ही बातमी समजली का? - ७

नंदन

भाग १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.

तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.

आधीच्या धाग्यात ११०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बातमी: डेथ ऑफ अ झेनी सेल्समन
सेकंडहँड गाड्या विकणारा प्रसिद्ध सेल्समन कॅल वर्दिंग्टनचे वयाच्या ९२व्या वर्षी निधन झाले.

एका कार सेल्समनच्या मृत्यूची दखल राष्ट्रीय स्तरावरच्या माध्यमांनी घ्यावी, हे थोडं चक्रावून टाकणारं वाटू शकेल. मात्र गाड्या आणि येनकेनप्रकारेण सेल्समनशिप ह्या दोन जवळजवळ व्यवच्छेदक अमेरिकन गोष्टी लक्षात घेतल्या तर ते तितकंसं अनपेक्षित वाटू नये. (जॉन अपडाईकचे 'रॅबिट' चतुष्टय असो वा आर्थर मिलरचे 'विली लोमन' हे प्रसिद्ध पात्र - साहित्यातही याचं प्रतिबिंब पडल्याचं दिसून येतं.)

लॉस एंजेलिसजवळ फारशा वर्दळीच्या नसलेल्या जागेत कार डीलरशिपला जागा मिळाल्यावर कॅल वर्दिंग्टनने सहज लक्षात राहतील अशा ओळींच्या जाहिराती दिवसातून अनेकदा टीव्हीवर प्रदर्शित करून लोकांचं लक्ष वेधून घेतलं.

"If you need a better car, go see Cal.
For the best deal by far, go see Cal.
If you want your payments low, if you want to save some dough,
Go see Cal, go see Cal, go see Cal."

गो सी कॅल

यातलं 'गो सी कॅल, गो सी कॅल, गो सी कॅल' हे भरतवाक्य पुढे अनेक दशकं टीव्हीवरून गोबेल्सच्या तंत्राची आठवण यावी इतपत कानी आदळत राहिलं. साठच्या दशकात वर्दिंग्टन अमेरिकेतला पहिल्या क्रमांकाचा डॉज गाड्यांचा विक्रेता ठरला. एका प्रतिस्पर्धी कार डीलर्सने आपल्या जाहिरातीत पाळीव कुत्र्याचा (ऑ, हाऊ स्वीट!) समावेश केल्यावर, प्रत्युत्तर म्हणून कॅलने आपल्या जाहिरातीत गोरिला, वाघ, साप, डुक्कर असे निरनिराळे प्राणी आणले.

'जितकी जाहिरात विचित्र/आचरट, तितकीच ती अधिक संस्मरणीय' हे बहुधा अमेरिकन जाहिरातींचं सूत्र असावं. आजही सुपरबोलच्या प्रक्षेपणाच्या वेळी गाजलेल्या जाहिरातींची भारतीय जाहिरातींशी तुलना केली तर हे वैचित्र्य (संशयाचा फायदा देऊन कल्पनादारिद्र्य म्हणत नाही :).) अधिक ठळकपणे जाणवतं. अर्थात हे वैयक्तिक मत झालं.

कॅल वर्दिंग्टनच्या जाहिराती कितीही kitsch असल्या तरी त्यांचा जनमानसावरील प्रभाव नाकारता येणार नाही. पिंचॉनच्या 'इन्हेरंट वाईस' (!) या कादंबरीपासून ते जॉनी कार्सनच्या 'द टूनाईट शो' पर्यंत त्यांचा शिरकाव झाला. जाहिरातीतले किंवा गाण्यातले शब्द भलतेच ऐकू येणे, या प्रकाराला 'माँडेग्रीन' म्हणून संज्ञा आहे. 'गो सी कॅल'चा मंत्र असाच अनेकांना 'पुसीकाऊ' असा ऐकू येत असे. कॅलच्या निधनांनंतर त्या आठवणींनाही उजाळा मिळाला. त्यातच आज ब्रेकिंग बॅडमधल्या सॉल गुडमन ह्या सेल्समन-कम-वकिलाची 'बेटर कॉल सॉल' ही चीझी स्लोगन नवीन मालिकेच्या रुपात टीव्हीवर येणार असल्याची बातमी वाचली आणि 'रिक्ता भवन्ति भरिता'ची खात्री पटली :)

ऋषिकेश Tue, 17/09/2013 - 08:33

अरे पण मग आता "बलात्कारासाठी फाशीची तरतुद करा" म्हणून आंदोलन कसे करावे?
अन् या निकालानंतर बलात्काराच्या घटनांत घट व्हायलाच हवी नाही का?

बाकी, चौघांनाही फाशी देणे कितपत संयुक्तिक होते हे सांगता येणार नाही (म्हणजे चौघांचीही कृत्ये रेअरेस्ट ऑफ रेअर होती का?)

अनामिक Tue, 17/09/2013 - 08:49

सरसकट सगळ्याच बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा असा कायदा झालेला दिसला तरी नाही. सध्या फक्तं ह्या केसमधे आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे, त्यामुळे आंदोलने होतच राहतील; आपण का काळजी करा? तुझ्या प्रश्नातला उपरोध बाजूला ठेवला तरी, कुणाला एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली की त्या-त्या प्रकारचे गुन्हे लगेच कमी होतात का? होत नाहीत म्हणून शिक्षा होऊच नये का?

ऋषिकेश Tue, 17/09/2013 - 09:08

तुझ्या प्रश्नातला उपरोध बाजूला ठेवला तरी, कुणाला एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली की त्या-त्या प्रकारचे गुन्हे लगेच कमी होतात का?

एरवी 'लगेच' कमी होत नसावेत मात्र इतक्या प्रसिद्ध घटनेनंतर ती व्हायला हवी. बाकी, कमी होतात की नाही हे त्या त्या प्रश्नाला कडक कायदा हे उत्तर आहे का? यावर अवलंबून आहे. मात्र एखादा कायदा जेव्हा 'वचक बसावा' म्हणून निर्माण करावा अशी मागणी होते तेव्हा तो वचक बसला आहे का हे ठरवायला त्या गुन्ह्यातील प्रत्यक्ष घट हे उत्तम मानक ठरावे असे वाटते. उदा. सतीबंदीच्या कायद्यानंतर सती जाण्याच्या संख्येत हळुहळू घट होत ती बर्‍यापैकी नाहीशी झाली. तसे बलात्काराचे होईलसे वाटते काय? बलात्कार हा गुन्हा आहेच मात्र तो संस्कृतीजन्य आहे, पुरूषप्रधानतेतून आला आहे, सत्ता गाजवण्याच्या भावनेतून तयार झालेला आहे. याला पाबंद फाशीसारखी शिक्षा देऊन बसेलसे मला वाटत नाही. (सदर केसमध्ये फाशी बलात्कार + विकृत खून म्हणून दिली आहे जे प्रथमदर्शनी योग्य ठरावे)

अवांतरः माझ्या मते बलात्कारासाठी सद्य स्थितीतील कायदा पुरेसा आहे. त्यात बदल करून फाशी वगैरेची वाढ करण्याची गरज नाही. गरज आहे ती समाजसुधारणेची. पिडीत स्त्री-पुरूषांना मान देण्याची वगैरे वगैरे

होत नाहीत म्हणून शिक्षा होऊच नये का?

शिक्षा व्हावीच पण बलात्कारासाठी फाशी व्हावी का हा प्रश्न आहे. जन्मठेपेऐवजी फाशी झाल्याने नक्की काय फरक पडणार आहे? हा प्रश्न आहे. आणि फरक पडणार असेल तर तो मोजायचा कसा?

सुनील Tue, 17/09/2013 - 10:33

बलात्कार हा गुन्हा आहेच मात्र तो संस्कृतीजन्य आहे, पुरूषप्रधानतेतून आला आहे

तसे पाहिले तर, सतीची प्रथादेखिल संस्कृतीजन्य आणि पुरुषप्रधानतेतून आली आहे. निधन झालेल्या पुरुषाच्या मालमत्तेत त्याच्या विधवेचा वाटा नको, ही ती (सती-सावित्रीच्या गोंडस आवरणाखाली झाकलेली) मानसिकता.

पुरुष सती गेल्याचे कधी ऐकले आहे?

ऋषिकेश Tue, 17/09/2013 - 11:09

सतीची प्रथा पुरूषप्रधानतेतून व संस्कृतीजन्य आहे/होती याच्याशी सहमत आहे. मात्र साधर्म्य तिथेच संपावे.
सतीची प्रथा केवळ कायद्याच्या धाकाने बंद पडलेली नाही हे स्पष्टच आहे (कित्येक समाजसुधारकांचे प्रयत्न आहेतच) मात्र सदर गोष्ट गुन्हा आहे हे बिंबवण्यासाठी कायद्याची समाजसुधारकांना मदत झाली. सती काय किंवा सध्या गाजत असलेला अंधश्रद्धा निर्मुलनाचा कायदा काय समाजसुधारकांना मदत होतील असे आहेत, शिवाय काही प्रतिगामी व/किंवा समाजास (व/किंवा व्यक्तीस) हानिकारक गोष्टी समाजमान्य असल्या तरी गुन्हा आहेत समाजावर ठसवणारे असे ते कायदे आहेत.

बलात्काराचे तसे नाही. बलात्कार ही काही सती किंवा अंधश्रद्धात्म कर्मकांडांसारखी समाजमान्य रीत नाही. बहुसंख्य समाजात हा प्रकार निंद्यच आहे. तरीही बलात्कार होतच आहेत याचे कारण इथे गुन्हेगाराच्या कृतीचे होणारे छुपे (व हास्यास्पद) समर्थन आहे. तिथे तुम्ही बलात्कार्‍याला फाशीच दिल्याने नक्की काय फायदा होणार आहे (जो जन्मठेपेने होऊ शकत नाही) हे जर कोणी समजावले तर फाशीच्या तरतुदीच्या मागणीमागचा तर्क (असल्यास) समजून घेता येईल. जर फाशीमुळे(च) वचक बसेल असे म्हणणे असेल तर तो प्रत्यक्षात दिसला पाहिजे ही मागणी अवाजवी असू नये.

अवांतरः माझ्या एका मित्राच्या मते स्त्रियांवर (फॉर दॅट मॅटर कोणावरही) केलेल्या बलप्रयोगामुळे तुमचे पौरुषत्त्व हीन दर्जाचे होते किंबहूना बलात्कार करणारा समोरील व्यक्तीला राजीखुशीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी राजी करण्यात कमी पडल्याने खरंतर बलात्कारी कमकूवत पुरूष असतो अश्या पद्धतीच्या जाहिराती याव्यात असे त्याचे मत आहे ;). तशाच धर्तीच्या जाहिराती बायको/आई/मुलगी/मैत्रीण/प्रेयसी/बहिण इ. सज्ञान स्त्रियांवर ओरडणारा/तिला मारणारा/तिला आर्थिक स्वातंत्र्य न देणारा/तिच्यावर बंधने घालणार्‍या हीन पुरूषांच्या कमकुवतपणावर कराव्यात असे मलाही वाटू लागले आहे ;)

नितिन थत्ते Tue, 17/09/2013 - 08:52

>>म्हणजे चौघांचीही कृत्ये रेअरेस्ट ऑफ रेअर होती का

क्रौर्य आणि विकृतीच्या हिशेबाने कृती रेअरेस्ट ऑफ रेअर म्हणता येईल.

>>अरे पण मग आता "बलात्कारासाठी फाशीची तरतुद करा" म्हणून आंदोलन कसे करावे?

फाशीची शिक्षा बलात्कारासाठी दिली की खुनासाठी?

रेअरेस्ट ऑफ रेअर केसेसमध्येच फाशी द्यायची असं तत्त्व असेल तर भ्रष्टाचारासाठीसुद्धा फाशीची मागणी करता येणार नाही. ;) तो तर अधिकच सर्वसामान्य आहे.

ऋषिकेश Tue, 17/09/2013 - 11:15

>>क्रौर्य आणि विकृतीच्या हिशेबाने कृती रेअरेस्ट ऑफ रेअर म्हणता येईल
असतीलही. तसे असल्यास शिक्षेचे समर्थन व्हावे. फक्त चौघांनी बलात्कार केला (मात्र विकृत मृत्यूसाठी त्यापैकी फक्त दोघेच जबाबदार होते असे असल्यास) चौंघानाही फाशी दिली असता सदर शिक्षा ही बलात्कारासाठी होते (जे वरील कोर्टात कितपत टिकेल माहित नाही). जर चौंघांचाही हत्येमध्ये पूर्ण सहभाग असेल तर निकाल योग्य म्हणावा लागेल.

रेअरेस्ट ऑफ रेअर केसेसमध्येच फाशी द्यायची असं तत्त्व असेल तर भ्रष्टाचारासाठीसुद्धा फाशीची मागणी करता येणार नाही. तो तर अधिकच सर्वसामान्य आहे.

नाहीच करता येणार. तसा कायदा आल्यास देशव्यापी हत्याकांड सरकारला करावे लागेल. ;)
आणि माझा विरोधही असेल कारण मलाही मग फाशी होऊ शकेल. काही लहानसहान कामांना मी चिरीमिरी देणे वगैरे पातळीवरचा भ्रष्टाचार कधीना कधी केला आहेच की :(

ऋता Tue, 17/09/2013 - 23:32

'अन् या निकालानंतर बलात्काराच्या घटनांत घट व्हायलाच हवी नाही का?'
लगेचचा परिणाम म्हणून असे गुन्हे दाबून टाकण्या ऐवजी त्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या जातील आणि कदाचित या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात वाढच झालेली आढळेल. पण कालांतराने तुम्ही म्हणताय तसे हे गुन्हे कमी झालेले दिसायला हवेत- पण हा बदल दिसून यायला किती कालावधी लागेल हे कसे सांगावे?

राजेश घासकडवी Wed, 18/09/2013 - 12:34

लगेचचा परिणाम म्हणून असे गुन्हे दाबून टाकण्या ऐवजी त्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या जातील आणि कदाचित या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात वाढच झालेली आढळेल.

अगदी नेमका मुद्दा. 'आजकाल बलात्कार जास्त होतात' यापेक्षा 'आजकाल बलात्कारांच्या बातम्या जास्त प्रमाणात येताना दिसतात' या विधानाशी अधिक लोक सहमत होतील. दुर्दैवाने ही दोन विधानं एकाच अर्थाने घेतली जातात.

आजवर कारपेटखाली लपवून ठेवलेला कचरा 'हे सगळं स्वच्छ करायचं' म्हणून कारपेट झटकल्यावर मोठ्या प्रमाणावर बाहेर येतो. आणि मग 'पूर्वी कसं स्वच्छ असायचं' असं म्हणणाऱ्यांचं फावतं. त्यात लोकसंख्यावाढीमुळे आकडेवारीही दडपून टाकणारी वाटते. उदाहरणार्थ, दिल्ली शहरात दरवर्षी ६०० बलात्कार होतात म्हटल्यावर आपल्याला कसंतरी वाटतं. हजार लोकसंख्या असलेल्या बुद्रुक सज्जनवाडी गावात दहा वर्षांत एक बलात्कार होत असेल तर आपल्याला तितकंसं विशेष वाटत नाही. पण सज्जनवाडीचा बलात्कारांचा दर दिल्लीच्या तिप्पट आहे हे आपल्याला गणित केल्याशिवाय कळत नाही. कळलं तरी पटत नाही.

पण हा बदल दिसून यायला किती कालावधी लागेल हे कसे सांगावे?

याचं साधंसोपं उत्तर नाही. पण अमेरिकेत गेल्या पस्तीस वर्षांत बलात्कारांचं प्रमाण ८५% नी घटलेलं दिसून आलेलं आहे. हेच भारतात पुढच्या काही दशकांत दिसून येईल अशी आशा का बाळगू नये?

बॅटमॅन Wed, 18/09/2013 - 13:04

याचं साधंसोपं उत्तर नाही. पण अमेरिकेत गेल्या पस्तीस वर्षांत बलात्कारांचं प्रमाण ८५% नी घटलेलं दिसून आलेलं आहे. हेच भारतात पुढच्या काही दशकांत दिसून येईल अशी आशा का बाळगू नये?

जरूर. पण आकडेवारी विश्वासार्ह ठरण्यासाठी घडलेले आणि नोंदवलेले बलात्कार यांच्यातली तफावत कमी होणे मस्ट. अन ते कसे होईल, काय माहिती...

राजेश घासकडवी Wed, 18/09/2013 - 20:04

जरूर. पण आकडेवारी विश्वासार्ह ठरण्यासाठी घडलेले आणि नोंदवलेले बलात्कार यांच्यातली तफावत कमी होणे मस्ट. अन ते कसे होईल, काय माहिती...

अर्थातच. या परिणामामुळे आकडेवारी ज्या पद्धतीने बदलते ते काहीसं गमतीदार आहे. ज्या समाजात बलात्कार होणं म्हणजे स्त्रीचं आयुष्य बरबाद होणं असं समजलं जातं तिथे नोंदणीचं प्रमाण कमी असतं. एक काल्पनिक उदाहरण घेऊ. एका समाजात १०० बलात्कार झाले तर १० नोंदवले जातात. तिथे काही वर्षांनी काहीतरी चांगले बदल झाल्याने बलात्कार कमी होऊन ८० झाले. तसंच बलात्कार नोंदण्याचं प्रमाणही वाढून दुप्पट झालं. म्हणजे दोन्ही बाबतीत आदर्शाकडे - कमीतकमी बलात्कार व सर्व बलात्कारांची नोंद - वाटचाल चालू आहे. मात्र या दोनच्या एकत्रित परिणामांमुळे बलात्कार १० ऐवजी १६ झालेले दिसतात.

म्हणजे नोंदलेले बलात्कार वाढले तर ते नक्की कुठच्या परिणामामुळे वाढले हे सांगता येत नाही. मात्र कमी झालेले दिसले तर ती आकडेवारी जास्त विश्वासार्ह बनते. याचं कारण म्हणजे स्त्रीचं शील म्हणजे काचेचं भांडं, बलात्कार झाला की ते फुटतं वगैरे कल्पना मागे पडत आहेत. त्यामुळे बलात्कार नोंदणीचं प्रमाणच काहीतरी कारणाने कमी झालेलं आहे यावर विश्वास बसणं कठीण जातं. विशेषतः अमेरिकेत गेल्या पस्तीस वर्षांत तर काही अशी भावना बळावलेली नाही. त्यामुळे ८५ टक्के घट ही आकडेवारी वरच्या उदाहरणात आल्याप्रमाणे वाटत नाही.

'न'वी बाजू Thu, 19/09/2013 - 00:15

त्यात लोकसंख्यावाढीमुळे आकडेवारीही दडपून टाकणारी वाटते. उदाहरणार्थ, दिल्ली शहरात दरवर्षी ६०० बलात्कार होतात म्हटल्यावर आपल्याला कसंतरी वाटतं. हजार लोकसंख्या असलेल्या बुद्रुक सज्जनवाडी गावात दहा वर्षांत एक बलात्कार होत असेल तर आपल्याला तितकंसं विशेष वाटत नाही. पण सज्जनवाडीचा बलात्कारांचा दर दिल्लीच्या तिप्पट आहे हे आपल्याला गणित केल्याशिवाय कळत नाही. कळलं तरी पटत नाही.

म्हणजे, सज्जनवाडी बुद्रुकचा बलात्कारांचा दर जर कमी करायचा असेल, तर सज्जनवाडी बुद्रुकची लोकसंख्या अनेक पटीने वाढवावी; त्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबर बलात्कार थोडेफार वाढले, तरी हरकत नाही, टक्केवारीच्या संदर्भात बोलायचे, तर वाढत्या टक्केवारीसोबत ते तितक्या प्रमाणात वाढत नाहीत, तेव्हा टक्केवारी कमीच होते, सबब ऑल इज़ वेल, असे म्हणावे का? (अर्बनायझेशनच्या बाजूने हे चांगले आर्ग्युमेंट आहे.)

(पर्यायाने, सज्जनवाडी बुद्रुकसारख्या छोट्या ठिकाणी बलात्कारांची टक्केवारी जास्त असते, सबब छोट्या गावांमधील पर क्यापिटा (अज्ञजनांच्या भाषेत: दरडोई) बलात्कारीवृत्ती अधिक असते, अशा निष्कर्षाप्रत यावे काय?)

उलटपक्षी: सज्जनवाडीची लोकसंख्या जर प्रोग्रेसिवली घटवत शून्यावर - किंवा शून्याच्या बर्‍यापैकी जवळ - आणली, तरीही 'ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी' या न्यायाने बलात्कारांची निव्वळ संख्या शून्य होईल. (लोकसंख्याच राहिली नाही, तर बलात्कार करणार कोण?) मात्र, लोकसंख्या शून्य असेल, तर टक्केवारी ही (शून्य भागिले शून्य) गुणिले शंभर, म्हणजे इनडिटर्मिनेट होईल, ही अडचण राहते. उलट, लोकसंख्या (उदाहरणादाखल) दोनावर आणून थांबवली, तर जोवर बलात्कारांची निव्वळ संख्या शून्य आहे, तोवर ही टक्केवारी शून्य राहील, आणि ऑल इज़ वेल, असे तरीही म्हणता येईल. मात्र, अशा परिस्थितीत जर एक बलात्कार झाला, तर ही टक्केवारी सट्कन पन्नास टक्क्यांवर चढेल.१, २

मात्र, लोकसंख्या आणखीही परंतु किंचित घटवली, आणि (दोनावरून) शून्यावर न आणता जर एकावर स्थिर केली, तर मात्र बलात्कारांची निव्वळ संख्या शून्यावर येऊन निश्चित स्थिरावेल. (एकटा मनुष्य बलात्कार करणार तरी कोणावर? स्वतःवरच बलात्कार करण्याचा काही मार्ग असल्यास तो निदान मला तरी ठाऊक नाही. माहीतगारांनी आणि/किंवा अनुभवी तज्ज्ञांनी खुलासा करावा.) शिवाय, टक्केवारी काढताना या ठिकाणी भाजक हा शून्येतर (=१) असल्याकारणाने, शून्याने भागाकाराची अडचणही राहणार नाही, आणि टक्केवारी छानपैकी शून्य येऊन ऑल इज़ वेल म्हणता येईल.

निष्कर्ष:

१. लोकसंख्येचे युनिट कमी असलेल्या एंटिटीमध्ये बलात्काराची टक्केवारी ही लोकसंख्येचे युनिट जास्त असलेल्या एंटिटीपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक असू शकते खरी, परंतु लोकसंख्येचे युनिट एक असणार्‍या एंटिटीमधील बलात्कारांची टक्केवारी ही दिल्लीच्या बलात्काराच्या टक्केवारीच्या तुलनेत खूपच कमी, नव्हे, आदर्शवत्, शून्य टक्के असते.

२. कुटुंब (किंवा विवाहित जोडपे) हे लोकसंख्येचे एकक मानल्यास, विवाहांतर्गत बलात्कार होत असलेल्या एखाद्या कुटुंबातील बलात्कारांची टक्केवारी ही दिल्लीच्या बलात्कारांच्या टक्केवारीपेक्षा कित्येक पटींनी, कदाचित हजारो पटींनी, अधिक असू शकते.

३. एकट्या मनुष्याची पर क्यापिटा बलात्कारवृत्ती ही शून्य असते. (इंडिव्हिज्युअलिज़्मच्या बाजूने हे चांगले आर्ग्युमेंट होऊ शकते.) मात्र, मनुष्य आणखी एका मनुष्याच्या सान्निध्यात आला, की हीच पर क्यापिटा बलात्कारिता पन्नास टक्क्यांच्या पटींत वाढू शकते. त्यापुढे, मनुष्य जसजसा अधिकाधिक मनुष्यांच्या सान्निध्यात येऊ लागतो, तसतशी ही पर क्यापिटा बलात्कारवृत्ती कमी होत जाते, मात्र शून्यावर येण्याची शक्यताही तितकीच प्रोग्रेसिवली कमी होत जाते. (कारण, समूह जितका मोठा, तितकी वेरिएबले अधिक, आणि समूहापैकी एकाने जरी एकदाही बलात्कार केला, तरी ही पर क्यापिटा बलात्कारवृत्ती परफेक्ट शून्य होण्याची शक्यता शून्य होते.)

४. ष्ट्याटिष्टिक्स क्यान फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाईम, अँड सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाईम, बट दे३ क्यानॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम.

बाकी चालू द्या.
===================================================================================================================================
१ याउलट, दिल्लीत अशा एखाद्या अधिकच्या बलात्काराने टक्केवारीत विशेष फरक पडणार नाही, सबब त्या अधिकच्या बलात्कारास सहसा 'एक ष्ट्याटिष्टिक' याखेरीज विशेष महत्त्व राहणार नाही, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे हादसे, वगैरे वगैरे, चालायचेच, इ. इ.; पण तो पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे.

२ दोन लोकसंख्या असलेल्या गावात जर एकमेव बलात्कार्‍याने त्याच्या एकमेव व्हिक्टिमवर अनेकदा बलात्कार केले, तर त्या प्रत्येक बलात्काराबरोबर टक्केवारी दर वेळी पन्नास टक्क्यांनी वाढून लवकरच गगनास भिडेल, दिल्लीत तसे होणार नाही; परंतु तोही पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे.

३ अगोदरच्या आवृत्तीत 'इट' असे लिहिले होते. 'ष्ट्याटिष्टिक्स' हे अनेकवचनी आहे, असे नंतर लक्षात आले. 'डेटा', 'ष्ट्याटिष्टिक्स' या बाबी अनेकवचनी आहेत, हे चटकन का लक्षात येत नाही, कोण जाणे! (सवय?)

राजेश घासकडवी Thu, 19/09/2013 - 02:05

बापरे, माझ्या चार ओळींच्या प्रतिसादातून इतका गहन अर्थ निघत असेल याची कल्पना नव्हती. त्यात सज्जनवाडीचा बलात्काराचा दर कमी करण्यासाठी काय करावं याचा उहापोह दडलेला होता हे वाचूनही आश्चर्य वाटलं.

माझा मुद्दा फार साधा होता (जो तुमच्या सॅंपल साइझ व्हेरिएशनच्या कल्पनाप्रयोगांमधून तुमच्या लक्षात आला आहे असंही वाटलं). जेव्हा सज्जनवाडीचा बलात्कारांचा दर मोजण्यासाठी 'दहा वर्षांत एक म्हणजे काही फार नाही. छोटे छोटे शहरोंमें ऐसाही होता है.' इतपतच प्रगत तंत्र वापरलं जायचं तेव्हा सज्जनवाडी हे सज्जनांचं गाव आहे, असं समजायला वाव असतो. मात्र सज्जनवाडी, सज्जनपूर, सज्जनगाव, मौजे सज्जन अशा सर्वच गावांची किंबहुना आख्ख्या सज्जनराष्ट्राची आकडेवारी गोळा केली की या दर मोजण्याला काहीतरी अर्थ येतो. म्हणजे मुघलकाळात सज्जनराष्ट्रात एखाद्या वर्षी झालं एक मोठंसं युद्ध आणि नासल्या एक दोन पाच हजार पोरीबाळी तर सज्जनराष्ट्राची लोकसंख्या सध्याच्या दिल्लीच्या निम्मी असल्याने त्यावर्षी सध्याच्या दिल्लीच्या पाचदहापट झालाच की दर. पण असा दर पद्धतशीरपणे कोणी मोजलेला नसल्यामुळे आपल्या हातात फक्त आत्ताची आकडेवारी शिल्लक रहाते. आणि मग दिल्लीची आकडेवारी दडपवून टाकणारी वाटते. एवढाच मुद्दा होता.

लोकसंख्या वाढल्यामुळे बलात्कारांचं प्रमाण कमी होतं, वगैरे अर्बनायझेशनवादी आर्ग्युमेंट तुम्ही आपल्या मनाने घुसवल्याबद्दल निषेध. आणि ते ष्ट्याटिष्टिकने फूल करण्याचं म्हणाल तर सॅंपल साइझ पुरेशी नसली तर फारसं नीट गोळा न केलेलं ष्ट्यॅटिष्टिक फूल करतं ह माझा मुद्दा आहे, तो ढापून उलटा माझ्याविरुद्धच वापरण्याबद्दल डब्बल निषेध.

ऋषिकेश Wed, 18/09/2013 - 16:37

प्रतिसाद पटणारा आहे.
फक्त मुद्दा असा आहे फाशीची तरतुद नसतानाही हे होणार असेल तर फाशीच्या तरतुदीची मागणी का? (जर (केवळ उदाहरणादाखल) फाशीच्या तरतुदीशिवाय राजेश म्हणतात तसे दशकभरात प्रमाण कमी होणार असेल तर फाशीची तरतुद केल्यावर २-३ वर्षातच कमी होईल असा काही फायदा होण्याची शक्यता किती?)

आबा Wed, 18/09/2013 - 15:39

त्यांना बलात्कारा साठी फाशी झाली नाही, खून, खूनाचा प्रयत्न, आणि आणखी एकदोन गुन्ह्यांसाठी झालेली आहे.
रेअरेस्ट ऑफ रेअर बलात्काराच्या केस साठी फाशी द्यावी अशी तरतूद दिल्ली च्या घटनेनंतर करण्यात आली होती,
या चौघांची सुनावणी १६ डीसेंबर ला अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या आधारे झाली (ज्यात बलत्कारासाठी फाशी नाही)

ऋषिकेश Wed, 18/09/2013 - 16:35

रेअरेस्ट ऑफ रेअर बलात्काराच्या केस साठी फाशी द्यावी अशी तरतूद दिल्ली च्या घटनेनंतर करण्यात आली होती,

नाही. दिल्ली घटनेनंतर काय्दा बदलून जन्मठेप ही सर्वाधिक शिक्षेची तरतुद बलात्कारासाठी आहे. (त्याआधी बहुदा ७ वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा होती).

अजो१२३ Wed, 18/09/2013 - 16:57

बलात्कारासाठी फाशीचे प्रावधान ठेवले नाही म्हणून बिचार्‍या वर्मांना बरीच टीका सोसावी लागली होती.

ऋषिकेश Wed, 18/09/2013 - 19:40

+१

समांतर अवांतरः
यावरून आठवले, वर्मा समितीने सुचना मागितल्या होत्या तेव्हा मी माझ्या वतीने न्या. वर्मा यांना पुढील मत पाठवले होते:

गुन्हा घडल्यानंतरच्या काळासाठी शिफारसी:
-- महिलांसंबंधीत तक्रारींसाठी विशेष महिला न्यायाधीशांची नेमणूक अनिवार्य करणे व पिडीत महिलेला सर्वांसमोर जाहिर माइह्ती देणे ऐच्छिक करणे
-- अशी तक्रार आल्यास, एफ्.आय.आर. दाखल होताच दोषी व्यक्तीचा पासपोर्ट निकाल लागेपर्यंत न्यायालयात जमा करणे, खाजगी वा सरकारी नोकरी तसेच कोणतेही प्रशासकीय पद सोडणे अनिवार्य.
-- फाशीची आवश्यकता नाही आजन्म कारावास पुरेसा आहे
-- सरकारी नोकर्‍यांमध्ये पिडीत व्यक्तीला नोकरी देणे अनिवार्य करणे.
-- हॉस्पिटल्सना बलात्काराच्या केसेसमध्ये पिडीत व्यक्तीकडून पैसे न आकारता सरकारवर आर्थिक जबाबदारी असणे

प्रिव्हेन्टिव्ह कायदे / सुचना:
-- अमेरिकेत जसा ९११ नंबर राष्ट्रीय स्तरावर आहे तसा भारतात हवा व भारतात मोबाईल फोन लॉक असतानाही तो नंबर डायल करता येणे अनिवार्य करण्यासाठी नियम बदलण्यात यावा.
-- महिला रिझर्वेशन विधेयकाला आहे त्या स्थितीत त्वरीत मंजूरी द्यावी
-- जी पिडीत महिला लोकांसमोर येण्यास तयार असल्यास तिला संबंधित लॉमेकिंगमध्ये सहभागी करून घ्यावे
-- प्रत्येक पायवेट व पब्लिक संस्थेच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्समधे किमान ५०% महिला प्रतिनिधित्त्व अनिवार्य करावे.
-- संविधानिक पदांवरील व्यक्तींव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना (अपवादात्मक परिस्थिती वगळता) पोलिस सिक्युरीटी देऊ नये. त्यांना खाजगी सिक्युरीटी घेण्यास सांगावे. किंवा त्यांना सिक्युरीटी हवी असेल तर त्याचे पैसे त्यांच्याकडून घ्यावेत.

नितिन थत्ते Wed, 18/09/2013 - 20:53

काही सूचना कैच्या कै (पक्षी टीम अण्णा टैपाच्या) वाटतात.

एफ आय आर दाखल होताच नोकरी सोडणे अनिवार्य
आणि
पीडित व्यक्तीस लॉमेकिंगमध्ये सामील करून घेणे.

या सूचना पटल्या नाहीत.

[मी स्वत: न्या वर्मा यांना कुठल्याही सूचना पाठवल्या नाहीत. त्यामुळे मला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नसू शकेल हे मान्य आहे].

बॅटमॅन Wed, 18/09/2013 - 22:28

एफाराय दाखल होताच पद सोडणे, पासपोर्ट जमा करणे, इ. अगदीच अण्णाछाप तरतुदी आहेत.

लॉमेकिंग, ५०% चे रिझर्व्हेशन याही तरतुदी अशाच. बाकी ठीक.

ऋषिकेश Thu, 19/09/2013 - 08:55

मागणीवर टिपा-टिपणी स्वागतार्हच आहे.
फक्त इथे जे केवळ मुद्दे म्हणून दिले आहे ते मूळ समितीला पाठवलेल्या पत्रात काहिशा अधिक तपशीलाने होते. लॉमेकिंग मध्ये सहभाग म्हणजे त्यांना खासदार बनवून संसदेत आणावे असे नव्हे तर स्थायी समिती /सिलेक्ट कमिटी ज्या विविध लोकांचे मत विचारात घेते त्यामध्ये महिलांशी संबंधीत कायदे बनवताना पिडीत महिलांना पाचारण करून स्थायी समितीने त्यांच्या शिफारसी विचारात घ्याव्यात असे मत होते.

बाकी, मूळ मतांच्या खंडनार्थ मुद्दे न आल्याने, केवळ अण्णाछाप या शब्दावर प्रतिवाद शक्य नाही ;)

नितिन थत्ते Thu, 19/09/2013 - 10:29

>>बाकी, मूळ मतांच्या खंडनार्थ मुद्दे न आल्याने, केवळ अण्णाछाप या शब्दावर प्रतिवाद शक्य नाही

एफ आय आर दाखल होताच नोकरी सोडणे अनिवार्य या मागणीतून "गिल्टी अ‍ॅज सून अ‍ॅज अ‍ॅक्यूज्ड अनलेस अ‍ॅण्ड अनटिल प्रूव्ह्ड अदरवाइज" अशा तत्त्वाचा भास होतो. पद सोडणे यामध्ये "निकाल लागून निर्दोष ठरेपर्यंत पद सोडणे" असे अपेक्षित असावे. केवळ प्रथम माहिती अहवाल दाखल झाला म्हणून पद सोडणे हे योग्य वाटत नाही. आरोपपत्र दाखल झाल्यावर पद सोडायला लागणे कदाचित ठीक आहे (खरे तर तेही न्यायाचे नाही).

पीडित महिलेची मते स्थायी समिती वगैरे मंडळी विचारात घेतच असतात. जरी थेट सहभाग नसला तरी बलात्कारित महिलांच्यात कार्य करणारे/करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या द्वारा ही मते (तसेच पीडितांना येणार्‍या अडचणी) स्थायी समिती वगैरेपर्यंत पोचत असतात.

ऋषिकेश Thu, 19/09/2013 - 10:45

१. मान्य आहे. सारांश लिहिताना चुकिचा लिहिला होता. मूळ मागणीत एफायार नंतर लगेच पासपोर्ट जप्त, आरोपपत्र दाखल होऊन न्यायालयात केस उभी राहिल्यावर जामिन नामंजूर केल्यास पदावरून दुर करणे (जामिन मिळाल्यास निकाल लागेपर्यंत सक्तीची रजा) वगैरे टप्पे लिहिले होते. [याचे मोठे कारण त्या व्यक्तीची सामाजिक बदनामी व्हावी या उद्देशाने आहे. तो गुन्हेगार आहे की नाही हा नंतरचा भाग झाला. तो आरोपी आहे व बलात्काराचा आरोपी होणे हे सामाजिक दृष्ट्या किती अपमानकारक असू शकते हे दिसले तर फाशीपेक्षा अधिक वचक बसु शकेल असे माझे मत आहे. (अर्थात दुरूपयोगाची शक्यता आहे जी कायदे बनवणार्‍यांनी तत्सम कायदा बनविताना विचारात घेतली पाहिजे)]
२. थेट सहभाग चांगल्या सुचना याव्यात म्हणून नव्हे तर आपल्यावर बलात्कार होऊनही आपल्या मतांना किंमत आहे असा संदेश जाण्यासाठी केली होती. हा स्वाभिमानच काही प्रश्न सोडवू शकेल तसे मला वाटते.

बॅटमॅन Thu, 19/09/2013 - 15:23

हे म्हंजे रोगापेक्षा औषध जालीम पैकी प्रकार झाला. अशाने तर बलात्कार करून मारून टाकण्याची प्रवृत्तीही वाढू शकेल. आणि कायद्याचा दुरुपयोग कैकपटीने वाढेल त्याचे काय? एक्स्ट्रीम तरतुदींचा गैरवापर नेहमीच होतो.

ऋषिकेश Thu, 19/09/2013 - 15:25

एक्स्ट्रीम तरतुदींचा गैरवापर नेहमीच होतो

मान्य आहे!
कायदा बनविताना वरील गोष्टीचा विचार नक्कीच करावा लागेल. मात्र अजुनही मूळ मतावर कायम आहे.
फाशीची मागणी सौम्य - हे तुमचे मत नाही याची कल्पना आहे - आणि हा इलाज भयंकर असे दोन्ही मला वाटत नाही

आबा Thu, 19/09/2013 - 21:00

खरंच की,
तो अहवाल परत पाहिला, त्यात मृत्युदंड नको असं म्हणलेलं आहे.
मी दुसराच मुद्दा वाचून वरचा प्रतिसाद लिहिला.

असो,
पण दिल्ली खटल्या मध्ये त्या चौघांना बलात्कारासाठी फाशी झाली नाही, हे खरं आहे

ऋषिकेश Tue, 17/09/2013 - 17:38

तरूण भारत वरची क्लिप अँड शेअर कसे काम करते ते बघत होतो. :)
इ-पेपरवरील सदर सुविधा आवडली

अजो१२३ Tue, 17/09/2013 - 18:21

@बॅटमॅन आणि ऋषिकेश -
'तरुण भारत' मधली मशिदीतल्या गणपतीची (मंदीरात चादर वैगेरे असती तर काही हरकत नव्हती.) अशी बातमी देऊन वर तिची स्तुती करताय! कितीतरी पक्षांच्या तिकीटांना कायमचे मुकला आहात याची कल्पना आहे का तुम्हाला?

बॅटमॅन Tue, 17/09/2013 - 18:32

आहे ना, कल्पना जरूर आहे. पण जालीय मतपिङ्का टाकणे सोडून राजकारणाशी आमचं सम्बम्ध अजूनतरी आलेला नसल्याने त्याचे टेन्शनही नै :D

राजेश घासकडवी Fri, 13/09/2013 - 20:42

ही बातमी वाचली का? यासारख्या छोट्याशा सदराचाही वाचनीय लेख करणं नंदनच करू जाणे. एखाद्या हडकुळ्या माणसाचा शर्ट अर्नॉल्ड श्वार्झनेगरला बसवल्यावर तो जागोजागी शिवणी उसवेल तसं या धाग्याचं झालेलं आहे. तस्मात नंदन यांना त्यांच्या आकाराला फिट बसेल असं काही तरी लिहावं ही विनंती.

त्यातच आज ब्रेकिंग बॅडमधल्या सॉल गुडमन ह्या सेल्समन-कम-वकिलाची 'बेटर कॉल सॉल' ही चीझी स्लोगन नवीन मालिकेच्या रुपात टीव्हीवर येणार असल्याची बातमी वाचली आणि 'रिक्ता भवन्ति भरिता'ची खात्री पटली

गो सी कॅल म्हटल्यावर माझ्या डोक्यात बेटर कॉल सॉलच आठवलं होतं.

नगरीनिरंजन Sat, 14/09/2013 - 10:03

अर्थव्यवस्था या प्रकाराचा किती विपर्यास झाला आहे हे दाखवणारा हा भयाण विनोदी मथळा:
http://www.bloomberg.com/news/2013-09-13/u-s-stock-index-futures-are-little-changed.html
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेचे प्रतीक म्हणून शेअर बाजारातल्या तेजीकडे बोट दाखवले जायचे.
आता मात्र शेअर बाजार म्हणजे 'छापलेल्या' स्वस्त पैशावर श्रीमंतांनी श्रीमंतांच्या श्रीमंतीसाठी जुगार खेळायचा एक कॅसिनो झाला आहे या गोष्टीत काही वावगे आहे असे वाटून घ्यायचीही गरज नाही असे दिसतेय.
"Stocks down due to disappointing jobs data" हे वाक्य जाऊन आता "Stocks rally due to disappointing jobs data" हे वाक्य ऐकायची सवय करून घ्यावी लागणार आता.
अमेरिकन "जॉब क्रिएटर्स" फुकटचा पैसा घेऊन भलतीकडेच स्वस्तात "(स्वेट)जॉब क्रिएशन" करून नफा कमावताहेत आणि अमेरिकन जन्ता आपल्या कर्जाऊ क्षणिक संपन्नतेत मश्गुल आहे.
आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय.

ऋषिकेश Tue, 17/09/2013 - 13:55

चला म्हणजे स्त्रीने पुरूषांकडे आकर्षित होणे ही डिसॉर्डर आहे, स्त्रीने स्त्रीकडे आकर्षित होणे ही डिसॉर्डर आहे, पुरूषाने पुरूषाकडे आकर्षित होणे ही डिसॉर्डर आहे (फक्त पुरुषांनी स्त्रीकडे आकर्षित होणे हेच काय ते 'ऑर्डर' मध्ये आहे ;) ) असे डिफेन्सला म्हणायचे असेल का?

(असेल किंवा नसेल, समाजात मात्र अश्या थापांना सत्य समजणारे अनेक आहेत हे नक्की)

ऋता Wed, 18/09/2013 - 15:48

आसारामचे वकील जेठमलानी यांनी केलेल्या युक्तीवादाबद्दल आता त्यांच्या विरूद्ध तक्रार नोंदवली गेली आहे...

अजो१२३ Tue, 17/09/2013 - 14:16

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2420239/Professor-Brian-…

आज बिहारमधे नक्षलवाद्यांनी दोन सुरक्षाकर्मींना मारले आहे, पण असो. ती बातमी महत्त्वाची नाही.

या (लिंकवाल्या) बातमीत काळाच्या पुढे जाता येते असे लिहिले आहे. रोज सरकार एक लाख कोटी रुपयांची नविन गुंतवणूक करण्याची योजना सांगत असते. सबब आम्ही ही 'जाता येते' कडे कानाडोळा केला. परंतु बातमीत काळात पुढे गेले कि मागे येता येत नाही असे ही लिहिले आहे. चला हे ही ओके. आता यात अजून एक उपबातमी आहे. काळात पुढे जाण्याचा प्रयोग झाला आहे, यशस्वी झाला आहे.

मग,
१. काळात कुणीतरी माणूस पुढे गेला असावा का कि इतर काही? कोण तो महाशय?
२. तो किती वेळ पुढे गेला आहे?
३. त्याला मागे येता येत नाही म्हणजे तो, जिवंत असेल तर, अजूनही पुढेच असावा.
४. काळात शॉर्टकट मारणे नावाचा प्रकार पण चर्चिला आहे. आता हे महाशय पुढे आणि बाकी सारी पृथ्वी मागे असा प्रकार चालू आहे, तर त्यांना जाग्यावर आणण्यासाठी काहीतरी प्रयत्न केला पाहिजे.

ऋषिकेश Tue, 17/09/2013 - 14:43

आज बिहारमधे नक्षलवाद्यांनी दोन सुरक्षाकर्मींना मारले आहे, पण असो. ती बातमी महत्त्वाची नाही

उपहास अस्थानी आहे असे वाटले नाही.
सदर प्रकार इतके सामान्य झाले आहेत की लोकांच्या त्याबद्दलच्या संवेदना बोथट होऊ लागल्या आहेत यासारखी भावना अधिक हताश करते. :(

अजो१२३ Tue, 17/09/2013 - 16:32

अगदी अंतिम स्वार्थाच्या भावनेने पाहिले तरी अशा बातम्यांना 'महत्त्व' असायला हवे. पण जिथे स्वार्थ इतका बळावतो कि केवळ 'सद्य स्वार्थ' तोच काय खरा तिथे अशी हताशा अजूनच दॄढ होते.

काळा मठ्ठ बैल … Tue, 17/09/2013 - 18:52

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2420239/Professor-Brian-C...

आज बिहारमधे नक्षलवाद्यांनी दोन सुरक्षाकर्मींना मारले आहे, पण असो. ती बातमी महत्त्वाची नाही.

या (लिंकवाल्या) बातमीत काळाच्या पुढे जाता येते असे लिहिले आहे

जोशीसहेब, तुम्हि डेली मेल कशासाठी वाचता? मी ह्याच्यासाठी वाचतो...

Grand Theft Auto fan is stabbed, hit with a brick and robbed of his prize after queuing up at midnight to buy newly released computer game
It was the twerking! Miley's antics 'nail in coffin' for Liam

Posh and Becks still look good after partying in styleVictoria
It was the twerking! Miley's antics 'nail in coffin' for LiamLiam
Who says grey is boring? Kelly's stuns at LFW bashKelly
Posh and Becks still look good after partying in styleVictoria
It was the twerking! Miley's antics 'nail in coffin' for LiamLiam

Mother finds a BRAIN in a packet of Lidl tomato sauce (but customer services worker laughed when she rang to complain)

'Are you sure you turned the gas off, dear?' College lecturer's gets call on holiday in Crete to tell her bungalow has been 'smashed to smithereens' in massive explosion e
'My house has exploded, I am homeless': College lecturer's Facebook update after her bungalow is 'smashed to smithereens' in gas explosion while she is on holiday

Midwife who blew the whistle on foster carers being given HIV positive baby without warning is left fighting for her career

Horse owner has missing finger REGROWN after the animal bit it off during feeding
Miraculous: This image shows Paul Halpern's regrown finger

Paul Halpern, 33, turned up at the Delray Beach, South Florida practice of Dr Eugenio Rodriguez with a third of his right index finger in a zip-lock bag.

Why your football team could be bad for your health: Chelsea fans drink the most - while Man United supporters scoff the most takeaways
Chelsea FC fans are the biggest drinkers of all Premiership football supporters - 48 per cent say they drink during matches and the average consumption is four pints per match

A survey conducted by Diet Chef also revealed that West Ham fans are the biggest gamblers.

The Black Widow walks free: Gucci wife on parole after ordering hit on the husband who wouldn’t give her enough in divorce

Here comes the bride... with Brad Pitt! Hollywood star gate-crashes couple's wedding reception in Maidenhead hotel
Fancy seeing you here! Brad Pitt posed with a delighted bride and groom at their wedding in Buckinghamshire on Sunday

Dog walker sparks major search and rescue operation by calling out for her pet... named Yelp
Search: A team of 20 police officers spent eight-and-a-half hours scouring woodland after a dog walker heard cries of 'help!' - which were actually from a woman shouting for her dog Yelp

Why spending time with Hugh Laurie would make you a nicer person than hanging out with Wayne Rooney: Men with wide faces 'make people act selfishly'
They have previously been accused of being aggressive, untrustworthy and deceitful, but now wide faced men such as Wayne Rooney and Jack Nicholson have also been blamed for selfishness in other people

Breakfast in bed? Terrified man finds an 8ft crocodile hidden under his bed after it spent entire night just inches from where he slept
It sounds like the stuff of nightmares - but Guy Whittall will certainly be checking for 'monsters' underneath his bed, after waking up to find an eight foot crocodile hiding just inches from where he slept

Police officer accused of uncovering Whitney Houston's dead naked body and saying 'she looks good for her age and current state'
A police officer disturbed the scene of Whitney Houston's death by moving a sheet which covered the dead singer's naked body to comment on how good she still looked, it has been claimed

Police forces waste millions on uniforms because they cannot agree on how many pockets their kit should have
Break with tradition: North Wales Police officers wear baseball caps which the force used to replace traditional helmets. Uniform is not ordered centrally - so police waste millions because they do not buy in bulk

Judge provokes outrage by describing pervert teacher as a 'treasured' member of the community as he jails him for a mere six months
Richard Oldham, 32, groped his young victims and filmed them getting changed in what police described as 'every parent's worst nightmare'

Smartphones and tablets now harbour thousands more germs than a TOILET SEAT
Hidden danger: Which? tested tablets such as the iPad and found many of them contained strains of dangrous infections such as E. coli and salmonella

Patriotic advert for Welsh university was filmed in SOMERSET (because it was raining in Wales)
Across the border: Hollywood star Ioan Gruffudd filming a promotional video for a Welsh University which was actually filmed in England

Tell-tale signs that old age is sneaking up on you: From sneezing fits to longer teeth and even getting tipsy more quickly

'I am looking forward to ****ing you up': Chilling Facebook warning from civil servant's ex-boyfriend before he pinned her down and bit off her nose at motorbike rally
Civil Servant Hiedi Smith's life was changed forever when her controlling boyfrind bit off her nose

Nodding off at your keyboard? This tiny palm squirrel can fall asleep ANYWHERE (but it prefers its owner's shirt pocket)
Forty winks: Rob the baby squirrel asleep on a laptop, in a coffee mug and in its owners breast pocket

Friends with benefits? Young people want more than just 'no strings attached' sex
Friends With Benefits: Mila Kunis and Justin Timberlake battle with the awkward dynamic in their 2011

EDITOR'S SIX OF THE BEST

Europe's Magic Kingdom? It's all a load of Mickey Mouse: RICHARD LITTLEJOHN imagines Brussels mirroring the decline of Disneyland Paris

Shameless treachery: Mr Cable is the most disloyal and dishonest politician of our times, writes STEPHEN GLOVER

QUENTIN LETTS'S CONFERENCE SKETCH: Vince Cable, the rep from Saga Holidays, gave the 'big speech' of the day

MELISSA KITE: David Cameron does not understand the problems facing ordinary families, so is it any wonder women don't like him?

Tell-tale signs that old age is sneaking up on you: From sneezing fits to longer teeth and even getting tipsy more quickly

Worried about a nuclear disaster? Get a warning sent to your mobile: Government starts trial of text messaging system for major emergencies

Prank Chillax Dave... it's just a joke! Cheeky rugby star plays rabbit ears photo prank on PM

FEMAIL TODAY

Comforting presence: Liam Hemsworth was seen with his mother Leonie at Chateau Marmont in Los Angeles on Monday night after his split from Miely Cyrus was confirmed Liam Hemsworth's mother comforts her son after split from Miley Cyrus... as it's claimed THAT twerking performance was the 'nail in the coffin'
Kelly Brook Proving that grey certainly isn't boring! Kelly Brook is her ladylike best in a chic gunmetal shift dress at LFW magazine bash
No bleary eyes here! Victoria and David Beckham make an oh so stylish exit after attending TWO fashion parties No bleary eyes here! Victoria and David Beckham make an oh so stylish exit after attending TWO fashion parties
victoria hervey Lady Victoria Hervey reveals more than she intended as her sheer dress rips... right at the wrong spot A less-than-elegant back view

बॅटमॅन Tue, 17/09/2013 - 18:54

त्या निमित्ताने आमच्या काही आवडत्या स्ट्रेसबस्टर दैनिकांची आठवण झाली- संध्यानंद, पोलीस टाईम्स (यमकबद्ध बातमीशीर्षके आणि खच्चून भरलेला मसाला हे "फोर्टे"), काली गंगा (पोलीस टाईम्सचेच भावंड-पण इचलकरंजी अन आसपासच मिळते).

अजो१२३ Wed, 18/09/2013 - 11:16

http://www.livemint.com/Politics/9tc04PCqnQh76CvaJ5UFDL/Nandan-Nilekani…

काँग्रेसपक्षातर्फे नंदन निलेकानी निवडणूक लढवणार. अतिशय स्वागतार्ह बातमी. आपल्या पक्षातर्फे स्वच्छ आणि ज्ञानी लोक मोठ्या प्रमाणात फिल्ड केले जात आहेत अशी स्पर्धा जर राजकीय पक्षांमधे लागली तर भारताचे राजकारण बरेच आशावादी मानण्यास हरकत नसावी.

मी Wed, 18/09/2013 - 14:34

त्रिमितीय मुद्रणयंत्रातुन छापलेली लिबरेटर बंदूक आता लंडनच्या व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट संग्रहालयात दाखल झालेली आहे, त्याबद्दलची एक रोचक बातमी.

ऋषिकेश Thu, 19/09/2013 - 11:34

सदर सुचना भाजपाच्या अल्पसंख्य-सेल ने मुस्लिम सभासदांपुरतीच काढली आहे असे कळते.
त्यात वावगे वाटत नाही. आपल्या ऑफीसमध्ये नाही का ड्रेस कोड ठरवत. तसा एखाद्या सेलने आपल्या काही व्यक्तींसाठी ड्रेसकोड ठेवला.

भाजपा हा राजकीय पक्ष आहे तेव्हा त्याने शुद्ध राजकीय कारणांसाठी काही निर्णय फक्त स्वतःच्याच सदस्यांसाठी लावले तर त्यात काही गैर वाटत नाही

चिंतातुर जंतू Thu, 19/09/2013 - 12:57

भाजपला असं सांगण्याचा हक्क आहे का? अर्थात आहे.

पण - जे मुस्लिम स्वतःची अस्मिता अशी वेशभूषेद्वारे जगाला दाखवत हिंडत नाहीत, म्हणजेच पर्यायानं इतर भारतीयांसारखे दिसू पाहतात, त्यांना ह्या सूचनेद्वारे काय संदेश जातो, ह्याचा अर्थ लावण्याचा हक्क मग त्यांनाही आहे, आणि मलाही आहे.

अजो१२३ Thu, 19/09/2013 - 13:10

एका दिवसात दाढी वाढवता येत नाही. मुसलमानी कपडे (रोज नाही घातले तरी) मुसलमानांकडे असतातच. मग याचा अर्थ खालील प्रमाणे निघतो -
१. भाजप मुस्लिम टोप्यांचा व्यवसाय वाढवू इच्छिते.
२. चौकडा रुमालांचा व्यवसाय वाढवू इच्छिते.
थोडक्यात इतर भारतीयांप्रमाणे दिसण्याची जी अस्मिता काही मुसलमान बाळगत आहेत त्यांच्यात असे उत्पादन खपवणे. पण यात भाजपचा काय फायदा? नक्कीच या उत्पादकांचे (जे हिंदुच असण्याची शक्यता आहे) आणि भाजपचे साटेलोटे असणार.

ऋषिकेश Thu, 19/09/2013 - 13:11

काही म्हणतील 'पर्यायानं इतर भारतीयांसारखे दिसू पाहतात' इतर काही म्हणतील 'अनेकांना 'सेक्युलॅरिझम'च्या नावाखाली इतर भारतीयांसारखे दिसायला लावले आहे, त्यांना त्या जोखडातून भाजपाने मुक्त करून पुन्हा धार्मिक आयडेन्टिटी दिली आहे' ;)

दुसरे असे सदर निर्देश फक्त मुस्लिम 'सदस्यांसाठी' आहे इतर सदस्य नसलेल्या मुस्लिम व्यक्तींसाठी नाही. भाजपामध्ये मुस्लिम सदस्य किती आहेत हे इतर काठावरच्या व्य्क्तींना न बोलता समजायला याचा उपयोग होईल (व 'लाखात' काही नग वाढतील) असा होरा असावा.

सूचनेद्वारे काय संदेश जातो, ह्याचा अर्थ लावण्याचा हक्क मग त्यांनाही आहे, आणि मलाही आहे.

सहमत आहे. बहुसंख्यांना हा व असे संदेश विपरीत वाटल्यास ते भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवतील

नितिन थत्ते Thu, 19/09/2013 - 13:14

सहमत आहे.

मुस्लिम लोक आपले वेगळेपण सोडायला तयार नाहीत अशी टीका हिंदुत्ववाद्यांकडून होत असते.

आता मुस्लिम वेगळे आहेत हे सर्टिफाय होत आहेसे दिसते. (द्विराष्ट्रवादाचे पुन्हा एकदा समर्थन?)

अजो१२३ Thu, 19/09/2013 - 17:16

हिंदुत्ववाद्यांचे बरेच प्रकार आहेत. पैकी काहीना वेगळेपण सुटणे म्हणजे दाढी, विजार सुटणे अपेक्षित असते. काही इतर जणांना वेगळेपण सुटताना दाढी राहणे गरजेचे वाटते (संस्कृती ती ना शेवटी !) आणि 'वेगळा कायदा', 'वेगळे सरकारी दंडक', 'वेगळ्या मागण्या' इ इ सुटणे अपेक्षित असते.

चिंतातुर जंतू Thu, 19/09/2013 - 14:07

फ्रंटलाईनच्या ताज्या अंकात आसाराम बापू प्रकरणानिमित्तानं मीरा नंदा ह्यांचा एक वाचनीय लेख आला आहे. धर्मसत्ता, राजसत्ता आणि कॉर्पोरेट सत्ता ह्या तीन सत्ताशाखांचं परस्परांत असलेलं संगनमत कसं अंतिमतः हानिकारक ठरतं आहे, आणि नरेंद्र दाभोलकरांना हवा होता तसा कायदा जर देशभरात कठोरपणे अंमलात आला, तर त्यामुळे परिस्थितीत चांगला बदल कसा होऊ शकेल, ह्या विषयीचं विवेचन त्यात आहे.

राजेश घासकडवी Sat, 21/09/2013 - 01:08

अमेरिकेत मुळात शाळांमध्ये प्रार्थना करणं हेच धर्मसंस्था-राज्यसंस्था यांच्यातल्या विभक्ततेवर घाला घालणारं असल्याचं मत आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये प्रार्थनेवर बंदी आहे. भारतात या बाबतीत नक्की काय परिस्थिती आहे हे सांगता येईल का?

या घटनेवरून दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो. एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडायला नकार दिला तर? किंवा उभं रहायला नकार दिला तर? मला वाटतं शाळांना ते चालवून घ्यावं लागेल.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 24/09/2013 - 23:55

माझा एक नास्तिक मित्र (बहुदा इयत्ता नववीपासून) शाळेत प्रार्थना करायला नकार देत असे. तेव्हा त्याला भिंतीकडे तोंड करून उभं रहाण्याची शिक्षा दिली जात असे. (दादरची बालमोहन शाळा) त्याने दोन वर्ष ती सहन केली, पण प्रार्थनेला हात जोडून उभा राहिला नाही.

(हा प्रकार ऐकला तेव्हा त्याची गंमत वाटली होती. त्याच्यावर अन्याय झाला हे आता जाणवतं. तो तसा खमका असल्यामुळे 'बालमनावर परिणाम' वगैरेची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही; पण प्रत्येक नास्तिक असा टग्या असेलच असं नाही.)

'न'वी बाजू Wed, 25/09/2013 - 00:11

पण प्रत्येक नास्तिक असा टग्या असेलच असं नाही.

उलटपक्षी, प्रत्येक टग्या असा नास्तिक असेलच, असेही नाही.

(बाकी चालू द्या.)

अजो१२३ Wed, 25/09/2013 - 12:15

मला भारतीय संघराज्य, त्याची लोकशाही, त्याची घटना, कायदे, सामाजिक प्रथा, इ इ व्यक्तिशः मुळीच मान्य नाहीत. वरील उदाहरण वाचून मलाही जाणिव झाली कि जाण आल्यापासून मी बराच अन्याय सहन करतोय.

सन्जोप राव Sat, 21/09/2013 - 07:42

वा. अभिनंदनीय. फक्त हे साळवे प्रार्थनेच्या वेळीच हात जोडत नाहीत की ज्या बुद्धाच्या आणि आंबेडकरांच्या तसबीरीसमोर ते उभे आहेत तिथेही हात जोडत नाहीत हे पाहिले पाहिजे...

ऋता Thu, 26/09/2013 - 22:15

"फक्त हे साळवे प्रार्थनेच्या वेळीच हात जोडत नाहीत की ज्या बुद्धाच्या आणि आंबेडकरांच्या तसबीरीसमोर ते उभे आहेत तिथेही हात जोडत नाहीत हे पाहिले पाहिजे..."
खरतर ही प्रतिक्रीया भोचक वाटते...तरी त्यामुळे काही शंका उपस्थित झाल्या.
आस्तिक नास्तिक असणं हे देवाच्या संदर्भात असते ना? आंबेडकरांच्या (देव नव्हे!) तसबीरीसमोर हात जोडले तर नास्तिकतेशी प्रतारणा होइल असे सुचवत आहात का? तसबीरीसमोर हात जोडणं हेच आस्तिकतेचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे का ?

सन्जोप राव Fri, 27/09/2013 - 07:34

मूळ बातमी नीट पाहिली तर या भोचकपणामागचे कारण ध्यानात येईल. झेब्रा आवडला नाही तर तसे म्हणा. हा कसला पट्ट्यापट्ट्याचा उंट असे म्हणू नका.
एखाद्याला काय म्हणायचे आहे त्याचे आकलन न होताच त्यावर प्रतिक्रिया देणे हेही भोचकपणाचे (की भोंगळपणाचे?) आहे असे म्हणता येईल.

ऋता Fri, 27/09/2013 - 12:48

बातमी वाचली, फोटो पाहिला आहे...तरीही आंबेडकरांच्या तसबीरीसमोर हात जोडले तर तुम्हाला त्यात काय खटकेल ते कळले नाही. तसबीरी समोर हात जोडणे आणि आस्तिकता याचा किती संबंध आहे हे स्मजून घ्यावे म्हणून लिहिले होते. मला हा खरोखर पडलेला प्रश्न आहे. आकलन नाही झाले म्हणून प्रश्न विचारले. तुमची ती प्रतिक्रीया भोचक वाटली...भोचक आहे असे मी म्हटले नाही कारण मला तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते नीट कळले नसावे अशी शंका आहे.
असो.

ऋषिकेश Mon, 23/09/2013 - 11:10

रोचक बातमी आहेच. पण वार्तांकन बायस्ड वाटले. मुळातून केस शोधून वाचावी लागेल.

अजो१२३ Mon, 23/09/2013 - 14:29

http://www.ptinews.com/news/4003389_DRDO-scientist-booked-for--raping--…
डी आर डी ओ च्या शास्त्रज्ञावर वैवाहिक बलात्काराचा खटला. अशा प्रकारची वैवाहिक बलात्काराची भारतातली मी तरी पहिलीच बातमी वाचतोय. ही बातमी किती pursue करता येते पाहू. पण याबाबतीत सामान्य वाचकाला या बलात्कारकर्त्याचा किती राग येतो हा ही एक कुतुहलाचा मुद्दा आहे. या माणसास सजा होईल का आणि काय होईल? ती साधारण बलात्कारापेक्षा कमी असेल का? परदेशात, जिथे या विषयावर नि:संदिग्ध कायदे आहेत, कमी असते का?

ऋषिकेश Mon, 23/09/2013 - 16:48

थोडक्यात संगायचे तर भारतात वैवाहिक बलात्कार कायद्याने वैध (आणि अतिशय कॉमन) आहे.
बलात्काराचे कायदे, शिक्षा व तरतुदी हे कायदेशीर लग्नाच्या नवर्‍यास लागु होत नाहीत.

बॅटमॅन Mon, 23/09/2013 - 17:21

सध्याच्या कायद्यानुसार भारतात वैवाहिक बलात्काराची नेमकी व्याख्या काय आणि व्याप्ती किती आहे?

ऋषिकेश Mon, 23/09/2013 - 17:33

भारतात बलात्कार म्हणजे काय हे सांगतानाच नवर्‍याने लग्नाच्या बायकोसोबत केलेल्या लैंगिक (वि)कृतीस वगळले आहे तेव्हा वैवाहिक बलात्कार ही कंसेप्टच भारतीय सद्य कायद्यात नाही.

बॅटमॅन Mon, 23/09/2013 - 17:36

धन्यवाद. बाकी

नवर्‍याने लग्नाच्या बायकोसोबत केलेल्या लैंगिक (वि)कृतीस वगळले आहे

यामध्ये लैंगिक विकृतीच अभिप्रेत नसावी बहुधा. विकृत कृती काय किंवा धाकाने केलेली साधीच कृती काय, सर्वच वगळले आहे असे दिसते.

ॲमी Mon, 23/09/2013 - 18:21

भारतात marital rape हा कन्सेप्टच नाहीय. पण मला वाटतं 'अनैसर्गिक संभोग' म्हणुन गुन्हा दाखल होउ शकतो नवर्यावर. जंतु यांनी एका धाग्यावर लिँक दिली होती त्यावरुन असा निष्कर्ष काढलेला मी. आणि काही दिवसांपुर्वी युक्ता मुखी घटस्फोटच्या एका बातमीमधुन देखील साधारण असाच काहीसा अर्थ लागलेला.

अजो१२३ Mon, 23/09/2013 - 17:57

भारतीय संसदेच्या भूमिकेतून पहायचे झाले तर वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवला तर 'भारतीय कुटुंबपद्धती कोसळून पडेल.' म्हणून त्यांनी या प्रकाराला गुन्हा ठरवलेले नाहीय.

मला व्यक्तिशः ही बातमी वाचताना 'क्रोधापेक्षा कुतुहल जास्त' असा (बहुधा अनुचित) प्रकार झाला. नवर्‍याने/बायकोने केलेला बलात्कार हा, इतर अशा अपरांधापेक्षा, सौम्य असतो का? असेल तर मग 'बलात्कार हा 'शारिरीक' प्रकारचा अपराध आहे कि नाही?' असा मूर्खपणाचा प्रश्न मनात आला.

अजो१२३ Mon, 23/09/2013 - 15:30

http://www.scienceworldreport.com/articles/9567/20130919/earth-habitabl…
पृथ्वीवर जीवन अजून १७५ कोटी वर्षे राहणार आहे. छोटे जीवाणू १७५ कोटी वर्षांचे पूर्ण आयुष्य भोगणार आहेत. माणूस मात्र त्यापूर्वी नष्ट होईल, सूक्ष्मजीव मात्र उरतील. (२ लाख वर्षापूर्वी बनलेला माणूस नक्की किती टक्के माणूस म्हणवण्यालायक उरला असेल हा भाग अलहिदा.) ४० कोटी वर्षापूर्वीपासून ते (१७५ ऐवजी) जास्तीत जास्त ३२५ कोटी, म्हणजे एकूण ३६५ कोटी पॄथेचा जीवनीय काल आहे. नंतर सूर्याजवळ गेल्याने समुद्रांची वाफ होईल, इ इ. मंगळ मात्र सूर्याच्या आयुष्याएवढाच काळ हॅबिटेबल असेल, म्हणजे ६०० कोटी वर्षे.

ग्लिसे नावाच्या ग्रहाचे जीवनीय आयुर्मान चक्क ४२०० ते ५४०० कोटी वर्षे आहे. म्हणजे आपले ७ पिढ्यांची तरतूद करून ठेवणारे राजकारणी, इ याच ग्रहावर डोळा ठेऊन असणार!

सध्याला नासामधे रेसेशन चालू आहे. मंगळावर १०० कोटीमधे १ रेणू मोजायची ताकद असलेला प्रोब लावून देखिल तिथे मिथेन मिळाला नाही. म्हणजे तिथे जीवसॄष्टी नाही. पुढच्या गुंतवणूकीला धोका! आता भारताने आपला मंगळ कार्यक्रम धडाक्याने चालू केला आहे. चंद्रावर अमेरिकेला पाणी मिळाले नाही, आम्हाला मिळाले तसे मंगळावर आम्हाला मिथेन मिळेल असा भारताला विश्वास/आशा आहे.

नेदरलँडच्या मार्झ वन प्रोग्रामला, ज्यात मंगळावरून परत यायची सुविधा नाही, बर्‍याच लोकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे.

बाकी काहीही असो, उगाच काहीही होऊन आपले जीवन जाण्याची शक्यता नाही, तेव्हा बिनधास्त झोपा.

अजो१२३ Mon, 23/09/2013 - 16:15

http://planetsave.com/2013/09/22/new-nasa-map-shows-likely-die-air-poll…
प्रदूषणाने आपण मरण्याची जगात कुठे जास्त शक्यता आहे याचा नासाने नकाशा बनवला आहे. १००० चौ. किमी मधे एका वर्षात १००० पेक्षा जास्त लोक मेले तर ते सर्वात गहिरे प्रदूषण. नकाशा पाहिले तर लक्षात येते कि भारतात मोकळा श्वास घेण्याची जागाच नाही. इतकी वाईट स्थिती केवळ पश्चिम आणि मध्य युरोपाची आहे. आणि हे केवळ हवेचे प्रदूषण आहे.

पण या नकाशात बरीच चूक असायची शक्यता आहे, जसे, समुद्राकाठचा भाग, जंगलावरचा भाग थोडा बरा दिसायला हवा. त्या नात्याने भारताचा समुद्रकिनारा आणि ईशान्यभारत या नकाशात इतका वाईट दिसायला नको. असो. प्रदूषणीय दु:खाचे मळभ माझ्याभोवती आता बरेच दाट झाले आहे. एकतर इतका प्रदूषित भारत. त्यातल्या सर्वात मोठ्या नागरी वस्तीत मी राहतो. आणि वर झक मारत २-३ वर्षाखाली नोकरी बदलली. चांगली दक्षिण गुरगावची मोकळी हवा खायचो ती सोडून अगदी 'कोर ओल्ड दिल्लीत' आलो. आता जुन्या काळा धूर सोडणार्‍या डिझेल ट्रकच्या एक्झॉस्टला नाक लावयचे उरले आहे.

ऋषिकेश Mon, 23/09/2013 - 16:52

नक्की कळले नाही. मूळ जागेची पॉप्युलेशन डेन्सिटी विचारात घेतली आहे का १००० आकडा असाच फिक्स केला आहे?

उदा: जर एखाद्या ठिकाणी १००० चौकीमी मध्ये २००० लोक राहत होते त्यातले ९०० मेले व दुसर्‍या हजार चौ किमी मध्ये १ लाख लोक रहात होते त्यातले हजार मेले तर कोणाचे प्रदुषण अधिक धरताहेत?

राजेश घासकडवी Mon, 23/09/2013 - 19:10

जर एखाद्या ठिकाणी १००० चौकीमी मध्ये २००० लोक राहत होते त्यातले ९०० मेले व दुसर्‍या हजार चौ किमी मध्ये १ लाख लोक रहात होते त्यातले हजार मेले तर कोणाचे प्रदुषण अधिक धरताहेत?

अगदी बरोबर. हजारसारखा ठराविक आकडा वापरणं दिशाभूल करणारं आहे. लोकसंख्या घनतेने हे सर्व मॅप्स नॉर्मलाइझ करायला हवे.

चिंतातुर जंतू Tue, 24/09/2013 - 18:26

आंतरजालावरचे प्रतिसाद, त्यांचा इतिहास, मॉडरेशन वगैरेंबद्दल एक रोचक लेख. 'ऐसी'वरच्या प्रतिसादांचं मॉडरेशन ज्यावरून प्रेरित आहे त्या रॉब माल्डाचा इथे उल्लेख आहे.

नितिन थत्ते Wed, 25/09/2013 - 12:31

सबसिडी देण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे नाही असा (तात्पुरता) निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आधार कार्ड ऐच्छिक आहे असे सरकार म्हणते तर सबसिडी देण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सबसिडीसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करणे हा मूलभूत हक्कावर घाला आहे अशी याचिका कोणा व्यक्तीने दाखल केली होती आणि ते म्हणणे सध्या कोर्टाने उचलून धरले आहे.

कोर्टाचा निकाल चुकीचा आहे हे स्पष्टच आहे.
१. सबसिडीच्या पात्रतेसाठी काय निकष असावेत हा पॉलिसी मॅटर आहे. त्यात न्यायालयाने ढवळाढवळ केली आहे.
२. अनेक सरकारी कागदपत्रे जसे रेशनकार्ड, पासपोर्ट हे ऐच्छिक असतात. म्हणजे तुमच्याकडे पासपोर्ट नसेल तरी चालते. रेशनकार्ड नसेल तरी चालते. वाहन चालवण्याचा परवाना नसला तरी चालतो. पण तुम्हाला स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य हवे असेल तर रेशनकार्ड आवश्यक असते. तुम्हाला परदेश प्रवास करायचा असेल तर पासपोर्ट आवश्यक असतो आणि वाहन चालवायचे असेल तर वाहन चालवण्याचा परवाना आवश्यक असतो. तशा दृष्टीने आधार कार्ड ऐच्छिक असले तरी सबसिडी आणि डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फरचा लाभ हवा असेल तर आधार कार्ड आवश्यक असण्यात मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा कसा येतो हे मला तरी कळत नाही.
३. आधार कार्डामुळे वितरण व्यवस्थेतील गळती, त्रुटी टाळता येतील. एकूण सबसिडी खर्च कमी होईल. बायोमेट्रिक डेटामुळे डुप्लिकेट कार्डे काढून टाकता येतील. शिवाय दुकानात बाजाराच्या दरानेच जिन्नस मिळणार असल्याने दुकानातून धान्य वगैरे काळ्याबाजारात विकण्यास काही इन्सेन्टिव्ह राहणार नाही.

तिसर्‍या मुद्द्याचा विचार करता हा याचिका दाखल करण्यात हितसंबंध गुंतलेले आहेत आणि हा निर्णय देण्यात राजकीय कारणे आहेत का असा संशय येऊ शकतो.

अजो१२३ Wed, 25/09/2013 - 12:33

कोर्टाच्या आणि सरकारच्या भूमिकांबाबत बर्‍याच उलटसुलट बातम्या वाचल्या. आपण केलेला अनालिसिस खूप मुद्देसूद आहे. मात्र आपल्या शेवटच्या वाक्याशी सहमती दाखवण्यासाठी जास्त माहितीची वाट पहावी लागेल.

नितिन थत्ते Wed, 25/09/2013 - 12:51

>>मात्र आपल्या शेवटच्या वाक्याशी सहमती दाखवण्यासाठी जास्त माहितीची वाट पहावी लागेल.

सहमत आहे. म्हणूनच संशय येऊ शकतो असे म्हटले आहे.

ऋषिकेश Wed, 25/09/2013 - 13:48

आधार कार्ड काढणे ऐच्छिक आहे असे आधार कार्डाच्या फॉर्मवर व पावतीवरही स्पष्ट लिहिलेले आहे.

माणसांची खाजगी माहितीच नव्हे तर ठसे, छायाचित्र, रेटिना वगैरे जैविक माहिती संसदेच्या संमतीविना मिळवणे, साठवणे आणि त्याचा वापर करणे, नागरीकांनी संमती दिल्यास ऐच्छिक व त्याच्यापुरते वैध/योग्य असु शकते, मात्र कोणत्याही कारणाने संसदेच्या संमतीशिवाय ही माहिती देण्यास भाग पाडणे / अनिवार्य करणे घटनाबाह्य आहे असे वाटते.

आधार कार्डाचा उद्देश घटनेने अथवा संसदेने अथव अन्य कोणत्याही कायद्याने/नियमांनी वैध नाही. मात्र सदर कार्डामागे कोणत्याही कायद्याचे बॅकिंग नाही मग सदर नियम कोर्टात टिकेल कसा?

दिलेली उदा गैरलागू वाटली कारण पासपोर्ट व पॅन क्रमांक या दोनच बाबी अश्या आहेत ज्या केंद्र सरकार देते. बाकी बाबी त्या त्या राज्यस्तरावर आहेत व त्यासाठी राज्यांचे कायदे आहेत. पैकी पॅन कार्ड हे 'इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट' च्या कलम 139A नुसार दिले जाते म्हणजे त्याची वैधता व अनिवार्यता संसदेने (आणि म्हनूनच देशातील बहुमताने) मान्य केली आहे. आधार कार्डाला असे कोणत्या कायद्याचे बॅकिंग आहे.

एक दिवस उठून, उद्या सरकारने ज्यांच्याकडे ठराविक बँकेचे खाते आहे त्यांनाच पैसे देऊ म्हटले तर चालेल काय? एखादा दस्ताइवज अनिवार्य करताना त्याला कायद्याचे पाठबळ अत्यावश्यक आहे.

अर्थात अधिक स्पष्ट मत मूळ निकाल वाचल्यावरच देता येईल.

नितिन थत्ते Wed, 25/09/2013 - 17:07

आधार योजनेस कायदेशीर पाठबळ नाही हे वाचून आश्चर्य वाटले. स्पेसिफिक कायदेशीर तरतूद हवी की नको याविषयी साशंक आहे. उदाहरणार्थ ड्रायव्हिंग लायसन्ससाथी बायोमेट्रिक डेटा देण्यास मुद्दाम विधिमंडळांची परवानगी घेतली गेली असेल असे वाटत नाही.

पण बायोमेट्रिक डेटा सरकारने घेणे म्हणजे खाजगी पणावर (आणि म्हणून राइट टु लाइफ या मूलभूत हक्कावर) घाला हे फारच ओढूनताणून आणलेले लॉजिक वाटते. त्या अर्थी देशभरात सर्वत्र लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे सुद्धा मोडीत काढावे लागतील. विमानात चढताना बॅगेज स्कॅन करणे सुद्धा रद्द करावे लागेल. किंवा बँकेने फोटो मागणेसुद्धा रद्द करावे लागेल. [के वाय सी साठी माहिती घेणे हे रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंधनकारक आहे. त्यासाठी रिझर्व बँकेने संसदेपुढे खास परवानगी काढलेली नसावी].

बहुतेक कायद्यांमध्ये "अ‍ॅज द गव्हर्नमेंट थिंक्स फिट इन धिस रिगार्ड" अशी तरतूद असते. त्या अंतर्गत सरकार विविध बाबतीत नियम करू शकते.

असो. नागरिकाची सर्व खाजगी तसेच जाहीर माहिती सरकारला कधीही गोळा करता यायला हवीच असे माझे मत आहे. त्यासाठी संसदेच्या विशेष परवानगीची गरज असू नये.

आधार कार्ड ऐच्छिक आहे पण काही विशिष्ट लाभ हवे असतील तर ते आवश्यक आहे असा नियम असण्यात काही गैर नाही.

विशिष्ट बँकेत खाते म्हणाल तर तसे नियम अनेक बाबतीत असतात. उदा. कराचा भरणा विशिष्ट बँकांतच करता येतो. पीपीएफ खाते विशिष्ट बँकांतच उघडता येते. इतकेच कशाला सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आपला पैसा सहकारी बँकेतच ठेवावा लागतो. असे नियम अगोदरच खूप वर्षांपासून आहेत.
तसेही अमुक बँकेत पैसे ठेवा असे म्हणणे आणि सरकारच्या नियोजन आयोगाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थेचे कार्ड काढा असे म्हणणे हे तुलनायोग्य नाही.

'न'वी बाजू Wed, 25/09/2013 - 20:21

उदाहरणार्थ ड्रायव्हिंग लायसन्ससाथी बायोमेट्रिक डेटा देण्यास मुद्दाम विधिमंडळांची परवानगी घेतली गेली असेल असे वाटत नाही.

भारतात हे कसे हाताळतात याची कल्पना नाही.

फारा वर्षांपूर्वी क्यालिफोर्निया राज्यात ड्रायव्हर्स लायसन्सच्या आवेदनपत्राच्या सूचनांमध्ये पुढील स्वरूपाचा मजकूर वाचल्याचे अंधुकसे आठवते:

"या आवेदनपत्रावर आपली वैयक्तिक माहिती विचारण्यात आलेली आहे. आपल्या आवेदनपत्रावर कार्यवाही करण्याकरिता आम्हांस ही माहिती आवश्यक आहे. ही माहिती देणे आपणावर कायद्याने बंधनकारक नाही, आणि ती देणे नाकारण्याचा कायदेशीर हक्क आपणांस अर्थातच आहे. मात्र, आपण ही माहिती आम्हांस देणे नाकारल्यास आम्ही आपल्या आवेदनपत्रावर कार्यवाही करू शकणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी."

(थोडक्यात, "आख़िर मर्ज़ी आप की!")

आधार कार्ड ऐच्छिक आहे पण काही विशिष्ट लाभ हवे असतील तर ते आवश्यक आहे असा नियम असण्यात काही गैर नाही.

"आधार कार्ड अनिवार्य आहे, आणि ते जारी करण्याकरिता आम्हांस आपली काही वैयक्तिक माहिती गोळा करणे आवश्यक आहे. ही माहिती आम्हांस पुरविण्यास नाकारण्याचा कायदेशीर हक्क आपणांस निश्चितच आहे; मात्र, ही माहिती आपण आम्हांस न पुरविल्यास आपल्या आधारकार्डाच्या आवेदनपत्रावर कार्यवाही करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत, याची कृपया नोंद घ्यावी," असेही करता यावे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 26/09/2013 - 05:27

"या आवेदनपत्रावर आपली वैयक्तिक माहिती विचारण्यात आलेली आहे. आपल्या आवेदनपत्रावर कार्यवाही करण्याकरिता आम्हांस ही माहिती आवश्यक आहे. ही माहिती देणे आपणावर कायद्याने बंधनकारक नाही, आणि ती देणे नाकारण्याचा कायदेशीर हक्क आपणांस अर्थातच आहे. मात्र, आपण ही माहिती आम्हांस देणे नाकारल्यास आम्ही आपल्या आवेदनपत्रावर कार्यवाही करू शकणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी."

(थोडक्यात, "आख़िर मर्ज़ी आप की!")

Being passive aggressive?

आधार कार्डासंदर्भात

... अलीकडचीच एक घटना - भारतात साधारण २५ ते ३० टक्के लोकांकडे 'आधार' कार्डं आहेत. आधार कार्डाचा वापर करून प्रशासन सुधारण्याबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर जी स्पर्धा झाली त्यात औरंगाबाद जिल्ह्याला तिसरं बक्षीस मिळालं. 'संजय गांधी निराधार योजने'त लोकांना ६३० रूपये मिळतात. औरंगाबादमधे जिल्हाधिकार्‍यांनी ते फक्त आधार कार्ड असलेल्यांनाच मिळेल असा नियम काढला. यानंतर या योजनेच्या लाभधारकांची संख्या जवळपास निम्म्याने खाली आली. कारण बोगस लाभधारक गेले. त्याबरोबर खर्च ५२ ते ५८ टक्क्यांनी कमी झाला. ....

अजो१२३ Fri, 27/09/2013 - 11:14

खूप छान माहिती.

तरीही अदितीजी, यात दोन इश्श्यु आहेत -
१. आधार कार्डात त्याच माणसाचे दुसरे कार्ड बनणे अशक्य आहे म्हणून नकली किंवा नसलेल्याच माणसांचे बोगसपण कमी करता येते.
२. दुसरा मुद्दा आहे ज्याला कार्ड दिले आहे आणि प्रत्यक्ष ज्याच्या हातात ते आहे हे दोन लोक तेच आहेत का? ते कळले तर सिस्टम परफेक्टच झाली म्हणा. याकरिता आधार कार्ड स्मार्ट कार्ड असावे असे सुचवण्यात आले होते. पण दुर्दैवाने ते स्वीकरले गेले नाही.

ऋषिकेश Thu, 26/09/2013 - 07:05

बहुतेक कायद्यांमध्ये "अ‍ॅज द गव्हर्नमेंट थिंक्स फिट इन धिस रिगार्ड" अशी तरतूद असते. त्या अंतर्गत सरकार विविध बाबतीत नियम करू शकते.

खरे आहेच, मात्र तो नियम कोणत्यातरी कायद्यांतर्गत होतो. आधार कार्ड हे देशव्यापी किंवा केंद्रीय दस्ताइवज आहे. त्याची तुलना पासपोर्ड किंवा पॅन बरोबरच करता येऊ शकेल.

दुसरे असे एखाद्या गोष्टि साठी एखादा दस्ताइवज अनिवार्य करणे आणि सरकारी मदत देण्यासाठी अनिवार्य करणे यात फरक आहे. दिल्लीमध्ये रेशन कार्ड काढण्यासाठी प्रत्येक सभासदाकडे आधार असणे अनिवार्य केले आहे. आधार नाही तर रेशन नाही? म्हणजे सरकारने दिलेले स्वस्त अन्न नाही?

कोर्टाच्या आदेशात दुसरे कारण असे दिले आहे की आधार कार्डे ही परदेशी लोकांनाही दिली गेली आहेत (हे कोर्टात सिद्ध केले गेले) त्यामुळे त्याचा उद्देश व वैधता दोन्ही अधिकच डळमळीत झाले आहे.

थोक्यात सांगायचे तर पॅन कार्ड इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टखाली बनवलेल्या नियमानुसार आवश्यक आहे. ड्रायविंग लायसन्स राज्य पातळीवरच्या वाहनाशी संबंधित कायद्यांच्या आधारे बनलेल्या नियमांनी आवश्यक आहे. सीसीटिव्ही केवळ 'सार्वजनिक' ठिकाणी सरकार बसवते व ते 'सुरक्षेसाठी' असलेल्या कायद्याने वैध आहे (पूर्वी पोलिस गस्त घालायचे आता एक यंत्र कायमचे बसवले आहे). वगैरे.

मात्र आधार कोणत्या कारणासाठी बनले आहे? त्याचा उद्देश व व्याप्ती कोणत्याही एका कायद्याच्या आधारे स्पष्ट करता येत नाही. जर आधार 'बहूद्देशीय' कार्ड आहे तर तसा नियम बनवण्यासाठी एक आधारभूत कायदा असणे आवश्यक वाटते.

"अ‍ॅज द गव्हर्नमेंट थिंक्स फिट इन धिस रिगार्ड" हे त्या त्या कायद्याअंतर्गत असते, सरकार मनमानी करू शकत नाही; त्या कायद्याच्या चौकटीतच नियम बनवू शकते.

ऋता Thu, 26/09/2013 - 18:24

"आधार कार्ड हे देशव्यापी किंवा केंद्रीय दस्ताइवज आहे. त्याची तुलना पासपोर्ड किंवा पॅन बरोबरच करता येऊ शकेल." आणि हे ही पुढे "मात्र आधार कोणत्या कारणासाठी बनले आहे?"
बायोमेट्रिक माहिती सकट असलेले आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून आधार कार्ड बनले आहे हे चूकीचे आहे का?
सरकारने स्वस्त अन्न फक्त या कार्ड धारकांना द्यायचे ठरवले तर तो एक इंसेंटिव आहे की ज्यांना फायदे हवेत त्यांनी ते कार्ड बनवून घ्यावं..(ते कार्ड बनवण्याची प्रक्रीया सर्व लाभधारकांपर्यंत पोहोचवणे हे सरकारने पाहिले पाहिजे नक्कीच.)
मला हा वाद अजिबात कळत नाहिये. नक्की कार्ड सक्तीचं न करण्यामागे काय मुद्दा आहे? सरकारने लाभधारक कसे ओळखावेत? सरकारची मदत कोणतेच आयडेंटिटी प्रूफ न देता व्हावी का?

ऋषिकेश Fri, 27/09/2013 - 08:10

बायोमेट्रिक माहिती सकट असलेले आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून आधार कार्ड बनले आहे हे चूकीचे आहे का?

चुकीचे काही नाही. फक्त त्याला कोणत्याही कायद्याचा आधार नाही.
सरकारने सदर कार्ड काढण्याआधीच एकतर त्याचा स्कोप लिमिटेड करून ठराविक कायद्याअंतर्गत ते जारी करायला हवे होते किंवा मग यासाठी योग्य ते विधेयक संसदेत मांडून लोकांची सहमती मिळवायला हवी होती. सरकार कोणताही नियम करू शकते पण तो कायद्याच्या अंतर्गत अशी मनमानी करू शकत नाही.

दुसरे असे की सदर कार्ड कोर्टात बांगलादेशी नागरीकांनाही दिल्याचे सिद्ध झाले. शिवाय सदर कार्ड 'ऐच्छिक' आहे हे म्हणताना, ते 'प्राथमिक गरजां'च्या वाटपासाठी अनिवार्य करण्यात आले जे नागरीकांच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात जाते.

अश्या विविध कारणाने कोर्टाने 'अंतरीम'(तात्पुरती) स्थगिती दिली आहे - तीही केवळ अनिवार्य करण्याला, वाटप किंवा धार कार्ड देण्याला स्थगिती दिलेली नाही

ऋषिकेश Wed, 09/10/2013 - 11:05

सरकारने (कॅबिनेटने) आता UIDAI विधेयकाला संमती दिली आहे. सदर बिल यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीकडे प्रलंबित होते. या समितीने सुचवलेल्या काही सुधारणा स्वीकारून हे बिल कॅबिनेटने मंजूर केले आहे.

आता हे बिल हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होते का हे बघणे रोचक ठरावे.

ऋषिकेश Thu, 26/09/2013 - 10:48

राम नाईक यांची निवडणूक निवृत्ती

एक काळ गाजवणारे व माझ्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्त्व केलेल्या या सेवाभावी व सच्च्या माणसाने अशी निवृत्ती घेणे अपरिहार्य झाले होते हे खरेच, पण तरी वाईट वाटायचे ते वाटतेच :(

ऋता Thu, 26/09/2013 - 18:00

नवीन वटहुकूमः कोर्टात गंभीर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झालेल्या संसदेच्या सदस्याचे अपील जर वरच्या कोर्टात पेंडिंग असेल तर त्यांना संसदेचे सदस्य रहाता येइल !

नितिन थत्ते Thu, 26/09/2013 - 18:27

वटहुकूम काढला हे ठीक नाही. विधेयक मंजूर करण्यात काही अडचण नव्हती. [अपील पेण्डिंग असताना सदस्य राहू द्यावे हे ठीक आहे].

ऋता Thu, 26/09/2013 - 18:47

"[अपील पेण्डिंग असताना सदस्य राहू द्यावे हे ठीक आहे]."
का बरं ठीक आहे ते कळलं नाही.
एका कोर्टाने शिक्षा ठोठावल्यावर (गंभीर गुन्ह्या साठी- खून वा तत्सम काही येत असावे याअंतर्गत) सदस्य राहू द्यावे ? म्हणजे सुप्रीम कोर्ट जोवर प्रत्येक अशा केसवर निर्णय देत नाही तोवर हे संसदेत सदस्य म्हणून रहाणार...खालच्या कोर्टाचे निर्णय कमी दर्जाचे मानावे का...की तिथे गंभीर गुन्हे सहज सिद्ध होऊ शकतात ?

ऋषिकेश Fri, 27/09/2013 - 08:02

संसदेचे सदस्यत्त्व हे लोकांनी ठरवलेले असते - दिलेले असते. तेही मर्यादित काळासाठी.
एखाद्याच्या गुन्ह्यावरील अपील वरच्या कोर्टाने दाखल केले असेल व तर आधिच्या कोर्टाचा निर्णय अंतरीम स्थगित मानला जातो --> केस कोर्टाने दाखल करून घेतल्यास --> सदर गुन्हेगाराचा पुन्हा 'आरोपी' होतो --> "आरोपी इज इनोसंट अन्टिल प्रुवन गिल्टी"
असे ते लॉजिक असावे

ऋषिकेश Fri, 27/09/2013 - 08:05

वटहुकूम काढला हे ठीक नाही.

+१. सदर विधेयक स्थायी समितीपुढे असताना असा वटहूकूम काढणे नियमबाह्य नसावे पण अनैतिक आहे

विधेयक मंजूर करण्यात काही अडचण नव्हती.

-१
सदर विधेयक राज्यसभेने चर्चेसाठी दाखल करून घ्यायलाही नकार दिला व ते स्थायी समितीकडे सोपवण्यात आले. जेव्हा स्थायी समिती त्यात बदल सुचवत आहे तोपर्यंत सरकारने धीर धरणे उचित होते. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीतले विधेयक मंजूर करून घेणे सरकारला न जमल्याने त्यांनी हा वटहुकूम काढला आहे.

अजो१२३ Fri, 27/09/2013 - 16:33

केंद्र सरकारची, राज्यांना मिळण्यार्‍या मदतीची, विशेष भागाची, आर्थिक वाटणी कशी व्हावी हे ठरवताना रघुराम राजन यांच्या कमिटीने अत्यंत मूर्खपणाने पद्धत ठरवली आहे. खासकरुन उत्पन्न आणि खर्च यांच्यापैकी कोणता क्रायटेरिया असावा याची गफलत तर अतिच प्रकार आहे. आता हा रिपोर्ट असा बनवण्यामागे राजकीय उद्देश असेल तर ठीक अन्यथा मला भारतीय रिजर्व्ह बँक मूर्खाच्या हाती गेली आहे असा अर्थ काढावा लागेल.

http://www.firstpost.com/economy/put-it-in-the-dustbin-raghuram-rajans-…

नगरीनिरंजन Sat, 28/09/2013 - 13:40

आणखी एक आधुनिक अर्थविनोद. अमेरिकेच्या कर्जाची मर्यादा पुन्हा एकदा वाढवायची वेळ आली आहे आणि हे वेळेवर केले नाही तर अमेरिकेला कर्जफेड करण्यासाठी नवे कर्ज मिळणे मुश्कील होईल आणि इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिका कर्जफेड चुकवेल आणि परिणामी दिवाळखोर होईल.
असे होईल की काय म्हणून गुंतवणूकदार घाबरले आहेत आणि जोखीम टाळण्यासाठी काय करत आहेत? यू गेस्ड इट! "सुरक्षित" समजले जाणारे अमेरिकन कर्जरोखे विकत घेत आहेत. :)
काय करणार? काही झालं तर कमीतकमी नुकसान होईल असा तेवढा एकच पर्याय ज्ञात आहे.
बातमीचा दुवा