मंदी म्हणजे काय ?
मंदी म्हणजे काय ?
पेप्रात लेख येतात त्यात गेल्या तीन/सहा/बारा महिन्यांतील एखाद्या क्षेत्रातील मागणी किंवा खप यावर आधारित आकड्यांवर मतं मांडलेली असतात. विश्लेषण असते. पण हे सर्व डेटा मिळाल्यावरच शक्य होते. मोठमोठे उद्योगपती मात्र आर्थिक वाटचाली अगोदरच ओळखतात आणि गुंतवणूक काढून घेतात / फिरवतात. त्याचे परिणाम फक्त नंतर चर्चेत येतात.
मला सुचलेले विचार पुढे देत आहे. त्यास आधार वगैरे नाही. बरोबर का चूक माहीत नाही.
तुम्हाला सुचलेले काही आहेत का?
१) उत्पादित केलेल्या मालास ठरवलेल्या किंमतीस गिऱ्हाइक नसणे.
२) सेवा उद्योगात सेवेचं मोल न पटल्याने गिऱ्हाइक दुसरीकडे जाणे.
३) देत असलेली सेवा किंवा माल कालानुरूप उपयुक्त न राहाणे.
४) नेहमीच्या वापरात असलेल्या वस्तू अधिक घेतल्या जाण्याचं प्रमाण गिऱ्हाइकांनी कमी करणे.
५) पर्यटन/प्रवासाची वारंवारिता कमी केली जाणे.
६) मुख्य उद्योगावर आधारित उद्योग हे मुख्य उद्योगच बंद पडल्याने निरुपयोगी ठरणे.
७) सरकारी धोरणामुळे बंदी आल्याने त्या राज्यात/देशात त्या क्षेत्रावर परिणाम.
८) गिऱ्हाइक म्हणते - खरोखरच मला दुसऱ्या कार/फोन/फ्रिज/बुट/कपडे याची गरज आहे का? अशा विचाराने कमी खरेदी.
९) व्यवसाय पूर्ण ठप्प होण्याअगोदरची स्थिती?
१०) जे व्यवसाय अत्यावश्यक आहेत ते पूर्ण बंद पडणार नाहीत. घरबांधणी/अन्नधान्य पिकवणे/वाहन निर्मीती इ० त्या उद्योगात खप कमी झाल्याने उत्पादनही कमी करतील?
११)शिक्षण क्षेत्रात - घेतलेल्या शिक्षणातून पुढे व्यवसाय/नोकरीत शिरण्याचा वेग कमी झाल्यास त्या विषयाचे शिक्षण घेणारे कमी होतात.
धाग्याचा प्रकार निवडा:
माहितीमधल्या टर्म्स
मंदीच्या recession च्या तांत्रिक व्याख्येनुसार्
१-सातत्याने ६ महीने जीडीपी रेट मध्ये घसरण होणे
२- एकुण उद्यागोंच्या ७५ % पेक्षा वा त्यापेक्षा जास्त मध्ये बेरोजगारी दर सातत्याने ६ महीने वाढणे.
असे अजुनही काही स्पेसीफीक/ मेझरेबल घटक आहेत. यांची तांत्रिक पुर्तता झाल्यावरच एखाद्या अर्थव्यवस्थेत recession आले असे म्हणता येते.
तद्न्यांच्या मते सध्या जे सुरु आहे ते recession नसुन slowdown आहे किंवा मराठीत म्हणायचं तर
मंदी ची नांदी आहे.
सर्वाधिक वाईट अवस्थ कुठल्या उद्यागाची झालेली असेल आजघडीला तर ती ऑटो इंडस्ट्रीज ची झालेली आहे. प्रमुख वाहन कंपन्यांची अवस्था वाईट आहे प्रत्येक सेगमेंट च्या वाहन विक्रीत चार ते दुचाकी पर्यंत प्रचंड घसरण होत आहे. मुळ ऑटो इंडस्ट्रीवर अवलंबुन असलेल्या ऑटो ॲन्शीलरींची अवस्था त्याहुन वाईट आहे. बॉश सारख्या कंपन्यांचे वाईट रीपोर्ट , औरंगाबादेतील ऑटो क्लस्टर वर झालेला भयावह परीणाम, अनेक वाहनांच्या डिलरशीप शोरुम्स बंद आहेत. ऑटो सेक्टर झाकी है ऑदर इंडस्ट्री बाकी है. आय एल एफ एस कांड झाल्यानंतर एन बी एफ सी सेक्टर ची वाट लागलेली आहे. यांचे नुसते शेअर्स चे भाव जरी ट्रॅक केले तरी लक्षात येइल मारुती अशोक लेलँड दीवान हाउसींग यांच्या शेअर्स ना बघा गेल्या ६ महीन्यात फक्त
बॅकांचे मेगा मर्जिंग म्हणजे एनपीए फुगलेल्या आजारी पडलेल्या भावाची जबाबदारी थोरल्यावर टाकुन त्याचे स्वस्थ कंबरडे मोडण्याचा प्रकार प्रथमदर्शनी तरी वाटतो. जसा आयडीबाय चा भार मागे एल आय सी वर टाकला होता.
पारले सारखी कंपनी १०००० कामगार कपातीचा निर्णय् घेते व सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकं ५ रुपये किमतीचं बिस्कीट खरेदी करण्यातही टाळाटाळ करताय हा रीपोर्ट देत आहे.
इतके मोठे आर्थिक प्रश्न आ वासुन उभे असतांना काश्मीर प्रश्न हा अधिक महत्वाचा आहे असे जनतेला दाखवले जात आहे. तो ही महत्वाचा आहे पण
प्राधान्य कशाला द्यायला हवे हे महत्वाचे आहे
अपेक्षित तेजी न आल्याने
अपेक्षित तेजी न आल्याने
हो.
माझ्या आठवणीतली मला समजलेली पहिली घटना 'स्ट्रॉबेरी लागवड' असावी. टिवीवरचे टेनीसचे सामने, विंबल्डन प्रेक्षकांची स्ट्रॉबेरी&क्रीमची आवड. मग महागडे बायोकल्चर घेऊन जो तो स्ट्रॉबेरी लावतोय. शेती कार्यक्रमांत याची माहिती. पुढे भाव कोसळले. मग आले बटाटा वेफरस बनवणे लघु उद्योग. एक संजय इंडस्ट्रिज त्याच्या मशिनरीसह लोनसाठीचा प्रोजेक्ट रिपोर्टही देत असे. अति झाले. पुढे एमू पालन, कडकनाथ कोंबडीपालनही त्याच वाटेने मंदीच्या सावलीत.
कडकनाथ अंडे फुगून फुगून
कडकनाथ अंडे फुगून फुगून हल्लीच फुटले असं ऐकलं. एमू काही वर्षांपूर्वी.
पॅटर्न तोच. फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये अंडी आणि मांस यांना प्रचंड मागणी असते वगैरे बाता मारुन पक्षी गळ्यात मारणे इ.
त्या पूर्वी सागवान लागवड
त्या पूर्वी घरच्या घरी मश्रूम लागवड.. ते आठवतंय का कोणाला?
सागवान लागवड,
सागवान लागवड,
त्या पूर्वी घरच्या घरी मश्रूम लागवड.. ते आठवतंय का कोणाला?
सागवान लाडवड आसनगाव का कुठे तरी होते. चंदनाचा प्रयोगही होता. फसला. पण तमिळनाडूतल्या एका कंपनीने (VGN /VGP असं होतं काही नाव) इमली लागवडीसाठी पैसे भरा,आम्ही सर्व करू,नंतर चिंचेचं उत्पन्न सुरू झाल्यावर रिटन मिळेल स्किम आणली '९६ मध्ये. सक्सेस. कारण मर्यादित.
मशरुम इतर ठिकाणी फेल गेले पण आन्ध्रात सक्सेस कारण तेलगु लोक खरंच मशरूमचा वापर करू लागले. भाजी, लोणचं वगैरे. उद्योग हॉटेल्सवर अवलंबून राहिला नाही.
सागवान लागवड
आमच्या शेजारच्या जागेत दाटीवाटीने सागवान लागवड केलेली दिसली. तसा आमचा भाग देवगड हापूस साठी प्रसिद्ध आहे. मला शेतीतले/बागायतीमधले फारसं कळत नाही. आंब्याच्या लागवडीमध्ये दरवर्षी मजूरी, खतपाणी याचा खर्च वाढला आहे असे ऐकतो. उत्पन्न दरवर्षी येते पण ते वातावरणावर अवलंबून असते. डिसेंबर मध्ये मोहोर गळून गेला की नुकसान. याउलट सागवान मध्ये माझ्या मते दरवर्षीच्या देखभालीचा खर्च इतका नसावा. पण उत्पन्न दरवर्षी येणार नाही. पण १०-१२ वर्षांनी वृक्षलागवड आणि जोपासनेसाठी केलेल्या गुंतवणूकीच्या कितपत फायदा होत असावा आणि तो आंबा/नारळ या वार्षिक उत्पन्न देणाऱ्या पर्यांयांपैकी कितपत लाभदायक असावा याची आकडेमोड जरा करायला लागेल.
माझ्या वर्गमित्राने कोकणात
माझ्या वर्गमित्राने कोकणात (दापोली तालुका) असलेल्या डोंगरात आंबा कलमं '८५ मध्ये लावली. वन जमिनीत झाडेच लावायची असतात. कृषी विद्यापिठाने खैराची झाडे आंतरपीक सुचवले. दहा पैशाने रोपं दिली. ती दोनशे लावली. आंब्याशी स्पर्धा न करता झाडं वाढली विनानिगराणी. आता ( कातासाठी आतला गाभा तीस वर्षांनी तयार होतो. )दोन लाखाला मागणी आहे.
-----
उताराच्या जमिनीवर साग जाडजूड मोठा वाढतो. तीस वर्षे लागतात. साग एके साग गणित कोलमडू शकते.
मी असा विचार करतो
शेतकरी शेती करतात शेमालाचे उत्पादन सुद्धा चांगल्या पद्धतीने घेतले जाते .पण त्यांच्या उत्पादन ला साठेबाज लोक योग्य भाव देत नाहीत आणि शेतकरी उत्पादन शुल्क सुद्धा रिटर्न मिळवू शकत नाहीत .
त्याच वेळी शेतमालाचा भाव बाजारात कमी झालेला नसतो गिऱ्हाईक महागात ती खरेदी करत असतो .म्हणजे मालाला मागणी असते .
मागणी सुथा आहे उत्पादन सुद्धा आहे तरी शेतकऱ्याची शेती मंदी मध्ये असते .
आणि काही मोजकेच लोक फायदा घेत असतात .
तसेच उद्योग पती लोक चांगल्या चालणाऱ्या उद्योग च्या नावावर भरमसाठ कर्ज घेतात आणि ते पैसे दुसऱ्याच कामासाठी वापरून दिवाळखोरी किंवा उद्योग तोट्यात आहे भास निर्माण करतात .मग कामगार कपात करणे ( कंपनी च्या नफ्याचा प्रमाणात कामगार चा पगार नगण्य असतो ).
मग मंदी आली अशी बोंब दिली की सरकार कर्ज माफ करते उलट कर्ज म्हणून अजुन पैसे उद्योग पतीना दिले जातात .
खरे तर मागणी नुकसान होण्या इतपत कमी झालेली नसते .
बांधकाम उद्योग गा बाबत बोलायचं झाले तर एक गोष्ट लक्षात येईल मालमत्ते चा भाव प्रचंड वाढवला गेला आहे त्या मालमत्तेत पैसे गुंतवणे व्यवहारिक राहिले नाही .
त्या पेक्षा भाड्याने जागा घेणे फायद्याचे आहे .
म्हणून बांधकाम उद्योगात मंदी ची बोंब मारत आहेत पण भाव कमी केला जात नाही .
बिल्डर लोकांनी बँकेची कर्ज घेतली आहेत स्वतःचा पैसा वापरला नाही .
म्हणजे मंदी च्या नावाखाली भल्या मोठ्या रकमेची कर्ज बुडण्याची शक्यता .
बँकेचा पैसा म्हणजे सर्व सामान्य लोकांचा पैसा हडपणे हा व्यवसाय बनू पाहत आहे
पारले जी ची गुळमट बिस्किटे
पारले जी ची गुळमट बिस्किटे खाल्ल्याने पोटात जंत होतात असा समज पसरत आहे. पाच रुपयाची गोष्ट स्टेटसला धरून वाटत नाही. पूर्वी आजारी लोकांना भेटायला जाताना चार रुपयांचा पार्ले जी न्यायचे. पाहुणे पण खाऊ म्हणून आणायचे ते पुडे. पण आता इतकी व्हरायटी उपलब्ध आहे तर पार्ले ची मोनोपॉली जाणारच ना.
दुसरं असं की नोटबंदीपासून लोक शहाणे झाले आहेत आणि लक्झरी गोष्टींवर पैसा खर्च करणं बरेच कमी केले आहे लोकांनी.
अशी भूमिका कोण घेणार
मंदी वैगरे काही नाही कर्ज बुडवणे हाच हेतू आहे .
कामगारांना निवृत्ती पर्यंतचा पगार ध्या आणि तुमचे कारखाने पेटवून ध्या अशी भूमिका घेतली की सर्व मंदी chya बातम्या गुप्त होतील .लोकांना मूर्ख बनवत आहे मीडिया , राजकीय पक्ष आणि रोजंदारीवर काम करणारे विचारवंत
कार्यकारणभाव समजला नाही.
कार्यकारणभाव समजला नाही.
>> न बा जी ग्राहकाची क्रयशक्ती ही बाजारातील उलाढालीला चालना देत असते. सप्लाय जास्त आणि डिमांड कमी झाली तर भाव पडायला पाहिजे पण शेतमाल सोडून इतर गोष्टींचे भाव उत्पादक कमी करत नाहीत तर उत्पादन कमी करतात. नोटबंदीनंतर जनतेत पैशाचं महत्त्व वाढलं आहे व योग्य कारणासाठी खर्च करण्याची मानसिकता तयार झाली आहे असे मला वाटते. कर्ज काढून कार घेणे बऱ्याचदा अंगलट येतंय. जुन्या गाड्यांच्या बाजारात गेलं तर अगदी लेटेस्ट गाड्या पण विकायला असतात. सर्वात महत्त्वाचे घर विकत घेणे, पण घरांच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.
योग्य पॉइंट
मागणी आहे पण भरमसाठ नफा मिळत नाही म्हणून घरांच्या किमती कमी करत नाहीत.
हे लालची बिल्डर .
बिल्डर लोकांनी खिशातील पैसे खर्च केले नाहीत कर्ज घेतले आहे बँकेचे म्हणून गुर्मीत आहेत .
मंदी chya नावावर कर्ज बुडवतील आणि निवडणुकीत फंड मिळाला आहे म्हणून राजकारणी ,मीडिया त्यांची पाठराखण करेल .
सामान्य जनता हताश होईल.
बिस्किटांबद्दल -
बिस्किटांबद्दल -
पार्लेचे मार्केट थोडे स्वस्त क्याटेगरीत होते. सनफिस्ट, प्रियागोल्ड हे दोन ब्रांड कुणा सिनेमा कलाकारांचे आहेत ते या सेगमेंटमध्ये घुसलेत. ब्रिटानियाचे थोडे महाग बिस्किटांचे. इथे अमुल घुसत आहे.
हे सर्व काही टक्के माल आउट सोर्सिंग करतात. (अमुल शंभर टक्के). पतंजली डाइबेटिज बिस्किटे बहुतेक.
पार्लेवाले चौहानला सेगमेंट बदलायचा असेल आणि तो दुसर्या कोणत्या राज्यात काढायचा असेल. मुंबईतली जागा मोकळी करणार असेल.
नोटाबंदी - आउटसोर्सिंगवाले छोटे निर्माते यात अडकले असतील. क्याशमध्ये पगार. बिनानोंदणी कर्मचारी वगैरे. दुसरा एक धक्का जिएसटी क्यारीफारवर्ड देण्यात असमर्थ .
>>मुंबईतली जागा मोकळी करणार
>>मुंबईतली जागा मोकळी करणार असेल.
विलेपार्ले स्टेशनबाहेरील फ्याक्टरीत बिस्किटांचं उत्पादन आठांनी पेन्ग्विन आणले त्याच्या आधीपासून बंद झालं होतं.
>>हे सर्व काही टक्के माल आउट सोर्सिंग करतात.
सर्व बिस्किटवाले ९० टक्के माल आउटासोर्सच करतात.
>>नोटाबंदी - आउटसोर्सिंगवाले छोटे निर्माते यात अडकले असतील. क्याशमध्ये पगार. बिनानोंदणी कर्मचारी वगैरे. दुसरा एक धक्का जिएसटी क्यारीफारवर्ड देण्यात असमर्थ .
हे निर्माते तथाकथित छोटे असले तरी एक्साइज लिमिटपेक्षा वरच असतात. तसेच "ब्राण्डेड" वस्तूचे उत्पादन लघु उद्योगाने केले तरी एक्साइज ड्यूटी भरावीच लागत असे. त्यामुळे जीएसटीने काही नवीन बदल झालेला नाही.
मंदी किंवा स्लोडाऊन हा आत्ता आलेला नसून नोटबंदीपासूनच चालू आहे. आता फक्त आकडेवारी फज करणे अशक्य झाले असावे (किंवा आता निवडणुकीत विजय मिळून देशावर फर्म पकड बसली असल्याने आता खोटे आकडे सांगण्याची गरज नाही) म्हणून सरकारने ती मान्य केली आहे. अन्यथा राजन गव्हर्नर असल्यापासूनच ग्रोथच्या सरकारी आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह होतेच.
घरं महाग होण्याचं मुळ कारण
घरं महाग होण्याचं मुळ कारण आहे जमीन अधिग्रहण करताना शहरात बाजारभावाच्या दुप्पट व ग्रामीण भागात रेडीरेकनरच्या चौपट मोबदला देण्याचा सरकारचा निर्णय. यामुळे जमीन विकणारांच्या अपेक्षा फार वाढल्या आहेत. स्टिल, सिमेंट, मजूरी पेक्षा जागेची किंमत अफाट वाढली आहे. चांगला फ्लॅट वीस लाखांच्या पुढेच मिळतो. वीस पंचवीस हजार रुपयांत घराचे हप्ते भरणे खूप अवघड आहे.
चुकीचं कारण
घरे बांधणारे व्यापारी आहेत अती शहाणे .
मुंबई चा विचार केला तर फक्त 20 लोकांकडे सरकारनी जवळ जवळ फुकट दिलेली हजारो एकर जमीन आहे .
बाजार भाव प्रमाणे तर नाहीच पण त्या पेक्षा जास्त किमती नी जमीन विकत घेणाऱ्या फक्त एकच बांधकाम व्यवसाय का चे नाव सांगा ..
एक सुद्धा मिळणार नाही .
1998 chya दरम्यान ज्यांचा पगार 5000 रुपये सुद्धा नव्हता त्यांना 300000 रुपयाचे कर्ज दिले गेले .
ते कसं वसूल होईल ह्याची काळजी घेतली नाही .
ज्याची बिलकुल लायकी नव्हती परत फेड करायची त्याला 7% व्याजनी लाखो रुपये मिळाले आणि बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी 10 रुपयाची मालमत्ता 50 रुपयाला विकायला survat केली .
आणि फ्लॅट चे भाव कृत्रिम पने वाढले ..
2000000 लाखाचा फ्लॅट महिना 20000 रुपयाचं उत्पादन देवू शकत नाही जास्तीत जास्त 5000 भाडे मिळेल म्हणजे नुकसानीचा व्यवहार .
ज्या बिल्डिंग ला 20 वर्ष पूर्ण झाले ती कधी ही पडेल
भले 2000000 लाख फ्लॅट ची किंमत 4000000 असेल मार्केट नुसार तरी कोण्ही घेणार नाही बँक त्या मालमत्तेची किंमत 2200000 च समजेल आणि त्या नुसार कर्ज देईल .
म्हणजे तुम्हाला घेणारी व्यक्ती मिळू शकत नाही फुगा होता तो आता फुटला आहे आणि ह्या मध्ये बँका नुकसानी मध्ये आहे ज्या तारणा वर कर्ज दिले आहे ते विकले तरी कर्ज वसूल होवू शकत नाही
मंदी किंवा स्लोडाऊन हा आत्ता
मंदी किंवा स्लोडाऊन हा आत्ता आलेला नसून नोटबंदीपासूनच चालू आहे. आता फक्त आकडेवारी फज करणे अशक्य झाले असावे
' नायक ' सिनेमा प्रमाणे राज्यकारभार करून सगळे अपयश राष्ट्रप्रेमाच्या गालीच्याखाली लपवले गेले. RBI चा राखीव निधी मिळावा म्हणून हे सरकार आता लाजत लाजत का होईना मंदी मान्य करू लागले आहे. पहिले स्विस बँकेतल्या पैशावर डोळा, नंतर नोटाबंदी करून काळया पैशावर डोळा दोन्हीकडे अपयश आल्यावर आता RBI च्या पैशावर डोळा .
पार्किंगची जागा नसते. शहरात
पार्किंगची जागा नसते. शहरात नोकरीसाठी ट्राफिकमुळे त्रासदायक, इतर ठिकाणी जाणार तरी कुठे कारने? चारपाच मोठ्या शहरांंकडे धंध्यासाठी एकदीड हजार किमी कारने कोण जाऊन येणार? पुन्हा सोसायट्यांत कार पार्किंगची भांडणे आहेतच. भारतात तरी ओटो उद्योगात चाइनिज प्रभाव नाही.
बरोबर आहे
गाड्यांचे मार्केट ग्रामीण भागात वाढू शकत खूप वाव आहे .
त्या साठी रस्ते सुधारले पाहिजेत,ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी शेती व्यवसाय फायदेशीर होण्यासाठी सरकारनी धोरणे ठरवून अमलात आणली पाहिजे .
कर्ज माफी हा उपाय नाही अपाय आहे ..
त्या पेक्षा शेतमालाला योग्य भाव,शेतीला पाणी,शेतापर्यंत रस्ते ,अखंड वीज पुरवठा ह्यांचा विचार झाला पाहिजे .
ही सर्व काम योग्य रीतीने झाली तर भारतीय अर्थव्यवस्था उसळी मारेल .
फक्त शहर देशाला आर्थिक महासत्ता बनवू शकत नाहीत.
विकास तळागाळात पोचला पाहिजे .
पण निर्लज्ज आणि भ्रष्ट प्रशासन आणि सरकार ह्यांना ह्याची जाणीव असून दुर्लक्ष करण्यात व्यस्त आहेत
अजुन हे सुद्धा कारण आहे
मध्ये दिल्ली मध्ये गाड्या जास्त आहेत म्हणून ठराविक नंबरच्या गाड्या ठराविक दिवशी रस्त्यावर आणायला परवानगी द्यायची असा नियम निघणार होता करा गाड्या भरमसाठ वाढल्या आहेत .
देश जावू ध्या फक्त महाराष्ट्र मधील शहरांचा जरी विचार केला तरी माहीत पडेल गाड्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे .
महत्वाचे शहरे पुणे आणि मुंबई इथे रस्ते वाहतुकीची काय अवस्था आहे ह्या विषयी वेगळे सांगायची गरज नाही .
जीवघेणे ट्रॅफिक असते माणूस कंटाळतो .आणि वेळ जातो ते वेगळे .
गाड्या पार्क करायची सोयच पूरेस्या प्रमाणात शहरात नाही .
ना बिल्डिंग मध्ये पार्किंग ची व्यवस्था आहे .
स्वतः ची गाडी असून सुद्धा शॉपिंग ला गाडी घेवून जाणे ही कल्पना अंगावर काटा आणते .
त्या पेक्षा टॅक्सी hire केलेली परवडते.
गाडी पार्किंग मधून काढली की परत पार्किंग मिळेल ह्याची शास्वती नाही .
त्या मुळे शहरात पैसे सुद्धा आहेत इच्या सुद्धा आहे लोकांची कार घेण्याची तरी वरील समस्या मुळे गाडी खरेदी टाळली जाते .
आणि जे श्रीमंत लोक आहे जे 4/5 गाड्या घरी ठेवतात ते भारतीय ब्रँड वापरात नाहीत.
Merchidis, लेक्सस, हुंदाऊ असे बाहेरच्या गाड्या वापरतात त्या कंपनीनं अजुन मंदी नी ग्रासलं नाही .
दोन चाकी चा विचार केला तर स्कूटर च्या खूप साऱ्या कंपन्या आहेत नवनवीन मॉडेल आहेत पण त्या मध्ये मोठा असा कोणताच फरक नाही सर्व एकसारख्याच आहेत .
मस्टरो एज असेल किंवा अॅक्टिवा,jupitar काही फरक नाही कोणतीही घ्या .
नवीन काही आणले जाताच नाही फक्त नाव बदलायच ,110 cc 115 cc करायचे आणि 30000 हजारांनी किंमत वाढवायची हीच धोरणे आहेत सर्व उत्पादकांची .
स्कूटर ची चाकं लहान असतात त्या मुळे तिच्या वेगात फरक पडतो आणि गाडी घसरते सुद्धा पण बाईक च्या सारखी उंच चाकं असलेली स्कूटर कोण्ही बाजारात आणत नाही .
बाकी देशात उंच चाकाच्या स्कूटर आहेत .
खूप लोकांना gear च्या गाड्या पसंत नाहीत .
उंच चाकाची स्कूटर बाजारात आली तर आता ज्यांच्या कडे स्कूटर आहे ती लोक सुद्धा नवीन गाडी विकत घेतली .
पण काही नवीन न देता ह्याच्या गाड्या लोकांनी खरेदी कराव्यात ही अपेक्षा चुकीची आहे .
ग्रामीण भागात वीज जात असते .
आणि आता प्रत्येक घरात पंखा आहे .
सीलिंग fan जो 1500 रुपयाला मिळतो त्या जागी 3000 रुपया पर्यंत वीज गेली तरी तीन तास चालणारा पंखा बाजारात आणले तर मार्केट नक्की मिळू शकत .
लोकांना जे हवे आहे त्याच उत्पादन भारतीय कंपन्या करत नाही मोनोपोली वर कमी खर्चात जास्त नफा जमवण्याची वृत्ती हे कारण सुद्धा मंदी येण्याला कारणीभूत आहे असे मला वाटत
मंदीवरच्या भक्तांच्या आणि
मंदीवरच्या भक्तांच्या आणि भक्त म्हणवून घ्यायला तयार नसणाऱ्या पण भाजपचे मतदार असणाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया पाहून थत्तेचाचांचे म्हणने (भाजपला लोकांनी मते आर्थिक विकासासाठी किंवा अच्छ्या दिनांसाठी दिलेले नाही तर लिंचिंग, गोहत्याबंदी, राममंदिर, ३७०, योगी, प्रज्ञा, साक्षी यांच्या हाती राज्यशकट आणि मुख्यतः मुसलमान आणि ते तिकडचे फार माजलेले यांना धडा शिकवणे यांसाठी दिलेली आहेत. चु.भु.द्या.घ्या.) अधिकच पटले.
तुमच्या मताशी सहमत नाही
काँग्रेस च्या राज्यात corruption अतूच्य सीमेवर
पोचल होते .हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा कुटील कारस्थान चालू होते .
महागाई नी कहर केला होता अान काँग्रेस मुस्लिम आणि बाकी लोकांचे लाड पुरविण्याच्या नादात ह्या देशातील बहुसंख्य हिंदू ना दुर्लक्षित करत होती ..
बांगलादेशी खुले आम देशात प्रवेश करत होते.
हा हिंदू चा देश आहे बाकी लोकांचा हा देश नाही कोणाचा धर्मा नुसार चीन देश आहे तर कोणाचा धर्मानुसार पाकिस्तान देश आहे .
हे आम्ही सहन करू शकत नाही म्हणून bjp सत्तेवर आली आणि पुढे पण राहील.
मंदी आली अर्थव्यवस्था धोक्यात येणार नाहीच पण आली तरी ती सावरण्याची आणि bjp ह्या हिंदू वादी पक्षात पूर्ण धमक आहे .
आम्ही विचलित होणार नाही
>>>काँग्रेस च्या राज्यात
>>>काँग्रेस च्या राज्यात corruption अतूच्य सीमेवर
पोचल होते .हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा कुटील कारस्थान चालू होते .
करप्शन आजही सुखेनैव सुरू आहे. पुणे पिंपरी परिसरात सार्वजनिक कामातील टक्केवारी वाढली आहे असे आपले अबापट सांगतात. ठाणे मुंबई परिसरात पूर्वीपासून युतीची सत्ता होती तिथे टक्केवारी पूर्वीपासूनच ४१ टक्के होती असे बोलले जात होते.
>>>महागाई नी कहर केला होता अान
हे बरोबर आहे.
>>>काँग्रेस मुस्लिम आणि बाकी लोकांचे लाड पुरविण्याच्या नादात ह्या देशातील बहुसंख्य हिंदू ना दुर्लक्षित करत होती ..
म्हणजे नेमके काय करत होती?
>>>बांगलादेशी खुले आम देशात प्रवेश करत होते.
या भ्रमाचा भोपळा नुकताच फुटला आहे. आसाममध्ये करोडो मुस्लिम बांगलादेशी घुसखोर आले आहेत असे भाजपा अनेक वर्षे सांगत होती. आता सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली केलेल्या एन आर सी मध्ये फक्त १९ लाख घुसखोर सापडले आहेत आणि त्यात अर्ध्याहून जास्त हिंदू आहेत. (पहा शेखर गुप्तांचा व्हिडिओ)
>>>हा हिंदू चा देश आहे बाकी लोकांचा हा देश नाही कोणाचा धर्मा नुसार चीन देश आहे तर कोणाचा धर्मानुसार पाकिस्तान देश आहे .
हे आम्ही सहन करू शकत नाही म्हणून bjp सत्तेवर आली आणि पुढे पण राहील.
काय कळलं नाही काय म्हणायचं आहे
>>>मंदी आली अर्थव्यवस्था धोक्यात येणार नाहीच पण आली तरी ती सावरण्याची आणि bjp ह्या हिंदू वादी पक्षात पूर्ण धमक आहे
याविषयी फारच शंका आहे. अर्थव्यवस्थेची वाट यांनीच नोटबंदी करून लावली आहे. आणि रिफॉर्म्स करण्यासाठी जे पॉलिटिकल कॅपिटल असायला पाहिजे ते मोदी नोटबंदीत खर्च करून बसले आहेत. भले त्यांना आज ३५० जागा मिळाल्या असोत. Now he will be simply afraid of doing anything drastic because of demonetization fiasco.
>>>आम्ही विचलित होणार नाही
तेच तर आमचे म्हणाणे आहे. तुम्ही मुसलमानांना ठोकण्याच्या ध्येयापासून विचलित होणार नाही.
रोजगार विरहित उद्योग धंदे
कमीत कमी कामगार वापरून ,आणि जास्तीत जास्त कंत्राटी कामगार वापरून उत्पादन घेणे चालू आहे त्या मुळे गुंतवणूक मोठ्या रकमेची होत आहे पण रोजगार निर्मिती होत नाही .
लोकांकडे पैसा कसा येणार आणि खरेदी कसे करणार .
उद्या रोबोट आले तर त्या बरोबर मंदी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे
मंदी
मंदी ही अपेक्षित तेजी न आल्याने सुद्धा येऊ शकते.
उदा. वस्तूची बाजारपेठ १० टक्के दराने वाढत राहील अशी अपेक्षा आहे. म्हणून एखाद्या कारखान्याने पाच वर्षांचा विचार करून नवा कारखाना उभारावा त्यात कामगार भरती करावी आणि ती अपेक्षित वाढ न झाल्याने कपॅसिटी पडून रहावी. आयडल कपॅसिटी मुळे मग वाढीव घेतलेल्या कामगारांना कमी करणे, त्याने मागणी आणखी कमी होणे अशाने पण मंदी येऊ शकते.
भांडवलशाहीच्या गुणधर्मामुळेही मंदी येऊ शकते. मागणी १० टक्क्याने वाढते आहे म्हणून चार कंपन्यांनी नवे कारखाने काढणे (खरे तर एकाच नव्या कारखान्याने भागणार होते) वगैरे. ठाण्यात सध्या दोन तीन मॉल सोडले तर बहुतांश मॉल थकलेले दिसतात.
मॉलच्या कॉमन एरियतील एसी बंद असणे, एस्केलेटर बंद असणे. मॉलमध्ये ग्राहकविक्रीची दुकाने असण्याऐवजी बिल्डरची, कंपन्यांची बॅकऑफीसेस असणे ही मॉल चालत नसल्याची लक्षणे आहेत.