रशिया - युक्रेन युद्धाबद्दल
रशिया - युक्रेन युद्धाबद्दल
आपली मतं, निरीक्षणं इथे नोंदवा.
मी माहिती मिळवतो त्या साईटस
aljazeera dot com किंवा चानेल,
france24 dot com,किंवा चानेल,
India Today मासिक.
ते कुणीही पाहू शकतोच. सर्व लेखांच्या लिंका देण्याची/फेकण्याची गरज नाही.
याशिवाय या युद्धाबद्दलची मते मांडणे योग्य ठरेल. ती अपेक्षित आहेत.
------------------
माझे मत-
१)युद्ध हे प्रत्यक्षपणे तो भूभाग ताब्यात घेणे आले. परंतू तसे न करता एखादा देश वेगळ्या कारणांनी/पद्धतींनी ताब्यात ठेवला जात आहेच.
२) सुपरपॉवर देशांचे इतर देश मिंधे ( दबलेले) आहेतच.
३) प्रगत देशही तेल उत्पादक देशांना घाबरून आहेत.
४) तेलाची शक्ती महत्त्वाची आहे - देश चालवण्यासाठी.
५) २०५० पर्यंत ऊर्जा संपू लागेल आणि जगातील देश कसे अगतिक होतील त्याची ही झलक आहे.
------------
जमिनीतील सुटे क्रूड तेल काही देशांत आहे पण त्यांना ते काढण्याचे विज्ञान दुसरीकडून घ्यावे लागते. तर ते देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत.
रशियाकडे चिखलात मिसळलेलं तेल आहे ते काढणे खर्चिक आहे तुलनेने तरीही आता ते परवडू लागलं आहे. ते युअरोपिअन देशांत पाठवण्यात काही भूभाग ताब्यात हवा किंवा कराराने घ्यावा लागतोय. तेच कारण या युद्धामागे आहे.
--–---
भारताला सर्वच देशांशी सहकार्य ठेवावे लागते आहे. राजकीय पक्ष कोणताही सत्तेत येवो धोरण बदलता येणार नाही.
रशियाला विरोध करणे शक्य नाही.
( कालपासून Russia Today channel बंद झाला आहे.)तो त्यांनीच बंद केलाय का भारताने काढला कळणार नाही.)
असो.
-----------------
हे युद्ध अथवा इतर दुसरे कोणतेही होवो अथवा न होवो, क्रमांक (५) मुद्दा आता फार महत्त्वाचा आहे.
भारताने ऊर्जा निर्मिती, बचत,बदल यावर जोरदार मोहीम सुरू करायला हवी आहे.
माहितीमधल्या टर्म्स
युद्ध असेच कोणी करत नाही
प्रतेक घटकाचा त्या मध्ये स्वार्थ असतो.
मीडिया ही कोणत्या ही देशाची असू ध्या ,गुलाम असतें
स्वतंत्र विचारांची मीडिया जगात कुठे च अस्तित्वात नाही
प्रतेक मीडिया हाऊस कोणाचे तरी गुलाम आहे.
युद्ध एकच आहे ,सत्य पण एकच आहे.
पण प्रतेक देशातील मीडिया नी अनेक सत्य निर्माण केले आहेत
रशिया मीडिया चे सत्य वेगळेच आहे.
अमेरिका वेगळेच सत्य सांगत आहे
भारतीय मीडिया तर मूर्ख च आहे ते हिशोबत च नाहीत.
सामान्य लोकांना स्व अनुभव असला तरी त्यांना कोणी विचारत नाही.
जे स्वतःला सामान्य नागरिक आहे म्हणून विचार व्यक्त करत असतें.ते व्ह्यूज वाढले की पैसे मिळतील हा विचार करून व्यक्त होत असतात
वाट पाहणे निकाल जो पर्यंत लागत नाही तो पर्यंत.
हेच शहाणपण.
सामान्य लोकांनी स्वतःची दुसऱ्या कोणी तरी दिलेल्या माहिती वर अक्कल पाजळू नये.
युद्ध फॉलो करत . . नाही.
थोडे लेख वाचतो. हेतू वगैरे किंवा इतिहास दिलेला असतो.
युद्ध एक निमित्त आहे. परिणाम दूरवर जाणार आहेत.
-----
तेलाबद्दल थोडक्यात - ( यावर बरेच लेख सापडतील). आखाती देशांत, इतर ठिकाणी समुद्राच्या तळाखालचे तेल शोधून तिथपर्यंत नळे टाकून तेल बाहेर काढता येते. ते द्रव आणि वायूमिश्रीत आपल्याच जोराने वर येते. हवे तेवढेच काढून घ्यायचे. तर काही ठिकाणी तेलमिश्रीत चिखल आहे तै उपसून,पिळून तेल वेगळे करावे लागते. ते रशियात आहे. प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. तरी आता वापरात आहे. कारण गरज.
आता हळूहळू अर्थकारणाकडेच जात आहोत. माझ्याकडे काय आहे आणि त्याची इतरांना किती गरज आहे यावर मी, माझे कुटुंब,माझा जिल्हा, माझे राज्य, देश बलवान होणार. स्वयंनिर्भर हा फार मोठा व्यापक शब्द आहे. काही समुद्रातील बेटे पर्यटनावर अवलंबून आहेत. त्यांना आत्मनिर्भर राहायचे, टिकवायचे असेल तर त
यांचा निसर्ग जपायला हवा. दुसरा मार्ग नाही.
हे युद्ध एकप्रकारे आर्थिक महा,लघुसत्ता होण्याचा मार्ग कोणता य चा विचार करायला लावणारे प्रकरण आहे.
फ्युजन एनर्जी
चीन आणि ब्रिटन नी हा प्रयोग यशस्वी केला आहे.
खूप प्रचंड ऊर्जा अणू चे फ्युजन करून निर्माण केली आहे
भविष्यात खनिज तेल वापरण्याची खरे तर गरज पडली नाही पाहिजे
.
जे दावे संशोधक फ्युजन एनर्जी बद्धल व्यक्त करत आहेत त्या वरून वाटते
अजून कोळसा महत्वाचा असेल
खनिज तेल महत्वाचे असेल.
तर आपण नक्की काय प्रगती केली?
हा प्रश्न आ वासून उभा राहील.
पुतीनच्या तोंडी "डी-नाझीफिकेशन' हा शब्द अत्यंत विनोदी वाटतो
पुतीनच्या तोंडी "डी-नाझीफिकेशन' हा शब्द अत्यंत विनोदी वाटतो, कारण रशियन ऑथोडॉक्स चर्च च्या अधिपत्याखाली जी पारंपरिक "बृहद-रशिया" ची निर्मिती त्यांना करायची आहे, तो अतिरेकी-राष्ट्र्रवादी प्रकारही नाझीवादाहून फारसा वेगळा नाही. सुप्त ज्यू-विरोध तर रशियात अनेक जागी टिकून असल्याचे इथले रशियन मित्र सांगतात.
अर्थात युक्रेनमध्येही अतिरेकी-राष्ट्रवादी भरपूर आहेत, सध्याच्या सरकारमध्येही ते शिरले आहेत, त्याबाबत युक्रेननेही कृती करण्याची गरज आहे. . त्यांच्या ध्वजावर नाझींचे "उलटे स्वस्तिक" ("Hakenkreuz", "TWISTED CROSS" ) असते.
https://www.opindia.com/2022/02/ukraine-dalliance-with-nazi-forces-prob…
…
अर्थात युक्रेनमध्येही अतिरेकी-राष्ट्रवादी भरपूर आहेत, सध्याच्या सरकारमध्येही ते शिरले आहेत, त्याबाबत युक्रेननेही कृती करण्याची गरज आहे. . त्यांच्या ध्वजावर नाझींचे "उलटे स्वस्तिक" ("Hakenkreuz", "TWISTED CROSS" ) असते.
पण… स्वतः झेलेन्सकीई यहुदी आहे ना?
फ्यूजन ; एक नवा, बिनधोक आणि कार्बन-प्रदूषण-मुक्त ऊर्जास्रोत
फ्यूजन ; एक नवा, बिनधोक आणि कार्बन-प्रदूषण-मुक्त ऊर्जास्रोत: नवा तांत्रिक ब्रेक-थ्रू :
https://www.benzinga.com/pressreleases/22/03/n26074883/tokamak-energy-m…
(फिजिक्स मध्ये शून्य "गती" असल्यामुळे (काय शब्द आहे! वाहवा!) यावर कॉमेंट करत नाही. )
ते जाऊद्या…
ते यूक्रेन नि ते रशिया दोघेही मरू देत तिथे युरोपात. काल “आपल्या” लोकांनी “त्यांच्या” हद्दीच्या सव्वाशे किलोमीटर आतपर्यंत वगैरे (“चुकून” म्हणे!) मिसाइल फेकले, त्याबद्दल काय म्हणणे आहे?
(अशा “चुका” होऊच कशा शकतात? की, मोदी है तो साला कुछ भी मुमकिन है?)
—————
(टीप: ‘साला’ हे येथे ‘(कुछ भी) मुमकिन’चे विशेषण आहे; मोदींचे नव्हे! (हल्ली हेसुद्धा स्पष्ट करावे लागते!))
स्पष्टच सांगायचे, तर…
…याला मूर्खपणा म्हणावा, की बेजबाबदारपणा, की दोन्ही, एवढाच संभ्रमाचा मुद्दा आहे.
भारतीय सैन्याबद्दल एके काळी एक अत्यंत चांगली, एका जबाबदार, प्रोफेशनल सैन्याची म्हणून एक इमेज निदान माझ्या मनात तरी होती. परंतु, गेली काही वर्षे (माझ्या अल्पमतीस अनुसरून) काही अनिष्ट पायंडे पडताना पाहातो आहे, त्याने अत्यंत वाईट वाटते.
उदाहरणार्थ, नुकतेच विमानअपघातात मरण पावलेले जनरल रावत. पाकिस्तानला इशारे वगैरे देणारी जाहीर विधाने वगैरे करायचे. आता, वास्तविक, अशा प्रकारची जाहीर, अधिकृत विधाने ही (१) पंतप्रधान, (२) पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचा प्रवक्ता, (३) परराष्ट्रमंत्री, किंवा (४) परराष्ट्रमंत्रालयाचा प्रवक्ता, यांनीच करावीत; अन्य कोणीही करू नयेत. सैन्याच्या जनरलने, त्यातसुद्धा सेनाप्रमुखाने तर करू नयेतच नयेत. हे सेनाधिकाऱ्याचे काम नव्हे; हे सिविलियन सरकारातल्या काही निवडक अधिकृत व्यक्तींचे काम आहे. सेनाधिकाऱ्यांनी असली (किंवा कसलीही) जाहीर विधाने करणे हेच मुळात सिविलियन सरकाराच्या अधिकृत कार्यक्षेत्रावरील अतिक्रमण आहे. तसे करायला भारतीय सैन्य म्हणजे काय पाकिस्तानी सैन्य आहे काय, की ऊठसूट ज्यातत्यात आयएसपीआरच्या प्रवक्त्याने तोंड घुसडून जाहीर विधाने करावीत? परंतु, हे सर्रास चालले होते. पण लक्षात कोण घेतो?
(बादवे, आयएसपीआरच्या प्रवक्तेपदी नेहमी विदूषकच का नेमतात, कोण जाणे. परंतु, कितीही म्हटले, तरी हा पाकिस्तानी सैन्याचा अंतर्गत मामला आहे; आपण त्यात तोंड घालणे इष्ट नाही. मात्र, भारतीय सैन्यानेही तोच कित्ता गिरविण्यास डेस्परेट होण्याचेही काही कारण दिसत नाही.)
असो चालायचेच.
पाकिस्तान च्या भू भागावर
भारताचे एक missile फायर होवून पाकिस्तान च्या हद्धीत पडले.
त्या विषयीं भारत सरकारने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
तांत्रिक बिघाड " हे कारण त्या साठी दिले गेलेले आहे.
Missile कोणत्या तंत्रावर चालतात ते फायर होणे ,दिशा ठरणे,किंवा मध्येच दिशा बदलणे असे अनेक प्रकार त्या मध्ये असू शकतील
त्या तंत्र ज्ञान विषयी काहीच माहिती नसेल तर उलट सुलट मत व्यक्त करण्यात काही अर्थ नाही.
रशियन अर्थव्यवस्था कितपत तग धरू शकेल?
रशियन अर्थव्यवस्था कितपत तग धरू शकेल? जर रशिया आपलं खनिज तेल विकू शकलं (जे होताना दिसत आहे), तर ते महसूल उत्पन्नातली तूट बर्याच काळासाठी भरून काढू शकतात. पण इतक्यासार्या देशांनी टाकलेल्या निर्बंधामुळे एकंदर अर्थव्यवस्थेवर भार इतका असेल की साधारण वर्षभारातच जीडीपी १०% ने कमी होईल. आणि लेखकाच्या मते ती अजून तळाला जातच राहील.
युद्धाच्या खर्चाचे आकडे पहाता (आणि यदाकदाचित युद्ध लांबले तर), कुठल्याही देशाला (खासकरून चीनला सुद्धा) अशी पावलं टाकताना शंभर वेळा विचार करावा लागेल.
दुर्दैव इतकेच की, बहुसंख्य रशियन लोकांना अजूनही याची जाणीवच नाही. बाकी, भारतीय माध्यमांबद्धल न बोललेच बरे.
ह्युमन कॅपिटल
ह्युमन कॅपिटल मधला लॉस. (मारल्या गेलेल्या सैनिकांनी भविष्यात जीडीपी मध्ये भर घातली असती, असे समजून). पण तो जरी गृहीत धरला नाही, तरी आतापर्यंतचा अंदाचे खर्च ५० बिलियन डॉलर्स आहे. तसं बघायला गेलं तर रशियासारख्या देशासाठी "५० बिलियन डॉलर्स फक्त" एकवेळ खपूनही जातील. पण रशियन बहुसंख्यांकांच्या नजरेतून चालू असलेले हे "स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन" अजून अनिश्चिततेच्या कालावधिसाठी चालू राहिले, आणि लेखात म्हटल्याप्रमाणे निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्था आकुंचित पावली तर तो खर्च न पेलवणारा असेल.
नाही
नाही.
न्यूयॉर्क टाईम्स मध्येच अमेरिकन यादवीच्या काळात उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यांनी कशा पद्धतीने अर्थव्यवस्था कशी हाताळली यावर एक लेख वाचला तो आवडला.
युद्धाच्या काळात युनिअने कल्पकतेने करवाढ करून सरकारी महसूल काही पट वाढवला आणि युद्धाच खर्च सोसला. कॉन्फ्डरेटला करवाढ मान्य नव्हती त्यांनी नोटा छापल्या, परिणामी भाववाढ गगनाला भिडली.
खूप मोठा धोका पुढे आहे
युद्ध म्हणजे दोन देशात नसते.
युध्दाची कारण जी सांगितली ती नसतात.
हा सर्व बुद्धीचा खेळ आहे.
युद्ध करणारे देश,युद्ध घडवून आणणारे देश
युध्दाची सामान्य लोकांच्या नजरेतून विश्लेषण करून फायदे तोटे सांगणारे बुद्धी वान लोक.
सर्व सुत्र्धार आहेत.
Covid काळात जगात अती श्रीमंत लोकांची संख्या वाढली
माझा पण अनुभव आहे माझ्या matual फंड मधील गुंतवणुकीची किंमत covid ची लाट आली की वाढते.
युद्ध चा फायदा घेवून जगाची संपत्ती काहीच लोक आपल्या ताब्यात घेत आहेत
खूप भयंकर आहे हा बुद्धीचा खेळ
आपण सामान्य लोक जसा विचार करतो तो एक भास आहे .
खरी स्थिती सूत्रधार काहीच लोक आणि त्या वर कला दाखवणारे abjo लोक ..
अशी काही शी अवस्था आहे
खूप भयंकर आहे है.
युद्धाचे परिणाम
युध्दाचा परिणाम म्हणून कोणत्या देशावर आर्थिक ताण पडेल हा प्रश्न निर्माण करणे हाच बुद्धिभेद आहे.
सरकार वर ताण पडेल म्हणजे सर्वसामान्य लोकांवर ताण पडेल
जो देश बाधित म्हणून सामान्य लोक समजतील त्या देशातील नेते ,उद्योग पती मात्र श्रीमंताच्या यादीत असतील
नीट चोफर विचार करा
खनिज तेल इंधन म्हणून पूर्ण
खनिज तेल इंधन म्हणून पूर्ण बाद होणार नाही.
सूर्यप्रकाश आणि वाऱ्याने वीज भरपूर निर्माण केली तरी तेल लागणारच आहे. जल आणि हवेतून वाहतूकीसाठी. रशिया आणि युरोपातील राष्ट्रे यांच्यातील तेल आणि वायू वहनाचे नळे युक्रेनमधून न्यावे लागतात. त्यासाठी युक्रेन भारी किंमत मागत असेल. तर युक्रेनमध्ये युद्ध करून भारी नासधूस करून युक्रेनला नमवायचं धोरण रशियाने चालवलं आहे. युद्धात वापरली जाणारी शस्त्रे पुरवणे हा एक धंधा आहेच. युद्ध (हे आणि जगात इतर ठिकाणच्या लढाया) चालू राहाणे काहींच्या फायद्याचे आहे.
दोन+ वर्षानंतर
काही अंदाज साफ चुकले. आज या गोष्टीला २+ वर्षे झाली. वाटले नव्हते की इतकावेळ चालेल. जगाने निर्बंध घातल्यावर रशिया एकाएकी पडेल असे वाटले (अर्थात चीन आणि काही मिडल इस्ट सोडले तर) पण तसे काहीही झाले नाही. भारतानेही व्यापारी संबंध कायम ठेवले. इतकेच नाही तर काही खाजगी अमेरिकन आणि युरोपिअन कंपन्यांनीही व्यापारी संबंध कायम ठेवले. रशियन एक्स्पोर्ट खास करून कच्च्या तेलाचा व्यापार सुखनैव चालूच राहीला. त्यामुळे सुरुवातीच्या अपेक्षेइतकी झळ रशियाला काही बसलेली दिसत नाही. तरीही रशियाने काय साध्य केले हा प्रश्न उरतोच.
२०२० च्या तुलनेत रुबल दुपटीने घसरला. ५० रुबल प्रति डॉलर ने शंभरी पार केली आहे. रशियन महागाई २०२० नंतर अफाट वाढलेली आहे. २०२२ मध्ये तर महागाईचा दर १५% पर्यंत पोहोचला होता. याची परिणीती त्यांच्या व्याजदरावरही दिसते आहे. तो २०% च्या आसपास गेला आहे. "सरकारी आकड्यांचा" जीडीपी पण गटांगळ्या खातो आहे. युद्धाच्या खर्चा मुळे हेल्थकेअर आणि शिक्षण यावरचा खर्च कमी झाला आहे. दुसर्या एका लेखात अपौरुषेय यांनी जी न्यूयॉर्क टाईमच्या लेखाची लिंक दिली त्यावरून हेच म्हणता येईल की, इतके सगळे होऊनही त्या देशात पुतिन विरोधात बोलण्याची कुणाची हिम्मत नाही. त्यामुळे सगळा दोष मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षावर टाकण्याचा खेळ सध्या चालू आहे. महागाई दरात जरी वाढ झाली असली तरी उत्पन्न वाढवण्यात आलेल्या थोड्याफार यशामुळे आणि अधिच तुलनेने कमी असलेल्या सरकारी कर्जामुळे, अजून कर्ज काढून हे युद्ध काही काळ रशिया चालू ठेवू शकते असे CASE च्या अर्थतज्ञांना वाटते आहे.
.
भारताच्या सरकारी आकड्यानुसार, रशियन आयात जी २०२२ पूर्वी $७-१०बिलिअन च्या घरात होती ती युक्रेन युद्धानंतर वाढून $६१ बिलिअनच्या घरात गेली. (जवळ जवळ ६ पट झाली. अर्थात वाढलेले अंदाजे $५० बिलिअन रशिअन ऑइल असावे असा ढोबळ अंदाज.) हे अतिरीक्त $५० बिलिअन पेट्रोलिअम बायप्रोडक्टच्या निर्यातीत दिसून येतात. त्यामुळे युक्रेन वॉर मुळे भारताची पेट्रोलिअम बायप्रॉडक्टस ची निर्यातही जवळ जवळ $५० बिलिअन ने वाढली. त्यामुळे युक्रेन युद्धामुळे भारताच्या पेट्रोलिअम प्रॉडक्टची निर्यात वाढली हा दावा काही प्रमाणात योग्य आहे. पण हे पूर्ण चित्र नाही. भारताची एकंदर निर्यात गेल्या ५-१० वर्षात त्याच्या दीर्घकालीन सरासरी पेक्षा फारच कमी गतीने वृद्धिंगत झाली आहे. (दीर्घकालीन सरासरी दसादशे ९% विरुद्ध दसादशे ३% गेल्या १० वर्षात.).
गेल्या ६० वर्षात भारताची निर्यात जशी वाढली आहे त्याचप्रमाणे आयातही वाढली आहे. चीन हा आता आपला सगळ्यात मोठा ट्रेड पार्टनर झाला आहे. (गलवान व्हॅली प्रकरणानंतरही). अमेरिका आता दुसर्या नंबरवर आहे. भारताची चिनी आयात सरकारी आकड्यानुसार, FY20 मध्ये $६५ बिलिअन वरून FY24 मध्ये $१०२ बिलिअन इतकी वाढली. "चायना प्लस वन" हा शब्दप्रयोग मी नेहमी ऐकतो (पण फक्त इंडीयन मिडियामध्ये). पण वस्तुस्थिती ही आहे की २०१८ नंतर अमेरिकेच्या चिनी आयातीची जागा मॅक्सिको आणि कॅनडाने काही प्रमाणात भरून काढलेली आहे. शिवाय एफडी आय जे आकडे आहेत त्यावरून असे दिसते की, खुद्द अमेरिकेतच गेल्या काही वर्षात एफडीआय जास्त झाले आहे. त्याखालोखाल सिंगापूर आणि व्हिएतनाम ने जागा पटाकवली आहे. भारताचे एफडीआय २०२० नंतर ३ वर्ष घटले आहे (२०२४ चे आकडे उपलब्ध नाहीत. २०२४ मध्ये इनफ्लो वाढला असला तरी आउट्फ्लोही तितकाच वाढलेला आहे. आयफोनच्या मेक/असेम्बल्ड इन इंडीयाच्या बातम्या मिडियामध्ये पसरविल्या जात असतात. पण एकंदर मोठे चित्र पाहिले तर निर्यातीची गती कमी झाली आहे असे आकडेवारी सांगते).
जी गोष्ट निर्यातीची, तीच भारताच्या जीडीपी आणि जीडीपी पर कॅपिटाची. जर गेल्या २५ वर्षाचा डेटा काढला तर २०१८ पासून दीर्घ कालीन वृद्धीदर (५ वा १० वर्षाचा क्युम्युलेटीव्ह ग्रोथ - जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड) मंदावलेली दिसते. शिवाय आपल्याकडे जीडीपी पर कॅपिटाचा सखोल विदा नाही. (स्ट्रॅटा वाईज पहिले १%, पहिले १०%, ५१-ते ९०% आणि खालचे ५०%) तो असता तर उत्पन्न आणि संपत्तीच्या (दोहोंच्या) विषमतेचा अंदाज आला असता. अलिकडे एका खाजगी संस्थेने दिलेल्या आकडेवारी नुसार टॉप १% महिना ९० हजार किंवा अधिक कमवितात. हा आकडा पाहून उरलेल्या ९९% लोकांच्या उत्पन्नाचा केवळ अंदाज करता येतो. फ्री राशन, लाडली बहना अशा स्कीम लोकप्रिय असणे हे ओघाने आलेच. शेवटच्या ५०% लोकांचा जीडीपी पर कॅपिटा कसा वाढतोय ही आकडेवारी माझ्यामते असायला हवी. पॉलिसि ठरविण्यासाठी.
अजून एक बांगलादेशात अराजक माजलं तरी बांग्लादेशाच्या निर्यातीत खूप मोठा खड्डा पडला आहे असे तरी आकडेवारीवरून दिसत नाही. आणि त्याचा खूप मोठा फायदा भारताला फायदा झाला आहे असेही म्हणता येत नाही, कारण संपूर्ण निर्यातीत तयार कपड्याचे योगदान फारच छोटे आहे.
व्यापार हा अगदी सिंधू संस्कृती पासून वा त्या अगोदर पासून होत होता आणि होत राहील. ट्रंप टॅरिफ आले, सरकारे बदलली तरी होत राहणार आहे. थोडक्यात सरकारचा वा नेत्याचा आवेश, जन भावना आणि व्यापारी निर्बंध याच्याकडे एका मर्यादेपेक्षा अधिक गांभिर्याने पाहू नये हा धडा मला यातून मिळाला.
स्त्रोत -
६) भारताची चिनी आयात - FY20 - $65b, FY21 - $65b (Galwan Valley Incident), FY22 - $95b, FY23 - $99b, FY24 - $102b आणि ही बातमी
७)अमेरीकेच्या आयातीत गेल्या काही वर्षात कॅनडा आणि मॅक्सिकोचा प्रभाव वाढला
अमेरिका हा जगात सर्वात
अमेरिका हा जगात सर्वात शक्तिशाली देश आहे. रशिया काही अर्थाने अमेरिकेच्या तोडीस आहे. पहिले रशियाचे तुकडे करून अमेरिकेने विजय प्राप्त केली. पण पुतीन आल्या नंतर रशिया पुन्हा शक्तीशाली होऊ लागला. या शिवाय यूरोपियन देश ही आर्थिक रूपेण शक्तीशाली होऊ लागले होते.अमेरिकेला यावर उपाय शोधणे आवश्यक होते. . युक्रेन हा पूर्वी रशियाचा भाग होता. युक्रेनच्या काही प्रांतात रशियन लोक बहुमत मध्ये होते. अमेरिकेने याचाच फायदा घेतला. युक्रेनच्या गादीवर जेलेंस्की नावच्या एका मूर्ख व्यक्तीला आणले. रशियाला युद्ध करण्यास भाग पाडले. अमेरिका युक्रेनला तेवढीच मदत करणार जेणे करून तो युद्ध करत राहील. पण रशियाला पराजित करू शकणार नाही. या युद्धाचा तोटा यूरोपियन देशांना ही होत आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर ही याचा परिणाम झाला आहे. अमेरिकन शस्त्र निर्माते भरपूर कमाई करत आहे. अर्थात अमेरिकन सरकारच त्यांची सर्वात मोठी ग्राहक आहे. शस्त्र निर्मात्यांनी बाइडेन सरकारला सत्तेवर आणले. हा निष्कर्ष काढण्यात काहीच गैर नाही.
अमेरिकेने पूर्वी ही खेळी अफगाणिस्तान मध्ये ही रशिया विरुद्ध खेळली होती. त्यासाठी धर्मांध शैतानांचे ही समर्थन केले होते. संपूर्ण मध्य आशिया तर अमेरिका आणि रशियाचा शीत युद्धाचा आखाडा आहेच. आत्ताही सिरियात ईसीसला अमेरिकेने समर्थन दिले आहे. असद रशियात पळाला अशी अफवा आहे. त्याचा परिणाम भविष्यात अमेरिकेलाच भोगावा लागणार हे निश्चित आहे. हम्मासचे इजराईल वर आक्रमण अमेरिकी शस्त्र इजराईल कडे वळविण्याचा रशियन डाव होता. अर्थात अमेरिका आणि रशियन युद्धात युक्रेनी आणि फिलिस्तिनी मरत आहे. बाकी जेलेंस्कीचा तख्ता पलट झाल्या शिवाय हे युद्ध थांबणार नाही. किंवा ट्रूम्प सत्तेत आल्यावर काही तोडगा निघू शकतो.
वेगळा विषय गेल्या दहा वर्षांत भारताची आर्थिक परिस्थिति बरीच सुधारली आहे. सीआयए आणि डीप स्टेट भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तूर्त भारताला चारी बाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी बांगलादेशची सरकार सीआयए ने पडली. (बांगलादेशी प्यादाला नोबेल पुरस्कार ही मिळालेला आहे) अर्थात त्याला अनेक वर्षांपासून सीआयए पाळत आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत दिल्ली सीमेवर अनेक आंदोलने झाली आहेत. चुकून भाजप हरियाणात पराजित झाली असती तर या घटकेला दिल्लीला चहू बाजूंनी घेराव झालेला असता. बाकी बायडेन यांचा जानेवारी पूर्वी मोदी सरकार पडण्याचा कट अयशस्वी झालेला आहे.
बाकी या युद्धाचा लाभ भारताला ही झाला आहे. भारत अमेरिकी दबावाखाली झुकला नाही. आपण रशियाशी संबंध तोडले नाही. चीन ने ही वस्तुस्थिती समजून भारताशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. तूर्त आपला हिमालय काही वर्ष शांत राहील. शस्त्र निर्माण उद्योग ही भारतात मोठ्या प्रमाणात विकसित होत आहे. भविष्यात आपण शस्त्रांसाठी अमेरिकेवर किंवा रशियावर निर्भर राहणार नाही.
सविस्तर लेख
पटाईत काका, तुमच्या प्रतिसादामध्ये मला अनेक स्वतंत्र लेखांची बीजं दिसतात. सदर विषयांवर जरा दीर्घ काही लिहाल का? लेखनात थोडे संदर्भ दिलेत तरी चालेल, म्हणजे तुम्हाला सगळं टाईप करायला लागणार नाही.
अमेरिकेने याचाच फायदा घेतला. युक्रेनच्या गादीवर जेलेंस्की नावच्या एका मूर्ख व्यक्तीला आणले. रशियाला युद्ध करण्यास भाग पाडले.
अमेरिकेनं युक्रेनमधल्या रशियन जनतेचा फायदा कसा घेतला? युक्रेनच्या गादीवर झेलेन्स्कीला आणण्यात अमेरिकेचा हात कसा होता? आणि त्यातून रशियाला युद्ध करण्यासाठी कसं भाग पाडलं? शिवाय यातून अमेरिकेचा नक्की किती आणि कसा फायदा होत आहे?
सीआयए आणि डीप स्टेट भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तूर्त भारताला चारी बाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी बांगलादेशची सरकार सीआयए ने पडली. (बांगलादेशी प्यादाला नोबेल पुरस्कार ही मिळालेला आहे) अर्थात त्याला अनेक वर्षांपासून सीआयए पाळत आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत दिल्ली सीमेवर अनेक आंदोलने झाली आहेत. चुकून भाजप हरियाणात पराजित झाली असती तर या घटकेला दिल्लीला चहू बाजूंनी घेराव झालेला असता. बाकी बायडेन यांचा जानेवारी पूर्वी मोदी सरकार पडण्याचा कट अयशस्वी झालेला आहे.
अमेरिका नक्की काय करत आहे, जेणेकरून मोदीसरकार अस्थिर होईल? बांगलादेशी प्यादं कोण, त्यांना तुम्ही प्यादं का म्हणता? हरयाणात भाजप पडली असती तर दिल्लीला नक्की कुणी घेराव घातला असता, आणि त्यांचा हेतू काय असता? शिवाय जानेवारीपूर्वी बायडन मोदी सरकार का आणि कसं पाडणार होतं?
सविस्तर आणि स्वतंत्र लेखच लिहिलेत तर बरं.
कसे असते ना…
… ‘परकीय हस्त’ (foreign hand) नावाची एंटिटी भारताची वाट लावीत आहे, म्हणून हगल्यापादल्याला बोंब मारण्याची प्रवृत्ती राजीव गांधींच्या काळातसुद्धा होती. (त्या काळात आम्ही कॉलेजात, हॉस्टेलवर होतो. ‘Sonia pregnant; Rajiv blames foreign hand’ असले काहीबाही (काल्पनिक) वृत्तपत्रीय मथळे कल्पून आमचा (टवाळ) कंपू स्व-करमणूक करून घेत असे, इतका हा ‘परकीय हस्त’ तेव्हा ubiquitous होता.)
सांगण्याचा मतलब, प्रत्येकच सरकार कधी ना कधी कोणाचा ना कोणाचा बागुलबुवा करतेच. मग तो बागुलबुवा कधी पाकिस्तान (किंवा आयएसआय) असतो, कधी अमेरिका (किंवा सीआयए) असते, कधी ‘रॉ’ असते, कधी आरएसएस असते, कधी कम्युनिस्ट असतात, तर कधी लिबरल असतात.
गंमत म्हणजे, या बागुलबुवांमागे नेहमीच काही तथ्यांशाचा पूर्ण अभाव असतोच, असेही नसते. परंतु कदाचित म्हणूनच, बागुलबुवा हे अत्यंत उपयुक्त असतात. (आणि तसेही, बागुलबुवांच्या माथ्यावर खापर फोडल्यास बागुलबुवा सहसा तक्रार करीत नाहीत.१)
चालायचेच.
—————
१ याला क्वचित काही कच्च्या मातीचे बागुलबुवा अपवाद असू शकतात, म्हणा. आता आमचे मोरारजी देसाईच घ्या. तुमच्या त्या सेमूर हर्शने, त्यांच्याबद्दल, ‘मोरारजी सीआयएचे हस्तक होते, सीआयएकडून त्यांना पैसे मिळायचे’ अशा अर्थाचे काहीबाही जाहीर विधान केले. आता, कोणाच्या संदर्भात असल्या प्रकारचे विधान एखाद्या अमेरिकन पत्रकाराने केल्याची जगाच्या इतिहासातली ही काही पहिलीच घटना नसावी. किती त्याला महत्त्व द्यायचे? बरे, ते सीआयएचे हस्तक असल्याच्या आरोपावरून कोठल्याही कोर्टात कोणीही त्यांच्याविरुद्ध खटला भरला नव्हता, की काही कारवाई करीत नव्हते. कोठला कोण सेमूर हर्श काही बरळला, म्हणून यांच्या अंगाला नेमकी कशी भोके पडत होती? दुर्लक्ष केले असते, तर भारतात ती ‘बातमी’ होण्याआधीसुद्धा हवेत विरून गेली असती. परंतु, नाही. हे गेले पार अमेरिकेत, नि अमेरिकेतल्या कोर्टात त्या सेमूर हर्शविरुद्ध अब्रूनुकसानीचा खटला भरलानीत्. हरले. नि हात हालवीत भारतात परत आले. (नाही म्हणायला, हेन्री किसिंजरने — ऑफ ऑल द पीपल, हेन्री किसिंजरने! — अनाहूतपणे दिलेल्या, ‘नाही हं, त्यांना सीआयएकडून पैसेबियसे मिळत नव्हते काही!’ असल्या छापाच्या सर्टिफिकेटावर त्यांना समाधान मानावे लागले होते, म्हणतात. कोणास ठाऊक!)
‘भरलानीत्’… (अवांतर)
‘भरलानीत्’, ‘केलानीत्’ वगैरे हे जिल्हे रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग वगैरे त्या बाजूच्या बोलीभाषेचे आविष्कार असावेत, असा माझा अंदाज आहे. (चूभूद्याघ्या.) ‘माझा अंदाज’ अशासाठी, की माझा त्या बाजूशी थेट संबंध असा कधी आलेला नाही; त्यामुळे, ती बाजू, तथा तेथील बोली, ही काळी, की गोरी, याबद्दल मला यत्किंचितही प्रत्यक्ष माहिती नाही. मात्र, (१) कोणे एके काळी जिल्हे सिंधुदुर्ग येथून मुंबईत गिरगावात स्थलांतरित झालेल्या माझ्या (आईच्या बाजूकडील) आजीआजोबांच्या (झालेच तर त्यांच्या समकालीन असलेल्या त्यांच्या नातलगांच्या तथा स्नेह्यांच्या) तोंडून अशी भाषा लहानपणी पुष्कळदा ऐकलेली आहे, तथा, (२) पु.लं.च्या ‘अंतू बर्व्या’च्या तोंडी अशी भाषा वारंवार येते, आणि तेथून ती इतरेजनांत काहीशी लोकप्रिय होण्यात हातभार लागला असावा, असे वाटते. (चूभूद्याघ्या.)
अर्थात, माझी अशा प्रकारच्या बोलीशी तोंडओळख ही निव्वळ द्वितीयहस्त (मराठीत: सेकंडहँड) असल्याकारणाने, ती बोली उतरविताना माझ्याकडून काही चुका झालेल्या असण्याची शक्यता मी मुळीच नाकारीत नाही. कदाचित, (गवि किंवा अन्य कोणी) त्या बोलीचे जाणकार यावर प्रकाश पाडू शकतील. (चूभूद्याघ्या.)
केलंनीत्, भरलंनीत् हे बरोबर
केलंनीत्, भरलंनीत् हे बरोबर आहे रत्नागिरी जिल्ह्यात (आणि आता सिंधुदुर्ग पण. आमच्या लहानपणी एकच मोठ्ठा जिल्हा गोंयपर्यंत होता. गेले ते दिवस.)
केलंन, भरलंन असेही चालते बोलता बोलता.
जाता जाता, पुलंनी लिहीलेली भाषा ही जराशी अतिरिक्त सानुनासिक आणि ॲक्सेंट किंचित जास्त खेचलेली आहे. नाटकात असायची तशी. शब्दांना इतके ग्रांथिक वळण नसते.
प्रत्यक्षात तसे बोलणारे अगदीच खालच्या किंवा मधल्या आळीत मागच्या दोन पिढ्यांपूर्वी एखादे सापडले असते. शिवाय रत्नागिरी म्हणजे कोंकणस्थ ब्राह्मण असे नव्हे. शब्द फार वेगळे नसून हेल महत्वाचा असतो. रत्नांग्री (त्यापेक्षाही रत्नाग्री), दृष्टीने ऐवजी दृष्टीन्.
तं म हीर नाय मोडत्? हे जास्त चपखल आहे अंतूच्या बोलण्यापेक्षा. एकूणच म्हैसमध्ये जास्त मॅचिंग आहे.
दंडवते नव्हेत. आप्पासाहेब
दंडवते नव्हेत. आप्पासाहेब पटवर्धन म्हणून एक होते. त्यांना कोंकणचे गांधी असे म्हणत. त्यांचा उल्लेख असावा.
दंडवते आणि फर्नांडिस या दोघांचा प्रत्यक्ष रेल्वे आणण्यात मुख्य सहभाग असला तरी ते दोघे जन्माने किंवा कर्माने कोकणातले असल्याचे माहीत नाही. त्यामुळे त्यांना उद्देशून कोंकणाचे गांधी असा उल्लेख पुलं करतील असे वाटत नाही.
हो, पण…
नाही, म्हणजे, आप्पासाहेब पटवर्धनांना ‘कोंकणचे गांधी’ म्हणत असतीलही. परंतु, ते ‘कोकण रेल्वे’चा उल्लेख सतत करीत असत काय? (शिट्ट्या फुंकून फुंकून वा शिट्ट्या न फुंकता?)
उलटपक्षी, मधू दंडवते ‘कोकण रेल्वे’बद्दल सतत बोलायचे. (भले त्यांच्या कारकीर्दीत ‘कोकण रेल्वे’च्या संदर्भात काहीही जरी झाले नाही, तरीही.) आणि, ते निवडून यायचे तो मतदारसंघ बोले तो राजापूर (म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा, तेव्हाही, आणि आताही). अर्थात, ही ‘अंतू बर्व्या’च्या काळाच्या बऱ्याच नंतरची गोष्ट असावी; त्यामुळे, अंतूच्या तोंडचा रत्नांग्रीच्या गावगांधीसंबंधीचा उल्लेख हा मधू दंडवत्यांच्या संदर्भातील नसण्याचीच शक्यता अधिक आहे. (चूभूद्याघ्या.)
आप्पासाहेब पटवर्धन कोंकण
आप्पासाहेब पटवर्धन कोंकण रेल्वेबद्दल बोलत असत का याबद्दल काही माहिती नाही.
कोंकणात रेल्वे बनू शकेल असे आम्हा रहिवाशांना ऐंशीच्या दशकापर्यंत कधी वाटले नव्हते. आहे ती लाल एसटी नीट वेळेवर आली गेली तरी पुष्कळ असे वाटत असे. पाऊस सुरू झाला की कधी कशेडी घाट कोसळला तर कधी आंबाघाट. मग तीही बस बंद. आणि रत्नागिरीचा संपर्क जगाशी तुटत असे. ज्यांनी कोणी तिथून रेल्वेचा मार्ग काढला त्यांना वंदन..
दुर्दैव आहे
ह्या धग्यावर जितक्या कंमेंट आहेत त्या सर्व कंमेंट जगातील सर्व मीडिया मध्ये जी स्वार्थी मत लिहली गेली आहेत त्याच अर्थच्या सर्व id न च्या commemt आहेत.
शिक्षित, उच्च शिक्षित लोक इथे आहेत पण स्वतःच्या बुद्धीचा वपार करणारे ह्या शिक्षित, उच्च शिक्षित लोकात पण कोणी नाहीं.
सब घोडे बारा टक्के च आहेत.
वाटले होते युकरेन, रशिया युद्ध बद्धल काही वेगळे वाचायला भेटेल
बाकी त्याला पुरावे आहेत म्हणा
बाकी त्याला पुरावे आहेत म्हणा.
खाडी देशातल्या युद्धाच्या घडामोडीत तीन वेळा केरळी नर्सेसांचा ताफा भारतात उतरल्यावर बातमी झाली होती. ( बोलणी करतो, तजवीज करतो वगैरे चर्चाच नाही. ) बाजूच्या देशात लगेच नेऊन तिथून भारतात.( सार्क देशांची दोस्ती). पण अशा काही घटना कम्यूनिस्ट सरकार किंवा काँग्रेस मनाला लावून घेत नाही हे सोडा.
जाहिरात…
…करूच नये, याबद्दल कदाचित दुमत असू शकते. (माझी धारणा इतकीही टोकाची आहेच, असे नाही.) परंतु, जाहिरातीत काही किमान तारतम्य असावे, इतकी अपेक्षा अति नसावी.
बोले तो, तुम्ही शाळेत गेला असालच. आणि, शाळेत गेल्यावर तुम्हाला कधीतरी शी (प्रत्यक्षात वापरलेला शब्द मला नीट आठवत असेल तर ‘टॉयलेटला’) लागतच असेल. मोदीजींनी शाळेत संडास बांधून माझी शाळेत टॉयलेटला जाण्याची सोय करून दिली. त्यामुळे माझा अभ्यास आता छान होतो.
अशा आशयाची जाहिरात आकाशवाणीवरून या कानांनी ऐकलेली आहे.
आता, भारतात शाळांमधल्या वापरण्यायोग्य संडासांच्या टंचाईची समस्या सनातन आहे, हे खरेच आहे. (खुद्द माझ्या शाळेतील या बाबतीतील परिस्थिती दयनीय होती, असे मला आठवते. तपशिलात न शिरणेच उचित ठरेल. शहरी आणि तुलनेने त्यातल्या त्यात बऱ्या म्हणवणाऱ्या भागांतल्या शाळांमध्ये जर ही अवस्था असेल, तर ग्रामीण भागांतील शाळांमधील परिस्थितीची कल्पना करवत नाही.) आणि, या समस्येच्या निवारणार्थ कोणी खरोखरच जर काही भरीव काम केले असेल, आणि त्यातून परिस्थितीत खरोखरच जर पुष्कळ सुधारणा झाली असेल, तर अर्थातच ते स्तुत्य आहे, आणि त्याचे श्रेय संबंधित व्यक्तीने जाहीररीत्या जरी घेतले, तरी त्यात मला फारसे काही गैर वाटत नाही.
(या बाबतीत कोणी काही भरीव काम केले, आणि त्यातून पुष्कळच सकारात्मक फरक खरोखरच पडला, असे वादाच्या सोयीकरिता तूर्तास गृहीत धरू.)
अरे, पण म्हणून जाहिरात कशी करावी, यात काही तारतम्य हवे, की नको? प्रस्तुत जाहिरात (तिच्यात काही तथ्य आहे, किंवा नाही, किंवा किती तथ्य आहे, हे मुद्दे तूर्तास बाजूस ठेवू, परंतु) ज्या पद्धतीने सादर केलेली आहे, ती या सगळ्या गोष्टीस हास्यास्पद बनविते, असे वाटत नाही काय? (भले जाहिरातीतील मुद्दे चोख असले, तरीही?)
मोदीजींचे सोडा. कदाचित अश्या जाहिरातींतून (भले त्यांनी काही चांगले काम केले, असे जरी मानले, तरीही) आपण आपले (आणि आपल्या केलेल्या वा न केलेल्या कामाचे) हसे करून घेत आहोत, हे लक्षात येण्याइतकी समज त्यांना नसेलही. त्याबद्दल आपण त्यांना क्षमा करू शकतो. परंतु, त्यांच्याकरिता अशा जाहिराती जो कोणी बनवितो, त्याला काही किमान समज नको काय?
परंतु, मोदी है, तो (साला कुछ भी) मुमकिन है, त्यामुळे… चालायचेच.
हसे करून घेत आहेत हे बरोबरच.
हसे करून घेत आहेत हे बरोबरच.
>>त्यांच्याकरिता अशा जाहिराती जो कोणी बनवितो, त्याला काही किमान समज नको काय?>> इथेच तर मेख आहे. मंत्री वेगळे आणि अंमलबजावणी करणारी सरकारी खाती चालवणारे वेगळे. मंत्र्यांच्या सावलीत स्तुती करत राहिले की निवृत्ती नंतर काही समित्यांवर वर्णी लावून घेण्याची तजवीज उच्च अधिकारी ५५-६० वयात करत असतात. जाहिरातींमुळे हे उपद्व्याप जनतेला कळले पण दरवाजा मागे बऱ्याच क्लुप्त्या चाललेल्या असतात. पवाडे गात असतात. विशेष सेवा देत असतात. तो पडला उच्चाधिकारी आणि त्याने टूम काढली की त्यावर टीका कोण करणार? पायावर धोंडा पाडून कोण घेणार. मंत्री असतो पाच वर्षांपुरता खुर्चीत. तोही दुर्लक्ष करतोच. त्याला साहेब नसतो. जनता जनार्दन. जाहिरातींवर टीका म्हणजे सरकारवर टीका किंवा मत्सर म्हटले जाते.
यावरून आठवले. आमच्या शाळेत जेव्हा पाहुणे किंवा शिक्षणाधिकारी तपासणीला येत तेव्हा आमचे मुख्याध्यापक त्यांना प्रथम स्वच्छतागृह दाखवायचा कार्यक्रम करत. मग वर्गावर.
आता स्वच्छतेबाबत बोलायचे तर भारतात ९८% जनतेला काही देणेघेणे नसते. कुठेतरी कार्यक्रम उरकायचा एवढेच.
#वृंदावन, गोकूळ (२००६) ..स्वच्छतागृहापाशी भांडण..एकीला दोन रुपये? हा काय अत्याचार?
# गुजरातमध्ये जेव्हा गांधीजी रस्ते साफ करत होते तेव्हा..सकाळी... थांबा थांबा ..म्हातारा साफ करून जाऊ दे मग बसूया.
# लोनली प्लॅनेट पुस्तक ...all open spaces are public latrines...avoid beach walks. Be careful.
.
आता स्वच्छतेबाबत बोलायचे तर भारतात ९८% जनतेला काही देणेघेणे नसते.
हे एक दुर्दैवी, त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
गांधीजींना म्हणे कोण्या पाश्चिमात्य पत्रकाराने एकदा प्रश्न विचारला होता, की “Mr. Gandhi, What do you think of Western civilization?” त्याला गांधीजींनी म्हणे उत्तर दिले होते, की “ I think it would be a good idea.”
Well, Western civilization may be a good idea. Indian civilization, on the other hand, is an impossibility.
चालायचेच.
चिमनराव
तुम्ही 98% मध्ये आहात की 2 %.
98 टक्के लोकांना स्वच्छ तेचे काही देणेघेणे नाहीं ह्याचा तुम्ही सर्व्हे केला आहे का?
सर्व्हे केला असेल तर detail इथे पोस्ट करा नाहीं तर अति शहाणपणा (मूर्ख पनाचा ) दाखवून जो 98%ch aakda सांगितलं आहे ती पोस्ट delete करा.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे खोटे गैर समज pasaravne नव्हे
९८% म्हटल्यावर अगदी कससंच
९८% म्हटल्यावर अगदी कससंच झालं.
म्हणजे अगदी सांपलिंग करून आकडेवारी काढायची? पूर्वी लोकसंख्या कमी, गावं लहान त्यामुळे घराजवळच्या/ गावाबाहेरच्या मोकळ्या जमिनीवर देवधर्म उरकला जायचा. समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या गावांत समुद्र होताच. पण कुणी पद्धतशीर व्यवस्था केलेली दिसली नाही. रस्ता किंवा आडोसा पाहून काम उरकायचे. आता बरीच स्वच्छतागृहे बांधली जात आहेत. पण तिथे व्यवस्था राखण्यासाठी चोवीस तास कुणी असावं लागतं. पैसे घेतले की भांडणारेही आहेत. म्हणजे आता काही जणांना सोय वाटू लागली तरी काहींना तसे नको आहे. पान तंबाखू खाऊन थुंकणे याबद्दल काय बोलणार. मुंबईतील रेल्वे स्टेशनांवर खूप म्हणजे लाखांत येजा असते. सर्व कोपरे आणि भिंती लाल केल्या जातात. आता रेल्वे खूप खर्च करून बाया माणसे ठेवते. ते दर आठवड्याला ब्रशने घासून पाणी मारून लाल डाग स्वच्छ करतात. गड किल्ले डोंगरांवर तर भरपूर प्लास्टीक फेकले जाते. आता या सर्वांचे सांपलिंग करायचे? किती लोक येतात किती जण घाण करतात वगैरे. मानसिकता ९८% आहे म्हटले तर वावगे ठरू नये. काही राज्यांत ( कर्नाटकात) हे सर्व लक्षात घेऊन ट्रेकिंग, हायकिंग, धबधबे या ठिकाणी गेटवरच चौक्या लावल्या आहेत. प्लास्टिक वस्तू काढायला लावतात. किंवा नेलेल्या वस्तूंचे रु दोनशे घेतात. परत आल्यावर ती वस्तू दाखवा आणि पैसे देतात. गेटवरच चौकीत कपडे बदलायची जागा, स्वच्छतागृहे ठेवली आहेत. पन्नास रुपयांत चांगली सोय केली आहे. 'सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे'. हे इथेही लागू करायचे का?
थोडे अवांतर झाले तरी चर्चा योग्यच झाली.
स्वबुद्धी असणारी लोक संपली.
कवायती सैन्य म्हणजे ऑफिसर बोलेल तसेच सैन्य वागणार.
आणि इंडस्ट्रियल क्रांती ऑफिसर बोलले तसेच कामगार नी वागायचे.
ही पद्धत एकाधिकार शाही निर्माण करण्यास खूप फायदेशीर आहे हे लक्षात आल्यावर.
सर्व स्तरावर अशीच पिढी निर्माण करण्याची योजना आखली गेली आणि सरकारी निर्णय, मीडिया, जी काही माध्यम आहेत त्याचा पूर्ण वापरून प्रभावशाली लोक आणि सत्ता धारी लोक ह्यांनी फक्त स्वतः बुद्धी नसणारी लोक निर्माण केली.
पहिली लोक मोकळ्या जागेत म्हणजे शेतात किंवा ओढ्या kadhi संडास करत होती आणि नैसर्गिक रित्या दोन चार दिवसात त्या विष्टे चे विघाटन होत असे.
योग्य पद्धत होती.
संडास आली.
सांडपाणी सरळ कोणती ही प्रक्रिया न करता नदी, समुद्र ह्या मध्ये सोडले जात आहे.
मोठी शहर सोडली तर बाकी ठिकानी drainge line पण नाहीं.
पण स्व बुद्धी नसल्या मुळे ह्याची जाणीव अजिबात नाहीं
सांडपाणी
सांडपाणी
सांडपाणी सरळ कोणती ही प्रक्रिया न करता नदी, समुद्र ह्या मध्ये सोडले जात आहे.
पण जिथे प्रक्रिया करून सोडण्याची व्यवस्था केली आहे त्याचीही अवस्था वाईट आहे. कारण १.लोकसंख्येचा शहरातील रेटा खूप अधिक सांडपाणी निर्माण करते त्यास विघटनासाठीचा वेळ अपुरा पडतो. २. संडास बाथरुमात टाकली जाणारी जंतूनाशके विघटन करणाऱ्या जंतूनाही मारतात. एवढंच काय गोठ्या तल्या शेणाचा बायोगॅस करणारी संयंत्रे ही काहीवेळा बंद पडतात.कारण गायींना दिलेली औषधे नंतर शेणात जात असावीत.
मी काय ऐकलं...
मला या विषयात काहीही गती नाही, त्यामुळे माझं काहीही मत नाही.
अमेरिकी शेअर बाजार आक्रमणाच्या पहिल्या दिवशी कोसळला, आणि लगेच पुन्हा परत वर गेला. यावर माझ्या जुन्या कंपनीतल्या सीटीओचं (प्रमुख तंत्रज्ञान अधिकारी) म्हणणं होतं की बायडननी योग्य निर्णय घेतले, आततायीपणानं सैन्य पाठवलं नाही, 'नो फ्लाय झोन' वगैरे काही केलं नाही; मात्र रशियाच्या आर्थिक नाड्या आवळायला सुरुवात केली त्यामुळे शेअर बाजार सावरला.
बाकी सगळ्या अमेरिकी माध्यमांत रशियन नागरिकांनी पुतीनचा, युद्धाचा धिक्कार केल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र एनबीसी वाहिनीवर एका चर्चेत एक बाई म्हणत होती की ती गेले काही आठवडे मुद्दाम रशियाचा राष्ट्रीय टीव्ही बघत आहे. त्यातला प्रचार सगळा पुतीन आणि रशियाच्या आक्रमणाची भलामण करणारा आहे. सगळे निषेध, धिक्कार वगैरे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्गमध्ये, म्हणजे शहरांमध्ये होत आहेत. पण ग्रामीण भागांत लोकांपर्यंत फक्त सरकारी प्रचार, प्रॉपगंडाच पोहोचतो. त्यामुळे सामान्य रूसी नागरिकांना युद्ध नकोच आहे, असं कुणी गृहीत धरू नये.
'न्यू यॉर्क टाईम्स'मध्ये फरहाद मंजू नामक तंत्रज्ञानावर लिहिणारा कॉलम्निस्ट आहे. त्यानं प्रश्न विचारला आहे की २०१६च्या अमेरिकी निवडणुकांत फेक न्यूज, वगैरे मोहिमा चालवण्याइतपत, आणि त्या प्रकारांमुळे अमेरिकी निवडणुकांमध्ये फरक पडण्याइतपत रशिया (किंवा पुतीन) अंदाधुंदीचा सर्वेसर्वा आहे का?
Putin No Longer Seems Like a Master of Disinformation
गेल्या रविवारी अमेरिकेत सगळीकडे युक्रेनसाठी निदर्शनं झाली. शिकागोमधले काही फोटो.
