पेपरफुटीवर कायमचा उतारा: 'ओपन क्वेश्चन बँक' संकल्पना

या प्रश्नमंजुषेचे सतत नूतनीकरण केले तर या कल्पनेत तथ्य आहे.

दर वर्षी नूतनीकरण करणे जरूरी आहे. पण याशिवाय दूसरा कोणताही उपाय नाही. आजच्या व्यवस्थेत पेपर सेट करणार्‍याला प्रश्न पाठ झालेले असतात. तो आपल्या स्मरणशक्तीचा दुरुपयोग करू शकतो.

ही पद्धत अगदी योग्य ठरेलं. ह्याचे दोन फायदे आहेत एक तर प्रश्नपत्रिका फोडून विकणे हा उद्योग पूर्ण बंद होईल.

कोणते प्रश्न येणार आहेत हे अगदी स्पष्ट झाल्या मुळे pvt classes ची मकत्तेदारी संपून जाईल.

प्रत्येक क समोर एका वेळेस एक च प्रश्न तो सोडवला की दुसरा, आणि प्रत्येक ला प्रश्न वेगळे, पुढचा प्रश्न कोणता असेल हे ai ठरवेल अगदी ऑटोमॅटिक.

पण ही पद्धत स्वीकारली जाणार नाही. कारण.
पैसा. लॉबी.

१.एक/दोन/पाच/ दहा गुणांचे हजारो प्रश्न शिक्षकांकडून मिळवा.
२.विद्यार्थ्याने खोलीत प्रवेश करण्याअगोदर एका संगणकातून यांतून ठरावीक निवडायचे ( त्यांची बेरीज शंभर होईल तसेच दहाचा एक, पाचाचे चार, दोनाचे वीस, एकाचे तीस वगैरे). निवडतांना तिथे फक्त क्रमांक दिसतील. ओके केल्यावर निवडलेल्या क्रमांकाचे प्रश्न छापून प्रश्नपत्रिका मिळेल ती घेऊन आत वर्गात बसून उत्तरे लिहायची.
३. प्रत्येकाला वेगळे प्रश्न मिळतील.
४. त्या हजारो प्रश्नांचा स्टॉक जरी फुटला तरी इतक्या प्रश्नांची उत्तरे तयार करणे सामान्यांना अशक्य आहे.

एआय चा वापर करून परिक्षा पद्धती मध्ये सुधारणा केली पाहिजे हे खरे. ओपन क्वेश्चन बॅंक ही उत्तम संकल्पना आहे. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन च्या एक्झाम होतात त्यातही अशा डमी क्वेश्चन बॅंक वर मॉक टेस्ट होतात, शिवाय पासिंग पर्सेंटेज जास्त असल्याने सरसकट सगळेच सर्टिफिकेशनच्या नादी लागत नाहीत. गरज असेल त्यानुसार लोक सर्टिफिकेट मिळवतात.

मूळ दोष हा केंद्रीय परिक्षा प्रणालीत आहे. ठरावीक कडबोळं लाखो विद्यार्थ्यांची चाळण परिक्षा घेणे ह्यात आहे. एनटीए मॉडेल उत्कृष्ट आहे पण इम्प्लीमेंटेशन गंडलेले आहे. अर्थात शिक्षण माफिया लॉबी. ह्यांना सरकार कोणाचेही असो काहीही फरक पडत नाही. आपली दुकानदारी बिनबोभाट चालू राहील याची तजवीज केलेली असते कायमस्वरूपी. त्यामुळे सत्तेत कोणीही आले तरी काय घंटा होणार नाही हा विश्वास असतो. याउलट त्या त्या संस्था शाळा कॉलेजात त्यांच्या त्यांनी स्वतंत्र चाळण परीक्षा घेतल्या तरी त्यांची मक्तेदारी वाढलेली असते. विशेषतः मेडिकल कॉलेजमध्ये ही लॉबी मजबूत आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेजची संख्या वाढवून शिक्षणक्षेत्राचे मातेरे केले आहे.

गेल्या दहा बारा वर्षांत मेडिकलच्या सीट्स वाढवल्याने खाजगी क्लासेस वाल्यांना, दहीवीनंतर कौन्सिलिंग करणाऱ्या तथाकथित तज्ञांना आणि भुरट्या संस्था चालकांना मोठा बाजार मिळाला आहे. त्यानंतर गेल्या दोन अडीच दशकांपासून शिक्षणासाठी वाट्टेल तेवढे पैसे खर्च करण्याची ऐपत असणारे मजबूरी का नाम गांधी म्हणत पैसा उभा करून आपापल्या पाल्यांचे भवितव्य घडवण्यासाठी धडपडणारे आयते सावज तयार झाले आहेत. अशी दुभती गाय असेल तर कोण सोडेल? सत्तेत असलेल्या आणि नसलेल्या लोकांना हीच दूभती गाय पाहिजे आहे. फक्त लाभार्थी आम्ही पाहीजे हा अट्टाहास.

तसेच मेडिकल असो वा इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, शाळा आणि विद्यापीठे ही कत्तलखाना झालेली आहेत विद्यार्थी आणि पालक ही गुरेढोरे! केंद्रीकरण करून समस्या सुटली नाही की विकेंद्रीकरण करून सुटलेली नव्हती.

यावर मला तरी एकच उपाय सुचतो तो म्हणजे कसल्याच चाळण परिक्षा ठेवू नका. कोणाला काय शिकायचेय ते शिका डिग्री मिळवायची असेल तर एक परिक्षा पास व्हा आणि डिग्री मिळवा. उदाहरणार्थ गेट ची परिक्षा पास झाली तरच इंजिनिअरिंग पूर्ण झाले असे गृहीत धरले जाईल आणि डिग्री प्रदान केली जाईल. बाकीच्या परीक्षा नेट सेट सीएसआयआर नेट आहेत आर्ट्स कॉमर्स आणि सायन्स वाल्यांना. बाहेरून मेडिकल कॉलेज मध्ये शिक्षण घेऊन भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक कोणतीतरी मेडिकल परीक्षा घेतली जाते तशीच परिक्षा डॉक्टर पदवी मिळवण्यासाठी घेतली जावी त्या त्या ब्रॅंच मध्ये. परिक्षा पास तर पदवी प्रदान.

याचा एक फायदा म्हणजे शिक्षण घेताना चार पाच वर्ष घालवल्यावर जे खरेखुरे इच्छुक आहेत डिग्री मिळवण्यासाठी तेच परिक्षा गंभीरपणे देतील ज्यामुळे परीक्षार्थी विद्यार्थी कमी प्रमाणात येतील. एन्ट्रन्स एक्झामला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखात गेली की घोटाळेबाज लॉबी ॲक्टीव्हेट होते. जेवढी संख्या जास्त तेवढी बाजारपेठेत उलाढाल त्यामुळेच पैसा ओतला जातो नंर वसूल केला जातो व्यवस्थेला जेरीस आणून.

आधी विद्यार्थ्यांना ज्ञान घेऊन द्या नंतर डिग्री साठी मनात असेल तरच परीक्षार्थी होतील गंभीरपणे. एन्ट्री कंट्रोल्ड ॲप्रोच पेक्षा एक्झिट कंट्रोल ॲप्रोच महत्वाचा. उदाहरणार्थ प्रोफेशनल डिग्री सीए ची परिक्षा. ना कसले आरक्षण ना कसा घोटाळा. एकच संस्था कैकदशके आळून पिळून गाळून सीए तयार करत आहेत क्वालीटी मध्ये.

सध्या कॉलेज मध्ये एकदा का विद्यार्थी रूपी बकरा मिळाला की काहीही करून त्याला डिग्री मिळेल असा पद्धतशीर पॅटर्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शाळा कॉलेजच्या प्रतिष्ठेसाठी पोरं नापास झाली नाही पाहिजे डायरेक्ट डॉक्टर इंजिनिअर बनून बाहेर पडली पाहिजे हा बनावट कारखाना बंद होईल. शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या पण तयार आहेत कारण आताच्या परिस्थितीत डिग्री धारक लोकांवर बराच ट्रेनिंग वर खर्च केला जातो. डिग्री घेऊन पण प्रोफेशनल शिक्षण घेतलं जातं मग शिक्षणाची गरज फक्त मजूर बाजारत हमाली बिल्ला मिळवण्यासाठी आहे.

या जंजाळात खरी सुखी पिढी म्हणजे पस्तीस चाळीस पन्नास टक्के मिळवणारी. ना इंजिनिअरिंग ना मेडिकल डायरेक्ट आयटीआय मध्ये स्कील बेस्ड एज्युकेशन घेऊन वीशी बावीशीत औद्योगिकीकरणाला चालना देणारी पिढी. कॉर्पोरेटीकरण सुरू झाले आणि इंजिनिअरिंग चे गाढवं तयार करणारे उद्योग वाढले.

बाकी चाय पे चर्चा परिक्षा पे चर्चा चालू राहतील निरंतर! इव्हेंट छाप संस्कृती आहे आपली. राहीला प्रश्न आंदोलन मोर्चे आणि निषेधार्थ उपोषण वगैरेंचा. त्याने समस्या प्रश्न सूटत नाहीत की सोल्यूशन रिझोल्यूशन मिळत नाहीत. यातून नवीन दुकानदारी नवीन गिऱ्हाइकं तयार होतात.

विकसित भारत लवकरच सचिरायू होवो!

खरा प्रॉब्लेम हा आंदोलन करणारे विद्यार्थी आणि त्यांचा भल्या माणसांना होणारा त्रास हा आहे.‌ बाकी काही करण्यापेक्षा अशी आंदोलने पुन्हा कोणी करण्याची हिंमत करणार नाही असे उपाय योजले पाहिजेत. (आत्ताही हे उपाय झाले आहेतच)