आणीबाणीची पार्श्वभूमी, कारणे व परिणाम

ते सगळं सोडा. हे वाचा. कुमार केतकरांनी आणीबाणीची पार्श्वभूमी मांडलेली आहे.

तुमचा जन्म १९८० च्या दशकात किंवा १९९० च्या दशकात झाला - वगैरे सबबी नका सांगू. मत मांडा.

- गब्बर सिंग

===

व्यवस्थापकः आणीबाणीची पार्श्वभूमी, कारणे व परिणाम यावर तपशीलवार उहापोह व्हावा या निमित्ताने प्रतिसादाचे रुपांतर वेगळ्या धाग्यात करत आहोत.

व्यवस्थापक: राही यांचे प्रतिसाद एकत्र करून हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. वरील मूळ प्रतिसाद गब्बर सिंग यांच्या नावे होता. मात्र राही यांना अजून भर घालता यावी यासाठी हा लेख त्यांच्या नावे प्रसिद्ध करत आहोत. तसेच, त्यांनी आधी दिलेल्या प्रतिसादांना उपप्रतिसाद आलेले असल्यामुळे तेही तसेच ठेवलेले आहेत. त्यामुळे द्विरुक्ती होईल, पण त्याला इलाज नाही.
-----
आणीबाणी अपरिहार्य होती असेच माझेही मत आहे. अराजकच होते तेव्हा. पोलीस आणि सशस्त्र दलांना उघडपणे बंडाची चिथावणी दिली गेली होती, रेल् वे रूळ, पूल स्फोटके वापरून उखडण्याचा, उडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. १९७४चा रेल संप तर दहशतीमुळे सर्वव्यापी आणि जीवघेणा होता. १९७१चा दैदीप्यमान विजय आर्थिक आघाडीवर फार भारी पडला होता. तांदुळाचे राशनिंग(या वेळी अमेरिकेच्या पी एल ४८० ची मदत न घेता)करावे लागले होते. लग्नमुंजीतल्या जेवणावळीत भात वाढण्यास बंदी घालावी लागली होती. निर्वासितांचा भार पडल्यामुळे आणि युद्धानंतरच्या महागाईमुळे आर्थिक आघाडीवर कडक शिस्त आणणे अत्यंत जरूरीचे होते आणि हे केवळ रिज़र्व बँकेने किंवा अर्थमंत्र्यांनी निरनिराळे रेशिओ किंवा व्याजदर नियंत्रित करून होण्याजोगे नव्हते. सर्वंकष शिस्त, लोकव्यवहारात शिस्त आवश्यक होती. आर्थिक प्रश्नांचा फायदा उठवून लोकांना चिथावणे, भडकावणे पद्धतशीरपणे सुरू होते. हा एक देशव्यापी नक्शलवादी झगडा ठरू शकला असता इतके पोटेंशिअल त्यात होते. नक्षलवाद मुख्यत्वेकरून बंगालात होता आणि कलकत्त्याला चांगलीच झळ बसत होती तरी हा वणवा सर्वत्र पसरण्याजोगीच भयावह परिस्थिती होती. म्हणूनच सिद्धांत शंकर राय हे आणीबाणीमागचे प्रमुख सल्लागार किंवा शिल्पकार मानले जातात. नक्शलवाद आपण अजूनही काबूत आणू शकलेलो नाही. मग नक्शलवादाच्या त्या ऐन बहराच्या आणि वाढीच्या काळात काय परिस्थिती असेल?

भारतातील नक्शलवादाचा उगम हा कम्यूनिस्ट पार्टी फुटल्यानंतर निघालेल्या भारतीय मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट पार्टीत होता आणि या पार्टीला माओ त्से तुंग (माओ त्झे दुंग) कडून भरपूर खतपाणी मिळत होते. रशिया आणि चीनच्या कम्यूनिस्ट तत्त्वांमध्ये थोडीशी चीर पडलेली दिसताच अमेरिकेने त्याचा फायदा घेतला नसता तर नवल. हा तडा रुंदावण्यासाठी आणि कम्यूनिस्ट ऐक्य तोडून चीनला आपल्याकडे वळवण्यासाठी अमेरिकेने पिंग-पाँग डिप्लोमसी यशस्वीपणे राबवली. हेन्री किसिन्जर गुप्तपणे रावळपिंडीमार्गे चीनला जाऊन आले आणि त्यांनी रिपब्लिकन अमेरिकी अध्यक्ष निक्सन यांच्या अभूतपूर्व (१९४९ पासूनच्या) अश्या चीन भेटीसाठी भूमी तयार करून जगाला आश्चर्यचकित केले. पुढे लवकरच ती ऐतिहासिक भेट घडली. अमेरिका ही पाकिस्तान आणि चीनच्या आणखी जवळ गेली आणि भारतापासून अधिक दूर. १९७१ च्या युद्धातही आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात आणून अमेरिकेने भारताला गर्भित -खरे तर उघडच-धमकी दिली होती. सोविएट रशियाने मात्र आपली पाठराखण केली. काँग्रेस सरकार जे 'डावीकडे झुकलेले मध्यममार्गी' होते, ते डावीकडे अधिकच कलले. अर्थातच मूळचे समाजवादी असलेल्या आणि तरीही तो समाजवाद विसरून निव्वळ काँग्रेस-विरोध हाच एकमेव कार्यक्रम ठरवलेल्या तत्कालीन प्रमुख विरोधी (काँग्रेविरोधी) पक्षांची चाचपणी अमेरिकेकडून सुरू झाली नसती तरच नवल. भारतातला समाजवाद नष्ट करण्याची ही नामी संधी होती. जयप्रकाशजींची नेता बनण्याची आस गांधींच्या हयातीत आणि नंतरही पूर्ण झाली नव्हती, ती पूर्ण होण्याची चिह्ने दिसू लागली.

गुजरातची लंबी लंबी कहानी.
१९६०च्या महागुजरातनिर्मितीनंतर गुजराती अस्मिता फुलू लागली होती. जैन-वैष्णव आणि उच्चवर्णीयांचे आर्थिक महत्त्व वाढू लागले होते. त्यामुळे उच्चवर्ण विरुद्ध ओबीसी असे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता दिसू लागताच काँग्रेसने क्षत्रिय हरिजन--आदिवासी-मुस्लिम यांना एकत्र आणण्याचा घाट घातला जो पुढे १९८०मध्ये खाम राजकारण म्हणून प्रसिद्धी पावला. ह्याविरुद्ध जैन-वैष्णव-पटेलांची एक छुपी उजवी आघाडी तयार झाली. हिंदुरक्षासमिती आणि रास्वसंचे बस्तान बसण्यास सुरुवात झाली. महागुजरातनिर्मितीनंतर अहमदाबाद राजधानी झाल्यावर अहमदाबादचे महत्त्व आणि लोकसंख्या एका दशकात अफाट वाढली. सुरुवातीला कापडगिरण्यांचा धंदा विस्तारला आणि मुख्यत्वेकरून हिंदू अकुशल मजुरांचा लोंढा अह्मदाबादेत धडकू लागला. अहमदाबादेतल्या समृद्धीसागरात झोपडडपट्ट्यांची एकाकी बेटे निर्माण झाली. पण अचानकपणे कापडधंद्याला खीळ बसली. मोठ्या गिरण्या तोट्यात जाऊ लागल्या. मोठ्या कापडगिरण्यांपेक्षा सुरतेत छोट्या यंत्रमागावरचे उत्पादन स्वस्तात पडू लागले. काही मोठ्या गिरण्या बंद झाल्या आणि कामाच्या आशेने तिथे धाव घेतलेल्या बाहेरच्या अकुशल दलित हिंदूंमध्ये हलकल्लोळ उडाला. स्थानिक मुस्लिम कामगार कापडविणकामात अधिक वाकबगार असल्याने हिंदू दलितांमध्ये असुरक्षितता वाढून झोपडपट्ट्यांमध्ये चकमकी झडू लागल्या. एव्हाना रास्वसं हा या भूमी-अनुकूलतेमुळे वाढू लागला होता. पण एकसंध काँग्रेस मात्र फुटीने ग्रासली गेली होती. रास्वसंने चिथावणीखोर भाषणबाजीने वातावरण तापवले आणि मग १९६९ ला 'न भूतो न भविष्यति' असे जातीय दंगे अह्मदाबादेत झाले. प्रचंड नुकसान, नरसंहार , जाळपोळ झाली. या नंतर गुजरात अशांतच राहिला. ७१च्या युद्धानंतर महागाई वाढली. जनतेचे लक्ष्य दैदीप्यमान विजयाकडून महागाईकडे वळले. विद्यार्थीवर्ग चवताळला. त्याने आंदोलन सुरू केले. पुढे नवनिर्माण चळवळ म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या या आंदोलनाला काँग्रेसफुटीचे आणि जनसंघवाढीचे नवे परिमाण होते. मोरारजीभाईंनी उपोषण आरंभले. त्याआधी घनश्यामदास ओझा पायउतार होऊन चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक बनून काँग्रेसच्या हाताबाहेर गेले. ४४ शहरांमध्ये कर्फ्यू लागला. अहमदाबादेत सैन्य बोलवावे लागले. अखेर इंदिराजींनी चिमणभाईंना राजीनामा द्यायला लावला. राज्यपालांनी विधानसदने तहकूब करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पण विरोधकांनी बरखास्तीचीच मागणी केली. जुन्या काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे देऊन आपण जनतेसोबत असल्याचे दाखवून दिले. पाठोपाठ जनसंघ आमदारांनीही राजीनामे दिले. निम्म्यापेक्षा जास्त आमदारांना राजीनामे द्यायला लावण्यात विरोधक यशस्वी झाले. मोरारजीभाईंनी पुन्हा उपोषण आरंभिले. शेवटी विधानगृहे बरखास्त होऊन नव्या निवडणुकीची घोषणा झाली. निवडणुकीमध्ये इंदिराकाँग्रेस पराभूत होऊन जनसंघ, जुनी काँग्रेस, लोकदल (मला वाटते यात पी. एस. पी. होता काय?) यांचा जनता मोर्चा विजयी झाला. बारा जून १९७५ हा तो दिवस होता. याच दिवशी रायबरैली निवडणुकीतल्या गैरव्यवहारांमुळे अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवली.
गुजरात चळवळीबद्दल इतक्या विस्ताराने लिहिण्याचे कारण म्हणजे या लोकचळवळीत जनता मोर्चा नावाच्या राजकीय आघाडीचा आणि या आघाडीत जनसंघाचा उदय आणि सहभाग. शिवाय नरेंद्र मोदी नामक उगवत्या तार्‍याचे क्षितिजावर आगमन.

नवनिर्माण चळवळ ही सुरुवातीला प्रामुख्याने विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गाची अन्नटंचाईमुळे निर्माण झालेली अ-राजकीय अशी चळवळ होती. ज्यांनी ज्यांनी तिला पाठिंबा आणि सहभाग देऊ केला, त्या सर्वांकडून तो घेतला गेला. उजव्या शक्तींनी याचा पुरेपूर लाभ उठवला. त्यांचा राजकारणात उदय होण्याची ही सुरुवात होती. समाजवाद्यांनी चळवळ सुरू केली खरी पण तिचा जास्तीत जास्त लाभ जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पार्टीला झाला. जनसंघाला अखिल भारतीय व्यासपीठ आणि जनसामान्यांकडून लोकाश्रय मिळाला. जरी १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनसंघाला ३५ जागा मिळाल्या होत्या तरी एका अर्थाने त्यांना भारतीय राजकारणात 'लाँच' करण्याचे, त्यांना 'सेंटर-स्टेज'ला आणण्याचे श्रेय समाजवाद्यांकडे जाते. आणि हा सिलसिला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापर्यंत सुरू राहिला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतही अधिक आक्रमक कम्यूनिस्टांनी समाजवाद्यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. महाराष्ट्रातले त्यावेळचे समाजवादी नेतृत्व अत्यंत लोकप्रिय आणि विचारी असल्याने आचार्य अत्र्यांसारखा तोफखाना जवळ असूनही त्यांचा तो प्रयत्न पूर्ण यशस्वी होऊ शकला नाही.

'नवनिर्माणा'पासून बिहारी विद्यार्थ्यांनी स्फूर्ती घेऊन चळवळ पुढे नेली तरी बिहारात मात्र सरकारला सुरुवातीपासूनच संघटनात्मक विरोध सुरू झाला. दोन्ही ठिकाणी सर्वोदयी नेत्यांचा सुरुवातीला ठळक सहभाग होता हे एक साम्य मानता येईल. बिहारात विद्यार्थी नेत्यांची एक कॉन्फरन्स पटना येथे भरली. त्यातून सी.पी.आय.ने सभात्याग केला. उरलेल्यांनी म्हणजे अ.भा.वि.प., समाजवादी युवाजन सभा, लोकदल यांनी ' बिहार छात्र संघर्ष समिती' हे नाव धारण करून एक कृतिसमिती नेमली. त्यात सगळी कॉलेजे आणि विश्वविद्यालये यातून प्रत्येकी एक प्रतिनिधी घेतला गेला. लालूप्रसाद यादव यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. सुशीलकुमार मोदी, नरेंद्र सिंह, वसिष्ठनारायण सिंह, रामविलास पासवान हे व अन्य इतर यांचे समकालीन नेतृत्व उदयास आले. सीपीआयने आपली वेगळी चूल 'छात्र नौजवान मोर्चा'द्वारे मांडली. अनेक समकक्ष नेते असणे हे काही वेळा हितकारक असले तरी अनेक वेळा ते आपल्याइथे मारक ठरले आहे. याचा प्रत्यय पुढे आणीबाणी संपल्यावरही आला. आपल्याला बहुधा सामूहिक नेतृत्वाऐवजी एकच कोणीतरी तारणहार हवा असतो.
आणीबाणीपूर्व आणि आणीबाणीदरम्यानच्या काळातली समाजवादी चळवळ हा भारतीय समाजवादाचा भारतीय स्वातंत्र्यानंतरचा परमोच्च बिंदू होता. एकदा परमोच्च बिंदू गाठल्यावर 'र्‍हास' हेच भवितव्य असू शकते. तो र्‍हास पुढे हळूहळू झालाच.
बिहार वेगवेगळ्या कारणांनी खदखदत होताच. जगदेवप्रसाद हे कुशवाहा या कनिष्ठ जातीत जन्मलेले नेते वर्णवर्चस्वाविरुद्ध जोरदार लढा देत होते. भोजपुर जिल्ह्यातल्या 'सहार' येथे नक्शलवादी बंड झाले ते जगदेवप्रसाद आणि इतर हजारोंना उच्च जातीयांच्या व्यवस्थावर्चस्वाविरुद्धचे प्रकटन अथवा उठाव वाटला होता. ते जरी एकमात्र सत्य नसले तरी त्यात सत्याचा अंश होताच. असे अनेक 'सहार' मी घडवून आणीन असे हे 'बिहारचे लेनिन' गरजले होते. त्यांच्या हत्येचा कट रचण्यात आला. कुरथा येथे पोलिसांना आपल्या मागण्या सादर करण्यासाठी गेले असताना कचेरीबाहेरच्या वीस हजारांच्या जमावामध्ये हिंसेचा उद्रेक झाल्याचे चित्र निर्माण करवून जमीनदारांच्या भाडोत्री माणसांनी पोलिसांच्या वेषात त्यांच्यावर नेम धरून गोळीबार केला. त्यांच्या शवयात्रेत जनक्षोभ होईल म्हणून त्यांचे प्रेत जंगलात फेकून देण्यात आले. पण जनक्षोभ झालाच. प्रेत जंगलातून परत आणावे लागले. अंत्ययात्रेला लाखो लोक उपस्थित होते. ( टीप- ह्या घटनेचे तपशील अशोक यादव यांच्या 'बिहार-डेज़' या लेखातून घेतले आहेत. अशोक यादव हे कट्टर आंबेडकरवादी विचारवंत असल्याने तपशील कदाचित बायस्ड असू शकतील. पण त्यांचे लेखन आक्रस्ताळे वाटत नाही. जमीनदारांकडून अशा हत्या त्या काळात आणि नंतरही सररास घडत होत्या. अलीकडची रणवीर सेनासुद्धा जमीनदारांची अशीच एक अतिहिंसक संघटना आहे. शिवाय दडपणामुळे अशा खुनांचे तपशील माध्यमांमध्ये येत नाहीत. आपल्या येथे कॉम्रेड कृष्णा देसाई, रमेश किणी यांच्या हत्या कोणी केल्या हे उघडे गुपित आहे पण अधिकृत माहितीत ती नावे नाहीत. तरीही, वरील आकड्यांचे तपशील अतिरंजित असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. )
जयप्रकाशजींनी फेब्रुअरी ७४ मध्ये गुजरातला जाऊन नवनिर्माण आंदोलनाची पाहाणी केली. तोपर्यंत चळवळीला पाठिंबा आणि आशीर्वाद देण्यापलीकडे त्यांचा नवनिर्माणचळवळीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. यानंतर चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारण्यास आपली ना नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. बिहार छा.सं.स.ने आपले नेतृत्व करण्याची त्यांना विनंती केली. त्या सुमारास भूदानचळवळीतून अंग काढून घ्यावे असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यांनी नेतृत्व स्वीकारण्यास होकार दिला.
ही चळवळ हिंसक बनली. मार्च ७४ मध्ये सैन्याच्या गोळीबारात काही विद्यार्थी मारले गेले. काही लोक असे मानतात की संपूर्ण नवनिर्माण चळवळीत झाल्या नसतील एव्हढ्या हत्या बिहारमध्ये मार्च महिन्यात झाल्या. याची सत्यता पडताळून पाहाता आली नाही पण गुजरातपेक्षा बिहार हा अधिक हिंसक बनला होता एव्हढे म्हणता येईल.
बि.छा.स.स. चा उग्र संघर्ष चालू असताना सप्टेम्बरमध्ये एका शस्त्रक्रियेसाठी जेपी वेल्लोर येथे गेले होते. शस्त्रक्रियेनंतरच्या विश्रांतिकाळात आचार्य राममूर्ती हे त्यांना चळवळीची अद्ययावत माहिती लिहून पुरवीत. त्यांचे एक निरीक्षण असे होते की जेपींच्या गैरहजेरीत ही अ-राजकीय चळवळ निदान स्थानिक पातळीवर तरी जनसंघाच्या हातात जात चालली आहे. सप्टेम्बरच्या शेवटी बिहारात परत गेल्यावर जेपींनी ज्येष्ठ विचारवंत रामराव कृष्णराव पाटील (जे इन्डियन सिविल सर्विस मधली नोकरी सोडून स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले, प्लॅनिंग कमिशनचे सदस्य बनले आणि नंतर महाराष्ट्रामध्ये ग्रामविकासाची कामे करीत राहिले,) यांना चळवळीच्या निरीक्षणासाठी आणि सल्ल्यासाठी बोलवून घेतले. बिहारचा व्यापक दौरा आणि कार्यकर्ते-सामान्यजन-बघे-पाठिंबा देणारे-विरोधक यांच्याशी चर्चेनंतर नागपुराहून एक प्रदीर्घ पत्र त्यांनी जेपींना पाठवले. त्यातला काही अंश उद्धृत करण्याचा मोह आवरता येत नाहीय. या चळवळीने निर्माण केलेल्या प्रचंड जनसामूहिक उत्साहाचे त्यांनी कौतुक केले. पुढे त्यांच्याच शब्दांत, "I am well aware of the patent drawbacks of the Government presided over by Indira Gandhi..." ..."But I do not think it is wise to substitute for the law of 'Government by Discussion' the law of 'Government by Public Street Opinion."..."There is no other way of ascertaining the general opinion of the people in a Nation-State except through free and fair elections."
एप्रिल ७४ मध्ये 'सरकार दुर्बल करा-पॅरलाइज़ द गवर्न्मेंट' या कार्यक्रमामध्ये गया येथे पोलीस गोळीबारात काही निदर्शक मारले गेले. एप्रिल- मे दरम्यान विद्यार्थी आणि सामान्य लोकांच्या विविध संघटना विधानगृहांच्या बरखास्तीची आणि सरकारच्या राजीनाम्याची तीव्र मागणी करीत राहिल्या. ५ जून रोजी जेपींच्या आदेशानुसार विधानपरिषदभवनाबाहेर केल्या गेलेल्या भव्य निदर्शनानंतर जोरदार धरपकड झाली. यानंतर जेपींनी युवकांसाठी 'संपूर्ण क्रांती'चा कार्यक्रम जाहीर केला. परीक्षा आणि शाळा-कॉलेजांवर बहिष्काराची मोहीम सुरू राहिली. आता जेपींनी इंदिरा सरकारला वाळीत टाकण्याची, त्याच्याशी कोणतेही सहकार्य न करण्याची घोषणा केली.
या पुढे जून ७५ पर्यंत जाण्याआधी थोडेसे म्हणजे तीन वर्षे मागे वळावे लागेल.
खरे तर १९६७ पर्यंत मागे जायला पाहिजे.
१९६५ च्या भारत-पाक युद्धाचा विजयोत्सव लगेच विरला. कारण एक तर लाल बहादुर शास्त्रींसारख्या निष्कलंक नेत्याचे निधन आणि महागाईने पुन्हा वर काढलेले डोके. प्रत्येक युद्धानंतर महागाई वाढते या नियमाला हे युद्ध तरी अपवाद कसे असणार? स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले नेतृत्व हे त्यागी, बुद्धिमान, उच्चशिक्षित आणि समर्पित असे होते. नंतरच्या वीस वर्षांत ही पिढी भारतीय राजकारणातून हळूहळू अस्तंगत होत चालली. नव्या दुसर्‍या पिढीच्या नेतृत्वाबद्दल जनता साशंक होती. या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी दोन-तीन वर्षांची असणारी एक पिढी १९६७च्या निवडणुकीत प्रथमच मतदार बनली होती. या पिढीला मागच्या इतिहासाशी फारसे देणे घेणे नव्हते. आणि ती अधीर, उतावीळही होती. या पिढीचा नव्या नेतृत्वाबद्दल भ्रमनिरास लवकरच झाला. देशातील युवावर्गात असंतोष निर्माण होऊ लागला. पण काँग्रेसला पर्याय ठरेल असा सक्षम आणि प्रबळ विरोधी पक्षच नव्हता. तरीसुद्धा तेव्हाच्या विखुरलेल्या आणि दुबळ्या विरोधी पक्षांना यात संधी दिसून आली. 'काँग्रेसविरोध' या एकाच मुद्द्यावर या एरवी विरुद्ध दिशांना तोंडे असणार्‍या पक्षांनी आघाडी केली. शहाणपणाने जागावाटप करून काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी टाळली. लोकांमध्येही उत्साह निर्माण झाला. ६१.१ % इतके जबरदस्त मतदान झाले. इंदिरा सरकारला ५६ % जागा मिळून जरी बहुमत मिळाले तरी आधीच्या निवडणुकीच्या मानाने ही संख्या खूपच कमी होती. शिवाय प्रथमच ८ (वेगवेगळ्या ठिकाणी हा आकडा ८, ६, ९ असा वेगवेगळा आहे.) राज्यांमधे काँग्रेसने बहुमत गमावले. जिथे बहुमत मिळाले तिथे काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष मजबूत झाले. हा फार मोठा सेट-बॅक होता. आता एकपक्षीय राजकारण मागे पडणार होते. आघाड्या करताना तडजोडी, संकल्पनांची खणाखणी हे सर्व स्वीकारावे लागणार होते. काँग्रेस पक्षामध्ये या 'विजयातल्या पराभवाचे' मूल्यमापन सुरू झाले. तरुणांना आकर्षित करणारे आणि बदल प्रत्यक्षात दाखवून देऊ शकणारे कार्यक्रम राबवण्याचे ठरले. हे कार्यक्रम अर्थातच रॅडिकली डावे असेच असू शकत होते. विचारांनी सी.पी.आयकडे झुकणार्‍या तरुण आणि बुद्धिमान लोकांचे कोंडाळे हळू हळू इंदिरा गांधींभोवती जमू लागले. या आधी, पं नेहरूंच्या मृत्यूनंतर, काँग्रेसमधला साधारणपणे उजवा म्हणता येईल असा गट सक्रिय झाला होता. इंदिरा गांधींना या गटाचे भय तसेच त्याच्यापासून धोका (आणि आव्हानही) वाटू लागला.
मे १९६७ मध्ये सी.डब्ल्यू.सी.(काँग्रेस वर्किंग कमिटी)ने एक दहा कलमी कार्यक्रम तयार केला. त्यात बँकांवर सोशल कंट्रोल, जनरल इन्शुअरन्सचे राष्ट्रीयीकरण, आयातनिर्यातीमध्ये सरकारी सहभाग, शहरी मालमत्ता आणि उत्पन्नावर मर्यादा, सार्वजनिक क्षेत्रात अन्नधान्यवाटप, जमीनसुधारणा तातडीने राबवणे, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, असे उघड उघड समतावादी किंवा साम्यवादी मुद्दे होते. मोरारजीभाई, निजलिंगप्पा आदि उजव्या गटाने हा कार्यक्रम वरवर मान्य केला खरा पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये चालढकल करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होऊ लागला. त्यांनीही आपले काही मुद्दे पुढे रेटायला सुरुवात केली. नियोजनाची तीव्रता कमी करणे (डायल्यूशन ऑव्ह प्लॅनिंग), सार्वजनिक क्षेत्राला कमी महत्त्व आणि त्यावर कमी भर अथवा भार, खाजगी उद्योग आणि भांडवलाला उत्तेजन आणि त्यावर अधिक अवलंबित्व, परराष्ट्रीय धोरणात पश्चिमी देशांशी-विशेषतः अमेरिकेशी आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात जवळीक साधणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे देशांतर्गत डाव्यांचे दमन असे ते मुद्दे होते.
अर्थात पक्षांतर्गत संघर्ष वाढू लागला. वैचारिक बंडखोरी होऊ लागली. तरुण तुर्क म्हणून नावारूपास येऊ लागलेल्या गटास वेसण घालावी आणि संघटनेमध्ये शिस्त आणावी या साठी उजव्या गटाकडून दबाव वाढू लागला. परिस्थिती अचानक तरल झाली. घटना वेगाने घडू लागल्या. जाहीररीत्या एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. शेवटी संघटना ताब्यात असणार्‍या उजव्या गटाने इंदिरा गांधींची पक्षातून हकालपट्टी केली. इंदिराबाई आपल्यासोबत पक्षाचा फार मोठा तुकडा घेऊन पक्षाबाहेर पडल्या. अखेर १९६९ साली काँग्रेस फुटली. संघटना काँग्रेस ओ (ओ-ऑर्गनायझेशन) आणि काँग्रेस आर (आर-रेक्विज़िशन) असे दोन पक्ष निर्माण झाले.
या घटनेचे भरपूर तपशील आणि दुवे विकीवर उपलब्ध आहेत. द हिंदु मधला हा लेखही चांगला आहे.
१९६७च्या निवडणुकांचे दुहेरी परिणाम झाले. काँग्रेसफूट तर झालीच. पण जवळजवळ निम्म्या राज्यांत गैरकाँग्रेसी सरकारे आल्यामुळे राजकारणाला वेगळे वळण लागले. ह्या सरकारांनी कलम ३७६, राज्याच्या कारभारामध्ये राज्यपालांची भूमिका (ऊर्फ ढवळाढवळ,) एकूण संसाधनांमधला राज्यांचा वाटा हे प्रश्न लावून धरले. यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांचे स्वरूप बदलू लागले. एक प्रकारची संकटग्रस्तता आली. आणि हे संकटनिवारण (क्राय्सिस मॅनेज्मेन्ट) म्हणजेच राजकारण असा भ्रम निर्माण झाला. या बिगरकाँग्रेसी सरकारांशी वाटाघाटी/व्यवहार करत राहाणे आणि शिवाय राज्य आणि केंद्रस्तरावरील जुन्याजाणत्या बड्या लोकांना चुचकारणे अथवा त्यांच्याशी सामना करणे ही इंदिराजींना एक डोकेदुखीच झाली. यावर मात करण्यासाठी त्यांनी काही क्लृप्त्या वापरल्या. त्यातली एक म्हणजे त्यांनी पक्षाचे बराकीकरण (रेजिमेंटेशन) आणि केंद्रीयीकरण केले. यामुळे तोवर अस्तित्वात असलेल्या पक्षांतर्गत संघसंस्कृतीला आणि व्यवस्थेला (फेडरल सिस्टिम) हादरे बसू लागले. पक्षाच्या राज्यशाखा दुर्बळ बनल्या. त्या हळूहळू पक्षाच्या आतल्या केंद्रीय वर्तुळावर अवलंबित झाल्या. हा केंद्रबिंदू अर्थात इंदिरा गांधीच्या आधिपत्याखाली होता. ह्या हादर्‍यांना अधिकची दोन कारणेही होती. एक म्हणजे ग्रामीण आणि कृषिक्षेत्रातून निवडून आलेला नवा बुद्धिमान वर्ग. या प्रतिनिधींनी वकील-प्रोफेसर-बॅरिस्टर प्रकारच्या जुन्या नेतृत्वाला टक्कर देण्यास आणि त्याला हटवण्यास सुरुवात केली. या नव्या रांगड्या फळीशी आणि तिच्या थोड्याश्या आव्हानात्मक पवित्र्याशी संवाद साधणे जुन्या पठडीतल्या नेतृत्वाला कठिण जाउ लागले. परस्पर संवाद घटला, तडजोडी आणि सामंजस्य कमी झाले. शिवाय या राज्यस्तरीय नेत्यांचा आव्हानात्मक पवित्रा आणि कुरघोडीची खुमखुमी ही जुन्या नेतृत्वापुरती मर्यादित राहिली नाही. ती इंदिरा गांधीनाही जाचक वाटू लागली आणि शेवटी त्यावर उपाय शोधावा लागला. हा धोरणात्मक तणाव होता. राज्यस्तरीय नेतृत्वामधल्या उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी अशा रस्सीखेचीमुळे तळागाळात सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला.
काँग्रेसफुटीच्या घटनेने काँग्रेसला तात्काळ रॅडिकलाइज़ जरी केले नाही तरी फेडरल व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम केले. संघटनेचे म्हणजे पक्षाधिकार्‍यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी पॉप्यूलर सपोर्ट मिळवणे हा एक उपाय समजण्यात आला. हा जनाधार आदर्शवादी संकल्पना आणि उद्घोषणा यांचा जनतेवर मारा करून मिळवण्यात आला. राज्यस्तरीय नेते आणि त्यांचा जनाधार हिसकावून घेण्याचाच हा प्रयत्न होता. सामंजस्य आणि तडजोडीने लोकांना वळवून घेण्याचे तंत्र मागे पडले. इंदिरा गांधींच्या नव्या उमेदीच्या आकर्षक तडफदार व्यक्तिमत्वाद्वारे लोकांना आकर्षित करण्याची राजकारण्यांना सवय लागली. अर्थातच राज्यसंघटना आणि एकूणच पक्षसंघटना दुर्बळ झाली. राज्यनेते निष्प्रभ झाले. 'केंद्राचे हुजर्‍ये' एव्हढीच त्यांची भूमिका राहिली. हे नेते स्थानिक राजकारणापासूनही तुटत गेले कारण त्यांना महत्त्वच न उरल्यामुळे जो तो प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दिल्लीकडे धाव घेऊ लागला. नव्या नेत्यांच्या वाढीला खीळ बसली अथवा ती कुंठित केली गेली.
केंद्रीयीकरणाबाबतची उरलीसुरली नाराजीही नष्ट होऊ लागली. सगळेच राजीखुशीने केंद्रानुगामी होऊ लागले. राष्ट्रीय नेत्यांना तळागाळाच्या खर्‍याखुर्‍या सहभागाची गरज वाटेनाशी झाली. कारण इंदिरा गांधींचे आकर्षक व्यक्तिमत्व हे काम करू शकणार होते. संस्थात्मक व्यवस्था टिकवण्याचे कारण उरले नाही. संस्था खिळखिळी झाली. संस्थात्मक राजकारणाचे खच्चीकरण झाले. उदारमतवादी मूल्यांची घसरण सुरू झाली.
१९७१च्या निवडणुका-
काँग्रेसफुटीनंतर इंदिरा काँग्रेस हा त्यांतला मोठा तुकडा ठरला तरी तो संसदेत अल्पमतात होता. दोन्ही सी. पी. आय, डी. एम. के., अकाली दल, काही सोशलिस्टस आणि काही स्वतंत्र यांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवणे भाग होते. तरीही न डगमगता बाईंनी कणखरपणे विद्युत वेगाने बँक-राष्ट्रीयीकरणासाठी अध्यादेश काढवला. ९ जुलै १९६९-[Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance 1969] या द्वारे ९ जुलै १९६९ च्या मध्यरात्रीपासून सर्वांत मोठ्या १४ बँक्स राष्ट्रीयीकृत झाल्या. दोन आठवड्यांच्या आत पार्लमेंटने त्याच नावाने हे बिल मंजूर केले आणि ९ ऑगस्टला राष्ट्रपतींनि त्यावर शिक्का मोर्तब केले. ( यामुळे मोरारजीभाईंनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडणार हे जवळ जवळ निश्चितच झाले. ) या कृतीला इतका विरोध होता की सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय नेला गेला. तेथे फेब.७० मध्ये तो रद्दबातल ठरल्यावर राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढूनच ते बिल कृतीत आणता आले. इतका आत्मविश्वास आणि कणखरपणा असला तरी अल्पमतातल्या सरकारसाठी तडजोडी करत राहाणे इंदिराबाईंना मानवण्याजोगे नव्हते. मध्यावधी निवडणुका दृष्टिपथात येऊ लागल्या. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे (१९६९ मध्ये पार्लमेंटमध्ये आलेले हे बिल राज्यसभेमध्ये फक्त एक मत कमी पडल्याने फेटाळले गेले होते. नंतर १९७१मध्ये २६ वी घटनादुरुस्ती म्हणून ते मंजूर करवण्यात आले. ) अशा धीट निर्णयांमुळे इंदिराजींची लोकप्रियता वाढू लागली होती. तेव्हा ही अनुकूलता हेरून त्यांनी २७ डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित केली आणि निवडणुकांना फेब्रुअरी ७१ मध्ये सामोरे जाण्याचे जाहीर केले. हे इंदिरा गांधींची स्वप्रतिमा टिकवण्यासाठीसुद्धा आवश्यक होते.
आता निवडणूक जिंकणे हा अस्तित्वाचा लढा झाला. लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी संघटनेचा उपयोग होण्यासारखा नव्हता. एक तर ती काँग्रेस (सं.) च्या ताब्यात होती आणि दुसरे म्हणजे १९६७ पासून तिचे पद्धतशीर खच्चीकरण सुरू झाले होते. शिवाय संघटनेवर अवलंबून राहायचे नव्हतेच. स्वबळावर 'करून दाखवायचे' होते.
तेव्हा लोकांशी थेट संवाद साधण्याचे ठरले. असा संवाद फक्त इंदिराजीच साधू शकत होत्या. त्यांचे अमोघ हिंदुस्तानी (हिंदी नव्हे, हिंदुस्तानी) वक्तृत्व उत्तरेतले हिंदू आणि मुसलमान या दोघांनाही आकर्षित करू शकत होते. सफाईदार इंग्रजी वक्तृत्व बुद्धिमंतांना भुरळ घालू शकत होते. शिवाय भारतासारख्या समस्या आणि लोकसंख्याग्रस्त देशाची पंतप्रधान एक महिला होऊ शकते हे जागतिक नवल होते. इंग्लंड अमेरिकेत जे घडू शकले नव्हते ते भारतात घडले होते. सारे जग विस्मयाने आणि भययुक्त आदराने त्यांच्याकडे पाहात होते. आणखी म्हणजे त्यांनी (कदाचित सोवियत यूनियन च्या पाठिंब्यानेच) उजव्यांना नेस्तनाबूत करून सोवियत यूनियनला खुशच नव्हे तर भक्कमपणे आपलेसे केले होते. तेही उघडपणे. भारतीय उपखंडाच्या संदर्भात ही साधी गोष्ट नक्कीच नव्हती. इंदिरा गांधींकडे भयमिश्रित आदराने पाहाण्याचे हेही एक कारण होते.
इंदिरा गांधी महिला होत्या ही बाब महत्त्वाची होती. नुकताच जागृत होत असलेला शहरी महिलावर्ग आणि प्रबोधनाची, प्रगतीची आस घेऊन एखाद्या तारणहाराच्या प्रतीक्षेत असलेला ग्रामीण महिलावर्ग हा त्यांचा हक्काचा मतदार ठरला. भारतीयमहिलासक्षमीकरणाचे त्या प्रतीक ठरल्या.
इंदिराजींनी 'गरिबी हटाओ'चा नारा दिला. जागोजागी त्यांचा वरद'हस्त' गरीबी हटेल असे आश्वासन देत सुटला. (हा हस्तच पुढे १९८०मध्ये त्यांना हात देणारा ठरला. गाय-वासरू हे चिह्न बदलून त्यांनी 'हात' हे चिह्न इंदिरा काँग्रेससाठी निवडणूक आयोगाकडून घेतले.) काँग्रेसविरोधकांनी 'इंदिरा हटाओ'चा क्षीण प्रयत्न केला. पण इंदिरालाट किंवा झंझावातामध्ये सर्व विरोधक पाचोळ्यासारखे उडून गेले. समाजवाद्यांची तर वाताहत झाली. दोन तृतीयांश जागा घेऊन इंदिरा काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला.
निवडणुका तर जिंकल्या. आता निवडणुकांत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीची अपेक्षा होती. भरमसाट आश्वासने देऊन लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या गेल्या होत्या. पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला इंदिरा गांधींना अवसरच मिळाला नाही. मार्च ७१ मध्ये शपथविधी झाल्या झाल्या पाकिस्तानने पूर्वबंगालात सैनिकी कारवाई सुरू केली. अनन्वित अत्याचार, दडपशाही, हिंसा यात भरडून निघणार्‍या निर्वासितांची भारताकडे रीघ सुरू झाली. पाकिस्तानशी निर्णायक युद्ध करावे लागणार हे लवकरच स्पष्ट झाले. पुढचे आठ महिने या भावी युद्धाची तयारी करण्यात गेले. 'रॉ'ने जबरदस्त कामगिरी निभावली. 'रॉ' ही जगातल्या कोणत्याही गुप्तचरसंस्थेच्या तोडीची- -कधी कधी त्यांच्याहून सरस- अशी एक आदर्श संस्था होती, आजही आहे. रामेश्वर नाथ काव हे एक अफलातून, ध्येयनिष्ठ आणि देशभक्त व्यक्तिमत्व 'रॉ'च्या डायरेक्टरपदी होते. त्यांच्या अतुलनीय आणि दैदीप्यमान कामगिरीमुळे - दैदीप्यमान म्हणता येणार नाही, कारण ते कधी प्रकाशझोतात आले नाहीत आणि त्यांनी 'रॉ'लाही कधी येऊ दिले नाही - आणि भारतीय सैन्यदलांच्या पराक्रमामुळे पूर्व बंगाल पाकिस्तानापासून वेगळा करता आला. बांगला देशची निर्मिती हा इंदिरा गांधींच्या तोवरच्या कारकीर्दीचा कळस होता.
या विजयामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता परमोच्च बिंदूवर पोचली. आत्मविश्वासही अहंकाराच्या पातळीवर गेला. पण ही लोकप्रियता फार काळ टिकू शकली नाही. युद्धानंतर नेहमीच महागाई वाढते. पण या वेळचे युद्ध फार मोठे (आणि छुपे युद्ध जमेस धरून दीर्घ काळ चाललेले) होते. जवळ जवळ एक कोटी निर्वासितांवरही खूप खर्च करावा लागत होता. महागाई प्रचंड वाढली. त्यात १९७२ ला स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वांत भीषण दुष्काळ काही राज्यांत पडला. महाराष्ट्राला याची जास्त झळ बसली. पराकोटीची अन्नटंचाई निर्माण झाली. जाहीर समारंभांतल्या जेवणावळींवरही निर्बंध आले. १९७३ साली खनिज तेलाच्या पेचप्रसंगामुळे (ओपेक कडून काही राष्ट्रांस-विशेषतः अमेरिका,-तेलनिर्यातीवर निर्बंध-एम्बार्गो)) तेलाच्या किंमती जागतिक बाजारात तिपटीने वाढल्या. एकच भडका उडाला. लोकांना आश्वासने पुरी होताना दिसेनात. जनतेत चुळबूळ वाढू लागली.
गुजरात आणि बिहारमध्ये असंतोष अराजकापर्यंत पोचला. पोलीस आणि सैन्यदलांना सरकारविरुद्ध असहकाराच्या चिथावण्या दिल्या गेल्या. बंगालात आणि खुद्द राजधानी कलकत्त्यात नक्शलवादी हिंसाचाराने थैमान मांडले. पाकिस्तानला नमवल्याने त्याची मित्रराष्ट्रे चीन आणि अमेरिका यांचा भारतात छुपा हस्तक्षेप वाढला. असंतोषाचे छोटे छोटे उद्रेक जागोजागी होऊ लागले. 'संपूर्ण क्रांती'च्या घोषणेद्वारा सरकारशी असहकार सुरू झाला. जणू ही दुसरी चलेजाव चळवळ होती. १९७४च्या सर्वव्यापी आणि दहशतवादी रेल्वे संपाने देशभर संपूर्ण जनजीवन वेठीला धरले गेले. या संपाने देशाचा अन्नपुरवठाही खंडित केला. सामंजस्याची, तडजोडीची आशा दिसेना. तशी परंपराही उरली नव्हती. काहीतरी कठोर कृतीची निकड इंदिरा गांधीना भासू लागली.
दरम्यानच्या काळात, कदाचित आश्वासित सुधारणा जलदगतीने राबवण्यातल्या अडथळ्यांवर मात करण्याच्या भरात, न्यायालयाने सरकारविरुद्ध दिलेले निर्णय सरकारकडून संसदसभागृहांत घटनादुरुस्त्या मंजूर करवून बदलण्यात आले. या विषयी थोडे विस्ताराने :
गोलकनाथ निवाडा- सुप्रीम कोर्टाने २७-२-१९६७ रोजी असा निवाडा दिला की मूलभूत अधिकार काढून घेणे अथवा त्यांचा संकोच करणे अशी दुरुस्ती घटनेच्या भाग 3 मध्ये करण्याचा अधिकार पार्लमेंटला नाही.
हा मुद्दा पुढच्या काही केसिस मध्ये पुन्हा-पुन्हा चर्चिला गेला. पुढचे काही निवाडे आणि घटना दुरुस्त्या याच निवाड्याला आव्हान देण्यासाठी झाल्या.
बँक राष्ट्रीयीकरण- न्यायव्यवस्था आणि शासन यातला विसंवाद सुप्रीम कोर्टाच्या १०-२-१९७०च्या निवाड्याने अधिकच वाढला. हा निवाडा १० विरुद्ध १ अशा मतविभागणीने देण्यात आला होता. यातले एकमेव विरोधी म्हणजे शासनाच्या बाजूचे मत होते न्यायमूर्ती अजित नाथ राय यांचे. सरकारची पाठराखण केल्याचे बक्षीस त्यांना लवकरच मिळाले. २५-४-१९७३ रोजी इतर तीन न्यायाधीशांच्या सेवाज्येष्ठतेला डावलून त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती नेमण्यात आले. हा निवाडा असा होता की बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा अधिकार जरी पार्लमेंटला असला तरी 'बँकिंग कंपनीज़ (अ‍ॅक्विज़िशन अँड अंडरटेकिंग्ज़्)अ‍ॅक्ट-१९६९' हा 'अन्काँस्टिट्यूशनल' होता. हा निवाडा देण्यामागे राष्ट्रीयीकरणाच्या नुकसानदारांना देण्याच्या भरपाईचा मुद्दा होता. चारच दिवसांनी म्हणजे १४-२-१९७० रोजी आधीच्या अध्यादेशात (१९६९च्या) नुकसानभरपाईविषयक काही दुरुस्त्या करून एक नवा अध्यादेश राष्टपती वी.वी.गिरी यांनी जारी केला. १९-७-१९६९ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने बँकांचे पुन्हा राष्ट्रीयीकरण झाले.
संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार- १५-१२-१९७० रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवाडा दिला की संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द करणारा ७-९-१९७०चा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश बेकायदेशीर होता. (या आधी १९६९मध्ये या विषयीचा ठराव राज्यसभेत फेटाळला गेला होता. नंतर हा अध्यादेश काढून हे बिल राबवण्यात आले होते.) हा निवाडा रद्द करणारी २६ वी घटनादुरुस्ती २-९-७१ रोजी बहुमताच्या जोरावर पार्लमेंटमध्ये मंजूर करून घेण्यात आली.
सुप्रीम कोर्ट सरकारविरुद्ध असे निवाडे देऊ लागल्याने शासकीय वर्तुळ अस्वस्थ झाले. पार्लमेंटला घटनेच्या कुठल्याही भागाची, अगदी फंडामेंटल राइट्स सकट, दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असावा आणि सुप्रीम कोर्टाने वरील निवाड्यांद्वारे हिरावून घेतलेला हा अधिकार पुनर्स्थापित करावा यासाठीच्या कृतीचा आग्रह सुरू झाला. 'फोरम फॉर सोशलिस्ट अ‍ॅक्शन' या गटाच्या काही काँग्रेस खासदारांनी मागण्यांचा एक मसुदा १३-७-७१ रोजी इंदिरा गांधींसमोर ठेवला. यात कलम ३२मध्येही दुरुस्ती सुचवली होती. अगदी त्वरितच, ४-८-७१ रोजी लोकसभेची आणि ११-८-७१ रोजी राज्यसभेची मंजूरी मिळाल्यावर हे बिल 'अ‍ॅक्ट' बनले.
या कृतीवरून संसदेबाहेर फारच गदारोळ झाला. सरकारला अमर्याद स्वातंत्र्य देणारी ही कृती आहे आणि यामुळे देशातली लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येऊ शकेल असे परखड मत व्यक्त होऊ लागले. पुढच्या २५व्या घटनादुरुस्तीने तर सरकारचा मार्ग अधिकच प्रशस्त केला. मालमत्तेच्या अधिकारांसंबंधीचे कलम ३१ दुरुस्त केले गेले. मालमत्तेच्या नुकसानभरपाईविषयी न्यायदान करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार काढून घेण्यात आला.
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य - ऑगस्ट १९७३मध्ये गोलकनाथ निवाडा आणि त्या निवाड्याचा परिणाम रद्दबातल करणार्‍या घटनादुरुस्त्या शासनाने पुनर्विचारार्थ सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवल्या. एव्हाना अजिथ नाथ राय हे मुख्य न्यायाधीश झाले होते. ह्या वेळी ७-६ अशा कटोकटीच्या बहुमताने असा निवाडा झाला की घटनेतली कुठलीही तरतूद ही दुरुस्तीसाठी अपात्र नाही. पण कुठलीही दुरुस्ती ही घटनेचे 'बेसिक स्ट्रक्चर आणि इनर युनिटी'चे उल्लंघन करू शकत नाही. हा निवाडा थोडासा सरकारविरोधी होता. आणीबाणी जाहीर झाल्यावर लगेचच मुख्य न्यायाधीश राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण ५ न्यायमूर्तींचे एक न्यायपीठ घाईघाईने घटित करण्यात आले आणि इंदिरा गांधी यांनी घडवून आणलेल्या घटनादुरुस्त्यांना 'बेसिक स्ट्रक्चर'मुळे अटकाव होतो किंवा कसे याच्या निर्णयासाठी केशवानंद भारती केस पुनर्विचारार्थ घेण्यात आली. वास्तविक यासाठी कुणीच पिटिशन केले नव्हते. युक्तिवादादरम्यान ही गोष्ट उघडकीला आली तेव्हा सरकारच्या फजितीला पारावार उरला नाही. त्यातच नानाभाय पालखीवाला यांच्या सलग दोन दिवसांच्या तडाखेबंद आणि भावनामय युक्तिवादानंतर राय यांनी जमवलेले चारही न्यायाधीश केसच्या पुनर्विचाराविरुद्ध गेले. आणखी नामुष्की नको म्हणून राय यांनी दुसर्‍याच दिवशी ते पीठच विसर्जित करून टाकले. पालखीवालांचा या केसमधला युक्तिवाद हा आजही आदर्श समजला जातो. 'बेसिक स्ट्रक्चर' हा शब्दप्रयोग आणि ही संकल्पना त्यांनीच रूढ केली. अनेक खटल्यांत त्याचा आधार घेतला गेला आहे. या तीनही खटल्यांत नानी पालखीवाला यांनी सरकारविरुद्ध अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद केला. ही गोष्ट कदाचित पुढे महत्त्वाची ठरली.
हे सर्व इतक्या विस्ताराने लिहिण्याचे कारण म्हणजे शासनाकडून होणार्‍या न्यायव्यवस्थेच्या या पायमल्लीविषयी माध्यमे अतिशय संवेदनशील झाली. छापील माध्यमांतून सरकारविरोधी लेख येऊ लागले. या पायमल्लीमुळे आणि मुख्यतः आपल्याला सोयीचे असे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टात नेमण्याच्या प्रकाराने आतापर्यंत बाजूचे असलेले जनमत स्पष्टपणे इंदिरा गांधींच्या विरोधात जाऊ लागले. नाथ पै, मधू दंडवते आदि ज्या समाजवादी खासदारांनी घटनादुरुस्तीचे अधिकार संसदेला देण्याच्या बाजूने लोकसभेत युक्तिवाद केला होता, त्यांचाही भ्रमनिरास झाला. (इथे एक लक्ष्यात ठेवले पाहिजे की लोकसभेतला हा पाठिंबा मुख्यतः जमीनधारणेच्या बाबतीत होता. काही जणांकडे खूप मोठी मालमत्ता आणि इतरांकडे काहीच नाही, या पार्श्वभूमीवर, जमीन किंवा अन्य सुधारणा राबविण्यासाठी सरकारला मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे हक्क असावेत या भूमिकेतून हा प्रामाणिक पाठिंबा होता, आणि आजही याच्या आनुषंगिक अंगांवर वादविवाद सुरू आहेत.) या शिवाय, इंदिरा गांधींवरचा त्यांच्या तथाकथित सल्लागारांचा पगडा आणि त्यांचे उद्दाम वर्तन हे लोकांच्या नजरेत खुपू लागले. 'सरकारबाह्य सत्ताकेंद्र' असा एक कंपू निर्माण झाला होता आणि त्याला इंदिरा गांधी आवर घालू शकत नव्हत्या, किंबहुना इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यानेच हे सर्व चालले होते असे दृश्य दिसू लागले. १९७५ पर्यंत राजकीय अशांती आणि शासनाची न्यायव्यवस्थेवरची कुरघोडी या ठळक गोष्टींमुळे जनक्षोभ वाढू लागला. आधी उल्लेखिलेल्या जन- आंदोलनांमुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभात या दोन गोष्टींनी भर घातली.
अशातच १९७१च्या रायबरेली निवडणुकीतले पराभूत उमेदवार राजनारायण यांनी निवडणूक गैरव्यवहाराबाबत १९७५ साली इंदिरा गांधींविरुद्ध खटला दाखल केला.
राजनारायण यांच्या फिर्यादीचा गाभा असा होता की इंदिरा गांधींनी निवडणुकीमध्ये लाच खोरी केली, सरकारी यंत्रणेचा आणि संसाधनांचा गैरवापर केला. विशेषतः स्वतः सरकारी नोकरदार असतानाच्या काळात मतदारसंघात निवडणूक मोहीम राबवली आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचा ( मुख्यतः यशपाल कपूर यांचा-, कपूर हे २५-१-७१ पर्यंत गॅज़ेटेड ऑफिसर म्हणून पंतप्रधान-सचिवालयाय खास ड्यूटीवर होते. त्यांनी १३-१-७१ला दिलेला राजीनामा २५-१-७१ ला स्वीकृत झाला. ७-१-७१ ला त्यांनी इंदिरा गांधींसाठी निवडणुकीचे काम केले.) निवडणूक एजंट म्हणून वापर केला. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधी यांचा निवडणूक निकाल रद्द ठरवला. निवडून येऊन मिळवलेले कोणतेही पद धारण करण्यास सहा वर्षांपर्यंत मनाई केली. इंदिरा गांधींनी धारण केलेल्या अधिकारपदांच्या जागी दुसर्‍या व्यक्तीची नेमणूक करण्यासाठी इंदिरा-काँग्रेस पक्षाला वीस दिवसांची मुदत दिली गेली. लाचखोरीचे आरोप मात्र सिद्ध झाले नाहीत. इंदिरा गांधींनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. २४-६-७५ ला सुप्रीम कोर्टाने यावर सशर्त स्थगिती दिली. ही केस पुढे चालू राहिली खरी, पण २५-६-१९७५ रोजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अलि अहमद यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्याने सगळे संदर्भच बदलून गेले. हायकोर्टातल्या या खटल्यादरम्यान दिल्लीत आणि देशभर दररोज निदर्शने करण्याचे आदेश जेपींनी लोकांना दिले. हायकोर्टाच्या निकालानंतर मोरारजीभाईंनी एका इटालियन पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत तर असे सांगितले की इंदिरा गांधींनी राजीनामा दिलाच पाहिजे नाही तर आम्ही त्यांना बाहेर फेकून देऊ. (थ्रो हर आउट). आमचे हजारो लोक त्यांच्या घराला घेरा घालतील. त्यांना बाहेर पडणे मुश्किल करतील. खुशवंतसिंग म्हणतात की त्यांनी स्वतः मुंबईतल्या रस्त्यांवरून हिंसक जमावाच्या मिरवणुका पाहिल्या. हे लोक चालता चालता नारे देत आणि कार्सची नासधूस करत. अशा तर्‍हेने निषेधाची व्याप्ती आणि तीव्रता फारच वाढली.
इथे सोप्या शब्दांत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया विषयी अधिक माहिती आहे.
२०-६-७१ रोजी इंदिरा गांधींनी हायकोर्ट निकालाच्या बिनशर्त स्थगितीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. रजेच्या काळातले न्यायाधीश श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर यांनी असा निवाडा दिला की अपीलाचा निकाल होईपर्यंत पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधींची सत्ता आणि विशेषाधिकार कायम राहातील. मात्र त्यांना लोकसभेत मतदान करता येणार नाही किंवा कामकाजात भागही घेता येणार नाही. खासदार म्हणून या काळातले वेतनही त्यांना मिळणार नाही.
अलाहाबाद हायकोर्टात नानी पालखीवाला हे त्यांचे वकील होते. हायकोर्टात जरी निर्णय विरुद्ध गेला तरी सुप्रीम कोर्टात केस जिंकण्याची शक्यता त्यांना वाटत असावी. इतर अनेकांनाही ह्या केसमधला कमकुवतपणा दिसला होता. पण कदाचित या आधीच्या केसेसमधल्या पालखीवालांच्या सरकारविरोधी अशा बिनतोड युक्तिवादामुळे इंदिरा गांधींच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकल्यामुळे असेल किंवा अन्य कशामुळे, इंदिराजींनी वाट पाहिली नाही. त्यांनी आणीबाणी जाहीर करून टाकली. पालखीवाला यांनी तात्काळ त्यांनी घेतलेल्या वकीलपत्राचा राजीनामा दिला. नंतर आणीबाणीदरम्यान ७-८-७१ची ३९वी आणि त्यानंतरची ४२वी घटनादुरुस्ती यांनी मूळ खटल्याची आधारभूत वास्तवेच बदलून टाकली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधान यांच्याविषयीची कोणतीही न्यायप्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीत येत नाही हे त्यातले एक ठळक कलम होते. पुढे अर्थातच सुप्रीम कोर्टाने ७-११-१९७५ रोजी इंदिरा गांधींना दोषमुक्त केले.
इंदिरा गांधींना सुधारणा राबवण्याची घाई होती हे खरे मानता येईल. पण त्यासाठी आणीबाणीसारखी टोकाची उपाययोजना जरूरीची होती काय हा वादाचा मुद्दा आहे. नक्शलवादाच्या तांडवाने, मुख्यतः त्यातल्या भयानक शहरी हिंसेने त्रस्त झालेले बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांनी एप्रिल ७५ पासूनच कठोर कृतीसाठी इंदिराजींच्या मागे टुमणे लावले होते. कदाचित बंगाल-बिहारपुरतीच राज्य आणीबाणी जाहीर करता आली असती. पण न्यायव्यवस्थेप्रमाणेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र हाही इंदिराजींच्या मार्गातला प्रमुख अडथळा होता. छापील माध्यमांद्वारे त्यांच्याविरुद्ध रान उठवले जाऊ शकत होते. त्यांच्या 'झटपट सुधारणां'च्या कृती आणि आग्रहामागचे पिट-फॉल्स जनतेच्या लक्ष्यात आणून दिले जाऊ शकत होते. जमाव जमू शकत होता. तो हिंस्रही बनू शकत होता. अभिव्यक्तिस्वातंत्राची गळचेपी करता यावी म्हणूनही राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली गेली असावी.
इथपावेतो इंदिरा गांधींचे हेतू परिपक्व नसले तरी प्रामाणिक होते असे मानता येईल. १-८१९७५ ला सॅटरडे रिव्यू, न्यू यॉर्कचे संपादक यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की " What has been done is not an abrogation of democracy but an effort to safeguard it. Preserving the integity of the fabric is a major challenge in the early years of any new nation. Our Constitution-makers were fully aware of the problems involved and knew that while our diversity had to be accommodated through federalist provisions, the Centre should have sufficient power to deal with threats to unity and order. When there are consttutional deadlocks in a State, the union takes over the administration of the concerned State. This is an example in which our constitution provides for contingencies that may be peculiar to our situation and may not obtain in an established old republic like the united States."
पण अमर्याद सत्ता हातात येताच व्हायचे तेच झाले. सर्वंकष सत्ता सर्वंकषरीत्या भ्रष्ट करते हे सार्वकालिक सत्य इथेही खोटे ठरले नाही. इंदिराजींभोवतीच्या कोंडाळ्याला आणि त्यांच्या पुत्राला रान मोकळे मिळाले.
आणीबाणीच्या पहिल्या पहाटेच प्रमुख विरोधी नेत्यांना अटक झाली. प्रमुख वृत्तपत्रांचा वीजपुरवठा मध्यरात्रीनंतर काही काळासाठी खंडित करण्यात आला. त्यामुळे ही बातमी त्या दिवशी प्रसिद्ध होऊ शकली नाही. वीजपुरवठा सुरळीत झाला तेव्हा सेन्सॉरशिप लागू झाली होती. इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. ही सर्व कलमे आदर्शवत होती पण त्यांची अंमलबजावणी अगदी वाईट तर्‍हेने झाली. हडेलहप्पी, दडपशाहीने सुधारणा रेटल्या जाऊ लागल्या. झोपडपट्टीनिर्मूलन, वेठबिगारी निर्मूलन, गरीबांना अन्न-वस्त्र-निवारा, रोजगार-निर्मिती, गृहनिर्माण, जमीन-सुधारणा, कुटुंबनियोजन, अशी त्यातली काही कलमे होती.
दडपशाहीने का होईना, फरक दिसू लागला. भिकारी, गाईगुरे, काही प्रमाणात झोपड्या मोठ्या शहरांतून अदृश्य झाल्या. भिकार्‍यांचीही धरपकड झाली होती. सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा महागाईभत्ता गोठवण्यात आला. आयकरदात्यांसाठी सक्तीची ठेवयोजना लागू झाली. यामुळे महागाईदर आटोक्यात आला. सरकारी आस्थापने आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र यांमध्ये यूनियनगिरीला चाप लावण्यात आला. इथे तिथे उंडारणारे यूनियननेते मुकाटपणे काम करताना दिसू लागले. कायद्याच्या बडग्यामुळे सार्वजनिक जीवनात कमालीची शिस्त आली. मुंबईच्या बस-स्टॉप्सवर लोक चक्क शिस्तशीरपणे रांगा लावू लागले. बसेससुद्धा रस्त्याच्या कडेला अगदी दीडफुटावर थांबू लागल्या. फेरीवाले, अनधिकृत पार्किंग सर्व अदृश्य झाले. रेल वेचा वक्तशीरपणा ९९% इतका वाढला. १९७६च्या पावसाळ्यात मुंबईत रेल वे एकदाही बंद पडली नाही की गाड्या एक मिनिटही उशीराने धावल्या नाहीत. मुंबई बंदरात जहाजांना बर्थ मिळण्यासाठी आणि नंतर मालाच्या चढउतारीसाठी कमीतकमी एक महिना आणि जास्तीत जास्त अडीज महिने खोळंबावे लागे. आता दोन ते तीन दिवत जहाजे मोकळी होउ लागली. गोदीतल्या चोर्‍या आणि तस्करी आणि त्याबरोबरच अंतर्गत गुन्हेगारीही पूर्णपणे थांबली. इतरत्रही स्मग्लर, गुन्हेगार तुरुंगात डांबले गेले. समांतर चालणार्‍या बेनामी आणि काळ्या अर्थव्यवस्थेला आळा बसला. नाकासमोर चालणार्‍या आणि कुणाच्या अध्यात मध्यात नसणार्‍या 'कॉमन मॅन'साठी हे सर्वोत्तम दिवस होते.
वीस कलमांमधल्या झोपडपट्टीनिर्मूलन आणि कुटुंबनियोजन या कलमांवर अधिक भर देण्यात आला होता. 'या बाबतीत सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती नाही' अशी टीका झेलणार्‍या सरकारने आता कुटुंबनियोजनाला सर्वोच्च पातळीवरून राजकीय पाठिंबा दिला. एकट्या सप्टेंबर १९७६मध्ये १७ लाख नसबंद्यांची नोंद झाली. संपूर्ण वर्षात ८० लाख नसबंद्या नोंदल्या गेल्या. पण त्याहीपेक्षा जास्त लोकांना अतिकार्यक्षम बनवलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या छळाला तोंड द्यावे लागले. अर्थात त्या कर्मचार्‍यांना वरच्या, आणि वरच्यांना आणखी वरच्यांच्या आज्ञेनुसार वागावे लागत होते. नसबंदीचे आकडे वाढवण्याच्या स्पर्धेच्या आणि उन्मादाच्या भरात शस्त्रक्रिया कशाही उरकण्यात आल्या. अस्वच्छ वातावरण, घाईगडबड, तज्ञ डॉक्टरांचा किंवा कुशल आरोग्य कर्मचार्‍यांचा अभाव यामुळे कित्येक लोक मरण पावले. अविवाहित तरुण, राजकीय प्रतिस्पर्धी, अडाणी गरीब लोक यांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली.
आता आधी काही सर्वे रिपोर्ट्स आणि नंतर माझे पुढचे कवित्व.
"sterilisation accounts for more than 75% of total contraception with female sterilisation accounting for almost 95% of total sterilisations"
किंवा, ग्रामीण मध्यप्रदेशातला हा एक सँपल-सर्वे: Men viewed family planning as synonymous with female sterilisation"
आणखी एक;
Reproductive health practitioners have recognised that the failure to target men has weakened the impact of family planning program. Two out of three married Indian women aged 14-49 who practice contraception, still use female sterilisation. In rural India, the proportion is even higher with 70% of contraceptive users relying on female sterilisation.

उत्तरेतल्या 'काउ-बेल्ट'मध्ये कुटुंबनियोजनाला खूपच विरोध झाला. नसबंदीमध्ये अत्याचार आणि जबरदस्ती होत होती हे कारण तर या विरोधाला होतेच. पण या प्रदेशाची पुरुषवर्चस्वी आणि सरंजामी मानसिकता हेही महत्त्वाचे कारण होते. पुरुषाला वेसण घालणे ही बाब तिकडे विचारापलीकडची होती. नसबंदीमुळे कामजीवनावर परिणाम होतो, पुरुष कमजोर होतो हा सार्वत्रिक समज होता. महिलांच्या शस्त्रक्रियेऐवजी पुरुषनसबंदीला प्राधान्य देण्याची कारणे उघड होती. स्त्रियांची शस्त्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती. पुरुषांची शस्त्रक्रिया स्त्रियांच्या शस्त्रक्रियेपेक्षा सोपी होती आणि त्यासाठी हॉस्पिटलाय्ज़ेशनची जरूरी नव्हती. स्वतः एक महिला असलेल्या इंदिरा गांधीना हे समजू शकले असणार.
दक्षिणेत इतका विरोध झाला नाही. मोठ्या प्रमाणावर जबरदस्ती करावी लागली नाही की धाकदपटशा दाखवावा लागला नाही. त्यामुळे जनमतही फारसे प्रक्षुब्ध झाले नाही. उत्तरेतले हिंदू आणि मुसलमान दोघेही खवळले. तुर्कमान गेट प्रकरणामुळे दिल्लीतले मुसलमान आधीच संतापले होते. तो वणवा संपूर्ण उत्तरप्रदेश बिहार मध्यप्रदेशात पसरला. कधी नव्हे ते या प्रश्नावर हिंदू-मुसलमानांचे कॉमन कॉज़-हातमिळवणी झाली. १९७७ची निवडणूक कदाचित या एका कारणाने इंदिराविरोधात गेली, किंवा काँग्रेसच्या पराभवात या दोन राज्यांचा मोठा हात होता. दक्षिणेतल्या चार राज्यांनी हात दिला खरा पण उत्तरेत दाणादाण झाली. उत्तरप्रदेश आणि बिहारची खासदारसंख्या त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मोठी होती. दिल्लीत कुणाचे सरकार येणार हे इथल्या बहुमतावर ठरत असे. या दोन राज्यांत इंदिराकाँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही.
गुजरातेत आधीपासूनच काँग्रेसविरोधी वातावरण होते. राजकीय अशांततेला इथूनच तर सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रातला असंतोष हा अत्याचारांपेक्षा पोलिटिकल अवेअरनेसमुळे अधिक होता. पुण्यामुंबईतला शहरी मध्यमवर्ग अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीमुळे खवळला होता. त्यावेळच्या धुरीण अश्या अभिजनवर्गावर समाजवादी पक्ष आणि जनसंघाचा प्रभाव अधिक होता. प्रमुख नेत्यांना अटक झाल्यावर दुसर्‍या फळीतल्या कार्यकर्त्यांवर-जे संख्येने नेहमीच नेत्यांपेक्षा अधिक असतात-सगळी जबाबदारी आली. ते भूमिगत होऊन महाराष्ट्रभर विखुरले. जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांचे मजबूत जाळेही त्यांना येऊन मिळाले. हे अर्थात पूर्ण देशातही घडलेच. एक सशक्त भूमिगत संघटना उभी राहिली. पत्रके छापणे, ती सर्वत्र पोचवणे, जयप्रकाशजींच्या प्रकृतीविषयी किंवा तुरुंगातल्या हालहवालीविषयी बुलेटिन्स काढणे अशी ४२च्या चळवळीसारखी एक छुपी चळवळ फोफावली. तिला एक प्रकारचे ग्लॅमरही प्राप्त झाले. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप होती त्यामुळे उत्तरेतल्या अत्याचारांच्या आणि प्रामुख्याने चांडाळचौकडीच्या बेताल उन्मत्त वर्तनाच्या बातम्या या बुलेटिन्सद्वारेच मिळू लागल्या. (या चांडाळचौकडीची ची खरी 'कामगिरी' आणीबाणी आणि सेन्सॉरशिप उठल्यावरच लोकांपर्यंत पोचली.) बातम्यांच्या दुष्काळात या मिळत होत्या तेव्हढ्या बातम्या भराभर झिरपत गेल्या.
आणीबाणीतल्या अमर्याद सत्तेचा अमर्याद गैरवापर झाला. याच्या मागे मुख्यतः संजय गांधीसह चांडाळचौकडी होती. लाल म्हणजे बन्सीलाल, बाल म्हणजे संजय आणि पाल म्हणजे यशपाल कपूर, जोडीला विद्याचरण शुक्ल.
शाह कमिशनमधले एक वाक्य : 'योग्य काय आहे हे समजण्याची कुवत नसताना आणि आपल्याला जे योग्य वाटते ते करण्याची तीव्र इच्छा बाळगताना, काय चुकीचे आहे त्याची जाणीव राहात नाही'. संजय गांधीमध्ये हुकुमशाही प्रवृत्ती होती. त्यांनी त्यांच्या आजूबाजूला बेधडक, बेमुर्वत लोकांचे कोंडाळे गोळा केले. कॅबिनेट मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी यांना ते स्वतः आदेश देत. 'काम ज़्यादा, बातें कम' ही त्यांची घोषणा होती. पण 'टास्क मास्टर' बनताना त्यांना भान राहिले नाही की लोकांना आदेश द्यायचा त्यांना काहीही अधिकार नव्हता, फक्त पंतप्रधानांचा मुलगा इतके सोडून. अर्थात त्यांना त्याची फिकीरही नव्हती.
त्यांनी यूथ काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू केली. सगळे गल्लीगुंड गणंग हे यू.काँ.ची सभासद झाले. यू.काँ.ची ताकद ६० लाख झाली, मूळ काँग्रेसला धडकी भरण्याइतपत वाढली. आणीबाणीतले अत्याचार प्रामुख्याने या लोकांकडून झाले. संजय गांधी स्वतःकडे आणि लोक त्यांच्याकडे भावी वारस म्हणून बघत होते. आता यूकाँ.च्या वाढीमुळे ते ज्येष्ठ नेतृत्वाला वेठीस धरू शकत होते. वारस बनण्याचा त्यांचा मार्ग अधिक प्रशस्त होऊ शकत होता. या गल्लीमाफियांचा लोकांना त्रास होऊ लागला. या गावगुंडांनी परिस्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी 'निरीक्षण समित्या स्थापून दहशत निर्माण केली आणि कायदा हातात घेतला. हे प्रताप पाहून 'भावी नेता' आणि उगवता सूर्य म्हणून ज्येष्ठ नेतृत्व संजयच्या पायांशी लोळण घेऊ लागले. लाचारीचा कळस गाठला गेला.
मुख्य काँग्रेस आणि यूथ काँग्रेस यात वैरभाव वाढू लागला. इंदिराजींचा २० कलमी कार्यक्रम असतानाही संजयने आपला असा ५ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला- १) प्रौढ शिक्षण, २) हुंडाबंदी, ३) जातिनिर्मूलन, ४) वृक्षारोपण, ५) नसबंदी.
कार्यक्रमांतून भरीव काही निपजू शकले असते पण यूथ काँग्रेसने यातला एकच कार्यक्रम, नसबंदी हा उचलला आणि तोही अत्यंत जाचक रीतीने. लग्न झालेल्या आणि किमान दोन मुले असलेल्या लोकांची ठराविक संख्या नसबंदीसाठी जमवून आणण्याची सरकारी नोकरांना सक्ती झाली. कोटा पूर्ण न झाल्यास त्यांना बदलीसाठी अपात्र ठरवले जाई.
१८ऑक्टोबर ७६ मध्ये मुज़फ्फर नगर येथे मुस्लिम बहुसंख्येच्या वस्तीत १४ मुस्लिमांना गोळा करून नसबंदीसाठी नेले जात होते. त्यांच्या विरोध-आरड्याओरड्यामुळे ४ ते ५ हजारांचा क्षुब्ध आणि हिंसक जमाव तिथे जमला. पोलिस गोळीबारात अनेक मुस्लिमांचा मृत्यू झाला. अमेठीतले गौरीगंज मार्केट बंद पडले कारण नसबंदीसाठी पकडले जाण्याच्या भीतीने तिथे कुणी फिरकेना.
डेविड फ्रम आणि विनोद मेहता म्हणतात, "नसबंदीचा कार्यक्रम आय.एम.एफ. आणि वर्ल्ड बँक यांच्या दबावामुळे राबवला गेला. या दोन्ही संस्थांना भारतातल्या लोकसंख्यावाढीची/मुळे चिता वाटत होती आणि दिल्लीत ती त्यांनी वेळोवेळी व्यक्तही केली होती. पण लोकशाहीमध्ये हे धोरण राबवणे म्हणजे निवडणुकीत मार खाणे होते. लोकशाही निलंबित झाल्यावर या दोन संस्थांनी कार्यक्रम जोमाने राबवण्याबाबत दबाव आणला. या 'loan-sharks' ची खुशामद करण्यासाठी इंदिरा आणि संजयने सक्तीची नसबंदी राबवून भारतीयांचा आत्मसन्मान हिरावून घेतला."
दिल्ली डेवलप्मेंट ऑथॉरिटीचे उपाध्यक्ष जगमोहन मल्होत्रा हे संजय गांधींना जवळचे होते. संजयने त्यांच्यावर दिल्लीच्या सौंदर्यीकरणाची जबाबदारी सोपवली. दिल्लीतल्या झोपड्या हटू लागल्या. यात जास्त करून मुसलमानांना फटका बसला. एप्रिल १९७६मध्ये हे दोघे जामा मशिदीच्या पाहाणीसाठी गेले तेव्हा ही भव्य आणि सुंदर मशीद झोपडपट्ट्यांच्या प्रचंड विळख्यात पार हरवून गेलेली दिसली. इतकी, की त्यांना तुर्कमान गेटमधून आतही जाता येईना. लगोलग संजयने आदेश दिला आणि बुलडोझर वापरून त्या झोपड्या तोडण्यात आला. संतप्त लोकांच्या मोठ्या जमावावर पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात कित्येक ठार झाले. सत्तर हजार बेघर झाले. नंतर त्यांचे पुनर्वसन यमुनापल्याड करण्यात आले खरे, पण आधी पुनर्वसन करून नंतर सुशोभीकरण करणे ही शक्य गोष्ट संजय गांधींच्या उतावीळ, बेमुर्वत आणि हाय हँडेड स्वभावात बसत नव्हती. मग कितीही लोक मरेनात का. या क्रूर हत्याकांडामुळे मुस्लिम समाज हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदार काँग्रेसपासून दुरावला.
वृत्तपत्रांवरची सेन्सॉरशिप आणि माध्यमांची मुस्कटदाबी हाही एक कळीचा मुद्दा ठरला. माहिती आणि प्रसारण खात्याचे केंद्रीय मंत्री इंदर कुमार गुजराल सेन्सॉरशिप लादायला फारसे उत्सुक नव्हते. तेव्हा संजयच्या सांगण्यावरून त्यांना बदलून त्यांच्या जागी विद्याचरण शुक्ल या निष्ठावंताची नेमणूक झाली. 'किस्सा कुर्सी का' हा चित्रपट सरकारविरोधी आहे असे ठरवून त्याच्या प्रदर्शनावर तर बंदी आणलीच पण सेन्सॉर बोर्डाकडे असलेली त्याची मूळ प्रत आणि निगेटिव्ज़ हे सर्व जप्त करून जाळून टाकण्यात आले. 'आँधी'वरही बंदी आली. सेन्सॉरशिप संबंधात सेन्सॉर-पोलिसांच्या बिनडोकपणाचा एक किस्सा विनोद मेहता यांनी लिहिला आहे. ते तेव्हा 'Debonair' हे सॉफ्ट-पॉर्न नियतकालिक चालवीत. छापायला देण्यापूर्वी सर्व मजकूर आणि फोटो पोलिसांकडे पाठवावे लागत. पोलिस ते मिटक्या मारीत बघत आणि सांगत, 'पॉर्न? चलता है. पॉलिटिक्स? नो. नो.'
१९७६ च्या दुसर्‍या सहामाहीत आणीबाणीच्या फायद्यांपेक्षा अत्याचाराच्या घटनांनीच समाजजीवन व्यापून टाकले. गुजरात आणि तमीळनाडुमधली सरकारे आधीच बरखास्त झाली होती. त्याचेही पडसाद उमटत होते. आनंद मार्ग, रा.स्व.संघ, नक्शलवादी, जामे इस्लामी ए हिंद या संघटनांवर बंदी आली. शिवसेनेने आणीबाणीला पाठिंबा दिला. बहुधा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 'कल्याणकारी हुकूमशाही-Benevolent Dictatorship' या आवडत्या संकल्पनेनुसार तो दिला असावा. या पाठिंब्याचा निदान मुंबईतल्या तरी काही जागा जिंकण्यापुरताही उपयोग झाला नाही. कदाचित मतांच्या टक्केवारीत फरक पडला असावा. पण या पाठिंब्यामुळे महाराष्ट्रातली विरोधी चळवळ फारशी हिंसक झाली नाही असे कदाचित मानता येईल. विनोबांनी आणीबाणी हे अनुशासनपर्व मानून आशीर्वाद दिले यावर मोठा गदारोळ अजूनही होतो. पण सुरुवातीला ते खरेच अनुशासनपर्व होते आणि त्याचे काही परिणाम आणीबाणीनंतरही टिकले. अत्याचार झाले नसते तर तो सुवर्णकाळ ठरला असता.
पंजाबात अकाली दल विरोधात जाईल असे इंदिराजींना वाटले नसावे. पण पंजाबात चिवट विरोध झाला. सेन्सॉरशिपमुळे आजूबाजूला काय चाललेय ते कळत नव्हते. प्रमुख नेते तुरुंगात आणि दुय्यमफळीचे नजरकैद किंवा स्थानबद्धतेत. त्यातून आणीबाणीचे फायदेही जनतेला दिसू लागले होते. त्यामुळे विरोधी चळवळ मंदावली होती. अशावेळी अकाली दलाने एकाकी लढा दिला. पंजाबात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होऊ लागली तश्या धरपकडीही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. विकीवर असे मत नोंदलेले आहे की आणीबाणीत एक लाख चाळीस हजार लोकांना कारणे न दाखवता आणि खटला न चालवता अटकेत ठेवले होते. त्यातले चाळीस हजार हे शीख होते. शीख समाज हा भारतात अल्पसंख्य असूनही ही संख्या होती.
संजय आणि त्याची टोळी यांचे प्रताप प्रमाणाबाहेर वाढले. इंदिरा गांधींच्या कानांवर ते गेले. त्यांनीही एका भाषणात कबूल केले की अत्याचार होत आहेत. आणीबाणीचे उद्दिष्ट हे नव्हते. संजयला विरोध करण्याची वेळ आली होती. माध्यमांवरच्या कडक सेन्सॉरशिपमुळे सरकारच्या सोयीच्याच बातम्या छापल्या जात होत्या. खरे जनमत व्यक्त होतच नव्हते. त्यामुळे कदाचित, आपली लोकप्रियता घसरते आहे याचा अंदाज इंदिरा गांधींना आला नसावा. निवडणुका घेतल्या तर त्या जिंकता येतील असा सल्लाही त्यांना मिळाला. आणि त्यांनी संजयच्या विरोधाला न जुमानता आणीबाणी रद्द करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला.
आणीबाणी लादणे आणि अनपेक्षितपणे ती उठवणे हे इंदिरा गांधींनी का केले असावे हा वादाचा मुद्दा आहे. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाचा थांग लावणे पुष्कळांना कठिण वाटते. त्या देशभक्त होत्या. त्यांची स्वतःची राहाणी नीटनेटकी आणि व्यवस्थित असली तरी भपकेदार, चैनीची आणि ऐषोआरामाची नव्हती. त्या देशहिताचा विचार करणार्‍याही होत्या. धडाडीच्या आणि धडाकेबाज तर होत्याच. त्यांचे पोलिटिकल अ‍ॅक्युमेन उत्तम होते. हे सर्व १९७१चे पाकिस्तान युद्ध, नंतरची १९८०च्या निवडणुका आणि पुढचा अटीतटीचा सुवर्णमंदिरात फौजा घुसवण्याचा निर्णय यातून जगाला दिसले.
मग कोठे चुकले? की त्या सत्तालोलुप-सत्तेच्या भुकेल्या झाल्या? त्यापेक्षा मला वाटते की त्या हट्टी, संशयी होत्या. अशी माणसे मनातून खूप असुरक्षित असतात. हेकेखोर बनतात. इंदिरा गांधींना माघार घेणे आवडत नव्हते. टाकलेले पाऊल चुकीचे निघाले तर इगो आड न आणता माघार घेण्यापेक्षा दडपून दुसरे पाऊल टाकणे त्यांनी पसंत केले. मग चुका वाढत गेल्या. इंदिरा गांधी निर्णय घ्यायला घाबरणार्‍या नव्हत्या. चुकीचे निर्णय घेतानाही त्या घाबरल्या नाहीत.
आणीबाणी उठल्यावर धरण फुटावे तसा माहितीचा महापूर जनतेवर कोसळला. दडपलेले अत्याचार समोर आले. निवडणुकांमध्ये लोकांनी इंदिरा गांधी, संजय गांधीसकट पूर्ण इंदिरा काँग्रेसला सत्तेतून उखडून टाकले.
आणीबाणीचे परिणाम काय झाले?
१)सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम पार मागे पडला. इतका की अजूनही कोणताच पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात त्याचा ठळक समावेश करू धजत नाही. नंतरच्या जनता सरकारने कुटुंबकल्याण असे नाव बदलून काही सौम्य कार्यक्रम राबवले, पण ते थातुरमातुर होते. लोकसंख्यानियंत्रणाशी त्याचा दूरान्वयानेही संबंध नव्हता.
२)घटनेच्या संबंधात 'बेसिक स्ट्रक्चर' ही संकल्पना निर्माण झाली.
३)अ-आणीबाणीनंतर पार्लमेंटने ४३ आणि ४४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 'यापुढे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरला धक्का पोचेल अशी कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकणार नाही' अशी तरतूद केली.
३)ब-'बेसिक स्ट्रक्चर'ची स्पष्ट व्याख्या झाली.
४) जनसंघ राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आला. पुढे जनता सरकार कोसळल्याने भारतीय जनता पार्टीची स्थापना झाली.
५)अ-जनता पार्टीचे सरकार येऊन अनागोंदीमुळे कोसळले, यामुळे सरकार राबवणे ही किती कठिण गोष्ट आहे हे समाजवाद्यांना कळले.
५)ब-समाजवाद्यांची राज्यकारभार करण्याची क्षमता किती आहे हे जनतेला कळले.
५)क- समाजवादी आतापर्यंत पुन्हा कधीच वर येऊ शकलेले नाहीत.
६) आर्थिक परिणाम टिकू शकले नाहीत. आणीबाणीत कमावले ते जनता पार्टीने साखर दोन रुपये किलो आणि गोडे तेल १५ (किंवा तत्सम रक्कम) रुपये किलो करून फुंकून टाकले.
७)सत्ता नुसती ताब्यात येऊन उपयोग नाही, ती राबवता आली पाहिजे हे राजकीय पक्षांना कळले (असावे).
८)नुसत्या घोषणांवर मिळालेली सत्ता निसरडी असते हेही राजकीय पक्षांना कळले (असावे).

आणीबाणी फक्त एकवीस महिने होती पण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सदैव तिचा उल्लेख 'एक काळे पान' म्हणूनच होत राहील. घटनेची मोडतोड, न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आणि कुटुंबनियोजनातील अत्याचार या चार मुद्द्यांवर याच क्रमाने तिची उणी बाजू अधोरेखित होत राहील.