विदर्भ- शेतकर्यांचे अच्छे दिन आले
सुखी आणि समृद्ध प्रदेश अशी विदर्भाची ओळख होती. पण गेल्या काही दशकांपासून, विदर्भ म्हणजे आत्महत्या करणार्या शेतकऱ्यांचा प्रदेश. रोजगार साठी वणवण हिंडणारी वैदर्भीय जनता. वारंवार पडणारे दुष्काळ आणि पाऊस पडला तरी शेतमालाला मिळणार कमी भाव. शेतीवर आधारित अन्य उद्योगांचा अभाव. बळीराजा आणि ग्रामीण जनते समोर एकच पर्याय उरला होता. शहरात जाऊन रोजगार शोधणे किंवा कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणे. विदर्भातल्या गावांत दलित आणि आदिवासी लोकांची संख्या जास्त. तरीही शेतकर्यांची राजनीती करणारे किंवा दलितांचे कैवारी कुणाचे हि लक्ष्य यावर गेले नाही. शेतकरी नेत्यांनी राजनीतीची उडी, ऊसाचा भाव, वीज माफी, कर्जमाफी सारख्या आंदोलनांच्या पुढे गेली नाही. दलितांच्या कैवार्यांनी हि वोट बँकची राजनीती केली पण दलित आदिवासी ग्रामीण जनतेला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी कुणीही काही केले नाही. त्यांना हि चांगले माहित आहे, एकदा जर ग्रामीण जनता आपल्या पायांवर उभी राहिली तर त्यांच्या समाज विभाजक राजनीतीचा अंत होईल. याच कारणांमुळे विदर्भातले शेतकरी सर्वात जास्त आत्महत्या करतात.
आपल्या देशाचे सौभाग्य किंवा विदर्भातल्या जनतेची पुण्याई म्हणा. हरियाणाच्या पवित्र भूमीत जन्मलेल्या एका योगीला विदर्भातल्या शेतकर्यांची परिस्थिती दिसत होती. विदर्भातल्या शेतकर्यांना आणि ग्रामीणांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा संकल्प या योगीने केला. जनतेला पोषक आणि नैसर्गिक अन्न मिळावे आणि शेतकर्यांच्या जीवनात हि समृद्धी यावी हाच, या योगीचा उद्देश्य.
योगायोगच म्हणा, १० सेप्टेम्बर विश्व आत्महत्या प्रतिबंधक दिवस (World Suicide Prevention Day) म्हणून जगात साजरा केल्या जातो. याच दिवशी मिहान औद्योगिक क्षेत्राच्या बाहेर २३० एकर जमिनीवर पतंजली फूड पार्कचा शिलान्यास मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. या फूडपार्क मध्ये १०,००० लोकांना प्रत्यक्ष आणि ५०,००० लोकांना अप्रत्यक्ष रूपेण रोजगार मिळणार आहे. पतंजली फूडपार्क दर वर्षी २००० शेतकर्यांना प्रशिक्षण देणार आहे. आत्महत्याग्रस्त परिवारातील लोकांना फूडपार्कमध्ये रोजगार देण्याचा निश्चय केला आहे. विदर्भात ५०% हून जास्त जंगल आहे, जडी-बुटी वर आधारित फूडपार्क, हजारोंच्या संख्येने वनवासी लोकांना अतिरिक्त रोजगार मिळवून देणार आहे. या शिवाय लाखों शेतकर्यांचे आयुष्य हि बदलणार आहे. पुढ्या सहा महिन्यातच या फूड पार्कच्या काही युनिट सुरु करण्याचा पतंजलीचा निश्चय आहे. दोन वर्षांच्या पूर्ण झाल्यावर नागपूर येथील फूडपार्क जगातील सर्वात मोठा फूडपार्क ठरेल.
साहजिकच आहे, एकदा एक मोठा उद्योग आला, कि विदर्भात अन्य उद्योग पाठोपाठ येतीलच. भविष्यात विदर्भातील लोकांना रोजगार साठी परप्रांतात जावे लागणार नाही. शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढल्यावर, त्यांची करी शक्ती वाढेल आणि इतर उद्योगांचा हि विकास होईलच. निश्चितच विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचे आणि जनतेचे अच्छे दिन आले आहे.
ललित लेखनाचा प्रकार
तोटा असा झाला की फलटणमधील
तोटा असा झाला की फलटणमधील जमिनींचे भाव गगणाला भिडले ,सामान्यांना घरे परवडणाशी झाली व आता लोक कंपणीच्या नावे बोटे मोडतात. मोठे उद्योगसमुह आल्याने एखाद्या प्रांताचे प्रश्न सुटतात या गैरसमजातुन बाहेर या.
जे जे म्हणून कानावर पडतं ते योग्यच असतं असं मानून चाललं की ही अशी वाक्ये लिहिता येतात.
बापट साहेब अंतराष्ट्रीय
बापट साहेब अंतराष्ट्रीय खुल्या टेंडर काढून ( ते हि ३ वेळ्या) सर्वात जास्त किमंत देणार्या कंपनीला जमीन दिली आहे. असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटले आहे. (RTIच्या माध्यमातून सत्यता तपासता येते. (UPAच्या काळात हि फूडपार्क स्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले, पण पतंजली सोडून कुठलीही कंपनी यात यशस्वी झाली नाही.) नागपूर येथे स्थानीय शेतमाल खरेदीची अट असल्यामुळे चीनी टोमाटो केचअप आणि कॅलिफोर्निया तल्या संत्र्याच्या रस विकणाऱ्या विदेश कंपन्या का येणार. शेतकर्यांना आत्महत्येच्या मार्गावर पाठविणारे नेता, खोटे आरोप लावतात आणि त्यावर विश्वास ठेवणे, काय म्हणणार. बाकी ५ रुपये लिटरच्या भावाने शेतकरी बंधू गौ मूत्र हि विकेल हे निश्चित.
उपहासाने नाही, उत्तराखंड
उपहासाने नाही, उत्तराखंड हरिद्वारच्या भागातील पतंजलीला गौ मूत्र विकतात. सध्या १ लाख लिटर गोनाईल (फिनाईल)ज्यात ६० टक्के गौमुत्र असते रोजची आपूर्ती आहे . बाकी कडुलिंब इत्यादी व सुगंध. . या शिवाय गो अर्क, साबण इत्यादी वस्तूंत गौ मुत्रचा वापर होतो. गेल्या काही महिन्यांपासून मी घरी रासायनिक पदार्थ रहित गोनाईल वापरतो.
सरकारी हपिसात फिनाईल ऐवजी
सरकारी हपिसात फिनाईल ऐवजी गोनाईल वापरतात. गोनाईलमध्ये गोमुत्र आणि कडुनिंब असतो असं लिहिलं आहे. कडुनिंब ब्याक्टेरिआंना मारतो काय?
http://indiatoday.intoday.in/story/cow-urine-cleaner-to-replace-phenyl-…
कडुनिंबाचं तेल
झाडांवर कडुनिंबाचं तेल फवारलं जातं ते कीडनाशक म्हणून. पण त्याने किडे खरंच मरतात का ह्याबद्दल मला शंका आहे.
बागकामासंदर्भात केलेल्या आंतरजाल वाचनात असं समजलं की कडुनिंबाच्या तेलामुळे झाडांवर, पानांवर एक चकचकीत थर जमा होतो. त्यामुळे किडे झाडांवर, पानांवर टिकून राहू शकत नाहीत; त्यातून झाडं सुरक्षित राहतात.१ ह्या गुणधर्माचा फरशा किंवा संडास साफ करण्यात कसा उपयोग होणार हे लक्षात येत नाही.
१. ह्याचा प्रत्यय ह्या वर्षी मी घेतला; भेंडीवर किड्यांचा हल्ला झालेला दिसत होता; भेंडी आणि आजूबाजूच्या झाडांवर कडुनिंबाचं तेल फवारल्यावर झाडं सुस्थित झाली. काही दिवसांनी त्याच कुंड्यांमध्ये उपयुक्त लेडीबग्ज बागडत होते. कडुनिंबाच्या तेलाचा वास मात्र मला आवडला.
विलासराव मुत्तेमवार यांनी
मिहानमधील जमिनीची किंमत सुमारे १ कोटी रुपये प्रती एकर असताना रामदेव बाबा यांच्या पतंजली समूहाला नाममात्र दरात जमीन देण्यात आली आणि त्यांच्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी इतर उद्योजकांना १५ टक्के अधिक दराने जमिनी विक्री करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. रामदेवबाबा यांना स्वस्त दरात जमीन देण्यासाठी निकष बदलण्यात आल्याचे मिहान-सेझ प्रकल्प विकसित करीत असलेल्या महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीचे अधिकारीही सांगत आहेत. दरम्यान, रामदेव बाबा यांना केवळ २५ लाख रुपये प्रती एकर या दराने २३० एकर जमीन देण्यात आली आहे. पतंजली समूहाशी झालेल्या जमीन विक्री व्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार यांनी केली.
(१) मार्केट रेट रु. १ कोटी प्रति एकर होता याचा पुरावा मुत्तेमवारांनी दिला का ?
(२) ती २३० एकर जमीन कोणाच्या मालकीची होती ? सरकारच्या की शेतकर्यांच्या ?? शेतकर्यांकडून भूमि संपादन करायची तर नियमानुसार मार्केट रेट च्या चारपट दराने भरपाई/दर द्यावा लागतो. इथे तर एक चतुर्थांश दराने दिलेली दिसते. पण जमीन शेतकर्यांच्या मालकीची होती असे कुठेही वाचायला मिळाले नाही.
(३) सरकारच्या मालकीची असेल तर मुद्दा जवळपास संपतोच. कारण - तसे असेल व निविदा प्रक्रियेची पूर्तता केलेली असेल तर भ्रष्टाचार नेमका कुठे झाला ? लोकसत्तातील बातमीतून असे दिसते. खालील क्वोट ----
रामदेव बाबा यांना नाममात्र दरात जमीन देण्याचे त्यांनीही जोरदार समर्थन केले. राज्य सरकारने जमीन विक्री व्यवहारात पारदर्शकता बाळगली आहे. देशात इतर ठिकाणी फूडपार्कसाठी देण्यात आलेल्या जमिनीचा दर आणि इतर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी चार सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर मिहानमधील ५०० एकर जमीन कृषिमालावर आधारित उद्योगांसाठी आरक्षित करण्यात आली. त्या जमिनीची किंमत प्रती एकर २५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. सर्व प्रकारच्या माध्यमातून निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या.
१ कोटी रु एकर असायला काहीच
१ कोटी रु एकर असायला काहीच हरकत नाही.
दापोली सारख्या ठिकाणी प्लॉट्स ३ लाख रु. गुंठा या दराने विकले जात होते दोन वर्षापूर्वी. हा दर १.२ कोटी रु प्रति एकर होतो. ही तर कोकणातल्या रिमोट खेड्याची गोष्ट . मिहान सारख्या औद्योगिक वसाहतीत तर याहून जास्त रेट असेल.
१ कोटी रु एकर असायला काहीच
१ कोटी रु एकर असायला काहीच हरकत नाही. दापोली सारख्या ठिकाणी प्लॉट्स ३ लाख रु. गुंठा या दराने विकले जात होते दोन वर्षापूर्वी. हा दर १.२ कोटी रु प्रति एकर होतो. ही तर कोकणातल्या रिमोट खेड्याची गोष्ट . मिहान सारख्या औद्योगिक वसाहतीत तर याहून जास्त रेट असेल.
मी मुद्दा क्र. ४ लिहिला होता व परत खोडून टाकला. खाली लिहितोय.
मुत्तेमवारांना जर असं वाटतं की २५ लाख प्रति एकर हा खूप कमी दर आहे व १ कोटी प्रति एकर योग्य दर आहे तर त्यांनी ती जमीन राज्यसरकारकडून ३० लाख प्रति एकर ने खरेदी करायची व ३५ लाख प्रति एकर ने शेतकर्यांना विकायची होती. एकाच वेळी नफा, जनसेवा, व पुण्य पदरी पडले असते.
(१) ३० लाख प्रति एकर ने खरेदी केली तर सरकार ला देणे भाग आहे कारण निविदा प्रक्रिया फॉलो केलेली आहे.
(२) ३५ लाख प्रति एकर ने शेतकर्यांना विकण्याचे २ मुद्दे - (अ) १ कोटी प्रति एकर ची जमीन शेतकर्यास ३५ लाख प्रति एकर ने विकली तर शेतकर्याचा प्रचंड फायदा आहे. (ब) ३५ लाख रु प्रति एकर ने विक्री केली तर मुत्तेमवारांना स्वतःला ५ लाख प्रति एकर नफा झाला.
(३) इतर खर्चं (रजिस्ट्रेशन, वकीलाची फी) शून्य आहेत असं गृहित धरलंय. ते असत्य आहे हे मला माहीती आहे. पण ते चार्जेस यात इन्क्लुड करून खरेदि विक्री किंमती ३०/३५ लाखावरून अॅडजेस्ट करता येऊ शकतात. व तरीही मामला मुत्तेमवारांना फायदेशीर, पुण्यदायी, व जनसेवाकारक झाला असता.
शेतकर्यांना ३५ लाखात जमीन
शेतकर्यांना ३५ लाखात जमीन द्यायचा मुद्दा कसा आला?
हा माझा मुद्दा आहे. की मुत्तेमवारांनी शेतकर्यांना ३५ लाखात जमीन विकावी. म्हंजे महाराष्ट्रातील नाडलेले, शोषित, पीडीत, बेचारे, उपेक्षित, दु:खित, रंजले गांजलेले अशा शेतकर्यांना स्वस्तात जमीन विकली जाईल. ज्या जमीनीची मार्केट मधे किंमत १ कोटी रु. प्रति एकर आहे ती जमीन शेतकर्यांना ३५ लाख प्रति एकर ने विकली तर मुत्तेमवारांना फायदा, पुण्य, व जनसेवेचे गुडविल असं सगळंच मिळेल. नैका ?
शेतकर्यांचा फायदाच फायदा. नैका ?
---
बाय द वे .. सरकारने शेतकर्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने खतं, बियाणं, पाणी, वीज, कर्ज देणे हे सरकारचे कर्तव्य. पण एखाद्या उद्योजकाला बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन देणे मात्र भ्रष्टाचार ?? कसाकाय ?
शेतकर्यांना ३५ लाख रुपये
शेतकर्यांना ३५ लाख रुपये दराने जमीन हवी आहे का? नको असलेली जमीन ३५ लाखाला विकून पुण्य कसे मिळणार?
>>बाय द वे .. सरकारने शेतकर्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने खतं, बियाणं, पाणी, वीज, कर्ज देणे हे सरकारचे कर्तव्य. पण एखाद्या उद्योजकाला बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन देणे मात्र भ्रष्टाचार ?? कसाकाय ?
प्रश्न उलटा विचारतो.
सरकारने शेतकर्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने खतं, बियाणं, पाणी, वीज, कर्ज देणे = सबसिडी, मार्केटच्या दृष्टीने अनडिझायरेबल, अपात्री दान
उद्योजकाला बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन देणे मात्र सबसिडी म्हणायची नाही ?? कसं काय ?
टीप- सदर व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला आहे असं मी सुचवत नाहीये.
उद्योजकाला बाजारभावापेक्षा
उद्योजकाला बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन देणे मात्र सबसिडी म्हणायची नाही ?? कसं काय ?
थत्तेचाचा, तुमचे फंडेच गंडलेले आहेत. जेव्हा सरकार उद्योजकाला एकचतुर्थांश किमतीने जमीन विकतं, तेव्हा ते लॉंग ड्यू कर्ज चुकवत असतं. कारण याच सरकारने, याच उद्योजकाला आणि इतर अशांनाच लुबाडून टॅक्स घेतलेला असतो. त्यामुळे तुम्ही सबसिडी हा जलील शब्द वापरत असला तरी खऱ्या अर्थाने श्रीमंतांना सरकारने केलेली ही अल्पशी परतफेड आहे. त्यामुळे त्यासाठी सबसिडी हा शब्द वापरणं ही घोडचूक आहे. किंबहुना सरकार अगदीच कमी रिटर्न देतं असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण लुटालूट इतकी प्रचंड झालेली आहे की त्याला काही तोड नाही. त्या लुटालुटीपोटी या श्रीमंतांचं उत्पन्न पाचदहा वर्षांत केवळ शंभरपटच होतं. सरकारने मुळात ही लुटालूट केली नसती तर ते हजारपट नसतं का झालं?
थत्तेचाचा, तुमचे फंडेच
थत्तेचाचा, तुमचे फंडेच गंडलेले आहेत. जेव्हा सरकार उद्योजकाला एकचतुर्थांश किमतीने जमीन विकतं, तेव्हा ते लॉंग ड्यू कर्ज चुकवत असतं. कारण याच सरकारने, याच उद्योजकाला आणि इतर अशांनाच लुबाडून टॅक्स घेतलेला असतो. त्यामुळे तुम्ही सबसिडी हा जलील शब्द वापरत असला तरी खऱ्या अर्थाने श्रीमंतांना सरकारने केलेली ही अल्पशी परतफेड आहे. त्यामुळे त्यासाठी सबसिडी हा शब्द वापरणं ही घोडचूक आहे. किंबहुना सरकार अगदीच कमी रिटर्न देतं असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण लुटालूट इतकी प्रचंड झालेली आहे की त्याला काही तोड नाही. त्या लुटालुटीपोटी या श्रीमंतांचं उत्पन्न पाचदहा वर्षांत केवळ शंभरपटच होतं. सरकारने मुळात ही लुटालूट केली नसती तर ते हजारपट नसतं का झालं?
तुमचं म्हणणं उपरोधाने मांडलेलं आहे तुम्ही. व त्यामागचे तत्व बरोबरच आहे. कोणालाही सरकारकडून सबसिडी मिळता कामा नये हा नियम असावा. तसेच कोणालाही टॅक्स मधून सूट मिळू नये हा सुद्धा नियम असावा. अॅग्रिकल्चरल इन्कम वरील टॅक्स हा विषय केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत सुद्धा नाही. राज्यसूची मधे आहे. समवर्तीसूची मधे सुद्धा नाही. त्यामुळे तुम्ही उपरोधाने म्हंटलेले सुद्धा तितकेसे तीक्ष्ण नाही. कारण केंद्रसरकार टॅक्स तर घेत नाहीच पण वर शेतकर्यांना कित्येक सवलती मात्र केंद्रसरकार देते. तेव्हा शेतकर्यांनी जास्त ट्यावट्याव करू नये.
अर्थात रामदेवबाबांना दिलेली जमीन ही राज्यसरकारने दिलेली आहे. केंद्रसरकारने दिलेली नाही.
अहो तेच तर मी म्हणतोय.
अहो तेच तर मी म्हणतोय. राज्यसरकार काय किंवा केंद्रसरकार काय, दोघेही सरकारच. कामं वाटून दिलेल्या दोन एंटिटीज. शेक्स्पियरने म्हटलेलंच आहे, नावात काय आहे? मुख्य मुद्दा हा की श्रीमंतांना, उद्योजकांना सरकारने दिलेला पैसा हा सबसिडी या गलिच्छ शब्दाने उल्लेख करणं हेच पाप आहे. कारण श्रीमंतांची लूट करणं हे कुठल्याही सरकारचं एकमेव कर्तव्य असतं, आणि सर्वच सरकारं ते इमानेइतबारे बजावतात. त्यामुळे त्यातला थोडा पैसा दिला परत, तर ती सबसिडी नाहीच्च.
लाखो मेले तरी चालतात, पण लाखोंचा पोशिंदा मरता कामा नये. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी काही बिघडत नाही, त्यांचा माल अल्पभावाने का होईना, पण विकत घेणारे तगले पाहिजेत.
जय रामदेव बाबा. जय पतंजली. जय उद्योजक. जय दलाल.
वाहवा !! गुरुजी तुमचं उपहास
वाहवा !! गुरुजी तुमचं उपहास लय आवडला . मला असा दाट संशय आहे कि पटाईत गुरुजींनी सुध्दा उपहासानीच हा धागा लिहिलेला आहे . काय एकेक षटकार आहेत आता हाच पॅरा बघा
"आपल्या देशाचे सौभाग्य किंवा विदर्भातल्या जनतेची पुण्याई म्हणा. हरियाणाच्या पवित्र भूमीत जन्मलेल्या एका योगीला विदर्भातल्या शेतकर्यांची परिस्थिती दिसत होती. विदर्भातल्या शेतकर्यांना आणि ग्रामीणांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा संकल्प या योगीने केला. जनतेला पोषक आणि नैसर्गिक अन्न मिळावे आणि शेतकर्यांच्या जीवनात हि समृद्धी यावी हाच, या योगीचा उद्देश्य. "
खवचट वाटत नाहीये हे ?
" साहजिकच आहे, एकदा एक मोठा उद्योग आला, कि विदर्भात अन्य उद्योग पाठोपाठ येतीलच. भविष्यात विदर्भातील लोकांना रोजगार साठी परप्रांतात जावे लागणार नाही. शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढल्यावर, त्यांची करी शक्ती वाढेल आणि इतर उद्योगांचा हि विकास होईलच. निश्चितच विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचे आणि जनतेचे अच्छे दिन आले आहे."
हेही उपहासानीच नाही का ? आपले आदरणीय पंप्र सुध्दा एवढे अच्छे आशावादी बोलतील का ?
हा धागा पटाईत गुरुजींनी गब्बर आणि इतरांमध्ये वाद पेटवण्यासाठी लिहिला असावा . ( माझ्या माहितीतले कम्युनिस्ट आणि संघवाले गब्बर यांच्या शोधात आहेत . स्वतःच्या पोथीवर इतकी ठाम निष्ठा असणारे हल्ली मिळत नाहीत म्हणत होते ... अश्याच स्वयंसेवक आणि साथी का भाई जे काही म्हणतात ते त्यांना हवे आहेत . ते उजवीकडे बसलेत सांगूनही एकेनात, त्यांची खुर्ची डावीकडे ऍडजेस्ट करू म्हणाले )
सरकारने शेतकर्यांना
सरकारने शेतकर्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने खतं, बियाणं, पाणी, वीज, कर्ज देणे = सबसिडी, मार्केटच्या दृष्टीने अनडिझायरेबल, अपात्री दान
उद्योजकाला बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन देणे मात्र सबसिडी म्हणायची नाही ?? कसं काय ?
रामदेव बाबांच्या उद्योगाला दिलेली ती सबसिडीच आहे. १ कोटीची जमीन २५ लाखात विकणे ही ७५ लाखाची प्रतिएकर सबसिडी आहे.
माझा मुद्दा हा आहे की शेतकर्याला दिलेली सबसिडी ही वावावा च्या पात्रतेची व प्रायव्हेट कंपन्यांना दिलेली सबसिडी ही "सूटबूट वाल्यांवर केलेली मेहेरनजर" व क्रोनी कॅपिटलिझम काय ??
आपण दोघेही एकाच मुद्द्याच्या दोन बाजूंनी बोलत आहोत. I mean there is an oversupply of people who are attacking the cronyism when it is practiced by businessmen and there is an under-supply of people who are attacking the cronyism as it is practiced by farmers. मी फक्त त्या बाजूला आहे की ज्या बाजूला खूप कमी (under-supply) लोक आहेत.
--
शेतकर्यांना ३५ लाख रुपये दराने जमीन हवी आहे का? नको असलेली जमीन ३५ लाखाला विकून पुण्य कसे मिळणार?
सगळ्या शेतकर्यांना नको आहे हे कशावरून ? काही शेतकर्यांना नको असेल व काही शेतकर्यांना हवी असेल. ज्यांना हवी असेल त्यांनी ती ३५ लाखात घ्यावी.
१० तारखेच्या आधी कुणी २० लाख
१० तारखेच्या आधी कुणी २० लाख हि दिले असते तर इथल्या शेतकर्यांनी आनंदानी शेती विकली असती. इथे कुणी शेती विकत घ्यायला सहसा तैयार होत नाही. शेती करणे भारी मुश्कील्चे कार्य आहे, एकदा विदर्भात येऊन बघा. आता चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. कालच एका नातलगा बरोबर बोलणे झाले. शेत जमिनीचे भाव हि वधारले आहे. लोकंना भारी आशा आहे.
मुत्तेमवारांच्या आरोपावर
मुत्तेमवारांच्या आरोपावर जास्त जाऊ नका..ते कशासाठी आरोप करतात हे वेग़ळे सांगण्याची गरज नाही. प्रोजेक्ट तर सुरू झाला. त्यात काही जमलं नाही तेव्हा निदान आता आमची माणसे कामावर घ्या..आम्हाला ठेके द्या...आमच्या एजंसीतून पेट्रोल डिझेल विकत घ्या..आमच्या ट्रांस्पोर्टच्या गाड्या लावा इ.इ. अनेक माग़ण्या लोकांच्या असतात.असो.
गंमत अशी आहे की मग इतके दिवस मुत्तेमवार सत्तेत असताना त्यांनी असा प्रकल्प का आणला नाही हे मात्र कोणी पत्रकार त्यांना विचारणार नाहीत. मिहान सारख्या इंडस्ट्रीयल एरिआमध्ये कोणी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नसताना तेथील जागा उद्योगांऐवजी एम्स, आय आय एम, इंजिनीयरींग कॉलेज, नायपर अशा शिक्षण संस्थांसाठी आरक्षित करताना कोणा राजकीय नेत्याने विरोध केला नाही हेही नोंद करण्यासारखे.
काटोलजवळ महा. शासनाचा एक संत्रा पल्पवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प अर्थातच बंद पडलेल्या अवस्थेत आहे. तो पुन्हा चालू करायला आणि हा फूडपार्क वगैरे तिथेच करायला सरकारने रामदेवांना सांगितलं होतं. तसा सर्वेही पतंजलीवाल्यांनी केला पण नंतर तो फिजीबल नाही असे सांगत वेगळी जागा मागितली.
बायदवे, लेखक विश्वास पाटील सध्या मिहानचे एम.डी. आहेत.(हिंट:आठवा महाराष्ट्रभूषण वाद )
>> जागा उद्योगांऐवजी एम्स, आय
>> जागा उद्योगांऐवजी एम्स, आय आय एम, इंजिनीयरींग कॉलेज, नायपर अशा शिक्षण संस्थांसाठी आरक्षित करताना कोणा राजकीय नेत्याने विरोध केला नाही हेही नोंद करण्यासारखे.
याविषयी अधिक जाणून घ्यायला आवडेल. वरील संस्था नॅशनल इस्टि. ऑफ इम्पॉर्टन्स म्हणून कायदेशीर रित्या ओळखल्या जातात. त्यांना विरोध का करायचा?
त्यांना विरोध का
त्यांना विरोध का करायचा?
विरोध संस्थांना नाही. औद्योगिक वापराची जमीन शैक्षणिक संस्थांना देणं औचित्यपूर्ण नाही असं वाटतं. इथे जागा संपादन करायचा मूळ उद्देश मागे पडतो. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे उपलब्ध जागा कमी झाल्यामुळे उद्योग खेचून आणण्याच्या प्रत्यनांमध्ये शैथिल्य येते. आज विदर्भाची गरज शैक्षणिक संस्था तर आहेतच पण त्यापेक्षाही जास्त उद्योगधंदे आवश्यक आहेत. यापुढे उद्योगांसाठी जमिनी मिळवणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे.
वरील संस्था ह्या उत्तम
वरील संस्था ह्या उत्तम दर्जाचे मनुष्यबळ पुरवणार्या संस्था आहेत. त्या उद्योगांजवळ असल्याने उद्योगांचाच फायदा होणार. मोठ्या उद्योगक्षेत्रांत अशा संस्थांसाठी मुद्दाम जागा ठेवल्या पाहिजेत. आयटी सारखे उद्योग तर शैक्षणिक संस्थांच्या आसपास बहरुच शकतात. उदा. हिरानंदानी इस्टेट पवई.
१. मिहान मध्ये जमिनीचा सरकारी
१. मिहान मध्ये जमिनीचा सरकारी भाव ६० लाख प्रती एकर आहे. (१ कोटीची फिगर कुठून आणली- बहुतेक त्यांचे राजनीतिक भविष्य खतरे मे पडल्या मुळे आली असेल, कारण शेतकर्यांचे भले झाले तर श्रेय तर नितीन गडकरी घेतील आणि वोट हि.
२. हि जमीन सेझच्या बाहेरची आहे. (असे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: भाषणात म्हंटले होते).
३. स्वत: असती तर अनेक कंपन्यांनी निविदा भरली असती.
४. बाकी देशातील सर्व सरकारी खाद्य संस्करण कंपन्या नुकसानीतच चालतात आहे. सरकारी सबसिडीवर जिवंत आहे. काटोल मधली संत्र्याच्या पुल्पची बंदच पडली आहे.
५. अनेक सुविधा UPAच्या काळात देऊन हि पतंजली शिवाय दुसरी कुठलीही कंपनी फूड पार्क स्थापित करू शकली नाही.
६. स्थानीय शेतमाल विकत घेण्याची अट असल्यामुळे MNC इथे येण्याचा प्रश्नच नव्हता.
असाच एक प्रसारित गैरसमज आहे
असाच एक प्रसारित गैरसमज आहे कि ते mnc स ना फक्त चीन मधून अमुक आणि ढमुक मधून तमुक आणून इथे उद्योग चालवतात. त्यामुळे लोकल गरीब शेतकऱ्यांचं नुकसान वगैरे .. आणि देशी उद्योग येथीलच वगैरे वगैरे . आता पटाईत काकांनी असे का लिहिले होते हा उलगडा तेच करू शकतील .
MNC जिथून स्वस्त: मिळेल तिथून
MNC जिथून स्वस्त: मिळेल तिथून माल घेतात. वन्य उपज वर आधारित त्यांचा धंधा नाही. (विदेशी संत्र्याचा रस, टोमाटो प्युरी) शिवाय देशातील अधिकांश (सध्या तरी सरकारी ) फूड प्रोसेसिंग प्लांट नुकसानितच चालले आहे. UPAच्या काळात प्रयत्न करून हि एकच फूड प्लांट देशात लागला.
स्थानीय शेतमाल MNC घेत नाहीत
स्थानीय शेतमाल MNC घेत नाहीत हा शोध कुठे लागला ? एक मला माहित असलेले उदाहरण देतो.Frito Lays ( पेप्सिको कंपनी ) 100 टक्के बटाटे भारतीय शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी करते हि माहिती खात्रीने मी सांगतो. अशी खरी नसलेली sweeping statements आपण का करता ? यामुळे लेखातील उरलेल्या माहितीची विश्वासार्हता कमी होते असे वाटत नाही का ?
स्थानीय शेतमाल MNC घेत नाहीत
स्थानीय शेतमाल MNC घेत नाहीत हा शोध कुठे लागला ?
मी आऊट ऑफ टर्न बोलतोय.
दोन भाग आहेत - (१) रिटेल / फार्मिंग, (२) रिटेल / मॅन्युफॅक्चरिंग. दोन्ही मधे structurally बोलायचं तर रिटेल हे डाऊनस्ट्रीम आहे.
केंद्रसरकारने (युपीए) जेव्हा मल्टीब्रँड रिटेल मधे ५०% थेट परकीय गुंतवणूकीस परवानगी दिली होती तेव्हा सुषमा स्वराज यांनी कंठशोष केला होता की MNCs आपली बार्गेनिंग पॉवर वापरून स्थानिक शेतकर्याचा माल पडेल किमतीवर घेतात. त्या रिटेल्/फार्मिंग बद्दल बोलत होत्या. नंतर अरुण जेटलींनी सुद्धा साधारण अशाच स्वरूपाचा मुद्दा (रिटेल्/मॅन्युफॅक्चरींग च्या संदर्भात) उपस्थित केला होता की चीन मधे असं होऊ शकत नाही कारण चीन हा मोठा मॅन्युफॅक्चरींग हब आहे त्यामुळे. दोन्ही वक्तव्ये युट्युब वर मिळतील.
हे दोन्हीही मुद्दे भंपक आहेत.
माझ्या माहीती नुसार केंद्रसरकारने तशी अट सुद्धा घातलेली आहे की स्थानिकांकडून अमकं उत्पादन घ्यायलाच हवं.
तेव्हा बापट तुमचं म्हणणं काही बाबतीत (उदा फ्रिटो ले) बरोबर असेलही पण राजकारणी त्याला एक्सेप्शन म्हणून ट्रीट करतात असा माझा मुद्दा आहे. पुनश्च - मी आऊट ऑफ टर्न बोलतोय. पण स्थानिक शेतमाल MNCs घेत नाहीत हा राजकारण्यांनी उठवलेला मुद्दा आहे असं म्हंटलं तर ते जास्त योग्य ठरेल.
फ्रिटो लेज हे एक्ससेप्शन
फ्रिटो लेज हे एक्ससेप्शन नाही.त्यावेळी ठामपणे लगेच लक्षात आले म्हणून मी ते उदाहरण दिले. ( अवांतर :बार्गेनिंग पावर वापरून शेतकऱ्यांचा माल मिळेल त्या किमतीला विकत घ्यायचा हि मक्तेदारी mnc s ची नाहीये हे येथील सर्व सामान्यांनाही कळते. कांदे ते apmc मार्केट्स मुळे) तुमचा मुद्दा नक्की काय आहे ?
फ्रिटो लेज हे एक्ससेप्शन
फ्रिटो लेज हे एक्ससेप्शन नाही.त्यावेळी ठामपणे लगेच लक्षात आले म्हणून मी ते उदाहरण दिले. ( अवांतर :बार्गेनिंग पावर वापरून शेतकऱ्यांचा माल मिळेल त्या किमतीला विकत घ्यायचा हि मक्तेदारी mnc s ची नाहीये हे येथील सर्व सामान्यांनाही कळते. कांदे ते apmc मार्केट्स मुळे) तुमचा मुद्दा नक्की काय आहे ?
मुद्दा पुन्हा एकदा लिहितो.
(१) फ्रिटो लेज हे एक्ससेप्शन नाही - हे मला मान्य होते, आहे, असेल.
(२) मुद्दा हा आहे की MNCs च्या नावानं शंख मुख्यत्वे राजकारणी करतात. वस्तुस्थिती तशी नाही.
पतंजली
पतंजली विषयी कोणतंच ठाम मत सध्या बनत नाही. पतंजलीचा ग्राहक किंवा तटस्थ या नात्याने, अनुकूल किंवा प्रतिकूल असं कोणतंही मत. माझ्यासारखे तळ्यात मळ्यात असणारे आहेत का कोण? गोनाइल सारख्या अगदी हायटेक पतंजली मेड वस्तू मी वापरल्या नाहीत, पण उत्सुकतेने-मी-चाखलो रित्या बिस्कीटं खाल्ली आहेत. कमी किमतींमुळे पतंजली ऑनलाईन मार्केट मध्ये सुद्धा जोरात आहे.
एक पिंक
सध्या भारतात राहत नसल्यामुळे माझ्या मताला एक पिंक एवढीही किंमत नाही.
पतंजली लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावनांना हात घालून वस्तू विकतं असं मला बरेचदा वाटतं. पतंजली ह्या ब्रँडनावाबद्दलही मला थोडं कुतूहल वाटतं; पतंजली हे नाव भारताच्या सांस्कृतिक ठेव्यातून आलेलं. ह्या नावावर फक्त रामदेव बाबा किंवा त्या कंपनीच्या मालकांना प्रताधिकार सांगता येईल का, इथपासून प्रश्न पडतात. आत्तापर्यंत डाबर, विको, बोरोनील इत्यादी स्वदेशी कंपन्या, उत्पादनांची नावं आधुनिक किंवा आपापल्या (आड)नावांची होती.
पतंजलीचं कोणतंही उत्पादन मी वापरलेलं नाही. पण गेल्या वर्षी दीड-दोन महिने भारतात असताना अनेक नातेवाईक आणि मैत्रांकडे जाणं आणि घरी राहणंही झालं. त्यात वयस्कर आणि/किंवा देशीवादी, 'आमची संस्कृती खूप थोर' आणि उजव्या विचारांकडे झुकलेल्या लोकांकडे पतंजलीची टूथपेस्ट जरूर होती. (मी वापरून बघितली नाही; घरात पतंजलीची इतर उत्पादनं असतील तर माहीत नाही.) घरातल्या लोकांचं मिडीयन वय ५० पेक्षा कमी असणाऱ्या स्वदेशीप्रेमी घरांत विको किंवा मिसवाक होती; इतर घरांमध्ये कोलगेट किंवा तत्सम. साधारण डावीकडे झुकलेल्या वाटणाऱ्या एका उच्च-उच्च-मध्यमवर्ग घरात सेन्सोडाईन टूथपेस्ट होती; ही पेस्ट मी अमेरिकेत वापरते.
>> 'आमची संस्कृती खूप थोर'
>> 'आमची संस्कृती खूप थोर' आणि उजव्या विचारांकडे झुकलेल्या लोकांकडे पतंजलीची टूथपेस्ट जरूर होती. (मी वापरून बघितली नाही; घरात पतंजलीची इतर उत्पादनं असतील तर माहीत नाही.) घरातल्या लोकांचं मिडीयन वय ५० पेक्षा कमी असणाऱ्या स्वदेशीप्रेमी घरांत विको किंवा मिसवाक होती
"संस्कृती थोर" हा रिकाम्या आणि म्हातारपणाकडे झुकत्या मनांचा उद्योग आहे. हाच वर्ग हटकून योगासन आणि प्राणायाम भोक्ता असतो. पतंजलि आणि रामदेव यांचे योगबाबतही डी.आय.वाय सारखं सोपं योग हेच धोरण होते.मुळातच आळशी असणार्या आणि थकलेल्या ह्या वर्गाने असला प्रकार लगेच आत्मसात केला. नखं घासून हार्टअॅटॅक थांबवता येतो छापाचा. या वर्गाची क्रयशक्ती कमी असते, पेन्शनर मनोवृत्ती. त्यामुळे कमी किंमती हा प्राईम मोटिव्हेटर असतो. स्वदेशी म्हणजे (देशी गायीच्या)दुधात साखर.
अवांतरच
मी बघितलेल्या काही घरांमध्ये सगळ्यात वयस्कर पिढी निर्णय घेते हे माहित्ये; तिथे साधारण काँग्रेसला मत देणारी, समाजवादी विचारसरणी आहे, असं (अगदी) ढोबळमानाने म्हणता येईल. त्या (दोन) घरांत वर्षानुवर्षं चाललेल्या कोलगेटसारख्या टूथपेस्ट होत्या. ओळखीतल्या उजव्या लोकांनी मिसवाक वापरायला काही वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली होती; मलाही तिची चव आवडली म्हणून मी भारतात वापरत असे. उजव्या आणि म्हाताऱ्यांकडे पतंजली.
कोलगेट वापरणारं एक घर अगदी जवळचं. ह्या घरातले (आजोबा वयाचे) काका 'संस्कृतीरक्षकां'च्या नावाने, मी विषय न काढता, आपण होऊनच शंख करत होते. (रुचीपालट म्हणून मी त्यांना, "काका, जाऊ दे. 'संस्कृती'ची कोणाला पडलेली नसल्यामुळे आरडाओरडा करत आहेत," वगैरे समजावत होते.) तेव्हाचा ताजा विषय होता तो म्हणजे कोण्या स्वाम्याने 'हिंदू स्त्रियांनी दहा पोरं काढावीत' असं विधान केलं होतं. एका पतंजली टूथपेस्ट घरात, मी ह्याच स्वामीचा विषय काढला तेव्हा विषय लवकरच बदलून, सर्वसाधारण समाजावर टीका सुरू झाली. दोन्ही काकांची वयं साधारण सारखीच. टूथपेस्टींचा किंमती मात्र मी बघितल्या नाहीत.
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे. पण डाव्या विचारसरणीच्या घरात ज्या गंमती बघितल्या त्या स्वतंत्र लिहिल्या पाहिजेत.
टूथपेस्ट वर त्यात काय टाकले
टूथपेस्ट वर त्यात काय टाकले असते ते वाचता येथे. त्यांचे गुण धर्म हि सहज पत्ता लावता येतात. माझा एक चाय पे चर्चा/ आवळ्याचे तेल देशी/ विदेशीलेखhttp://www.aisiakshare.com/node/4392. amway वापरणार्या व्यक्ती मुळे लेबल वर लिहिलेले वाचायचे कळले. त्यानंतरच मला कळू लागले पतंजलीच्या अनेक वस्तूंचा दर्जा दुसर्यांपेक्षा अधिक उत्तम आहे.
पतंजलीचे बाकी काही माहित नाही
पतंजलीचे बाकी काही माहित नाही पण याअगोदर डाबर रेड, मिसवॉक, विको, बबूल इ. देशी टुथपेस्ट वापरुन बघीतल्या आहेत. आता सध्या पतंजलीची दंतकांती वापरतो आहे आणि उल्लेख केलेया टुथपेस्टपेक्षा नक्कीच चांगले रिजल्ट आहेत. डाबर रेड ला मी दुसरा क्रमांक देईन. कोलगेट किंवा पेप्सोडेंट मी फक्त बाहेर गावी गेल्यावर वापरतो कारण त्यांच्या ५-१० रुपयाच्या छोट्या आकाराच्या ट्यूब्स उपलब्ध असतात व बरोबर बाळगायला बर्या पडतात.
त्यांचे काही साबण देखील स्वस्त किंमतीत आणि चांगल्या दर्जाचे आहेत. वापरुन पाहिले आहेत.
बाकी रामदेव बाबांचे प्रॉडक्ट आहे म्हणूनच घ्यायचे किंवा घ्यायचेच नाही, रामदेव बाबांचे प्रॉडक्ट आहे म्हणून उत्तमच असणार किंवा फालतूच असणार असा विचार मी तरी करीत नाही.
असेही मध्यमवर्गीय संस्कार म्हणा किंवा लायकी नाही म्हणा पण मी एस्टॅब्लिश्ड ब्रॅंडींगचा भोक्ता नाहिये. उलट नवीन उत्पादने वापरुन बघायला आवडते. संडासात ओतायच्या फिनाईलमधे देखील ब्रॅंड बघणार्या लोकांकडे मी कुतुहुलयुक्त आश्चर्याने पाहतो. मल्टीनॅशनल असो की देसी कंपनी, सगळेजण शेवटी व्यवसाय करायला बसलेत. प्रत्येकजण आपले उत्पादन श्रेष्ठ आहे असे सांगतो. सगळ्यांचे दावे तपासत बसायचे तर घरात लॅब खोलावी लागेल. फक्त खाण्याच्या पदार्थांचा दर्जाबाबत आग्रही आहे.
+१
पतंजलीची दंतकांती पेस्ट मीही वापरतो आहे. रिजल्ट्स बरेच चांगले आहेत. त्याचबरोबर पतंजलीचा शांपू (केश कांती) वापरतो तोही चांगला आहे. पतंजलीचं तूपही चांगलं आहे. पतंजलीच्या आवळा कँडी मस्त आहेत. पतंजलीच्या न आवडलेल्या गोष्टी म्हणजे बिस्कीटं आणि नूडल्स. मैरी बिस्कीट एकदम रद्दड. त्यांची गुडडे टाईप बिस्कीटं अत्यंत गोड आणि गंडलेली आहेत. नूडल्स फालतू आहेत काहीच चव लागत नाही.
पतंजलीच्या वस्तू स्वस्त आहेत हा गैरसमज आहे. तूप, बिस्कीटं, पेस्ट वगैरे सगळे इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांइतकेच महाग आहे. शिवाय इतर कंपन्यांच्या मालावर बिग बझार सारख्या दुकानात जी सवलत असते ती पतंजलीवर सहसा मिळत नाही.
वरच्या उदाहरणातल्या डिश वॉश
वरच्या उदाहरणातल्या डिश वॉश बारवरून आठवलं.
काही वर्षांपूर्वी आम्ही विम बार ऐवजी पितांबरीचा डिशवॉश बार विकत घेत होतो. (देशी + मराठी उत्पादकाचा म्हणून) मग केव्हातरी त्यातले अमुक टक्के सनातन प्रभात या संस्थेला देतात असे त्यावर लिहिलेले वाचले. तेव्हापासून देशी + पारशी उत्पादकाचा ओडोपिक घ्यायला सुरुवात केली. पण आता तो मिळत नाही म्हणून विम बार वापरतो.
भांडी घासायचा साबण
पतंजलीचा भांडी घासायचा साबणही चांगला आहे हे वैयक्तिक अणुभवावरून सांगतो. "व्हिम बारपेक्षा लै चांगला" असे आमच्या धुणंभांडीवाल्या मावशींचे मत्त आहे.
पतंजलीचा भांडी घासायचा लिक्विड सोप येतो की नाही माहित नाही. पण सध्या तरी लिक्विड सोप्समध्ये व्हिमला तोड नाही. प्रिल सुद्धा व्हिमएवढा चांगला वाटला नाही.
तांब्या पितळेच्या भांड्यांसाठी पितांबरीला (पावडर) पर्याय नाही.
ही तुलना
ही तुलना योग्य आहे. मात्र माझा वैयक्तिक निश्चितच उलट आहे. डी-मार्ट मध्ये बहुतेक एफएमसीजी वस्तूंवर चांगली सवलत असते. तिथे सगळ्याच वस्तूंवर सवलत देत असल्याने 'पतंजलीच्या वस्तूंवर सवलत नाही' असे बोर्ड वाचल्याचे स्पष्टपणे आठवते. तूप, दंतमंजन, शांपू वगैरे वस्तू माझ्या रेग्युलर ब्र्यांडपेक्षा महाग होत्या. शिवाय पतंजलीच्या हाय डिमांड वस्तू औट ऑफ स्टॉकही असतात.


आमच्या फलटणमध्ये ३०० एकरावर
आमच्या फलटणमध्ये ३०० एकरावर कमिन्स उद्योग समुहाची मेगासाईट २००८ साली सुरु झाली,बर्याच लोकांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर कामाला घेतले.नंतर बर्याच जणांना कामावरुन काढून बाहेरचे लोक भरले.
तोटा असा झाला की फलटणमधील जमिनींचे भाव गगणाला भिडले ,सामान्यांना घरे परवडणाशी झाली व आता लोक कंपणीच्या नावे बोटे मोडतात.
मोठे उद्योगसमुह आल्याने एखाद्या प्रांताचे प्रश्न सुटतात या गैरसमजातुन बाहेर या.