बसला की नै लेको दणका!

आपल्या प्रतिसादावरून आपण ठाणे खाडी पुलाविषयी म्हणत असावेत असे वाटते. १९६० च्या दशकात मानखुर्द वाशी दरम्यान एक नवा खाडी पूल बांधला गेला आणि त्यामुळे मुंबईहून पनवेलला जाताना पूर्वी ठाणेमार्गे जावे लागे तसे न जाता थेट जाता येऊ लागले. त्यामुळे सुमारे २५ किमी अंतर कमी झाले. त्या पुलावर टोल बसवण्यात आला. तो टोल काही वर्षे चालू होता पण नंतर 'जागरुक नागरिकांनी' न्यायालयामार्फत तो टोल रद्द करून घेतला. पुढे तो पूल मोडकळीस* आला तेव्हा १९८९ मध्ये पुन्हा नवीन पूल बांधण्यात आला व टोल पुन्हा चालू झाला.

नवीन एक्स्प्रेसवे झाला असला तरी तो मुंबईपासून सुरू होत नाही. पनवेलजवळील कळंबोली पर्यंत जुनाच मार्ग वापरला जातो.

त्या खेरीज पनवेल पेण दरम्यान अशाच एका पुलावर आणि मुंबईत आरे कॉलनीतील रस्त्यावर देखील खूप काळापासून टोल लागू आहे.

परंतु अश्या ठिकाणी टोल लावला तर लोक तो द्यायला तयार असतात असे कळल्यावरही इतर रस्त्यांवर टोल लावला जात नव्हता. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीस "टोल स्कॅम" म्हणावे का? हा स्कॅम कदाचित १०-१५ लाख कोटींचा असेल.

पॉइंट इज..... पूर्वी रस्त्याचा खर्च वापरकर्त्यांकडून घेण्याची पॉलिसी नव्हती. अश्या पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या पॉलिसीमुळे अमुक इतके नुकसान झाले (पक्षी-स्कॅम झाला) असे नव्या पॉलिसीने मिळणार्‍या पैशाच्या आधारे म्हणावे का?

२जी स्कॅमचे दोन भाग आहेत.

१. लायसन्स (प्रथम) येईल त्याला या तत्त्वानुसार द्यायची (लिलाव न करता) अशी पॉलिसी होती. पण त्या प्रक्रियेत घोटाळे झाले असे म्हटले जाते. उदा. लायसन्स देण्यासाठी अर्ज स्वीकारायचे नोटिफिकेशन काढल्यावर बहुतेक कंपन्यांना अर्ज करताच येऊ नयेत अश्या रीतीने त्याची मुदत ठेवण्यात आली. म्हणजे ज्यांना आधीच तारीख वेळ ठाऊक आहे त्यांनाच अर्ज करता यावेत. (अर्ज आज दुपारी मिळतील आणि आजच संध्याकाळपर्यंत कागदपत्रांसह दाखल करायचे वगैरे). अधिक माहिती येथे मिळेल. हा स्कॅमच आहे यात शंका नाही. म्हणून १२२ लायसन्स रद्द केली हे ठीक आहे.

२. २०१० मध्ये सरकारने ३जी स्पेक्ट्रम लिलावाद्वारा अ‍ॅलॉट केले. त्यातून सरकारला अपेक्षेपेक्षा (३६००० कोटी) खूप अधिक (६९००० कोटी) प्राप्ती झाली. अधिक माहिती येथे मिळेल. तेव्हा (सरकारबाहेर) अशी चर्चा सुरू झाली की २जी स्पेक्ट्रमही लिलावात विकली असती तर किती पैसा सरकारला मिळाला असता. आणि त्यावरून नोशनल लॉसचे विविध आकडे काढले गेले. कॅगने सर्वात मोठा पावणेदोनलाख कोटीचा आकडा काढला. नंतर बाहेर आलेल्या माहितीनुसार अर्थसचीवांनी लिलावाचा प्रस्ताव ठेवला होता पण सरकारने लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेतल्याने देशाचे पावणेदोन लाख कोटींचे नुकसान झाले असे मिडियात आणि इतरत्रही चर्चिले गेले. परंतु हा काही स्कॅम म्हणता येणार नाही असे माझे मत आहे. सरकारचा (आधीच्या एनडीए सरकारचाही) तो निर्णय होता आणि त्यात योग्य/अयोग्य ठरवण्यासारखे काही नाही. म्हणून रस्त्यावरील टोलचे समांतर उदाहरण मांडले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना मात्र सरकारने ही लायसन्स परत वितरित करताना लिलावाद्वारेच करावीत असे म्हटले आहे. लिलावाद्वारेच द्यावी असे सांगण्यात कोर्टाचे अधिकारातिक्रमण आहे असे मला वाटते.