आर्थिक

भारत सरकारने एका प्रदीर्घ निर्णयप्रक्रियेच्या अंती "एअर इंडिया" ला मदतनिधी द्यायचे ठरवले आहे. येत्या दहा वर्षांमधे तीस हजार कोटी रुपयांचा निधी याकरता निर्धारित करण्यात आलेला आहे. एखाद्या अतिशय बिकट, तोटा सहन करण्याचीच शक्यता असलेल्या व्यवसायाकरता करदात्यांच्या पैशातून देण्याची ही प्रचंड मोठी रक्कम आहे हे उघड आहे. दुवा : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-13/news/31337466_1…

एके काळी चंद्र हा केवळ लांबूनच दिसणारा पांढरा, आकार बदलणारा गोळा होता. सुरूवातीला लोकांनी त्याला देव मानलं. नंतर त्याविषयी हळूहळू माहिती कळत गेली. टेक्नॉलॉजी सुधारली, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात रॉकेट्सचा बराच अभ्यास झाला. त्यानंतर कोल्ड वॉरच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया यांची स्पेस रेस सुरू झाली. सुरूवातीला रशिया आघाडीवर होती. पण नंतर अमेरिकेने त्यांना गाठलं. लवकरच चंद्रावर प्रत्यक्ष लॅंड होणं शक्य झालं.

लवकरच भारताची पुढची पंचवार्षिक योजना जाहीर होईल. (२०१२-२०१७) . या पंचवार्षिक योजनेमधील अनेक मुद्दे हळुहळू जाहीर होत आहेत. अलिकडे वाचलेल्या एका बातमीनुसार, येत्या पंचवार्षिक योजनेत १ ट्रिलियन डॉलर्स (१००० दशकोटी डॉलर्स) रस्तेबांधणीच्या कामात खर्च होणार असे दिसते. (दुवा : http://www.ibef.org/download/Updates_150710.pdf ).

या आणि अशा बातम्यांमधून काही प्रश्न निर्माण होतात.

रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यावर मोठाच गदारोळ उठला आहे. त्याबाबत त्यात इन्वॉल्व असलेल्या स्टेकहोल्डर्सच्या दृष्टीकोनातून काय परिणाम होतील हे मांडले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल व्यापार क्षेत्रात ५१% परदेशी गुंतवणुक करण्यास मान्यता दिल्यामुळे सद्ध्या आपल्या देशात या योजनेच्या दुरगामी परिणामांची चर्चा चालु आहे..
दोन्ही बाजुच्या बाबी लक्षात घेता काही विचार करण्यासारख्या गोष्टी
१) मोठया प्रमाणात गुंतवणुक आल्यामूळे देशातील पायाभूत सुविधा मध्ये वाढ, शीत केंद्र, गोदाम बांधणी
२) स्पर्धेमुळे भाव वाढ नियंत्रण
३) छोट्या शहरातील व्यापारी संरक्षण
४) सरकारी कर रुपी उत्पन्न

विरोधी मुद्दे
१) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार
२) संस्क्रुति अतिक्रमण
३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित
४) स्थानिक उद्योग धोक्यात