंव्हा हमीद दलवाई मुस्लिम स्त्रियांच्या तलाक विषयक हक्कांसाठी चळवळ करत होते, त्यांना कायद्याने हक्क द्यावेत असं म्हणत होते तेंव्हा मुसलमान नेत्यांचं भारतीय सरकारला उत्तर काय होत? - हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्यात सरकारने कायदे करून ढवळाढवळ करू नये.) न्यायमूर्ती रानडेंचा संमती वयाच्या विधेयकाला पूर्ण पाठींबा होता पण प्रत्यक्षात त्यांची पहिली पत्नी वारली तेंव्हा रमाबाईंशी, त्या ८ वर्षांच्या असताना त्यांचं दुसरं लग्न लागलं. ते त्यांनी वडिलांच्या आग्रहाखातर केलं असा बचाव केला जातो पण फुलेंच्या चळवळीला विरोध असल्यानं त्यांच्या वडिलांनी त्यांना घराबाहेर काढलं होतं, ते मान्य करून फुले बाहेर पडले पण चळवळ बंद केली नाही. फुलेचं एक अद्भुत वाटावं असं आणखी उदाहरण आहे: फुले दांपत्याला मूल नसल्यानं त्या काळाच्या रिवाजा प्रमाणे, फुल्यांचे सासरे त्यांना म्हणाले कि मुल होण्यासाठी तुम्ही दुसरं लग्न करा, त्यावर फुले म्हणाले कि कशावरून माझ्यात दोष नसेल? जर तसं असेल तर तुम्ही सावित्रीला दुसरं लग्न करू द्याल काय? ब्राह्मणावर कठोर टीका करूनही, फुल्यांनी केशवपनाविरूद्ध नाव्ह्यांचा संप अयोजीत करणे, ब्राह्मण विधवेच्या पोटी जन्मलेल्या अनौरस संततीला दत्तक घेणे असे त्या काळात अचाट वाटतील असे उद्योग केले.

बाकी घासकडवी म्हणतात तसं, "….या सगळ्या क्रांतीतून आपण जातो आहोत पण लेखिकेने याची काही दखलच घेतलेली दिसत नाही. या सुधारणांमागचे मुख्य घटक काय, आणि ते घटक कसे वाढवता येतील याबाबत ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी मांडणीत नक्की काय फरक आहेत? ब्राह्मणी मांडणीत 'मुलींना शिकवा' म्हणतात का? हो. अब्राह्मणी मांडणीत म्हणतात का? हो". ह्याच्याशी सहमत.

ब्राह्मणी/अब्राह्मणी ह्या द्वंद्वाची सर्वात मोठी मर्यादा आणि त्याचं सामर्थ्य इतिहासच आहे. हे द्वंद्व इतिहासाच्या आधारावर उभं आहे आणि समकालीन इतिहासात कालबाह्य होत आहे. स्त्री-शुद्र-दास्य-अंताची चळवळ केवळ अब्राह्मणीकरणाच्या वैचारिक पायावर आता उभी राहू शकणार नाही. तिला नवी सैद्धांतिक परिप्रेक्षं, नव्या राजकीय जाणीवा आकाराला आणाव्या लागतील. अब्राह्मणीकरण निव्वळ द्वेषात रुपांतरीत होत असेल तर त्याची सांस्कृतिक नवनिर्मितीची क्षमता तपासावी लागेलच. ब्राह्मणी परंपरेत अनेकानेक बदल घडले ते स्व-टीकेमुळे घडले. अब्राह्मणी प्रबोधनाने आपल्या परंपरेची मार्मिक सखोल चिकित्सा करण्याचा उद्योग हाती घेणं अतिशय आवश्यक आहे.

தநுஷ்

थोर प्रतिसाद __/\__

थोर प्रतिसाद __/\__

मी सहसा ब्राह्मणांच्या बाजूने

मी सहसा ब्राह्मणांच्या बाजूने कधी वाद घालत नाही.

इथे मी काही प्रतिवाद केला कारण काळाचा परिप्रेक्ष्य लक्षात न घेता जुन्या सुधारकांची 'ब्राह्मणी' म्हणून बोळवण केली गेली आहे. जणू आदिवासी, दलित यांच्यासाठी काम केलं नाही तर काही कामच केलं नाही.

फुल्यांना जे जाणवले ते (जातीभेदाचे रंग) आगरकरांना जाणवलेच नसण्याचीही शक्यता आहे. जसे इंग्रजी राज्य हे भारताचे आर्थिक शोषण आहे हे दादाभाईंना (व्यापारी असल्यामुळे?) जाणवले जे तत्कालीन इतर नेत्यांना जाणवले नव्हते. गांधींनाही अन्याय जाणवला तो गाडीतून फेकल्यावर. पण आगरकर व्यवस्था टिकवण्यासाठी धडपडत होते हे म्हणणे खरे नाही.

तसेच विसाव्याशतकातील स्त्रीमुक्ती कार्यकर्त्यांचीसुद्धा ब्राह्मणी म्हणून बोळवण केलेली दिसली. त्यातले अनेक कार्यकर्ते तर ब्राह्मणसुद्धा नाहीत.

त्यांनी मूलभूत ढाचा तोडायचं काम केलं नसेल (तसं ते आंबेडकरांनीही केलं नाही) पण त्यांना ब्राह्मणी म्हणून झटकून टाकणं पटलं नाही म्हणून काही प्रतिसाद दिले.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

नजीकचा भूतकाळ

>> इथे मी काही प्रतिवाद केला कारण काळाचा परिप्रेक्ष्य लक्षात न घेता जुन्या सुधारकांची 'ब्राह्मणी' म्हणून बोळवण केली गेली आहे. <<

मला वाटतं की काळाच्या परिप्रेक्ष्याचे गोंधळ अनेकांचे होत आहेत. उदा : -

>> ब्राह्मण सत्तेवर असताना ब्राह्मणांचा अ‍ॅडिशनल फायदा. पण हा काळ फक्त नजीकच्या भूतकाळातला. ती परिस्थिती सनातन शाश्वत नव्हती एवढेच माझे म्हणणे आहे. म्हणून फक्त ब्राह्मण पुरुषांचाच फायदा हे खरे नाही. यासाठी भूतकाळाचे भान आणून दिले. <<

'फक्त नजीकचा भूतकाळ' म्हणताना इथे सत्तेचा अर्थ केवळ राजकीय सत्ता असा तुम्ही घेत असाल, तर गोंधळ आहे. कारण 'संन्याशाची पोरं' म्हणून ज्ञानोबा आणि बंधुभगिनींना त्रास देणं, संस्कृतातली गीता मराठीत आणली म्हणून त्रास देणं, 'बडवे मज मारिती, ऐसा काही तरी अपराध' असं चोखा मेळ्याला म्हणावं लागणं ह्या गोष्टी काही ब्राह्मणी राजकीय सत्तेच्या काळातल्या नाहीत. धर्मसत्ता आणि त्यातून निर्माण झालेले गोंधळ पुरेसे पूर्वीपासूनचे आहेत. त्या मानानं तुम्ही म्हणता ते सुधारक नजीकच्या भूतकाळातले आहेत असंच म्हणावं लागेल.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

?

धर्मसत्ता आणि त्यातून निर्माण झालेले गोंधळ पुरेसे पूर्वीपासूनचे आहेत.

'धर्मसत्ता' याचा अर्थ येथे मी 'ज्युडीशियल ऑथॉरिटी' असा घेतो.

भारतवर्षातल्या हिंदू समाजांतली धर्मसत्ता ही ब्राह्मणेतरांच्या हातात कधी होती? (किंबहुना, व्याख्येनेच धर्मसत्ता ही ब्राह्मण वर्गाची मुखत्यारी होती ना?)

सांगायचा मतलब, पॉवर करप्ट्स, अँड अ‍ॅब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स अ‍ॅब्सोल्यूटली. त्या ठिकाणी कोणीही असते, तरी गोंधळ झालाच असता, आणि तोच गोंधळ झाला असता. हा दोष वर्णाचा नसून त्या सत्तेचा आहे, व्यवस्थेचा आहे.

कारण 'संन्याशाची पोरं' म्हणून ज्ञानोबा आणि बंधुभगिनींना त्रास देणं

प्रस्थापित सामाजिक प्रथा/कायदे मोडल्याबद्दल वाळीत टाकणे/तदानुषंगिक छळ (थोडक्यात, खापपंचायतगिरी) ही सर्वच समाजांत चालत असावी. हा ब्राह्मणसमाजाचा यूएसपी नसावा.

(सवांतर शंका: संन्यास घेण्याची प्रथा महाराष्ट्रातील ज्ञानेश्वरकालीन अब्राह्मणांत कितपत प्रचलित असावी? आणि, ज्या समाजांत मुळात संन्यासाची प्रथाच नाही, तेथे संन्याशास पोर झाले, याचे काय सोयरसुतक असावे? तेथे त्यात्या समाजांत ज्या प्रथा असतील, जे टॅबू असतील, त्यांच्या उल्लंघनाबद्दल त्या समाजांतील घटकांस शिक्षा होईल, होतच असेल. त्यामुळे, हा ब्राह्मणसमाजाचा अंतर्गत मामला म्हणावा काय?)

संस्कृतातली गीता मराठीत आणली म्हणून त्रास देणं

(प्रस्थापित कायद्यानुसार) एक्स्ट्रालीगल अ‍ॅक्टिविटी म्हणून धर्मसत्तेकडून (बोले तो, ज्युडीशियल ऑथॉरिटीकडून) बोंबाबोंब (अधिक पॉसिबल लीगल अ‍ॅक्शन?), अधिक (झाली असल्यास) प्रस्थापित सामाजिक प्रथा ('आमच्यात गीता संस्कृतातच असते, ती प्राकृतात आणायची पद्धत नाही.') उल्लंघिण्याबद्दल सामाजिक ऑस्ट्रसायझेशन?

'बडवे मज मारिती, ऐसा काही तरी अपराध'

बडवे हे लोकल अनऑफिशियल/एक्स्ट्राज्युडिशियल पॉवर्स-द्याट-बी होऊन माजले असावेत, आणि दूरस्थ धर्मसत्तेपर्यंत त्यांचे कारनामे पोहोचत नसावेत (किंवा दूरस्थ धर्मसत्तेस त्यात सुओ मोटू लक्ष घालण्यात स्वारस्य नसावे). एकंदरीत, लोकल करप्शन, किंवा फार फार तर ज्युडीशियल सिस्टिमचे सिस्टीमिक करप्शन.

आता यातल्या कोणत्याही बाबीत ब्राह्मण-स्पेसिफिक असे काय आहे? हे तर जगात कोठेही, कोठल्याही समाजात होऊ शकते.

+१

बह्वंशी सहमत.

बाकी, गीता मराठीत आणल्याबद्दल त्रास म्हणजे उगा काहीतरीच आहे. ज्ञानेश्वरांना त्रास झाला तो संन्याशाची पोरे इ.इ. बद्दल. गीता मराठीत भाषांतरित वा पुनर्कथित केल्यामुळे नव्हे. पण इतका नुआन्स झेपतोय कुणाला? दिसेल त्याला सेल्फराइचसपणे वाटेल तसं झोडणं हा एकमेव मार्गच ज्यांना येतो त्यांबद्दल अजून काय बोलावे? असो.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

+

बाकी, गीता मराठीत आणल्याबद्दल त्रास म्हणजे उगा काहीतरीच आहे. ज्ञानेश्वरांना त्रास झाला तो संन्याशाची पोरे इ.इ. बद्दल. गीता मराठीत भाषांतरित वा पुनर्कथित केल्यामुळे नव्हे.

गुड क्याच!

(आमचा इतिहास अंमळ कच्चाच असल्याकारणाने, हे लक्षात आले नाही. त्यामुळे, असे आर्ग्युमेंट पुढे आल्यावर, कोण जाणे, केलाही असेल या कारणास्तव छळ, "कारण शेवटी ती भटेच. त्याला काय करणार?" (पु.ल., हे विसरू नका हं!) म्हणून तेही पर्स्पेक्टिवमध्ये आणण्याचा ("समर्थनाचा" नव्हे हं! प्लीज नोट.) प्रयत्न केला, इतकेच. त्याची गरज नव्हती, हे लक्षात आले नाही. अभ्यास कमी पडला. ("कारण शेवटी आम्ही आम्हीच, त्याला काय करणार?" - आम्ही.) पण लक्षात आणून दिल्याबद्दल आभारी आहे.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कर्णविदारणन्याय, अर्थात, एकदा नाव कानफाट्या पडल्यावर कोणीही उठावे नि काहीही आरोप करावेत. किंवा, अमेरिकनमध्ये, "थ्रो इट अगेन्ष्ट द वॉल अँड सी इफ इट ष्टिक्स". अर्थात, तीही गरज असू शकते म्हणा कोणाकोणाची, त्याला काय करणार?

धन्यवाद! बाकी, कर्णविदारणन्या

धन्यवाद!

बाकी,

कर्णविदारणन्याय, अर्थात, एकदा नाव कानफाट्या पडल्यावर कोणीही उठावे नि काहीही आरोप करावेत. किंवा, अमेरिकनमध्ये, "थ्रो इट अगेन्ष्ट द वॉल अँड सी इफ इट ष्टिक्स". अर्थात, तीही गरज असू शकते म्हणा कोणाकोणाची, त्याला काय करणार?

सहमत आहे हेवेसांनल. पण या निमित्ताने एक अवांतर शंका आली. नाव कानफाट्या पडले की इ.इ. जो वाक्प्रचार आहे त्यात व्हॉट इज़ कानफाट्या? अ‍ॅण्ड व्हॉट इज़ द बिग डील अबौट हिम?

कानफाट्या हे पुरुषी नाव असल्याने, तसेच दुष्ट वैट्ट काहीतरी असल्याने त्याचे 'कानफाटी' असे रूपही प्रचलित होवो असा आग्रह बहुधा होणार नाही असे वाटते.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

कानफाटया - अवान्तर उत्तर.

कानफाटे हे गोरखपन्थीय संन्याशांचे एक - पुष्कळसे तुच्छतादर्शक - नाव आहे. ह्याबाबतची मराठी विश्वकोशातील नोंद अशी आहे:

<कानफाटे : शैव मतानुयायी बैराग्यांचा एक पंथ. त्यांना गोरख पंथी, गोरखनाथी व दर्शनी अशीही नावे आहेत. या पंथाचा उगम केव्हा व कसा झाला; पंथ स्थापक कोण व पंथाचे तत्वज्ञान काय आहे, ह्याबाबत निश्चित माहिती मिळत नाही. गोरखनाथाचा आजेगुरू आदिनाथ याने हा पंथ स्थापिला असे कानफाटे सांगतात. कानफाटे कानाची पाळी चिरून त्यांत मोठ्या कड्या घालतात, म्हणून त्यांना `कानफाटे' म्हटले जाते. ह्या कड्या घालण्याच्या विधीला `मुद्राविधी' म्हणतात. लाकूड, धातू किंवा हरणाच्या शिंगापासून ह्या कड्या तयार करतात. गोपीचंदाची व भर्तृहरीची गाणी म्हणत व कुका नावाचे एकतारी वाद्य वाजवीत ते भिक्षा मागतात. जोगी किंवा नाथ ह्या नावांनीही ते ओळखले जातात. ते मेखला, कौपीन, व्याघ्रांबर, खडावा व विभूति वापतात. भिक्षा मागताना `आलख' व `आदेश' असा ते उद्‌घोष करतात.

कानफाटे सर्व भारतभर पसरलेले दिसतात. गुजरात मधील कच्छच्या रणात तसेच कर्नाटकात व महाराष्ट्रात त्यांची विशेष वस्ती आहे. ते जातपात मानीत नाहीत. मद्य-मांसादी ते सेवन करतात. काही मठातही राहतात. कर्नाटकातील व महाराष्ट्रातील कानफाटे भिक्षा मागताना हातात त्रिशूळ धारण करतात. काही कानफाटे डमरूही बाळगतात. म्हणून त्यांना डौरी (डमरू) गोसावी म्हणतात. कालभैरव, भैरवनाथ, बालासुंदरी ही त्यांची स्थानपरत्वे उपास्य दैवते आहेत.>

गावाबाहेर उजाड जागी राहणे, मद्य-मांस-गांजा इत्यादींचे सेवन करणे, 'मुले पळवून नेतात' अशा त्यांची सांगोवांगीची अपकीर्ति अशांमुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये ते अविश्वासाचा, चेष्टेचा आणि तिरस्काराचा विषय असतात आणि 'कानफाटया' हे pejorative विशेषण त्यातून तयार झाले आहे.

ओह अच्छा, बहुत धन्यवाद! उलगडा

ओह अच्छा, बहुत धन्यवाद! उलगडा आता झाला.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

+१ ज्ञानेश्वरांना गीता मराठीत

+१

ज्ञानेश्वरांना गीता मराठीत आणल्याबद्दल त्रास झाला नाही याच्याशी सहमत.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

प्रतिसाद

धनुष यांचा प्रतिसाद वाचला. धागा आणि त्यावरची चर्चा या सगळ्या प्रकाराच्या वाचनाचं सार्थक झालं इतकंच म्हणतो.

नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.

वरच्या अस्थानी वादानं धनुष

वरच्या अस्थानी वादानं धनुष यांना हा प्रतिसाद लिहायला उचकवलं असेल, तर वादाचंही चीज झालं असं म्हणावं लागेल. अशी प्रगल्भ, स्पष्टवक्ती आणि आत्मपरीक्षक भूमिका घेण्याचा आपण सगळे जण प्रयत्न तरी करू, तो सुदिन.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

सायबा, जास्त लिहित जा हो ...

सायबा, जास्त लिहित जा हो ...

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

+१

धनुशरावांनी अधिक लिहावं

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

व्हय, म्हाराजा!

व्हय, म्हाराजा!

தநுஷ்

बघा बघा. हे

बघा बघा. हे प्रतिसाद...
ब्राह्मणी भावना म्हणतात त्या याच
ब्राह्मणी कावा म्हणतात तो हाच
.
.
लवकरच अब्राह्मणी परंपरेतील शास्त्रज्ञ मेंदुतील ब्राह्मणी भावनांच केंद्र शोधून काढणार आहेत.

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

एका शब्दावरून किस पाडणाऱ्या

एका शब्दावरून किस पाडणाऱ्या प्रतिक्रिया वगळता मला या मुलाखतीमधून काय मिळालं -

ठराविक प्रकारच्या (उच्चवर्णीयांवर केलेल्या) विनोदांपलिकडे मी जातपात मानत नाही असा माझा आत्तापर्यंत समज होता. प्रतिमाताई बोलत असतानाच या समजाच्या ठिकऱ्या झाल्या. क्षणभर मी सुद्धा 'ब्राह्मणी' या शब्दामुळे दचकले होते. पण अधिक विचार करता लेबल महत्त्वाचं नाही असा डीफेन्सिव्ह विचार आधी केला. आणखी थोडा विचार केल्यानंतर 'ब्राह्मणी' हे लेबल हीनत्त्वदर्शकही असू शकतं हे सुद्धा मी मान्य केलं.

मी स्वतः नास्तिक आहे, मला देवाधर्माची काहीही आवश्यकता नाही. पण बहुतांश लोक असे नसतात. विशेषतः आर्थिक हलाखी, अडचणी, पायाभूत सुविधांचा अभाव अशा परिस्थितीत लोकांना मानसिक आधार देण्याचं काम देव, धर्म अशा गोष्टी करतात. अचानक त्यांच्याकडून ब्राह्मणी धाटणीचा हिंदू धर्म हिसकावून घेतला तर त्याची पोकळी लोकांना जाणवत राहील, तिथे दहशतवादासारखं जीवघेणं तत्त्वज्ञानही घुसू शकतं. त्याजागी काहीतरी विचार करून, कालसुसंगत देवी-देवता, रूढी-परंपरा निर्माण करणं महत्त्वाचं आहे, आणि हे काम प्रा. परदेशी करतात. माझ्यासाठी हा 'युरेका' क्षण होता.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

त्याजागी काहीतरी विचार करून,

त्याजागी काहीतरी विचार करून, कालसुसंगत देवी-देवता, रूढी-परंपरा निर्माण करणं महत्त्वाचं आहे, आणि हे काम प्रा. परदेशी करतात.

नवीन रूढी आणि देवता निर्माण करणं ही कल्पना रोचक आहे. आवडली!! कुठल्या रूढी बनवता येतील याबद्दल तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल?

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

राँग नंबर.

मुळात लोकांच्या असलेल्या श्रद्धा मोडायच्या असतील तर ती पोकळी भरून काढावी लागेल, हेच मला प्रा. परदेशी यांच्यामुळे लक्षात आलं. बालवाडीतल्या, नास्तिक+लोकांपासून लांब राहणारीला संशोधनाच्या पातळीवरचे, आस्तिक, रूढी-परंपरासंबंधीचे प्रश्न विचारून काय उत्तर मिळणार!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

राँग नंबर नव्या रूढी

राँग नंबर

नव्या रूढी परंपरांच्या गरजेबद्दल इतकं ठामपणे सांगितल्यावर आम्हाला वाटलं की तुम्ही याही बाबतीत मार्गसर्शन कराल.

पोकळी भरून काढावी लागेल,

बालाजीला नमस्कार करणार्‍या इस्रो अध्यक्षांवर टीका झालेली आठवली. पण तो इषय वेगळा आहे.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

टाळ्याखाऊ विधानाबद्दल पास.

'इस्रो'चा अध्यक्ष आणि भूमिहीन आदिवासी हे समान स्तरावरच आहेत, अस्तित्वाचे प्रश्न सुटत नाहीत म्हणून देवा-धर्माची गरज असणं आणि लाखो-कोटी रुपये, अनेक हुशार अभियंते, शास्त्रज्ञांची बुद्धी, मेहेनत खर्च करून बनवलेल्या मंगळयानाने नीट काम करावं म्हणून बालाजीकडे साकडं घालणं हे सगळं एकाच तागडीत तोलायचं असेल तर बोलणंच खुंटलं.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

रोचक!

नाही म्हणजे, भूमिहीन आदिवासींना भेडसावणारे अस्तित्वाचे प्रश्न त्यांच्याकरिता परममहत्त्वाचे आहेत, आणि ते सुटत नसता मानसिक आधाराकरिता त्यांनी देवाधर्माकडे वळणे हे साहजिक आहे, याबद्दल दुमत नाही.

उलटपक्षी, मंगळयानाचे म्हणाल, तर ते त्यावर खर्च केलेले लाखो-करोडो रुपये नाहीतरी ट्याक्सपेयरचे आहेत, इस्रोच्या अध्यक्षांच्या खिशातून आलेले नाहीत; आणि अभियंत्यांचे नि शास्त्रज्ञांचे म्हणाल, तर या सरकारी अभियंत्यांना नि शास्त्रज्ञांना नाहीतरी उद्योग काय असतो? काहीतरी टाइमपास करायचा, त्याऐवजी पब्लिकच्या पैशाने मंगळयान-मंगळयान खेळत बसतात, झाले. त्यामुळे, मंगळयान नीट चालले काय, नि उडविल्याक्षणी तिथल्या तिथे धाडकन खाली पडले काय, इस्रोच्या अध्यक्षांच्या तीर्थरूपांचे नाहीतरी काय जाणार असते? ही ह्याज़ नथिंग पर्सनली अ‍ॅट ष्टेक, ह्याज़ ही? अ‍ॅट लीष्ट, नथिंग ऑफ इंपॉर्टन्स, नाही का? त्यामुळे, इस्रोच्या अध्यक्षांनी बालाजीकडे साकडे घालणे चुकीचेच आहे. अगदी!

तेव्हा, भूमिहीन आदिवासी आणि इस्रोचे अध्यक्ष यांना एकाच तागडीत तोलता येणार नाही. अगदी बरोबर!

विषयांना फाटे फुटून

विषयांना फाटे फुटून अनेकांच्या आवडत्या परंतू इथे पूर्ण अवांतर अशा या विषयांवर गाडी आली (जसे हे इस्रो प्रकरण) की ही संभाव्य - नेहमीचीच - पकडापकडी "मनात आलेले विचार" मध्ये हलवण्याबद्दल काय मत आहे?

ऐसीवर दिवाळी अंकाच्या निमित्ताने अनेक पाहुणे भेट देत आहेत. तेव्हा आपले घर दिवाळीपुरते आवरलेले असावे अशा बहुमान्य मानसिकतेतून हा प्रश्न विचारत आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

+

ऐसीवर दिवाळी अंकाच्या निमित्ताने अनेक पाहुणे भेट देत आहेत. तेव्हा आपले घर दिवाळीपुरते आवरलेले असावे अशा बहुमान्य मानसिकतेतून हा प्रश्न विचारत आहे.

खरे आहे. आणि याच दृष्टिकोनातून (किंवा तुम्हाला हवे तर मानसिकतेतून म्हणा) प्रस्तुत लेख दिवाळी अंकातून इतरत्र हलविण्यास माझा काहीही आक्षेप नाही.

अगदी मान्य. संज्ञांसाठी

अगदी मान्य.

संज्ञांसाठी लोकांची तत्पर सजगता पाहून श्री. ना. पेंडसे यांच्या एका कादंबरीतलं एक वाक्य आठवलं. ते मात्र देते. ते इथून योग्य ठिकाणी हलवायला माझी अजिबात हरकत नाही.

...वास्तविक तो जात न मानणारा. पण घरी येताच तिला म्हणाला, 'आपण जात मानत नाही हे खोटं. आपली सगळ्यांची त्वचा खरवडली, तर पहिल्या जातींच्या पेशी बाहेर येतील. आजही ब्राह्मणप्रशंसा ऐकताना मी आत सुखावत होतो, एखादा अनवट राग ऐकावा तसं ऐकत होतो. नंतर लक्षात येताच शरमलो...'

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

दुर्दैवाने मंगळयान त्याच्या

दुर्दैवाने मंगळयान त्याच्या नियोजित कक्षेत पोहोचलं नसतं तर इस्रोच्या अध्यक्षांवर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली असती, अगदी सक्तीची निवृत्ती पत्करावी लागली असती तरी निवृत्तीवेतनही मिळालं नसतं, पगार म्हणून मिळालेला पैसा परत द्यावा लागला असता असं म्हणताय का काय?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.