परकीय शक्तींचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव?

चर्चाविषय सुरू करण्यापूर्वी एक घटनाक्रम समोर मांडतो:
-- २० जुलै २०१०: हिलरी बाईंचे वक्तव्य "न्युक्लियर लायाबिलीटी शिल्लक असली तरी भारताशी संबंध हितकारकच"
-- २० ऑगस्ट २०१०: भारताच्या कॅबिनेटने न्युक्लियर लायाबिलिटी बिलला मंजुरी दिली. विरोधकांना आक्षेप
-- २५ ऑगस्ट २०१०: विरोधकांच्या प्रचंड रेट्यामुळे मूळ प्रस्तावात बदल. दंड कित्येक पटिने वाढला (५०० कोटीवरून १५०० कोटी). याशिवाय Operator of Atomic plan will be Only the government of India असा स्पष्ट उल्लेख. बिल लोकसभेत संमत
-- ३१ ऑगस्ट २०१०: बिल राज्यसभेत संमत
-- २८-२९ सप्टेंबर २०१० : क्लिंटन बाईंचे भारतात आगमन. भारताने 'आंतरराष्ट्रीय 'स्टँडर्स' मध्येच असेच याची खबरदारी घ्यायला हवी" असे वक्तव्य. एस. एम. कृष्णांबरोबर याच विषयावर चर्चा
-- २७ ऑक्टोबर २०१०: IAEAमध्ये भारताने न्युक्लियर लायाबिलिटी ट्रीटीवर स्वाक्षरी केली
-- २० जुलै २०११ : भारताने भूमिका बदलली नाही. हिलरींची याच विषयासाठी भारत भेट. भाजपशीही चर्चा. मात्र सरकार - विरोधक दोघेही ठाम

आत दुसरा घटनाक्रम बघूया
-- २०१०: २G प्रकरण, कॉमनवेल्थ, आदर्श अशी मोठमोठी प्रकरणे चव्हाट्यावर. जनतेमध्ये नाराजी
-- ५ एप्रिल २०११: अण्णांचे जंतरमंतरला पहिले उपोषण सुरू
-- ४ जून २०११: रामदेव यांचे उपोषण व ३ दिवसांत त्यांना रातोरात हाकलले. आंदोलनामागे उजवे पक्ष असल्याचा संशय
-- २८ जुलै २०११: लोकपाल विधेयक कॅबिनेटमध्ये मंजूर
-- १३ ऑगस्ट २०११ : थेट अमेरिकेचे अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल वक्तव्य. भारत लोकशाही तत्त्वाने वागेल अशी अपेक्षा व्यक्त
-- १६ ऑगस्ट २०११: अण्णा आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद. मिडिया व उजवे सामील

या दोन घटनांमध्ये काही संबंध आहे असा माझा दावा नाही. मात्र अमेरिकेचा पुर्वोतिहास बघता आपल्या व्यापाराआड येणारे कोणतेही सरकार टिकू न देणे हा अमेरिकन धोरणाचा भाग आहे. भारताच्या न्युक्लियर लायाबिलीटी बिलामुळे अमेरिकेने भारताचा विजनवास संपवूनही अमेरिकेला त्याचा फायदा होत नाहीये. उलट भारत व इतर जगच त्याचा फायदा उचलतंय. याशिवाय अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने अफगाणिस्तानामध्येही 'ग्रेटर रोल' (म्हणजे सैन्य पाठवणे? ) असला पाहिजे ज्यासाठी भारत काहीही करत नाहीये. भारत चीनशीही सवतासुभा मांडण्यास उत्सुक दिसत नाही. उलट फिलिस्तान प्रश्नावर विरोधी भूमिकाच घेणे नाही तर आता नाटोला आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या sco मध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे.

-- अशावेळी जर विरोधकही इतर गोष्टींवर विरोध करत असूनही या अमेरिका-हिताच्या गोष्टीत मात्र फारसा सहभागी व्हायला तयार नाही/सक्षम नाही हे बघून अमेरिकेने सरकार पाडण्यासाठी इतर बाजूने तयारी सुरू केली आहे असे वाटते का?

-- अण्णा किंवा रामदेव वगैरेंना अमेरिकेचा पाठिंबा आहे असे सांगता येणार नाही मात्र या निवडक आंदोलनांना पाठिंबा देणाऱ्या मीडियाकडे बघितलं तर बहुतांश मोठ्या वृत्तसमुहाची पाळेमुळे, पैशाचा स्रोत अमेरिकेत दिसतात.

-- अमेरिकेचा इतिहास बघितला तर नकोशी सरकारे हटविण्यासाठी त्यांनी अतिउजवेही कनवटीस बांधले होते. ते त्यांच्यावरच उलटते आहे. त्यामुळे आता देशोदेशी जनप्रक्षोभाचे नवे आभास अमेरिका उभा करतेय का (जसे अरब स्प्रिंग, लिबिया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वगैरे वगैरे)

चर्चेसाठी दिशा देणारे प्रश्नः
-- अमेरिका सध्याचे सरकार पाडायला उत्सुक आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास त्यांनी या कामी (कदाचित अण्णांच्याही नकळत) अण्णांचा वापर केला आहे असे तुम्हाला वाटते का?
-- भारतात अनेक उपोषणे होतात. पण हेच उपोषण प्रसिद्ध झालं. इतके वर्ष माहीतही नसणाऱ्या IACला अचानक कोट्यवधीचा निधी आला. भारतात अनेक वर्षे भ्रष्टाचार चालत आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत अचानक अनेक प्रकरणे उघडकीस येणे हे जरासे संशयास्पद वाटते. अर्थात त्याविरोधात जनआंदोलन उभे राहणे यामागे मीडियाही आहे. या मिडियाला परकीय शक्ती वापरत आहेत असे वाटते का?

(अर्थात चर्चाप्रस्ताव विस्कळीत आहे कारण माझ्या म्हणण्याला पुष्टि देण्याइतके दुवे मिळवायला सध्या वेळ नाहीये पण भारतीय अंतर्गत घडामोडीत सध्या परकीय शक्तींनी मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे का? हा मूळ प्रश्न आहे)

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (2 votes)

अंशतः सहमत आहे.

विशेषतः "२० जुलै २०११ : भारताने भूमिका बदलली नाही. हिलरींची याच विषयासाठी भारत भेट. भाजपशीही चर्चा. मात्र सरकार - विरोधक दोघेही ठाम" ही परिस्थिती

आणि

भ्रष्टाचारविरोधाच्या निमित्ताने आणि एकूणातच सर्वच राजकीय पक्ष / नेते वाईट अशी केली जात असलेली मांडणी.

या दोन्हीत संबंध नाहीच असे म्हणता येत नाही. या निमित्ताने सोशल नेटवर्किंग माध्यमात चालू असलेला शेअर्ड लिंक्सचा आणि ज्योक्सचा मारा करणारे त्या कारस्थानात सहभागी नसतील पण अनवधानाने त्या कारस्थानाला हातभार लावत आहेत.

[सध्या असे लेखन करणे हेही सरकारची चमचेगिरी करण्याचे लक्षण समजले जाईल].

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

वाचतो आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

"न्युक्लियर लायाबिलीटी" म्हणजे जरा इस्कटून(थोडक्यात का असेना) सांग ना भौ. सगळेच तुझा IQ असले पाहिजेत असं जरुरी आहे का?

"भारताने 'आंतरराष्ट्रीय 'स्टँडर्स' मध्येच असेच याची खबरदारी घ्यायला हवी"
म्हणजे???

-- २०१०: २G प्रकरण, कॉमनवेल्थ, आदर्श अशी मोठमोठी प्रकरणे चव्हाट्यावर. जनतेमध्ये नाराजी
इथे एक वेगळा पैलु. हे घोटाळे बाहेर येण्यात सत्ताधार्‍यांची आपसात चाललेली साठमारी,लठाठालठी,धक्काबुकी, RTI वाल्याची सुदहशतवाद,कॉर्पोरेट जगतातले नाराज घटक इतकेच काय कौटुंबिक कुरबुरी, गृहकलह इथपासून ते जातींच्या व धर्मांच्या लॉब्यांचे राजकारण हे सगळेच एकाचवेळी कारणीभूत असू शकते.(परकिय हातासकट)

"मात्र अमेरिकेचा पुर्वोतिहास बघता आपल्या व्यापाराआड येणारे कोणतेही सरकार टिकू न देणे हा अमेरिकन धोरणाचा भाग आहे."
मागच्या दोनेक हजार वर्षातल्या इतिहासात प्रत्येक इलाक्यातील महसत्तांचा हाच इतिहास आहे. अगदि राजा पुरु, ग्रीक्-रोमन्,कार्थेज, अथेन्स, मंगोल्,इस्लाम व ब्रिटिश ही अवाढव्य साम्राज्ये पकडून.
" भारताच्या न्युक्लियर लायाबिलीटी बिलामुळे अमेरिकेने भारताचा विजनवास संपवूनही अमेरिकेला त्याचा फायदा होत नाहीये."
लायबिलिटी म्हंजे?

"याशिवाय अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने अफगाणिस्तानामध्येही 'ग्रेटर रोल' (म्हणजे सैन्य पाठवणे? ) असला पाहिजे ज्यासाठी भारत काहीही करत नाहीये."
अमेरिकेची इच्छा आहेच की ते सोडून सगळ्यांचे सैनिक ह्यात मरावेत पण खुद्द नाटोअचेही काही देश ह्यात सहभागी नाहित.(मला वाटते जर्मनी सारखा प्रगत देशसुद्धा सैनिक पाठवत नाहिये. ब्रिटन्,ऑस्ट्रेलिया ही अमेरिकेची एक्कावन आणि बावन्न क्रमांकाची राज्ये तेव्हढी पाठवताहेत. फ्रन्सचे ठाउक नाही.)

"भारत चीनशीही सवतासुभा मांडण्यास उत्सुक दिसत नाही."
जमेल तितपत मांडतोय. म्हणजे चीन जेव्हढा अमेरिकेशी मांडतोय, त्याच धर्तीवर,पण अल्पांशाने.

"...तर आता नाटोला आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या sco मध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे."
अजून प्रवेश केलेला नाही. नाटोअकडून अधिक फायदा उकळायला केलेले हे blackmeling किंवा धमकीही असू शकते. जिथं फाय्दा दिसेल(किंवा जिथे न गेल्याने जबरदस्त,जास्तीचे नुकसान होइल असे वाटेल तिथे कुठलाही देश जाइल. माझा देश तेच करतोय.)

"अमेरिका-हिताच्या गोष्टीत मात्र फारसा सहभागी व्हायला तयार नाही/सक्षम नाही "
अमेरिकेची अंकित राष्ट्रेच(नाटो) तसे १००% कमिटमेंट देत नसतील तर भारता कशाला मरायला करील?

"हे बघून अमेरिकेने सरकार पाडण्यासाठी इतर बाजूने तयारी सुरू केली आहे असे वाटते का? "
शक्यही असेल.५-७ दशकांनंतर चित्र स्प्श्ट होइल(१९७१ च्या युद्धाचे खरे चित्र आता कुठे थोडेसे स्पष्ट होत आहे तसेच.)

"मोठ्या वृत्तसमुहाची पाळेमुळे, पैशाचा स्रोत अमेरिकेत दिसतात. "
शक्य आहे. पण मिडियाचे थेट लागेबंधे हे राजकिय पक्षांशीही असतात.(ज्यांचे सरकार अमेरिका पाडू इच्छित असल्याचा संशय आहे.)
पाळेमुळे अमेरिकेत असली तरी पैसा काही अमेरिकेचा आहे असे नव्हे. भारततला बेसुमार,अगणित्,कल्प्नातीत काळा पैसा स्विस ब्यांकेत जातो , तसाच इतरत्रही जातो. मग मनी लाँडरींग करुन पुन्हा भारतात येतो. FDI म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून आपलाच एका खिशातला पैसा दुसर्‍अय नावाने आपल्याच दुसर्‍या खिशात टाकण्याचा हा इथल्या power मधील लोकांचा उद्योग आहे अशी दबकी चर्चा आहे. म्हणजेच तोच पैसा राजकिय पक्सहंचाही असू शकतो. मिडियावाले निष्पक्ष असावेत ही आता युटोपिअन किंवा आदर्श वाटावी अशी स्थिती आहे. प्रत्य्क्सहत त्याचा मागमूस लागणे कठिण आहे.

"जनप्रक्षोभाचे नवे आभास अमेरिका उभा करतेय का (जसे अरब स्प्रिंग, लिबिया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वगैरे वगैरे)"
नक्कीच.

"अमेरिका सध्याचे सरकार पाडायला उत्सुक आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास त्यांनी या कामी (कदाचित अण्णांच्याही नकळत) अण्णांचा वापर केला आहे असे तुम्हाला वाटते का"
शक्य आहे.

"या मिडियाला परकीय शक्ती वापरत आहेत असे वाटते का?"
हो ही आणि नाही ही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

"...तर आता नाटोला आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या sco मध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे."
अजून प्रवेश केलेला नाही. नाटोकडून अधिक फायदा उकळायला केलेले हे blackmeling किंवा धमकीही असू शकते. जिथं फाय्दा दिसेल

अर्थातच प्रवेश केलेला नाहि. वाटचाल करत आहे. (दोन महिन्यात बातमी येईल बहुदा)
आधीच भारत (व पाकिस्तान) scoमधे 'ऑब्झरवर' म्हणून सामिल आहे. तो आता पूर्ण सभासद होण्याकडे वाटचाल करत आहे. भारत व पाकिस्तानला अनुक्रमे रशिया व चीन यांना समाविष्ट करून घेणे गरजेचे वाटत आहे. व इराण व ताजिकिस्तानच्या सहभागाला त्या दोघांचा त्याच क्रमाने विरोध आहे Smile
नाटोमधे प्रवेश करणे जवळजवळ अशक्य आहे.

पाकिस्तानला अमेरिकेने Most Important Non-NATO Ally असा अकही दर्जा दिलाय्. त्याचवेळी त्यांना SCO चे observer status सुद्धा चीनच्या प्रयत्नाने मिळते आहे.

पाकिस्तान SCO observer राष्ट्र आहेच. आता त्यांना पूर्ण सभासदत्व हवे आहे. गेल्या आठवड्यात रशिया भेटीत गिलानी याबद्द्ल जाहिरपणे बोलले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मन यांनी प्रश्न विचारला आहे म्हणून मला असलेली माहिती लिहीत आहे.

अणुऊर्जा प्रकल्प हे धोकादायक समजले जातात. एखाद्या खाजगी कंपनीने समजा अणुभट्टी उभारली आणि चालवली आणि त्या भट्टीत समजा अपघात झाला तर सामान्यतः ती कंपनी (चालवणारी कंपनी आणि तिचे डिझाईन करणारी आणि उभारणी करणारी) आसपासच्या लोकांचे जे नुकसान होईल त्याची भरपाई करण्यास बांधील असते. परंतु अणूभट्टीसारख्या अपघातात हे परिणाम इतके भयंकर असतात की त्याची वाजवी नुकसान भरपाई द्यायची म्हटले तर कंपनीचे दिवाळे वाजेल.

म्हणून सदर कंपनीची जास्तीत जास्त बांधीलकी ५०० कोटी रुपये असेल अशी तरतूद असलेले विधेयक संसदेत मंजूर करून घ्यावे असा धोशा अमेरिकेने लावला होता. तसे विधेयक मांडलेही गेले होते पण नंतर प्रखर विरोधानंतर ते बदलण्यात आले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

@मन: "न्युक्लियर लायाबिलिटी" याबद्दल मिडीयात गेले कित्येक महिने सतत छापून येत असल्याने याबद्दल विस्ताराने लिहिले नव्हते. माझ्या IQ चा काय संबंध? उगाच वैयक्तीक टिपण्णी कशाला? असो.

असो. वर थत्ते यांनी माहिती दिलीच आहे. थोडी पुरवणी जोडतो.

जास्तीत जास्त बांधीलकी ५०० कोटी रुपये असेल अशी तरतूद असलेले विधेयक होते. ते आता १५०० कोटी केले आहे. (डाव्यांची मागणी तर १०,००० कोटी होती Smile )

याशिवाय किती वर्षांनी ही भरपाई मागु शकतो हे आधीच्या विधेयकात ५ वर्षे होते जे आता १० वर्षे आहे (तज्ञांच्या नुसार काहि बाबी जाणवायला २० वर्षेही लागु शकतात, त्यामुळे विरोधकांनी २० वर्षांची मागणी केली होती मात्र भाजप 'अचानक' या मुद्द्यावर सौम्य झाले Wink )

या शिवायही अनेक तरतुदी आहेत ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचा त्यांचा कायदा इथे व्यापार करण्यास प्रतिबंध घालतो. (किंवा अमेरिकन काँग्रेसला काहि नियम पास करावे लागतील ज्यासाठी ते सरकार तयार नाही)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

भारतात तेल (क्रूड ऑईल, निर्यात करता येईल एवढ्या प्रमाणात) नसल्यामुळे अमेरिकेला भारतातल्या सत्तापालटात का रस असावा हे लक्षात आलं नव्हतं. नितिन, मन आणि चर्चाप्रस्तावक ऋ यांच्यामुळे माहितीत बरीच भर पडली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.