हुंडाप्रथा व सर्वोच्च न्यायालयाचा लेटेष्ट निर्णय
१) http://timesofindia.indiatimes.com/india/No-arrests-under-anti-dowry-la…
२) http://indianexpress.com/article/india/india-others/sc-rules-out-automa…
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की (काही/अनेक) स्त्रिया ह्या कायद्याचा दुरुपयोग करतात. तेव्हा नऊ कलमी चेकलिस्ट (अतुल गावंडेंचा विजय असो) पूर्ण केल्याशिवाय व म्याजिस्ट्रेट ची परवानगी घेतल्याशिवाय हुंड्याच्या केस मधे अ‍ॅरेस्ट करायची नाही.
प्रश्न -
१) पण मुळात तो हुंडाविरोधी कायदा सुयोग्य का आहे ? म्हंजे प्रश्न नेमका विचारतो - जर अशी ग्यारंटी असेल की एखाद्या विवाहात व विवाहानंतर कोणताही हिंसाचार / धमकीबाजी / छळ होणार नाही - तर हुंड्याच्या देवाणघेवाणीस सरकारचा आक्षेप काय/का आहे ?
२) ह्या कायद्याचा मूळ उद्देश जर विवाहातील "बाजारास" प्रतिबंध घालणे व त्याद्वारे विवाह संस्थेचे पावित्र्य टिकवणे हा असेल तर - वधूपक्ष व वरपक्ष राजीखुशी ने हुंडा दिला तर त्यात सरकारने मधे पडणे हे पावित्र्यास बाधाकारक का नाही ? विवाह प्रसंगी धनाची देवाणघेवाण ही पावित्र्यास बाधाकारक का व कशी ?
३) जोडप्याचे विवाहोत्तर जीवन सुखी व सुकर व्हावे म्हणून दोन्ही बाजूच्या मातापित्यांनी त्यांना घसघशीत आर्थिक मदत केली तर ते चूक/बेकायदेशीर आहे का ? असल्यास का ? नसल्यास तो हुंडा का व कसा नाही ?
४) ह्या कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यां स्त्रियांसाठी (गुन्हा सिद्ध झाल्यावर) विशेष व कठोर शिक्षेची तरतूद असावी का ?
५) विवाहप्रसंगी एका पक्षाने दुसर्‍या पक्षाला राजीखुशीने धन भेट म्हणून दिले - तर नेमके कोणाच्या व कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन होते.
६) राजीखुशीने व परस्परसंमतीने - हे दोन भिन्न मुद्दे आहेत. राजीखुशीने मधे स्वयंस्फूर्तता व परस्परसंमतीने मधे Contractarianism अभिप्रेत आहे. हुंडाप्रथाविरोधकांना या दोन्हीला विरोध करायचा आहे का ? की यातील एकासच ? व कोणत्या ?
तसे तर प्रत्येक केसमध्ये
तसे तर प्रत्येक केसमध्ये हरलेल्या गटावर शिक्षेची तरतूद हवी म्हणाल!
हो इन जनरल "looser pays" ला माझा पाठिंबा आहे.
दुरुपयोगाचे एक साधे सोपे उदाहरण म्हंजे कसलाही बलप्रयोग्/छळ झालेला नसताना तसा झाला आहे असा बनाव करणे. (नंतर सिद्ध असे होते की असे काही घडलेच नाही.)
हुंडा
हे थोडं अति झालं.
गब्बरभाऊंनी अतिशय अचूक नि व्हॅलिड प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वास्तविक त्यांच्या निरीक्षणशक्तीचं नि आशय मांडण्याच्या पद्धतीचं कौतुक व्हायला हवं.
हुंडाविरोधी कायद्यात 'दबाव' शब्दाला फार महत्त्व आहे. आम्ही दबाव आणला नाही वा वास्तविक कोणीही कुणासही दिलेल्या संपत्तीबद्दल आमचे काही मतच नव्हते हे कसे सिद्ध करणार? झाला बलात्काराचा आरोप, द्या राजीनामा; झाला हुंड्याचा आरोप, जा जेलात अशी स्थिती आहे. दु:खाची बाब अशी ज्यांना व्यवस्थित दबाव देता येतो ते आरामात दबाव देऊन नवरींना नि त्यांच्या घराच्यांना छळत आहेत. याउलट ज्यांना मुलीला 'विल' बनेपर्यंत ताटकळत ठेवायचे नाही, त्यांनी तिचा हिस्सा देता येत नाही, कारण हुंडा देणेही गुन्हा आहे. संपत्ती मुलीला दिली आहे, तिच्या नावावर आहे, इ इ ला अर्थ नाही. अगदी ती काळ इल्लिक्विड असावी असा नियम असला तरी फायदा नाही. तिचे पैसे घरातच आहेत, तर घरातले इतरांचे पैसे खर्चायला नवर्‍याकडचे लोक मो़कळे होतात. समाजाच्या ज्या स्तरात मुलगा म्हणजे + नि मुलगी म्हणजे - मानतात, त्यांच्यावर या कायद्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. फक्त जे लोक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत नि कोणत्याही स्तराला जातात त्यांना मात्र आळा बसला आहे. आता (जे गुन्हा करण्यापासून परावृत्त झाले आहेत ) अशांचा व (जे दबावाचा उत्तम उपयोग करतात) अशांचा व (ज्यांना स्वेच्छेने संपत्ती द्यायची आहे पण देऊ शकत नाहीत) अशांचा रेशो काय असणार? हुंडाबंदीच्या नावाखाली आपण कदाचित स्त्रीयांचा वारसाहक्कच अमान्य करून चालतोय का? संपत्तीची सूत्रे मुले मोठी झाली कि लवकरच मुलीच्या भावाकडे जातात तेव्हा तिने आपला हक्क कसा मागावा? माहेरी M संपत्ती असेल N अपत्ये असतील तर १. M/N इतकी संपत्ती २. माहेरी अपत्ये, जावई, सुना मिळून n जण असतील M/n इतकी संपत्ती प्लस सासरी अपत्ये, जावई, सुना मिळून r जण असतील, संपत्ती S असेल तर, S/r संपत्ती एकट्या स्त्रीला लॉजिकली मिळाली पाहिजे (अ‍ॅट द विल ऑफ द एल्डरली)
आता आमची काळकुरवाळ -
मागच्या पिढीला ज्या उपहासाने व रागाने स्त्रीयांच्या आर्थिक शोषणासाठी पाहिले त्यापेक्षा वाईट उपहासाने नि संतापाने आजच्या तथाकथित अधिकशिक्षित समाजाकडे पुढची पिढी पाहू शकते.
'शिष्यादिच्छेत् पराजयम्' हे
'शिष्यादिच्छेत् पराजयम्' हे त्या जुन्या पिढीनेच सांगितले आहे बरंका!
जुन्याची नुस्ती भलामण करू नये हे त्यात अनुस्यूत आहे. हां आता असले ग्रंथबिंथ वाचून समाजदर्शन घडत नाही१ तो भाग वेगळा. ;)
१ग्रंथांची चीड येणे साहजिक आहे म्हणा-त्यातही विरोधी तत्त्वज्ञान सांगितल्यावर जास्तच ;)
संपत्तीची सूत्रे मुले मोठी
संपत्तीची सूत्रे मुले मोठी झाली कि लवकरच मुलीच्या भावाकडे जातात तेव्हा तिने आपला हक्क कसा मागावा? माहेरी M संपत्ती असेल N अपत्ये असतील तर १. M/N इतकी संपत्ती २. माहेरी अपत्ये, जावई, सुना मिळून n जण असतील M/n इतकी संपत्ती प्लस सासरी अपत्ये, जावई, सुना मिळून r जण असतील, संपत्ती S असेल तर, S/r संपत्ती एकट्या स्त्रीला लॉजिकली मिळाली पाहिजे (अ‍ॅट द विल ऑफ द एल्डरली)
स्वकष्टार्जित मालमत्तेची कुणीही कशी पाहिजे तशी विल्हेवाट लावू शकतो. अपत्यांना त्यात काही बोलायचा हक्क नाही. मात्र वारसाहक्काने आलेल्या संपत्तीबद्दल असे होत नाही. तस्मात 'हक्क कसा मागावा' हा प्रश्न उपस्थित होत नसावासे वाटते. 'अ‍ॅट द विल ऑफ एल्डरलि' हा प्रश्नही तसाच.
काळकुरवाळ हा शब्द आवडला.
मागच्या पिढीला ज्या उपहासाने व रागाने स्त्रीयांच्या आर्थिक शोषणासाठी पाहिले त्यापेक्षा वाईट उपहासाने नि संतापाने आजच्या तथाकथित अधिकशिक्षित समाजाकडे पुढची पिढी पाहू शकते.
सध्याच्या पिढीचा मागच्या पिढीबद्दलचा संताप/उपहास आणि पुढच्या पिढीचा मागच्या पिढीबद्दलचा संताप/उपहास यात ग्रेडेशन ठरवणार कसे? आणि समजा पुढच्या पिढीचा उपहास कसाही असला तरी त्यामुळे मागील पिढी(म्ह. सध्याच्या पिढीमागची पिढी) ही (सध्याची पिढी व्हिलन बनल्याने) आपोआपच संत बनते काय? थोडक्यात, सध्याच्या पिढीच्या मताचे महत्त्वच नाकारले गेले-व्हाईल अ‍ॅट द सेम टाईम पुढील पिढीच्या मताला महत्त्व दिले गेले (तेही विशिष्टप्रमारे अझ्यूम्ड मताला). तर असे करण्याचा बेसिस काय?
हॅविंग सेड ऑल दॅट, सुप्रीम कोर्टानेच कान टोचले हे बरं झालं. नैतर असं कोणी बोललं रे बोललं की त्याला हाडहूड करावयाची चढाओढ लागत असे. पण काय माहिती, सुप्रीम कोर्टही या होलियर दॅन दाउंच्या जजमेंटातून सुटणार नाही. (ते नेमकं अशाच वेळी सापडतं हे रोचक१ आहे खरं.)
१फारेंड सर, स्वारी बर्का. क्लिशे इतक्या लौकर टाळवत नैत.
याउलट ज्यांना मुलीला 'विल'
याउलट ज्यांना मुलीला 'विल' बनेपर्यंत ताटकळत ठेवायचे नाही, त्यांनी तिचा हिस्सा देता येत नाही, कारण हुंडा देणेही गुन्हा आहे.
मुलींनाच का बरे विल बनेपर्यंत ताटकळवायचे नाही? मुलीचे लग्न ही वाटणीची योग्य वेळ असल्यास त्याचवेळी तिच्या अन्य भावंडांनाही त्यांचा त्यांचा भाग दिला जाईल का? की मुलगेच ते.. त्यांनी ताटकळणे स्वाभाविकच. इ इ ?
जेव्हा विल आणि त्यानंतर संबंधितांचा मृत्यू यापैकी एखाद्या इव्हेंटला एकदमच वाटणी का करत नाहीत? मुलगी सासरी जाते तेव्हाच हिशोब संपवण्याची घाई का?
त्यानंतर सर्व मुलगे आईबापांसोबत एकाच घरात एकत्र राहात नसले तर त्याच तत्परतेने त्यांनाही वाटणी मिळेल का? समजा मुलीच्या लग्नावेळी तिला तिचा हिस्सा देऊन टाकला तर तो योग्य आणि न्याय्य असेल का? तिला घराच्या किंमतीतल्या वाट्याची कॅश लग्नात दिली तर नंतर वीसतीस वर्षांनी प्रत्यक्ष घर विकले जाताना जे अ‍ॅप्रिसिएशन मिळेल ते लग्नात दिलेल्या कॅशला मिळणार नाही. त्यावेळी इमानदारीत तिला मार्जिन नेऊन दिले जाईल का?
सासरच्या लोकांची मागणी किंवा अपेक्षा म्हणूनच लग्नात हुंडा दिला जातो हे न मानणे म्हणजे एक मोठे डिनायलच आहे. ज्यांना द्यायचेय ते लग्नानंतरही वेळोवेळी अडीअडचणीला देऊ शकतातच की.. त्यात अगदी तिथल्यातिथे हिशोब मिटवण्याची काय घाई असते?
असो. प्रत्यक्षात काय घडतेय यावर आधारित कायदे बनतात आणि दुरुपयोग होताना दिसला की त्याच्या तपशिलात सुधारणा होतात. पण मुळात गुन्हा होतच नाही आणि स्वखुषीने मुलीला लग्नात धन दिल्याबद्दल तिचे सासरचे प्रामाणिक लोक माहेरच्यांना "हुंडा देण्याच्या" आरोपावरुन अडकवतात, त्यांच्या नोकर्‍या घालवतात असे काही म्हणायचेय का?
संदर्भः
दु:खाची बाब अशी ज्यांना व्यवस्थित दबाव देता येतो ते आरामात दबाव देऊन नवरींना नि त्यांच्या घराच्यांना छळत आहेत. याउलट ज्यांना मुलीला 'विल' बनेपर्यंत ताटकळत ठेवायचे नाही, त्यांनी तिचा हिस्सा देता येत नाही, कारण हुंडा देणेही गुन्हा आहे.
तुमचा प्रतिसाद वाचायला घेताना
तुमचा प्रतिसाद वाचायला घेताना कपाळावर आठ्या होत्या हे आधी कबूल करते. 'हे लिहिणार आता काहीतरी 'क्लोजेटेड सनातनी'छाप आणि वरवर प्रॅक्टिकल वाटणारं काहीतरी!' अशा गृहितकामुळे. वाचताना त्या विरल्या. बराच काळ दाबून ठेवलेली काही लिहायची उबळही शमली. आपल्याला म्हणायचं आहे ते आपल्याला हवं तसंच्या तसं कुणी म्हटलं की पोटातून गार गार वाटतं तसं वाटलं. आभार. :)
हुंडा कायदा -२
अ.
मुलींनाच का बरे विल बनेपर्यंत ताटकळवायचे नाही? मुलीचे लग्न ही वाटणीची योग्य वेळ असल्यास त्याचवेळी तिच्या अन्य भावंडांनाही त्यांचा त्यांचा भाग दिला जाईल का? की मुलगेच ते.. त्यांनी ताटकळणे स्वाभाविकच. इ इ ?
१. विल नसताना, कायद्याचे आजचे व्हर्जन स्त्रीयांना वडिलोपार्जित घर, शेती, इ च्या कस्टडीचा अधिकार देते, मालकीचा नाही. म्हणून पालकांच्या निधनानंतर, इ भाऊ तिला त्रास देऊ शकतात. अगदी हक्कच नाकारू शकतात.
२. अगदी पालकांनी समान वाटणीची विल बनवली, नि ते वारले, तरी कस्ट्डी मुलांकडे असते, ते घर, शेत शेवटपर्यंत लिक्विडेट करत नाहीत. शेवटी मुलींना काहीच मिळत नाही.
आ.
मुलगी सासरी जाते तेव्हाच हिशोब संपवण्याची घाई का?
Custody, title, and possession of assets are very important. Some assets would simply expire, some would be fully deprecited ( after use only by sons.). In this case what point of time shall be considered as reference point for the computation of wealth? Are the sons and daughters supposed to keep an account of family assets from time to time, introduce accouting system to distinguish the inherited assets and assets earned by sons on their own? Ultimately who appoints the person for valuation? Will all parties be happy? Will the final transfer be the same as the one implied by the parent? Look at the complexities of choosing any other point of time!!!
इ.
त्यानंतर सर्व मुलगे आईबापांसोबत एकाच घरात एकत्र राहात नसले तर त्याच तत्परतेने त्यांनाही वाटणी मिळेल का?
ज्याक्षणी व्यक्ति घर कायमचे सोडते त्याक्षणी तिचा वाटा तिला दिला पाहिजे. तिच्या पश्चात तिच्या संपत्तीचे काय होत आहे, तिच्या संपत्तीतून इतरांनी जी अधिकची संपती बनवली त्यातली किती मूळ मालकाची नि किती घामाचा पैसा काही कळत नाही. (उदा.समजा मी एक मुलगी आहे. लग्नाच्या वेळी माझ्या बापाचे एक हॉटेल आहे. लग्नानंतर भावाने नि बापाने मिळून धंदा चालवला नि त्याची चार हॉटेल्स केली. बाप विलमधे म्हणाला माझी संपत्ती मुलाला नि मुलीला समान वाटा. त्याच्या(मॄत्यू)नंतर मी भावाला दोन हॉटेल्स मागितली. भाऊ म्हणेल माझी दोन नि तुझी दोन असे होणार नाही. नंतरच्या तीनमधे माझेच लेबर जास्त आहे. इथे कोर्ट कचेरी इ इ होणार. पण समजा असे निकाल जर मुलींच्या फेवर मधे गेले, नि उद्या समजा त्या पहिल्या हॉटेलवर २ कोटी रुपयेचे कर्ज झाले, तर त्या भावाने लग्नानंतर कितीतरी वर्षांनी ५० लाख बहिणाला मागावेत का? म्हणजे बहिणीला खूप काळाने त्या काळची संपत्ती द्यावी असा पायंडा पडला तर भाऊ बहिणीचे सासर गब्बर असल्यास प्रचंड कर्जे घेऊन मौज करतील.) जेंडरचा संबंधच नाही, If one is not long in the house, settle all matters at the time of departure.
थोडक्यात - When you form a different legal entity, better record, possess, take custody of, etc etc own your assets.
ई.
समजा मुलीच्या लग्नावेळी तिला तिचा हिस्सा देऊन टाकला तर तो योग्य आणि न्याय्य असेल का? तिला घराच्या किंमतीतल्या वाट्याची कॅश लग्नात दिली तर नंतर वीसतीस वर्षांनी प्रत्यक्ष घर विकले जाताना जे अ‍ॅप्रिसिएशन मिळेल ते लग्नात दिलेल्या कॅशला मिळणार नाही. त्यावेळी इमानदारीत तिला मार्जिन नेऊन दिले जाईल का?
These are non-issues. The parent needs to specify
1. The time of valuation
2. The assets
3. The fractions
The intension of parent needs to be clear. An all-acceptable valuation can be always arrived at. शिवाय हे संपत्तीचे विभाजन कसे करावे, इ इ वरचे तांत्रिक प्रश्न आहेत. याचा नि विषयाचा संबंध नाही.(पालकाची सर्व पाल्यांना समान संपत्ती देण्याची इच्छा असणे गरजेचे आहे. आणि सहसा हे जोपर्यंत संपत्ती शुद्ध पालकाची आहे त्याच्या आत आटोपावे. अशी, इ तत्त्वे घालून दिली तर त्रास होणार नाही.)
फ.
सासरच्या लोकांची मागणी किंवा अपेक्षा म्हणूनच लग्नात हुंडा दिला जातो हे न मानणे म्हणजे एक मोठे डिनायलच आहे.
डिनायल नाही हो, याला मी गुन्हेगारी वृत्ती म्हणतोय. आपल्या नसलेल्या संपत्तीला प्राप्त करणे म्हणजे गुन्हा.
ग.
प्रत्यक्षात काय घडतेय यावर आधारित कायदे बनतात आणि दुरुपयोग होताना दिसला की त्याच्या तपशिलात सुधारणा होतात.
हाच मुख्य मुद्दा आहे. ई या मुद्द्यात दम नाही. कारण If one dwelves deep into the territory of valuation, it leads to territory of ethics. हा लेखाचा मुद्दा नाही. सद्य समाजाची उद्दिष्टे नि समस्या काय आहेत नि त्याचे समाधान काय आहे हा मुद्दा आहे.
तर अभिप्रेत आदर्श समाजात काय व्हावे-
१. अपत्यांत पालकांच्या इच्छांप्रमाणे वा कायद्याप्रमाणे संपत्ती वाटणे. हे सहसा लिंगनिरपेक्ष असणे.
२. अपत्यांच्या विवाहांमुळे त्यांच्या संपत्तीच्या हक्कांवर गदा न येणे
३. कोणत्याही (वर वा वधू) पक्षाच्या लोकांवर अन्याय न होणे
४. संपत्तीच्या अधिकारांमुळे लैंगिक विषमता न निर्माण होणे.
५. कायद्याचा गैरवापर न होणे
सध्या कायदा काय म्हणतो-
१. अस्पष्ट वारसा हक्क
२. हुंडाबंदी
जमिनी हकिकत काय आहे-
१. पालक मुलांना वारसा देतात. मुलींना हुंडा देतात. हुंडा नाही तर या ना त्या नावाने काही हिस्सा देतात.
२. क्ष लोक कायदा न जुमानता हुंडा घेऊन गुन्हा करतात
३. हुंडाबळीच्या भितीमुळे य लोक मुलींना वारसा देऊ शकत नाहीत.
४. ज्ञ लोक हुंडा कायद्याचा गैरफायदा घेतात.
५. लोक हुंडा कायद्याने गुन्हा करायचे थांबले आहेत. त्याने क लोकांचा फायदा झाला आहे.
६. किती स्त्रीयांना किती संपत्तीची मालकी आहे याबद्दल टोटल रडारड आहे. 'त्यांचेकडे संपत्ती नाही' असे म्हणता यावे.
इथे म्हणता यावे कि हा कायदा क लोकांना नक्कीच फायद्याचा ठरला आहे. पण एका अशा क्रिमिनल कायद्याने १,२,३,४ अशा चार सिविल जमीनी हकीकतींवर विपरित परिणाम करावा का? तर नये. तो होत आहे हे सत्य आहे. मग कॉस्ट-बेनेफिट अनालिसिस नको? मग कायद्याचे परीक्षण करणे आवश्यक नव्हे काय? गब्बरजी त्यांच्या लेखात अगदी हाच प्रश्न विचारत आहेत. आणि केवळ प्रश्न विचारत आहेत, काही निकाल देत नाहीयेत. सुप्रिम कोर्ट देखिल तेच म्हणत आहे. "सुधारणा होतात" असे म्हणत असताना आपण देखिल तेच म्हणत असावात. असो.
जर अशी ग्यारंटी असेल की
जर अशी ग्यारंटी असेल की एखाद्या विवाहात व विवाहानंतर कोणताही हिंसाचार / धमकीबाजी / छळ होणार नाही - तर हुंड्याच्या देवाणघेवाणीस सरकारचा आक्षेप काय/का आहे ?
चला लॉजिकलीच जाऊया.
अशी ग्यारंटी कायदेशीररित्या घेण्याचा एकच मार्ग म्हणजे काँट्रॅक्ट. "क्ष पार्टीने आम्हास रुपये पंचवीस लाख मात्र द्यावेत आणि त्याबाबत विवाहात व विवाहानंतर कोणताही हिंसाचार / धमकीबाजी / छळ होणार नाही याची आम्ही हमी देतो. असा हिंसाचार, धमकीबाजी, छळ आमचेकडून झाल्यास आणि तसे सिद्ध झाल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी आमची राहील. असा छळ करणे हा एक दंडनीय अपराध आहे याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे म्हणून आजरोजी नशापाणी न करता आम्ही लिहून देतो की.."
समजा असे कंत्राट साईन करुनही छळ , धमकी , बळजबरी झाली तर ती सिद्ध करुन पत्नीने वरील काँट्रॅक्टमधल्या तरतुदीनुसार सासरच्यांना अटक करवावी.
पण पण पण.. आम्ही धमकी देणार नाही, बळजबरी करणार नाही, छळ करणार नाही अशा स्वरुपाची एक्स्प्लिसिट हमी देण्याची कोणत्याही व्यवहारात आवश्यकता आहे? ही किमान गृहीत गोष्ट नाही?
विमा घेताना आपण कंत्राट साईन करतो तेव्हा त्यात "विमा कंपनीने अटी न पाळल्यास मी विमा एजंटाला बदडून काढणार नाही किंवा कंपनीच्या ऑफिसच्या काचा फोडणार नाही" असे कलमही घालून घेतलेले असते का? आणि तसे साईन करुन मग काचा फोडल्यासच शिक्षेला पात्र होणे योग्य का?
पण पण पण.. आम्ही धमकी देणार
पण पण पण.. आम्ही धमकी देणार नाही, बळजबरी करणार नाही, छळ करणार नाही अशा स्वरुपाची एक्स्प्लिसिट हमी देण्याची कोणत्याही व्यवहारात आवश्यकता आहे? ही किमान गृहीत गोष्ट नाही?
तुम्ही अतिशय उचित प्रश्न उपस्थित केलेला आहे व मला तो आवडला कारण तो तुम्ही अचूकपणे मांडलेला आहे व माझ्या मुद्द्याचे समर्थन करतो.
Use of force or threat thereof and violence - हे रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रान्झॅक्शन - प्रतिबंधित आहेत. म्हंजे ह्यांचा वापर हुंडाच काय तर इतर सर्व बाबतीतच दंडनीय आहे. व वापर केला गेला असेल तर ज्या व्यक्तीविरुद्ध तो बलप्रयोग/धमकी/छळ केला जातोय ती तक्रार करेलच. व दोषी व्यक्तीस दंड होईलच. (किमान कारवाई ची प्रक्रिया पाळली जाईलच .... निदान काही केसेस मधे तरी.)
म्हणून च म्हणतो की हुंड्यावर बंदी का ?
Use of force or threat
Use of force or threat thereof and violence - हे रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रान्झॅक्शन - प्रतिबंधित आहेत. म्हंजे ह्यांचा वापर हुंडाच काय तर इतर सर्व बाबतीतच दंडनीय आहे. .... म्हणून च म्हणतो की हुंड्यावर बंदी का ?
हुंड्याच्या मुद्द्यापेक्षा मूळ प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे सर्वसाधारण तत्व मान्य असताना त्याच्या विशिष्ट उदाहरणांसाठी वेगळे नियम का आवश्यक आहेत? 'दुसऱ्याला शारीरिक किंवा आर्थिक हानी पोचवू नये, त्याबद्दल शिक्षा होईल.' असा एकच कायदा का नाही?
याचं कारण प्रत्येक प्रकारच्या कृतीमुळे दरवेळी किती हानी झाली आहे हे मोजणं, आणि अमुक प्रकारची हानी झाली तर किती शिक्षा द्यायची हे ठरवणं सोपं नाही. त्यासाठी वर्गीकरण आवश्यक असतं. आणि वर्गीकरण करायचं झालं तर सध्या कुठच्या प्रकारच्या हानी मोठ्या प्रमाणात होतात त्यांनुसार करणं आवश्यक ठरतं.
co-parcener can demand
co-parcener can demand partition of joint family property.
.
.
.
.
.
As a result, the Act was amended by the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (‘the Amending Act’) which came into force from 9th September 2005. The Amending Act substituted S. 6 of the Act. The provision of S. 6 of the Act, so far as it relates to this article, is quoted below :
"6. Devolution of interest in coparcenary property. — (1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall, —
(a) by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son;
(b) have the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had been a son;
(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that of a son,
and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener :
यातले मिताक्षरा पद्धतीचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. दायभाग पद्धतीत (बंगाल/आसाम) कोपार्सेनर नसतात. म्हणून त्यांच्या मुलींना हा अधिकार नाही (अर्थातच मुलग्यांनाही नाही)
१) पण मुळात तो हुंडाविरोधी
१) पण मुळात तो हुंडाविरोधी कायदा सुयोग्य का आहे ? म्हंजे प्रश्न नेमका विचारतो - जर अशी ग्यारंटी असेल की एखाद्या विवाहात व विवाहानंतर कोणताही हिंसाचार / धमकीबाजी / छळ होणार नाही - तर हुंड्याच्या देवाणघेवाणीस सरकारचा आक्षेप काय/का आहे ?
'हुंडा' घेतला हे दोन्हीपैकी एका पक्षाला निदान सांगावे लागेल, न सांगितल्यास सरकारला त्याबद्दल काहिच आक्षेप नसेल.
२) ह्या कायद्याचा मूळ उद्देश जर विवाहातील "बाजारास" प्रतिबंध घालणे व त्याद्वारे विवाह संस्थेचे पावित्र्य टिकवणे हा असेल तर - वधूपक्ष व वरपक्ष राजीखुशी ने हुंडा दिला तर त्यात सरकारने मधे पडणे हे पावित्र्यास बाधाकारक का नाही ? विवाह प्रसंगी धनाची देवाणघेवाण ही पावित्र्यास बाधाकारक का व कशी ?
बाजार झाला हे सिद्ध केले तर प्रतिबंध घालावा लागेल, अन्यथा देवाणघेवाण घेण्यास सरकारचा काहीच आक्षेप नाही.
३) जोडप्याचे विवाहोत्तर जीवन सुखी व सुकर व्हावे म्हणून दोन्ही बाजूच्या मातापित्यांनी त्यांना घसघशीत आर्थिक मदत केली तर ते चूक/बेकायदेशीर आहे का ? असल्यास का ? नसल्यास तो हुंडा का व कसा नाही ?
तुम्ही मदत आणि हुंड्यात फरक जाणता आहात असे वरील प्रश्नावरुन कळते, त्यामुळे उत्तर त्यातच आहे.
४) ह्या कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यां स्त्रियांसाठी (गुन्हा सिद्ध झाल्यावर) विशेष व कठोर शिक्षेची तरतूद असावी का ?
कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यां प्रत्येकास स्त्रियांसाठी (गुन्हा सिद्ध झाल्यावर) विशेष व कठोर शिक्षेची तरतूद असावी.
हुंडाप्रथा व सर्वोच्च न्यायालयाचा लेटेष्ट निर्णय
या मथळ्यातल्या 'हुंडाप्रथा' या विषयावरच सगळी चर्चा चालली आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाचा लेटेष्ट निर्णय' याबद्दल कोणालाही काही वाटत नाही असे दिसते किंवा त्याच्या विरोधात काहीही लिहिल्यास तो न्यायालयाचा अवमान होईल असे वाटते का? मला स्वतःला हा निर्णय योग्य वाटतो. सबळ पुरावा असल्याशिवाय कोणालाही अरेस्ट करू नयेच. त्याच्यावर केस करू नये असे म्हंटलेले नाही. तो, ती, ते गुन्हेगार असतील तर तसे पुरावेही मिळतील, ते न्यायालयात सिद्ध होतील आणि त्यांना शिक्षाही होईल.
मला एका गोष्टीची काळजी वाटते. अरेस्ट करणे किंवा न करणे याची कारणे द्यायची आहेत. नंतर ती कारणे कोर्टाला पटली नाहीत तर ती देणार्‍याच्या विरुद्ध कारवाई होण्याची शक्यता आहे असे काहीसे मी ऐकले आहे. असे जर असले तर वरिष्ठ न्यायालयाने निकाल फिरवला तर कनिष्ठ न्यायाधीशाला किंवा पोलिस अधिकार्‍याला शिक्षा होऊ शकते का?
सबळ पुरावा असल्याशिवाय
सबळ पुरावा असल्याशिवाय कोणालाही अरेस्ट करू नयेच. त्याच्यावर केस करू नये असे म्हंटलेले नाही. तो, ती, ते गुन्हेगार असतील तर तसे पुरावेही मिळतील, ते न्यायालयात सिद्ध होतील आणि त्यांना शिक्षाही होईल.
हे सुयोग्य आहे.
समस्या ही आहे की पुरुषांनी हे म्हणणे हे "सेल्फ सर्व्हिंग आर्ग्युमेंट" आहे असा एक विचारप्रवाह आहे.
----
असे जर असले तर वरिष्ठ न्यायालयाने निकाल फिरवला तर कनिष्ठ न्यायाधीशाला किंवा पोलिस अधिकार्‍याला शिक्षा होऊ शकते का?
लूजर पेज चा न्याय लावणे ठीक आहे. पण कनिष्ठ न्यायाधीशास/पोलिसास शिक्षा करणे कितपत संयुक्तीक आहे - ह्याबद्दल मला शंका आहे.
ब्राइड प्राइसला मराठीत काय
ब्राइड प्राइसला मराठीत काय म्हणावे www.wikipedia.org/wiki/Bride_price इथली खालील वाक्यं रोचक वाटली.
An evolutionary psychology explanation for dowry and bride price is that bride price is common in polygynous societies which have a relative scarcity of
available women. In monogamous societies where women have little personal wealth dowry is instead common since there is a relative scarcity of wealthy men who can choose from many potential women when marrying.
अवांतर
श्री श्री श्री पॉल कोहेलो यांच्या कोणत्याशा एका पुस्तकात (बहुतेक आल्केमिस्टच) जगात "चोरी" हा एकच गुन्हा आहे व बाकी सारे गुन्हे त्याच गुन्हाचे विविध प्रकार आहेत असे काहिसे मत वाचल्याचे स्मरते.
तेव्हा गब्बर सिंग यांच्या मते एकच चोरी प्रतिबंधक कायदा पुरेसा व्हावा का? असल्यास कसे? नसल्यास का? ;)
सर्वसामान्यपणे चोरी व हल्ला
सर्वसामान्यपणे चोरी व हल्ला (बलप्रयोग्/धमकी) ही दोन मुख्य अंगे आहेत. ज्यांच्यावर कायदा असू शकतो. व तुम्ही म्हणता तसे चोरी हा एकमेव कायदा असू शकतो व हल्याची शक्यता प्रायव्हेट फोर्स च्या वापराद्वारे नाहीशी/कमी केली जाऊ शकते. तुम्ही अनार्को कॅपिटलिझम ची चर्चा छेडलीत. डेव्हिड फ्रिडमन चे एखादे पुस्तक्/व्हिडिओज पहा.
हुंडा कशास म्हणावे हा मुद्दा
हुंडा कशास म्हणावे हा मुद्दा मुळात लक्षात घ्यायला हवा
dowry” means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly— (a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or (b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person, at or before 1[or any time after the marriage]
इथे पालकांनी मुलांना दिलेली मदत हा हुंडा होत नाही. म्हणजे समजा वधुपक्षाने वरपक्षाला काही पैसे/मालमत्ता इत्यादी लग्नाच्या समयी दिले व त्या पैशावर वधुला हक्क नसेल तर तो हुंडा समजला जाईल. मात्र सदर पैसे वधुपक्षाने वधुला दिले किंवा वरपक्षाला दिल्यावर त्याने तीन महिन्यात वधुच्या नावे केले तर त्यास हुंडा म्हटले जात नाही.
दुसरे असे एका पक्षाने दुसर्‍या पक्षाला पैसे देणे हा हुंडा आहे. दोघांनी पैसे काँत्रीब्युट करणे, वधु वरांस देणे हा नाही.
दुसरी गोष्ट आपखुशीने पैसे दिले-घेतले असता अनेकदा सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही (बहुदा हा बहुसंख्या कारणासाठी Non-cognisable ऑफेन्स आहे). काही अपवादात्मक केसेसमध्ये निव्वळ पोलिस रिपोर्ट वा सुओ-मोटोद्वारे कोर्टे त्यात लक्ष घालु शकतात.
नाही. एकतर मुळ कायदा अगदीच लिंगनिरपेक्ष आहे. अशावेळी फक्त स्त्रियांनी तथाकथित दुरूपयोग केल्यास शिक्षा व पुरूषांनी दुरूपयोग केल्यास शिक्षा नाही असे का असावे?
महाराष्ट्रात व भारतातील अनेक भागांत वधुपक्ष हुंडा देतो हे खरे असले तरी कित्येक भागात उलटही आहे.
दुसरे असे की कायद्याचा दुरूपयोग म्हणजे नक्की समजले नाही. ते कसे सिद्ध करावे? तसे तर प्रत्येक केसमध्ये हरलेल्या गटावर शिक्षेची तरतूद हवी म्हणाल!