डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग २)

----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------

RBI च्या गव्हर्नरचे स्वप्न

समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरु करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल?

आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी. कुणाकडे किती सुपीक किती नापीक जमीन, किती फळझाडे, फुलझाडे आणि इतर उपयुक्त वृक्ष, किती दुभत्या किती भाकड गाई, किती दणकट घोडे, बैल आणि गाढवे, किती कुत्रे, अस्वले, माकडे, कोंबड्या अन कोंबडे, किती अवजारे; ते सगळे सांगायचे. थोडक्यात आपल्या मालकीची सगळी संपत्ती जाहीर करायची. त्यानुसार त्याच्या खात्यात किती पैसे जमा करायचे ते आपल्याला कळेल.

मग आपली अपेक्षा असेल की आपल्या देशातील सगळ्या नागरिकांनी बँकेत खातं उघडावं की ज्यात आपण चलनाची रक्कम जमा करणार आहोत असे जाहीर करू. ज्यांच्याकडे काहीच संपत्ती नसेल त्यांचही खातं असायलाच हवं. त्यात आपल्याकडून काहीच रक्कम जमा केली जाणार नसली तरी जेव्हा ती व्यक्ती नवीन वस्तूंचे किंवा सेवांचे उत्पादन करेल तेव्हा त्याच्या वस्तूंचा किंवा सेवांचा ग्राहक त्याला जे मूल्य देईल ते या खात्यात जमा होईल.

मग आपण संपत्तीच्या रकमेनुसार अर्थव्यवस्थेच्या सुरवातीला किती पैसा आहे ते ठरवू. हा सुरवातीचा पैसा वस्तू आणि सेवांच्या बदल्यात नसून त्या वेळी उभ्या असलेल्या संपत्तीच्या स्वरूपात असेल. जितकी संपत्ती तितका पैसा म्हणून तितके चलन असे हे समीकरण असेल. ज्यांच्या त्यांच्या संपत्तीनुसार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करू. आणि मग हा पैसा वापरून पुढे वस्तू आणि सेवा यांचा विनिमय करता येईल. मग आपली अपेक्षा असेल की प्रत्येक ग्राहकाजवळ खरेदीची रक्कम अदा करण्यासाठी त्याच्या बँकेतील खात्याशी बोलू शकणारं, बँकेचे कार्ड किंवा फोन ऍप किंवा तत्सम एखादं सोपं उपकरण असायला हवं. आणि विक्रेत्याजवळ पैसा घेण्यासाठी आणि तिथल्या तिथे बँकेत जमा होण्यासाठी, ग्राहकाच्या कार्ड किंवा ऍप किंवा तत्सम उपकरणाशी बोलू शकणारं त्यातून रक्कम वळती करून घेणारं एखादं उपकरण असायला हवं.

मग ज्यांच्या बँक खात्यात आपण पैसे टाकले आहेत ते लोक इतरांच्या वस्तू आणि सेवा विकत घेताना आपली कार्डे वापरतील तर त्यांचे विक्रेते आपली वळती करून घेणारी उपकरणे वापरतील. ग्राहकाच्या खात्यातील रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात वळती होईल. आणि मग हे असेच चालू राहील.

जेंव्हा अर्थव्यवस्थेत जास्तीचे उत्पादन होईल तेंव्हा त्या उत्पादकाला आरबीआयला ते दाखवावे लागेल. म्हणजे नेहमी ५०० आंबे लागणाऱ्या तुमच्या झाडाला ५०१ आंबे लागले तर तो अधिकचा आंबा, किंवा नेहमी ५ लिटर दूध देणाऱ्या तुमच्या गाईने जर एखाद दिवशी सहा लिटर दूध दिले तर ते अधिकचे एक लिटर दूध, किंवा तुम्ही सरकारच्या परवानगीने कुणाच्याही मालकीखाली नसलेल्या एखाद्या उजाड माळरानावर कसून त्याला लागवडीखाली आणलेत तर त्याच्या आकाराप्रमाणे त्याचे सांपत्तिक मूल्य आपल्याला आरबीआयला दाखवावे लागेल. त्यानुसार RBI, आंबेवाल्याच्या किंवा गुराख्याच्या किंवा शेतकऱ्याच्या खात्यात जास्तीचा पैसा जमा करण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल. तसेच जर एखाद्याची दुभती गाय मेली, झाड वठले, शेतीवर कीड पडून पीक जळाले, जमीन धसून पाण्याखाली गेली किंवा दरड कोसळून यावर्षीचे पीक बुडाले तर तेही आरबीआयला सांगावे लागेल. त्यानुसार RBI, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून नुकसानाच्या मूल्याइतका पैसा काढून घेण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल.

हे सगळे जर शक्य झाले तर RBI ला पैसा छापावा देखील लागणार नाही. फक्त व्यवस्थेच्या सुरवातीला कुणाकडे किती संपत्ती आहे ते व्यवस्थित मोजणे, त्यानुसार त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात ती रक्कम जमा करण्याचा आदेश देणे. नंतर जर कुणी जास्तीचे उत्पादन करून दाखवले तर पुन्हा नवा पैसा त्याच्या बँक खात्यात जमा करायला सांगणे आणि नुकसान झाल्यास त्याच्या खात्यातील पैसे कमी करून घेणे; इतकेच काम RBI कडे असेल. आणि अश्या अर्थव्यवस्थेत कुणीही नोटा वापरतच नसल्याने तिच्यात खोट्या चलनी नोटांचा प्रश्नच तयार होणार नाही.

स्वप्नातून सत्याकडे

आज इंटरनेट आणि मोबाइलच्या युगात देखील अशी व्यवस्था करणे अशक्य आहे. देशातील सगळ्या नागरिकांचे बँक खाते असणे अजून स्वप्नवत आहे. प्रत्येकाकडे प्रत्येकक्षणी रक्कम अदा करणारी आणि रक्कम वळती करणारी उपकरणे असतील अशी कल्पना देखील हास्यास्पद वाटते.

आधुनिक अर्थव्यवस्था केवळ शेतीवर आधारित नसून त्यात औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांचा देखील फार मोठा सहभाग असतो आणि अनेक व्यवहार गुंतागुंतीचे असतात. त्यामुळे RBI च्या गव्हर्नरला मी वर मांडलेले स्वप्न कितीही आवडले तरी ते सत्य नाही हे मान्य करूनच अर्थव्यवस्थेत चलनाचा रक्तपुरवठा करायला लागतो. आणि मग चलन केवळ खात्यात जमा केलेल्या एका नोंदीऐवजी छापील चलनाच्या रूपात अस्तित्वात येते.लोक हे छापील चलन वापरतात. आणि गरज वाटली तर ते आपल्या बँक खात्यात जमा करतात. पुन्हा गरज वाटली तर तर खात्यातून काढून घेतात.

सरकारचा आणि RBI चा भर असतो सगळे व्यवहार बँकेतूनच व्हावेत. यासाठी सरकार, नवीन बँका, त्यांच्या नवीन शाखा, चेकचे व्यवहार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग, पेमेंट ऍप्स यांना प्रोत्साहन देत असते. पण इतके असूनही आपली सगळी व्यवस्था पूर्णपणे बँकेवर आधारित नाही. अजूनही सुदूर खेड्यात जवळपास बँक नसल्यामुळे अनेकजण पोस्ट ऑफिस मध्ये सेविंग्ज अकाउंट उघडतात किंवा सरळ नगद व्यवहार करतात. पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते.

ज्यांना बँकिंग सुविधा नाही किंवा त्याचे ज्ञान नाही त्यांना आपण एकवेळ सोडून देऊ पण ज्यांना बँकिंगच्या सर्व सुविधा मिळतात आणि त्याचे ज्ञान देखील असते ते सुद्धा छोट्याच काय पण मोठ्या रकमांचे व्यवहार (काळे आणि पांढरे दोन्हीही) नगद नोटांच्या स्वरूपात करतात. ग्राहक आणि विक्रेता यात बँक न येतासुद्धा केवळ नगद चलन वापरून व्यवहार पुरा करण्यावर आपला भर असतो. त्यामुळे आपल्या चलनव्यवस्थेला जर प्लॅस्टिकची पिशवी मानलं तर तिच्या दोन मुठींपैकी एक मूठ म्हणजे पैसे छापणारी RBI होते. आणि दुसरी मूठ छापलेल्या पैशाचे वितरण करणाऱ्या बँका होतात. या दोन्ही मुठी देशाच्या हातात असतात, पण दुर्दैवाने या प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा तळ फाटका असतो.

नोटा छापून आपल्या देशाच्या चलनव्यवस्थेचे वर्तुळ RBI कडून ज्यावेळी चालू होते, तेव्हाच त्याचा परीघ ठरलेला असतो. बँका त्या चलनाला देशात वाटून या वर्तुळाला आकार देत असतात. RBI च्या परवानगीने क्रेडिट क्रिएशन करून हिशोब ठेवत तो परीघ वाढवत असतात. जेव्हा आपण आपल्या हातात असलेल्या नोटा पुन्हा आपापल्या बँक खात्यात भरत असतो तेव्हा ते वर्तुळ पूर्ण होत असते. पण जर आपण नोटा चलनात येऊ दिल्या नाहीत किंवा जर चलनात बेहिशोबी (नकली / खोट्या) नोटा आल्या किंवा जर अनधिकृत व्यक्तींनी कर्ज देणे चालू केले तर मात्र या वर्तुळाचा RBI ला अपेक्षित असलेला परीघ आणि वास्तवातला परीघ यात मोठी तफावत येऊ लागते.

पुसलेल्या परिघाचे आकारहीन वर्तुळ

जर आपण रक्कम बँकेत भरलीच नाही तर RBIआणि बँका अर्थव्यवस्थेत त्यांनी सोडलेल्या पैशाच्या अस्तित्वाबद्दल केवळ अंदाज बांधू शकतात. म्हणजे आधी सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ सुरु होते RBI आणि बँकांकडून, आणि संपते पण त्यांच्याकडेच पण त्याच्या परिघाचा काही भाग मात्र या RBI आणि बँकांना अज्ञात राहातो. तिथे त्या परिघाच्या आखून ठेवलेल्या रेषेला पुसून त्याला आपली रेष जोडून त्या वर्तुळाचा आकार बिघडवणे अगदी सहज नसले तरी थोड्या प्रयत्नांती शक्य असते. लोकांनी बॅंकेसेवा न वापरता नगद चलन वापरणे आणि अनधिकृत सावकारांकडून कर्ज उचलणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या चलन साखळीतील कच्चे दुवे राहतात.

ह्यालाच वापरून काही समाजकंटक अर्थव्यवस्थेत खोट्या नोटा घुसवतात. त्यासाठी बँकांचा वापर न करता त्या थेट वापरात आणल्या जातात. जोपर्यंत त्या बँकेत जात नाहीत तोपर्यंत त्या चलनात फिरत राहतात आणि याची मोजदाद करणे कठीण असते.

नक्कल करण्यास कठीण अश्या नोटा छापणे, त्यांची नोंद ठेवणे, आणि त्या खराब झाल्यास बदलून देण्याची यंत्रणा तयार ठेवणे मोठे खर्चिक काम असते. RBI ही सर्व कामे करते. तर समाजकंटक केवळ खोट्या नोटा छापून त्या अर्थव्यवस्थेत सोडून देतात. त्यामुळे त्यांचे काम कमी खर्चाचे असते. ते बेकायदेशीर असल्याने त्यात पकडले जाण्याचा आणि मोठा दंड भरण्याच्या शिक्षेबरोबरच किमान सात वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळण्याचा धोका असतो. त्यामुळे समाजकंटकांना छोट्या रकमेच्या नोटा छापण्यात फार रस नसतो. कारण अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्यासाठी त्यांना तश्या जास्त नोटा छापाव्या लागतात, आणि पकडले जाण्याचा धोका वाढतो. उदाहरणार्थ, एक हजार रुपयाच्या १०० नोटा छापून, समाजकंटक एकलाख रुपयाच्या जवळपास महागाई वाढवू शकतो. आता तितकीच महागाई जर त्याला दहा रुपयाच्या नोटा छापून वाढवायची असेल तर त्याला जवळपास दहा हजार नोटा छापून वाटाव्या लागतील. ज्यात त्याचे रॅकेट पकडले जाण्याची शक्यता वाढते. म्हणून सर्व समाजकंटकांना मोठ्या रकमेच्या नोटा छापण्यात रस असतो.

म्हणजे RBI च्या दृष्टीने भारतात केवळ अधिकृत पैसाच फिरत असतो पण प्रत्यक्षात मात्र आणि देशात अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन्ही प्रकारचा पैसा फिरत असतो. त्यामुळे आरबीआयला दिसणाऱ्या पैशाच्या मापापेक्षा अर्थव्यवस्थेतला पैसा खूप जास्त असतो. नगरपालिकेने केवळ एक हजार घरकुलांना परवानगी देऊन त्याप्रमाणे रस्ते, विजेचे दिवे, पाण्याचे पाईप, उद्याने, मैदाने,शाळा, इस्पितळे, सिनेमागृहे, कचराकुंड्या, गटारे वगैरेंची तरतूद करावी आणि तिथे अनधिकृतपणे अजून जास्तीची दोन तीन हजार घरकुले वसावीत आणि सगळ्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडावा तशी काहीशी ही अवस्था असते. RBI डोळस नियंत्रक असूनही अंधाप्रमाणे चाचपडू लागते आणि तिला आपले काम करणे अतिशय कठीण होते.

अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर ह्या खोट्या चलनामुळे आपल्या देशाची अवस्था अश्या चालकाची असते ज्याच्या मोटर सायकलमधील स्पीडोमीटर, फ्युएल इंडिकेटर, आरपीएम आणि कूलिंग इंडिकेटर; सत्य परिस्थितीची अर्धवट माहिती देत असतात. ज्याप्रमाणे त्या चालकाला गाडीचा वेग वाढवणे, तिच्यात पुन्हा इंधन भरणे, तिला थंड करण्यासाठी काही काळ इंजिन बंद करणे या सर्व क्रिया अंदाजपंचे कराव्या लागतील आणि कित्येकदा सर्व करूनही त्यांचा फायदा होणार नाही, अगदी त्याचप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती होऊन जाते.

----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------

3.666665
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

महत्त्वाची लेखमाला.. हा भागही

महत्त्वाची लेखमाला.. हा भागही छान

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पहिले "माणसाकडे किती संपत्ती

पहिले "माणसाकडे किती संपत्ती आहे त्याप्रमाणात त्याच्या खात्यात पैसे जमा करायचे" हे काय झेपलेलं नाही. म्हणजे असं काही नसतं असं वाटतं. काही स्पष्टीकरणासाठी सरलीकरण म्हणून हे म्हटलं असेल तर ठीक.

लेखमाला छान चालू आहे.

---------
माणसाकडे किती "वरकड - exchangeable" संपत्ती आहे त्याप्रमाणात असं हवं होतं का?
---------------
मला काय चूक वाटतं आहे त्याचं स्पष्टीकरण.....
समजा अर्थव्यवस्थेत दोनच माणेसे आहेत. एकाकडे वरकड संपत्ती आहे. समजा दहा गायी आहेत. दुसर्‍याकडे काहीही वरकड संपत्ती नाही. दुसर्‍याला एक गाय हवी आहे. तर पैसे दुसर्‍याचा खात्यात हवेत ना? पण इथे पहिल्याच्या खात्यात दहा गायींच्या इक्विव्हॅलंट पैसे जमा करायचे आणि दुसर्‍याच्या खात्यात शून्य पैसे नमा करायचे असं तुम्ही म्हणताय ना? असं केलं तर काहीच विनिमय होऊ शकणार नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी आहे.

मी दिलेल्या उदाहरणात

मी दिलेल्या उदाहरणात व्यवस्थेच्या सुरवातीला जितकी संपत्ती तितका पैसा असतो हे तुम्ही बरोबर समजून घेतलेत. त्यामुळे ज्याच्याकडे चाल किंवा अचल यापैकी कुठलीच संपत्ती नाही त्याच्याकडे आपल्या स्वप्नातील मध्यवर्ती बँकेचा गव्हर्नर पैसा जमा करणार नाही हे आपसूकच आले. परंतू हे सर्व संपत्तीविहीन लोक श्रम करू शकतात. त्या श्रमातून तयार झालेल्या सेवेच्या बदल्यात त्यांना त्या सेवेच्या मूल्याइतका पैसा ज्यांच्याकडे संपत्ती आहे आणि म्हणून मध्यवर्ती बँकेने दिलेला पैसा आहे त्यांच्याकडून मिळू शकतो.

तुमच्या उदाहरणात, गाय ही संपत्ती असलेला माणूस जर गायंच विकायची असे धरून बसला तर त्याची थोडी अडचण होईल. कारण त्यासाठी समोरच्या माणसाला गाई खरेदी करण्याची इच्छा आहे असे तुम्ही गृहीत धरले आहे. जर हे गृहीतक आपण मान्य केले तरी काही काळ होणारी अडचण नंतर संपू शकेल. कसे ते नंतर सांगतो.

प्रथम आपण असे समजूया की त्याच्याकडे गाई आहेत. पण समोरच्याकडे काही नसल्याने त्याला त्या विकत घेता येणार नाही. मग समोरचा त्याच्या गाई चरायला घेऊन जाऊ शकेल. त्यांची निगा राखेल. या सेवेच्या बदल्यात त्याला गाईवाल्याकडून पैसे मिळतील. आणि पैशाचे अभिसरण सुरु होईल.

आता आपण असे समजूया की या दुसऱ्या माणसाला अश्या प्रकारे सेवा द्यायची नाही तर मग तो निसर्गतः उपलब्ध असलेली पडीक जमीन कसून लागवडीयोग्य करेल. आता ती त्यानेच कसल्याने त्याची असेल. मग तो मध्यवर्ती बँकेकडे जाऊन तिच्या आकाराच्या आणि उपयुक्ततेच्या प्रमाणात पैसा छापून मागेल. जो त्याला मिळेल. आता त्या पैशातून तो हवे असल्यास दूध किंवा गाय काहीही खरेदी करू शकेल.

किंवा तो हे जमीन कसण्याचे उद्योग पहिल्या माणसाच्या गाई सांभाळून उरलेल्या वेळात करेल. मग त्याच्याकडे गाई सांभाळण्याचे पैसे गायवाल्याकडून येतील आणि जमीन लागवडीखाली आणून संपत्ती तयार केल्याचे पैसे मध्यवर्ती बँकेकडून येतील.

उत्तम

सध्या वाचकाच्या भूमिकेत. तुमचं सगळं लिहून झाल्यावर प्रश्न विचारेन.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अतिशय चांगला मुद्दा आहे.

अतिशय चांगला मुद्दा आहे.

उदाहरणावरून गोंधळ होत असल्याने, उदाहरणाच्याच भाषेत बोलतो. मालमत्ता आधी असते पण तिच्यातून उत्पादन करून त्याचे चलनवलन सुरळीत करणे म्हणजे प्राण फुंकण्याचे काम करण्यासाठी पैसा आधी छापावा लागतो. याशिवाय लेखात न लिहिलेली अजून काही गृहीतके आहेत.

  1. पैशाचे एकमेव काम केवळ देवाणघेवाण सुलभ करणे हेच असते.
  2. पहिला पैसा छापण्यासाठी मालमत्तेचे मूल्य ठरवावे लागेल पण ते, "मागणी आणि पुरवठा" किंवा "झालेला खर्च + नफा" अशी उत्पादनाचे मूल्य ठरविण्यासाठी उपयोगात येणारी तंत्रे वापरता येणार नाहीत. ते मूल्य या सर्वांच्या निरपेक्ष असेल.
  3. लोक तरतमभाव, कार्यकारणभाव अंगी बाणवलेले असतील.
  4. त्यात मध्यवर्ती बँकेला कुठलाही खर्च न करता चलन छापता आणि वाटता येईल.
  5. बँका व्यवस्थापन आणि इतर खर्चाशिवाय ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालतील.
  6. ठेवींवर व्याज नसेल आणि कर्जे मिळणार नाहीत. बँका केवळ व्यवहार पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत केवळ उत्प्रेरक म्हणून काम करतील.
  7. कुठलेही नवीन शोध लावण्याची माणसाची प्रज्ञा नसेल.
  8. अधिकचे उत्पादन केवळ निसर्गकृपा आणि जास्तीचे श्रम यामुळेच तयार होईल आणि उत्पादनात घट देखील नैसर्गिक आपत्ती याच एकमेव कारणाने होईल.

इतकी सारी गृहीतके घेऊन बघितलेले स्वप्न सत्यात येणार नाही हे कळून आल्यामुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे स्वप्न देखील कुणाला पडणार नाही.

आणि मध्यवर्ती बँकेसारखे काहीही नसताना चलन कसं तयार झाले हा वेगळ्या लेखमालेचा विषय होईल, म्हणून इथे लिहीत नाही. पण मनात नोंदवून ठेवतो आहे.

हा मुद्दा या उत्तम

हा मुद्दा या उत्तम लेखमालेसाठी थोडा अवांतर आहे, त्यामुळे चर्चा थोडी पेडॅंटिक होऊ शकेल. पैसा आधी की उत्पादन आधी या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं म्हणून सध्या असलेल्या दुचाकी व्यवस्थेत फरक पडत नाही. पण तरीही काही मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात.

'कोंबडी आधी की अंडं आधी' या प्रश्नाचं खरं उत्तर असं आहे की कोंबडी आणि अंडं घालण्याची पद्धत ही दोन्ही यापैकी काहीच नसलेल्या प्राण्यापासून उत्क्रांत झाली. पैसा आणि उत्पादनाचंही तसंच आहे. एक काळ असा होता की माणसाला जेमतेम पोटापुरतं मिळत होतं. त्यामुळे स्वयंपूर्ण खेड्यासारखा प्रत्येकच जण स्वयंपूर्ण असण्याची गरज होती. यामुळे अतिरिक्त उत्पादन नसे. टोळीतल्या कोणीतरी मोठं हरण मारलं तर त्यातलं काही इतरांना द्यायचं, आणि इतरांनी आपापल्या परीने परतफेड करायची. एवढी साधी देवाणघेवाण असे. मात्र पैसे नसतानाही ही देवाणघेवाण होती हे महत्त्वाचं आहे. त्याकाळी खरंतर पैशांची कल्पना तुमच्या आदर्श आरबीआयसारखी होती. पैसे कोणाकडेच नाहीत, कोणी उत्पादनात भर घातली आणि ती लोकांना दिली की लोक कर्ज मनात धरत आणि नंतर काही काळाने परतफेड करत. ही व्यवस्था पन्नास लोकांच्या टोळीसाठी आणि अत्यंत कमी उत्पादनासाठी चालते खरी, पण लोक वाढले आणि उत्पादन वाढलं की बऱ्यापैकी मोडून पडते. त्यामुळे तुम्ही म्हणता तशी देवाणघेवाण सुकर करण्यासाठी पैसा आला.

हे होण्यासाठी आधी कुठचीतरी सर्वांना स्वीकारार्ह आणि मौलिक वस्तू वापरल्या गेल्या. अगदी अठराव्या शतकातल्या अमेरिकेत, व्हर्जिनियामध्ये तंबाखू हा पैसा म्हणून वापरली गेला. पण बहुतेक समाजांनी सोनं आणि चांदी वापरायला सुरुवात केली. कारण ते धातू कमी प्रमाणात उपलब्ध होते, दागिने बनवता येत असल्याने मौल्यवान होते, आणि त्यांच्या रासायनिक गुणधर्मामुळे टिकाऊ होते. तसंच विशिष्ट वजनाचे तुकडे तयार करणं सोपंही होतं. त्यामुळे बराच काळ हे धातू वापरल्यानंतर हळूहळू ते धातू देण्याची वचनपत्रं पैसे म्हणून वापरले जाऊ लागले. सरकारने दिलेल्या नोटांवर लोकांचा विश्वास बसायला लागल्यावर तितकंच सोनं कुठेतरी तारण म्हणून ठेवण्याची गरज नाहीशी झाली आणि सध्या जगभर पेपर करन्सी आहे.

हाही भाग आवडला. मात्र काही

हाही भाग आवडला. मात्र काही प्रश्न आहेत.

गेल्या भागात तुम्ही पैसा आधी असं म्हटलं होतंत, तर इथे 'समजा पैसा वाटायचा असेल तर प्रत्येकाची मालमत्ता कुठच्यातरी एककात मोजून मग त्याप्रमाणे पैसे अकाउंटमध्ये भरावेत' असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ मालमत्ता आधी असा होत नाही का?

तुमच्या उदाहरणातल्या आरबीआयसारखं काहीच नसताना जगभर पैसा, किंवा चलन निर्माण कसं झालं?