बुलेट ट्रेन (भाग २) प्रकल्पाचे लाभार्थी
बुलेट ट्रेनवरच्या लेखमालेच्या पहिल्या भागात ताजमहाल आणि हूवर धरण याची तुलना करून बुलेट ट्रेन प्रकल्पापुढील आव्हाने मांडायचा प्रयत्न केला होता.
मुख्य मुद्दा एकंच होता. ताजमहाल संपूर्ण सल्तनतीच्या गोळा करून ठेवलेल्या करातून बनला आणि जेव्हा त्यामुळे सल्तनतीचा खजिन्यात ठणठणाट झाला तेव्हा पुढील सम्राट औरंगझेबाला संपूर्ण सल्तनतीकडून नवीन जाचक कर वसूल करावे लागले. आग्र्याची भरभराट झाली नाही ते तर सोडाच पण संपूर्ण सल्तनतीतील प्रजा अजूनच दुबळी आणि असंतुष्ट झाली.
याउलट हूवर धरण प्रकल्प संपूर्ण अमेरिकन जनतेकडून इतिहासात केलेल्या किंवा भविष्यात वसूल केल्या जाऊ शकणाऱ्या करातून न बनवता सरकारने धरण प्रकल्पाला दिलेल्या कर्जातून बनवला गेला आणि त्या कर्जाची परतफेडदेखील संपूर्ण अमेरिकन जनतेकडून करून न घेता ज्या तीन राज्यांना प्रकल्पाचा फायदा होणार होता त्यांच्याकडून विजेच्या बिलातून वसूल करून घेतली होती. यामुळे हूवर धरण प्रकल्प ताजमहालासारखा आतबट्ट्याचा व्यवहार न ठरता पन्नास वर्षात स्वतःची किंमत भरून काढू शकला.
यावर राज्यशास्त्राचा अभ्यासक म्हणेल की अमेरिका हा देश आधी बनला नसून अमेरिकेतील राज्ये (स्टेट्स) आधी बनली आणि नंतर त्यांनी एकत्र येऊन युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नावाचा देश बनवला. अमेरिका जरी लोकशाही देश असला तरी तो भारतासारखा संसदीय लोकशाही देश नसून तो विविध राज्यांचे फेडरेशन असलेला अध्यक्षीय लोकशाहीने चालणारा देश आहे. तेथील राज्ये आपापले कायदे तयार करू शकतात. त्यामुळे ज्या राज्याला प्रकल्पाचा फायदा नाही त्याच्याकडून पैसे वसूल करणे देशाच्या सरकारला अशक्य झाले असते. परिणामी ज्या राज्याला फायदा त्याच राज्याकडून प्रकल्पाचे पैसे वसूल करणे अमेरिकन सरकारला क्रमप्राप्त होते आणि त्या तीन राज्यांना मानवणारे देखील होते.
याउलट भारतासारख्या संसदीय लोकशाहीने चालणाऱ्या, आधी देश म्हणून अस्तित्वात येऊन मग त्या विशाल भूमीची लहान लहान राज्यात पुनर्रचना करणाऱ्या देशात अमेरिकेची व्यवस्था राबवणे कसे काय शक्य होईल? जर तसे करायचे म्हटले तर पूर्वेकडील राज्यांचा विकास करण्यासाठी पश्चिम आणि दक्षिणेतील विकसित राज्यांतून जमा केला जाणारा कर वापरता येणार नाही. याउलट ज्या राज्याला प्रकल्पाचा फायदा होणार असेल त्याच राज्यावर कर्ज चढेल. मूळची श्रीमंत राज्ये नवीन प्रकल्पांच्या कर्जाचा भार उचलण्यास सक्षम असल्याने तिथे नवनवीन प्रकल्प सुरु होतील आणि मूळची गरीब राज्ये कर्जाचा भार पेलण्यास सक्षम नसल्याने तिथे कुणी नवीन प्रकल्प सुरु करणार नाहीत. म्हणजे विकसित राज्यांचा अधिकाधिक विकास होत राहील आणि अविकसित राज्ये कायमची दरिद्री राहतील. म्हणून भारतासारख्या गरीब देशात जिथे उत्पन्नाची साधने, औद्योगिकीकरण सर्व राज्यात समप्रमाणात नाहीत तिथे एका राज्यातील प्रकल्पाचा खर्च संपूर्ण देशाने उचलणे हे धोरण ठीक आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन जर स्वतःचे कर्ज फेडू शकली नाही तर संपूर्ण देशातून जमा केल्या जाणाऱ्या करातून त्या कर्जाची परतफेड करणे अगदी चूक ठरणार नाही.
वादासाठी एक विचार म्हणून जरी हा मुद्दा मान्य केला तरी थोडा विचार केला की हा मुद्दा स्वतंत्र भारताची ७० वर्षे पूर्ण झाल्यावर तितकासा कालसुसंगत नाही हे लगेच जाणवेल. भारताने कररचना अशी केली आहे की काही कर राज्य सरकारांना मिळतात आणि काही कर केंद्र सरकारला मिळतात. जे कर केंद्र सरकारला मिळतात त्यांचा किती हिस्सा कर भरणाऱ्या राज्य सरकारांना परत मिळावा आणि किती केंद्र सरकारकडे रहावा? जो हिस्सा केंद्र सरकारकडे आहे त्यातील किती भाग कोणत्या राज्याचा विकास करण्यासाठी खर्च करायचा यासाठीची मानके कोणती? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी फायनान्स कमिशन काम करते.
सध्याच्या नियमानुसार कुठल्याही राज्याकडून जितका केंद्रीय कर गोळा केला जातो त्याच्या ४२% कर त्या राज्याला परत मिळतो. उरलेल्या ५८% इतर राज्यांपैकी कोणत्या राज्यावर किती खर्च करावे यासाठी १९७१ची लोकसंख्या, राज्याचे क्षेत्रफळ, जंगलव्याप्त प्रदेश आणि कर भरण्याची ताकद ही मानके वापरली जातात. साधारणपणे या मानकांच्या आधारे केंद्र सरकारकडे असलेल्या ५८% पैकी जास्तीत जास्त वाटप बिहार आणि उत्तर प्रदेशला होते.उदाहरण द्यायचे झाल्यास, उत्तर प्रदेशला केंद्रीय कराच्या (केंद्र सरकारकडे उरलेल्या ५८% भागापैकी) १९.६७%, बिहारला १०.९१७% भाग मिळतो. तर मणिपूरला ०.४५१% मेघालयला ०.४०८% अरुणाचल प्रदेशला ०.३२८% नागालँडला ०.३१४% तर सिक्कीमला केवळ ०.२३९% भाग मिळतो. म्हणजे सध्याच्या स्थितीतसुद्धा पूर्वेच्या अविकसित राज्यांना पश्चिमेच्या विकसित राज्यांमुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या केंद्रीय करांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. (कारण त्यांचे क्षेत्रफळ आणि त्यांची १९७१ची लोकसंख्या इतर राज्यांपेक्षा फारच कमी आहे).
ज्याची पायाभरणी करताना पंडित नेहरूंनी अशा प्रकल्पांना आधुनिक भारताची मंदिरे म्हटलं त्या भाक्रा नांगल धरणाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलला होता. पण त्यानंतर बहुसंख्य धरण प्रकल्प हे भारतीय जनतेकडून बॉण्ड्स किंवा कर्ज काढून उभारले गेले. म्हणजे आपल्याच जनतेकडून कर्ज काढून प्रकल्प उभा करण्याची कल्पना आपल्या देशालाही नवी नाही. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पात एकमेव फरक आहे की इथे कर्ज भारतीय जनतेला बॉण्ड्स विकून उभे न करता जपानकडून घेतले गेले आहे.
त्याची परतफेड जपानी येन या चलनात करायची असल्याने खऱ्या अर्थाने ते कर्ज महाग आहे की स्वस्त? या वादात न पडता मी कर्ज परतफेडीच्या मुद्द्याकडे वळतो.
कर्ज कुणाकडून घेतले? हा मुद्दा नाही. कर्जाच्या व्याजाचा दर काय आहे? हा देखील मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उत्पन्न कसे वाढवणार त्याचा.
धरण प्रकल्प जलविद्युत प्रकल्पाशी जोडले गेल्याने तीन प्रकारचे लाभार्थी तयार करतात.
पहिले लाभार्थी म्हणजे धरण बांधकाम, विद्युत निर्मिती, वितरण या कामात सामावले गेलेले कामगार. कारण त्यांना रोजगार मिळतो. दुसरे लाभार्थी म्हणजे धरण बांधकाम आणि विद्युत निर्मिती साठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांचे कामगार. कारण त्यांचे उत्पन्न वाढते. परंतू हे दोन्ही लाभार्थी म्हणजे धरण प्रकल्पासाठी खर्च असतात.
तिसरे लाभार्थी म्हणजे प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे आणि पाण्याचे ग्राहक. हे लाभार्थी प्रकल्पासाठी सगळ्यात महत्वाचे असतात. कारण हे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या बाजूला न येता प्रकल्पाच्या उत्पन्नाच्या बाजूला येतात. त्यामुळे सरकारचा प्रयत्न असला पाहिजे की कुठल्याही प्रकल्पाच्या लाभार्थींमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी सगळ्यात जास्त असले पाहिजेत. आणि जर प्रकल्प सुरु करताना ते कमी असतील तर त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. लिहिताना जरी मी यांना तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणत असलो तरी ते केवळ लेखनाच्या सोयीसाठी. हे तिसऱ्या दर्जाचे लाभार्थी नसून, दर्जाचाच विचार करायचा म्हटला तर तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी कुठल्याही प्रकल्पासाठी पहिल्या दर्जाचे लाभार्थी ठरतात. कारण तेच प्रकल्पाला स्वावलंबी करत असतात.
संपूर्ण अमेरिकेत बेकायदेशीर असलेला जुगार आणि वेश्याव्यवसाय फक्त नेवाडात कायदेशीर करणे, नेवाडात वैयक्तिक उत्पन्नावर कर नसणे, इतकेच काय पण नेवाडामध्ये संपूर्ण अमेरिकेपेक्षा घटस्फोट मिळण्यासाठी अतिशय सौम्य अटी असलेले कायदे असणे, कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड, डिस्नेलँड, आय टी क्षेत्र उभारण्यास प्रोत्साहन देणे. जगभरातील स्टार्टअप्सना आपला व्यवसाय सिलिकॉन व्हॅलीत सुरु करावासा वाटेल अशी धोरणे आखणे; हे सारे हूवर धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढवण्यासाठी केलेले धोरणात्मक उपाय आहेत.
भारतात जितके धरण प्रकल्प उभारले गेले आहेत (मग ते करातून असोत किंवा कर्जातून) त्यापैकी कुठल्या धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढावेत म्हणून भारत सरकारने प्रयत्न केलेत?, असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर नकारार्थी येते. म्हणजे भारतात प्रकल्प जर करातून उभा केला असेल तर देशाची तिजोरी खाली होणे अटळ असते. आणि कर्जातून उभा केला असेल तरीही तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी न वाढवल्यामुळे, प्रकल्प दिवाळखोरीत जातो, मग सरकार त्याला पुन्हा वित्तपुरवठा करते, म्हणजे परतफेड शेवटी करातूनच केली जाते त्यामुळे देशाची तिजोरी खाली होणे काही टळत नाही. यालाच फायनान्सच्या भाषेत आर्थिक बेशिस्त (Fiscal Indiscipline) म्हणतात. केवळ मंत्र्यांचे पंचतारांकित दौरे रद्द केले आणि सरकारी नोकर वेळच्या वेळी ऑफिसात आले म्हणजे आर्थिक शिस्त लागत नाही. (म्हणजे मंत्र्यांनी पंचतारांकित दौऱ्यांवर पैसे उधळण्याला आणि सरकारी नोकरांनी ऑफिसात उशीरा येण्याला मी प्रोत्साहन देतो आहे असा त्याचा अर्थ नाही. त्या बाबतीत कडक शिस्त चांगलीच आहे. पण ती आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी पुरेशी नाही.)
आता कुणी म्हणेल की धरण प्रकल्प आणि रेल्वे वाहतूक प्रकल्प दोघांची तुलना योग्य नाही. धरण प्रकल्पाचे तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी लगेच समोर दिसू शकतात. किंवा नवनवीन लाभार्थी धरण प्रकल्पाच्या आसपास वसवले जाऊ शकतात. त्यांच्यामुळे वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन किती वाढले ते मोजणे सहज शक्य असते. याउलट रस्ते, रेल्वे यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढतो. हे प्रकल्प मोठ्या परिसरात कार्यान्वित होत असल्यामुळे विविध सवलती देऊन धरण प्रकल्पाच्या परिसरात जसे नवनवीन लाभार्थ्यांना वसवणे शक्य असते तसे रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्पाच्या परिसरात करणे अशक्य असते. त्यामुळे ही तुलना अस्थानी आहे.
हा मुद्दा मी नाकारत नाही. धरण प्रकल्पाचे उदाहरण मी केवळ प्रकल्प उभारणीत आर्थिक शिस्त कशी असावी? याचे विवेचन करण्यासाठी घेतला होता. रस्ते किंवा रेल्वे प्रकल्पाच्या योग्यायोग्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांची तुलना आपण इतर रस्ते किंवा रेल्वे प्रकल्पाशी करायला हवी.
तर मग ही बुलेट ट्रेन आपण ज्या जपानकडून घेत आहोत त्या जपानमध्ये चालणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशीच तुलना करून पाहूया.
धाग्याचा प्रकार निवडा:
माहितीमधल्या टर्म्स
मूळची श्रीमंत राज्ये नवीन
मूळची श्रीमंत राज्ये नवीन प्रकल्पांच्या कर्जाचा भार उचलण्यास सक्षम असल्याने तिथे नवनवीन प्रकल्प सुरु होतील आणि मूळची गरीब राज्ये कर्जाचा भार पेलण्यास सक्षम नसल्याने तिथे कुणी नवीन प्रकल्प सुरु करणार नाहीत. म्हणजे विकसित राज्यांचा अधिकाधिक विकास होत राहील आणि अविकसित राज्ये कायमची दरिद्री राहतील.
असं होत नसतं. प्रत्येक उद्योजक श्रीमंत राज्यातच जाऊ लागला तर नंतर तिथे काही परवडणं बंद होतं कारण प्रत्येक गोष्ट सातत्यानं स्वस्त देण्यात, कितीही प्रमाणात देण्यात, प्रत्येक एरियाच्या अनेक प्रकारच्या मर्यादा असतात.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास, उत्तर
उदाहरण द्यायचे झाल्यास, उत्तर प्रदेशला केंद्रीय कराच्या (केंद्र सरकारकडे उरलेल्या ५८% भागापैकी) १९.६७%, बिहारला १०.९१७% भाग मिळतो. तर मणिपूरला ०.४५१% मेघालयला ०.४०८% अरुणाचल प्रदेशला ०.३२८% नागालँडला ०.३१४% तर सिक्कीमला केवळ ०.२३९% भाग मिळतो.
आणि
म्हणजे सध्याच्या स्थितीतसुद्धा पूर्वेच्या अविकसित राज्यांना पश्चिमेच्या विकसित राज्यांमुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या केंद्रीय करांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.
इतकं सयुक्तिक नाही. उप्र आणि बिहार विकसित नाहित, शिवाय पश्चिमेची पण नाहीत. बिहार तर अगदी अधिकृतपणे पूर्वेचा आहे.
====================================================================================
फायनान्स कमिशनच्या सूत्रांप्रमाणे जवळजवळ १००% वेट समतेला आहे. म्हणून समतेचे जे काही निकष आहेत ते जितके खराब तितके वेट जास्त. ( जे पुढे लोकसंख्येने गुणले जाते.)
====================================
पूर्वोत्तर राज्ये (अन्य देशाच्या मानाने मागास नसून प्रचंड पुढे आहेत. आर्थिक आणि सामाजिक दोन्ही पातळ्यांवर.).
बाहेरचे पैसे
बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पात एकमेव फरक आहे की इथे कर्ज भारतीय जनतेला बॉण्ड्स विकून उभे न करता जपानकडून घेतले गेले आहे.
समजा भारतीयांकडून कर्ज घेतलं असतं (सरकार प्रचंड कर्ज भारतीयांकडून घेत असतं आणि ते त्यात खूप बूडालेलं आहे. ते अजूनही घेऊ शकतं पण दुसरं काही "बरं" मिळालं तर ते चोखंदळलेलं चांगलंच.) तर पुन्हा हे सगळे पैसे जपानकडे (किंवा ज्या कुठल्या देशाचं तंत्रद्न्यान विकत घेत आहोत तिकडे.) गेले असते.
काही विकत घ्यायला आणि मालकी घ्यायला पैसे परदेशी जाण्यात फरक आहे. आपण एफ डी आय का अलाऊ करतो? २० रु विदेशी, ८० रु भारतीय बँकाचे, काही दिवसानी कर्ज फिटले १००% संपत्तीची (कंपनीची नव्हे) मालकी विदेशी होते आणि वर अनंत काळासाठी डिविडेंडचा ओघ देशाबाहेर रेमिट होऊ लागतो. मग सुरुवातीला तुम्ही ८० रु लोन शकत होतात, तर २० रु देखिल भारतीयच का नाही आणले? कारणं:
१. २० रु इथल्या उद्योजकांकडे नव्हते.
२. त्यांना प्रोजेक्ट काय कसा असतो माहित नव्हतं
३. त्यांना बिझनेस चालेल असं वाटत नव्हतं
४. विदेशी लोकांना इथे हा बिझनेस करू देणे हे यापेक्षा मोठा राडा त्यांच्या देशात आपण करायची सबब होती.
५. हा बिझनेस नक्की बुडणार आणी ८० रुचं कोलॅटरल बँकांना द्यायची इच्छा (सरकारची वा प्रायवेट लोकांची) नाही.
६. काहीतरी मुत्सुद्देगिरी - बघा, जपान आमचा मित्र आहे. म्हणून त्यांना घेणं आवश्यक.
७. काहीतरी भविष्य - इथल्या रेल्वे सुधरतील, वा काहीतरी अद्भूत मूर्खपणाच्या कल्पना, इ
८. इथलेच पैसे घेणे (आणि जपानला पाठवणे) म्हणजे लोकांचे दुसरे प्रकल्पाचे आर्थिक स्रोत रोखणे. तेच बाहेरचे पैसे आणणे म्हणजे आतले प्लॅन तसेच ठेऊन इथली ॲक्टीवीटी वाढवणे.
===========================
बाय द वे, जपान सरकार स्वस्त लोन देतं ते फक्त तिथलंच तंत्रद्न्यान आणि सामान घ्या या अटीवर. आपणही असं आफ्रिकेत करतो.
संपूर्ण अमेरिकेत बेकायदेशीर
संपूर्ण अमेरिकेत बेकायदेशीर असलेला जुगार आणि वेश्याव्यवसाय फक्त नेवाडात कायदेशीर करणे, नेवाडात वैयक्तिक उत्पन्नावर कर नसणे, इतकेच काय पण नेवाडामध्ये संपूर्ण अमेरिकेपेक्षा घटस्फोट मिळण्यासाठी अतिशय सौम्य अटी असलेले कायदे असणे, कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड, डिस्नेलँड, आय टी क्षेत्र उभारण्यास प्रोत्साहन देणे. जगभरातील स्टार्टअप्सना आपला व्यवसाय सिलिकॉन व्हॅलीत सुरु करावासा वाटेल अशी धोरणे आखणे; हे सारे हूवर धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढवण्यासाठी केलेले धोरणात्मक उपाय आहेत.
आर्थिक प्रकल्प हे स्थानिकांच्या अस्मितांच्या, इच्छांच्या, गरजांच्या पूर्तीसाठी हाती घ्यायचे असतात. मनुष्याचं नैतिक पतन कायदेशीर करणं हे आर्थिक उत्थानाचं मार्गदर्शक तत्त्व असणं हे एक प्रकारचं डेस्परेशन दाखवतं. पैसे काय कसेही कमावता येतात, पण यातनं अमेरिकेचा समाज कोणत्या दिशेला जाईल याच्या रिस्कचं अध्ययन झालं आहे का?
==========================
या गोष्टी (मंजे यातल्या वाईट) योग्य असतील तर सर्वत्र असाव्यात ना? सरकारने एकाच माणसाला पेडोफिलिया अलाऊ केला तो कायदेशीर बनायचा धोका असतो.
एकदा तुम्ही फायनली
एकदा तुम्ही फायनली
"महाभारत भारताचा इतिहास आहे"
कि
"साहित्यिक कृति आहे"
ते सांगा.
==========================================
उगाच आपलं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा शोध चिंजंनी लावल्यासारखं लिहित नका जाऊ. ते असेल साहित्य आणि अलऊ असेल काहीही लिहायला.
=================
नसेल साहीत्य, खरं खुरं असेल तर प्रश्नच मिटला.
==================
आपल्याकडे तर चेसच्या च्य पटावर पण क्वीन नसते.
=====================================================================
अवांतर:
बाय द वे, साले चिट पांडव बायको हरून पण कौरंवाकडेच टाकून आल्याचं वाचलेलं आठवत नाही.
जे महाभारत इतिहास आहे म्हणून
जे महाभारत इतिहास आहे म्हणून तिथलं काहीही उचलून टिका करतात त्यांना आजही तोच दाखला पलटी न मारता व्हॅलिड आहे.
=============================
ज्यांना इतिहास म्हणून मान्य नाही त्यांना "समंतीचा" सिद्धांत आजही व्हॅलीड आहे.
=============================================================
फरक है. समझ लो.
"द्यूत ऊर्फ जुगाराचे आमंत्रण
"द्यूत ऊर्फ जुगाराचे आमंत्रण खऱ्या क्षत्रियाने स्वीकारलेच पाहिजे" असा डायलॉग युधिष्ठिराच्या तोंडी आहे. तेव्हा जुगार खेळणे म्हणजे भारी असेच मत दिसते.
अनेक पती करण्याबद्दल मात्र तसे दिसले नाही. त्या गोष्टीला स्वीकारले गेले पण द्रुपद त्याला तयार नव्हता. शेवटी जुन्या कुणा ऋषिकन्येने कोणे एके काळी सात पती केले वगैरे सांगून त्याची समजूत काढण्यात आली.
कळीचा प्रश्न
भारतात जितके धरण प्रकल्प उभारले गेले आहेत (मग ते करातून असोत किंवा कर्जातून) त्यापैकी कुठल्या धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढावेत म्हणून भारत सरकारने प्रयत्न केलेत?
आनंदजी, कोणते म्हणजे कोणते केले या अर्थानं वा केले नाहीत या अर्थानं हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याला "सरकारी प्रयत्नांशिवाय" अनंत पैलू आहेत. यात लाभार्थी म्हणून आपण योग्य उदाहरणे दिली आहेत. प्रयत्नांची काही उदाहरणे हुकलेली असली तरी अन्य योग्य आहेत.
१. अन्न धान्य दूध इ इ साठी राजेश घासकडवी यांनी एक सरकारी प्रयत्नांची लेखांची सिरिज काढली होती (बहुतेक सरकार उजवं आल्यानं त्याच्या पुढच्या एपिसोडला पाच वर्षाचा आराम असेल.). पहिले झालेले प्रयत्न शून्य नाहीत असं मानू.
२. लोकांना सरकारी सुविधा स्वस्त वा फुकट पाहिजेत. सरकारला निवडणूक जिंकायची आहे. म्हणून भाव वाढवायचे नाहीत. २० रु ला बनलेलं पाणी सरकार लोकांना १ रु पेक्षा जास्त किमतीनं विकू शकत नाही. कॉस्ट रिकवर करणार पहिला कुणी पाहिजे, मग नफा मागणारा पण येईल. हा लोकशाही या संकल्पनेचा दोष आहे.
३. आपल्याकडे समग्र विचार होत नाही. ते असो, अगदी परस्पर विचार विमर्शाने देखिल नाही. म्हणजे आज रस्ता बांधायचा, उद्या नाल्यासाठी तोडायचा, व्यवस्थित परमिशन घेऊन, जणू काही रस्ते आणि नाले हे असंबंधित विषय आहेत. हे सगळं टॉपर लोक देशाबाहेर नोकऱ्या करतात म्हणून आहे.
४. आपल्याकडे कोणतीही निती वा पद्धती निट आखलेली नाही. त्यामुळं प्रशासनातलं नाविन्य कसं हाताळावं यावर इतका सावळागोंधळ आहे कि विचारता सोय नाही. याचं कारण आपल्याकडे सर्वात निकृष्ट दर्जाचे लोक वकील बनतात हे एक आहे आणि आय ए एस लोक काय शिकले आहेत, त्यांना काय अनुभव आहे, त्यांची काय क्षमता आहे आणि त्यांना काय येत नाही याचा आणि ते प्रत्यक्ष काय करतात याचा काही संबंध नसतो हे दुसरे आहे. ते स्थिर नसतात आणि कोणत्याही उद्दिष्टपूर्तीला व्यवस्थेत कायम असूनही जबाबदार नसतात. (महान विचारवंत गौरी लंकेश यांची हत्या झाली तेव्हा लोकांना देशाचे पंतप्रधान, संघाचे प्रमुख, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, सनातनचे प्रमुख, इ इ नावे मुखपाठ झाली. मात्र त्या जिल्ह्याचे पोलिसप्रमुख वा कलेक्टर कोण आहेत त्या विषयातल्या डि लिट लोकांना पण माहित नाही.)
५. आपला आरंभ बिंदू ब्रिटिश आणि अन्य शोषणांनंतरचा आहे. म्हणून लचका तुटलेले आणि लचका पोटात गिळलेले यांची तुलना अनफेअर असेल. कदाचित आपल्या प्रयत्नांना वेळ लागेल.
६. नेहरू गांधी कुटूंबीयांच्या प्रेमामुळे आणि कमिशन कमावणाऱ्या लॉबिच्या प्रभावामुळे आपण सोशालिस्ट इ इ राहिलो. म्हणून प्रयत्न असोच, बिनप्रयत्न येणारे फळ देखिल आपल्याला चाखता आले नाही.
७. आपल्या ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी इ इ संस्कृतीत किमान आतापर्यंत पैसा आणि अन्य मूल्ये यांच्या तुलनेत पैसा हलका पडत असे. आता आपण हळूहळू द्रव्यवादी होत आहोत आणि पश्चिमेच्या तुलनेत असा काही इतिहास नसल्याने आपली मूल्ये कोणतीच नसतील. तेव्हा आर्थिक प्रगतीचा आपला दर जास्त असेल.
============================================
घरे, वाणिज्य, उद्योग, आणि शेती यांकरिता कोणत्याही आदर्श मानकांप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यात भारतीय स्टेट सपेशल फेल गेलेले स्टेट आहे. म्हणून तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थीच कमी आहेत. किमान या क्षेत्रात, "अधिकचे प्रयत्न" इ इ म्हणणे चूक आहे. कारण मूलभूत सेवाच अजून नीट दिली जात नाही तेव्हा अधिकचे काय मिळणार? नेवाडा वा कॅलिफॉर्निया मधे सरकारला सुचलेले चाळे हे सप्प्लाय अधिक असल्याने असणार. इथे याचा प्रश्नच येत नाही.
लेखाबद्दल तुमच्या मताशी सहमत
लेखाबद्दल तुमच्या मताशी सहमत .
अजो , तुमचा मोठ्या प्रोजेक्ट्स बाबतीत अभ्यास बराच असावा . इथे आपण बुलेट ट्रेन ला होणाऱ्या विरोधाचे / विरोधकांच्या मुद्द्यांचे खंडन करताना दिसता . त्याला हरकत नाही . पण मुद्दा हा विरोधकांच्या मुद्याशी ( किंवा तो कसा बरोबर /चूक आहेत याच्याशी ) रेंगाळत राहतो .
पण या विरोधाला/विरोधकाला बाजूला ठेऊन ,आपल्या अभ्यासाचा आधार घेऊन हि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हि कशी महत्वाची /फायदेशीर / दूरदृष्टीची /गरजेची /काळाची गरज असलेली ( किंवा तुम्हाला इतर काय महत्वाचे मुद्दे वाटत असतील ते ) आहे हे आपण अपूर्वग्रहदूषित व छान उदाहरणे देऊन सांगाल का ?
मोठी प्रोजेक्ट्स कशी हॅन्डल केली जातात टेक्निकली /फायनॅन्शियली / ऑपेरेशनली या ज्ञानाचा (संपूर्ण समाजाप्रमाणेच) इथेही अभाव दिसतो . तेव्हा आपण (आणि त्याला जोड आदूबाळ व थत्ते यांची ) मिळून एखादा सर्वसमावेशक लेख का लिहीत नाही आपण ? बघा विनंती आहे ... वाचायला मजा येईल .
थत्तेंनी आजवर कधीही कोणत्याही
थत्तेंनी आजवर कधीही कोणत्याही "सदस्याशी" अजिबात खडूसपणा केलेला नाही. त्यात मी ही आहे. केला असला तरी खेळकरपणे.
==========================
त्यांनी मोदींना आणि विशेषत: भक्तांना एकदाही खडूसपणा न करता सोडले आहे असे झालेले नाही.
==================================
थत्ते आडनावाचे लोक खडूस असतात? काय संबंध? मूळात असलं समीकरण बनवायला लागण्याइतके थत्ते जगात नसतातच.
बापटण्णा, बुलेट ट्रेन चा
बापटण्णा, बुलेट ट्रेन चा विचार सुद्धा करणे मूर्खपणाचे* आहे. त्यामुळे "महत्वाची /फायदेशीर / दूरदृष्टीची /गरजेची /काळाची गरज " असल्या गोष्टींच्या शक्यतांची इव्हन चर्चा सुद्धा करणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे.
वाचायला मजा येईल
तुम्ही अजोंना विचारण्यामागे हा एकमेव हेतू दिसत आहे आणि ज्याच्याशी मी सहमत आहे. आणि मजा यावी म्हणुन मी पण अजोंना आग्रह हरते की अजो तुम्ही लिहाच.
------------
* : ह्या साठि बुलेट ट्रेन चे डबे भरुन विदा देता येइल पण पुन्हा वेळेचा अपव्यय.
बुलेट ट्रेन चा विचार सुद्धा
बुलेट ट्रेन चा विचार सुद्धा करणे मूर्खपणाचे* आहे.
विमानसेवा देखिल अगदी याच फिचर्सची आहे. सर्वांगाने. तिचा विचार करणे ती चालू केली केले तेव्हा चूक होते आणि आज सर्व विमानसेवा बंद करणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे "महत्वाची /फायदेशीर / दूरदृष्टीची /गरजेची /काळाची गरज " असल्या गोष्टींच्या शक्यतांची इव्हन चर्चा सुद्धा करणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे.
मग सगळ्या जगाचा सत्यानाश कसा करावा याच्या शक्यतांचीच नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतींची, चर्चा, प्लॅनींग आणि राबवणूक चालू करा.
आणि मजा यावी म्हणुन मी पण अजोंना आग्रह हरते की अजो तुम्ही लिहाच.
पुरोगाम्यांनी तुम्हाला ट्रोल ठरवलं आहे त्यापेक्षा एक पायरी मी मागे राहिन. एकतर माझ्या लेखनातलं विनोदमूल्य सर्वांना समझवा. त्यांना पण हसू द्या. मला झेपलं तर मी पण हसेन. किंवा मग काहीही स्पष्टीकरण न देता लास्ट लाईन आरोप करू नका. मी देखील काहीही स्पष्टिकरण न देता "अनु महाचोर आहे" असं म्हणतो.
==================================
समोरच्या व्यक्तिचा मुद्दा खोडण्यासाठी जर सामर्थ्य नसेल, वेळ नसेल वा इच्छा नसेल तर उगाच "डिबेट टॅक्टिक्स" वापरू नयेत. त्याच्यानं मुद्दा चर्चिला न जाता अनंत डिबेट होत राहते. आपलं मत काय आहे आणि का आहे हे शक्य तितक्या नि:संदिग्धपणे सांगावं. लोकांना त्यांची समांतर, विरोधी, नि:पक्ष, विचित्र, संभ्रमित, क्लिष्ट, असंबंधित, बिगॉटेड आणि कट्टर मतं मांडू द्यावीत. कदाचित एखाद्यास जगाचं सर्व द्न्यान झालं असेल, मात्र तरीही समोरच्याच्या अद्न्यानी वा विक्षिप्त दृश्टिकोनाचा एकट्यानं भेजा फ्राय पद्धतीनं आनंद घेणं हे एका पातळीनंतर तितकंस अदुष्ट राहत नाही.
========================
तरीही अदितीबाईंना महत्त्व मिळावं म्हणून जसं लिहितो तसं तुम्हाला मजा यावी म्हणून थोडं लिहिनही.
भाषेचे दौर्बल्य नावाचा
भाषेचे दौर्बल्य नावाचा ऐतिहासिक मी लिहिला होता तेव्हा तुमचा जालावर जन्म झाला नव्हता. त्या धाग्यात कॉमा, फूलस्टॉप, उकार वेलांटीही वेगळ्ळी नसलेल्या दोन तशास तशा विधानांचे प्रचंड भिन्न वा चक्क विरोधार्थि अर्थ होतात असं मत मी मांडलं होतं. तुमच्या आणि बापटांच्या विधानांत तो झाला आहे असं मला भाषेनं फसवून वाटायला भाग पाडलं.
इथे आपण बुलेट ट्रेन ला
इथे आपण बुलेट ट्रेन ला होणाऱ्या विरोधाचे / विरोधकांच्या मुद्द्यांचे खंडन करताना दिसता.
असं काही नाही. काही विशिष्ट मानकांप्रमाणे प्रकल्प योग्य ठरेल. काही अन्य कंसिडरेशन्स आणली तर अयोग्य ठरेल. काही विशीश्ट प्रतलापर्यंत काही मानके हवीच असे म्हणता येते आणि त्यावरून प्रोजेक्ट हवा का नको ते निश्चैत सांगता येते. मात्र त्या पातळीनंतर बरीच मानके सब्जेक्टीव असू शकतात. किंवा डिबेटेबल असू शकतात.
म्हणून कुणी मूलभूत मानकांचे व्यवस्थित दाखले दिले तर सुनिश्चितपणे हो वा नाही म्हणता येईल.
==================================================
बुलेट ट्रेन असावी का नाही याचा माझा स्वत:चा तांत्रिक अभ्यास नाही मात्र मोरेसाहेब ज्या शंकांच्या आधारावर ती नसावी (नसावीच असं नव्हे), त्या शंका स्थानी आहेत का यावर मी मतं मांडली आहेत.
==================================================================
अर्थातच मोरे साहेबांचा न्यूट्रल टोन आहे आणि माझं मतप्रदर्शन त्यांनाच उद्देशून नाही. राजकारण, समाजकारण आणि पुरोगाम्यांचा विरोध हे आवडते छंद जपत उत्तरे लिहिली आहेत.
महाभारत,वगैरे बाह्य मुद्दे
महाभारत,वगैरे बाह्य मुद्दे सोडा हो।
बुलेट ट्रेन,भांडवल गुंतवणूक,वसुली इत्यादींवर लेख आहे.
विमानसेवा ही वेळेच्या बाबतीत तुलना करता बरीच बचत करते. सोळाशे किमि सोळा/चोविस/दीड तास बघा. इथे लोहमार्ग वि हवाइ असा तांत्रिक भेद आहे. बुलेटची तुलना लोहमार्गाशीच होते आणि दुपटीचा फरक पडतो. बरीच जमिन अडवली जाते ते वेगळेच. त्याच दोन ठिकाणी जाते.
२) झोपडपट्टीस फुकट पाणी दिले तर सरकार डाविकडे झुकते. बुलेट ट्रेनने ते उजविकडे गेले म्हणायचे का?
३) याचा मेंटेंनन्स पाहा - रात्रीच अकरा ते सहा रुळाची पाहणी करतात जपानमध्ये. या ट्रेन्स सकाळीच बैठी व्यवस्थेने असतात. स्लिपर नसतो.
बुलेटची तुलना लोहमार्गाशीच
बुलेटची तुलना लोहमार्गाशीच होते आणि दुपटीचा फरक पडतो. बरीच जमिन अडवली जाते ते वेगळेच.
अगोदर तुलनेचे निकष सांगू, मी तुलना कशाशी योग्य ठरतात हे ठरवू.
रस्ते लोहमार्गापेक्षा कमी गतीचे असतात. जमिन तर प्रचंडच अडवतात.
=======================
कोणता मोड ठरवायचा याचे व्यवस्थित निकष* सांगा, त्यांचे वेट सांगा.
* एककासहित.
कॅलिफोर्नियामधील प्रगती व हूवर डॅम्
कॅलिफोर्नियामध्ये हॉलिवूड, डिस्नेलँड, आय टी क्षेत्र उभारण्यास प्रोत्साहन देणे. जगभरातील स्टार्टअप्सना आपला व्यवसाय सिलिकॉन व्हॅलीत सुरु करावासा वाटेल अशी धोरणे आखणे; हे सारे हूवर धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढवण्यासाठी केलेले धोरणात्मक उपाय आहेत.\
>>>
कॅलिफोर्नियामधील सिलिकॉन वॅलीची सुरुवात विल्यम शॉकली बेल लॅबमधून बाहेर पडला व एकसे एक हुशार तरुणांना त्याने आपल्याबरोबर माऊंटन व्युमध्ये आणले आणि स्वत:च्या अवगुणांमुळे घालवले यामुळे झाली असे बहुसंख्याचे मत आहे. त्याचबरोबरीने स्टॅनफर्ड इन्डस्त्रियल कॉम्प्लेक्स या प्रगतीला बरोबरीने जबाबदार होता. हॉलीवूडची सुरुवात व भरभराट हूवर धरण बांधण्याच्या आधीपासून आहे.
अमेरिकन सरकारने या दोन्ही उद्योगांसाठी काही विशिष्ट उपाय केल्याचे वाचनात आलेले नाही.
तुम्ही या बद्दलचे काही संदर्भ देऊ शकाल का? कारण ही माहिती नक्कीच इण्टरेस्टींग आहे जर सरकारने या उद्योगांसाठी खास कॅलिफोर्नियामध्ये वाढ व्हावी म्हणून काही केले असेल तर तसेच हूवर धरण व या उद्योगांचा परस्परसंबंध देखील.