"शेतकऱ्यांचा लाल रंगाच्या झेंड्याचा मोर्चा, लाल रक्ताचा मोर्चा व्हायला नको....!"
सावधान वणवा पेट घेत आहे...!

गोऱ्या रंगाच्या कातडीचं ब्रिटिश सरकार घालवण्यासाठी आम्ही लय हाल सोसलं. त्यांनी विशिष्ट पिकांची शेती त्यांनी सांगेल त्या भावात करायच्या सक्तीनं आमची माती केली होती. म्हणून आम्ही जीव तोडून लढलो आणि स्वातंत्र्य मिळवलं. अपेक्षा होती नवं आमच्या लोकांचं म्हणजे सावळ्या कातडीच्या लोकांचं सरकार आमच्या भल्याचा विचार करेल पण कपाळमोक्ष झालाच... कातडी बदलली,कातडीचा रंग बदलला पण परिस्थिती तशीच राहिली...

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात काहीच प्रगती झाली नाही, असं म्हणून नकार सूर आळवणाऱ्यांतला मी नाही पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, काही प्रमाणात शेतीची प्रगती झाली, शेतमालाचे उत्पादन वाढले पण "शेतकऱ्यांचे उत्पन्न" मात्र तसेच आहे. नेमकी गोम इथे आहे. जो कोणी सत्तेत आहे, सत्तेत सहभागी आहे त्याने शेतमालाच्या उत्पादनवाढीचे आकडे सांगायचे आणि आम्हाला येड्यात काढायचं.. मग त्यात सगळे पक्ष आले, तसेच सगळे सत्ताधारी आणि विरोधकसुद्धा आले. तुम्हा सर्वांची पोटं भरण्यासाठी, तुमचे हात तोंडापर्यंत नेण्यासाठी आम्ही उन्हातान्हात राबराब राबून धान्याचं आणि इतर शेतमालाचं उत्पादन वाढवलं पण आमच्या "उत्पन्नवाढीला" अजून मुहूर्त लागेना. या परिस्थितीत मला तर असं वाटतं की,

इस दौरे सियासत का इतनासा फसाना है,
खेती को तो जलाना ही है, और किसान के मौत का मातम भी मनाना है..!

या सगळ्यावर उपाय म्हणून तुम्ही "खोटी का होईना" कर्जमाफी जाहीर करता आणि मग शहरी आणि सो-कॉल्ड सुशिक्षित जनता आमच्याकडे तुसड्या नजरेने बघते. तुम्हा सरकारला आणि जनतेला हे कुठं लक्षात आणून घ्यायचंय की, शेतमाल निर्बंधमुक्ती नसल्यामुळे कर्जमाफी द्यायची गरज पडते. जी खोटी कर्जमाफी जाहीर करता त्याची अंमलबजावणी कुठे होते..? आणि जेवढी सो-कॉल्ड कर्जमाफी जाहीर करता तेवढे पैसे तर तुमचा एक "मोदी", एखादा "मल्ल्या" किंवा एखादा "रॉय" तुम्हाला "बाय" करून तेवढया रकमेचं कर्ज बुडवून परदेशात मजा मारायला जातो... त्याचं काय..? आहे का उत्तर मिस्टर सरकार..?

शेतीच्या संदर्भातील "धोरणलकवा" तर तुम्हाला लागलेला एक मोठा दुर्धर रोग आहे. कोण ठरवतं धोरणं..?काय म्हणून ठरवता..?कोणत्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवता.? राबवतं कोण?राबविण्यात काय अडचणी येतात...? या सर्वांचा आम्हा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतो?? काय केलाय विचार याचा...? तुमच्या शेतबियाणे धोरणानुसार "बीटी कॉटन" कापसाच्या बियाणांचा वापर केला. का वापर केला तर म्हणे ते बियाणं रोगप्रतिकारक आहे.. आणि लाज वाटते सांगायला की आजपर्यंतचं सगळ्यात मोठं कापसाचं ऐतिहासिक नुकसान बोन्डअळीमुळं झालं...!

सगळ्या महाराष्ट्रातील उत्पादनाचे आकडे करोडोंमध्ये सांगायचे आणि आमच्या पानाच्या मळ्यातली पानं आमच्या तोंडाला पुसायची. वा रे बहाद्दर सुशिक्षित सरकार..! कर्जपुरवठा जास्तीत जास्त प्रमाणात करतो म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांना निर्देश द्यायचे आणि त्यातला फक्त ३० टक्के हिस्साच कर्जपुरवठा करायचा. आमच्या एक एकर शेताचं मूल्यांकन (व्हॅल्यूएशन) दीड लाख रुपये आणि निरव मोदीच्या पाच कोटींच्या घराचं मूल्यांकन पन्नास कोटी रुपये... आरं काय बँकिंग व्यवस्था आणि काय लबाडपणा... आम्हाला मुदत कर्ज काढायचं म्हणलं की शेकडो कागदपत्रं, परवानग्या, ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि हेलपाटे आणि तरीबी आम्ही रिकामे आणि त्या भामट्या, फसव्या व्यावसायिकांना "घ्या की साहेब,घ्या की साहेब" म्हणत सहज कर्ज उपलब्ध... अगदी चुटकीसरशी. वरून आम्हाला १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला सांगायचं "भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, भारताची संस्कृती ही शेतीवर आधारलेली आहे..." आणि आम्ही राबराबून खरवडलेल्या हातानं जोरजोरात टाळ्या वाजवायच्या... काय हा निर्लज्जपणा, काय ही असंवेदनशीलता.. काय हा मुजोरपणा...?

अस्मानी (नैसर्गिक) संकटाला तोंड देत देत आम्ही कसंतरी दिवस काढायचं तर तुमचं "सुलतानी"संकट समोर उभंच... निवडणुका जिंकायच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं आणि दुष्काळ पडो शेतसारा भरायचाच, नदीला पाणी नसो वीजबिल भरायचंच, दरवर्षी शिक्षणकर आहेच, रोजगार हमी कर आहेच...आणि वरून म्हणायचं शेतकऱ्यांना आयकर कुठे आहे..? अहो सगळं "कर" तर भरतो आम्ही आणि राहिलंय काय आता..?? शेत नांगरायला ट्रॅक्टर घेतो त्याला रोडकर व इतर कर भरतो, डिझेल टाकतो तर त्यातही कर भरतो, बियाणं विकत घेतो त्यातही कर भरतोच, खत घेतो त्यातही कर भरतोच, शेतमाल विकायला नेतो तर तिथेही टोलनाका आणखी इतर तुमचे बाजार कर भरतोच की... मग राहिलं काय??? कापूस उत्पादन करून आम्ही विकतो पण शर्ट आणि पॅन्ट घेताना पुन्हा कर भरतोच की, ऊस पिकवतो पण साखर विकत घेताना तुमचा कर असतोच की, आमच्या लेकरांना शाळेचं दप्तर घेतो तिथं तुमचा कर हात जोडून उभा असतोच की, आम्ही आमच्या मोटरसायकलमध्ये पेट्रोल भरतो त्यांत पण तुमचा भरपूर कर असतोच की. अहो आम्ही मोबाईलवर बोलण्यासाठी रिचार्ज करतो त्यात पण तुमचा सेवाकर असतोच की... अहो अतिरेक म्हणजे आमच्याकडून घेतलेल्या दुधाचं आणि धान्याचं मार्केटिंग करण्यासाठी ज्या जाहिराती तुम्ही सुंदर सुंदर महागड्या हिरॉईनी घेऊन करता त्याचा मनोरंजन कर पण आम्हीच भरतो की... मग आता कोणता "माई का लाल" म्हणतोय की शेतकऱ्यांना कर नाही... बस करा आता हे असले धंदे..!

आता आम्हा शेतकरी पुत्रांना सगळं काही लक्षात येत आहे की नेमकं काय होतंय. त्यामुळे आता "सावध ऐका पुढल्या हाका..!"

आता तुम्हाला आमच्यासाठी आणि आमच्या लेकरांबाळांसाठी ठोस निर्णय,स्पष्ट हिताची धोरणे राबवावीच लागतील. आजपर्यंत जेवढ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याच्या पिंडाला शिवलेल्या आणि न शिवलेल्या सर्व कावळ्यांची शपथ आहे तुम्हा सर्व सरकारांना, आता तरी ठोस निर्णय घ्या.

ही धोरणे नाही राबवली तर आमचे तरुण कविमित्र प्रा.विशाल गरड त्यांच्या "मी एक होतो,आता लाख आहे.." या कवितेत म्हणतात की,

"बळीराजा भीक नाही मागत, त्याचा मागण्याचा हक्क आहे
जर आताही नाही दिलेस हक्काचे, तर नक्की लाथ आहे!"

तात्काळ राबवायची धोरणं अशी की,

1. सगळ्यात आधी आमचा शेतमाल निर्बंधमुक्त करा. आम्ही पिकवणाऱ्या शेतमालाचे दर ठरवणारे तुम्ही कोण??
2. आमचा बँकेतील पतपुरवठा वाढवा. जमिनीची मूल्यांकन पद्धत बदला.
3. व्याजमुक्त पीककर्ज आणि कमीतकमी व्याजात मुदतकर्ज द्यायला चालू करा. तसे निर्देश बँकांना द्या आणि त्याची अंमलबजावणी चोख करा.
4. आमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षण आणि व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विशेष धोरणं आणि योजना राबवा. शिक्षणात विशिष्ट प्रकारच्या सवलती द्या.
5. शेतीसंशोधन म्हणता येईल आणि 'संशोधन' म्हणायला लाज वाटणार नाही असं शेतीसंशोधन सुरुवात करा. हे संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधावर उभं राहून करा अथवा ते तेवढ्या प्रभावाने पोहचवा.
6. गावागावांत कृषी वाचनालये उभी करून ती अतिशय चोखपणे चालवा.
7. पाण्याची आवर्तने योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने नियोजनबद्ध रीतीने राबवा.
8. आजपर्यंतच्या गोंधळ आणि भ्रष्टाचारातील सर्वच वीजबिल माफ करून इथून पुढे प्रभावीपणे आणि नियोजनबद्ध वीजबिल आकारणी सुरू करा. असाच वीजबिल गोंधळ चालू राहिला तर मोफत वीज पुरवठा करा.
9. शेतमालाची योग्य दरांत खरेदी अथवा मार्केट उपलब्ध करून घ्या. त्या मार्केटमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्यावर कठोर निर्बंध घाला.
10. शेतीसंदर्भात असणारे खटले, कोर्ट केसेस हाताळण्यासाठी न्यायव्यवस्था उभी करा अथवा या महसूल अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला चाप लावा.
11. शेतमाल प्रक्रियाउद्योग करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची सहकार्य धोरणं राबवा आणि शेतकऱ्यांना उद्योजक करा.
12. दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशके पुरवठा करा. खोट्या कंपन्या आणि विक्रीवर कठोर कारवाई करा.
13. आतापर्यंतच्या शेतमाल धोरणाचा पश्चाताप म्हणून कठीण असलं तरी "सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा..."

शेतकऱ्यानं आत्महत्या केल्यावर आर्थिक मदत करता ती मदत तो शेतकरी अभिमानाने जगावा म्हणून ही मदत करा.... नाहीतर प्रत्येक युवक म्हणेल की,
"सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है...." अजून वेळ गेलेली नाही.. !

आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं कोणत्या एका सरकारने केलेलं नाही तर सगळ्याच आजी-माजी सरकारांच्या "कर्तृत्त्ववान शासनाच्या" धोरणांचा हा परिणाम आहे. त्यात हे आत्ताचं सरकार जरा जास्तच कर्तृत्त्ववान...! त्यामुळे कोणतीही समिती न स्थापन करता प्रत्यक्ष कृती करावी. आम्हाला समित्यांचा कंटाळा आलेला आहे..

अन्यथा,

आज शेतकऱ्यांचा लाल रंगाच्या झेंड्याचा मोर्चा,कदाचित उद्या भविष्यात तो लाल रक्ताचा असेल...!
जय हिंद,जय जवान, जय किसान!

अॅड. श्रीरंग लाळे, शेतकरीपुत्र
(कृषिपदविधर)
मो - ९४२१९०९०८८

पूर्वप्रकाशन : दैनिक सुराज्य, १४ मार्च २०१८