मेल्टिंग स्नोज ऑफ किलिमांजारो आणि कार्बन क्रेडिट्स

मेल्टिंग स्नोज ऑफ किलिमांजारो आणि कार्बन क्रेडिट्स

- उमेश घोडके

आफ्रिकेच्या पूर्वेला साधारण मध्यभागी या खंडातलं सर्वात उंच शिखर आहे. विषुववृत्तापासून अवघ्या ३०० किलोमीटरवर असलेलं, आकाशात जवळजवळ ६ किलोमीटर पोहोचणारं आणि बारमाही बर्फाखाली असलेलं माऊंट किलिमांजारो हे निसर्गाचं एक आश्चर्यच म्हणायला पाहिजे. जवळपास राहणाऱ्या मसाई लोकांसाठीतर किलिमांजारोचं महत्त्व आपल्याकडच्या कैलासासारखं आहे. हेमिंग्वेसारख्या आफ्रिकेच्या प्रेमात पडलेल्या कथाकारालाही किलिमांजारोचा मोह आवरला नाही. काहीसं सिंहावलोकन, काहीसं आत्मपरीक्षण करणारी "द स्नोज ऑफ किलिमांजारो" ही त्याची सर्वोत्तम कथा ठरली. पायाच्या गॅंगरीनमुळे त्रस्त आणि मरणोन्मुख असलेल्या हॅरी नावाच्या लेखकाचं, आपल्या गतवैभवाचं आणि पूर्वस्मृतींचं स्मरणरंजन, हा या कथेचा विषय. हा हॅरी किलिमांजारोच्या पायथ्याशी एका तंबूबाहेरच्या कॉटवर पडलेला आहे. तंबूभोवती तरस आणि गिधाडं घिरट्या घालत आहेत. आजारपणाच्या बेशुद्धीत, सगळ्या क्लेशातून आपली सुटका करायला विमान आल्याचा त्याला भास होतो. त्याचं विकलांग मृतवत शरीर तंबूतच राहतं, पण मनानं मात्र हॅरी किलिमांजारोच्या शुभ्र शिखरावर पोहोचतो.

हेमिंग्वेनं ही कथा १९३६ साली लिहिली. तेव्हापासून आजपर्यंत किलिमांजारोवरचं बर्फाचं आवरण जवळजवळ ९० टक्क्यांनी कमी झालं आहे. गेल्या काही वर्षांचा हा वितळत्या बर्फाचा आलेख आणखी १०-१५ वर्षं वाढवला तर, २०३६ पर्यंत किलिमांजारोवरचं बर्फ आणि हिमनद्या पूर्ण नाहीसे होणार आहेत. आफ्रिकेत किलिमांजारोशिवाय माऊंट केनिया आणि माऊंट रुवेनझोरी इथेही हिमनद्या आहेत, पण पुढच्या १५ वर्षांत त्याही नाहीशा होणार आहेत. जागतिक तापमानवाढ हा विषय सध्या सर्वांना माहीत झालेला विषय आहे, पण ह्या विषयाचे भयानक परिणाम सगळ्यात आधी कुठे जाणवू लागले आहेत तर ते आफ्रिकेमध्ये.

पृथ्वीच्या इतिहासात हवामानबदल होण्याची ही काही पहिलीच खेप नाही. गेल्या आठ लाख वर्षांत किमान पाच तरी हिमयुगं होऊन गेली आहेत. दीर्घकाळ प्रचंड बर्फ आणि थंडी, आणि त्यानंतर पुन्हा दीर्घकाळ गरम वातावरण, अशी कालचक्रं पृथ्वीला नवी नाहीत. मात्र गेल्या दीड-दोनशे वर्षांत वातावरणातली उष्णता ज्या वेगानं आणि ज्या प्रमाणात वाढते आहे, त्यावरून हे प्रकरण वेगळं असल्याची जाणीव होते आहे. आणि गेल्या दीडशे वर्षांत वातावरणात वाढणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडचे आकडे पाहताना, उष्णता आणि कार्बन डायऑक्साईडसारख्या विषारी वायूंचा प्रत्यक्ष संबंध असल्याचं दिसून आलं आहे. हजारो वर्षं एका ठरावीक प्रमाणात असणारे वातावरणातले विषारी वायू फक्त दीडशे वर्षांत चक्क दुप्पट होण्यामागे औद्योगिक क्रांतीचा मोठाच हातभार लागला आहे. थोडक्यात, या सध्याच्या तापमानवाढीला आपणच कारणीभूत आहोत.

औद्योगिक क्रांती ही पूर्णतः जीवाश्म इंधनाच्या जिवावर पोसली गेली आहे. मागील दोनशे वर्षांत कोळसा, खनिज तेल वगैरे जीवाश्म इंधनांचा वाटेल तसा आणि बेसुमार वापर केला गेला. परिणामी, वातावरणात विषारी वायू प्रमाणाबाहेर वाढले. हे विषारी वायू, एरवी पृथ्वीवरून परावर्तित होणारी उष्णता वातावरणातच अडकवून ठेवत असल्यामुळे पृथ्वीवरचं तापमान वाढतच चाललं आहे. वाढती उष्णता कमी करण्यासाठी निसर्गानं केलेल्या सोयीही आता निष्प्रभ होत चालल्या आहेत. तसं पाहिलं तर झाडं आणि जंगलं कार्बन डायऑक्साईड कमी करू शकतात. पृथ्वीवरचे समुद्रही वातावरणातली उष्णता आणि कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेऊ शकतात. पण दोनशे वर्षं कार्बन डायऑक्साईड शोषत राहिल्यानंतर आता या समुद्रांचीही ती शक्ती क्षीण झाली आहे. नागरीकरणामुळे आणि लोकसंख्यावाढीमुळे जंगलं आणि झाडंही नाहीशी झाली आहेत.

या सगळ्याचा परिणाम आपण गेल्या काही वर्षांत बघतच आहोत. वाढत जाणारी उष्णता, वाढते दुष्काळ, अनपेक्षित पूर, समुद्राची वाढत जाणारी पातळी, नामशेष होत चाललेले प्राणी, पक्षी आणि झाडं, अचानक वाढलेली वादळांची आणि नैसर्गिक वणव्याची संख्या, कोरड्या पडत चाललेल्या नद्या, असे कितीतरी दुष्परिणाम अक्षरशः गेल्या एकाच वर्षात पाहायला मिळाले आहेत. पुढच्या पन्नासएक वर्षांत हे सृष्टिसंहाराचं दुष्टचक्र थांबवता आलं नाही, तर २१०० सालच्या सुमारास पृथ्वीची काय अवस्था असेल हे सांगणं अवघड आहे.

आफ्रिकेच्या बाबतीत हे सगळं संहारक चित्र तर आणखीनच दुर्दैवी आहे. सध्याच्या मानवनिर्मित प्रदूषणामध्ये आफ्रिकेचा वाटा चार टक्केसुद्धा नाही (तुलनेत अमेरिका आणि युरोपचा वाटा किमान ६२ टक्के आहे). पण या सगळ्या प्रदूषणाची सर्वात जास्त झळ मात्र आफ्रिकेला लागली आहे. इतर जगाकडून आफ्रिकेवर अन्याय होण्याची ही पहिली वेळ नाही, पण आतापर्यंतच्या कुठल्याही अन्यायापेक्षा पर्यावरणाचा अन्याय हा सर्वांत वाईट आणि विनाशकारी असा आहे.

गेल्या एक-दोन वर्षांतच बघितलं तर, उत्तर आफ्रिकेत प्रचंड उष्णतेमुळे वणवे पेटले. मोरोक्को, अल्जिरिया आणि ट्युनिशियामध्ये वणव्यांनी आणि उष्माघातानं हाहाकार माजवला. लीबियात कधी नव्हे एवढी हिमवृष्टी झाली. थोडंसं दक्षिणेकडे गेलं तर साहिल म्हणजे गवताळ प्रदेशात नायजेरिया, निजेर, चाड आणि सुदानमध्ये अतिवृष्टीमुळे महापूर आले. पूर्वेला सोमालिया आणि केनियाकडे दुष्काळाचं सावट आलं. दक्षिण आफ्रिकेला चक्रीवादळांचा तडाखा बसला. ह्या सगळ्या नैसर्गिक आपत्ती प्रमाणाबाहेरच्या, एरवीपेक्षा अतिशय जास्त नुकसान करणाऱ्या, आणि काहीशा विचित्र आहेत. चाळीस वर्षांत झाला नाही इतका पाऊस, पन्नास वर्षांत पडला नाही इतका दुष्काळ, हे चित्र एरवीच्या निसर्गचक्रांपेक्षा जरा वेगळं आहे.

निसर्गाच्या या बदलांची झळ आफ्रिकेला वेगवेगळ्या पद्धतीनं लागते आहे. सर्वांत मुख्य म्हणजे ही झळ आफ्रिकेतल्या जनतेच्या मूलभूत गरजांनाच धक्का लावणारी आहे. निसर्ग अनियमित झाला की पहिला परिणाम शेती आणि अन्नपुरवठ्यावर होतो. मुळात ह्या बाबतीत इतर खंडांपेक्षा अधिक आव्हानं असणाऱ्या आफ्रिकेला, अन्नटंचाई बिलकुल सोसवणारी नाही. याचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे, इथले लक्षावधी लोक अन्नाच्या आणि उपजीविकेच्या शोधात स्थलांतर करू लागले आहेत. गरिबी, यादवी युद्धं, अभावानंच आढळणारी लोकशाही, कुपोषण, वाढती लोकसंख्या, वाढती महागाई, राजकीय अस्थिरता, इबोलासारख्या रोगांच्या साथी हे सगळं सौम्य वाटू लागेल इतका पर्यावरणाचा प्रश्न मोठा आणि आफ्रिकेसाठी तर भयानक होत चालला आहे.

आजमितीला अमेरिका आणि युरोपात फक्त राजकीय छळ, मानवी हक्कभंग किंवा मानवी तस्करीच्या कारणास्तव निर्वासितांना आश्रय दिला जातो. पण जगातल्या एकाही देशात आज तापमानवाढीच्या निर्वासितांसाठी कायदेशीर आश्रयाची सोय नाही. पुढच्या पाच-दहा वर्षांत तापमानवाढीतून उद्भवणाऱ्या स्थलांतराचा आणि निर्वासितांचा प्रश्न केवळ आफ्रिकेलाच नाही तर इतर सगळ्या खंडांनाही चांगलाच भोवणार आहे.

खरं तर वातावरणातले विषारी वायू आणि प्रदूषण कमी करता आलं, तर पर्यावरणाच्या प्रश्नाला थोडाफार आळा बसू शकतो. पण मुळात आफ्रिकेतून तेवढं प्रदूषण होतच नसल्यामुळे, ती जबाबदारी इतर खंडांची आणि तिथल्या विकसित आणि विकसनशील देशांची आहे. उत्तर अमेरिका, युरोप, आशिया (विशेषतः भारत आणि चीन) यांनी मनावर घेतलं तर पर्यावरणाचा समतोल थोडाफार सुधारू शकतो. पण हे सत्कृत्य करण्याच्या मनस्थितीत यांतला कुठलाही खंड किंवा देश सध्यातरी नाही. शास्त्रज्ञांच्या आणि काही शहाण्या लोकांच्या पाठपुराव्यामुळे, शिवाय युनोच्या प्रयत्नांमुळे, या सगळ्या समस्येवर सगळ्यांनी मिळून काहीतरी करावं, ही किमान भावना सध्या रुजते आहे. बरं, ही समस्यासुद्धा इतकी गंभीर आणि सर्वव्यापी आहे, की, खाजगी प्रयत्नांनी किंवा चार किंवा चार अब्ज झाडं लावूनही ती सुटणार नाही. याचा अर्थ वैयक्तिक प्रयत्न निरर्थक आहेत असा अजिबात नाही. उलट प्रत्येक व्यक्तीनं आपलं योगदान द्यायलाच पाहिजे, असा हा प्रश्न आहे. पण प्रगती आणि विकासाच्या मागे धावताना पर्यावरणाच्या समतोलाकडे इतकी वर्षं दुर्लक्ष केल्यामुळे, खूप मोठ्या प्रमाणावर, देशोदेशींच्या सरकारी पातळीवर काही केलं तरच पर्यावरणाचा समतोल थोडाफार का होईना सुधारता येईल असं आजचं तरी चित्र आहे.

यासंदर्भात जागतिक पातळीवर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये, विषारी वायूंचं नव्यानं होणारं प्रदूषण कमी करणं, वातावरणात आधीच असलेल्या विषारी वायूंचं प्रमाण कमी करणं आणि विकासाच्या कामांना लागणाऱ्या, रोजच्या जीवनात लागणाऱ्या गोष्टींना लागणाऱ्या इंधनासाठी प्रदूषणरहित पर्याय शोधणं (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आण्विक ऊर्जा, जल ऊर्जा वगैरे) असे सगळे प्रयत्न केले जात आहेत. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वनीकरण करणं, उद्योगधंद्यांना प्रदूषण नियंत्रित करायला प्रोत्साहन देणं हे पर्याय त्यातल्या त्यात जास्त राबवले जात आहेत. अनेक ठिकाणी या पर्यायांची सांगड घातली जाते आहे. उदाहरणादाखल, चीनमध्ये कोळसा किंवा खनिज तेल वापरून हवेत प्रदूषण करणारा एखादा कारखाना घ्या. या कारखान्याला ताबडतोब कोळसा वापरणं बंद करा आणि उद्यापासून सौर ऊर्जा वापरा, हे सांगता येणार नाही. मग काही शुल्क आकारून त्या कारखान्याला प्रदूषणाचा परवाना देता येईल. दरवर्षी हे शुल्क वाढत जाईल. उद्या त्या कारखान्यानं चार पवनचक्क्या लावल्या तर मग त्या शुल्कात सवलत मिळेल. किंवा कारखान्यात केल्या जाणाऱ्या प्रदूषणाच्या बदल्यात दुसरीकडे कुठे झाडं किंवा जंगलं लावायला पैसे दिले तरी शुल्कात सवलत मिळेल. हा दुसरीकडे झाडं लावायला पैसे देण्याचा पर्याय सध्या खूप बोकाळला आहे. याला कार्बनचा ऐच्छिक बाजार (Voluntary Carbon Market) असं म्हणतात. असे पैसे झाडं किंवा जंगलं लावण्यासाठीच नाही विषारी वायू कमी करणाऱ्या कुठल्याही कामासाठी दिले जाऊ शकतात. कार्बनच्या अशा बाजारात कार्बन क्रेडिट्सची देवाणघेवाण होते. हा देवाणघेवाणीचा कारभार स्वच्छ आहे याची खात्री करायला स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था असतात.

या अशा कार्बन बाजारांशी आफ्रिकेचा काय संबंध आहे? प्रदूषण करणारी बहुतेक मंडळी तर आफ्रिकेच्या बाहेर आहेत. पण त्यांना कार्बन क्रेडिट्स विकण्यासाठी आफ्रिकेतल्या देशांचा वापर केला जाऊ लागला आहे. वरच्याच उदाहरणामधल्या चीनमधल्या कारखान्याला आणखी प्रदूषण करायला परवानगी हवी असेल, तर तो कारखाना आफ्रिकेत शंभर झाडं लावायला आफ्रिकेतल्या एखाद्या देशाला पैसे देऊ शकतो, आणि त्या बदल्यात शंभर कार्बन क्रेडिट्स विकत घेऊ शकतो. त्या शंभर क्रेडिट्सच्या बदल्यात तो कारखाना शंभर टन कार्बन डायऑक्साईड हवेत सोडू शकतो. वरकरणी हे सगळं बरोबर चाललं आहे असं वाटू शकतं. पण यात अनेक अडचणी आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे ती शंभर झाडं लावली जात आहेत की नाहीत हे कुणीतरी पडताळून पाहायला हवं. बरं, लावली गेली असतील तर ती झाडं जगवली जाताहेत हेही पाहायला हवं. जगवली जात असतील, तर ती कार्बन क्रेटिड्सच्या प्रकल्पाअभावी जगणार नाहीत हे सिद्ध व्हायला हवं. तापमानवाढीमुळे पेटलेल्या वणव्यांमध्ये यातली काही झाडं गेली तर त्या कार्बन क्रेडिट्सचा अर्थातच काही उपयोग नाही. समजा बाकी सगळं खरं ठरलं तरी चीनच्या कारखान्यानं दिलेले पैसे ते झाडं लावणाऱ्यांकडे जात आहेत की आणखी कुणाकडे, हेही कुणीतरी पाहायला हवं.

कार्बनचे असे ऐच्छिक बाजार नियंत्रित करणाऱ्या ज्या काही जागतिक पातळीवरच्या संस्था आहेत, अशा संस्थांच्या कारभारावर गेल्या वर्षात गंभीर आरोप झाले आहेत. आजमितीला या बाजारांमध्ये साधारण ३-४ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होते. २०३०पर्यंत हा एकदा ५० अब्ज डॉलर्सला आणि २०५०पर्यंत २५० अब्ज डॉलर्सला पोहोचणार आहे. इतक्या प्रचंड उलाढालीच्या या आर्थिक बाजाराला पारदर्शकता नाही, योग्य नियंत्रण नाही, सरकारी कायदेकानू नाहीत. CSE India या स्वयंसेवी संस्थेनं नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात अशा ऐच्छिक कार्बन बाजारांचं आणि भारतातील या क्षेत्रातल्या प्रकल्पांचं वाभाडं काढलं आहे (अहवालाचा दुवा). कार्बन क्रेडिट्सचे प्रकल्प प्रमाणित करणाऱ्या Verra आणि Gold Standard यांसारख्या संस्थांना आणि हा सगळा प्रकार दुरून बघणाऱ्या सरकारांना त्यांनी जबाबदार धरलं आहे. याच प्रमाणसंस्था आफ्रिकेतही काम करत आहेत. आफ्रिकेतल्या कार्बन क्रेडिट्स प्रकल्पांची परिस्थिती भारताहून वेगळी नाही. कदाचित ती आणखीनच गंभीर आहे. पण आफ्रिकेतल्या काही देशांनी ही बाब जरा गांभीर्यानं घ्यायचं ठरवलं आहे असं आशादायक चित्र दिसू लागलं आहे. याच वर्षी नायजेरिया, झिम्बाब्वे, रूआंडा, केनिया, टांझानिया, मालावी, झांबिया आणि इजिप्त अशा अनेक देशांमध्ये यासाठी नवीन कायदे करण्यात आले आहेत (४ महिन्यांपूर्वी भारतातही यासाठी एक समिती केली गेली आहे).

कागदोपत्री पाहिलं तर ही, इतर देशांनी केलेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल आफ्रिकेला केलेली भरपाई होऊ शकते. पण आतापर्यंतच्या अनुभवावरून अशा प्रकारच्या कार्बन बाजारात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि खोटारडेपणा असल्याचे अनेक दाखले आहेत. आफ्रिकेसारख्या खंडाला आणि तिथल्या अनेक देशांना, पर्यावरणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रचंड आर्थिक मदतीची गरज आहे. यातली काही मदत ही या समस्येच्या दूरगामी परिणामांसाठी आणि बरीचशी मदत पर्यावरणामुळे उद्भवलेल्या तात्कालिक नैसर्गिक संकटांना तोंड देण्यासाठी लागणार आहॆ. अशी मदत आफ्रिकेतल्या गरजवंतांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जी पायाभूत रचना हवी, तीही सध्या अस्तित्वात नाही. युनो आणि जागतिक बँकेतर्फे आफ्रिकेला वेगवेगळ्या कारणांसाठी अनेक वर्षं मदत मिळते आहे, पण हा सगळा व्यवहार संपूर्ण आफ्रिकेमधल्या ठरावीक बँकांकडे आणि फंडांकडे आहे. या सावळ्या गोंधळातून, नोकरशाही आणि लाल फितीच्या विळख्यातून, इतर जगातून मिळणारी कितीशी आर्थिक मदत तापमानवाढीच्या खऱ्या गरजवंतांपर्यंत पोहोचणार आहे, हे किलिमांजारोवरच्या एखाद्या मसाई देवालाच ठाऊक.

आफ्रिकेची ही परिस्थिती मनाला प्रचंड उद्वेग देणारी आहे. संताप आणणारी आहे. या ठिकाणी माणसाची जात लहानाची मोठी झाली. प्रचंड निसर्गवैभवाची देणगी, तरतऱ्हेचे पक्षी, प्राणी, वनस्पती, जंगलं असं जीवसृष्टीचं जगात दुसरीकडे न आढळणारं वैविध्य, हे सगळं अजून काही वर्षांनी हेमिंग्वेच्या हॅरीसारखं स्मरणरंजन ठरणार की काय, अशी काहीशी इथली स्थिती झाली आहे. पूर्वी अमेरिका आणि युरोपच्या साम्राज्यवादी लालसेपायी, आणि आता आशिया खंडाच्या भांडवलशाहीसाठी, आफ्रिकेची गुलामगिरी आजही संपलेली नाही. आफ्रिकेचा अभिशाप आजही तसाच आहे. उद्या किलिमांजारोवरचं बर्फ संपेल. परवा आफ्रिकेतले हत्ती नामशेष होतील. तेरवा इथले गोरिला गायब होतील. तापमानवाढीचं आपण लवकरात लवकर काही करू शकलो नाही, तर आणखी शंभर वर्षांनी निसर्गाची, पर्यावरणाची, आणि पर्यायानं मानवाची काय हालत होईल याची कल्पनाच करता येत नाही.

—

लेखक Western Climate Initiative नावाच्या संस्थेत चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर या पदावर काम करतात. ही संस्था पश्चिम गोलार्धात (उत्तर, मध्य आणि दक्षिण अमेरिका) चालणाऱ्या सरकारी (सक्तीच्या) कार्बन बाजाराचं तंत्रज्ञान तयार करणं आणि सांभाळण्याचं काम करते.