तात्यांचे टेरिफ: ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेविरुद्ध जनतेच्या संघर्षाचे प्रतीक
भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात मनुवादी ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था ही गरिबांच्या शोषणावर उभी होती. ब्राह्मणी मानसिकतेने ग्रस्त उद्योगपतींनी मजुरांचे श्रम, त्यांचे हक्क आणि त्यांची माणुसकी यांची पायमल्ली केली. त्या काळात बॉलीवूडनेही जनतेच्या बाजूने भूमिका घेतली. चित्रपटांमधून शोषणाविरुद्ध आवाज उठवला. मिल मालक 'प्राण' शोषण करणार्‍या ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक होते—जो मजुरांच्या घामातून आपला वैभव उभारायचा.
स्वातंत्र्यानंतर जनतेने या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. तत्कालीन पंतप्रधानांनी या शोषणकारी व्यवस्थेला आव्हान दिले. काही मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण झाले. 80% आयकर लादून धनसंपत्तीच्या एकाधिकाराला लगाम घालण्यात आला. समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा विचार पुढे आला. जनतेला शोषणातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. पण हे स्वप्न अपूर्ण राहिले. सरकारला पुन्हा ब्राह्मणी उद्योगपतींची मदत घ्यावी लागली.
आता भारतातील जनतेचे शोषण करणार्‍या या ब्राह्मणी उद्योगपतींच्या विरुद्ध लढ्याला मदत देण्यासाठी अमेरिका मैदानात उतरला. भारतीय कोल्ड ड्रिंक उद्योगपती जनतेचे शोषण करत होते. त्यांना नष्ट करण्यासाठी कोका कोला, पेप्सी भारतात आली. मिशन फत्ते केले. भारतातील ब्राह्मणी कोल्ड ड्रिंक उद्योग नष्ट झाला. भारतातील गरीब कामगारांना स्वस्त जेवण देण्यासाठी अनेक अमेरिकन पित्झा कंपन्या डोमिनो इत्यादि भारतात आल्या. कारगिल आणि बंजे ऑइल खाद्य तेल घेऊन भारतात आले. डालडा गगन ते गिन्नी इत्यादि अनेक खाद्यतेल ब्रांड दोन्ही कंपन्यानी आपल्या खिश्यात टाकले। पोस्टमन आणि इंद्रधनुषची मक्तेदारी उद्ध्वस्त केली. भारतातील गरीब जनतेला स्वस्त तेल उपलब्ध करून ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेची कंबर मोडून टाकली।
आज भारतातील जनतेला दूध ही अत्यंत महागत घ्यावे लागते. भारतातील ब्राह्मणी उद्योगपती अमूल, मदर डेअरी, नंदिनी इत्यादि जनतेचे शोषण करत आहे. ट्रंप तात्यांना हे पाहावले नाही. त्यांनी भारतात स्वस्त दूध विकून दूध पिणार्‍या जनतेला शोषण पासून मुक्ति द्यायची आहे. पण आज भारतात मनुवाद समर्थक, ब्राह्मणवादी शेटजी सत्तेवर आहेत. ते काही अमेरिकेला भारतीय जनतेचे भले करू देत नाही. उलट रशियाकडून क्रूड ऑइल घेऊन, स्वच्छ करून भारतील ब्राह्मणवादी उद्योगपती अरबो डॉलर कमवितात आहे. भारतीय जनतेचे शोषण करून रशियाला युद्धात मदत करत आहे.
तात्यांनी टेरिफ लावून भारतातील गरीब जनतेला ब्राह्मणवादाविरुद्धच्या संघर्षात मदत केली आहे. सर्व पुरोगामी मंडळींनी तात्यांचे आभार मानले पाहिजेत—कारण हा संघर्ष केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचा यज्ञ आहे.
रशियातून घेतलेले तेल शुद्ध…
रशियातून घेतलेले तेल शुद्ध करून त्याचे उत्पाद अमेरिका ही भारताकडून घेतो. त्यावर टेरिफ शून्य आहे. बाकी अमेरिका पैसा खर्च करून नोबेल घेऊ शकतो. पूर्वी ही घेतलेले आहे. त्यासाठी भारताच्या फिल्डिंग्सची गरज नाही. अमेरिकी कॉर्न आणि दूधावर भारताने लावलेली टेरिफ उठवावी आणि मार्केट अमेरिकन कंपन्यांना खुले करून द्यावे ह्यावर चर्चा तुटली होती. ( या घटकेला भारताने दूधजन्य पदार्थांवर 30-50 टक्के टेरिफ लावलेला आहे). अमेरिकी कॉर्न जेनेटिक मोडीफाईड असल्याने भारत ते विकत घेत नाही. शेतकर्‍याना दरवेळी त्यांचे बी अमेरिकी कंपन्याकडून वाटेल त्या भावावर घ्यावे लागेल. याशिवाय सर्व देशी बियाणे ही नष्ट होतील.
1993 मध्ये भारताची आर्थिक परिस्थिति बिकट होती. रशियाची परिस्थिति ही खालावलेली होती. अमेरिकेसमोर शरण जाण्याशिवाय दूसरा मार्ग नव्हता. पण आज ती परिस्थिति नाही. भारतातील गोपालक जगण्यासाठी गायी पाळतात. अमेरिकी अटी स्वीकारल्या तर 10 कोटीहून जास्त शेतकर्‍यांची अतिरिक्त कमाई जी दूध विकून होते ती बंद होईल. देशात असंतोष पसरेल. बाकी न्यू यॉर्क टाइम्स अमेरिकन वर्तमान पत्र आहे. ते अमेरिकी जनतेला सांगणार की अमेरिकी कंपन्यांचा उद्देश्य भारतातील दूध उद्योग नष्ट करण्याचा आहे. (अमेरिकी दूध उत्पादक आणि कॉर्न उत्पादन करणारे शेतकरी तोट्यात आहे). त्यासाठी तात्यांनी टेरिफ लावले.
हॅलो?
बाकीचं सगळं बरोबरच आहे. तुम्ही का खोटं बोलाल! पण तात्या काही तर्कशुद्ध किंवा अर्ध-तर्कशुद्ध विचार करतो, अशा गृहीतकावर आधारित लेखनाकडे किती गांभीर्यानं बघायचं? 'न'बांनीही तुमच्या धाग्यांवर वेळोवेळी लिहिलं आहे. बघा कितपत जमतंय तसं पाहा!
तर्क हा तात्याचा शत्रू आहे - तात्या तर्कशत्रू नाही, तर्क तात्याचा शत्रू आहे. त्यामुळे तात्या तर्काला फाट्यावर मारतो.
?
अमेरिकी कॉर्न आणि दूधावर भारताने लावलेली टेरिफ उठवावी आणि मार्केट अमेरिकन कंपन्यांना खुले करून द्यावे ह्यावर चर्चा तुटली होती.
पण भारताने त्यावर “देत नाही, जा! लावा काय लावायचा तो टॅरिफ.” म्हणून ठणकावलेनीतच ना! प्रश्न मिटला.
आणि मोदीच काय, परंतु भारताचा कोणीही पंतप्रधान जरी असता, तरी त्याने हेच केले असते. नव्हे, करायलाच हवे. अखेर काहीही झाले तरी भारत आपले हितसंबंध जपणार; अमेरिका काय वाटेल ते सांगेना का! अमेरिकेने “हैक!” म्हणावे, नि भारताने त्यावर शेपूट हलवून लोळण घ्यावी, असे व्हायला भारत म्हणजे काय पाकिस्तान आहे?
ट्रंप महामूर्ख आहे. त्याला वाटते, की जगात इतरांच्या शेपटांवर पाय देत गेले, तर जग त्याला शरण येईल, नि त्याच्या पायांवर लोळण घेईल. आजवर इतक्या देशांच्या शेपटांवर पाय देऊन झालेला आहे, की विचारू नका. (भारत या बाबतीत एकटाच नाही.) बरे, त्याला थांबवायला या खेपेस कोणीही नाही. एक तर त्याला निवडून देणारे मतदार शतमूर्ख आहेत. (खरे तर त्या मतदारांच्या भल्याचीही त्याला काही पडलेली नाही. परंतु ते सोडा. इतके करून ते मूर्ख लोक त्यालाच जर निवडून देणार असतील, तर त्याच्या बापाचे हो काय जाते? आता, ते मतदार तरीही त्यालाच का निवडून देतात, याच्या कारणमीमांसेत पुन्हा कधीतरी शिरू.) त्यात पुन्हा संसदेत (काँग्रेसमध्ये) दोन्हीं सदनांत त्याच्याच पक्षाचे बहुमत आहे. त्याने देश सरळसरळ खड्ड्यात जरी घातला, नव्हे, रीतसर राज्यघटना गुंडाळून ठेवून धाब्यावर जरी बसवली नि वाटेल तशी मनमानेलशाही करू लागला, तरी त्याला विरोध करण्यात यांपैकी कोणालाही स्वारस्य नाही. विरोधी पक्षच काय ती थोडीबहुत बोंबाबोंब करणार; परंतु, बहुमत नसल्याकारणाने फारसे काही करू शकत नाही. कॅबिनेटमध्ये याच्या हो-ला हो करणाऱ्यांचाच भरणा आहे. (खरे तर ते लोक संधीसाधूपणे सत्तेत याच्या आडोश्याला राहून आपापले हात धुवून घेत आहेत. एक से एक नमुने आहेत. उपाध्यक्ष झोपडपट्टीछाप, वागण्याची पोच नसलेला गावगुंड आहे. बाकीचेही थोड्याफार फरकाने तसलेच. म्हणजे, झोपडपट्टीछाप नसतील, फार फार तर, इतकेच. अन्यथा, आमच्या अमेरिकन बोलीत म्हणतात, त्याप्रमाणे, same difference.) बाकी, सुप्रीम कोर्टात बहुतांशी याच्याच पित्थ्यांची वर्णी रीतसर लावून ठेवलेली आहे, नि त्यांचे ६ विरुद्ध ३ असे वर्चस्व आहे. म्हणजे, ते लोक वरकरणी स्वतंत्र असल्याचा आव आणणार, परंतु प्रत्यक्षात मात्र याने काहीही जरी केले, कितीही जरी घटनेविरुद्ध वागला, तरी तेच बरोबर आहे म्हणून डोळे झाकून निर्णय देणार, त्याला रबरस्टँप करणार. उद्या त्याने “आजपासून पांढरा रंग काळा आहे” म्हणून जरी जाहीर केले, नि त्याला जर कोणी आक्षेप घेतला नि प्रकरण जर सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले, तरी सुप्रीम कोर्ट त्याला माना डोलावून “होय बा! पांढरा रंग काळाच असतो, हेच त्रिकालाबाधित सत्य आहे,” असा निकाल देणार. असले प्रकार चालू आहेत इथे.
परंतु, इथे असले प्रकार चालू आहेत, म्हणून जग आपापले हितसंबंध जपायचे काय म्हणून सोडून देईल? हा मनुष्य (‘मनुष्य’ हा शब्द केवळ नाइलाजाने वापरलेला आहे.) सगळ्यांच्याच शेपटांवर जर पाय देत सुटला, तर बाकीचे जग तरी किती दिवस ऐकून घेईल? ठीक आहे, अनेकांचे (बहुतकरून आर्थिक) हितसंबंध (कमीअधिक प्रमाणात) तूर्तास अमेरिकेबरोबर गुंतलेले आहेत; अमेरिकेशी थेट पंगे घेणे सध्या तरी फारसे कोणालाच परवडण्यासारखे नाही, हे खरेच आहे. परंतु, हे असे किती दिवस चालायचे? शिवाय, हा मनुष्य (पुन्हा, नाइलाज!) अमेरिकेस ज्या दिशेस नेत आहे, त्यावरून, अमेरिकेबरोबर दीर्घकालीन आर्थिक हितसंबंध गुंतवण्याकरिता दीर्घकालात अमेरिका तरी सुस्थितीत (बाकीचे राहू द्या; गेला बाजार आर्थिक सुस्थितीत) राहील, याची तरी शाश्वती काय? बरे, याची लहर आज अशी, तर उद्या तशी. कशावर अवलंबून राहायचे? मला वाटते, जग आपापल्या हितसंबंधांकरिता आपापले पर्याय पुन्हा एकदा तोलून पाहील, नि आपापल्या परीने इष्ट ते निर्णय घेईल. यात कदाचित जागतिक हितसंबंधांची realignment होणे हेही अगदीच अशक्य नाही. (होईल का, नि झालीच, तर कशी होईल, हे तो काळच सांगू शकेल.)
तर सांगण्याचा मतलब, या टॅरिफच्या मारामारीतून नि एकंदरच मनमानेलशाहीतून ट्रंप मूलतः अमेरिकेचीच वाट लावीत आहे. याचा अर्थ असा नव्हे, की (उदाहरणादाखल) भारताबरोबरच्या टॅरिफच्या मारामारीतून भारताचे काहीच नुकसान होणार नाही. अल्पमुदतीत थोडेफार नुकसान होणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र, मला खात्री आहे, की भारत आपले मूलभूत हितसंबंध जपेल (जसा तो नेहमीच जपत आलेला आहे), नि इतर पर्याय शोधून (कितीही झाले, नि अमेरिकेची बाजारपेठ ही कितीही मोठी असली, तरीही, जगात अमेरिका हा काही एकच देश नाही; निर्यातीकरिता इतर बाजारपेठा मिळविणे अगदीच अशक्य नसावे.) दीर्घकालात यातूनही मार्ग काढून वर येईल. (भले सुकाणूपाशी मोदी असोत, नाहीतर अन्य कोणीही असो.)
थोडक्यात, थोड्या काळाकरिता तुम्हाला थोडाबहुत फटका आहे खरा, परंतु, तुम्हाला चिंतेचे फारसे कारण नाही. तुम्ही त्यातूनही मार्ग काढाल, नि वर (बहुधा भरभराटीससुद्धा) याल. खरी वाट आमची आहे! (अर्थात, ती सर्वस्वी आमची डोकेदुखी आहे, म्हणा.)
असो चालायचेच.
हा एक मुद्दा सुद्धा आहे.
The Sovereignty Debate: Trade Rules vs. Food Security
The larger concern in Delhi is that Trump’s tariffs are not about economic balance but political leverage. Framing the issue around India’s Russia ties gives it geopolitical cover, but insiders say the real agenda is agricultural market access.
Former JNU professor Biswajit Dhar called the move “a sovereignty challenge.”
“You cannot dictate trade terms that endanger food security and rural livelihoods. The WTO exists for a reason.”
India has long defended its right to food sovereignty, enshrined in laws like the National Food Security Act and supported by minimum support prices (MSP) and public procurement systems. Opening to U.S. agri imports would undermine price protections and risk destabilising grain markets.
https://www.google.com/amp/s/eng.ruralvoice.in/amp/latest-news/india-fa…
जेव्हा दिल्लीत शेतकरी कायद्या विरोधात आंदोलन झाले तेव्हा मोदी सरकारने माघार घेतली होती. त्यावेळेस हे सरकार "शेतकरीविरोधी" आहे असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते.
आता जी भूमिका मोदी सरकारने dairy आणि कृषी क्षेत्रा संदर्भात अमेरिके विरोधात घेतलेली आहे. यावर विरोधक काय म्हणतात ?
माझ्या मते मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाण्याची क्षमता गमावून बसलेली आहे. नांगी टाकण्यात आलेली आहे. आणि शोकांतिका म्हणजे त्यासाठी त्यांचे appreciation सुद्धा होत नाहीये.
कृषी आणि डेअरी 100 टक्के ओपन करावे असे माझे मत आहे. आणि अमूल सारख्या संस्था मोडून काढाव्या असे माझे मत आहे.
https://www.google.com/amp/s/timesofindia.indiatimes.com/city/chandigar…
या शेतकरी संघटना समोर मोदी सरकार झुकलेले आहे.
बेधडक विधान करणे ह्याला महामूर्ख पणा mhantat
ह्या मारवा ला भारतातील शेती क्षेत्र विषयी zero पण ज्ञान नाही.
हा फक्त शिक्षित अडाणी आहे.
पहिला भारताच्या शेती क्षेत्राचा अभ्यास कर.
आणि नंतर बरगळणे चालू ठेव.
हीच पोस्ट ह्यांनी fb, किंवा बाकी open समाज माध्यमावर केली असती तर लोकांनी ह्यांच्या बुद्धीची चिरफाड केली असती
क्षमा असावी
पण मारवा ह्यांची पोस्ट द्वेष नी भरलेली आहे.
शेतकरी कायदे आनी त्या कायद्या च जमिनी मालकी हक्क वर होणारे परिणाम ह्याचा zero विचार करून फक्त शेतकऱ्या न विषयी द्वेष असल्या मुळे त्यांच्या विचार नुसार मोदी सरकार विनाकारण शेतकऱ्या समोर झुकले हा अप्रचार आहे.
फक्त भारतीय शेती आणि भारतीय शेतकरी ह्यांच्या विषयी मारवा ह्या id मध्ये प्रचंड द्वेष आहे.
भारतातील शेती उद्योग आणि भारतातील शेतकऱ्यांची खरी आर्थिक स्थिती ह्या विषयी काहीच माहित न घेता फक्त द्वेष वर हा id चूकीची माहिती पसरवात आहे समज मारवा ह्या id का तुम्ही देणे गरजेचं आहे
समज: एक शंका
याच धाग्यावरील वरच्या एका प्रतिसादात मीदेखील ट्रंपला महामूर्ख म्हटलेले आहे. (झालेच तर, उपाध्यक्ष श्री. व्हान्स यांस ‘झोपडपट्टीछाप गावगुंड’ म्हणूनसुद्धा संबोधलेले आहे, परंतु तूर्तास ते बाजूस ठेवून, केवळ श्री. ट्रंप यांस महामूर्ख म्हटलेले विचारात घेऊ, म्हणजे, सफरचंदाची सफरचंदाशी तुलना होईल. शिवाय, कायकाय म्हणून विचारात घेणार, हादेखील प्रश्न आहेच.) तेदेखील माझ्या कल्पनेप्रमाणे ‘व्यक्तिगत टिप्पणी’ या सदरातच मोडावे. ते आक्षेपार्ह ठरावे काय?
नाही म्हणजे, ट्रंपला महामूर्ख म्हणणे (किंवा, फॉर्दॅट्मॅटर, श्री. व्हान्स यांची गणना झोपडपट्टीछाप गावगुंडांत करणे — परंतु, ते तूर्तास बाजूस ठेवू.) हे अमेरिकेत आजतागायत सामान्यतः अमेरिकेच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीखाली मोडणाऱ्या घटनादत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याखाली गणले जात आलेले आहे, हे खरेच. मात्र, अमेरिकेत तूर्तास जो राजकीय माहौल चालू आहे, त्याखाली, हा एक दंडनीय अपराध नक्की कधीपासून गणला जाऊ लागेल, यावरच काय ते क्षुल्लक मतभेद आहेत. तो जेव्हा केव्हापासून गणला जाईल, तो जावो, परंतु, (अमेरिकी) शासकीय दंडाव्यतिरिक्त या अपराधाबद्दल इतःपर (‘ऐसीअक्षरे’वरील) संपादकीय समज वा ताकीदसुद्धा मिळू लागेल, किंवा कसे?
त्याउपर, श्री. मारवा हे सदस्य महामूर्खांत गणण्यास पात्र आहेत, या विधानाशी मी सहमत नाही. तसेच, श्री. मारवा या सदस्याची (किंवा, फॉर्दॅट्मॅटर, ‘ऐसीअक्षरे’च्या कोठल्याही सदस्याची) गणना कोणी उघडउघडपणे महामूर्खांत करण्याचे समर्थनही मी करू इच्छीत नाही. (तसेही, अशी गणना कोणी केल्यास त्यामुळे श्री. मारवा यांच्या अंगास कोठल्याही प्रकारे भोके पडणार नाहीत, याबद्दल मला खात्री आहे, परंतु तो पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे.) मात्र, प्रश्न असा आहे, की, श्री. मारवा यांची गणना कोणी महामूर्खांत करणे हे जर संपादकीय समजपात्र असेल, तर मग मी ट्रंपची गणना महामूर्खांत करणे हे नक्की कोठल्या नियमानुसार संपादकीय समजपात्र नाही? (किंवा, vice versa? In other words, what exactly is the method in this madness?)
अधिक सखोल निरीक्षणाअंती, श्री. मारवा हे ‘ऐसीअक्षरे’चे सदस्य आहेत, तर श्री. ट्रंप हे ‘ऐसीअक्षरे’चे सदस्य नाहीत, एवढाच काय तो फरक मला या दोन casesमध्ये दिसतो. (चूभूद्याघ्या.) या संदर्भात, हाच निकष आहे, किंवा कसे, हे संपादनमंडळाने स्पष्ट केल्यास आवडेल (तथा उपयुक्तही ठरेल).
(आणि, हाच जर का निकष असेल, तर मग पुढेमागे श्री. ट्रंप यांस ‘ऐसीअक्षरे’चे मानद सदस्यत्व बहाल करण्याची काही योजना आहे, किंवा कसे, हेदेखील जाणून घ्यावयास आवडेल. (निव्वळ कुतूहल म्हणून; अन्य काही कारण वा हेतू नाही.))
आगाऊ आभार!
(अवांतर: यावरून एक विनोद आठवला.
एकदा एक दाक्षिणात्य (किंवा, अहिंदीभाषक म्हणू या.) मनुष्य भारतीय सैन्यात कनिष्ठ अधिकारी (लेफ्टनंट किंवा तत्सम) म्हणून भरती होतो. हिंदी पट्ट्यात नेमणूक होते. बराकीत निवास असतो. कपड्यांच्या धुलाईकरिता रोज एक धोबी प्रत्येकच अधिकाऱ्याच्या घरी जाऊन कपडे गोळा करतो, आणि धुलाईनंतर घरपोच करून देतो, त्याप्रमाणे याच्याही घरी येतजात असतो. इथवर सर्व ठीक.
फरक एवढाच असतो, की याची बराक इतर अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत धोबीघाटापासून बरीच जवळ असते, त्यामुळे धोबी याचे कपडे स्वतः हाताने उचलून आणून देत असतो, तर इतर अधिकाऱ्यांचे कपडे गाढवाच्या पाठीवर लादून पोहोचते करीत असतो. (धोब्याची सोय; अन्य कोणतेही कारण नाही.)
मात्र, याला जबरदस्त संशय येतो, की धोबी आपल्यासोबत काही कारणास्तव (कनिष्ठ अधिकारी म्हणून म्हणा, किंवा दाक्षिणात्य/अहिंदीभाषक म्हणून म्हणा.) पक्षपात करीत आहे. म्हणून तो धोब्यास खडसावून जाब विचारण्याचे ठरवितो.
ठीक आहे, जाब तर विचारायचा आहे. परंतु, त्याकरिता धोब्याशी हिंदीत बोलले पाहिजे. नि याचे हिंदी तर यथायथाच.
तरीही मनाचा हिय्या करून प्रयत्न करतो. “कर्नलसाब, गधा। मेजरसाब, गधा। कैप्टनसाब भी गधा। फिर हम क्यूँ नहीं गधा?”
धोबी काय समजायचे ते समजतो, नि “अच्छा साब, कल से आप भी गधा।” असे म्हणून, दुसऱ्या दिवसापासून याचेही कपडे गाढवाच्या पाठीवर लादून पोहोचते करू लागतो.)
तर विचारण्याचा मतलब, राजेशसाब गधा। फिर हम क्यूँ नहीं गधा?
मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे हित…
मोदी सरकार शेतकर्‍यांचे हित पाहणारी आहे. कृषि कायदा हा राज्याचा विषय असतो. केंद्र सरकार मॉडेल कायदा बनविते. देशातील 20 राज्यांनी शेतकर्‍यांना एपीएमसी बाहेर कृषि उत्पाद विकायला अनुमति दिली आहे. केरळ आणि बिहार मध्ये एपीएमसी नाही. शेतकरी कुठेही कृषि उत्पाद विकू शकतात. या शिवाय राष्ट्रीय कृषि पोर्टल वर आज 1.75 कोटी शेतकरी आहेत. गेल्या वर्षी 70000 कोटींचा व्यापार झाला. आता उरले दोन राज्य हरियाणा आणि पंजाब. येथील शेतकर्‍यांना आढतीला कमिशन देऊन एपीएमसी मध्येच कृषि उत्पाद विकावे लागतात. या शिवाय हिमाचल उत्तराखंड आणि काही राज्यांत बाहेर विकण्यासाठी लाईसेन्स इत्यादि घ्यावे लागतात. दिल्ली बॉर्डर वर होणारे आंदोलन हे आढती लोकांचे आणि खालीस्तानी समर्थकांचे होते. शेतकरी त्यात नव्हते.
डेविल्स अदवोकेट
भारतात सोयबीन, दूध आणि पोल्ट्र्री आयातीला परवानगी देणे याला खरेतर विरोध व्हायला नको. भारतात अजुनही मालन्युत्रिशन आहे. त्यामुळे लोकाना जर कमी दरात सोया, दुध, दही, लोणी, अन्डी, चिकन उपलब्ध झाले तर काय काय हरकत आहे? जर अमेरिकन गोष्टी महाग असतील तर लोक नाहीच घेणार एनिवे.
हॅहॅहॅ
तसेही, मद्य, नि आयात करायचे, नि तेही अमेरिकेकडून? काय ष्ट्यांडर्डबिंडर्ड आहे की नाही?
नाही म्हणायला, आमच्या क्यालिफोर्नियात बनणाऱ्या वाइनी (अगदी फ्रान्स-इटली क्यालिबरच्या जरी नसल्या, तरी) तशा बऱ्या असतात, म्हणा. (परंतु मग त्या तुलनेत तुमच्या त्या सुलाबिलासुद्धा वाईट नसतात. आणि तसेही, भारतीयांची पारंपरिक अभिरुची लक्षात घेता, एका टोकाला बियर नि दुसऱ्या टोकाला दे ढोसून हार्ड लिकर यांच्या अधलेमधले काही चालत नाही, म्हटल्यावर, वाइनला विचारणारे भारतात असे कितीसे असतील?) ते वगळल्यास, आवर्जून आयात करण्याच्या लायकीची मद्यार्कयुक्त पेये आमच्या देशात फारशी बनत नसावीत. (हं, तशी बकार्डी पोर्टोरिकोतली बोले तो तत्त्वतः अमेरिकन म्हणायला हरकत नाही, म्हणा, परंतु तेवढी सोडून द्या. बाकी काय?)
तर सांगण्याचा मतलब, भारतात मद्ये आयातच जर करायची झाली, तर ती कोणी अमेरिकेकडून कशाला झक मारायला करेल? इतर देश एकजात मेलेत काय?
असो चालायचेच.
भारतात सोयबीन, दूध आणि पोल्ट्र्री
दोन दिवस अगोदर माझ्या पुतण्या अमेरिकेतून भारतात स्टेम्पिंगसाठी आला होता. तो अमेरिकेत कृषि फॉर्म कडून ताजे दूध विकत घेतो. तो म्हणतो माल मध्ये मिळणारे दूध हे गायीचे दूध राहिले नाही. आपल्या देशात गो पालन ,मुरगी पालन हे जोड उद्योग आहेत. कोट्यवधी शेतकरी यावर निर्भर आहे. त्यामुळे अमेरिकेतून घेणे उचित नाही. क्रूड सोयबीन तेलावर फक्त दहा टक्के आणि शुद्ध तेलावर 35 टक्के कर आहे. अमेरिकेला उत्तर देण्यासाठी तो 50% केला पाहिजे.
अहो आपल्यकडे खवा पनिर बनावट…
अहो आपल्यकडे खवा पनिर बनावट फिरतेच की. आणि गाइचे नसले तरी काय. म्हशीचे चालेल की.
भारतातील कपडे उद्योग, चपला बूट उद्योग, दागिने उद्योग यांनी कौशल्याने आणि मेहेनतीने भरपूर स्पर्धा असताना निर्यातेचा धन्दा मिळवला आहे. महाग दुध/सोया वगैरे विकणार्या भारतीय दूध उत्पादकान्साठी/शेतकरी लोकांसाठी यांचा बळी का द्यायचा? जशी इतर व्यवसायांना स्पर्धा असते तशी शेतकरी लोकांना स्पर्धा आली तर काय हरकत आहे?
एक उदाहरणं द्या
एक असे क्षेत्र सांगा त्या मध्ये खुली स्पर्धा आहे.
कोणतेच संरक्षण, मदत, सवलत सरकार देत नाही.
फक्त एक च क्षेत्र सांगा.
# अमेरिकन शेतमाल भारतात विकणे योग्य असेल तर.
It क्षेत्रात पण हाच नियम लावणे पण योग्य आहे.
अमेरिकेत व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्या ही कंपन्या त्यांचे काम भारतात outsource करत असतील तर त्या कंपन्यावर अमेरिकेने 25 नाही तर 50 % कर लावला पाहिजे.
कारण भारतात ह्या कंपन्या मधील कर्मचारी अमेरिकन सरकार ला एक रुपया पण कर भरत नाहीत.
व्यवसाय अमेरिकेत आणि कर भारत सरकार ला भरला जातो ते चूक आहे.
अमेरिकेच त्या मध्ये नुकसान आहे त्यांना कर पण मिळत नाही आणि तेथील लोकांना रोजगार पण मिळत नाही.
ह्या धोरण ला शेतकरी म्हणून माझा पाठिंबा असेल आणि देशातील सर्व च शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असेल..
पण नेमके ह्या धोरणला मात्र विरोध कराल.
देशात mobile network प्रोविडेंर कंपन्या तीन च का आहेत?
Starlink ला भारतात नेटवर्क, आणि internet provider क्षेत्रात का परवानगी दिली जात नाही?
सरळ भारतीय कंपन्याना सरकार संरक्षण देत आहे.
जगात विमान निर्माण करणाऱ्या मोजक्याच कंपन्या का आहेत?
का बाकी कोणी विमान बनवू शकत नाही?
खूप कंपन्या विमान बनवू शकतात पण ह्या जेट, boing सारख्या कंपन्याना संरक्षण दिले आहे.
देश आधुनिक सैन्य दल का ठेचतात.
फक्त देशाच्या सीमा सुरक्षित राहव्या म्हणून नाही.
स्वतःचे व्यापारी हिता आड कोणी येचु नये म्हणून सैन्य ठेवले जाते.
युक्रेन, रशिया युद्ध का चालू आहे.
रशिया विरुद्ध युरोपयन देश बाकी देशान का शस्त्र पुरवतात.
त्याला व्यापारी कारण च आहे.
आणि तुम्ही देशाचे व्यापारी हित जपू नका असा विचार व्यक्त करत आहात अजब आहे.
भेसळ होते म्हणून उत्पादन च बंद करा.
काय दिव्य विचार आहेत.
भेसळ होऊ नये म्हणून कार्यवाई करा हा त्या वर उपाय आहे.
उत्पादन बंद करणे हा उपाय नाही.
भारतीय लोक भ्रष्ट आहेत.
सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट आहेत मग जपान सारख्या देशातून भारतात नोकर भरती करावी का?
कारण जपानी लोक भारतीय लोकांपेक्षा खूप कमी भ्रष्ट आहेत.
टेलि़कॉममध्ये भयन्कर स्पर्धा…
टेलि़कॉममध्ये भयन्कर स्पर्धा होती म्हणुनच टाटा, एअर्सेल, युनिनोर, अनिल अम्बानिची रिलायन्स यान्चे दिवाळे वाजुन बाहेर गेल्या. सध्या चार लोक आहेत टेलेकोममध्ये आणि भारतातील दर जगात सगळ्यात कमी आहेत. स्टारलिन्कला देखील परवानगी मिळत आहे. भारतीय आय्टी क्षेत्राला देखील स्पर्धा आहेच. फिलिपिन्स किन्वा पूर्व युरोपीय देशान्कडुन.
>>खूप कंपन्या विमान बनवू शकतात पण ह्या जेट, boing सारख्या कंपन्याना संरक्षण दिले आहे.
हे तर अगदीच चूक आहे. कमर्श्र्शियल विमाने बनवणे अवघड असते. आणि बोएइन्ग अमेरिकन असली तरी एअरबस ही युरोपियन कम्पनी अमेरिकेत विमाने विकते.
स्पर्धा अजिबात वाईट नसते.
देश
देश कसा चालतो हे समजून घ्यायचे असेल तर देशाची तुलना आपल्या कुटुंबाशी प्रत्येकाने करावी.
कुटुंब हे देशा च लहान मॉडेल आहे.
कुटुंबात आपण कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे हित प्रथम जपतो की कुटुंबाच्या सदस्यांच हित न जपता शेजाऱ्याचे हित जपतो.?
कटुंबाचाच हित प्रथम जपतो.
शेजाऱ्या शी देवाण घेवाण करतो पण कुटुंबाचे नुकसान होईल अशी देवाण घेवाण कधीच करत नाही.
देशाचे पण कार्य तसेच चालते.
देशातील सर्व घटका न चे आर्थिक हित जपून च दुसऱ्या देशाशी व्यापार करायचा असतो.
अमेरिका का जबरदस्ती करत आहे त्यांचा शेतमाल विकायला भारताने मार्केट मोकळ करून ध्यावं म्हणून?
अमेरिकेला त्यांच्या शेतकऱ्यांचे हित जपायचे आहे म्हणून.
रशिया कडून तेल खरेदी करू नका असे अमेरिका का दबाव टाकते कारण अमेरिकेचे हित जपणे.
आपण विदेशी गाड्या न वर 110 टक्के कर का लाचतो?
कारण भारतीय कार निर्मिती करणाऱ्या कंपन्याचं हित जपावं म्हणूनच ना.
अमेरिका आज नाही खूप पूर्वी पासुन भारतावर दबाव ताकत आहे भारताचे शेती क्षेत्र नष्ट व्हावे म्हणून.
शेतकऱ्यांची सबसिडी बंद करा असा दबाव पण अमेरिका टाकत आली आहे पण भारताच्या कोणत्याच सरकार नी ह्या दबावाला भीक घातली नाही.
अमेरिका विशाल देश आहे हजारो एकर जमीन एका एका शेतकऱ्या कडे आहेत.
आधुनिक साधन आहेत त्यांच्या शी भारतीय शेतकरी स्पर्धा च करू शकणार नाही.
अमेरिकन शेत मालाला भारतात परवानगी दिली कर न लावता तर भारतीय शेती उद्योग नष्ट होईल.
शेती उद्योग वर करोडो भारतीय अवलंबून आहेत त्यांचा रोजगार नष्ट होईल.
देशात गरिबी वाढेल, असंतोष वाढेल. गुन्हेगारी वाढेल.
अन्न धान्य आयती वर अवलंबून राहावे लागेल.
साधं सोपं आहे मोदी च काय कोणी ही देशाचा पंतप्रधान झाले तरी अमेरिकन शेतमालाला खुली परवानगी भारताचा कोणतंच पंतप्रधान देणार नाही.
ट्रम तर म्हणतात ओउटसर्स बंद करा, विदेशी लोक देशातून हाकलून द्या.
विदेशी लोकांना नोकऱ्या देऊ नका.
ट्रम असे विचार का जाहीर पणे बोलून दाखवतात कारण अमेरिकन लोकांचे हित प्रथम हेच त्यांचे पहिले कर्तव्य आहे अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून.
मग भारताच्या पंतप्रधान च देशहीत प्रथम जपणे हे कर्तव्य नाही का?
समाजातील एका घटका विषयी द्वेष आहे म्हणून काही लोक शेतकरी विरुद्ध मत. व्यक्त करत आहेत एक देश म्हणून ते देशातील सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करत नाहीत
कुटुम्ब वगैरे ठीक आहे. पण…
कुटुम्ब वगैरे ठीक आहे. पण शेतकरी हेही कुटुम्ब आहे आणि कपडे, चपला बूट, औषधे तयार करून निर्यात करणारे, दागिने बनवणारे, मासे वाढवून विकणारे हेही कुटुम्बीयच आहेत की. अगदी आय्टी उद्योगात काम करणारे हेही कुटुम्बीय आहेत. दुसर्‍या गटातील कुटुम्बियांनी कष्टाने जागतिक बाजार पेठेत स्थान मिळवले आहे. त्यांचा बळी देउन पहिल्या गटाचे संरक्षण करायचे? की पहिल्या गटाला थोडी स्पर्धा येऊ द्यायची? आणि स्पर्धा येऊ देणे म्हणजे सबसिड्या किन्वा मदत बन्द करणे असे नाहीच. ते चालू राहणार आहेच की!
दुस-या गटातील आयटीमधील…
दुस-या गटातील आयटीमधील कुटूंबीयांचे यावर काय म्हणणे असेल ते पहाणे मोठेच रोचक असेल.
खुपच कष्टांनी आयटीतील कुटूंबीयांनी स्थान निर्माण केले होते... अरेरे.. दुर्देव.... ट्रंप नावाची सुलतानी आली...
निसर्ग नावाची अस्मानी पहिल्या गटातील कुटूंबीयांवर होतीच... आशेने ते आपणच निवडून दिलेल्या लोकांच्या विवेकी निर्णयामुळे सुरक्षित रहाण्याचा प्रयत्न करायचे.... आयुष्याची डचमळती होडी कसेबसे तोल धरुन पार करतांना काय स्थान निर्माण करणार? जिवंत रहाता यावे हेच खूप... असो. शेती हा गहन विषय आहे...
https://www.loksatta.com/desh-videsh/rupees-88-lakhs-for-h-1b-visa-dona…
…
खुपच कष्टांनी आयटीतील कुटूंबीयांनी स्थान निर्माण केले होते... अरेरे.. दुर्देव.... ट्रंप नावाची सुलतानी आली...
क्षणभर तुमचे हे आर्ग्युमेंट मान्य करू. भारतीय आयटी सेक्टर थोड्या मुदतीपुरता (short termमध्ये) थोडा फटका खाईल खरा. हे मान्य होण्यासारखे आहे.
परंतु, जगात अमेरिका हा काही एकमेव देश नाही. भारतीय सॉफ्टवेअर निर्यातदारांनी आपली सर्व अंडी अमेरिकेच्या एकाच टोपलीत जर टाकली असतील, तर तो दोष निदान काही अंशी तरी भारतीय सॉफ्टवेअर निर्यातदारांचा नव्हे काय? मुळातच आपल्या एक्स्पोर्ट मार्केटचा पोर्टफोलिओ थोडा डायव्हर्सिफाय करायला नक्की काय बिघडले होते? एकट्या अमेरिकन मार्केटवर काय म्हणून निर्भर राहायचे? (शिवाय, डोमेस्टिक मार्केटमध्ये(सुद्धा) का विकायचे नाही, हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा. कदाचित विकत असतीलही. परंतु, त्यातून परकीय चलन मिळत नाही, हाही भाग आहेच. (म्हणूनच म्हटले, तो वेगळा मुद्दा आहे.) परंतु, धंदा पूर्णपणे बुडण्यापासून वाचावा, नव्हे काय?)
तसेही, भारतीय आयटी निर्यात सेक्टर कदाचित अजूनही आपले (निर्यातीचे) मार्केट डायव्हर्सिफाय करून निभावून नेऊ शकेलही. (वेळ लागेल कदाचित, परंतु, हे अगदीच अशक्य नसावे.) त्यामुळे, तूर्तास फटका जरी बसला, तरी, दीर्घकाळात त्यातून निभावून पुनश्च किफायतशीर होणे (भारतीय आयटी निर्यात सेक्टरकरिता) असंभव नसावे. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांबद्दल हेच म्हणता येईल काय?
अमेरिकन (अमेरिकनच कशाला, परंतु कोठल्याही परकीय — उदाहरणादाखल, चिनी घ्या.) शेतमालास भारतात जर अनिर्बंध बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली, तर ते सर्वप्रथम cut-throat pricing वगैरे नेहमीच्याच यशस्वी ट्रिका वापरून (कदाचित शॉर्ट टर्ममध्ये थोडाफार तोटा पत्करूनसुद्धा) बाजारपेठ पूर्णपणे काबीज करतील. (हे करताना त्यांच्या मालाचा दर्जा (भारतीय मालाच्या तुलनेत) अत्युत्तम असेलच, किंवा असलाच पाहिजे, असेही नाही. मालाचा दर्जा केवळ मार्जिनली जरी बरा असेल, नि किमतीत मात्र जमीनअस्मानाचा फरक जर असेल, तर बाजारपेठ काबीज करणे अशक्य होणार नाही. किमतीत जमीनअस्मानाचा फरक ठेवण्याकरिता प्रसंगी तोटासुद्धा पत्करावा लागू शकेल, परंतु, अशा विक्रेत्याचे खिसे जर खोल असतील, तर थोड्या मुदतीकरिता असा तोटा पत्करणे अवघड जाणार नाही. (तसेही, कमी किमती काय जगाच्या अंतापर्यंत थोड्याच ठेवायच्या आहेत? एकदा बाजारपेठ पूर्णपणे काबीज झाली, की मग लावा काय वाटेल त्या किमती! कोण अडवू शकणार आहे? फार कशाला, एकदा का बाजारपेठ घशात गेली, की मग विकण्याच्या मालाच्या दर्जात थोडीफार तडजोड जरी केली, तरी फारसे कोणीही काहीही बिघडवू शकणार नाही.))
या सगळ्या भानगडीत, या टोकाच्या स्पर्धेला तोंड देऊ न शकल्यामुळे, भारतीय शेतकरी (आणि विशेषेकरून छोटा शेतकरी) तेवढा मरेल. मरू द्यात, म्हणणारे म्हणतील. शेवटी, स्वतःच्या जिवावर स्पर्धेत टिकणे हे त्याला जर शक्य होत नसेल, तर कृत्रिमरीत्या (“टॅक्सपेयरच्या पैशावर”) त्याला किती काळ (नि काय म्हणून) तगवीत ठेवायचे? (“After all, there is no free lunch”, वगैरे वगैरे.) शेवटी, “ग्राहकाला”/“उपभोक्त्याला” (म्हणजे, मध्यमवर्गीय ग्राहक/उपभोक्ते, बरे का! इतर लोक, विशेषेकरून शेतकरी वगैरे, हे “ग्राहक” वा “उपभोक्ते” नसतात. परंतु, ते सोडून देऊ.) माल मिळाल्याशी मतलब!
ठीक आहे. तूर्तास हेही आर्ग्युमेंट (क्षणापुरते) मान्य करू. यात होते काय आहे, की, अन्नासारख्या मूलभूत बाबतींत जर बाहेरच्यांना आपली बाजारपेठ अनिर्बंधपणे उपलब्ध करून दिलीत, तर (वर म्हटल्याप्रमाणे) ते ती आज ना उद्या काबीज करतात. (इंग्लिश/ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने तरी याहून वेगळे असे काय केले?) आणि, एकदा का त्यांनी ती बाजारपेठ काबीज केली, की मग तुम्हाला काय विकायचे, किती विकायचे, केवढ्याला विकायचे, मुळात विकायचे की नाही, हे सर्व त्यांच्या ताब्यात जाते. नि त्याबद्दल तुम्ही काहीही करू शकत नाही. कारण, स्पर्धक — विशेषेकरून “तुमचे”/स्थानिक स्पर्धक — पूर्णतया गारद झालेले असतात. (त्या क्षणी जर या परकीय स्पर्धकांना हाकलायचे म्हणाल, तर मग खाल काय?) नि मग अन्नसुरक्षेसारख्या मूलभूत बाबतीतसुद्धा तुम्ही पूर्णपणे बाह्य शक्तींच्या मर्जीवर/mercyवर अवलंबी होऊ लागता.
(आणि, हे जर चालू शकत असेल, तर मग ब्रिटिश राजवटीत नक्की काय वाईट होते? मग स्वातंत्र्याकरिता इतका आटापिटा कशासाठी? केवळ काही जणांची खाज म्हणून? परंतु, ते सोडून देऊ. तसेही, मनुष्य इतिहासातून क्वचितच शिकतो. चालायचेच.)
थोडक्यात, भारतीय शेतकरी मेल्याचे दुःख एक वेळ नको करू या, परंतु, परिणामी अंतिमतः यात भारतीय “ग्राहक”/“उपभोक्ता”(सुद्धा) मरतो. (लगेच मरत नाही, थोड्या वेळाने मरतो, इतकाच काय तो फरक.)
(अर्थात, भारतीय “उपभोक्ता”सुद्धा जरी मेला — नव्हे, भारत (किंवा, फॉर्दॅट्मॅटर, कोठलाही देश) रसातळाला जरी गेला — तरीसुद्धा काय बिघडते, म्हणा! लिबर्टेरियन विचारसरणीस हे अनुसरूनच आहे.)
परंतु अर्थात, आमच्या लिबर्टेरियन विचारसरणीच्या मध्यमवर्गीयांना हे समजणे (पटणे ही फार पुढची गोष्ट!) हे अशक्य आहे. (‘मध्यमवर्गीय लिबर्टेरियन’ ही एक मजेशीर जमात असते. यांना खिशात नसलेल्या पैशाचा माज असतो. बोले तो, ज्याच्या खिशात बख्खळ पैसा आहे, अशा एखाद्या धनदांडग्याने जर पैशाचा माज केला, तर ते (पटण्यासारखे नसले, तरी) एक वेळ समजण्यासारखे आहे. परंतु, या वॉनाबी मंडळींचे काय? किंबहुना, ‘लिबर्टेरियनिझम’ हे मूलतः धनदांडग्या लोकांनी मध्यमवर्गीय लोकांना *त्या बनविण्यासाठी काढलेले तत्त्वज्ञान आहे, ही मूलभूत गोष्ट काही यांच्या टाळक्यात शिरायला तयार नसते. आणि, परिस्थिती विकोपाला जरी गेली, तरी धनदांडगे योग्य ठिकाणी हस्ते/परहस्ते पैसे चारून त्यातून तगू शकतात; नव्हे, आरामात, मजेत जगू शकतात. यांच्या खिशात तेवढे पैसे एक तर कधीही नसतात, नि (व्यवस्थेत) यांच्या उभ्या आयुष्यात यांच्या खिशात तेवढेही पैसे जमा होण्याची शक्यता सुतराम् नसते. (त्या वेळी मात्र यांना “तत्त्वे” वगैरे आठवतात!) चालायचेच.)
>>>क्षणभर तुमचे हे…
>>>क्षणभर तुमचे हे आर्ग्युमेंट मान्य करू.
मुळात हे अर्गुमेंट माझे नाही. स्थान बिन काय निर्माण केले वगैरे इत्यादी तारे आधीच्या प्रतिसादकाने तोडले होते, मी त्याचा फटाका वाजवला. त्यामुळे तुमचे जे काय म्हणणे आहे ते सगळे ठिकच... पण... असो. नाही नाही असोच.
>>>भारतीय आयटी सेक्टर थोड्या मुदतीपुरता (short termमध्ये) थोडा फटका खाईल खरा.
भारतीय आयटी सेक्टर (अमेरिकेवर अवलंबुन असलेला) फटके खावो की चटके खावो.. जगो किंवा मरो (शांतपणे किंवा तडफडून किंवा टाचा घासून किंवा कसेही) आम्हाला त्याचा घंटा फरक पडत नाही.
बाकी चालू द्या...
जय जवान जय किसान
.
मुळात हे अर्गुमेंट माझे नाही. स्थान बिन काय निर्माण केले वगैरे इत्यादी तारे आधीच्या प्रतिसादकाने तोडले होते, मी त्याचा फटाका वाजवला.
ठीक. त्या परिस्थितीत, त्याचे कर्तृत्व मी तुमच्यावर लादीत नाही.
भारतीय आयटी सेक्टर (अमेरिकेवर अवलंबुन असलेला) फटके खावो की चटके खावो.. जगो किंवा मरो (शांतपणे किंवा तडफडून किंवा टाचा घासून किंवा कसेही) आम्हाला त्याचा घंटा फरक पडत नाही.
तेच तर म्हणतोय ना!
They made their bed; Now, whether they sleep in it, or pee in it, or do something else with it entirely, is their headache. तुम्हाला (किंवा, फॉर्दॅट्मॅटर, मला) त्याचे काहीच सोयरसुतक असण्याचे काही कारण मला(ही) दिसत नाही.
अखेरीस, भारतीय शेतकरी मेलेला जर चालत असेल — भारतीय शेतकरी हा जर disposable मानला जाऊ शकत असेल — तर मग तोच न्याय जर कोणी भारतीय आयटी सेक्टरला लावला, तर नक्की काय बिघडले?
असो.
अर्धवट वाचन
चला मान्य करू की सोफ्त्वेअर उद्योग मरण्याच्या लायकीचा आहे. पण तुम्ही मुख्य फटका ज्या उद्योगांना बसला आहे त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्क्ष केलेले आहे. कपडे, चपला बूट, दागिने, मासे इत्यादी इत्यादी. वडिलोपार्जित शेतजमिन मिळण्याचे भाग्य ज्यांना नाही असे लोक या व्यवसायांमध्ये असतात आणि या व्यवसायांचे अर्थव्यवस्थेत खूप मोठे योगदान असते.
भारतीय शेती उद्योग कसाही असला तरी त्याची मोनोपोलि चालूच राहिली पाहिजे आणि इतर सगळ्यांनी मेले तरी चालेल हे विचार समजले. धन्यवाद!
विषय तो नाही
शेती आधारातीत product इम्पॉर्ट अमेरिके कडून भारताला काही हरकत नाही.
पण हे इतके सोपं नाही.
त्यांनी एक खडा मारून बघितला आहे.
शेती आधारित product भारतात मुबलक असताना पण अमेरिका नी फक्त दम मारला तरी भारत भीत आहे आणि स्व देशाचे हित बाजूला ठेवून परवानगी पण देत आहे.
हा जर संदेश गेला तर it काय सर्व च क्षेत्रात भारताने काय निर्णय घ्यायचे हे अमेरिका ठरवेल.
ह्या बाबत मोदी न च मी खूप अभिनंदन करतो त्यांनी दबाव ला कचऱ्याची कुंडी दाखवली.
अफगाणिस्तान गरीब देश पण तेथील तालीबन सरकार नी अमेरिकेला फाट्यावर मारले.
विमानतळ ताब्यात देण्यास पूर्ण विरोध केला
ढेरे साहेव तुम्ही जरी कोणत्या देशाचे पंत प्रधान झाला आणि आज तुमची काही hi मत असली तरी पद आले की जबाबदारी येते आणि त्या मुळे तुम्ही आदरणीय मोदी आणि तालीबन सरकार सारखा च निर्णय घ्याल.
उत्तर कोरिया ला असे धमाकावले अमेरिका ने तर ते सरळ परमाणू अस्त्र च वापरू hi भाषा वापरतील.
देशाच्या स्वयता च जिथे प्रश्न येतो तिथे तडजोड नसते.
आता च विरोध नाही केला तर आताच्या पिढी च नुकसान होईल पण आता त्यांच्या दबावात आलो तर पुढच्या 8 ते 10 पिढ्याचे स्वातंत्र धोक्यात येईल.
देशाचे अस्तित्व धोक्यात येईल हे तुम्हाला का समजत नाही ते मला समजत नाही.
पटाईत मग खरेच खुप विचारी आहेत.
रशिया कडून तेल भारत विकत घेतो ह्या वर पण अमेरिके चा आक्षेप आहे.
त्या दबावात येऊन रशिया कडून तेल घेणे भारताने बंद करावे?
का?
भारत एक स्वयंत राष्ट्र आहे त्याचा निर्णय ते स्वतः घेईल.
शेतीमाल आमच्या कडून आयात करा तुमच्या कडे खूप असेल तरी का?
भारत एक स्वयत्ता राष्ट्र आहे त्याचा निर्णय ते स्वतः घेतील.
पण तुम्हाला एकट्या लाच असे वाटते शेतीमाल भारतात विना शुल्क भारताने आयात केला तर भारतात तर अमेरिका.
भारतीय it क्षेत्रावर निर्बंध टाकणार नाही.
कोळंबी किंवा बाकी उद्योगावर टॅक्स लावणार नाही.
हा तुमचा विचार च चूक आहे.
ट्रम्प च्या दबावात भारत आला तर भारतीय लोकांनी किती वाजता हागायचं ते पण अमेरिका ठरवेल.
भारतात शेती प्रोदक्ट मुबलक…
भारतात शेती प्रोदक्ट मुबलक आहे हे कसे? आपण ओल्रेडी सोया तेल आयात करतोच की. सो सोया आणायला काय हरकत आहे?
आणि भारतीय दूध किन्वा अंडी जर अमेरिकन उत्पादनांपेक्षा महाग असतील तर गरीब लोकांना स्वस्त दूध किंवा चिकन किंवा अंडी यापासून वन्चित ठेवणे हे अयोग्य आहे. आणि जर अमेरिकन उत्पादने महाग असतील तर लोक ती नाहीच घेणार.
मुद्दा हा की इतर व्यवसायात जम बसवलेल्या भारतीय लोकांचा विचार करायचा की नाही? की ओल्रेडी भरपूर सरकारी मदत मिळणार्या शेती व्यवसायासाठी इतरांचा बळी द्यायचा?
?
आपण ओल्रेडी सोया तेल आयात करतोच की. सो सोया आणायला काय हरकत आहे?
सोयाचे तेल, तेलाला तेल म्हणून खपू शकते. भारतात सोया (धान्य म्हणून) कोण/कितीसे जण खात असतील?
उगाच अमेरिकन निर्यातदारांची सोय म्हणून नको असलेल्या गोष्टी आयात करायच्या?
मग अमेरिकेकडून घाऊक भावात गोमांस का नाही आयात करायचे? तेही पौष्टिक, प्रथिनांनी भरपूर, सकस वगैरे असते की.
गरीब लोकांना पौष्टिक गोमांसापासून वंचित ठेवणे हे योग्य आहे काय? (शिवाय, गोमांसाच्या आयातीतून अमेरिकन निर्यातदारांचाही फायदा होतो — विन विन सिच्युएशन!)
बरे, तेही एक वेळ असो. परंतु,
आणि भारतीय दूध किन्वा अंडी जर अमेरिकन उत्पादनांपेक्षा महाग असतील तर गरीब लोकांना स्वस्त दूध किंवा चिकन किंवा अंडी यापासून वन्चित ठेवणे हे अयोग्य आहे.
अमेरिकेत अंडी स्वस्त आहेत??? अहो, बायडेनच्या कारकीर्दीत अंड्यांचे भाव अवाच्या सवा वाढले, या कारणावरून तर बऱ्याच अमेरिकन जनतेने ट्रंपला निवडून आणला! (भले त्यात बायडेनचा किंवा कमळाबाईचा काहीही दोष अथवा संबंधसुद्धा नसला, तरीही. आणि, ट्रंप निवडून आल्यावर उलट अमेरिकेतील एकंदर महागाई आणखीनच वाढत गेली, ही आणखी एक गंमत. चालायचेच.)
अर्धवट आकलन
चला मान्य करु सॉफ्टवेअर उद्योग कुचकामीच आहे. पण तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या उद्योगांना फटके बसण्याची शक्यता आहे त्यांचे फटके सुसह्य व्हावे, त्यांच्य मालाला भारतातच उठाव मिळावा म्हणून भारत सरकार विशेष प्रयत्न करीत आहे. आणि त्याबद्दल कुणाचेच काही म्हणणे नाही. असे करु नये म्हणून ज्यांना वडिलोपार्जित शेतजमिनी मिळाल्या, ज्यांचे वाडवडील कसत होते त्यांचे काहीच म्हणणे नाही. बाकी शेतीचे किती योगदान असते त्याची कल्पना आमच्या सारख्या अडाण्यांना अजिबात नाही. तुम्ही म्हणता इतरांचे खुप मोठे योगदान असते तर ते असेल ब्वा..
फक्त ते योगदान देण्यासाठी जी पोटातली आग शमवावी लागते ना आधी... ती फक्त आणि फक्क्त शेतीच शमवू शकते.. शेती मेली तरी चालेल इ तरांनी जगले पाहिजे हे विचार समजले. धन्यवाद !!
ढेरे ना हे समजत नाही
दबावात येऊन भारत स्वतःच्या शेती उद्योगाचा नुकसान करून करोडो लोकांन च अस्तित्व नष्ट करायला तयार असेल तर अजून जास्त दबाव टाकला तर भारत स्वतःच्या सर्व क्षेत्राचे नुकसाम करून आमचा गुलाम होईल.
न बी म्हणतात तसें.
मग देशाला ब्रिटिश पासुन स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ज्या करोडो लोकांनी जीव दिला ते मूर्ख ठरतात.
. दुसऱ्या देशाची गुलाम व्हायचे होते तर स्वातंत्र मिळवायची काही गरज नव्हती
परकीय माल भारतात आयात करणे…
परकीय माल भारतात आयात करणे हे थेट इस्ट इन्डिया कंपनीला आणणे ठरेल असला बागुलबुवा नवा नाही. जुना आहे. अगदी साठ सत्तरीच्या दशकापासुन आहे. नशिबाने त्यातील अनेक तत्त्वांना ९१ साली तिलांजलि दिल्याने नंतर भारताची प्रगती झाली. अनेक उद्योगांना स्पर्धा आल्याने आर्थिक प्रगती झाली, लोकांना चांगल्या गोश्टी मिळू लागल्या, जीवनमान सुधारले. हे अर्थव्यवस्था खुली केल्याचेच फायदे आहेत.
करोडे लोकांचे नुकसान स्वस्त मालाला आणण्याची बंदी घालुनही होत आहेच. भारतात केवळ शेतकरी नाहीत. इतरही भरपूर लोक असतात.
अमेरिकेत कुशल कामकार असतील…
अमेरिकेत कुशल कामकार असतील तर तेथील संबंधित उद्योगत अमेरिकन कामगार च असले पाहिजेत.
ह्या मध्ये वाद निर्माण होणार काही नाही.
एकाच देशात विविध प्रांतात पण हा विषय स्फ़ोटक च आहे.
महाराष्ट्र जे उद्योग आहेत त्या मध्ये काही टक्के लोक मराठी च असली पाहिजेत असा पण आग्रह आहे.
अगदी, हरियाणा, कर्नाटक, जैसे राज्य पण हीच मागणी करतात.
अमेरिकेत ज्या क्षेत्रात अमेरिकन कुशल मनुष्य बळ नसेल तिथे विदेशी लोक नोकरीं वर ठेवणे अगदी योग्य निर्णय आहे.
आणि हेच धोरण भारतीय शेती क्षेत्र आणि डेअरी उद्योगला लागू करायला कोणी ही शेतकरी हरकत घेणार नाही.
जे धान्य, कड धान्य, फळे, भाज्या भारतात पुरेशा उत्पादित होत नाहीत किंवा उच्च दर्जा चा उत्पादित होत नाहीत ती धान्य, कड धान्य, भाज्या अमेरिकेतून आयात करायला काहीच हरकत नाही.
पण भारतात विपुल प्रमाणात उच्च दर्जा च धान्य पिकत आहे आणि तेच धान्य अमेरिका भारतात निर्यात करण्याचा हट्ट धरत असेल तर भारताने असला दबाव झूगरून लावला पाहिजे.
डेअरी उद्योगला पण same हेच धोरण.
शेती हा सेन्सिटिव्ह विषय आहे.
अन्न ही माणसाची प्राथमिक अत्यंत महत्वाची गरज आहे हवा, आणि पाणी ह्या नंतर शेती उद्योगला अस्त्र म्हणून वापरता येते अणू bomb पेक्षा घातक अस्त्र आहे ते.
त्या मुळे काही ही होऊ द्या, कोणी किती ही दबाव टाकू द्या बीज निर्मिती , बीज वापर ह्या क्षेत्रात फक्त आणि फक्त भारतीय उद्योग च असतील आणि ते उद्योग पण भारत सरकार च्या सरळ प्रभावाखाली.
1971 साली भारतात प्रचंड दुष्काळ पडला होता तेव्हा अमेरिकेने मदत म्हणून धान्य पाठवले त्या धन्यता काँग्रेस गवता च बीज होते.
आज पण पूर्ण देश ह्या गवता मुळे हैराण आहे ते सहज मरत नाही गुर ते खात नाहीत आणि लाखो संख्ये ने बीज निर्माण करतात, सफेद रंगाची लहान फुले येतात त्याला.
आणि हे विषारी पण आहे.
Parthenium hysterophorus असे त्या गवताच
शास्त्रीय नाव आहे.
काँग्रेस सरकार काळात ते भारतात आले म्हणून त्याला आपली मराठी लोक काँग्रेस गवत च म्हणतात.
आणि हे गवत मरत नाही, प्रचंड मोठ्या संख्ये ने हे निर्माण होते.
आणि काँग्रेस पण त्या काळात तशीच होती म्हणून ते काँग्रेस गवत.
असा प्रकार होणार च नाही असे सांगता येत नाही म्हणून शेती विषयी निर्णय घेताना खूप विचार पूर्वक घ्यावे लागतात
(अवांतर) किंचित दुरुस्ती
काँग्रेस सरकार काळात ते भारतात आले म्हणून त्याला आपली मराठी लोक काँग्रेस गवत च म्हणतात.
आणि हे गवत मरत नाही, प्रचंड मोठ्या संख्ये ने हे निर्माण होते.
आणि काँग्रेस पण त्या काळात तशीच होती म्हणून ते काँग्रेस गवत.
माझ्या माहितीप्रमाणे, त्या गवताचे नाव ‘काँग्रेस गवत’ असे पडण्यामागे ही कारणे नव्हती.
तुम्हीच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, या गवताला सफेद रंगाची लहान फुले येतात. ही फुले काँग्रेसवाल्यांच्या सफेद (गांधी)टोपीसारखी दिसतात. त्यात पुन्हा, हे गवत जेथे वाढते, तेथे एकट्यादुकट्याने न वाढता चांगले घोळक्याने वाढत असल्याकारणाने, ते जेथे वाढते, तेथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरल्याचा भास निर्माण होतो. म्हणून ‘काँग्रेस गवत’.
मात्र, अत्यंत चिवट गवत, हे तर खरेच. (काँग्रेस तितकीशी चिवट नाही राहिलेली आताशा. राहुलबाबांनी त्या गवताकडून शिकून घेतले पाहिजे काहीतरी.)
(अतिअवांतर: माझी समजूत जर चुकीची नसेल, तर, या गवताला ‘गाजरगवत’ असेसुद्धा म्हणतात. मात्र, ‘काँग्रेस गवत’ हे नाव लोकप्रिय आहे.)
मूळ हेतू हा होता
काँग्रेस गवताचे बीज मदत म्हणून अमेरिका ने पाठवलेल्या धान्य मधून आले.
हे गवत विषारी आहे, हे त्याच्या बाजूला अन्न धान्य उगवून देत नाही, हे गवत विषारी आहे. हे सहज नष्ट होत नाही.
म्हणजे शेती उद्योग बुडाला.
अन्न धान्य च्या उत्पादन्त घट.
हे ठरवून केले की चुकून झाले हा विषय वेगळा.
बीज आम्ही genetic बदल केलेले वापरा, असा पण दबाव भारतावर प्रगत देशा न कडून आहे.
Genetic बदल( कृत्रिम रित्या ) केलेल्या आमच्या बियानांना तुमच्या देशात परवानगी द्या ( नाही दिली तर कसे देत नाही तेच बघतो हे वाक्य लपलेले आहे ).
असे दबाव असतात.
त्या मुळे भारत सरकार सावध असते कमी शिकलेले असले तरी नेत्यांना धोका माहित असतो.
पण खरेच दुर्दैव आहे शिक्षित, मध्यम वर्गीय नोकर पेक्षा सुशिक्षित लोकांना हा लपलेला धोका दिसत नाही.
त्यांना वाटत सरकार शेतकऱ्या चे लाड करत आहे.
पण सरकार देश हिताचाच विचार करत असते.
धोके.
1) असे बी परत वापरता येत नाही, म्हणजे त्याच कंपनी कडून प्रत्येक वर्षी विकत घ्यावे लागते. ते सांगतील त्या भावात.
पारंपरिक बी परत परत वापरता येते.
( genetic बदल केलेल्या बियाणं दरवर्षी नवीन आई बाप लागतात पोर काढायला अगदी गावठी भाषेत )
2) असा बियाणं पासुन निर्माण होणार धान्य मानवी आरोग्य वर विपरीत परिणाम करू शकते.
पण आपल्या मध्यम वर्गीय, नोकर पेक्षा शिक्षित लोकांना वाटत आमचा ह्याच्या शी काय संबंध.
कटू आहे पण खरे आहे.
ह्या अशा जगात अति शक्ती शाली लष्कर, आधुनिक शस्त्र अस्त्र सज्ज देशाकडे असावेच लागते.
सीमा चे रक्षण न पेक्षा आर्थिक, व्यापारीक हित जपण्यासाठी.
अति शक्ती शाली लष्करची गरज असते आणि ते पण शस्त्र अस्त्र मध्ये स्वयंभु असले पाहिजे.
दुसऱ्याच्या भरवशावर नाही.
अमेरिकेचा एका पण शेजारी देशाशी सीमा विवाद नाही मग अति आधुनिक लष्करी ताकत त्यांनी abjo रुपये खर्च करून का निर्माण केली?.
विचार करण्याची बाब आहे
आणि आपले शिक्षित आडाणी अग्निवीर योजनेचे स्वागत करतात.
ठेचं लागली की बोध घ्यायचा असतो
भारताने स्वतः च Ai तंत्र ज्ञान विकसित केले पाहिजे.
विदेशी वापरायची गरज नाही.
ड्राइवर लेस कार भारताची स्वतः ची हवी विदेशी आयात करून वापरायची गरज नाही.
चीन नी स्वतः च Ai निर्माण केले आहे.
भारतावर जागतिक आर्थिक मंदी च पण जास्त परिणाम होत नाही कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था स्वयंबू आहे.
जास्त श्रीमंती नसेल तरी चालेल. भारताने स्वतः च्या गरजा स्वतः पूर्ण कराव्यात, स्वतःच्या जनतेच्या प्राथमिक गरजा स्वतःच्या ताकतीवर पूर्ण करण्याची पूर्ण तयारी करावी.
आधुनिक वाहन, आधुनिक मोज मजेची साधन नसतील तरी चालेल पण भारत स्वयंबू असावा.
भारताला दम देण्याची आणि त्याच्या वर दबाव टाकण्याची हिम्मत कोणत्याच देशाची झाली नाही पाहिजे.
Merchidis नाही मिळाली तरी चालेल महिंद्रा जीप वापरू
>>>सोफ्ट्वेअर उद्योग मेला…
>>>सोफ्ट्वेअर उद्योग मेला तरी हरकत नाही असे असताना?
परत तेच तेच दळण. तुम्हाला समजत नाही की वाचता येत नाही की समजून घ्यायच नाही.. असो.
शेवटचे सांगतो जेव्हा सॉफ्टवेअर उद्योग मेला तरी चालेल असे जिथे आहे ते फक्त आणि फक्त अमेरिकनांनी फेकलेले तुकडे चघाळून जगणा-या स्सॉफ्टवेअर उदयोगा संबंधी आहे..
बाकी चालु दया ... तुमचे रडगाणे...
फक्त अमेरिकन लोकांच्या…
फक्त अमेरिकन लोकांच्या तुकड्यावर असे कोणी जगत नाहीच. बाकी भारतीय फळ आणि मस्त्य शेती उद्योग देखील अमेरिकेत विक्री करतात. कपडे, दागिने, चपला बूट, औषधे आणि आता एलेक्ट्रोनिक्स हे असे अनेक अनेक भारतीय उद्योग खूप मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात करतात. सो बळी फक्त एका क्षेत्राचा दिला जात नाहिये, अनेक क्षेत्रांचा दिला जाइल. हे सगळे अमेरिकन 'तुकड्यांवर जगतात' असे म्हणत असाल तर विधान चूक आहे. व्यवसाय काय शेवटी कसेबसे जुळवून घेतीलच पण यातुन होणारा जोब लोस किंवा उत्पन्न लोस असणारच आहे.
सोप्पे आहे!
गाय मेल्यावर (किंवा... (घसा खाकरून...) मारल्यावर! (Wink, wink... Nod, nod...)) तिचे कातडे काढून त्यातून तुमच्या चपला (नि आमचे बूटसुद्धा!) बनवतातच की नाही?
अगदी तस्सेच करायचे. अगोदर सॉफ्टवेअर उद्योग मारायचा, मग त्याचे कातडे काढायचे, नि त्या कातड्यातून मग एआय तंत्रज्ञान विकसित करायचे; आहे काय, नि नाही काय?
(ते स्टेम-सेल रिसर्चवाले नाही का, नष्ट केलेल्या गर्भाच्या पेशीतून मधुमेह नाहीतर कर्करोग बरा करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करता येईल, किंवा कसे, यावर संशोधन करीत असतात१... त्यांच्याकडून प्रेरणा घ्या की राव काहीतरी!)
बकरं कापल्याशिवाय मटण मिळत नाही, मालक! शिवाय, त्यातून खाटकाला काम मिळते, हा बोनस! (त्या खाटकाचे नाव सहसा 'अब्दुल' असते, एवढाच काय तो आक्षेप यावर तुम्ही घेऊ शकता. अन्यथा, हे तुमच्या एकंदर line of thinkingशी बहुधा सुसंगतच असावे. (चूभूद्याघ्या.) चालायचेच.)
तसेही, भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योग दुसर्‍यांची हमाली किती दिवस करत बसणार? (नि, दुसर्‍यांची हमाली करण्यापलीकडे भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योगाला तसेही दुसरे येते तरी काय?)२ त्यापेक्षा, मारून टाका तो उद्योग! (तसेही, ट्रंप मारू घालतोच आहे, मग त्यापेक्षा स्वतःच मारलेला काय वाईट?) आणि त्याऐवजी रिसर्चमध्ये संसाधने गुंतवा. आज ना उद्या परतावा मिळेलही.
आणि, खरे सांगू? भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योग मेला, तरी तंत्रज्ञान विकासात त्याने काहीही अडथळा येणार नाही. तसेही, भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योगाने आजवर कोठलेही पृथ्वी हादरवून सोडणारे नवे तंत्रज्ञान विकसित केल्याचे ऐकिवात नाही; फार फार तर दुसर्‍या कोणीतरी बनविलेल्या तंत्रज्ञानाचा उत्तमरीत्या वापर केलेला आहे (नि त्याकरिता भाडोत्री माणसे पुरविलेली आहेत). नवे तंत्रज्ञान विकसित करणे (मग ते एआय असो वा अन्य काही) वगैरे ही त्यांच्या बसची बात नाही. (किंबहुना, भांडवली धंद्यांचे ते कामच नव्हे. हं, तो एलॉन मस्क म्हणतो एआयमध्ये (नि आणखी कशातकशात) रिसर्च करतो वगैरे म्हणून, परंतु, त्या(च्या कंपन्यां)चा 'रिसर्च'चा फोकस म्हणजे एक तंत्रज्ञान घेऊन त्याच्या अत्यंत मर्यादित भागाकडे लक्ष केंद्रित ठेवून त्यातून काहीतरी बनवून ते विकून (स्वतःकरिता) पैसा बनविण्याचा प्रयत्न करणे, इतकाच मर्यादित आहे. आपण कशातही मूलभूत, सर्वांगीण संशोधन करतो, असा दावा स्वतः मस्कसुद्धा करणार नाही. तसल्या संशोधनाचे उद्योग युनिव्हर्सिट्यांतून वगैरे चालतात. आता त्यांचे फंडिंग बंद करून ट्रंप हळूहळू त्यांचीही वाट लावण्याचे उद्योग करतो आहेच, म्हणा. थोडक्यात, अमेरिकेत चुकून काही चांगले म्हणून थोडेफार जे काही शिल्लक आहे, ते सगळे खलास करण्याचा चंग बांधलेला आहे. असो; ती आमची डोकेदुखी आहे, तुमची नव्हे.)
तर सांगण्याचा मतलब, एआयचे तंत्रज्ञान विकसित करणे वगैरे हे भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योगाला झेपण्यातले काम नाही. त्यांचे काम म्हणजे हमाल भाड्याने देऊन पैसे कमावणे; ते काम ते जितके दिवस करू शकतील, तितके करोत, नि नंतर मरोत; तंत्रज्ञानविकासाच्या दृष्टीने त्याने काहीही फरक पडत नाही. उलटपक्षी, भारतात (केवळ एक उदाहरण म्हणून) इस्रोसारख्या संस्था आहेत, ज्यांनी (सुरुवातीच्या काळात असंख्य अपयशे पत्करूनसुद्धा, चिकाटीने आपले काम सुरू ठेवून, कोठल्याही स्पर्धेत न पडता) काही भरीव काम केले आहे. याचा अर्थ, संधी मिळाल्यास भारतीय लोक तंत्रज्ञानविकासात काम करण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे, भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योग जर मरत असेल, तर खुशाल मरो, परंतु या क्षेत्रात अवश्य लक्ष घातले पाहिजे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून कदाचित ते फायद्याचेच ठरेल, असे वाटते.३
असो. Ask a stupid question, get a boatload of stupid (and not-so-stupid) answers. याहून अधिक काय म्हणू?
१ हे एक अत्यंत ढोबळ विधान आहे, कल्पना आहे.
२ आम्हीही तेच करीत इथवर आलो, म्हणा. परंतु, आमची गोष्ट वेगळी होती. एक तर, आमची पातळी तितपतच होती, याबद्दल आम्हाला कधीही संभ्रम नव्हता; आम्ही काही भव्यदिव्य करीत आहो, असा आमचा स्वतःबद्दलचा समज कधीच नव्हता.२अ दुसरे म्हणजे, आमच्या वेळेस चालून जात होते; दिवस इतकेही कठीण नव्हते. परंतु, हे असेच किती दिवस रेटीत राहायचे?
२अ आमची स्वतःची (नि आमच्यासारख्यांची) संभावना आम्ही उघडउघडपणे 'रांडा' अशी, तर आम्हाला वापरणार्‍या नि भाड्याने पुरविणार्‍या भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योजकांची संभावना आम्ही 'भडवे' अशी करीत असू, यातच काय ते समजा. याहून अधिक आम्ही काही आहो (किंवा, आमचे 'मालक'ही याहून अधिक काही आहेत), असा भ्रम आम्हांस कधीही नव्हता. (आमची (आणि आमच्या 'मालकां'चीसुद्धा) औकात आम्हांस चांगलीच ठाऊक होती. कल्पना सुस्पष्ट होत्या. परंतु, hey, it was a business, and it took us places! आणि त्यातसुद्धा, (जमेल तितक्या) ताठ मानेने (परंतु माज न करता) आम्ही राहात होतो. चालायचेच.)
३ On a serious note, this may not be a bad idea.
खूप आश्चर्य वाटते
अमेरिकेत भारतीय वंशाचे संशोधक, डॉक्टर, उद्योजक, मोठं मोठ्या अमेरिकन कंपनी मध्ये अति उच्च पदावर असणारे अधिकारी, अगदी राजकारणी पण आहेत.
आणि ही लोक प्रभाव शाली लोक आहेत.
पण ट्रम प्रशासन एका मागोमाग एक भारत विरोधी निर्णय घेत असून पण ही लोक एक शब्ध पण त्या वर बोलत नाहीत..
सुनीता विलियाम आमची म्हणून आपण इथे नाचत असतो.
नाडेला, पिच्चाई, कोको कोन ती ceo आमची म्हणून आपण मिरवत असतो पण ही लोक एक शब्द पण आताच्या स्थिती मध्ये बोलली नाहीत.
म्हणजे ही लोक भारतीय लोकांना अमेरिकन नजरेतून बघतात.
ही लोक स्वतः ला भारतीय समजत च नाहीत भारतीय स्वतः ला समजणें त्यांना कमी पणा च वाटते.
गावा पासुन शहरा पर्यंत सु नियोजित विकास आपल्या la करावाच लागेल.
स्वतः च स्थान निर्माण करावंच लागेल.
दुसऱ्या वर अवलंबून राहणे सोडावंच लागेल.
त्या साठी न्याय व्यवस्था पासुन प्रशासकीय यंत्रनेत मुळा पासुन मोठा बदल करावाच लागेल.
?
(अदितीच्या लेखातल्या) लतीफ अंडीवाल्याच्या निष्ठा या बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानबरोबर आहेत, हे गृहीत धरणे हे जर (बाकी कोणाकरिता नाही, तरी गेला बाजार लतीफ अंडीवाल्याकरिता) जर अन्याय्य असेल, तर मग भारतीय वंशाच्या उपरोल्लेखित अमेरिकी नागरिकांच्या निष्ठा या भारताप्रति असाव्यात, ही अपेक्षा (किमानपक्षी) त्यांच्याकरिता अन्याय्य नसावी काय?
नाही!
तर्कात चूक आहे. लतीफ अंडीवाला मूळचा ठाण्यातलाच. ठाण्यातच त्याचा जन्म झाला, आणि आयुष्यभर तिथेच त्याचा व्यवसाय आहे. 'न'बा, आपली बाब निराळी आहे. आपला जन्म अमेरिकेत झाला नाही.
दोन्ही ओळखी जन्माधारितच आहेत. आपण आपल्या निर्णयांतून अमेरिकेत आलो आहोत. लतीफ अंडीवाल्यानं अशी काही निवड केलेली नाही.
असो.
(नसत्या) अपेक्षांचे ओझे! (थेट तर्कसंबंध नव्हे.)
लतीफ अंडीवाला हा केवळ ‘लतीफ’ आहे, म्हणून त्याच्या निष्ठांसंबंधी (तिसरेच) लोक काहीबाही गृहीत धरतात/अपेक्षा करतात. (भले त्याचा जन्म कोठलाही असो, नि तो कोठूनही कोठेही आलेला असो वा नसो. या बाबी या गृहीतकांच्या/अपेक्षांच्या संदर्भात गौण आहेत. लतीफ ‘लतीफ’ आहे, ही बाब महत्त्वाची!)
तद्वत, सुंदर पिचाई हा केवळ ‘सुंदर’ आहे, म्हणून (किंवा, सुनीता विल्यम्स ही केवळ ‘सुनीता’ आहे म्हणून — ती तर कोठून बाहेरून आलेली नाही!) त्याच्या/तिच्या निष्ठांविषयी लोक काहीबाही गृहीत धरतात/अपेक्षा करतात.
किंवा, दुसऱ्या अँगलने पाहा. सुंदर पिचाईने (किंवा फॉर्दॅट्मॅटर सुनीता विल्यम्सने — जिचा जन्म अमेरिकेतलाच आहे, जी बाहेरून कोठूनही आलेली नाही; फार कशाला, तिची किमान एक पालक (तिची आई) भारतीय वंशाचीसुद्धा नव्हे!) प्रस्तुत पेचप्रसंगात भारताच्या बाजूने चकार शब्द न काढून भारताप्रति निष्ठा दर्शविली नाही, तर भारतात अनेकांचा त्यातून अपेक्षाभंग होऊ शकतो. का, तर तो/ती ‘सुंदर’/‘सुनीता’ आहे, म्हणून.
तद्वत, लतीफ अंडीवाल्याच्या निष्ठा पाकिस्तानप्रति नाहीत (भारताप्रति(च) आहेत, ही बाब तुलनेने दुय्यम आहे.), हे प्रस्थापित झाल्यास भारतात अनेकांचा त्यातून अपेक्षाभंग होऊ शकतो. का, तर तो, इ. इ.
(त्याकरिता, लतीफला कोठूनही कोठेही आलेले असण्याची आवश्यकता नाही. तो ‘लतीफ’ आहे, एवढे पुरेसे आहे!)
सुंदर पिचाई
गेल्या आठवड्यात एक व्हॉट्सअ‍ॅप फॉरवर्ड वाचले.
त्यात एक असा प्रसंग सांगितला होता जिथे सुंदर पिचाई, ट्रंप, जयशंकर वगैरे लोक होते.
ट्रंपने पिचाईला (मोठी गोष्ट छोटी) "पिक अ साईड" असा दम दिला, त्यावर पिचाईने शाब्दिक कसरती करत "भारतमाता आणि अमेरिकामाता दोघी मला वन्द्य आहेत" अशा आशयाचे बाणेदार उत्तर दिले - त्याला जयशंकर यांनी "हो हो, हे म्हणतात तसंच आहे" असा पाठिंबा दिला.
हे ऐकून ट्रंप निरुत्तर होतो.
या बैठकीचे तपशील (वेळ / ठिकाण/ हेतू) दिलेले नव्हते.
वर "हे खरे आहे का माहीत नाही, (पण असले तर) "पिचाई यांचे विचार स्वामी विवेकानंदांच्या तोडीचे आहेत" असा गळ टाकला होता.
('गळ' - क्लिकबेट या अर्थी.)
हे आणखी एक घ्या!
श्री. शशी थरूर यांचे ताजे, लेटेष्ट (अपेक्षात्मक) विधान: दुवा.
(त्यावर फ्लॉरिडातल्या कोण्या रिपब्लिकन प्रतिनिधीने काय कुजकट प्रतिक्रिया दिली, त्याचेही वर्णन त्या बातमीच्या दुव्यात आहे. ते महत्त्वाचे नाही, सबब, तो भाग सोडून देऊ. प्रस्तुत मनुष्य रिपब्लिकन आहे, म्हटल्यावर त्याच्याकडून तशीही याहून वेगळी अपेक्षा नाही. आणि, तसाही तो मुद्दा नव्हे. परंतु, श्री. शशी थरूर यांच्या मूळ वक्तव्याचे काय?)
केला नाही, आख्ख्या डायास्पोराचा लतीफ अंडीवाला? एका वाक्यासरशी? एका झटक्यात?
नाही, श्री. शशी थरूर यांजबद्दल सामान्यतः मला नितांत आदर वगैरे आहे. मात्र, त्यांचे प्रस्तुत विधान हे आत्यंतिक मूर्खचोटपणाचे होते (जे किमानपक्षी श्री. शशी थरूर यांजसारख्या सपोज़ेडली जाणत्या मनुष्याकडून अपेक्षित नव्हते), अशी यावर माझी प्रामाणिक धारणा आहे.
(तरी बरे, श्री. थरूर यांच्या प्रस्तुत विधानातून निर्माण होणारा (संभाव्य) कायदेशीर पैलू मी विचारात घेतलेला नाही; तूर्तास केवळ ‘भारतीय डायास्पोराकडून (तथाकथित) ‘मायभूमी’प्रति (तथाकथित) ‘जबाबदारी’च्या अपेक्षा’ या (भावनिक) पैलूच्या अनुषंगाने याकडे पाहात आहे. कायदेशीर पैलू जर विचारात घ्यायचा म्हटला, तर मग तर काय, सगळा आनंदीआनंद आहे.)
(सवांतर: श्री. शशी थरूर यांजसारख्या जाणत्या मनुष्याने (अमेरिकेतल्या) Foreign Agents Registration Actविषयी कधी ऐकले(सुद्धा) नसावे, यावर निदान मी तरी विश्वास ठेवणार नाही.)
(अतिअवांतर गंमत: प्रस्तुत कायद्यासंबंधी विस्तृत माहिती देणारा उपरोक्त जालदुवा हा अमेरिकन सरकारच्या Department of Justice या खात्याचा आहे. तूर्तास बजेटसंबंधीच्या द्विपक्षीय संसदीय मारामारीमुळे अमेरिकन सरकार बंद पडलेले आहे, त्या संदर्भातील त्या पानाच्या शीर्षकस्थानी असलेली आत्यंतिक पोरकट भाषेतील (तात्याप्रणीत) घोषणा अवश्य पाहावी.)
असो चालायचेच.
,'न ' वी बाजू
तुम्ही आदिती मॅडम च्या वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढला आहे.
त्यांना हे सांगयचं आहे.
" तुम्ही दुसऱ्या देशातून गेलेले आहात आणि किती ही पिढ्या तुम्ही तिथे राहत असला तरी पण मूळ अमेरिकन नजरेत तुम्ही परकीय च आहात तुमची ओळख तुमच्या मूळ देशाचीच आहे "
शर्मा आडनाव च कुटुंब हजार वर्ष महाराष्ट्रात राहिले तरी ते मराठी नाहीत असे च महाराष्ट्रीयन लोक समजतात तसें च आहे हे.
. गोडसे म्हणून एक अमेरिकन डॉक्टर आहेत मूळ भारत.
त्यांचा video बघण्यात आला.
भारतीय लोक कोडींग मध्ये खूप टॅलेंट आहेत, अनिवांशिक आहे.
त्या मुळे ती स्किल अमेरिकन लोकात कधीच येणार नाही.
पण मूळ भारतीय वंशाचे पण आता अमेरिकन झालेली लोक खूप अमेरिका मध्ये आहेत त्यांच्या मध्ये तो अनुवांशिक गुण आहे.
त्या मुळे भारतातून भारतीय लोक इथे म्हणजे अमेरिका मध्ये नाही आले तरी काही फरक पडत नाही.
ते स्वतः ला अमेरिकन समजतात पण अमेरिका त्यांना भारतीय च समजते ह्याची जाणीव त्यांना नाही.
आणि तशी जाणीव पिच्चाई, नाडेला आणि बाकी अमेरिकन भारतीय लोकांना नाही त्या मुळे स्वतः प्रभाव शाली असून पण भारताची बाजू घेत नाहीत.
तो पण भ्रमाचा भोपळा ट्रम नक्की फोडतील.
रवी गोडसे?
तुम्ही रवी गोडश्यांबद्दल बोलताय का? तो वेडा इसम आहे. काहीही बरळतो.
भारतीय लोक कोडींग मध्ये खूप टॅलेंट आहेत, अनिवांशिक आहे. त्या मुळे ती स्किल अमेरिकन लोकात कधीच येणार नाही.
कुठलंही कौशल्य अनुवांशिकतेनं येण्यासाठी (किमान) हजारो पिढ्यांनी एखादी गोष्ट करावी लागते. आता फार तर माणसांची दुसरी पिढी कोडिंग करत असेल.
माणसांचा वर्ण काळा, गोरा, ब्राऊन वगैरे वेगळे होण्यासाठी किती काळ लागला असेल, याचा विचार करा. त्वचेचा रंग बदलण्यासाठी माणसांचं स्थलांतर आणि उत्तरेच्या बाजूला सूर्यप्रकाशाचा अभाव, ही प्रेरणा होती. कोडिंग अनुवांशिकतेनं शिकण्यासाठी अशी कुठलीही प्रेरणा नाही.
अमेरिकी लोकांना कोडिंग येत नाही, हा मुळात मोठा गैरसमज आहे.
आता जनरेटिव्ह एआय पुरेसा बरा कोड लिहितं. भारतीय आणि अमेरिकी कुणालाही फार काळ खूप कोड लिहावा लागेलसं मला वाटत नाही. अँथ्रॉपिकचा सीईओ म्हणतो तसं एक वर्षातच हे होईल असं नाही; पण पुढची पिढी खूप कोड लिहिल असं मला वाटत नाही.
नका त्या गोडश्यांचे व्हिडिओ बघू! ते बिनबुडाचं काहीही बरळतात. कोव्हिडच्या काळातही हेच करत होते. डॉक्टर असूनही थापा मारत होते. अमेरिकेत आले म्हणजे हात आकाशाला पोहोचले असं वाटणारे चिकार भारतीय माझ्या आजूबाजूला दिसतात. हे डॉक्टरही त्यांतलेच वाटतात.
बाकी बहुतांशी ठीक, परंतु… किंचित साशंक (अवांतर)
माणसांचा वर्ण काळा, गोरा, ब्राऊन वगैरे वेगळे होण्यासाठी किती काळ लागला असेल, याचा विचार करा. त्वचेचा रंग बदलण्यासाठी माणसांचं स्थलांतर आणि उत्तरेच्या बाजूला सूर्यप्रकाशाचा अभाव, ही प्रेरणा होती.
याबद्दल किंचित साशंक आहे.
बोले तो, बहुतांश युरोप (अगदी ब्रिटन वगैरेसुद्धा; किंबहुना, रशियाच्या किंवा स्कॅंडिनेव्हियातील काही उत्तरेकडील देशांच्या बाबतीतसुद्धा उत्तरेकडील अत्यल्प भाग वगळल्यास) हा कर्कवृत्त आणि आर्क्टिक सर्कल यांच्या दरम्यान आहे; आर्क्टिक सर्कलपलीकडच्या ध्रुवीय प्रदेशात नव्हे. आता, या प्रदेशात सूर्य कधीही थेट डोक्यावर येणार नाही, हे तर खरेच. शिवाय, ट्रॉपिकल म्हणविल्या जाणाऱ्या प्रदेशांच्या तुलनेत सूर्यप्रकाश अंमळ कमी असणार (परंतु, ध्रुवीय प्रदेशांइतकाही कमी नसणार), हेही समजण्यासारखे आहे.
आता, याचा संबंध अनेकदा त्वचेच्या रंगाशी लावला जातो खरा. उदाहरणादाखल, युरोपातले लोक गोरे असतात, तर (बहुतांशी ट्रॉपिकल असलेल्या) सब-सहारन आफ्रिकेतले लोक काळे असतात; किंवा, भारतात, (ट्रॉपिकल असणाऱ्या) तमिळनाडूतले किंवा महाराष्ट्रातले लोक हे ट्रॉपिकल भागांबाहेरच्या पंजाबी किंवा कश्मीरी लोकांच्या तुलनेत काळे असतात, वगैरे आपल्याला लहानपणापासून नेहमी सांगितली गेलेली उदाहरणे आपल्याला चिरपरिचित आहेत.
मात्र, या तर्कात मला एक अडचण दिसते.
दक्षिण आफ्रिका या देशाचे भौगोलिक स्थान लक्षात घ्या. या देशाचा अतिउत्तरेकडील अत्यल्प भाग हा ट्रॉपिकल आहे, तेवढा वगळल्यास, या देशाची भौगोलिक परिस्थिती ही युरोपासारखीच आहे: मकरवृत्ताच्या दक्षिणेस, परंतु अंटार्क्टिक सर्कलच्या उत्तरेस. पक्षी: थेट डोक्यावर सूर्य येणे कदापि शक्य नाही, झालेच तर, ट्रॉपिकल प्रदेशाच्या तुलनेत सूर्यप्रकाश अंमळ कमीच असणार. (परंतु, ध्रुवीय प्रदेशांइतकाही कमी नव्हे.)
अगदी युरोपासारखी स्थिती.
मग या देशातील नेटिव्ह लोक जे आहेत, ते (युरोपातील लोकांप्रमाणे) गोरे नसून काळे आहेत. तर या देशात जे गोरे लोक आहेत, ते या देशातील मूलनिवासी नसून काही शतकांपूर्वी आयात केलेले युरोपीय आहेत, हे कसे काय?
झालेच तर, मानव हा आफ्रिकेत उगम पावून जगभर स्थलांतरित होत गेला, ही परवापरवाची थियरी घ्या. (शिवाय, जेथेजेथे म्हणून स्थलांतरित झाला, तेथतेथल्या स्थानिक परिस्थितींप्रमाणे त्याच्यात बदल होत गेले. वगैरे वगैरे.) ठीक आहे.
आता, हजारो वर्षांपूर्वी सोमालियातून युरोपात गेलेला मानव हा (युरोपात पुरेसा सूर्यप्रकाश न मिळाल्याने) पांढराफटक पडला, हे जर मानले, तर मग अशाच प्रकारे सोमालियातून युरोपासारखीच भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेत गेलेला मानव मात्र (दक्षिण आफ्रिकेत सूर्यप्रकाश तितकाच कमी मिळूनसुद्धा) काळाच राहिला, हे कसे काय?
नाही म्हणजे, There must be a method in this madness. परंतु, ती काय आहे?
ख्या ख्या ख्या बाकी चालू…
ख्या ख्या ख्या
बाकी चालू द्या. फक्त कुराण, हादीस आणि गेल्या पन्नास साठ वर्षांमधील महत्त्वाच्या प्रसंगांची मुल्ला मौलवींची भाषणे, फतवे यांचे नीट आकलन असते तर लतीफ हा "लतीफ" का आहे हे सहज कळले असते... पण त्यासाठी मेहनत घ्यावी लागली असती. त्यापेक्षा हिंदूंना अरे तुम्ही लतीफकडे दुषित नजरेने का पहाता हे विचारणे खूपच सोप्पे आहे :) आणि वर पुरोगामी म्हणून मिरवता येते हा बोनसच !!!
भारतातले लोक मुर्ख, चुत्ये…
भारतातले लोक मुर्ख, चुत्ये असतात आणि भारताबाहेरील लोक लै म्हणजे लै हुशार असतात असं समजणा-या महामानवांसाठी ... जे भारतीय म्हणत आहेत तेच इतरसुद्धा म्हणत आहेत...
खास लेख :https://aeon.co/essays/the-planet-and-human-social-life-depend-on-peasa…
फक्त सिट डाऊन, स्टँड अप, हॅलो, बाय एवढंच इंग्रजी समजणा-या बुद्धीमान लोकांसाठी सारांश :
जीवन अजूनही शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. म्हणूनच, आज शेतकरी वर्ग एका तीव्र संकटात आहे याचा आपल्या सर्वांनाच फटका बसतो. एक असे संकट ज्याकडे सार्वजनिक चर्चेत क्वचितच पुरेसे लक्ष दिले जाते.
बरोबर आहे तुमचं.
तुम्ही खोटं का लिहाल, बरोबरच असणार तुमचं.
इकडे न्यू यॉर्क टाईम्स म्हणतोय की तात्याला नोबेल मिळावं म्हणून विश्वगुरूंनी फील्डिंग लावली नाही म्हणून तात्या चिडला. दोघांनाही आपापल्या देशांमध्ये बाहू फुरफुरवायचे असल्यामुळे सामान्यांचे हाल झाले तरी कुणाला काही पडली नाहीये! (उदाहरणार्थ, ही एक लिंक)
न्यू यॉर्क टाईम्स फेक न्यूज आहे हे तर तात्या आणि विश्वगुरू दोघेही सांगतीलच. ते दोघे खोटं का बोलतील!