सर्जिकल स्ट्राईक: आधी, नंतर आणि आजूबाजूने
माझी गृहीतकं: नुकताच भारतीय लष्कराने एल.ओ.सी. पार आम्ही केला, असा दावा केलेला 'सर्जिकल स्ट्राईक' खरंच केलेला आहे.
वैचारिक इशारा: काही विधाने मोदीभक्तासारखी वाटण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसात किंवा गेल्या दोन अडीच वर्षांत काश्मीर, भारत-पाकिस्तान संबंध, दहशतवाद इत्यादी बाबत भारतात घडत असलेल्या घटना आणि भारत सरकारची त्याबाबतची भूमिका यात एक 'सोची समझी रणनीती' आहे असे वाटते. मागच्या सरकारपेक्षा या सरकारचा या प्रश्नांकडे बघण्याचा अॅप्रोच वेगळा वाटतो.( याचा अर्थ हे सरकार अगदी ५६ इंच छातीवालं आणि मागचं अगदी लेचपेचं होतं असं नाही. पण त्यांच्या प्रायोरिटीज वेगळ्या होत्या. सरकार टिकवून ठेवणे ही सर्वात मोठी प्रायोरिटी सध्याच्या सरकारची नाही हे नोंद करण्याजोगे. डॉ. मनमोहन सिंग हे अतिशय धूर्त व चतुर राजकारणी होते आणि आहेत असं माझं आजही मत आहे.)
पाकिस्तानच्या भारताबाबतच्या धोरणाचे ठळक आयाम ढोबळमानाने असे दिसतात:
०१. गणवेषधारी सैन्याचा वापर केल्याने जी नैतिक-कायदेशीर बंधने येतात ती टाळण्यासाठी घातपात करण्याचे काम जेइएम, एलईटी आदी संघटनांकडे औटसोर्स करणे.
०२. सतत अण्वस्त्रांची भीती दाखवत राहणे. (गंमत म्हणजे आपल्या सरकारला सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागणारे लोक पाकिस्तानकडे ही अण्वस्त्रे खरोखरच आहेत की नाही याचे पुरावे त्यांना मागत असल्याचे आठवत नाही.असो.)
०३. काश्मीर मधील मानवी अधिकारांच्या कथित हननाबाबत सातत्याने ओरड करत राहणे.
०४. वरील क्र. ०२ व ०३ च्या प्रचारासाठी व भारतीय जनतेचा बुद्धिभेद करण्यासाठी भारतातल्याच आपल्या हस्तकांची (उदा. काही पत्रकार, वकील, लेखक, कम्युनिझम भारित लोक इ. बुद्धिजिवींची) मदत घेणे.
भारतातर्फे यासंदर्भात खालील पातळ्यांवर काम चालले आहे/झाले आहे असे वाटते (यात काहींना कल्पनाविलास वाटण्याची शक्यता आहे):
०१. भारताच्या बदललेल्या कूटनीतीबद्दल इतर देशांना अवगत करुन देणे.
याचा दृश्य परिणाम या सर्जिकल स्ट्राईकच्या घोषणेनंतर इतर देशांनी मुखर स्वरुपात न-केलेल्या टीकेत दिसतो. कोणा व्यक्तिविशेषाला श्रेय न देताही ज्याप्रमाणे रुढ प्रक्रिया बायपास करत मनमोहन सिंगांनी भारत-अमेरिका करार घडवून आणला त्याचप्रमाणे ही गोष्टही भारताची जागतिक पत वाढल्याचे हे लक्षण आहे असे वाटते. (अजित दोवाल यांनी चीनी राजदूताची भेट घेतल्याची व पाकिस्तानी राजदूताने दोवाल यांना फोन करुन एलओसीवरील तणाव कमी करण्या (च्या विनंती ?) बाबतची बातमी आजच आली आहे.)
०२. काश्मीर व दहशतवादावरचे धोरण मागील पानावरुन तसेच चालू आहे असे वातावरण निर्माण करणे व उरी हल्ल्यासारख्या संधीची वाट पाहणे.
०३. देशांतर्गत छुपे भारतद्वेष्टे (वाचू शकता: मोदीद्वेष्टे) विशेषत: काही कम्युनिस्ट, काही अति-मानवतावादी, काही विदेशी पैशावर चालणारे एनजीओज वगैरे याची एकतर आर्थिक कोंडी करणे आणि/किंवा त्यांना नामोहरम करणे.
कुठल्याही देशात राहणारा प्रत्येकच माणूस देशभक्त असतोच असे नाही. याकूब मेमनचे फाशीमाफी प्रकरण असो वा जेएनयू मधील भारतविरोधी घोषणाकांड असो वा काश्मीर मधील ताजे हिंसाचाराचे प्रकरण असो, अशा प्रकरणात काही अति-मानवतावादी व इतर तथाकथित बुद्धीजीवींना हवा तो धिंगाणा घालू देण्याला मुद्दामच आडकाठी करण्यात आलेली नाही असे मला वाटते. जेएनयू प्रकरण घडताना तिथे केवळ झी न्यूजचाच कॅमेरा हजर असावा हाही योगायोग वाटत नाही. (जेएनयू पुढचे टार्गेट असण्याची शक्यता मी येथेच वर्तवली होती.) या चेहर्यांना एक्स्पोज करणे हा त्यातला डाव असावा.यातले बरेचसे चेहरे आणि २००२ दंगलीनंतर मोदीविरोधी मोहीम राबवणारे यात बरेचसे तेच ते चेहरे आहेत हा योगायोग निश्चितच नाही.
अवांतर: मोदीविरोधक करत असलेला आत्यंतिक मोदीद्वेष हा त्यांच्या मोदीविरोधी असले तर भारतविरोधी असले तरी बेहत्तर या कळत नकळत भूमिकेमुळे 'मोदीद्वेष म्हणजे भारतद्वेष' याला आधार मिळतो आहे आणि त्यामुळे मुळात काही प्रमाणात असलेले फॅसिस्ट ट्रेटस मजबूत होताना दिसत आहेत. हा धोक्याचा इशारा.
०४. काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांना महत्व न देणे.
दहशतवाद हा काश्मिरातील एव्हरग्रीन बिझिनेस आहे असे म्हणतात. एकीकडे दगडफेक करणरे दगडफेकीबद्दल पाकिस्तानला 'चार्ज' करतात तर दुसरीकडे लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी राजकीय कार्यकर्ते व फुटीरतावादी भारताला 'चार्ज' करतात. आजवर काश्मिरातील या फुटीरतावाद्यांना गोंजारण्यात (याला खंडणी म्हणलं तरी हरकत नाही) भारताचे कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत. टेक्निकल सपोर्ट डिव्हीजन नावची मिलिट्री इंटेलिजंसची गुप्त शाखा या राजकीय ढवळाढवळी करायची कामे करायची. 'करायची' म्हणायचे कारण जन. वि के सिंग़ आणि यूपीए सरकार यांच्यातील मतभेदानंतर सरकारने ही शाखा बंद केल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. सदर्न कमांड हेडक्वार्टरने यासंदर्भातील सर्व फाईल नष्ट केल्या असेही वृत्त नंतर आले. पण नक्की काही सांगता येत नाही. (एजन्सी-एजन्सीत भांडणे लावायच्या युपीएच्या करामतीत इशरत जहां केस मधले आयबी आणि सीबीआय मधले राजकारणप्रेरित वाद सर्वशृत आहेत. त्याचप्रकारे या प्रकरणात डीआरआय व एमआय यात वाद झाले. नंतर काय झाले माहिती नाही.)
०५.पाकिस्तानमधील अंतर्गत अशांततेला आणि फुटीरतेला, दोन्ही पातळ्यांवर म्हणजे पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रोत्साहन देऊन पाकिस्तानला त्या भागात (बलुचिस्तान, पश्तुनीस्तान वगैरे) अडकवून ठेवणे.
(अंतिमत: त्या देशाचे तुकडे पाडणे हे भारताचे लक्ष्य आहे की नाही याबद्दल जरा साशंकता आहे.) तसेही १९७१ साली पाडलेला तुकडा त्याच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्ठिती मुळे का असेना नियंत्रणात ठेवण्याचा अनुभव भारताच्या गाठीशी आहे. भारताने नेहमी आपण विस्तारवादी नाही असे म्हटले आहे पण विघटनवादी नाही असे म्हटलेले नाही. स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी बलुचिस्तानचा उल्लेख आपल्या भाषणात करताच जगभर एकाएकी बलुची निर्वासितांनी निदर्शने सुरू करणे हाही एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रयत्न वाटतो. मागील काही दिवसांपासून बलुची नेत्यांना भारतीय प्रसारमाध्यमातून अचानक वाढलेले एक्स्पोजर हेही लक्षणीय होते. या आघाडीवर अजून अॅक्शन बघायला मिळायची शक्यता आहे.
०६.अफगाणिस्तानात अॅफर्मेटीव अॅक्शनद्वारे हस्तक्षेप वाढवणे. (हे धोरण बर्याच आधीपासून चालू असलेले दिसते)
'विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन' सारख्या 'राष्ट्रवादी' अभ्यासगटाचे प्रमुख राहिलेले अजित दोवाल यांची एनएसए पदावर तर आयपीएस जावेद अहमद यांची सौदी अरेबियात राजदूतपदी तर जनरल वि के सिंग, आयपीएस सत्यपाल सिंग यासारख्या महत्वाच्या नियुक्ती नोंद घेण्यासारख्या आहेत. सध्याचं सरकार संघाचं सरकार आहे असे संघविरोधक नेहमीच म्हणत असतात(जे खरंही आहे .पण म्हणजे नेमकं काय ते कोणी सांगत नाही.) वरच्या धोरणात्मक बदलातून ते तसे दिसते. त्याबद्दल नंतर कधीतरी.
तूर्त इतकेच.
छान लेख.
छान लेख.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
रोचक लेख
बलुचिस्तानच्या बातम्या भारतीय माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर येण्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर कसा फरक पडेल?
हल्लीच्या काळातच सिंधू आणि काश्मीर खोऱ्यातल्या बाकीच्या नद्यांचं, भारताच्या वाटणीचं पाणी भारताने अडवावं, अशा प्रकारच्या बातम्या/चर्चा वाचनात आल्या. कराराद्वारे भारताच्या वाट्याला जे पाणी आलेलं आहे, ते सगळं भारताने अडवलेलं नाही. शिवाय भारत पाकिस्तानच्या वाट्याचं पाणी चोरतो, अशा छापाचे (खोटे) आक्षेप हफीज सईदने घेतलेले आहेत, असंही वाचनात आलं. त्याशिवाय भारत-पाकिस्तानचे व्यापारी संबंध आहेत. युद्ध वगळता ह्या आघाड्यांवर भारत (आणि पाकिस्तानही) काय करू शकतो (शकतात) ह्याबद्दल कुतूहल आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
वातावरण निर्मितीचा भाग
बलुचिस्तानच्या बातम्या भारतीय माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर येण्याचा आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर कसा फरक पडेल?
तो वातावरण निर्मितीचा भाग आहे, ज्याचे टार्गेट सामान्य लोक आणि अति-मानवतावादी हे दोन्ही आहेत.
हल्लीच्या काळातच सिंधू आणि काश्मीर खोऱ्यातल्या बाकीच्या नद्यांचं, भारताच्या वाटणीचं पाणी भारताने अडवावं, अशा प्रकारच्या बातम्या/चर्चा वाचनात आल्या
याला साध्या भाषेत 'धौंस' देणे असे म्हणतात. हे करणं इतकं सोपं नाही हे सर्वांनाच माहिती आहे.यानंतर ह्यावर चर्चा होणार नाही असे वाटते. कदाचित माध्यमांना व शांततावाद्यांना गुंगवून ठेवण्याचं ही युक्ती असावी. सर्जिकल स्ट्राईक ताबडतोब का केले नाहीत या प्रश्नाच्या उत्तरात आम्हाला माध्यमांना सांभाळण्यात वेळ लागला असं सरकारनं म्हटल्याचं आठवतं.
युद्ध वगळता ह्या आघाड्यांवर भारत (आणि पाकिस्तानही) काय करू शकतो (शकतात) ह्याबद्दल कुतूहल आहे.
हीच तर भारतापुढे अडचण आहे.भारताकडे नुकसान होण्यासारखं खूप आहे.ज्याला नुकसान झाल्याने दु:ख होते त्याचं नुकसान करण्यात शहाणपणा आहे. ज्यांना जीवाचीही भीती नाही त्यांना तुम्ही कशाची भीती दाखवणार? पाकिस्तानी जनरल्सच्या आर्थिक नाड्या आवळणे हा एक विधायक उपाय दिसतो. त्यासाठी अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकचे सामरिक महत्व कमी करणे हाच उपाय आहे. त्याला पाकचा शक्तिपात म्हणजेच विघटन याशिवाय पर्याय दिसत नाही.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
बलुचिस्तानच्या बातम्या भारतीय
बलुचिस्तानच्या बातम्या भारतीय माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर येण्याने जी वातावरणनिर्मिती करायची आहे तिचे टार्गेट (सामान्य लोकांबरोबर) अतिमानवतावादीही आहेत हे काही पटलं नाही. या वातावरणनिर्मितीचा अतिमानवतावाद्यांवर काय परिणाम होणार? सामान्य लोकांमधला आत्मगौरव वाढून त्यांना अतिमानवतावाद्यांची टीका सहन होणार नाही, अमावाद्यांना परस्पर उत्तर मिळेल, ते एकटे पडतील असा काही व्यूह आहे का? तर अमावादी हे नेहमीच अल्पमतात आणि एकांडे शिलेदार असत आले आहेत. आणि सामान्य माणूस हा नेहमीच जिंगोइस्टिक असत आलेला आहे. माध्यमांचा सुळसुळाट झाल्यापासून सामान्य माणसाच्या हातात दुधारी अस्त्र आले आणि तो ते सपासप वापरीत सुटला आहे. बहुतांशी विचारवंत, सेक्युलर आणि तथाकथित अतिमानवतावाद्यांच्या विरोधात. त्यामुळे अमावाद्यांवर सामान्यांचा दबाव वाढेल अशी अपेक्षा असेल तर तसा तो पूर्वीपासूनच आहे.
हा जिंगोझ्म वाढीला लागण्याचा एक परिणाम म्हणजे सामान्य माणूस अधिकाधिक जिंगोइस्टिक आणि म्हणून अधिकाधिक सामान्य बनत जाईल.
हा जिंगोझ्म वाढीला लागण्याचा
ह्या सामान्यांना ऐसीची मेंबरशिप द्यायला पाहिजे आणि काही लेख/प्रतिक्रीया त्यांच्या कडुन पाठ करुन घेतले पाहिजेत.
म्हणजे ह्या सामान्यांचे की जे सद्ध्या जे वैचारीक उकीरड्यात लोळत आहेत, त्यांचे वैचारीक उन्नयन होऊन ते सिक्युलर, अमावादी हुच्च्भुभु बनतील.
उच्च मूल्य?(प्रतिसादातला उपरोध जमेस धरून)
जिंगोइझ्म हे एक उच्च कोटीचे मूल्य आहे असे तुम्हाला वाटते का?
जिंगोइझ्म हे एक निम्न दर्जाचे किंवा काहीच मूल्य नसलेले मूल्य आहे किंवा ते मूल्यच नाही, तो एक दोष आहे असे तुम्हाला वाटते का?
या दोन्हीची स्पष्ट उत्तरे मिळाली की कोणी उकिरड्यात लोळत आहेत अथवा नाहीत आणि लोळत असतील तर ऐसीच्या साहाय्याने त्यांचे उन्नयन करावे किंवा कसे ते ठरवणे सोपे होऊन जाईल.
प्रचंड सहमत.
प्रचंड सहमत.
काही किंवा बहुतांश व्यक्ती
काही किंवा बहुतांश व्यक्ती ह्या "सामान्य" आहेत ( स्वतापेक्षा ) हे मानणे - हा मुलभुत प्रॉब्लेम आहे विचारसरणीचा.
माझा प्रतिसाद जिंगोइझम किंवा तत्सम कुठल्याच इझम बद्दल नव्हता.
ही असली विधाने स्वताच पुन्हा एकदा वाचण्यासारखी आहेत. नक्की कोण सामान्य, सामान्यांच्या खाली आहे हे पण पुन्हा पुन्हा तपासुन बघायला पाहिजे, तेही स्वताच.
+१
आम आदमीचे सिम्प्लीफिकेशन हे मंदगति आणि बुद्धीचा लोएस्ट कॉमन डिनॉमिनेटर असं गृहीत धरून भावनिक आवाहने करणारे आम आदमी सारखे पक्ष तोंडघशी पडतात. भारतीय कॉमन मॅन हा मुलुखाचा स्वार्थी आणि खडूस प्राणी आहे. त्याला त्याचे वेस्टेड इंट्रेस्ट्स असतातच.
----------------------------------------------------
बिटकॉइनजी बाळा नित्य ध्यातसे हृदयिं दाम माला
श्रेणी देऊन समाधान होईना.
अतिशय निराशावादी, परंतु आवडलेला प्रतिसाद.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
देशांतर्गत छुपे भारतद्वेष्टे
साधारणपणे राजवटीशी ज्याचे पटत नाही तो राष्ट्रद्रोही अशी तुमची धारणा दिसते. सुमारे 1 बिलियन लोकांनी मोदींना मतदान केलेले नाही हे कृपया लक्षात घेणे .
मात्र मोदींच्या या कृतीला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे .
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
साधारणपणे राजवटीशी ज्याचे पटत
नाही माझी अशी धारणा नाही. अशी धारणा तथाकथित मोदीभक्तांची आहे.आणि ती अजून मजबूत होण्यास मोदीविरोधकांचा आततयी मोदीद्वेष अजून हातभार लावतोय, इतकंच माझं निरीक्षण आहे. इन जनरल या सरकारवर होणारी टीका पाहिली तर ती धोरणात्मक विरोधाऐवजी व्यक्तिकेंद्रीत विरोधातून होताना दिसते. लोकांना मोदी ज्या विचारधारेचं प्रतिनिधीत्व करतात त्याविषयी इतकी तक्रार नाही जितकी मोदी या व्यक्तिविषयी आहे असे वाटते. उदा. भाजपाच्या गोवा अधिवेशनात जिथे मोदींची प्रचारप्रमुख म्हणून निवड झाली त्याआधी मोदींच्या अशा निवडीने भाजपाचं कसं नुकसान होईल हे सांगण्यात माध्यमे दंग होती (इथे मोदींची संधी कशी हुकेल हा त्यांचा उद्देश होता असं माझं आकलन आहे,जे चुकीचंही असू शकतं) किंवा नंतरच्या काळात सेक्युलरांचे ब्लु आईड बॉय झालेल्या नितीश कुमारांना त्याच विचारसारणीच्या भाजपाबरोबर अनेक वर्षे सत्ता उपभोगताना काहीही गैर वाटत नव्हतं. पण मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर होणार हे दिसताच त्यांना सेक्युलरिझम,उदारमतवाद,समाजवाद इत्यादीची आठवण झाली.हेच कम्युनिस्ट,ममता बॅनर्जी, जयललिता,मायावती,केजरीवाल,शरद पवार यांच्या बाबतीतही म्हणता येईल.
म.गांधींनंतर इतका वैयक्तिक द्वेष (ज्यात ०३.५% वालेच अधिक होते व बहुसंख्यांचा गांधींना पाठिंबाच होता असा संघविरोधकांचे म्हणणे मान्य केले तरी मग हा द्वेष ०३.५-०५.००% च्या पुढे जाणार नाही,नाही का?) वाट्याला आलेला मोदी हा बहुधा पहिलाच नेता असावा.मोदींना मत न देणारे म्हणजे पर्यायाने मोदीविरोधक त्यांच्या समर्थकापेक्षा अधिक आहेत हे विधान मान्य केले तर त्यातल्या अधिक संघ-भाजपांतर्गत असलेल्या मोदीद्वेष्ट्यांची संख्या गांधीद्वेष्ट्यांपेक्षा जास्तच भरेल,नाही का? सगळेच मोदीविरोधक हे जसे मोदीद्वेष्टे नाहीत तद्वतच सगळेच संघ-भाजपासमर्थक मोदीसमर्थक आहेत वा मोदीद्वेष्टे/मोदीविरोधक नाहीत असे म्हणता येत नाही. असो.
मुद्दा इतकाच की मोदीविरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह हे ठसवण्यात मोदींची पीआर मशिनरी यशस्वी होताना दिसते व यात मोठे कारण म्हणजे मोदीविरोधकांचा आत्यंतिक मोदीद्वेष. या सगळ्या गोष्टी धोकादायक आहेत एवढेच माझे निरीक्षण आहे.
यावर खूप चर्चा अगोदर झाली आहे असे वाटते. तरी मग एखाद्या गोष्टीवर मतप्रदर्शन न करणे याचा अर्थ खालीलपैकी कसा लावायचा हा मूलभूत प्रश्न उरतोच.
०१. दिलेल्या मतांतून बहुसंख्येने जो निकाल येइल त्याला मूकसंमती आहे की,
०२. मौन किंवा न-मतप्रदर्शन करणे हे विरोधी मत समजावे की,
०३. मतच नाही
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
०१. दिलेल्या मतांतून
०१. दिलेल्या मतांतून बहुसंख्येने जो निकाल येइल त्याला मूकसंमती आहे
हेच बरोबर आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
१ बिलियन आकडा चूक आहे. जगात ७
१ बिलियन आकडा चूक आहे. जगात ७ बिलियन लोक आहेत. त्यापैकी साडेसहा बिलियन लोकांनी मोदींना मत दिलं नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
माझा अजून एक विनोद
माझा अजून एक विनोद घ्या.....
टेक्निकली मोदींना मत द्यायची संधी फक्त पंधरा वीस लाख लोकांनाच होती. (वडोदरा आणि वाराणसी मतदारसंघातले मतदार).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
टेक्निकली मोदींना मत द्यायची संधी पंधरा वीस लाख लोकांनाच होती.
Touche'!
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
तुर्तास घाईत पण न
तुर्तास घाईत पण न राहवूनः
ठळक भाग वगळता पूर्ण सहमत आहे.
असहमत आहे. सुदैवाने भारत सरकारची परराष्ट्र धोरणे ही तडकाफडकी बदलत नाहीत. (अपवाद राव सरकार - त्यांनी फारच मोठे बदल केले) आधीच्या सरकारांच्या रणनितीचेच हे एक्सटेन्शन आहे. (अगदी बलुचिस्तानावरचे स्टेटमेंटही!)
अर्थात स्थिर सरकार असल्याने अनेक बाबी करणे सोपे आहे हा मुद्दा मान्य आहे.
===
सर्जिकल स्ट्राईक खोटे आहेत असे मला वाटत नाही. मात्र ते २८ तारखेला झाले की २०-२१च्या रात्री याबद्दल माझ्या मनात साशंकता आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अॅप्रोच वेगळा वाटतो हे
हे महत्वाचं. धोरणं सहजासहजी बदलत नाहीत. मोदींनी यापूर्वी अचानक घेतलेला शांततावादी पवित्रा हे काही ट्रायल अॅण्ड एरर म्हणून घेतलेले वाटत नाही.
इथे स्टेटमेंट ही क्रिया महत्वाची. बलुचिस्तानवरचं धोरण बदललेलं नाही हे मान्य.पण कुठली गोष्ट अंगावर घ्यायची व कुठली बारिकमध्ये उरकायची हा फरक आहेच.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
मोदींचे स्टेटमेंट केवळ तोंडी
मोदींचे स्टेटमेंट केवळ तोंडी होते. ममोसिंगांच्या ऑफिशियल द्वीराश्ट्रीय चर्चेच्या फेर्यांच्या वेळी जाहिर केले जाणार्या लेखी स्टेटमेंटमध्ये बलुचिस्तानाचा प्रश्न उभा केलेला आहे. (त्यावेळी तुम्ही असे स्टेमेंट केलेच का यावर भाजपाने संसदेत चर्चा घडवून आणली होती )
स्टेटमेंट करणे हे ही नवे नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ममो नि केलेल्या गोष्टी
ममो नि केलेल्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोचवण्याची तसदी घेतली नाही.किंवा अशी प्रथा तेंव्हापर्यंत नव्हती ( वाजपेयींनी हि कधी काही खास केलंय अशी प्रसिद्धी केल्याचं आठवत नाही )
होय पण हा परराष्ट्र धोरणातील
होय पण हा परराष्ट्र धोरणातील किंवा अप्रोचमधील खास बदल नव्हे. (वाजपेयींच्या वेळी तर फार्खोर एअरबेस वगैरेबद्दल कितीतरी हवा करायची संधी होती. पण ते असो.)
राव सरकारने इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करून पहिल्यांदाच त्या सरकारशी वाटाघाटी केल्या (तसेच म्यानमारसोबतही) किंवा ममोसिंगांनी एका ठरावात तटस्थ न रहाता थेट इराण विरुद्ध मतदान केले हे बदल आजवरच्या धोरणाशी फटकून होते. तसे काही बदल पाकिस्तानबाबत सरकार करत नाहिये.
मोदी सरकारने अमेरिका व चीनच्या बाबतीत मात्र धोरणात काही महत्त्वपूर्व (व गरजेचे - उपयुक्त ठरतील असे) बदल केले आहेत. त्यांच्याकडे अमेरिकाधार्जिण्या मिडीयाचे लक्ष नाही अशी माझी तक्रार आहे. या बदलांचे थोडक्यात वर्णन करायचे तर चीन व अमेरिकेच्या बरोबरीने आपण आशियातील स्वतःचे व्हेस्टेड इंटरेस्ट असणारे असे 'सक्रीय' राजकारणी राष्ट्र म्हणून जाहिरपणे उभे रहाण्यास सुरूवात केली आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कोणत्या अगम्य भाषेत ही चर्चा
कोणत्या अगम्य भाषेत ही चर्चा चालली आहे नकळे१. असो. चालू द्या.
१ - याचा उद्देश्य कोणाला ऑफेन्ड करायचा नसून, स्वगत होता. पॉलिटिक्स माझ्या डोक्यावरुन जाते एवढाच अर्थ घ्यावा.
भाजप आणि काँग्रेस हे हिंदू वर्णवर्चस्वाचेच दोन चेहरे!
भारताच्या परराष्ट्र (किंवा अंतर्गत नीतीलाही) नीतीला 'ब्राम्हण-बनिया राजनीती ' असे एक नाव आहे. भाजप आणि काँग्रेस हे हिंदू वर्णवर्चस्वाचेच दोन चेहरे असल्यामुळे सत्तांतर झाले तरी राजनीती बदलत नाही! (उदा . काश्मीर !)(माफक डीटेल्स आणि दृश्य परिणाम जरूर बदलतात ).
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
भारताच्या परराष्ट्र (किंवा
टॅक्स नीती बद्दल असं काही म्हणता येईल का ?
2016 चे बजेट "डावी" कडे झुकलेले मानले जाते !
भाजपाही "समाजवादी" च आहे असे तुम्हीच म्हणाला होतात . अंदाजपत्रकांमध्ये मोठा फरक जाणवतो का? (मला जाणविलेला नाही, डाव्या किंवा उजव्या बाजूलाही ! 2016 चे बजेट "डावी" कडे झुकलेले मानले जाते ! आणि आता तर 2019 निवडणुकांच्या दिशेने सवंग लोकानुनय सुरु होईल .
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me