भारताला स्वातन्त्र्य भाग 2 - स्वातन्त्र्यपूर्व काळातील नेहरूंच्या दोन कृति.

आज पंडित जवाहरलाल नेहरूंची पुण्यतिथि. घटना आणि त्या घडवून आणणारे ह्यांच्या आठवणी काळ जातो तशा निसर्गनियमानेच धूसर होऊ लागतात. भारताची स्वातन्त्र्यचळवळ आणि आणि तिच्या अग्रणी नेत्यांचे तेच झाले आहे. १९४०-५०च्या दशकात नेहरूंची जनमानसावर कमालीची पकड होती. त्यांचे स्वत:चे रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व आणि गरीब देश असला तरी भारत हा जगातला एक महत्त्वाचा आणि पुढारी देश आहे हे जगापुढे मांडण्याची त्यांची सततची धडपड ह्यामुळे जनता भारावल्यासारखी झालेली होती.

ह्याला काही प्रमाणात ओहोटी १९६२च्या चीन युद्धातील अपयशामुळे लागली. ह्या युद्धामुळे स्वत: नेहरूहि थोडेसे खचल्यासारखे झाले. तदनंतर लवकरच त्यांचा मृत्यु झाला. त्यांचे डावीकडे झुकलेले आर्थिक धोरण, भारताला कोठल्याहि गटात दाखल न करता तटस्थ राष्ट्रांचा एक नवाच गट उभारण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा, काश्मीरच्या बाबतीत राष्ट्रसंघावर त्यांनी दाखविलेला विश्वास इत्यादि गोष्टींवर अधिक खुल्या आवाजात चर्चा होऊ लागली आणि त्यांवर टीका करणारे गटहि निर्माण होऊ लागले. एडविना माउंटबॅटन ह्यांच्याशी त्यांचे कसे संबंध होते हा एक चिरहरित चर्चेचा विषय झाला. सध्यातरी मला असे दिसत आहे की नेहरूंच्या भरीव कार्यापेक्षा त्यांचे कोठे आणि काय चुकले ह्या चर्चेमध्ये पुढच्या पिढयांना अधिक स्वारस्य असावे.

ही सर्व चर्चा स्वातन्त्र्यानंतरच्या ’नेहरू’ ह्या व्यक्तीविषयी अधिक करून असते. स्वातन्त्र्यापूर्वीच्या चळवळीत नेहरू हे एक आघाडीचे नेते होते हे काही नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. ह्या काळातील त्यांच्या दोन वेळच्या कृतींमुळे भारताला स्वातन्त्र्योत्तर काळात जो चेहरामोहरा मिळाला त्याचा मोठा लाभ देश आजवर उपभोगत आला आहे आणि तो लाभ अमर्याद काळापर्यंत टिकून राहणारा आहे असे मला वाटते. नेहरूंच्या स्वातन्त्र्यपूर्व काळातील ह्या दोन कृतींबाबत हा लेख आहे.

ह्या कृती नेहरूंनी जेव्हा केल्या तेव्हा २०१५ साली किंवा अशाच काही दशकानंतरच्या वर्षात त्यांचे परिणाम कसे दिसतील असा विचार अर्थातच त्यांच्या मनात नव्हता. गेल्या १५-२० वर्षामध्ये जागतिक राजकारणामध्ये उदयाला आलेल्या नव्या शक्ति आणि नवी समीकरणे १९४० च्या दशकात त्यांनी किंवा कोणीहि कल्पनेतहि आणलेल्या नसाव्यात. पण मी ज्या दोन कृतींबद्दल पुढे लिहिले आहे त्यांमुळे ह्या नव्या शक्तींना आणि नव्या समीकरणांना तोंड द्यायची शक्ति भारतामध्ये अंगभूतच उपजलेली आहे असे दिसून येईल.

मुंबईहून निघालेली आगगाडी कल्याणपर्यंत येते आणि तेथे डावीकडचा पुढला मार्ग घ्यायचा का उजवीकडचा अशी निवड करण्याची वेळ येते. डावीकडचा फाटा घेतला तर गाडी दिल्लीकडे जाणार आणि उजवा घेतला तर ती चेन्नईकडे जाणार. निवड करण्याच्या वेळी हा किंवा तो फाटा निवडणे सहज शक्य असते पण एकदा अशी निवड केली की तिचे दूरगामी परिणाम अगदी परस्परविरोधी असतात. नेहरूंच्या पुढे अशी निवड करण्याची वेळ दोनदा आली. त्या प्रत्येक वेळी उपलब्ध असलेल्या दोन पर्यायांपैकी नेहरू कोणताहि एक निवडू शकले असते कारण दोन्ही पर्यायांमागे समर्थक होतेच. भारताचे सुदैव असे की दोन्ही वेळा नेहरूंनी जो पर्याय निवडला तो भारताला दूरच्या भविष्यकाळामध्ये उपकारकच ठरला.

अशी पहिली वेळ आली कॅबिनेट मिशनचा प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या वेळी. जून १९४८ च्या पूर्वी हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य दिले जाईल अशी घोषणा मजूर पक्षाच्या सरकारने फेब्रुअरी २०, १९४६ ह्या दिवशी लंडनमध्ये केली. हिंदुस्तानामध्ये कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग ह्यांच्यामध्ये पाकिस्तान निर्मितीच्या लीगच्या मागणीवरून बरेच मतभेद होते. हिंदुस्तान अखंड ठेवायचा, मुस्लिमबहुल प्रान्तांचा गट करून तो गट अखंड हिंदुस्तानामध्येच ठेवायचा, मुस्लिमबहुल प्रान्तांचा गट करून त्यांचे ’पाकिस्तान’ नावाचे स्वतन्त्र राष्ट्र बनवायचे म्हणजेच हिंदुस्तानचे विभाजन करायचे, मुस्लिमबहुल आणि हिंदुबहुल प्रान्तांमध्ये जर काही भूभाग निखालस दुसर्‍या धर्माच्या लोकांचे असले तर तेव्हढे भाग वगळून मग हिंदुस्तानचे विभाजन करायचे असे अनेक पर्याय उपलब्ध होते आणि ह्या प्रत्येक पर्यायामुळे कोठल्यातरी गटाचा लाभ आणि दुसर्‍या कोणाचा तरी तोटा होणार हे उघड होते. मुस्लिमबहुल अशा पश्चिमेकडील प्रान्तांमध्ये फार मोठया संख्येने शीख समाज होता त्याला कसा न्याय द्यायचा हाहि प्रश्न होता.

कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग आणि अन्य पक्षांशी चर्चा करून सर्वसंमत असा काही तोडगा काढण्याच्या इराद्याने मजूर सरकारने पाठविलेले लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड आणि ए.वी. अलेक्झॅंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ अ‍ॅडमिरल्टी अशा तीन मन्त्र्यांचे शिष्टमंडळ (Cabinet Mission) २३ मार्च १९४६ ह्यादिवशी दिल्लीत येऊन पोहोचले.

कॉंग्रेस पक्षाचे त्या वेळचे अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आझाद हे हिंदुस्तानचे विभाजन झाल्यास आणि त्यातून पाकिस्तान हे स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण झाल्यास त्यातून मुस्लिमांचेच अधिक नुकसान आहे अशा मताचे होते. अखंड हिंदुस्तानावर त्यांची श्रद्धा होती आणि मुस्लिमांना पुरेशा सुरक्षिततेचे आश्वासन अखंड हिंदुस्तानातच मिळाल्यावर ते आपला हेका सोडून राष्ट्रबांधणीच्या कार्यास वाहून घेतील असा त्यांचा आशावाद होता. आपल्या विचारांतून त्यांनी एक तोडगा काढला होता. हिंदुस्तानाच्या सर्व प्रान्तांचे एक संघराज्य (federation) बनवायचे, त्या संघराज्याच्या केन्द्राकडे संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्रव्यवहार हे तीनच विषय ठेवायचे आणि अन्य सर्व विषयांमधील अधिकार प्रान्तांकडे सोपवायचे, काही विषय उभय बाजूंच्या संमतीने केन्द्र आणि प्रान्त ह्यांच्यामध्ये समाईक ठेवायचे असे संघराज्य हा त्यांच्या मते ब्रिटिश सत्तेकडून एतद्देशीय जनतेकडे सत्ता कशी सोपवायची ह्या प्रश्नावरचा उत्तम तोडगा होता, जेणेकरून मुस्लिमबहुल प्रान्तांमध्ये मुस्लिमांना हवे ते अधिकार मिळून देशामध्ये बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंमुळे आपली गळचेपी होईल अशी जी भीति मुस्लिम समाजाला वाटत असेल तिचे निराकरण होईल आणि तरीहि हिंदुस्तान अखंड राहील.^१

६ एप्रिल १९४६ ह्या दिवशी कॉंग्रेस अध्यक्ष मौलाना आझाद कॅबिनेट मिशनला भेटले आणि आपला वर वर्णिलेला आराखडा त्यांनी मिशनपुढे मांडला. मिशनला तो बराचसा पटला असे आझादांच्या लिहिण्यावरून दिसते. १२ एप्रिल ह्या दिवशी आपला हा आराखडा त्यांनी कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीपुढे (Working Committee) मांडला. थोडया प्रश्नोत्तरांनंतर आणि महात्मा गांधीनी आपली पूर्ण मान्यता दर्शविल्याने कार्यकारिणीनेहि आराखडयाला पाठिंबा दिला. हा आराखडा आझादांनी १५ एप्रिलच्या दिवशी सर्व जनतेच्या माहितीसाठी जाहीररीत्या मांडला. त्यातील महत्त्वाचा भाग पुढीलप्रमाणे होता^२:

कॅबिनेट मिशनकडून कॉंग्रेस आणि लीगच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी चालूच होत्या आणि अखेर १६ मे ह्या दिवशी मिशनने आपली योजना जाहीर केली. तिचे स्वरूप सारांशाने असे होते: (सूचना - हा सारांश ह्या लेखाला आवश्यक आहे असा आणि इतकाच विशेषेकरून बनविला आहे. अन्य ठिकाणी असा सारांश वेगळ्या स्वरूपात दिसणे शक्य आहे. कॅबिनेट निशन योजना मुळातून पाहायची असेल तर ती येथे आहे.)

१) मुस्लिम लीगने मागितलेला पाकिस्तान (पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रान्त, सिंध, बलुचिस्तान, आसाम आणि बंगाल) निर्माण झाला तर मोठया संख्येने बिगर-मुस्लिम लोकसंख्या (उदा. पंजाब १ कोटि १६ लाख मुस्लिम वि. १ कोटि १२ लाख हिंदु/शीख, बंगाल ३ कोटि ३० लाख मुस्लिम वि. २ कोटि ७३ लाख हिंदु) त्या पाकिस्तानात अडकून पडेल. हे बिगर-मुस्लिम भाग काढून टाकून उर्वरित भागांपासून केलेला पाकिस्तान लीगला मान्य नाही.
२) एकत्रित हिंदुस्तानामध्ये हिंदु बहुसंख्येच्या दबावाखाली आपले हितसंबंध सुरक्षित राहणार नाहीत ही मुस्लिम समाजाची भीतीहि अस्थानी नाही आणि तिच्यावरहि उत्तर शोधले गेले पाहिजे.
३) वरील मुद्दे लक्षात घेऊन पुढील शिफारसी केल्या जात आहेत.
अ) ब्रिटिशांच्या अमलाखालचा हिंदुस्तान आणि भाग घेऊ इच्छिणारी राज्ये ह्यांचे मिळून असे संघराज्य (Federation) असेल. संघराज्याच्या अखत्यारामध्ये परराष्ट्रसंबंध, संरक्षण आणि दळणवळण हे विषय असतील.
ब) अन्य सर्व विषय प्रान्तांच्या अखत्यारामध्ये असतील.
क) प्रान्तांचे तीन गट असतील - गट अ मध्ये मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त आणि ओरिसा, गट ब मध्ये पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रान्त, सिंध आणि बलुचिस्तान, गट क मध्ये आसाम आणि बंगाल असे प्रान्त असतील.
ड) तीनहि गटांतील प्रान्तांना आपल्या आपल्या गटाच्या अंतर्गत एकत्र येऊन प्रान्तांच्या अखत्यारामध्ये असलेल्या संमत विषयांच्या बाबतीत एकत्रित कारभार करता येईल.
इ) प्रान्तांच्या विधानसभांमधून निवडणुका घेऊन पाठविलेल्या प्रतिनिधींच्या घटनासमितीने ह्यापुढे संघराज्याच्या आणि प्रान्तांच्या घटनानिर्मितीचे कार्य सुरू करावे.

प्रान्तांचे अ, ब आणि क असे गट करायचे ही गोष्ट वगळता कॅबिनेट मिशनची योजना ही आझादांनी कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीपुढे ठेवलेल्या आणि मान्य करून घेतलेल्या प्रस्तावाशी मिळतीजुळती होती. त्यामुळे ती योजना मान्य करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले, यद्यपि अ, ब आणि क अशा गटनिर्मितीला त्यांचा विरोध होता. लीगला ही योजना पूर्णत: मान्य नव्हती तरीहि जे मिळत आहे त्याहून अधिक काही मिळणार नाही, तसेच ब आणि क गटांच्या निर्मितीमुळे मुस्लिमांना वाटणार्‍या हिंदु बहुमताच्या भीतीची धार कमी होणार आहे असे वाटल्यावरून लीगनेहि ६ जून ह्या दिवशी मिशनच्या योजनेला अनुमोदन दिले.

अशा रीतीने घटनासमितीच्या निर्मितीचा मार्ग खुला झाल्याने कॅबिनेट मिशनने सुचविलेले संघराज्य निर्माण होण्यात काही अडचण उरली नाही असे वाटू लागले. आझादांनी हाच विचार मांडला आहे^३. कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग दोघांकडून कॅबिनेट मिशनच्या योजनेचा स्वीकार झाला ह्या घटनेला त्यांनी ’a glorious event in the history of the freedom movement in India’ असे म्हटले आहे.

ह्या घटना होत असतांनाच कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वात महत्त्वाचे आणि दूरगामी बदल घडून येणार होते. कॉंग्रेस पक्षाच्या रामगढ येथे मार्च १९-२०, १९४० ह्या दिवशी भरलेल्या ५३व्या अधिवेशनामध्ये पक्षाध्यक्षपदी निवड झालेले आझाद घटनेनुसार एक वर्षाची अध्यक्षपदाची मुदत भरल्यानंतरहि सलग सहा वर्षांहून अधिक काळ त्या पदावर राहिले होते. ह्याची कारणे म्हणजे १९४० साली महायुद्धाचा प्रारंभ, तदनंतर वैयक्तिक सत्याग्रहांची चळवळ आणि पक्षाच्या नेत्यांना १९४० मध्ये अटक केले जाणे, १९४२ ची चलेजाव चळवळ आणि १९४५ पर्यंत सर्व नेत्यांची स्थानबद्धता. ह्या सर्वांमुळे अखिल भारतीय अधिवेशने होऊ शकली नाहीत आणि नव्या अध्यक्षाची निवड लांबणीवर पडत राहिली. आता १९४६ साली सरदार पटेलांना अध्यक्षपद दिले जावे असा एक विचारप्रवाह कॉंग्रेसजनांमध्ये निर्माण होऊ लागला होता. पुढच्या निवडणुकीला आपण उभे राहायचे नाही असा निर्णय आझादांनी एप्रिल १९४६ मध्ये घेतला आणि २६ एप्रिलच्या जाहीर पत्रकाने ते घोषित केले. तसेच पटेल आणि नेहरू ह्या दोन संभाव्य नेत्यांपैकी नेहरूंच्या बाजूने आपला पाठिंबाहि जाहीर केला. पुढे नेहरूंच्या हातून घडलेल्या काही गोष्टींमुळे ’आपण ही मोठी चूक केली’ असेहि १९८८ साली प्रकाशात आलेल्या आत्मचरित्राच्या वाढवलेल्या भागात ते म्हणतात^४. तेथे ते लिहितात:

कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीने मान्य केलेल्या कॅबिनेट मिशनच्या योजनेला अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी (AICC) ह्या पक्षाच्या अखिल भारतीय स्वरूपाच्या प्रातिनिधिक समितीची मान्यता मिळविण्यासाठी तशा अर्थाचा प्रस्ताव कमिटीच्या ७ जुलै १९४६ ह्या दिवशी मुंबईत बोलावलेल्या बैठकीपुढे मांडण्यात आला. बैठकीच्या प्रारंभी आझादांनी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद सोडून जवाहरलाल नेहरूंचे नाव त्या पदासाठी सुचविले आणि अध्यक्षपदाची सूत्रे नेहरूंच्या हाती दिली^५. नंतरच्या चर्चेमध्ये कॅबिनेट मिशनविषयक मुख्य प्रस्तावाला युसूफ मेहेरअली ह्यांच्यासारख्यांच्या डाव्या विचाराच्या समाजवादी गटाकडून विरोध झाला परंतु प्रस्तावाच्या बाजूने आझादांनी भाषण केले. कॉंग्रेसच्याच सूचना कॅबिनेट मिशनने बहुतांशी मान्य केलेल्या असल्यामुळे कॅबिनेट मिशनने दिलेली योजना हा पक्षाचा मोठाच विजय आहे असे त्यांनी सभेला पटवून दिले आणि प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला.

ह्या मंजुरीनंतर तीनच दिवसांनी नेहरूंनी केलेल्या एका विधानामुळे ह्या मंजुरीचा सर्व परिणाम पुसला गेला. १० जुलैला मुंबईतील पत्रकार परिषदेमध्ये कॉंग्रेसकडून कॅबिनेट मिशनची योजना पूर्णपणे स्वीकारली गेली आहे काय असा प्रश्न एका वार्ताहराने विचारला असता नेहरूंनी असे उत्तर दिले की कॉंग्रेसने केवळ घटनासमितीमध्ये प्रवेश करण्याचे मान्य केले आहे, मिशनने सुचविलेली प्रान्तांची गटवार विभागणी कॉंग्रेसला मान्य नाही आणि मिशनच्या योजनेमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल होऊ शकतो. (मिशनने सुचविलेल्या मार्गाने स्वातन्त्र्य स्वीकारले असते तर हिंदुस्तान ह्या संघराज्यामध्ये दुबळे केन्द्र आणि ब व क गटांमध्ये डोईजड लीग ह्यामुळे कायम तणावाची स्थिति राहिली असती असा त्यांचा विचार असावा.)

नेहरूंच्या ह्या विधानामुळे आतापर्यंतच्या घडलेल्या सगळ्या घटनांवर पाणी पडले. इतके दिवस स्वतन्त्र पाकिस्तानची मागणी ताणून धरल्यानंतर अचानक घूमजाव करून अखंड हिंदुस्तानच्या अन्तर्गतच राहण्याच्या मुस्लिम लीग आणि जिनांच्या निर्णयावर मुस्लिम कार्यकर्त्यांकडून टीका होतच होती. आता त्यातील गटांची निर्मिति हा लीगला आकर्षक वाटलेला भागच कॉंग्रेसने नाकारला. साहजिकच कॉंग्रेसच्य नकाराचे निमित्त साधून लीगनेहि मिशनच्या योजनेला दिलेला होकार मागे घेतला आणि कॅबिनेट मिशनला हात हलवीत परत जाणे भाग पडले. ह्या विषयात आझाद असे लिहितात^६

कोठल्याहि प्रयत्नाने स्वतन्त्र पाकिस्तानची मागणी पुढे सरकत नाही असे पाहिल्यावर २७ ते ३० जुलै १९४६ ह्या दिवसांमध्ये मुस्लिम लीगच्या कौन्सिलची मुंबईत बैठक होऊन कॅबिनेट मिशन योजना नाकारण्यात आली आणि पाकिस्तान प्राप्त करून घेण्यासाठी ’थेट कृति’ (Direct Action) करण्याचे ठरविण्यात आले. ह्याचाच परिपाक कलकत्त्याच्या १६ ऑगस्टच्या कत्तलीत झाला ज्यामध्ये दोन्ही जमातींचे मिळून ४००० लोक प्राणांस मुकले आणि १,००,००० बेघर झाले.

येथवर वर्णिलेल्या घटनाक्रमावरून दिसते की १० जुलैच्या पत्रकार परिषदेतील नेहरूंच्या एका विधानामुळे कॅबिनेट मिशनच्या योजनेचा आणि त्या योजनेखाली होऊ घातलेल्या दुबळ्या संघराज्याचा गर्भावस्थेतच अंत झाला. अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या निर्णयाखाली असा सुरुंग लावून तो उधळण्यामागे नेहरूंचा काय विचार असावा?

१९२७ साली नेहरू पहिल्यांदा सोवियट युनियनच्या दौर्‍यावर गेले आणि त्या भेटीचा त्यांच्या वैचारिक जडणघडणीवर मोठा परिणाम झाला हे स्पष्ट आहे. त्याबद्दलचे विवरण येथे पहा. स्वतन्त्र भारताची बांधणी जर योजनाबद्ध पद्धतीने व्हायची असेल तर ते कार्य केवळ मजबूत आणि पुरेसे अधिकार हाती असलेल्या केन्द्राकडूनच घडू शकेल, तेथे दुबळ्या आणि ज्याच्यावर सारख्या तडजोडी करण्याची वेळ येते अशा लेच्यापेच्या केन्द्राकडून ते नेतृत्व मिळणार नाही अशी धारणा झाल्यामुळेच आपल्या डावीकडे झुकणार्‍या धोरणाचा भाग म्हणून त्यांनी कॅबिनेट मिशनची योजना उधळून लावली असावी.

असे घडले नसते आणि कॅबिनेट मिशनने सुचविलेले संघराज्य खरोखरच अस्तित्वामध्ये आले असते तर आज त्या हिंदुस्तानची स्थिति काय असती असा विचार करून पहावा. नेहरू-आझादांच्या स्वप्नातहि आल्या नसतील अशा शक्ति आज अस्तित्वात आलेल्या आहेत. ह्याच शक्तींनी दुबळ्या केन्द्राच्या हिंदुस्तानला आतून पोखरायला कमी केले नसते आणि देशभर दहशत आणि फुटीर चळवळींना ऊत आला असता. अशा शक्तींना फूस लावून बोलावणारे देशाचेच नागरिक असल्याने ते अस्तनीतले निखारे ठरले असते. प्रत्यक्षात निर्माण झालेल्या भारताचे केन्द्रशासन मजबूत असल्याने अशा शक्ति देशामध्ये फार पसरणार नाहीत हे पाहण्यास ते समर्थ आहे. नेहरूंच्या १९४६ सालच्या विचाराचीच ही गोड फळे आहेत असे म्हणता येईल.

ह्यानंतर पुढच्याच वर्षी मे-जून १९४७ मध्ये माउंटबॅटनचा ’प्लॅन बाल्कन’ नेहरूंना वेळीच समजला आणि तो राक्षस वेळीच बाटलीत बंद झाला ह्याचे सविस्तर वर्णन ह्या मालिकेतील ’भारताला स्वातन्त्र्य भाग १- अखेरचा अंक’ ह्या भागामध्ये आलेले आहेच. अशा रीतीने दोन प्रसंगांमध्ये चुकीचे वळण घेऊ पाहणारा देश सन्मार्गाला लागला हे नेहरूंचेच उपकार आहेत असे म्हणता येईल.

जाता जाता एक विचार. ’नेहरू-एडविना संबंध’ हा चघळण्यासाठी कायमचा विषय आहे असे सुरुवातीस म्हटले आहेच. ह्या संबंधामुळेच मे १९४७ मध्ये माउंटबॅटन कुटुंबासोबत काही दिवसांच्या सुटीसाठी सिमल्याला जाण्याचे निमन्त्रण नेहरूंना मिळाले आणि त्या मुक्कामात माउंटबॅटन ह्यांनी आपला गुप्त असा ’प्लॅन बाल्कन’ खाजगीरीत्या नेहरूंना दाखविला आणि तो मुळातच खुडण्याची संधि नेहरूंना मिळाली हे लक्षात असावे!

टीपा - ह्या लेखाचा प्रमुख आधार म्हणजे मौलाना आझादांच्या India Wins Freedom ह्या पुस्तकाची १९८८ साली प्रकाशित झालेली आवृत्ति. आझादांचे India Wins Freedom हे पुस्तक प्रथम ओरिएण्ट लॉंगमन्स ह्या प्रकाशनसंस्थेने १९५९ साली आझादांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित केले. पुस्तकाची नंतर अनेक पुनर्मुद्रणे झाली. १९५९ च्या प्रस्तावनेमध्येच असे स्पष्ट करण्यात आले होते की त्या वेळी उपलब्ध केला गेलेला मजकूर हा पूर्ण नसून काही मजकूर राखून ठेवला आहे आणि तो आझादांच्या तिसाव्या मृत्युदिनी २२ फेब्रुवारी १९८८ ह्या दिवशी खुला केला जाईल. नेहरू, कृष्ण मेनन, तसेच अन्य काही हयात व्यक्तींविषयींची आझादांची काही परखड मते पुरेसा काळ गेल्यानंतरच सार्वजनिक व्हावीत अशी त्यांची इच्छा होती आणि त्या इच्छेनुसार सुमारे ३० पाने भरतील इतक्या मजकुराचे प्रकाशन ३० वर्षे लांबणीवर टाकण्यात आले होते. ओरिएण्ट लॉंगमन्स ह्या प्रकाशनसंस्थेने १९८८ साली ह्या मजकुरासह पुस्तकाची नवी आवृत्ति काढली. तिच्यामध्ये हा लांबणीवर टाकण्यात आलेला मजकूर जागोजागी ^{* *} अशा खुणांच्या मध्ये दाखविण्यात आला आहे. पुढच्या टीपांमधील पृष्ठांक ह्या आवृत्तीमधील आहेत.

१. पृ. १४७-१४८.
२. पृ. १५२.
३. पृ. १५८.
४. पृ. १६२.
५. ह्या निवडणुकीच्या बाबतीत कॉंग्रेस पक्षाची घटना काय म्हणते ते मला सापडू शकले नाही पण अध्यक्षाची निवड ही खुल्या अधिवेशनामध्ये होते अशी माझी समजूत आहे. तदनुसार नोवेंबर २३-२४, १९४६ ह्या दिवशी मेरठ येथे भरलेल्या अधिवेशनात आचार्य कृपलानींची अध्यक्षपदी निवड झाली, नेहरूंची नाही. शक्यता अशी दिसते की २ सप्टेंबरच्या दिवशी अंतरिम सरकारचे नेतृत्व नेहरूंकडे आल्यामुळे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद न घ्यायचे त्यांनी ठरविले असावे.
६. पृ. १८३.