तुम तो ठहरे स्वदेशी , अर्थात ‘साले आमची संपत्ती भारताबाहेर नेतात !
स्वदेशीच्या मुद्द्यावर चळवळी सुरु झाल्याला शंभरावर वर्षं झाली. तेव्हाचं एक ठीक होतं : कंपन्याही परदेशी होत्या, आणि त्यांना झुकतं माप घालणारं सरकारही त्यांचंच होतं. पण आजही “अरे स्वदेशी वापरा, स्वदेशी ! आपल्या देशाची संपत्ती ‘बाहेर’ जाऊ देऊ नका रे, बाबांनो !” अशा स्वरूपाचे, देशाभिमानाला आर्थिक फुंकर घालणारे नारे अधूनमधून ऐकू येतात. थोडा काळ चलनी नाण्याप्रमाणे खणखणतात; फेसबुक, वत्सापी फिरतात, आणि विरून जातात.
परवाच्या ‘आत्मनिर्भर’ व्हायच्या नव्या आर्डरमुळे अचानक फॉरवर्डयोद्ध्यांनी जुन्या ‘स्वदेशी’ मेसेजांवरची धूळ झटकली आणि ते चकपक करून पुढे धाडले. पण काही मूलभूत प्रश्न पडतात : जागतिकीकरणाच्या या रेट्यात ‘स्वदेशी’चा आग्रह कितपत योग्य आहे? मुळात ‘देशाची संपत्ती’ ‘बाहेर’ जाते म्हणून स्वदेशी वापरा हे तर्कट बरोबर आहे का? ‘स्वदेशी’च्या वापराला आर्थिक देशाभिमान वगळता अन्य काही कारणं असू शकतात का?
आता या सर्व प्रश्नांची उत्तरं भावनेच्या रस्त्याने जातात. भावनेला शास्त्रकाट्याची कसोटी आणू पाहणारे गृहस्थ वर जाऊनही सहा दशकं उलटली, पण ती कसोटी काही येईना. मग या स्वदेशीच्या वादात वट्ट आकडे बघून सिद्ध होणारी कोणती गोष्ट आहे का? भावनिकतेच्या पलीकडे पाहता येईल का?
‘स्वदेशी’चा आग्रह कित्येकदा ‘स्वदेशी वस्तू वापरा’ यापुढे जाऊन ‘परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार घाला’ या रस्त्याने जातो. पण ‘परदेशी वस्तू कशाकशाला म्हणायचं’ याची व्याख्या खणायला गेलं तर गोंधळ दिसतो.
पहिला प्रकार : परदेशी मालक, आणि भारताबाहेर तयार झालेलं उत्पादन (उदा० आयफोन, किंवा चिनी दीपमाळा)
दुसरा प्रकार : परदेशी मालक, आणि भारतात तयार झालेलं उत्पादन (उदा० सर्फ पावडर किंवा कोलगेट टूथपेस्ट)
तिसरा प्रकार : स्वदेशी मालक, पण भारताबाहेर तयार झालेलं उत्पादन (उदा० बांगलादेशी कपडे)
(चौथा प्रकार, म्हणजे स्वदेशी मालक स्वदेशी उत्पादन (उदा० चितळे श्रीखंड) स्वदेशीच आहे याबद्दल शंका असायचं कारण नाही.)
यातला पहिला प्रकार जरा बाजूला ठेवू, कारण त्याला ‘मूल्यसाखळी विश्लेषण’ (value chain analysis) वगैरे हेवीड्युटी संकल्पना लागतील. ते आत्ता नको, पण चिनी वस्तूंच्या बाबत कधीतरी बघू. तिसरा प्रकार भारतासारख्या अवाढव्य देशात तुलनेने कमी बघायला मिळतो. शिवाय, फॉरवर्डवीरांचा राग भारतीय मालकांवर सहसा नसतो, त्यामुळे तेही बाजूला ठेवू.
लक्ष वळवू या दुसऱ्या प्रकाराकडे. ‘कोलगेट नको, मेसवाक किंवा पतंजली हवी’ हे म्हणणं कितपत योग्य आहे, हे प्रसिद्ध झालेल्या माहितीच्या (public domain information) आधाराने शोधायचा प्रयत्न करू.
तर,
आपला प्रश्न आहे : परदेशी मालक असलेली ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेड’ ही कंपनी भारतातून एका आर्थिक वर्षात किती संपत्ती बाहेर घेऊन जाते?
आता, मूळ विषयाला हात घालण्याआधी ‘हीच कंपनी का निवडली’ हे बघू. प्रातिनिधिक उदाहरण घेतलं तर विषय सोपा व्हायला मदत होते. हिंदुस्थान युनिलिव्हर आणि त्याची उत्पादनं सामान्य भारतीय माणसाच्या रोजच्या वापरातली, भावविश्वातली आहेत. सर्फ, रिन, व्हील, लाईफबॉय, पॉंड्स, व्हॅसलीन - हिंदुस्थान युनिलिव्हरची उत्पादनं प्रत्येक घरात सापडतात, आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर प्रभाव टाकतात. म्हणूनच हिंदुस्थान युनिलिव्हर आपल्या वेबसाईटवर ‘कोणत्याही दिवशी कोणत्याही घरातली दहापैकी नऊ उत्पादनं आमचीच असतात’ असा दावा करतं. हिंदुस्थान युनिलिव्हर भारतातली सर्वात मोठी एफएमसीजी कंपनी आहे.
‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेड’च्या इतिहासात घुसायची ही जागा नाही. महत्त्वाचं हे की आजच्या घटकेला ६७% समभाग (शेअर्स) युनिलिव्हर पीएलसी या ब्रिटिश कंपनीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ताब्यात आहेत. म्हणजे, हिंदुस्थान युनिलिव्हरचा मालक परदेशी कंपनी आहे.
आता ही परदेशी कंपनी भारताबाहेर किती पैसे नेते ते उपलब्ध आकड्यांच्या आधारे पाहू.
प्रश्न १ : मुळात किती पैसे आहेत?
समजा, आपण एक सर्फचा पुडा विकत घेतला, तर ‘तितक्या पैशाची उलाढाल झाली’ असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे, अर्थव्यवस्थेत तितक्या पैशाची भर पडली. अशी सगळ्या लोकांनी घेतलेल्या सगळ्या सर्फ पुड्यांची, रिन वड्यांची, व्हॅसलिन डब्यांची किंमत एकत्र करून मिळते ती हिंदुस्थान युनिलिव्हरची ‘ठोक उलाढाल’ - म्हणजे ‘Gross revenue from operations’.
यातला काही भाग ताबडतोब सरकारकडे जीएसटीच्या स्वरूपात जातो. तो बाजूला ठेवू, कारण जीएसटी हा तुमचा, म्हणजे ग्राहकाचा खर्च असला, तरी ते काही हिंदुस्थान युनिलिव्हरचं उत्पन्न नाही. त्या ठोक उलाढालीतून हे कर वजा केल्यावर उरते ती ‘निव्वळ उलाढाल’ - म्हणजे ‘Net revenue from operations’.
हिंदुस्थान युनिलिव्हरची २०१८-१९ आर्थिक वर्षातली निव्वळ उलाढाल रु. ३८,२२४ कोटी होती. साधारण रु. ६६४ कोटींचं ‘इतर उत्पन्न’ धरून हिंदुस्थान युनिलिव्हरकडे त्या वर्षात रु. ३८,८८८ कोटी एवढे आले.
प्रश्न २ : बरं, मग त्यांनी ते खर्च कसे केले? कोणाला किती मिळाले?
हिंदुस्थान युनिलिव्हर हे पैसे वेगवेगळ्या प्रकारे खर्च करतं. त्यातला मोठा भाग अर्थातच वस्तूंच्या उत्पादनाचा आहे. पगार, इतर खर्च, विविध प्रकारचे कर, वगैरे जाऊन उरतो तो ‘निव्वळ नफा’ - म्हणजे Net profit. या आर्थिक वर्षात हिंदुस्थान युनिलिव्हरला रु. ६,०३६ कोटी रुपयांचा ‘निव्वळ नफा’ झाला आहे.
पण ‘कोणाला किती पैसे मिळाले’ हे कळण्यासाठी नुसता निव्वळ नफा बघून भागणार नाही. अर्थव्यवस्थेत एकाचा खर्च म्हणजे दुसऱ्याचं उत्पन्न. वस्तूंचा उत्पादन खर्च (उदा०) कच्च्या मालाच्या व्यापाऱ्यांना मिळतो, पगारावर नोकरदारांची आणि कामगारांची कुटुंबं जगतात, इतर खर्च (उदा० वकिलाची फी) अर्थव्यवस्थेतल्या त्या त्या घटकाकडे जातात, भरलेला कर सरकारला मिळतो.
‘निव्वळ नफा’ असं जरी म्हणत असले तरी त्यालाही वाटा असतात. हा व्यवसाय ज्यांच्या पैशावर चाललाय त्या समभागधारकांना आणि भांडवलदारांना डिव्हिडंडच्या स्वरूपात त्यांची दक्षिणा पोचवावी लागते. ती देताना सरकार मधल्यामध्ये डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स घेतं. हे सगळं करून उरतं ती खरी कंपनीच्या सत्तेची पुंजी - अर्थात Retained earnings.
प्रश्न ३ : बरं रे, आता कोणाला किती मिळालेत सांगतोस का, लांबड न लावता?
सांगतो, पण त्याआधी एक शेवटचा माहितीचा डोस. प्रकाशित माहितीच्या आधारे ‘कोणाला किती’ मिळालेत हे काही अंदाज बांधून, गृहीतकं बसवून करता येतं. उदा० उत्पादन खर्चापैकी किती भाग कंपनीने भारताबाहेरच्या आपल्या ‘नातेवाईक कंपनी’कडून घेतला आहे, हे प्रकाशित करण्यात येतं. नातेवाईक कंपनी, म्हणजे related party, म्हणजे युनिलिव्हर पीएलसी या कंपनीच्या मालकीच्या हिंदुस्थान युनिलिव्हर वगळता इतर कंपन्या. खालील हिशोबात ‘नातेवाईक कंपनी’कडे गेलेला पैसा = भारताबाहेर गेलेला पैसा असं गृहीत धरलं आहे. (हे सरसकटीकरण आहे, कारण भारतातल्या कंपन्याही ‘नातेवाईक’ असू शकतात. पण, आपल्याला “हे साले भारताबाहेर किती पैसे घेऊन जातात” हे शोधून काढायचं आहे. या सरसकट गृहीतकाने आकडा वाढेल, कमी होणार नाही. त्यामुळे, यातून आलेला अंदाज ही “या साल्यांनी” भारताबाहेर नेलेल्या पैशाची कमाल मर्यादा असेल.)
प्रश्न ४ : आता सांगतोस, का …
हे पहा :
याला 'सँकी नकाशा' म्हणतात. (कॅप्टन मॅथ्यू सँकीने १८९८ साली वाफेच्या इंजिनातून निघणारी उर्जा नक्की कुठेकुठे जाते हे दाखवण्यासाठी हा नकाशा प्रथम वापरला.) डाव्या बाजूला हिंदुस्थान युनिलिव्हरच्या खर्चाची नदी कुठे निघाली, आणि उजव्या बाजूला ती अर्थव्यवस्थेतल्या कोणाच्या समुद्राला मिळाली हे नकाशात दाखवलं आहे. प्रवाह जितका जाड तितकं मूल्य जास्त. चार्टवर माउस फिरवल्यास त्या प्रवाहाचा आकडाही कळेल. वरचा रु. ३८,८८८ कोटीचा आकडा ल्क्षात ठेवा, कारण डाव्या आणि उजव्या बाजूंची बेरीज तेवढी येणार आहे. वाटल्यास टक्केवारी काढायलाही हा आकडा उपयोगी पडेल.
धाग्याचा प्रकार निवडा:
माहितीमधल्या टर्म्स
‘देशाची संपत्ती’ ‘बाहेर’
हे छान आहे, पण आम्हाला खलनायक हवेत हो, नाही तर गंमत काय जगात? रावणाशिवाय राम म्हणजे व्हायरसशिवाय सॅनिटायझर! त्यामुळे आता जास्तीत जास्त ‘देशाची संपत्ती’ ‘बाहेर’ नेणारे कोण आहेत ते पण सांगा ना, म्हणजे आम्ही नवे फॉरवर्ड्स लिहायला सांगू आमच्या स्लीपर सेलवाल्यांना ;-)
स्वदेशी वाल्यंचा राग त्यावर
'स्वदेशी'वाल्यांचा राग युनिलिव्हर वर असतो त्यामुळे हा लेख समयोजित आहेच. पण युनिलिव्हर हे थोड सोपं उदाहरण आहे. चीनी वस्तुंची आयात हा मोठा प्रश्न आहे असे वाटते. एलेक्ट्रोनिक्स, सोलर प्यानेल, औषधांच्या एपीआयपासुन, खेळणी, दिवे अगदी प्लास्टिकचे चमचेदेखील चायनिज असतात आता. ही असली, अनेकदा हलकी, उत्पादने इकडे येत असताना ती इथल्या कारखान्याना नक्की मारक ठरत असणार. सो लोकलचा अर्थ नॉन-चिनी हा घेतला तर तो फायद्याचा आहे असे वाटते. त्यावर तुमचे काय मत?
चीनी लोक एवढे स्वस्त कसे बनवतात? स्केलमुळे, खुल्या कायद्यांमुळे का अजुन कशामुळे? आपल्याकडे लघु उद्योगांचे फेटीश आहे. सो चीनी स्केलवर आपले लोक उत्पादन करू शकतात का? नाही तर का करू शकत नाहीत? काय आड येतं?
पण मग आत्मपरीक्षणाची गरज आहे
पण मग आत्मपरीक्षणाची गरज आहे ना की बहिष्काराची.
आता योगी सरकारने सर्व कामगार कायदे बासनात ठेवण्याचा अध्यादेश काढला आहे. तर पाहूया यूपी नवा चीन बनतो का उत्पादकतेच्या बाबतीत !!
अवांतर: एके काळी जपानचे यश सांगताना तिथल्या झोपडीझोपडीत ट्रान्झिस्टर बनतात असं सांगितलेलं ऐकल आहे. हे लघुउद्योगाचेच उदाहरण झाले की !!
पहिल्या प्रथम असलं काही
पहिल्या प्रथम असलं काही स्वदेशी किंवा अशा विचारांच्या लोकांना सांगायला जाणे म्हणजे " हलकट माणूस, त्यांचीच टाळी वाजवतो,"
"आम्ही काही सांगायला गेलो की विरुद्धच बोलतो," हे ऐकावं लागतो.
याचा अनुभव घेऊन "तू तेरा देख," हेच बरोबर.
कोणी स्वदेशी पुराण लावत असल्यास
"आँ? काय म्हणता?"
"धुतात साल्ले,"
असे उद्गार घालून संभाषण चालू ठेवतो.
मस्त!
लेखाच्या गाभ्याशी सहमत.
एचयूएल माझी आवडती कंपनी आहे. एक स्टॉक म्हणून कंपनीने भागधारकांना भरपूर नफा मिळवून दिलेला आहे. जीएसके कन्झ्युमर्सचा हॉर्लिक्स ब्रँड विकत घेतल्या नंतरचे कागदोपत्री सोपस्कर पूण झाल्यावर एचयूएलचे व्हॅल्यूएशन ५लाख ४० हजार कोटी रुपये इतके वाढले होते. हे म्हणजे भारतातल्या मोठ्या ऑटो कंपन्या (४ आणि २ व्हिलर) तराजूच्या एका पारड्यात टाकल्या आणि दुसर्‍या पारड्यात एचयूएल तरी एचयूएलचे पारडे खाली झुकेल.
एचयूएल सारखीच नेस्ले इंडिया पण आहे. मॅगी आणि पास्ता या प्रिपेड डिशेस पासून ते नेस कॉफी, सॉस, किट-कॅट, सेरेलॅक्स असे बरेच ब्रँड त्या त्या क्षेत्रात नंबर वन आहेत. नेस्लेने पण भागधारकांना भरपूर पैसे मिळवून दिलेत. मॅगी ब्रँडला ग्लुकोटीन मुळे २०१६ मध्ये फटका पडला. पण मॅगीने चुक दुरुस्त करून इतिहास घडवला. आजपण मॅगीच लोकप्रिय ब्रँडआहे. (मी स्वतः मॅगी आणि पास्ताचा खूप फॅन आहे).
कोलगेट पामोलिव्ह इंडिया बद्धल पण तेच. ९०दीच्या दशकात कोलगेट ब्रँडवर खरा हमला चढवला तो एचयूएलच्याच पेप्सोडेंटने. आणि अलिकडे पतंजलीने. डाबर तेव्हा पासून आहेच. पण तरीपण कोलगेट ब्रँड या सगळ्यांना पुरुन मार्केट मध्ये उभा आहे. अर्थात पूर्वीच्या मानाने ब्रँडचे मार्केट शेअर कमी झाले आहे तरीही ते ५०% च्या वरच आहे. कोलगेट सध्या झुंजते आहे ती ग्रोथ मॅच्युअर झाली म्हणून. निकोप स्पर्धा नेहमीच चांगली, ग्राहकांच्या दृष्टीने.
मला वाटते प्रत्येक देशाचे काही कंपिटीटीव्ह अ‍ॅडव्हांटेज असतात (किंवा ते डेव्हलप करावे लागतात). आजही आपण आयटी सर्व्हीस इंडस्ट्रीसाठी चायना आणि इतर देशांपेक्षा जास्त विश्वासार्ह आहोतच की. (दहा वर्षापूर्वी अशा चर्चा होत्या की चायना आपल्याला "आयटी सर्व्हीस" मध्ये चँलेज देईल)
मागच्या आठवड्यात फार्मावर वेबेनार अटेंड केले. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये डेव्हलप वर्ल्डला (खासकरून यूएस ला) जनेरिक ड्रग्ज आपण पुरवतो (आपल्या बरोबर चायना पण). हे जनेरिक ड्रग्ज चायना, इंडिया कडून बनवून घेणे यूएसला जास्त परवडणारे आहे (त्यांच्या देशात त्यांनी स्वतः बनविण्यापेक्षा). आपण पण एपीआय चिनकडून विकत घेतो आणि मग त्याने बनलेली औषधे यूएस मध्ये विकतो. असा हा जागतिक व्यापाराचा गुंतागुंतीचा मामला. चायनाचे लार्ज स्केल मॅन्यूफॅक्चरींग कॅपॅसिटी, त्यासाठी केलेली इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट (आणि कदाचित दांडगाई करून जे आपल्यासारखे देश करणार नाहीत), स्वस्त लेबर, लो कॅपिटल कॉस्ट यामूळे काही फायदा जरूर मिळतो. त्यामुळे सगळेच्या सगळे एपीआय भारतात बनवण्यापेक्षा चिनकडून घेण्यातच शहाणपण आहे. तरीही फार्मा इंडस्ट्रीने ५० एक अशा एपीआज आयडेंटीफाय केल्या आहेत की त्या येत्या काळात भारतात बनलेल्या दिसतील. तरीही त्याला अजून काही वर्षे जातील. कुणास ठावून अजून २०-२५ वर्षांनी एखादी वस्तू आपल्या देशात बनविण्यापेक्षा आपण पण आफ्रिकन कंट्रीजना आउटसोर्स करून त्यांच्याकडून करवून घेऊ.
उत्पादन च विषय निघाला की कामगार वर होणारा खर्च काढला जातो.
मला एक प्रश्न विचारावा सा वाटतो .
कोणतीही कंपनी तिच्या टोटल खर्च मधील किती टक्के पैसे कामगार वर खर्च करते.
कामगार चे पगार बाकी खर्चाच्या तुलनेत किती टक्के असतात ते कंपनीच्या नफ्यावर किती percent parinam करतात.
शेवटी कोणतीही कंपनी असेल तर तिला मिळालेला नफा विभागून सर्वांना देत नसेल तर अर्थव्यवस्था गतिमान कशी होईल आणि मागणी कशी वाढेल.
१०० रुपयाच्या आर्थिक व्यवहारात ९९ रुपये गुंतवणूक दार किंवा मालक ह्याच लोकांना मिळत असेल तर १ रुपयात मागणी कशी वाढणार.
नफा होईल त्याच्या काही टक्के रक्कम ही कामगार ना मिळावी असा कायदा केला तर मागणी वाढून अर्थ व्यवस्था मजबूत होईल असे मला वाटत
तुमचे काय मत आहे.
शेवटी वस्तू ची मागणी आणि ती खरेदी करण्याची लोकांची ताकत ह्याच दोन गोष्टी चं अर्थ व्यवस्था वाढेल की रसातळाला जाईल हे ठरवतात..
तुम्ही किती उत्पादन घेता हे दुय्यम आहे.
जास्त किचकट आकडेवारी मध्ये जायची गरज नाही
'गोकुळ दूध महाराष्ट्र मध्ये दूध संकलन करते(कच्चा माल अशी उपमा ध्या)आणि विक्री पण महाराष्ट्रात करते .
अमूल गुजरात मध्ये दूध संकलन करते आणि महाराष्ट्र मध्ये विकते.
गोकुळ कच्चा माल इथेच खरेदी करते म्हणजे शेतकऱ्यांना इथल्या त्याचा लाभ मिळतो
आणि विक्री ही इथेच करते म्हणजे टॅक्स इथल्याच सरकार ला मिळतो,रोजगार इथल्याच लोकांना मिळतो.
आणि अडचणी च्या वेळी अडवणूक पण करणार नाही कारण ती कंपनी आपलीच आहे.
अमूल गुजरात मध्ये दूध संकलन करते म्हणजे लाभ गुजरातच्या शेतकऱ्यांना मिळतो.
रोजगार गुजरातच्या लोकांना मिळतो.
विक्री इथे करते म्हणजे फक्त थोडा हिस्सा महाराष्ट्र la milti.
Aani gujrat शी संबंध बिघडले की अमूल कंपनी अडचणी च्या वेळी अडवणूक करू शकते.
हा फरक आहे.
मोदी हेच बोलत आहेत.
आत्मनिर्भर ह्यालाच म्हणतात.
आर्थिक बाबतीत मजबुत झाली की गोकुळ दुधाचे नव नवीन पदार्थ बनवणार आणि दिल्ली,बिहार,राजस्थान ला विकणार म्हणजे एक्सपोर्ट करणार पण कच्चा माल आणि बाकी यंत्रणा येथीलच .
म्हणजे सर्वात जास्त फायदा गोकुळ ला,इथल्या शेतकऱ्यांना,आणि राज्याला.
हे उदाहरण आहे राज्य ची नाव प्रातिनिधिक आहेत.
या लेखातून पोचवायचा ‘संदेश’
या लेखातून पोचवायचा ‘संदेश’ (इफ देअर इज सच ए थिंग) एवढाच, की ‘परदेशी’ वस्तू सर्वार्थाने परदेशी नसतात. त्यातला मोठा भाग भारतातल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देतो, त्यावर भारतातली माणसं जगतात. ‘स्वदेशी वापरा’चे वत्साप संदेश निर्बुद्धपणे फॉरवर्ड करण्याआधी हे लक्षात असू द्यावं.
धन्यवाद आबा.
===========
जागतिकीकरणामुळे संपूर्ण स्वदेशी उत्पादन असं किती उत्पादनांबद्दल म्हणता येऊ शकतं? अशा किती गोष्टी आहेत ज्या इच्छा असली तर स्वदेशी असू शकतील?
माझा अंदाज आहे की जितकी सोपी गोष्ट (लाकडी फळ्या) तेवढी शक्यता जास्त, जितकी क्लिष्ट (गाडी) तितकी शक्यता शून्याकडे जाते.
तर भारतीय लघुउद्योगांना अशा सोप्प्या गोष्टी पूर्णपणे भारता बनवता येणं शक्य आहे का? आणि अर्थिक फायद्याचं असू शकेल का?
लेख
आदुबाळाने फार चांगला लेख लिहिला आहे. आय टी सेलवाले कायप्पावरुन त्यांचा गोबेल्स प्रचार करतात, आणि ते मूर्ख आहेत म्हणून आपण सोडून देतो. पण त्यामुळे बहुसंख्य ममवंचा मेंदु धुतला जातो. त्याला काऊंटर म्हणून हा लेख प्रत्येकाने निदान २१ ममवंना पाठवून देश वाचवण्याचे पुण्य घ्यावे आणि त्यांनाही अशीच शपथ पाळायची संवय असल्यामुळे या वस्तुनिष्ठ लेखाचा जास्तीतजास्त प्रसार होईल!
व्हॅल्यू चेन भारतात
व्हॅल्यू चेन भारतात ठेवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन / इन्सेन्टिव्ज द्यायला हवेत. आयात केलेल्या उत्पादनांचा अभ्यास करुन क्रिटिकल आणि हाय व्हॅल्यू असलेल्या व्हॅल्यू चेन्स लोकलाइझ करता येतील. उदा. सेमिकंडक्टर्स (भारतात उत्पादन जवळ जवळ नाहीच, पण सगळीकडे लागतं आयफोनपासून ते एलईडी माळांपर्यंत) वगैरे.
श्रम वाचवल्याबद्दल धन्यवाद
हेच लिहिणार होतो. श्रम वाचवल्याबद्दल धन्यवाद आदूबाळ!
मोदींचं हे भाषण मी ऐकलं नव्हतं. म्हणून या विषयासंदर्भात ते मूळ भाषण वाचलं. त्यात मोदींचा भर 'भारतात तयार झालेल्या उत्पादनांवर' आहे. त्यातला मुख्य भाग असा- (संदर्भ: narendramodi.in)
Friends, the Corona crisis has also explained to us the importance of Local manufacturing, Local market and Local supply chain. In times of crisis, this Local has fulfilled our demand, this Local has saved us. Local is not just the need, it is our responsibility also. Time has taught us that we must make the Local as a mantra of our life. The Global Brands you feel today were sometimes also very local like this. But when people started using them, started promoting them, branding them, proud of them, they became Global from Local Products. Therefore, from today every Indian has to become vocal for their local, not only to buy local products, but also to promote them proudly. I am confident that our country can do this.
याचा मी घेतलेला अर्थ असा की बाबांनो फक्त देशात तयार झालेल्या वस्तू घ्या. त्यात उत्पादक कंपनीच्या ओनरशिप बद्दल पंप्रंनी काही म्हटलेलं दिसत नाही. स्वदेशी हा शब्द वापरण्याचं जाणीवपूर्वक टाळलं असावं. त्यामुळे स्वदेशीच्या 'भक्ता आनंद वर्तला' हे कसं झालं हे कळलं नाही.
मुख्य मुद्दा चीनी वस्तू घेऊ नका हाच आहे. चीनचं आयात बिल कमी करणं हेच टार्गेट आहे असं वाटतं कारण चीनला दुसरी कुठली भाषा समजणं अवघड आहे. ट्रम्प उघडउघड बोलतात, मोदी आडून आडून बोलले एवढाच काय तो फरक.
इतर प्रतिसाद वाचले नाहीत. पण
इतर प्रतिसाद वाचले नाहीत. पण मला 'कंपनीचा खर्च आणि त्याचे भाग' पलिकडे जाऊन 'ग्राहकाचा खर्च आणि त्याचे भाग' याचा वाढीव हिशोब जाणून घ्यायला आवडेल. म्हणजे मी १०० रुपये सर्फसाठी दिले तर त्यात दुकानदार, एजंट, वाहतुक करणारे इत्यादी देशी लोकांच्या खिशात जाणारे पैसे असतात. ते २-५ रुपयांइतके नगण्य असतात, की २५-५० रुपयांइतके घसघशीत असतात?
काही वर्षांपूर्वी क्याडबरीने
काही वर्षांपूर्वी क्याडबरीने दुकानदारांचे कमिशन १५% वरून ५% केले तेव्हा कच्छी दुकानदार मालकांनी (असोसिएशन) क्याडबरी ठेवायचं नाही निर्णय घेतला. पण गिर्हाईक समोरून क्याडबरी मागतं ( याचाच फायदा क्याडबरीने घेतला आणि आमची क्वालटी आणि जाहिरातिंचा मारा यावर खर्च होतो तर तुम्हाला कसे अधिक देणार कमिशन?) आणि नाही म्हटलं की दुसरीकडे जातं. या कारणामुळे तडजोड करून चाकलेटं ठेवावी लागली. ही फ्रिजर कपाटात ठेवावी लागतात तर कमिशन वाढवा कबूल झाले.
मुद्दा असा की '१०० रुपये सर्फसाठी दिले तर त्यात दुकानदार, यांना पाच सात टक्के च मिळत असावेत. इतर ट्रानस्पोर्ट वाल्यांनाही काटेकोर देत असावेत. फिक्स्ट धंधापण कमी पक्के पेमेंट ( चार महिन्यांनीच चेक अट)
असं म्हणतात की जाहिरात कंपनी यांना किकब्याक्स देते किंवा त्यामार्गे वरचे पैसे कमावतात.
माझ्या अंदाजाप्रमाणे तुम्ही
माझ्या अंदाजाप्रमाणे तुम्ही दिलेल्या १०० रुपयांपैकी जीएसटी, आयकर, वाहतुकीचं इंधन, टोल इ खर्च वजा जाता साधारण ३०-४० रूपये नुक्त नफा (उत्पन्न नव्हे) म्हणून स्टॉकिस्ट, वेअरहाउसिंग प्रोवायडर, वाहतूकदार, चिल्लर दुकानदार, हमाल, ड्रायव्हर्स इत्यादींना मिळत असावेत.
एक अंदाज यावा म्हणून टाईड प्लस या डिटर्जंटची एमआरपी १३५ रू आहे ती मला सरकारी इ-मार्केटप्लेस मध्ये (म्हणजे रिटेलर मध्ये नसताना, स्टॉकिस्ट मात्र आहे) ९९ रू ला मिळते.
माझ्या घरासमोरच बिस्कीटफॅक्टरी आहे व त्यांचं फॅक्टरी आऊटलेट सुद्धा आहे. तिथे पाच रुपये एम आरपी असलेला पुडा मला तीन रुपयात मिळतो म्हणजे ४०% डिस्कांउंट करून - यावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता. म्हणजे सुमारे ४० % इतका डिस्ट्रीब्युशन, मार्केटींग मार्क अप आहे.
वरच्या उदाहरणात :
वरच्या उदाहरणात :
ग्राहकाचा खर्च = हिंदुस्थान युनिलीव्हरचा खर्च केलेले १०० रुपये + जी एस टी (धरा) १८
ग्राहकाने खर्च केलेल्या ११८ रुपयांपैकी :
- ~ ६६ रुपये देशी व्यापाऱ्यांना मिळाले आहेत. यातच दुकानदार, एजंट, वाहतुक करणारे इत्यादी देशी लोकांच्या खिशात जाणारे पैसे आहेत. ते ६६ रुपयांइतके घसघशीत आहेत.
- ~ ९ रुपये भारत सरकारला प्रत्यक्ष कर स्वरूपात मिळाले आहेत. अधिक जीएसटीचे १८ रुपये.
- ~ ५ रुपये परदेशी व्यापाऱ्यांना, आणि ~ ८ रुपये परदेशी मालक कंपनीला गेले आहेत.
- प्रत्येकी ४ रुपये (देशी) नोकरदारांना पगारापोटी, आणि देशी समभागधारकांना डिव्हिडंडच्या स्वरूपात मिळाले आहेत.
- उरलेले ४ रुपये हिंदुस्थान युनिलिव्हरने विविध कारणासाठी स्वतःकडे बाळगले आहेत.
धन्यवाद
मूळ गणितात डिस्ट्रिब्यूशनचा खर्चही 'कंपनीने केलेला खर्च' या रकान्यात धरला आहे हे मला स्पष्ट नव्हतं. कंपनीला मिळणारी किंमत ही रीटेल प्राइस नसून घाऊक खरेदी करणारा व त्यानंतर दुकानादुकानांपर्यंत पोचवणारा कोणीतरी (एक वा अनेक) एजंट असं चित्र डोळ्यासमोर होतं. या एजंटला मिळणारा नफा कंपनीच्या बुकांमध्ये दिसत नसावा.
असो. तुमचा मुख्य मुद्दा लक्षात आलाच आहे - भारतात तयार होणाऱ्या वस्तूची ९०%+ किंमत भारताच्या मातीतच जिरते. मला अजून काही टक्के जिरते असं वाटत होतं, पण तुम्ही ते हिशोबातच धरलेलं आहे.
यात काही गिफ्ट वस्तूंचा
यात काही गिफ्ट वस्तूंचा अंतर्भाव असू शकतो. उदा लकी ड्रॉ काढून विजेत्याला काहीतरी ब्रॅण्डॅड वस्तू भेट देणे जी इम्पोर्टेड असू शकते. किंवा तीन साबणांना पॅक करणारी एक बरणी ग्राहकाला भेट दिली जाते. या भेटवस्तू बऱ्याचदा परदेशातून येतात. इथेही चीनचा वाटा असतो.
किंवा टूथपेस्ट, साबण यातला विशिष्ट घटक आयात केलेला असू शकतो. (पण हा सहसा नातलग कंपन्यांमधून घेतला जातो.
वस्तूची किंमत
वस्तू ची विक्री किंमत १५० रुपये असेल तर तिचा उत्पादन खर्च ५० रुपये असतो.(ह्या पेक्षा पण कमी असेल पण जास्त नाही)
जेवढं उत्पादन खर्च तेवढीच गुंतवणूक .
ह्या मध्ये कच्चा माल,कामगार सर्व आले .
३८८८८ कोटी उलढालीवर फक्त ६०६८ कोटी नफा .
हा समभाग वाटप केल्या नंतर राहिलेला नफा आहे.
.
३८८८८ कोटी उलाढाल होण्यासाठी किती माल विकला गेला पाहिजे.
आणि त्या साठी १००००, कोटी ची तरी गुंतवणूक असेल.
१०००० हजार कोटी invest karun ६०००,
Hajar koti nafa कमवायला त्या काय सामाजिक संस्था आहेत का .
त्या काय लोकांना रोजगार मिळावा,अर्थ व्यवस्था सुधारावी म्हणून समाज कार्य म्हणून चालू केल्या आहेत.
३८८८८ कोटी उलढालीवर फक्त ६०६८
३८८८८ कोटी उलढालीवर फक्त
६०६८६०३६ कोटी नफा .हा समभाग वाटप केल्या नंतर राहिलेला नफा आहे.
हा समभाग वाटप करण्याआधीचा, म्हणजे डिव्हिडंड द्यायच्या आधीचा नफा आहे.
यातल्या ४५४६ कोटींचा डिव्हिडंड दिला, ९१३ कोटी डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स म्हणून सरकारात भरले, आणि उरलेले ५७७ कोटी गंगाजळीत (रीटेन्ड अर्निंग्ज) ठेवले.
बाकी,
वस्तू ची विक्री किंमत १५० रुपये असेल तर तिचा उत्पादन खर्च ५० रुपये असतो.(ह्या पेक्षा पण कमी असेल पण जास्त नाही)
जेवढं उत्पादन खर्च तेवढीच गुंतवणूक .
ह्या मध्ये कच्चा माल,कामगार सर्व आले .
याला आधार काय ते जाणून घ्यायला आवडेल.
वर हिंदुस्थान युनिलिव्हरच्या ताळेबंदाची लिंक दिली आहे. त्यानुसार (जीएस्टी सोडून) विक्री किंमत १५० असेल तर उत्पादन खर्च + पगार ७६ दिसतो आहे. उरलेल्या ७४ मधून घसारा, इतर खर्च (ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस), आयकर, डिव्हिडंड वगैरे द्यायचे आहेत.
इथे एक थोडी दुरुस्ती करू
इथे एक थोडी दुरुस्ती करू इच्छितो. हिन्दुस्तान युनिलिव्हरची विक्री म्हणजे डिस्ट्रिबुटर किंमत असते. ती एम आर पी च्या साधारण १५ ते २० टक्के कमी असते. काही स्कीम्स*, टर्न ओव्हर डिस्काऊन्ट वगैरे सह ती २५ टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते.
हे पैसे देशी डिस्ट्रिब्यूटर-रिटेलर साखळीत जातात.
*याला बीटीएल प्रमोशन** म्हणतात. हे सेल्स & डिस्ट्रिब्युशन एक्स्पेन्स म्हणून धरतात.
** उदाहरणार्थ मारी बिस्किटाला डिमांड असते पण कंपनीला क्रीम बिस्किटं प्रमोट करायची असतात. म्हणून ती डिस्ट्रिब्यूटारला म्हणते क्रीम बिस्किटाचे दहा खोके घेतलेत तर मारी बिस्किटाचा एक खोका फुकट देऊ. हे प्रमोशन ग्राहकासाठी नसते. डिस्ट्रिब्युटरला अधीक डिस्काऊन्ट देण्याचा प्रकार.
- परदेशी समभागधारकांना
- परदेशी समभागधारकांना डिव्हिडंड देताना त्या दोन देशांतल्या Double Tax Avoidance Treaty प्रमाणे withholding tax भरावा लागेलच. (DDT ~२१% होता, आणि ट्रीटी रेट्स १०-१५% असतात - तेवढीच बचत.)
- देशी समभागधारकांबद्दल ठाम असं काही सांगता येत नाही. समभागधारक कोण आहेत, आणि ते किती कर भरतात याचा विदा नाही.
मस्त लेख !
मला सुरुवातीपासून एक प्रश्न पडलाय- जर परदेशी कम्पन्यांचा माल कमी वापरा, आयात कमी करा हे निकाल जर सरकारला हवे आहेत, तर याबद्दल भावनिक साद देण्याव्यतिरिक्त सरकारने काही पावलं उचलली आहेत काय ? काही धोरणात्मक बदल केला आहे काय ? जर तस नसेल तर मोठ्या कम्पन्या परदेशातून (स्पेसिफिकली चायनातून) रिलेटीवली स्वस्त माल आणि कॅपिटल गुड्स उचलणार आणि आणि आम्ही बापडे महागडा मोबाईल घेऊन उगाचच चायनीज न वापरण्याच्या फुशारक्या मारणार.
दुसरं म्हणजे हे असे धोरणात्मक बदल स्वतःच्या निर्यातींवर विपरीत परिणाम न होऊ देता शक्य आहेत का ?
!
'मार्मिक' दिली आहे.
जर तस नसेल तर मोठ्या कम्पन्या परदेशातून (स्पेसिफिकली चायनातून) रिलेटीवली स्वस्त माल आणि कॅपिटल गुड्स उचलणार आणि आणि आम्ही बापडे महागडा मोबाईल घेऊन उगाचच चायनीज न वापरण्याच्या फुशारक्या मारणार.
'खाण्याच्या' असा बदल (आणि/किंवा पुस्ती) सुचवू इच्छितो.
तिसरा प्रकार (सवांतर)
तिसरा प्रकार : स्वदेशी मालक, पण भारताबाहेर तयार झालेलं उत्पादन (उदा० बांगलादेशी कपडे)
तूर्तास याच धाग्याचा विषय नाहीये, हे मान्य, परंतु तरीही...
तिसरा प्रकार भारतासारख्या अवाढव्य देशात तुलनेने कमी बघायला मिळतो.
हे ठरविताना फारच ट्रिव्हियल उदाहरण घेतलेत. विशेषतः,
शिवाय, फॉरवर्डवीरांचा राग भारतीय मालकांवर सहसा नसतो, त्यामुळे तेही बाजूला ठेवू.
...प्रिसाइझली याच कारणामुळे ही त्रुटी अधोरेखित करावीशी वाटते.
म्हणजे असे बघा. जग्वार लँड रोव्हर ही एक ब्रिटनस्थित (आणि इंग्लंड तथा वेल्सच्या कायद्याखाली ब्रिटनमध्ये पंजीकृत) मोटारउत्पादक कंपनी आहे. तिच्या बहुतांश फॅसिलिटीज़सुद्धा बहुधा अद्याप ब्रिटनमध्येच आहेत. ही मूळची ब्रिटिश कंपनी. (रादर, दोन अतिमूळच्या ब्रिटिश - परंतु मध्यंतरी काही काळ मालकीने अनुक्रमे अमेरिकन व जर्मन (परंतु तरीही ब्रिटनस्थित) - कंपन्यांचा संगम.) मात्र, मध्यंतरी ती (किंवा ज्या दोन कंपन्यांच्या संगमातून ती निर्माण झाली, त्या दोन कंपन्या) टाटा समूहाने विकत घेतल्याकारणाने, आजमितीस ही कंपनी टाटा समूहाची सब्सिडियरी या नात्याने टाटा समूहाच्या मालकीची तथा टाटा समूहाचा भाग आहे.
आता, दोन शक्यतांचा विचार करू.
शक्यता १:
माझ्या कल्पनेप्रमाणे आदूबाळ हा (भारतीय नागरिक, परंतु) ब्रिटनस्थित मनुष्य आहे. (नसल्यास चूभूद्याघ्या; इन विच केस ब्रिटनमध्ये तूर्तास राहणाऱ्या कोणत्याही रँडम भारतीय नागरिकास तूर्तास उदाहरणाच्या सोयीपुरते 'आदूबाळ' म्हणून संबोधू; आदूबाळाचे आणि/किंवा त्या ब्रिटनस्थित रँडम भारतीयाचे ऑब्जेक्शन नॉट्विथ्स्टँडिंग.)
आता समजा हा आदूबाळ एखाद्या डीलरशिपमध्ये गेला, आणि त्याने नवी कोरी करकरीत जग्वार विकत घेतली. (सेकंडहँड पर्यायाचा विचार मुद्दाम केलेला नाहीये.) तर मग:
- आदूबाळाने आपण 'स्वदेशी' विकत घेतल्याची टिमकी वाजवावी का, किंवा अभिमान बाळगावा का?
- या परिस्थितीत, आदूबाळाने (पक्षी: एका भारतीय नागरिकाने) जग्वार (पक्षी: तत्त्वतः एका भारतीय मालकीच्या कंपनीचे उत्पादन - सध्याची तमाम टाटामंडळी ही पूर्णपणे भारतीय नागरिक आहेत अशी माझी समजूत आहे; चूभूद्याघ्या.) विकत घेतल्यामुळे भारताचा नक्की काय व किती फायदा झाला? किती संपत्ती देशात आली?
- (भारताबाहेर खर्च केले असले, तरी भारतीय नागरिक असल्याकारणाने) ब्रिटनमधील एक स्थानिक उत्पादन विकत घेतल्यामुळे भारताची किती संपत्ती देशाबाहेर गेली? (ग्रोस व नेट. नेट बोले तो, आधीच्या मुद्द्यात त्याच ट्रँझॅक्शनमधून भारतात आलेली संपत्ती वजा जाऊन.)
(टीप: आदूबाळ या भारतीय नागरिकाने ब्रिटनमध्ये महागडी गाडी विकत घेण्याकरिता खर्च केलेली संपत्ती ही जरी आदूबाळाच्या मालकीची असली, तरीही, ती (इन मोस्ट केसेस) त्याने बहुधा ब्रिटनमध्येच अर्जित केली असावी, असे मानावयास जागा आहे. इन विच केस, भारतातून एक छदामदेखील संपत्ती बाहेर गेली नाही, असे मांडावयास जागा आहे. (जे कदाचित बरोबरही असू शकेल; तज्ज्ञांनी खुलासा करावा.) द्वितीयपक्षी, समजा आदूबाळाने आपली पूर्वी भारतात अर्जित केलेली नि तूर्तास भारतातील बँकेत व्याज खात पडून असलेली रक्कम मागवून तिचा व्यय या ट्रँझॅक्शनकरिता केला, तर भारतातून संपत्ती बाहेर गेली, असे कदाचित म्हणता येईल. तृतीयपक्षी, समजा हा आदूबाळ ब्रिटनला जाण्यापूर्वी बरीच वर्षे यूएसएत होता, आणि तेथे त्याने भरपूर पैसे कमावले, परंतु भरपूर वर्षे तेथे राहूनसुद्धा अमेरिकन नागरिकत्व पत्करले नाही; भारतीय नागरिकच राहिला. मग तेथून तो पुढे नोकरीसाठी थेट इंग्लंडात गेला, आणि अमेरिकेतील बँकेत राहिलेली आपली शिल्लक त्याने ब्रिटनमध्ये मागवून घेऊन कोरी करकरीत जग्वार विकत घेण्यासाठी त्याने खर्ची घातली. (तो अमेरिकेतून इंग्लंडास स्थलांतरित होण्याण्यापूर्वी भारतात टपकलाच नाही, किंवा ट्रँझिशनमध्ये फारच थोडे दिवस भारतात राहिला, तर केवळ तो भारतीय नागरिक आहे म्हणून अमेरिकेत साठलेली त्याची धनसंपदा त्याला प्रथम भारतात आणावीच लागते किंवा कसे, याबद्दल भारतीय रिझर्व बँकेचे कायदे काय आहेत, याबद्दल मला कल्पना नाही; सबब, चूभूद्याघ्या.) या केसमध्ये भारतातून संपत्ती बाहेर जाण्याचे काही कारण दृग्गोचर होत नाही. चतुर्थपक्षी, आदूबाळास तात्पुरते बाजूस ठेवू. समजा, 'न'वी बाजू हा (जन्मतः भारतीय, परंतु) अमेरिकन नागरिक, इंग्लंडात गेला, आणि तेथे त्याने अमेरिकेत मिळविलेली आणि अमेरिकेतील बँकेत पाव टक्का व्याज खात (किंवा बिनव्याजीसुद्धा) पडून असलेली रक्कम खर्च करून जग्वार गाडी खरेदी केली. येथे भारतातून एक नवा पैसासुद्धा संपत्ती बाहेर गेली नाही, असे म्हणता येईल. मात्र, पंचमपक्षी, समजा त्याच (जन्मतः भारतीय, परंतु तूर्तास) अमेरिकन 'न'वी बाजूचे बरेच पैसे (काही अंशी तो पूर्वी भारतात राहात असतानाचे त्याचे स्वकष्टार्जित, तथा बव्हंशी वडिलोपार्जित, वारश्याने त्याच्या नावे असलेले) भारतातील बँकेत पडून आहेत, ते मागवून आणून जर त्याने ती नवी कोरी करकरीत जग्वार इंग्लंडात विकत घेतली, तर भारतातून संपत्ती बाहेर गेली, असे म्हणता येईल. मग भले 'न'वी बाजू भारतीय नसला, तरीही.
म्हणजे, येथे (भारताबाहेर) ज्या मनुष्याची संपत्ती खर्च झाली, तो मनुष्य भारतीय आहे किंवा नाही, याला (भारतातून संपत्ती बाहेर गेली की नाही, हे ठरविताना) काहीही महत्त्व नाही. (भारतीयाची संपत्ती NEQ भारतातली संपत्ती.) ती संपत्ती कोणाची का असेना, कोठे निर्माण झाली, याला महत्त्व आहे. QED. परंतु हा काहीसा दुय्यम मुद्दा झाला. यात तिय्यम मुद्दे असेही येऊ शकतात, की आदूबाळाचे सोडा, परंतु मुळात टाटा समूहाने जेव्हा जग्वार लँड रोव्हर कंपनी विकत घेतली, तेव्हा त्या खरेदीकरिता भारतातून पैसा बाहेर गेला का? किती गेला? Is that necessarily a bad thing? आणि, यातून नक्की कोणत्या देशाचा (अधिक) फायदा झाला? परंतु ते असो.)
शक्यता २:
समजा, आदूबाळाने इंग्लंडात गाडी विकत घेतली नाही. परंतु नंतर तो भारतात परत आला. आल्यानंतर त्याने आपले इंग्लंडात कमावलेले सारे पैसे रीतसर पुण्यातल्या आपल्या बँकखात्यात (रुपयांत कन्व्हर्ट करून) जमा केले. म्हणजे 'भारतात संपत्ती आणली'. आता इतःपर ती संपत्ती त्याची 'भारतातली संपत्ती' झाली; इंग्लंडशी त्या संपत्तीचा काहीही संबंध उरला नाही.
आता उद्या समजा आदूबाळाला हुक्की आली, आणि त्याने पुण्यातल्या जग्वारच्या शोरूममध्ये जाऊन नवी कोरी करकरीत जग्वार विकत घेतली. आता:
- त्याने विकत घेतलेली जग्वार ही 'स्वदेशी' की इंपोर्टेड? (येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे रोचक ठरावे, ती म्हणजे, पुण्यात विकली जाणारी जग्वार ही बहुधा जग्वारच्या पुण्यातल्याच प्लांटमधून बाहेर पडत असावी. मात्र, जग्वारचा पुण्यातला प्लांट हा निव्वळ सीकेडी किट्समधून असेंब्ली करणारा प्लांट आहे, असे कळते. म्हणजे, तमाम भाग बाहेरून किटच्या स्वरूपात येतात, नि पुण्यात त्यांची फक्त जुळवणी होते.)
- या परिस्थितीत, आदूबाळाने आपण 'स्वदेशी' विकत घेतल्याची टिमकी वाजवावी का, किंवा अभिमान बाळगावा का?
- या ट्रँझॅक्शनमधून भारतातली किती संपत्ती भारताबाहेर गेली? (मग भले ती एका भारतीय गटाच्या मालकीच्याच परंतु भारताबाहेर स्थित आणि भारताबाहेर पंजीकृत एंटिटीकडे गेली असली, तरीही?)
या मुद्द्यांचेही विवेचन (इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, फॉर द सेक ऑफ क्लॅरिटी ऑफ अंडरस्टँडिंग) कधी वाचावयास आवडेल.
मस्त प्रश्न
मस्त प्रश्न.. यावर डिटेलवार एक रिसर्च पेपर होईल आणि तो मलाही वाचायला आवडेल. मला जे सुचते आहे ते असे (चूक बरोबर माहीत नाही. इतरजण दुरुस्त करतील)
ऑटो इंडस्ट्री ही व्यॅल्यू चैनची बाप इंडस्ट्री आहे. अगदी नट बोल्ट बनवणार्‍या छोट्या कंपन्यांपासून, पेंट कंपन्यांपासून, इलेक्ट्रॉनिक्स पासून ते सॉफ्टवेअर पर्यंत. त्यामुळे अर्थात जिथे तिचा कारखाना आहे त्याच्या आजूबाजूला असलेले ऑटो अ‍ॅन्सिलिअरिज कंपन्या या सगळ्यांनाच फायदा होतोच. काही पार्ट बाहेरूनही येतात. परदेशी कंपन्यांच्या जुळवणी (असेम्ब्ली) कारखान्यात पण इंजिन आणि इतर महत्त्वाचे पार्ट (जी कोअर कंपिटन्सी असते) ते मूळ कंपनी कडून आयात होतात. बाकीचे छोटे मोठे पार्ट जिथे जुळवणी कारखाने असतात तिथल्या आजूबाजूच्या सप्लायर्सकडून येतात. देशी लोन असेल तर देशी बँकाचाही व्यवसाय होतो.
दोनही केसमध्ये कार कंपनीच्या (अर्थात टाटा) भागधारकांचा नफा आहेच (होत असेल तर, टाटाच्या बाबतीत डाउट आहे, रास्त किंमतीपेक्षा जास्त पैसे देउन विकत घेतलेल्या कंपन्यामुळे उलट नुकसानच झाले आहे. पण तूर्तास ते बाजूला ठेवू). त्याव्यतिरिक्त,
पहिल्या केस मध्ये अर्थात - ब्रिटीश ऑटो अ‍ॅन्सिलिअरिज कंपन्या, ब्रिटन मध्ये आयात केलेले पण मूळचे भारतातल्या कारखान्यांनी बनवलेले (समजा मदर-सन सुमी, महिंद्रा सिआयई, इ.) पार्टमुळे काही भारतीय कंपन्यांना, ब्रिटीश ऑटो डिलर या सगळ्यांना फायदा होईल.
दुसर्‍या केस मध्ये - भारतातल्या जुळवणी कारखान्यातले कामगार, भारतीय ऑटो अ‍ॅन्सिलिअरिज कंपन्या, भारतीय ऑटो डिलर या सगळ्यांना फायदा होईल. आयात केलेल्या (इंजिन इ. वर) वस्तुंमुळे भारत सरकारला टॅरिफच्या रुपात कर मिळेल.
एवढी खोलात जावून किचकट प्रश्न का उभे करायचे
एवढे खोलात जावून साधा प्रश्न किचकट करून मग त्या अवघड झालेल्या प्रश्नांचे अजुन अवघड उत्तर का शोधा यचे का तर फक्त मोदी बोलले ते कसे चुकीचं आहे.
मोदी कसे मूर्ख सारखे बडबड करतात.
हे दाखवून देण्यासाठी
त्या पेक्षा
स्वदेशी किंवा आत्मनिर्भर हा प्रकार जगात अस्तित्वातच नाही.हे एका वाक्यात सांगितले तरी खूप झाले.
माझ्या शेतात मी वर्षाला लागेल ते सर्व अन्न धान्य पिकवतो मला बाहेरून विकत घेण्याची गरज नाही.
पण अन्न पिकवताना त्याचे बी पण शेतात लेच वापरतो .कंपोष्ट खत्त किंवा शेन खत वापरतो तर पण स्वतः निर्माण केलेलं.
म्हणजे मी
पूर्ण स्वयं पूर्ण आहे .
माझी अन्न धान्यांची गरज मी स्वतः भागवत आहे कोणावर अवलंबून नाही
ह्या उदाहरणात फक्त एका कुटुंबाच्या जागी देश बघा.
बस खूप सोप आहे .
देशाला लागणाऱ्या वस्तु देशातच निर्माण करणे आणि योग्य प्रमाणात आणि योग्य किमतीत एवढंच
मर्यादित अर्थ आहे मोदी च्या वक्तव्याचा.
मग भांडवल कोणाचे ही असू ध्या.
परदेशी कंपनी इथे उत्पादन घेत असेल तरी ते स्व देशीच.
पण सोपा प्रश्न पहिला अवघड करायचा आणि मग त्या सोप्या प्रश्नांची अवघड उत्तर शोधायची
हे आपण सोडून दिले पाहिजे.
H
देशावरच्या शेतकऱ्याला मीठ?
तुमच्या पोस्टवरून गृहीत धरतो की हार्वर्ड ला हार्डवर्क हा पर्याय होऊ शकतो किंवा सखोल अभ्यासाला नुसतीच वाचाळी हा पर्याय असू शकतो असे तुम्हाला वाटत नसावे.
जरा तपशीलात जाऊन विचार कराल तर हे सहज दिसेल की अशी स्वयंपूर्णता मानवी इतिहासात कधीच असू शकलेली नाही.
तुमचेच उदाहरण घेतले तर पुण्यातल्या शेतकऱ्याला SODIUM च्या कमतरतेने चक्कर येईल (जर तो पूर्ण वाढला तर) की नाही?
परस्पर अवलांवतव कोणी नाकारले आहे.
व्यक्ती,गाव,शहर ,देश परस्परांवर अवलंबून आहे हे मान्य आहे.
फक्त त्याचे प्रमाण शक्य होईल तेवढे कमी करणे हे तर शक्य आहे ना
कोक,पेप्सी च्या जागेवर उसाचा रस पिणे सुरू केले तर इथल्या लोकांना त्याचा फायदा होईल.
कोक, पेप्सी सर्व काम कमी कामगार वापरून करत असेल .
उसाचा रस पिण्यानी त्या कंपनी पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळेल.
प्रतेक देश आपल्या उत्पादन विषयी आक्रमक असतो आपल्या कंपनीचे हित संबंध शाबूत राहण्यासाठी लोबिंग करतो.
वेळ पडली तर लष्करी ताकत सुधा वापरायला कमी करणार नाहीत जेव्हा त्यांच्या व्यापारी हित संबंधात बाधा येईल.
आफ्रिकी गरीब देशातील जमिनी पण विदेशी कंपनीची बळकावल्या आहेत मदत करण्याच्या बदल्यात .
जेवढं शक्य असेल तेवढे तरी देशाच्या गरजा देशातच भागवा यचा प्रयत्न तर करू शकतो.
पण अगोदरच ते शक्य नाही म्हणून अवसान घातकी विचार करणे योग्य नाही.
मूळ लेख लिहिणाऱ्यांनी मोदी
मूळ लेख लिहिणाऱ्यांनी मोदी साहेबांनी काही चूक केल्याचे म्हटालेले नाही.
पण मोदीसाहेबांच्या आत्मनिर्भर शब्दाला उचलून नेहमीच्या कलाकारांनी नेहमीचे टुमणे सुरू केले आहे आणि नेहमीच्याच "हराम" आणि "हलाल/कोशर" वस्तूंच्या जुन्याच याद्या फिरवायला सुरुवात केली आहे यावर निशाणा ठेवलेला आहे.
हलाल यादीतले अनेक ब्रॅण्ड बंद झालेले आहेत आणि हराम यादीतले काही ब्रॅण्ड शुद्ध देशी आहेत वगैरे तपशीलातल्या चुका आहेतच.
बंद पडलेल्या ब्रॅण्डची लिस्ट
बंद पडलेल्या ब्रॅण्डची लिस्ट शोधतो. पण येथे एक सर्वंकष लिस्ट द्यायचा कुणीतरी प्रयत्न केलेला आहे.
त्यात दोन उदाहरणे आहेत.
स्वदेशी पेन म्हणून कॅमलचे नाव लिहिले आहे. त्यांना बहुधा कॅम्लिन म्हणायचे असावे. तर या कॅम्लिनची ५१% मालकी आज कोकुयो या जपानी कंपनीकडे आहे.
दुसरे स्वदेशी ई कॉमर्स म्हणून फ्लिपकार्टचे नाव दिले आहे. त्या फ्लिपकार्टची ७७% मालकी २०१८ मध्ये वॉलमार्टने खरेदी केली असे विकिपिडिया म्हणातो.
शिवाय तिथे असेही म्हटले आहे.
According to a report in November 2014, Flipkart was operating through a complex business structure which included nine firms, some registered in Singapore and some in India. In 2012, Flipkart co-founders sold WS Retail to a consortium of investors led by Rajeev Kuchhal. म्हणजे स्वदेशी म्हणावल्या जाणाऱ्या कंपन्यांची मालकी नक्की कोणत्या देशातल्या कंपन्यांकडे असते हे एक कोडेच आहे.
आणखी एक स्वदेशी पेनचा ब्रॅण्ड सेलो -त्यांच्या स्वत:च्या वेबसाईटवरील माहिती.
Cello soon became India’s most loved writing instruments brand over the years. In December, 2015, the French stationary major BIC® acquired 100 percent ownership in Cello® writing and the company was renamed as "BIC Cello (India)".
पार्श्वभागातून काढलेले आकडे
Before 12 months 1 US $ = IND Rs 39
After 12 months, now 1 $ = IND Rs 56.619
डॉलरच्या भावात एका वर्षात इतकी स्टीप वाढ कधीच झाली नव्हती. (आकडे वेबसाइटवाल्याने पार्श्वभागातून ओढून काढलेले दिसतात.)
३९ रु.च्या आसपास भाव साधारणत: २००७-०८ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस होता. त्यानंतर पुढच्या वर्षी २००८-०९ आर्थिक वर्षाअखेरीस तो ५१ रु.च्या आसपास होता. वेबसाइटवरच्या आकडेवारीच्या त्यातल्या त्यात जवळ जाणारी ही आकडेवारी मिळते.
(त्यानंतर भाव ३९ रु.च्या आसपास इतका कमी कधीच झाला नाही. त्यापूर्वी ३९ रु.च्या आसपासचा भाव १९९७-९८ आर्थिक वर्षाअखेरीस होता, परंतु पुढच्या वर्षाअखेरीस तो तीनच रुपयांनी वाढला, तसेच पुढची अनेक वर्षे तो ४३-४९ रेंजमध्ये वरखाली होत होता. त्यामुळे, ती वर्षे वेबसाइटवाल्यास अभिप्रेत नसावीत.)
(स्रोत)
म्हणजे, ही वेबसाइट २००९मधली असावी, असा अंदाज बांधूया.
२००९ साली मला वाटते कॅम्लिन भारतीय होती. (तिचा जपानी टेकोव्हर २०१२मध्ये झाला.) फ्लिपकार्ट तेव्हा बऱ्यापैकी नवीकोरी होती; भारतीयच असावी. सेलो तुमच्याच उद्धृतानुसार २०१५ साली टेकोव्हर झाली; म्हणजे २००९ साली भारतीयच असावी, असे मानावयास हरकत नसावी.
आता, २००९मधल्या या माहितीला (ती २००९मधली आहे, असे गृहीत धरून, ती तेव्हा बरोबर होती, असे मानले, तरीही) आजमितीस कितपत मतलब आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
(अवांतर: आजमितीस डॉलरचा भाव ७५ ते ७६ रु.च्या दरम्यान आहे. म्हणजे, ही वेबसाइट आताची निश्चितच नसावी.)
यातल्या बऱ्याचशा याद्या
यातल्या बऱ्याचशा याद्या जुन्या आहेत हे नक्कीच - पण आदूबाळ यांनी म्हटल्याप्रमाणे लोकांनी त्याच जुन्या याद्यांवरची धूळ झटकून घेतलेली आहे.
किती भारतीय नावाचे मालक असलेल्या कंपन्यांच्या होल्डिंग कंपन्या मॉरिशस किंवा इतर टॅक्स हेवन्स मध्ये असतील हे तर आपल्या दोवल साहेबांनाच कदाचित माहिती असेल.
गाजावाजा करून आलेल्या स्विस बंकेतील खातेधारकांच्या यादीत शुद्ध देशी उत्पादने बनवणाऱ्या डाबर कंपनीचे नाव होते हे आठवत आहे.
ही लिस्ट पतंजली उत्पादने
ही लिस्ट पतंजली उत्पादने सोडली तर बरीच जुनी आहे. अगदी व्हतसप नव्हते तेव्हाची.
त्यातले विदेशीचा रकान्याकमधले पोलसन बटर पक्के स्वदेशी आहे हा किस्सा सांगणारे शिक्षक आम्हास लाभलेले.
Denim मधले flying machine Newport he brand आपल्या अरविंद चे आहेत हेही सांगितले.
पतंजलीच्या आर एन डी मध्ये फक्त कॉपिंग होते हे स्पष्ट मत आहे.
बाकी वजा जाता
आदूबाळ तुम्ही लिहिलंत ते एकदम भारीच आहे.
तुम्ही लिहिलेलं पटतं आहेच पण काही प्रश्न आहेत मला.
१०० रुपयांमध्ये ८३ रुपये भारतातच राहणार हे ठिकच पण १०० रुपयांच्या प्रॉडक्शन साठी वापरलेल्या वस्तू (कच्चा माल, रोजगार, वाहतूक व्यवस्ठा वगैरे) ह्या भारतीय असतीलच असं नाही. (असूही शकतं) पण गृहीत धरु की या नसतात. मग या अदर फॅक्टर्सना आपण गृहीत धरले तर आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परीणाम होतच असेल ना?
आपण स्वदेशी वापरले तर प्रॉड्क्शन, रॉ मटेरीयल, लेबर इत्यादी गोष्टी भारतीय वापरल्या जातील असं मला वाटतं.
अर्थात हा माझा फार वरवरचा विचार आहे, याला पुष्टी देण्यालायक विदा मी शोधायचा प्रयत्न करते.
भंगार
पण स्वदेशी वापरायचं* म्हणून भंगार वापरावं याला काय अर्थ आहे. उदा. बहुतांश देशी टूथपेस्ट या अजून जुन्या चुन्याच्या बनवलेल्या असतात आणि बळंच आयुर्वेदिक असतात. कोलगेट सारखी कॉम्पोझिशन** असलेली देशी टूथपेस्ट मिळाली तर वापरू की आम्ही.
*स्वदेशी म्हणजे नफा स्वदेशी मालकाच्या घशात जाईल अशी भारतात किंवा भारताबाहेर बनलेली कोणतीही वस्तू.
**ट्रायक्लोझान वगैरे असलेली.
विदेशी टुथपेस्टमध्ये ॲनिमल बोन पावडर असते अशी खोटी माहिती हे स्वदेशीवाले देतात. हे एकेकाळी खरे असेलही पण आताच्या टूथपेस्ट जेल वाल्या असतात. त्यात कॅल्शियम फॉस्फेट मुळीच नसते.
भारताची भूमी वस्तू कमी दर्जाच्या बनवते
कोलगेट आल्या पासून तरुण वयातच दात किडायला
लागले.
35 वर्षाच्या व्यक्तीच्या तोंडात बत्तीस दात तरी मिळतात का आता.
नका स्वदेशी ला पाठिंबा देवू पण इथे जे उत्पादित होते ते सर्व हिन दर्जाचे असते असले हिन विचार तर सोडा.
ह्या हिन भूमी नी च तुमचा देह पोसला आहे.
स्व देशाविषयी केवढा हा द्वेष.
दर्जा नाही असे वाटत असेल भारतीय वस्तू मध्ये तर तिथे कार्य करा,तुमची बुध्दी वापारा आणि बनवा दर्जेदार वस्तू.
दुसऱ्या देशात बौद्धिक हमाली(n Narayan Murthy ह्यांनी ही उपमा दिलेली आहे) करण्या पेक्षा हे काम करा.
बौद्धिक हमाला मुळे इतर देश भारताशी कसा संबंध ठेवायचे हे ठरवत नाही(त्यांची दखल च घेतली जात नाही) तर इथे असलेल्या बाजार पेठे वर संबंधाचे स्वरूप ठरते.
>>दुसऱ्या देशात बौद्धिक हमाली
>>दुसऱ्या देशात बौद्धिक हमाली(n Narayan Murthy ह्यांनी ही उपमा दिलेली आहे) करण्या पेक्षा हे काम करा.
आम्हाला हे तुमच्यकडून शिकण्याची गरज नाही. आम्ही दुसऱ्या देशात बौद्धिक हमाली करत नाही.
>>कोलगेट आल्या पासून तरुण वयातच दात किडायला
लागले.
माझे दात सुमारे सातव्या वर्षी किडू लागले. तेव्हा आमच्या घरी कोलगेटचा वारा सुद्धा नव्हता. देशी विको वज्रदंती आणि तेव्हा मिळणारी नोगीची माकड छाप काळी टूथ पावडर उर्फ चारकोल पावडर वापरली जाई.
ज्या चांगल्या वस्तू भारतात उत्पादित होतात त्या आम्ही वापरतोच. कोलगेट काय किंवा सर्फ काय किंवा मॅगी काय भारतातच उत्पादित होतात.
आमचा मुख्य विरोध चीन मधील कारखान्यात बनणारे ॲप्प्लायन्स बजाजचे नाव लावल्यावर देशी समजण्याला आणि भारतात बनलेल्या टूथपेस्टला कोलगेटचे नाव आहे म्हणून विदेशी समजण्याला आहे.
दंतवैद्याचा सल्ला
ठाण्यातील एक प्रसिद्ध् दंतवैद्य माझे शाळूसोबती आहेत. ते म्हणतात, जोवर भरपूर साखर असलेले पदार्थ बाजारात उपलब्ध आहेत तोवर आमच्या धंद्याला मरण नाही! आणि मुख्य म्हणजे, तुम्ही टूथपेस्ट कुठली वापरता याला काहीही महत्व नाही. दात कशा पद्धतीने घासता ते महत्वाचे!
दात कशा पद्धतीने घासता ते
दात कशा पद्धतीने घासता ते महत्वाचे!
माझा अनुभव. वयाच्या बाराव्या वर्षी खेळताना पटाशीचा दात तुटला. इम्प्लांट करावे लागले. माझे दात आतून पिवळे दिसल्याने दंतवैद्याने ब्रश करण्याची पद्धत आणि दिवसातून दोनवेळा सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी ब्रश करायला सांगितले. हे सर्व अजूनही पाळत आहे. दर सहा महिन्यांनी त्यांच्याकडून चेक अप करून घ्यायचो. सगळे काही ठिकठाक असताना एके दिवशी खारकेची बी चुकून लाडूत राहिल्याने दाढेखाली आली आणि दाढेत घुसली. डेंटिस्ट कडे गेलो. दाढ आतून ५० % किडली होती. सगळ्या दाढा वरून निरोगी होत्या. एक्स रे काढल्यावर दुसऱ्या बाजूचीही दाढ आतून किडलेली आढळली. सगळ्या प्रकारची काळजी घेऊनही दाढ किडली कशी असे मी विचारले. त्यांचे उत्तर ऐकून मला चक्करच आली. डॉक्टर म्हणाले , नुसते योग्य पद्धतीने दात घासून उपयोग नाही. ब्रश ने दोन दाढांच्या मधील अन्नकण निघत नाही, त्यासाठी फ्लॉस करावे लागते. १५ वर्षे मी त्यांच्याकडे नियमित दंत तपासणी करत आलो ,पण एकदाही कधी हा सल्ला त्यांनी दिला नाही. फक्त दाढेवर ठोकून दुखते का एवढेच विचारायचे. मला कधीच दुखायचे नाही. शेवटी दोन्ही दाढेंचे रूट कॅनल करून घेतले. नंतर काही दिवसांनी दोन्ही अक्कलदाढा मी डॉक्टरांना काढायला सांगितल्या, ते तयार नव्हते,परंतू असाही त्यांचा काही उपयोग नव्हताच. सर्जरी करून काढल्या. विनाकारण त्या अक्कलदाढांमूळे माझ्या दोन दाढा खराब झाल्या होत्या. अक्कलदाढा काढल्याने दाढा मागच्या बाजूने मस्त साफ करता येतात.
आता रोज ब्रश करून १० मिली. च्या सिरिंग ला २४ नं. ची सुई लावून
पाण्याच्या प्रेशर ने " फ्लॉस " करतो. गोड भरपूर खातो, अजून काही प्रोब्लेम आला नाही. कुठलेही अन्नकण दातांना हानिकारकच असतात, फक्त गोड पदार्थांमुळे हानी लवकर होते इतकेच.
कोलगेट किंवा विदेशी टूथ पेस्ट वापरता की नाही
नसेल वापरत तर वापरत चला विदेशी टूथ पेस्ट नी दात खराब होत नाहीत.
त्यांच्या जाहिराती मध्ये सांगतात ना.
पण हल्ली त्यांना पण वेड लागलंय.
आमच्या टूथ पेस्ट मध्ये ,मीठ आहे,कोळसा आहे,लवंग आहे,कडू निंब आहे असले भलते सलते पण जाहिराती मध्ये विदेशी कंपन्या सांगत असतात.
सहमत
कितीही चांगला टूथब्रश आणि पेस्ट वापरली आणि कितीही वेळा दात घासले तरी फ्लॉस केले नाही तर दात किडतातच. मलाही हे कुठल्याच डेंटिस्टने वेळेवर सांगितले नाही. पण निदान म्हातारपणी कळल्याने, बचे कुचे दात आता संभाळतोय. संपूर्ण कवळी लावायची वेळ आली नाही हे नशीब!
तुमचा मुद्दा योग्य आहे
पण परदेशी कम्पनी परदेशी वस्तू वापरेल हे कोरिलेशन कितपत योग्य आहे ? डोमेस्टीक अथवा परदेशी, सर्वचजणं कमीतकमी किमतीत जास्तीत जास्त गरजा भागवायला बघतातच की. म्हणजे स्वदेशी का परदेशी इनपुट गुड्स आणि सर्व्हिसेस- हा निर्णय कम्पनीच्या मालकांच्या नागरीकतेवर कितपत अवलंबुन असणार ?
१०० रुपयांच्या प्रॉडक्शन साठी
१०० रुपयांच्या प्रॉडक्शन साठी वापरलेल्या वस्तू (कच्चा माल, रोजगार, वाहतूक व्यवस्ठा वगैरे) ह्या भारतीय असतीलच असं नाही.
होय, हे बरोबर आहे.
पण, त्याच लॉजिकने...
आपण स्वदेशी वापरले तर प्रॉड्क्शन, रॉ मटेरीयल, लेबर इत्यादी गोष्टी भारतीय वापरल्या जातील
हे गृहितक तितकंसं योग्य वाटत नाही.
कारण, हिंदुस्थान युनिलीव्हर किंवा कोणतीही एफेमसीजी कंपनी नफा मिळवण्यासाठी सप्लाय चेनची लांबी कमी करायचा प्रयत्न करते. उदा० समजा नेस्लेला दुधाची पावडर करायची आहे, आणि त्यासाठी योग्य प्रतीचं दूध न्यूझीलंडमध्ये आणि भोरमध्ये मिळतं. ऑकलंडमधला कारखाना न्यूझीलंडमधलं दूध वापरेल, आणि शिरवळमधला कारखाना भोरमधलं. उलटं करून चालणार नाही, कारण त्यांच्या नफ्यावर मोठा आघात होईल.
पुरेसे जॉब्स निर्माण झाले पाहिजेत हीच प्रायॉरिटी
मोबाईल फोन, टिव्ही मध्ये मॅन्युफॅक्चरींग होत नाही. अख्खा पिस बाहेरूनच बनून येतो. फार क्वचित काही फोनची इथे जुळवणी होते आणि जुळवणी होणारे बहुदा सारेच पार्ट बाहेरूनच येत असावेत. पण पूर्ण फोन बाहेरून बनून आला तरी पोस्ट पर्चेस सव्हिसेसचे (कॉलसेंटर ते रिपेअरींग) जॉब इथे तयार होतात.
काल नेस्लेच्या एमडीचा (सुरेश नायरायणन) इंटर्व्हू आला होता, पत्रकाराने विचारले स्वदेशी प्रॉडक्टच्या लाटेमुळे कंपनीवर काय परिणाम होईल? त्यावरचे उत्तरः आमची कंपनी गेली १०८ वर्ष भारतात आहे. कंपनीने स्पॅनिश फ्लू पण भारतात पाहिला आहे. ७२०० भारतीय कामगार आहेत. १ लाख शेतकर्‍यांबरोबर त्यांचे व्यवहार होतात. सध्यातरी नेस्ले कॅपॅसिटीच्या फक्त ७०% एफीशिअन्सीवर चालू आहे. [१०८ वर्षच काय ५०० वर्षापासून इथे असलेल्यांना आम्ही परकेच समजतो ;-) ]
इथे पुरेसे जॉब्स निर्माण झाले पाहिजेत हीच जर पहिली प्रायॉरिटी असेल तर सर्व्हिस इंडस्ट्री मधे पण बर्‍याच संधी आहेत. उबर/ओला/झोमाटो/स्विगी/ग्रोफर्स यांनी गेल्या काही वर्षात खूप चांगली कामगिरी केली आहे (नोकर्‍या निर्माण करण्याच्या नजरेतून). हाय कॅपिटल इंटेन्सिव्ह मॅन्युफॅक्चरींग कंपन्या (एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड) गरजेच्या आहेतच. नाही असे नाही. पण एफडीआय शिवाय (म्हणजे ५१%+ फॉरेन ओनरशीप) ते कठीण वाटते. तसेच उत्तोरोत्तर वाढत जाणार्‍या ऑटोमेशन्स मुळे "त्याप्रमाणात" कितपत जॉब्स निर्माण होतील याची शंका वाटते (हे चायनाला पण लागू आहे. गेल्या १-२ वर्षात चायनाचा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ४% वरून ६%च्या घरात गेला आहे). ट्रेड इंबॅलन्सवर मार्ग काढला पाहिजे यातही दुमत नाही. मेजॉरिटी चंक सध्यातरी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विमेंट्स आहेत. आयसी वगैरे असावेत. इतक्या डिटेल्स मध्ये माहीत नाही. पण गरजेचे नाही की आपणपण आयसी इंडस्ट्री बनवली पाहिजे. कारण त्यातली टेक्नॉलॉजी खूप फास्ट चेंज होते. त्यामुळे अशा उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर कॅपेक्स करण्यात रिस्क पण आहे. मे बी नेक्स स्टेप्स जसे असेंब्लीं लाईन यावर फोकस करता येईल. माझ्या मते तसे प्रयत्न चालूही आहेत. २-३ वर्षापूर्वी सॅमसंग आणि सोनी टिव्हीच्या असेम्ब्ली लाईनच्या न्यूज होत्या. त्या लोकल कन्झम्शन पुरत्याच मर्यादीत असतील तर ट्रेड बॅलन्सवर फारसा फरक पडणार नाही. पण जॉब्स तर निर्माण होतात.
आणि ज्या स्टार्टपध्ये खूप पोटेंशिअल आहे अशा स्टार्टअप्सना कॅपिटल उभे करणे तितकेसे कठीण जात नाही. आरबीआयचा रेपो रेट कमी नाही झाला वा गव्हरमेंट गॅरेंटर म्हणून नाही राहिली तरी काही फरक पडत नाही. अशा स्टार्टप्स मध्ये जो पैसा येतो तो पीई फंडींग मधून येतो आणि बहुदा हे पीई इन्व्हेस्टर्स बाहेरचे असतात. म्हणजे फ्लिपकार्ट भले सरुवात बंन्सल ब्रदर्स ने केली असेल त्यातले मेजॉरिटी स्टेक्स शेवटी पीई फंडींगवाल्याचे होते आणि आता तेही वॉलमार्टने घेतले. त्यामुळे अशा देशी "उद्योगांना" देशी तरी असे म्हणायचे?
जास्त भांडवल गुंतवणूक ची फायदा कोणाला
आपल्या देशाला सध्या रोजगार निर्मिती जास्त प्रमाणात करणाऱ्या उद्योगांची गरज आहे
खूप जास्त भांडवल गुंतवून प्रचंड उत्पादन घेणाऱ्या आणि तो माल येथील बाजार विकणाऱ्या कंपन्या जास्त रोजगार निर्माण करत नाहीत.
उलट लहान लहान उद्योगांना मारक आहेत.
हे लहान उद्योग च जास्त रोजगार निर्माण करतात.
मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या
यांत्रिकी कारण करून कमीत कमी रोजगार निर्माण करतात आणि त्याच प्रकारच्या उत्पादन घेणाऱ्या लहान उद्योगांना नष्ट करतात( हे लहान उद्योगच जास्त रोजगार निर्माण करतात)
स्वदेशी म्हणजे लहान लहान उद्योग जे येथील लोकच चालवतील .
त्या मुळे जास्त प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल.
जिथे शक्य आहे तिथे हाच फॉर्म्युला वापरला जावं.
जिथे शक्य नाही तिथेच मोठ्या कंपन्यांना धंधा करण्यास परवानगी द्यावी.
रोजगार विरहित कारखानदारी आपल्या देशाला नक्कीच नकोय
स्वदेशी चा हाच अर्थ असावा.
काही उद्योग हे राखीव च ठेवावेत तिथे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना धंधा करण्यास मज्जाव केला जावा
A.I chya वापरावर नियंत्रण आणावे असा विचार पाश्चिमात्य देशात सुद्धा मांडला जातो.
रोजगार विरहित कारखानदारी चे तोटे काय आहेत आणि त्याचा जगावर काय परिणाम होईल ह्या वर तिथे चर्चा होवू लागल्या आहेत
स्वदेशी िििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििि
सीएपीएफ कँटीन
१३ मेच्या सर्क्युलर नुसार सीएपीएफ कँटीन फक्त "स्वदेशी" मालच विकणार पण "स्वदेशी" ची व्याख्या अजून ठरलेली नाही. ही कालची बातमी.
लोकांनीच चूकीचा अर्थ काढला, स्वदेशी हा शब्द वापरण्याचं जाणीवपूर्वक टाळलं होतं... असं कसं म्हणता येईल? एमएचए चे ट्वीट, सीएपीएफ कँटीन या बातम्यांकडे कुठल्या अँगलने पहायचे?
काही प्रश्न जे माझ्या मनात
काही प्रश्न जे माझ्या मनात आले ते..
प्रश्न १ - ४ टक्के म्हणजे १०० मधले ४.. म्हणजे १०० कोटीमधले किती?
प्रश्न २ - आजच्या मितीला भारतात किती कंपन्या परदेशी भांडवल घेउन आलेल्या आहेत? त्यांची उलाढाल किती होते? त्या उलाढालीतून किती डॉलर परदेशी लाभांश म्हणून पाठवले जातात, त्याचा एकूण निर्यात डेफिसिट मध्ये किती वाटा?
प्रश्न ३ - परदेशी कंपन्यांनी पैसा जरी परदेशी नेला, तरि जे तंत्रद्न्यान भारताकडे येते त्याची किंमत कशी मोजायची?
बाकी - आज खरे स्वदेशी आणि खरे परदेशी शोधणे फार कठीण आहे.. साधी उदाहरण म्हणजे - स्वदेशी आयडिया परदेशी व्होडाफोनशी मर्ज झाली आहे, आणि स्वदेशी मानावे असे जिओ परदेशी पतपुरवठ्यावर उभे आहे.. सब गोलमाल आहे.
प्रश्न १ - ४ टक्के म्हणजे १००
प्रश्न १ - ४ टक्के म्हणजे १०० मधले ४.. म्हणजे १०० कोटीमधले किती?
४ कोटी
प्रश्न २ - आजच्या मितीला भारतात किती कंपन्या परदेशी भांडवल घेउन आलेल्या आहेत? त्यांची उलाढाल किती होते? त्या उलाढालीतून किती डॉलर परदेशी लाभांश म्हणून पाठवले जातात, त्याचा एकूण निर्यात डेफिसिट मध्ये किती वाटा?
२०१३-१४ मधील आकडे रॉयल्टी आणि टेक्निकल फीज ४८३८ कोटी , डिव्हिडंड ४५२९ कोटी रुपये. (७१ बहुराष्ट्रीय कंपन्या) दुवा
कन्टेक्स्ट आणि सेन्स ऑफ प्रपोर्शन व्यवस्थित लक्षात रहावा म्हणून त्या वर्षीची आपली क्रूड तेलाची आयात ९ लाख कोटी रु. आणि आपली परकीय चलन गंगाजळी सुमारे ४०० बिलियन डॉलर २६ लाख कोटी. भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे २०० लाख कोटी
हे आकडे लक्षात घेतले तर जाणारा डिव्हिडंड अगदी पीनट्स म्हणावा इतका कमी आहे. मेन पैसा ट्रान्स्फर होतो परदेशी मालाच्या खरेदीतून; जो देशी आणि विदेशी दोन्ही कंपन्या करतात.
वर दिलेले आकडे २०१४ चे आहेत पण आज त्यात फार फरक पडला नसेल, फार तर दुप्पट झाले असतील. आता डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स काढल्यामुळे थोडा अधिक डिव्हिडंड दिला जाईल.
प्रश्न ३ - परदेशी कंपन्यांनी पैसा जरी परदेशी नेला, तरि जे तंत्रद्न्यान भारताकडे येते त्याची किंमत कशी मोजायची?
हे तर आहेच.
बाकी - आज खरे स्वदेशी आणि खरे परदेशी शोधणे फार कठीण आहे.. साधी उदाहरण म्हणजे - स्वदेशी आयडिया परदेशी व्होडाफोनशी मर्ज झाली आहे, आणि स्वदेशी मानावे असे जिओ परदेशी पतपुरवठ्यावर उभे आहे.. सब गोलमाल आहे.
याची उदाहरणे माझ्या अन्य प्रतिसादात आहेतच,
नाही. ते त्यांना मिळालेले
नाही. ते त्यांना मिळालेले बिरुद किंवा पदवी नाही तात्याराव किंवा बाळासाहेबांना मिळालेल्याप्रमाणे.
बरेच देशभक्त त्यांच्या नावाने देशभक्तीच्या खऱ्याखोट्या स्टोऱ्या पसरवत असतात. काही वेळा "ही स्टोरी खोटी आहे" असं त्यांनी स्वत: सांगूनही त्या स्टोऱ्या पुन्हा पुन्हा थोड्या थोड्या काळाने येत राहतात. म्हणुन मीच ते बिरुद त्यांना चिकटवले आहे.
त्यांच्या बाबतच्या अनेक अशा लीजंडस सायरस मिस्त्री यांच्या वक्तव्यांनंतर फारच पोकळ वाटतात.
पण काही वेळा रतन टाटा स्वत: अश्या स्टोरीज खोट्या असल्याचे सांगतात हे प्रशंसनीय आहे.
तुझ्याविषयी आदर आहेच, आणि तो
तुझ्याविषयी आदर आहेच, आणि तो प्रत्येक लेखासोबत शतपटींनी वाढत असतो. या लेखाने सहस्रपट वाढला असावा.
अर्थात ज्या विशिष्ट विषयावर तो आहे त्यावर जनप्रबोधन करण्यात फार ऊर्जा घालवण्याची आवश्यकता नाही. असे नीट न समजता केलेले स्वदेशीवादाचे प्रचार प्रत्यक्षात दिर्घकाळात फारसे मूळ धरत नाहीत. किमान आजपर्यंत धरले नाही.
बाकी शीतपेयांत कीटकनाशके आणि विषे मिसळून भारताच्या तरुण पिढीला खिळखिळी करण्याच्या परकीय षड्यंत्राविषयी आपले काय मत?