प्रादेशिक इतिहासाच्या शोधात

भारताच्या इतिहासात 'प्रदेश' या संकल्पनेचा विचार कसा केला जातो? भूगोलतज्ज्ञांनी भूप्रदेशीय आणि हवामानविषयक वैशिष्ट्यं लक्षात घेऊन भौगोलिक प्रदेश आखले आहेत. पण प्रदेश किंवा प्रांत हे केवळ भौगोलिक नसतात, तर राजकीय व सांस्कृतिकही असतात. मानवी वस्त्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांशी जुळवूनही घेतात आणि त्यापलीकडेही जातात. किंबहुना,

"प्रांत ही एक मानसिक रचना असते. मानवाच्या अभ्यासातून, राजकीय विचारांतून आणि दैनंदिन जीवनातून ती आकाराला येते. आपण राहत असलेल्या भूभागांना प्रांत म्हणून ओळखताना 'वस्तुनिष्ठ' अशा भौगोलिक निकषांबरोबरच, त्यांच्या 'व्यक्तिनिष्ठ' सामायिक संकल्पनाही लोक लावत असतात. या मिश्र चौकटीतून ते प्रदेशांना अर्थपूर्ण करतात आणि ठरा‌वीक प्रांताशी, व त्यात राहणाऱ्या, त्या अर्थाशी जोडल्या गेलेल्या लोकांबरोबर, त्यांच्या मनात बांधीलकीच्या, आपुलकीच्या भावना निर्माण होतात. प्रादेशिक एकीकरणाच्या किंवा विभाजनाच्या चळवळींसाठी राजकारणी या भावनांना उचलून धरतात. पण एकूणात, समाजशास्त्रज्ञाने दर्शवलेला 'वस्तुनिष्ठ' प्रदेश असो, एखाद्या कवी, वा धार्मिक संप्रदायाने मानलेला 'व्यक्तिनिष्ठ' प्रांत असो, किंवा एखाद्या धूर्त राजकारण्याने घडवलेला असो, सर्वच प्रदेश हे मानवी विचारांनी आणि भावनांनीच रचलेले आणि पोसलेले असतात,"

असं प्रांत, संस्कृती व समाज या निबंधसंग्रहाच्या प्रस्तावनेत राजेंद्र व्होरा आणि ॲन फेल्डहाउस यांनी म्हणलं आहे. साध्या शब्दांत सांगायचं, तर एखाद्या भूभागाला वैशिष्ट्यपूर्ण  ठरवणं, ठळक करणं, म्हणजेच प्रदेशाला जन्म देणं होय. हा ठळकपणा गिरवताना, भाषा, वांशिकता, किंवा दीर्घ कालावधीच्या राजकीय घडामोडींमुळे प्राप्त झालेला ऐतिहासिक वेगळेपणा, अशा घटकांना उचलून धरलं जातं. कालांतरानं हे घटक अगदी उपजत आणि नैसर्गिक भासू लागतात आणि त्या त्या प्रदेशाच्या ओळखीशी त्यांची खूणगाठ पक्की होते. पण या नैसर्गिकत्वामागे खरं तर त्या त्या प्रदेशाच्या सार्वजनिक अवकाशात ही ओळख बिंबवणार्‍या अनेक सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रक्रिया सातत्यानं कार्यरत असतात. विशिष्ट प्रदेशाचं निराळेपण काही ठरावीक घटकांद्वारे अधोरेखित करताना, शेजारच्या प्रांतांतील भाषांशी, आणि इतर सामाजिक व सांस्कृतिक घटकांशी असलेल्या साधर्म्याला कमी महत्त्व दिलं जातं.  त्यांच्यातल्या ऐतिहासिक व सामाजिक दुव्यांना गौण ठरवलं जातं, नव्हे, ते नाकारलंदेखील जातं. भाषिक सरमिसळ किंवा सांस्कृतिक साधर्म्य फार तर दोन प्रदेशांच्या सीमेवरच्या बारीक पट्ट्यापुरतं स्वीकारलं जातं. ही सरमिसळ मान्य केल्यामुळे प्रादेशिक वैशिष्ट्याचा दावा कमकुवत होत नाही; किंबहुना यामुळे ते अधिक उठूनच दिसतं असं म्हटलं तरी चालेल. एकूण, प्रदेश/प्रांत या संकल्पनेत सीमारेषांत बंदिस्त असलेल्या वस्तुनिष्ठ भूभागाचं वर्णनच अभिप्रेत नसतं, तर पुष्कळ प्रमाणात मानवी, सामूहिक कल्पनेच्या अस्तित्वाची, तिच्या अस्सलतेची इतरांना खात्री पटवून देण्याचा नितांत प्रयत्नदेखील अभिप्रेत असतो.

अर्थात, हे सर्व प्रदेशालाच नव्हे, तर राष्ट्र या संकल्पनेलाही लागू पडतं. या संकल्पनेचं वर्णन "कल्पित समुदाय" असं विख्यात मानव्यशास्त्रज्ञ बेनेडिक्ट ॲन्डरसन यांनी केलं आहे. यशस्वी राजकीय चळवळींच्या माध्यमातून अनेक प्रदेश 'राष्ट्र' या पदाला पोहोचले, तर एका मोठ्या राष्ट्राअंतर्गत अनेक राष्ट्रं प्रादेशिक घटकांच्या स्वरूपात राहिली आहेत, असंही म्हणता येईल. त्यामुळेच 'विविधतेतील एकता', 'संघराज्यव्यवस्था,' अशा संकल्पनांतून वैविध्य दर्शवणं, व सुशासन राखणं या गोष्टी आपण साध्य करू पाहतो. असं करताना मात्र, आज अस्तित्वात असलेले देश-प्रदेश दिसतात तितके (आणि पाठ्यपुस्तकांतल्या इतिहासाद्वारे ठासवले जातात तेवढे) स्थिर, चिरस्थायी नसून काळाच्या ओघात बदलू शकतात हेदेखील आपण मान्य करत असतो.

प्रखर राष्ट्रवादापुढे, किंवा जागतिकीकरणामुळे, प्रादेशिक भेदांना महत्त्व उरणार नाही, आणि प्रादेशिक अस्मिता हळूहळू त्यांत विलीन होतील असं प्रथमदर्शनी वाटलं, तरी अद्याप असं झालेलं नाही, आणि होण्याची चिन्हंदेखील दिसत नाहीत – ना बौद्धिक वर्तुळांत, ना राजकारणात, ना जनसामान्यांच्या मनात. 'शोधगंगा' या संस्थळावर वरवर शोध घेतला तरी लक्षात येतं की समाजशास्त्रीय संशोधन आणि इतिहासलेखन हे बहुतेककरून सांप्रतच्या प्रादेशिक घटकांच्या चौकटीनुसार – अर्थात भाषावार प्रांतरचनेनुसार – आयोजित केलेलं असतं. ही चौकट सुबक, सुटसुटीत असते – अमुक प्रदेशाच्या राजकीय सीमारेषा आखलेल्या असतात, आणि संशोधनकार्याची मर्यादा ठरवताना त्या सोयीच्या ठरतात. शिवाय, भाषावार प्रांतरचनेनंतर सर्वत्र भाषेनुसार, जिल्ह्यांनुसार जुन्या अभिलेखांची व कागदपत्रांची वाटणी झाली, त्यामुळे प्रादेशिक पातळीवरचे सरकारी अभिलेखागार आणि ऐतिहासिक साधनंदेखील आयोजित केलेली, तयार असतात. त्यामुळे, इतिहास लिहिताना काही अपवाद वगळता, त्या-त्या प्रदेशाचा, तिथल्या जिल्ह्यांचा, सीमारेषांचा मान राखूनच तो लिहिला जातो.

असं असता, प्रादेशिक संकल्पनेबद्दल, प्रांतिक इतिहासाच्या चौकटीबद्दल, आणि अस्मितेबद्दल, नव्यानं मांडण्यासारखं काय आहे? प्रदेश ही केवळ भौतिक वस्तुस्थितीच्या वर्णनाची गोष्ट नसून, कल्पित समुदायाची संकल्पना आहे असं मान्य केलं तर, तिच्या आधारे प्रादेशिक इतिहासाकडे नव्यानं पाहता येईल का? प्रदेशाच्या चौकटीतून पुन्हा इतिहासात डोकावायचं झालं, तर या संकल्पनेच्या अस्थिर अशा स्वरूपाचाच आपल्याला आधार घ्यावा लागेल. एकीकडे स्थानिक समूहांशी आणि ठिकाणांशी, आणि दुसरीकडे मोठ्या, राष्ट्रीय घटकांशी, कल्पित समुदायांशी, प्रादेशिक पातळी या संकल्पनेचं असलेलं संवादी आणि लवचीक स्वरूपच इथे रोचक आणि सामर्थ्यशाली ठरू शकतं. कारण "राष्ट्र" म्हटलं, की एक प्रकारचं प्रमाणीकरण, सपाटीकरण, प्राथमिक निष्ठा, समान अस्मिता व ममत्व अपेक्षित असतं, तर अगदी स्थानिक पातळीवर देशी अस्सलपणा, सूक्ष्मपणा, आणि निकटत्व महत्त्वाचं असतं. दोन्ही टोकांना या अपेक्षा पूर्ण करणं कठीण जातं. राष्ट्र या कल्पनेला आपलं एकसंधत्व आणि सर्वोच्च निष्ठा मिळवणं कठीण जातं, आणि अनेकदा ही निष्ठा बळजबरीने, हुकुमशाहीने प्राप्त करण्याचे प्रयत्न केले जातात. निव्वळ, देशी, अस्सलपणावर नेमकं बोट ठेवणं तितकंच कठीण असतं, कारण स्थानीय पातळीवरच्या भाषिक किंवा सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचेही अनंत पोटघटक असतात. जागतिक आधुनिकीकरणाचे अभ्यासक के. शिवरामकृष्णन यांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, 'प्रदेशा'ची लवचीक पातळी म्हणजे या दोन टोकांमध्ये दोलायमान असा मधला टप्पा आहे. व्यापक, कल्पित राष्ट्रीय समुदाय, आणि सूक्ष्म स्थानिक जीवनानुभव यांच्यातला महत्त्वाचा दुवा म्हणजेच प्रादेशिक पातळी. त्यांच्या मते, आधुनिकीकरणासारखे दीर्घ राजकीय व सामाजिक बदल, व राजकारणाच्या प्रक्रिया प्रादेशिक पातळीवरच घडून येतात. मल्याळी साहित्याचे चिकित्सक इतिहासकार उदयकुमार यांनीही प्रादेशिक पातळीच्या लवचीकतेचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे. स्थानिक पातळीचे मातब्बर समाज आपली राजकीय सत्ता वाढवू पाहताना, आपल्या निकटच्या वर्तुळाबाहेर, प्रादेशिक पातळीवर प्रभावशाली बनू पाहतात. तसंच, राष्ट्रीय पातळीवरचे सत्ताधारी स्थानिकांवर आपला केंद्रवर्ती आब आणि प्रभाव प्रादेशिक पातळीवर, प्रादेशिक सत्ताधार्‍यांद्वारे व्यक्त करू पाहतात. त्यामुळे प्रदेश हे व्यापक आणि स्थानीय सत्तासंघर्षाचं महत्त्वाचं रणांगण असतं, आणि त्याचा दोन्ही टोकांच्या राजकारणावर, दैनंदिन जीवनावर, त्यांच्या आकारावर परिणाम होतो. तेव्हा नेमका, ठरावीक घटकांना अट्टाहासाने एककात बसवलेला असा भौगोलिक भूभाग या दृष्टीने प्रदेशांचा विचार करण्याऐवजी त्यांच्याकडे आदानप्रदानाच्या आणि शक्यतांच्या परीघाच्या स्वरूपात पाहता येईल. शिवरामकृष्णन म्हणतात तसं, हा दृष्टिकोण प्रदेशाचं भूप्रदेशीय अस्तित्व नाकारत नाही. उलट, प्रदेश हे राष्ट्रीय आणि स्थानिक वास्तवातलं अंतर समजून घेण्याचं, त्यांच्यातली दरी मापण्याचं, आणि त्यांच्यातले सामाजिक अनुबंध, राजकीय सत्तासंबंध, आणि सांस्कृतिक प्रवाह यांच्याकडे लक्ष वेधण्याचं एक अर्थपूर्ण साधन बनतं.

दोन संस्कृती, दोन समाज, दोन भूभाग एकमेकांना भेटतात तेव्हा त्यांच्यातल्या सीमा घडत असतात व एकमेकांना छेदतही असतात, आणि अशा "सीमांतीय" भागांत या आदानप्रदानातून काहीतरी भरीव, नवीन घडत असतं, असा सीमावर्ती क्षेत्रांच्या अभ्यासकांचा तर्क आहे. अशा ठिकाणांच्या अभ्यासातून आपल्याला संस्कृतींची देवाणघेवाण, त्यांचं सामर्थ्य, त्यांच्या समस्या समजतात; तसेच, त्यांचं निर्भेळत्व आणि वेगळेपण यांचे दावे खोडून काढता येतात. हे बरोबरच आहे. पण शिवरामकृष्णन, उदयकुमार आणि इतरांची मांडणी याहून पुढे जाते. ती 'प्रदेश' या संकल्पनेलाच सीमांतीय, अर्थात धूसर आणि संदिग्ध, पण शक्यतांनी भरपूर अशा अवकाशाच्या स्वरूपात पाहते. देवाणघेवाणीच्या शक्यतांचा व मर्यादांची जागा म्हणून प्रदेशाकडे पाहण्याचा हा प्रयत्न लक्षवेधी आहे. याच चौकटीतून काही दुर्लक्षित दस्तावेजांकडे, आणि त्यांच्यातून चाहूल लागणार्‍या 'प्रादेशिक' इतिहासाकडे वळू या. 

प्रथम आपण कृष्णा व तुंगभद्रा या नद्यांमधला भूभाग (ज्याला फारसीत 'दोआब' म्हटलं जातं), म्हणजे आजच्या उत्तर कर्नाटकातला धारवाडकडचा भाग, लक्षात घेऊ. ब्रिटिशांनी या प्रदेशाला "दक्षिण मराठा प्रांत" म्हटलं. पूर्वेकडे, सोलापूर, पंढरपूर, रायचूरपर्यंत हा सर्व भाग नेहमीच बहुभाषिक, मिश्रभाषिक राहिला आहे. इथल्या विविध भक्तिसंप्रदायांच्या व इतर वाङ्मयीन रचनादेखील मराठी, कन्नड, आणि दख्खनीत आणि काही प्रमाणात तेलुगू या सर्व भाषांनी समृद्ध झाल्या आहेत. या भूप्रदेशाचा लहान-सहान राजकीय  विभागांचा, अर्थात देसगतींचा, कारभार स्थानिक देसाई यांच्याकडे असे. आदिलशाही, मराठे, व मुघलांसारख्या निरनिराळ्या राजवटींशी सत्तेची तडजोड करून हे स्थानिक सरदार त्यांच्या वतीनं महसूल वसुलीचे विविध अधिकार मिळवत. त्यांचा प्रशासकीय कारभारही बहुभाषिक होता. आज उपलब्ध असलेल्या देसाई दप्तरांतले कागदपत्र फारसी, मोडी व कन्नड लिपीत लिहिलेले आढळतात.

दप्तरांतलं हे बहुभाषिकत्व नेमकं कसं होतं त्याची काही उदाहरणं पाहू. आदिलशाही दरबाराकडून देसायांना दिलेले महत्त्वाचे फरमान फारसीत असत, व त्यांत क्वचित शेवटी एखाद-दुसरी ओळ मराठी किंवा कानडीत असे. परगण्याच्या दिवाण ठाण्यातून अधिकार्‍यांनी सरदारांना किंवा स्थानिक कारकुनांना पाठवलेली पत्रं, इतर हक्क व सवलती बहाल करणारे कौलनामे, वगैरे साधारणतः फारसी-मराठी द्वैभाषिक असत. त्यांतला फारसी भाग संक्षिप्त, तर मराठीचा विस्तृत व तपशीलवार असे. (अनुराधा कुलकर्णी यांनी संकलित केलेल्या लेखनप्रशस्ती पत्रसंग्रहात याची उदाहरणं पाहावयास मिळतात) त्यांद्वारे त्या त्या खेड्यात, सहसा फारसी न येणाऱ्या स्थानिक कारकुनाला कागदातल्या सूचनांची अंमलबजावणी करता येई. अनेक कौलनामे व इतर पत्रं फक्त फारसीप्रचुर मराठीत, मोडी लिपीत लिहिली जात. इ. स. १६७४ला शिवराज्याभिषेकाच्या नंतरच्या दशकांत मराठी पत्रांत फारसी शब्दांचा वापर थोडा कमी झाला. राजव्यवहारकोशासारख्या उपक्रमाचा हा परिणाम म्हणता येईल. मात्र नेहमी वापरले जाणारे अनेक फारसी शब्दसमुदाय वापरात राहिले. 

फारसी-मराठीच्या तुलनेत, द्वैभाषिक फारसी-कानडी किंवा मोडी-कानडी कागदपत्रं त्या मानाने देसाई दप्तरांत दुर्मीळ आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर होणार्‍या, खेड्यांतल्या खेड्यांत होणार्‍या व्यवहारांच्या नोंदी व इतर पत्रव्यवहार धावत्या कानडीत लिहिलेला आढळतो. अभ्यासकांनी या धावत्या लिपीला 'कन्नडमोडी' असं नाव दिलं आहे. ती मराठी मोडीसारखी जोडगाडी नसते, अक्षरं सुटीच लिहितात, पण भरभर लिहिता येण्याच्या दृष्टीनं त्यांच्यात थोडा बदल असतो; आणि मराठी मोडीप्रमाणेच, या लिपीतल्या कागदांचा अर्थ लावणं हे कौशल्याचं काम असतं. पेशवे आमदनीत मराठ्यांच्या सत्तेबरोबर अगदी गाव पातळीवरही मराठीत लिखाण वाढलं, पण अनेक कन्नड लेखनपद्धतींचा त्यावर ठसा जाणवतो. अशा तऱ्हेनं या दप्तरांत प्रत्येक भाषेचा व लिपीचा ठरा‌वीक स्तरानुसार निराळा वापर स्पष्ट होतो, पण त्याचबरोबर या बहुलिपीक दस्तावेजातून आपल्याला किती फारसी व मराठी शब्द कानडीत आले, व किती तरी कानडी वळणाच्या शब्दांचा आणि वाक्प्रयोगांचा मराठीत शिरकाव झाला हेही लक्षात येतं. सर्वच कागदपत्रांत फारसी-अरबी कारकुनी परिभाषेचा प्रभाव आढळतो. याशिवाय, कितीतरी 'देशी' शब्द मूळचे कोणत्या भाषेतले आहेत हेही अनेकदा ठरवता येत नाही. खरं तर, शब्दांच्या व्युत्पत्तीशी त्या काळातल्या प्रशासकीय लेखकांना कर्तव्य नसे. भाषा अगदी स्थानिक असते, आणि ही स्थानिक विविधता अफाट असते याची त्यांना जाणीव होती. स्थानिक कागद पाहताना वजनं-मापं स्थानिक भाषेत असली तरी वसुलीच्या हिश्शाची फसवणूक होऊ नये, हे त्यांच्या लेखी जास्त महत्त्वाचं होतं. यासाठी स्थानिक, देशी शब्दसंग्रह आणि वाक्प्रयोग अवगत असावेत – नाना देश, नाना भाषा, नाना लिपी, बुद्धिविशेषा – हा इशारा खेडोपाडी सारा वसुलीसाठी फिरतीवर असलेल्या कामविसदार किंवा कारकून यांच्या प्रशिक्षणासाठी रचलेल्या मेस्तकांत सापडतो.

मराठीवर फारसीचा प्रभाव, खास करून मराठीतला फारसी शब्दांचा शिरकाव, हा मुसलमानी सत्तेचा महत्त्वाचा घटक असून त्याच्याकडे भाषिक आक्रमण म्हणूनच पाहिलं पाहिजे, हे वि. का. राजवाड्यांसारख्या आधुनिक इतिहासकारांचं मत विसाव्या शतकात अत्यंत प्रभावी ठरलं. मराठ्यांच्या लढ्यामुळे आणि वाढत्या सत्तेमुळे सर्व भारतीय भाषांचा या फारसी-अरबी आक्रमणापासून बचाव झाला असं राजवाड्यांना वाटलं असलं, तरी गंमत म्हणजे, आदिलशाही आणि मराठा राजवटींत, मराठी-मोडी लेखनपद्धती आणि कारकुनांद्वारे उत्तर कर्नाटकात आलेल्या फारसी व मराठी या दोन्ही भाषांच्या प्रसाराला राजवाडेंचे समकालीन, धारवाड प्रांतातले कन्नड भाषाभिमानी मात्र मूळच्या कन्नड प्रदेशात साम्राज्यवादी आक्रमण म्हणूनच मानत. एकभाषिक प्रदेशाची, आणि पूर्णपणे भिन्न भाषिक वर्तुळांची आधुनिक कल्पना या विचारांच्या मुळाशी होती. या कल्पनेचे मूळ भाषावार राज्यनिर्मिती होण्यापूर्वी आणि बेळगाववरून होणाऱ्या संघर्षाच्याही पुष्कळ आधी, एकोणिसाव्या शतकातल्या वसाहतवादी धोरणात आहे. इंग्रजांना या प्रदेशात सर्वदूर पसरलेलं द्वैभाषिकत्व जाणवत होतं, पण या भागात मराठ्यांचा पराभव केल्यावर प्रशासनात "बाहेरच्या" मराठीऐवजी सर्व पातळ्यांवर कानडी लेखनाची "पुनर्स्थापना" करण्याचं ठरवलं गेलं. (सोळाव्या शतकापासून विविध स्तरांनुसार विविध भाषा व लिपींचा वापर कसा होत असे हे आपण वर पाहिलंच आहे) यासाठी त्यांनी कानडी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या आणि कारकुनांसाठी प्रशिक्षण सुरू केलं. एकूण, शिक्षणक्षेत्रात आणि प्रशासनात अँग्लो-व्हर्न्याक्युलर धोरण हे शुद्ध भाषिक व ठळक सामाजिक वर्तुळांच्या आदर्श एकभाषीय कल्पनेवर बेतलेलं होतं. या कल्पनेला मुद्रणसंस्कृतीच्या प्रसारानं बळकटी आली, कारण छापील पुस्तकांच्या आणि वर्तमानपत्रांच्या प्रसारानं नवीन एकभाषीय अवकाश, आदानप्रदानाचं चर्चाविश्व तयार झालं. इतिहासकार ग.ह. खरे यांनी विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात धारवाड भागातल्या देसाई दप्तरांतले कागद गोळा करून, पुण्याला आणून त्यातली निवडक पत्रं प्रसिद्ध केली, तेव्हा छपाईच्या तंत्रामुळे या भाषांचं जग इतकं वेगळं झालेलं होतं की त्यांनी प्रत्येक दप्तरांतली मराठी व फारसी कागदपत्रं वेगवेगळी प्रकाशित केली; त्यात एक-दोनच कानडी पत्रांचा समावेश होता.

आता, प्रमाण प्रादेशिक इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून पाहता, धारवाडकडचा हा भाग सीमाप्रदेशाचं उत्तम उदाहरण आहे. पुणे-मुंबईवर केंद्रित महाराष्ट्र आणि मराठीच्या इतिहासात, किंवा म्हैसूर-बंगळूर यांभोवती केंद्रित कर्नाटक/कानडीच्या इतिहासात हा लहानसा सीमाप्रदेश प्रातिनिधिक म्हणून नव्हे, तर अपवादात्मक म्हणून येतो. वर वर्णिलेली बहुभाषिक दप्तरं ही "स्थानिक स्रोत" म्हणूनच लेखली जातात : आक्रमण-प्रतिकार, बहुसंख्य-अल्पसंख्य, स्थानिक-उपरे, मातृभाषा, अभिजातता, शुद्धता, या घटकांनी रचलेल्या एकभाषी मराठा वा कानडी इतिहासपटाला त्यांच्यामुळे धक्का पोहोचत नाही. फार तर तिथल्या एखाद्या तालुक्यावर वा जिल्ह्यावर पीएचडी संशोधन करणाऱ्यांना त्यांतल्या भाषेची आणि लेखनपद्धतींची उठाठेव असते. शिवाय, या बहुभाषी, ऐतिहासिक दस्तावेजातून मातृभाषा किंवा भाषिक ओळख ठरवण्यासाठी क्वचित पुरावे सापडतात. फार तर नावांना कोणते बिरूद लावले आहे यावरून त्याची चाहूल लागू शकते : उदाहरणार्थ, पत्र लिहिणार्‍याचे नाव 'नरसिंगराव' आहे की 'नरसिंगरायरु', किंवा 'रामजी' आहे की 'रामय्या' यावरून तो 'मराठी' माणूस होता की 'कानडी' याचा अंधुक अंदाज लावता येतो. साक्षीदार सही कोणत्या भाषा व लिपीत करतात यावरून त्यांचा भाषिक कल कळतो. तरीही, अशा भाषिक निवडीवरून किंवा साक्षरतेची पहिली भाषा असण्यावरून मातृभाषा, किंवा भाषिक स्व-ओळखीबाबत ठोस निष्कर्ष काढण्याची झेप घेता येत नाही. 

प्रदेशाचा इतिहास नव्यानं समजून घेताना हे प्रवाह, हे भाषिक व्यवहार आणि चलनवलन विश्लेषणाच्या केंद्रस्थानी ठेवले, आणि त्यांनाच प्रादेशिक चौकटीचा गाभा मानलं तर काय हाती लागेल? उच्च दरबारी पातळीवर फारसीचा, आणि गावपातळीवर कानडीचा वापर होत होता, आणि फारसी-अरबी प्रशासकीय पद्धतींना खेडोपाडी पोहोचवण्यात, व महसुलाची वसुली व नोंदणी करून स्थानिक संसाधनांना राज्याच्या खजिन्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मराठीतून होत होतं, हे स्थानिक देसाई दप्तरांतून आपल्याला कळतं. याबरोबरच भाषिक देवाणघेवाणही पाहायला मिळते. फारसी पारिभाषिक संज्ञा स्थानिक लेखनात व दैनंदिन वापरात उतरल्या, तसंच अगदी स्थानिक शब्द व रूढ वाक्प्रयोग कारकुनी वा दरबारी लेखनात दाखल होऊन, लिपीबद्ध होऊन, या न त्या भाषेचे बनले. अशा स्थानिक शिरकावांतून आणि दुव्यांमधूनच हळूहळू मध्ययुगीन मराठीचं गद्य स्वरूप निश्चित होऊ लागलं. हे सारे प्रवाह केवळ कुतूहल किंवा अपवाद नव्हेत, तर अशा सीमांतीय अवकाशांतून आणि प्रक्रियांतूनच भाषा या प्रादेशिक घटकाचा गाभा, किंवा मूळच कसं आपसूक घडत जातं याचं मनोज्ञ दर्शन घडतं.

कोणी म्हणेल, या सीमावर्ती भागाला वेगळं नाव देऊन, बहुभाषिक वैशिष्ट्यं असलेला छोटेखानी प्रदेश म्हणून गणलं तर? पण अशा बहुभाषी, बहुलिपीय पद्धती केवळ इथेच आढळत नाहीत. जवळच्या गोव्यातही गोयकानडी, मोडी आणि पोर्तुगीजांच्या रोमन लिपींनी तसलंच बहुभाषिकत्व घडत नव्हतं का? किंवा पूर्वेला पर्शियन, मोडी आणि तेलुगु यांचं? असे असंख्य छोटे प्रांत गणावे लागतील, आणि स्थानिक गटांशी त्यांचा फरक नाहीसा होईल. याउलट कोणी तर्क करेल, की हे तर व्यापक दख्खन प्रदेशाचंच वैशिष्ट्य आहे. पठाराचा भव्य भूभाग तर आहेच, पण शतकानुशतकं इथल्या ग्रामीण जीवनातून, लोकधर्मातून आणि बहामनी राज्यांच्या काळापासून तयार झालेली व्यापक, सामायिक संस्कृती आहे. मग या सर्व बहुभाषी वैशिष्ट्यांचा निर्देश करताना त्यांना 'दख्खनी' असंच का म्हणू नये? गुंथर सोंथायमर, रा. चिं. ढेरे, आणि अलीकडे एलेन फिशर, किशोर मोरे अशा अनेक अभ्यासकांनी या व्यापक दख्खनी संस्कृतीतले धार्मिक, शेतकी आणि नानाविध लोकांचे जगण्याचे आयाम निरनिराळ्या प्रकारे दाखवून दिले आहेत.

हे ठीकच आहे. पण इथे मला अधिक छोटं किंवा अधिक नेमकं वर्णन सिद्ध करणारी प्रदेशाची व्याख्या अभिप्रेत नाही. उलट देशी, स्थानिक आणि व्यापक राष्ट्रीय पातळींच्या दोन टोकांमध्ये होणार्‍या सर्व प्रकारच्या आदानप्रदानाकडे लक्ष वेधणारा, सतत दोन्ही बाजूंची स्थितिशीलता – इतिहासात व सांप्रतकाळी – विचलित करणारा, प्रदेशाकडे पाहण्याचा वेगळा संकल्पनात्मक दृष्टिकोण अभिप्रेत आहे. आणखी एका उदाहरणानं हे स्पष्ट करू. तंजावर येथे मराठ्यांचं राज्य होतं हे आपल्याला माहीत आहे. रामदासी संप्रदायाच्या शिष्यगणांनी मराठा साम्राज्याच्या विविध भागांत मठ स्थापन केले, तसे ते तंजावरमध्येही केले. सर्व मठांमध्ये अनेक पोथ्यांची व बाडांची निर्मिती होत होती. रामदासी शिष्य व अनेक भक्तगण समर्थ रामदासांच्या व इतर कवींच्या रचना या बाडांत त्यांच्या दिनक्रमाचा भाग म्हणून लिहीत असत. दिसामाजी काही तरी लिहावे, ही समर्थांची शिकवण होतीच, आणि नियमित लेखन हे रामदासी संप्रदायाच्या दैनंदिन शिस्तीतला महत्त्वाचा घटक होता. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी जवळजवळ दोन हजार पोथ्या व बाडं निरनिराळ्या मठांतून गोळा केली व धुळे येथे संग्रहित केली.

 

या बाडांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांत निरनिराळ्या धार्मिक व साहित्यिक प्रवृत्तींची मराठी कविता आढळते. रामदासी, वारकरी, माध्व संप्रदायांच्या रचना त्यात आहेत, तशाच पंडितकवींच्या स्फुट रचनाही पुष्कळ आहेत. शिवाय, त्यांत गुजराथी, ब्रज, हिंदी, कानडी, तमिळ भाषेतल्या रचना आहेत. तंजावरमधल्या बाडांत खास करून तमिळ आणि कानडी रचना आहेत. अठराव्या शतकात तंजावरमध्ये बहुभाषी हरिकथा परंपरेवर रामदासी कीर्तनाचा मोठा प्रभाव पडला, आणि कीर्तनकार आणि हरिकथाकारांच्या भाषिक, साहित्यिक, आणि सांगीतिक देवाणघेवाणीची झलक आपल्याला या बाडांतल्या लिखाणांत दिसते. लोकप्रिय, विख्यात कानडी कवी पुरंदरदासांच्या रचना व पदं बाडांत सर्वांत जास्त आढळतात, यात आश्चर्य नाही. मात्र, या सर्व बिगर-मराठी भाषांतल्या रचना बहुतेक देवनागरी लिपीत व क्वचित मोडी लिपीत उतरवून घेतलेल्या आहेत. तंजावरमध्ये कन्नड किंवा तेलुगू भाषा बोलू शकत असावेत, पण त्यांना लिपी अवगत नसावी. कानडी भाषकांकडून पदे मिळवून, देवनागरीत लिहून, मराठी कीर्तनकार त्यांचा आपल्या कीर्तनात समावेश करू लागले. तसंच हरिकथांमध्ये तेलुगू व तमिळ गायकांनी मराठी अभंग घेतले व ते कर्नाटक संगीताच्या अंगाने गाऊ लागले. एकूण, रामदासी बाड हे अठराव्या शतकात दक्षिण भारतात मराठी व इतर भाषांतल्या काव्यरचनांचा प्रसार होण्याचं महत्त्वाचं साधन असलं पाहिजे. हे बाड म्हणजे त्या काळातल्या बहुभाषी साहित्यिक आस्वादाचा आणि व्यवहाराचा दस्तावेज आहे.

 

या बहुभाषी पोथ्या व त्यातून दिसणारं भाषिक आदानप्रदान, आस्वाद आणि व्यवहार, हे आज ना 'मराठी कोठवर गेली होती' हे पाहणाऱ्या मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात बसतात, ना तमिळ राष्ट्रवादाच्या इतिहासात. वाङ्मयेतिहासकार माणिक धनपलवार म्हणतात त्याप्रमाणे मराठी साहित्याला एक दक्षिणी शाखा होती, मात्र तिचा नीट परामर्श घेण्यासाठी तिचं समकालीन कानडी, तेलुगु व तमिळ साहित्याच्या संदर्भात वाचन केलं पाहिजे. आधुनिक मराठी साहित्याचा इतिहास दक्षिणेकडच्या मराठी काव्याकडे केवळ वर्चस्ववादी, साम्राज्यवादी दृष्टिकोणातून पाहतो. तंजावरात मराठ्यांचं साम्राज्य होतं, म्हणजे अर्थातच तिथे मराठी काव्यचर्चा होत होती, या विधानापलीकडे त्याबद्दलचं कुतूहल मर्यादितच आहे. मराठीच्या प्रमाण, एकभाषी साहित्याच्या इतिहासाला त्यामुळे धक्का लागला असं दिसत नाही. इथेही आपण या आदानप्रदानाला मोठ्या दखनी, किंवा दक्षिण भारतीय चौकटीत बसवू शकतो, किंवा तंजावरचंच वर्णन 'गतकाळातले बहुभाषिक नंदनवन' म्हणून करू शकतो, पण असं केल्याने सध्याच्या तमिळ किंवा मराठी प्रादेशिक कल्पित समुदायाशी त्याचा संबंध दूरचाच राहतो. मात्र, बाडांना, किंवा हरिकथेच्या परंपरेला केंद्रस्थानी ठेवून प्रादेशिक इतिहासाचा 'संवादी' विचार केला, तर ठिकठिकाणचे संप्रदाय, भाषा, मठ, आणि विविध स्थानिक आणि व्यापक सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रक्रिया यांच्या देवाणघेवाणीतून तंजावरसारख्या स्थानिक जागेचाच नव्हे, तर मराठा साम्राज्याचा, तसंच मराठी साहित्याचादेखील बहुभाषिक व वैविध्यपूर्ण असा निराळा 'प्रादेशिक' इतिहास उघडकीला येऊ शकतो.

आता आपण या प्रादेशिक भूभागांकडून पूर्वेकडे, कोलकाता आणि बंगालला जाऊ. अलीकडेच भारतीय सेनेने कोलकाता येथील फोर्ट विल्यम नावाच्या कोटाचं नाव बदलून विजयदुर्ग असं ठेवलं. हा कोट १७७०मध्ये बांधला गेला, तेव्हा ब्रिटिश राजा विल्यम ऑफ ऑरेंज याचं नाव दिलं गेलं होतं. फोर्ट विल्यम स्वातंत्र्योत्तर काळातही भारतीय सेनेच्या पूर्व भागाचं मुख्यालय राहिलं आहे. विजयदुर्ग हे मराठ्यांनी बळकट केलेल्या पश्चिम किनाऱ्यावरच्या मोठ्या किल्ल्याचं नाव. या नामांतरानं वसाहतवादाच्या जोखडातून सुटका करून भारतीय, स्वदेशी स्थापत्याचा गौरव झाला आहे अशी सरकारची भूमिका आहे. त्याच्या सहापैकी एका प्रवेशद्वारालाही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलं आहे – शिवाजी गेट. आता बंगालमधल्या ऐतिहासिक स्थळांना मराठ्यांच्या राज्यकाळातली नावं व प्रतीकं देण्याबाबत अनेकांनी लेख लिहून विरोध केला. याचं कारण १७४०व १७५०च्या दशकांत खंडणीसाठी ओडिसा व बंगाल येथे नागपूरहून मराठ्यांच्या अनेक स्वार्‍या निघाल्या. त्यांना 'बोर्गी' म्हणत (हा शब्द बारगीर या घोडेस्वारांच्या हुद्द्यावरून आला). त्या स्वार्‍यांनी या प्रदेशांत प्रचंड प्रमाणात नासधूस केली. हजारोंनी संपत्ती व प्राण गमावले. त्या धाडींचं स्मरण अजूनही काही बालगीतं व बडबडगीतं यांत आढळते. त्यात बोर्गी – अठराव्या शतकातला गब्बरसिंग जणू – याची दहशत घालून मुलांना झोपी जायला सांगितलं आहे. 

छेले घुमालो, पाडा जुडालो, बोर्गी एलो देशे 

बुलबुलीते धान खेयेछे, खाजना देबो किशे?

 

निजला पोर, निजला गाव, अन बोर्गी आला दारां! 

दाणं पाखरांनी फस्त केलं, देऊ कसा शेतसारा?  

 

बोर्गी या शब्दाला आज बंगालमध्ये 'विध्वंसक उपरा' असाच अर्थ चिकटला आहे. गेल्या निवडणुकांमध्ये तृणमूल पक्षाच्या प्रचारात त्यांनी तो शब्द गुंफून बंगालमध्ये भाजप असा विध्वंसक उपरा असल्याचं सुचवलं होतं –   

बायरे थेके बोर्गी आशे 

नियोम कोरे प्रोती माशे 

आमिओ आछी, तुमीओ रॉबे

बोंधु एबार् खेला हॉबे

 

बोर्गी येतात बाहेरून, 

महिन्याला ठरवून 

आम्ही आहोत, तुम्हीही या, 

पाहू डाव जमतो कसा 

भारतीय सेनेकडून नामांतराचा हा निर्णय प्रसिद्ध झाला, तेव्हा 'नामांतर हा ब्रिटिश अमलाच्या खुणा पुसण्याचा प्रयत्न आहे की सारा इतिहासच पुसण्याचा?' असा एका वृत्तपत्रातल्या लेखानं प्रश्न केला.  समाजमाध्यमांवर कोणी बंगाली मातीतल्या वीरांची पर्यायी नावं सुचवली – किल्ल्याला नेताजी सुभाषचंद्र बोस, आणि प्रवेशद्वारांना बिनॉय, बादल, दिनेश, बाघा जतीन अशा ब्रिटिशांविरुद्द लढ्यात आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या अनेक तरुण क्रांतिकारकांची नावं सुचवली गेली.

बंगाल व महाराष्ट्र या दोन प्रांतांचा भारताच्या राष्ट्रउभारणीत मोलाचा वाटा आहे आणि त्यांची प्रादेशिक अस्मिताही तितकीच भक्कम आहे. बंगालमध्ये 'जे बंगालला आज सुचते त्याचाच कित्ता उद्या भारतभर गिरवला जातो' हे घोषवाक्य एकेकाळी खूप प्रचलित होतं. 'बंदे मातरम' हे जितकं भारतासाठी रचलेलं गीत होतं, तितकंच ते बंगाली भूमीसाठीही होतं. भारताच्या स्वातंत्र्यात व आधुनिक जडणघडणीत बंगाली नेते, क्रांतिकारक तसेच तिथल्या समाजसुधारणा व सांस्कृतिक उन्नयन हे सारंच महत्त्वाचं होतं. मराठे हे भारताचे संरक्षक होते, हा मराठी प्रांतातल्या लोकांच्या अस्मितेचा गाभा आहे. त्यांनी अटकेपार झेंडा रोवला तसाच तो ओडिसा, बंगालपर्यंतही नेला, याचा त्यांना अभिमान वाटतो. महाराष्ट्राची प्रादेशिक ओळख त्याच्या राष्ट्रपातळीवरच्या भूमिकेत झाकोळून गेली आहे. याला कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही.

आणि तरीही, विविधतेतली एकता या सुखद गोधडीसदृश विणीखाली लोकस्मरणात जिवंत असलेल्या जुन्या स्वार्‍यांतली हिंसा, आणि त्यामुळे गरिबांची झालेली दैन्यावस्था दबून राहात नाही. आज लोकप्रिय चित्रपटांत काही प्रादेशिक लढवय्ये राष्ट्रीय नायक म्हणून काही काळ गाजतात, पण ते नेमके कोण होते, त्यांचा खरा इतिहास कोणता, त्यांच्यावर कोणत्या समाजाची मक्तेदारी आहे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचा आर्थिक फायदा आणि गैरफायदा कोण करून घेत आहे आणि तेही कोणत्या भाषेत, हे प्रश्न प्रादेशिक वर्तुळांत आणि स्थानिक पातळींवर साहजिकच उपस्थित होत राहतात. अशा घुसळणीतूनही एक प्रकारचा वाटाघाटींचा अवकाश प्रतीत होण्याशी शक्यता असते, पण प्रादेशिक स्मृतींचं नवीन, संवादी आकलन तयार करण्याऐवजी स्मृती आणि अस्मितांच्या रणांगणाचं स्वरूप आज प्रखरपणे आढळतं. राजकीय व्यासपीठं आणि समाजमाध्यमं या प्रादेशिक स्मृतींच्या चुरशीला खतपाणी घालतात. 

प्रादेशिक इतिहास नव्यानं सांगण्याच्या अलीकडच्या एका सृजनात्मक प्रकल्पाचा आढावा घेऊन लेख आवरता घेते. प्रदेश हा राष्ट्राचा घटकही असतो आणि त्याहून वेगळाही असतो, त्यात शक्यतांचा धूसर, लवचीक, सर्जनशील अवकाश असतो याचं भान राखणारा हा प्रयत्न आहे. अन्वेषा सेनगुप्ता आणि देबारती बागची यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक तरुण उत्साही इतिहासकारांनी 'इतिहाशे हातेखोडी' या लहान वा कुमार गटातल्या मुलांसाठीच्या इतिहासाची पुस्तकमाला काढली आहे. आजवर त्यात ९ पुस्तकं आली आहेत. पहिल्या तीन पुस्तकांचं मी केलेलं मराठी भाषांतरही उपलब्ध आहे. त्यांची नावं – देशभाग, देशेर मानुष आणि देशेर भाषा. देशभागमध्ये देशाची फाळणी हा विषय आहे. कुटुंबं, हिंदू, मुस्लीम, तरुण स्त्रिया, दलित, व मागास जातींतले कलाकार व शेतकरी अशा निरनिराळ्या लोकांवर झालेला फाळणीचा निरनिराळा प्रभाव त्यात सांगितला आहे. देशेर मानुष – देशाचे लोक – हे पुस्तक भारतीय नागरिकत्व कायदा व निरनिराळे गट कशा प्रकारे भारताचा भाग बनले, हे सांगतं. देशेर भाषा – देशाच्या भाषा - आपल्या देशातल्या निरनिराळ्या भाषिक अस्मिता व वैविध्यांवर प्रकाश टाकतं. या पुस्तकांची अनेक वैशिष्ट्यं आहेत. त्यांनी गुंतागुंतीच्या गोष्टी साध्या भाषेत समजावून सांगितल्या आहेत. मात्र त्या बंगाली मातीतल्या, बंगाली दृष्टिकोनातून सांगितलेल्या गोष्टी आहेत. गोष्ट पूर्णपणे उलगडण्यासाठी आसाम, आसामी भाषा, आणि अर्थातच बांगलादेश यांचाही समावेश केला आहे, कारण आज हे वेगळे प्रांत आणि देश असले, तरी त्यांचा इतिहास एकमेकांत गुंतलेला आहे. इथे देश ही मोघम आणि उपयुक्त वर्गवारी आहे. त्यात मातृभूमी ही भावनिक बाब आहे, विशाल भौगोलिक भूभाग आहे, राजकीय एकक आहे आणि तितकीच ती लवचीकता व अस्थिरता यांनी बनलेली आहे – इथे लोकांचं आयुष्य घडतं व बिघडतंही. 

यानंतरची तीन पुस्तकं – जुद्धेर नाना दिक (युद्धाच्या नाना कळा), नोदिर चोला (नदीचा प्रवाह), आणि चायेर दुनिया (चहाच्या दुनियेत). या तिन्ही पुस्तकांत प्रादेशिकतेशी न जखडलेल्या या तीन मुख्य घटकांबद्दल अगदी प्रादेशिक गोष्टी सांगितल्या आहेत : भारताच्या पूर्व भागात झालेल्या निरनिराळ्या लढाया, गंगा व ब्रह्मपुत्रा या नद्यांनी निरनिराळ्या प्रांतांना आणि लोकजीवनाला कसा आकार दिला आणि चहाच्या जागतिक व स्थानिक इतिहासातून आसाम व बंगाल प्रांत कसे घडले याविषयी त्यात सांगितलं आहे. उरलेली तीन पुस्तकं लहान मुलांच्या अभ्यासक्रमात क्वचितच आढळणाऱ्या तीन विषयांना धरून पुन्हा प्रादेशिक गोष्टी सांगतात : कपडे, खेळ व अन्नाचा इतिहास.

केवळ देशाचा नकाशा पाहून राष्ट्रभक्तीचा सरधोपट हुंकार देण्यापलीकडे इतर प्रांतांच्या लोकांचे अनुभव व दृष्टिकोन समजून घेऊन त्यानं आपलं आकलन विस्तारण्यासाठी आपण कितपत उत्सुक असतो? ही पुस्तकं मराठीत आणायचं मी ठरवलं तेव्हा सक्तीचं स्थलांतर, चहाचे मळे, नद्यांचे त्रिभुज प्रदेश या बाबी वेगळ्याच इतिहासाची व भूगोलाची ओळख असलेल्या लहान मराठी मुलांना समजतील असं सांगणं हे त्यातलं एक मोठं आव्हान होतं. त्यातल्या काही बाबी अनोळखी, परक्या असतील, पण त्यातून त्यांचं कुतूहल जागृत होईल, शिवाय, सामान्य लोकांचं स्थलांतर, युद्ध, पूर, भाषिक लढे, इत्यादी सार्वत्रिक परिस्थितींमुळे त्यांच्यात मानवतेचा धागा जुळेल अशी आशा होती. अशा प्रकारची प्रदेशांची बहुभाषी ओळख भारतीय इतिहासलेखनात आली तर प्रादेशिक इतिहास स्थानिक व राष्ट्रीय पातळींचं महत्त्व अधोरेखित करताना शक्यतांचा अवकाश बनतील का?

(१० मार्च २०२५ रोजी प्रा. प्राची देशपांडे यांनी दिलेल्या 'आकलन' संस्थेद्वारे आयोजित राजा व्होरा स्मृती व्याख्यानाचे स्वैर मराठी रूपांतर)

'इतिहाशे हातेखोडी' ही मूळ बंगाली पुस्तकं इथे.
त्यांचं इंग्रजी भाषांतर इथे.
प्रा. प्राची देशपांडे यांची मराठीत भाषांतरित पुस्तकं इथे.