Skip to main content

भारतातील घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे आक्षेप असलेल्या प्रकरणांच्या इतिहासाची माहिती हवी

प्रत्येकवेळी एक नवीन घोटाळा उजेडात तेवढ्यापुरते विचार करतो त्या पेक्षा मोठी बातमी आली की आपण आधीचे प्रकरण विसरून जातो. भ्रष्टाचाराचा विरोध करणारा प्रत्येककाळात नवा नेता उदयास येतो आणि कालांतराने काळाच्या पडद्या आड जातो.

भारतातील क्रोनी कॅपिटॅलिझम आणि भ्रष्टाचाराबद्दल आपपर भाव न ठेवता निर्भीडपणे प्रश्न विचारणारा त्याच्या निरपेक्ष वृत्तीने खरच नतमस्तक करण्यास लावणारा तरीही दुर्लक्षीत राहीलेला मला माहित असलेला पहिला भारतीय नेता म्हणजे फिरोझ गांधी (त्यांच्या स्वतःच्या पुढच्या पिढ्याही त्यांची आठवण काढत नाहीत आणि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलकांकरता हा माणूस प्रेरणास्थान असावयास हवा पण तेही आठवण काढत नाहीत) .

भारतात प्रकरणे ब्रिटीश काळापासून चालू असावीत या सार्‍या घोटाळा इतिहासाची माहिती संदर्भासहीत संकलीत करून हवी आहे. प्रतिसादातून माहिती येईल तसा तसा हा लेख आपण अद्ययावत करूयात. या धागालेखातील माहिती मराठी विकिपीडियासाठी वापरली जाणार असल्यामुळे प्रतिसादातून आपण स्वतः केलेले लेखन प्रताधिकारमुक्त गृहीत धरले जाईल.
* घटना आणि कायद्यांच्या दृष्टीनोणातून भ्रष्ट कारभारावर टिका करण्यासाठी लागणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बदनामी विषयक कायद्यांनी येणार्‍या मर्यादांबद्दल एक चर्चा दुसर्‍या मराठी संकेतस्थळावर लावली आहे.(तेथील धाग्याचा उद्देश कायदेविषयक सद्य स्थिती माहिती करून घेणे आहे) त्या बद्दलही त्या धाग्यावर अथवा इथेही माहिती दिल्यास हरकत नाही.पण या धाग्यात महत्वाचे म्हणजे या कायद्यांबद्दल आणि भ्रष्टाचार विषयक न्यायालयीन निर्णयांचा ऐतिहासिक लेखन स्वरूपातला लेखा जोखाही घेऊन हवा आहे.

चर्चा सहभाग आणि प्रतिसादांसाठी धन्यवाद

ऋषिकेश Fri, 30/05/2014 - 18:40

चांगला उपक्रम. ऐसीवर 'विकीपानांसाठी' या लेखनप्रकाराचा वापरही होऊ लागला आहे हे चांगले आहे
ऐसीवर स्वागत!

नितिन थत्ते Fri, 30/05/2014 - 21:47

मुंबईचा पहिला म्युनिसिपल कमिशनर आर्थर क्रॉफर्ड (तोच तो क्रॉफर्ड मार्केट वाला) याचे नाव अग्रक्रमाने येईल.

(रोचक बाब म्हणजे गंगाधर टिळकांनी या क्रॉफर्ड बरोबर भागीदारीत एक सॉमिल काढली होती).

बॅटमॅन Mon, 02/06/2014 - 12:42

In reply to by नितिन थत्ते

रोचक!
पैल्यांदा वाटले की बाय मिष्टिक लिहिलं की काय म्हणताना खुलासा विच्यारला, दुस्रं कै नै.

अरविंद कोल्हटकर Tue, 03/06/2014 - 01:15

नितिन थत्ते ह्यांनी जे लिहिले आहे - रोचक बाब म्हणजे गंगाधर टिळकांनी या क्रॉफर्ड बरोबर भागीदारीत एक सॉमिल काढली होती - ते तितकेसे बरोबर नाही. १८६३ साली क्रॉफर्ड रत्नागिरीस कलेक्टर असतांना त्याच्या पुढाकाराने 'सॉ मिल कंपनी' नावाची कंपनी सुरू करण्यात आली होती आणि तिचे भाग - शेअर्स - दक्षिण कोकणातील अनेक मध्यमवर्गी प्रतिष्ठितांनी घेतले होते. त्यामध्ये गंगाधरपंत टिळकहि होते. आपल्या शालेय पुस्तके लिहिण्याच्या कामातून त्यांना जी वरकड कमाई होत असे त्यापैकी रु. २००० त्यांनी सॉ मिलमध्ये गुंतवले होते. क्रॉफर्ड ह्यांची स्वतःची मोठी गुंतवणूक असावी आणि वेळोवेळी त्यांनी कंपनीच्या कामासाठी स्वतःचा पैसा वापरला असावा. पहिली चार वर्षे भागधारकांना ह्यातून काही प्राप्ति झाली पण १८६७ पासून कंपनीने काहीच परतावा दिला नाही. क्रॉफर्ड ह्यांनी दिलेल्या शब्दानुसार १० टक्के तरी प्रतिवर्षी भागधारकांना मिळावयास हवे होते पण काहीच मिळाले नाही. १८७० मध्ये मुलाच्या विवाहासाठी (स्वतः बाळ गंगाधरच, हे लग्न १८७१च्या वैशाखात, म्हणजे एप्रिल-मे कडे, झाले) रक्कम पाहिजे म्हणून गंगाधरपंतानी क्रॉफर्डसाहेबास भेटून आणि पत्र लिहून रु.२००० वरचे चार वर्षांचे व्याज रु. ८०० द्यावे अशी मागणी केली पण त्यातून काहीच हाती लागले नाही. गंगाधरपंतांच्या आयुष्याच्या अखेरीपर्यंत, म्हणजे ऑगस्ट ३१, १८७२ पर्यंत ही रक्कम मिळाली नाही. कंपनी वाचवण्याचा बराच खटाटोप क्रॉफर्डने केला असावा असे दिसते. कंपनी सरकारनेच ताब्यात घ्यावी अशीहि खटपट तो करीत होता पण काहीच झाले नाही. क्रॉफर्डहि मायदेशी परतला. अखेरीस गंगाधरपंतांचे २००० आणि थकलेले व्याज बुडीतच गेले.

थोडे अवान्तर. क्रॉफर्ड प्रकरणात गोरे विरुद्ध नेटिव अशा दोन उघड उघड फळ्या आणि एकंदर गोर्‍या अधिकारीवर्गावर शिंतोडे उडू नयेत म्हणून गोर्‍या गटाने अनेक युक्त्या वापरल्या. क्रॉफर्डवर सरळसरळ खटला चालविण्याऐवजी एक चौकशी कमिशन नेमण्यात आले. कमिशनने लाचलुचपतीचा आरोप अग्राह्य धरून नेटिवांकडून कर्जे घेतली इतकेच क्रॉफर्डविरुद्ध सिद्ध झाले असा निर्ण्य दिला आणि परिणामी क्रॉफर्डला नोकरीमधून काढून टाकण्यात आले. ह्या सर्व प्रकरणात मुंबईचे गवर्नर लॉर्ड रे हे क्रॉफर्डविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी अशा मताचे होते पण कलकत्त्यातील आणि लंडनमधील त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांचे म्हणणे मानले नाही.

अजून अवान्तर. अशीच वरिष्ठांकडून निर्णय फिरवला जाण्याची वेळ लॉर्ड रे ह्यांच्यावर त्याच काळात दुसर्‍या एका प्रकरणातहि आली. खंबायत संस्थानामधील रेसिडेंट विल्सन ह्यांच्यावर संस्थानचे दिवाण शामराव लाड ह्यांनी असा आरोप केला की शामरावांची तरुण अविवाहित मुलगी त्यांनी विल्सनकडे पाठवावी अशी मागणी विल्सन ह्यांनी केली. ह्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी दोन ब्रिटिश अधिकार्‍यांचे कमिशन नेमण्यात आले आणि कमिशनने १८८७ मध्ये विल्सन ह्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष दिला. लॉर्ड रे ह्यांनी हा निर्णय माहितीसाठी सेक्रेटरी ऑफ स्टेटकडे लंडनला पाठविला असता विल्सन तेथे पोहोचला आणि सेक्रेटरीने सर्व कागद सल्ल्यासाठी लॉर्ड चॅन्सेलरकडे पाठविले. त्याने लाड ह्यांची वर्तणूक पाहता हा सर्व प्रकार विश्वसनीय नाही असा सल्ला दिला. तदनुसार विल्सन ह्यांच्यावरील आरोप नाशाबीद ठरला. तदनंतर विल्सन ह्यांनी नोकरीचा राजीनामा देणे पसंत केले आणि त्यांना झालेल्या सेवेचे पेन्शनहि मिळू लागले.

आदूबाळ Tue, 03/06/2014 - 13:58

In reply to by अरविंद कोल्हटकर

समभाग घेतले असतील, तर व्याजाची अपेक्षा करणं सकृतदर्शनी चूक आहे.

बादवे - हे पूर्ण प्रकरण कुठे वाचायला मिळेल?