ही बातमी समजली का? - २७
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी या धाग्याचा वापर करावा.
------------
युटाह या अमेरिकन राज्यात 'होमलेस' लोकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी एक वेगळाच मार्ग स्वीकारला. घर नसलेल्या, बेवारशी, गरीब लोकांना तुरुंगांत टाकण्याऐवजी सरकारने त्यांना फुकट घरं द्यायला सुरूवात केली आहे. अर्थात फुकट घर म्हणजे बंगला नव्हे. तर डोक्यावर छत, चार भिंती आणि स्वयंपाकघर-बेडरूम-बाथरूम असलेली अपार्टमेंट. त्याबरोबर त्यांचं आयुष्य सुरळित व्हावं, त्यांना समाजात पुन्हा सन्मानाने प्रवेश करता यावा, नोकरी मिळावी यासाठी मार्गदर्शक/काउन्सेलर पुरवला. तुरुंगात टाकण्यासाठी दरडोई १६००० खर्च यायचा. अपार्टमेंट आणि काउन्सिलरचा खर्च ११५००. घर मिळाल्यामुळे त्यांचं पुनर्वसन झालं तर अर्थातच त्यांच्यावर पैसे भरण्याची जबाबदारी येते. त्यांना मिळणाऱ्या पगाराच्या ३०% त्यांना घरासाठी द्यावे लागतात. जर नोकरी मिळाली नाही, तर त्यांना काही पैसे देण्याची सक्ती नाही.
http://www.upworthy.com/its-an-extreme-but-effective-way-to-get-rid-of-…
युटाह हे खूप कॉंझर्व्हेटिव्ह राज्य आहे. अशा प्रकारचा लिबरल (गरीबांना फुकट घरं द्या) स्वरूपाचा उपाय या राज्याने अंगिकारला हे आश्चर्यकारक आहे.
मुद्दा खर्चाची विभागणी नक्की
मुद्दा खर्चाची विभागणी नक्की कशी करावी हा नाही. मुद्दा हा आहे की गरीबांना एक न्युइसन्स व्हॅल्यू असते. आणि ती निष्प्रभ करण्यासाठी त्यांना शिक्षा करणं, तुरुंगात डांबणं वगैरे उपाय असतात. ते खर्चिक असतात. त्यापेक्षा त्यांना गरिबीतून वर यायला मदत करणं हा कमी खर्चाचा उपाय ठरू शकतो. म्हणजे गरीबांना पैसे देणं मार्केट फोर्सेसच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वात किफायती असू शकतो.
खरोखर विचार करण्यालायक
खरोखर विचार करण्यालायक बातमी आहे.
बातमी प्रथम ऐकता-वाचताना माझ्यामधील "सिनिक" विचार करत होता, की घरात वसवल्यानंतर काय? घर गृहस्थी कोण आणि कसे चालू ठेवणार? परंतु २००५-२०१४ हा इतका काळ काही प्रमाणात ताळा जमवण्याकरिता पुरेसा आहे.
ज्यांना अहवाल वगैरे वाचणे जमते त्यांनी या प्रकल्पाचा अहवाल जरूर वाचावा. खास की अहवाल अगदी कोरडा-कंटालवाणा नाही. तक्ते/ग्राफ असल्यामुळे वाचणे तितके कठिण जात नाही. शिवाय सोपी वाक्यरचना अक्षरांची गिचमीड नाही... ज्यांना अहवाल वाचायला आवडत नाही, त्यांनीसुद्धा डोळ्यांखालून घालावा.
(पीडीएफ) http://jobs.utah.gov/housing/publications/documents/Utah2012Comprehensi…
थोडी लक्ष देण्यासारखी गोष्ट : कधीही-एकदा-केव्हातरी बेघर होण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही - कारण अशी परिस्थिती येण्याची कितीएक वेगवेगळी कारणे असतात. परंतु जुनाट ("क्रॉनिक") बेघरांची संख्या आणि टक्केवारी कमी झालेली आहे. ("जुनाट" बेघरपणा म्हणजे वर्षभर किंवा अधिक बेघर असणे किंवा पुन्हा-पुन्हा थोडा-थोडा काळ - ३ वर्षांत ४ वेळा बेघर होणे.) तक्ता ८ (टेबल ८) मध्ये प्रकल्पातून बाहेर पडताना कितपत पूर्वबेघरांचे उत्पन्न काय-काय होते त्याचे तपशील दिलेले आहेत.
घर नसलेल्या, बेवारशी, गरीब
घर नसलेल्या, बेवारशी, गरीब लोकांना तुरुंगांत टाकण्याऐवजी सरकारने त्यांना फुकट घरं द्यायला सुरूवात केली आहे.
बेघरांना केवळ बेघर आहेत म्हणून तुरुंगात टाकायचा अधिकार सरकारला का असावा ? हा चक्रम पणा आहे.
प्रथम असली बेअक्कल प्रोव्हिजन करायची व नंतर उपाय म्हणून त्यापेक्षा अधिक "कॉस्ट इफेक्टिव्ह" प्रोव्हिजन म्हणून फुकट घरे द्यायची योजना आखायची. काय चक्रम धोरणं आहेत !!!
केवळ बेघर नव्हे
ते केवळ बेघर आहेत म्हणून तुरूंगात टाकले जात नाहीत. बेघर असल्यामुळे सार्वजनिक मालमत्ता वापरताना अनेक स्थानिक नियम/कायदे त्यांच्याकडून तोडले जातात व त्यामुळे ते तुरूंगात टाकले जातात. रस्त्यावर झोपणे, भीक मागणे ई. सारख्या गोष्टी. काही गावांत/शहरात होमलेस लोक खूप होऊ लागले की मग शहर, काउंटी वगैरे मधे त्यावर उपाय (इतर लोकांच्या दृष्टीने) करणारे कायदे आणले जातात.
१) बेघर असल्यामुळे सार्वजनिक
१) बेघर असल्यामुळे सार्वजनिक मालमत्ता वापरताना अनेक स्थानिक नियम/कायदे त्यांच्याकडून तोडले जातात व त्यामुळे ते तुरूंगात टाकले जातात.
२) रस्त्यावर झोपणे, भीक मागणे ई. सारख्या गोष्टी. काही गावांत/शहरात होमलेस लोक खूप होऊ लागले की मग शहर, काउंटी वगैरे मधे त्यावर उपाय (इतर लोकांच्या दृष्टीने) करणारे कायदे आणले जातात.
पहिला भाग थोडा समस्याजनक आहे. पण ठीकाय.
दुसरा मुद्दा -
बेघरांनी भीक मागणे चूक आहे किंवा समस्याजनक आहे ($$$) म्हणून वेगळे कायदे करून त्यांना तुरुंगात टाकायचे. व नंतर त्यांना तुरुंगात ठेवायला परवडत नाही म्हणून सरकारने त्यांना घरे (अपार्टमेंट) द्यायची. व काऊंन्सेलर पुरवायचा. ही अपार्टमेंट + काऊंन्सेलर ही भीक देणे कसे नाही ?????? व ते ही जबरदस्तीने वसूल केलेल्या सेल्स टॅक्स च्या निधीतून. हा तर महाचक्रम पणा आहे.
ते बेघर भीक मागत असतील तर मागू दे ना त्यांना. ते भीक मागतात व देणारे उस्फूर्तपणे देतात. देणार्‍यांच्या परार्थभावनेकडे दुर्लक्ष करायचे. त्यांना उस्फूर्तपणे अनुकंपामूल्याचे आचरण करायला अप्रत्यक्ष बंदी करायची. व दुसर्‍या बाजूला Compassion मूल्याचा र्‍हास होत आहे असा आरडाओरडा सरकारदरबारी चालू ठेवायचा. व ते कंपॅशन मूल्य जोपासण्यासाठी व राबवण्यासाठी ह्या असल्या योजना उभारायच्या. व त्यांसाठी टॅक्स मधे वाढ करायची. - धन्य धन्य.
("भीक" या शब्दाची व्याख्या काय असा प्रश्न उपस्थित नाही झाला म्हंजे मिळवली.)
----
----
$$$ - का चूक आहे ??? एखादी व्यक्ती शांतपणे दुसर्‍या व्यक्तीकडे भीक मागत्ये. व दुसरी व्यक्ती तिस भीक देत्ये किंवा नकार देत्ये. यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो का ?????? असल्यास कसा ???
या दुसर्‍या मुद्द्यावर
बराच वाद अमेरिकेत अनेक ठिकाणी चालू आहे. एक उदाहरणः
http://www.mlive.com/news/grand-rapids/index.ssf/2013/08/michigans_begg…
तुमचा मुद्दा समजला. पटण्यासारखा आहे. मात्र बहुधा निव्वळ भीक मागण्याने लोकांना प्रॉब्लेम नाही - त्यांचा तेथील नागरिकांना उपद्रव होतो किंवा होईल असे वाटते त्यामुळे यावर स्थानिक कायदे केले जात असावेत.
?
बेघर मंडळी ट्याक्स भरतात काय?
भरत असल्यास समस्या नाही. भरत नसल्यास मात्र व्याख्येनेच ती फडतूस आहेत. त्या परिस्थितीत, त्यांना (पुन्हा एकदा व्याख्येसच अनुसरून) अस्तित्वाचा अधिकार तरी असावा काय?
आणि, मुळात अस्तित्वाचाच अधिकार नाही म्हटल्यावर, त्या (नसलेल्या) अधिकाराचा आदर करून सरकार जर त्यांना (नष्ट करण्याऐवजी) केवळ तुरुंगातच जर डांबत असेल, तर सरकार त्यांच्यावर मेहेरबानीच करत नाही काय? किंबहुना, 'कम्प्याशनेट कन्झर्वेटिझम', 'कम्प्याशनेट कन्झर्वेटिझम' म्हणून जे काही बोंबलून सांगतात, ते नेमके हेच नव्हे काय?
..............................................................
(बाकी, लानत आहे साला ज्याने कोणी ही 'कम्प्याशनेट कन्झर्वेटिझम'ची संकल्पना शोधून काढली त्याच्यावर! 'कम्प्याशन'सारख्या नसत्या, पूर्णतः एलियन आणि सुवर्णमयी१ गोष्टीची सांगड कन्झर्वेटिझमशी घालून कन्झर्वेटिझमची ख्याती२ धुळीस मिळवली. थूत् त्याची!)
..............................................................
तळटीपा:
१ 'सुवर्णमय'पासून. (या शब्दाची फोड/उकल साधारणतः 'गोमय'प्रमाणे करावी. धन्यवाद.)
२ 'यहाँ से पचास कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है, तब उस की माँ उसे कहती है...' फेम.
ते बेघर भीक मागत असतील तर
ते बेघर भीक मागत असतील तर मागू दे ना त्यांना.
यात कायदा सुव्यवस्थेचा काय प्रश्न निर्माण होतो ??????
अहो, कायदा सुव्यवस्थेचा नाही, शेवटी पैशाचा प्रश्न येतो. जर परिसर घाणेरडा असेल तर
- तिथल्या प्रॉपर्टी व्हॅल्यूज कमी होतात
- तिथे नवीन उद्योगधंदे, नवीन टॅलेंट यायला तयार होत नाही
- आसपास घाण असेल तर आणखीन घाण करण्याची प्रवृत्ती वाढते
- थोडक्यात त्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचा आर्थिक तोटा होतो
जर शहरात, गावांत, राज्यांत जागोजागी भिकारी, होमलेस लोकं असतील तर काही श्रीमंतांना आपला परिसर 'घाणेरडा' झाल्याचा फील येतो. आणि खरोखरच त्यांचा त्यामुळे आर्थिक तोटा होतो. आता हा तोटा टाळण्यासाठी त्यांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे चांगल्या यथायोग्य कायदेशीर पद्धतीने लॉबिइंग करून 'या गरीबांना रस्त्यांवरून हटवा बुवा' म्हटलं, आणि त्यासाठी केली माफक खर्चाची तयारी, तर कोणाचं काय बिघडलं? द रिच पीपल स्पेंड देअर वेल अर्न्ड मनी टू मेक शुअर दॅट देअर प्रॉपर्टीज डोंट डीटिरिओरेट... यात कुणा लिबर्टेरिअनाचं काय जातं? त्याने का तक्रार करावी?
आता यावर गब्बर माझ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून नवी बाजू आणि फारएण्ड यांना उत्तरं देतील असा माझा कयास आहे.
आहे आहे. तुमच्या म्हणण्यात
आहे आहे. तुमच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. आर्ग्युमेंट आवडले. रियलिस्टिक वाटते. आता असे बघा ... की माणूस "प्रॉपर्टी" (स्थावर जंगम ?) विकत घेतो त्याच्या आधी इन्कम (आवक) मिळवतो. अनेकदा हे दोन्ही एकत्र असतात व पगाराच्या हप्त्यातून घराचा इएमाय दिला जातो. इन्कम वर ट्याक्स (प्राप्तीकर), नंतर प्रॉपर्टीवर टॅक्स (कागद करण्यासाठी, विक्रीकर ???), घरपट्टी हे सगळे भरायचे. व मग पुन्हा प्रॉपर्टी च्या प्राईसेस घटू नयेत म्हणून राजकारण्यांना पैसे द्यायचे (रेंट सीकिंग). व जोडीला अपार्टमेंट + काऊन्सेलर चा सरकारी खर्च भरून काढण्यासाठी सेल्स टॅक्स द्यायचा.
केवढा हा उद्योग !!!
आता तुम्ही या
आता तुम्ही या आर्ग्युमेंटमध्ये इनकमटॅक्सचं लफडं अकारण घुसडवलेलं आहे. समजा तुमच्या दृष्टीने आदर्श सरकार असतं - सगळ्यांकडून सारखाच टॅक्स घेणारं, आणि मालमत्तेची सुरक्षितता आणि लष्कर याशिवाय दुसरे कुठचेही पालथे धंदे न करणारं - तरीही हा प्रश्न आलाच असता. कारण कोणाकडे तरी प्रॉपर्ट्या असत्या आणि कोणीतरी भिकारी असतेच. तेव्हा तुमच्या टॅक्सवरच्या आक्षेपांकडे सपशेल दुर्लक्ष करायला मला प्रचंड आनंद होतो आहे.
किंबहुना, बहुतेक सरकारं जे इतर पालथे धंदे करतात, ते याच युक्तिवादाने जस्टिफाय करता आले तर? तो तुम्हारा क्या होगा, गब्बर?
कारण कोणाकडे तरी प्रॉपर्ट्या
कारण कोणाकडे तरी प्रॉपर्ट्या असत्या आणि कोणीतरी भिकारी असतेच.
इकॉनॉमी ही झिरो सम गेम आहे असे गृहित धरले की असे होते.
----
माझा मुद्दा इन्कम टॅक्स चा फक्त नाही. मुद्दा "एम्पायर बिल्डिंग" चा आहे. We are erecting a structure that is wasteful and unnecessary. Individuals do have compassion and they do help each other based on their willingness, emotions, abilities and interests.
अन्न सुरक्षा विधेयकाकडे बारकाईने बघितलेत तर दिसेल.
एक पॉईंटर देतो - Tyranny of status quo ____ Milton Friedman
इकॉनॉमी ही झिरो सम गेम आहे
इकॉनॉमी ही झिरो सम गेम आहे असे गृहित धरले की असे होते.
तुम्ही मला म्हणायचं नसलेलं माझ्या तोंडी घालत आहात. कोणाकडे तरी प्रॉपर्ट्या असल्यामुळे कोणीतरी भिकारी असतं असं म्हटलेलं नाही. निव्वळ डिस्ट्रिब्यूशनबद्दल म्हटलेलं आहे. त्यामुळे माझा प्रश्न शिल्लक राहतोच. की आदर्श सरकार असेल तर त्या सरकारकरवी श्रीमंतांनी गरीबांना रस्त्यावरून हटवण्यासाठी थोडे केले पैसे खर्च, तर तुमचं ऑब्जेक्शन काय?
We are erecting a structure that is wasteful and unnecessary.
मी फक्त इफेक्टिव्ह खर्चाबद्दल बोलतो आहे. माझ्या गावात माझ्यासारखे शंभर श्रीमंत आहेत. हजार सामान्य लोक आहेत आणि दोनशे होमलेस लोक आहेत. या दोनशे लोकांमुळे आम्हा शंभर लोकांच्या प्रॉपर्ट्यांची किंमत कमी होते. आम्ही सगळे मिळून ठरवतो की आपण पैसे काढून यांना गावाच्या कोपऱ्यात घरं देऊ, आपला त्यात तोटा कमी आहे. हजार सामान्य लोक म्हणतात की आम्हाला यासाठी पैसे देण्याची काही इच्छा नाही, कारण आमच्या काही फार मोठ्या प्रॉपर्ट्या नाहीत. मग आम्ही शंभर लोक म्हणतो, चालेल. आम्हीच फक्त त्यासाठी पैसे भरू. अशी व्यवस्था झाली तर लिबर्टेरियनांचं ऑब्जेक्शन नक्की काय?
मी फक्त इफेक्टिव्ह खर्चाबद्दल
मी फक्त इफेक्टिव्ह खर्चाबद्दल बोलतो आहे. माझ्या गावात माझ्यासारखे शंभर श्रीमंत आहेत. हजार सामान्य लोक आहेत आणि दोनशे होमलेस लोक आहेत. या दोनशे लोकांमुळे आम्हा शंभर लोकांच्या प्रॉपर्ट्यांची किंमत कमी होते. आम्ही सगळे मिळून ठरवतो की आपण पैसे काढून यांना गावाच्या कोपऱ्यात घरं देऊ, आपला त्यात तोटा कमी आहे. हजार सामान्य लोक म्हणतात की आम्हाला यासाठी पैसे देण्याची काही इच्छा नाही, कारण आमच्या काही फार मोठ्या प्रॉपर्ट्या नाहीत. मग आम्ही शंभर लोक म्हणतो, चालेल. आम्हीच फक्त त्यासाठी पैसे भरू. अशी व्यवस्था झाली तर लिबर्टेरियनांचं ऑब्जेक्शन नक्की काय?
१) मुद्दा ९९% मान्य. लिबर्टेरियनांचे कोणतेही ऑब्जेकशन नाही. सहर्ष. मनःपूर्वक आवडेल.
२) उरलेल्या १% बद्दल - हा भाग नाममात्र आहे. जे शंभर लोक स्वतःहून निधी जमा करीत आहेत त्याबद्दल - अ) त्या १०० पैकी प्रत्येकाने स्वतःहून कोणत्याही व्यक्तीच्या दबावाखाली न येता निधी दिला आहे - हे मला अत्यंत आवडेल. ब) हे सगळे त्यात सरकारला न ओढता केले तर आणखी आवडेल.
३) As long as each individual is contributing without being forced or threatened - libertarians are happy.
ती जमीन हे १०० लोक काही
ती जमीन हे १०० लोक काही प्रिमियम देऊन विकत घेऊ शकतात ना ?
ज्यांच्या मालकीची ती जमीन आहे (त्यांच्यावर बळजबरी न करता) त्यांना जर प्रिमियम कमी पडत असेल तर प्रिमियम वाढवता येऊ शकतो ना ?
व जर प्रिमियम जर खूप जास्त मागत असतील तर दुसरी जमीन बघता येईल. व जमीन मिळतच नसेल तर दुसरा प्लॅन करता येईल.
ती गावाबाहेरची जमिन वैयक्तिक
ती गावाबाहेरची जमिन वैयक्तिक मालकीची नसून सरकारच्या एखाद्या खात्याच्या/ग्रामपंचायतीच्या/अशाच एखाद्या बॉडीच्या मालकीची असेल (जी अनेकदा असते) तर सरकारच्या सहभागाशिवाय हे कसे करावे?
ऑक्शन.
सरकारी जमीनीचे अनेक तुकडे असू शकतात. एक तुकडा ५ एकरांचा दुसरा १० एकरांचा वगैरे.
सरकारने यातील दोन किंवा तीन तुकडे ऑक्शन ला खुले करावे. १०० जणांचा गट असेल तर त्यांनी ऑक्शन मधे भाग घ्यावा. सरकार जमीनीचा मालक असेल तर सरकारशी ऑक्शन च्या प्रक्रिये दरम्यान सरकारचा सहभाग होणारच. सरकारचा सहभाग अव्हॉइड करणे म्हंजे (I should have clearly mentioned) ब्युरोक्रसी ला यात थारा न देणे. कारण हे १०० जणांचे कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट असणारे. व असावेच - कारण बेनिफिट्स मुख्यत्वे त्यांनाच मिळणारेत - In the form of appreciated home prices.. And allowing bureaucracy to indulge in it may lead to corruption. म्हणून.
सरकार जमीनीचा मालक असेल तर
सरकार जमीनीचा मालक असेल तर सरकारशी ऑक्शन च्या प्रक्रिये दरम्यान सरकारचा सहभाग होणारच.
आभार. हेच स्पष्ट करायचे होते. तुम्ही काहीही करा, सार्वजनिक प्रश्न व्यापक प्रमाणावर सोडवताना सरकारचा सहभाग टाळता येणे शक्य नाही
सरकारचा सहभाग अव्हॉइड करणे म्हंजे (I should have clearly mentioned) ब्युरोक्रसी ला यात थारा न देणे.
म्हणजे? नाही कळले.
साधा या या ऑक्शन करा अशी ऑर्डर काढायची तरी ब्युरोक्रसी आली. शेवटी सरकार आपल्या ब्युरोक्रॅट्स तर्फेच कामे करू शकते. सरकार पार्टि असेल तिथे ब्युरोक्रॅट्स आलेच. अ‍ॅक्सेप्ट इट!
अ‍ॅक्सेप्ट इट! हो.
अ‍ॅक्सेप्ट इट!
हो. अ‍ॅक्सेप्टेड.
सरकार चा सहभाग मर्यादित असणे हे सगळ्यांच्या हिताचे आहे. म्हणूनच मी "मिनिमम गव्हर्नमेंट" या संकल्पनेचा समर्थक आहे. "शून्य गव्हर्नमेंट" चा नाही.
(स्टेटलेस सोसायटी वर संशोधन झालेले आहे पण सॉल्लिड नाही. दिक्षितांनी "अल्टरनेटिव्ह मोड्स ऑफ गव्हर्नन्स" वर लिहिलेले आहे. रॉबर्ट एलिक्सन यांनी कायदाविहीन व्यवस्था बद्दल लिहिलेय. जेम्स स्कॉट यांचे Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play. हे संदर्भ.)
अ) त्या १०० पैकी प्रत्येकाने
अ) त्या १०० पैकी प्रत्येकाने स्वतःहून कोणत्याही व्यक्तीच्या दबावाखाली न येता निधी दिला आहे - हे मला अत्यंत आवडेल.
कोणा सत्यरक्ती लिबर्टेरियनाला आवडणार नाही? पण प्रिझनर्स डिलेमा आड येतो. सगळ्यांची प्रॉपर्टीची किंमत वाढवण्याची इतकी सोन्यासारखी स्कीम - त्यातून लोकांना ऑप्ट आउट करण्याची सोय दिली तर ती सगळी स्कीमच मोडून जाते. त्यामुळे फायद्यासाठी तत्वाला माफक मुरड घातली जाते. आणि तीही मुरड नाही, सगळ्यांच्याच फायद्यासाठी सगळ्यांनीच ट्रॅफिकचे नियम पाळावे अशी जबरदस्ती होते, तसंच आहे ते.
ब) हे सगळे त्यात सरकारला न ओढता केले तर आणखी आवडेल.
नाही नाही, तुमचं आदर्श सरकार हे मालमत्तेचं रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. तेव्हा या मालमत्तेची किंमत घटू न देण्याची जबाबदारी सरकारचीच. उद्या तुम्ही म्हणाल की चोरांपासून रक्षण करण्यासाठी पोलिस फोर्स हवा, पण तो तयार करताना सरकारला ओढू नका. हा युक्तिवाद चालत नाही, कारण ही यंत्रणा तयार होते तिचंच नाव सरकार पडतं.
My point is that even if you start with the minimal government that provides security to property and life, an assymetric distribution in wealth necessarily leads to a government that collects from the rich, and provides some minimum basic necessities to the poor.
पण बघा ब्वॉ, तुम्ही जे ९९% मान्य केलं त्यात ग्रेडेड टॅक्सेशन आलंच की! श्रीमंतांकडून पैसे घेऊन गरीबांना फुक्कटचे हॅंडआउट देणंही आलं.
पण बघा ब्वॉ, तुम्ही जे ९९%
पण बघा ब्वॉ, तुम्ही जे ९९% मान्य केलं त्यात ग्रेडेड टॅक्सेशन आलंच की! श्रीमंतांकडून पैसे घेऊन गरीबांना फुक्कटचे हॅंडआउट देणंही आलं.
कोणासही फुकटचे हॅंडआउट देण्यास माझा विरोध नाही. फक्त ते हॅंडआउट बलपूर्वक जमा केलेल्या निधीतून नसावेत. टॅक्स हा बलपूर्वक वसूल केला जातो. मी जी स्कीम मान्य केलीये त्यात प्रत्येकास स्वेच्छेने सहभाग घ्यायचा आहे. जे घेणार नाहीत त्यांना सक्ती नाही. Individuals do have option to say no to the contributions to be made - from which handouts are to be given.
पैशेवाल्यांची लोकशाहीची ताकत
पैशेवाल्यांची लोकशाहीची ताकत दाखवायला ग्यास चेम्बर मध्ये घालून मारायला माणसं नकोत का ?
मग जिवंत जाळायचं तरी कोणाला ?
ज्या त्वेषाने उपरोध वापरलात त्याच्या एक दशांश त्वेषाने जो अन्याय होतोय त्या विरुद्ध एक शब्द लिहा ना !!!
मुठभरांकडून बळजबरीने घेऊन त्यातून हजारो करोडो worthless लोकांच्या डोंबलावर ओतले जातेय ते दिसतेय ना !!! क्ल्याणकारी राज्य हे गोंडस नाव देऊन !!!
पण नाही. गब्बर ने लधी नव्हे ते एकदा गरिबांच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने लिहिले*** की लगेच गब्बर वर उपरोधास्त्र सोडायचे. पण सरकार च्या विरुद्ध बोलायचे म्हंटले की त त प प सुरु. (लगेच आम्हाला गब्बर चा मुद्दा पटलेला च नाहिये अशी पळवाट काढायला मोकळे)
----
*** - आता गब्बर चे लई उपकार झाले - असे दुसरे खवचटास्त्र येणारच.
गब्बर यांच्याशी सहमत. जी
गब्बर यांच्याशी सहमत. जी व्यक्ती चूपचाप पडून, भीक मागून उदरनिर्वाह करते त्या भटक्या/जिप्सी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला विनाकारण तुरुंगात डांबणे योग्य नाही. आपण प्रॉपर्टी घेतली अन तिची व्हॅल्यू अशा लुख्ख्या लोकांमुळे कमी होते या भीतीतूनसुद्धा नाही.
मात्र ऑन कॉशस साईड- जरी बहुसंख्य होमलेस लोक हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे नसले तरी क्वचित एखादा खवट दाणा निघतो, जो भीक न दिल्याबद्दल आपल्या अंगावर धावून येतो. (अनुभव आहे)
परंतु अशा विरळ्या(आयसोलेटेड) केसमुळे, सर्व होमलेस लोकांना लेबल लावून, तुरुंगात टाकणे चूकीचे वाटते. तितकेच चूकीचे जितके सर्व मुस्लीम हे अतिरेकी असतात हे सरसकट विधान चूकीचे आहे.
मुख्य म्हणजे होमलेस्=गुन्हेगार हे सरसकटीकरणच चूकीचे आहे.
"A weary-looking man stands at an intersection, backpack at his feet. Curled up nearby is a mixed-breed dog, unfazed by the passing traffic. The man holds a sign that reads, "Two old dogs need help. God bless." What's happening here? Leslie Irvine breaks new ground in the study of homelessness by investigating the frequently noticed, yet underexplored, role that animals play in the lives of homeless people. Irvine conducted interviews on street corners, in shelters, even at highway underpasses, to provide insights into the benefits and liabilities that animals have for the homeless. She also weighs the perspectives of social service workers, veterinarians, and local communities. Her work provides a new way of looking at both the meaning of animal companionship and the concept of home itself."--Publisher's website.
माय डॉग ऑलवेज इटस फर्स्ट हे पुस्तक अनेक दिवसांपासून "वाचायचय" या यादीत आहे.
____________________
अजून एक मुद्दा - आपल्यापेक्षा "वेगळे" म्हणजे धोकादायक हे समीकरण तर या भीतीच्या मूळाशी नाही ना तेदेखील तपासून पहायला हवे.
जी व्यक्ती चूपचाप पडून, भीक
जी व्यक्ती चूपचाप पडून, भीक मागून उदरनिर्वाह करते त्या भटक्या/जिप्सी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला विनाकारण तुरुंगात डांबणे योग्य नाही. आपण प्रॉपर्टी घेतली अन तिची व्हॅल्यू अशा लुख्ख्या लोकांमुळे कमी होते या भीतीतूनसुद्धा नाही.
होमलेस आहेत म्हणून तुरुंगात टाकावं असं जवळपास कोणीच म्हणत नाही. प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू कमी होते म्हणून तुरुंगात टाकावं असंही फार लोक म्हणत नाहीत. मुद्दा असा आहे की त्यांना घर नाही, स्वयंपाक करून खाण्याची सोय नाही, आंघोळ करून जरा बरे धुतलेले कपडे घालण्याची सोय नाही, म्हणून त्यांना साध्या नोकऱ्या मिळणंही अवघड जात असावं. पैसा नाही, नोकरी नाही, तुरुंगात रहायला काहीच हरकत नाही म्हणून गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. मग त्यांना तुरुंगात टाकणं अनिवार्य होतं. तो खर्च करण्यापेक्षा मुळात त्यांना समाजात स्थिरस्थावर होण्यासाठी मदत केली तर ते समाजाचे प्रॉडक्टिव्ह मेंबर्स होऊ शकतात. यातून श्रीमंत लोकांचा फायदा होतो. त्यांना चीप लेबर उपलब्ध होतं. त्यांचा परिसर कमी गलिच्छ होऊन प्रॉपर्टी व्हॅल्यूज वाढतात. अशा वार्गिक फायद्यासाठी एखाद्या वर्गाने स्वतःवर काही बंधनं घालून घेतली तर त्या वर्गातले लोक इतरांवर यासाठी कॉंट्रिब्यूशन द्यायला जबरदस्ती करतात.
(अवांतर)
ज्या त्वेषाने उपरोध वापरलात त्याच्या एक दशांश त्वेषाने जो अन्याय होतोय त्या विरुद्ध एक शब्द लिहा ना !!!
मुठभरांकडून बळजबरीने घेऊन त्यातून हजारो करोडो worthless लोकांच्या डोंबलावर ओतले जातेय ते दिसतेय ना !!! क्ल्याणकारी राज्य हे गोंडस नाव देऊन !!!
यावरून आठवले.
आमच्या अटलांटात एक म्हण आहे: "Delta is ready when you are."
(अतिअवांतर: 'आमच्या'त आणखीही एक म्हण आहे.)
(अतिअतिअवांतर: लीस्ट गवर्मेंट / लीस्ट इंट्रूज़िव गवर्मेंट तूर्तास सोमालियात मिळते, असे ऐकून आहे. नक्की खात्री नाही, पण तेथे बहुधा ट्याक्स नावाची भानगडसुद्धा नसावी. अत्यंत निरपेक्ष वृत्तीने, फॉर-व्हॉटेवर-इट-इज़-वर्थ तत्त्वावर ही टूरिष्ट माहिती पुरविण्यात येत आहे; आभाराची अपेक्षा नाही.)
सोमालियाबद्दल - १)
सोमालियाबद्दल -
१) http://mises.org/daily/5418/anarchy-in-somalia
२) http://www.independent.org/publications/working_papers/article.asp?id=1…
आता अपेक्षित प्रश्न - Why don't you move to Somalia, Gabbar ?????
छे हो.... अतिशय निरपेक्ष
छे हो.... अतिशय निरपेक्ष बुद्धीने त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
पण ज्यांना सरकार/कर यांचा जाच होतो ते सोमालियात धंदा करायला का जात नाहीत असा प्रश्न वाजवी ठरू शकेल.
तिथे अराजक असेल तर साधारणपणे बळी तो कान पिळी असे तत्त्वसुद्धा लागूच असेल. त्या अर्थी बळकट लोक आपल्या सामर्थ्याच्या योगे कुणाचीही संपत्ती लुटू शकतात. हे तर फारच उत्तम आहे. म्हणजे शारिरिकदृष्ट्या फडतूस असणार्‍यांना तिथे ऑपॉपच जगणे अशक्य होत असेल.
भगवे कपडे घालणार्‍या वेटरला
भगवे कपडे घालणार्‍या वेटरला विशिष्ट पक्षाच्या आमदारपुत्राकडून मारहाण.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=772444179493957&set=a.156580357…
बातमी
बातमी (देण्याची पद्धत) खूपच गंमतीदार आणि रोचक आहे.
एकूण बातमी वाचल्यावर असं दिसतं आहे की मारहाण (ज्याला मारहाण म्हणता येईल असं) सदर आमदारपुत्राला झालेले आहे (इतर वेटर वगैरेंकडून). आमदारपुत्रांनी हुज्जत घातलेली आणि धक्काबुक्की* केलेली दिसते. एकाच वेटरने भगवे कपडे घातले होते की कसे ते बातमीवरून कळत नाही.
* म्हणजे नेमके काय ते ठाऊक नाही पण मारहाणीपेक्षा हलके असावे.
सौर सायकल
http://www.thehindu.com/news/cities/kozhikode/kozhikode-engineer-develo…
२००० रुपयांची पॅनेल्स लावली की सायकल एका चार्जवर सहा किलोमीटर चालते! सायकलच्या बाकीच्या भागांसाठी अगदी १०००० रुपये धरले, तरी मुंबई एअरपोर्टच्या खर्चात १ कोटी सायकली भारतभर उपलब्ध करून देता येतील! (गब्बर काही म्हणण्याअगोदर, हा प्रकल्प सरकारने चालवावा वगैरे म्हणणं नाही. तेल संपल्यावर प्रवासाचा एक मोठा भाग कसा तेलाशिवाय चालवता येईल हे दाखवण्यापुरताच खर्चाचा हिशोब सांगितला आहे)
खरं तर चार लोकांना नेणारी नॅनो दोन लाखात विकता येत असेल तर त्यापेक्षा वीसपट हलकी, दहापट कमी शक्तीचं इंजिन असलेली सोलार स्कूटर पंधरा हजारात का विकता येऊ नये? या सायकलपेक्षा ती बरीच चांगली असेल... असा विचार करत असतानाच गूगल करण्याची बुद्धी झाली. आणि हे सापडलं - सोलार ट्रायसिकल. ही सायकल म्हणून चालवता येते, पण सोलार मोटर सहाय्यक म्हणून काम करते. कारसारखं बसून चालवता येते, हेडलाइट्स, ब्लिंकर्स आहेत... आठ तासात निम्मी चार्ज होते. प्लग-इन करून दोन तासात चार्ज होते. तीस मैलाची (सुमारे पन्नास किलोमीटर) रेंज. सोलार पॅनेल्स डोक्यावर आहेत त्यामुळे ऊन-पावसापासून सुरक्षेच्या बाबतीतही सायकल किंवा स्कूटरपेक्षा कितीतरी चांगली. टेक्निकली सायकल असल्यामुळे लायसन्स, रजिस्ट्रेशन वगैरे भानगडी नाहीत. अमेरिकेत ही चार हजार डॉलर्सना विकली जाते. किंमत इतकी असण्याचं कारण मला वाटतं की कंपनी छोटी आहे, आणि त्यांचा फायद्याचा हिस्सा मोठा असावा. कारण सध्या ते फार लहान प्रमाणावर बनवतात. भारतात मास प्रोड्यूस करून वीस हजार रुपयात विकता येईल का? बजाज स्कूटीची किंमत चाळीस हजार+ असते, तेव्हा हे सहज शक्य व्हावं.
अहो आत्ता काय दुष्ट खडूस
अहो आत्ता काय दुष्ट खडूस वगैरे म्हणताहात? या मार्केटमधल्या सुरूवातीच्या रिस्क्स आणि कॉस्ट्स सरकारांनी डोक्यावर घेतल्यानंतर ते मार्केट डेव्हलप होऊन मग त्यात प्रायव्हेट कंपन्या उड्या मारून फायदा कमवतात, असं सिद्ध केल्यानंतरच्यासाठी ही विशेषणं राखून ठेवा.
पाकिस्तानने त्यांच्याच
पाकिस्तानने त्यांच्याच नॉर्थ-वजिरीस्तान भागात हवाई हल्ला करून दहशतवादी नी त्यांचे तळ संपवायची कारवाई करणे याला मोठे महत्त्व आहे.
त्यानिमित्ताने डॉनमधील अग्रलेख
http://timesofindia.indiatime
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Wont-indulge…
हान तेजायला. बाई ऐकत नाय. टॅक्स टेररिझम ऑफ युपीए.
http://www.thestranger.com/se
http://www.thestranger.com/seattle/reports-from-the-front-lines-of-capi…
आज मला अत्यंत आनंद झालेला आहे. बाई पेटलिये एकदम. दे दनादन !!!
मोदींचं इलेक्शन कँपेन
मोदींचं इलेक्शन कँपेन एखाद्या प्रॉजेक्ट मॅनेजमेंटसारखं चालवणारी Citizens for Accountable Governance (CAG) म्हणून संस्था होती. तिच्याविषयीचे काही रोचक लेख -
'इकॉनॉमिस्ट' - A new style of Indian campaign - Cagey (१० फेब्रु.)
इकॉनॉमिक टाइम्स : भविष्य अनिश्चित? (१५ मे)
क्वार्ट्झ - This powerhouse nonprofit just changed campaigning in India forever (१५ जून)
छान लेख आहेत तीनही. एका लेखात
छान लेख आहेत तीनही. एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे या लोकांनी नरेगा सारख्या योजनांमध्ये मदत केली तर बराच उपयोग होइल असं वाटतं.
They hope their message will reach a great many Indians of their own generation, including many who fear that a vote for Mr Modi would be a vote for an unappealing, covert agenda.
ऋषि़केशराव, मेसेज पोचला का नाही? ;)
रोचक बातमीमी दिवसातला
मी दिवसातल्या ऑनलाईन वेळेपैकी बहुतांश वेळ ऐसी अक्षरेवर असतो. फेसबुक मला कोणती अ‍ॅड दाखवतोय बघायला हवं :)
फायरफॉक्स वर "अ‍ॅडब्लॉक प्लस"
फायरफॉक्स वर "अ‍ॅडब्लॉक प्लस" अ‍ॅड ऑन केल्यावर जाहिराती बंद झाल्या. पण त्या आधी मला ही असाच अनुभव आला - एकदा काही गूगलून पाहिले की लगेच दुसर्‍या दिवशी फेसबुक वर त्याची जाहीरात.
फेसबुक आता बंदच करावेसे वाटतंय. परवा "पीपल यू माइट नो" मधे फक्त एकदा मला फोन केलेल्या मेकॅनिक चे चक्क चित्र दिसले. त्याचा माझा "सोशल" संबंध अजिबात नाही; कोणी कॉमन ओळखीचं वगैरे नाही. फक्त त्याचा नंबर फोन वर मी सेव केला. त्यानं अकाउंट मधे दिलेला नंबर, आणि माझी काँटॅक्ट लिस्ट फेसबुकने जुळवून मला हा प्रश्न विचारला! मला त्याचा फोटो बघून दचकायलाच झालं.
तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना...
प्रायव्हसी
फोनवरच्या आणि ब्राऊजरवरच्या कुकीज मधून ही माहिती साठवून ह्या जाहिराती दाखवल्या जातात, पण हे फारच उघड होतं म्हणजे तुम्हालाही थोडी जाण असल्यास कळू शकतं. पण सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्या(उदा. आयडिया, व्होडाफोन वगैरे) तुमचा सगळा डेटा(फोन) पार्स करून डेटाच्या वापराप्रमाणे जाहिराती, सर्व्हिस(रेंज) वगैरे तुमच्या नकळत पुरवतात, अर्थात हे फक्त टिप ऑफ आइसबर्ग आहे, पाण्याखाली प्रचंड प्रकार चालतात. आणि हे सगळ राजरोस चालतं, तुमची प्रायव्हसी वगैरे तेल लावत जाते.
फेसबुक, गूगल सर्च, प्रायव्हसी वगैरे
आजकाल सगळे ब्राउझर्स प्रायव्हेट ब्राउझिंग / इन्कॉग्निटो मोड वगैरे सुविधा पुरवतात. त्याचा योग्य वापर करून तुमचे ब्राउझिंग पॅटर्न किंवा सर्च हिस्टरी ह्या चौकसगिरीपासून लपवता येणं शक्य आहे. जीमेल/फेसबुक वगैरे फक्त अशा मोडमध्येच (वेगळ्या विंडोत) वापरायचं. इतर ब्राउझिंग नेहमीप्रमाणेच करायचं.
गूगलपासून लपा
>> क्रोम इन-कोग्निटो मोडमध्येही चोरगिरी करते असं निरिक्षण आहे.
it seems that if you sign into your Google Account on http://www.google.com while in incognito mode, your subsequent web searches are recorded in your Google Web History.
- स्रोत
ह्यावर एक साधा उपाय करता यावा. नॉर्मल मोडमध्ये क्रोम वापरताना गूगल अकाऊंटमध्ये साईन-इन करायचंच नाही. ते फक्त इन्कॉग्निटो मोडमध्येच करायचं. इन्कॉग्निटो खिडकीतून फक्त जीमेल वगैरे सेवा वापरायच्या; सर्च करायचं नाही. काम झालं की ती खिडकी बंद करून टाकायची.
ह्या पेपरमधे सात नंबरच्या
ह्या पेपरमधे सात नंबरच्या पानावरचे टेबल, प्रायव्हेट ब्राऊजिंग बद्दल अधिक माहिती देते.
मी काल फेसबुकवर गेलो तेव्हा
मी काल फेसबुकवर गेलो तेव्हा मला पुस्तकांच्या साईट्स, बेबी प्रोडक्ट्स यांच्या जाहिराती दिसल्या पण सर्वप्रथम अ‍ॅड एका पॉर्न साईटची होती!
मी गेल्या ६ वर्षाततरी जालावर पॉर्न पाहिल्याचे मला आठवत नाही मग ही अ‍ॅड सर्वप्रथम देण्याचे लॉजिक काय असावे? (हा, मात्र लैंगिक संबंध, वेश्याव्यवसाय आणि त्या कामाचे स्वरूप अश्या विषयांवर 'हिमाल'च्या साईटवरील एका (सेक्स अँड वर्क नावाखाली संकलीत केलेले) आर्काव्ह अंकातले बरेचसे लेख काल वाचले होते, पण तेही गुगलवर सर्च केले नव्हते, थेट हिमालच्या साईटवर गेलो होतो.)
काही संसदीय बातम्या: --
काही संसदीय बातम्या:
-- राज्यसभेच्या बुलेटिन बोर्डानुसार राज्यसभेच्या सभापतींनी श्री प्रभात झा (भाजपा) व श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (काँग्रेस) यांना प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडियाचे सदस्य म्हणून नेमले आहे.
-- यंदा प्रथमच लोकसभेवर निवडून गेलेल्या खासदारांसाठी एक 'ओरिएंटेशन शिबिर' लोकसभेत आयोजित करण्यात आले आहे.
इराक युद्धः अलजझीराच्या मते
इराक युद्धः अलजझीराच्या मते 'सिराक' (सिरीया व इराक मिळून) कडे वाटचाल
बिझ्नेस एरिया
http://www.delhincr.amarujala.com/news/delhi-news-ncr/connaught-place-i…
दिल्लीतला कनॉट प्लेस एरिया जगातला आठवा सर्वात महाग बिझनेस एरिया आहे. नरिमन पॉईंट (पेक्षा बराच भिकार असून) नि बांद्रा कूर्ला काँप्लेक्स पेक्षा कितीतरी पुढे.
http://www.project-syndicate.
http://www.project-syndicate.org/commentary/moral-progress-and-animal-w…
Mahatma Gandhi acutely observed that “the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” To seek to reduce the suffering of those who are completely under one’s domination, and unable to fight back, is truly a mark of a civilized society.
गांधी खरंच असं म्हणाले होते ???
चालायचच
गांधींनी भटक्या कुत्र्यांना मारण्याच्या मोहिमेस विरोध करण्यासही नकार दिला होता.
भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्त करणे हे हिंसात्मक कृत्य असल्याने जैन समाज त्या विरोधात होता.
गांधींची साथ न मिळाल्याने त्यांच्या अहिंसेच्या तत्वावरच जैन समाजाच्या संघटनांनी शंका व्यक्त केली होती.
उदाहरणे शोधाल तशी सापडतील. जितकी सापडतील तितकी अधिक गोंधळात टाकण्याची शक्यता आहे.
रोचक
गांधींनी भटक्या कुत्र्यांना मारण्याच्या मोहिमेस विरोध करण्यासही नकार दिला होता.
भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्त करणे हे हिंसात्मक कृत्य असल्याने जैन समाज त्या विरोधात होता.
गांधींची साथ न मिळाल्याने त्यांच्या अहिंसेच्या तत्वावरच जैन समाजाच्या संघटनांनी शंका व्यक्त केली होती.
याबद्दल अधिक माहिती मिळू शकेल काय? म्हणजे गांधींची यामागील नेमकी कारणमीमांसा वगैरे?
तपशील नाहित
सॉरी.
भटक्या कुत्र्यांना मारण्याच्या मोहिमेत दोन्हीबाजूकडून वाजपेयी ह्यांच्या कारकिर्दीत हाणामार्‍या चालल्या होत्या.
मेनका गांधी ह्यांनी काहीतरी प्रो-प्राणिमित्र वगैरे भूमिका घेतली होती. मुंबैत लहान मोठ्या कामगार वस्त्यांत राहणार्‍या
कामगरांचय कुटुंबांना कुत्र्यांचा फारच त्रास होत असल्याने कॉर्पोरेशनवरील त्यांचा दबाव वाढला. तिकडून मेनकांचा केंद्रातून विरोध.
मग मोठी बातमी-चर्चा झाली.
माध्यमांत बरेच काही छापून आले. तेव्हा कुणीतरी फारसे काहिच न करता सात आठ दशकापूर्वीच्या बातम्या, अवतरणे काढली.
लोकप्रभा मासिकात छापून आणली. त्यात दोनेक पाने तरी गांधींबद्दलचा हा मजकूर असावा.
१९९९ नंतर आणि २००४ पूर्वीची गोष्ट आहे.
मेनका गांधींची भूमिका राबवणे
मेनका गांधींची भूमिका राबवणे खर्चिक असणार. (मुळात प्राण्यांना अधिकार का असावेत ? हा माझा प्रश्न आहे. प्राणी मतदान करीत नाहीत, टॅक्स देत नाहीत, नागरिक मानले जात नाहीत, सैन्यदलात जाऊन fight for the defense of liberty or fight for preservation of peace करीत नाहीत. जंगलात ससा, हरीण, विल्डरबीस्ट, गवा, रानगायी यांना जगण्याचा अधिकार असतो का ????? They do exist and they have the opportunity and option to defend themselves हे मान्य. पण अधिकार ???? Who enforces their "right" to existence ???? Will we not be encroaching/violating the lion's/tiger's right to existence if we attempt to enforce the rabbit's/deer's right to existence/life ?)
साधे सरळ उत्तर
इच्छा वा उत्सुकता नसेल, तर एक सेकंदसुद्धा घालवणे अपरिहार्य नसावे. (शाळेत जे काही शिकवतात, ते वगळल्यास. पण तेथेसुद्धा झोपा काढता येतात - आम्ही इतिहासाचा विषय कसे पास होत गेलो, ते आमच्या शिक्षकांनाच माहीत.)
उलटपक्षी, इच्छा, उत्सुकता किंवा कुतूहल असेल, तर जेवढा हवा तेवढा वेळ देण्यास भारतात कायद्याने बंदी बहुधा नसावी. (निदान अद्याप तरी. इतःपर चांगले दिवस येणार आहेत म्हणतात, तेव्हा यापुढे काय होईल, ते कोणी सांगावे?)
आम्ही आर टी आय फाईल केली असती
आम्ही आर टी आय फाईल केली असती आणि आपण एच आर डी मंत्रालयात अधिकारी असता तर हे उत्तर अचूक होते. पण हा एक अनौपचारिक जालीय संवाद आहे ज्यात आपणांस प्रश्नकास मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. मंजे गब्बर भाऊंनी गांधीजींचा दिलेला वरिजनल कोट/थेरी आम्हाला फार भावली. पण लगेच उलटसुलट चर्चा वाचून हा प्रश्न मनी आला.
एग्झाक्टली. यापुढे सरकार
एग्झाक्टली. यापुढे सरकार विरोध कसा करावा याचं छान उदाहरण मिळालं. गांधिजींच्या मार्गानी केला तर सरकारला तुम्हाला गांभीर्याने घ्यावेच लागतं . आंदोलकांनी हिंसा केल्यास मूळ मागण्या बाजूला राहून हिंसा मूळ मुद्दा बनते. आंदोलकांना मिळणारी सहानूभूती कमी होते. सामान्य जनतेकडून आणि मुख्यत: मिडियाकडून.
@नितिनजी आणि @ अनुपजी, सरकार
@नितिनजी आणि @ अनुपजी,
सरकार काय प्रत्येकच पक्षाच्या (मंजे स्टेकहोल्डरच्या) मताला चिरडायला बसले आहे का? मतदान करून सरकार बदलणे, मतदानच न करणे, बंद पाळणे, सरकारवर बहिष्कार घालणे, मेरिट बेसिस वर सरकारला म्हणणे पटवून देणे, कोर्टात जाऊन सरकारला बेड्या ठोकणे, इ इ अगांधीय अनंत मार्ग आहेत. आणि अण्णांनी काय साधले? शेवटी जे बिल आले ते सरकारला मूळ जसे हवे होते तसेच आहे. अण्णांचा कायदा केराच्या टोपलीत गेला आहे.
आणि मिळालं काय तर केजरीवाल नावाचा हुकुमशहा. सिसोदिया सोडला तर प्रत्येकानेच आआप सोडायची धमकी दिली आहे वा सोडलीच आहे.
http://www.thehindu.com/news/
http://www.thehindu.com/news/national/india-more-open-to-ninspections/a…
स्वागतार्ह निर्णय. एकुणात 'लुक इस्ट' धोरण अधिक जोरात राबवण्याकडे वाटचाल दिसते आहे.
जपानला भारताशी अणुव्यापार करणे अधिक सोपे जाईल.
ब्रिटिश संशोधिकेला भारतात येण्यास मनाई
ब्रिटिश संशोधिकेला भारतात येण्यास मनाई
Though there was no official confirmation about the reason for her being denied entry, Dr. Vera-Sanso has apparently been given to understand that it had something to do with her Gujarat visit. Also, she has been told that she would not be allowed to enter the country for another two years and she should now apply only in April 2016.
भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेकडे -
भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेकडे - पक्षी इमिग्रेशन - अधिक माहिती असते, त्याआधारे देशाला अपायकारक व्यक्तींना देशात प्रवेश नाकारायचे त्यांना स्वातंत्र्य हवे.
त्याच वेळी विजा देताना नसलेली/लक्षात न आलेली अशी कोणती घटना ती व्यक्ती हैदराबादला पोचल्यावर लक्षात आली हे ही समजले पाहिजे.
का विजा महिनाभरापूर्वी (वेगळे सरकार असताना काढला होता)? तसे नसल्यास माझ्या प्रसिद्ध शंकेखोर मनाला बातमीत व्यक्त केलेल्या शंकेवरच शंका येईल.
समलैंगिकतेवरच्या नाटकाची जाहिरात 'सकाळ'नं नाकारली?
नाटकाच्या दर्जाविषयी काही कल्पना नाही, पण निव्वळ जाहिरातीत समलैंगिकतेचा उल्लेख होता म्हणून 'सकाळ'नं ही जाहिरात छापायला नकार दिला असं लेखक-दिग्दर्शकाचं म्हणणं आहे. ते खरं असलं तर निषेधार्ह आहे.
मला वाटते उंच इमारतींसाठी
निराधारांसाठी मला वाटते उंच इमारतींसाठी इंजिनीअरींग सपोर्ट, जागा, पाणी, लिफ्ट आणि स्टील आणि काँक्रीटचा खर्च केवळ शासनाने उचलावा मजूरी आणि भिंती प्लास्टर रंग रंगोटीच्या खर्च टॅक्सपेयर ने देण्याची गरज नाही. मजूरी आणि भिंती प्लास्टर रंग रंगोटीच्या खर्च गरजूंना त्यांच्या त्यांच्या सोईने करू द्यावेत स्वतः मजूरी करा किंवा मजूरीची किंमत भरा असा साधा सोपा मार्ग ठेवावा पैसा कमवाल तेव्हा बांधा.
कामावर जातानाच अन्न मोफतही द्यावयास हरकत नाही कामावरून परतल्यावरच जेवण स्वकमाईतन, हा नियम अधिक योग्य. देशाच्या निर्यातमुल्यावर परिणाम न होता संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किमान वेतन ठरवण्याची मुभा ठेवावी.