लवासाचा 'आदर्श' घोटाळा

(लवासाचे 'प्रकरण' बातम्यात व टीव्हीवर झळकत असल्यामुळे या पूर्वी इतरत्र प्रसिद्ध झालेला हा लेख पुनः एकदा वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहे.)

रोजगार, वीज, पाणी, रस्ते, यासारख्या मूलभूत गरजा भागविणार्‍या सोई-सुविधांची रेलचेल शहरी भागातच असल्यामुळे शहरीकरण अनिवार्य होत आहे. काही मूठभर शेतकरी व शेतमजूर सोडल्यास खेड्यातील लोंढेच्या लोंढे शहरात वस्त्या करत आहेत. खेडी ओस पडत आहेत. असे असले तरी शेतजमिनींचे मालक स्वत:च्या जमिनीला जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळावा या प्रयत्नात असतात. एखादा शासन पुरस्कृत प्रकल्प त्या भागात येत असल्यास अशा शेतकर्‍यांना चेव चढतो व काही तरी निमित्त शोधून चळवळ - आंदोलन उभे करून जास्तीत जास्त नगद फायदा पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात ते असतात. कदाचित एखादी खासगी कंपनी वा उद्योजक यांच्या डोक्यात मनी-मेकिंगची भन्नाट कल्पना असल्यास शेतकरी स्वत:ची जमीन फुंकून त्यांच्या मागे लागतात. काही वेळा त्यांचे भलेही झाले असेल. परंतु बहुतांश वेळा शेतकरी नागवले जातात. प्रत्येक खेड्यात शेतीवरील प्रेमाखातिर शेती करणारे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच असावेत. शेती हा तोट्याचा धंदा झाल्यामुळे बहुतेक शेतकरी जमीन विकण्याच्या पावित्र्यात असतात. परंतु शासन तुटपुंज्या किंमतीत जमीन बळकावत असल्यामुळे शेतकरी नेहमीच शासनावर नाराज असतात.

आपल्या शासनकर्त्यांचा डोक्यात केव्हा काय येईल याची शाश्वती नाही. कुणीतरी परदेशात जातो - तेथे काही तरी बघतो - व येथे येऊन आम्ही एंव करू त्यंव करू अशी बढाई मारत जनसामान्यांची दिशाभूल करू लागतो. कोकण किनार्‍याचे कॅलिफोर्निया हे असेच एक विकलेले स्वप्न. मुंबईचे शांघाय करू हे एक दुसरे स्वप्न. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील पर्यटन विकासासाठी राज्यभर हिलसिटीज उभारण्याची अफलातली कल्पना अशाच एका सुपीक डोक्यातून आलेली. गुंतवणूक करणारे, प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, श्रीमंत शेतकरी, इत्यादी सर्व घटक संगनमताने जनतेला मूर्ख बनवू शकतात याचे हे एक जिवंत उदाहरण. या सर्वांच्या दृष्टीने सगळ्याना फायदाच फायदा. विन विन विन.... सिच्युएशन. फक्त बळी जातो तो पर्यावरणाचा, डोंगर माथ्यांचा, दर्‍याखोर्‍यांचा. शेतजमीनीचा. परंतु कोण लक्षात घेतो?

अशाच प्रकारे स्वप्न विकण्याच्या प्रयत्नातून पुणे शहराच्या जवळ लवासा गिरीशहर आकार घेत आहे व जास्तीत जास्त घोटाळ्यात फसतही आहे. या प्रकल्पाची जाहिरात करताना आशियाखंडातील पहिली मानवनिर्मित हिलसिटी असे आवर्जून उल्लेख केला जात आहे. 1990 च्या दशकात या ठिकाणी एक नीटनेटके साधे हॉटेल उभारण्याचा बेत असलेल्या प्रवर्तकांचा पसारा कंपन्यांची नावे बदलत आजमितीला लवासा कार्पोरेशन कंपनी लिमिटेड (LCL-एलसीएल) या नावाने वावरत आहे व ही कंपनी उभे करत असलेल्या शहराला (आजतरी) लवासा म्हणून ओळखले जात आहे. लवासा हे नाव बदलून पुढे मागे कधीतरी कुठल्यातरी नेत्याच्या नावे हे शहर ओळखले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही... शरद नगर, अजित नगर... वा सुप्रिया नगर.. काहीही होऊ शकेल.

पुण्यापासून जेमतेम 40 किमी अंतरावर पिरंगुटला जात असताना वाटेवरच आपल्याला हे शहर दिसू लागेल. याची छायाचित्रे वा प्रत्यक्ष लांबून बघितल्यावर आपण स्वप्न तर पाहत नाही ना असे वाटू लागेल. इटली वा स्वित्झर्लंडसारख्या युरोपियन देशातील हिरवेगार खेडी वा रिसॉर्टच्या स्वरूपात ही जागा दिसू लागेल. रंगीबेरंगी उंच उंच इमारती, इमारतींना वेढलेली तळे, काही ठिकाणी (कृत्रिम) धबधबे... हे सर्व डोळेभरून पाहताना आपण कुठल्या देशात आहोत असा भास होईल. जेमतेम 30-40 टक्के बांधकाम पूर्ण झालेले हे गिरीशहर अर्धवट अवस्थेत असूनसुद्धा उच्चमध्यमवर्गीयांना व नवश्रीमंतांना अशा निसर्गरम्य ठिकाणी आपलाही एक टुमदार बंगला वा रो हाउस वा निदान एखादा 3-4 बेडरूमचा फ्लॅट असावा असे वाटल्यास नवल वाटणार नाही. आपल्याजवळ पैसा आहे, पैशाने सर्व काही विकत घेता येते व आपण आपल्यापुरते मौजमजेत राहू शकतो या संकुचित उद्देशाने प्रेरित झालेल्यांना इतर गोष्टींची काळजी करण्याचे काही कारणच नाही. आताच या शहरातील रस्त्यांची नावे - थिकेट (Thicket), एलोसिया (Elosia) इत्यादी - जाहिरात वाचणार्‍यांना खुणावत आहेत.

शहराच्या मध्यभागी असलेल्या टाउन हॉलची इमारतच एखाद्या कुठल्याही मल्टीमिलियन कार्पोरेटच्या ऑफिसला लाजवेल अशी आहे. आतापर्यंत सुमारे 700 हेक्टेर (700x100x40000 स्क्वे.फू) बांधकाम पूर्ण झालेले असून अजून 4300 हेक्टेर जमीन विकसित होणे बाकी आहे. सह्याद्री पर्वताच्या रांगेतून पश्चिम घाटातील दर्‍या खोर्‍यातून वाहणारे पाणी, मोशी नदीवरील वरसगाव धरणाचे पाणलोट क्षेत्र आणि भोवतीचे दाट जंगल या नैसर्गिक आकर्षणामुळे लवासातील बांधकामाला मागेल ती किंमत मिळणार याची प्रकल्प प्रवर्तकांना पुरेपूर खात्री आहे. म्हणूनच वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्याची घाई कंपनीला होती/आहे. गेल्या 25 नोव्हेंबर 2010 पर्यंत हा भाग कामगारांनी व जेसीबीने गजबजलेला. शेकडो कामगार, साइट इंजिनियर्स, मटिरियल सप्लायर्स यांच्या भाऊगर्दीमुळे हे शहर काही दिवसातच पूर्ण होणार असे वाटत होते. परंतु त्या दिवशी कुठेतरी माशी शिंकली. एवढ्या 'चांगल्या' प्रकल्पाला दृष्ट लागली. केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागा(केपववि)कडून येथील काम थांबविण्याचा आदेश आला. कंपनी मुळापासून हादरली. येथील बांधकाम करणार्‍या हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हा भार मोठा आघात होता. केपवविच्या मते अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी केपवविकडून ना हरकत प्रमाणपत्र कंपनीने घेतले नव्हते. कंपनी मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागा(मपवि)च्या जुजबी अनुमतीवरून बांधकाम रेटत होती.

मार्च 2011च्या पहिल्या आठवड्यात या केपवविच्या Infrastructure and Coastal Clearance Zone (CRZ) तज्ञसमितीने या प्रकल्पाच्या योजनेची व विकास आराखड्याची पुनर्तपासणी करण्याची शिफारस केली. कारण या प्रकल्पामुळे होणार्‍या पर्यावरण र्‍हासाचा विस्तृतपणे अभ्यासच यापूर्वी केलेला नाही. त्याच वेळी अर्धवट राहिलेले काम पूर्ण करण्यासही परवानगी देण्यात आली. फक्त ज्या इमारतींचे बांधकाम जोत्यापर्यंत झालेले आहे त्यावरील निर्बंध उठवले नाहीत. अवैध बांधकाम रोखण्यासाठी या खात्याने उचललेले हे पाऊल होते.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र व राज्य शासनातील पर्यावरण तज्ञ व या खात्यातील अधिकार्‍यांच्या उच्चस्तरीय समितीने जानेवारी, 11 रोजी प्रकल्प ठिकाणी भेट देऊन अहवाल सादर केला. जानेवारी 13 तारखेच्या या अहवालामध्ये पर्यावरण हानीस कारणीभूत ठरणार्या अनेक बाबींचा उल्लेख आहे. मनमानी करून डोंगर पोखरलेली उदाहरणं आहेत.

मेधा पाटकर यांची NAPM (राष्ट्रीय जन आंदोलन समन्वय) व इतर काही स्वयंसेवी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याविषयी जनहित याचिका सादर केली होती. याच अनुषंगाने केपवविने पुढील बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली. या स्थगितीच्या विरोधात कंपनीने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री, जयराम रमेश व केपवविच्या दोन अधिकार्‍यांना आरोपी ठरवून अशा प्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकारच खात्याला नाहीत म्हणून उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. यानंतर काही दिवसानी कंपनीने केपवविला post facto - ना हरकत प्रमाण पत्र देण्याची विनंती केली. कंपनीच्या मते प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 2000 हेक्टेर व दुसर्‍या टप्प्यात 3000 हेक्टेर विकासकामे अपेक्षित आहेत. कंपनीने या वेळेपर्यंत सुमारे 3000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हक्कावर गदा येवू नये म्हणून पहिल्या फेजच्या कामाला ना हरकत प्रमाण पत्र द्यावे असा प्रतिवाद त्यानी केला. शिवाय या प्रकल्पामुळे मोठ्य़ा प्रमाणात रोजगार मिळत आहे व मागासलेल्या प्रदेशाचे विकसन होत आहे, आदिवासीची उपासमार थांबविण्यात यश मिळत आहे, अशीही पुस्ती त्यानी जोडली.

तज्ञ समिती काही अटीवर कंपनीला आवश्यक प्रमाण पत्र द्यायला तयारही झाली. पहिल्या अटीप्रमाणे जेथे जेथे अवैध बांधकामं झालेली आहेत त्यावर दंड आकारला जाईल व दुसर्या अटीनुसार पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी कंपनीला फंड उभा करावा लागेल. आतापावेतो 700 हेक्टेर बांधकाम झालेले असल्यामुळे व इतर काही तांत्रिक अडचणीमुळे या अटीवर प्रमाण पत्र देण्याशिवाय पर्याय नाही असे समितीचे मत पडले. परंतु स्वयंसेवी संघटनांचा अशा प्रकारे मागच्या दारातून देण्यात येणार्‍या प्रमाण पत्रास विरोध होता. पर्यावरण रक्षण कायद्यामध्ये अशाप्रकारच्या पश्चात बुद्धीने काहीही करण्यास कुठलीही तरतूद नव्हती. खरे पाहता याच खात्याने नोव्हेंबर 25, 2010 च्या नोटिशीत कंपनीला तुमचे अवैध बांधकाम का पाडू नये अशी विचारणा केली होती. आता मात्र अशाप्रकारे पोस्टफॅक्टो क्लीअरन्स देऊन अवैध कामे कायदेशीर करण्याचा अधिकार कसा काय मिळाला असे NAPM च्या विश्वंभर चौधरी यांचा प्रतिवाद होता. कंपनी मात्र आम्ही अवैध कामे केलीच नाहीत यावर भर देत होती.

मपविने महाराष्ट्र गिरीस्थान नियमन कायदा 1996 प्रमाणे मार्च 2004मध्ये या कंपनीला क्लीअरन्स दिले होते. त्यावेळी कंपनीने केंद्राकडे अटीपूर्ततेसाठीचा अर्ज केला नाही. खरे पाहता Environmental Impact Assessment (EIA) चा नियम 1994 पासून पर्यटन विकासाशी संबंधित असलेल्या प्रकल्पांना बंधनकारक होता. या नियमाप्रमाणे समुद्र किनारपट्टीतील 200 मी ते 600 मीच्या भरतीच्या जागेत व/वा समुद्रसपाटीपासून 1000 मी उंच असलेल्या ठिकाणच्या प्रकल्पाचा खर्च 5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त असल्यास केपवविकडून रीतसर परवानगी घेण्याचे बंधन आहे. कंपनीच्या अखत्यारीतील 58 हेक्टेर जमीन 1000 मी पेक्षा जास्त उंचीवर व प्रकल्प खर्च 5 कोटीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असतानासुद्धा कंपनीने याविषयी काही हालचाल केली नव्हती. खरे पाहता कंपनीने आपणहून जाहीर नोटिशीद्वारे या प्रकल्पाची माहिती प्रसिद्ध करून जनतेकडून हरकतींची नोंद घ्यायला हवी होती. परंतु कंपनी मात्र यातील कुठलेही नियम पाळली नाही.

या सर्व घटनाक्रमावरून राज्य शासनानेच केंद्र शासनाची याबाबतीत दिशाभूल केली असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. जुलै 2005 मध्ये केपवविने मपविला सर्व नियमांचे पालन केल्यानंतरच प्रकल्पाला मंजूरी द्यावी असे लिहिले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने मात्र हा प्रकल्प 1000 मी उंचीपेक्षा कमी उंचीवर विकसित होत असल्यामुळे केपवविच्या परवानगीची जरूरी नाही असे परस्पर ठरवून केंद्राला कळविले. ऑगस्ट 2010मध्येसुद्धा या बोर्डाने हा ठेका तसाच चालू ठेवला होता. मुळात केपवविकडून आलेल्या पत्राला (जाणून बुजून) केराची टोपली दाखवली होती, हे मान्य करण्यास कुणी तयार नव्हते. जेव्हा हे प्रकरण अंगावर शेकू लागले तेव्हा या खात्याकडे असलेले मूळपत्रच फाइलीतून गायब झाले होते. व गंमत म्हणजे याचीच एक प्रत कंपनीच्या फाइलीत सुरक्षित होती! भरपूर धावपळीनंतर मपविने तीच प्रत सादर केली. याचाच अर्थ कंपनीला हे सर्व नियम व अटीपूर्ततेबद्दलची स्पष्ट कल्पना होती. परंतु आज मात्र ती कंपनी आपल्या कानावर बोट ठेवत आहे.

याच EIA च्या नियमात 2004 साली काही दुरुस्त्या केल्या. या दुरुस्त नियमाप्रमाणे 1000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी शहर वसवण्याचा प्रकल्प हाती घेत असल्यास व प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे 50 कोटीपेक्षा जास्त असल्यास केंद्राकडून ना हरकत प्रमाण घेण्याची अट होती. जेव्हा न्यायालयाने ही बाब कंपनीच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर आमचा प्रकल्प नवीन नसल्यामुळे आम्ही कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे ठासून सांगितले.कारण कंपनीच्या मते 2004 सालापर्यंत प्रत्यक्ष जागेत मोठ्या प्रमाणात बांधकामाला सुरुवात झाली होती. परंतु कंपनीच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर बांधकामासाठीची पहिली परवानगी ऑगस्ट 2007 साली राज्य शासनाने दिली होती.

पुण्याच्या नगर नियोजन अधिकार्‍यानेसुद्धा नोव्हेंबर 2008 साली कंपनीला त्यांचे बांधकाम 'नवीन' प्रकल्पांतर्गत येत आहे असे कळविले होते. परंतु कंपनीने हा नियम जुलै 2004 पूर्वीच्या व 25 टक्क्यापेक्षा कमी गुंतवणूक असलेल्या औद्योगिक प्रकल्पाला लागू होतो असे गृहित धरून या पत्राला केराची टोपली दाखवली. एवढेच नव्हे तर EIAचे 2006च्या नोटिफिकेशनची साधी नोंदसुद्धा कंपनीने घेतली नाही. या नोटिफिकेशनप्रमाणे 50 हेक्टेरपेक्षा जास्त जमिनीवरील शहर विकास प्रकल्पांची सुरुवात वा सुधारणा सप्टेंबर 2006 नंतर झाल्यास EIAच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून क्लीअरन्स घेणे बंधनकारक होते. परंतु महाराष्ट्र शासनानी EIA प्राधिकरणाची स्थापनाच एप्रिल 2008 साली केली. त्यामुळे मधल्याकाळातील सर्व प्रकल्पांची पुनर्तपासणी गरजेचे होते. कंपनीच्या प्रवर्तकांना उशीरा जाग आल्यामुळे ऑगस्ट 2009 साली यासंबंधात अर्ज पाठविण्यात आले. हा अर्ज मुळातच उशीरा आल्यामुळे तोपर्यंत जे काही पर्यावरणाची हानी व्हावयाची होती ती सर्व होऊन झाली होती. हा सर्व तपशील जानेवारी 2011 च्या अहवालात जोडलेला आहे.

केपवविच्या अहवालानुसार कंपनीने फार मोठ्या प्रमाणात डोगर भागांची तोडफोड केलेली आहे. मालवाहतुकीसाठी रस्ते बनवण्यासाठी डोंगर पोखरलेले अहवाल समितीला दिसले. डोंगर उजाड झालेले होते. पुणे जिल्हाधिकार्याने केवळ दगड खाणीसाठी परवानगी दिली होती. कंपनी मात्र डोगर पोखरण्यासाठी परवानगी असल्यासारखी मनमानी करत होती. कंपनीच्या डोंगर भागाचे मनमानी सपाटीकरण करण्याच्या या प्रयत्नामुळे landslide होण्याची व जमिनीची धूप होण्याची शक्यता वाढली आहे. या दुष्परिणामामुळे जलस्रोत आटून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

फेब्रुवारी 2011च्या मंत्रालयाच्या अहवालात या गोष्टी नमूद केल्या आहेत. बांधकामसाहित्यांची ने - आण करण्यासाठी डोंगरदर्यातून रस्ता तयार केला. त्यासाठी मोठ मोठे दगड उखडले. ज्यांची मुळं खोलपर्यंत गेली होती अशी झाडं मुळासकट तोडले. त्यामुळे मोठ्या पावसात वा ढगफुटीत मोठ्या प्रमाणात landslide होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा प्रसंगात डोंगराच्या उतारावर बांधलेल्या इमारती कदाचित जमीनदोस्त होऊ शकतील. मुळात कंपनीने पर्यवरणाच्या दृष्टीने बाहेरून बांधकामसाहित्य आणण्यापेक्षा स्थानिक मालाचा वापर हितावह ठरेल असे प्रशासनाला कळविले होते. परंतु स्थानिकांनी विरोध करूनही कंपनीने डोंगर फोडून दगड माती मुरुम यांचा वापर केला. दगडखाणीत स्फोट घडवून आणल्यामुळे या भागातील भूमी अंतर्गत जलस्रोतांना अतोनात नुकसान पोचले आहे.

कंपनीने महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांचेसुद्धा उल्लंघन केले आहे. महाराष्ट्र क्षेत्रीय व नगर नियोजन कायदा (1966) अनुसार प्रकल्पासंबंधी नागरिकांकडून हरकती मागविणे बंधनकारक होते. तसे काहीही न करता कंपनीने आपले बांधकाम रेटले आहे. या खात्याच्या अहवालानुसार कंपनीने बांधकामाचा landscape आराखडा, पार्किंगसंबंधित व्यवस्था इत्यादीबाबत शासनाला अंधारातच ठेवले आहे.

पुणे जिल्हाधिकाऱ्याला 2006 साली पाठविलेल्या या हिलस्टेशनसाठीचा प्राथमिक आराखडा 580 हेक्टेरचा होता. जून 2008 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने विशेष योजना प्राधीकरणाची स्थापना केली व या प्राधीकरणाने 5000 हेक्टर जमीनीवर स्वत:ला हवे तसे बांधकाम करण्यास कंपनीला मुभा दिली. विकसकालाच बांधकामांचा आराखडा बनविण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य दिल्यास विकसक आपल्या मनाप्रमाणे आराखडा बदलू शकतो, specifications बदलू शकतो. हिलस्टेशनवरील बांधकाम नियमाप्रमाणे डोंगर उतारावर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास परवानगी नसते. त्यामुळे एके दिवशी आपल्या बांधकामाच्या योजना डोंगराच्या पायथ्याच्या ठिकाणी हलवले. हिलस्टेशन नियमानुसार केवळ दोन मजली इमारती बांधणे अपेक्षित होते. कंपनीने सहा मजली इमारती बांधल्या. कंपनीच्या मते उतारावरील बांधकामासाठीच्या FSI मध्ये वाढ झाल्यामुळे सहा मजली इमारती बांधल्या. निवासीसाठीच्या बांधकामातील सुमारे 80 टक्के बांधकाम वाढीव FSI ने झालेले आहे.

केवळ वाढीव FSI नव्हे तर पाण्याखालील जमीनसुद्धा बांधकामासाठी वापरण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रापासून 50 मी अंतरावर बांधकाम करण्यास अनुमती दिली होती. कंपनीने प्रथम 30 मीपर्यंत व नंतर 15 मी पर्यंत बांधकाम करून मोकळी झाली आहे. यामुळे वन क्षेत्र व पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे निगमने 141.15 हेक्टेर जमीन ठिकठिकाणी पाणी अडविण्यासाठी बंधारे बांधण्यासाठी भाडेपट्टी कराराने दिली आहे. (ती कुणाच्या मेहेरबानी खातिर दिली हा प्रश्न अलाहिदा!) परंतु कंपनीने यातील काही जमीनीवर निवासी व व्यापारी इमारती उभ्या केल्या आहेत.
वरसगाव धरणाभोवतीचे पाणी व निसर्गसंपत्ती लवासा हिलसिटीचे प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे. या धरणातील पाणीसाठ्याचा वापर मुख्यत्वेकरून पुण्याच्या पिण्याच्या पाणीसाठी आहे. लवासाचा पाणीपुरवठासुद्धा याच धरणातून होणार आहे. या शहरातील बागबगीचे, शाही तलाव याच साठ्यातून होणार आहेत. कंपनी मात्र लवासाच्या वापरामुळे पुण्याच्या पाणी पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे सांगत आहे.

लवासाचा पाणीपुरवठा धरणक्षेत्रात बंधारा बांधून करण्यात येणार आहे. सुमारे आठ बंधारे बांधण्याची योजना आहे. त्यापैकी दोन बंधारे बाजी पालकर तलावात बांधून झालेले आहेत. व इतर सहा पाणलोट क्षेत्रात बांधले जाणार आहेत. या बंधार्‍यामुळे 24.67 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होण्याची शक्यता आहे. वरसगावच्या पाणीसाठ्याच्या 7 टक्के पाणी लवासाला मिळणार आहे. या बंधार्‍यामुळे धरणसाठ्याकडे वाहणार्‍या पाण्याचा वेग कितपत कमी होणार आहे, याबद्दल कंपनी मौन बाळगून आहे. पुण्यासाठी पिण्याच्या पाणीचा पुरवठा खडकवासला येथील धरणाच्या पाणीसाठ्यातून होतो. या धरणात पानशेत व वरसगाव येथील धरणातील पाणी सोडले जाते. कंपनीच्या मते लवासा वापरत असलेले पाणी तुलनेने नगण्य आहे. गंमत म्हणजे 40 - 45 लाख लोकसंख्येसाठी 15 टीएमसी पाणी व लाख - दीड लाख (4 टक्के) लोकांसाठी 1.5 टीएमसी पाणी (10 टक्के). अजब न्याय आहे. परंतु पुढील दहा वर्षात इतर कुठलीही सोय न केल्यास पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला हे पाणी अपुरे पडणार आहे. पाणी अपुरे पडल्यास अटीप्रमाणे कंपनीला बांधलेले बंधारे मोकळे करून पुण्यासाठी पाणी सोडावे लागेल व लवासाला पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागेल. आताच एप्रिल - मे महिन्यात धरणसाठा कोरडा पडत असतो. परंतु या सर्व प्रश्नांसाठी कंपनीचा प्रतिवाद मजेशीर आहे. लवासा शहर हा पुण्याचा भाग आहे. त्यमुळे पुणेकरांनीच दरडोई पाण्याचा वापर कमी करून या टंचाईवर मात करायला हवे. जल नि:सारण योजना आखून पाण्याच्या पुनर्वापराची शक्यता आजमायला हवी.

पर्यावरणाबद्दल कोणतेही विधान करत असताना ही कंपनी नागपुरच्या NEERI या पर्यावरण विषयक संशोधन संस्थेचा हवाला देत असते. परंतु या संस्थेने ज्याप्रकारे आपले विधान बदलत गेलेले आहे त्यावरून या संस्थेचे अहवाल कितपत विश्वासार्‍ह आहेत याबद्दल शंका आहेत. या संस्थेच्या प्राथमिक अहवालात लवासाच्या मातीत मोठ्या प्रमाणात जड धातू असून जलस्रोतांवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असे नमूद केले आहे. परंतु याच अहवालाच्या आधारे कंपनीने महाराष्ट्र शासनाकडून क्लीअरन्स मिळविलेले आहे. NEERI ने 2008 साली पुन्हा एकदा अहवाल सादर केला. या अहवालातलुद्धा पाण्यातील शिसेचे प्रमाण 0.2 mg/litre इतके आढळले. हे प्रमाण सुरक्षित पातळीपेक्षा 4 पट जास्त आहे. खरे पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा धातू केवळ खाणप्रदेशातच असतो. आकड्यात काही तरी घोळ आहे हे स्पष्ट दिसत असूनसुद्धा सर्व संबंधित एकमेकावर ढकलत आहेत. हे आकडे बरोबर असल्यास विकास प्रकल्पाची पुनर्छाननी करण्याची गरज आहे, असे म्हणावे लागेल.

तज्ञ समितीच्या मते केवळ येथील पाणी वा माती यांचेच परीक्षण न करता प्रकल्पाच्या ठिकाणाहून भोवतालच्या 10 किमी भूप्रदेशातील हवा, पाणी, व माती यांची तपासणी करायला हवी होती. कायद्याचा बडगा उगारल्यावर मात्र कंपनीने 2011 साली पुन्हा एकदा NEERIकडून अहवाल मागून घेतला. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे
1 2004च्या अहवालात मातीतील लोहप्रमाण 24.7 % होते. ते प्रमाण आता 3 % झाले.
2 ph चाचणीप्रमाणे पाणी 7 एकक असल्यामुळे पाणी क्षारयुक्त आहे, असा अहवाल सुचवतो. परंतु मातीची चाचणी मात्र आम्लयुक्त आहे असे दर्शविते.
3 2004 च्या अहवालात मातीतील कॅड्मियमचे प्रमाण 93 mg/kg होते व 2011च्या अहवालात हेच प्रमाण 44 mg/kg झाले.
4 2004 च्या अहवालात मातीतील क्रोमियमचे प्रमाण 743 mg/kg होते व 2011च्या अहवालात 147 mg/kg झाले. कोबाल्टचे प्रमाणसुद्धा 5.006 mg/kg वरून 1.153 mg/kg झाले.
मुळात NEERIचा हा अहवालसुद्धा केपवविने हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करण्याअगोदरचा, म्हणजे 2009 सालचा, असून तो 2011 साली सादर करण्यात आला आहे. या सर्व मुद्द्यावरून मानवनिर्मित लवासा हिलसिटी खरोखरच महाबळेश्वर - माथेरान प्रमाणे पर्यटन स्थळ म्हणून कितपत विकसित होईल याबद्दल शंका आहेत. लवासाची आतापर्यंतची वाटचाल बघता हे शहर फार फार तर पुणे - मुंबईतील श्रीमंतांसाठींचे दुसरे वा तिसरे घर असलेले शहर होईल.

मुंबईतील आदर्शसाठी प्रशासन व शासन यांनी परवानगी देण्यासाठी ज्याप्रकारे घाई केली होती, नियमात बदल केले होते, कायदा वाकवला होता, शब्दांचे अर्थ बदलले होते या सर्व गोष्टी या प्रकल्पासाठीसुद्धा झालेले आहेत. महाराष्ट्र व केंद्रीय पर्यावरण कायद्यातील अनेक अटी कंपनीला अडचणीच्या ठरल्या. परंतु सत्तेवरच कंपनीचे भागधारक असल्यासारखे नेते असल्यास कशाची भीती? कंपनीचे हितसंबंध जपण्यासाठी नोटिफिकेशन जारी करून कायद्याची मोडतोड करण्यात कसली अडचण? मूळ कायद्याच्या तरतुदीनुसार डोंगरांची तोडफोड करता कामा नये; झाडे तोडली जाऊ नयेत; 2000 हेक्टेरपेक्षा जास्त जमीन हिलसिटीसाठी वापरू नये; 1:5 पेक्षा (1 मी उंची: 5 मी अंतर) जास्त डोंगरउतार असल्यास बांधकामावर निर्बंध; निवासी भूखंडासाठी 30 टक्केचे बंधन; फक्त दोन मजली इमारतीस अनुमती.... या अटी कंपनीला जाचक वाटल्यामुळे कालानुक्रमे त्या बदलण्यात आल्या. आदर्शच्या घोटाळ्याप्रमाणे येथेसुद्धा प्रत्येक अवैध काम कायद्यात बसविण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले.... तेही वेळ न दडविता! 30 मे 2001 रोजी शासनाने 2000 हेक्टेरचे निर्बंध सैल करून हवी तितकी जमीन घेण्यास परवानगी दिली. 31 मे 2001 रोजी नगर विकास खात्याने पुणे क्षेत्रीय मास्टर प्लॅनमध्ये सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यावर हिलस्टेशनची तरतूद करण्यात आली. 1 जून 2001 रोजी सह्याद्री खोर्‍यातील 18 गावांना हिलस्टेशनचा दर्जा देण्यात आला. पुढील 3 आठवड्यात लेक सिटी कार्पोरेशनला हिलस्टेशन बांधण्यास अनुमती दिली. पूर्वीच्या आराखड्याप्रमाणे ही जमीन वनीकरणासाठी राखीव होती. ऑगस्ट 2002 मध्ये कृष्णा खोरे विकास निगम यानी 'सार्वजनिक' हितासाठी नदीचा 20 कि मी भाग कंपनीला देऊन टाकला. यासाठीच्या भाडेपट्टीचा करार बाजारभावापेक्षा कित्येक पटीने कमी होता. मुळात यासाठी महसूल खात्याची परवानगी घेतली नव्हती. जुलै 2007 साली नगर विकास खात्याने पुन्हा एकदा आपल्या नियमात बदल केला. पूर्वीच्या नियमानुसार डोंगरांची तोडफोड करू नये (shall in no case...) अशी तरतूद होती. ती बदलून शक्यतो तोडफोड करू नये (as far as possible should not...) अशी पुस्ती जोडली. त्याच बरोबर डोंगर उतार 1:5 ऐवजी 1:3 करण्यात आली. 25 टक्के निवासी भूखंडावर 3 मजली इमारत बांधण्यास परवानगी दिली.

एकदा अशा प्रकारे सवलतींची सवय लागल्यावर कंपनी आणखी सवलतींची मागणी करू लागली. कायदा व नियम शिथिल करण्यासाठी तगादा लावला. धरणसाठ्याच्या काठच्या जमीनीवरील 100 मी ची तरतूद शिथिल करण्यात यावी; बांधकाम आराखडा कंपनी स्वत: करेल, तिसऱ्या पार्टीची गरज नाही; इमारतीच्या उंचीवरील निर्बंध काढून टाकण्यात यावेत; व्यापारी, निवासी व शहर भागातील मध्यभागातील बांधकामासाठी जागतिक FSIची तरतूद असावी... अशा अनेक गोष्टींचा पाठपुरावा कंपनीने केला. एका सहीनिशी असली कामे व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'विशेष नियोजन प्राधीकरणा'ची कायद्यात तरतूद केली व या प्राधिकरणाने कंपनीच्या बहुतेक अटी मान्य केल्या. कारण या प्राधिकरणात पुण्याच्या नगर विकास अधिकार्‍याचा अपवाद वगळता बहुतेक सदस्य कंपनीशी संबंधित होते. या प्राधिकरणाकडे सर्वाधिकार असल्यामुळे कुठल्याही परवानगीसाठी उठसूट शासनाकडे जाण्याची, शासनाला अधिकृत माहिती देण्याची गरज उरली नाही. त्यामुळे बघता बघता उंच इमारती उठू लागल्या. धरण परिसरातील जमीन बळकावली. डोंगरांची तोडफोड केली. चकाचक रस्ते बांधले. गंमत म्हणजे अगोदर कंपनीची स्थापना व त्यानंतर कंपनीला हवी असलेली जमीन अतिरिक्त ठरवली. बांधकाम सुरु होण्याआधीच पर्यावरण खात्याकडून क्लीअरन्स मिळाली. खरे पाहता सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देत असल्यास जमीनीच्या किंमतीच्या 75 टक्केएवढा नजराना शासनाला मिळतो. या व्यवहारात मात्र तो फक्त 20 टक्के मिळाला.

या लेखात फक्त, आहे त्या सत्य परिस्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला असून ते सामान्य वाचकापर्यंत पोचावे या उद्देशाने लिहिलेला आहे. काही नावाजलेल्या पत्रकारांनी कंपनीचे संपर्काधिकारी असल्यासारखे प्रकल्पाची वारेमाप स्तुती केली आहे. कंपनी शासनाने वार्‍यावर सोडलेल्या शेतकर्‍यांच्या व आदिवासींच्या हितासाठीच राबत आहे, असा सूर अशा लेखातून ध्वनित होतो. अशा प्रकारचे लेख वाचताना दिशाभूल होण्याचीच शक्यता जास्त. प्रकल्पाच्या संदर्भात नेमके काय घडले हे माहित करून घेऊन वाचकानीच निष्कर्ष काढावा अशी अपेक्षा आहे. आपल्यासारखे सामान्य याविषयी काहीही करू शकत नाही हेही खरे असेल. परंतु काही अभिजन आवेशाने प्रकल्पाची वारेमाप स्तुती करत असताना, कायदा वाकवता येतो, कायदा मोडता येतो, नीती-नियम धाब्यावर बसवता येतात... येवढे जरी आपण सांगू शकलो तरी त्यांचा अभिनिवेश गळून जाईल ही अपेक्षा!

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (4 votes)

प्रतिक्रिया

लेख अभ्यासपूर्ण आहे दिसतच आहे पण या विषयात गती नसल्याने माझा पास.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'लवासा'त पुष्कळ गैरप्रकार झाले आहेत असे आरोप आहेत.
पण मुळात हिल-सिटी, सॅटेलाइट टाउन, नवे शहर वसवण्याची ही संकल्पना आवडली होती आणि ती आवड गैर नसावी असेच प्रामाणिकपणे अजूनही वाटते.
आजकाल कुठेही,-महाराष्ट्रात थोडे अधिकच, जमीनसंपादन करणे हे अतिशय कठिण होऊन बसले आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर असलेली सपाट जमीन दुर्मीळ आहे. मिळाली तर कुठेतरी डोंगरकपारीत, हमरस्त्यापासून दूर वीजपाणी नसलेली, नापीक (भरड, वरई-नाचणीसारखी पिकेच देणारी) जमीनच बहुधा उपलब्ध असते. शहरीकरणासाठी अशीच जमीन वापरणे योग्य असे वाटते. योग्य त्या सुविधा देऊन याच जमिनीत वस्ती आणि भरभराट वाढवावी, एक स्वावलंबी (सेल्फ-सस्टेनिंग) नगर सुनियोजित पद्धतीने मेट्रो शहरांपासून ४०-५० कि.मी. च्या त्रिज्येत उभारले जावे, जेणेकरून अस्ताव्यस्त आणि दुर्नियोजित अशा मूळ शहरापासून निदान काही लोकांची सुटका होईल आणि त्या त्या शहरावरचा भार हलका होईल; ही कल्पना तत्त्वतः मान्य होण्यास हरकत नसावी.
मुंबईपुण्याच्या अनिर्बंध विस्तारीकरणाने अनेक समुद्रकिनारे, खाड्या, नदी-नाले, डोंगरपठारे, नयनरम्य आणि सुपीक अश्या शेतजमिनी कठोरपणे गिळून टाकल्या आहेत. कर्जत, पालघर, नालासोपारा, विरार, बोइसर, पनवेल, कळवे, आपटे, कोथरुड, वानवडी, पाषाण, एरंडवणे, गुलटेकडी, तळजाईचे पठार ही एकेकाळी निसर्गरम्य ठिकाणे होती. सध्या यातला बराचसा भाग बकाल वस्त्यांनी भरून गेला आहे. तिथेच जर नियोजनपूर्वक नगरनियोजनाच्या सुबुद्ध आराखड्यानुसार नवी शहरे उभारली असती तर निदान पर्यावरण गेले पण सुंदर शहर मिळाले असे म्हणता आले असते.
नगरनियोजनकारांची इच्छा असो वा नसो, मेट्रो शहरांभोवती स्वस्त जागा शोधणारी बेकायदा आणि भणंग वस्ती (तीनचार लाख लोकसंख्येची) निर्माण होतेच होते. तिथे झोपडपट्टीमाफिया, पाणीमाफिया, वीजमाफिया हे सर्व प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून दिमाखात वावरत आपला कार्यभाग साधत असतात. मग तिथे आधीच सुनियोजित शहरे का उभारू नयेत?
इथे भ्रष्टाचाराचे किंवा पर्यावरणहानीचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करायचे नाही, फक्त शहरीकरणातली अपरिहार्यता दाखवायची आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या दृष्टीने कधीही विचार केला नव्हता. (अर्थात जमिनी संपादन करतानाच्या गैरव्यवहाराचे समर्थन शक्य नाही आणि ते तुम्ही करत नाहीच आहात.) पण त्या शहरनियोजनामधला 'होलिडे होम'वाला आणि चैनीचा भाग काहीसा सवंग-गचाळ-चैनखोर वाटला होता-वाटतो. तुमच्या दृष्टीने विचार करता (आणि त्या शहरीकरणाचा वापर सर्वसामान्यांकडून्/साठी होईल असं पाहिलं तर) आहे खरी मस्त आणि रास्त कल्पना.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

शहरीकरणातली अपरिहार्यता समजते, पण मला अशा कृत्रिमरीत्या वसवलेल्या स्वायत्त वस्त्या आवडत नाहीत. एखादी वस्ती जेव्हा हळूहळू आपोआप घडते तेव्हा त्या घडणीमधून त्या वस्तीला काही एक स्वरूप येतं. ते छान असेलच असं नाही; कुणाला ते आवडेल तर कुणाला नाही, पण त्याला एक organic स्वरूप असतं. अगदी आजही शनिवार-सदाशिव-नारायण-कसबा- आणि अगदी बुधवार पेठेलाही आपापला चेहरा आहे. ब्राह्मण वस्त्या, ब्राह्मणेतर वस्त्या, सधन लोकांचे वाडे, निम्नमध्यमवर्गीय वाडे, गरीब वस्त्या, मुस्लिम वस्त्या, शीख वस्त्या, सराफांची दुकानं, वखारी, असं काय वाटेल ते सगळं एकाच ठिकाणी चालत जायच्या अंतरावर आहे. घरांचं स्वरूप, दुकानांचं स्वरूप, नदीच्या दिशेनं किंवा उलट खालीवर जाणारे रस्ते, त्यातून आलेले आणि बाहेरच्याला पटकन न कळणारे 'खाली जा' 'वर जा' असे दिशादर्शक शब्दप्रयोग, नदीत पाय टाकून बसलेली ओंकारेश्वरासारखी मंदिरं, उंचच उंच छताच्या नगर वाचन मंदिरासारख्या इमारती, जुना बाजार, मंडई अशा विविध स्वरूपाच्या अनेक गोष्टी तिथे आहेत. रहदारी-वर्दळीतून दोन मिनिटांत अत्यंत शांत ठिकाणी तुम्ही अचानक पोहोचता त्यातलं सरप्राइज एलेमेंट तिथे आहे. मला हे वैविध्य आणि त्यातलं अतर्क्य स्वरूप आवडतं. सदोष नगरनियोजनामुळे त्यात अनेक समस्या उत्पन्न झाल्या आहेत हे खरं आहे, आणि त्यातले दोष दूर करावेत्सुद्धा, पण अशाच हळूहळू आकार घेत गेलेल्या वस्तीत राहायला मला आवडेल. उलट, मुद्दाम वसवलेल्या वस्त्या विशिष्ट आर्थिक वर्गासाठी (बहुतेकदा उच्चभ्रू वर्गासाठी गेटेड कम्युनिटीज) असतात, सगळ्या इमारती विशिष्ट वास्तुविशारदांनी विशिष्ट शैलीत घडवलेल्या असतात, वगैरे कारणांमुळे कृत्रिम आणि साचेबद्ध आणि कंटाळवाण्या वाटतात. तिथे राहायला गेलं की माझा वास्तवाशी संबंधच तुटेल असं वाटतं. ह्याउलट, पेठांमध्ये कधीही नुसतं चहाच्या टपरीवर गेलं तरी इतक्या वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीची आणि विचारांची माणसं दिसतात भेटतात, की आपोआप तुम्ही जमिनीवर येता. काही न खरेदी करता मंडईच्या परिसरात नुसती चक्कर मारली तरी नऊवारी नेसलेल्या स्त्रिया, पागोटेधारी पुरुष ते अगदी आधुनिक पेहेरावातले तरुणतरुणी दिसतात - जणू अख्खा महाराष्ट्र त्याच्या इतिहासासकट दिसतोय असं वाटतं. मला हे त्यातल्या केऑससकट आवडतं. लवासामध्ये (माझ्या हयातीत तरी) हे होईलसं दिसत नाही. म्हणून मी लवासामध्ये कधीच राहू इच्छिणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

सुंदर प्रतिसाद आहे. हेच्च आय मिस हियर. आत्ता कळलं. आणि तरी कंट्रीसाईड जरा तरी बरी आहे.

नदीत पाय टाकून बसलेली ओंकारेश्वरासारखी मंदिरं, उंचच उंच छताच्या नगर वाचन मंदिरासारख्या इमारती,

वा!

सगळ्या इमारती विशिष्ट वास्तुविशारदांनी विशिष्ट शैलीत घडवलेल्या असतात

ठोकळेबाज Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रथम म्हणजे 'स्वायत्त' हा शब्द प्रतिसाद लिहिताना पटकन आठवला नव्हता, तो आपल्या प्रतिसादात सापडला. (हरवला नव्हता, पण योग्य वेळी हजर झाला नव्हता.)म्हणून आभार.
आता, केऑस आवडतो असं म्हणणं, निदान शहरीकरणाच्या बाबतीत तरी, थोडं धार्ष्ट्याचं नाही वाटत? मला तर यात रोमँटिसिझ्म आणि स्मरणरम्यता जाणवली.
न्यू यॉर्कचं उदाहरण घेऊ. (पुणे आणि थेट न्यू यॉर्क -अतिधार्ष्ट्याची तुलना!) तिथे चायना टाउन आहे, कोरियन गल्ली आहे, इन्डियन स्क्वेअर आहे, सेंट्रल पार्क आहे, साय्क्लिंग, हाय्किंग, ट्रेकिंग शहरापासून १५ मिनिटांवर आहे. पण हे सगळं आपापल्या जागी आहे. एकाचा पाय दुसर्‍याच्या पायात नाही. मुंबईत जुन्या भागात गिरगाव, भुलेश्वर, काळबादेवी, भेंडी बाजार, भात बाजार, चिंच बंदर, मशीद बंदर, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, अगदी फोर्टमधल्या बाय-लेन्स सगळं छान, जुनट गोधडीचा (त्याही आज्जीने शिवलेल्या) हवाहवासा वास असलेलं. ऑर्गॅनिक, आपोआप घडलेलं. पण आकस्मिक संकटात तिथे अ‍ॅम्ब्युलन्स आणि आगीचा बंब जाऊ शकत नाही. बसचालक वाहन चालवताना मेटाकुटीला येतात. चालताना हातगाड्यांची चाके तरी पायांवरून जातील किंवा मागून ठोकर तरी बसेल अश्या भीतीमुळे फुटपाथवरच्या रंगीबेरंगी मायाबाजाराकडे धड मान वळवून बघताही येत नाही. त्यातच मध्येच कुठेतरी ढणढणत्या स्टव्ह वर भल्यामोठ्या कढईत केळ्याचे वेफर्स तळले जात असतात आणि ते ताजे वेफर्स मिळवण्यासाठी त्या उकळत्या तेलाभोवती झुंबड असते.
हा केऑस अगदी मारिओ मिरांडांच्या व्यंगचित्रात शोभणारा, बहुढंगी, बहुरंगी पण प्रत्यक्ष जगताना सारा जीवनरस शोषून घेणारा. धडकी भरवणारा, स्वतःची ओळख विसरायला लावणारा, गर्दीच्या ओळखीची गोधडी बळंच आपल्यावर पांघरणारा.
ऑर्गॅनिक आणि ऑर्गनाइज़्ड यात रोज़मराच्या धावपळीच्या ज़िंदगीसाठी मी तरी ऑर्गनाइज़्ड व्यवस्थेला प्राधान्य देईन.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>> न्यू यॉर्कचं उदाहरण घेऊ.

पण न्यू यॉर्क मी म्हणतो तसंच आहे. त्यात मुद्दाम वसवलेपणा नाही, ते ऑर्गॅनिक आहे, पण नगरनियोजनातल्या संकेतांचं पालन करून.

>> पण आकस्मिक संकटात तिथे अ‍ॅम्ब्युलन्स आणि आगीचा बंब जाऊ शकत नाही. बसचालक वाहन चालवताना मेटाकुटीला येतात.

म्हणूनच म्हणतो की त्यातल्या नगरनियोजनातल्या त्रुटी सुधारायला हव्यात.

>>चालताना हातगाड्यांची चाके तरी पायांवरून जातील किंवा मागून ठोकर तरी बसेल अश्या भीतीमुळे फुटपाथवरच्या रंगीबेरंगी मायाबाजाराकडे धड मान वळवून बघताही येत नाही. त्यातच मध्येच कुठेतरी ढणढणत्या स्टव्ह वर भल्यामोठ्या कढईत केळ्याचे वेफर्स तळले जात असतात आणि ते ताजे वेफर्स मिळवण्यासाठी त्या उकळत्या तेलाभोवती झुंबड असते.

ह्यात मला अडचण जाणवत नाही. मला मान वळवून बघताही येतं आणि गर्दीही आपापलं भान सावरून असते.

>> ऑर्गॅनिक आणि ऑर्गनाइज़्ड यात रोज़मराच्या धावपळीच्या ज़िंदगीसाठी मी तरी ऑर्गनाइज़्ड व्यवस्थेला प्राधान्य देईन.

आणि मी म्हणतो आहे की रोजमर्राच्या धावपळीच्या जगण्यात ऑर्गॅनिक शहरात राहायला मला आवडतं, कारण त्यात मला आजूबाजूचं जगणं दिसतं. माणसं दिसतात. उब दिसते. ह्याउलट ऑर्गनाइझ्ड असेम्ब्ली लाइन मला थंड, मेटॅलिक, यंत्रवत् करते आणि माझं माणूसपण हिरावून घेते असं वाटतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ह्या वादावरून फ्लोबेरचा सल्ला आठवला: Be orderly in your life, so that you may be violent in your art.

तो बहुतेक म्हणाला असता की ‘अॉर्गॅनिक कॅअॉस’ हा चांगलाच असतो; पण त्याची जागा मनात आहे, रस्त्यात नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी (होमपेज)

>> ह्या वादावरून फ्लोबेरचा सल्ला आठवला: Be orderly in your life, so that you may be violent in your art.
तो बहुतेक म्हणाला असता की ‘अॉर्गॅनिक कॅअॉस’ हा चांगलाच असतो; पण त्याची जागा मनात आहे, रस्त्यात नाही.

राहींना माझ्या प्रतिसादात रोमँटिसिझम दिसणं आणि चिपलकट्टींना नेमका फ्लोबेर आठवणं मला गमतीशीर वाटतं. त्याची कारणं अगदी थोडक्यात -

एकोणिसाव्या शतकातला युरोप अत्यंत केऑटिक होता. डिकन्स, बाल्झाक, ह्यूगो आणि झोलासारख्यांच्या लिखाणात त्याचं प्रतिबिंब पडतं. १८४८ची क्रांती आणि १८७१चा प्रशियनांकडून पाडाव अशा वातावरणात फ्लोबेर जगला. त्याच्या आयुष्याचा प्रवास सुखवस्तू घरातल्या जन्मापासून ते परवडत नाही म्हणून पॅरिसमधला फ्लॅट आणि इतर स्थावर मालमत्ता विकायला भाग पडणं अशा दिशेनं गेला. त्यानं लग्न केलं नव्हतं. त्याचे अनेक व्यक्तींशी लैंगिक संबंध आलेले होते (अनेक स्त्रिया आणि काही पुरुष). नियमित वेश्यागमन, पूर्वेकडच्या देशांत गेला असता आज ज्याला 'सेक्स टूरिझम' म्हटलं जाईल अशी जीवनशैली, सिफिलिससह इतर गुप्तरोगांची लागण अशा त्याच्या आयुष्यातल्या अनेक पैलूंना मराठी मध्यमवर्गात एका प्रतिष्ठित, सुस्थिर, orderly आयुष्याची लक्षणं मानलं जाणार नाही. मात्र, हे सगळे पैलू रोमॅन्टिक, बोहेमियन, लिबर्टिन फ्रेंच जीवनशैलीचा एक भाग होते. फ्लोबेर त्याविषयी अत्यंत मोकळा होता. त्यानं ते कधीही लपवून ठेवलं नाही; उलट, त्याबद्दल लिहिलंदेखील. जर त्याला हवं असतं तर तो अतिशय सुखात वकिलीबिकिली करत सुस्थिर आयुष्य जगू शकला असता, पण त्याची बोहेमियन जीवनशैली ही त्यानं निवडलेली होती. त्यामुळे आपण आपल्या मराठी मध्यमवर्गीय संदर्भात नक्की कशाला रोमॅन्टिक म्हणतो आणि नक्की कशाला orderly म्हणतो, आणि फ्लोबेरची त्याविषयीची कल्पना नक्की काय होती ह्यांत मोठं अंतर आहे. हे स्पष्ट केलं नाही, तर यश चोप्राचे सिनेमे जिथे रोमॅन्टिक मानले जातात आणि कोंकणस्थ जीवनशैली जिथे orderly मानली जाते त्या संदर्भचौकटीतून आपण फ्लोबेरकडे पाहू लागण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यातून मोठे गैरसमज होऊ शकतात. म्हणून हा खुलासा.

जाता जाता : इथली लवासावरची चर्चा फ्लोबेरकडे जाणार असेल, तर मोदी / मोदीद्वेष्टे / भडक भगवे / सिक्युलर, वगैरे लोकांबाबत इथे बोलण्याची माझी अजिबात इच्छा नाही! Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

छान लिहीले आहेत चिंता.मी शप्पत ऑर्डरली आयुष्य जगणारा फ्लोबेर म्हणजे, रोज नेमक्या वेळेस उठून चहा पीणारा, संध्याकाळी भाताचा कुकर लावणारा फ्लोबेर समजत होते. आणि मग कॅन्व्हासवर एकदम "डॉ जॅकिल मिस्टर हाइड" सारखा व्हायलंट, क्रिएटीव्ह, रायटस Smile
खरच!!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेख अतिशय अभ्यासपूर्ण आहे. एखादे नवीन हिल स्टेशन वसवायला तत्वतः विरोध नसावा. पण डोंगर ओरबाडून, पोखरुन जी पर्यावरणाची हानी होते ती आक्षेपार्ह आहे.
माथेरान सारखी हिल स्टेशन्स, ब्रिटिशांनी तयार केली तेंव्हा त्यांनी मूळ ढाच्याला जास्त हात लावला नव्हता. निसर्गाचे कमीतकमी नुकसान होईल अशा पद्धतीने ती वसवली आहेत. शिवाय वाहनांना प्रवेश बंद करुन त्यांनी एक आदर्शच घालून दिला आहे. पण लवासा प्रकल्पामागे जे आहेत त्यांना ना या देशाची पर्वा आहे वा पर्यावरणाची! किती पिढ्यांचे कल्याण करुन थांबायचे याचाच त्यांना अंदाज नाहीये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

फक्त एक माथेरानच तसे आहे.
शिवाय हिल-स्टेशन कम सॅटेलाइट टाउन असे वसवायचे झाल्यास काय करावे?
नवीन शहरे वसवायची झाल्यास नक्की कुठे वसवावी? त्यासाठी काय निकष असावेत? (धनंजय गाडगीळ समितीने याचे उत्तर कधीचेच देऊन ठेवले आहे.) की शहरे वसवूच नयेत? खेडीच 'स्वयंपूर्ण' करावीत? ती तशी होऊ शकत नाहीत हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. पण अजूनही स्वयंपूर्ण खेड्याची कल्पना कित्येकांना आकर्षक वाटते.
सांताक्रुझ विमानतळ बांधला तेव्हा कुर्ल्याचा डोंगर अख्खा कापला होता. (कल्पना टॉकीज़ नाव ऐकलंय का कुणी?)
मुंबई-साष्टी हा एकेकाळी (साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी) भरपूर डोंगरटेकड्यांचा, भातखाचरांचा आणि खाड्यांचा प्रदेश होता.
वेस्टर्न एक्स्प्रेस हाय्वेचा मुंबईशहरांतर्गत भाग हा डोंगरटेकड्या फोडून बांधलेला आहे.
कुलाबा जिल्हा (रायगड) आताआतापर्यंत भाताचे कोठार होता.
न्हावे-शेवे मासेमारीची नयनरम्य बंदरे होती.
वसई खाडी पार भिवंडीपर्यंत खरीखुरी खाडी होती.
हे सर्व नष्ट झाले तेव्हा त्यावर शहर वसले. नाही तर स्थलांतरित जाणार कोठे? आतबट्ट्याची शेती किती दिवस करत राहावी शेतकर्‍यांनी? आणि का? बाकीचे सर्व आपापले परंपरागत व्यवसाय धडाधड फेकून देत असताना, अधिकाधिक हिरवी कुरणे धुंडाळीत असताना, शेतकर्‍यांनीच आपल्या व्यवसायात खितपत का पडावे? त्यांनी शहरात रोजंदारीवर का होईना, का येऊ नये? शहरे बकाल होतील, झोपडपट्ट्या माजतील, ही भीती म्हणून? की शहरात आधीच स्थिरस्थावर झालेल्यांना आपल्या सोयीसुविधांमध्ये वाटेकरी नकोत म्हणून?
स्मार्ट सिट्या दूर राहिल्या. आधी साध्या सिट्या तर उभ्या राहू देत.
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हिरिरीने लढवलाच पाहिजे. पण मूळ कल्पनाच धुडकावून कसे चालेल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे सर्व नष्ट झाले तेव्हा त्यावर शहर वसले. नाही तर स्थलांतरित जाणार कोठे? आतबट्ट्याची शेती किती दिवस करत राहावी शेतकर्‍यांनी? आणि का? बाकीचे सर्व आपापले परंपरागत व्यवसाय धडाधड फेकून देत असताना, अधिकाधिक हिरवी कुरणे धुंडाळीत असताना, शेतकर्‍यांनीच आपल्या व्यवसायात खितपत का पडावे? त्यांनी शहरात रोजंदारीवर का होईना, का येऊ नये? शहरे बकाल होतील, झोपडपट्ट्या माजतील, ही भीती म्हणून? की शहरात आधीच स्थिरस्थावर झालेल्यांना आपल्या सोयीसुविधांमध्ये वाटेकरी नकोत म्हणून?
स्मार्ट सिट्या दूर राहिल्या. आधी साध्या सिट्या तर उभ्या राहू देत.
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हिरिरीने लढवलाच पाहिजे. पण मूळ कल्पनाच धुडकावून कसे चालेल?

पूर्ण सहमत!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

अतिशय उत्तम चर्चा चालु आहे. वरचा फ्लोबेर वळसा तर आयसिंग!
आय अ‍ॅम लविंग इट! Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!