भारतातल्या नेट न्यूट्रॅलिटीला धोका?
निकषाप्रमाणे
आकारानुसार नाही अधिकतम वाहनक्षमतेनुसार बदलतो.
युजरही किती विदा वापरतोय किंवा किती वेळ नेटवर्क वापरतोय त्या नुसार टोल भरतच असतो. त्याला हरकत इल्ले!
एका उद्योगक्षेत्रासाठी वाहनक्षमता हा योग्य निकष झाला. दुसऱ्या उद्योगक्षेत्रासाठी दुसरा योग्य निकष वापरला तर काय हरकत आहे.
निकष ठरवताना उत्पादाका/सेवादत्या प्रमाणेच ग्राहकाचा हि विचार हवा
इथे तुलनाच करायची झाली तर नेट जोडणीची तुलना करायची झाल्यास विजेची जोडणी हे सर्वात जवळचे उदाहरण आहे.
TRAI प्रमाणेच तिथे वीज नियामक आयोग आहे जो ग्राहकांची बाजू विचारात घेतो. घरगुती आणि व्यावसायिक जोडण्याचे दर वेगळे असतातच . एकदा घरगुती जोडणी घेतली घरात विजेचा वापर कोणत्या कारणासाठी होतो त्यावर वीज पुरवठादार वेगळा भर टाकू शकत नाहीत . जर वापर जास्त असेल तर बिल आपोआपच जास्त येईल . तसेच घरगुती नेत जोडणी घेतल्यावर कुठली साईट वापरतो यावर पुरवठादाराला जादा भार लावता येवू नये . त्याचा वापर जास्त असेल तर कंपनीला नेट pack मधून उत्त्पन्न मिळेलच कि
थेटपणे नाही परंतु अप्रत्यक्षरीत्या होते
विजेच्या जोडणीचे उदाहरण घेतले तर तिथेही न्यूट्रॅलिटीचा भंग थेटपणे नाही परंतु अप्रत्यक्षरीत्या होतो. महाराष्ट्र इले. बोर्डाने कंझंप्शनचे स्लॅब्स ठरवले आहेत. माफक वीज-वापराच्या वस्तू (फॅन, दिवे इ.), मध्यम वीज-वापराच्या वस्तू (रेफ्रिजरेटर, टीवी), जास्त वीज-वापराच्या वस्तू (हीटर-गीझर, इस्त्री, एसी) याच्या वापराच्या प्रमाणानुसार तुमचे महिन्याचे किती युनिट्स खर्च होतात याच्या अंदाजावरुन ह्या स्लॅबची रचना केल्यासारखी दिसते. कितीही वीज वापरा. जितकी वापराल तसा दर पडेल असे सरळसोट सूत्र इथेही नाही. विजेचा जास्त वापर करणारे लोक हे महागाच्या वस्तू (एसी-गीझर) वापरतात हे अध्याहृत पकडून त्या वस्तूंच्या वापरासाठी अप्रत्यक्षपणे जास्त दर लावला जातो.
कंपनी
कंपनी हे केवळ एक लेबल झाले. 'गीझरला जास्त दर' म्हणजे जास्त प्रॉफिटेबल नसलेल्या गोष्टींच्या वापराला प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा तो वापर करण्यास डिसकरेज करण्यासाठी लावलेला प्रीमियम आहे. तेच तत्त्व इंटरनेटमध्ये लावता येईल. फेसबुक-स्काईपचा वापर हा कमी प्रॉफिटेबल असल्याने त्याचा वापर कमी करण्यासाठी आयएसपी प्रीमियम लावत आहेत. फेसबुक-स्काईपसारख्या कंपन्या प्रॉफिट शेअरिंग करुन आयएसपीचा तोटा भरुन काढण्यास मदत करु शकतात. अमेरिकेत नेटफ्लिक्ससारख्या कंपन्या तसे करत आहेत.
इथे तुम्ही या या ब्रँडची कार
इथे तुम्ही या या ब्रँडची कार वापरत असाल तर कमी टोल वा टोल नाहीच, तशाच फक्त वेगळ्या ब्रँडच्या कारला मात्र टोल. असे असेल तर मार्केटमध्ये फेअर काँपिटिशन होईल काय?
फुकट टोलवाले ब्रँडस मिळत असताना त्या टोलचा भुर्दंड पडणार्‍या ब्रँडची कार कोण मूर्ख लोक घेत राहतील.. ? आणि कोणता कार उद्योजक आपल्या ब्रँडला मात्र टोल लागतो आणि इतरांच्या ब्रँडच्या कार फुकट सोडल्या जातात यावर खूष होऊन बिनबोभाट व्यवसाय चालवत राहील?
कार घ्यायचीच असेल तर गुमान पद्मिनी किंवा अ‍ॅम्बेसीडरच घ्यावी लागेल अशा प्रकारच्या काळात हे सर्व ठीक होतं.
फुकट टोलवाले ब्रँडस मिळत
फुकट टोलवाले ब्रँडस मिळत असताना त्या टोलचा भुर्दंड पडणार्‍या ब्रँडची कार कोण मूर्ख लोक घेत राहतील.. ? आणि कोणता कार उद्योजक आपल्या ब्रँडला मात्र टोल लागतो आणि इतरांच्या ब्रँडच्या कार फुकट सोडल्या जातात यावर खूष होऊन बिनबोभाट व्यवसाय चालवत राहील?
अगदी सहमत आहे. म्हणून तर अशा गोष्टींमुळे काँपिटिशन फेअर रहाणार नाही असे म्हणतो आहे.
जर बिंग फुकट आहे गुगलला पैसे पडताहेत तर लोक बिंग वापरू लागतील. गुगलसारखा मोठा मासा दुसर्‍या एखाद्या कंपनीला पकडेल व त्याच्या नेटवर्कवर सर्विक फ्री मिळवेल. मात्र मला गुगल त्याच किंमतीत घ्यायचंय तर नेटवर्क बदलावं लागेल.
थोडक्यात तुमची कार कोणत्या ब्रँडची आहे त्या नुसार तुमचा कोणता रस्ता ते ठरेल.
हेच राजकीय विचारधारेला लावले तर तुमचे नेटवर्क कोणते त्यानुसार तुम्हाला कोणत्या पक्षाबद्दल चांगल्या व कोणत्या पक्षाबद्दल वाईट बातम्या सहज उपलब्ध होतीत ते ठरेल!
तसेच असते
हेच राजकीय विचारधारेला लावले तर तुमचे नेटवर्क कोणते त्यानुसार तुम्हाला कोणत्या पक्षाबद्दल चांगल्या व कोणत्या पक्षाबद्दल वाईट बातम्या सहज उपलब्ध होतीत ते ठरेल!
सन टीवी आणि जया टीवी या केबल कंपन्यांच्या वादाबाबत वाचल्यास ही नवी गोष्ट नाही हे कळेल. केबल कंपनी ही 'न्यूट्रल' असावी का?
मुद्दा दराबाबत नाही
आदर्श व्यवस्थेत सगळेच न्यूट्रल असावे अशी अपेक्षा करता येईल. केबलचे उदाहरण दराबाबत नसून खालील मुद्द्याबाबत होते.
हेच राजकीय विचारधारेला लावले तर तुमचे नेटवर्क कोणते त्यानुसार तुम्हाला कोणत्या पक्षाबद्दल चांगल्या व कोणत्या पक्षाबद्दल वाईट बातम्या सहज उपलब्ध होतीत ते ठरेल!
सनटीवीचे उदाहरण पाहिले तर हे तर आधीच होतंय. हे अयोग्य आहे हे कसे ठरवले ? लोक सामना का विकत घेतात? किंवा लोकसत्ताच का घेतात? यांच्या किमती 'पेपर' या लेबलखाली सारख्याच न्यूट्रल असाव्यात काय?
केबल कंपनी न्युटल असावी का
केबल कंपनी न्युटल असावी का ?
होय असावी. च्यानलचे दर च्यानल वाल्यांनी ठरवावेत केबल कंपनीने नाहीत.
ऋ, च्यानल पेक्षा वेबसाईट हा शब्द जास्त उचित. वेबसाईट चे काही युजर्स टेक्स्ट सर्फिंग करतात व काही युजर्स हे व्हिडिओ सर्फिंग करतात अशी परिस्थिती असेल तर ?? 20% users put 80% of the load on the pipes - अशी स्थिती असेल तर ?
व्हिडिओ सर्फींग करणारे सुद्धा सगळे समान प्रमाणावर युज करीत नाहीत. काही जण खूप जास्त युज करतात व त्यामुळे इतरांच्या सर्फिंग वर निगेटिव्ह परिणाम होतो. कारण पाईप ची क्षमता एकच असते. व in order to make these heavy users ration their use - केबल कंपनी (जी पाईप ची मालक आहे) ला न्युट्रल न राहणे गरजेचे आहे. व म्हणून केबल कंपनीने डिफ्रन्शियल चार्ज करणे सुयोग्य.
इथे तुम्ही या या ब्रँडची कार
इथे तुम्ही या या ब्रँडची कार वापरत असाल तर कमी टोल वा टोल नाहीच, तशाच फक्त वेगळ्या ब्रँडच्या कारला मात्र टोल. असे असेल तर मार्केटमध्ये फेअर काँपिटिशन होईल काय?
हा प्रश्नच मुळात अनफेअर आहे.
श्रीमंतांच्या वस्तू चैनीच्या वस्तू म्हणून त्यांवर जास्त टॅक्स असतो की.
पाईप्स कोणाच्या मालकीच्या आहेत ??? त्यांना त्यांच्या प्रॉपर्टीवर हवा तो रेट लावायचे स्वातंत्र्य का नसावे ? बार्गेनिंग पॉवर ला अनुसरून रेट्स नसतील तर बार्गेनिंग पॉवर निर्माण करण्यास बिझनेसेस का यत्न करतील ???? पाईप्स लावण्यापूर्वी हे नेट न्युट्रॅलिटीचे उच्च विचार (सरकारने) का सांगितले नाहीत ??? लावून झाल्यावर चेंज ऑफ हार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट का ????
काँपीटीशन ही कधीही फेअर नसते. न कधी नव्हती न कधी नसेल.
कोणत्या मार्केट मधे काँपीटीशन आज फेअर आहे हे सांग.
+१
शिवाय अगदी कालपर्यंत फेसबुक प्याक २० रुपये वगैरे विकला जात असे. (मला आधी फेसप्याकचा प्रकार आहे असे वाटायचे). किंवा व्हॉट्सअॅप प्याक ५० रुपये. हे प्याक स्वस्त असल्याने कुणाला न्यूट्रलिटीची पडली नव्हती. आता दर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने हा नैतिक मुद्दा उपस्थित केला जातोय की काय याची शंका आली.
केवळ फेसबुक-व्हॉट्सॅपच्या वापरामुळे कंपन्यांचा रेवेन्यू कमी होत असेल तर
१. कंपन्यांना रेवेन्यू वाढवण्याचे दुसरे उपाय शोधावे लागणारच
२. सर्वांचेच दर वाढवावेत (न्यूट्रल) किंवा फक्त या विवक्षित वापरकर्त्यांचेच दर वाढवावेत (टारगेटेड) असे दोन पर्याय आहेत. नेट वापरणाऱ्या पण फेसबुक-व्हॉट्सॅपमध्ये काडीचा रस नसणाऱअयांनी न्यूट्रलिटीच्या नावाखाली हा इतरांच्या फेसबुक-व्हॉट्सॅपचा वापर सबसिडाईज कशासाठी करावा?
हे चिंताजनक आहे. समजा माझे
हे चिंताजनक आहे.
समजा माझे व्होडाफोन वा एअरटेलचे नेटवर्क आहे तेव्हा मला या या साईट्स स्वस्तात वा फुकटात अ‍ॅक्सेस करता येतील, तर मी नेहमी वापरतो त्यांपैकी "या या आणि या" साईट्सना मात्र जबर पैसे पडतील! म्हंजे मग यातून सरकार आपल्याला धार्जिणा मिडीया (च्यानेले, वर्तमानपत्रे इत्यादी) च्या वेबसाईट फुकट आणि विरोधी मत देणार्‍या मिडीयाच्या वेबसाइटवर जबर पैसे लाऊ शकेल! बापरे!
दुरुस्ती
यातून सरकार आपल्याला धार्जिणा मिडीया (च्यानेले, वर्तमानपत्रे इत्यादी) च्या वेबसाईट फुकट आणि विरोधी मत देणार्‍या मिडीयाच्या वेबसाइटवर जबर पैसे लाऊ शकेल
ह्यात सरकार ह्या शब्दाऐवजी "मोदी सरकार" ही संज्ञा वापरायला हवी ना ? ;)
.
.
यू नो, शेजवलकरांचं इतिहासविषयक लिखाण, पेशवे-मराठे शब्दयोजना....
एकतर इंटरनेट वापरण्याचा आणि
एकतर इंटरनेट वापरण्याचा आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या सायटी स्वस्तात बघण्याचा हक्क हा काही मुलभुत हक्क नाही. एखाद्या सायटीची खूपच आवड असेल तर पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी, त्यात चुक काही नाही.
यातून सरकार आपल्याला धार्जिणा मिडीया (च्यानेले, वर्तमानपत्रे इत्यादी) च्या वेबसाईट फुकट आणि विरोधी मत देणार्‍या मिडीयाच्या वेबसाइटवर जबर पैसे लाऊ शकेल!
कोणाला कीती पैसे लावायचे ते काम टेलीकॉम कंपन्यांचे आहे, सरकार त्यात काही करु शकणार नाही. मार्केट फोर्सेस सर्व काही बरोबर संतुलित करतील, काळजी नसावी.
चालेल की. खर्चच ना तो पण एक..
चालेल की. खर्चच ना तो पण एक.. आत्तापेक्षा वेगळं नवीन काय?
ऑ!चालेल?
एखाद्या सरकारविरूद्ध/पक्षा विरुद्ध मत वाचायला पैसे द्यावे लागावेत - त्यामुळे अनेकांपासून एक बाजुच उजेडात न येणे हे चालेल?
हे म्हणजे उद्या सोनिया गांधींची मुलाखत फुकटात उपलब्ध पण मोदींची मुलाखत त्याच नेटवर्कवरून बघायला ५००रू काढा म्हणण्यासारखं झालं. मला ते "फेअर" वाटत नाही.
त्यामुळे मला तरी हे राजकीय प्रपोगांडा निर्माण करायला पोषक असे हत्यार वाटते. ते चालेल असे मत असेल तर पुढे काय बोलणार! असहमती व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त नाईलाज आहे
उलट त्यांचा निवडणूक खर्च
उलट त्यांचा निवडणूक खर्च वाढला तर चांगलंच असं मी म्हणतोय. मोठ्यामोठ्या कॉर्पोरेट्सना ते काही काळा पैसा बॅगांमधून भरुन असल्या कामांसाठी देणार नाहीत. तो पांढरा पैसाच असेल आणि तो निवडणूक खर्चात दिसेलच.
एखाद्या सरकारविरूद्ध/पक्षा विरुद्ध मत वाचायला पैसे द्यावे लागावेत - त्यामुळे अनेकांपासून एक बाजुच उजेडात न येणे हे चालेल?
हे म्हणजे उद्या सोनिया गांधींची मुलाखत फुकटात उपलब्ध पण मोदींची मुलाखत त्याच नेटवर्कवरून बघायला ५००रू काढा म्हणण्यासारखं झालं. मला ते "फेअर" वाटत नाही.
हे ५०० कोणीतरी पूर्ण केल्याशिवाय कोणती कंपनी कशाला धंदा चालवेल? असे परपेच्युअली नाही चालू शकत धंद्याचं गणित. समोरच्या पक्षाची मुलाखत ५०० रुपयांत बघा असं म्हटलं तर कोणीच ते बघणार नाही. कोणती कंपनी असा आतबट्ट्याचा धंदा करेल ?
अ पक्षाचा कार्यक्रम फुकट बघू द्या - रेव्हेन्यू बुडल्याने नुकसान
ब पक्षाचा कार्यक्रम अवास्तव चार्जेस लावून ठेवा- कोणीच न बघितल्याने नुकसान
.. एका वेळेची टेबलाखालची देवाणघेवाण वेगळी आणि अशा पद्धतीने पूर्णवेळ कपट करत राहणे वेगळे. ते शक्य नाही. शेवटी लॉग टर्म बिझनेस टर्म्समधे काय किती दरात बघायचे हे लोक ठरवतात. सरकार किंवा फॉर दॅट मॅटर टेलिकॉम कंपन्याही नव्हे.
आणि लोक /राजकीय पक्ष काय येडे आहेत का? एक बाजू ऐकत बसायला.. यांचे नेहमी सर्वत्र फुकट आणि नेमके अमुक पक्षाचे भाषण असेल तिथे दसपट भाव.. आणि कोणालाच काही काळंबेरं दिसणार नाही?
पक्षाचा कार्यक्रम फुकट बघू
पक्षाचा कार्यक्रम फुकट बघू द्या - रेव्हेन्यू बुडल्याने नुकसान
टेलिकॉम कंपन्यांचे कसे नुकसान. तो पैसा एखाद्या पक्षाने त्यांना दिलाय ना.
उदा. अ नावाच्या टेलिकॉम कंपनीला ब नावाचा राजकीय पक्ष पैसे देणार, त्या बदल्यात विरोधकांच्या धार्जिण्या न्यूज च्यानेलांच्या वेबसाईट्स, वेबकास्ट इत्यादींवर चार्ज बसणार.
त्या लेखात म्हटलेय तसे. रिलायन्सच्या एका प्याकेजमध्ये बिंग वापरले तर फुकट आहे. गुगल वापरले तर चार्ज आहे. तेव्हा हे काल्पनिक मॉडेल नाही, प्रत्यक्षात कंपन्या राबावताहेत.
आता हे बिंग नी गुगलपुरतं असलेले उद्या राजकीय प्रतलावर वापरले जाणे का शक्य नाही?
टेलिकॉम कंपन्यांचे कसे
टेलिकॉम कंपन्यांचे कसे नुकसान. तो पैसा एखाद्या पक्षाने त्यांना दिलाय ना.
एकतर पैसा दिलाय (भरपाई) किंवा दमबाजीने आपल्या बाजूने फुकट दाखवण्यास भाग पाडलेय अशा दोन केसेस होऊ शकतात. फर्स्ट केसमधे बेस्टच आहे. पक्ष काही काळ्या पैशाच्या रुपात कंपनीला पेमेंट करु शकणार नाही. फेवर्स देऊन आपले कार्यक्रम फुकट करणे किंवा दमबाजीने नुकसान सोसायला लावून फुकट दाखवायला लावणे हे दोन्ही मार्ग पुन्हापुन्हा चालण्यासारखे नाहीत. अशी कंपनी बंदच पडेल किंवा नव्याने निघणारच नाही. कोणत्याही बिझनेसच्या जीवनात राजकीय पक्षांना खूष ठेवणं हा एक सोयीचा अजेंडा असतो. तो एक ऑपरेशनचा भाग असतो. पण तेच निव्वळ अंतिम ध्येय नसतं. धंदा पब्लिकवरच चालतो शेवटी.
यात एक विसरतोय आपण की एकच टेलिकॉम कंपनी आहे का? आणि शुद्ध मोगलाईचं राज्य आहे का? सर्व टेलिकॉम कंपन्या आणि सर्व मीडियांना एकच एक सरकार /पक्ष पैशाने ताब्यात ठेवू शकेल का?
एका कंपनीला "क्ष" पक्षाकडून प्याकेज कंत्राट मिळालं की प्रतिपक्ष "य" कडे दुसरी कंपनी येईलच की पळत पळत ऑफर घेऊन.. साधा व्यापार आहे हा. :)
यात एक विसरतोय आपण की एकच
यात एक विसरतोय आपण की एकच टेलिकॉम कंपनी आहे का?
एका व्यक्तीकडे एका मोबाईलवर साधारणतः एकच टेलिकॉम कंपनी असते.
मुळात वेगवेगळ्या प्रकारची मते मला स्वस्तात/फुकटात/सारख्याच किंमतीत वाचायला मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या कंपन्यांची मी कनेक्शन्स घ्यायची?
सर्व टेलिकॉम कंपन्या आणि सर्व मीडियांना एकच एक सरकार /पक्ष पैशाने ताब्यात ठेवू शकेल का?
इतरांना थेट रोखु शकणार नाही पण कोणत्याही धार्जिण्या कंपनीला सरकार कसे प्रमोट करू शकते हे भारतातच अनेकदा दिसले आहे. याबद्दल शंका का यावी?
आणि शुद्ध मोगलाईचं राज्य आहे का?
सध्या तरी नाही पण मी म्हणतोय तसे झाले तर यावे वर्णन मोगलाई असेच करावे लागेल ना? त्यावेळी उशीर झाला असेल कदाचित. त्यापेक्षा वेळीच विरोध केलेला काय वाईट?
भारतात पैसे फेकु शकणारे अनेक
भारतात पैसे फेकु शकणारे अनेक पक्ष आहेत आणि रहाणार आहेत. त्यामुळे पैसे घेउन टेलिकॉम कंपन्या विकत घ्यायच्या असतील तर सर्वच पक्ष घेतील.
ॠ - तुम्ही भारतीय मतदारांना फारच भोळे भाबडे समजता आहात. पैश्याचा आणि सत्तेचा प्रचंड प्रभाव असताना पण बर्‍याच वेळेला सरकारे निवडणुकीत बदलली गेली आहेत.
तसेच राजकीय पक्षांना फडतुस पत्रकार/सायटी वगैरे विकत घेण्यापेक्षा गल्ली आणि गावगुंड विकत घेउन मतदानाची तजवीज करणे सहज शक्य आहे.
तसेच राजकीय पक्षांना फडतुस
तसेच राजकीय पक्षांना फडतुस पत्रकार/सायटी वगैरे विकत घेण्यापेक्षा गल्ली आणि गावगुंड विकत घेउन मतदानाची तजवीज करणे सहज शक्य आहे.
ओ मावशी, वय झालंय तुमचं बहुधा! काळ बदललाय आता. (तुमच्या ह्यांच्या वेळसारखं नाही राहिलं ;) )
आताच्या काळात सोशल मिडीया काय घडवू-बिघडवू शकतो ते भारतात- जगात दाखवून द्यायला अनेक उदाहरणे आहेत.
मनीपॉवरचे राज्य नक्की कुठल्या
मनीपॉवरचे राज्य नक्की कुठल्या देशात नाही? भारतात इतरांपेक्षा काही वेगळे चालू आहे काय?
नेमके.
अमेरिकेत तर सुप्रीम कोर्टाने याबाजूने निर्वाळा पण दिलेला आहे.
एकतर इंटरनेट वापरण्याचा आणि
एकतर इंटरनेट वापरण्याचा आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या सायटी स्वस्तात बघण्याचा हक्क हा काही मुलभुत हक्क नाही. एखाद्या सायटीची खूपच आवड असेल तर पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी, त्यात चुक काही नाही.
एखाद्या साईटची खूप आवड आहे म्हणून ती बघण्यासाठी जास्त पैसे मोजण्याची तयारी ठेवणे ठीक आहे पण हा पैसा घेण्याचा हक्क साईट चालवणार्‍या कंपनीला नाही का? साईट चालवणारी कंपनी साईट फुकट देत असताना ईंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडरने जास्त पैसे का वसूलावेत?
तुम्ही ऐसी वर जास्त वेळा येता म्हणून ऐसी वरच्या वावरासाठी जास्त पैसे आणि फेसबुकावर कमी जाता म्हणून ते स्वस्त असे चालेल का?
कंपनीला कसाकाय?
या मुद्द्याची दुसरी बाजूही आहेच की. आयएसपीने दिलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून स्वतःची काडीइतक्या लांबीचीही वायर नसणाऱ्या फेसबुक, ट्विटर सारख्या कंपन्या अब्जावधी रुपये कमावतातच की.
व्यावसायिक वापरासाठी पाण्याच्या दर आणि घरगुती वापरासाठी पाण्याचा दर यातही फरक असतो. आता व्यावसायिक वापरासाठी जास्त दराने पाणी विकले म्हणून त्या व्यवसायाने तो पाणीदर वसूल करावा हा तर्क अजब आहे.
हम्म
मूळ मुद्दा या कंपन्या काडीची गुंतवणूक करत नाहीत असा नाहीये. फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, स्काईप, किंवा व्हॉट्सअॅप सारख्या कंपन्यांनी कम्युनिकेशन कंपन्यांचे ट्रॅडिशनल रेवेन्यू मॉडेल (मेसेजिंग, कॉलिंग, केबलटीवी) वगैरे डिसरप्ट केले आहे. आयएसपी कंपन्यांना जिवंत राहण्यासाठी रेवेन्यू मॉडेल बदलणे आवश्यकच आहे. तिथे नेट न्यूट्रॅलिटी आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दाच काढणे चुकीचे आहे.
कम्युनिकेशन कंपन्यांनी दिलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरुन त्यांच्याच सेवांना स्पर्धात्मक सेवा द्यायच्या आणि प्रतिपक्षाने त्यांच्या स्ट्रॅटेजीत मात्र काहीही बदल करायचा नाही ही अपेक्षा ठेवणे समर्थनीय वाटत नाही.
नव्या टेक कंपन्याही धुतल्या तांदळासारख्या नाहीत. स्वतः गूगलचे उदाहरण घ्या. फायदे मिळवण्यासाठी जाहिराती देणाऱ्यांच्या लिंका वर दाखवणे किंवा इमेल स्कॅन करुन जाहिराती दाखवणे हे न्यूट्रॅलिटीच्या कुठल्या तत्त्वात बसते?
तिथे नेट न्यूट्रॅलिटी आणि
तिथे नेट न्यूट्रॅलिटी आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दाच काढणे चुकीचे आहे.
अरे आपरे! हे नाही कळले.
का चुकीचे आहे?
जर या गोष्टींवर मुद्दाम/साईड इफेक्ट म्हणून परिणाम होत असेल वा घडवून आणला जात असेल तर त्यावर बोलणे बरोबच नाही तर आवश्यकही आहे.
हा रेवेन्यु मॉडेलपुरता बदल नसून याचे दूरगामी सामाजिक, राजकीय दुष्परीणाम समोर दिसत असताना ते मुद्दे काढणे चुकीचे आहे असे अजिबात वाटत नाही.
---
आर्थिक परिणाम तर आहेतच पण ते स्पष्ट आहेत व ते या कंपन्यांचे तरी मुख्य मोटिव्ह असावे - मात्र या दुरूस्ती मागचे सरकारचे मोटिव्ह समजले नाही.
---
भारत हा शुद्ध भांडवलशाही तत्त्वांवर चालणारा देश (अजून तरी) नाही!
एखाद्या साईटची खूप आवड आहे
एखाद्या साईटची खूप आवड आहे म्हणून ती बघण्यासाठी जास्त पैसे मोजण्याची तयारी ठेवणे ठीक आहे पण हा पैसा घेण्याचा हक्क साईट चालवणार्‍या कंपनीला नाही का? साईट चालवणारी कंपनी साईट फुकट देत असताना ईंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडरने जास्त पैसे का वसूलावेत?
ईंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडरने जास्त पैसे वसूलावेत कारण त्याच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर आहे म्हणून. बस्स. दुसरे काहीही नाही.
याकरताच "ग्राहक-मंच" हवा जो
याकरताच "ग्राहक-मंच" हवा जो जागरुक हवा. मी तर म्हणते ग्राहक मंचाने न्युट्रॅलिटी-प्रो कंपन्यांकडून (गुगल, फेसबुक) पैसे घेऊन, हा मुद्दा (नेट न्युट्रॅलिटीचा) उचलून धरावा.
____
खरं तर अतिशय कमी स्पर्धेमुळे कॉमकास्ट , व्हेरीझॉन वगैरे कंपन्या अ‍ॅलरेडी माजल्यात. त्यात आता डोक्यावर चढून नाचणार तर?
फोनवर बोलल्याप्रमाणे ....
फोनवर बोलल्याप्रमाणे .... त्यांना कै तुमच्या डोक्यावर नाचायचा छंद नैय्य्ये काही. त्या तुम्हास त्यांची बार्गेनिंग पॉवरचे सिग्नलिंग करीत असतात. नंतर प्राईस वाढवतात. झालं. प्राईस वाढवली की इतर उद्योजकांना संदेश जातो. व त्यातूनच नवीन उद्योजक निर्माण होतात. A Price Is a (information) Signal Wrapped up in an Incentive.
(हे abstract/theoretical वाटते. थेट, क्लिअर, सुस्पष्ट नाही हे माहीती आहे मला. पण - Price system is the most pervasive information system that mankind has stumbled upon. )
या लेखात म्हटले आहे की
या लेखात म्हटले आहे की अमेरिकन सरकार नेट न्युट्रॅलिटीला अनेकदा जपण्याच्या बाजूने असते. ते का?
त्याची कारणे कोणी देऊ शकल्यास येथील चर्चेला अधिक योग्य दिशा मिळेल.
===
माझ्या डोक्यात याचा उपयोग राजकीय दुराचारासाठी होईल असे आले. पण अमेरिकन सरकारसाठी इतर कोणता अँगल (आर्थिक?) या बाबतील न्युट्रॅलिटी जपण्याकडे कल वाढवण्यास कारणीभूत आहे?
का तेथील लोकांचा न्युट्रॅलिटीच्या बाजूने दबाव खूप असल्याने इच्छा असूनही सरकार मजबूर आहे.
थोडं गूगल कराल तर...
>> मग अमेरिकन सरकारही प्रो न्यूट्रॅलिटी नसावे असे म्हणायला जागा आहे असे वाटते.
गूगल केल्यावर लगेच हे मिळालं. सरकारचं मत त्यात स्पष्ट आहे -
On January 14, 2012, the Obama administration responded to a petition against the bill, stating that while it would not support legislation with provisions that could lead to Internet censorship, squelching of innovation, or reduced Internet security, it encouraged "all sides to work together to pass sound legislation this year that provides prosecutors and rights holders new legal tools to combat online piracy originating beyond U.S. borders while staying true to the principles outlined above in this response." More than 100,000 people petitioned the White House in protest. Three officials from the Obama administration articulated the White House's position on proposed anti-piracy legislation, balancing the need for strong antipiracy measures while respecting both freedom of expression and the way information and ideas are shared on the Internet. "While we believe that online piracy by foreign websites is a serious problem that requires a serious legislative response, we will not support legislation that reduces freedom of expression, increases cybersecurity risk, or undermines the dynamic, innovative global Internet."
ओबामा सरकार हे "अन्य्याय्य"
ओबामा सरकार हे "अन्य्याय्य" आहे याची ही प्रचीती आहे.
-----
that could lead to Internet censorship, squelching of innovation, or reduced Internet security
we will not support legislation that reduces freedom of expression, increases cybersecurity risk, or undermines the dynamic, innovative global Internet."
प्रत्यक्ष यातली नेमकी कोणती भीती खरी आहे हा प्रश्न आहे.
नेट न्युट्रॅलिटीच्या अनुपस्थितीत महाप्रचंड इन्नोव्हेशन नाही का झाले ??? फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन हे नेट न्युट्रॅलिटीच्या अनुपस्थितीत झालेच की ... व ते ही प्रचंड प्रमाणावर. कै च्या कै युक्तीवाद आहे. व तो सुद्धा ओबामासारख्या वकीलाच्या सरकारचा !!!
होय त्यांचा विरोध आहे या
होय त्यांचा विरोध आहे या प्रकाराला. गूग्ले मध्ये सर्च दिले की ज्या जाहीराती दिसतात त्यांचा पैसा गुगलला जातो.
वेरीझॉन्/कॉमकास्ट वाल्यांना कोणत्या अ‍ॅड्स दाखवायच्या त्याचे नियंत्रण त्यांना त्यांच्या हातात हवय. हे गुगलला कसे चालेल?
_____
इथे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचा पॉवर प्ले चाललाय. त्यात ग्राहकाला काय फायदा आहे? जर "नेट-न्युट्रॅलिटी" नसली तर ग्राहकाला काय फायदा आहे कोणी सांगेल का?
यावर कोणीतरी म्हणणार - "ग्राहकाचा फायदा" हेच तत्व प्रत्येक बदलाच्या मागे असतं असे कोणी सांगीतले?
________
अरे हो पण जर नेट-न्युट्रॅलिटी नसेल तरी एखादी कंपनी अशीही येऊ शकते जी "फ्लॅट रेट" देऊ शकते अन मग माझ्यासारख्या नेट-न्युट्रॅलिटी प्रो ग्रहकांना ओढू शकते. :) म्हणजे जे ज्याला हवं ते करेल. अन ग्राहकाला "हवं" ते मिळेल असे होऊ शकते.
अतिशहाणा यांच्या प्रतिसादांशी
अतिशहाणा यांच्या प्रतिसादांशी सहमत आहे. विशेषतः या प्रतिसादाशी.
http://www.aisiakshare.com/node/3940#comment-97501
far fetched argument
पॅनिक मोड ऑन> मी तर म्हणते कशावरुन अन्य देश या हस्तक्षेप करु शकणार नाहीत. उद्या चायना कॉमकास्ट शी साटं लोटं करुन, त्यांच्या "Made in China" वस्तूं ची जाहीरात करेल, अन इन्फ्लुअन्स करेल, बिडींग करेल.... वॉलमार्ट जसं चायना ने विकत घेतलय तस्सच.
अन्य देशांना संधी द्यायची कशाला? पॅनिक मोड ऑफ >
सहमत आहे. म्हणूनच
सहमत आहे. म्हणूनच अमेरिकेसंबंधित वर जंतूंनी दिलेल्या घोषणेत नेट न्युट्रॅलिटी गमावल्याने 'सिक्युरीटी' हा ही एक आस्पेक्ट धोक्यात येऊ शकतो असे म्हटले आहे.
===
हीच कल्पना खूप खेचायची तर या नेटवर्कवरून या या ब्यांकांचे ट्रान्झअ‍ॅक्शन केलेत तर कमी चार्ज आणि या या बँकेचे खाते वापरलेत तर अधिक, असेही उद्या सुरू करतील.
कोणतेही "माध्यम" जेव्हा सामाजिक, राजकीय परिणाम न बघता निव्वळ नफेखोरी करू लागते तेव्हा नवा भस्मासूर जन्माला येत असतो असे वाटते. :(
===
निव्वळ "पैसा फेक तमाशा देख" अ‍ॅटीट्युडचा हा अतिरेक होत चाललाय! :(
या भावनेचे करेक्शन जितक्या लवकर होईल तितके चांगले.
प्रत्येक व्यक्ती, संस्था
प्रत्येक व्यक्ती, संस्था यांचे नाव घेत ते कसे लागु आहे असा प्रश्न विचारत बसलात तर त्यात काय हशील?
अपेक्षित वाक्य. पण तुम्ही मांडलेला मुद्दा हा मिडियम च्या प्रॉडक्ट्स चा आहे. व या सगळ्या मिडियम कंपन्या आहेत.
मला जिकडे ते आर्ग्युमेंट न्यायचे होते ते हे की - कोणती कंपनी किती व काय चार्ज करते याच्या मागे रिसोर्सेस, बार्गेनिंग पॉवर, लाईफसायकलची स्टेज अशा अनेक बाबी येतात. लिंक्ड-इन पूर्वी अजिबातच चार्ज करायची नाही. आज प्रिमियम मेंबरशिप उपलब्ध आहे. अनेक सर्व्हिसेस फक्त त्यांच्या प्रिमियम मेंबरांनाच आहेत. फेसबुक च्या बाबतीत तुम्हास वाटते की तुम्ही कस्टमर आहात. पण अ‍ॅक्च्युअली तुम्ही त्यांचे सप्लायर आहात. गुगल च्या बाबतीत बराचसा तोच प्रकार आहे.
मुद्दा हा की - कोणती कंपनी किती व कसे चार्ज करते व पैसा फेक तमाशा देख हा प्रकार करते का - याकडे पाहताना कंपनी ही इन्व्हेस्टर्स साठी व प्रॉडक्ट्स हे कस्टमर्स साठी आहेत असे पाहिलेत तर ज्यांना तमाशा बघायचा नाही त्यांना या "नेटवर्क मधून ऑप्ट आऊट" करता येते व पैसे देण्याची सक्तीही नाही हे ठळक दिसेल. आता तुम्ही म्हणाल की हे तर सगळ्याच प्रॉडक्ट्स ना लागू आहे. यापुढे मला जे म्हणायचे आहे ते स्पष्ट म्हणायलाच हवे का ???
मूळ मुद्दा - पैसा फेक व तमाशा
मूळ मुद्दा - पैसा फेक व तमाशा देख - यास तुमचे असलेले आक्षेप.
माझे उत्तर -
“A major source of objection to a free economy is precisely that it ... gives people what they want instead of what a particular group thinks they ought to want. Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.”
भारतात फ्री इकॉनॉमी आहे? फ्री
भारतात फ्री इकॉनॉमी आहे? फ्री इकॉनॉमी म्हंजे फ्री मार्केट इकॉनॉमी.
हो भारतात १९४७ - १९९१ च्या कालावधीच्या तुलनेत** खूप प्रमाणावर फ्री मार्केट इकॉनॉमी आहे. अर्थात अजून ती अनेक क्षेत्रांत Free-up करायला स्कोप आहे.
--------
आणि हा निर्णय (टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांना हव्या त्याच वेबसाईट्सवर अधिक पैसे लावणे) फ्री इकोनॉमीकडे पाऊल आहे असेही तुम्हाला खरेच वाटतेय?!?
प्रश्नच नाही.
हे फ्री मार्केट इकॉनॉमीकडे टाकलेले पाऊलच आहे. दुसरे काही नाही.
------
** - Compared to what ? - हा कळीचा प्रश्न असतो. सर्वसामान्यपणे निर्णय हा Compared to what ? या काँटेक्स्ट मधेच घ्यायचा असतो.
नेट न्यूट्रॅलिटीला पाठिंबा
नेट न्यूट्रॅलिटीला पाठिंबा देणारे राजच्या ब्लॉगवरचे पोस्ट. तुम्हांला तुमचा विरोध नोंदवायचा असेल, तर त्यासाठी पोस्टमध्ये दुवा दिलेला आहे.
तपशीलात आडवा झालेला सैतान
>> तुम्हांला तुमचा विरोध नोंदवायचा असेल, तर त्यासाठी पोस्टमध्ये दुवा दिलेला आहे.
मी वर दिलेल्या बातमीतही ह्याच पीटिशनचा दुवा आहे. त्या दुव्यासह बातमीतले अनेक तपशील मी मुद्दाम इथे उल्लेखले नव्हते, कारण किती लोक बातमी नीट वाचतात आणि मग चर्चा करतात, आणि बातमी न वाचता किती केवळ आपली अज्ञानी मतं / शेरे मांडत बसतात हे पाहण्यात मला रस होता :-)
नेट न्यूट्रॅलिटीचा अंत म्हणजे मुक्त ज्ञानकोशीय लेखनाचे मरण ?
ज्ञानविषयक लेखनात ज्ञानकोशीय लेखनाचा मोठा भाग आहे. नेट न्यूट्रॅल आंतरजालाच्या सुविधेमुळे कुणीही शोध घेऊन संदर्भ देऊन ज्ञान विषयक लेखन अगदी त्यांच्या ब्लॉगवरही किंवा ऐसी सारख्या कोणत्याही संस्थळावर सुद्धा करू शकतो. ज्ञानविषयक माहिती शोधण्यासाठी आणि संदर्भादी गोष्टी नमुद करण्यासाठी सर्वसंस्थळांना मुक्त अ‍ॅक्सेसच उपलब्ध नसेल तर आंतरजालाच्या माध्यमातून आज जी ज्ञानविषयक लेखनात मोठी वाढ झालेली आहे त्याची प्रगती आणि सोबतच मुक्त ज्ञानकोशांची प्रगती खुंटेल किंवा कसे ? असा प्रश्न पडतो आहे.
TRAI ला आॅटोमॅटिक ईमेल
TRAI ला आॅटोमॅटिक ईमेल पाठवायची असल्यास:
http://www.savetheinternet.in
तुलना करायची असेल तर
तुलना करायची असेल तर (बस/ट्रक) वहातुकदारांशी करता येईल.
बस वहातुकदार मुंबई-पुणे मार्गासाठी जास्त पैसे घेतात* आणि मुंबई रत्नागिरीसाठी कमी पैसे घेतात (आय मीन दुप्पट अंतरासाठी तितकेच पैसे).
* आता कदाचित तशी परिस्थिती राहिली नसेल. ही माहिती साताठ वर्षांपूर्वीची आहे.
सर्वानी व्हाट्सअ‍ॅप आणि इमेल
सर्वानी व्हाट्सअ‍ॅप आणि इमेल /फेसबुक व उपलब्ध सर्व मार्गानी हा संदेश
सर्व मित्रमंडळी पर्यन्त पोहोचवावा..
ट्रायचे धक्कादायक निर्णय : नेट न्युट्रालिटी
आज इंटर्नेट वर पुर्ण स्वतंत्र्य आणि समता आहे . कोणालाही कोणतीही
वेबसाईट पहाता येते . यावर लवकरच निर्बंध येणार असून इंटर्नेट ची मुक्तता
, विश्वास हार्यता संपुश्टात येते कि काय ? अशी भीती निर्माण झालि आहे.
त्यावर उपाय म्हणून ट्राय या शासकीय संस्थेला लिहिणे आवश्यक आहे. त्याचिं
लिंक शेवटी दिली आहे .
नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे काय ?
स्मार्टफोन्सच्या वाढत्या वापरामुळे इंटरनेटचे वापर वाढत असून
ग्राहकांसाठी दररोज नवीन अ‍ॅप्सची भर पडत आहे. हे सर्व अ‍ॅप्स सुरु
ठेवण्यासाठी तुम्हाला इंटरनेटची आवश्यकता असते. तुम्ही इंटरनेट प्लॅन
सुरु केला की कोणतेही अ‍ॅप वापरु शकता. नेटवरुन कोणतीही वेबसाईट बघू
शकता. ईमेलही करु शकता. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांनी कोणताही
भेदभाव न करता सर्व माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे याला नेट न्यूट्रलिटी
म्हणतात.
काय आहे कंपन्यांची नवी शक्कल ?
वॉट्स अ‍ॅप, स्कायपे, हाइक, वी चॅट यासारख्या अ‍ॅप्समुळे टेलिकॉम
कंपन्यांची डोकेदुखी वाढवली आहे. या अ‍ॅप्समुळे एसएमएस कालबाह्य झाले
असून आता व्हॉईस कॉलिंग सुविधाही सुरु झाल्याने टेलिकॉम कंपन्यांसमोर नवे
आव्हान निर्माण झाला आहे. यासाठी कंपन्यांनी एक नवी शक्कल लढवली आहे.
इंटरनेट सुविधा देणा-या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याच्या
प्रयत्नात आहेत. यानुसार अ‍ॅप्ससाठी विशेष प्लॅन दिला जाईल. उदाहरणार्थ
तुम्हाला वॉट्स अ‍ॅप, हाइकसाठी एक विशेष पॅकेज घ्यावे लागेल. तर
यूट्यूबसारख्या साईट्सवर व्हिडीओ बघता यावा यासाठी तुम्हाला दुसरे पॅकेज
निवडावे लागेल. तुम्हाला नेटवर सर्च करायचे असेल किंवा ईमेलची सुविधा हवी
असेल तर त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागेल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला
कात्री लागेलच तसेच नेट न्यूट्रलिटीही धोक्यात येईल.
दुसरी महत्त्वाची म्हणजे कंपनी त्यांच्या फायद्यापोटी प्रत्येक अ‍ॅप
किंवा वेबसाईटसाठी तेवढीच स्पीड उपलब्ध करुन देतील का हा प्रश्नच आहे.
उदाहरणार्थ तुम्हाला अ‍ॅमेझोन या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलवर जायचे आहे. पण
इंटरनेट सर्व्हिस देणारी कंपनी त्या पोर्टलवर जाण्यासाठी अत्यंत कमी
स्पीड देऊ शकेल. तर फ्लिपकार्टवर मात्र चांगली स्पीड दिली जाईल. यामुळे
तुम्ही कंटाळून अ‍ॅमेझोनसोडून फ्लिपकार्टवरुनच खरेदी कराल.
भारत व नेट न्यूट्रलिटी
नेट न्यूट्रलिटी हा मुद्दा जगभरात नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. पण आता
याची झळ भारतातही बसण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी निमित्त ठरले ते एअरटेलचे
झिरो प्लॅन. या प्लॅनमध्ये काही ठराविक अ‍ॅप्ससाठी शून्य दर आकारणी केली
जाईल. एअरटेलने या प्लॅनमध्ये फ्लिपकार्टच्या अ‍ॅपचाही समावेश केल्याने
वाद निर्माण झाला. यावरुन सोशल मिडीयावर फ्लिपकार्टवर टीकेची झोड उठली.
रिलायन्स व फेसबुकने सुरु केलेली inte ही सुविधाही काहीशी वादग्रस्त
ठरली. यात फेसबुक व अन्य काही अ‍ॅप्स इंटरनेटशिवाय वापरणे शक्य होते.लघु
उद्योजकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळू शकते. पण जर इंटरनेट
वापरावर फिल्टर लावले गेले तर डिजीटल क्रांतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे
कठीण आहे असे जाणकार सांगतात.
जनजागृती करणारा एआयबीचा व्हिडीओ
अश्लील संवादांचा भडीमार असलेल्या शोमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या एआयबीने
टेलिकॉम कंपन्यांच्या या चलाखीविरोधात एक व्हिडीओ जाहीर केला आहे. हा
व्हिडीओ आता चांगलाच गाजत असून बॉलिवूडमधील शाहरुख खानसारख्या दिग्गज
अभिनेत्यानेही हा व्हिडीओ शेअर करत नेट न्यूट्रलिटीचे समर्थन केले आहे.
या व्हिडीओत सहज सोप्या शब्दात नेट न्यूट्रलिटीचा तोटे, त्याला विरोध का
करावा हे सर्व सांगण्यात आले आहे.
तुमच मत महत्त्वाचे
इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले नाही तर नुकसान होईल असा कांगावा करत
टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायकडे धाव घेतली. आता ट्रायने या संदर्भात ग्राहक
व टेलिकॉम कंपन्या या दोघांचेही मत मागवले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे तीन
लाख लोकांनी ट्रायला ईमेल पाठवून टेलिकॉम कंपन्यांच्या या प्रयत्नांचा
निषेध दर्शवला आहे. तुम्हीही ww.trai.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन तुमचे
मतं नोंदवू शकता. संकेतस्थळावर ओव्हर द टॉप (OTT) संबंधीत लिंकवर
तुम्हाला तुमचे मत मांडता येईल. २४ एप्रिलपर्यंत.
http://www.savetheinternet.in/ दुव्यावर Click मारा.
नंतर 'Respond to TRAI now' या लाल चौकटीवर टिचकी मारल्यास नविन खिडकी उघडेल.
त्यातला संपुर्ण मसुदा Copy-Paste करून email पाठवा
कात्रे साहेब, तुम्ही लिहिलेला
कात्रे साहेब, तुम्ही लिहिलेला मजकूर खरा आहे असे गृहीत धरले तरी तुमच्या मागण्या महाप्रचंड अन्याय्य आहेत.
उदा. एवढाच पार्ट बघा -
वॉट्स अ‍ॅप, स्कायपे, हाइक, वी चॅट यासारख्या अ‍ॅप्समुळे टेलिकॉम
कंपन्यांची डोकेदुखी वाढवली आहे. या अ‍ॅप्समुळे एसएमएस कालबाह्य झाले
असून आता व्हॉईस कॉलिंग सुविधाही सुरु झाल्याने टेलिकॉम कंपन्यांसमोर नवे
आव्हान निर्माण झाला आहे. यासाठी कंपन्यांनी एक नवी शक्कल लढवली आहे.
इंटरनेट सुविधा देणा-या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याच्या
प्रयत्नात आहेत. यानुसार अ‍ॅप्ससाठी विशेष प्लॅन दिला जाईल. उदाहरणार्थ
तुम्हाला वॉट्स अ‍ॅप, हाइकसाठी एक विशेष पॅकेज घ्यावे लागेल. तर
यूट्यूबसारख्या साईट्सवर व्हिडीओ बघता यावा यासाठी तुम्हाला दुसरे पॅकेज
निवडावे लागेल. तुम्हाला नेटवर सर्च करायचे असेल किंवा ईमेलची सुविधा हवी
असेल तर त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागेल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला
कात्री लागेलच तसेच नेट न्यूट्रलिटीही धोक्यात येईल.
सर्वानी व्हाट्सअ‍ॅप आणि इमेल
सर्वानी व्हाट्सअ‍ॅप आणि इमेल /फेसबुक व उपलब्ध सर्व मार्गानी हा संदेश
सर्व मित्रमंडळी पर्यन्त पोहोचवावा..
ट्रायचे धक्कादायक निर्णय : नेट न्युट्रालिटी
आज इंटर्नेट वर पुर्ण स्वतंत्र्य आणि समता आहे . कोणालाही कोणतीही
वेबसाईट पहाता येते . यावर लवकरच निर्बंध येणार असून इंटर्नेट ची मुक्तता
, विश्वास हार्यता संपुश्टात येते कि काय ? अशी भीती निर्माण झालि आहे.
त्यावर उपाय म्हणून ट्राय या शासकीय संस्थेला लिहिणे आवश्यक आहे. त्याचिं
लिंक शेवटी दिली आहे .
नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे काय ?
स्मार्टफोन्सच्या वाढत्या वापरामुळे इंटरनेटचे वापर वाढत असून
ग्राहकांसाठी दररोज नवीन अ‍ॅप्सची भर पडत आहे. हे सर्व अ‍ॅप्स सुरु
ठेवण्यासाठी तुम्हाला इंटरनेटची आवश्यकता असते. तुम्ही इंटरनेट प्लॅन
सुरु केला की कोणतेही अ‍ॅप वापरु शकता. नेटवरुन कोणतीही वेबसाईट बघू
शकता. ईमेलही करु शकता. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांनी कोणताही
भेदभाव न करता सर्व माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे याला नेट न्यूट्रलिटी
म्हणतात.
काय आहे कंपन्यांची नवी शक्कल ?
वॉट्स अ‍ॅप, स्कायपे, हाइक, वी चॅट यासारख्या अ‍ॅप्समुळे टेलिकॉम
कंपन्यांची डोकेदुखी वाढवली आहे. या अ‍ॅप्समुळे एसएमएस कालबाह्य झाले
असून आता व्हॉईस कॉलिंग सुविधाही सुरु झाल्याने टेलिकॉम कंपन्यांसमोर नवे
आव्हान निर्माण झाला आहे. यासाठी कंपन्यांनी एक नवी शक्कल लढवली आहे.
इंटरनेट सुविधा देणा-या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याच्या
प्रयत्नात आहेत. यानुसार अ‍ॅप्ससाठी विशेष प्लॅन दिला जाईल. उदाहरणार्थ
तुम्हाला वॉट्स अ‍ॅप, हाइकसाठी एक विशेष पॅकेज घ्यावे लागेल. तर
यूट्यूबसारख्या साईट्सवर व्हिडीओ बघता यावा यासाठी तुम्हाला दुसरे पॅकेज
निवडावे लागेल. तुम्हाला नेटवर सर्च करायचे असेल किंवा ईमेलची सुविधा हवी
असेल तर त्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागेल. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला
कात्री लागेलच तसेच नेट न्यूट्रलिटीही धोक्यात येईल.
दुसरी महत्त्वाची म्हणजे कंपनी त्यांच्या फायद्यापोटी प्रत्येक अ‍ॅप
किंवा वेबसाईटसाठी तेवढीच स्पीड उपलब्ध करुन देतील का हा प्रश्नच आहे.
उदाहरणार्थ तुम्हाला अ‍ॅमेझोन या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलवर जायचे आहे. पण
इंटरनेट सर्व्हिस देणारी कंपनी त्या पोर्टलवर जाण्यासाठी अत्यंत कमी
स्पीड देऊ शकेल. तर फ्लिपकार्टवर मात्र चांगली स्पीड दिली जाईल. यामुळे
तुम्ही कंटाळून अ‍ॅमेझोनसोडून फ्लिपकार्टवरुनच खरेदी कराल.
भारत व नेट न्यूट्रलिटी
नेट न्यूट्रलिटी हा मुद्दा जगभरात नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. पण आता
याची झळ भारतातही बसण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी निमित्त ठरले ते एअरटेलचे
झिरो प्लॅन. या प्लॅनमध्ये काही ठराविक अ‍ॅप्ससाठी शून्य दर आकारणी केली
जाईल. एअरटेलने या प्लॅनमध्ये फ्लिपकार्टच्या अ‍ॅपचाही समावेश केल्याने
वाद निर्माण झाला. यावरुन सोशल मिडीयावर फ्लिपकार्टवर टीकेची झोड उठली.
रिलायन्स व फेसबुकने सुरु केलेली inte ही सुविधाही काहीशी वादग्रस्त
ठरली. यात फेसबुक व अन्य काही अ‍ॅप्स इंटरनेटशिवाय वापरणे शक्य होते.लघु
उद्योजकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळू शकते. पण जर इंटरनेट
वापरावर फिल्टर लावले गेले तर डिजीटल क्रांतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे
कठीण आहे असे जाणकार सांगतात.
जनजागृती करणारा एआयबीचा व्हिडीओ
अश्लील संवादांचा भडीमार असलेल्या शोमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या एआयबीने
टेलिकॉम कंपन्यांच्या या चलाखीविरोधात एक व्हिडीओ जाहीर केला आहे. हा
व्हिडीओ आता चांगलाच गाजत असून बॉलिवूडमधील शाहरुख खानसारख्या दिग्गज
अभिनेत्यानेही हा व्हिडीओ शेअर करत नेट न्यूट्रलिटीचे समर्थन केले आहे.
या व्हिडीओत सहज सोप्या शब्दात नेट न्यूट्रलिटीचा तोटे, त्याला विरोध का
करावा हे सर्व सांगण्यात आले आहे.
तुमच मत महत्त्वाचे
इंटरनेट वापरावर फिल्टर लावले नाही तर नुकसान होईल असा कांगावा करत
टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायकडे धाव घेतली. आता ट्रायने या संदर्भात ग्राहक
व टेलिकॉम कंपन्या या दोघांचेही मत मागवले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे तीन
लाख लोकांनी ट्रायला ईमेल पाठवून टेलिकॉम कंपन्यांच्या या प्रयत्नांचा
निषेध दर्शवला आहे. तुम्हीही ww.trai.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन तुमचे
मतं नोंदवू शकता. संकेतस्थळावर ओव्हर द टॉप (OTT) संबंधीत लिंकवर
तुम्हाला तुमचे मत मांडता येईल. २४ एप्रिलपर्यंत.
http://www.savetheinternet.in/ दुव्यावर Click मारा.
नंतर 'Respond to TRAI now' या लाल चौकटीवर टिचकी मारल्यास नविन खिडकी उघडेल.
त्यातला संपुर्ण मसुदा Copy-Paste करून email पाठवा
(ओपन मार्केटमधून)
(ओपन मार्केटमधून) स्पेक्ट्रमचा लिलाव केल्यावर कुठल्याही प्रकारची बंधने ऑपरेटर्सवर आणता येतील का?
आपण (आपल्या) सोयीने मार्केटवादी आणि (आपल्या) सोयीने समाजवादी आहोत का?
जोपर्यंत ग्राहकाला पर्याय उपलब्ध आहे तोपर्यंत बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेत कुणाकडून किती किंमत कशासाठी घ्यायची यावर कोणतेही निर्बंध घालता येऊ नयेत. ग्राहकाकडे एका सेवादात्याकडून दुसर्‍या सेवादात्याकडे जाण्याचा पर्याय नेहमी उपलब्ध असेल.
एखादा सेवा दाता अनुचित किंमत घेत आहे असे बाजारातील ग्राहकांना वाटले तर त्या सेवादात्याचे ग्राहक कमी होऊन तो बाजारातून बाहेर फेकला जाईल किंवा आपल्या सेवांच्या किंमतीच्या धोरणात त्याला बदल करावा लागेल.
माझ्याकडे डिश टीव्हीचे कनेक्शन आहे आणि त्या कनेक्शनमध्ये मला माझ्या चॉईसचे चॅनेल बघता येत नाहीत. त्यांच्या स्टॅण्डर्ड पॅकपैकीच पॅक घ्यावे लागतात. मला स्टार मूव्हीज पहायचा असेल तर मुद्दाम वेगळे पैसे देऊन तो चॅनेल घ्यावा लागतो. [त्याचप्तमाणे फेसबुक पाहण्यासाठी वेगळे पैसे का द्यावे लागू नयेत?] त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या चॅनेलसाठी वेगवेगळे पैसे द्यावे लागतात. मला हवे तितकेच चॅनेल घ्यायचे असतील तर खूपच जास्त पैसे मोजावे लागतात. अर्थात याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही कारण मला डिश टीव्ही ऐवजी व्हिडिओकॉन/एअरटेल/टाटा स्काय/स्थानिक केबलवाला असे सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत.
आपण (आपल्या) सोयीने
आपण (आपल्या) सोयीने मार्केटवादी आणि (आपल्या) सोयीने समाजवादी आहोत का?
होय मी तसा आहे आणि सरकारनेही लोकांना सोयिस्कर व साधारण जनतेपुरतीच स्वार्थी भुमिका घ्यावी असेच मला वाटते.
भांडवलशाही कंपन्यांनी आपली धोरणे निव्वळ फायदा या तत्त्वाकडे बघुन बदलणे योग्य असेल तर सरकार व सामान्य जनतेनेही आपला फायदा इतकाच स्वार्थ बघणे अयोग्य कसे?
एखादा सेवा दाता अनुचित किंमत
एखादा सेवा दाता अनुचित किंमत घेत आहे असे बाजारातील ग्राहकांना वाटले तर त्या सेवादात्याचे ग्राहक कमी होऊन तो बाजारातून बाहेर फेकला जाईल
किती दिवस या भाकडकथांवर विश्वास ठेवणार आपण? कित्येक शाळा पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतात, त्या बाजारातून बाहेर फेकल्या जातात का?
मोबाईल, टीव्ही या ऐच्छिक गोष्टी राहिल्या आहेत का? इंटरनेटची गरज ऐच्छिक आहे का? किती केबल प्रोव्हाईडर्स बाजारात असतात. मार्केट त्यांनी वाटून घेतलेलं असतं की खरंच कॉम्पिटिशन करतात?
.
+१
मराठी शाळा जी किंमत घेतात ती द्यायला लोक तयार नाहीत. कारण त्या शाळेतून* व्हॅल्यू फॉर मनी मिळत नाही असे ग्राहकांना वाटते.
*बहुतांश मराठी शाळा अनुदानित** असतात त्यामुळे त्या शाळांची फी कमी असते. त्याचबरोबर सरकारी धोरणे त्या शाळांना लागू होतात. म्हणून "त्या" मुलांना प्रवेश मिळतो. ज्यामुळे त्या शाळेची व्हॅल्यू कमी/उणे होते.
**ज्या अनुदानित शाळा नसतात त्या फी सुद्धा जास्त घेतात आणि घेतलेल्या फीच्या मानाने (पर्सिव्ह्ड) व्हॅल्यू मिळत नाही.
असते ना तेच तर मी म्हणतोय की
असते ना तेच तर मी म्हणतोय की किंमत अवाजवी आहे म्हणून लगेच कोणी मार्केटच्या बाहेर फेकले जात नाही.
पॅसिव्ह कन्झुमर्सना वाटतं की इकाॅनाॅमिक्सचे नियम फीजिक्सच्या नियमांसारखे आपल्या निष्क्रियतेच्या निरपेक्ष काम करतात. म्हणजे आपोआप वाजवीपेक्षा जास्त दर आकारणारे बाहेर फेकले जातील वगैरे. निष्क्रिय कन्झ्युनर्स नंतर सोशल परसेप्शन वा पीअरप्रेशरमुळे त्याच सेवा जास्त पैसे भरून घेऊ लागतात. :-)
बाजारात असलेली प्रत्येक सेवा
बाजारात असलेली प्रत्येक सेवा "वाजवी" दरात असती तर बबल्स तयार झाले नसते आणि फुटलेही नसते.
तसेच उद्योजकही तयार झाले नसते.
कारण प्रत्येक सेवा/उत्पादन हे वाजवी दरात घेणारे व पुरवणारे अस्तित्वात आहेत. मग नवीन माणूस (एन्ट्रंट) एंट्री मारून स्वतःचा तोटा का करून घेईल ??
(ओपन मार्केटमधून)
(ओपन मार्केटमधून) स्पेक्ट्रमचा लिलाव केल्यावर कुठल्याही प्रकारची बंधने ऑपरेटर्सवर आणता येतील का?
उपरोक्त विधान अंशतः दिशाभूल करणारे आहे.
* १९९१ च्या पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा क्रमशः अधिक मुक्त अर्थ व्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास करते आहे म्हणजे, भारतीय लोक भांडवलशाही तत्वज्ञानाचे धडे प्रथमच गिरवताहेत असे नसावे.
* या जगात समाजवादी नसले तरीही, फेअर नसलेली भांडवली व्यवस्था, दिर्घकाळात स्वतः भांडवली व्यवस्थेच्याच प्रगतीसही मारक ठरू शकते.
* विक्रेताच आधी मोठ्या किमतीला एखादी गोष्ट विकणार आणि नंतर पुर्नविक्रेत्यावतत्यावर प्रॉफीट मध्ये कामच करता येणार नाही एवढी बंधने घालणार हे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार दिल्या सारखे होऊ शकते हे मान्य, पण संधी प्राप्त झाल्यास अशा अनफेअर मोनोपॉलींसाठी व्यावसायिक आणि भांडवली सरंजामदारही प्रयत्न करत नसतात असे नाही. त्यामुळे या मुद्यावर व्यावसायिकांच्या बाजूने नैतिकतेच्या भूमिकेतून पाठराखण कितपत करता येते या बाबत मी साशंकीत आहे.
* राजकीय सत्ता लोकांकडे असेल आणि लोकांसाठी राबवलीजात असेल तर लोकांच्या दबावातून राजकीय सत्तेने टाकलेली बंधने रास्त असू शकतात. लोकशाहीत शासकीय मोनोपॉली आणि बंधने जो पर्यंत सयुक्तीक आहेत तो पर्यंत ती रास्त ठरतात.
* राजकीय व्यवस्था कोणतीही असो, राजकीय सत्तेच्या निर्णयातून येणार्‍या जोखीमी आणि बंधने या न टाळता येणार्‍या व्यावसायीक जोखीमींचा स्वाभाविक भाग असतात.
* या शिवाय १९८८/१९८९ च्या रिलायन्स पेट्रोकेमीकल लि. वि. इंडियन एक्सप्रेस केसमध्ये जस्टीस सब्यसाची मुखर्जींनी परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये माहितीचा आधिकार हा जिवीत्वाच्या आधिकाराच्या विस्तारीत परिघात समाविष्ट होत असल्याचे नमुद केले. सब्यसाची मुखर्जीं म्हणतात
"....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...." (चुभूदेघे)
:लोकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराचे पुरेसे रक्षण केले जाणे अभिप्रेत आहे. लोकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकारात व्यत्यय येणार्‍या कोणत्याही बंधनांना आव्हान दिले जाऊ शकते. (चुभूदेघे.)
फ्लिपकार्ट
नेट न्युट्रॅलिटीच्या समर्थनाचे कारण देत फ्लीपकार्ट एअरटेल झिरो मधून बाहेर!
अनेक इंटरनेट युजर्सनी (जे फ्लीपकार्टचे ग्राहक आहेत) लगेच फ्लिपकार्टवर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव केला आहे
आता काँग्रेसने या वादात उडी
आता काँग्रेसने या वादात उडी घेतली आहे व नेट न्युट्रॅलिटी च्या बाजुने आपले वजन टाकले आहे.
==
वाढता विरोध लक्षात घेता या प्रश्नावर सरकार फारसे अ‍ॅडामंट राहिलसे वाटत नाही.
सरकारने प्रस्तावित बदल मागे घेतल्यास ते स्वागतार्ह पाऊल ठरावे.
How to Break the Internetहा
हा ४ पानी लेख जॉफ्रे मन्ने व बेन स्पेरी यांनी लिहिलेला आहे. नेट न्युट्रॅलिटी हा तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र व कायदा (रेग्युलेशन) या तिघांच्या इंटरसेक्शन वर असलेला विषय आहे. जॉफ्रे मन्ने हे http://truthonthemarket.com/ नावाचा एक मस्त ब्लॉग लिहितात. यात मुख्यत्वे रेग्युलेशन, अँटीट्रस्ट चे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण सारखे विषय हाताळले जातात. जॉफ्रे मन्ने हे कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. मी गेली किमान ३ वर्षे हा ब्लॉग नेमाने वाचतोय.
हा लेख जरा लांबलचक आहे. "रिझन" नावाच्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेला आहे. व तुम्ही सहनशीलतेची पराकाष्ठा करून जर पृष्ठ क्र. ३ व ४ पर्यंत पोहोचलात तर तुम्हास नेट न्युट्रॅलिटीचे तोटे काय होतील याची कल्पना येईल. पृष्ठ क्र. २ वरचा तपशील या सगळ्याच्या मुळाशी असलेल्या कायद्याच्या अधिकारक्षेत्राबाबत आहे. पण तो कायदा अमेरिकन कायदा आहे त्यामुळे तुम्हास त्याबद्दल वाचणे थोडेसे कंटाळवाणे वाटेल. भारतात कायदा वेगळा आहे.
अर्थात नेट न्युट्रॅलिटी असल्यामुळे/राबवण्यामुळे प्रचंड मोठा क्रायसिस येणार आहे असे मला म्हणायचे नाही. पण "दॅट विच इज सीन अँड दॅट विच इन अनसीन" याकडे लक्ष दिलेत तरी तुम्हास समजेल की नेट न्युट्रॅलिटी ही तोटेविरहित पॉलीसी आहे असे समजणे किती चूक आहे ते. (आता लगेच - गब्बर, प्रत्येक पॉलीसी चे तोटे असतातच. व त्यात नवीन काय सांगतोय्स ? असा प्रश्न घेऊन येऊ नका. )
लेख वेगळा दृष्टिकोन मांडतो हे
लेख वेगळा दृष्टिकोन मांडतो हे खरंय.
पण त्यात नेट न्युट्रॅलिटीचे काही (खरंतर एकच मुख्य) तोटे दाखवण्याचा प्रयत्न असला तरी फायदा-तोट्याचे गणित करता अजूनही नेट न्युट्रॅलिटी असणे फायद्याचेच वाटते आहे.
--
माझा मुख्य आक्षेप हा नेट न्युट्रॅलिटी नसल्याने होऊ शकणार्‍या 'संभाव्य' सामाजिक/राजकीय परिणामांवर आहे, शिवाय काही प्रमाणात व्यक्तीस्वातंत्र्यावर येणार्‍या संभाव्य गदे मुळे आहे. सदर लेख हा कंपन्या नी त्यांच्यातील वाद नी चढाओढ, नी कॉर्पोरेट विरूद्ध नव्या कंपन्या इतकाच सिमीत (कूपमंडूकीय ;)) आहे. माझे आक्षेप अधिक व्यापक आहेत.
माझे आक्षेप अधिक व्यापक
माझे आक्षेप अधिक व्यापक आहेत.
मालमत्ता व तिच्या अधिकाराबद्दल असलेली प्रत्येक भूमिका ही संकुचित आहे व तिचे विरोधक व्यापक भूमिका मांडत आहेत - असा दावा (अप्रत्यक्षपणे) मार्क्स ने सुद्धा केलेला होता.
उदा.
The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property. _________ Karl Marx
बरं मग ?शिवाय काही प्रमाणात
बरं मग ?
शिवाय काही प्रमाणात व्यक्तीस्वातंत्र्यावर येणार्‍या संभाव्य गदे मुळे आहे. सदर लेख हा कंपन्या नी त्यांच्यातील वाद नी चढाओढ, नी कॉर्पोरेट विरूद्ध नव्या कंपन्या इतकाच सिमीत......
नेट न्युट्रॅलिटी नसल्याने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते हे मला पटलेले नाही. पण ते पटलेय असे मानू.
तुझ्या "बरं मग ?" या प्रश्नास थेट उत्तर हे - की - जनतेतील व्यक्तींच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये व त्यांचे स्वातंत्र्य हे सलामत रहावे म्हणून कंपन्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हे संयुक्तिक आहे ? व हे साध्य करण्यासाठी नेट न्युट्रॅलिटी सारख्या "समानता" साऊंडिंग फ्रेज चा वापर सुयोग्य आहे ??
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने कंपन्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते हे मला पटलेले नाही. पण ते पटलेय असे मानू.
जनतेतील व्यक्तींच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये व त्यांचे स्वातंत्र्य हे सलामत रहावे म्हणून कंपन्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हे संयुक्तिक आहे ?
होय. व्यक्तीस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यासाठी संस्थांवरच काय सरकारच्या स्वातंत्र्यावरही गदा आणणे संयुक्तिक आहे.
हे साध्य करण्यासाठी नेट न्युट्रॅलिटी सारख्या "समानता" साऊंडिंग फ्रेज चा वापर सुयोग्य आहे ??
फ्रेज हवी ती वापरा, लोकांच्या अभिव्यक्ती व व्यक्तीस्वातंत्र्यावर बंधने येऊ देऊ नका म्हणजे झाले. त्यासाठीच आम्ही (व्यक्तींनी) सरकार निवडले आहे. कंपन्यांनी सरकार निवडलेले नाही तेव्हा सरकारने लोकांचा/व्यक्तीचा विचार कंपन्यांच्या आधी करावा.
व्यक्तीस्वातंत्र्य व
व्यक्तीस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यासाठी संस्थांवरच काय सरकारच्या स्वातंत्र्यावरही गदा आणणे संयुक्तिक आहे.
का संयुक्तिक आहे ?
कंपनी हा गुंतवणूकदारांचा समूह असतो. व गुंतवणूकदार हे व्यक्तीच असतात. म्हंजे क्ष चे व्यक्तीस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यासाठी य च्या स्वातंत्र्यावर बलपूर्वक गदा आणणे संयुक्तीक ??
------
कंपन्यांनी सरकार निवडलेले नाही तेव्हा सरकारने लोकांचा/व्यक्तीचा विचार कंपन्यांच्या आधी करावा.
हे अर्धसत्य आहे.
कंपन्यांनी सरकार निवडलेले नसते हे माहीती आहे मला. कारण कंपन्यांना प्रजातंत्रात मतदानाचा अधिकार नाही (पण कॉर्पोरेशन टॅक्स द्यायची जबाबदारी आहे.)
पण कंपनीतील गुंतवणूकदार हे एका बाजूला व त्या कंपनीचे सर्व संभाव्य ग्राहक हे दुसर्‍या बाजूला. आता हे दोन संच पूर्ण एक्सक्लुझिव्ह नाहियेत हे मला माहीती आहे - एकातील काही मंडळी दुसर्‍यात आहेत. पण एका गटावर जबाबदारी टाकून (कॉस्ट्स इंपोज करून) त्यातून निर्माण झालेले बेनिफिट्स दुसर्‍या गटावर शॉवर करणे असे या केस मधे होत आहे की नाही ?? (ते योग्य आहे की नाही हा पुढचा प्रश्न आहे. पण ते तसे होत आहे की नाही ?)
-----
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने कंपन्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते हे मला पटलेले नाही. पण ते पटलेय असे मानू.
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने कंपन्यांना ज्या कस्टमर्स ना सेवा द्यायची नाही त्यांना ती देण्याची जबरदस्ती होत नाहिये का ?
कंपनी हा गुंतवणूकदारांचा समूह
कंपनी हा गुंतवणूकदारांचा समूह असतो. व गुंतवणूकदार हे व्यक्तीच असतात. म्हंजे क्ष चे व्यक्तीस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यासाठी य च्या स्वातंत्र्यावर बलपूर्वक गदा आणणे संयुक्तीक ??
ती व्यक्ती नागरीक म्हणून असताना तिचे अभिव्यक्तीस्वांतंत्र्य सरकारने जपावेच. मात्र कंपनीचा गुंतवणूकदार म्हणून त्याचे हक्क/स्वातंत्र्य जपणे कंपनीची जबाबदारी आहे, सरकारची नाही. (ते कसे जपायचे हा कंपनीचा प्रश्न सरकारचा/आम्हा नागरीकांचा नाही.)
कारण कंपन्यांना प्रजातंत्रात मतदानाचा अधिकार नाही (पण कॉर्पोरेशन टॅक्स द्यायची जबाबदारी आहे.)
ट्याक्सच्या बदल्यास देशाची जमिन वा इतर आवश्यक रिसोर्सेस वापरायला सरकार (पक्षी तेथील लोक) कंपनीला "मंजूरी" देतात. ट्याक्स या मंजूरीच्या बदल्यात आहे. त्यांना मताधिकार का हवा? त्यां कंपनीच्या सदस्यांना एक नागरीक म्हणून ऑलरेडी एक मताधिकार आहे.
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने कंपन्यांना ज्या कस्टमर्स ना सेवा द्यायची नाही त्यांना ती देण्याची जबरदस्ती होत नाहिये का ?
नाही होत. आताही या कंपन्या तुम्हाला नेट जोडणी नाकारू शकतात.
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने कंपन्यांना ज्या कस्टमर्स ना सेवा द्यायची नाही त्यांना ती देण्याची जबरदस्ती होत नाहिये का ?
नाही होत. आताही या कंपन्या तुम्हाला नेट जोडणी नाकारू शकतात.
मग नेट न्युट्रॅलिटी काय आहे ??
Net Neutrality proposes to prevent companies from charging differential prices based on access mode/content/usage. Which means if a company wants to refuse to serve a customer (because the customer is unwilling to pay a specific price for a specific type of access/content/usage) - the net neutrality legislation prevents that.
----
ती व्यक्ती नागरीक म्हणून असताना तिचे अभिव्यक्तीस्वांतंत्र्य सरकारने जपावेच. मात्र कंपनीचा गुंतवणूकदार म्हणून त्याचे हक्क/स्वातंत्र्य जपणे कंपनीची जबाबदारी आहे, सरकारची नाही. (ते कसे जपायचे हा कंपनीचा प्रश्न सरकारचा/आम्हा नागरीकांचा नाही.)
१) एकाचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अबाधित रहावे म्हणून दुसर्‍यास त्याची मालमत्ता जबरदस्तीने व/वा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यायला लावणे हे योग्य का आहे ??
२) कंपनीतील गुंतवणूकदार हे एका बाजूला व त्या कंपनीचे सर्व संभाव्य ग्राहक हे दुसर्‍या बाजूला. आता हे दोन संच पूर्ण एक्सक्लुझिव्ह नाहियेत हे मला माहीती आहे - एकातील काही मंडळी दुसर्‍यात आहेत. पण एका गटावर जबाबदारी टाकून (कॉस्ट्स इंपोज करून) त्यातून निर्माण झालेले बेनिफिट्स दुसर्‍या गटावर शॉवर करणे असे या केस मधे होत आहे की नाही ??
----
ट्याक्सच्या बदल्यास देशाची जमिन वा इतर आवश्यक रिसोर्सेस वापरायला सरकार (पक्षी तेथील लोक) कंपनीला "मंजूरी" देतात. ट्याक्स या मंजूरीच्या बदल्यात आहे. त्यांना मताधिकार का हवा? त्यां कंपनीच्या सदस्यांना एक नागरीक म्हणून ऑलरेडी एक मताधिकार आहे.
ह्या मुद्द्यावरील चर्चा मी मागे घेतो आहे. कारण ही चर्चा पूर्वी झालेली आहे. माझ्याकडून मुद्दा उकरून काढला गेला. माझी चूक आहे. क्षमस्व.
पण एका गटावर जबाबदारी टाकून
पण एका गटावर जबाबदारी टाकून (कॉस्ट्स इंपोज करून) त्यातून निर्माण झालेले बेनिफिट्स दुसर्‍या गटावर शॉवर करणे असे या केस मधे होत आहे की नाही ??
बाजाराचा एक नियम बदलणे वेगळे आणि बदललेल्या नियमाची सगळी किंमत एकाच पक्षाला बिअर करायला लावणे (इथे तुमच्यामते हे इंटर्नेट कंपनीच्या निवेशकांसोबत होत आहे.) वेगळे.
सरकार दरवेळी कोणतेही नवे नियम कंपन्यांना पाळायला सांगू शकते. त्यांचे जे कॉस्ट इंप्लिकेशन्स आहेत ते कंपनीच्या, से नव्या, प्राईस स्ट्रक्चरमधे रिफ्लेक्ट होतील. पण म्हणून सरकारने नवे नियमच सांगू नयेत म्हणणे चूक आहे.
-------------------------------------
आतापर्यंत नेट न्यूट्रालिटी होती आणि एक करेस्पाँडींग बेनेफिट्स होते.
आता कंपन्या न्यूट्रॅलिटी काढून सुपेरिअर बेनेफिट्स इच्छित आहेत.
जर न्यूट्रॅलिटी ही सरकारची मँडेटरी रिक्वायरमेंट असेल तर कंपन्यांनी अधिकच्या बेनेफिट्ससाठी दुसरे काहाही वैध करावे.
------------------------------------------------------------
प्रश्न उरतो कि अधिकच्या नफ्यासाठी कंपन्या आपल्या उत्पादनात, सेवेत अल्पस्वल्प फरक पडू लागला तर सरकारने दरवेळी मधे कडमडावे का? तर नये. पण इथे काय केस आहे? काही आय एस पीज आणि हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके बॅकबोन इंन्फ्रास्ट्रक्चरवाल्या कंपन्या मिळून उद्या सगळ्या सरकारी साईट्स, हायपोथेटीकली बॅन, किंवा इतक्या महाग कि अ‍ॅ़अ गुड अ‍ॅज बॅन, करू लागल्या तर?
>>काही आय एस पीज आणि हाताच्या
>>काही आय एस पीज आणि हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके बॅकबोन इंन्फ्रास्ट्रक्चरवाल्या कंपन्या मिळून उद्या सगळ्या सरकारी साईट्स, हायपोथेटीकली बॅन, किंवा इतक्या महाग कि अ‍ॅ़अ गुड अ‍ॅज बॅन, करू लागल्या तर?
तर ज्यांना नेट न्यूट्रालिटी हवी आहे त्यांनी वेगळी कंपनी स्थापन करावे, इंटरनेटसर्व्हिस प्रोव्हायडरचे लायसन्स घ्यावे लिलावातून स्पेक्ट्रम विकत घ्यावी आणि आपली वेगळी नेट न्यूट्रल सर्विस सुरू करावी. फारतर अशा कंपनीला इंटरनेटचे लायसन्स* दिलेच पाहिजे असा कायदा करता यावा.
*जेव्हा खाजगी टीव्ही चॅनेल सुरू झाले तेव्हा क्रिकेट मॅचच्या प्रसारणाचे हक्क एखाद्या चॅनेलला मिळू लागले. तेव्हा क्रिकेट मॅच बघायची** असेल तर तुम्हाला पैसे देऊन तो चॅनेल घ्यावा लागत असे. त्यावेळी दूरदर्शनला हे प्रसारण करण्याचे हक्क दिलेच पाहिजेत असा काहीतरी आदेश न्यायालयाने दिला होता.
** आज माझ्याकडे जी टीव्हीसेवा आहे त्यात विशिष्ट पॅकमध्ये इन्डिया क्रिकेट पॅक आहे. यामुळे भारताची मॅच कुठल्याही चॅनेलवर असेल तरी मला ती दिसते (तो चॅनेल त्या दिवसापुरता दिसतो). यातली पुन्हा मेख अशी आहे की विश्वचषकातली ऑस्ट्रेलिया वि इंग्लंड मॅच मला दिसत नाही. त्यासाठी मला पैसे द्यावे लागतात. टिव्हीच्या केसमध्ये हे अगोदरच किमान १५ वर्षे चालू असताना इंतरनेटच्या बाबतीतच ही न्यूट्रालिटीची अपेक्षा का आहे?
तर ज्यांना नेट न्यूट्रालिटी
तर ज्यांना नेट न्यूट्रालिटी हवी आहे त्यांनी वेगळी कंपनी स्थापन करावे, इंटरनेटसर्व्हिस प्रोव्हायडरचे लायसन्स घ्यावे लिलावातून स्पेक्ट्रम विकत घ्यावी आणि आपली वेगळी नेट न्यूट्रल सर्विस सुरू करावी. फारतर अशा कंपनीला इंटरनेटचे लायसन्स* दिलेच पाहिजे असा कायदा करता यावा.
ज्यांना नेट न्यूट्रालिटी हवी आहे त्यांनी वेगळी कंपनी स्थापन करावे? म्हणजे? सामान्य ग्राहकांनी तसे जर त्यांना शक्य असते (शक्यता अ‍ॅज इन पॉसिबिलीटी नव्हे अ‍ॅबिलीटी!) तर त्याच्या विरोधात उतरायची वेळच का आली असती.
हे म्हणजे ठराविक मेकच्या कारच्या वापरकर्त्यांना अधिकचा टोल भरावा लागत असल्याने त्यांनी स्वतः रस्त्याची डागडुजी करणारी व रस्ते बांधणारी कंपनी काढावी व काढावी नी मग सगळ्यांकडून हवा तसा - समान - टोल घ्यावा सांगण्यासारखे झाले. (किंवा ठराविक गिझरच्या ब्रँडला महाग वीज नको असेल तर स्वतः वीज वितरण व्यवस्था तयार करा म्हणण्यासारखे!)
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने
नेट न्युट्रॅलिटी असल्याने कंपन्यांना ज्या कस्टमर्स ना सेवा द्यायची नाही त्यांना ती देण्याची जबरदस्ती होत नाहिये का ?
असे सरसकट विधान भारतीय राज्यघटनेतील तत्वांना कितपत धरून असेल या बाबत साशंक आहे. 'कायद्यास मान्य ठरावीक अटी पूर्ण करणार्‍या सर्वांना सेवा द्यावी लागू शकते. जबरदस्ती नव्हे घटनात्मक जबाबदारी उद्भवू शकते'. जबाबदारीला जबरदस्ती म्हटल्याने जबाबदारी शब्दाचा विपर्यास होऊ शकतो (चुभूद्याघ्या)
असे सरसकट विधान भारतीय
असे सरसकट विधान भारतीय राज्यघटनेतील तत्वांना कितपत धरून असेल या बाबत साशंक आहे. 'कायद्यास मान्य ठरावीक अटी पूर्ण करणार्‍या सर्वांना सेवा द्यावी लागू शकते. जबरदस्ती नव्हे घटनात्मक जबाबदारी उद्भवू शकते'. जबाबदारीला जबरदस्ती म्हटल्याने जबाबदारी शब्दाचा विपर्यास होऊ शकतो (चुभूद्याघ्या)
अधोरेखित भाग अपेक्षित होता.
अशी घटनात्मक जबाबदारी प्रायव्हेट कंपन्यांवर टाकणे व ते सुद्धा कंपनी स्थापन झाल्यावर - हे चूक आहे. अन्याय्य आहे. सरकारने स्वतःवर टाकणे योग्य असू शकेलही कदाचित.
उद्या सामान्य व्यक्तीस सांगितले की - उद्यापासून तुम्ही रोज अमक्या कंपनीसाठी काम करणे बंधनकारक आहे व ते ही आम्ही सांगू त्या दरात. तर ते सुयोग्य आहे ? असल्यास का आहे ?
जनतेतील व्यक्तींच्या
जनतेतील व्यक्तींच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये व त्यांचे स्वातंत्र्य हे सलामत रहावे म्हणून कंपन्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हे संयुक्तिक आहे ?
आमच्या घटनेची प्रिअँबल We, the people of India अशी चालू होते ती बदलून We, the companies of India अशी करण्यात यावी असा अध्यादेश काढण्यात येत आहे
-महामहिम गब्बर
THE COMPETITION ACT, 2002No.
THE COMPETITION ACT, 2002 (दुवा)
No. 12 OF 2003
[13th January, 2003.]
An Act to provide, keeping in view of the economic development of the country, for
the establishment of a Commission to prevent practices having adverse effect
on competition, to promote and sustain competition in markets, to protect the interests of consumers and to ensure freedom of trade carried on by other participants in
markets, in India, and for matters connected therewith or incidental thereto
कोणाचे इंटरेस्ट...
>>to protect the interests of consumers and to ensure freedom of trade carried on by other participants in markets,
एकाच क्षेत्रातल्या पार्टिसिपंटनी एकमेकांच्या ट्रेडचे फ्रीडम सांभाळणे. टेलिकॉम ऑपरेटरनी ऑनलाइन ट्रेडिंगवाल्या सर्व कंपन्यांचे फ्रीडम सांभाळणे नव्हे.
>>to prevent practices having adverse effect on competition,
आपल्याच क्षेत्रातल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या व्यवसायावर घाला येईल अश्या प्रॅक्टिसेस ठेवण्यापासून रोखणे.
राहुल गांधींनी हा प्रश्न आज
राहुल गांधींनी हा प्रश्न आज थेट लोकसभेत उचलला आणि जमिनींपाठोपाठ इंटरनेटही उद्योगपतींना द्यायचा हा डाव आहे असा आरोप त्यांनी केलाय
जमिनींपाठोपाठ इंटरनेटही
जमिनींपाठोपाठ इंटरनेटही उद्योगपतींना द्यायचा हा डाव आहे
जमिनी चे मालक जर शेतकरी असतील तर समस्या नाही. पण त्याच जमिनीचे मालक उद्योगपती बनले की लगेच समस्या ??? उद्योगपति हा बाय डिफॉल्ट फक्त खलप्रवृत्तीचा, देशद्रोही वगैरे असतो काय ??
इंटरनेट चे नेटवर्क आज जे उभे आहे ते काय सामान्य जनतेच्या (शेतकरी, कामकरी) योगदानातून उभे आहे का ?? Who is the owner of the pipes ? वायरलेस चे काय ??
वर आलेल्या विरोधी
वर आलेल्या विरोधी आर्ग्युमेंट्स वाचून मला रवीशंकर प्रसाद यांच्याच प्रतिक्रीयेची आठवण आली. राहुल गांधी म्हणाले नेट न्युट्रॅलिटी हवी. तर प्रसाद म्हणाले मोदींनी आधीच सांगितलंय की प्रत्येकाला इंटरनेट मिळावं! या दोन गोष्टी भिन्न आहेत हे प्रसाद यांना नक्कीच माहित असणार! पण एक बाजु लाऊन धरायची ना?
"सदर बदल हा सरकार तर्फे सोडण्यात आलेला "टेस्ट बलून" होता. गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहितर मोडून खाल्ली . जर सरकारला नेटे न्युट्रॅलिटी हवीच होती तर मग मुळात समितीच का नेमली?"
हे श्री.गांधी यांचे मत आणि प्रश्न अतिशय मार्मिक आहे!
"सर्व बाईट्स एकसारखे, त्यात
"सर्व बाईट्स एकसारखे, त्यात भेदभाव नको" हे तत्व कस्टरमला फायद्याचं वाटतं पण म्हणून ते रास्त आहे का?
व्हाट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुकावर सर्वाधिक ट्रॅफिक असतो असं जाणल्यावर त्या स्थळांना भेट देण्याचा वेगळा चार्ज किंवा पॅकेजेस देणे यात अन्यायकारक काय आहे? व्यवसाय करताना अनेक क्षेत्रांमधे असा ट्रॅफिक बघून पॅकेज ठरवलं जातं. सैतवडे गावी ट्रिप करणे (हॉटेलमुक्कामासहित) आणि महाबळेश्वरला करणे यात दराचा फरक व्हायचाच. त्यातही अंतराच्या दृष्टीने तंतोतंत त्याच जागी ठाम असलेल्या महाबळेश्वरला सीझनमधे आणि ऑफसीझनमधे दरात फरक पडणारच. जास्त व्हॉल्यूम्स आहेत तेव्हा जास्त दर ठेवले जाणारच की.
उलट तत्वाने: सर्व कॉल्स म्हणजे एकसमान पल्स.. असा विचार केला तर टोल फ्री कॉल्स, हेल्पलाईन्स, आपद्ग्रस्तांसाठीच्या इन्फर्मेशन लाईन्स यांना मिळणारी वागणूक हा भेदभावच का?