'डावी'कडे सरकण्याची गरज - प्रदीप बिरादार

करोनानं देशभरात माजवलेल्या हाहाःकारानं प्रत्येक राजकीय विचारसरणीच्या माणसाला वाईटंच वाटत असेल, यात वाद नाही. सगळ्याच राजकीय पक्षांचे समर्थक संवेदनशीलच आहेत‌. पण 'कोव्हिड हे अचानक आलेलं संकट आहे, आपण किंवा सरकार यापेक्षा अधिक करू तरी काय शकतो,' असा एक अराजकीय हतबल सुस्काराही काही जण सोडतायेत. जो पूर्ण चुकीचा आहे आणि तितकाच घातकही. कोव्हिडची लागण झालेल्या प्रत्येक रूग्णाचा मृत्यू हा फक्त कोव्हिडमुळेच झालाय, हे खरं नाही. आधी आलेल्या पॅनडेमिकप्रमाणं (स्पॅनिश फ्ल्यू) कोव्हिड हा विषाणू इतका जीवघेणा नाही. त्याला जीवघेणं बनवलंय आपण निवडलेल्या आरोग्यव्यवस्थेनं. आरोग्यसुविधेसारख्या आवश्यक क्षेत्रातही खासगी भांडवलाच्या आणि त्याच्या नफ्याच्या या एकमेव महत्त्वाकांक्षेला आपण सगळ्यांनीच राजकीय साथ दिलेली आहे.

मागच्या तीस वर्षांपासून राजकीय विचारसरणीचा लंबक वरचेवर उजवीकडे सरकवत आरोग्यासारख्या जीवनाश्यक क्षेत्रातीलही सार्वजनिक गुंतवणूकीला वरचेवर कमी करत मतदार म्हणून आपण स्वतःचाच गळा घोटत आलो. याची परिणती म्हणून पुरेशा उपचारानं बरा होऊ शकणारा आजारही ऑक्सिजन उपलब्ध नसल्यामुळे आपला जीव घेतोय. याचा सगळा दोष फक्त कोव्हिडवर टाकण्याआधी हा आपणंच निवडलेला राजकीय पर्याय आहे, हे विसरून चालणार नाही. तसं नसतं तर चीन, व्हिएतनाम, व्हेनेझुएला, क्युबासारख्या देशातही कोव्हिडमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण आपल्या देशाइतकंच असलं असतं. इतकंच काय तर देशभरात आज ऑक्सिजन उपलब्ध नसताना ज्या केरळला पहिल्यांदा कोव्हिडनं गाठलं ते राज्य स्वत:ची ऑक्सिजनची गरज भागवून दुसऱ्या राज्यांना आज अधिकचं ऑक्सिजन पुरवतंय. तर दुसऱ्या बाजूला उजव्या विचारसरणीचं केंद्रसरकार, राज्यांनी अक्षरशः पाया पडूनही 'आमच्याकडून आता आशा ठेवू नका' म्हणत हात वर करतंय.

प्रतिमा जालावरून

मागणी वाढेल तेव्हा गुंतवणूक करू, मग उत्पादन वाढवता येईल आणि पुरवठा करता येईल, हे फ्री मार्केटचं तत्त्व किमान आरोग्यासारख्या जीवन-मरणाच्या क्षेत्रात तरी लागू होत नाही, हे आताही आपल्याला जर कळालं नाही तर कधीच कळणार नाही. मागणी वाढली. त्याची परिणती म्हणून किंमती वाढल्या. किंमती वाढल्यामुळे नफ्याची शक्यता वाढली. नफ्याचं प्रमाण जास्त हे कळाल्यावर खासगी भांडवल आपोआपच त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करेल. मग उत्पादन वाढेल आणि पुरवठा करता येईल. हे मुक्त बाजारपेठेतील उत्पादन आणि वाटपाचं मुख्य तत्त्व. पण ऑक्सिजन सिलेंडर्ससारख्या बाबींमध्ये मागणी वाढायची वाट बघून मग नफ्याची शक्यती ओळखत उत्पादन सुरू करून तो पुरवठा सुरू होईपर्यंत अजून किती लाख लोक ऑक्सिजन अभावी मरतील, याची गणती नाही.

पुरेशी आर्थिक स्वायत्तता नसूनही आरोग्य क्षेत्रात केल्या गेलेल्या तुलनेनं अधिकच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे, कोव्हिडची पहिली लाट ओसरून वातावरण थोडं निवळल्यानंतरही केरळनं ऑक्सिजनचं उत्पादन सुरूच ठेवलं. किंबहुना वाढवलं. दुसरी लाट येऊ शकते तेव्हा गरज पडेल, हे ओळखून. कारण समाजवादी आर्थिक नीतींमध्ये वस्तू आणि सेवांची उत्पादनप्रक्रिया ही नफ्यावर नाहीतर नियोजनावर आणि नफ्यावर अवलंबून नसलेल्या सरकारी गुंतवणूकीवर आधारलेली असते. समाजवादी आर्थिक नीतीचा पाया हा नफा नाही तर नियोजन हा असतो. त्यामुळे दुसरी लाट येईल. ऑक्सिजनची मागणी वाढेल‌. किंमती आणि नफ्याची शक्यता वाढेल तेव्हा उत्पादन करता येईल, या मुक्त बाजारपेठेच्या उत्पादनप्रक्रियेमुळे गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात केरळच्या तुलनेत अधिक लोक मरतायेत. भांडवलावरील नफा याऐवजी आर्थिक नियोजन हे उत्पादनाचं तत्त्व असतं तर विनाऑक्सिजन लोकांना मरू देण्याची ही वेळ आली नसती.

ज्या ज्या देशांनी आणि सरकारांनी कोव्हिडचा सामना करण्यात तुलनेनं अधिक यश मिळवलेलं आहे त्यांनी सगळ्यांनीच समाजवादी आर्थिक नीतींचा, म्हणजे आगाऊ नियोजनाचा अवलंब केलेला आहे. उदाहरणादाखल स्वत:ला जागतिक मुक्त भांडवली बाजारपेठेचं केंद्र म्हणवणाऱ्या अमेरिकेला कोव्हिड लशीच्या उत्पादनात आणि खरेदीप्रक्रियेत समाजवादाचाच आधार घ्यावा लागला. कोव्हिड नुकताच आलेला असताना, अमेरिकन सरकारनं मागच्या वर्षी (२०२०) लशींचं संशोधन, उत्पादन आणि निर्यातीचे करार सुरू केले. बाजारपेठेत मागणी पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार काय किंमत असेल याची वाट बघत न बसता 'तुम्ही तात्काळ उत्पादन सुरू करा, प्रत्येक लसीची ही अगाऊ किंमत आम्ही तुम्हाला आधीच देऊ करत आहोत', हे आर्थिक नियोजनाचं समाजवादी तत्त्व स्वतः अमेरिकेनं आधी राबवलं‌. मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वाला तिलांजली देत लसीला मागणी नसतानाच किंवा लस अजून तयारही झालेली नसताना वर्षभरापूर्वीच लस उत्पादन करणाऱ्या या कंपन्यांना 'तुम्ही बाजारपेठेतील मागणी - पुरवठा आणि किंमतीतील चढ-उतारांकडे न बघता जोरात उत्पादन सुरू करा, उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा पेक्षा जास्त मोबदला आम्ही आधीच तुम्हाला देतो', हे आश्वासन देत अमेरिकेनं या काळात राबवलेलं तत्त्वही समाजवादच आहे. कारण या संकटातून मार्ग काढायला फ्री मार्केट सक्षम नाही, हे त्यांनाही माहीत होतंच.

किंमती वाढणं आणि त्या त्या वस्तूंची पुरेशी उपलब्धता नसणं अशी परिस्थिती निर्माण झाली तरी फ्री मार्केट काही काळानंतर इक्विलिब्रियम साधून त्यात स्थिरता आणतं‌. इतर वेळेस इक्विलिब्रियम गाठण्याचा हा काळ जाऊ देत वाट पाहणं, विशेष नुकसानकारक ठरत नाही. पण आरोग्यक्षेत्रात हा इक्विलिब्रियम गाठण्यासाठी फ्री मार्केटनं घेतलेला वेळ लाखो जीवांचा जाण्यासाठी कारणीभूत ठरण्याची भीती असते. जे ऑक्सिजनभावी लोकांनी मरू देताना आज आपण अनुभवतोय. 'Socialism for the Rich, Capitalism for the poor' अशी एक संकल्पना आहे. जागतिक भांडवलशाही आज या तत्त्वावर चालते. २००८च्या आर्थिक आरिष्ट्यातून मार्ग काढण्यासाठीही अमेरिकनं आणि पर्यायानं जागतिक भांडवलनाहीनं याच तत्त्वाचा आधार घेतला. एका बाजूला मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून सरकारनं उद्योगपती आणि श्रीमंत भांडवलदारांची कर्ज माफ केली, बेल आऊट पॅकेजेस जाहीर केली, गुंतवणूकीवर अधिकच्या परताव्याची हमी दिली तर दुसऱ्या बाजूला ९९ टक्के सामान्य जनतेला (कामगारवर्गाला) मंदी आली आहे त्यामुळे पर्याय नाही असं सांगत कामावरून काढून काढलं, पगारकपात केली, कामाचे तास वाढवले.

आज कोव्हिडमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी जागतिक भांडवलशाही पुन्हा एकदा 'Socialism for the rich, Capitalism for the poor,' हेच तत्त्व राबवताना दिसत आहे. याचा पुरावा म्हणून मागच्या वर्षभरात आर्थिक विषमतेनं मोडलेले सर्व उच्चांक आपल्यासमोर उभे आहे. जेफ बेझोसच्या वैयक्तिक संपत्तीत मागच्या एका वर्षातच न भूतो, न भविष्यती अशी भर पडली आहे. बाजारपेठेतील एकाधिकारशाही आणि त्यातून संपत्तीचं होत असलेलं कमालीचं केंद्रीकरण ही भांडवली राष्ट्रांसाठीही डोकेदुखी बनलेली आहे. जगातली सर्वात श्रीमंत अशा पहिल्या ८ व्यक्तींकडे जगातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे, इतकं आर्थिक विषमतेची टोकं या मुक्त बाजारपेठेनं गाठलंय. जेफ बेझोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स यांसारखे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बलाढ्य भांडवलदार त्या त्या देशातील भांडवलशाहीचं समर्थन करणाऱ्या सरकारांनाच वरचढ ठरताना दिसत आहेत, इतकी विचित्र परिस्थिती आहे. दुसऱ्या बाजूला बाजारपेठेतील अशाच प्रकारची एकाधिकारशाही आणि संपत्तीचं केंद्रीकरण रोखण्यात साम्यवादाकडं झुकलेलं चीनी सरकार यशस्वी होतंय. याचा पुरावा म्हणून अलिबाबाचे संस्थापक जॅक मा यांच्या मुजोरपणाला मागच्या काही महिन्यात लावण्यात आलेलं नियंत्रण आपल्यासमोर आहे. अख्या देशाला वेठीस धरू शकेल इतपत सरकारी धोरणं ठरवण्याची आर्थिक - राजकीय ताकद एका व्यक्तीकडे जाणं (जी लोकनियुक्त सरकारची प्रमुख पण नाही तर उद्योगपती आहे) याचे गंभीर दुष्परिणाम आपण आज अनुभवत आहोत. सरकारकडे पैसाच उरलेला नसताना जनतेला ऑक्सिजन सिलेंडर्स पुरवण्यासाठी मुकेश अंबानी, रतन टाटा सारख्या उद्योगपतींनी धावून येणं, यात काही जणांना त्यांचा दानशूरपणाही दिसेल. पण आरोग्यासारखी मूलभूत सुविधा जनतेला पुरवण्याची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारऐवजी ॲन्टिला राजवाड्यात राहणाऱ्या भांडवलदारकडे सरकणं, हे आपण समाज म्हणून लोकशाही नव्हे तर दानशूर राजाच्या दयेवर अवलंबून असलेल्या गरीब प्रजेच्या राजेशाहीत जगत असल्याचं द्योतक आहे.

आम्ही गरीब लोकांना आणि आणि गरीब राष्ट्रांना मुक्त बाजारपेठ स्वीकारायला भाग पाडू. प्रसंगी या 'आर्थिक सुधारणा राबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक सारख्या 'तटस्थ' संस्थांना कामाला लावू. अशी ही जागतिक भांडवलशाहीची मेख आहे. सरकारनं उत्पादन आणि खरेदीप्रक्रियेत नाक खुपसू नये, मुक्त बाजारपेठेला तिचं काम करू द्यावं, असा संदेश जगाला देत फिरणारी अमेरिका शस्त्रखरेदीवर सरकारी खर्च करण्यात जगात आघाडीवर आहे! मागच्या वर्षभरापासून भारतातील उजव्या विचारसरणीच्या सरकारनं आणलेल्या शेतीसुधारणा कायद्याबाबत गोंधळ अजूनही सुरू आहे. शेतीक्षेत्रात खासगीकरणाला चालना देऊन शेतमालाला बाजारपेठेत मागणी - पुरवठ्याच्या गणितानुसार भाव दिला जावा. सरकारनं शेतमाल खरेदी करायच्या भानगडीत वगैरे पडू नये, असा होरा या उजव्या अर्थशास्त्राचा आहे. या आर्थिक सुधारणांना आपल्या केंद्र सरकारबरोबरंच अमेरिकेचाही पाठिंबा आहे. पण आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीसारखं संरक्षण मात्र अमेरिका देते! श्रीमंत राष्ट्रांसाठी समाजवाद तर गरीब राष्ट्रांसाठी भांडवलशाही या नवउदारमतवादी तत्त्वाचं हे आणखी एक उदाहरण.

नैसर्गिक आपत्ती, कोव्हिडसारखी आरोग्याची समस्या अशा अचानक येणाऱ्या संकटांचा अंदाज लावणं कठीण असतं. आणि असं संकट आल्यावर त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुक्त बाजारपेठ सक्षम नसते. अशा अचानक आलेल्या उथलापालथीतून मार्ग काढत फ्री मार्केटंनं इक्विलिब्रियम साधेपर्यंत होणारं नुकसान प्रचंड असतं. याची जाणीव स्वतःला भांडवली राष्ट्र म्हणवणाऱ्या विकसित देशांनाही असतेच. त्यामुळेच अशी संकटं अचानक आल्यावर फ्री मार्केटवर अवलंबून न राहता तिथली सरकारं हस्तक्षेप करत समाजवादी आर्थिक नीतींचा आधार घेतात. २००८चं आर्थिक अरिष्ट आणि आत्ता कोव्हिडमुळे आलेली मंदी ही दोन याची प्रमुख उदाहरणं आहेत. फक्त ही समाजवादी धोरणं गरीबांची नव्हेत तर श्रीमंत भांडवलदारांची सुटका करण्यासाठी राबवली जातात. एरवी कराचं ओझं आणि लालफितशाही म्हणत सरकारच्या हस्तक्षेपाबद्दल नाकं मुरडणारे हेच भांडवलदार मंदी आल्यानंतर करमाफीसाठी सरकारकडे हात पसरतात, हा विरोधाभास यासाठी पुरेसा आहे. नवउदारमतवादी जगात मुक्त बाजारपेठेला सरकारी हस्तक्षेप नकोसा असतो हा दावा खोटा आहे. उलट मुक्त बाजारपेठ गडबडल्यानंतर तिला सावरण्यासाठी म्हणून (यासाठी करमाफी, कर्जमाफी, बेल आऊट पॅकेज, सरकारी आर्थिक साहाय्य, कामगार कायद्यातील सुधारणा इत्यादीसाठी) सरकारनंच हस्तक्षेप करणं अपेक्षित असतं.

श्रीमंतांसाठी समाजवाद आणि गरीबांसाठी भांडवलशाहीचा अवलंब करत एकीकडे आपल्या देशातील श्रीमंत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीचं संरक्षण देत भारतासारख्या गरीब देशातील शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या हवाली करण्याचा दुट्टप्पीपणा हा श्रीमंत देशातील खासगी भांडवलाच्या नफ्यापायी गरीब राष्ट्रांंना वेठीस धरणारं नववसाहतवादाचंच प्रारूप आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातील हळूहळू करत सगळी क्षेत्र खासगी भांडवल आणि परकीय गुंतवणुक मोकळी करण्यासाठी वाढत जाणाऱ्या दबावाकडे याच चष्म्यातून पाहिल्यास यातील अंतर्विरोध लगेच लक्षात येतात. कोव्हिडचा सामना करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये बेड आणि ऑक्सिजनही उपलब्ध नसणं ही सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करत खासगी भांडवलाला आरोग्य क्षेत्रात प्रवेश देण्याच्या राजकीय प्रकल्पाचीच देण आहे. त्यामुळे अशा संकटकाळी राजकारण न करता एकमेकांना मदत करा असा भंपक संदेश 'मन की बात'मधून देणं, याला पळपुटा दुटप्पीणा याशिवाय दुसरं नाव देता येणार नाही.

कोव्हिड हे अचानक आलेलं संकट आहे, त्यामुळे कोव्हिडची लाट कधी ओसरेल याची वाट बघणं इतकंच आपल्या हातात आहे, हा युक्तीवाद खोटा आहे. भांडवलाचं 'प्रॉफिट ओव्हर पीपल' हे तत्त्व नाकारून आरोग्यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी तरी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठीचा दबाव निर्माण करणं आणि त्यासाठीचे सक्षम राजकीय पर्याय उभं करणं गरजेचं आहे. कोव्हिड रूणांसाठी बेड आणि ऑक्सिजन उपलब्ध नसणं ही राजकीय समस्या असल्यानं त्याचं उत्तरही (सार्वजनिक आरोग्यसुविधा मजबूत करण्याच्या डाव्या) राजकारणातंच आहे.

रोज लाखांच्या संख्येत नव्यानं करोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना देशाचा पंतप्रधान 'सरकार काही करू शकत नाही, तुम्ही तुमचं तुमचं बघा,' असं सांगत हात वर करतो. याचं कारण फक्त हा पंतप्रधान कुचकामी आहे इतकंच असू शकत नाही. तर अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी लागणारं आर्थिक नियोजन आणि आरोग्यक्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूकच आपण केलेली नसते. त्यामुळे अशा परिस्थितीतून मार्ग काढत फ्री मार्केट त्याचा इक्विलिब्रियम कधी साध्य करेल, याची वाटत बसत रोज होणाऱ्या मृत्यंवर शोक करत राहणं इतकंच आपल्या हातात उरतं. याउलट आर्थिक नियोजन आणि सार्वजनिक क्षेत्रात आधीच करण्यात आलेल्या भरघोस सरकारी गुंतवणुकीच्या जोरावार चीन, क्यूबा, व्हेनेझुएला, व्हिएतनामसारख्या राष्ट्रांनी नवउदारमतवादाच्या लाटेत वरचेवर 'उजवी'कडे सरकत चाललेल्या भारतासारख्या राष्ट्राला धडा शिकवला आहे.

एका बाजूला श्रीमंत विकसित राष्ट्र करोनाविरोधात युद्धं हरत आलेली असताना चीन आणि क्यूबासारखे देश स्वत:ला सावरून युरोप आणि आफ्रिकेतील देशांनाही वैद्यकीय मदत पुरवत असल्याच्या बातम्या मुक्त बाजारपेठेच्या अदृश्य हातावर आंधळा विश्वास ठेवलेल्यांचे डोळे उडण्यासाठी पुरेशा आहेत. कोव्हिडमुळे माजलेल्या हाहाःकाराच्या निमित्तानं का होईना ही खासगीकरणाची लाट रोखत थोडंसं तरी डावीकडे सरकण्याचा बोध आपण भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी तरी घेणं अपेक्षित आहे.

उजवं की डावं, सरकारी गुंतवणूक की खासगीकरण, फ्री मार्केट की आर्थिक नियोजन, जगदीश भगवतींचं गुजरात मॉडेल की अमर्त्य सेन यांचं केरळ मॉडेल ही अर्थशास्त्रीय वादविवाद आपण गेल्या वर्षापासून सातत्यानं ऐकत आलो आहोत. कोव्हिडमुळे एकीकडे अनेक राज्यांचा श्वास कोंडला जात असताना केरळातील कम्युनिस्ट सरकारनं देशाला ऑक्सिजन पुरवून तूर्तास तरी या विवादाला पूर्णविराम देत, आरोग्यासारख्या मूलभूत क्षेत्रात तरी सरकारी गुंतवणूकीला पर्याय नाही, असा स्पष्ट संदेश दिलेला आहे. करोनाची लाट ओसरल्यानंतरही सार्वजनिक क्षेत्राला कमकुवत करत जाणाऱ्या खासगीकरणाच्या या भरधाव वेगानं निघालेल्या गाडीला ब्रेक लावून भविष्यात उद्भवणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी का होईना ही राजकीय लढाई लढण्यासाठीचा धडा करोनानं आपल्याला शिकवलाय.