४ जुलै, स्वातंत्र्य, स्नोडेन आणि अमेरिकन सरकार

उपयुक्त आणि समयोचित माहिती. उपयोग करून घेतला जाईल.

उपयुक्त माहिती.

कालच्या 'द लास्ट वर्ल्ड' या करण थापरच्या कार्यक्रमात भारताचे कोणीतरी माजी-आयुक्त सांगत होते की "त्यात काय विशेष? हे तर भारतही करतो" (दुवा शोधतो आहे). आणि हे सत्य असल्यास अश्या एखाद्या कायद्याची भारतातही गरज आहे.

किंबहुना आधार कार्डाच्या निमित्ताने बायोमेट्रीक माहिती मिळवून ठेवणे अजूनही घटनात्मकरित्या वैध नाही (आणि म्हणूनच सदर माहिती देणे ऐच्छिक आहे असे सरकार म्हणत असते)

अमेरिकेच्या नागरिकांची खासगी माहिती गुप्त रहावी म्हणून अमेरिकन नागरीक आंदोलन करतील आणि कदाचित त्यात त्यांना यशही येईल.
पण जगातल्या बाकीच्या देशांच्या नागरिकांची माहिती गुप्त रहावी म्हणून अमेरिकन नागरीक काय करणार आहेत? :tired:

(की अमेरिकेबाहेर नागरी संस्कृतीच नाही?कारण याचिकेत केवळ अमेरिकन नागरिकांच्याच स्वातंत्र्याचा आणि खासगीचा उदउदो आहे.)

>> पण जगातल्या बाकीच्या देशांच्या नागरिकांची माहिती गुप्त रहावी म्हणून अमेरिकन नागरीक काय करणार आहेत?

जगभरातल्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीविरोधात आवाज उठवणारे नागरिक आणि संघटना अमेरिकेत आणि जगात इतरत्र आहेत. विकीलीक्सचा असांज आणि आता स्नोडेन ह्या दोघांनाही ज्या 'गार्डियन' वृत्तपत्राचा आधार वाटला ते ब्रिटिश आहे. 'वॉशिंग्टन पोस्ट' किंवा 'स्लेट' अमेरिकन आहेत. 'इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटिअर फाउन्डेशन', 'ह्यूमन राईट्स वॉच' आणि 'अ‍ॅम्नेस्टी'सारख्या संस्था अमेरिकन, ब्रिटिश आणि युरोपियन पैशांच्या आधारावर जगभरातल्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांशी संबंधित काम करतात.

>>(की अमेरिकेबाहेर नागरी संस्कृतीच नाही?कारण याचिकेत केवळ अमेरिकन नागरिकांच्याच स्वातंत्र्याचा आणि खासगीचा उदउदो आहे.)

स्नोडेननं ज्या माहितीचा गौप्यस्फोट केला आहे ती मुख्यतः अमेरिकन सरकारच्या धोरणांबद्दल आहे. ४ जुलै हा अमेरिकेचा स्वातंत्र्यदिन आहे. त्यामुळे ह्या उपक्रमाचं केंद्रस्थान अमेरिका राहणार हे उघड आहे. भारतीय किंवा ब्रिटिश सरकारं खरं तर आपापल्या नागरिकांच्या बाजूची असायला हवी, पण ती अमेरिकेची मांडलिक असल्यासारखी वागत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय नागरिकांच्या बाजूनं आवाज उठवणारे परदेशी आणि भारतीय आवाज आहेत. त्यांविषयी माहिती मिळू शकते आणि त्यांना पाठिंबादेखील देता येऊ शकतो.

करता येण्यासारखं पुष्कळ काही आहे आणि ज्यांना काही करण्याची इच्छा आहे ते कृतिशील आहेत. प्रतिसाद त्यामुळे काहीसा नकारात्मक वाटला.

सरकारच्या गोपनीय गोष्टी सर्वांना कळाव्यात (विकीलिक्स) असे वाटणारे आणि त्याबद्दल ज्युलिअस असांजेला पाठिंबा देणारे लोकच सर्वांच्या गोपनीय गोष्टी सरकारला कळू नयेत याचा आग्रह धरतात यातला संबंध रोचक आहे.

>> सरकारच्या गोपनीय गोष्टी सर्वांना कळाव्यात (विकीलिक्स) असे वाटणारे आणि त्याबद्दल ज्युलिअस असांजेला पाठिंबा देणारे लोकच सर्वांच्या गोपनीय गोष्टी सरकारला कळू नयेत याचा आग्रह धरतात यातला संबंध रोचक आहे.

सरकार गोपनीयतेच्या बुरख्याआड आपले अवैध धंदे लपवू पाहातं, तेव्हा त्याविरोधात जनमत निर्माण होणं स्वाभाविक वाटतं. उदाहरणार्थ इशरत जहाँ निरपराध होती हे दहशतवादविरोधातल्या लढ्याच्या गोपनीयतेमागे जर सरकार लपवू पाहात असेल, तर नागरिकांना राग येणं साहजिक आहे. सरकार नागरिकांना उत्तरदायी असावं अशी सामान्यजनांची अपेक्षा असते. त्याउलट सर्वसामान्य माणूस आपलं खाजगीपण जपण्याचा प्रयत्न करणार हेदेखील स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ह्यात विरोधाभास नक्की कोणता आणि कसा?

>> या याचिकेत अमेरिकन सरकारने अमेरिकन जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली ताबडतोब थांबवावी अशी मागणी केलेली आहे.(तीन कलमांचा गोषवारा)पण जगातील इतर देशांच्या नागरी खासगीपणाच्या हक्कांबाबत त्यात मौन पाळलेले आहे.

याचिकेच्या परिप्रेक्ष्यात ते आक्षेपार्ह वाटलं नाही. भारतीय नागरिकांच्या खाजगीपणाला अमेरिकन उपक्रमाअंतर्गत बाधा येत असेल, तर सर्वप्रथम भारतीय सरकारनं त्याबद्दल आवाज उठवणं ही आपली गरज आहे असं म्हणता येईल. युरोपिअन महासंघातली काही सरकारं आपल्या नागरिकांच्या वतीनं कदाचित हे करू पाहतील. हे व्हावं ह्यासाठी भारतीय किंवा युरोपिअन नागरिकांनी आपापल्या सरकारांवर ह्यासारख्या (म्हणजे 'स्टॉप वॉचिंग अस'सारख्या) मार्गांनी दबाव आणला पाहिजे. आपल्या हक्कांबाबत आपण ह्यामुळे अधिक जागरूक झालो तर ते चांगलं होईल.

युरोपिअन युनिअन किंवा भारतासारख्या देशांनी सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर अमेरिकेकडे तगादा लावला तरच काहीतरी घडेल अशी आशा आहे, अन्यथा ठराविक राजकीय परिप्रेक्ष्य असणार्‍या वृत्तपत्रांच्या आधारे हा मुद्दा कितपत चिघळवता येईल ह्याबद्दल शंका आहे, वॉशिंग्टन पोस्ट आणि गार्डिअन ही दोन्ही डेमोक्रॅटिक धार्जिणी(निदान डाव्या बाजुल कललेली) वृत्तपत्रे आहेत असे बोलले जाते.

नागरी चळवळ जनहित याचिकेपलिकडे 'ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट'च्या धर्तीवर काही करेल का हे बघणे रोचक असेल.

>> काही अवैध धंदे गोपनीयतेच्या बुरख्याआडच करता येतात.

हे विधान चुकीचं नाहीच. फक्त त्याचा वापर इशरत जहाँच्या एन्काउंटरच्या समर्थनार्थदेखील होऊ शकतो हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. अशा वर्तनासाठी सरकारांना उत्तरदायी ठरवलं गेलं नाही, तर समाजाला त्याचे तोटे दीर्घकाळ भोगायला लागू शकतील.

http://www.loksatta.com/vishesh-news/we-all-are-e-eye-prisoners-131169/

"स्नोडेनने जे केले ते योग्य आहे की अयोग्य? आणि मुळात एनएसए करीत असलेली हेरगिरी योग्य आहे की अयोग्य? नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात घुसखोरी करण्याची परवानगी शासन व्यवस्थेला आहे की नाही, असे अनेक प्रश्न स्नोडेनच्या िबगफोडीतून निर्माण झाले आहेत. आपण कोणत्या बाजूला उभे आहोत, यावरून या प्रश्नांची उत्तरे सहज देता येतील. पण ती केवळ सोपी असतील, योग्य असतीलच असे नाही. म्हणजे आपण शासन व्यवस्थेच्या बाजूने उभे राहून असे म्हणू शकतो, की सुरक्षेसाठी गुप्तचर यंत्रणांनी दूरध्वनी संभाषण ऐकले तर बिघडले कुठे? उलट अशा टेहळणीमधून दहशतवाद्यांच्या योजनांचा पत्ता लागू शकतो. आज अमेरिकी अधिकारी सांगतच आहेत, की एनएसएच्या हेरगिरीमुळेच मुंबईवरील हल्ल्याचा एक सूत्रधार डेव्हिड कोलमन हेडली याचा पत्ता लागू शकला. तेव्हा अशा हेरगिरीत गर काय आहे? यात गर एकच असते, की याला मर्यादा नसते. यात प्रश्न असा असतो, की अखेर या नजर ठेवणारांवर नजर कोण ठेवणार असते? पण मग केवळ खासगीपणावरील आक्रमणाचा जप करीत हे असे हेरगिरी कार्यक्रमच बंद करायचे का?"

>> आपण शासन व्यवस्थेच्या बाजूने उभे राहून असे म्हणू शकतो, की सुरक्षेसाठी गुप्तचर यंत्रणांनी दूरध्वनी संभाषण ऐकले तर बिघडले कुठे? उलट अशा टेहळणीमधून दहशतवाद्यांच्या योजनांचा पत्ता लागू शकतो.

>> मग केवळ खासगीपणावरील आक्रमणाचा जप करीत हे असे हेरगिरी कार्यक्रमच बंद करायचे का?

मला वाटतं इथे काही तांत्रिक मुद्दे अधोरेखित करणं गरजेचं आहे. वर दिलेल्या गार्डियनच्या दुव्यातून -

the agency (NSA) began "collection of bulk internet metadata" involving "communications with at least one communicant outside the United States or for which no communicant was known to be a citizen of the United States".
[...]
Eventually, the NSA gained authority to "analyze communications metadata associated with United States persons and persons believed to be in the United States"

इथे 'बल्क' हा शब्द महत्त्वाचा आहे. विशिष्ट व्यक्ती संशयित आहेत म्हणून, ते संशयित असल्याचं रीतसर समर्थन कोर्टाकडे देऊन वगैरे मग त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचा हा प्रकार नाही. एखादा अमेरिकन नागरिक ज्या ज्या व्यक्तींच्या संपर्कात आहे त्यांपैकी कुणी तरी परदेशात असलं, तर निव्वळ तेवढ्या कारणास्तव नजर ठेवली गेली असावी असं दिसतंय.

दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे दूरध्वनी संभाषण ऐकलं गेलं नाही, तर मेटाडेटा गोळा करून त्याचं पृथक्करण केलं गेलं.
मेटाडेटा म्हणजे काय, आणि त्यातून काय काय कळू शकतं ह्याचा अंदाज येण्यासाठी हा रंजक दुवा पाहा -

Using Metadata to Find Paul Revere (अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याचा थोडा इतिहास माहीत असला तर हे अधिक रोचक वाटेल)

नागरिकांवर देखरेख ठेवणाऱ्या ह्या उपक्रमांची माहिती जगभर खळबळ माजवत आहे.

यास 'काळाचा महिमा' म्हणावे काय? आमच्या वेळी 'कुत्रा माणसाला चावला' यास 'बातमी' म्हणत नसत.

ह्या गोष्टी उघड झाल्यानंतरची अमेरिकन सरकारची प्रतिक्रिया बोलकी होती. स्नोडेनवर गुन्हे दाखल करून त्याला ताब्यात घेण्यासाठी अमेरिकन सरकार अर्थात झटत आहे.

इतरांचे माहीत नाही, परंतु अमेरिकन सरकार तोष पावून स्नोडेनला अमेरिकेचा सर्वोच्च राष्ट्रीय बहुमान बहाल करेल, अशी निदान माझी तरी अपेक्षा नव्हती. असो. व्यक्ती तितक्या प्रकृती.

'गार्डियन' ह्या वृत्तपत्रानं हे तपशील जाहीर केले. त्यामुळे 'गार्डियन'च्या संकेतस्थळाला भेट देण्यावर अमेरिकन सैनिकांना बंदी घालण्यात आली आहे.

वरकरणी पाहता, आततायीपणाचे वाटू शकणारे निर्णय अमेरिकन अधिकृत सूत्रांनी घेणे यातही नावीन्यपूर्ण असे काही नसावे. पण ते एक असो.

'संकेतस्थळाला भेट देण्यावर बंदी' म्हणजे नेमके काय? (१) संकेतस्थळ ब्लॉक करणे, की (२) संकेतस्थळाचा अ‍ॅक्सेस व्यवस्थित चालू ठेवून, सैनिकांच्या त्यावरील वावरावर पाळत ठेवून, वावर उघडकीस आलेल्या सैनिकावर कारवाई/शिक्षा/कोर्टमार्शल वगैरे करणे? याबाबत नेमकी कल्पना नाही, परंतु यातील (२)ची शक्यता अतिशय कमी वाटते. सैनिकी तळांवर संकेतस्थळ ब्लॉक करणे (उपलब्ध न करणे) हे शक्य कोटीतील वाटते. समजा एखाद्या सैनिकाने सैनिकी तळाबाहेर जाऊन (उदा. सुट्टीवर असताना घरी जाऊन वगैरे) सैन्याच्या अखत्यारीत अथवा नियंत्रणात न येणार्‍या एखाद्या ठिकाणावरून आंतरजालाचा वापर केला, आणि तेथून हे संकेतस्थळ पाहिलेच, तर अधिकृत सूत्रे त्याबद्दल फारसे काही करू शकत असतील, याबाबत साशंक आहे. अर्थात, संबंधित सैनिकासाठी असे करणे हे जिकिरीचे असावे, रोज शक्य नसावे, आणि म्हणूनच बहुतांश सैनिकांना हे शक्य होऊ नये, हा भाग वेगळा.

बाकी, सैनिकी तळांवरील अ‍ॅक्सेस ब्लॉकबद्दल बोलायचे झाले, तर कोणत्याही कारणासाठी अथवा कारणाविना कोणत्याही संकेतस्थळासाठी अ‍ॅक्सेस ब्लॉक करणे हे कोणत्याही एम्प्लॉयरच्या पूर्णपणे अखत्यारीत असते. सबब, निदान या कारणासाठी तरी कोणाला तक्रार असण्याचे कारण नसावे. शिवाय, सैन्यात जेथे सैनिकांचा साधा दैनंदिन वैयक्तिक पत्रव्यवहारदेखील (आवक आणि जावक) नुसताच उघडून पाहण्यासही नव्हे, तर सेन्सॉरासही पात्र असतो (अमेरिकन सैन्यातच नव्हे, कोणत्याही सैन्यात. भारतीय सैन्यातदेखील हे अधिकृतरीत्या होते, आणि आपले येणारे किंवा जाणारे पत्र हे कोणत्याही दिवशी रँडमली उघडून वाचले जाऊ शकेल, एवढेच नव्हे, तर अधिकार्‍यांस आक्षेपार्ह वाटणारा असा भाग त्यातून काटला जाऊ शकेल, याची पूर्ण कल्पना अधिक अपेक्षा सैनिकांस असते.), तेथे सैनिकांनी कोणती संकेतस्थळे पहावीत आणि कोणती पाहू नयेत, यावर निर्बंध असणे हे अनपेक्षित नसावे.

दुसरी गोष्ट अशी, की स्नोडेनने हे तपशील 'गार्डियन'ला सांगितले, नि 'गार्डियन'वर ते जाहीर झाले, याचा अर्थ तत्त्वतः ते लगेच आणि शंभर टक्के खरे ठरतात, असा नव्हे. (तसे ते आहेत किंवा नाहीत, हा भाग अलाहिदा. मला त्या संदर्भात व्यक्तिशः कोणत्याही बाजूने काहीही कल्पना नाही. पण ते एक असो.) कदाचित ते खरे (अगदी शंभर टक्केसुद्धा) असूही शकतात, किंवा कदाचित ते तसे बनविण्यात (किंवा, अंशतः खरे असल्यास, त्यांस तिखटमीठ लावण्यात अथवा त्याचा विपरीत अर्थ लावून 'स्पिन' देण्यात) स्नोडेनचा किंवा त्याहीपेक्षा 'गार्डियन'चा स्वार्थ अथवा हितसंबंध गुंतलेला असू शकतो. या सर्व शक्यता लक्षात घेता, त्यातून सैनिकांच्या नीतिधैर्यावर (मराठीत: 'मोराल') विपरीत परिणाम होऊ नये किंवा त्यांचा बुद्धिभेद होऊ नये, या दृष्टीने खबरदारी म्हणून त्यांवर असे निर्बंध लादणे हे सैन्याच्या पूर्णपणे अखत्यारीत असावे. (सैनिक असलेल्या व्यक्तीचा सैन्याबाहेर, एक सामान्य नागरिक म्हणून, वाटेल ते संकेतस्थळ बघण्याचा - आणि त्यावरून वाटेल तशी मते बनवून घेण्याचा - अधिकार अबाधित असावा. मात्र, सैन्यात असताना, एक सैनिक म्हणून तो केवळ हुकुमाचा ताबेदार असावा, सैनिकी शिस्तीस बद्ध असावा, ही अपेक्षाही अवाजवी नसावी.)

अर्थात, 'गार्डियन'व्यतिरिक्त अन्य संकेतस्थळांवर याविषयी वाचन करून सैनिकाचा बुद्धिभेद तरीही होऊ शकतोच, हा भाग आहेच, परंतु हा वेगळा मुद्दा झाला.

सांगण्याचा मुद्दा, प्रस्तुत बंदी कितपत प्रभावी आहे, याबद्दल शंका कदाचित उपस्थित करता येईलही; मात्र, सैन्याच्या दृष्टिकोनातून यात काही अवाजवी अथवा गैर आहे, असे जाणवत नाही.

अनेक युरोपियन सरकारांनी आपल्यावरच्या पाळतीचा निषेध केला आहे.

मात्र, त्यांपैकी एकाही युरोपीय सरकाराने स्नोडेनला आश्रय देऊ केलेला नाही, हे रोचक आहे.

फार कशाला, परवा बोलीवियाच्या अध्यक्षांच्या विमानास, केवळ त्यात स्नोडेन आहे या शंकेवरून, दोन युरोपीय सरकारांनी आपापल्या हवाई हद्दींतून उड्डाणास नकार दिला, आणि तिसर्‍या एका युरोपीय देशाने इंधन भरण्यासाठी उतरू दिले, तेव्हा विमानाची कसून तपासणी केली, अशी बातमी आहे.

माझ्या मते हे चित्र अधिक बोलके आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर आजचा अमेरिकेचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होत आहे.

समजा ही घटना जूनमध्ये न घडता सप्टेंबरात/ऑक्टोबरात/नोव्हेंबरात/डिसेंबरात घडली असती, तर हेच विधान "अशा पार्श्वभूमीवर आजचा गणेशोत्सव/दिवाळी/थ्यांक्सगिविंग/नाताळ साजरा होत आहे", अशा प्रकारे करता आले असते काय? (आत्याबाईच्या मिशा-छाप प्रश्न आहे, पण तरीही.)

असो. आता एक प्रश्न. एका पूर्णपणे काल्पनिक प्रसंगावर आधारित आहे, तरीही.

समजा, उद्या भारत सरकारने आपल्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी, त्यांच्या सार्वजनिक वावरावर, पत्रव्यवहारावर, खाजगी संभाषणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याची नोंद आपल्या विदागारात ठेवण्यासाठी असाच एखादा मोठा कार्यक्रम आखला नि राबवला. (भारत सरकार आपल्या नागरिकांना कधी महत्त्व देईल - एवढे मोठे महत्त्व तर सोडाच - याबद्दल साशंक आहे, परंतु तरीही असे समजू.) शिवाय, पाकिस्तान, चीन आणि जगातील इतर मित्र- आणि शत्रु- राष्ट्रांच्या सरकारांवर आणि नागरिकांवरही अशाच कार्यक्रमातून पाळत ठेवली. (समजायला काय जाते.)

त्यापुढे समजा, की एका भारतीय नागरिकास याचा सुगावा लागला. आणि त्याने याबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी येनकेनप्रकारेण योग्य ठिकाणी प्रवेश मिळवून कार्यक्रमाची बित्तंबातमी काढली. आता त्याला ती माहिती जाहीर करायची आहे. अशी माहिती जाहीर केल्याने या प्रकारास आळा बसेल, असा त्याचा (अंध)विश्वास आहे. इथवर (एक वेळ) समजून घेऊ.

(१) आता समजा, असा गौप्यस्फोट करण्याकरिता त्याने उद्या (उदाहरणादाखल) पाकिस्तानास पलायन केले, तेथे पाकिस्तानी दैनिकांस एकापाठोपाठ एक मुलाखती देऊ लागून तपशील उघड करू लागला, बिया सांडू लागला, झालेच तर भांडीही फोडू लागला, आणि शिवाय पाकिस्तानकडे आश्रयही मागण्याचा त्याने प्रयत्न केला, तर आपली प्रतिक्रिया काय राहील?

(२) पाकिस्तानऐवजी अन्य एखाद्या मित्र-, शत्रु- अथवा तटस्थ- राष्ट्रात जाऊन त्याने तेथे जर हेच उपद्व्याप केले, तर आपल्या दृष्टिकोनातून परिस्थितीत त्यामुळे कितपत क्वालिटेटिव फरक पडेल, असे आपल्याला वाटते?

सामान्य नागरिकांचा स्वातंत्र्य आणि खाजगीपणाचा हक्क पाळला जावा ह्यासाठी जगभरातल्या अनेक संकेतस्थळांनी आज स्वातंत्र्य आणि खाजगीपणावर आलेल्या निर्बंधांचा निषेध व्यक्त करायचं ठरवलं आहे. वर्डप्रेस, रेडिट, मोझिला अशी अनेक संकेतस्थळं ह्यात सहभागी आहेत. 'ऐसी अक्षरे'सुद्धा ह्यात सहभागी आहे. त्याविषयीचं एक चिन्ह तुम्हाला संकेतस्थळावर दिसेल. सामान्य नागरिकांसाठी 'रिस्टोअर द फोर्थ' हा उपक्रम आज हाती घेण्यात येणार आहे. तुम्ही अमेरिकेत असाल, तर ह्यात सहभागी होऊ शकता. त्याशिवाय 'स्टॉप वॉचिंग अस' ह्या नावानं एक याचिका अमेरिकन कॉंग्रेसकडे दिली जाणार आहे. त्यावर तुम्ही सही करू शकता. तुमच्या ब्लॉगवर किंवा संकेतस्थळावर तुम्हाला आपला सहभाग दाखवायचा असला, तर थंडरक्लॅप किंवा 'इंटरनेट डिफेन्स लीग' ह्या संकेतस्थळांवर त्यासाठी कोड मिळेल.

Not failure, but low aim is a crime. "आणि म्हणूनच आम्ही श्री. निकिता ख्रुश्चॉव्ह यांस असे बजावून सांगतो, की..." (हे दुसरे वाक्य पु.लं.कडून साभार. शब्दशः अचूक उतरले नसले, तरीही.)

नाही, ध्येय उच्च आणि उदात्त आहे, याबाबत वादास जागाच नाही. असो.

बाकी, या सर्व पर्यायांव्यतिरिक्त, फेसबुकावर कोठे ना कोठेतरी कशा ना कशालातरी 'लाइक' अथवा 'डिसलाइक' करण्याचा पर्याय योजूनही या बाबतीत आपला आवाज उठवण्याची काही व्यवस्था कदाचित करता यावी, असे सुचवू पाहतो. (स्वतः फेसबुकावर नसल्याकारणाने तसेच स्वतः फेसबुकनिरक्षर असल्याकारणाने, केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारावर केलेल्या या सुचवणीत काही तांत्रिक अथवा अन्य प्रकारच्या त्रुटी आढळल्यास, चूभूद्याघ्या.)

>>विशिष्ट व्यक्ती संशयित आहेत म्हणून, ते संशयित असल्याचं रीतसर समर्थन कोर्टाकडे देऊन वगैरे मग त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचा हा प्रकार नाही.

एखादी व्यक्ती संशयित आहे असे कळल्यावर तिच्यावर पाळत ठेवली जाते की अशी पाळत ठेवल्यावर व्यक्ती संशयित आहे असे कळते?

पहिल्या प्रकाराचे समर्थन म्हणजे व्यक्ती अमुक (इथे जात/जमात/वंश/वर्ण काही असू शकते) आहे म्हणून ती संशयित आहे अशा स्वरूपाचे वाटते.

आंतरजालावरच्या चर्चांमध्ये अनेकदा असं आढळतं की संदर्भचौकट लक्षात न घेता लोक मतं प्रकट करत राहतात. त्यामुळे थोडी संदर्भचौकट -

एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक संवादावर देखरेख ठेवण्यासाठी अमेरिकेत ज्या कायदेशीर बाबी पाळाव्या लागतात त्याविषयी इथे माहिती मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते ह्या पद्धतीची पाळत ठेवणं हे नागरिकांच्या खाजगीपणाचा भंग आहे. पोलिसांना त्यासाठी परवानगी मिळवणं हे सर्च वॉरंट मिळवण्यापेक्षा कठीण आहे. पण इथे हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की दहशतवाद रोखण्याच्या मिषानं असे कडक नियम ़झिडकारले जातात. शिवाय, वर जो मेटाडेटा गोळा करण्याचा मुद्दा आहे तो खाजगीपणाचा किती भंग करतो हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही.

गार्डिअन - How the NSA is still harvesting your online data
अटलांटिक वायर - What Your Email Metadata Told the NSA About You

हाहाहा स्नोडेन, विकिलिक्स, असांज मोठ्या मोठ्या बाता मारताय लेको माझ्या दोन प्रतिसादांनी तुमची इतकी फाटली की माझे ओरिजिनल लॉगीन बंद करुन टाकले? हाहहाहाहा

आले आले 'ऐसीअक्षरे' लॉगिन आले लगेच.. हीहीही

'स्टॉप वॉचिंग अस' ला 'स्टॉप शोईंग युअरसेल्फ' असं उत्तर मनात आलं- वॉचिग आणि शोइंग दोन्ही चालू रहाणार वाटतं. आणि नकळत वॉचिंग चालूच राहिलं-म्हणजे आज एक स्नोडेन होता उद्या नसेल- तर?

http://youtu.be/v4z09el30f8

:-)

सदर विषयाशी संबंधीत आणखी एक रोचक लेख