सरकारचे (नसते) धंदे

आपण हा लेख इथे ऐकू शकता

आपण एक मोठा उद्योगपती, कारखानदार असावं असं स्वप्न तुम्ही कधी बघितलंय का हो? नसेल तरी निराश होऊ नका. असेल तरी हुरळून जाऊ नका. कारण तुमच्या स्वप्न बघण्या न बघण्याने काहीच फरक पडत नाही. तुम्ही (आणि आम्हीसुद्धा) जन्मत:च बडी असामी आहोत. मी तुम्हाला हरभर्‍याचा झाडावर चढवायला बघत नाहीये. केवळ भारतीय नागरिक असण्यामुळे तुम्हाला हे भाग्य लाभलं आहे. विमानप्रवास बोकाळायच्या आधी तुम्ही आम्ही झुकझुक गाडीने जायचो ते दिवस आठवा. डब्याच्या दाराजवळ आग लागू नये म्हणून प्रतिबंधित वस्तूंची यादी असायची आणि तिथेच कुठेतरी “यह रेल भारतीय जनता की संपत्ती है” असं वाक्य असायचं. रेल्वेच नाही तर भारतीय सरकारचे असे कितीतरी उद्योगधंदे आहेत जे आपल्याला अप्रत्यक्षरीत्या का होईना टाटा-बिर्ला-अंबानी-अदाणी असण्याचं फीलिंग देतात. भारी ना? बोला...भारत माता की....जय!

भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयाचा एक अख्खा विभागच आहे – निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग. म्हणजे Department of Investment and public asset management (DIPAM). वेगवेगळे उद्योग आपापल्या धंद्याशी निगडीत मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. तरी त्यांच्यासंबंधी दूरगामी, सर्वंकष निर्णय घेण्यात सुसूत्रता असावी म्हणून हा वेगळा विभाग आहे. दिपमच्या संकेतस्थळावर जायचा प्रयत्न कराल तर तुम्हाला आधी तुमच्या ब्राऊझरचा इशारा मिळेल की इथे जाणे कदाचित धोकादायक आहे. त्यांचं कसलंसं सुरक्षा सर्टिफिकीट वैध राहिलं नाहीये म्हणे. पण आपण आपल्या - भारतीय जनतेच्या - संपत्तीची माहिती घ्यायला जातोय. आपल्याच प्रॉपर्टीत घुसायला डरायचं कशाला? बिनदिक्कत प्रवेश करा.

आत शिरुन थोडा धांडोळा घेतला की असं लक्षात येईल की तुमच्या मालकीच्या अशा तब्बल ५८ कंपन्या आहेत ज्यांच्या शेअर्सची शेअरबाजारात उलाढाल होते. सुमारे १३ लाख कोटी एवढा अगडबंब बाजारभाव आहे निव्वळ ह्या ५८ कंपन्यांचा. ह्यातली काही ठळक नावे घ्यायची झाली तर ती अशी – ओएनजीसी, इंडियन ऑईल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम. अर्थात हे सगळे ‘लाख कोटी’ आपलेच आहेत असं नाही. राष्ट्रपती (जे आपल्यावतीने शेअरधारक आहेत) सोडले तर इतरही काही शेअरधारक आहेत ह्या कंपन्यांत. पण कंट्रोल - नियंत्रण - आपल्या हातात आहे. ह्या ५८ व्यतिरीक्त शेअर बाजारात नसलेल्या तुमच्या मालकीच्या १८३ कंपन्या आहेत. उदाहरणार्थ – एयर इंडिया. ही झाली तुमची फक्त दिल्ली सरकारच्या मार्फत केलेली गुंतवणूक. राज्य सरकारच्या द्वारे तुम्ही केलेली गुंतवणूक आहे ती वेगळीच.

बरं उद्यमांत वैविध्य तरी किती. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा, ऊर्जा निर्मिती आणि पारेषण, विद्युत वितरण, सेना दलांच्या कामी येणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, शस्त्रास्त्रे, अवजड यंत्रे, पोलाद, दूरसंपर्क उपकरणे आणि सेवा, जहाज बांधणी आणि सागरी वाहतूक, पर्यटन, मनगटी घड्याळे, कृत्रिम अवयव निर्मिती, खते, रसायने, पोलियो आणि अतिसार निरोधक लशी, प्रतिजैविके, औद्योगिक पॅकेजिंगला लागणारी सामग्री, अभियांत्रिकी सेवा, बंदरातला गाळ उपसण्याची सेवा, औद्योगिक प्रकल्प नियोजन आणि व्यवस्थापन सल्लागार सेवा, तीन चाकी वाहने, हॉटेले, प्रवासातले खान-पान आणि तिकीट बुकिंग सेवा, चहा, वंगण, स्विच गियर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, सिमेंट, गोदाम सेवा, कृषी बियाणे, छपाई सेवा, पंप आणि कंप्रेसर्स, हवाई वाहतूक सेवा, उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली तसेच त्यासंबंधित सेवा, अंतराळ यानाचे भाग वगैरे वगैरे. वित्तसंस्था आणि बँकांची आणखी वेगळी आणि लांबच लांब यादी होईल.

हे वाचून छान वाटलं ना? तुम्हीही काही कमी नाही. आयुष्यात काय दिवे लावलेत आजपर्यंत असा अपमानकारक प्रश्न कुणी केला तर त्याला आता ताठ मानेने उत्तर द्या. विजेचे, किंवा गेला बाजार पितळेचे, रॉकेलचे दिवे बनवणारी कुठलीतरी सरकारी कंपनी सापडेलच. त्या कंपनीचे तुम्ही चक्क मालक आहात याची आठवण त्या कुत्सित प्रश्नकर्त्याला करुन द्या.

पण हे सगळे उद्योग करणे हा सरकारच्या कामाचा भाग असावा का हा एक मोठा तत्वाचा प्रश्न आहे. खाजगीत चालवलेले बिझनेस तुलनेने अधिक उत्तम आणि कार्यक्षमरीत्या चालतात असा आपला सर्वसाधारण अनुभव नसतो का? एखाद्या सरकारी बँक शाखेत प्रवेश केल्यावर जसे वाटते त्याच्यापेक्षा काहीतरी जास्त मस्त असे खाजगी बँकेत प्रवेशल्यावर का वाटते? बीएसएनएलची कचेरी आणि एयरटेल / व्होडाफोनचं ऑफिस रुपात इतके वेगवेगळे का दिसतात? अगदी साधी गोष्ट घ्या. कुठल्याशा सरकारी कंपनीच्या वेब साईटवर जा. तिथली माहिती मांडण्याची पद्धत, एकूण सुबकता यात बराच सुधारणेला वाव आहे असं का जाणवतं? हे सगळे वरवरचे फरक आहेत. पण जास्त खोलवरचे फरक बघितले तरी कळतं की सरकारी कंपन्यांच्या रक्तात अर्थातच सरकारी संस्कृती भिनलेली असते. उत्कृष्ट सेवा / उत्पादनं पुरविणे किंवा ग्राहकाला केंद्रस्थानी ठेऊन आपल्या धंद्याची भरभराट होईल असा प्रयत्न सरकारी उद्योग नेहमी अग्रक्रमाने करतोच असे नाही. त्याची उद्दिष्टे वेगळी असतात. बाजारातल्या स्पर्धेत आपण टिकून राहू की नाही ही काळजीच त्याला नसते. उपलब्ध साधने काटकसरीने वापरुन एकूण खर्च कमी करण्यावर आणि नफा वाढविण्यावर खाजगी व्यापार्‍याचा जसा कटाक्ष असेल तसा सरकारी कंपनीचा नेहमीच असेल असे नाही. त्यामुळे बजेट असेल तर उधळपट्टी, नसेल तर अत्यंत हानीकारक दुर्लक्ष अशा टोकाच्या गोष्टी एकाच सरकारी कंपनीत होताना दिसतात. लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्व आणि त्याचा राखणदारीतला रस आणि कुवत जशी कमी जास्त होते तसा सरकारी कंपनीतला जोम / भ्रष्टाचार, विधायक / विनाशक शक्ती कमी जास्त होते. बर्‍याचदा बिझनेससाठी आवश्यक पावले उचलायच्या ऐवजी राजकीय दृष्ट्या सोयीचे, सोपे, पण उद्योगासाठी मारक ठरणारे निर्णय घावे लागतात. सरकारी चाकरीतले सगळेच लोक आणि अधिकारी अकार्यक्षम किंवा असमर्थ असतात असे अजिबात नाही. सगळ्या सरकारी समस्यांवर मात करुन अव्वल दर्जाचं काम करुन दाखवल्याची उदाहरणे अधून मधून मिळतात. पण ते अपवाद असतात.

एखादा गुंड आपल्याला त्रास देत असेल तर आपण पोलिसात जातो. पोलिस विभाग हा सरकारी विभाग आहे आणि तो खूप महत्वाची सेवा देतो. पण आपल्या छातीत दुखू लागलं तर सरकारी इस्पितळात, केवळ ते घराजवळ आहे, म्हणून आपण जातो का? जेव्हा एका बाजूला एयर इंडिया सारखी सर्वदूर पोचवणारी आणि मार्केट मध्ये कित्येक दशके मोठीच मक्तेदारी असणारी तुमची आमची सरकारी कंपनी आणि दुसर्‍या बाजूला जेट एयरवेज / इंडिगोसारख्या छोट्या पण खाजगी विमान प्रवास कंपन्या आल्या तेव्हा हळूहळू कोणाचं तिकीट काढण्याकडे तुमचा कल होत गेला? तसं का झालं? सरकारला अत्युत्कृष्ट विमान प्रवास सेवा पुरविण्यात अपयश येण्याची कारणं काय होती? या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला गेलो की लक्षात येऊ लागतं की कदाचित धंदा यशस्वीपणे चालविणे हे सरकारचे मूळ उद्दिष्ट आणि बलस्थान नाहीच. वेळोवेळी, आपत्धर्म म्हणून किंवा समाजवादी विचारसरणीचा परिपाक म्हणून किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किंवा खाजगी भांडवलदार निरुत्साही होते म्हणून सरकार उद्योगात पडत गेले. पण आता चक्र थोडे उलटे फिरले तरी चालण्यासारखे, नव्हे, आवश्यक आहे. १८५७ सालापर्यंत भारतावर ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य होते, जी एक खाजगी नफेखोर कंपनी होती. भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध चिरडण्यात तिला यश आलं असलं तरी तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने हेरलं की भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे प्रशासन आता केवळ नफ्याच्या दृष्टीने चालणार्‍या कंपनीच्या हातात ठेवणे योग्य होणार नाही, ते सरकारच्या ताब्यात घ्यायला हवे. ते त्यांनी १८५८ साली केले. कारण व्यापारास लागणारे कौशल्य वेगळे आणि प्रशासनाला लागणारी कुवत आणि कसब वेगळे. तसाच काहीसा, पण उलट दिशेचा विचार भारतीय प्रशासन आता ठामपणे करु लागलं आहे. सरकारी कंपन्यातून निर्गुंतवणूक करुन ते उद्योग खाजगी हातात देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत गेल्या दोन-तीन दशकांत आपण उदार आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर बळावू लागले. हा मतप्रवाह भाजपपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ - NDA) सरकारमध्ये जास्त जोरात वाहताना दिसतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) त्याच्या अगदीच विरोधात आहे असे नाही, पण तिथल्या डाव्या आणि (नावालाच का असेना पण) समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांच्या प्रभावामुळे निर्गुंतवणुकीसाठी जास्त आक्रमक पावले टाकताना त्या आघाडीचे सरकार दिसले नाही. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या पहिल्या सरकारने १९९९ ते २००४ या कालखंडात निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम लावून धरला होता. भारत अॅल्युमिनियम आणि हिंदुस्तान झिंक ह्या कंपन्या तेव्हा स्टरलाइटला (आता ज्याचं नाव वेदांत ग्रुप आहे) अंशत: विकल्या गेल्या. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स ही कंपनी रिलायन्सला विकली गेली तर व्हीएसएनएल टाटा ग्रुपने खरेदी केली होती. नंतरसुद्धा गेल्या १५ वर्षांत तुरळक विनिवेश होत आला आहे. पण बहुतेक वेळा किमान ५०%हून जास्त शेअर्स स्वत:कडे ठेवून नियंत्रण राखायची भूमिका सरकारने ठेवली आहे. तसे करुन कामगार आणि विरोधी पक्षांचा रोष आणि टिका शक्यतो कमी करायचा सरकारी पवित्रा असतो. पण अशा विक्रीला फारशी गिर्‍हाईके खूप दाम देणारी मिळत नाहीत कारण कंपनीतला सरकारी हस्तक्षेप कायम राहिलेला त्यांना आवडत नाही.

केंद्र सरकारच्या आवक जावक आणि ताळेबंदाची प्रकृती सुधारण्यासाठीसुद्धा रालोआला आत्ता काही रक्कम कंपन्या विकून मिळाली तर हवीच आहे. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्पोरेशन आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ह्या अनुक्रमे महारत्न, नवरत्न आणि नवरत्न गणल्या जाणार्‍या कंपन्या विकायला मोदी सरकार कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. एयर इंडिया विकली गेली तर गेली नाहीतर बंद करु असे सूतोवाचही नुकतेच एका मंत्र्यांनी केले, कारण घाट्याच्या धंद्यात वर्षानुवर्षे पैसे ओतत राहणे आपल्याला परवडणारे नाही. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने एकूण एक लाख ऐंशी हजार कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य केले होते. यंदाही वर उल्लेखलेली आणि इतर काही विक्री येत्या चार महिन्यांत झाली तर एक लाख पाच कोटीचा आकडा पार होईल. मंदीमुळे आणि दरकपातीमुळे करसंकलनात आलेला तुटवडा भरुन काढायला ह्या पैशाचा उपयोग होईल.

अर्थात ह्यांनी देश विकायला काढला, कामगारांना देशोधडीला लावलं, खाजगी उद्योगांची धन केली अशी ओरड होणार. शेवटी लोकशाही आहे त्यामुळे सरकारवर टीका करायचा अधिकार सर्वांना आहे. पण ज्या गोष्टी मोडकळीस आल्या आहेत, ज्या आपण स्वत: नीट चालवू शकत नसल्याचा सज्जड ऐतिहासिक पुरावा आहे, त्या आपल्या मालकीच्या कंपन्या इतरांना विकण्यातच अर्थशास्त्रीय आणि धंदेवाईक शहाणपण आहे. त्याला ‘देश विकणे’ नव्हे तर ‘सुधारणा’ असे म्हणतात. चुकीच्या ठिकाणी गुंतून पडलेले आपले राष्ट्रीय भांडवल मोकळे करुन बदलत्या काळानुसार वेगळ्या क्षेत्रांत घातले तरच बरे होईल.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

कोण घेणार? उदाहरणार्थ - बीएसएनएल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एयर इंडिया आणि बीएसएनेलला लोक का नावं ठेवतात हे मला आजतागायत समजलेलं नाही. मला दोन्ही सेवांचे अतिशय चांगले अनुभव आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

बंद पडायच्या आधी आपल्या देशाचा झेंडा लावणारी (flag bearer) ही एअरलाईन आहे तरी कशी याचा प्रत्यक्ष अनुभव गाठीशी असावा या हेतूने शिकागो ते पुणे असा एक प्रवास केला. या प्रवासातील एक टप्पा शिकागो ते दिल्ली असा १४ तासांचा आहे.
एअर इंडियाला नावं का ठेवतात याची मला वाटलेली कारणे.
१. अत्यंत जुनाट विमाने आणि अक्षरशः खिळखिळी झालेली बैठकव्यवस्था. माझ्या आणि बायकोच्या सीटमधले हॅण्डल अर्धवट तुटलेले होते. संपूर्ण तुटलेले असते तर काही वाटले नसते. पण अर्धवट तुटलेल्या हॅण्डल पासून स्वतःला सांभाळत १४ तास बसावे लागले. त्यातही त्याने बायकोच्या जॅकेटला भोक पाडण्यात अखेरीस यश मिळवले. टेक ऑफ करताना सर्वत्र जोरदार खडखडाट ऐकू येऊ लागला. एखाद दुसरी सीट मोडून खाली पडते की काय अशीही शंका आली.
२. विमानातील एंटरटेनमेंट व्यवस्था (चित्रपट वगैरे) कधी चालू , कधी बंद. त्यातही अनेक स्क्रीनचे टचस्क्रीन बंद पडले होते. अनेक वयस्कर प्रवासी स्क्रीनशी झटापट करत बसले होते. १४ तास बंद पडद्याकडे बघत प्रवास करणे ही खरंच शिक्षा आहे.
३. विमानातील २ टॉयलेट्स बंद पडलेले होते. म्हणजे टेक ऑफ करण्यापूर्वीच बंद पडलेले. त्यामुळे उरलेल्या ठिकाणी कायम रांगा लागलेल्या.
४. विमानाची pantry असते तिथे एका डब्यातून पाणी गळत होते. ते शोषून घेण्यासाठी खाली वर्तमानपत्राची पाने टाकून ठेवली होती. अत्यंत घाणेरडा प्रकार वाटला.
ह्या तिन्ही - चारही गोष्टी दुरुस्त करण्यासाठी फारसा खर्च येऊ नये हा एक ढोबळ अंदाज आहे. मात्र दुरुस्त केल्यास प्रवाशांच्या अनुभवात बराच फरक पडला असता. दुर्दैवाने ह्या गोष्टीची फिकीर एअर इंडियाला नव्हती हे स्पष्टपणे दिसले.

अर्थात सर्वच गोष्टी वाईट नव्हत्या. विमाने वेळेवर निघाली. जेवण उत्तम. फ्लाईट अटेंडट चक्क विनम्र वगैरे. आम्हाला देशी प्रवाशांवर उर्मटपणे ओरडणाऱ्या ब्रिटिश/अमेरिकन थेरड्या बायकांची सवय. इथे सुंदर हसणाऱ्या भारतीय मुली! विमान काठोकाठ भरलेले असूनही गर्दी वाटली नाही. लेगस्पेस मस्त. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विमानाची वेळ खूपच सोयीची. भारतात दुपारी लँडिंग, त्यामुळे जेटल्यागचा त्रास कमी झाला.

नावं ठेवण्याची कारणं टाळणं अगदी सहजशक्य असूनही ते करण्यासाठी प्रयत्न करायची इच्छा मात्र कुठे दिसली नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक2
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दिल्ली ते पुणे या टप्प्यात दोन सुखद - आवर्जून सांगावे असे अनुभव आले.

१. आमच्या स्थानिक विमानाच्या दोन्ही पायलट या भारतीय महिला होत्या, तर सगळे attendants भारतीय पुरूष. हा रोल चेंज एकदम भारी वाटला. विमानात हे अनाऊंस झाल्यावर प्रवाशांनी टाळ्या वाजवल्या हे आणखीच मस्त.
तुलना करायची झाली तर - मी अमेरिकेत गेल्या दोन वर्षात प्रचंड विमानप्रवास केला आहे. (उदा. गेल्या वर्षी एकूण ५८ डोमेस्टिक फ्लाईट). त्यात मला फक्त एकदा महिला पायलट होती. अर्थात हे उदाहरण केवळ गमतीखातर घ्यावे. पण बदलता भारत अशा छोट्या गोष्टींमध्ये कळून येतो.
२. दिल्ली - पुणे प्रवासातले जेवण अगदी जबरदस्त. झणझणीत छोले, गरमागरम पराठा, मँगो लस्सी, लोणचे, फ्रूट सॅलड वगैरे . जेमतेम दोन तासाच्या प्रवासात ही सोय म्हणजे काहीच्या काही सुंदर आहे. तुलना करायची झाली तर अमेरिकेच्या माझ्या तत्सम प्रवासात अर्धा ग्लास कोका कोला आणि छ्टाकभर शेंगदाणे (हेल्दी ऑप्शन) मिळतात.

हे एअर इंडियापुरते नसावे म्हणून मुद्दाम वेगळे लिहिले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक1
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेख अतिशय आवडला. सहमत आहे. बी एस एन एल आणि एअर इंडिया या दोन कंपन्यांमध्ये दीड लाख कोटी सरकारने ओतले आहेत. एकीकडे सरकार आवश्यक गोष्टींवर खर्च करत नाही असं ओरडायच आणि असल्या डब्बा कंपन्यांवर इतका प्रचंड पैसा खर्च करायला समर्थन द्यायच ही डबल ढोलकी आहे अनेक विचारवंतांची. दीड लाख कोटी ही रक्कम अवाढव्य आहे. आणि हा वन टाइम खर्च अजिबात नाही. दर काही वर्षांनी हीच वेळ येते. या कंपन्या काय विकायच्या हा प्रश्न नसून का चालवायच्या हा प्रश्न विचारला पाहिजे.
सरकारी कंपन्या राजकारणी लोक लुटून खातात. त्यामुळे सरकारने कंपन्या चालवल्याच नाही पाहिजेत. एअर इंडियाचे भारी रुटस एमीरात आणि किंगफिशर ला दिले गेले. गरज नसलेली विमान खरेदीच्या ओरडरी दिल्या. बी एस एन एल ला मारण बंधुनी धुतल. या कंपन्या विकल्याच पाहिजेत. विकल्या नाही गेल्या तर तुकडे करून विकल्या पाहिजेत.

  • ‌मार्मिक2
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

फक्त नोकऱ्या देणे हाच उद्देश आहे.
-------
शिवाय डागडुजी, यंत्रे चालू ठेवणे वगैरेबाबतीत स्थानिक अधिकाऱ्यांना काही ओर्डर काढायचा अधिकार नसतो. रिपोर्ट दिल्लीला पाठवायचा. तिकडे निर्णय घेणार कुणीतरी. आदेश निघणार संबंधित किमकाज खात्याला. ते खटपट करणार सकाळी दहा ते सहा. मग पुन्हा रिपोर्ट, मग पुन्हा नवीन आदेश. थोडक्यात शुक्रवारी संध्याकाळी अलिबागमध्ये सेवा बंद झाली तर मंगळवार संध्याकाळी मोबाईल रेंज सुरू होते. कस्टमर बोंबलतो.
हेच वोडाफोन/रिलायन्स खाजगीवाले असते तर ताबडतोब रातोरात काम उरकतात. लाईट गेले तर जेनरेटर, तो चालला नाही तर भाड्यानेही मागवतात.

ही धंध्याची लाईन. तिथे तुमचे अमुक अभियंता, तमुक चीफ, फलाणा मेमो,ढिकणा स्टोर रेक्विजिशन परमिट असे करत बसून कसे चालेल? इकडे फास्ट ट्र्याक निर्णयक्षमता द्यावी लागते. शिवाय त्यात ढवळाढवळ, अरे बाबा आता काम चालव मग बघू असं चालत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एमटिडिसी पर्यटन खातेही तसलेच. कुणिला नोकरी जाण्याची भीती नसते. आपल्या खात्याचे काम असले तर तो कर्मचारी तक्रारीकडे लक्ष देणार नाहीतर अमुक ठिकाणी नंतर क्लेम करा, तमुक नियम सांगून हाकलणार. पर्यटकाची ट्रिप गेली खड्ड्यात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यात बरेच नवीन मुद्दे कळाले ज्यायोगे इतके कर्ज असून देखील एअर इंडिया विकत घेण्यासाठी लोक उत्सुक असू शकतात. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय मार्गांसाठी असणाऱ्या परवानग्या, मोक्याच्या वेळा आणि मार्ग, विमानतळावर असलेलया जागा इ.चा समावेश आहे.

- ओंकार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0