चोलबे ना!

भाईयो और बहनो,
काही दिवसापूर्वी आमच्या प्रशासनाने भारतीय दंड विधान 124 अ या नियमात दुरुस्ती केली आहे. आक्रमक माध्यमांना लगाम घालण्यासाठी ही दुरुस्ती केली असून ही सगळ्यांच्या हितासाठी आहे, हे मी आवर्जून सांगू शकतो. या दुरुस्ती प्रमाणे कुठल्याही व्यक्तीने लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात – अगदी ग्राम पंचायतीतील सदस्यापासून थेट पंतप्रधानापर्यंत – काही अनुद्गार काढल्यास, लिहिल्यास, भाषण केल्यास वा चारचौघात उघडपणे निंदा नालस्ती केल्यास त्या व्यक्तीवर देशद्रोहाच्या (अजामीनपात्र) गुन्ह्याखाली स्थानिक पोलीस अटक करून तुरुंगात रवाना करतील व खास अशा शीघ्र न्यायालयासमोर ऊभे करून त्यांच्यावर खटला भरतील. गुन्हा शाबीत झाल्यास दंड वा सश्रम कारावासाची शिक्षा वा दोन्ही करण्याची तरतूद यात केली आहे.

खरे पाहता तुमच्या आमच्यासारख्यानी याला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. कारण आपल्यासारखी 90 – 95 टक्के जनता कुणाच्याही अध्यात ना मध्यात असते, खाण्या-पिण्याव्यतिरिक्त कधी तोंडही उघडत नसते. आपण बरे व आपले कुटुंब बरे या वृत्तीने आपली जनता अनादी काळापासून वागत असल्यामुळे या नवीन कायद्याला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. ही दुरुस्ती काही तुरळक समाजकंटकावर (म्हणजे आमच्या विरोधकावर) जरब बसावी या उद्देशाने केलेली आहे. व याचा दुरुपयोग पोलीस करणार नाहीत याची मी हमी देतो.

तरीसुद्धा तुमच्यातील काही तथाकथित विचारवंतांचा उच्चारस्वातंत्र्याचा आग्रहच आहे म्हणून आपल्या पंतप्रधानानी तुम्हाला कुणाच्याही विरोधात केव्हाही, काहीही बोलण्याची मुभा देत आहे. त्यासाठी प्रशासन देशभर ठिकठिकाणी टेलिफोन बूथसारखे बूथ उभारणार आहे. त्या बूथमध्ये आत जाऊन (व दरवाजा बंद करून, बाहेर ऐकू न जाईल या आवाजात) तुम्हाला मनमोकळेपणाने शासकीय धोरण वा लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात कितीही वेळ बोलता येईल. परंतु या कायद्यातील दुरुस्त केलेल्या नियमाप्रमाणे बूथच्या बाहेर तुम्ही शासनाच्या विरोधात एक शब्दही उच्चारल्यास देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक केली जाईल व ही अटक अजामीनपात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

दिल्लीतील या प्रकारच्या बूथचे उद्घाटन पंतप्रधानांचे हस्ते झाले असून त्यांनी उच्चार स्वातंत्र्याची लोकशाही सशक्त करण्यासाठी उपयुक्त आहे व त्यासाठी प्राण पणाला लावण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे. मी पंतप्रधानांचे यासाठी अभिनंदन करतो. आपल्याही शहरात अशा प्रकारच्या बूथची सोय करण्यासाठी मी आयुक्तांना आदेश दिलेले आहेत. तर बांधवानो, या उच्चार स्वतांत्र्याचा पूर्ण उपभोग करून घ्यावे ही विनंती!
** ** **
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला उच्चार स्वातंत्र्य (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्जनशील कलाकारांना तर केवळ उच्चार स्वातंत्र्य आमच्यासारख्या सामान्यांना, असो) असावे याबद्दल दुमत असण्याचे काही कारण नाही. कारण उच्चार स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ आरडाओरडा नव्हे. बूथमध्ये जाऊन काही विधानं करणे म्हणजे तुमच्या संगणकात गूगल सर्चची सोय आहे व त्यानंतरच्या गोष्टी ब्लॉक केले आहेत असे म्हटल्यासारखे होईल. इंटरनेट आहे परंतु त्याचा वापर करता येणार नाही अशी गोची येथे आहे. उच्चार स्वातंत्र्याच्या खऱ्या अर्थापर्यंत पोचण्यासाठी बूथमध्ये कंठशोष करण्यात काही प्रयोजन नाही, काही साध्य होणार नाही. कारण यात कोण, कुणाच्या विरोधात काय बोलत आहे हेच कुणाला कळणार नाही.

त्यामुळे उच्चार स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय आहे ते आपण अगोदर ठरवायला हवे. एक मात्र खरे की आताच्या कायदे कानूनच्या कचाट्यात, नियमांच्या पालनाच्या गदारोळात आपण जे काही उच्चार स्वातंत्र्य म्हणून भोगत आहोत ते खऱ्या अर्थाने उच्चार स्वातंत्र्य नाही हे सर्वांना जाणवते. फार तर त्याला कंठशोष म्हणता येईल. तुम्ही कितीही बोंबला व्यवस्थेत काहीही फरक पडत नाही. जोरजोराने ओरडण्यानेही काही फरक पडत नाही.

उच्चार स्वातंत्र्याच्या अपेक्षा फार वेगळ्या आहेत. या स्वातंत्र्यात कुठलीही व्यक्ती इतर कुठल्याही व्यक्ती वा व्यक्तींच्या समूहाबरोबर निर्भयपणे, शासकीय हस्तक्षेपाविना संवाद साधणे, आपले मत पटवून देणे, वा इतरांच्या (मतांचा आदर बाळगून) मतातील चुका दाखविणे हे अभिप्रेत आहे. तुमच्या या स्वातंत्र्यामुळे शांतता वा सुव्यवस्थेला धोका पोचणार नाही इतपत काळजी घेणे हेही अभिप्रेत आहे. तुम्ही काय बोलत आहात, कुठे बोलत आहात, कुणासमोर बोलत आहात याचे नियमन शासनाने करू नये. प्रसंगी शासनाला काही करावयाचे असल्यास नेमके काय करणार याची माहिती जाहीर करणे गरजेचे ठरेल. उच्चार स्वातंत्र्य हा एक मानवी नैसर्गिक अधिकार असून ते कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही असे उदारमतवाद्यांचे मत आहे. या स्वातंत्र्यासाठी लोकांनी फार मोठी किंमत दिली आहे, वेळ प्रसंगी जीवही दिले आहेत हे विसरता येत नाही. आपल्यात मतभेद असल्यास ते जाहीररित्या मांडणे हा अधिकार आपल्या लोकशाहीने दिलेला आहे व इतक्या सहजासहजी ते काढून घेता येत नाही.

परंतु या तथाकथित नैसर्गिक मानवी हक्काचे काही कंगोरे आहेत. वाटते तितके हे सरळ साधे नाही. उच्चार स्वातंत्र्याचे कैवारी नेहमीच भाषेतील हिंसक (शिवराळ व/वा उद्रेकयुक्त) शब्दसमुच्चयांचा वापर करून स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यचे प्रयत्न करत असतात. परंतु मानवी स्वभावात वैविध्यता असल्यामुळे या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची खात्री कुणीही देऊ शकणार नाही. भरगच्च भरलेल्या चित्रपटगृहात मध्येच कुणीतरी बाँब बाँब म्हणून ओरडत सुटल्यास जमलेले प्रेक्षक सैरभैर बाहेर पडण्याचे प्रयत्न करतील, धक्काबुक्की होईल, अपघात होईल, व काही जणांना प्राण मुकावे लागतील. चारचौघात तुम्ही कुणाच्याही विरोधात (खोटे) आरोप करत सुटल्यास जमाव बेभान होऊ शकतो, त्याचा जीवही घेऊ शकतो. युद्ध काळात अफवा पसरवल्यामुळे देशाचे नुकसान होऊ शकते. एखाद्याचे प्रतिमाहनन त्याला जीवनातून उठवल्यासारखे असू शकते. एखाद्या हॉटेलमध्ये जाऊन खात असलेल्या ग्राहकाला उद्देशून तू गोमांस खात आहेस म्हणून ओरडण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला मुळीच नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात उच्चार स्वातंत्र्य संकुचित केल्यास, कायदे नियम यांची चौकट घातल्यास ते समाजाच्या हिताचे ठरू शकेल.

परंतु उच्चार स्वातंत्र्यासाठी टेलीफोन बूथ हे काही उपाय होऊ शकत नाही. खरे उच्चार स्वातंत्र्य तुम्हाला कुठेही बडबड करण्याचा हक्क देत नाही. उच्चार स्वातंत्र्य आपणाला जबाबदारपणे विधान करण्यास भाग पाडते हे विसरू नये!