लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आता फेसबुकवर..
आजकाल वर्तमानपत्र वाचताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कारवाई केल्याच्या बर्याचशा बातम्या दिसतात. या खात्याचे पोलिस महासंचालक ( Director General) श्री. प्रवीण दिक्षित यांनी नेहमीच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करून लोकांनी पुढे येऊन तक्रार करण्याची वाट न पाहता आपल्याच अधिकार्यांना सरकारी कार्यालयात पेरून लाचखोर मंडळींची माहिती काढावयास लावली आणि अटकसत्र आरंभले. तरीदेखील लाच मागण्याच्या घटना कमी होत नाहीत किंवा कार्यालयाबाहेर केलेल्या देवाणघेवाणीचीही अँटी करप्शन ब्युरोला माहिती मिळणे थोडे अवघड होते.
त्यातच १०० किंवा १०१ यासारखा पटकन लक्षात राहण्यासारखा संपर्क क्रमांक नसल्यामुळेही इच्छा असूनही लोक तक्रारी करू शकत नाहीत. म्हणूनच अधिक लोकाभिमुख होऊन, सोशल नेटवर्कवरती आपल्या घडामोडींची माहिती देण्यासाठी आणि त्याद्वारे लोकांमध्ये अधिक विश्वास संपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अँटी करप्शन ब्युरोने फेसबुकवर पेज तयार केले आहे. https://www.facebook.com/MaharashtraACB येथे या पेजला भेट देता येईल. सध्यातरी इतर लोकांना त्यावरती नव्या पोस्ट्स टाकता येणार नाहीत, मात्र इतर पोस्टवर कमेंट्स-लाईक-शेअर करता येईल.
सध्या हे पेज प्राथमिक स्वरूपात आहे. काही माहितीपर पोस्टर्स, बातम्या आणि अँटी करप्शन ब्युरोच्या संस्थळावरील काही माहिती इथे देण्यात आली आहे. त्यांच्या वेबसाईटवरील तक्रारदुव्याखेरीज फेसबुकपेजवरती देखील एक गुगल फॉर्मची लिंक आहे जेणेकरून कुठूनही आपल्याला लाचेच्या मागणीची माहिती ब्युरोला कळवता येईल.
अँटी करप्शन ब्युरो संपर्क माहिती:-
- १०६४ - ही नुकतीच भारतभर सुरू झालेली सेवा आहे, परंतु काही ठिकाणी अंमलबजावणी होणे बाकी आहे. महाराष्ट्रात ही सेवा सध्या फक्त टेलिफोनवरून (बीएसएनएल्/एमटीएनएल) वरती उपलब्ध असून आठवड्याभरात मोबाईलवरूनही वापरता येईल.
- १८००२२२०२१ - ही सुद्धा टोलफ्री सेवा असून या क्रमांकावर केलेला फोन जवळच्या जिल्हा केंद्राला जोडला जातो.
- acbwebmail@mahapolice.gov.in या इमेल अॅड्रेसवरती विरोपाने तक्रार कळवता येईल.
- लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या संस्थळावरती या दुव्यावर http://acbmaharashtra.gov.in/complaints_traps.asp सुद्धा तक्रार नोंदवता येईल.
- गुगलफॉर्मचा दुवा..
अधिक माहितीसाठी http://acbmaharashtra.gov.in/ इथे भेट देता येईल. या संस्थळावर अधिकाधिक माहिती देण्याचा अँटी करप्शन ब्युरोने प्रयत्न केला आहे. सरकारी कर्मचारी कशाकशाबद्दल लाच मागतात याची खातेनिहाय माहिती, तसेच इतरही उपयुक्त माहिती तिथे देण्यात आली आहे.
पेजला भेट देऊन काही सुचवण्या असल्यास त्या कृपया व्यक्तिगत निरोपातून/पेजवरील मेसेजेस्मधून कळवा. व्यनितून आलेल्या निरोपांचे त्यांचे संग्रहण करून संबंधित अधिकार्यांपर्यंत त्या सूचना पाठवण्यात येतील. तसेच पोस्टर्स, घोषवाक्ये किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची विधायकप्रकारातील साहित्य, "मी लाच न देता माझे काम करून घेतले" अशा पद्धतीचे अनुभव दिल्यास अधिक मदत होऊ शकेल.
धाग्याचा प्रकार निवडा:
माहितीमधल्या टर्म्स
मी माझे रेशनकार्ड अंबरनाथवरुन
मी माझे रेशनकार्ड अंबरनाथवरुन विक्रोळीला आणायचे ठरवले. तिकडचा दाखला आणुन विक्रोळीला फॉर्म भरला. आज दीड वर्ष झाले तरी मला रेशनकार्ड मिळाले नाही.कारण जो पत्ता दिलाय तिथे मी रहात नाही. भाडेकरु रहात आहेत. त्यांचे या पत्त्यावर रेशनकार्ड
नाही. माझा भाउ चारपाच वेळेला जाउन आलाय. तो म्हणतो ५०० रुपये दीले तर लगेच काम होईल. माझा त्याला विरोध आहे. मी काही रेशनही घेत नाही. त्यामुळे मि फार लक्ष घातले नाही. पण त्या जागेवर कागद्पत्रांचा पुरावा असावा म्हणुन. कारण ती रुम चाळीत आहे. एसआरए योजना आलीच तर अडचण येउ नये म्हणुन. रेशनकार्ड आले की बाकीचेही गॅस कनेक्शन, लाईट बील आपल्या नावावर करणे,आधार कार्ड अशा अनेक गोष्टी त्यामुळे थांबल्या आहेत.
पैसे द्यायची इच्छाही नाही, आनी ५०० रुपयांसाठी कुणाला पकडुन देणे योग्य असले तरी
मला व्यक्ती:श पटत नाही.
तर यावर काही नियमाला धरुन उपाय आहे काय?
बाकी हा उपक्रम आवडला, तशीच गरज उत्पन्न झाली तर हा उपायही वापरायला हरकत नाहीच आहे.
एखादे काम करण्यास विलंब ही
एखादे काम करण्यास विलंब ही छळवणूक आहे. त्याद्वारे एक प्रकारे पैसे दिल्यास काम करून देऊ असा संदेश दिला जातो. त्यामुळे या प्रकाराची तक्रार करता येते. त्यासाठी नक्की प्रकरण काय आहे हे विस्तृतपणे एसीबी ला कळवावे लागेल.
लाच किती रूपयांची हा मुद्दा गैरलागू आहे. जालन्याच्या एका मुख्याध्यापिकाबाईंना १००रू च्या लाचेसाठी अटक करण्यात आल्याची बातमी गेल्या आठवड्यात होती. शाळेचे स्वरूप आणि त्या विद्यार्थिनीची आर्थिक परिस्थिती या गोष्टींना अनुसरून पाहिले तर १००रू देखील त्यांच्यासाठी अधिक रक्कम असावी. आणि जी रक्कम एखाद्याला सहज वाटते ती सर्वांसाठीच तशी असेल असे नाही. तसेच अशा चिरीमिरीने वृत्ती जोपासली जाते.
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत काम नक्की कसे चालते हे मला माहित नाही. आजवर झालेल्या मीटिंग्जमध्ये एसीबीकडून जी काही माहिती मिळाली आहे, तीच फक्त मी देऊ शकते. विलासरावांच्या सारख्या प्रकरणांबाबतीत 'हॅरॅसमेंट' असा शब्द वापरण्यात आला होता. सबब , अशा प्रकारांची तक्रार करता यावी असे मला वाटते.
आज दीड वर्ष झाले तरी मला
आज दीड वर्ष झाले तरी मला रेशनकार्ड मिळाले नाही.कारण जो पत्ता दिलाय तिथे मी रहात नाही. भाडेकरु रहात आहेत. त्यांचे या पत्त्यावर रेशनकार्ड
नाही.
असा नियम आहे का. मी स्वतः तिथे रहावे.घर माझ्या नावावर आहे. भाडेकरु रहात आहेत. त्यांचे या पत्त्यावर रेशनकार्ड नाही.
बाकी मी लय डेंजर आहे. इन्कमटॅक्स कडुन रिफंड आनी पिएफ कडुन माझे पैसे एकही पैसा न देता काढलेले आहेत. इन्कम्टॅक्स मधे तर मी तिथला अधिकारी असल्यासारखा त्या मागणी करणार्याला झापला होता. सगळे लोक पहातच रा॑हीले. त्याला मी लगेच त्याच्या साहेबाकडे गेउन गेलो. ५००० मागतोय हे सांगीतले. त्याने त्याला २ दिवसात माझा चेक द्यायला सांगीतला आनी तो तसा मिळालाही.
यात मी स्वतः लक्ष घातलेले नाही, कारण माझ्याकडे पासपोर्ट असल्याने रेशनकार्ड पुरावा म्हनुन द्यायची गरज पडत नाही.आनी बंधुंना अनुभव असावेत म्हणुन त्याच्यावर सोपवलय. हाही आळशीच आहे. त्याने अगोदर तिथल्या एका बाईंना ३०० रुपये दिले होते मला न सांगता कटकट नको म्हणुन. हा परत ६ महीन्याने गेला. तोवर त्यांची बदली झाली होती.
असो.
उत्तम माहिती. चांगला
उत्तम माहिती. चांगला उपक्रम
पाच तारे दिले आहेत :)
शिवाय पेज लायकवले आहेच.
मराठी तसेच इंग्रजी विकीपिडीयावरही ही माहिती अपडेट करावी असे सुचवेन