.…;मगर तुम हमारे लहू से न खेलो !
नव्वदनंतर माध्यमांचा प्रस्फोट झाला आणि जनमत ठरवण्यात माध्यमे निर्णायक भूमिका बजावू लागली. प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमाहनन या दोन्ही बाबी सहजपणे केल्या जावू लागल्या. आज गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची जी प्रतिमा निर्माण झालेली आहे त्यात सोशल मिडियाचा आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाचा मोठा वाटा आहे. माध्यमांमधून मिळणा-या संमिश्र तर काही वेळा विरोधाभास निर्माण करणा-या वृत्तांकनामुळे युवावर्ग गोंधळलेला आहे. इतिहासाचा किमान अभ्यास असणा-या विद्यार्थ्याला नरेंद्र मोदी यांच्या इतिहासातील चुका सहजपणे कळत आहेत तर मानवी विकास निर्देशांक म्हणजे काय हे ज्याच्या गावीही नाही अशा युवावर्गाला मोदींच्या इन्फास्ट्रकचर मधील सुधारणांचे आकर्षण आहे. खरे तर रघुराम राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली कंपोझिट डेव्हलपमेंट इन्डेक्स ऑफ स्टेट्स या अहवालानुसार महाराष्ट्र गुजरातच्या अनेक पातळ्यांवर पुढे आहे पण अभ्यासपूर्ण अहवाल न वाचता केवळ माध्यमांच्या उथळ चित्रणावरुन आपली मते बनवणा-यांच्या हे ध्यानात कसे यावे ? मुळातच या युवावर्गाचे विकास आणि गव्हर्नन्स याविषयीचे चुकीचे आकलन आहे. मॉल, लाइट,रस्ते…. म्हणजे विकास अशी मानवी चेहरा नसलेली विकासाची त्यांची संकल्पना आहे. त्यामुळे या विकासाचे जे मिथक तयार केलेले आहे त्यातून मोदींविषयी एक क्रेझ निर्माण झालेली आहे. सत्तारुढ पक्षाचा गैरकारभार आणि त्यातून आलेले असमाधान हे याच्या मुळाशी आहेच. मोदींच्या मागे धावणारा हा वर्ग इतका बेधुंद झाला आहे की जे मोदींच्या विरोधात बोलतील त्यांच्या प्रामाणिक चारित्र्याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. संजीव भट,तिस्ता सेटलवाड,अमर्त्य सेन,यू आर अनंतमूर्ती, कुमार केतकर,मेधा पाटकर, अभय बंग,जावेद अख्तर,पी साईनाथ,…अशा अनेकांनी मोदींच्या विरोधात भूमिका आजवर घेतली आहे. त्या सा-यांवर चिखलफेक करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. खरे तर मोदींच्या विरोधातली भूमिका ही व्यक्तीच्या विरोधातली भूमिका नसून ती एका विचाराच्या विरोधातील भूमिका आहे की जो विचार विव्देषाचा आहे. हा विखारी विव्देषाचा विचार समजून घेण्यासाठी फायनल सोल्युशन हा माहितीपट प्रत्येकाने पहायला हवा.
२००३ साली प्रदर्शित झालेला फायनल सोल्युशन हा माहितीपट २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीवर बेतलेला आहे. साबरमती एक्सप्रेसमध्ये हिंदूंचा एक डबा मुस्लिमांनी जाळला आणि या घटनेला प्रतिक्रिया म्हणून गुजरातमधील दंगे उसळले अशी आख्यायिका सांगणा-यांचे डोळे उघडण्याचे काम हा माहितीपट समर्थपणे करतो. दंगल ही काही अंशी उत्स्फूर्त असते पण त्याहून अधिक ती नियोजित असते आणि त्याचे प्रत्ययकारी चित्रण या माहितीपटातून आपणा समोर येते. कोणतीही भूमिका न घेता तुलनात्मक तटस्थतेने राकेश शर्मा यांनी भयावह वास्तव आपणासमोर मांडले आहे. हा माहितीपट दोन्ही बाजू मांडतो -रेल्वेच्या डब्यात ज्या हिंदूंचा मृत्यू झाला त्यांची आणि गोध्रा हत्याकांडात मुस्लिमाचे शिरकाण झाले त्यांची. अडीच तासांचा हा माहितीपट साधारण दोन भागात आहे. पहिला भाग आहे तो जमातवादी राजकारणाचा परिपाक म्हणून घडलेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतर उध्वस्त झालेल्या सामाजिक जीवनाचा. दुस-या भागात गोध्रा हत्याकांडाचा निवडणुकीसाठी कसा फायदा घेतला गेला हे दाखवण्यात आलेले आहे. या डॉक्यूमेन्ट्रीतून अनेक समजांना धक्का बसतो. रेल्वेच्या डब्यात ज्यांचा मृत्यू झाला ते सारे संघाचे कारसेवक होते आणि त्यांना संपवायचे म्हणून हेतुःपुरस्सर डबा जाळला गेला असे सांगण्यात येते मात्र मृत हिंदू व्यक्तीच्या घरातील लोक जेव्हा ती कारसेवक नसल्याचा निर्वाळा देतात तेव्हा जाणीवपूर्वक खोटा प्रचार केला गेला असल्याचे ध्यानात येते. मुस्लिम समुदायाची कत्तल केल्यानंतर इतर अनेक भयभीत मुस्लिक लोक निर्वासित झाले. त्यांच्यासमवेत काही हिंदु कुटुंबेदेखील निर्वासित झाली. इतर वेळी हिंदूंची रक्षा करण्याची,कल्याण करण्याची भाषा करणा-या बजरंग दल,श्रीराम सेना या संघटनांनी या निर्वासित हिंदूंना कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही. एहसान जाफरी या खासदाराने जेव्हा नरेंद्र मोदींना फोन केला तेव्हा त्यांनी कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही. ही माहिती देणा-या तरुणाचे वडील त्यावेळी जाफरी यांच्या घरी उपस्थित होते. न्यायालयासमोर हवे असणारे सबळ पुरावे आणि कायद्याच्या परिभाषेत पुरावे मांडतानाच्या अडचणी यांमुळे मोदींसह ५८ जणांना क्लीन चिट मिळाली आहे. समजा त्यांना शिक्षा झाली तरी प्रश्न संपत नाही कारण विव्देषाचे बीजच इथे पेरले गेले आहे. ते मुळापासून कसे उखडून टाकता येईल हे महत्वाचे आहे. या विव्देषाची बीजं किती घट्ट रुजली आहेत हे आपणाला माहितीपटाच्या शेवटच्या प्रसंगातून लक्षात येते. फिल्मचे डायरेक्टर राकेश शर्मा एका ६-७ वर्षाच्या मुस्लिम मुलाला विचारतात-
“ तुला मोठेपणी काय व्हायचंय ?”
“ सोल्जर”, मुलगा.
“ तुला सोल्जर का व्हायचं आहे ?” शर्मांचा प्रश्न.
“ मला हिंदूंना मारायचं आहे.”
“का?”
“ त्यांनी तसंच केलं म्हणून. हिंदू लोक वाईट असतात.” मुलगा.
“ अरे मी एक हिंदू आहे. तू सोल्जर बनल्यावर मला मारणार का ?”
“ नाही”
“ कशामुळं?”
“ मी फक्त हिंदूंना मारणार.”
“ पण मी एक हिंदू आहे.”
“ तुम्ही हिंदूंसारखे दिसत नाही.” मुलगा म्हणतो.
“ मग मी कुणासारखा वाटतो.?” राकेश शर्मा विचारतात.
“ तुम्ही मुस्लिमासारखे दिसता.”, मुलगा.
आणि माहितीपटात गाणे सुरु होते-
“मंदिर भी ले लो ,मस्जिद भी ले लो
मगर तुम् हमारे लहू से न खेलो !
मंदिर से अगर खुदा है नदारद
और मस्जिदो में नही है ईश्वर
तो फिर आदमी के लिये धर्म क्या है
जहां आदमी के लिये उठे है खंजर !
खुदा को भी ले लो, ईश्वर को भी लेलो
मगर तुम्ह हमारे लहू से न खेलो
तुम राम ले लो बाबर भी ले लो
मगर तुम हमारे लहू से न खेलो”
सहा-सात वर्षांच्या मुलाच्या इंद्रधनुषी डोळ्यात हिरवे/ भगवे रंग अधिक गडद करण्याऐवजी हे गाणं आपण मोठ्या आवाजात म्हणणार की नाही, त्याला आपण नवे आकाश दाखवणार की नाही, हा खरा यक्षप्रश्न आहे !
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(‘फायनल सोल्युशन’ ’ही राकेश शर्मा यांची डॉक्यूमेन्ट्री https://www.youtube.com/watch?v=c0ZvADtrDPM या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे )
-श्रीरंजन आवटे.
(shriranjan91@gmail.com)
पूर्वप्रसिध्दी: दि.२६ जाने २०१४ रोजी दै.दिव्य मराठी रसिक
लेखकास काही प्रश्न १.मोदी
लेखकास काही प्रश्न
१.मोदी आल्यापासून गुजरातमध्ये एकही दहशतवादी कारवाई का घडली नाही?
२.काँग्रेस सरकार कुठल्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष आहे?
३.शीख दंग्याबद्दल काँग्रेस दोषी आक्हे अस आपल्याला वाटत का?
४.हा वैयक्तिक प्रश्न आहे.उत्तर देण बंधनकारक नाही.
तुम्ही डाक्यूमेंट्री बघून खूप ज्ञान मिळवलत
पण दादर बस स्टाँपला,सीएसटी ला ,लोकलमध्ये ,बेस्टमध्ये फिरताना आपण ब्लास्टमध्ये मारले जाऊ या विचाराने आपली गांड फाटते का?
१.मोदी आल्यापासून गुजरातमध्ये
१.मोदी आल्यापासून गुजरातमध्ये एकही दहशतवादी कारवाई का घडली नाही?
जातीय व धार्मिक दंगली गुजरातमध्ये (व इतर देशभरातही) २००२ नंतरही घडल्या आहेत.
२००८चे अहमदाबाद ब्लास्ट मोदी असतानाच झाले होते. तेव्हा एकही दहशदवादी कायवाई झाली नाही हा दावा चुकीचा आहे. (अक्षरधाम हल्ल्याच्या वेळी मोदी मुख्यमंत्री होते का आठवत नाहिये)
२.काँग्रेस सरकार कुठल्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष आहे?
असा दावा लेखकाने कुठे केला आहे?
३.शीख दंग्याबद्दल काँग्रेस दोषी आक्हे अस आपल्याला वाटत का?
लेखकाचे माहित नाही. मला त्या दंगलीत काही काँग्रेस कार्यकर्ते व काही मोठे नेते दोषी आहेत असे वाटते.
हेलो!
(अक्षरधाम हल्ल्याच्या वेळी मोदी मुख्यमंत्री होते का आठवत नाहिये)
"अक्षरधाम हल्लाच मुळात २००२ च्या पोस्ट गोध्रा दंग्यांचा सूड म्हणून केला" असे आरोपीने म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले होते.
(खरोखर म्हटला की नाही ते महत्वाचे नाही. पण तसे प्रसिद्ध झाले)
म्हणजे दंग्यांनंतर अक्षरधामची घटना घडली.
दंग्यांच्या वेळी मोदी हे सीएम.
म्हणजेच हल्ल्याच्या वेळीही तेच सी एम.
हल्ल्यात शहीद झालेल्या भारतीय सैनिकांपैकी एक की दोन मुस्लिम होते हे ही बातम्यात प्रसिद्ध झाले होते.
निवड
तुम्ही हिंदुत्ववादी, सेक्यूलर, मधले कूणी नि अजून काही का असेनात. खालील पैकी एका विधानाशी सहमती दाखवलीच पाहिजे.
१. भारतीय न्यायव्यवस्था ( तिचा मानस उदात्त नाही या अर्थाने नव्हे. तो कदाचित असेल. अंमलबजावनी कशी आहे? ) म्हणजे एक शुद्ध जोक आहे.
वा
२. नरेंद्र मोदी (दंगे न रोखू शकलेले प्रशासक या अर्थाने नव्हे. त्या अर्थाने ते दोषी असतील. ) दंगे आयोजित करणारे राजकारकारणी म्हणून म्हणून निर्दोष आहेत.
+१
+१
हेच आणि असेच.
दोनपैकी काय ते नीट सांगा बुवा.
दरवेळी "माननीय न्यायालयाचे म्हणणे आहे की..."
हे शस्त्र अंतिम शब्द असल्यासारखे वापरायचे. फक्त गुजरात केसमध्ये नाकरायचे ही हैट आहे.
किंवा मी एकूणातच न्यायवस्थेच्या अंमलबजावणीवर बोंबा मारतो, तशा बोंबा तरी मारा.
न्यायव्यवस्था किती छान आहे.
स्वर्गात देव आहेत.
इथले सरकार त्या देवांचे प्रतिनिधी आहे.
एकूनात भारताचे चान चान चाल्ले आहे असे एरव्ही म्हणायचे.
फक्त गुजरात केस आली की लगेच न्यायालयास नाकारायचे हा ड्यांबिसपणा आहे.
बायनरी फिलॉसोफी
एका गुन्ह्यासाठी एक व्यक्ति दोषी असेल तरी नाहीतर नसेल तरी. त्याला शिक्षा झाली नाही तेव्हा एक तर तो दोषी नव्हता वा शिक्षा देण्याची पद्धती, देणारी संस्था ढिसाळ/नाममात्र आहे.
यात न्यायव्यवस्थेला सक्षम ठरवायचे तर केवळ एक बाब उरते ती म्हणजे केस स्पेसिफिक कारणांमुळे शिक्षा झाली नाही. ही कारणे खालिलप्रमाणे असतील तर -
१. ते मुख्यमंत्री होते.
२. ते स्थानिक होते.
३. त्यांना राज्यातल्या सर्व लोकांचा गुन्ह्यात आणि त्यातून सुटण्यात पाठिंबा होता
४. वारंवार निवडून आल्याने न्यायपालिकेवर दडपण आले.
५. त्यांनी पोलिस, सीबीआय, वकील, इ इ ना फसवले, विकत घेतले, गंडवले, धमकावले , मारले, इ इ. हे ही न्यायपालिकेचेच अपयश आहे. असे असेल तर भारतातल्या दिल्लीच्या सरकारला काहीच अर्थ नाही.
६. वेळ मिळाला नाही.
७. गुन्ह्याचे स्वरुप ठरवता आले नाही.
८. पुरावा मिळाला नाही. हे ही न्यायपालिकेचे अपयश आहे. म्हणजे बहुधा सगळ्यांना माहित आहे क माणसाने ख गुन्हा केला पण पुराव्याअभावी तो सुटला. हे अवांतर होईल पण प्रत्येक गुन्ह्याला पुरावा असतोच हे देखिल मला पटत नाही.
९. त्यांनी सुप्रिम कोर्टाचे जज विकत घेतले.
१०. वकिलांनी कायद्या लूपहोले वापरून निकाल आपल्या बाजूंनी करून घेतला.
११. साक्षदारांनी पैशासाठी साक्षी फिरवल्या. (पैशानी साक्षी फिरवता आल्या तर ज्याकडे जास्त पैसा त्याकडे न्याय असे होईल.)
१२. आयोगाचे मेंबर विकत घेतले.
जर अशा बाबींनी इतक्या नावाजलेल्या केसेस मधे दोषींना सजा झाली नाही तर भारतात न्याय नाही असे म्हणायला हरकत नाही. अन्यथा मोदी निर्दोष असावेत. प्रश्न उरतो तो एका केसने सारी न्यायव्यवस्था जजावी का? मी म्हणेन हो. २००२ नंतर ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळले गेले तेव्हा मला लवकरच मोदींना फाशी झाल्याची बातमी वाचायला मिळणार असे वाटत होते. २००२ चा काळ आठवला आणि मोदी तेव्हा किती एकटे होते ते आठवले तर आणि हा माणूस अजून टिकला आहे हे पाहिले तर आणि तो दोषी असेल तर भारताची न्यायव्यवस्था जोक आहे.
यात भारत म्हणून वेगळा काढायची
यात भारत म्हणून वेगळा काढायची काही गरज नाही. जगभर, जिथे न्यायव्यवस्था मोठं होण्याचा प्रयत्न करण्याइतपत मॅच्युअर आहे तिथे सगळीकडे गोष्टी अशाच असतात.
उदाहरणार्थ Portrait of Wally याबद्दल वाचा. सुरुवातीपासूनच, या चित्राची मालकी लेआ बॉंडी यांची होती, हे स्वच्छ माहित असूनही त्यांना त्यांच्या आयुष्यात कधी हे चित्र परत मिळालं नाही, त्यांच्या वारसांनाही फार न्याय मिळाला असं म्हणता येणार नाही. शेवटी चोरी लपवणाऱ्या माणसाकडेच त्याचा ताबा गेला.
हा माहितीपट किंवा निष्ठा जैन यांनी बाहेर काढलेल्या व्हीडीओमधे मोदी बोलताना दिसतात "तुमच्या लोकांना त्यांनी जाळलं, तुम्ही काय केलं? काहीच नाही." ही फित थेट पुरावा म्हणून न्यायालयात वापर करता येण्यासारखी नसेलही. पण म्हणून न्यायव्यवस्था ढिसाळ/नाममात्र आहे असं मला वाटत नाही. माया कोदनानी, बाबू बजरंगी वगैरे उदाहरणंही आहेत. मोदींचं काय झालं यावरून देश, किंवा न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलावं इतका संकुचित विचार मी करत नाही.
उगाच?
तुम्ही हिंदुत्ववादी, सेक्यूलर, मधले कूणी नि अजून काही का असेनात. खालील पैकी एका विधानाशी सहमती दाखवलीच पाहिजे.
१. भारतीय न्यायव्यवस्था ( तिचा मानस उदात्त नाही या अर्थाने नव्हे. तो कदाचित असेल. अंमलबजावनी कशी आहे? ) म्हणजे एक शुद्ध जोक आहे.
वा
२. नरेंद्र मोदी (दंगे न रोखू शकलेले प्रशासक या अर्थाने नव्हे. त्या अर्थाने ते दोषी असतील. ) दंगे आयोजित करणारे राजकारकारणी म्हणून म्हणून निर्दोष आहेत.
कायच्याकाय? तुमचे तर्क कधीकधी कुतर्क म्हणावं इतकाही विचार न करता व्यक्त केलेले असतात की काय असे वाटते अनेकदा.
भारतीय न्यायव्यवस्था "म्हणजे एक शुद्ध जोक आहे" असे जर दाखवायचे असेल तर बहुसंख्य निकाल हे अन्यायकारक/हास्यास्पद इत्यादी आहेत असे दाखवावे लागेल. (मोदी दोषी असोत की नसोत) एका उदाहरणावरून ते सिद्ध करता येत नाही.
मुळात देशाच्या न्यायव्यवस्थेबाबत असा दोन वाक्यात निकाल लावणे म्हणजेच एक शुद्ध जोक आहे.
दरवेळी "माननीय न्यायालयाचे
दरवेळी "माननीय न्यायालयाचे म्हणणे आहे की..."
हे शस्त्र अंतिम शब्द असल्यासारखे वापरायचे. फक्त गुजरात केसमध्ये नाकरायचे ही हैट आहे.
लोक असे करतात हे मला निदर्शनास आणून द्यायचे नाही. तो हेतू नाही. त्याने काही फरक पडत नाही. यापैकी कोणते विधान सत्य आहे, असावे याबद्दलही माझे मत नाही. पण या दोन पैकी एक भारताचे वास्तव आहे यात वाद नाही.
भारतीय न्याय व्यवस्था सगळ्यात
भारतीय न्याय व्यवस्था सगळ्यात करप्ट व्यवस्था आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली सत्तेत असणाऱ्या लोकांनी (यामध्ये ९० टक्के कालावधीमध्ये कॉंग्रेस सत्तेमध्ये होती) आपापल्या फायद्यानुसार व्यवस्था वाकवून घेतली जाते. जोक पेक्षा भयानक म्हणजे दुस्वप्न आहे हे बरोबर आहे.
न्यायालायापर्यंत पोचायच्या आधी पोलीस मग कोर्टाच्या बाहेर समजोता वैगरे गोष्टी करून आम आदमी ची मारली जाते. मोदी तरी नशीबवानच म्हणायचा. एवढी वर्ष एवढ्या निरंकुश सत्ता भोगल्यानंतरही कॉंग्रेस या किड्याला बाजूला करू शकली नाही. विशेषच म्हणाव लागेल.
आयडेंटिटी चं राजकारण
आयडेंटिटीज तयार होणार हे निश्चित असतं. मग एकदा का या आयडेंटिटीज भोवती संशयाचं वातावरण तयार केल गेल की झालं. आणि हे दोन्ही बाजूंनी केल जातं राजकारणासाठी. फक्त मग एखादा दगड पुरेसा असतो.
मुसलमान धर्माच्या नावानं एकगठ्ठा मतदान करतात. मग हिन्दुंनी का करू नये?.आणि त्यांनी तसं करावं हा उदात्त उद्देश ठेउनच भीती निर्माण केली जाते.
हायपरबोलीक
नंतरचे विषय सोडुन देऊ जरावेळ. कल्पना करा, कि भलेही तुम्ही सेकयुलर असाल, फलानं असाल आणि अचानक दंगली मध्ये सापडलात. तेव्हा तुमची तकदीर पुर्णपणे तुमच्या (जन्मजात) आयडेंटिटी वर अवलंबून असेल(ते पण Binary output मध्ये).
तुम्ही किंवा आम्ही दंगलीत सापडायची शक्यता किती आहे?* अशा क्वचित घडणार्या घटनांना घाबरून स्वतःशी अप्रामाणिक राहणे आम्हाला जमणार नाही. तुम्हाला जमत असेल तर गूड फॉर यू.
*अशा घटना घडण्याची खूप शक्यता असेल आणि सर्वसामान्य त्या दृष्टीने कृती करत असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. तरीही, शक्यता खूप असतानाही स्वतःशी प्रामाणिक राहणे मला जास्त कौतुकास्पद वाटेल.
(एक उदाहरण म्हणजे, मलाला. अशी कित्येक उदाहरणं सापडतील.)
अशी शक्यता
अशी शक्यताच मुळात तुमचे आणि एकंदर समुहाचे विचार कोणत्या बाजुस झुकलेले आहेत आणि तुम्ही(किंवा समुह) त्याच्याशी किती प्रामाणिक(कट्टर) आहात त्यावर अवलंबून असते.
In short, the probability you are talking about is implicit function of the personal inclinations.
इनक्लिनेशन
अशी शक्यताच मुळात तुमचे आणि एकंदर समुहाचे विचार कोणत्या बाजुस झुकलेले आहेत आणि तुम्ही(किंवा समुह) त्याच्याशी किती प्रामाणिक(कट्टर) आहात त्यावर अवलंबून असते.
In short, the probability you are talking about is implicit function of the personal inclinations.
म्हणजे माझे आणि माझ्या समुहाचे विचार जर दंगोखोर नसतील तर मी दंगलीत सापडायची शक्यता फार नाही म्हणता? मग मी काय वेगळे म्हणालो. जो दंगेखोर आहे तो कारणच शोधेल. तो आणि मी एका धर्मात (किंवा तसल्याच कोणत्या निरर्थक समुहात) जन्माला आलो म्हणुन मला दंगलीत सामील व्हायची गरज नाही किंवा दंगलखोरीला उत्तेजन देणारे नेते निवडून देण्याचीही गरज नाही.
साबरमती एक्सप्रेसमध्ये
साबरमती एक्सप्रेसमध्ये हिंदूंचा एक डबा मुस्लिमांनी जाळला आणि या घटनेला प्रतिक्रिया म्हणून गुजरातमधील दंगे उसळले अशी आख्यायिका सांगणा-यांचे डोळे उघडण्याचे काम हा माहितीपट समर्थपणे करतो.
माहितीपट पाहिला पण लेखातील (उध्दृत केलेलं) हे वाक्य कळलं नाही....ट्रेनचा डबा जाळला गेला नसता तरी दंगे उसळेच असते असं आहे का ?
उत्तम माहिती
ही डॉक्युमेंट्री अवश्य पाहू.