समाजाप्रती कर्तव्य, वैयक्तिक क्षमता आणि भारतीय राज्यघटना : एक चिंतन

समाजाप्रती कर्तव्य, वैयक्तिक क्षमता आणि भारतीय राज्यघटना : एक चिंतन

=================================================

-राजीव उपाध्ये

टीप : सदर निबंध कमीत कमी ३ वेगवेगळ्या ए०आय० च्या मदतीने केलेल्या सखोल चिंतनाचे हाय एफर्ट संकलन आहे. हा केवळ प्रॉम्प्ट देऊन लिहून घेतलेला लेख नाही. त्यामुळे त्याचा लेखक/कर्ता म्हणून माझे नाव लावत आहे. त्यावर मुद्देसुद आक्षेप/उत्तरांची दखल नक्कीच घेतली जाईल. असंबद्ध आणि विस्कळीत भाषेतील प्रतिसादांचा अर्थ लावणे कष्टदायक असल्याने विचारता घेता येणार नाहीत.

तुम्ही समाजासाठी काय करता? असा प्रश्न अनेकांना अनेकवेळा विचारला जातो. त्यामुळे या प्रश्नाचा ३६० अंशातून विचार करण्याचा मोह झाला. मानवी तज्ज्ञ याबाबत जे मत व्यक्त करतात त्यात लबाडी, पूर्वग्रहांचा प्रभाव इ० दिसतात. तसेच ए०आय०च्या मदतीने प्रॉम्प्टच्या पलिकडे जाऊन विचारमंथन (ब्रेनस्टॉर्मिंग) कसे करता येते याचे एक प्रात्यक्षिक म्हणून या कडे बघणे योग्य ठरेल. पण नेमके इथेच अनेकजण दूर्लक्ष करतील याची मला खात्री आहे.

मनुष्यप्राणी हा केवळ स्वतंत्र व्यक्ती नसून तो समाजाचा एक अविभाज्य घटक आहे. त्याचे अस्तित्व, शिक्षण, सुरक्षा, भाषा, संस्कृती, आर्थिक संधी आणि जीवनातील असंख्य सुविधा या समाजामुळेच शक्य होतात. त्यामुळे समाजाप्रती व्यक्तीची काही कर्तव्ये असतात का, आणि असल्यास ती कोणत्या स्वरूपाची असतात, हा प्रश्न प्राचीन काळापासून तत्त्वज्ञान, धर्म आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत हा प्रश्न भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

कर्तव्य आणि बंधन (obligation) या दोन संकल्पनांमध्ये सूक्ष्म फरक आहे. बंधन म्हणजे एखादी गोष्ट करणे आवश्यक असणे, तर कर्तव्य म्हणजे नैतिक, सामाजिक किंवा कायदेशीर जबाबदारी. अनेक वेळा कर्तव्य हे बंधनाचे स्वरूप धारण करते, परंतु सर्व कर्तव्ये कायदेशीरदृष्ट्या सक्तीची असतीलच असे नाही. उदाहरणार्थ, सत्य बोलणे किंवा गरजूंना मदत करणे ही नैतिक कर्तव्ये मानली जातात; परंतु त्यांची सक्ती कायद्याने सर्व परिस्थितींमध्ये केली जात नाही.

समाजाप्रती असलेल्या कर्तव्यांचे तात्त्विक अधिष्ठान सामाजिक कराराच्या सिद्धांतात दिसते. या दृष्टिकोनानुसार व्यक्ती समाजातून अनेक लाभ प्राप्त करते. रस्ते, न्यायव्यवस्था, संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक व्यवस्था या सर्व गोष्टी समाजाच्या संघटित प्रयत्नांमुळे उपलब्ध होतात. त्यामुळे व्यक्तीवरही काही जबाबदाऱ्या येतात. या जबाबदाऱ्या केवळ राज्याप्रती नसून इतर नागरिकांप्रतीदेखील असतात.

भारतीय राज्यघटनेने या विचाराला मान्यता दिली आहे. राज्यघटनेच्या भाग IVA मध्ये अनुच्छेद ५१अ[*] अंतर्गत नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये नमूद करण्यात आली आहेत. संविधानाचा आदर करणे, राष्ट्रीय एकात्मता जपणे, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे आणि सामाजिक सलोखा वाढवणे यांसारख्या अनेक कर्तव्यांचा त्यात समावेश आहे. ही कर्तव्ये नागरिक आणि समाज यांच्यातील परस्पर संबंध अधोरेखित करतात.

तथापि, या कर्तव्यांचे स्वरूप समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय राज्यघटनेतील बहुतेक मूलभूत कर्तव्ये थेट न्यायालयीन अंमलबजावणीस पात्र नाहीत. म्हणजेच एखाद्या नागरिकाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला नाही किंवा समाजात बंधुभाव वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत म्हणून त्याच्यावर थेट खटला भरला जाऊ शकत नाही. या कर्तव्यांचा उद्देश प्रामुख्याने नैतिक आणि नागरी आदर्श निर्माण करणे हा आहे. तरीदेखील संसद या कर्तव्यांना प्रभावी करण्यासाठी कायदे करू शकते. पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण किंवा राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान यासंबंधीचे अनेक कायदे याच तत्त्वाशी संबंधित आहेत.

येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो: ही कर्तव्ये व्यक्तीच्या क्षमतेच्या संदर्भात कशी समजली पाहिजेत? समाजाप्रती असलेली कर्तव्ये सर्व व्यक्तींवर समान प्रमाणात लागू होतात का? भारतीय राज्यघटनेचा आणि आधुनिक न्यायशास्त्राचा कल असा आहे की कोणतेही कर्तव्य व्यक्तीच्या क्षमता, परिस्थिती आणि साधनसंपत्तीपासून पूर्णपणे वेगळे समजता येत नाही.

उदाहरणार्थ, पर्यावरण संरक्षण हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. परंतु एका सामान्य नागरिकाकडून आणि मोठ्या औद्योगिक संस्थेकडून अपेक्षित असलेली जबाबदारी समान असू शकत नाही. एक व्यक्ती कचरा योग्य प्रकारे व्यवस्थापित करू शकते, झाडे लावू शकते किंवा प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकते. परंतु मोठ्या उद्योगसंस्थेवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी अधिक कठोर जबाबदाऱ्या टाकल्या जाऊ शकतात. यामागील तत्त्व म्हणजे क्षमता आणि परिणाम यांचा विचार.

मात्र, याला दोन बाजू आहेत:

एक बाजू : जेथे कायदेशीर शिक्षाच नाही, तेथे क्षमतेचा विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कर्तव्य फक्त ‘आदर्श’ राहते.

दुसरी बाजू : ही कर्तव्ये थेट न्यायालयात अंमलात न आणली गेली तरी, अप्रत्यक्षपणे ती अनेक कायद्यांतून अंमलात येतात. उदा. पर्यावरण कर्तव्य थेट non-justiciable आहे, पण वायु प्रदूषण कायदा, जल प्रदूषण कायदा यांतून सामान्य नागरिकाला शिक्षा होऊ शकते. तिथे न्यायालय ‘क्षमतेचा विचार’ करते का? – काही प्रमाणात करते. एका गरीब व्यक्तीकडून अपेक्षित असलेले प्रदूषण नियंत्रण आणि कारखान्याकडून अपेक्षित – दोन्ही वेगळे असते. म्हणून ‘क्षमतेचा विचार’ हा प्रामुख्याने शिक्षेचे प्रमाण ठरवताना होतो पण ‘कर्तव्य ठरवताना होत नाही’ हेही बरोबर आहे.

करप्रणालीमध्येही हेच दिसते. कर भरणे हे कायदेशीर बंधन आहे; परंतु ते उत्पन्नाच्या प्रमाणात बदलते. कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीवर आणि कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीवर समान आर्थिक भार टाकला जात नाही. यावरून राज्यघटना आणि कायदा दोन्ही क्षमता-आधारित जबाबदारीची संकल्पना स्वीकारतात.

भारतीय तत्त्वज्ञानातही कर्तव्य आणि क्षमता यांचा घनिष्ठ संबंध आढळतो. भगवद्गीतेत धर्म किंवा कर्तव्य हे व्यक्तीच्या परिस्थिती, स्वभाव आणि भूमिकेशी निगडित मानले गेले आहे. सर्व व्यक्तींना समान कर्तव्ये नसतात. पालक, शिक्षक, सैनिक, न्यायाधीश, व्यापारी किंवा सामान्य नागरिक यांची सामाजिक भूमिका वेगवेगळी असल्याने त्यांची कर्तव्येही भिन्न असतात. त्यामुळे कर्तव्याचा अर्थ अंध किंवा यांत्रिक पालन नसून परिस्थितीनुरूप जबाबदारी असा होतो.

आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये यांतील संतुलन. भारतीय राज्यघटना प्रथम व्यक्तीचे हक्क संरक्षित करते आणि त्यानंतर कर्तव्यांची अपेक्षा व्यक्त करते. याचे कारण असे की व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि विकास यांशिवाय समाजही निरोगी राहू शकत नाही. जर समाजाप्रती कर्तव्यांच्या नावाखाली व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर अमर्याद बंधने लादली गेली, तर लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्वच धोक्यात येईल. म्हणूनच कर्तव्यांची व्याख्या करताना न्यायालये सहसा वाजवीपणा (reasonableness), प्रमाणबद्धता (proportionality) आणि व्यावहारिकता (practicality) या तत्त्वांचा आधार घेतात.

यातून एक व्यापक निष्कर्ष समोर येतो. समाजाप्रती कर्तव्ये ही वास्तवात बंधने आहेत, परंतु ती निरपेक्ष किंवा अमर्याद नाहीत.काही कर्तव्ये कायदेशीर बंधनाचे स्वरूप धारण करू शकतात (जेव्हा संसद कायदा करते), परंतु मूलभूत कर्तव्ये प्रामुख्याने नैतिक आणि सामाजिक अपेक्षा आहेत, बंधने नव्हेत. ती व्यक्तीच्या क्षमतेशी, सामाजिक भूमिकेशी, उपलब्ध साधनांशी आणि मूलभूत हक्कांशी संतुलित केली जातात. भारतीय राज्यघटना नागरिकांना समाजापासून वेगळे पाहत नाही; पण ती व्यक्तीला समाजासाठी केवळ साधन म्हणूनही पाहत नाही. व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील परस्परावलंबन मान्य करताना ती दोघांच्याही हिताचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते.

म्हणून समाजाप्रती कर्तव्ये ही केवळ कायदेशीर संकल्पना नाहीत; ती नैतिक, सांस्कृतिक आणि नागरी जीवनाचा आधार आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्यक्तीच्या क्षमतेचा विचार करूनच केली पाहिजे. अन्यथा कर्तव्याचे रूपांतर अन्यायकारक ओझ्यात होऊ शकते. भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा असा आहे की नागरिकांनी समाजासाठी योगदान द्यावे, परंतु त्या योगदानाची व्याप्ती त्यांच्या परिस्थिती, क्षमता आणि मानवी प्रतिष्ठेशी सुसंगत असावी.

वरील निबंधातील ’संभाव्य वादग्रस्त मुद्दे’ असे आहेत. त्यावर चर्चा होऊ शकते -

अ. गीतेतील 'स्वधर्म' किंवा कर्तव्य हे प्रामुख्याने जन्म, पूर्वसंचित, स्वभाव (गुण-कर्म) आणि अध्यात्मावर आधारित आहे. याउलट, भारतीय राज्यघटनेतील 'क्षमता' (Capacity) ही आर्थिक, भौतिक आणि सामाजिक संधींवर (Socio-economic reality) आधारित आहे. दोन्हींचे अधिष्ठान पूर्णपणे वेगळे आहे. संविधानाला 'गुण-कर्म-विभागशः' हे तत्त्व अभिप्रेत नाही, तर 'समान संधी आणि समता' अभिप्रेत आहे.

ब. मूलभूत कर्तव्ये (अनुच्छेद ५१अ) ही मुळातच 'न्यायालयीन अंमलबजावणीस पात्र' (Non-justiciable) नाहीत, हे आधीच मान्य केले आहे. मग ज्या गोष्टीची थेट अंमलबजावणीच कायद्याने होत नाही, तिच्या बाबतीत "अंमलबजावणी क्षमतेचा विचार करून व्हावी" हा युक्तिवाद थोडा अमूर्त (Abstract) ठरतो. संसदेने जे कायदे केले आहेत (उदा. पर्यावरण कायदा), तिथे क्षमतेचा विचार 'शिक्षेचे प्रमाण' ठरवताना होतो, कर्तव्य ठरवताना नाही.

क. जर कर्तव्य हे नैतिक आहे आणि सक्तीचे नाही, तर ते 'वास्तवात बंधन' (Obligation) कसे होऊ शकते? संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये ही नागरिकांसाठी 'आदर्श' किंवा 'मार्गदर्शक' (Aspirational) आहेत, ती 'बंधने' नाहीत. बंधने ही कायद्याने पाळायची असतात (उदा. वाहतुकीचे नियम). कर्तव्ये ही जाणीवेतून करायची असतात.

[*] सदर संदर्भाची अचूकता मला तपासता आलेली नाही. त्यामुळे काही त्रुटी असल्यास अवश्य लक्षात आणून द्यावी.