तात्यांचे टेरिफ: ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेविरुद्ध जनतेच्या संघर्षाचे प्रतीक

बाकीचं सगळं बरोबरच आहे. तुम्ही का खोटं बोलाल! पण तात्या काही तर्कशुद्ध किंवा अर्ध-तर्कशुद्ध विचार करतो, अशा गृहीतकावर आधारित लेखनाकडे किती गांभीर्यानं बघायचं? 'न'बांनीही तुमच्या धाग्यांवर वेळोवेळी लिहिलं आहे. बघा कितपत जमतंय तसं पाहा! 

तर्क हा तात्याचा शत्रू आहे - तात्या तर्कशत्रू नाही, तर्क तात्याचा शत्रू आहे. त्यामुळे तात्या तर्काला फाट्यावर मारतो.

अमेरिकी कॉर्न आणि दूधावर भारताने लावलेली टेरिफ उठवावी आणि मार्केट अमेरिकन कंपन्यांना खुले करून द्यावे ह्यावर चर्चा तुटली होती.

पण भारताने त्यावर “देत नाही, जा! लावा काय लावायचा तो टॅरिफ.” म्हणून ठणकावलेनीतच ना! प्रश्न मिटला.

आणि मोदीच काय, परंतु भारताचा कोणीही पंतप्रधान जरी असता, तरी त्याने हेच केले असते. नव्हे, करायलाच हवे. अखेर काहीही झाले तरी भारत आपले हितसंबंध जपणार; अमेरिका काय वाटेल ते सांगेना का! अमेरिकेने “हैक!” म्हणावे, नि भारताने त्यावर शेपूट हलवून लोळण घ्यावी, असे व्हायला भारत म्हणजे काय पाकिस्तान आहे?

ट्रंप महामूर्ख आहे. त्याला वाटते, की जगात इतरांच्या शेपटांवर पाय देत गेले, तर जग त्याला शरण येईल, नि त्याच्या पायांवर लोळण घेईल. आजवर इतक्या देशांच्या शेपटांवर पाय देऊन झालेला आहे, की विचारू नका. (भारत या बाबतीत एकटाच नाही.) बरे, त्याला थांबवायला या खेपेस कोणीही नाही. एक तर त्याला निवडून देणारे मतदार शतमूर्ख आहेत. (खरे तर त्या मतदारांच्या भल्याचीही त्याला काही पडलेली नाही. परंतु ते सोडा. इतके करून ते मूर्ख लोक त्यालाच जर निवडून देणार असतील, तर त्याच्या बापाचे हो काय जाते? आता, ते मतदार तरीही त्यालाच का निवडून देतात, याच्या कारणमीमांसेत पुन्हा कधीतरी शिरू.) त्यात पुन्हा संसदेत (काँग्रेसमध्ये) दोन्हीं सदनांत त्याच्याच पक्षाचे बहुमत आहे. त्याने देश सरळसरळ खड्ड्यात जरी घातला, नव्हे, रीतसर राज्यघटना गुंडाळून ठेवून धाब्यावर जरी बसवली नि वाटेल तशी मनमानेलशाही करू लागला, तरी त्याला विरोध करण्यात यांपैकी कोणालाही स्वारस्य नाही. विरोधी पक्षच काय ती थोडीबहुत बोंबाबोंब करणार; परंतु, बहुमत नसल्याकारणाने फारसे काही करू शकत नाही. कॅबिनेटमध्ये याच्या हो-ला हो करणाऱ्यांचाच भरणा आहे. (खरे तर ते लोक संधीसाधूपणे सत्तेत याच्या आडोश्याला राहून आपापले हात धुवून घेत आहेत. एक से एक नमुने आहेत. उपाध्यक्ष झोपडपट्टीछाप, वागण्याची पोच नसलेला गावगुंड आहे. बाकीचेही थोड्याफार फरकाने तसलेच. म्हणजे, झोपडपट्टीछाप नसतील, फार फार तर, इतकेच. अन्यथा, आमच्या अमेरिकन बोलीत म्हणतात, त्याप्रमाणे, same difference.) बाकी, सुप्रीम कोर्टात बहुतांशी याच्याच पित्थ्यांची वर्णी रीतसर लावून ठेवलेली आहे, नि त्यांचे ६ विरुद्ध ३ असे वर्चस्व आहे. म्हणजे, ते लोक वरकरणी स्वतंत्र असल्याचा आव आणणार, परंतु प्रत्यक्षात मात्र याने काहीही जरी केले, कितीही जरी घटनेविरुद्ध वागला, तरी तेच बरोबर आहे म्हणून डोळे झाकून निर्णय देणार, त्याला रबरस्टँप करणार. उद्या त्याने “आजपासून पांढरा रंग काळा आहे” म्हणून जरी जाहीर केले, नि त्याला जर कोणी आक्षेप घेतला नि प्रकरण जर सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले, तरी सुप्रीम कोर्ट त्याला माना डोलावून “होय बा! पांढरा रंग काळाच असतो, हेच त्रिकालाबाधित सत्य आहे,” असा निकाल देणार. असले प्रकार चालू आहेत इथे.

परंतु, इथे असले प्रकार चालू आहेत, म्हणून जग आपापले हितसंबंध जपायचे काय म्हणून सोडून देईल? हा मनुष्य (‘मनुष्य’ हा शब्द केवळ नाइलाजाने वापरलेला आहे.) सगळ्यांच्याच शेपटांवर जर पाय देत सुटला, तर बाकीचे जग तरी किती दिवस ऐकून घेईल? ठीक आहे, अनेकांचे (बहुतकरून आर्थिक) हितसंबंध (कमीअधिक प्रमाणात) तूर्तास अमेरिकेबरोबर गुंतलेले आहेत; अमेरिकेशी थेट पंगे घेणे सध्या तरी फारसे कोणालाच परवडण्यासारखे नाही, हे खरेच आहे. परंतु, हे असे किती दिवस चालायचे? शिवाय, हा मनुष्य (पुन्हा, नाइलाज!) अमेरिकेस ज्या दिशेस नेत आहे, त्यावरून, अमेरिकेबरोबर दीर्घकालीन आर्थिक हितसंबंध गुंतवण्याकरिता  दीर्घकालात अमेरिका तरी सुस्थितीत (बाकीचे राहू द्या; गेला बाजार आर्थिक सुस्थितीत) राहील, याची तरी शाश्वती काय? बरे, याची लहर आज अशी, तर उद्या तशी. कशावर अवलंबून राहायचे? मला वाटते, जग आपापल्या हितसंबंधांकरिता आपापले पर्याय पुन्हा एकदा तोलून पाहील, नि आपापल्या परीने इष्ट ते निर्णय घेईल. यात कदाचित जागतिक हितसंबंधांची realignment होणे हेही अगदीच अशक्य नाही. (होईल का, नि झालीच, तर कशी होईल, हे तो काळच सांगू शकेल.)

तर सांगण्याचा मतलब, या टॅरिफच्या मारामारीतून नि एकंदरच मनमानेलशाहीतून ट्रंप मूलतः अमेरिकेचीच वाट लावीत आहे. याचा अर्थ असा नव्हे, की (उदाहरणादाखल) भारताबरोबरच्या टॅरिफच्या मारामारीतून भारताचे काहीच नुकसान होणार नाही. अल्पमुदतीत थोडेफार नुकसान होणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र, मला खात्री आहे, की भारत आपले मूलभूत हितसंबंध जपेल (जसा तो नेहमीच जपत आलेला आहे), नि इतर पर्याय शोधून (कितीही झाले, नि अमेरिकेची बाजारपेठ ही कितीही मोठी असली, तरीही, जगात अमेरिका हा काही एकच देश नाही; निर्यातीकरिता इतर बाजारपेठा मिळविणे अगदीच अशक्य नसावे.) दीर्घकालात यातूनही मार्ग काढून वर येईल. (भले सुकाणूपाशी मोदी असोत, नाहीतर अन्य कोणीही असो.)

थोडक्यात, थोड्या काळाकरिता तुम्हाला थोडाबहुत फटका आहे खरा, परंतु, तुम्हाला चिंतेचे फारसे कारण नाही. तुम्ही त्यातूनही मार्ग काढाल, नि वर (बहुधा भरभराटीससुद्धा) याल. खरी वाट आमची आहे! (अर्थात, ती सर्वस्वी आमची डोकेदुखी आहे, म्हणा.)

असो चालायचेच.

मुद्देसूद टीका करावी, पण व्यक्तिगत हेत्वारोप वा टिप्पणी टाळावी.

सोया, डेअरी आणि पोल्ट्री यात मद्य कुठुन आलं?

अहो आपल्यकडे खवा पनिर बनावट फिरतेच की. आणि गाइचे नसले तरी काय. म्हशीचे चालेल की.
भारतातील कपडे उद्योग, चपला बूट उद्योग, दागिने उद्योग यांनी कौशल्याने आणि मेहेनतीने भरपूर स्पर्धा असताना निर्यातेचा धन्दा मिळवला आहे. महाग दुध/सोया वगैरे विकणार्या भारतीय दूध उत्पादकान्साठी/शेतकरी लोकांसाठी यांचा बळी का द्यायचा? जशी इतर व्यवसायांना स्पर्धा असते तशी शेतकरी लोकांना स्पर्धा आली तर काय हरकत आहे?