Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ३६

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.

अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढण्यात येईल.

=========

डिस्कव्हरी चॅनलचा "शार्क वीक" १० ऑगस्टपासून सुरु होतोय.

When eyeball to beady eyeball with a 10-foot-long sand tiger shark, I have two thoughts: This is not smart, and this is the coolest thing ever.

आज USAToday मध्ये अमेरीकेत,शार्क कुठेकुठे सपडतील त्याची छान बातमी वाचली -
http://www.usatoday.com/story/travel/destinations/2014/08/08/swim-with-…

गब्बर सिंग Sat, 09/08/2014 - 02:52

http://www.nytimes.com/2014/08/07/upshot/will-you-lose-your-job-to-a-ro…

Will You Lose Your Job to a Robot?

The Pew Research Center published a report Wednesday based on interviews with 2,551 people who make, research and analyze new technology. Most agreed that robotics and artificial intelligence would transform daily life by 2025, but respondents were almost evenly split about what that might mean for the economy and employment.

अतिशहाणा Fri, 08/08/2014 - 22:30

जय दुभाषी यांचे नॉस्टॅल्जिक लेख कधीकधी बरे असतात. मात्र आज रजत गुप्तांच्या तुरुंगवासदिनानिमित्त त्यांचे चक्क समर्थन करणारा लेख आवडला नाही.

http://www.valueresearchonline.com/story/h2_storyview.asp?str=25830

उदय. Sat, 09/08/2014 - 01:54

In reply to by अतिशहाणा

केवळ २ तासांच्या भेटीत रजत गुप्ता किती सोज्वळ आहे असे मत बनवणारा लेखक, म्हणजे कमाल आहे.पण पूर्ण लेखाचे मर्म आहे पुढील वाक्यात.
Insider trading is not much of a crime in most countries and very few people go to jail for it. Things are, of course, different in the US.

अर्थात मिडिया काहीही लिहिते. अमेरिकेत नाही का बर्नी मेडॉफ किती दुष्ट आहे आणि त्याचे व्हिक्टीम किती दुर्दैवी आहेत, असे लिहीत. मेडॉफकडे पैसा गुंतवणारे हावरट होते आणि आता आपल्या कर्माची फळं भोगताहेत, असं कुणी का लिहित नाही?

शेवटी काय "दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ."

नितिन थत्ते Sat, 09/08/2014 - 08:45

चेक बाउन्स झाल्यास खटला भरणे अधिक दुष्कर.

दिल्लीतील ग्राहकाने चेन्नईतील विक्रेत्याला दिल्लीच्या ब्रँचचा चेक दिला आणि तो बाउन्स झाला तर चेन्नईच्या विक्रेत्याला दिल्लीतील न्यायालयात खटला भरावा लागेल.

निर्णय आरोपीस अतिरिक्त फायदा देतो.*

जेव्हा चेक दिल्लीच्या ब्रँचवर असेल पण पेएबल अ‍ॅट ऑल ब्रँचेस असेल तेव्हा काय नियम लागू होईल ते कळत नाही.

*जोवर पॉइंट ऑफ अ‍ॅक्शन फक्त "फंड्स नसणे" हा आहे तोवर विक्रेत्याच्या गावात खटला दाखल आरोपीस फंड उपलब्ध करून देणे असा सोपा उपाय उपलब्ध असतो. त्यासाठी त्याला विक्रेत्याच्या गावात जावे लागणार नाही. ग्राहक जर लाएबिलिटी नाकारत असेल तर मात्र त्याला थोडा त्रास होतो. तिथे सुद्धा खटला दाखल करताना लाएबिलिटी होती हे विक्रेत्यास आधी सिद्ध करावे लागते. ते प्रथमदर्शनी सिद्ध केल्यावरच खटला दाखल होतो. तेव्हा विक्रेत्याच्या गावात खटला भरणे हे ग्राहकासाठी (आरोपीसाठी) फारसे अडचणीचे नसते.

गब्बर सिंग Sat, 09/08/2014 - 15:05

http://www.project-syndicate.org/commentary/asit-k--biswas-and-cecilia-…

ही बातमी पण आहे व विश्लेषण पण.

The FCI was established in 1964 primarily to implement price-support systems, facilitate nationwide distribution, and maintain buffer stocks of staples like wheat and rice. But mismanagement, poor oversight, and rampant corruption means that the FCI, which gobbles up 1% of GDP, is now part of the problem. Former Food Minister K. V. Thomas called it a “white elephant” that needs to be revamped “from top to bottom.”

सरकार हे समस्या निर्माण करण्यात कसे वाकबगार असते त्याचे उत्तम उदाहरण.

मन Sun, 10/08/2014 - 17:04

In reply to by गब्बर सिंग

सर्वाधिक समस्या हपापलेल्या काही मूठभर भांडवलशहांनीच कशा निर्माण केलेल्या असतात ;
स्वतःच्या कार्याचे गुणगान करणारे भाट कसे व्यवस्थेत सोडलेले असतात;
इतरांनाही संपत्ती निर्माण करण्याचे फसवे आमिष/आव्हान देत स्वतःचीच भांडवलशाही व्यवस्था कशी पोसली जाते;
हे सर्व कार्ल मार्क्स व एंगल्स ह्यांनी तपशीलवार मांडले आहे.
आधी जाउन त्याचा अभ्यास करुन या आणि मगच मत मांडा.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch…

'न'वी बाजू Sat, 09/08/2014 - 20:05

आज USAToday मध्ये अमेरीकेत,शार्क कुठेकुठे सपडतील त्याची छान बातमी वाचली -

परवाच आमच्या जवळच्या फार्मर्स मार्केटातील सीफूड विभागात शार्क पाहिल्यासारखे आठवते. (पुढल्या वेळी जाईन, तेव्हा पुन्हा पाहून खात्री करून सांगतो.)

'न'वी बाजू Sat, 09/08/2014 - 21:59

In reply to by ............सा…

कल्पना नाही / शक्य आहे. (नाव इंग्रजीतच, 'शार्क' असे, वाचल्यासारखे वाटते. 'मोरी' असे (मराठीत) लिहिल्याचे वाचले तरी नाही. त्यात फार्मर्स मार्केट कोरियनांचे. ते मराठीत पाट्या लिहितील अशी शक्यता सुतराम् नाही. याव्यतिरिक्त, माशाच्या प्रौढत्वाबद्दल वा शैशवाबद्दल कल्पना नाही; पुढील वेळी जाईन तेव्हा पाहून खात्री करून सांगतो.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अवांतरः

When eyeball to beady eyeball with a 10-foot-long sand tiger shark, I have two thoughts: This is not smart, and this is the coolest thing ever.

शार्कने माणसाबद्दल 'सुपर्ब लागतो' म्हणण्यापेक्षा माणसाने शार्कबद्दल 'सुपर्ब लागतो' म्हणणे कधीही श्रेयस्कर. असे आपले माझे मत.

............सा… Sat, 09/08/2014 - 22:06

In reply to by 'न'वी बाजू

याव्यतिरिक्त, माशाच्या प्रौढत्वाबद्दल वा शैशवाबद्दल कल्पना नाही; पुढील वेळी जाईन तेव्हा पाहून खात्री करून सांगतो

हाहाहा
कोळीणींना मी गाभोळीवाला मोरी मागीतलेला तेव्हा ही मौल्यवान माहीती कळली होती की ते बेबी शार्क आहेत अन त्यांच्यात अर्थात* गाभोळी नसते :)

*अर्थात्=बेइंग अ बेबी

गब्बर सिंग Sat, 09/08/2014 - 15:40

http://faculty.weatherhead.case.edu/clingingsmith/lang_pop_mar2013.pdf

Are the World’s Languages Consolidating?
The Dynamics and Distribution of Language Populations

Scholars have long conjectured that the return to knowing a language increases with the
number of speakers. Recent work argues that long-run economic and political integration accentuate
this advantage, leading larger languages to increase their population share. I show
that, to the contrary, language size and growth are uncorrelated for languages with 35,000
speakers. I incorporate this finding into an evolutionary model of language population dynamics.
The model’s steady-state follows a power law and precisely fits the size distribution
of the 1,900 languages with 35,000 speakers. Simulations suggest the extinction of 40% of
languages with 35,000 speakers within 100 years.

मिहिर Sun, 10/08/2014 - 16:44

In reply to by गब्बर सिंग

कित्ती ते इंग्रजी! माझ्या माहितीनुसार हे संस्थळ मराठीतून लिखाण-संवाद-चर्चा करण्यासाठी आहे, तेव्हा मराठीतून (मराठीतून सुरू करून अर्धे वाक्य इंग्रजीत नव्हे!) लिहावे अशी विनंती.

'न'वी बाजू Sun, 10/08/2014 - 19:07

In reply to by मिहिर

डोके दुखत असेल, आणि ऐन वेळी अ‍ॅस्पिरिन हातात नसेल, तर माणसासमोर दोन मार्ग असतात.

- उत्तम मार्ग: डोकेदुखीकडे दुर्लक्ष करणे.

- अधम मार्ग: शिरच्छेद करणे.

'मनुष्यास स्वतःच्या डोक्याचे काय वाट्टेल ते करण्याचा अधिकार असावा; सरकारने त्यात ढवळाढवळ करू नये', हे लिबर्टेरियन आर्ग्युमेण्ट आर्ग्युमेण्ट म्हणून आपल्या जागी ठीकच आहे, परंतु तरीही, यातील अधममार्गातून काही अनिष्ट प्रघात निर्माण होत असल्याकारणाने तो श्रेयस्कर नव्हे, एवढेच सुचवून आपले इवलेसे भाषण संपवून मी खाली बसतो.

............सा… Sun, 10/08/2014 - 18:26

In reply to by गब्बर सिंग

भाषाच बदलून विविध गटांना दुबळं ठेवायचा कावा खासच युनिक (एकमेव) कल्पना वाटली -

If as one people, speaking the same language, they have begun to [build this tower],
then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and
confuse their language so they will not understand each other.
—The Tower of Babel, Genesis 11:6 (New International Version)

पेपर फार खोलात शिरलाय पण जेवढा समजला तेवढा फार रोचक वाटला.
गब्बर तू अशा नव्या कल्पना धाग्यांवर टाकत रहाव्यात असं वाटतं. ज्यांना रस असेल ते कसेही करुन वाचतील. तेव्हा जरुर अशा बातम्या इंग्रजीत असल्या तरी शेअर कर.

'न'वी बाजू Sun, 10/08/2014 - 19:11

In reply to by ............सा…

बैबलमधील दाखले हे जर काही गंभीर आर्ग्युमेण्टाकरिता बेसिस म्हणून वापरले जात असतील, तर __/\__ एवढेच म्हणून मी खाली बसतो.

............सा… Sun, 10/08/2014 - 20:27

In reply to by 'न'वी बाजू

दर वेळी आपलं "इवलसं" पण खवचट्ट भाषण देऊन खाली बसायच मग परत उठून दुसरं "इवलसं" खवचट्ट भाषण द्यायचं ....वयोमानपरत्वे* अशी दगदग बरी नाही =))
प्लीज ह घ्या :)

*- वैयक्तिक होण्याचा हेतू अज्जिबात नाही. मला ऐसीवर कोणाचेही वय माहीत नाही मनानी (मनोबानी नाही) फार खाल्लं म्हणून ही तळटीप :( नबांचा मिष्किलपणा पहाता त्यांच्याबरोबर मस्ती करता येते या पूर्वग्रहातून झालेला क्षम्य अपराध समजावा. मी ही खाली बसते.

अजो१२३ Sun, 10/08/2014 - 20:35

In reply to by ............सा…

नबांचं भाषण खवचट नसतं. ते मिश्किल, (दुसर्‍याच्या भाषेच्या बाबतीत) रंध्रवेचू* नि माहितीपूर्ण असतं.
--------------
मंजे काय ते कळलंच असेल.

गब्बर सिंग Mon, 11/08/2014 - 06:42

http://reason.com/blog/2014/08/07/new-york-times-magazine-has-the-liber…

One of the more pugnacious advocates of this across-the-board approach is Cathy Reisenwitz, a 28-year-old Washington-based journalist who has a tattoo under her right biceps that reads, "I Own Me." ("What does that mean, 'I own myself?' " David Frum, a former speechwriter for George W. Bush and Republican commentator, sputtered in exasperation when we spoke later. "Can I sell myself? If I can't, I don't own myself.") [...]

१) व्यक्ती स्वतःची मालक असते का ?
२) व्यक्ती स्वतःची मालक असल्यास व व्यक्तीला स्वतःची विक्री करायची असेल तर ते प्रतिबंधीत का आहे ?
३) व्यक्ती स्वतःची मालक नसेल तर व्यक्तीने दिलेल्या मतावर आधारित सरकार लेजिटिमेट (वैध) कसे ?
४) जे सरकार लेजिटिमेट नाही त्यास व्यक्तीवर (कोणतेही) निर्बंध घालायचा काय अधिकार आहे ?
५) व्यक्ती स्वतःची मालक नाही व व्यक्तीने स्वतःची विक्री करणे प्रतिबंधीत आहे - असे असेल तर सरकार ही व्यक्तीचा मालक आहे असे नाही का होत ?

अजो१२३ Mon, 11/08/2014 - 11:42

In reply to by गब्बर सिंग

अर्थशास्त्र शिकण्याअगोदर अध्यात्म शिकावं. त्यात व्यक्ति म्हणजे काय याची चर्चा असते.
-----------------
एखाद्या कमोडीटीची मार्केट प्रिंसिपल्स लिहिण्यापूर्वी तिची फूल टू स्पेसिफिकेशन्स लिहिणं आवश्यक आहे. व्यक्तिची अगोदर स्पेक्स लिहा, मग कोणते प्रश्न व्हॅलिड आहेत ते आपोआप कळेल. मंजे दोन पाणी आणू कि चार पाणी आणू असा प्रश्न विचारण्यापूर्वी पाणी नगात मोजतात कि नाही, इ इ जाणलेले बरे.

............सा… Mon, 11/08/2014 - 17:27

In reply to by गब्बर सिंग

व्यक्ती स्वतःची मालक असल्यास व व्यक्तीला स्वतःची विक्री करायची असेल तर ते प्रतिबंधीत का आहे ?

स्वतःची विक्री म्हणजे गुलाम म्हणून? मग गुलामगिरीची प्रथा तर अवैध आहे ना? म्हणून कोणीही (अगदी स्वतःलाही) विकू शकत नसावं.

गब्बर सिंग Mon, 11/08/2014 - 11:41

https://www.youtube.com/watch?v=yYUvpYE99vg

हे जरूर ऐका. कॉमकास्ट ही इंटरनेट कंपनी आहे व एका ग्राहकास ते सबस्क्रिप्शन कॅन्सल करायचे होते. व त्या सर्व्हिस रिप्रेझेंटेटिव्ह ने किती अनॉईंग वाद घातला (कस्टमर बरोबर) त्याचे उदाहरण.

(आता लगेच ... भारतात सेलफोन कंपन्या हेच करतात. यापेक्षा भयानक कस्टमर सर्व्हिस देतात, लुबाडणूक करतात असा डायलॉग मारा. म्हंजे मी एक ग्लास टेकिला प्यायला व तुम्ही गायीचे दूध प्यायला रिकामे.)

तुमच्यापैकी काहींनी हे आधीच ऐकले असेल.

सन्जोप राव Tue, 12/08/2014 - 06:22

ज्येष्ठ कलाकार रॉबिन विल्यम्स याने नैराश्यापोटी आत्महत्या केल्याची बातमी आहे.

............सा… Tue, 12/08/2014 - 06:44

In reply to by सन्जोप राव

RIP. :(
त्यांचा गुडविल हंटींग माझ्या आवडत्या सिनेमांपैकी एक आहे.

अमुक Tue, 12/08/2014 - 07:36

In reply to by सन्जोप राव

अतिशय वाईट बातमी.
शेवटी आयुष्य पॅच नाही करू शकला. 'हाऊ मेनी फिन्गर्स यू सी '? चे उत्तर शेवटी 'फोर' हेच आले.

BMM2015 Wed, 13/08/2014 - 09:21

नमस्कार मंडळी

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचा 17 वा अधिवेशन सोहळा यंदा लॉस एंजलिस मधे 3-5 जुलै 2015 ला संपन्न होणार आहे
त्यामधे असलेल्या अनेक कार्यक्रमांपैकी एक सारेगमा ही स्पर्धा या वर्षी ही आयोजित करण्यात आली आहे. नवीन उपक्रम म्हणजे या वेळी प्रौढांबरोबर युवा व बाल गट सुद्धा असतील. बाल गट: वय ६ ते १२, युवा गट: १३ ते १८ आणि प्रौढ गट: १९ आणि त्यावरील. त्यासाठी उत्तर अमेरिकेत ठिकठिकाणी असलेल्या महाराष्ट्र मंडळातून प्राथमिक पातळीवर स्पर्धा होतील, आणि त्यातील विजते २०१५ अधिवेशनाच्या मंचावर त्यांची गाणी सादर करतील. झी मराठी वाद्यवृंद आणि भारतातील मान्यवर परीक्षक आमंत्रित करण्यासाठी लॉस एंजेलिस बृमम २०१५ समिती प्रयत्नशील आहे. आपल्या परिसरातील गायक गायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सारेगमा ही एक उत्तम संधी आहे. अंतिम विजेत्याना ब्रु.म.मं 2015 च्या भव्य मंचावर आपले गाणे सादर करण्याची संधी मिळणार आहे.

ऑस्टिन महाराष्ट्र मंडळाच्या प्राथमिक फेरीची तारीख 6 सप्टेंबर 2014 आहे. तरी ऑस्टिन जवळच्या इच्छुक स्पर्धकानी त्या मंडळाशी जरूर संपर्क साधावा.

स्पर्धेचे नियम, इतर मंडळांच्या प्राथमिक फेरीच्या तारखा व अधिक माहितीसाठी येथे पहा
http://bmm2015.org/convention-activitie/saregama/

चिंतातुर जंतू Wed, 13/08/2014 - 13:42

गणितातलं नोबेल पारितोषिक समजलं जाणारं फील्ड्स मेडल ह्या वर्षी चौघाजणांना जाहीर झालं आहे. फील्ड्स मेडलच्या ८० वर्षांच्या इतिहासात ते प्रथमच एका स्त्रीला मिळालं आहे. मरियम मिर्झाखानी ह्या स्टॅनफर्ड येथील इराणीवंशीय संशोधिकेला हा बहुमान मिळाला आहे. प्रिन्सटनमधले मंजुल भार्गवही पारितोषिकविजेते आहेत. (भारतीय वंशाचे ते पहिले फील्ड्सविजेते असावेत.) मार्टिन हेअरर आणि आर्थर अव्हिला हे इतर दोघे विजेते आहेत.

मी Wed, 13/08/2014 - 13:57

In reply to by चिंतातुर जंतू

त्याचबरोबर गणितातल्या योगदानासाठी 'रॉल्फ नेव्हनलिना' (Rolf Nevanlinna) पारितोषिक इचलकरंजीच्या सुभाष खोत ह्यांना मिळाले आहे.

गवि Thu, 14/08/2014 - 11:40

रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या महिलांची फाशी राष्ट्रपतींनी कायम ठेवल्याने त्या भारतात फाशी दिल्या गेलेल्या पहिल्या महिला ठरणार अशी बातमी वाचली:

http://www.mumbaimirror.com/mumbai/cover-story/They-may-become-the-firs…

अजो१२३ Thu, 14/08/2014 - 12:01

http://www.ndtv.com/article/opinion/wrong-to-suggest-rss-is-revealing-f…
मोदीचे सरकार आले तेव्हापासून उजवे आपले विषारी दात दाखवू लागले आहेत असा एक भ्रम माध्यमे निर्माण करत आहेत. याचे निराकरण करणारा अशोक मलिक यांचा लेख रोचक आहे. खालिल उतारा विशेष वाचनीय आहे.

It is necessary to make a sober assessment of what Bhagwat said. For a start, his proposition is scarcely new. It is the bedrock of RSS philosophy, whether one agrees with it or not. The Sangh has been saying pretty much the same thing for close to the century it has been in existence, irrespective of whether the Jana Sangh and the BJP - political parties it has been associated with it - have been in opposition or in power. As such, to accuse the RSS of 'revealing its fangs' just because Narendra Modi has won an election would be unfair.

सेक्यूलर लोकांमधे जणू स्पर्धा लागली आहे कि हे दाखवून द्यावे कि मोदी आल्यापासून देशाचा 'रंग' कसा बदलला आहे. मोदींच्या पाच वर्षांच्या काळात अगदी मेजर म्हणावं असं काही 'असेक्यूलर' झालं नाही तर या लोकांना आपलं अख्खं राजकीय तत्त्वज्ञान वेस्ट गेल्यासारखं वाटण्याची शक्यता आहे.
-----------------------------
अशोक मलिक यांचा लेख अजून एका दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. संघाचे म्हणणे काय आहे हे देखिल ऐकून घ्यायचे नाही नि ते मूर्ख आहेत हे पहिलेपासूनच ठावे असेल तर तितकेच महत्त्व त्यांना देऊन टाळायचे, बोलूच द्यायचे नाही ही वृत्ती सर्वत्र सामान्य होती. सर्वात महान म्हणजे शेजारच्या मुस्लिमद्वेष्ट्या संकुचित भटुरड्याचे जे विचार तेच संघाचे अधिकृत तत्त्वज्ञान मानून चालायचे अशी वृत्ती अनेकांत होती नि आहे!!! आता किमान हे नक्की असंच आहे का याकडे काही लोकांचं लक्ष जातंय. हिंदूराष्ट्र हा विषय राजकीय विरोधाचा एंटरटेनेबल मुद्दा आहे का अशी चिकित्सा पूर्वी त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करणारांमधे उत्पन्न होत आहे. कोणतीही राजकीय विचारधारा हिणकसपणे दुर्लक्षिण्यापेक्षा तिच्यावर सकसपणे चर्चा करणे कधीही चांगले. अशा विचारधारा देशासाठी चांगल्या नसतील तर ते कालामानाने दिसून येईलच.
------------------------------
पण मिडियाच्या बर्‍याच मोठ्या सेक्शनला इतकी प्रगल्भता नाही. एकतर त्यांचा शुद्ध नफा हा हेतू आहेच, दुसरीकडे भाजपमधे काय काय असेक्यूलर सापडतंय ते वेचून वेचून सेक्यूलरांना पुरवणे देखिल चालू आहे. मी इथे दिलेल्या लिंकमधे अशोक मलिक म्हणतात कि आखातात भारतीयांना हिंदी आणि हिंदू (देखिल) म्हणतात. पण हेच पारिकरांनी म्हटले नि टाइम्सला बातमी मिळाली. (बाय द वे, टाईम्स मंजे भारतातल्या सेक्यूलरांचे अंतिम तारणहार वृत्तपत्र आहे.)
http://timesofindia.indiatimes.com/India/Even-a-Muslim-from-India-is-ca…

चिंतातुर जंतू Thu, 14/08/2014 - 13:55

न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवर काँग्रेस-भाजपचं एकमत होऊन काय होऊ घातलंय त्याविषयी आजच्या 'लोकसत्ता'मधला अग्रलेख.

ऋषिकेश Mon, 18/08/2014 - 11:37

In reply to by चिंतातुर जंतू

अग्रलेख जमलेला नाही.
मुळात अश्या विधेयकाची गरज होती हे अग्रलखे मान्य करतो. त्याचा स्स्क्षेप फक्त नकाराधिकाराला आहे.
सीव्हीसी च्या अध्यक्षाच्या नेमणुकीपासून अनेक ठिकाणी असा नकाराधिकार अस्तित्त्वात आहे. (मागे श्रीमतीस्वराज यांनी तसा नकाराधिकाराचा वापर केला होता, जो तत्कालीन पंतप्रधान श्री.मनमोहनसिंग यांनी न जुमानल्याने न्यायालयाकरवी मुळ नियुक्तीला रद्द ठरवून घेण्याची नामुष्की तत्कालिन सिंग सरकारवर आली होती)

त्यातील एक म्हणजे या संभाव्य आयोगाचे कोणतेही दोन सदस्य नकाराधिकार वापरून नव्या न्यायाधीशाची नेमणूक रोखू शकतील. याचा अर्थ असा की सरकारला एखादा न्यायाधीश नकोसा असेल तर त्याला रोखणे हे सहज शक्य होईल.

कसे काय?
मुळात सरकार तर्फे फक्त कायदामंत्री असणार. असे असताना सुरूवातीला प्रत्येकाला नकाराधिकार दिलेला होता.
काँग्रेसने किमान दोन सदस्यांनी नकाराधिकार वापरणे गरजेचे असल्याची सुधारणा पेक्ष केली जी सरकारने मान्य केली. त्यामुळे एकट्या सरकारकडे नकाराधिकार राहत नाही.

अग्रलेख या मुद्द्यावर गंडला आहे

अनुप ढेरे Mon, 18/08/2014 - 12:05

In reply to by ऋषिकेश

अग्रलेख जमलेला नाही याच्याशी सहमत. जरा आक्रस्ताळा आहे.

एक मुद्दा असाही आहे, फली नरीमन यांनी एका च्यानेल वर मांडला, की जे दोन स्वतंत्र लोक नेमले जाणार आहेत ते पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायधीश हे नेमणार आहेत म्हणजे एक्झेक्युटीव ज्युडीशिअरीवर मात करू शकते. आणि हेच मुख्य आयोगामध्येही होऊ शकेल. आणि नको त्या न्यायाधिशाला बाजूला ठेवता येइल.
मला अजून नक्की मत बनवता आलेलं नाही की हा बदल चांगला की न्यायालयासाठी घातक. फली नरीमन म्हणाले की कॉलेजियम पद्धत बदलायलला हवीच होती. पण त्यांचा आक्षेप न्यायाधीशांना बहुमताच्या जोरावर आऊटवोट करण्यावर होता.

राम जेठमलांनींच्यामते कॉलेजियममध्येच बदल हवे होते.
http://www.sunday-guardian.com/analysis/two-bills-that-threaten-democra…

ऋषिकेश Mon, 18/08/2014 - 13:27

In reply to by अनुप ढेरे

पण त्यांचा आक्षेप न्यायाधीशांना बहुमताच्या जोरावर आऊटवोट करण्यावर होता.

जर तसे नसते आणि न्यायाधिशांचेच म्हणणे स्वीकारले जाणे जवळजवळ नक्की झाले असते तर मग दोन पद्धतीत (कॉलेजियम आणि ही संभाव्य पद्धत) फार फरकच राहिला नसता. इतर व्यक्तींचा समावेशाचे प्रयोजन अधिक दुबळे झाले असते. 'एखाद्याचा असतो तो संभाव्य बायस आणि दोघांचा असतो तो आक्षेप' हे सुत्र इथे अगदीच अनाठायी वाटत नाही.

मला यात ड्रॉबॅक दिसतो तो म्हणजे यामुळे आधीच न्यायाधीशांची कमतरता असताना यामुळे त्यांच्या नेमणूकांना वेळ लागणार नाही का?

चिंतातुर जंतू Thu, 14/08/2014 - 14:01

चीनच्या शिन्जियांग प्रांतातील विगुर (Uighur) समूहाच्या लोकांवर चाललेल्या अत्याचारांविषयी अविनाश गोडबोलेंचा आजच्या 'लोकसत्ता'तला लेख - 'एकसमानीकरण चालणार नाही'.

चिंतातुर जंतू Thu, 14/08/2014 - 14:13

मुंबईच्या झेविअर्स कॉलेजच्या 'मल्हार' ह्या वार्षिक महोत्सवात पुणेस्थित कबीर कला मंचाच्या शीतल साठे ह्यांना ‘The invisibility of caste’ ह्या चर्चासत्रात बोलण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. त्यांच्यावर नक्षलवादी असण्याचा आरोप आहे. त्यांना बोलावलं, तर महोत्सव बंद पाडण्याची धमकी अभाविपनं कॉलेजला दिली. अखेर कॉलेजनं मान तुकवली आणि साठ्यांना दिलेलं आमंत्रण रद्द केलं. त्याविषयी 'हिंदू'त आलेली बातमी.

“She is an anti-national. Such people should be barred from entering colleges because they will influence the youth. If the college sticks to its stand, we will close down Malhar,” Yadunath Deshpande, ABVP’s Mumbai organisational secretary, told The Hindu.

Clamping down on such programmes was “in the national interest,” he claimed.

चिंतातुर जंतू Fri, 15/08/2014 - 09:38

In reply to by चिंतातुर जंतू

ह्या प्रकरणातली पुढची घडामोड -

शीतल साठे यांचे 'भगतसिंग तू जिंदा है हरएक लहू के कतरे में' या गाण्याच्या चित्रफितीनेच महोत्सवाचा प्रारंभ करून चर्चासत्रातील सहभागी वक्ते व आयोजकांनी अभाविपच्या बंदीचा अभिनव पद्धतीने निषेध केला.

[...]

अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी महोत्सवाच्या आदल्या दिवशी कॉलेजमध्ये येऊन शीतल साठे चर्चासत्रात सामिल होणार नसल्याचे हमीपत्र आयोजकांकडून मागितले, परंतु आयोजक विद्यार्थी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. शेवटी महोत्सवाला गालबोट लागू नये म्हणून शीतल साठे यांनी स्वतःच चर्चासत्रापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.

[...]

अनेक आरोप असणारे अमित शहा केंद्रात बसू शकतात तर शीतल साठे इथे का बसू शकत नाही, असा प्रश्न करत 'इनव्हिजिबलिटी ऑफ कास्ट' चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन करणारे एस. आनंद यांनी अभाविपच्या समांतर सेन्सॉरशीपचा निषेध केला.

[...]

चर्चासत्रातील अन्य वक्त्यांच्या नावालाही अभाविपचा विरोध होता. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोस्टरवरील त्यांच्या चित्रांनाही काळे फासले. मात्र, आपल्याला काळा रंगच सर्वाधिक प्रिय असल्यामुळे पोस्टरवरील आपल्या चित्राला काळे फासल्याने बिलकुल वाईट वाटले नाही, असे कांचा इलय्या यांनी सांगितले.

नगरीनिरंजन Sat, 16/08/2014 - 15:25

In reply to by मी

असेच घडत राहावे याच्याशी असहमत. सरदारजी आणि डाकूंचा विनोद आठवला.
जर अभाविपला समांतर सेन्सॉरशिपचा अधिकारच नाहीय तर शीतल साठेंनी तिथे जायलाच पाहिजे होते. त्यालाच 'सत्याग्रह' असे म्हणतात असे वाटते. तणाव वाढण्याची व जनजीवन 'विस्कळित' होण्याची काळजी सरकारने केली पाहिजे, सरकारच्या मालकांनी नाही.
ते सोडून आम्ही डाकूंनी आखून दिलेल्या रिंगणाबाहेर आलो तरी काही झालं यात आनंद मानण्याने काय होणार, तिकडे डाकूंना जे करायचंय ते त्यांनी केलंच आहे.

मी Sat, 16/08/2014 - 21:12

In reply to by नगरीनिरंजन

बहुदा विनोदातला सिरिअस भाग तुमच्या लक्षात आला नसावा, रिंगणाबाहेर पडणारा सरदार 'घाबरलेला' नाही हा एक चांगला बदल आहे हे लक्षात घ्यायला हवा, बदलासाठी गाडीची किंमत मोजावी लागली तर ती योग्य किंवा अयोग्य हे तुम्हीच ठरवा.

नितिन थत्ते Fri, 15/08/2014 - 11:31

In reply to by अजो१२३

यूपीएला मध्ये ओढणे अलाहिदा.....
मुळात गंगा स्वच्छ करणार का आणि केव्हा करणार वगैरे कोर्टाने सरकारला विचारण्याची (ते सुद्धा २-३ महिन्यात) काही गरज नाही. ओव्हर अ‍ॅक्टिव्हिझम आहे.

अजो१२३ Fri, 15/08/2014 - 20:37

In reply to by नितिन थत्ते

अहो, ओव्हरअ‍ॅक्टिविझिमची सवय झाली आहे. पण उद्या त्यांनी नेहरूंना झापणे हे थोडे अति नै का झाले?

गब्बर सिंग Sun, 17/08/2014 - 00:29

http://timesofindia.indiatimes.com/India/Narendra-Modi-scraps-Planning-…

स्वतंत्र भारतात १९९१ च्या लिबरलायझेशन नंतर घेतल्या गेलेल्या सर्व निर्णयांमधे हा निर्णय उठुन दिसावा. आता फक्त एवढेच ... की रिप्लेसमेंट इन्स्टिट्युशन प्रति प्लॅनिंग कमिशन होऊ नये याची खबरदारी घेणे महत्वाचे. नियोजन आयोग हे समाजवादाचे हृदय. ते च नष्ट केले तर कॅपिटलिझम अवश्य बहरेल.

अजो१२३ Sun, 17/08/2014 - 13:41

In reply to by गब्बर सिंग

http://planningcommission.nic.in/aboutus/history/index.php?about=funcbo…
Functions

The 1950 resolution setting up the Planning Commission outlined its functions as to:
a. Make an assessment of the material, capital and human resources of the country, including technical personnel, and investigate the possibilities of augmenting such of these resources as are found to be deficient in relation to the nation’s requirement;
b. Formulate a Plan for the most effective and balanced utilisation of country's resources;
c. On a determination of priorities, define the stages in which the Plan should be carried out and propose the allocation of resources for the due completion of each stage;
d. Indicate the factors which are tending to retard economic development, and determine the conditions which, in view of the current social and political situation, should be established for the successful execution of the Plan;
e. Determine the nature of the machinery which will be necessary for securing the successful implementation of each stage of the Plan in all its aspects;
f. Appraise from time to time the progress achieved in the execution of each stage of the Plan and recommend the adjustments of policy and measures that such appraisal may show to be necessary; and
g. Make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate either for facilitating the discharge of the duties assigned to it, or on a consideration of prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or on an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by Central or State Governments.

Evolving Functions

From a highly centralised planning system, the Indian economy is gradually moving towards indicative planning where Planning Commission concerns itself with the building of a long term strategic vision of the future and decide on priorities of nation. It works out sectoral targets and provides promotional stimulus to the economy to grow in the desired direction.

Planning Commission plays an integrative role in the development of a holistic approach to the policy formulation in critical areas of human and economic development. In the social sector, schemes which require coordination and synthesis like rural health, drinking water, rural energy needs, literacy and environment protection have yet to be subjected to coordinated policy formulation. It has led to multiplicity of agencies. An integrated approach can lead to better results at much lower costs.

The emphasis of the Commission is on maximising the output by using our limited resources optimally. Instead of looking for mere increase in the plan outlays, the effort is to look for increases in the efficiency of utilisation of the allocations being made.

With the emergence of severe constraints on available budgetary resources, the resource allocation system between the States and Ministries of the Central Government is under strain. This requires the Planning Commission to play a mediatory and facilitating role, keeping in view the best interest of all concerned. It has to ensure smooth management of the change and help in creating a culture of high productivity and efficiency in the Government.

The key to efficient utilisation of resources lies in the creation of appropriate self-managed organisations at all levels. In this area, Planning Commission attempts to play a systems change role and provide consultancy within the Government for developing better systems. In order to spread the gains of experience more widely, Planning Commission also plays an information dissemination role.
---------------
यात समाजवादी काय आहे?

गब्बर सिंग Fri, 22/08/2014 - 00:30

In reply to by अजो१२३

अजो,

(a) to (f) जे मुद्दे आहेत ती समाजवादाची व्याख्या आहे.

आता यावर तुमचा प्रतिप्रश्न असा असू शकतो ----> मग यात चूक/अनिष्ट काय आहे ?

मेघना भुस्कुटे Tue, 19/08/2014 - 17:39

मराठी ब्लॉगावर साहित्य/संस्कृती/सिनेमा/नॉस्टाल्जिया नसलेल्या एखाद्या बातमीची ताबडतोब दखल घेतली जाणं आणि त्याबरोबरीनं निव्वळ शेरेबाजी न करता काहीएक मत मांडणं ही दुर्मीळ गोष्ट आहे. फर्गसनमधल्या दंगलींबद्दलचं राजचं हे पोस्ट त्या पार्श्वभूमीवर उठून दिसतं.

बॅटमॅन Tue, 19/08/2014 - 17:43

In reply to by मेघना भुस्कुटे

'फर्गसन' हा उच्चार लिहिल्या गेलेला पाहून डॉळे पाणावले.

अपडेटः च्यायला, आम्रविकेतलं फार्गसन आहे होय! भेंडी पुण्यपत्तनातलं फर्गसन वाटलेलं पैल्यांदा. असो.

अतिशहाणा Wed, 20/08/2014 - 00:31

In reply to by मेघना भुस्कुटे

फर्गसनमधल्या दंगलींबद्दलचं राजचं हे पोस्ट त्या पार्श्वभूमीवर उठून दिसतं.

मला ते बसूनही दिसलं. हॅ हॅ. पोस्ट बाकी छान आहे. बरीच मते पटण्यासारखी आहेत.

नगरीनिरंजन Wed, 20/08/2014 - 05:11

In reply to by मेघना भुस्कुटे

पोस्ट वाचलं. बहुतांश पोस्ट वर्णद्वेषाला वाहिल्यावर शेवटी एका वाक्यात पोलिस स्टेटचा ओझरता उल्लेख केलेला वाचल्याने थोडी निराशा झाली.
बाकी वर्णद्वेषाबद्दलची मते पटण्यासारखीच आहेतच; पण वर्णद्वेष ही नवी गोष्ट नाहीय. गुलामगिरी असण्याच्याही आधीपासून हे चालत आलेलं आहे. नवीन काही असेल तर पोलिसदलाची मिलिटरीस्टाईल सुसज्जता आणि आंदोलकांविरुद्धचा आक्रमक पवित्रा. त्याची कारणमीमांसाही केलेली वाचायला आवडली असती.
भारतात अशा घटना सर्रास घडत असतात आणि त्याचे पडसाद अ‍ॅम्नेस्टी-फिम्नेस्टीपर्यंत काही पोचत नाहीत.

फर्गसनमध्ये जे होतं आहे ते वर्षानुवर्षे अमेरिकेत होत आलं आहे. याच्या मुळाशी वर्णद्वेष आहे. खरंतर दीडशे वर्षं 'Indians and dogs not allowed' सहन केल्यावर प्रत्येक भारतीय वर्णद्वेषाचा कट्टर विरोधी असायला हवा पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळंच आहे. बरेचसे भारतीय फ्लोरिडातील गोर्‍यांना लाज वाटेल इतके वर्णद्वेषी असतात.

याच्याशी सहमत आहे. मार्टिन ल्यूथर किंग ज्यु. ने प्रेरणा घेण्याअगोदर थोडा आणखी अवांतर अभ्यास केला असता तर बरे झाले असते असे वाटते.

'न'वी बाजू Wed, 20/08/2014 - 05:34

In reply to by नगरीनिरंजन

फर्गसनमध्ये जे होतं आहे ते वर्षानुवर्षे अमेरिकेत होत आलं आहे. याच्या मुळाशी वर्णद्वेष आहे. खरंतर दीडशे वर्षं 'Indians and dogs not allowed' सहन केल्यावर प्रत्येक भारतीय वर्णद्वेषाचा कट्टर विरोधी असायला हवा पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळंच आहे. बरेचसे भारतीय फ्लोरिडातील गोर्‍यांना लाज वाटेल इतके वर्णद्वेषी असतात.

याच्याशी सहमत आहे. मार्टिन ल्यूथर किंग ज्यु. ने प्रेरणा घेण्याअगोदर थोडा आणखी अवांतर अभ्यास केला असता तर बरे झाले असते असे वाटते.

का बरे?

- डॉ. मा. ल्यू. किंग ज्यु. यांनी महात्मा गांधींकडून प्रेरणा घेतली होती, आम भारतीय माणसाकडून नव्हे.

- डॉ. किंग यांनी महात्मा गांधींकडून केवळ अहिंसक लढ्याच्या तत्त्वांबाबत आणि मार्गाबद्दल प्रेरणा घेतली होती, गांधी-अ‍ॅज़-अ-पर्सनबद्दल लॉक्ष्टॉक्कॅण्डब्यारल भक्तिभावापोटी (गांधींचा फोटो भिंतीवर लावून त्याला हारतुरे वाहून आणि गांधीटोपी घालून) नव्हे.

डॉ. किंग यांना गांधींबद्दल (किंवा भारतीयांबद्दल) व्यक्तिशः आदर असेलही वा नसेलही, त्याउपर कृष्णवर्णीयांबद्दलच्या गांधींच्या (किमानपक्षी एके काळच्या) आणि एकंदरीत भारतीयांच्या साधारण धारणा डॉ. किंग यांना माहीत असतीलही वा नसतीलही, आणि यदाकदाचित माहीत नसल्यास तो आदर (असल्यास) अस्थानी असेलही (वा नसेलही); गांधींनी अनुसरलेला अहिंसक लढ्याचा मार्ग डॉ. किंग यांना आपल्या लढ्याकरिता जर प्रभावी वाटला असेल, तर त्याची वैधता, इतर सर्व गोष्टी नॉटविथष्ट्याण्डिंग, नष्ट तर होत नाही?

मग का घेऊ नये त्यांनी प्रेरणा? इट इज़ एण्टायरली डॉ. किंग्ज़ कॉल!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महात्मा गांधींचे ते दक्षिण आफ्रिकेत असतानाचे आफ्रिकन कृष्णवर्णीयांसंबंधीचे विचार नॉटविथष्ट्याण्डिंग.

'न'वी बाजू Wed, 20/08/2014 - 06:27

In reply to by नगरीनिरंजन

बाकी वर्णद्वेषाबद्दलची मते पटण्यासारखीच आहेतच; पण वर्णद्वेष ही नवी गोष्ट नाहीय. गुलामगिरी असण्याच्याही आधीपासून हे चालत आलेलं आहे.

हे मानता येण्यासारखे आहे.

नवीन काही असेल तर पोलिसदलाची मिलिटरीस्टाईल सुसज्जता आणि आंदोलकांविरुद्धचा आक्रमक पवित्रा.

अगदी!

शिवाय, ही अमेरिका आहे, या देशात सपोज़ेडली असे होत नसते, व्हायला नाही पाहिजे, इथे कॉन्स्टिट्यूशन असते, वगैरे प्रौढी मिरविणार्‍या देशात हे व्हावे, इतकेच नव्हे, तर ज्या देशात असे झाल्यास सपोज़ेडली एरवी याविरुद्ध बोंबाबोंब व्हावयास हवी, तेथे 'चालले आहे, हेच बरोबर आहे, पोलिसांचे बरोबरच आहे, या फडतूसांना असेच जनावरांसारखे मारले पाहिजे, ठगांनी जागच्याजागी गोळ्या खावयास तयार असले पाहिजे, त्याला दयामाया नाही, पोलिसांनी मारले म्हणजे ते बरोबरच असणार, असे काहीबाही बोलणारे वुडवर्कातून बाहेर पडून सर्वत्र वेडेवाकडे वळवळू लागावेत, आणि याला विरोध करणारे 'librul' (या शब्दाचे उच्चारानुसारी स्पेलिंग असेच करायचे.) या कुत्सित नामाने संबोधले जावेत, ही खरी गंमत आहे.

एरवी कोणत्याही बंदूकहिंसाचाराचे वेळी 'आणखी बंदुका' हा एकमेव उपाय निर्लज्जपणे दरवेळी सुचविणार्‍या, आणि 'अशाच प्रकारचे अत्याचार करण्यापासून सरकारला रोखण्याकरिता आणि काबूत ठेवण्याकरिता प्रत्येक नागरिकाने शस्त्रसज्ज असण्या'चा पुरस्कार करणार्‍या संस्था या वेळी मात्र मूग गिळून हूं की चूं न करता गप्प बसलेल्या आहेत. काळे लोक हे नागरिक नसावेत, बहुधा. किंवा, मोठ्या प्रमाणात काळ्या लोकांना शस्त्रसज्ज करायला भीती वाटत असावी अशा संस्थांना.

शिवाय, हे वाचले असेलच बहुधा. कोणत्याही कारणाकरिता आपल्याला रस्त्यात थांबविणार्‍या मामाला हाताळताना, साधारणतः रस्त्यात अचानक सामोर्‍या आलेल्या एखाद्या अनोळखी कुत्र्याशी वागताना जसे वागतो, तसे वागावे (अन्यथा, बरा असेल तर ठीक, नाहीतर पिसाळलेलाबिसाळलेला असेल तर चावलाबिवला तर पंचाईत), हे एक सामान्य, कॉमनसेन्स धोरण म्हणून ठीकच आहे (आणि ते आम्ही नेहमीच पाळत आलेलो आहोत). परंतु खुद्द एखाद्या पोलीस अधिकार्‍याने ही ष्ट्याण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर असल्याच्या थाटात (ऑर-एल्स-क्लॉज़सह) सांगण्याचा chutzpah दाखवावा, यास काय म्हणावे!

(असे काहीतरी लिहिण्याची जुर्रत करणार्‍या इसमाचे नाव 'सुनील दत्ता' असावे, याचे आश्चर्य वाटत नाही. अर्थात, 'सुनील दत्ता' काय नि 'डॅरेल विल्सन' काय नि 'थॉमस ज्याक्सन' काय, सेम डिफरन्स. शेवटी नावात काय आहे, नाही का?)

बाकी, निदर्शने आणि त्यावरील पोलिसी मिलिटरीष्टाइल अतिरेकी प्रतिक्रिया, पहिल्या दिवशीची चित्रे पाहून तेनआनमेन स्क्वेअरच्या चित्रांची आठवण झाली. त्यात, (हे माझे अडाणी मत) एखाद्या रिपब्लिकन राज्यात हे घडले असते, तर आश्चर्य वाटले नसते. या राज्याचा गव्हर्नर तर डेमोक्र्याट आहे. त्याचाही एकंदर रेस्पॉन्स काय, ओबामाचा काय, अत्यंत लेथार्जिक वाटला. सिच्युएशन नॉर्मल, ऑल *क्ड अप. पण लक्षात कोण घेतो? शेवटी सगळे इकडूनतिकडून सारखेच!

जाऊ द्या! काय आणि किती बोलायचे, हा प्रश्न आहे.

त्याची कारणमीमांसाही केलेली वाचायला आवडली असती.

(कारणमीमांसा करणे हे अमेरिकेबाहेर राहणार्‍या माणसाकरिता भले वाचन कितीही दांडगे असो, प्रत्यक्ष अनुभवाखेरीज अंमळ अशक्य आहे, हे कारणमीमांसा न करण्यामागचे कारण कदाचित असू शकेल.)

नंदन Wed, 20/08/2014 - 07:02

In reply to by 'न'वी बाजू

काळे लोक हे नागरिक नसावेत, बहुधा. किंवा, मोठ्या प्रमाणात काळ्या लोकांना शस्त्रसज्ज करायला भीती वाटत असावी अशा संस्थांना.

या निरीक्षणाशी सहमत आहे. मुळात सत्तरच्या दशकातला 'कन्झर्व्हेटिव्ह बॅकलॅश' आणि निक्सन-रेगन-बुश थोरले यांची कारकीर्द ह्याच भीतीच्या बागुलबुव्यावर उभी राहिली, असं एका मर्यादेपर्यंत म्हणता येईल. एकीकडे 'गव्हर्न्मेंट ओव्हररीच'ची तक्रार करायची आणि दुसरीकडे त्याची झळ केवळ अन्यवर्णीयांना लागत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं - ही विसंगती जॉन ऑलिव्हरने त्याच्या कार्यक्रमात नेमकी दाखवून दिली आहे.

बाकी ओबामाच्या कोमट प्रतिसादामागच्या संभाव्य कारणांची एक चर्चा -
http://www.vox.com/2014/8/18/6031197/obama-ferguson-race-speech

नितिन थत्ते Wed, 20/08/2014 - 07:14

In reply to by 'न'वी बाजू

>>आणि याला विरोध करणारे 'librul' (या शब्दाचे उच्चारानुसारी स्पेलिंग असेच करायचे.) या कुत्सित नामाने संबोधले जावेत, ही खरी गंमत आहे.

काही मराठी संस्थळांवर विचारजंत अशी शिवी आहे त्याचा हा आम्रिकन अवतार दिसतो.

ऋषिकेश Wed, 20/08/2014 - 08:41

In reply to by 'न'वी बाजू

उत्तम प्रतिसाद!

भोगा आता कर्माची फळं.. यामुळे लाडक्या भडकाऊ गेलाबाजार खोडसाळऐवजी चक्क 'माहितीपूर्ण' श्रेणी मिरवावी लागणार नबांना! ;)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 20/08/2014 - 18:52

In reply to by 'न'वी बाजू

गेल्या काही दिवसात स्थानिक टीव्हीवर ऐकलेल्या बातम्या -

१. ऑस्टीनमधे पोलिसांनी घटनास्थळी गोळी घालून मारलेल्या लोकांची यादी दिली. तीन नावं आणि फोटो, तिघेही कृष्णवर्णीय.
२. ऑस्टीनमधल्या पोलिसखात्याने सैन्याकडून खास खरेदी केलेली नाही. सध्या फर्ग्यूसनमधल्या पोलिसांवर सैनिकी उपकरणं वापरण्याबद्दलही टीका होत आहे.
३. बंदूका वापरणाऱ्यांच्या लॉबीने न्यू यॉर्क शहराच्या (माजी?) महापौराविरोधात जाहिराती सुरू केल्या आहेत. या मायकल ब्लूमबर्गने बंदूका विरोधी भूमिका घेतली होती. (शिवाय गोड शीतपेयांच्या आकारावर मर्यादा आणली होती.) त्यामुळे तो लोकांना स्वतःचे निर्णय घेऊ देत नाही वगैरे वगैरे आरोप त्या जाहिरातीत केले आहेत.

मी Wed, 20/08/2014 - 14:07

In reply to by ऋषिकेश

'भाजप'लाच हवी टॉयलेट क्रांती

असं अधिक सुटेबल झालं असतं न? म्हणजे भाजपाला एकदम भाजीपाला वाचल्यासारखं वाटतं. ;)

बॅटमॅन Wed, 20/08/2014 - 14:51

In reply to by ऋषिकेश

काँग्रेस पक्षाने आता निव्वळ इफ्तार पार्ट्यांऐवजी जन्माष्टमीगत अन्य धार्मिक सणही इतःपर साजरे करू अशी ग्वाही दिलेल्या बातमीप्रमाणेच याचेही विनोदमूल्य धरावे असे वाटते. पण नक्की कुठली बाजू जास्त रोचक वाटते हे पाहणंदेखील तितकंच रोचक आहे असं निर्णयन करावंसं वाटतं. (कसं ऐसीवरच्यागत बोल्लो नै?)

ऋषिकेश Wed, 20/08/2014 - 14:47

इमरान खानच्या नेतृत्त्वाखाली इस्लामाबादला सत्ताबदलाची मागणी करत जनमानस ढवळून काढणारे मोठे आंदोलन चालु झाले आहे.
याला लष्कराची फूस असल्याचेही म्हटले जातेय.

त्याचा लाईव्ह लेखाजोखा डॉनवृत्तपत्राच्या स्थळावर इथे वाचता येईल.
सध्या हा भला मोठा जमाव पंतप्रधानांच्या घराकडे कुच करत आहे.

अजो१२३ Wed, 20/08/2014 - 14:54

http://www.dnaindia.com/india/report-regional-parties-call-for-strike-a…
अगोदर थेट नागालँडशी भांडण केल्यामुळे मणिपूरची अन्य देशाशी नाळ तुटे. आता भांडण आसाम्-नागालँडचे नि फटका मणिपूरला. ग्रेट.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 20/08/2014 - 18:56

In reply to by बॅटमॅन

या प्रतिक्रियेमागे काही व्यक्तिगत कारण असल्यास माहित नाही. पण तसं असेल तरीही या वाक्यातून जो वंशभेद(?) किंवा इशान्येतले लोक निराळे असण्याचा वास येतो त्याचा निषेध. विशेषतः इशान्येच्या लोकांच्या वेगळ्या दिसण्यामुळे त्यांना अन्य भारतात त्रास सहन करावा लागतो, निदो तानियामसारख्यांना जीव गमावावा लागतो त्या पार्श्वभूमीवर ही असंवेदनशीलता खपवून घ्यावी असं वाटत नाही.

बॅटमॅन Wed, 20/08/2014 - 19:02

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

ही असंवेदनशीलता खपवून घ्यावी असं वाटत नाही.

नका ना खपवून घेऊ, कोण सांगितलंय कोण तुम्हांला खपवून घ्या म्हणून? संवेदनशीलतेचा मक्ता कुणाकुणाला वाटून दिलाय हे माहिती आहेच ना. नवीन काय त्यात?

अजो१२३ Wed, 20/08/2014 - 19:53

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

विशेषतः इशान्येच्या लोकांच्या वेगळ्या दिसण्यामुळे त्यांना अन्य भारतात त्रास सहन करावा लागतो

अगोदरच सांगतो. ही प्रतिक्रिया निर्वास आहे.
-------------
अन्य भारतीयांना सुद्धा वेगळे दिसण्यामुळे ईशान्य भारतात त्रास सहन करावा लागतो. हा त्रास ईशान्य भारतीयांना दिल्लीत सहन करावा लागतो त्यापेक्षा शतपट जास्त असतो.

बॅटमॅन Wed, 20/08/2014 - 19:56

In reply to by अजो१२३

अन्य भारतीयांना सुद्धा वेगळे दिसण्यामुळे ईशान्य भारतात त्रास सहन करावा लागतो. हा त्रास ईशान्य भारतीयांना दिल्लीत सहन करावा लागतो त्यापेक्षा शतपट जास्त असतो.

आयला खरं का काय? जरा सांगा की काय काय ते.

ऋषिकेश Wed, 20/08/2014 - 17:21

काश्मिरात कट्टर गटांशी हातमिळावणी करून त्यांना निवडणूकीत उतरवण्याचा घाट भाजपा घालतोय असे काहिसे वक्तव्य एका खासदाराने संसदेत केले होते तेव्हा इतके लक्ष दिले नव्हते. मात्र गेल्या काहि दिवसांत अचानक फुटिरतावाद्यांचे वाढवलेले महत्त्व बघता त्यात तथ्य असेल काय संशय येतो आहे.

स्वराजबैंनी व मोदींनी / सगळ्या प्रकरणाने नक्की काय साध्य झाले / केले हे सध्या तरी आकलनापलिकडचे आहे. कदाचित भविष्यात उत्तरे बाहेर येतीलही

या माझ्या मताचे कंगोरे दाखवणारे दोन लेख
१. लोकसत्ताचा अग्रलेख
२. डॉन मधील लेख
---

अ. याच दोघांचे नाव घेण्याचे कारण परराष्ट्र विभागाला, तेथील पदाधिकार्‍यांनाही याची कल्पना नव्हती अशी नवी माहिती समोर येते आहे.

सव्यसाची Wed, 20/08/2014 - 22:17

In reply to by ऋषिकेश

हे वक्तव्य कधी झाले होते याची काही लिंक मिळू शकेल का?
कोणत्या प्रकरणाने काय साध्य केले हे कळले नाही. तुमचा आक्षेप जर सचिव पातळीवरील चर्चेलाच होता तर तसेच झाले आहे. समजा चर्चा होण्याला आक्षेप नसेल तर अश्या परिस्थितीत भारताने चर्चा करावी का ते तरी सांगा.

बाकी वर्तमानपत्रांच्या खात्रीलायक सूत्रांबद्दल.
"परराष्ट्र विभाग अनभिज्ञ" असे शीर्षक दिले आहे.. म्हणजे काय समजायचे? कारण बातमीत तसे काही दिसत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे सुषमा स्वराज माझ्या माहितीप्रमाणे अजून तरी परराष्ट्र मंत्रीच आहेत.. कि काही खातेबदल झाला??

ऋषिकेश Thu, 21/08/2014 - 10:22

In reply to by सव्यसाची

सचिव पातळीवर चर्चा व्हावी की होऊ नये यावर आक्षेप नाही. सदर प्रकरणात ठरलेली चर्चा रद्द केल्याने फुटिरतावाद्यांना जे फुकटचे मिडीया अटेंशन मिळाले आहे त्याचे वैषम्य वाटते.

कित्येक वर्षे पाकिस्तानी नेते/प्रशासक त्या फुटिरतावाद्यांशी चर्चा केल्याचे तेथील पब्लिकला दाखवत आहेत. पाकिस्तानी नेत्यांना स्थानिक फायदा वगळल्यास या भेटिंना कोणी हिंग लाऊनही विचारत नव्हते. अशा भेटींमुळे पाकिस्तानी लष्करापेक्षा तेथील लोकशाहीवादी नेते बळकट होत असतील तर ते आपल्या फायद्याचेही होते.
अशा भेटींपोटी स्वतःच पुढाकार घेऊन सुरू केलेली डायलॉग प्रोसेस स्वतःच खंडीत करून काय साधले आणि काय गमावले याची गोळाबेरीज माझ्यामते तरी ऋण ठरते आहे.

चर्चा बंद करायचीच होती (ज्याची कारणे समजा ते सांगु शकत नाहियेत, किंवा शरीफ सरकार अगदीच दुबळे झाल्याने चर्चा करण्यात पॉइंट नाहिये वगैरे काहिहि कारणे असु शकतात) तर त्याचे कारण निदान सीझफायरचे व्हॉयलेशन दाखवायचे होते. (खरंतर त्यानेही पाकिस्तानी सैन्याला बळ मिळाले असते हे ही आहेच, पण निदान या महत्त्व लोप पावलेल्या फुटिरतावाद्यांना तरी प्रसिद्धी मिळाअली नसती.)

त्यामुळे अश्या भेटींकडे पूर्ण दुर्लक्ष + सीझफायर व्हॉयलेशनविरुद्ध निषेध खलिते (फारतर अधिक सैन्य सीमेवर धाडणे - पण सीमा न ओलांडणे) हे इतपत अवलंबलेले उपाय योग्य वाटतात.

अर्थात सरकारकडे मला माहित नसलेली अधिकची माहिती असेल नी त्यावरून तो निर्णय घेतला असेल तर हा प्रतिसाद तुलनेने गौण ठरू शकतो.

मन Thu, 21/08/2014 - 12:38

In reply to by ऋषिकेश

+१ -१
भारताची पाकिस्तान आणि काश्मीरबद्दलची अवस्था धरलं तर चावतय सोडलं तर पळतय अशी झालेली आहे.
चर्चा थांबवून काही घंटा हाती लागत नाही म्हणून चर्चा करत राहतात.
मग एके दिवशी असं वाटतं की चर्चा करुनही काहिच हाती लागत नाहिये. मग चर्चा थांबवतात.
मग पुन्हा चर्चा थांबवून काही घंटा हाती लागत नाही म्हणून ....
सायकल सुरुच.
.
.
.
मूळ समस्या :- चर्चा निष्कर्शाप्रत पोचावी ह्यासाठी कुणीच करत नाही. सर्वच पार्ट्या "पुढच्या वेळेसच्या धुमश्चक्री/चकमकीची तयारी करायला वेळ मिळवून देणारी सबब" म्हणूनच करताहेत. त्यात पाकीही आले, भारतही आला आणि काश्मीरी फुटीरतावादीही आले.