कशाला हवे आरक्षण ?
मा।झा जल्म स्वातंत्र्यानंतरच्या 30 सालाबादचा. तेव्हापासून मी इथे या ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा’मध्ये प्रबळ ठोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते म्हणून मराठा जात समूहातील एकसे एक दांडगे नामचीन नेतृत्वधत्तुरे बहाद्दर पाहत लहानाचा जवान आणि जवानचा ओल्ड व्हायच्या मार्गावर आलो. मधल्या काळात एक सुशीलकुमार शिंदे नामक अजातशत्रू वादळ इथल्या राजकीय मराठा इतिहासात माफक वादळ उठवून गेले. शालिनीताई पाटलांनी थेट प्रतिगामित्व पत्करून या शूद्राचा आणि ज्यांनी त्या शूद्रास गादीवर बसविले त्यांचा सामायिक जहरी जातीय निषेध केला, हे आपण उघड पाहिलेच आहे. आणि त्यास ‘होयबा जी होयबा’ म्हणून दिवंगत विलासराव व जीवित परंतु तूर्त स्थितीस गारद अशोकराव, आणि ‘नरो वा कुंजरो वा’चा घोष आळवत भल्याभल्यांना फसवणुकीचे लोणचे चाटवत खुद सत्तेचा सुका मेवा खाणारे शरदराव पवार-बारामतीकर यांनी मूक संमती दिली. सुशीलरावांच्या अखत्यारीत लोकसभा जिंकूनही महाराष्ट्राच्या गादीवरून पायउतार होण्याचे दिल्लीकर शासित सोनिया गांधींना आदेश बजावण्यास भाग पाडले आहे. महाराष्ट्र भूमी अर्थात सत्तेची मंत्रालयी गादी पुन्हा 96 कुळी बुÞडाने भूषविण्यास भाग पाडले आहे. विनायकराव मेटे या मराठा गड्याला हर पंचवार्षिक निवडणूक योजनेत आमदारकीची जहागीर याचसाठी दिली जातेय, हे का कुणाला कळत नाही? असो.
इथे पहिल्यापासून राज्य कुणाचे तर मराठ्यांचे! शैक्षणिक संस्था, झेडप्या, सहकारी संस्था, पंचायत समित्या, दूध डेर्या , साखर कारखाने यावरचे चेरमन, बागायती उत्पन्न कमिविणारे माजधारक कोण? तर मराठा जातबहाद्दर! या जातीधिष्ठित नेतृत्व लाभलेल्या दांडगेश्वरांनी इथल्या गरीब(?) मराठा जातीतील अल्पसंख्य समूहासाठी काहीच कसे केले नाही हो? वर सर्वंकष बहुजन समाजाला (आता इथे मराठा वगळा! कारण ते स्वत:ला सोयीस्कर बहुजन मानतात राजेहो!) दावणीला बांधून राजेशाही जीवन कंठू इच्छिणारा मराठा समाज सामाजिक पीछेहाटीवर हजार मैल लांब असणार्या अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त यांच्या ताटातल्या कोरभर भाकरीवर नजर ठेवून त्यात वाटा मागतो आहे. आणि मराठा नेतृत्व त्या डोळे लावून बसलेल्या जातसमूहाला दर निवडणुकीच्या तोंडाला लालभडक गाजर दाखवते आहे. अबे लेको, आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव प्रोग्राम आहे काय? तरीदेखील तुमच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी अत्यंत ट्यालंटेड(?) वेक्तिमत्त्व म्हणून महाराष्ट्राला परिचित असणारे कोकणराजे नारायणशेठ राणे अभ्यासाला लावले गेले, त्यांनी अभ्यास(?) अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला 20 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. या शिफारशीवर कार्यक्षम सरकारतर्फे त्वरित निर्णय घेतला जाईल, असे तुम्हाला वाटणे म्हणजे निवडणुकीपूर्वीचे तुम्हाला दाखविले जाणारे लालभडक रानटी गावरान गाजरच आहे! जरा आठवा 2004 आणि 2009 निवडणुकांच्या वेळी ज्याप्रमाणे या मुद्द्याचे घोंगडे कायम भिजत ठेवण्यात आले, तसेच आताही ठेवले जाणार!
मुळात आरक्षण ही संकल्पना सामाजिक आणि शैक्षणिक अन्याय दूर करून न्यायाची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आली. मात्र मराठा जात सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक अन्यायाची बळी आहे काय, हेसुद्धा तपासून पाहणे आम्ही आमचे आणि जातविरहित दृष्टी लाभलेल्या जाणत्यांचे कर्तव्य समजतो. मराठा जातीला स्वतंत्र राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी सर्वात आधी ‘ऑल इंडिया मराठा लीग’ या संस्थेने डिसेंबर 1917 मध्ये केली होती. छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात 1902 सालापासूनच मराठ्यांसह इतर शूद्र व अस्पृश्य जातींना ब्राह्मणेतर या प्रवर्गात सामील करून शिक्षण व नोकरीसाठी 50 टक्के आरक्षण लागू केले होते. 1935च्या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती या नावाखाली विशिष्ट जातींचा प्रवर्ग तयार करून त्या प्रवर्गांना राजकीय तसेच शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षण देण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या नावाखाली काही जातींच्या समूहांना राजकीय, शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षण दिले आहे. मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर इतर मागासवर्ग या नावाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींचा प्रवर्ग निर्माण करून शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षण देण्यात आले. आरक्षणाचा वरील इतिहास पाहिला तर आतापर्यंत आरक्षण हे कोणत्याही एक जातीला देण्यात आलेले नसून अनेक जातींच्या समूहाचा प्रवर्ग तयार करून त्या प्रवर्गाला देण्यात आले आहे. अशा स्थितीत नुसत्या मराठा जातीला आरक्षण देण्याची शिफारस ऐतिहासिक परंपरा आणि भारतीय राज्यघटना यांच्याशी विसंगत आहे, हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे.
नारायणरावांनी मराठा जातीला 20 टक्के आरक्षण देण्याची जी शिफारस केली आहे, त्यामागे लोकसंख्येची आकडेवारी हा होपलेस आधार ठरविला आहे, असे सांगण्यात येतेय. महाराष्ट्रात मराठा नावाची स्वतंत्र जात अस्तित्वात हाय का नाही, हाच वादाचा विषय आहे. ‘मराठ्यांचा इतिहास’ नावाचे पुस्तक लिहिणारे ब्रिटिश इतिहासकार ग्रॅंट डफ यांनी महाराष्ट्रात राहणारे व मराठी भाषा बोलणारे ते सर्व मराठे, अशी नोंद केली आहे. त्यानंतर 1818मध्ये इंग्रजांनी सातारच्या गादीवर बसविलेले प्रतापसिंहराजे भोसले यांच्या क्षत्रियत्वाचा मुद्दा उपस्थित होईपर्यंत मराठा नावाची स्वतंत्र जात किंवा वर्ग यांच्या अस्तित्वाची चर्चाच झालेली नव्हती. 1885च्या सुमारास मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर लॉर्ड हॅरिस यांनी महाराष्ट्रात राहणार्याउ व मराठी भाषा बोलणार्याव सर्व लोकांची ‘मराठा’ अशी नोंद सरकारी कागदपत्रांत केली. यावरून 17 जानेवारी 1886 रोजीच्या ‘दीनबंधू’ पत्रकात नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ‘ब्राह्मणांना मराठे म्हणायचे काय?’ असा लेख लिहून हॅरिसवर टीका केली होती. यानंतर दुसर्यालच वर्षी 1887 मध्ये कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर यांनी ‘मराठा ऐक्येच्छू सभा’ नावाची संस्था स्थापन केली. त्यानंतर 1917 मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुढाकाराने ‘ऑल इंडिया मराठा लीग’ ही राजकीय संस्था स्थापन झाली. या संपूर्ण कालावधीत मराठा नावाची स्वतंत्र जात मानण्याऐवजी ब्राह्मणेतर जातींपैकी पुढारलेल्या जातींना मराठा नावाने संघटित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता, असे दिसते. हे लक्षात घेतले तर मराठा नावाची स्वतंत्र जात विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत तरी मानण्यात येत होती काय? 1931 च्या जनगणनेत मराठा जातीच्या नावाखाली एकूण नऊ जातींचा समावेश आहे. यानंतर जातवार जनगणना आतापर्यंत झालेली नाही. मग मराठ्यांचे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येतील प्रमाण कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आले आहे, याचे स्पष्टीकरण राणे समितीचा अहवाल उघड झाल्यानंतरच होईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मराठा अशी स्वतंत्र जात न मानता 1931च्या जनगणनेमध्ये मराठा जातीच्या नावाखाली समाविष्ट केलेल्या 9 उपजातींसह जातींचा प्रवर्ग तयार करून त्या प्रवर्गास आरक्षण देणे न्यायाचे होईल.
भारतामध्ये आरक्षण देण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा मुख्य निकष लावण्यात आला आहे. मराठा जातीची महाराष्ट्रातील भूतकालीन आणि वर्तमानकालीन स्थिती पाहता मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेली आहे, असे म्हणता येत नाही. मागील 54 वर्षांपासून ही जात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी जात आहे. सत्तेचा वापर करून आपल्या समाजाला फायदेशीर ठरतील, अशा प्रकारची धोरणे मराठा राज्यकर्त्यांनी आजवर राबविली आहेत. पण मराठा जात उघडपणे ती कबूल करीत नाही, हा भाग वेगळा! आजही महाराष्ट्रातील भौतिक साधनांवर मराठा जातीचाच कब्जा आहे, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे कशाला पाहिजे बे आरक्षण? तुमच्या धनदांडग्या नेतृत्वाने तुमच्या जमिनीचे समान वाटप करायचा निर्णय हाती घेतला, तर किती सातबारे नव्याने रंगतील, हा मोठा उद्बोधक प्रश्न आहे! असो. एक मोलाचा फुकट सल्ला. मराठा जातीने शहाणे व्हावे!
(sbwaghmare03@gmail.com)
प्रा. सतीश वाघमारे
दैनिक दिव्यमराठी दि. १६/३/२०१४
सर्वोच्च न्यायालयाच्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार१ टोटल आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या भाकरीत २०% वाटा मराठा/कुणबी यांना गेला तर बाकीच्या अनुसूचित जातींचा सापेक्ष टक्का घटेल, म्हणून "ताटातल्या कोरभर भाकरीवर नजर" वगैरे चिडचिड चालू आहे.
समजा ५०% ची ही मर्यादा नसती, तर धागाकर्ते (आणि इतर) यांच्या भावनांची धार एवढीच तीव्र असती का?
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा मुख्य निकष
यामुळेच आरक्षण जरी दिलं तरी कोर्टात टिकणार नाही, घटनाबाह्य ठरेल असं मला वाटतं.
----------
१ बालाजी वि. म्हैसूर, इंदिरा सहानी वि. (?)
हो, तमिळनाडू आणि (एका
हो, तमिळनाडू आणि (एका अर्थाने) राजस्थान अपवाद आहे.
वर लिहिलेल्या इंदिरा सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूला ५०% मर्यादेचं पालन करायची सूचना दिली होती. त्यांनी अर्थातच ती फाट्यावर कोलली, आणि तमिळनाडूचं राजकीय महत्व मोठं असल्याने हा अपवाद घटनादुरुस्तीद्वारे घटना-दाखल केला गेला१. कोणीतरी या घटनादुरुस्ती विरोधात रिट याचिका केली. (त्याचं काय झालं आता आठवत नाहीये.)
राजस्थानमध्ये गुज्जर मीणा रक्तपातानंतर गुज्जरांना १४% (चुभू) आरक्षण देण्यात आलं. ती रिट सध्या चालू आहे, निकाल लागला नाही.
--------------
१संसद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कायदा करू शकते, पण prospective effectने. Retrospective effectने कायदा करता येत नाही. त्याअर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बांधील असतो.
प्राथमिक मतः असे ब्लँकेट आरक्षण नको.
मराठा जातीच्या म्हणून मला इतके विविध प्रकारच्या व्यक्ती भेटल्या आहेत की या विषयावर मी संभ्रमात आहे.
जातीनिहाय आरक्षण हे सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आहे, आर्थिक नव्हे! तेव्हा मराठे आर्थिकदृष्ट्या किती संपन्न आहेत किंवा नाहित यावर त्यांना जातीनिहाय आरक्षण मिळावे किंवा नाही यावर मत देता येणार नाही. त्यांना समाजात निव्वळ मराठे म्हणून कोणत्या लाभात वंचित ठेवले जाते का यावर आरक्षणाचा निर्णय झाला पाहिजे.
मराठा म्हटले की त्याच्या अनेक भागांतील अनेक जातसमुह डोळ्यांपुढे येतात. त्यात कुणबी आले, धनगर-मराठा आले, काही आकडे-कुळी (९२/९६ वगैरे) मराठे आले, कोकणातील मराठासमाज आला. यापैकी प्रत्येकाचा स्वतंत्र विचार व्हावा असे वाटते. याच समाजातील काही व्यक्तींना दलितांइतकीच सापत्न वागणूक मिळते असे काही ठिकाणी लिहिलेले वाचायला मिळते. ते खरे असल्यास अश्या घटकांना आरक्षण हवे.
पण म्हणून "मराठा" जात लावणार्यांना ब्लँकेट आरक्षण मिळावे असे हाती असलेल्या प्राथमिक माहितीवरून वाटत नाही.
यावर माझे मत पुरेशा माहितीअभावी दृढ नाही, अगदीच प्राथमिक पातळीवर आहे. अधिक माहिती/विदा कोणाकडे असेल तर मताला बळकटी देता येईल किंवा मत बदलताही येईल.
सदर धाग्यावर फार अवांटर न करता निव्वळ विषयाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी असेही आवाहन करतो. एकुणच जातीसंस्थेवर लिहिताना कायदेशीर पातळीचा भंग होणार नाही याची ऐसीअक्षरेकर काळजी घेतीलच अशी खात्री आहे.
मराठा समाज फार गरीब आहे
मराठा समाज फार गरीब आहे हो...
बहुतांश बागायत जमीन माळी ,वंजारी, लिंगायत, बौद्ध, मातंग यांच्या ताब्यात आहे, तिथे मराठ्यांना मोल मजदुरीचे काम करावे लागते. सगळेच्या सगळे साखर कारखाने चित्पावन ब्राह्मण ,देशस्थ, कायस्थ यांच्या ताब्यात असल्याने तिथेही मराठ्यांना स्थान नाही.
सगळी काँलेजेस शिक्षणसंस्था धनगर ,रामोशी, कोष्टी,लोहार,नाभिक समाजाकडे असल्याने तिथे मराठा तरुणांना आपली 'बुद्धीमत्ता' दाखवायची संधी 'भेटत' नाही.
राजकारणात तर काय मुस्लीम ,वाणी, कोळी ,आगरी गवळी, पाथरवट, डोंबारी, फासेपारधी या समाजातील लोकांचा वरचष्मा असल्याने तिथे दादा, बाबा, भाऊ, 'साहेब' यांचा कोणताही मागमुस नाही व त्यांना 'समाजकारणाची' संधीही मिळत नाही.
लघुपाटबंधारे कृषी या खात्यात अँग्लोईंडीयन ,पारशी लोक 'तज्ञ' असल्याने मराठ्यांना तिथे पाण्याची 'लघु' चिंता भेडसावते. त्यामुळे अत्यंत साधेपणाने राहणारी 'निर्गर्वी' ""जातीविरहीत"" समाज घडवण्यासाठी आपले योगदान देणारी, सर्वाधिक समाजसेवक, शिक्षणतज्ञ ,वैज्ञानिक ,आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे संगणक तज्ञ,बँकिंग तज्ञ देशाला देणार्या या जातीला आरक्षण मिळालेच पाहीजे.हा शेवटचा इशारा बर्का!!!!
नरके यांच्या लेखाची उचलेगिरी
या लेखात आलेले मुद्दे कुठे तरी आधीच वाचल्याचे स्मरत होते. तसेच या मुद्यांचा प्रतिवादही वाचल्याचे आठवत होते. खूप शोधाशोध केल्यानंतर दोन्हीही सापडले. दुस-यांचे मुद्दे वापरून लिहिलेला स्वत:चा लेख वाङ्मयचौर्याच्या प्रकारात येतो किंवा नाही, हे मला माहिती नाही. ऐसीवरचे तज्ज्ञ जाणकारच त्याचा निवाडा करू शकतील.
वरील लेख प्रख्यात अभ्यासक हरी नरके यांच्या लेखांतील मुद्दे घेऊन लिहिण्यात आला आहे. लेख लिहिताना नरके यांच्या मुद्यांची फिरवी-फिरवी केली आहे एवढेच. नरके यांचा लेख एकेक मुद्दा समोर ठेऊन लिहिलेला आहे. येथे हे मुद्दे विस्कळीत करून मांडण्यात आले आहे. जुलै २०११ मध्ये नरके यांनी हा लेख लिहिला होता. "मराठा आरक्षणाला विरोध का?" असे त्याचे शीर्षक आहे. हा लेख नरके यांच्या ब्लॉगवर आजही उपलब्ध आहे.
नरके यांनी मांडलेल्या मुद्यांचा प्रतिवाद अनिता पाटील यांनी आपल्या ब्लॉगवर केला होता. अनिता पाटील यांनीही आपले म्हणणे नरके यांच्या प्रमाणेच एकेक मुद्दा समोर ठेऊन मांडले आहे. अनिता पाटील यन्चा हा लेख सप्टेंबर २०११ मधील आहे. "प्रा. हरी नरके यांना पत्र" असे त्याचे शीर्षक आहे.
जिज्ञासू वाचकांसाठी या दोन्ही लेखांच्या लिन्का खाली देत आहे.
मराठा आरक्षणाला विरोध का? प्रा. हरी नरके यांचा लेख
प्रा. हरी नरके यांना पत्र अनिता पाटील यांचे नरके यांना उत्तर
लेखातल्या भावनेशी
लेखातल्या भावनेशी सहमत
वेगळे आरक्षण दिल्यास बाकीच्याच्या आरक्षणाला धक्का कसा पोचेल?
यातलं शैक्षणिक मागासलेपण म्हणजे शिकण्याच्या/ शाळा-कॉलेजात जाण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे असं वाटतं. पण सामाजिक मागासलेपण म्हणजे नक्की काय?