वटहुकूम!

आता जरा वेळ मिळाल्याने पुन्हा लिहीतो:

१) भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला बांधून मारहाण करणे, त्याचा विविध प्रकारे छळ करणे, चटके देणे, मूत्रविष्ठा खायला लावणे अशी कृत्ये गुन्हा ठरतील. (भूत उतरविण्यासाठी प्रार्थना, मंत्र म्हटले, पूजा केली तर तो गुन्हा ठरत नाही.)

भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने हे शब्द काढून टाकल्यास उरलेला भाग : "एखाद्या व्यक्तीला बांधून मारहाण करणे, त्याचा विविध प्रकारे छळ करणे, चटके देणे, मूत्रविष्ठा खायला लावणे अशी कृत्ये"

ही भूत उतरविण्याखेरीज अन्य कारणाने केली तरी गुन्हाच आहेत ना? कोणत्या ना कोणत्या कलमाखाली गुन्हेच ना हे? की भूत नव्हे पण मला केवळ अत्यंत राग आल्याने मी एखाद्याला मारहाण केली, चटके दिले किंवा मूत्रविष्ठा खायला लावली तर सध्या अलाउड आहे?

२) एखाद्या व्यक्तीने चमत्काराचा प्रयोग करून फसविणे, ठकवणे, आर्थिक प्राप्ती करणे गुन्हा ठरेल.

चमत्काराचा प्रयोग म्हणजे काय? कलमातच "चमत्कार" असा शब्द आल्याने व्याख्येची बरीच मोठी समस्या उभी राहतेय. चमत्कार भासेल अशी हातचलाखी असा अर्थ घेऊ. आर्थिक प्राप्ती करणं हे सरळ डिटेक्टेबल आहे. पण फसविणे / ठकवणे हे नेमकं काय आहे? "ठकवणे" याबाबत फिर्याद कोण करणार? "ठकलेल्या" व्यक्तीला ती ठकली आहे असा प्रकाश पडणं हाच तर मुख्य रोडब्लॉक आहे ना.

३) जिवाला धोका निर्माण होतो, अथवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतात, अशा अमानुष अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे हा गुन्हा.

पुन्हा तेच. कोणतीही जखम पोटेन्शियली जीवघेणी असते. इन्फेक्शन, मुख्य शीर कापली जाणे, रक्त न गोठण्याची आधी माहीत नसलेली मेडिकल कंडिशन अशा अनेक कारणांनी कोणतीही जखम जीवघेणी ठरु शकते. शिवाय जीवघेण्या नसलेल्या पण वेदनादायी जखमांबद्दल काय? सुया टोचून आजार बरे करतो असं म्हणतात काही "तज्ञ". आजार बरा होण्याची खात्रीपूर्वक कायदेशीर मान्यता नसताना सुया टोचण्याची वेदना ही जीवघेणी नाही म्हणून वेदनाही नाही का?
पुन्हा "अघोरी" म्हणजे कायद्याने काय? खूपच भावना-बेस्ड शब्द असतात हे (अघोरी, अशुभ, अघटित, अपशकुनी, अभद्र)

४) गुप्तधन, जारणमरण, करणी, भानामती या नावाने अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्य करणे किंवा नरबळी देणे.

अमानुष, अनिष्ट, अघोरी.. वरीलप्रमाणेच..

५) अतींद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे व न ऐकल्यास वाईट परिणामाची धमकी देणे, फसविणे, ठकविणे. हा गुन्हा असेल पण केवळ अंगात येणे हा गुन्हा नाही.

एखाद्याच्या केवळ अंगात आल्यानेच समोरचे अनेकजण घाबरतात आणि अंगात आलेल्या देवीचं न ऐकल्यास वाईट परिणामांची भीती बाळगतात. त्यात त्या अंगात आलेल्याने थेट एक्स्क्लुजिव्ह धमकी दिली किंवा नाही हे कसं ठरवायचं. घुमता घुमता प्रश्नोत्तरे करणे आणि समाधान झाल्यावर किंवा आपोआप अंगातले उतरणे हे सर्व "अंगात येणे" या प्रक्रियेचे अविभाज्य भाग आहेत. अंगात येऊन नुसते गप पाच मिनिटे घुमला / घुमली आणि परत ठीकठाक झाला असं कधी होत असल्यास ऐकण्यात नाही.

६) एखादी व्यक्ती करणी करते, जादुटोणा करते, भूत लावते, जनावरांचे दूध आटवते, अपशकुनी आहे, सैतान आहे असे जाहीर करणे.

असं जाहीर करण्यापेक्षा, त्यावर विश्वास ठेवणं जास्त गुन्हासदृश मानलं गेलं पाहिजे ना? कारण जाहीर करणं म्हणजे काय? त्या जाहीर करणार्‍याला तितपत ऑथॉरिटी असेल तरच गावगाड्यात ते मान्य होतं. कोणीही उठून कोणालाही जाहीर नोटीशीद्वारे चेटकीण / सैतान घोषित करु शकत नाही. एखादी व्यक्ती करणी करते हे मान्य करणं हाच गुन्हा नव्हे काय? अन्यथा "तसं माझं प्रामाणिक मत आहे" असं म्हणून मतस्वातंत्र्याच्या आड हे कलम येत असल्याची ओरडही लवकरच आणि नक्कीच होईल.

७) चेटूक केल्याच्या नावाखाली मारहाण करणे, नग्नावस्थेत धिंड काढणे, रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे.

क्र. १ प्रमाणेच. धिंड काढणे इटसेल्फ इज क्राईम. चेटूक सोडून अन्य कोणत्याही कारणाने काढली तरी. ती बळजबरीच आहे. आत्ताही त्याला शिक्षा करता येईलच. वेगळ्या कायद्याने काय नवीन होणार? जास्तीची शिक्षा का? मग आहे त्याच कायद्यात वाढवावी. नाहीतर धिंड काढल्याबद्दल अटक झाली की ती धिंड चेटकासाठी नव्हती ही सोपी पळवाट काढून शिक्षा कमी होईल का? अंतिम गुन्हा "धिंड" असताना तो चेटकी समजून केला की व्यभिचारी समजून केला की चोर समजून केला याने शिक्षेत मोठा फरक पडावा का?

९) कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणे किंवा त्याऐवजी मंत्रतंत्र-गंडेदोरे असे उपचार
करणे.

वैद्यकीय उपचार म्हणजे कोणते? कुत्रा चावल्यास अंगारा किंवा भाकरतुकडा उतरवणे ही अंधश्रद्धा, कारण त्याचा उपयोग होत नाही असं कायदेशीर मत आहे. पण त्याऐवजी कोणी आयुर्वेदिक मुळी, युनानी लोशन, होमिऑपथीक गोळ्या यापैकी काही घेतलं तरी रेबीजवर त्याचा उपयोग होत असल्याचं नि:संशय सिद्ध झालेलं नाही. तेव्हा आधुनिक वैद्यकीय उपचारांची व्याख्या हवीच. कावीळ झाल्यावर गळ्यात माळा घालणे किंवा तत्सम उपायही यापैकीच. आता तर रोज वर्तमानपत्रात होलिस्टिक आणि अन्य गोलमाल शब्द वापरुन डायबेटिसवर, किडनी फेल्युअरवर, कॅन्सरवर उपचार होतात हेही म्हटलं जातं. त्यावर बंदी येणार का? की या मात्र खर्‍या वैद्यकीय थेरपीज - (कारण त्यावर अमुक लाख लोक विश्वास ठेवतात आणि त्या अमुक हजार वर्षे चालत आलेल्या आहेत) - ?? अमुक लाख लोकांचा विश्वास आणि अमुक शे / हजार वर्ष अस्तित्व या कंडिशन्स तर गंडेदोरे, मंत्रतंत्र, अंगारा, उतारा, यांनाही लागू पडतात. मग "उपचार" याचा "तर्काधारित" अर्थ कोणता? की हे कलम हा देखील एक उपचारच?

मुळात कायद्याने अंधश्रद्धा दूर होतील का या अत्यंत मूलभूत प्रश्नाविषयीच माझ्या मनात मोठ्ठं प्रश्नचिन्ह आहे. अशा कायद्याने केवळ कारवाईसाठी हत्यार म्हणून आणखी एक कायदा अस्तित्वात असणे, याखेरीज काय साध्य होईल?

प्रसूतिपूर्व लिंगचाचणी, अंधश्रद्धा हे कायदा करण्याचे विषय आहेत का? सरकारने "अंधश्रद्धा" अशा अत्यंत "अ‍ॅम्बिग्वियस" शब्दावर आधारित कायदा बनवावा का? सरकारचा हस्तक्षेप लोकांच्या आयुष्यात कितपत असावा? की अंधश्रद्धांचे घातक आउटपुट्स हे कोणत्याही इतर शोषणाच्या / पिळवणुकीच्या / फसवणुकीच्या घातक परिणांमासारखेच असतात हे मान्य करुन आणि चालू कायद्याच्या केवळ अंमलबजावणीने त्याला आळा घालण्याची इच्छाशक्ती दाखवणं इतकंच योग्य ठरेल??

वेगळी चर्चा अपेक्षित असली तर वेगळा धागा काढला तरी उत्तमच.

वटहुकूम काढल्याने हुरळून जायला नको असे वाटण्याचे कारण म्हणजे या वटहुकुमास सहा महिन्यात विधीमंडळाची मंजूरी न घेतल्यास तो आपोआप रद्द होईल. विधीमंडळाच्या मंजूरीसाठी सहमती हवी (जी सतरा अठरा वर्षात बनली नाही ती सहा महिन्यात कशी होणार?)

अवांतर: वटहुकुम काढण्याचा दुसरा धोका असा की अण्णा हजारे टाइप लोकांना बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

फ्सवणूक झालेल्याला जेव्हा जाणवतं की आपण नागवलो गेलोय तो आजही पोलिसात जातोच मग हा कायदा वेगळं काय करतोय?

आधी पोलिसात गेल्यावर पोलिस एका पातळीहून अधिक काही करू शकत नसत. आता हा कायदा पोलिसांना कारवाई करण्याचा, न्यायालयांना अश्या गुन्ह्याबद्दल ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावण्याची अनुमती देतो.

श्याम मानवांनी हा कायदा आणि त्याची ११ कलमे समस्त महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि अनुषंगाने च्यानेलच्या प्रेक्षकांना वाचून दाखविली

बाकी सगळे ठिक पण कायद्याला शाम मानवांनी लावलेला अर्थ अपेक्षित असेलच असे नाही. कायद्याचा अर्थ कोर्ट लावेल तोच अंतिम ठरेल.

आपली कारणमिमांसा आवडली गेली आहे.

आपण उद्धृत केलेल्या इतर उदाहरणांत स्पेसिफिक केसिससाठी स्वतंत्र कायदे मेरिट करत असतीलही किंवा नसतीलही - प्रत्येक उदाहरणाचे वेगवेगळे विवेचन / उहापोह करून त्या प्रत्येक स्पेसिफिक केसमध्ये स्वतंत्र कायदा वॉरंटेड होता किंवा नव्हता हे पाहणे शक्य आहे, परंतु तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय असू शकतो - परंतु या सर्व केसिसमध्ये स्वतंत्र कायदे वॉरंटेड होते असे जरी तूर्तास चर्चेच्या सोयीकरिता मानले, तरीही, त्यामुळे याही केसमध्ये स्वतंत्र कायदा हा (प्रघाताने) आपोआप वॉरंटेड ठरतो, असे वाटत नाही. (चूभूद्याघ्या.)

त्या इतर उदाहरणांमधून जर काही प्रघात पडत असेलच, तर तो इतकाच, की जनरलाइज़्ड कायदा उपस्थित असतानासुद्धा, जर का काही विशेष गरज किंवा कारणमीमांसा असली, तर त्याकरिता स्पेसिफिक केसमध्ये स्वतंत्र कायदा करणे हे वॉरंटेड / रास्त / पर्मिसिबल असू शकते. मात्र, अशी काही विशेष गरज किंवा कारणमीमांसा आहे, हे आपोआप गृहीत धरता येईलसे वाटत नाही; ते दाखवून देणे गरजेचे राहील, असे वाटते. (पुन्हा चूभूद्याघ्या. माझ्या अल्पमतीप्रमाणे लिहिले आहे.)

सबब, त्या इतर उदाहरणांचे बाबतीत स्वतंत्र कायदे केले गेले, हा दाखला येथे उपयुक्त ठरेलसे वाटत नाही. या ठिकाणी असा स्वतंत्र कायदा वॉरंटेड असेलही, किंवा नसेलही; परंतु तसा तो असल्यास, तो का आहे, हे स्पष्ट करणे इष्ट आहे, असे वाटते; केवळ 'त्या उदाहरणांत स्वतंत्र कायदे केले होते ना, तसेच इथेही' असे म्हणून पुरेलसे वाटत नाही. अशी विशेष गरज कोणास स्पष्ट होत नसल्यास (आणि ती मलाही स्पष्ट झालेली नाही हे येथे प्रामाणिकपणे कबूल करतो), ती विशेष गरज मानण्याचा वा दाखवून देण्याचा चेंडू हा शंका उपस्थित करणार्‍याच्या न्यायालयात नसून, प्रकरण पलीकडच्या न्यायालयात प्रविष्ट आहे (मराठीत: 'द बॉल इज़ इन द अदर कोर्ट') असे नम्रपणे सुचवू इच्छितो.

सबब, गविंनी उपस्थित केलेला प्रश्न अवाजवी/फ़िज़ूल नसावा, असे मत नोंदवितो.
===============================================================================================

बाकी, आपण उद्धृत केलेल्या उदाहरणांपैकी किमान एका उदाहरणात विशेष कायद्याची गरज मला माझ्या अल्पमतीनुसार दिसते.

मंदिरात प्रवेश नाकारणं हा घटनेनं दिलेल्या संचारस्वातंत्र्याचा भंग आहे.

मंदिरात प्रवेश हे घटनेने दिलेल्या संचारस्वातंत्र्याच्या अँबिटमध्ये कितपत बसते, याबाबत साशंक आहे.

पारशांच्या अग्यारीमध्ये बिगरपारशांना बहुतकरून मज्जाव असतो. तेथे घटनादत्त संचारस्वातंत्र्यास बाधा पोहोचते, असे वाटत नाही.

तेव्हा, दलित हे हिंदू आहेत, असे साधारणतः मानले जात असतानासुद्धा जर त्यांना हिंदूंच्या मंदिरात प्रवेश नाकारला जात असेल, तर 'घटनादत्त संचारस्वातंत्र्या'चा दाखला त्यांना तो प्रवेश हक्काने मिळवून देण्यास पुरेसा आहे, याबद्दल साशंक आहे. तेव्हा, त्या परिस्थितीत, दलितांचा तो हक्क अधोरेखित करण्याकरिता असा स्वतंत्र कायदा बनवणे हे कदाचित आवश्यक असू शकते.

अन्यथा, असा स्वतंत्र कायदा करणेचे नसेल, तर घटनादत्त संचारस्वातंत्र्याच्या अलिखित / अंडरस्टूड मर्यादांचा (अंमलबजावणीने) विस्तार करणे शक्य असावे. परंतु मग त्या परिस्थितीत पारशांना आपल्या अग्यारींत इतरांना प्रवेश नाकारण्याच्या अधिकारास (जो असावा, की नसावा, हा भाग अलाहिदा; मला माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्यात काही गैर असे आढळत नाही.) चाट द्यावी लागते.

मात्र, या स्पेसिफिक इन्स्टन्समध्ये काही विशेष कारणांमुळे/उपस्थित कायद्यांच्या अपुरेपणामुळे विशेष कायदा वॉरंटेड आहे, याचा अर्थ प्रत्येक ठिकाणी सरसकट विशेष कायदे वॉरंटेड असावेत, असा होऊ नये. अन्य परिस्थितींत काही विशेष कायदे वॉरंटेड असल्यास तशी विशेष कारणमीमांसा / उपस्थित कायद्यांचा अपुरेपणा दाखवून देता यावा, ही अपेक्षा अनुचित नसावी.

जर सती, अस्पृश्यता, हुंडा वगैरे प्रथांच्या विरोधात समाजघटकांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे हवेत, पण जादूटोणा, करणी वगैरेंसाठी नकोत असं मत असेल तर त्या मतामागचं, म्हणजे कोणत्या रुढींविरोधात कायदे असावेत आणि कोणत्या रुढींविरोधात ते नसावेत, ह्या मागचं तर्कशास्त्र जाणून घ्यायला मला आवडेल.

(१) सती, अस्पृश्यता, हुंडा वगैरे प्रथांच्या विरोधात समाजघटकांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे आवश्यक होतेच, असा दावा मी केलेला नाही. (आवश्यक नव्हते, असाही दावा केलेला नाही.) हे कायदे (जेव्हा बनवले तेव्हा, आणि/किंवा कदाचित आताही) आवश्यक असतीलही अथवा नसतीलही, आणि जेव्हा ते बनवले गेले, तेव्हा त्यांच्या आवश्यकतेबद्दल उहापोह कदाचित झाला असेलही, किंवा नसेलही. (मला कल्पना नाही.) आणि आजही त्या प्रत्येक कायद्याची आवश्यकता तपासून पाहता येईलही, आणि अशी तपासणी ही उद्बोधक ठरेल, याबाबत निदान मला तरी शंका नाही. (कदाचित अशा तपासणीत असा एखादा कायदा हा अनावश्यक होता/अनावश्यक आहे, असे लक्षात आल्यास, तो रद्द करणे आवश्यक आहे किंवा कसे, आणि/किंवा अशा रद्दीकरणाचे फायदे/तोटे/आवश्यकता/अनावश्यकता/तातडी/मूट असणे वगैरे बाबींचाही उहापोह होऊ शकेल, आणि त्याहीपुढे, असा उहापोह हा उपस्थित सज्जनांऐवजी पॉवर्स-द्याट-बींमध्ये झाला, तर त्यामुळे काही सकारात्मक बदल - आवश्यक असल्यास - घडण्याची शक्यताही मी नाकारू शकत नाही.)

मात्र, हे सर्व कायदे हे आता fait accompli आहेत, आणि त्याउपर पश्चाद्दृष्टीने त्यांमुळे फार मोठा असा काही तोटा झालेला मला तूर्तास दृग्गोचर होत नाही, सबब अशा तपासणीची, त्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याची, तातडी, तीही तूर्तास, मला जाणवत नाही, इतकेच.

(२) जादूटोणा, करणी यांसाठी स्वतंत्र कायदे नकोत, असा दावा मी (अद्याप तरी) केलेला नाही. (याविषयी स्वतंत्र कायदे हवेत, असाही दावा केलेला नाही.) मात्र, तूर्तास या विशिष्ट कायद्याचा प्रश्न ऐरणीवर असताना त्याच्या आवश्यकतेबद्दलची शंका उपस्थित करणे (त्यामागील तर्कशास्त्र काहीही असो) मला अवाजवी वाटत नाही.

(बाकी, गरज नसताना, केवळ वाटते म्हणून, कायदे बनवण्यासाठी म्हणून कायदे बनवणे - आणि त्यायोगे कायद्याचे जंजाळ आवश्यकतेबाहेर वाढवणे - हेही मला पोषक वाटत नाही. अन्यथा, एखाद्या स्पेसिफिक अन्यायाच्या निवारणार्थ इतर पर्यायांच्या अभावी अथवा इतर उपलब्ध पर्याय / प्रस्थापित कायदे हे निष्प्रभ ठरले असता अथवा होणार्‍या अन्यायाच्या तुलनेत योग्य तो न्याय देण्यास अपुरे पडत असता असे स्वतंत्र कायदे बनवणे हे आवश्यक ठरू शकते, हे अमान्य असण्याचे काही कारण नसावे. मात्र, अशी आवश्यकता गृहीत धरली न जाता अगोदर तपासली जाण्याची अपेक्षा अवाजवी नसावी.)

तूर्तास इतकेच.

मला वाटते,'न'वी बाजूंना म्हणायचे आहे की, 'ह्या नवीन कायद्याची आवश्यकता काय' या प्रश्नाला 'सती,हुंडाबळी वगैरेसाठी वेगळे कायदे का बनविले' हा प्रतिप्रश्न योग्य उत्तर ठरू शकत नाही. (कदाचित) असे ही असू शकेल की त्याकाळी नवीन कायद्याची आवश्यकता नसतानाही (म्हणजे आधीच्या कायद्यांमधूनच कारवाई करता येणे शक्य असताना) हे कायदे बनविले गेले. त्या कायद्यांबाबत (कदाचित) तसे झाले असले, म्हणून हा कायदाही तशाच प्रकारे बनविण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक कायदा बनविताना त्याची आवश्यकता विचारणे ह्यात मला चुकीचे वाटत नाही.
तुम्ही तुमच्या मूळ प्रतिक्रियेत हे आधीचे कायदे वेगळे का बनविले गेले याचा विचार करावा असे म्हटले आहे. त्या कायद्यांमधील आणि ह्या कायद्यातील साम्य (म्हणजे आवश्यकतेच्या दृष्टीने) तुम्ही सांगितलेत, तर पुढचे (आलेले आणि येणारे) प्रश्न टळतील असे वाटते.

असं पाहिलं तर एक राज्यव्यवहारप्रवाह असा मांडता येतो - समाजाला ह्या हानिकारक गोष्टींपासून वाचवण्याचा विशेष मक्ता सरकारनं घ्यावा; त्यांविरोधात विशेष कायदे करावे; आणि पीडितांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागताना विशेष संरक्षण, पोलीस तसंच न्यायव्यवस्थेचं विशेष सहकार्य मिळेल अशी व्यवस्था त्या कायद्यांद्वारे करावी.

समाजाला ह्या हानिकारक गोष्टींपासून वाचविण्याच्या दृष्टीने, तसेच पीडितांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागताना विशेष संरक्षण, पोलीस तसेच न्यायव्यवस्थेचे विशेष सहकार्य पुरविण्याच्या दृष्टीने, विशेष कायद्याच्या(/कायद्यांच्या) अभावी, उपस्थित प्रस्थापित कायद्यांच्या फ्रेमवर्कात सरकारचे हात (तूर्तास) नेमके कोणत्या प्रकारे बांधले जात आहेत (कायदा-बाय-कायदा बेसिसवर, किंवा, उदाहरणादाखल या ठिकाणी, लाईन-आयटम-बाय-लाईन-आयटम बेसिसवर), की जेणेंकरोन विशेष कायद्याची(/कायद्यांची) आवश्यकता भासावी, ही पृच्छा अवाजवी नसावी.

(या प्रश्नाचे उत्तर "आम्हांस^१ ते योग्य वाटते म्हणून" अथवा "पण... पण... पण... विशेष कायदा करण्यामागील आमचा^२ उद्देश तर चांगला आहे ना?" अशा स्वरूपाचे नसावे, अशी आशा.)
=============================================================================================
^१ म्हणजे नेमके कोणास?
^२ म्हणजे नेमक्या कोणाचा?

जात पाळणे हा घटनेनुसार गुन्हा असला तरी जातीवरून शिव्या देणे यासाठी वेगळा कायदा केला जातो.

या वाक्याच्या पूर्वार्धावरुन मनात नेहमी येणारा एक प्रश्न आठवला. मॅट्रिमोनियल जाहिरातीत:

- स्वतःच्या जातीचा उल्लेख करणे (९९% जाहिरातींत असतो.)
- आंतरजातीय चालेल - SC /ST क्षमस्व असा स्पष्ट (आणि नम्र..!!) उल्लेख करणे (निदान ७५ % आंतरजातीय चालणार्‍यांपैकी जाहिरातींत असतो)
- उच्चांतर्जातीय चालेल असा उल्लेख करणं (प्रमाण वरीलप्रमाणेच) - बादवे "उच्चांतर्जातीय चालेल" या दोनशब्दी वाक्याइतका राजरोस पॅरेडॉक्स क्वचितच वाचण्यात येतो.

- अमुक एका जातीसाठीच मॅट्रिमोनियल सर्व्हिस (रजिस्टर्ड कंपनीतर्फे) चालवणे.

या सर्व किंवा त्यातील काही गोष्टी या कायद्यानुसार अमान्य ठरत नाहीत का? की कोणी फिर्याद घातली तर होईल कारवाई? कोणाकोणावर हा एक प्रश्नच आहे.

शिवाय जातीवाचक शिव्या देण्याला शिक्षा आहे, तशी जातीची स्तुती करण्याला आहे का? कारण त्यामुळेही जातीची कन्सेप्ट मानण्याला पाठिंबाच दिलेला असतो. म्हणजे कोंकणस्थ ब्राह्मण फार टापटिपीचे असतात असं म्हणणार्‍यावर फिर्याद टाकता येईल का?

१. घटना प्रत्येक नागरिकाला जिवंत राहण्याचा अधिकार देते. तसेच संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार देते.
त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीचा खून करणे किंवा एखाद्याची संपत्ती चोरणे हे घटनाविरोधी कृत्य होय. घटनाविरोधी वर्तन केल्याबद्दल टेक्निकली खुन्यावर/चोरावर देशद्रोहाचा खटला चालवला जाऊ शकेल. बहुतेक सर्व गुन्हे घटनादत्त अधिकाराच्या भंगाशी सांधा जोडून दाखवता येऊ शकतील. म्हणून देशद्रोहाचा एकच कायदा असायला हरकत नाही. सर्व गुन्हे देशद्रोहच. तरीही खून, चोरी वगैरेसाठी वेवेगळे कायदे असतात.

या विधानाविरोधात बरेच मुद्दे मांडता येतील. पैकी काही रिडीक्युलसली ऑबवियस आहेत (आणि म्हणूनच हे विधान ऑबवियसली रिडीक्युलस आहे) असे वाटते, परंतु तूर्तास ते माझे पर्स्पेक्टिव (आणि म्हणूनच सब्जेक्टिव) म्हणून सोडून देऊ. (तसेही इथल्या आड्यन्समध्ये हे विधान सहज खपून जाईल, चारपाच 'मार्मिक'ही मिळतील, असे वाटते, सबब बिनधास्त खपवून द्यावे. बिकता है, तो बेशक बिकने दो.)

- मुळात 'घटनाविरोधी कृत्य' ही 'देशद्रोहा'ची व्याख्याच नव्हे. प्रत्येक 'घटनाविरोधी कृत्य' हे ऑपॉप 'देशद्रोह' ठरत नाही.^१ (जसे, 'कायद्याचे उल्लंघन' हा प्रत्येक वेळी, ऑपॉप 'गुन्हा' होत नाही, तद्वत.^२) (बहुधा थत्तेचाचांनी हे विधान एक तर टंग-इन-चीक स्वरूपात, किंवा नाहीतर मग गूगली म्हणून केले असावे, अशी अटकळ मांडून ते सोडून देऊ.)

- घटना ही कायद्याची मूलतत्त्वे, फ्रेमवर्क, त्यामागील मूलभूत उद्दिष्टे मांडते; गुन्ह्यांची यादी मांडत नाही, कायद्यांची यादी मांडत नाही आणि गुन्ह्यांकरिता शिक्षा सुचवत तर नाहीच नाही. कायदे कोणते आणि किती करावे, याबाबतही घटना काही बोलत नाही. फक्त, जे काही कायदे बनवायचे, ते कोणत्या फ्रेमवर्कमध्ये बनवायचे, तेवढेच सांगते.(फॉर द्याट म्याटर, खुद्द 'देशद्रोह' या प्रकाराबद्दल घटना (व्याख्येपासून) चकार शब्दही काढते किंवा कसे, याबाबत साशंक आहे. (चूभूद्याघ्या. काढत असल्यास कृपया कोठे ते दाखवून द्यावे.) ती व्याख्या वेगळ्याच कायद्यान्वये ठरते, असे वाटते.)

सबब, घटनेचे येनकेनप्रकारेण उल्लंघन करणारे प्रत्येक कृत्य हे 'देशद्रोहा'च्या पर्व्ह्यूमध्ये बसत नाही, हे एकदा म्हणून झाल्यावर, अशा वेगवेगळ्या कृत्यांच्या संदर्भात
(तसेच, घटना ही गुन्ह्यांची यादी बनवत नाही हे लक्षात घेता, 'घटनेचे उल्लंघन' या सदरात न मोडणार्‍या परंतु तरीही नियंत्रणयोग्य अथवा निर्बंधयोग्य कृत्यांच्या संदर्भात) त्यांचे 'गुन्हे', 'गुन्हे-नव्हेत-पण-दंडनीय-अपराध' आदि वर्गीकरण करण्यासाठी आणि त्यांकरिता आवश्यक तेथे शिक्षा ठरवण्यासाठी, गरजेप्रमाणे लागतील तेवढे कायदे करण्याची घटनेनुसार मुभा राहतेच, आणि प्रसंगी तशी आवश्यकताही असू शकते.

- (थत्तेचाचांच्या आर्ग्युमेंटाप्रमाणे जायचे तर, 'गधेगाळ' हा एकमेव कायदा पुरेसा ठरावा. म्हणजे, एकीकडे घटना, आणि दुसरीकडे एकच कायदा: 'हे शासन जो न मानी तेहाची...' इ.इ.)

- तसेही, एखाद्या साधारण कायद्याच्या उपस्थितीत, तशीच काही विशेष गरज असेल तर विशेष कायदे तरीही करता येतात, हे तत्त्व मुळात येथे प्रश्नांकित नाही. ते सामान्य तत्त्व म्हणून बहुधा सर्वमान्य असावे. येथे प्रश्न आहे तो 'या स्पेसिफिक परिस्थितीत ती 'विशेष गरज' नेमकी काय होती' असा, स्पेसिफिक जस्टिफिकेशनचा आहे, जो अस्थानी अथवा अवाजवी नसावा.

२. काही मुद्दाम केलेले कायदे सामान्य न्यायप्रक्रियेला वेगवान बनवण्याच्या दृष्टीने, काही सामान्य प्रक्रियेला फाटा देण्याच्या दृष्टीने येतात. म्हणजे तोच गुन्हा कुठल्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याखाली गुन्हा धरला जात असला तरी त्याचा खटला चालताना न्यायालयांनी काही विशेष दृष्टी ठेवावी अशा हेतुने खास कायदे बनवले जातात. उदा. पोटा कायद्यात दहशतवादी कृत्यांसाठीचे खटले वेगळ्या प्रकारे हाताळण्याची तरतूद असते. किंवा कधी कधी एखादा पुरावा नेहमीपेक्षा वेगळ्या प्रकारे ग्राह्य धरला जावा अशा तरतुदी असतात (ज्या सामान्य पुरावा कायद्याच्या विपरित असतात). कधी जामीन देण्यासंबंधीच्या तरतुदी अधिक कडक केल्या जातात. अर्थात अशावेळी घडलेला गुन्हा त्या विशेष कायद्याच्या कक्षेतला गुन्हा आहे असे आधी सिद्ध व्हावे लागते.

पुन्हा तोच मुद्दा. एक तत्त्व अथवा सामान्य माहिती म्हणून यात नवीन असा कोणताच मुद्दा नाही. (थोडक्यात, या उत्तरामागील प्रश्न मुळात विचारला गेलेला नाही.) प्रश्न असा आहे, की या विशिष्ट ठिकाणी (१) अशी 'विशेष गरज' नेमकी काय होती, (२) असा 'विशेष हेतू' नेमका काय होता, आणि (३) असे 'विशेष फायदे' नेमके कोणते एन्विजन्ड अथवा अपेक्षित होते, की या विशेष कायद्याअभावी, प्रस्थापित कायद्याखाली, (१) त्या 'विशेष गरजे'ची पूर्तता झाली नसती, (२) तो 'विशेष हेतू' साध्य झाला नसता, आणि (३) ते 'विशेष फायदे' दृष्टिपथात आले नसते, जे की, या विशेष कायद्यामुळे, (१) त्या 'विशेष गरजे'ची पूर्तता होणे आता शक्य अथवा सुकर झाले आहे (कसे?), (२) तो 'विशेष हेतू' साध्य होणे आवाक्यात येण्याची अपेक्षा आहे (कशी?), आणि (३) ते 'विशेष फायदे' दृष्टिपथात येण्याची कल्पना रिअ‍ॅलिस्टिकली केली जाऊ शकते (कशी?) ? (आणि हा प्रश्न अवाजवी नसावा.)

३. जात पाळणे हा घटनेनुसार गुन्हा असला तरी जातीवरून शिव्या देणे यासाठी वेगळा कायदा केला जातो.

'जात पाळणे' हा (घटनेनुसार) गुन्हा असण्याबद्दल साशंक आहे. (असल्यास संबंधित कलम कृपया दाखवून द्यावे.) जातीवरून शिव्या देण्याचे बाबतीतसुद्धा कायदा सरसकट लागू नाही, परंतु तो मुद्दा तूर्तास अवांतर म्हणून सोडून देऊ.
==============================================================================================
तळटीपा:

^१ 'देशद्रोहा'च्या व्याख्येची मर्यादा ही 'राष्ट्राच्या अस्तित्वास, एकात्मतेस वा सुरक्षिततेस थेट आणि गंभीर धोका' पोहोचविणार्‍या काही विशिष्ट कृत्यांपुरतीच मर्यादित असावी^१अ, असे वाटते. त्यापुढे, ही 'विशिष्ट कृत्ये' कोणकोणती, याचीही काही वैश्विक व्याख्या बहुधा नसावी; प्रत्येक राष्ट्राप्रमाणे ती वेगवेगळी असावी^१ब, असे वाटते.

उदाहरणार्थ, समजा उद्या मी खचाखच भरलेल्या मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करीत असताना, उदाहरणादाखल, थत्तेचाचा माझ्या मागे उभा राहिले, आणि त्यांनी, पुन्हा उदाहरणादाखल, (१) माझ्या खिशात हात घालून माझे पाकीट मारले, आणि (२) त्यानंतर चालत्या लोकलमधून मला ढकलून दिले. (डिस्क्लेमर: थत्तेचाचा प्रत्यक्षात असे काही करतील, असे मला वाटत नाही - म्हणजे, माझे पाकीट मारणे आणि/किंवा चालत्या लोकलमधून मला ढकलून देणे यांपैकी कोणतेही - किमान, तशी मला आशा आहे - पण तूर्तास, काहीतरी उदाहरण घ्यायचे म्हणून, त्यांनी तसे केले असे, या उदाहरणापुरते, समजू या. किंवा ठीक आहे, थत्तेचाचांचे नाव नको, तर मनमोहनसिंहांनी असे केले असे या उदाहरणापुरते मानू. निदान मनमोहनसिंह तरी प्रत्यक्षात असे काहीही निश्चितच करणार नाहीत, याबद्दल आपल्यापैकी सर्वांनाच खात्री असावी, त्यामुळे हे उदाहरण इतके ऑबवियसली रिडीक्युलस ठरावे, की हे केवळ काहीतरी उदाहरण घ्यायचे, म्हणून घेतले आहे - म्हणजे, 'सोम्या' आणि 'गोम्या' यांऐवजी ''न'वी बाजू' आणि 'मनमोहनसिंह' असे - हे पुरेसे स्पष्ट व्हावे, त्यामुळे यातून कोणत्याही प्रकारे मनमोहनसिंहांची बदनामी होण्याची भीती नसावी. चूभूद्याघ्या. डिस्क्लेमर समाप्त.)

तरः
- माझे पाकीट मारल्याने (मग भले त्यात फक्त दहा रुपये नगद, पोष्टाचे चारपाच अतिशय जीर्ण झालेले ष्टांप, असंख्य जुनाट पावत्या आणि संकीर्ण चिल्लर, एवढाच ऐवज का असेना; प्रश्न तत्त्वाचा आहे!) माझ्या संपत्ती बाळगण्याच्या घटनादत्त अधिकाराचे त्यातून उल्लंघन होते, तसेच
- मला चालत्या लोकलमधून ढकलून दिल्याने माझ्या जिवास धोका उत्पन्न होऊ शकतो, सबब माझ्या जिवंत राहण्याच्या घटनादत्त अधिकाराचे त्यातून उल्लंघन होते. याशिवाय,
- मला चालत्या लोकलमधून ढकलून दिल्याने माझ्या प्रवासास स्थगिती येऊ शकते, सबब माझ्या घटनादत्त संचारस्वातंत्र्याचेही त्यातून बहुधा उल्लंघन होत असावे.

मात्र, या कृत्यांतून माझ्या स्वतःच्या अस्तित्वास, एकात्मतेस अथवा सुरक्षिततेस जरी थेट आणि गंभीर धोका पोहोचू शकत असला (आणि कदाचित म्हणूनच हे गंभीर गुन्हे ठरण्याची शक्यता असली), तरी यातून भारताच्या अस्तित्वास, एकात्मतेस अथवा सुरक्षिततेस कोणत्याही प्रकारे धोका पोहोचण्याची सुतराम् शक्यता नसावी. सबब, यातून देशद्रोहाचा खटला उभा राहण्यास अजिबात जागा नसावी. (मनमोहनसिंहांनी निर्धास्त राहावे. तसेच - उदाहरण लागू असल्यास - थत्तेचाचांनीसुद्धा!)

(शिवाय, मी भारताचा राष्ट्रपती नसल्याकारणाने हा 'हेड ऑफ स्टेट'वरील हल्लासुद्धा ठरू नये; फार फार तर 'हेड ऑफ 'न'वी बाजू'वरील हल्ला ठरावा. सबब, देशद्रोहाच्या डिटर्मिनेशनमध्ये त्यास किंमत शून्य. म्हणजे, त्याही अँगलने काही फरक पडू नये.)

^१अ संदर्भ: या दुव्यावरील पहिल्या प्रकरणातील सुरुवातीचे काही परिच्छेद. विशेष करून १.१ आणि १.४ हे परिच्छेद. (पैकी परिच्छेद १.१मधील व्याख्या ही एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकामधून उद्धृत करण्यात आली असावी, असे वाटते.)

^१ब संदर्भ: वरील ^१अमधील दुव्यावरील पहिल्या प्रकरणातील १.४ हा परिच्छेद; विशेषतः, त्या परिच्छेदातील शेवटचे वाक्य. तसेच, या दुव्यावरील देशानुरूप व्याख्या.

^२ प्रत्येक गुन्हा हे कायद्याचे उल्लंघन जरी असले, तरी कायद्याचे प्रत्येक उल्लंघन हे (दंडनीय असू शकले तरी) कायद्याने 'गुन्हा' ठरत नाही. (त्यापुढे, कोणते उल्लंघन हे 'गुन्हा' या सदरात मोडावे आणि कोणते त्या सदराखाली येऊ नये, याची बहुधा वैश्विक व्याख्या नसावी; हे बहुधा स्थानिक कायद्यानुसार वेगवेगळे असू शकावे.)

उदाहरणार्थ, मी जर कोणाचा खून केला, तर बहुतांश ठिकाणी तो कायद्याने गुन्हा ठरावा. (याला अपवाद असल्यास कल्पना नाही.) मात्र, मी जर परवान्याविना कुत्रा पाळला (किंवा कुत्रा पाळण्याच्या परवान्याचे वेळच्या वेळी नूतनीकरण केले नाही), तर स्थानिक कायद्यानुसार ते कायद्याचे उल्लंघन असू शकते, दंडनीयही असू शकते; मात्र, बहुतांश ठिकाणी हे उल्लंघन 'गुन्हा' या सदरात मोडू नये. (थत्तेचाचा राहतात त्या ज्युरिस्डिक्शनबद्दल कल्पना नाही.)

म्हणजे ते SC/ST नसल्याने त्यांचं जळत नाही म्हणून ते दलितस्तानची मागणी करत नाहीत असं त्यांनी प्रांजळपणे म्हटलं आहे.

प्रतिसादाचे शीर्षक मार्मिक आहे.