समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही - सर्वोच्च न्यायालय
अनेक उपप्रतिसाद झाल्यामुळे चर्चा वेगळ्या धाग्यात हलवली आहे.
येतो ना.
येतो ना.
====================
तीन तलाकच्या वेळी सरकारचा संबंध आलेला.
======================
या ही वेळी आहे.
२००४ - हायकोर्ट केस डिसमिस करतं
२००९ - हायकोर्ट काही प्रकारांना डिक्रिमिनाइज करतं.
२०१३ - सुप्रिम कोर्ट अजून हे खोडून काढतं
२०१८ - सुप्रिम कोर्ट स्वत:च उचलून धरत,
तेव्हा तुमचे तुम्ही ठरवा. तुम्ही म्हणाल ते आम्हाला मान्य असं सरकारचं ॲफेडेविट मोठी गोष्ट नाही का?
सरकारनी आम्ही आमची भूमिका नंतर सांगू इ म्हणून विरजण घातलं असतं.
आता याला विरोधी कायदा होणारच नाही संसदेत!!!
Submitting affidavit in the apex court, Additional Solicitor General Tushar Mehta told the five-judge constitution bench that the Centre will leave the matter of constitutionality of Section 377 to be decided by the Apex Court. The Centre said it has no objection with the court dealing with the validity of this penal provision.
-------------------------
उजव्यांचा, जे सरकारचे मतदाते आहेत, त्यांचा विरोध असून, सरकारने शांत राहणाचे स्वीकारले हे थोडे नाही का?
----------------
आणि उद्या हे जजेस अजून क्यूरेटीव पेटीशन काढतील तर काय माहीत नाही.
मोदी सरकार फट्टू तर कोर्ट ५०
मोदी सरकार फट्टू तर कोर्ट ५० फट्टू:
१. केस डिसमिस केली.
२. नंतर विरुद्ध निकाल दिला.
३. नंतर एकदा मनासारखा निर्णय उलथावला.
४. अजून क्युरेटिव पेटिशन येणारच नाही असं नाही.
================================
५. कोर्ट अजूनही त्याला अनैसर्गिक संभोग असंच म्हणत आहे.!!!!!!!!!!!
मोदी सरकारकडून काय अपेक्षा होती ?
ही असली विधानं न करता थेट, रोखठोक भूमिकेची अपेक्षा होती. डिक्रिमिनलाईझ करणे हे विधिमंडल व कार्यकारी मंडलाचं काम आहे. हा विषय राजकीय नेत्यांनी हँडल करायला हवा. कोर्टाच्या मागे दडून राहणे हा बुळगेपणाच आहे.
.
.
Decriminalising gay sex: Centre says it will 'leave decision to wisdom of court'.
.
.
Centre also said court should decide only whether Section 377 of the Indian Penal Code needed to be decriminalised and no other issue
.
.
हॅ ! म्हणे ....कोर्टाच्या शहाणपणावर आम्हाला विश्वास आहे !!!.... डरपोक लेकाचे.
.
.
शहरातले लोक गाव हे शहरातल्या
शहरातले लोक गाव हे शहरातल्या भेटकर्त्या बामनाच्या डोळ्याने, वा गावातल्या बंडखोर बाह्रेर पडायची खुमखुमी असलेल्या माणसाच्या डोळ्याने बघतात. जो मनुष्य गावात राहतो, मनाने व आचरणाने ग्रामीण आहे, तो लेखनच करत नाही. दोन-चार जरी असते तरी आयडिया आली असती. पण एकही नाही. स्वसंवाद नाही. शहरी वाचकांसाठी कस्टमाइज्ड लेखन. मॅकडोनाल्डच्या वेज बर्गर सारखं.
=================================
त्याचा आधार घेऊन शहरी वाचकांनी ग्रामीण लोकांचं जे मनोविश्व निर्माण केलेलं असतं कि ते आता मुख्पाठ झालं आहे.
पाषाणभेद यांच्या कविता असतात
पाषाणभेद यांच्या कविता असतात की ग्रामिण ढंगाच्या - http://www.aisiakshare.com/user/335/authored
गंगाधर मुटे लिहीतात शेतिबद्दल.
जेव्हा मोदी सरकारला कोर्टाने
जेव्हा मोदी सरकारला कोर्टाने सांगित्ल्याप्रमाणे समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर नाहीत वगैरेची वाईड वगैरे पब्लिसिटी करावी लागेल तेव्हा खरं सरकार फट्टु आहे की नै हे तेव्हा कळेल.
.
२०१९ मधे सत्ता का व कशासाठी हवी आहे मोदींना ?
.
२०१४ मधे मिळालेली सत्ता राबवण्यासाठी, वापरण्यासाठी लागणारा आत्मविश्वास, कन्व्हिक्शन नसेल तर ?
.
सत्ता आली की आत्मविश्वास येतो
सत्ता आली की आत्मविश्वास येतो. आता २०१९ ला पुन्हा येतो की नाही म्हणून २०१४च्या सत्तेत नसेल आला आत्मविश्वास का काय ते ! म्हणून पुन्हा सत्ता नको असे थोडीच असते? काय पन तुमी पण गब्बरसिंग..
तुम्ही नाय का त्या तिघांचा आत्मविश्वास कमी पडला तर स्वत: परत होली कब है करत गावात वसुलीला आला होता? तेव्हा विचारल का आम्ही का आणि कशासाठी परत वसुलीला आला? आधीचे वसुल नाही करु शकले तर ?
दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले
दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगीबाब आहे, त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
.
सर्वोच्च न्यायालयाला जोरदार, कडकडीत सॅल्युट !!!
.
समलैंगिक कृति डिक्रिमिनलाईझ करणे हे खरंतर कार्यकारी व विधी शाखांचं काम आहे. पण डरपोक पणा नसानसात भिनलेला आहे त्यामुळे ....
.
सर्वोच्च न्यायालयाला जोरदार,
सर्वोच्च न्यायालयाला जोरदार, कडकडीत सॅल्युट !!!
दोनपैकी एकाला एडस आहे. ते दोघांनाही माहीत आहे. तरीही त्या सद्न्यान संमतीमान्य नागरीकांना लैंगिक संबंध ठेवायचे आहेत. कोर्टाचं वा कोणाचंच काय म्हणनं नाय का?
================================
सद्न्यान लोकांची परस्परसंमती : काही शब्दार्थ
सद्न्यान मंजे सद्न्यान नव्हे तर विशीष्ट पेक्शा जास्त वय असलेले
संंमती मंजे भल्याबृयाची अक्कल नव्हे!
मित्रवर्य अजो, थोडा शास्त्रीय
मित्रवर्य अजो, थोडा शास्त्रीय अभ्यास करण्याची गरज .
Homosexuals ना/मुळे एड्स होतो असा समज एकोणीसशे ऐशी च्या दशकात सुरुवातीस होता. कारणे अनेक. बरेचसे गैरसमज .
परंतु आपल्या माहितीसाठी. हा एक व्हायरल रोग आहे.आणि याचा प्रसार हा फक्त लैंगिक संबंध या पुरता मर्यादित नाही. व्यक्ती समलैंगिक नसली तरीही हा रोग होतो.
आपण जास्त माहिती शोधालच. त्यामुळे मी जास्त माहिती लिहीत नाही ( सूक्ष्मजीवशास्त्र शिकलो असलो तरी)
मित्रवर्य बापटसाहेब,
मित्रवर्य बापटसाहेब,
आपण केवळ माझा प्रतिसाद पुनश्च वाचावात.
१. समलैंगिकतेचा नि एड्सचा काही संबंध नाही.
२. सरळ संबध असले तरी एड्स होऊ शकतो.
हे दोन्ही मला माहित आहे.
सदर प्रतिसादाचा नि समलैंगिकतेचा संबंध नाही.
===============================================
जास्त वय असणे आणि दोघांनाही मान्य असणे मंजे दोघांनी काहीही झक मारावी हे योग्य हे तत्त्व विचित्र आहे इतकंच म्हणायचं आहे.
-------
दुसरं उदाहरण द्यायचं तर १८ पेक्शा जास्त वर्षे वय असलेल्या तुम्ही नि मी प्रायवेटली नि एकमेकांच्या संमतीनं रोज चार सरकारी फायली कशा गायब करायच्या ते ठरवू लागणं.
Non sequitur
दुसरं उदाहरण द्यायचं तर १८ पेक्शा जास्त वर्षे वय असलेल्या तुम्ही नि मी प्रायवेटली नि एकमेकांच्या संमतीनं रोज चार सरकारी फायली कशा गायब करायच्या ते ठरवू लागणं.
सदर फायली आपल्या आणि/किंवा बापटसाहेबांच्या खाजगी मालकीच्या असल्यास (आणि त्या मेण्टेन करण्याबद्दल काही स्टॅट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स नसल्यास, यानी कि सरकार/स्टेट नामक एंटिटीस त्यांत कंपेलिंग इंटरेस्ट नसल्यास) आपण आणि बापटसोांनी संगनमताने त्यांची काय हवी तशी विल्हेवाट लावावी; कोणास त्याबद्दल काही आक्षेप किंवा त्यात दखलअंदाज़ी करण्याचा काही अधिकार असण्याचे काही कारण प्रायमा फेसी तरी दिसत नाही.
मात्र, तुम्हीच म्हटल्याप्रमाणे, फायली तुमच्या आणि/किंवा बापटसोांच्या खाजगी नाहीत, सरकार नावाच्या तिसऱ्याच एंटिटीच्या मालकीच्या आहेत, म्हटल्यावर तुमचा प्रश्न निकालात निघतो.
('सरकारी मालकी म्हणजे पब्लिक मालकी, आणि आम्ही (अजो१२३ आणि बापटसोा) पब्लिक आहोत' हे आर्ग्युमेंटदेखील टिकत नाही. कारण, त्या टोकनाने, फायलींवर तुमची आणि/किंवा बापटसोांची एक्स्क्लूज़िव मालकी राहात नाही; उर्वरित कितीतरी कोटी भारतीय पब्लिक त्या मालकीत भागीदार होते. त्या सर्वांची - किंवा त्या सर्वांच्या मालकीहक्काचे प्रतिनिधित्व आणि संरक्षण करण्याचे अधिकार ज्या एंटिटीत व्हेस्टेड आहेत, त्या सरकारची - अनुमती असल्याखेरीज आपण दोघे असे काही पाऊल उचलू शकत नाही. मामला खतम.)
राहता राहिली कायद्याने सज्ञान अशा दोन व्यक्तींमधील परस्परसंमत खाजगी समलिंगी संबंधांची गोष्ट. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा अर्थ मी (१) सरकारला यात कंपेलिंग इंटरेस्ट असण्याचे काही कारण सुप्रीम कोर्टास दिसलेले नाही, आणि/किंवा (२) तसा कंपेलिंग इंटरेस्ट सरकार सुप्रीम कोर्टापुढे दर्शवू वा सिद्ध करू शकलेले नाही, असा घेतो.
बाकी असो.
वस्तुकरण.
तुम्ही फारच जास्त विचार करता. मी म्हटलं असतं, दोन सरकारी बाबूंनी फायलींमधले कागद कसेही वरखाली लावले, त्या फायलीत ठेवण्याचंच बंधन असेल तर ते पाळलं, तर उगाच त्यांना कागदांचा क्रम सांगत बसण्यात त्यांच्या बॉसनं, सरकार, न्यायालयानं, इत्यादी वेळ घालवू नये.
मात्र अबापट आणि अजोशी यांच्या अशा वस्तूकरणाला माझा विरोध आहे.
फायलींमधले कागद कसेही वरखाली
फायलींमधले कागद कसेही वरखाली लावले, त्या फायलीत ठेवण्याचंच बंधन असेल तर ते पाळलं,
पंचहोल डावीकडे समासात मारावीत, सेन्सिटिव्ह मजकूर किंवा सहीच्या जागी मारु नयेत इतपत अपेक्षा ठेवावी असं अजो यांचं म्हणणं आहे असं वाटतं असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये किंवा कसे?
मुद्दा बिनतोड आहे.
मुद्दा बिनतोड आहे.
मुळात उदाहरण चुकीचं असल्याने त्यात आणखी विस्तार करत गेल्यास आणखी विसंगती दिसत जातील.
मूळ उदाहरण सरकारी फाईल ऐवजी खाजगी डायरीचं हवं होतं. तिथे तुम्ही कोणासोबत एकत्र खाजगी नोंदी / हिशेब ठेवत असलात तर ते कसे का ठेवेनात, बाहेरच्या लोकांना त्याचं नियमन करण्याचा हक्क किंवा आवश्यकता नाही. हा मूळ मुद्दा आहे आणि त्यामुळे कोर्टाचा निकाल अतिशय योग्य आहे. व्यक्तिगत मत काही असो, खाजगी आयुष्यात लोक घरात काय करतात याविषयी कोणाला तिसऱ्याला नियम बनवण्याचा हक्क नसावा हे उत्तमच.
जर कोणी कोणाला हानी पोचवली तर तो कायद्याकडे तक्रार करेल. विषय संपला.
व्यक्तिगत मत काही असो, खाजगी
व्यक्तिगत मत काही असो, खाजगी आयुष्यात लोक घरात काय करतात याविषयी कोणाला तिसऱ्याला नियम बनवण्याचा हक्क नसावा हे उत्तमच.
.
इर्शाद.
.
समलिंगी संबंध आणि त्याबाबतची चर्चा व न्यायालयाचा हस्तक्षेप ही विशिष्ठ कृतिबद्दलची आहे अशा दृष्टीने याकडे पहावे. विशिष्ठ व्यक्ती च्या विशिष्ठ आयडेंटिटीची आहे असं पाहू नये. एखादी व्यक्ती बायसेक्श्युअल सुद्धा असू शकते. एखादी व्यक्ती १८ व्या वर्षानंतर पहीली दहा वर्षे हेटरोसेक्ष्युअल होती व नंतर समलिंगी बनली असे होऊ शकते.
विशिष्ठ लैंगिक कृति ही गुन्हेगारी कृति आहे की नाही असं विचारावं. ती कृति करताना व/वा करून झाल्यावर कोणाच्या व कोणत्या अधिकारांचं उल्लंघन झालं - हा प्रश्न विचारावा.
.
जाताजाता (१) : संविधान हा कायद्याचा कायदा आहे. भारतातला प्रत्येक कायदा हा संविधानास सब्जेट असायला हवा. खरंतर २६ जाने. १९५१ नंतर ३७७ कलमाचा आणि इतर सर्व पूर्वीच्या कायद्यांचा आढावा झाला असल्यास त्यातून हा कसा सुटला तेच समजत नाही.
.
.
जाताजाता (२) : आता बहुपतित्व आणि बहुपत्नीत्व हे सुद्धा बेकायदेशीर नाही - असा निर्णय व्हावा. माझा जोरदार पाठिंबा.
.
विशिष्ठ लैंगिक कृति ही
विशिष्ठ लैंगिक कृति ही गुन्हेगारी कृति आहे की नाही असं विचारावं. ती कृति करताना व/वा करून झाल्यावर कोणाच्या व कोणत्या अधिकारांचं उल्लंघन झालं - हा प्रश्न विचारावा.
मग सरकारने मेर्वाना, अन्य एल एस डी वगैरे हॅल्युसिनोजिन्स्वर बंदी का ठेवली आहे, ते घेउन कोणाच्या कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन होते? घेउ द्या लोकांना 'मंकी डस्ट' उपटू द्या स्वत:चे डोळे.
म्हणजे लक्ष्मणरेषा आखायची कुठे?
__________
समलैंगिक विवाहास माझा काहीही विरोध नाही. हा वादाकरता वाद आहे.
म्हणजे लक्ष्मणरेषा आखायची
म्हणजे लक्ष्मणरेषा आखायची कुठे?
.
.
The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. ______ John Stuart Mill in On Liberty
.
.
.
------------
.
.
मग सरकारने मेर्वाना, अन्य एल एस डी वगैरे हॅल्युसिनोजिन्स्वर बंदी का ठेवली आहे, ते घेउन कोणाच्या कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन होते?
.
साधु साधु.
.
.
पण मग लहान मुलांच्या हाती
पण मग लहान मुलांच्या हाती मंकी डस्ट पडु नये हे एन्फोर्स कसं आणि कधी करायचं? तिचे दुष्परीणाम समाजात दिसू लागल्यावर? Is prevention not better than cure?
__________________
I suppose prevention & freedom are mutually exclusive.
& that's why EVERY society has to choose & pick it's battles.
सदर फायली आपल्या आणि/किंवा
सदर फायली आपल्या आणि/किंवा बापटसाहेबांच्या खाजगी मालकीच्या असल्यास (आणि त्या मेण्टेन करण्याबद्दल काही स्टॅट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स नसल्यास, यानी कि सरकार/स्टेट नामक एंटिटीस त्यांत कंपेलिंग इंटरेस्ट नसल्यास) आपण आणि बापटसोांनी संगनमताने त्यांची काय हवी तशी विल्हेवाट लावावी; कोणास त्याबद्दल काही आक्षेप किंवा त्यात दखलअंदाज़ी करण्याचा काही अधिकार असण्याचे काही कारण प्रायमा फेसी तरी दिसत नाही.
कमाल आहे. तुम्ही तुमच्या अधिकाराचा सगळा माल विकला नि ते पैसे जाळून टाकले तर अयोग्यच आहे. माझे पैसे आहेत म्हणून हि कृती योग्य आहे?
------------------------
योग्य आणि अयोग्य काय हे ठरवायची अक्कल तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत असेलच असं नाही. आणि आहेच्च असं समजून तुम्ही काहीही करू लागलात तर त्याचा अंतत व्यापक वाईट परिणाम जगावर होतोच होतो. होत नाही हे असंभव आहे. मग ते कितीही कमी वाईट देखील असो. सबब जनी वंद्य ते तुम्हाला बंधनकारक नसले तरी ते सांगायचा अधिकार असावा.
---------------------------------------
परस्परसंमती ही मौलिक बाबींत लावण्यात न्यायपालिकेची एक चूक आहे. त्यांनी काँट्रॅक्ट्स ॲक्ट सगळीकडे लावत लावत शेवटी मौलिक बाबींवर उतरवला आहे.
-------------------------
ह्या संमती फ्रेमवर्क मधे अजून एक लोचा आहे. तो मंजे संमती होईस्तोवर काय? मी आणि नबा पत्ते खेळायला बसलो. अजून आम्ही 'आपण पत्ते खेळायला बसलो आहोत.' हे वाक्य देखील म्हटलं नि अंगिकारलं नाही. संमती होइल या आशेने संमती होइस्तोवर वा न होईस्तोवर जे जे काही केले त्यात कोणतीच संमती नव्हती. उद्या नबा मला म्हणाले वा कोर्टात तक्रार करते झाले कि ' हे अजो मला तीनपत्ती खेळू म्हणाले. यांची हिंमतच कशी झाली? तीनपत्ती खेळायला काही अक्कलच लागत नाही. मला इतकी कमी अक्कल आहे असं मानायचा त्यांना काय अधिकार? आणि हे बेटींग झालं. अनैतिक झालं. मला असं अनैतिक प्रपोजल करणंच मुळात चूक आहे. प्राद्न्याच कशी झाली त्यांची? इ इ "
------------------
बायकांना संमती होईस्तोवरचा पार्ट म्हणून बरंच काही बोललं तर चालेल का? का ते विनयभंग ठरेल. समजा मी आणि नबीण रोज भेटतो. आम्हाला काही काही होतं. एक दिवस मी नबीणला पप्पी मागीतली. तिने दिली. ऑल ओक्के. पण तिने विनयभंग म्हटलं तर? हा जो प्रि-संमती प्रिरियड आहे तो प्रचंड मोठा असतो. रोज आपण अनेक नवे निर्णय घेतो. काही निर्णय तर वर्षानुवर्षे घेत असतो. तर संमती व्हायच्या अगोदरच्या बिनसंमतीच्या वर्तनालाचा अयोग्य म्हणायचा विडा उचलला तर हे फ्रेमवर्क चालूच शकत नाही.
--------------------------------------
ही संमती रजिस्टर करायची का दरवेळेस? इन्फॉर्मल संमती कशी झाली आहे याची साक्ष काय? उद्या कोणी फिरला तर? लग्न कर मी तुला (त्याअगोदरही) सेक्स करू देते अशी संमती झाली. उद्या तो मला अशी काही अट नव्हतीच वा ती मान्य केली नव्हतीच असं म्हणाला तर या संमती फ्रेमवर्कला काय अर्थ आहे? मूलभूत नितिमत्ता महत्त्वाची! फसवणूक झाल्यावर हे लोक कोर्टात गेले तर कोर्ट काय करणार आहे? संमती घेताना कोर्टाचा वा समाजाचा हस्तक्शेप नको होता तर फसवणूक झाल्यावर का हवा असावा?
श्री गब्बर सिंह यांनी
अजो,
श्री गब्बर सिंह यांनी 'समलैंगिक संबंधांच्या संदर्भात न्यायालयाने ही खाजगी बाब' असा शेरा मारल्याने न्यायालयास कडकडीत सॅल्युट ठोकला असावा, आणि त्याला आपण प्रतिसाद दिलात ज्यात म्हटलेत की एकास एड्स असल्यास ....वगैरे यामुळे असा समज झाला की आपण त्याच विषयावर टिप्पणी करत आहात. पण आपण वेगळ्याच विषयावर टिप्पणी करत होतात असे दिसते.
आपण बहुधा संमती वय या विषयी बोलत असावात. तसे असल्यास माझा प्रतिसाद रद्द नल अँड व्हॉइड ठरतो.
(बाकी ते सरकारी फाईल वगैरे निटसेसे लक्षात आले नाही , पण ते ठीक. तो माझ्या शिक्षणाशी किंवा रुचीशी संबंधित विषय नसल्याने , नाही कळले तरी हरकत नाही.)
अक्कल आणि वय आणि लैंगिक संबंधातील धोके या विषयी आपले ते मत असल्यास , मी तुमच्या पुढे जाऊन म्हणतो , की अक्कल/समज/जाण असणे याचा वय, शिक्षण या दोन्हीशीही आणि लैगिक किंवा अलैंगिक व्यवहाराशी काहीही संबंध नसतो.
( बाप रे, केव्हढं लिहिलं हे मी, चिमूटभर मुद्द्याला)
दोघांखेरीज "इतर कोणाला त्रास
दोघांखेरीज "इतर कोणाला त्रास/अपाय/तोशीस पडत नसल्यास" हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यावरूनच फक्त वादविवाद होऊ शकतात. म्हणजे एखादी गोष्ट केवळ परस्परसंमतीने आहे आणि सर्व पार्टीज सज्ञान आहेत एवढ्यावरूनच आपोआप बाकीचा समाज त्यामुळे unaffected राहणारच असं सिद्ध होत नाही. ते वेगळं सिद्ध व्हायला लागतं.
उदा एखादया निर्णयाचा probable इफेक्ट म्हणून सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा लाभ घेतला जाणं वगैरे.
दोनच मुलं होऊ देणं हा विषय घेतल्यास.. पाच मुलं जन्मास घालणं, हाही दोन सज्ञान व्यक्तींचा परस्परसंमतीने घेतलेला निर्णय असू शकतो.
त्यांनी स्वतःच्या रिसोर्सेसमधून सांभाळल्यास खरं तर काही हरकत नसावी. पण सार्वजनिक सवलती, उमेदवारी, नोकरी अशा ठिकाणी पाचही मुलांना त्या प्रकारचे लाभ मिळावेत अशी इच्छा केल्यास मग अन्य लोकांचा संबंध येतो. ती पाच मुलं हीच मुळात इतर पार्टी असतात (त्यांची आधी संमती घेणं अशक्य असतं हेही आहेच)
तिसऱ्या प्रेग्नन्सीत पेड लीव्ह न दिली जाणं, तिसरं मूल असल्यास अमुक एक उमेदवारी न मिळणं याला डिस्क्रिमीनेशन म्हणता येईल का?
लठ्ठ असल्यास आणि ते नॉर्मल मानत असल्यास (एक नैसर्गिक व्हेरीयंट) मग लठ्ठ राहणं आणि ते आवडणं हा त्या व्यक्तीचा प्रश्न आणि चॉईस आहे. पण विमा कंपनीला तसंच वाटलं पाहिजे असं नाही, कारण त्यांच्यामते हा मरण पावून भरपाई द्यावी लागण्याची रिस्क जास्त आहे. तिथे तो व्यक्तिगत मुद्दा राहात नाही.
शिवाय यापैकी संमती देणाऱ्या पार्टी अन्य कोणाबाबत जबाबदार नसतील तर ठीक, अन्यथा कुटुंब, कर्ज वगैरे जबाबदाऱ्या असतील तर ते कुटुंब आपोआप अशा संमतीमध्ये ओढलं जाऊ शकतं. हरकत घेण्याचा हक्क त्यांना असावा.
377 रिलेटेड संबंधांबाबत अशी काही अन्य लोकांशी संबंधित हानी / फरक होत असल्यासच त्या प्रकारच्या संबंधांबाबत नियमन करण्याचा हक्क इतर समाजाला पोचतो. इथे तशी काही तोशीस समाजाला पोचत असल्याचं कोणी मांडू शकलं तर हरकत घेणं योग्य ठरेल.
फरक
आजच्या काळात दोनपर्यंतच मुलं होऊ देणं किंवा पुनरुत्पादन साफ टाळणं आपल्या हातात असतं. बहुतांश लोकांच्या बाबतीत शरीराचा आकार प्रमाणाबाहेर वाढू न देणं आपल्या हातात असतं. (टाईप २ मधुमेहाचा संदर्भही इथे लावता येईल.) दोनापेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या वा लठ्ठ या दोन्ही प्रकारच्या लोकांकडे गुन्हेगारी नजरेनं बघितलं जात नाही.
मात्र समलैंगिकता नैसर्गिक आणि जन्मजात असते. समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणं ही गोष्ट बाईच्या पाळी येण्याला गुन्हा मानण्याएवढी अक्षम्य मूर्खपणाची आहे. (पाळी आली याचा अर्थ गर्भधारणा झाली नाही; समलैंगिक संबंधांतूनही गर्भधारणा होत नाही.) तरीही त्यांच्याकडे गुन्हेगार म्हणून बघितलं जात होतं.
स्वातंत्र्य हे एक मूल्य आहे
स्वातंत्र्य हे एक मूल्य आहे आणि त्यातच बंधन आहे. त्यामुळे बंधन आणि स्वात्रंत्र्य वेगळं करता येणं अंमळ अवघड आहे. अधिक चर्चा कुरुंदकरांच्या स्वातंत्र्यासंबंधीच्या लेखांमधे वाचता येईल.
.
(१) तांबड्या मजकूराबद्दल - अभयारण्य ?
.
(२) निळ्या मजकूराबद्दल - आवडलं.
.
(३) स्वातंत्र्य ह्या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते - (१) काही प्रमाणावर तात्याराव, (२) महाप्रचंड प्रमाणावर F A Hayek.
.
F A Hayek हे स्वातंत्र्य या संकल्पने बद्दलचे दिग्गज.
.
रैनावाले अजो खूप आवडतात.
रैनावाले अजो खूप आवडतात.
एकाच व्यक्तीची एक कृती आवडणारे व अन्य एक कृती न आवडणारे जन समबुद्धी असतात तसेच बुद्धीमानही असतात.
---------------------
आवडती कृती करेपर्यंत व्यक्ती आवडणारे नि नंतर नावडती कृती केल्यानंतर मागची आवडती कृतीही न आवडणारे लोक अविचारी असतात नि मूर्खही असतात.
======================
माझं ललित आवडल्याचं नि अललित न आवडल्याचं आपण, मग माझी लिहायची सिक्वेन्स काहीही असो, सातत्यानं म्हणत असता.
श्लोक
राही आणि अजो ह्यांच्या संदर्भात म्हणून नाही पण केवेळ जिज्ञासापूर्ति करण्यासाठी श्लोक येथे देत आहे:
उष्ट्राणां लग्नवेलायां गर्दभा मन्त्रपाठका: |
परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनि: ||
उंटांच्या विवाहप्रसंगी मन्त्र म्हणणारी आहेत गाढवे. दोघे एकमेकांस प्रशंसत आहेत - काय रूप! काय आवाज!
पुन: एकदा caveat, for the removal of doubts ... हे राही आणि अजो ह्यांना उद्देशून लिहिलेले नाही.
पाठभेद
संस्कृत श्लोकांच्या बाबतीत प्रतीवरून प्रत, प्रतीवरून प्रत असे अनेक शतके होत राहून, तसेच प्रत खराब असल्याकारणाने, पाठभेद उद्भवणे हे सार्वत्रिक असते आणि पुराव्याअभावी पाठांचे पौर्वापर्य ठरवता येत नाही. तरीहि 'उष्ट्राणां विवाहेषु मन्त्रं गायन्ति गर्दभा:|' हा पाठ मात्र चुकीचा आहे कारण अनुष्टुभ छन्दाचा मुख्य नियम म्हणजे प्रतिचरणी आठ अक्षरे हा नियम येथे मोडला आहे, त्यामध्ये सातच अक्षरे आहेत. हा सात अक्षरी चरण स्वत:शी म्हटला तरी एक अक्षर कमी असल्याचे जाणवते.
समलैंगिक आकर्षण हे शारीरिक
समलैंगिक आकर्षण हे शारीरिक न्यून मान्य करणे. त्यांच्या आवडीनिवडी क्रिमिनल नाहीत - फसवाफसवी, खून वगैरे.
इतर पूर्ण पुरुष/स्त्री यांसारखे नाहीत. तरीही त्यांना आईवडिल व्हायचं आहे मुले वाढवायची आहेत, प्रेम करायचं आहे मुलांवर. पण मुलांना जन्म देऊ शकत नाहीत.
मान्यता दिल्यास , मुलं दत्तक घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
अभ्यास
>> समलैंगिक आकर्षण हे शारीरिक न्यून मान्य करणे
फक्त प्रजोत्पादनाच्या संदर्भात हे म्हणताय का? माझा गैरसमज होत असेल तर माफ करा. पण हे विधान चुकीचं वाटतय.
माझ्या ओळखीतले एक लेसबो कपल त्यांच्या गे मित्राच्या मदतीने मुलगा जन्माला घालून सुखाचा संसार करत आहे!
सहमत आहे. खरोखर या विषयावर
सहमत आहे. खरोखर या विषयावर संशोधन करुन केवळ पेशींपासून जीव उत्पन्न करावा. त्यासाठी गर्भाशय वगैरेंची गरज न पडता प्रयोगशाळांंमधे जीव आणि जीवन घडवावे. यामुळे सगळे तयार होणारे जीव पुरोगामी आणि नास्तिक असतील याची खात्री करता येईल. इतर सामान्य जनांना पैदाईश करण्यास बंदी घालावी. खूप समस्या संपतील.
या संबंधातच ...
सदर मुलाखत समलैंगिकतेसंदर्भात नाही. समलैंगिकतेशी या मुलाखतीच संदर्भ लांबून जोडता येईल. मुलाखतीमध्ये पुरुषी लिंग-आचाराची चर्चा आहे. वरची चर्चा पाहून ही मुलाखत मुद्दाम इथेच डकवावीशी वाटली.
निकालपत्राची भाषा
सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट वाचतो आहे. एक गोष्ट जाणवली ती ही की त्यातले कित्येक परिच्छेद हास्यास्पद इंग्रजीत लिहिलेले आहेत. शाळकरी निबंध वाचतो आहोत असं वाटतं.
अर्थात ह्या निर्णयाला माझा थोडाही विरोध नाही. त्याचबरोबर जजमेंटचा सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम महत्त्वाचा आहे, त्याची भाषा नाही हेही मला मान्य आहे. पण तरीही भाषा इतकी ‘बाळू’ असावी ह्याचं सखेद आश्चर्य वाटलं. हे असं लिहायला ही मंडळी कुठे शिकतात?
उदाहरणार्थ हे दोन परिच्छेद पाहा. गोळाबेरीज आशय कळतो आहे, आणि त्या आशयाला माझा तसा आक्षेपही नाही. पण हे जास्त बरं लिहिता आलं नसतं का? (सगळं निकालपत्र जवळजवळ पाचशे पानी आहे. असले नमुने त्यात जागोजागी सापडतात.)
(1) Shakespeare through one of his characters in a play says ―What‘s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. The said phrase, in its basic sense, conveys that what really matters is the essential qualities of the substance and the fundamental characteristics of an entity but not the name by which it or a person is called. Getting further deeper into the meaning, it is understood that the name may be a convenient concept for identification but the essence behind the same is the core of identity. Sans identity, the name only remains a denotative term. Therefore, the identity is pivotal to one‘s being. Life bestows honour on it and freedom of living, as a facet of life, expresses genuine desire to have it. The said desire, one is inclined to think, is satisfied by the conception of constitutional recognition, and hence, emphasis is laid on the identity of an individual which is conceived under the Constitution. And the sustenance of identity is the filament of life. It is equivalent to authoring one‘s own life script where freedom broadens everyday. Identity is equivalent to divinity. (On page 4 of the judgment.)
(2) It has to be borne in mind that search for identity as a basic human ideal has reigned the mind of every individual in many a sphere like success, fame, economic prowess, political assertion, celebrity status and social superiority, etc. But search for identity, in order to have apposite space in law, sans stigmas and sans fear has to have the freedom of expression about his/her being which is keenly associated with the constitutional concept of ―identity with dignity. When we talk about identity from the constitutional spectrum, it cannot be pigeon-holed singularly to one‘s orientation that may be associated with his/her birth and the feelings he/she develops when he/she grows up. Such a narrow perception may initially sound to subserve the purpose of justice but on a studied scrutiny, it is soon realized that the limited recognition keeps the individual choice at bay. (On page 10 of the judgment.)
या जजमेंट लिहिण्यात महामहिम
या जजमेंट लिहिण्यात महामहिम दीपक मिश्रा यांचा सहभाग होता का ते माहीत नाही. (आमचे वकील मित्र कळवतात की) , की महामहिम दीपक मिश्रा यांची अनेक जजमेंट्स ही अशाच थोर विचारमौक्तिकांनी ओतप्रोत भरलेली असतात. तेव्हा रा रा चिपलकट्टी यांना रुची असल्यास त्यांनी हे संदर्भ वाचून आनंद घ्यावा.
दीपक मिश्रांची निकालपत्रके आणि त्यातील भाषा.
न्या.दीपक मिश्रांना चुकीचे लॅटिन आणि भोंगळ संस्कृत वापरण्याची आणि अनाठायी पांडित्य(!) दाखवायची जुनीच सवय आहे आणि त्यावर हा धागाहि पूर्वी होऊन गेलेला आहे.
कोर्टाचा निकाल प्रकाशित होण्यापूर्वी त्यावर सह्या करणाऱ्या सर्व न्यायाधीशांनी तो वाचलेला असतो. त्यांनाहि वाचतांना आपण कसल्या घोडचुकांवर सह्या करत आहोत ह्याची जाणीव नसते काय? त्या चुका ते वेळीच सुधारून का घेत नाहीत? निकाल लिहिणाऱ्या न्यायाधीशाने आपल्या निकालात चुका नाहीतच अशी भूमिका घेतल्यास दुसऱ्या न्यायाधीशास आपला निकाल स्वतन्त्र लिहिण्याचीहि मुभा असते. का ही 'चालसे' वृत्ति आता सर्वोच्च न्यायालयातहि पोहोचली आहे?
आता मात्र
अजो, आता मात्र हे अगदीच शाळकरी झालं. या पध्दतीची इतर उदाहरणे -
विधान एक : नोटाबंदीचा अगदीच पचका झाला.
प्रतिवाद: मग तुम्हीच सांगा/ दाखवा ती चांगल्या पद्धतीने करून.
विधान दोन : स्वच्छ गंगा अभियान अपयशी आणि खर्चिक ठरलें
प्रतिवाद - मग तुम्हीच दाखवा कमी पैशात गंगा स्वच्छ करून.
++जजांना जे म्हणायचं आहे त्या
++जजांना जे म्हणायचं आहे त्या, मंजे आशयात, मला काही शाळकरी दिसत नाही.++
प्रत्येकाला शाळकरी किंवा अशाळकरी वाटेल हा ज्याच्या त्याच्या दृष्टिकोनाचा प्रश्न .
परंतु माझ्या वकील मित्रांचे आकलन असे की अनेक त्या त्या केसशी संबंधित नसलेले अनेक इंग्रजी साहित्यातील उतारे तसेच लॅटिन वगैरे भाषेतील सुवचने सदरहू महामहिम त्यांच्या जजमेंट्स मध्ये असतात , ज्यायोगे ती ती मोट्ठी मोट्ठी जजमेंट्स अत्यंत बिनगरजेची जडजंबाल होतात . इत्यादी.
( अजो , याचे पुरावे माझ्याकडे मागितल्यास माझ्याकडे नाहीत . आणि त्या वकील मित्राला विचारून इथे उद्धृत करणार नाही.मी केवळ त्यांचे निरीक्षण/मत इथे लिहिले. त्यामुळे मला ते पुरावे किंवा हे गाळून चांगले जजमेंट कसे लिहावे यावर भाष्य मागू नये, हि विनंती ;);)
कोर्टाचे निकाल वाचताना
कोर्टाचे निकाल वाचताना mutatis mutandis, locus standii, quid pro quo, ab initio, suo Moto, ad hominem वगैरे अर्थ समजून घ्याव्या लागणाऱ्या लॅटिन किंवा अन्य कुठल्या कुठल्या टर्म्स वाचायला मिळतात. गाजलेल्या किचकट केसेसचा निकालपत्रं वाचणं हा मनोरंजक प्रकार असू शकतो.
...
अहो पण तुम्ही उद्धृत केलेल्या या स्पेसिफिक टर्मा या प्रघाताने प्रस्थापित आहेत१; त्यांना न्यायव्यवस्थेच्या पार्लन्सात काही प्रिसाइझ अर्थ आहे; अर्थच्छटांच्या सूक्ष्म फरकामुळे अर्थाचा अनर्थ होऊ नये म्हणून न्यायासंबंधात त्या प्रिसाइझ अर्थानेच वापरण्याकरिता योजिलेल्या आहेत.
थोडक्यात, उपरोद्धृत टर्मांच्या वापरात भर हा अर्थाच्या नेमकेपणावर, अचूकतेवर आहे.
प्रस्तुत जजमेंटातील भाषेसंबंधी असे म्हणता येईलसे वाटत नाही. अनेक शब्द, वाक्प्रचार तथा वाक्ये ही असंबद्ध तथा केवळ बल्क वाढविण्याकरिता२ आणि/किंवा आपल्या 'वेल-रेडनेस'चे३ प्रदर्शन करण्याकरिता घुसडली असावीत, असा भास होतो.४
असो चालायचेच.
..........
१ इंग्रजी न्यायव्यवस्था हिंदुस्थानात रुजू होण्यापूर्वी कदाचित फारसी आणि/किंवा स्थानिक एतद्देशीय देशी भाषांतील संज्ञा तितक्याच प्रिसाइझ अर्थाने वापरात असाव्यात; किंबहुना, आजमितीससुद्धा स्थानिक/कनिष्ठ न्यायालयांत स्थानिक भाषांतून व्यवहार करताना वापरल्या जात असाव्यात. जसे, 'वल्द' किंवा 'भ्रतार' हे शब्द अनुक्रमे सामान्य हिंदीत वा सामान्य मराठीत आजमितीस फारसे प्रचलित नसावेत; मात्र, न्यायालयाच्या कामकाजात 'गब्बरसिंग वल्दे हरिसिंग' किंवा 'सखूबाई भ्रतार कोंडू' असे(च) उल्लेख व्हावेत.
२ रफेज?
३ क्वोट्स इंटेन्शनल.
४ प्रस्तुत सद्गृहस्थांस यदाकदाचित मराठी भाषा अवगत असल्यास त्यांना 'ऐसीअक्षरे'चे सदस्यत्व घेण्याकरिता पाचारण करण्यास प्रत्यवाय नसावा.
आलेल्या लंब्याचौड्या
आलेल्या लंब्याचौड्या निकालपत्रांचे नेमके सार सांगणारे लॉ रिपोर्टर्स ही प्रकाशने हे वकीलांसाठी म्हणूनच अत्यंत उपयोगी असतात. फाफटपसारा टाळणं तरी सोपं. पण शाब्दिक कसरती करत जर एखादं जजमेंट लिहिलं असेल तर त्याचा नेमका अर्थ लावत गोशवारा लिहिणं हे आव्हानात्मक असतं. अगदीच गरज पडली तर त्यावर टिपणीही द्यावी लागते. (माझा माजी वकील नवरा फावल्या वेळात असली कामं करायचा / करतही असेल अजून)
ज्युरिस्प्रुडन्सची भाषा ही
ज्युरिस्प्रुडन्सची भाषा ही अनेक शतकांपासून विकसित होत आलेली आहे. लॅटीन संज्ञा तसेच जुन्या इंग्रजीतील अनेक फ्रेजेस जजेसच्या निकालात येतात कारण शतकानुशतके वापरले जाऊन त्यांना ठोस अर्थ प्राप्त झालेले आहेत. अनेक परस्परांशी साम्य वाटणाऱ्या शब्दांतील बारीक न्युआंसेस न्यायदान करताना फार उपयोगात येतात. कित्येकदा सोळाव्या शतकातील निकाल उद्धृत करून त्याद्वारे मुद्द्याचा विस्तार केला जातो. निकालपत्रात संस्कृत, ग्रीक, इंग्रजी वचने उद्धृत करणे हे त्या जजच्या मांडणीच्या शैलीचा भाग असतो असे वाटते. जस्टिस जे एस वर्मांचे निकाल व जस्टिस चंद्रचूड यांनी लिहिलेले निकाल भिन्न शैलीत असतात याचे बरेचसे श्रेय त्यांच्या वैयक्तिक साहित्यिक आवडीला तसेच जडणघडणीला जाते. माझ्या मते, मागील वर्षी दिलेले राइट टू प्रायव्हसीसंदर्भातील जजमेंट तसेच कालचे जजमेंट ही अतिशय वाचनीय साहित्य आहे, त्यांमध्ये जजेस नक्की कोणत्या कारणाने संबंधीत निकालापर्यंत पोहोचले याचा फार सविस्तर उहापोह केला गेला आहे.
खालील पानावर पहा
खालील पानावर पहा
https://indiankanoon.org/doc/1813863/
खालील उद्गार वापरले आहेत.
The maxim is very old that no one becomes dishonest suddenly;
nema fuit repente turpissimus.
मुद्देसूद
कुठलेही बिगरललित लिखाण मुद्देसूद असावे. मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एखादे उदाहरण दिले तर ठीक. पण भारंभार पाल्हाळिक उदाहरणे, कथात्मक उदाहरणे, लंबीचौडी अवतरणे यामुळे लिखाण शब्दबंबाळ आणि पसरट होते. सार शोधताशोधता वाचकाच्या नाकी नऊ येतात.
अर्थात त्या त्या क्षेत्रातली परिभाषा टाळणे अवघड असते आणि ते योग्यही नाही. कारण त्यामुळे भिन्नार्थाला किंवा पर्यायी अर्थाला आणि शंकाकुशंकांना वाव राहात नाही.
गंमत
याचं बोलणं किती चूक आहे हे लिहायचा कंटाळा आलाय. पण ते बरोबर आहे असं मानू.
समजा समलैंगिकता हा जनुकिय दोष आहे. तर समलैंगिक लोक एवीतेवी पुनरुत्पादन कसं करणार? अगदी मोजके कोणी सरोगेट आई किंवा उसना शुक्राणू आणून पुनरुत्पादन करतील. आधीच समलैंगिक लोक अल्पसंख्य, त्यात हे सगळं करणारे आणखी अल्पसंख्य. कशाला त्यांचं महत्त्व वाढवा?
ह्या सनातन्यांना आपला मोडून
ह्या सनातन्यांना आपला मोडून पडलेला डाव परत नीट करायची इच्छाच नाहीए. समलैंगिकता हा रोग आहे, 'नॉर्मल' नाही अशा छापाची आणि 'प्रसार केल्याने पसरेल' हे विधान करून आपला नाठाळपणा उगीच उघड करताहेत. दुसऱ्या तोंडाने हिंदू अत्त्त्त्यंत सहिष्णू असल्याच्या बाता तरी मारु नयेत मग!
दुसऱ्या तोंडाने हिंदू
दुसऱ्या तोंडाने हिंदू अत्त्त्त्यंत सहिष्णू असल्याच्या बाता तरी मारु नयेत मग!
.
सहज आठवलं म्हणून सांगतो.
अवांतर म्हणा हवंतर -
.
..... ब्रिटिशांनी १९४७ साली एक कायदा केला होता. त्याचे नाव "INDIAN INDEPENDENCE BILL".
.
ब्रिटिश संसदेत त्या कायद्याची चर्चा चालू होती त्याचे दस्तावेज इथे आहेत.
.
डोमेन नाव चेक करून घ्या - https://api.parliament.uk ...... म्हंजे गब्बर भलत्याच सोर्स चा डेटा इकडे डकवतोय असं वाटायला नको.
.
.
त्यातले एक वाक्य जसेच्या तसे इथे खाली डकवत आहे. त्या वाक्याचा शेंडाबुडखा पण इथे देत आहे. म्हंजे आऊट ऑफ कंटेक्स्ट क्वोट केलं असं नको व्हायला.
.
.
The second point was made by my right hon. Friend the Member for the Scottish Universities (Sir J. Anderson). I felt tempted to agree that if the interminable discussions and wrangle in India are to be brought to an end, it was necessary for a date to be fixed. My right hon. Friend pointed out that what was really required was a fixed date for the decision one way or the other, whether India was to continue to be united, or was to be partitioned. With regard to fixing the date, he said: Confine the expedient of the fixed date, to the single purpose of deciding whether or not it is going to be possible to find by agreement a central authority to whom to make over the powers of the State. Let the Government state their date in relation to that part of the problem, and having done so, then let them see how they would set about what, inevitably, must form the second stage of the process which the Government themselves have in contemplation, namely, the carrying out with all energy and speed of the transfer of the functions of Government to the new authority or set of authorities to be determined."—[OFFICIAL REPORT, 5th March. 1947; Vol 434, C 528.] So the second great merit of the Bill is that after the new Dominions have been set up, there is an almost indefinite period during which they will be able to carry on the difficult and complicated negotiations which will be necessary for partitioning the country and the services which at present they enjoy in common. I trust that as a result of each of the two great communities being given a Dominion in which each one will be dominant, they will be willing to practise the broadest tolerance towards the other minorities. One of the traditions of Hinduism in the past is that it is tolerant of other religions.
It is a fortunate chance that when the final stage is reached today and the end of British domination in India has come, there are more hon. Members who will remember the great services which the Indian Army rendered to this country in 260 two world wars. British and Indian arms have fought, suffered and triumphed together in India for a long period. But these two wars have been episodes when the Indian Army covered itself with more glory than ever before, when far away from its home land and in climates to which Indian troops were not accustomed During the whole of our time in India there have never been wars when our need was as great as in the two world wars. This close connection comes to an end at a time when more people in this country than at any time previously, can remember with gratitude and admiration the contribution which Indians have made to the safety of the Empire.
.
.
मला नेमकं काय म्हणायचंय ते सांगतो. दीडशे वर्षे राज्य केल्यानंतर शेवटी हिंदूंना एकदाचं सर्टिफिकेट दिलं गेलं - की तुम्ही सहिष्णू आहात म्हणून.
एखाद्या धर्माला सहिष्णुतेचं सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी कोणत्या क्वालिटी ऑडीट(उदा आयएसओ) मधून जावं लागतं त्याचं उदाहरण.
.
.
.
हिंदुइझमला फेमसाठी कुठल्यातरी
हिंदुइझमला फेमसाठी कुठल्यातरी फलाण्या इंग्रजाच्या सर्टिफिकिटाचा आधार का लागतो?
.
याचे उत्तर तुम्हाला माहीती नाही असं कोणी सुद्धा म्हणणार नाही.
.
पण देतो.
.
आम्हाला सर्टिफिकेट ची गरज नाही - असं म्हंटलं की लगेच - Are you above scrutiny and probity ? हा ॲरोगन्स कुठुन आला ?? --- चा जयघोष सुरु होतो.
आम्हाला सर्टिफिकेट मिळालेले होते - असं म्हंटलं की - पुरावा द्या चा कंठशोष होतो.
पुरावा दिला की - अहो पण ते १९४७ झाले....पण् आजचे काय ? - चा प्रश्न.
मग हाऊ फार बॅक कॅन यू गो ? - ची बोंब सुरु होते.
झाली scrutiny and probity सुरु.
.
मग पुढचा प्रश्न - सर्टिफिकेट कोण देणार ??
.
त्यातूनच सर्टिफिकेट स्वत:चे स्वत: दिले की "सेल्फ-काँग्रॅच्युलेशन इज नॉट पॉलिसी" चा मुद्दा उपस्थित होतो.
मग कोणाकडून तरी दुसऱ्याकडून मिळवावे अशी इच्छा होते. शत्रूकडून सर्टिफिकेट मिळणे हे कोल्युजन च्या दिशेने जाणारे होते. त्यामुळे तो विकल्प बंद.
मग ही थर्ड पार्टी. ब्रिटिश.
.
आता फक्त शत्रू म्हंजे नेमके कोण हा प्रश्न विचारू नका म्हंजे मिळवली.
.
पण..पण..
पण हिंदूंच्या कुठल्याही गोष्टीला ' फॉरेन' चं सर्टिफिकेट मिळाल्याखेरीज हिंदूंना त्याचं महत्त्व पटतच नाही ना. ' फारिन' चा मग शत्रू असला तरी अशा वेळेला मित्र आणि आदरणीय बनतो. म्हणूनच श्री गब्बरसिंह यांना बाबा आदमच्या काळातले उदाहरण उकरून काढावे लागले ना. त्यांच्याही दृष्टीत फारिनचे कौतुक. शेवटी तेही बोलून चालून पडले (असावेत) हिंदूच ना.आणि हिंदूंना किंवा हिंदूंच्या विरोधक हिंदूंना असे आवडते म्हणूनच त्यांना हे उदाहरण द्यावे लागावे ना!
चला.आता हिंदूंची सहिष्णुता टेमस तीर्थात न्हाऊन पावन झाली ना शेवटी.
.
आपलेच आपल्याला सर्टिफिकेट
आपलेच आपल्याला सर्टिफिकेट देऊन आपलीच पाठ थोपटून घ्यायला आपण काय डावे किंवा पुरोगामी आहोत ?
.
असं कसं ?
.
आपण उपेक्षित, कामगार, शेतमजूर, वंचित, शोषित, पीडीत, तळागाळातले, रंजलेगांजलेले, अल्पभूधारक, भूमिहीन या सगळ्यांचे तारणहार आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी कम्युनिष्टांना फॉरीन च्या मार्क्स चं नाव आपल्या पक्षाच्या नावात जोडावं लागलंच ना ? (उदा. सीपीआय-एम). मार्क्स चा जन्म नक्की जर्मनीतच झाला होता ना ?
.
ते झालं बाबा आदम च्या जमान्यातलं. म्हंजे १८८३ च्या आधीचं.
.
पण आजही नक्षलवाद्यांना "माओईस्ट" असं स्वत:ला म्हणवून घ्यायला आवडतंच ना ? की फक्त नक्षलवादी सोडून बाकीचे/इतर लोक त्यांना माओइस्ट म्हणतात ? माओ हा नक्की फॉरीनरच आहे ना ?
.
पण हिंदूंच्या कुठल्याही
पण हिंदूंच्या कुठल्याही गोष्टीला ' फॉरेन' चं सर्टिफिकेट मिळाल्याखेरीज हिंदूंना त्याचं महत्त्व पटतच नाही ना. ' फारिन' चा मग शत्रू असला तरी अशा वेळेला मित्र आणि आदरणीय बनतो. म्हणूनच श्री गब्बरसिंह यांना बाबा आदमच्या काळातले उदाहरण उकरून काढावे लागले ना. त्यांच्याही दृष्टीत फारिनचे कौतुक. शेवटी तेही बोलून चालून पडले (असावेत) हिंदूच ना.आणि हिंदूंना किंवा हिंदूंच्या विरोधक हिंदूंना असे आवडते म्हणूनच त्यांना हे उदाहरण द्यावे लागावे ना! चला.आता हिंदूंची सहिष्णुता टेमस तीर्थात न्हाऊन पावन झाली ना शेवटी.
.
हेच तर मी म्हणालो ना !
.
(१) की आम्ही* हिंदूच स्वत:ला सर्टिफिकेट देऊ लागलो तर कोण विश्वास ठेवील ? ते सेल्फ-काँग्रॅच्युलेटरी किंवा सेल्फ-सर्व्हिंग नाही का ?
(२) डेव्हलपर/प्रोग्रामर स्वत:च्या कोड ला Bug-free असं सर्टिफिकेट द्यायला लागला तर कोण विश्वास ठेवील ?
शुचिनं टेस्टिंग केलं आणि तिच्या मूल्यमापनानुसार तो कोड Bug-free असेल तर तो Bug-free आहे असं सर्टिफिकेट मिळेल. नैका ?
.
(३) दुसरे उदाहरण देतो - काँग्रेस म्हणते की ते सेक्युलर आहेत. इंदिराबाईंनी सेक्युलर हा शब्द आणीबाणीच्या कालात संविधानात घुसडला अंतर्भूत केला.
पण भाजपा विश्वास ठेवतं काँग्रेसवर ? नाही.
भाजपा काँग्रेसला स्युडोसेक्युलर म्हणते.
.
.
(४) पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर जनरल महमद अली जिना यांची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांना सुद्धा अडवाणींनी २००५ मधे पाकिस्तानात जाऊन "जिना हे सेक्युलर आहेत" असं सर्टिफिकेट दिलं होतं त्यानंतर गदारोळ उठलाच ना ?? ( ते हेच अडवाणी की ज्यांनी स्युडोसेक्युलर हा शब्द जन्माला घातला.)
.
----------
.
The most basic question is not what is best, but who shall decide what is best. _________ Thomas Sowell
.
.
-------
.
* हो मी नक्की हिंदूच आहे.
.
(
आता गब्बर म्हणतो म्हणून तो हिंदू आहे यावर विश्वास ठेवायचा ?
गब्बर बीफ खातो हे सत्य आहे. पुराव्याने शाबीत करू शकतो.
आता सांगा - सच्च्या हिंदूंनी गोमांस खाऊ नये असा दंडक असेल तर गब्बर हिंदू कसाकाय ?
जर गब्बर हा सच्च्या हिंदू नसेल तर गब्बर ला हिंदूंची बाजू घ्यायचा किंवा न घ्यायचा अधिकार कुठुन येणार ?
)
.
त्याने काय होते?
आता गब्बर म्हणतो म्हणून तो हिंदू आहे यावर विश्वास ठेवायचा ?
गब्बर बीफ खातो हे सत्य आहे. पुराव्याने शाबीत करू शकतो.
आता सांगा - सच्च्या हिंदूंनी गोमांस खाऊ नये असा दंडक असेल तर गब्बर हिंदू कसाकाय ?
जर गब्बर हा सच्च्या हिंदू नसेल तर गब्बर ला हिंदूंची बाजू घ्यायचा किंवा न घ्यायचा अधिकार कुठुन येणार ?
आता मुहम्मद अली जीना म्हणाले म्हणून ते मुसलमान होते यावर विश्वास ठेवायचा ?
जीना डुक्कर खायचे, दारूसुद्धा प्यायचे हे सत्य आहे. पुराव्याने शाबीत करता येईल. (बहुधा. माझ्या वैयक्तिक कष्टडीत पुरावा नसला, तरी ही बाब वेल-डॉक्युमेंटेड आहे, असे ऐकून आहे. तेवढीच खाज असलेल्या इंटरेष्टेड पार्टीस स्वकष्टाने थोडी शोधाशोध करून पुरावा मिळवता येण्यास प्रत्यवाय नसावा. चूभूद्याघ्या.)
आता सांगा - सच्च्या मुसलमानांनी डुक्कर खाऊ नये, दारू पिऊ नये असा दंडक असेल तर जीना मुसलमान कसेकाय ?
जर जीना हे सच्चे मुसलमान नसतील तर जीनांना मुसलमानांची/मुसलमानांच्या प्रातिनिधिक म्हणवणाऱ्या मुस्लिम लीगची बाजू घ्यायचा किंवा न घ्यायचा (झालेच तर मुसलमानांकरिता स्वतंत्र राष्ट्र मागण्याचा, इतकेच नव्हे, तर ते मिळाल्यावर त्याचे राष्ट्रपिता तथा पहिले गव्हर्नर-जनरल बनण्याचा) अधिकार कुठून येणार?
सांगण्याचा मतलब:
१. वकील कसलाही चालतो.१अ, १ब
१अ जीनांनी टिळकांचीसुद्धा बाजू घेतलीच ना? टिळक मुसलमान होते, की जीना कोकणस्थ ब्राह्मण होते?१अ१
१अ१ (हे "शेर तेरे घर आया था, या तेरी माँ जंगल में गयी थी?"च्या चालीवर वाचावे. तो अश्लील विनोद पुन्हा कधीतरी सांगेन.)
१ब (म्हणूनच वकिलाची जात महा-हरामखोर मानतात. अवांतर: वकिलांसंदर्भातला सेमाय-अश्लील विनोद ओव्हरड्यू आहे, लक्षात आहे. पुन्हा कधीतरी.)
२. त्याकाळचे मुसलमान हे (हिंदूंच्या तुलनेत) अधिक प्रागतिक होते. अमका मुसलमान नाही, तमका मुसलमान नाही, वगैरे करण्याच्या प्रथेने त्यांच्यात तोवर मूळ धरले नव्हते. (ते पाकिस्तानप्राप्तीनंतर झाले.)
३. (अवांतर: थोडक्यात, मुसलमानांचे (मुसलमानांसाठी वेगळे) राष्ट्र हे मुसलमानांच्या पथ्यावर पडले नाही. त्याने मुसलमानांचा काहीही फायदा झाला नाही; झाला तर तोटाच झाला.)
४. (अतिअवांतर: बाय द सेम टोकन अँड एक्स्टेंडिंग द सेम प्रिन्सिपल , हिंदुराष्ट्र हे हिंदूंसाठी हितकारक नसून घातक ठरावे, नाही काय?)
बाकी चालू द्या, मात्र-
बाकी चालू द्या, मात्र-
जर जीना हे सच्चे मुसलमान नसतील तर जीनांना मुसलमानांची/मुसलमानांच्या प्रातिनिधिक म्हणवणाऱ्या मुस्लिम लीगची बाजू घ्यायचा किंवा न घ्यायचा (झालेच तर मुसलमानांकरिता स्वतंत्र राष्ट्र मागण्याचा, इतकेच नव्हे, तर ते मिळाल्यावर त्याचे राष्ट्रपिता तथा पहिले गव्हर्नर-जनरल बनण्याचा) अधिकार कुठून येणार?
तो अबू तालिब म्हणून एकजण इस्लाम संस्थापक मुहम्मदाचा काका होता. त्याने सच्च्या मुसलमानांसाठी खूप काही केले म्हणतात. परंतु तो मरण पावला तेव्हा तो मुसलमान होता की नव्हता याबद्दल सच्च्या मुसलमानांमध्ये अनेक वाद आहेत म्हणतात.
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Talib_ibn_Abd_al-Muttalib
सबब असे उदा. असेल तर जिनांच्या स्वत: सच्चे मुसलमान असण्यानसण्याने त्यांच्या पाकिस्तानच्या मागणीतील लेजिटिमसी कमी होत नाही असे इस्लामिक ऐतिहासिक मशीनरी वापरून सिद्ध करता येते.
...
कॉलेजात असताना आमच्या एका (राजस्थान-साइडकडच्या हिंदू) हॉष्टेलमित्राने आम्हाला हिंदीतून स्वरचित शिवपुराण-मालिका सुनावली होती. त्यात 'शंकराच्या मंदिरासमोर (नंदी)बैल का असतो' यावर एक रोचक कथापुष्प होते.
तपशिलात शिरत नाही, परंतु त्यात पार्वती माहेरी जाणे, desperation, त्यातून शंकराचा रस्त्यात दिसलेल्या कोठल्यातरी रँडम बैलाशी quid pro quo deal, मग one-sided वचनपूर्ती आणि दुसऱ्या बाजूचा bailoutचा / हातावर तुरी देऊन पळून जाण्याचा यत्न, मग chase, मग fugitive partyचा रस्त्यात दिसलेल्या कोठल्यातरी रँडम मंदिरात asylum, वगैरे मालमसाला ठासून भरलेला होता. आणि शेवटचा रिफ्रेन "वह दिन का दिन है, आज का दिन है, बैल अभी भी मंदिर के बाहर अपनी बारी की राह देखते हुए खड़ा है" असा काहीसा होता.
असो चालायचेच.
निकालपत्राची भाषा-२
वरच्या माझ्या प्रतिसादावर आलेले कोल्हटकर आणि राही यांचे प्रतिसाद आवडले. जजमेंटबद्दल आणखी थोडं लिहून आवरतं घेतो.
(१) एकूण पाच न्यायाधीशांनी मिळून एकमताने निर्णय दिलेला आहे. जजमेंटमध्ये दीपक मिश्रांनी (स्वत: आणि खानविलकर अशा दोघांच्या वतीने) लिहिलेला भाग पाने १-१६६ वर आहे. यापुढे नरीमन (पाने १६७-२६२), चंद्रचूड (पाने २६३-४४३) आणि इंदू मल्होत्रा (पाने ४४४-४९५) अशी विभागणी आहे. प्रत्येक भागाच्या शेवटी प्रत्येकाने दोनेक पानांत जे निष्कर्ष सांगितले आहेत, ते गोळाबेरीज सारखेच आहेत. थोडक्यात म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा ‘कौशल’ केसमधला निर्णय रद्दबातल ठरवून कलम ३७७ चा अर्थ संकुचित करण्यात आला आहे. (The article has been ‘read down’.)
(२) दीपक मिश्रांचं इंग्रजी वाईट असल्यामुळे तो भाग वाचणं फार त्रासदायक आहे. हा विशिष्ट दोष इतरांच्या लिखाणात जरी नसला तरी एकूण पाल्हाळ अतोनात आहे, आणि तेच ते मुद्दे अनेकदा आलेले आहेत. उदा. human dignity, right to privacy, personal identity ह्यातला प्रत्येक मुद्दा पानंच्या पानं भरून दळला आहे आणि वारेमाप संख्येने अवतरणं दिली आहेत. याला मी तरी ‘व्यासंग’ म्हणणार नाही. उदा. dignity ह्या विषयावर मंडेला, गांधी, दलाई लामा, डेसमंड टुटू, मार्था नसबॉम, अमर्त्य सेन अशा शेशंभर जणांनी काही ना काही तरी म्हटलेलं असेलच. त्यामुळे उत्तम इंटरनेट कनेक्शन आणि मानेवर खडा ठेवून ‘सर्च-कॉपी-पेस्ट’ करत राहणारा एखादा क्लार्क असे दोन घटक हाताशी असतील तर अशी कितीही अवतरणं गोळा करता येतील. (आणि असे क्लार्क दिल्लीत नाही मिळणार तर कुठे मिळणार?)
(३) काही तुरळक भाग वाचायला रंजक आहेत. उदा. नरीमन यांनी Indian Law Commission कसं बसलं, मॅकोलेने लिहिलेल्या मसुद्याचा Indian Penal Code कसा झाला, आधीच्या स्वरूपात कलम ३७७ कसं होतं आणि नंतर ते कसं पालटलं ह्याचा इतिहास थोडक्यात दिला आहे. आता ह्यात नवीन असं काही नाही, पण हे कथानक सुटसुटीत आणि मुद्देसूद लिहिल्यामुळे वाचायला बरं वाटतं.
(४) ही जज मंडळी एकमेकांनी लिहिलेला भाग लक्षपूर्वक वाचत असतील असे वाटत नाही. एकतर हे सगळेच साठीच्या आसपासचे, प्रतिष्ठित आणि कायद्यांत कित्येक दशकं मुरलेले लोक असल्यामुळे एकमेकांना ते लेखनशैलीबद्दल सल्ला देतील आणि असा सल्ला खुल्या मनाने स्वीकारला जाईल अशी शक्यता कमी वाटते. इगो आणि मुरलेल्या सवयी नक्कीच आड येत असणार. तेव्हा जोपर्यंत अंतिम निर्णय तुमचा मला आणि माझा तुम्हाला मान्य आहे तोपर्यंत तुमचं तुम्ही लिहा, माझं मी लिहितो आणि शेवटी आपले कामसू क्लार्कशिरोमणी विनोदकुमार वर्मा सगळ्या पीडीएफ मर्ज करतील अशीच वृत्ती होत असावी.
हेच म्हणणार होतो की "निकाल
हेच म्हणणार होतो की "निकाल थोडक्यात लिहा आणि झाडे वाचवा" अशी गो ग्रीन चळवळ सुरू करावी का कोर्टासाठी..?
पण राघा आकडेवारी घेऊन येतील आणि जास्त कागद वापरला जात असतानाच्या शतकात उलट पृथ्वीचं तापमान अर्ध्या डिग्रीने कूल झालं होतं असं सिद्ध करतील म्हणून थांबलो. ;-)
सहा शब्द?
'आता हे कलम छाटून टाकण्याची गरज आहे' हे सहा शब्द होत नाहीत. सात होतात.
कितीही फॅन्सी ग्राफ डकविलात, तरी या मूलभूत बाबीत त्यामुळे फरक पडू नये.
(च्यामारी स्टॅटिस्टिक्सच्या नावाखाली काय वाटेल ते खपवाल काय? अशाने लोकांचा स्टॅटिस्टिक्सवरचा विश्वास उडतो. आणि फॅन्सी ग्राफ डकवून खपविण्यामुळे तर आणखीच.)
एक प्रश्न
हा विषय निघालाच आहे तर जाता जाता एक प्रश्न:
मनुष्यजात कोणकोणत्या प्रकारची पापं करते आणि त्या पापांना कायकाय शिक्षा आहेत अशा थाटाची चर्चा गरुडपुराणात आहे. यामध्ये ‘गुद्संभोग’ करणाऱ्याला नरक सांगितला आहे अशी माझी पुसट आठवण आहे. पण गरुडपुराण वाचल्याला खूप वर्षं झाली आणि तेही हिंदी भाषांतरातून, त्यामुळे खात्री वाटत नाही. नक्की उल्लेख कुणाला ठाऊक आहे का?
ते पुराण वगैरे सोडा हो ..
ते पुराण वगैरे सोडा हो .. तुम्हाला आवडत असेल तर करा नसेल तर जौ द्या
.
असं कसं ?
एकाच वेळी सगळ्या धर्मसंस्थेचा दुस्वास करायचा आणि त्याच वेळी एकाच विशिष्ठ धर्माला झोडायचं आणि त्याच वेळी दुसऱ्या एका विशिष्ठ धर्माला नेहमी खटला न भरताच निर्दोष ठरवायचं - हे जे व्रत आहे ते सुफल संपूर्ण कसं होणार मग ?
.
समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही : सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय