आर्थिक

रेल्वे बजेट आणि सर्वसाधारण (जनरल) बजेट २०१४-१५

Taxonomy upgrade extras: 

ऐसीवरील बजेट चर्चा: २०१३-१४ | २०१४-१५

घटनेतील आर्टिकल ११२ नुसार सरकारला दरवर्षी येत्या वित्तवर्षाच्या प्रस्तावित जमा-खर्चाचा ताळेबंद संसदेपुढे मांडुन त्यावर संसदेची मंजूरी घेणे अनिवार्य असते. या 'फायनान्शियल स्टेटमेन्ट' अर्थात आर्थिक ताळेबंदालाच सर्वसाधारण बजेट असे म्हटले जाते. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटाच्या कामकाजाच्या दिवशी हे 'बजेट' वित्तमंत्री सादर करतात. यावेळच्या सरकारचा कार्यकाळ बजेट सत्र संपायच्या आत पूर्ण होत असल्याने यंदा फेब्रुवारीत मांडलेले बजेट 'अंतरीम' होते.

झोपडपट्ट्यांचे गणित

Taxonomy upgrade extras: 

झोपड्यांबाबतचं गणित असं आहे.......

शहरातले उद्योजक कंपिटिटिव्ह असतात कारण त्यांना स्वस्तात काम करणारे लोक मिळतात.
स्वस्तात काम करणारे लोक मिळतात कारण झोपडीत स्वस्तात राहणे शक्य असते.

वोडाफोनचे आयकर प्रकरण - मोदी सरकार काय करणार?

Taxonomy upgrade extras: 

Vodaphone International Holdings BV (Vodaphone) हे नेदरलंडस्थित कंपनी Vodaphone UK ह्या कंपनीच्या परिवारातील आहे.. CGP Investments Holdings Ltd (CGP) हे केमन बेटामधील कंपनी ही हॉंगकॉंगस्थित Hutchison Telecommunications International Ltd (HTIL) ह्या कंपनीच्या परिवारामध्ये आहे. तिचे सर्व भांडवल एका शेअरचे असून तो शेअर HTIL ने धारण केला आहे. HTIL स्वत: हॉंगकॉंगस्थित Hutchison Whampoa Ltd हिच्या परिवारात आहे.

CGP काही भारतीय आणि काही मॉरिशसस्थित कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतातील Hindustan Essar Ltd (HEL) ह्या मोबाइल फोन व्यावसायिक कंपनीची ६७% मालक आहे. उरलेली ३३% मालकी भारतातील एस्सार ग्रुपकडे आहे. (ही माहिती बरीच त्रोटक आहे आणि खरी वस्तुस्थिति ह्याहून बरीच गुंत्याची आहे पण सध्याच्या धाग्यासाठी ते तपशील महत्त्वाचे नाहीत म्हणून ते वगळण्यात आले आहेत.)

CGP च एकुलताएक शेअर फ़ेब्रुअरी २००७ मध्ये Vodaphone ने HTIL कडून $ ११.१ अब्ज इतक्या किंमतीस खरेदी केला. ह्यामुळे भारतातील HEL च्या ६७% चे हस्तान्तरण झाले असे मानून आयकर कायद्याच्या कलम ५(२) आणि कलम ९(१)(i) नुसार HTIL ह्या भारतबाह्य कंपनीला भांडवली नफा झाला असे आयकर विभागाने ठरविले. (हा भांडवली नफा भारतातील मोबाइल फोन मार्केट वेगाने वाढल्यामुळे झालेला आहे हे उघड आहे.) HTIL ह्यावरील आयकर भरण्यासाठी भारतात उपस्थित नसल्याने ह्या भांडवली नफ्यावरील आयकर, त्यावरील अनेकविध व्याजांसहित, आयकर विभागाने Vodaphone कडून मागितला, अशासाठी की कलम १९५ अनुसार भांडवली नफ्याचे पैसे अभारतीय कंपनीला अदा करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने, ज्यामध्ये कंपनीहि गणली जाते, अशी रक्कम अदा करतांना आवश्यक तो आयकर त्यातून कापून घेऊन त्याचा भरणा करणे आवश्यक असते. असा कर ११,१२७ कोटि रुपये असल्याचे ठरविण्यात आले आणि व्याजासकट आजच्या दिवसाला ही रक्कम रुपये २०,००० कोटि इतकी झाली आहे.

हा सर्व व्यवहार भारतबाह्य अशा केमन बेटामधील कंपनीच्या शेअरच्या विक्रीतून उत्पन्न झाला आहे, सबब भारतीय आयकर विभागास ह्या प्रकरणात दखल देण्याचा अधिकार नाही असा मुद्दा उचलून Vodaphone ने कर भरण्याची जबाबदारी नाकारली, तसेच आपण अनिवासी कंपनी असल्यामुळे कलम १९५ मधील जबाबदारी आपल्यावर पडत नाही असाहि पवित्रा घेतला आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात दोनदा जाऊन - जेथे अखेर निकाल आयकर विभागाच्या बाजूने लागला - अखेर ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

Vodaphone कडून $ ५० कोटीचा तात्पुरता भरणा आणि $ १,७ अब्जाची बॅंक गॅरंटी घेतल्यानंत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी केली आणि कायद्याच्या सर्व संबंधित कलमांचा विचार करून आपला निकाल Vodaphone च्या पक्षात दिला. न्यायालयाने कलम ५(१) आणि कलम ९(१)(i) ह्या ऊहापोह करून असा निर्णय दिला की भारतात करपात्र असा भांडवली नफा उत्पन्नच झालेला नाही आणि त्यामुळे त्यावरील कर कापून घेण्याची कलम १९५ खालची जबाबदारी Vodaphone वर राहात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालपत्राची अधिकृत प्रत येथे उपलब्ध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अबाधित राहिला असता तर भारतातील कंपनीची मालकी परदेशातील कंपनीकडे ठेवून आणि त्या कंपनीची परदेशातच खरेदीविक्री करून त्यावरील भांडवली नफ्यावरील कर टाळण्याचा राजमार्ग रूढ झाला असता. ( केमन बेटांसारख्या जागी अशा नफ्यावर एकतर करच नसतो किंवा असलाच तर तो दुर्लक्षणीय असतो. ही आकर्षकता आपल्या देशाच्या कायद्यामध्ये ठेवून परकीय भांडवल आकर्षित करायचे हा लाभदायक उद्योग असे अनेक छोटे देश करीत असतात आणि मोठया देशांपुढे हा एक प्रश्नच आहे.) असा राजमार्ग खुला ठेवणे न परवडण्यासारखे आहे आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील निर्णय येताच हा मार्ग बंद करण्याच्या हेतूने Finance Bill 2012 मार्च २०१२ मध्ये पार्लमेंटसमोर मांडतांना कलम ९(१) आणि कलम १९५ मध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवून हा मार्ग बंद करण्याचे ठरले. ह्या संदर्भात Finance Bill 2012 मधील खालील भाग उद्बोधक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविलेली कायद्याची स्थिति बदलून ती कार्यकारी शाखेला अनुकूल अशी करण्याचा इरादा तेथे स्पष्ट दिसतो. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला अर्थ ह्या कायद्याच्या प्रारंभापासून पुसून काढण्याच्या हेतूने ह्या दुरुस्त्या १९६१ पासून कायद्यात आहेत असे मानले जाण्यासाठी आवश्यक ती शब्दरचना Finance Bill 2012 मध्ये घालण्यात आली.

Income deemed to accrue or arise in India.

Section 2 of the Income Tax provides definitions of various terms which are relevant for the purposes of the Act.

Section 9 of the Income Tax provides cases of income, which are deemed to accrue or arise in India. This is a legal fiction created to tax income, which may or may not arise in India and would not have been taxable but for the deeming provision created by this section. Sub-section (1)(i) provides a set of circumstances in which income accruing or arising, directly or indirectly, is taxable in India. One of the limbs of clause (i) is income accruing or arising directly or indirectly through the transfer of a capital asset situate in India. The legislative intent of this clause is to widen the application as it covers incomes, which are accruing or arising directly or indirectly. The section codifies source rule of taxation wherein the state where the actual economic nexus of income is situated has a right to tax the income irrespective of the place of residence of the entity deriving the income. Where corporate structure is created to route funds, the actual gain or income arises only in consequence of the investment made in the activity to which such gains are attributable and not the mode through which such gains are realized. Internationally this principle is recognized by several countries, which provide that the source country has taxation right on the gains derived of offshore transactions where the value is attributable to the underlying assets.

Section 195 of the Income-tax Act requires any person to deduct tax at source before making payments to a non-resident if the income of such non-resident is chargeable to tax in India. “Person”, here, will take its meaning from section 2 and would include all persons, whether resident or non-resident. Therefore, a non-resident person is also required to deduct tax at source before making payments to another non-resident, if the payment represents income of the payee non-resident, chargeable to tax in India. There are no other conditions specified in the Act and if the income of the payee non-resident is chargeable to tax, then tax has to be deducted at source, whether the payment is made by a resident or a non-resident.

Certain judicial pronouncements have created doubts about the scope and purpose of sections 9 and 195. Further, there are certain issues in respect of income deemed to accrue or arise where there are conflicting decisions of various judicial authorities.
Therefore, there is a need to provide clarificatory retrospective amendment to restate the legislative intent in respect of scope and applicability of section 9 and 195 and also to make other clarificatory amendments for providing certainty in law.

I. It is, therefore, proposed to amend the Income Tax Act in the following manner:-
(i) Amend section 9(1)(i) to clarify that the expression ‘through’ shall mean and include and shall be deemed to have always meant and included “by means of”, “in consequence of” or “by reason of”.
(ii) Amend section 9(1)(i) to clarify that an asset or a capital asset being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derives, directly or indirectly, its value substantially from the assets located in India.
(iii) Amend section 2(14) to clarify that ‘property’ includes and shall be deemed to have always included any rights in or in relation to an Indian company, including rights of management or control or any other rights whatsoever.
(iv) Amend section 2(47) to clarify that ‘transfer’ includes and shall be deemed to have always included disposing of or parting with an asset or any interest therein, or creating any interest in any asset in any manner whatsoever, directly or indirectly, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily by way of an agreement (whether entered into in India or outside India) or otherwise, notwithstanding that such transfer of rights has been characterized as being effected or dependent upon or flowing from the transfer of a share or shares of a company registered or incorporated outside India.
(v) Amend section 195(1) to clarify that obligation to comply with sub-section (1) and to make deduction thereunder applies and shall be deemed to have always applied and extends and shall be deemed to have always extended to all persons, resident or non-resident, whether or not the non-resident has:-
Angel a residence or place of business or business connection in India; or
(b) any other presence in any manner whatsoever in India.
These amendments will take effect retrospectively from 1st April, 1962 and will accordingly apply in relation to the assessment year 1962-63 and subsequent assessment years.

कालान्तराने Finance Bill 2012 चे Finance Act 2012 मध्ये परिवर्तन होऊन ह्या दुरुस्त्यांस अधिकृतता आली.

भावी काळासाठी हवा तसा कायदा बनविण्याचे संसदेचे स्वातन्त्र्य सर्वांसच मान्य आहे आणि त्यामुळे वरील दुरुस्त्यांमधील उत्तरलक्षी भागास काहीच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यांमधील पूर्वलक्षी प्रभावामुळे अनेक वर्तुळांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली अशासाठी की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरहि कोणत्याहि वादावर पडदा पडला ही स्थिति बदलू शकते ही शक्यता निर्माण झाली. कार्यकारी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालहि संसदेपुढे विधेयक आणून पूर्वलक्षी प्रभावाने निष्प्रभ करू शकते हे जगापुढे आले. भारतामध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणार्‍या परदेशी कंपन्यांना ही स्थिति अस्वस्थ करणारी आहे.

साहजिकच सर्व जगातून ह्याविरुद्ध आवाज उठू लागले कारण पूर्वी बंद झालेली प्रकरणे भारताचे शासन स्वेच्छया पुन: उघडू शकते अशी भीति त्यांना वाटू लागली. अशा भयांना शान्त करण्यासाठी मे २९, २०१२ ला शासनाने आयकर अधिकार्‍यांना अशी सूचना पाठविली की एप्रिल १, २०१२ पर्यंत पूर्णत्वास पोहोचलेल्या कोणतेहि प्रकरण पुन: उघडू नये.

अर्थात् Vodaphone ला ह्या सूचनेमधून काहीच दिलासा मिळत नाही करण त्यांच्या बाबतीत आयकर विभागाने जी भूमिका पहिल्यापासून घेतली होती तिचेच सबलीकरण नव्या दुरुस्त्यांमुळे झालेले आहे आणि आयकर विभागाच्या कराच्या मागणीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. ह्याविरुद्ध ते हवे तर पुन: न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावू शकतात पण त्याचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल हे आत्ताच सांगता येत नाही. ह्यावर उपाय म्हणून भारत-नेदर्लंडमधील Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPA) च्या अनुसार आन्तरराष्ट्रीय लवादाची मागणी Vodaphone ने केली आहे. अनेक कारणांसाठी ही मागणी आयकर विभागास मान्य नाही आणि ह्या प्रकरणी येणार्‍या बातम्यांवरून असे दिसते की उच्च पातळीवर विचार चालू आहे.

नव्या मोदी सरकारपुढे ही एक कसोटीची बाब ठरणार आहे. लवादाची मागणी मान्य केली तर कायदा शासनाच्या बाजूने असतांना सुद्धा - जो बदल पूर्वीच्या शासनाने घडवून आणला होता - तो न वापरता मोठया परकीय कंपनीच्या बाबतीत बोटचेपेपणा आणि मवाळपणा करण्याच्या राजकीय स्वरूपाच्या आक्षेपास तोंड द्यावे लागेल. तसे न करावे तर २०,००० कोटि रुपये Vodaphone कडून वसूल कसे करायचे हा प्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य तो मान दर्शविला नाही ह्या देशी-परदेशी आरोपास पुढे जावे लागेल.

सामाजिक लेखापरीक्षण

Taxonomy upgrade extras: 

सामाजिक लेखापरीक्षण हे सरकारी योजनांनमध्ये करता येते असे ऐकून आहे. Public Private Partnership(PPP) मध्ये जे प्रकल्प किंवा योजना पडतात, त्यांना हे लागू पडते का?

बाबांचे अनर्थयोगशास्त्र

Taxonomy upgrade extras: 

दोन दिवसांपूर्वी बाबा रामदेवांनी एक नवाच बाँबगोळा टाकला. त्यांनी असे सांगितले की सध्या बत्तीस प्रकारचे डायरेक्ट टॅक्सेस आणि पन्नास साठ प्रकारचे इनडायरेक्ट टॅक्सेस यांनी नागरिकांना हैराण केलेले आहे. शिवाय या डोईजड करांमुळे कर चुकवण्याला प्रोत्साहन मिळते, त्यातून भ्रष्टाचार जन्माला येतो आणि काळ्या पैशाचे ढीग तयार होतात, पॅरलल इकॉनॉमी तयार होते. या सगळ्यावर जालिम उपाय म्हणजे सरसकट सगळे कर रद्द करून टाकावेत आणि फक्त एक नवा बँक ट्रँजॅक्शन टॅक्स सुरू करावा.

माणूस पायावर नव्हे, पोटावर चालतो!

Taxonomy upgrade extras: 

२०१० च्या दिवाळीत मी प. बंगालच्या अभ्यास दौ-यावर गेलो होतो. टाटाच्या सिन्गुर प्रकल्पाच्या फियास्कोचा अभ्यास करण्यासाठी हा दौरा होता. या दौ-यावर आधारित दोन लेख मी तेव्हा लिहिले होते. ते लोकमतच्या मंथन पुरवणीत प्रसिद्ध झाले होते. राजकारण, समाज व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांचे अनेक कंगोरे या दौ-यात मला समजू शकले. सैन्य पायावर नव्हे, तर पोटावर चालते, असे पूर्वी म्हटले जायचे. हा नियम आता सामान्य माणसालाच जास्त लागू पडतो. या देशातील सर्वसामान्य माणूस खरोखरच पायावर चालतो, हे सत्य या दौ-यात कळले. रेल्वेच्या डब्यात माझ्यासोबत बहुतांश बंगाली कुटुंबे होती.

हुंडीव्यवहार

Taxonomy upgrade extras: 

ब्रिटिश सत्तेच्या मागोमाग हिंदुस्तानात अर्थव्यवहार करण्यासाठी बॅंका स्थापन होऊ लागल्या आणि त्यांच्या माध्यमातून एका स्थानावरून दुसरीकडे वा एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीकडे पैसा पाठविण्यासाठी नवे साधन हिंदुस्तानात उपलब्ध झाले.  तत्पूर्वी हिंदुस्तानातील दूरदूरच्या गावातील असे व्यवहार ’हुंडी’ ह्या गोष्टीच्या माध्यमातून होत असे.  अशा ’हुंडी’चा हा अल्पपरिचय.

हुंडीचे मूळ स्वरूप म्हणजे ’अ’ ह्या व्यक्तीने ’ब’ ह्या व्यक्तीला लिहिलेले पत्र, ज्यामध्ये ’क’ ह्या व्यक्तीला एक रक्कम देण्याचा आदेश असतो.  हिंदुस्तानातील व्यापारी समाजाने निर्माण केलेली ही पद्धत कोठल्याहि कायद्यानुसार निर्माण झालेली नव्हती.  बाजारपेठांमधील रीतिरिवाज आणि दूरदूरच्या व्यापारी पेढयांचा एकमेकांच्या पतीवरील विश्वास ह्यांवर हुंडीपद्धत अवलंबून होती.  पुरेशा संख्येने बॅंकांच्या शाखा उपलब्ध नसल्याने १९व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत हिंदुस्तानी व्यापारीवर्ग पैशाच्या देवाणघेवाणीसाठी प्रामुख्याने हुंडीव्यवहारावर अवलंबून असे.  तदनंतर तिचा संकोच होत जाऊन आता हा शब्द क्वचितच कानी पडतो.  हुंडीचाच दुसरा प्रकार, ज्याला ’हवाला’ असे नाव आहे, तो मात्र जगभर पसरलेल्या भारतीय, पाकिस्तानी आणि अन्य आशियाई लोकांचा स्वदेशाकडे पैसे पाठविण्याचा आवडता मार्ग आहे.  हवाल्याचा उपयोग काळा पैसा पांढरा करणे, अमली वस्तूंच्या विक्रीची किंमत चुकती करणे, दहशतवादी संघटनांना पैसा पुरविणे, विनिमय कायद्यांचे उल्लंघन करणे ह्यासाठीहि केला जाऊ शकत असल्याने जगभरच्या गुप्तहेर संघटना आणि पोलिस दले हवाल्याकडे संशयी नजरेने पाहतात आणि त्याचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

हुंडीचा उपयोग कोठे होत असे?  एक उदाहरण घेऊ.  १७९८ साली पुण्याहून बाळंभट माटे आपल्या आईला काशीयात्रा घडवून आणण्यासाठी काशीयात्रेला जात आहेत.  रास्तेवाडयावर ते पूजेसाठी जातात तेथे त्यांच्या कानावर असे पडते की रास्त्यांच्या घरातील काही मंडळी काशीयात्रेला जाणार आहेत.  त्यांच्याबरोबर आपणहि गेल्यास चांगली सुरक्षित सोबत मिळेल असा विचार त्यांच्या मनात येऊन एके दिवशी धाडसाने थोरल्या वहिनीसाहेबांना ते ’मीहि तुमच्याबरोबर येऊ का’ असे ते विचारतात.  वहिनीसाहेबहि हो म्हणतात आणि अचानक ही दुर्मिळ संधि भटजीबोवांना उपलब्ध होते.

काशीच्या प्रवासासाठी आणि तेथील खर्च अणि दानधर्मासाठी त्यांना तीनशे रुपये बरोबर न्यायची इच्छा आहे. गेली चौदापंधरा वर्षे वार्षिक रमण्यात मिळालेली पाचदहा रुपयांची दक्षिणा, सरकारवाडयावर दरवर्षी अनुष्ठानाला ब्राह्मण बसवतात तेथे मिळालेली दक्षिणा, एका यजमानासाठी केलेले वटवृक्षाला लाख प्रदक्षिणा घालण्याचे अनुष्ठान आणि रोजच्या पूजाअर्चा, रुद्राची आवर्तने ह्यांच्या परचुटन दक्षिणा अशी अडीचतीनशेची पुंजी त्यांनी जमवली आहे.  काशीयात्रेतून त्यांना स्वत:ला आणि आईला पुण्यप्राप्ति तर झाली असतीच पण परतीच्या वेळी गंगेच्या पाण्याची कावड आणून ते पाणी गडूगडूने यजमानांना विकून यात्रेतली सगळी गुंतवणूक दामदुपटीने परत मिळविता येईल हाहि व्यावहारिक विचार बाळंभटांच्या मनात आहे

आपल्या कमरेभोवती तीनशेचा कसा बांधून बाळंभट जाऊ शकतात पण त्यामागे अनेक धोके संभवतात.  सर्वात मोठा धोका म्हणजे वाटेत चोर-दरोडेखोर अथवा फासिगार ठगांच्या टोळ्या त्यांना लुटून त्यांचा पैसा काढून घेतील आणि पैशाच्या लोभाने त्यांना मारूनहि टाकतील.  पेंढार्‍यांच्या झुंडी वावटळासारख्या कोठून बाहेर पडून गरीब वाटसरांना लुटतील ह्याचा नेम नाही.  पैसे वाटेत कोठेतरी हरवण्याचीहि शक्यता आहेच.  तत्कालीन दळणवळणाची साधने पाहता असे काही झाले तर बिचार्‍या बाळंभटाचे हाल कुत्रा खाणार नाही अशी वेळ येईल.  त्यांच्या सुदैवाने ह्यावर एक तोडगा उपलब्ध आहे.  पुण्याच्या बाजारपेठेत अशा काही पेढया आणि सावकार आहेत की ज्यांचे हिंदुस्थानभरच्या पेढयांबरोबर व्यापारी संबंध आणि हिशेबाची खाती आहेत.  बाळंभट बुधवारातल्या चिपळूणकरांच्या पेढीवर जातात आणि काशीमधल्या सावकारावर हुंडी मागतात.  चिपळूणकरांचा कारकून भटजींना हुंडणावळीचा दर - commission - दरसदे म्हणजे दर शेकडा २ रुपये पडेल असे सांगतो पण भटजीबोवा तसे व्यवहारी आहेत.  मी दरिद्री ब्राह्मण, केवळ आईची इच्छा मरण्यापूर्वी पुरी करायची म्हणून पोटाला चिमटा घेऊन ही रक्कम कशीबशी उभी केली आहे अशी विनवणी ते करतात.  चार अन्य प्रतिष्ठितांच्या ओळखीहि आणतात आणि अखेर दरसदे १॥ रुपया हुंडणावळीवर सौदा तुटतो.  बाळंभट ३०४॥ रुपये चिपळूणकरांच्या पेढीवर आणून भरणा करतात.  भटजीबोवांनी ह्या रकमेचा मोठा भाग त्यांच्या दक्षिणेमधली नाणी साठवून उभा केला आहेत.  साहजिकच ती नाणी म्हणजे वेगवेगळ्या पेठांमध्ये चालणारी, कमीजास्त मान्यता असलेली, कोरी, मळकी, अनेक छाप असलेली आणि अनेक सावकारांनी आपापल्या खुणा उमटवलेली लहान मोठी नाणी आणि खुर्दा आहे.  भटजीबोवांना काशीमध्ये हवे आहेत इंग्रजी सिक्का रुपये.  चिपळूकरांचे कारकून प्रत्येक नाणे पारखून इंग्रजी सिक्क्याच्या तुलनेत त्याचा बट्टा  ठरवून बाळंभटांचे ३०४॥ रुपये सिक्का रुपयांमध्ये २८०॥=। रुपयांइतकेच (२८० रु १० आ. १ पै.) आहेत असे सांगतात.  भटजीबोवांना हा मोठाच धक्का आहे पण आता मागे परतायचे नाही असा त्यांचा निर्धार आहे.  बायकोच्या दोन तोळ्याच्या बांगडया विकून ते अजून २५-३० रुपये उभे करतात आणि अखेर दुकानावर दोन तीन चकरा मारल्यावर काशीवाले हरकिसनदास लखमीदास ह्यांच्या पेढीवर चिपळूकरांनी लिहिलेली आणि बाळंभटांचे नाव त्यात ’राखिले’ म्हणून घातलेली दर्शनी शाहजोग हुंडी घेऊन बाळंभट समाधानाने घरी येतात आणि प्रवासाच्या तयारीला लागतात.  हुंडीमध्ये हुंडी लिहिण्याची तारीख वैशाख शु १ शके १७२० अशी आहे आणि हरकिसनदास लखमीदास ह्यांनी हुंडीची रक्कम ज्येष्ठ व १ ला म्हणजे १॥ महिन्यानंतर हुंडी दाखल झाल्यावर बाळंभटांना द्यायची आहे.  चिपळूणकरांनी त्याच दिवशी हरकिसनदास लखमीदास पेढीला त्यांच्यावर अशी हुंडी लिहिल्याचे पेठपत्र जासूदाबरोबर वेगळे रवाना केले आहे.

भटजीबोवांच्या सुदैवाने आणि काशीविश्वेश्वराच्या असीम कृपेने ते स्वत:, पत्नी आणि आई हातीपायी धड महिना-सवामहिन्यातच काशीत हुंडीसकट पोहोचतात.  तेथे आपले दूरचे आप्त मोरशास्त्री कर्वे ह्यांच्याकडे ते सर्वजण उतरतात.  मोरभट २०-२५ वर्षांपूर्वी न्याय वाचण्यासाठी काशीला गेलेले असतात पण त्यांचे तेथे बस्तान चांगले बसल्यामुळे आता ते काशीकरच झालेले असतात.  त्यांच्याच ओळखीने बाळंभट चांगली पत असलेल्या वरजीवनदास माधवदास ह्यांच्या पेढीवर जातात आणि वरजीवनदासांना विनंति करून आपल्या हुंडीचे पैसे त्यांनी मिळवून द्यावे अशी विनंति करतात.  वरजीवनदास आपला लेख हुंडीवर लिहून आपला गुमास्ता बाळंभटांबरोबर देतात आणि सर्वजण हरकिसनदास लखमीदास ह्यांच्या पेढीवर पोहोचतात.  बाळंभट तेथे हुंडी दाखवतात.  ती उलटसुलट नीट तपासून आणि गुमास्त्याकडून हे बाळंभटच आहेत अशी शहानिशा करून घेतल्यावर हुंडी ‘सकारली‘ जाऊन बाळंभटांच्या हातात ३०० कलदार सिक्का रुपये पडतात आणि तशी नोंद हुंडीवर केली जाते.  चिपळूणकरांचे खाते हरकिसनदास लखमीदास ह्यांच्या वह्यांमध्ये आहे आणि त्यामध्ये पुरेशी रक्कम जमा आहे.  त्या खात्यात ही रक्कम आता नावे लिहिली जाईल आणि हुंडीचा खोका आता जासूदाबरोबर उलट चिपळूणकरांकडे पोहोचेल.  तेथे ही ‘खडी हुंडी‘ आणि हा व्यवहार संपेल.  मधल्या काळात बाळंभटांच्या मागे काशीक्षेत्रातले पंडे लागलेले आहेत.  बाळंभटांचे ३०० रुपये संपवण्याचा पत्कर आता ते पंडे घेतीलच!

वरच्या गोष्टीतील हुंडी दर्शनी आणि शाहजोग होती.  म्हणजे तिचे पैसे हुंडी पटवण्यासाठी म्हणजे ‘सकारण्या‘साठी पुढे आल्यावर लगेच द्यावयास हवेत.  तसे न दिल्यास हुंडीधारकास त्या विलंबाचे व्याज मिळते.  हुंडी शाहजोग आहे म्हणजे पेठेतील कोणी प्रतिष्ठित आणि पतदार व्यक्ति मध्यस्थ म्हणून उभे राहिल्यावरच तिचे पैसे धारकास मिळतात.  हुंडी शाहजोग न करता धनीजोग (ज्याच्यापाशी हुंडी आहे अशा कोणासहि पैसे मिळतील), नामजोग (ज्याचे नाव हुंडीमध्ये आहे त्याला पैसे मिळतील), निशाजोग (ज्याच्या शरीरावर वर्णिलेल्या खुणा आहेत अशा व्यक्तीलाच पैसे मिळतील) अशा प्रकारची असू शकते.  तसेच ती जोखमी हुंडी असू शकते.  एक व्यापारी दुसर्‍याला काही माल पाठवतो आणि मालाच्या किंमतीच्या रकमेची हुंडी खरीददारावर लिहितो.  माल कोठल्या वाहनाने येत आहे हेहि नोंदवतो.  ही जोखमी हुंडी तो एका दलालाला विकतो आणि आणि दलाली वजा करून मालाची किंमत त्याला मिळून जाते.  माल खरीददाराकडे पोहोचल्यावर दलाल त्याच्याकडे हुंडी पाठवून तिचे पैसे वसूल करतो.  माल पोहोचेपर्यंत मालाचे पैसे चुकते करण्याची जबाबदारी खरीददारावर नाही.  अशा रीतीने विकणारा आणि खरेदी करणारा ह्या दोघांचीहि मालवाहतुकीमधील जोखीम दलाल स्वीकारतो म्हणून ह्या हुंडीला जोखमी हुंडी म्हणतात.  कधीकधी परक्या गावात गरजेप्रमाणे पैशाची उचल करता यावी म्हणून व्यापारी मूळ गावातून भलावणपत्र घेऊन येतो.  ह्या पत्राच्या आधारे त्याला हवी ती रक्कम वेळोवेळी मिळते.  भलावणपत्र लिहिणारा, ते जवळ बाळगणारा आणि पैसा देणारा आपल्याआपल्यामधील हिशेब नंतर पूर्ण करतात.

दर्शनीऐवजी हुंडी मुदती असू शकते म्हणजे तिचे पैसे हुंडी दाखविल्यानंतर विशिष्ट मुदतीनंतर मिळतात.

बाळंभटांना मिळालेली हुंडी एका ठराविक पद्धतीने आणि व्यापार्‍यांमध्ये वापरात असलेल्या महाजनी भाषेत लिहिली असावी.  अशा एका हुंडीतील मजकूर पहा:

निशानी 
हमारे घरु खाते नाम मांडना
दस्तखत ब्रिजकिशोर भार्गव के हुंडी लिखे मुजिब सीकर देसी
श्रीरामजी

सिध श्री पटना सुभस्ताने चिरंजीव भाई रिकबचंद बिर्दीचंद जोग श्री जयपुर से लिखी ब्रिजकिशोर भार्गव की आसिस बाचना.  अपरंच हुंडी एक रुपिया २००० अक्षरे दो हजार के निमे रुपिया एक हजार का दुना यहां रखा साह श्री पुनमचंदजी हरकचंदजी मांगसिर बद बारस शाहजोग रुपिया चलान का देना.  संबत १९९० मिति मांगसिर सुद बारस

पाठीमागच्या बाजूस
रु २०००
नेमे नेमे रुपिया पांच सौ का चौगुना पूरा दो हजार कर दीजो.

(अर्थ: पेढीच्या शिक्क्याखाली
आमच्या पेढीच्या खात्यात नावे लिहा.
ब्रिजकिशोर भार्गव ह्यांनी हाताने लिहिलेली हुंडी.

श्रीराम

सिद्धि.  शुभस्थान पटना येथील चिरंजीव भाई रिकबचंद बिर्दीचंद ह्यांना श्रेष्ठ शहर श्री जयपूरहून ब्रिजकिशोर भार्गव ह्यांचे आशीर्वाद वाचावे.  आणखी म्हणजे  एक हुंडी रुपये २००० अक्षरांनी दोन हजार ह्याचे निम्मे रुपये एक हजार ह्याची दुप्पट. येथे राखिले शाह श्री पुनमचंदजी हरकचंदजी शाहजोग.  मार्गशीर्ष वद्य १२ ला चलनी रुपये देणे.  संवत १९९० मिति मार्गशीर्ष वद्य १२.

मागील बाजूवर

रु २०००
निम्म्याचे निम्मे रुपये पांचशे ची चौपट पुरे दोन हजार करावे.

अशा एका हुंडीचे चित्र पहा: (श्रेय)

पुण्याच्या सावकारी पेठेत हुंडी आणि चलनांचे व्यवहार कसे चालत असत ह्याची उत्तम माहिती ना.गो.चापेकरलिखित ’पेशवाईच्या सावलीत’ ह्या पुस्तकामध्ये मिळते.  चिपळूणकर सावकार आणि तुळशीबागवाले घराण्यांच्या अनेक वर्षांच्या हिशेबवह्या तपासून संकलित केलेली अशी ह्या पुस्तकातील माहिती पेशवे काळातील अर्थव्यवहार, सामाजिक चालीरीती अशा बाबींवर प्रकाश टाकते.  त्यातील पुढील दोन उतारे वानगीदाखल पहा:

चिपळूणकरांच्या वह्यातील हा एक व्यवहार आहे.  असे दिसते की सगुणाबाई पंचनदीकर ह्या एका प्रतिष्ठित घराण्यातील बाई काशीयात्रेला जाणार आहेत.  त्यासाठी तरतूद म्हणून त्यांनी चिपळूणकरांचे तेव्हाचे कर्ते पुरुष दाजिबा चिपळूणकर ह्यांच्याकडे आपले कोणी आप्त/सेवक/परिचित असे राघोपंत थत्ते ह्यांच्या हस्ते काही रक्कम शके १७४६ (सन १८२४) पौष महिन्यात सोपवली आहे.  त्या रकमेमध्ये ३१५ सिक्का रुपयाची नाणी होती आणि बाकी रक्कम ३०८ रु ६ आणे २ पैसे हे चांदवडी रुपये होते.  चांदवड रुपये सिक्का रुपयात बदलण्यासाठी दर शेकडा ६ रु. ५ आ. १ पै. ह्या दराने १९ रु. ८ आ. १ पै. इतका बट्टा चिपळूणकरांनी घेतला.  (३०८ रु ६ आणे २ पैसे भागिले १०० गुणिले ६ रु. ५ आ. १ पै. = १९ रु. ८ आ. १ पै. )  बट्टा वजा जाता उरले सिक्का २८८ रु १४ आ. १ पै.  मूळचेच सिक्का असलेले ३१५ रु ह्यात मिळवून एकूण रक्कम झाली सिक्का ६०३ रु १४ आ. १ पै.  ह्या रकमेची काशीवरची हुंडी जगजीवदास बुक्खीदास ह्यांच्या पेढीवरून करून घेण्यासाठी - चिपळूणकरांची अडत काशीमध्ये नसावी म्हणून दुसर्‍या पेढीवरून हुंडी घेतली - दरशेकडा १॥ रुपये इतकी हुंडणावळ पडली.  ती पेढी प्रथम १।।। रुपये दर मागत होती पण थोडी घासाघीस करून १॥ वर दर आणला. ह्या दराने ६०३ रु १४ आ. १ पै. ह्या रकमेवर हुंडणावळ होते ८ रु १५ आ.*  १९ रु. ८ आ. १ पै. इतका जो बट्टा चिपळूणकरांनी घेतला आहे त्यावरची हुंडणावळ होते ४ आ. ३ पै.  ८ रु १५ आ. मधून हा आकडा वजा केला की उरते देय हुंडणावळ ८ रु. १० आ. १ पै.  ही हुंडणावळ ६०३ रु १४ आ. १ पै.  मधून वजा करून हुंडीची रक्कम उरते ५९५ रु. ४ आ.  ही रक्कम बाईंना काशीमध्ये वैशाख शु १ शके १७४७ ह्या दिवशी मिळेल.

(* ह्या आकडेमोडीत मला एक अडचण जाणवते.  शेकडा दीड रुपया प्रमाणे ६०३ रु १४ आ. १ पै. वर हुंडणावळ ९ रु.हून थोडी जास्तच होईल.  येथे ती ८ रु १५ आ. अशी कशी काढली आहे?  चिपळूणकरांच्या वाकबगार कारकुनांकडून अशी चूक हे शक्य वाटत नाही.  ह्याचे स्पष्टीकरण कोणी देऊ शकेल काय?)

ह्यापुढे दोन हुंडीव्यवहार दिसत आहेत.  पहिल्यामध्ये काशीवरची ५०० ची हुंडी ज्या कोणाकडे होती त्याच्याकडून ४७५ रोख देऊन विकत घेतली.  त्याला बहुधा रोख रकमेची निकड असेल वा हुंडी पटविण्यासाठी काशीला जायची त्याची तयारी नसेल.  ह्यातील नफा रु २५ कसर खात्यात (discount) जमा केला आहे.  त्याच्यापुढे असे दिसते की कोणा बाळकृष्ण आपाजीला उज्जैनीत ५०० ची गरज आहे.  तेथे चिपळूणकरांची अडत नसावी म्हणून बाळकृष्ण आपाजीला औरंगाबादेवर त्या रकमेची हुंडी दिली आहे.  तेथे ह्या हुंडीच्या जागी त्याला उज्जैनीवर ५०० ची दुसरी हुंडी करून घ्यावी लागेल.  येथे चिपळूणकरांना १ टक्का अशी ५ रु हुंडणावळ मिळाली आहे.  हुंडीची रक्कम आणि हुंडणावळ बाळकृष्ण आपाजीच्या नावे लिहिली आहे.  ह्या रकमेचा भरणा बाळकृष्ण आपाजी सवडीने करेल.

इंटरनेट बॅंकिंगच्या चालू जमान्यात अंतर्गत व्यापारासाठी हुंडीव्यवहार आता कालबाह्य झाले असले तरी हुंडीचे दुसरे भावंड, जे हवाला ह्या नावाने ओळखले जाते, ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठया प्रमाणात चालू असावे.  ह्याचे सर्वपरिचित उदाहरण म्हणजे आखाती देशांमध्ये गेलेला भारतीय-पाकिस्तानी कामगारवर्ग आपल्या कुटुंबांकडे पैसे पाठविण्यासाठी बॅंकांकडे न जाता पुष्कळदा सहज ओळखीने उपलब्ध होणार्‍या ’हवाला’ ह्या खाजगी सेवेचा लाभ घेतात.  दुबईमधील भारतीय कामगार आपली परकीय चलनामधली कमाई तेथील एका हवाला एजंटाच्या हाती सोपवतो आणि बरोबर आपल्या कुटुंबीयाचा पत्ता, फोन नंबर इत्यादि.  एजंट फोनवरूनच आपल्या भारतातील सहकार्‍याला लगेच हे तपशील पुरवतो.  एवढ्यावर दुसर्‍याच दिवशी कुटुंबाच्या हातात रुपये येऊन पडतात. केवळ विश्वासावर चालणारी ही यंत्रणा एक्स्चेंज दर, कमिशन दर, लिखापढीचा अभाव, सेवेची तत्परता आणि गति अशा बाबतींत बॅंकांहून अधिक समाधानकारक सेवा देते आणि त्यामुळे विशेषत: खालचा वर्ग तिच्याकडे सहज आकर्षित होतो.

ह्याच मार्गाने गुन्हेगारीतून निर्माण झालेला पैसा, कर चुकविलेला काळा पैसा, दहशतवादी चळवळींना पुरवला जाणारा पैसा तितक्याच सुकरतेने सीमापार जाऊ शकतो आणि देशोदेशींच्या आर्थिक देखरेख करणार्‍या संस्थांच्या नजरेबाहेर आपले काम करत राहतो.  ह्याच कारणासाठी इंटरपोलपासून देशोदेशींचे पोलिस त्याच्या मागावर असतात.

हुंडी व्यवहार कमी झाले पण हुंडीव्यवहारांनी मराठी भाषेला दिलेले काही शब्द आता भाषेचा अविभाज्य भाग झाले आहेत.  शहाजोगपणा करणे, शहानिशा करणे, लग्नाळू मुलीला चांगले स्थळ मिळवणे अशा अर्थाने हुंडी पटविणे, भलावण करणे हे शब्द असेच वापरात चालू राहणार!

अ‍ॅनिमल युथनेशिया : एक मानवतावादी उद्योग

Taxonomy upgrade extras: 

मी एक शाकाहारी आहे, असण्याच कारण धार्मिक जराही नाही पण मांस खाण्याचा विचार केला तरीही गिल्ट येतो. प्राण्यांची हत्या बघवत नाही. झटाका (वेदनामयच पण) त्यातल्यात्यात थोडा बरा … हलाल वैगेरे प्रकार तर फारच अंगावर येतो, कोंबडी ,बकरे इत्यादींच्या फक्त मानेवर सुरा चालवायचा आणि वेदनामय मरण मरण्यास सोडून द्यायचे.
का?
काहीही तर्क लागत नाही उत्तर पण सापडत नाही.

शाकाहारी पण हत्या करतात वृक्ष-वल्ली मध्ये पण (मेन्दु नसला तरीही) जीव-वेदना असतातच पण त्याच्या वेदना निदान दिसत तरी नाहीत आणि प्राण्यांपेक्षा कमी असतात.

फंडामेंटल अनालिसिस

Taxonomy upgrade extras: 

सर्वप्रथम जे माझे पूर्वग्रह आहेत ते सांगणे योग्य होईल.
१. मुद्दल सुरक्षित ठेवणे, हे माझे मूळ ध्येय आहे. वॉरन बफेच्या शब्दात सांगायचे तर Always follow 2 rules: 1. Never lose money 2. Never forget rule 1.
२. गुंतवणूक करताना मी कधीही कोणावरही विश्वास टाकत नाही. इतर काय म्हणतील ते मी ऐकतो, पण निर्णय मात्र स्वत:चाच घेतो.
३. माझा स्टॉक ब्रोकर्सवर विश्वास नाही.
४. आर्थिक सल्लागार वापरायची वेळ येते, तेव्हा मी प्रथम conflict of interest बघतो आणि fee-only सल्लागाराचा सल्ला घेतो. ( fee-only म्हणजे ज्याला कमिशन मिळत नाही, फक्त माझ्याकडून फी मिळते.)

गुलैल ने उजेडात आणलेला - अडाणी ग्रुप चा व मोदी सरकारचा "तथाकथित" भ्रष्टाचार

Taxonomy upgrade extras: 

गुलैल ने उजेडात आणलेला संभाव्य भ्रष्टाचार - http://gulail.com/adani-modi-nexus-to-result-in-loss-of-rs-23625-crore-t...

हा दुवा मला ऐसी अक्षरे वरूनच मिळाला व मी असे गृहित धरतो की तुम्ही ही बातमी प्रथम वाचलेली असेलच.

माझा दावा असा आहे की - हा भ्रष्टाचार आहे की नाही याबद्दल शंका आहे व असल्यास कितपत आहे याबद्दल सुद्धा शंका आहे.

प्रश्न -

पाने

Subscribe to RSS - आर्थिक